Friday, October 30

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिक बडापत्र-खगेन्द्र साउद

परिचय
राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवर्द्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो । यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ।

सार्वजनिक सेवाको प्रकृति:

♦ नियमनकारी सेवा नागरिकता, पासपोर्ट, कम्पनी दर्ता, संस्था दर्ता, न्याय प्रशासन, सुरक्षा ।
♦ जीवन निर्वाहसम्बन्धी सेवा राहत वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, प्रकोप व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण आदि।
♦ मानव सशक्तीकरण सम्बन्धी सेवा विद्युत्, यातायात, सञ्चार, खाने पानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय स्रोत साधन प्रशोधन ।
♦ अन्य सेवा मनोरञ्जनात्मक, कल्याणकारी, व्यावसायिक, प्रशासनिक, वस्तु वितरण सेवा ।

सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
♦ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन ।
♦ स्रोत सङ्कलन तथा परिचालनः कर सङ्कलन, सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन, सहायता व्यवस्थापन, विकासको लागि लगानी ।
♦ कल्याणकारी कार्यहरू ।
♦ जनतालाई सशक्तीकरण ।
♦ अनुगमन र मूल्याङ्कन सेवा ।
♦ सामाजिक न्यायको निर्माण साधन स्रोतको उपभोग तथा लाभको सम न्यायिक वितरण ।
♦ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास ।
♦ गैर-सरकारी क्षेत्रको परिचालनः प्रवर्द्धक, नियामक अनुगमनकारी भूमिकामा रहँदै सेवा प्रवाहमा संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा कस्तो हुनुपर्छ ?

♦ जनताको माग, वास्तविक आवश्यकता तथा इच्छाबमोजिमको ।
♦ गुणस्तरीय, भरपर्दो र टिकाउ ।
♦ न्यायोचित मूल्य । सेवा प्राप्तिको न्यून लागत ।
♦ प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको ।
♦ उचित व्यवहार र गुनासो सुनुवाइ ।
♦ उपयुक्त क्षतिपूर्ति र सहज प्राप्ति ।
♦ सरल, सहज तथा समयमै प्राप्त गर्न सकिने ।
♦ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना ।
♦ कानुनी आधार ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो ?

♦ राज्यको दायित्व
♦ जनताको अधिकार
♦ वैधानिकताको पुष्टि
♦ सरकारप्रति अपनत्वबोध गराउने आधार
♦ सरकारको अभिभावकत्व
♦ सुशासनको पाटो
♦ लोकतन्त्रको वितरण प्रक्रिया

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पक्षहरू

♦ सेवा वितरक निकाय, लक्षित सेवाग्राही, सेवा सर्त
♦ सेवा प्राप्त हुने विन्दु/स्थान
♦ सेवा प्रदान हुने समय
♦ सेवाको लागत
♦ सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/प्रक्रिया
♦ सेवा प्रवाहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चरणहरू

♦ सेवाग्राहीको पहिचान
♦ सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान
♦ सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण
♦ सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रको पहिचान
♦ सेवा प्रवाहका लागि क्रियाशीलता
♦ सेवा प्रवाह स्तरको मापदण्ड निर्धारण
♦ सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका/माध्यमहरू

♦ सरकारी संयन्त्र सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, विभागहरू, सचिवालय, आयोग, न्यायालय, प्रादेशिक कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, अस्पताल, सेना, प्रहरी, आदि ।

♦ निजी क्षेत्र :

⇒ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसाय
⇒ उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन
⇒ यातायात तथा सञ्चार सेवा
⇒ भौतिक पूर्वाधार निर्माण
⇒ पर्यटन व्यवसाय, होटेल व्यवसाय
⇒ बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन
⇒ व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी

♦ गैर सरकारी संयन्त्र :

⇒ NGOs and INGOs
⇒ सचेतना, जागरण र सशक्तीकरण
⇒ समन्वय तथा साझेदारी

♦ सार्वजनिक संस्थानहरू

⇒ खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।

♦ साझेदारी, करार वा सम्झौता

⇒ सार्वजनिक निजी साझेदारी
⇒ करार
⇒ लाइसेन्सिङ्ग

♦ नागरिक समाज

⇒ खबरदारी, पक्षपोषण तथा जनदबाब
⇒ जनपरिचालन, नेतृत्व तथा क्षमता विकास

♦ विकास साझेदारहरू

⇒ अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र वा विकास साझेदारहरू मार्फत पुँजी, प्रविधि र परामर्श सेवा ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका

♦ आफ्नो निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने ।
♦ सेवा प्रवाह गर्ने कार्य योजना तयार गर्ने ।
♦ सेवाग्राहीको माग, आवश्यकता तथा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने ।
♦ सेवामा सबैको समान पहुँच कायम राख्ने ।
♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।
♦ दक्ष र अद्यावधिक हुने ।
♦ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र सम्मान गर्ने ।
♦ कानुन एवं कार्यविधिको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।
♦ सेवाग्राहीप्रति समान तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने ।
♦ देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिने ।
♦ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने ।
♦ सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम गर्ने ।
♦ सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययी परिचालन तथा उच्चतम उपयोग गर्ने ।
♦ कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने । प्रक्रियालाई छोट्ट्याउने ।
♦ आधारभूत मानवीय मूल्यमान्यताप्रति सम्मान गर्ने । शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित सेवा वितरण गर्ने।
♦ सम्पूर्ण जातजाति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायप्रति समान भाव राखी सेवा वितरण गर्ने ।
♦ सामाजिक न्याय कायम हुने गरी जनतामाझ सेवा पुर्‍याउने ।
♦ कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासनको पालना गर्ने ।
♦ कानुन, न्याय तथा सदाचार र नैतिकताको मान्यतामा रही कार्यसम्पादन गर्ने ।
♦ जनताको गुनासोको समयमै सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने ।
♦ परिणाममुखी तथा नतिजामुखी कार्य गर्ने ।
♦ नवीनतम तौरतरिका तथा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने ।
♦ नागरिक सन्तुष्टिलाई ध्यान दिने ।
♦ सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्ने ।
♦ निष्षक्ष, तटस्थ, प्रतिबद्ध भएर सेवा वितरण गर्ने ।
♦ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
♦ शासकको भावनाले होइन सेवकको भावनाले सेवा वितरण गर्ने ।

सेवा वितरण प्रक्रियामा सेवाग्राहीको भूमिका

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
♦ मुलुकको संविधान तथा ऐन कानुनको अध्ययन गर्ने ।
♦ आफूले लिने सेवाको बारेमा जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा माग्ने ।
♦ सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने तथा सेवा वितरणमा सहयोग गर्ने ।
♦ असन्तुष्ट सेवाप्रति गुनासो गर्ने ।
♦ असल काम र प्रभावको प्रचारप्रसार गर्ने ।
♦ सेवा प्रदायक कर्मचारीप्रति वैयक्तिक रिस, तथा आक्षेप नलगाउने ।
♦ नियम, कानुन र प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
♦ धैर्यताका साथ सेवा लिन पालोमा बस्ने ।
♦ सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
♦ वस्तु तथा सेवाको छनौट र सदुपयोग गर्ने ।
♦ सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
♦ गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।
♦ राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखा परेका कमजोरी कहाँ र कसमा ?

