tag:blogger.com,1999:blog-14469419709709948012024-03-25T11:03:46.135+05:45अराजक शब्दहरुबेला बेला भाव आइटोपल्छन । त्यसैले लेख्ने गर्छु । अनलाईनमा उपलब्ध श्राेतहरु संकलन पनि गर्न थालेको छु ताकि आफैलाई अरु माझ्न र चासो राख्ने अरुलाई सहज होओस् । सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.comBlogger499125tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-53050927199217625262024-03-23T21:46:00.006+05:452024-03-25T11:03:14.696+05:45Rhyming words with Democracy (includes new terminologies) <ol style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;"><b>Democracy:</b> A system of government in which power is vested in the hands of the people, either directly or through elected representatives, allowing for participation, equality, and freedom of expression.</li><li style="text-align: justify;"><b>Aristocracy:</b> A form of government where power is held by a privileged class, typically based on hereditary nobility or wealth, often characterized by social hierarchy and elitism.</li><li style="text-align: justify;"><b>Bureaucracy:</b> A system of government or administration characterized by hierarchical structure, specialized roles, rules, procedures, and a division of labor, often associated with efficiency but sometimes criticized for being slow or inefficient.</li><li style="text-align: justify;"><b>Plutocracy:</b> A form of government where power is concentrated in the hands of the wealthy or those who own substantial amounts of property, often resulting in the influence of money in politics and policymaking.</li><li style="text-align: justify;"><b>Autocracy:</b> A system of government where power is vested in a single individual, such as a monarch or dictator, who holds absolute authority over the state, often with little to no checks on their power.</li><li style="text-align: justify;"><b>Monarchy: </b>A system of government where a single individual, usually a king, queen, emperor, or empress, holds supreme authority and inherits the position through hereditary succession.</li><li><b>Theocracy:</b> A form of government where religious institutions or leaders hold political power, and laws are based on religious beliefs or doctrines, resulting in the fusion of state and religion.</li><li style="text-align: justify;"><b>Oligarchy: </b>A system of government where power is concentrated in the hands of a small group of individuals or families, often based on wealth, social status, or political influence, leading to limited political participation and inequality.</li><li style="text-align: justify;"><b>Technocracy:</b> A system of government or organizational structure where decision-making authority is based on technical or scientific expertise, with experts or professionals in various fields playing a significant role in governance and policymaking.</li><li style="text-align: justify;"><b>Hypocrisy: </b>The practice of professing beliefs, virtues, or principles that one does not actually hold or follow, especially when there is a contradiction between one's actions and stated beliefs, often seen as insincerity or deceitfulness.</li><li style="text-align: justify;"><b>Anarchy:</b> A system of governance characterized by the absence of a central authority or government, often associated with a state of disorder or lawlessness.</li><li><b>"Mediacracy"</b> is a term that refers to a system where the media has significant influence or control over societal and political matters. </li><li style="text-align: justify;"><b>"Mediocracy"</b> is a system or society characterized by mediocrity or the dominance of mediocre individuals or standards.</li><li style="text-align: justify;"><b>Ecocracy -</b> A system of governance that prioritizes ecological sustainability and environmental concerns. </li><li style="text-align: justify;"><b>Neurocracy - </b>A hypothetical form of government where decisions are made based on neuroscience principles and understanding of the brain. </li><li style="text-align: justify;"><b>Datacracy -</b> A system where governance and decision-making are heavily influenced by data analytics and data-driven insights. </li><li style="text-align: justify;"><b>Virtualocracy -</b> A form of governance or societal structure primarily existing in virtual or digital spaces, possibly facilitated by virtual reality technology. </li><li style="text-align: justify;"><b>Biocracy </b>- A system where decisions and policies are heavily influenced by biological sciences and considerations, particularly in fields such as healthcare and genetics. </li><li style="text-align: justify;"><b>Equitocracy </b>- A system focused on promoting equity and fairness in governance, with a strong emphasis on social justice and equal opportunity. </li><li style="text-align: justify;"><b>Cosmocracy -</b> A form of global governance or coordination that transcends national borders and emphasizes cooperation and collaboration on a global scale. </li><li style="text-align: justify;"><b>Algoracracy </b>- A system where algorithms play a significant role in decision-making processes, often in areas such as resource allocation, education, or employment. </li><li style="text-align: justify;"><b>Sustainocracy -</b> A system of governance that prioritizes sustainable development and well-being, integrating economic, social, and environmental considerations into decision-making processes.</li><li style="text-align: justify;"><b>Kleptocracy</b><span style="text-align: left;"><b>:</b> A form of government characterized by corruption and theft of public resources by those in power.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Gerontocracy</b><span style="text-align: left;">: A system of government where the elderly population holds a disproportionate amount of political power.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Geniocracy</b><span style="text-align: left;">: A system of government where decision-making power is vested in individuals based on their intelligence or expertise.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Corporatocracy</b><span style="text-align: left;">: A system where corporations or corporate interests have significant influence over government policies and decision-making processes.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Meritocracy</b><span style="text-align: left;">: A system where individuals are selected for positions of power or influence based on their abilities, talents, or achievements.