♦ सेवाको परिमाण र गुणस्तर तथा दिगोपनमा कमजोरी

⇒ सेवाग्राहीलाई सेवा छनौटको पर्याप्त अवसर छैन ।
⇒ सेवाको गुणस्तरीयता तथा दिगोपना नहुनु ।
⇒ सेवाको प्रस्ट मापदण्ड नहुनु ।
⇒ पर्याप्त मात्रामा सेवाहरू नहुनु ।
⇒ सेवाको नक्सांकन नगरिनु ।

♦ सेवा वितरण प्रक्रियामा कमजोरी

⇒ घुमाउरो तथा पट्यारलाग्दो प्रक्रिया ।
⇒ परम्परागत तथा कागजमुखी ।
⇒ सेवाको लागत उच्च ।
⇒ बढी समय लाग्ने ।
⇒ असमानता र विभेद ।
⇒ कार्यसम्पादन र सरुवा बढुवा तथा सजायबिच आबद्धता नहुनु ।
⇒ गुनासो सम्बोधन नहुने ।

♦ संरचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिमा कमजोरी

⇒ सेवा वितरण केन्द्रहरूको अपर्याप्तता ।
⇒ कर्मचारीको अभाव हुने ।
⇒ विद्यमान संरचनामा कर्मचारीलाई बस्न समेत समस्या हुने ।
⇒ भौतिक संरचनाको अभाव रहने।
⇒ आर्थिक स्रोतको अभाव ।
⇒ उपलब्ध साधन स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुनु ।
⇒ सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको न्यून प्रयोग तथा नवीन प्रविधि आत्मसाथ गर्न नचाहने र नसक्ने।
⇒ फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचनाको अभाव ।

♦ सेवा वितरकमा कमजोरी

⇒ काम गर्न नचाहने।काम पन्छाउने बानी । ( Buck Passing )
⇒ सरकारको नीति, कानुन तथा आफूले सम्पादन गर्ने कार्यको जानकारी नराख्ने ।
⇒ काममा असहयोग गर्ने । आलोचना मात्रै गर्ने ।
⇒ कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने । अनुशासनको कमी ।
⇒ सेवा वितरण गर्दा शासकको भावना ।
⇒ सेवाग्राहीसँग असल व्यवहारको कमी । सेवाग्राहीका समस्या तथा पीरमर्का नसुन्ने ।
⇒ भनसुन, नातावाद, कृपावादमा रमाउने ।
⇒ अन्य सहकर्मीका कुरा काट्ने, रिस/ईर्ष्या गर्ने, अनावश्यक कुरा फैलाउने ।
⇒ सुधारको लागि प्रयत्न नगर्ने ।
⇒ न्यून क्षमता र दक्षता ।
⇒ आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने । भ्रष्टाचार गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग ।
⇒ सदाचार र नैतिकतामा क्षयिकरण ।
⇒ सामूहिकताको भावनाको अभाव । गुटबन्दी ।

♦ सेवा प्रापकमा कमजोरी

⇒ आफूले लिन चाहेको सेवाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सेवा लिन खोज्ने ।
⇒ सेवा लिन आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने ।
⇒ सेवा लिन धैर्यताको कमी । हरेक कुरा छिटो चाहने ।
⇒ भनसुन गरेर सेवा लिन चाहने ।
⇒ सकारात्मक कार्य र प्रभावको प्रचार नगरी नकारात्‍मकता र विरोधमा रमाउने ।
⇒ कुरा नबुझिकनै बोल्ने । अभद्र व्यवहार गर्ने ।
⇒ सेवाको सही समय र स्थानमा गुनासो गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा रुचि नराख्ने ।
⇒ सरकार तथा देशप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने ।
⇒ कर समयमै नतिर्ने ।
⇒ विकास निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहभागी नहुने ।
⇒ राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर बोल्ने । त्रसाउने। धम्काउने ।
⇒ रचनात्मक सुझाव नदिने ।

♦ नीति, कार्यक्रम तथा कानुनमा कमजोरी

⇒ समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार नहुनु ।
⇒ समन्वयको अभाव ।
⇒ कार्यान्वयनमा फितलोपना ।
⇒ दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी व्यवस्था ।

सार्वजनिक सेवा किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कारणहरूको खोजी

♦ सरकारी सेवाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण नगरिनु ।
♦ सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रिया सरल र सहज छैन ।
♦ नतिजा उन्मुख भन्दा प्रक्रियामा अल्झिएको ।
♦ परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न नसक्नु ।
♦ सेवाग्राहीहरुमा सचेतना तथा सशक्तीकरणको कमी ।
♦ सेवाग्राहीसँग सेवा छनौटका न्यून अवसर ।
♦ सेवा वितरण विन्दुमा सरल तथा सहज पहुँच नहुनु ।
♦ सेवा प्रदायकहरूमा सञ्चार सीपको अभाव ।
♦ शिष्ट र नम्र व्यवहारको कमी ।
♦ व्यावसायिक सीप र गुणको कमी ।
♦ स्थानीय भाषा, र संस्कृतिलाई बेवास्ता ।
♦ सेवा प्रवाहमा सरकारी संयन्त्रको एकाधिकार ।
♦ गोप्यतामा रमाउने बानी ।
♦ अनियमितता र भ्रष्टाचार ।
♦ तहगत संरचना र जिम्मेवारी पन्छाउने शैली ।
♦ प्रभावकारी अनुगमनको कमी ।
♦ सेवा वितरणमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा कमी ।
♦ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव ।
♦ सेवक नभई शासकको भावना ।
♦ समूहगत कार्य संस्कृतिको अभाव ।
♦ नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी ।
♦ सेवा वितरणको सम्बन्धमा सार्वजनिक पृष्ठ पोषण लिने संस्कार नहुनु ।
♦ सूचनाको पहुँचको अभाव ।
♦ सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा कमी ।

सार्वजनिक सेवा वितरणलाई कसरी सुधार्ने कुन पक्षको भूमिका के रहने ?

♦ सरकारको भूमिका

⇒ आधारभूत र नियमनकारी सेवाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।
⇒ उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्ने ।
⇒ आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ सहजीकरण, नियामक तथा अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
⇒ उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम तथा मितव्ययी उपयोग तथा वितरण गर्ने ।
⇒ एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने ।
⇒ सरकारी निकायले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा वितरण गर्ने ।
⇒ सेवा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ।
⇒ वैकल्पिक सेवा प्रवाहका तरिका अवलम्बन गर्ने ।
⇒ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सूचीमा रहेका तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुन, नीति तथा संरचना तयार गरी प्रभावकारी सेवा वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने । सेवा वितरणमा अवरोध तथा ठगी, मिलेमतो गर्नेलाई कारबाही गर्ने ।
⇒ पर्याप्त रूपमा सेवा वितरण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने ।
⇒ सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
⇒ सेवा प्रवाहमा निजी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने ।
⇒ E-governance policy
⇒ One Stop Service

♦ सेवा वितरक निकाय तथा सङ्गठनको भूमिका

⇒ सेवा वितरकको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने ।
⇒ श्रव्य-दृश्य नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ।
⇒ कार्य विशिष्टिकरण र कार्य मापदण्ड बनाई लागु गर्ने ।
⇒ प्रक्रियाका चरणहरू कम गर्ने ।
⇒ नतिजामा जोड दिने ।
⇒ कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासँग जोड्ने ।
⇒ कार्यसम्पादनका लागि स्षष्ट कार्य योजना तयार गरी समय सीमा तोक्ने ।
⇒ कर्मचारी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने ।
⇒ कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड सजाय र पुरस्कार ।
⇒ समय समयमा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको अवसर दिने ।
⇒ सेवा प्राप्तिका विकल्पहरूको विस्तार गर्ने ।
⇒ सेवाको लागत कम गर्दै गुणस्तरमा सुधार गर्ने ।
⇒ कानुनहरूको समसामयिक संशोधन गर्ने । कानुनी अवरोध हटाउने ।
⇒ छिटो निर्णय गर्ने । कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
⇒ गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । सार्वजनिक सुनुवाइ ।
⇒ सेवाको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने ।
⇒ कारोबारको तुस्त दुरुस्त लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने ।
⇒ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, स्वच्छ, विश्वसनीय, तथा सहज, मितव्ययी बनाउने।
⇒ सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने ।
⇒ सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्ने ।
⇒ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नवीनतम मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने ।

♦ सेवा वितरणमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका

⇒ सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।
⇒ सेवा वितरण गर्ने । वितरित सेवाको अनुगमन गर्ने ।
⇒ देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई सेवा प्रदान गर्ने ।
⇒ सेवा वितरणमा पारदर्शिता अपनाउने ।
⇒ कार्यशैली र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने ।
⇒ कार्यालयमा नियमितता, अनुशासन र आचरणको परिपालना ।
⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको तटस्थ प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक कोषको सम्मान र सदुपयोग गर्ने ।
⇒ सदाचार र नैतिकता आत्मसाथ गर्ने ।
⇒ सबै वर्ग तथा समुदायका जनतालाई विना भेदभाव सेवा वितरण गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।
⇒ जनतालाई सेवाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने ।
⇒ शासक होइन, सेवकको भावनाले सेवा प्रवाह गर्ने ।
⇒ निर्धारित समयमा सेवा वितरण गर्ने ।
⇒ सुधारको लागि तत्पर रहने ।
⇒ सही र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने ।
⇒ सेवा प्रापक तथा जनताको भूमिका
⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒ मुलुकको विद्यमान संविधान तथा कानुनको सामान्य अध्ययन ।
⇒ आफूले लिने सेवाको जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा लिने ।
⇒ सेवा प्रदायक कर्मचारीसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा प्रवाहमा सक्दो सहयोग गर्ने।
⇒ सेवामा कमजोरी तथा असन्तुष्टि रहेमा प्रक्रिया रहेर गुनासो राख्ने ।
⇒ नियम, कानुन र तोकिएको प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
⇒ सेवा लिँदा धैर्यता । पालो कुर्ने ।
⇒ भनसुन तथा विचौलियाको सहयोगमा सेवा नलिने ।
⇒ सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

♦ निजी क्षेत्रको भूमिका

⇒ कानुनको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने।
⇒ वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने ।
⇒ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने ।
⇒ सेवा वितरणमा सम्झौता तथा साझेदारी गर्ने ।
⇒ कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट हटाउने ।

♦ नागरिक समाज तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका

⇒ प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।
⇒ आवश्यक सेवाको माग गर्ने ।
⇒ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्र : 

♦ कानुन र नीतिगत सुधार
♦ जनताको आवश्यकता तथा समसामयिक, स्पष्ट र भविष्योन्मुख नीति तयार गर्ने ।
♦ सेवा वितरणमा सरलीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।

♦ संरचना/संस्थागत सुधार

⇒ आर्थिक, भौतिक, मानव स्रोत, सूचना प्रविधिको कुशल र दिगो उपयोग गर्ने ।
⇒ सेवा वितरण केन्द्रहरूको विस्तार तथा विकेन्द्रिकरण गर्ने ।
⇒ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक पूर्वाधारको स्थापना ।

♦ प्रक्रियामा सुधार

⇒ कार्यविधि सरलीकरण गर्ने ।
⇒ निर्णयका तहहरू कम गर्ने ।
⇒ सरुवा, बढवालाई अनुमानयोग्य बनाउने ।
⇒ विद्युतीय शासन ।
⇒ गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र ।
⇒ प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

♦ व्यवहारमा सुधार

⇒ नियमितता र अनुशासन ।
⇒ सदाचार र नैतिकता अवलम्बन ।
⇒ पारदर्शी र जबाफदेही हुने ।
⇒ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीको गुनासोलाई पृष्ठपोषणको रूपमा लिने ।
⇒ सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।

♦ सेवाग्राहीमा सुधार

⇒ आफूले लिने सेवाको सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒ सेवा लिँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने ।
⇒ सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा वितरणमा सक्दो सहयोग गर्ने ।
⇒ भनसुन र आर्थिक प्रलोभन पारेर सेवा नलिने ।
⇒ सेवा लिँदा पालो कुर्ने ।
⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒ गुणस्तरीय सेवाको माग गर्ने । असन्तुष्ट सेवाको सम्बन्धमा गुनासो राख्ने र रचनात्मक दबाब दिने।
⇒ सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा सहभागी हुने ।
⇒ राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।
⇒ राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने ।

प्रभावकारी सेवा वितरणले ल्याउने परिवर्तन/सुधार :

♦ सेवामा गुणस्तर, लागत, पर्याप्तता, र छनौट अवसर ।
♦ प्रक्रियामा छिटो, सरल, सहज र समयमै उपलब्ध ।
♦ प्राविधिक क्षमता IT based, Online Service, E-governance
♦ Promotes Transparency: Audio-visual Citizen Charter, Public Hearing, Accountability.
♦ अपनत्वको भावना राज्य र जनताबिच सुमधुर तथा विश्वासको सम्बन्ध ।
♦ समन्वय/साझेदारी सरोकारवाला निकाय र सेवा वितरक निकायहरूबिच ।
♦ दक्षता क्षमता र कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि ।
♦ नैतिकता र सदाचारमा बढोत्तरी ।
♦ उपलब्ध स्रोतको महत्तम र मितव्ययी उपयोग ।
♦ शासनका लाभको सम न्यायिक वितरण सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन ।
♦ राज्यको मूलभावबाट सीमान्तकृत, पिछडिएका गरिब तथा कमजोर वर्गको संरक्षण ।
♦ सामाजिक परिचालन ।
♦ राष्ट्रिय एकता कायम । राष्ट्र र राज्य निर्माणमा सहयोग ।
♦ आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव ।
♦ सरकारको प्रभावकारितामा वृद्धि ।
♦ सुशासन कायम ।

नागरिक बडापत्र:

सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, प्रक्रिया, समय, लागत, स्थान, सेवा दिने जिम्मेवार अधिकारी, र क्षतिपूर्तिसहितको जानकारीको पूर्ण विवरण र सेवाको प्रतिबद्धता नै नागरिक सेवा बडापत्र हो । यसलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि भनिन्छ ।
नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्र.म. जोन मेजरले अघि सारेका हुन् । नेपालमा वि. स. 2056 सालबाट यसको सुरुवात भयो । तर कानुनी व्यवस्था र मान्यता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) ले गरेको हो । हाल क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, 2069 बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) र नियमावली, 2065 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४ मा नागरिक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरूको उल्लेख गरेको हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिए बमोजिम कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ ।

नागरिक बडापत्रका विषयवस्तु:

१. सेवाग्राही
२. लागत
३. प्रक्रिया
४. व्यवस्थापन
५. गुनासो
६. क्षतिपूर्ति

नागरिक बडापत्रका विशेषता/ नागरिक बडापत्रले के/कस्तो सूचना दिन्छ ?

♦ राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिन्छ ।
♦ सेवा केन्द्र, सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी ।
♦ सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ ।
♦ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ ।
♦ सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ ।
♦ श्रव्य-दृश्य दुवै खालको हुन्छ ।

नागरिक बडापत्रको उद्देश्य

♦ सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्नु ।
♦ सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु ।
♦ सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्नु ।
♦ सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरियता र प्रभावकारिता कायम गर्नु ।
♦ सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउनु ।
♦ राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।

नागरिक बडापत्रको महत्त्व/आवश्यकता

♦ सेवा प्रवाहमा सहजता ।
♦ सेवामा नागरिकको सहज पहुँच ।
♦ छिटो, छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त ।
♦ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच बलियो सम्बन्ध ।
♦ सरकार र राज्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि ।
♦ सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार, जबाफदेही बनाउँछ ।
♦ सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
♦ नागरिक सचेतना। सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी ।

नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती

♦ सबै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा नल्याउनु ।
♦ नागरिक बडापत्र राखे पनि सबैले देख्ने स्थानमा नराख्नु । सो अनुरूप सेवा प्रदान नगर्नु ।
♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक नगरिनु ।
♦ सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु ।
♦ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको पूर्ण रूपमा सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनमा नआउनु ।
♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था नहुनु ।
♦ नागरिक बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिनु ।
♦ सेवाग्राही पनि सेवा बडापत्र प्रयोगमा सचेत नहनु ।

नागरिक बडापत्रको सफल रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

♦ सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा जोड दिने ।
♦ नागरिक बडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोग बारे प्रचार-प्रसार गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने ।
♦ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
♦ सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याए/नल्याएको समय-समयमा अनुगमन गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
♦ सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने ।
♦ सेवाप्रदायकले नागरिक बडापत्रबमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीहरुलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने ।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सुरक्षा अनुभूति, विकास, तथा शासन प्रशासनबाट सिर्जित लाभको वितरणको प्रक्रिया पनि हो । यो भौतिक र अभौतिक वस्तु र सेवा प्रवाहको कार्य हो । राज्यको चरित्र, शासन पद्धति, नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्ति, तथा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता, आम नागरिकको चेतनाको स्तर तथा यस प्रति आमजनताको विश्वास र मुलुकको दीर्घकालीन सोच र सो अनुरूपको क्रियाकलापहरूमा सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ । र यिनै विषय, संस्था तथा पात्रहरूको सहकार्य तथा प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चरित्र, विधि र पद्धतिको परिपालना लगायतका विषयहरूले सेवा वितरणको सबलीकरण तथा सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्दछन् ।

यसैले सार्वजनिक सेवा वितरण लोकतन्त्रको वितरण हो । यही सेवा वितरणको अवस्था, गुणस्तर र प्रक्रियाले नै सरकार र प्रशासनको प्रभावकारिताको मापन गरिन्छ । यसैले राज्यमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारजन्य, वातावरणीय, न्यायिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास, सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सेवा वितरणलाई कानुन तथा विधिसम्मत बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।

यसको लागि सेवा वितरणमा स्थापित मान्यताको परिपालना, कानुनको कार्यान्वयन, सेवा वितरणमा समन्यायिकता, अविभेद, नागरिक चेतना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, प्रक्रियाका चरणहरूमा कटौती, नागरिक बडापत्रको व्यापक प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार, तथा नतिजामा जोड दिनु पर्दछ । यस्तो गर्न सके सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण प्रक्रियामा आमजनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई राज्य, सरकार र जनताबिच बलियो र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन गई आमजनतामा सन्तुष्टि तथा राज्यप्रति अपनत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

https://www.prasashan.com/2019/06/12/122872/

Tuesday, October 27

संवैधानिक अराजकताका चुनौती-श्रीहरि अर्याल

सुशासन र सदाचारका हिसाबले सरकार असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संविधानको कसीमा यो सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण तर संविधानको मर्मविपरीतका कामका विषय यहाँ उठाउन खोजिएको छ।
झुट बोल्नु सपथविपरीत
सपथ खानेले सत्य र निष्ठाका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रण गर्छन्। देशहितसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयमा बाहेक सत्तामा बस्ने जोकोहीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत जनतासामु झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन। 
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विवादमा संसदीय समितिमा उभिएर आफ्नो बचाउ गर्दै महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेर रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए। त्यसलगत्तै महालेखा परीक्षकले आधिकारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरे। 
सामान्य मानिसले त झुट बोल्नु हुँदैन भने पद र गोपनीयताको सपथ खाएकोे मन्त्रीजस्तो राज्यको उच्च पदासीन सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले झुट बोल्नु सपथविपरीत हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् मन्त्री अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर। पद्धतिसामु व्यक्ति केही होइन भन्ने सिद्धान्तको हेक्का छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न सक्छन्। 
मन्त्री उत्तरदायी छैनन्
हाम्रो संघीय कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा आधारित छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, कतिपय मन्त्रीले यसअघि पनि गलत तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिएर ठाडै झुट बोल्ने गरेका छन्। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बोलेको बोलीले गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो। यस विषयमा गृहमन्त्रीले कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएनन्। 
शक्तिसन्तुलन खलबलियो
माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा चौधरीलाई अदालतको आदेश उल्लंघन हुनेगरी कारागारबाट संसद् भवनमा लगेर सपथग्रहण गराइयो। यस घटनाले भर्खरै आएको संविधान घाइते भएको छ। संविधानअनुसार देशका प्रमुख खम्बा मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई मरक्क मर्काइएको छ। तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबलिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थामाथि गहिरो चोट पुर्‍याइएको छ। तल उल्लिखित केही बुँदाले यसको थप पुष्टि गर्छ।
१. न्यायिक हिरासतमा रहेको थुनुवा अपराधी होइन तर मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि अदालतको आदेशमा थुनिएको व्यक्ति हो। कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएपनि अदालतको आदेशले न्यायिक हिरासतमा राख्न पठाइएको थुनुवाको हैसियत अन्य बन्दीजस्तो होइन। अदालतको आफ्नो कारागार नहुने भएकै कारण चौधरीजस्ता थुनुवालाई सरकारी कारागारमा राखिएको हो।
 यस्तो थुनुवालाई अदालतको आदेशबिना सपथ ग्रहण गर्ने÷गराउने कृयाले अदालतको आदेशपालनामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा चुकेका छन्। न्यायपालिका सत्तारुढ दल र संसद्को पेलाइमा परेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायपालिकाले अहिलेसम्म चुँसम्म नबोल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि उत्पन्न भएको खतराको संकेत होइन र ?
. संसद् कानुन निर्माण गर्ने मूल थलो हो। सार्वभौभ जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाका हैसियतले सरकारी कामकारबाहीको नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले थुनामा राखेको त्यस्तो व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा सपथ दिलाउनु संसद्कै अपमान हो। अदालतको मानमर्दन गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूले चौधरीलाई सपथ गराएको भन्ने सभामुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट उनी पनि प्रधानमन्त्रीका लाचार छाया रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। सभामुखको यस्तो व्यवहार कायम रहिरहे सदनको गरिमा धान्न उनी कति सक्षम होलान् ? प्रतिपक्षको साथ र सहयोग लिएर चलाउनुपर्ने सदन कसरी सुचारु हुन सक्ला?
दक्षिण एसियाली मुलुकमा जुनसुकै दल हुन् सत्तामा पुगेपछि जनतासँग टाढिने र सत्ताको मातमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो पेलेर जाने अपसंस्कृति बढेको परिपे्रक्ष्यमा सभामुखको भूमिका कति र कुन हदसम्म भरोसायोग्य होला ? लोकतन्त्रको भविष्य कसरी उज्ज्वल होला ?
. प्रधानमन्त्री संविधानको दायराभित्र रहेर मुलुक हाँक्ने कार्यकारी प्रमुख हुन्। चौधरी उनकै सरकारअन्तर्गत रहेको कारागारमा अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका व्यक्ति हुन्। चौधरीको थुनाको आधार र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन्, उनले आफू अनभिज्ञ छु भन्न पनि पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट थुनुवा चौधरीलाई सपथ गराउन लागेको भन्ने सभामुख महराको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले संसद्को गरिमामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर्छ। 
न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखसमक्ष सपथग्रहण गराउन लगेको विषय पछि मात्र प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा आएको भन्ने विषय गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिभित्र पर्छ। यी र यस्ता गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रमाणित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट सभामुखको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र भएको छैन कारागारका हाकिमसम्मलाई पनि कारबाही नगरेका कारण उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशको खिल्लीसमेत उडाएका छन्।
माथिका विवेचनाबाट के सिद्ध हुन्छ भने रेशम चौधरी सपथप्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त थिलथिलो भएको छ। कानुनी राज्यप्रणालीमा आएको यो भूकम्पले हाम्रो शासन पद्धतिमाथि गहिरो चोट पुर्‍याएको छ।
अन्त्यमा, संवैधानिक निकायमा सत्तारुढ दल र सरकारको नकारात्मक प्रभाव देखापर्न थालेको छ। लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरी त्यसले अभ्यास गर्दै आएको कामलाई संकुचित बनाइँदैछ भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकलाई वाइडबडी विमानप्रकरणमा झुटो बोलेर पर्यटनमन्त्रीले संसद्अन्तर्गतको बैठकबाट विवादमा तान्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका बीच हिमचिम बढ्दै गएको भन्ने आसयसहित आउने गरेका खबर लोकतन्त्रको सुखद् भविष्यका द्योतक हुन सक्दैनन्। 
यो सरकारको पालामा निर्वाचन हुने अवस्था नभएकाले निर्वाचन आयोग सरकारी छायामा परेको छ/छैन भन्नेतर्फ टीकाटिप्पणी गर्नु परेन। न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया परे/नपरेको भन्ने कुरा यसपटकको संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस माननीय न्याधाधीशको प्रस्तुति र समितिका माननीय सांसदहरूका बीच भएका सवालजवाफबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको छाया संवैधानिक निकायलगायत यत्रतत्र सर्वत्र पर्न थालिसकेको छ। लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजको काँधमा आइसकेको छ।

Monday, October 26

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चूनौतीको रुपमा रहेको छ । सीमाविहिन अपराधको रुपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचारको स्वरुप र आयाम पनि दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै एको छ । सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकासको प्रमुख वाधकको रुपमा रहेको यस विकृतिको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरुले विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वमा बिभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रुपमा स्थापित र क्रियाशिल छ ।
  • संवैधानिक निकायको रुपमा सुम्पिएको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगले मूलभूत रुपमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र नियमावली, २०५९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अन्य सम्बद्ध कानुनको परिधिभित्र रही गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यका साथ आयोगले निरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रवर्दनात्मक रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएको छ ।
 अख्तियारको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।८।१५ मा जारी)
  • चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६) ले हेलो सरकार, गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार विरूद्धको कार्ययोजना, विकास आयोजनाको नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता परिपालना जस्ता कार्यहरू थप प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको थियो । 
  • पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोचका साथ भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवम् स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ जसको उद्देश्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी नियन्त्रणका माध्यमबाट मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने रहेको छ । यसका लागि आधारपत्रले विद्यमान नीति र कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतनामूलक, निरोधात्मक एवम् दण्डात्मक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि तथा प्रक्रिया एवम् कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही एवम् पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय एव‌ं सेवामूलक बनाउने जस्ता रणनीति अंगीकार गरेको छ । आधारपत्रले योजनाको अन्त्यमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३१ बाट ४१ मा पुगेको हुने, राज्यका हरेक तहमा सदाचार प्रवद्र्धन भएको हुने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भई “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
  • नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) लाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । 
  • नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६९ समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
  • दगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लक्ष्य नं. १६ अन्तर्गत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानूनको शासनको प्रवद्र्धन गर्ने र न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सन्२०३० सम्ममा अवैध वित्तीय र हातहतियारहरुको प्रवाह पर्याप्त रुपमा कम गर्ने, चोरीको सम्पत्ति प्राप्त गरेर फिर्ता गर्ने कार्यलाई बलियो पार्ने तथा सबै खाले संगठित अपराधको अन्त्य गर्ने तथा सबै प्रकार/स्वरुपका भ्रष्टाचार/घूसखोरीलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य लिइएका छन्। 
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगले गरेको सर्वेक्षण/अध्ययन अनुसार ६४ प्रतिशत नागरिकले मात्र तोकिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार समयमै सेवा प्राप्त गरेको बताएका थिए ।
  • आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले गरेकोस्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षण/अध्ययन अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनौट/निर्माणको क्रममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको र भ्रष्टाचारका लागि नेतृत्व बढी जिम्मेवार रहेको देखिएको छ ।

आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरु
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगका सुझावहरु






Sunday, October 25

लोकतन्त्र भर्सेज भोकतन्त्र-भेषराज घिमिरे

  • सायद कार्लमाक्र्सले नेपालको लोकतन्त्र देखेका भए उनी वर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई नयाँ शिराबाट व्याख्या गर्थे होलान्। पुँजीवादी शासन व्यवस्थाले आफ्नो खाल्डो आफैं खन्नेछ भन्नुको सट्टा जुनसुकै व्यवस्था पनि आफ्नै कारणले पतनको दिशामा जानेछ भनी पूरक व्याख्या आवश्यकता नै पर्ने थिएन। अरस्तुको क्रान्तिका सिद्धान्तहरू, प्लेटोको आदर्श राज्य, माओको सांस्कृतिक क्रान्ति र गान्धीको अहिंसावादी आन्दोलन त्यस समयदेखि अहिलेसम्मको सार्थक चिन्तन र वादहरू नै हुन् यद्यपि कुनै न कुनै रूपमा पूरक व्याख्याका लागि प्रतीक्षारत देखिन्छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणालीका सन्दर्भमा पनि त्यो मनोदशा आकृष्ट भएको देखिन्छ। निरंकुश सत्तादेखि वर्तमान लोकतन्त्रसम्म यस्तै उद्देश्यका साथ जनताको बलिदानले स्थापना गरेको यो पद्धति राजनीतिक नेतृत्वका कारण जनतामाझ वितृष्णाजन्य हुन गइरहेको छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जनता र संविधानप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन ? लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरुप्रयोग कहिलेसम्म ?
  • पुँजीवादी व्यवस्थाको सत्तोसराप गर्ने तर आफ्ना छोराछोरीको अमेरिकामा डीभी पर्दा ठूलाठूला फेसबुक स्टाट्स र गर्व गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ?
  • नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र अल्छी संगठनको पर्यायवाची बनिरहेको छ। कुनै सिर्जनशीलताको नामै छैन। उत्साह र जाँगर पनि नभएका, सुविधाभोगी सुकिलामुकिलाहरूको संगठन भएको छ कर्मचारीतन्त्र। यसरी सांगठनिक बदनाम गर्ने श्रेय तिनै संगठनका नेतृत्वहरूमाथि जान्छ। आफ्नै दैनिक लाभलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुलमखुला आमन्त्रण गरिरहेका छन्।
  • भाले नेतृत्व भनेको एउटा यस्तो संस्कृति हो, जसले संगठनलाई निरीह बनाउँदै छ र त्यस्तो नेतृत्व आफैं राजनीतिक गोटी बनिरहेको हुन्छ किनकि रिटायर्डको एक दिनअगावै राजदूत, आयोगको अध्यक्ष या कुनै महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न ऊ तल्लीन रहेको हुन्छ।
  • जनतालाई लाइनमा राखेर थकाउने र गलाउने एउटा सञ्जालजस्तै भएको छ कर्मचारी प्रशासन। प्रिय प्रशासकहरू दुईथरी कुरा नगर्नुस् किनकि तपाईंले गरेको व्यवहार एउटा पक्कै गलत हो। तपाईंले परीक्षामा लेखेका कुरा र तपाईंको कार्यशैली किन एउटै हुन सक्दैन ?
  • http://annapurnapost.com/news/168861

शासकीय शैलीले निम्त्याएका संकट !-विनोद न्यौपाने

  • सरकार आम नागरिकको अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको छ। 
  • राज्यको आवश्यकता भनेकै आपतविपत्मा नागरिकलाई सघाउन हो। राजनीति पनि त्यसैका लागि परिकल्पना गरिएको हो। आम नागरिकले संकटमा गुहार्ने भनेको राज्यलाई नै हो। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी नभए संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले अँगालेको व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै संसद्को सर्वोच्चता हो। 
  • सरकारको शासकीय शैली विद्रोह निम्त्याउने खालका छन्। 
  • संविधानतः नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन भनिरहँदा र क्रियाकलाप त्यसविपरीतका गरिँदा सिंगो लोकले के भनिरहेको छ र भोलि अवसानपछि मेरो इतिहास कस्तो लेखिएला भन्ने अलिकति सोच र चिन्तन सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग हुनैपर्छ। 
  • http://annapurnapost.com/news/168918

कता, के गर्दैछन् एनजिओ ?-रत्न प्रजापति

  • राज्यले गर्ने विकासको काममा सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ। 
  • राज्यले गर्ने विकासको काममा नेपालमा वि. सं. २०३४ सालमा तत्कालीन ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ स्थापनापश्चात परिषद्सँग आबद्ध भई कार्य गर्ने एनजिओहरूको संख्या क्रमशः बढेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध स्वदेशी एनजिओहरूको संख्या ५१ हजार ५ सय १३ पुगेको छ भने विदेशी एनजिओको संख्या २ सय २९ रहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकअन्तर्गत संघ÷संस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि एनजिओ खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो। सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ।
  • मुलुकको सबै क्षेत्रमा र सबै समयमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति सधैँ सम्भव नहुने भएकोले पनि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा स्थापना हुने र सोहीअनुसार कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुने यस्ता एनजिओको भूमिका सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिँदै आएको छ।
  • संकट र विपद्मा परेका नागरिकले सबैभन्दा पहिला सम्झने भनेको सरकारलाई हो भने त्यसपछिको अर्को निकाय भनेको एनजिओ नै हुन्। 
  • अवसर हेरेर मात्रै प्रकट हुने प्रवृत्तिले गर्दा एनजिओहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा पनि दिइन्छ।
  • दातृनिकायले कोरोनाकै नाउँमा साढे ८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
  • यसअघि प्राकृतिक विपद्का बेला निकै सक्रिय भएर देखापर्ने एनजिओहरू अहिलेको स्वास्थ्य संकटको बेलामा चाहिँ निष्क्रिय बस्नु साँच्चै उदेकलाग्दो भएको छ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/364611-1602995554.html?click_from=category

अख्तियार ठूलालाई जोगाउने, विरोधी फसाउने संस्था बन्यो-भोजराज पोखरेल

  • अख्तियार कसैलाई जोगाउने र कसैलाई समाप्त पार्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन गएको गुनासो बढ्यो । यो धेरै नै गम्भीर र लाजमर्दो कुरा हो ।
  • संरचनागठन र अधिकारको हिसाबले अख्तियार संसारकै उदाहरणीय संस्थामा पर्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगबाट चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य घटनालाई  सक्षम अदालतसम्म पुर्याउन र भ्रष्टाचारविरोधी महौल बनाउन यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन । तर, यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आम बुझाइसँग मेरो पनि सहमति छ । यसको मूल कारकतत्व भनेको त्यहाँ जाने पात्रको छनौट नै सही हुन नसक्नु हो ।
  • कसलाई नियुक्त गर्दा म जोगिन्छु र मेरा विरोधीलाई तह लगाउन  प्रयोगगर्न सक्छु भन्ने दुरासयबाटै समस्याको सुरुवात हुन्छ ।
  • अख्यितारका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान ल्याइएको छ । आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा तामेली राखिदियो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि सोझै उन्मुक्ति पाउने हुन्छ । अर्थात् कानून बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गरेर कसरी जोगिने भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
  • मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छैन । मंत्रिपरिषदका सवै निर्णय नीतिगत नहुन सक्छन् । ठूला ठूला भ्रष्टाचारको श्रोत नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारीहरू उम्किएको देखिन्छ ।
  • संविधान जारी गर्दा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट झिकियो ।
  • अख्तियारलाई अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संस्थातथा निजी क्षेत्रका संलग्नताबाट पूठ पाएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारलाई छानविन गर्न दिइनु पर्दछ । तरनिजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दा शक्तिको थप दुरुपयोग नहोस् भनेर आवश्यक गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ ।
  • पूरै पहाड बगिरहेजस्तै भ्रष्टाचारले देशलाई लानै आँटेको छ । हामीले गरिरहेको छलफल भनेको समुच्च पहाडै बगिरहेको अवस्थामा त्यो पहाडमा रहेका एकदुई वटा घर कसरी जोगाउने भनेर चिन्ता गरेजस्तै हो । बगिरहेको पहाडमा रहेका त्यस्ता घरमा टेको लगाएर जोगाउन खोजेजस्तो मात्रै हो ।
  • शाखयुक्त संस्थाले नै मोरल अथोरिटी राख्छ ।
  • दीर्घकालिक सुधारको कुरा गर्दा अख्तियारको हालको संरचनामा नै पो सुधार खोज्ने हो कि ? अर्थातलोकपाल वा अम्ब्युडस्म्यान मोडलहरुबारे छलफल चलाउने कि ?
  • भ्रष्टाचार हुन नदिने मूल काम सरकारको हो र भ्रष्टाचारजन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको हो ।
  • अधिकार दूरुपयोग गर्दै तानाशाह बन्न खोज्ने वा अनुचित दबावमा परेर काम गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारको नेतृत्व सुम्पनु हुदैन ।
  • संवैधानिक निकायको परिकल्पना सरकारको गल्ति कमजोरी सच्याउन पनि गरिएको हो । यसले शासकीय सुद्धता कायम गर्न सघाउँछ । ‘त्यसकारण अख्तियारलाई लसपसबाट अलग राख्नुपर्छ’
  • https://www.onlinekhabar.com/2020/10/904044

Thursday, October 22

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्नुका कारण-डा. शोभाकर पराजुली

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्नु व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको मुख्य धर्म हो । 
सरकार, कर्मचारी वा जनताले व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थमा मग्न भइरहेको गलत कुराको आत्मसात् गरेर सत्यको बाटोमा हिँड्नु वर्तमान समयको आवश्यकता भइसकेको छ । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सूचना क्षेत्रमा हुने कार्यको प्रभाव समाजमा लामो समयसम्म रहन्छ । शिक्षामा भइरहेको नीतिगत परिवर्तनले केही सकारात्मक संकेत ल्याए पनि धेरै नकारात्मक पक्ष छन् ।
सरकारले नै शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्न चाहेको कुराको प्रमाण सरकारको नीतिले प्रमाणित गरिरहेको छ । 
शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको अनुपात, शिक्षामा हुने बजेट र विकास बजेटको अनुपात, शिक्षकको तलब र अन्य कर्मचारीको तलबको अनुपातलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण स्पष्ट हुन्छन् ।
सरकारले गर्ने नियमित कार्य नगर्नु र कुनै नियमित कार्य गरेमा पोल–पोलमा विज्ञापन गर्नुले सरकारप्रति नकारात्मक सोच हुन पुगेको कुरा सरकारमा बस्ने व्यक्तिमा पुग्नु आवश्यक छ । 
यातायात विकासका लागि सडक मुख्य आधार हो । नेपालका मेधावी विद्यार्थीको सोच सडक विभागमा कार्य गर्नु रहेको हुन्छ । अधिकांश सिभिल इन्जिनियरहरूको पहिलो रोजाइ सडक विभाग नै हुने गरेको छ । तर, नेपालको सडकको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने लाज लाग्ने स्थिति छ ।
नेपालमा अन्य क्षेत्रको विकासको तुलना गर्ने हो भन्ने सूचना क्षेत्रमा विकास राम्रो भएको देखिन्छ । 

कृषि प्रधान देश : अपहेलित कृषक, उपेक्षामा सिँचाइ !-कृष्णहरी बाँस्कोटा

  • कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो ।
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ ।
नेपालमा सिँचाइको विकास
  • नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्र नहरबाट भएको हो । सो नहर विक्रम संवत् १९७९ सालमा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात २००० सालमा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भई यस कार्यले संस्थागतरूप धारण गर्‍यो ।

  • हाल नेपालमा सिँचाइ नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा सिँचाइ नीति २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ ।

  • सिँचाइ विभाग छुट्टै रहने वा कृषि मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले पनि समन्वयमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ ।

  • भविष्यमा पानीको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ ।
  • कल्भर्ट, पुल र सडकको बहुउपयोगका लागि सिँचाइ विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुनुपर्छ । दशौं र अन्त्यमा, सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित पाइला हुनेछ ।
  • https://lokaantar.com/story/115234/2020/8/11/krishnahari-baskota#

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको समीक्षा-तारानाथ दाहाल

  • वि.स २०६३ सालबाट सुरु भएको यो विषयको बहस र विभिन्न पहलहरू अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले असार १५ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।
  • ३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले ३ वटा प्रमुख कारण दिएको छ । एक–संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो–राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरणगरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न, तेस्रो– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न ।
  • सार्वजनिक सेवा प्रसारक जनताकै लगानीमा जनताद्वारै नियन्त्रित र जनताकै निम्ति कार्य गर्ने सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । यो गैर नाफामुखी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दवावबाट स्वतन्त्र, राज्यबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप मुक्त भई आमजनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने यसको विशेषता हो ।
  • सर्वव्यापक पहुँच (युनिभर्सालिटी), बहुलवादी/विविधायुक्त सामाग्री (डाइभर्सिटी), स्वतन्त्र (Independence in editorial, Funding and governance) र विशिष्ठता एवं र्सिजनात्मकता (Distinctiveness and innovative) यी चार प्रमुख मूल्यहरू कुनैपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको न्यूनतम आधार हो र हुनुपर्छ ।
  • https://lokaantar.com/story/115638/2020/8/16/article-by-taranath-dahal#

स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन : गडबडी र बेरुजु कसरी कम गर्ने ?-गोपीनाथ मैनाली

  • आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको आम्दानी (राजस्व तथा अन्य प्राप्ति), विनियोजन, खर्च व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका समस्त क्रियाकलाप पर्दछन्, जुन संविधान, कानून, स्थापित विधि र मान्य सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।
  • बजेट कार्यक्रम पारित नभई खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिँदैन । समयमा नै बजेट पारित होस् भन्ने आशयले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना सभामा बजेट पेश गर्ने मिति कानूनबाट नै निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रूपमा आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर गत आर्थिक वर्ष झण्डै ३ दर्जन पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३९ पालिकाले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । तोकिएको मितिमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र विधिको आशयको पूर्णतः विपरीत हो । समयमा बजेट पेश नगर्दा के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान नै छैन ।
  • स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै वित्तीय प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन भएपनि संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीति, लेखा ढाँचा तथा खर्च वर्गीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
  • सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखांकन कार्यका लागि विभिन्न ७ किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखांकन, विनियोजन खर्चको लेखांकन, कार्यसञ्चालन कोष लेखांकन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार भई लागू गरिएका छन् ।
  • सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक रुपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको लाभहरू स्थानीय नागरिकमा वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछ । त्यहाँका आयव्यय, हरहिसाब, योजना कार्यक्रम, सम्पत्ति सबैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो ।
  • स्थानीय तहले गर्ने खर्च कार्यको राष्ट्रिय मानक बनिनसकेकाले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालू खर्चको अनुपात निर्धारण भएको छैन । पालिकाहरू साधारण प्रकृतिको खर्चमा उत्साहित छन्, यही प्रवृत्ति रहेमा खर्च दायित्व र प्रतिवद्धता सामथ्र्य र सीमाभन्दा माथि जाने सम्भावना छ ।
  • धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमबीच उपयुक्त आवद्धता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
  • क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण नभइसकेकाले संघबाट पठाइएका अनुदान पनि खर्च हुनसकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र करीब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी संघमै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
  • https://lokaantar.com/story/116011/2020/8/20/gopinath-mainali#

सूचनाको हकको १३ वर्ष : सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध !- आदित्य दाहाल

  • २०६४ भदौ ३ गतेबाट यो ऐन लागू भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात् साउन ५, २०६४ मा तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो ।
  • जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहज रूपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।
  • सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो ।
  • सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई मागेको सूचना तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
  • सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सूचना अधिकारीहरू नै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यसलाई तोडमोड गरेर पर्याप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्नेतर्फ बढी लागेका छन् ।
  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । ​
  • सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन–तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु नै हो ।
  • सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा हुनुपर्ने सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन । सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभइ सुशासनको कल्पना पनि सकिँदैन । सुसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सुसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।
  • नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।
  • https://lokaantar.com/story/115930/2020/8/19/article-by-aditya-dahal

Wednesday, October 21

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सुधारले बढाउँछ कर्मचारीको कामको नतिजा-गोकर्ण राज सुयल

  • पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती र भष्टाचार कमजोर कार्यसम्पादनका कारक हुन् । 
  • श्रमको प्रभावकारिता लाभ, लागत, गुणस्तर, समय आदिका आधारमा मापन गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा समेत कार्यसम्पादन मापनका आधारको रूपमा यिनै विषयलाई आधार बनाइएको छ । 
  • निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनयोग्य नहुनुका पछाडि धेरै कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरण प्राप्त गरेको हुँदैन र कतिपयले लिन रुचाउँदैनन् पनि । कार्यसम्पादनको लागि चाहिने अधिकार तथा दायित्वको समेत बोध हुँदैन ।
  • कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी र स्वीकारयोग्य बनाउन कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यलाई साना–साना एकाइमा खण्डित गर्नुपर्छ । कामलाई टुक्र्याउने, त्यसको लक्ष्य तोक्ने र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वघोषणा गर्न दिनुपर्छ ।
  • प्रत्येक कर्मचारीले आवको पहिलो हप्तामा आफ्नो कामको लक्ष्य सहितको कार्यविवरण तयार गर्छ, मूल्यांकनका आधार तयार गर्छ, सोको लिखित सम्झौता सुपरीवेक्षकसँग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुपरीवेक्षकले समेत यसैलाई आधार बनाई मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो कार्य र प्रतिवद्धताको समीक्षा गर्छन् । हालको कार्यसम्पादन करार यसैको एउटा रूप हो ।
  • कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मापनयोग्य बनाउन कार्यलाई सरलीकरण एवं खण्डीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सूचक, लक्ष्य समेत तोक्न लगाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्छ । आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैं गर्ने परिपाटीले कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धा हुने र प्रणालीप्रति विश्वास आर्जन हुन्छ । 
  • https://lokaantar.com/story/118887/2020/9/22/sarkari-karmachari#

संविधानको जगमा यसरी गर्न सकिन्छ आर्थिक समृद्धि-गोपीनाथ मैनाली

  • संविधानले समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।
  • राजनीतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन जति सहज छ, त्योभन्दा जटिल आर्थिक उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नमा रहन्छ । संवैधानिक आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लामो समयसम्म आर्थिक प्रक्रिया र पात्रहरू क्रियाशील भएपछि मात्र सम्भव छ ।
  • संविधान कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय भावनाको मजबुतीकरण गर्न हो । राष्ट्र निर्माण वा राष्ट्रिय भावनाको विकास भनेको साझा पहिचान, साझा बर्चश्व, साझा समृद्धि निर्माण र समृद्धिको समन्यायिक वितरण हो । संविधान सबै नेपालीको आशा र आकांक्षाको बिम्ब हो ।संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू तिनै आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन्छन् ।
  • छिमेकी मुलुकहरू समृद्धिको रफ्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामी भने गरीबी हटाउने, असमानता घटाउने र विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता सामान्य अवस्था प्राप्त गर्न संघर्षरत छौं ।
  • संघीय तहहरू राष्ट्रिय समृद्धिका साझेदार हुन् । शासकीय इकाइहरू धेरै हुनु भनेको आर्थिक सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी समृद्धिका लागि अभ्यास गर्ने स्थलहरू धेरै छन्, भन्नु पनि हो । विकेन्द्रीत आवश्यकतामा उपलब्ध क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक जग निर्माणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि विस्तार गर्छन् भन्नु हो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा इकाइहरूको क्षमता, अधिकार तथा कामको बाँडफाँड यही उद्देश्यका लागि गरिएको हो । सार्वभौमशक्तिलाई एकस्थानमा नराखी सीमित विभाजन गर्नुको अभिष्ट स्थानीय सम्भावनाको भरपुर उपयोग गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।
  • संविधान वा संघीयता राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा नागरिक हितका लागि स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यास गर्ने अवसरको वडापत्र हो । राज्यका अंग र इकाइहरू यही भावनालाई जीवन्त क्रियाशील बनाउने भूमिकामा रहन्छन् ।
  • आर्थिक निर्णय र नीति कार्यक्रमका लागि आ–आफ्ना सभाहरू छन्, कार्यान्वयनको कार्यकारी संयन्त्र छ । शासकीय इकाइबीच ठाडो तथा समतलीय रूपमा सहकार्य गर्ने प्रणाली पनि छ । नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको जवाफदेहिताको स्वचालित संयन्त्र छ ।
  • सम्भावनाको उपयोग गरेर नै आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गरिने हो । पहिलो कुरा नेपालको अवस्थिति नै रणनीतिक किसिमको छ । २ विशाल र उदीयमान अर्थतन्त्रबीच नेपाल भुपरिवेष्ठित रूपमा रहेको छ । नेपालभित्र वस्तु सेवा उत्पादन गर्न सके विश्व जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने बजारको उपलब्धता हामीसँग छ । यो अवस्थिति नै हाम्रो ठूलो सम्भावना हो ।
  • २ मुलुक एकअर्काका महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनेका छन् । नेपाल मध्यस्थ (ट्रान्जिट) को फाइदा लिन सक्छ । उदार व्यापार नीति, उत्तरदक्षिण कोरिडोर र २ मुलुकबीचको सन्तुलित सम्बन्धले नेपाल ‘ल्याण्लक्ड’बाट ‘ल्याण्डलिंक्ड’को अवस्थामा पुगी दुवै अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसको फाइदा लिनसक्ने अवस्थामा छ ।
  • र्थतन्त्र समावेशीभन्दा पनि कृषिमा आधारित छ, कृषि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ, अस्वस्थ्य भूसम्बन्धको हाबी छ, खेती मनसुन प्रभावित छ र कृषिभित्र मनोवैज्ञानिक समस्या पनि छ । जग्गा सम्पत्तिको स्रोत मानिएको छ, उत्पादनको साधन होइन ।
  • आधुनिक प्रविधि र पढालेखा युवाहरू कृषिमा उपयोग गरी कृषिको आमूल परिवर्तनका लागि जबरजस्त अभिमुखीकरण नगरी हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार पनि हुँदैन र सामाजिक सम्बन्ध, सकारात्मकतासहित स्वाबलम्बनको संस्कृति विकास गर्न पनि सकिँदैन ।
  • राजनीतिक समाजमा मतैक्य निर्माण र तहगत इकाइमा तत्काल क्षमता विकास गरी विदेशमा सिकेको सीप (सामाजिक विप्रेषण) उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
  • प्रविधि विकास हुँदै जाँदा सौर्यखेतीको लागत घट्दैछ । छिटो नगरे पर्याप्त सम्भावना बोकेको जलसम्पदाबाट हामी सधैका लागि ठगिने छौं ।
  • जीवित देवी कुमारी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्ध तथा सीताको जन्मभूमि हाम्रा एकाधिकारका वैभव हुन् । मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र डोलेश्वर हाम्रा संस्कृतिका वैभव हुन् ।
  • कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, जलसम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र पर्यटनमार्फत वृद्धिको दीगोपना हाम्रा विशिष्ट सम्भावना हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र यिनै हुन् ।
  • बाराक ओवामा भन्छन्, ‘आर्थिक विकासले कवच दिन सकिएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ भनेको समृद्धिको निर्माण र समन्यायिक वितरण हो ।
  • स्थानीय स्तरदेखि नै व्यापक रूपमा आर्थिक संरचना विस्तार नगरी संविधान र संघीयताको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन नै हुँदैन । के भुल्नु हुन्न भने स्वतन्त्रता पनि धेरै हदमा समृद्धिको विस्तार हो, लोकतन्त्रले समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई साथै लान सकेन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
  • https://lokaantar.com/story/118529/2020/9/19/economic-prosperity#

कोभिड नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीप्रतिको दायित्व-नन्दाराम कँडेल/तीर्थराज आचार्य

  • कोभिडलाई प्राणघातक भाइरससमेत भनिन्छ।
  • देशका विभिन्न ६४ (४ चाँडै थपिने क्रममा छन्, जसले गर्दा ६८) प्रयोगशालाबाट परीक्षण कार्य भइरहेको छ। सुरुमा आरडीटी र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिए पनि हाल आएर पीसीआर विधिबाट यसको परीक्षण भइरहेको छ। 
  • अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएका छन्। उद्योगधन्दा धराशायी बन्दै गइरहेका छन्। बेरोजगार समस्याले गॉज्दै गइरहेको छ। करिब ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योल छ।
  • कोभिड संक्रमणको यस विषम घडीमा सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य सम्पादनमा लाग्ने कर्मचारीलाई राज्यका तर्फबाट पर्याप्त सुविधासहितको प्याकेज निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
  • http://annapurnapost.com/news/168692

Monday, October 19

कसरी गर्ने निजामती सेवाको सुधार ? यी हुन् अनिवार्य शर्त-गोपीनाथ मैनाली

  • सेवा व्यावसायिक भएन, विज्ञता भए पनि कार्यसम्पादनमा त्यो देखिएन, भएको विज्ञता र दक्षतालाई प्रणालीले आफ्नो बनाउन सकेन, निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता नभएकाले परिवर्तनको अपेक्षा पूरा भएन, सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाएनन् जस्ता आलोचनाबीच निजामती सेवाले काम गर्दै आएको छ । तर वास्तविकता के हो र व्यावसायिकता कसरी विकास गरिन्छ भन्ने विषयमा भने गहन रूपमा कहिल्यै सोचिएन ।
  • निजामती सेवाको व्यावसायिकता अरु केही नभएर निजामती सेवाका सिद्धान्त र ती सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हो । निजामती सेवाका सिद्धान्तको व्यावहारिक अभ्यास हो ।
  • राज्यका तर्फबाट आमनागरिकलाई दिइने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा वितरणको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादनमा सार्वजनिक जीवनका आचरणको अवलम्बन, कार्यालय व्यवहारमा पदीय भूमिका निर्वाह, तथ्यपरक निर्णय, सेवाप्रतिको निष्ठा र निष्पक्षता निजामती सेवाका सिद्धान्त हुन् ।
  • नर्थकोट ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनमा राजनीतिक रूपमा मूल्यतटस्थ, गैरसैनिक चरित्र, योग्यता प्रणालीमा आधारित वृत्ति अवलम्बन गर्ने विवेकशील प्रणालीलाई नै निजामती सेवा भनी परिभाषा गरिएको थियो । परिभाषाले नै सेवाको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।
  • निजामती सेवामा व्यावसायिकताका लागि सिद्धान्त र मूल्यको अभिमुखीकरण पहिलो शर्त हो भने त्यसलाई कार्यरूप दिने क्षमता विकास सहितको कार्यवातावरण दोस्रो शर्त । सारमा भन्दा निजामती सेवा मूल्यमा आधारित हुनु नै निजामती सेवाको पेशागत व्यावसायिकता हो ।
  • प्रशासन सुधार, व्यवस्थापन सुधार, शासकीय सुधार वा अन्य जे भनौं, सबैको केन्द्रविन्दुमा रहने विषय भनेको संस्थागत क्षमता विकासमार्फत नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा वितरण हो । यी कुरा पात्रको क्षमता, उत्प्रेरणा, इमान्दारिता र आचरण जस्ता पक्षबाट प्राप्त गर्न सकिने हो ।
  • निष्पक्षता, इमान्दारिता र व्यावसायिकता नै निजामती कर्मचारीका धर्म हुन् ।
  • कर्मचारीका काम २ प्रकारका हुन्छन् । पहिलो करारी काम, जुन स्पष्ट देखिन्छ । नियम, कानून, कार्यविवरण र करारबाट सुम्पिएको हुन्छ । व्यावसायिक कर्मचारीहरू करारी दायित्व पूरा गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा रहन्छन् । दोस्रो हो, सांकेतिक काम । जुन कानूनहरूमा देखिँदैन तर आचरणबाट अपेक्षा गरिन्छ । किनकि निजामती कर्मचारी समाजको अब्बल प्रतिभा, पढालेखा, योग्यताबाट परीक्षित र अनुभवबाट खारिएको हुनाले उसको व्यवहार, आनीबानी, शीलसौकत पनि उदाहरणीय भइदिएहुन्थ्यो भन्ने सामाजिक अपेक्षा हुन्छ, संस्थाको अपेक्षा हुन्छ । त्यसो गर्नु उसको नैतिक दायित्व पनि हो ।
  • निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको कानूनी एवं कार्यक्रमिक दायित्व पूरा गर्ने क्षमता र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्ने स्वभावको समष्टि हो । कानूनी र नैतिक दुवै रूपमा उत्तरदायी कर्मचारी नै व्यावसायिक ठहर्छ । 
  • निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता विकास गर्नुछ भने त्यसको शुरूआत माथिल्ला पदबाट गरिनुपर्छ । हरेक सुधारको प्रवेशविन्दु उच्च तह हो । उच्च पदाधिकारी उदाहरणीय, नियामक र प्रतिनिधित्वको भूमिकामा रहन्छन् । पेशागत जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन, जागरुकता लगायत सबै विषयमा उच्च पदसोपानका पदहरू बढी जिम्मेवारीमा छ
  • न् । सुधार र राम्रा कुराको थालनी माथिबाट तलतिर सर्दै जान्छ, पानीजस्तै । त्यसैले व्यावसायिकता विकास नेतृत्व तहमा पहिला र त्यपछि क्यास्केडिङ गरिनुपर्छ । तर अल्पविकसित मुलुकमा सुधारमा बोटलनेक हुन्छ, ‘वोटलनेक इज अल्वेज दी भेरी टप अफ दी बोटल’ । 
  • निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
  • कर्मचारीलाई नीति, विधि र प्रविधि अभ्यासको क्षमता विकासमार्फत परिवेशमा अनुकूलित बनाउँदै लाने व्यवहारोपयोगी तालिम चाहिन्छ ।
  • कर्मचारी निष्ठामा विभाजित र आग्रही देखिनुहुन्न ।
  • कार्यव्यवहारबाट सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ कि निजामती सेवा राष्ट्रसेवा र वृत्तिसेवा एकसाथ गर्ने अपूर्व अवसर हो । तब मात्र निजामती सेवा साँच्चै व्यावसायिक बन्ने गर्दछ ।
  • https://lokaantar.com/story/121613/2020/10/18/gopinath-mainali