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Gynarchy</b><span style="text-align: left;">: A form of government where women hold the primary positions of political leadership or dominance.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Matriarchy</b><span style="text-align: left;">: A social system in which women hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Patriarchy</b><span style="text-align: left;">: A social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Kakistocracy</b><span style="text-align: left;">: A system of government where the least qualified or most unprincipled individuals are in power.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Cryptocracy</b><span style="text-align: left;">: A hypothetical form of government where the true rulers or decision-makers operate in secrecy or concealment.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Ethnocracy</b><span style="text-align: left;">: A system of government where ethnicity is the basis of political power and allocation of resources.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Nomocracy</b><span style="text-align: left;">: A system of government based on the rule of law, where laws are supreme and applied equally to all citizens.</span></li><li style="text-align: justify;"><b>Epistocracy</b><span style="text-align: left;">: A system of government where political power is vested in those with the most knowledge or expertise.</span></li><li style="text-align: justify;"><b style="text-align: left;">Synarchy</b><span style="text-align: left;">: A system of government where several individuals or groups rule jointly or cooperate in governing.</span><span style="text-align: left;"></span></li><li style="text-align: left;"><b>Idiocracy:</b> A society characterized by a lack of intelligence or wisdom in its governance or decision-making processes.</li><li style="text-align: left;"><b>Timocracy</b>: A system where political power is proportional to an individual's wealth or property ownership, or one where power is held by those who possess specific virtues or values such as honor or bravery.</li><li style="text-align: left;"><b>Mobocracy</b>: Rule or control by a disorderly and often violent crowd, lacking established authority or governance.</li></ol>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-3210076873825996442024-03-22T12:26:00.004+05:452024-03-22T13:46:07.348+05:45के आवधिक योजना बनाउनै पर्छ? -लाल शंकर घिमिरे<div><div style="text-align: justify;"><ul><li>२०१३ सालबाट शुरू भएको आवधिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको शृंखला अन्तर्गत अहिले १५औं योजना कार्यान्वयनमा छ। कार्यान्वयनको अवधि २०८१ असारमा समाप्त हुँदै छ।</li><li>राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २०८० साउनमा प्रकाशित अवधारणालाई विश्वास गर्ने हो भने २०८० माघ मसान्तसम्म १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) स्वीकृत भई प्रकाशित समेत भइसक्नुपर्ने हो। तर नेपालको अपेक्षित प्रतिफल वा उत्पादन सहित तोकिएको समय र अनुमानित लागतमा प्रायः सबै आयोजना तथा योजना सम्पन्न नहुने रोग आयोजनाभन्दा माथिको आवधिक योजनामा सरेर पनि हुन सक्छ, अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><b>आवधिक योजनाको जन्म र विस्तार</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><b>आधुनिक प्रकारका आवधिक योजना बनाउने काम सर्वप्रथम बेल्जियमले गरेको</b> पाइन्छ। बेल्जियमले आफ्नो उपनिवेश कंगोमा रेल्वे निर्माणका लागि सन् १९०६ मा आवधिक योजना बनाएको थियो । यसको कार्यान्वयन अवधि सन् १९२० सम्म थियो।</li><li>बेलायतले आफ्नो उपनिवेश घानाका लागि सन् १९१९-१९२९ अवधिको आवधिक योजना बनायो। तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२९ मा आफ्नै देशका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनायो। यसपछि अरू केही देशले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरे।</li><li>सोभियत संघमा आवधिक योजना बनाइएको विषयले भारतमा पनि तुरुन्तै चासो जगायो। सन् १९३३ मा भारतको मैसुर राज्यका प्रमुख प्रशासकले भारतीय राष्ट्रिय आम्दानी दोब्बर पार्ने उद्देश्य सहित १० वर्षे आवधिक योजना बनाए। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले १९३८ मा राष्ट्रिय योजना समिति बनायो। भारतीय सरकार र जनमानसमा आवधिक योजनाको मोह बढ्दै गएको महसूस गरेर बेलायतले सन् १९४१ मा उच्चस्तरीय सरकारी योजना समिति बनायो।</li><li>सन् १९४३ मा यो समितिलाई अझ उच्चस्तरीय समितिमा परिवर्तन गरियो। सन् १९४४ मा त योजना र विकास विभागकै स्थापना गरियो। अन्ततः भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० को फेब्रुअरीमा भारतमा योजना आयोगको स्थापना भयो।</li><li>आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको चार दशक पुग्दानपुग्दै सोभियत संघ पिछडिएको देशबाट दोस्रो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सकेको समाचारले पनि भारत लगायत कैयौं देशमा आवधिक योजना बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको थियो।</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><b>नेपालमा आवधिक योजना</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>सन् १९५० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापनासँगै भारतले आवधिक योजनालाई आर्थिक-सामाजिक तथा औद्योगिक विकास र भारतको समृद्धिको साधन तथा माध्यम स्वीकार गरिसकेको थियो। लगतै सन् १९५१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने भाषण गरे। सन् १९५२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरे। यस दौरान नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि भारतीय सहायता मागे, भारतले दिन्छु भन्यो। </li><li>प्रधानमन्त्री कोइराला फर्कनासाथ नेपालले मन्त्री सहितको एक प्रतिनिधिमण्डललाई भारत पठायो। त्यसपछि भारतीय योजना आयोगको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्यो। भारतीय टोलीले तत्काल बृहत् वा व्यापक योजना बनाउन नसकिने भए पनि अन्ततः योजना चाहिं बनाउनुपर्ने सुझाव दियो। अर्थात् <b>प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहयोग (ऋण) मागेका थिए तर भारत (योजना आयोग)ले ऋणको उपयोग गर्ने योजना नबनाएसम्म ऋण नदिने भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना तथा विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गरे। यो समितिको गठनसँगै नेपालमा आवधिक योजनाको प्रवेश भयो </b>र विसं २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो।</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><b>नेपालका १५ आवधिक योजना</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>नेपालको पहिलोदेखि १५औं <b>आवधिक योजनाहरूमा असमानताभन्दा समानता बढी छन् तर सन्तोष र सफलताका होइन</b>। उदाहरणका लागि पछिल्लो योजना बनाउँदै गर्दा पुराना योजनामा गर्न नसकेका कामहरूको नाम मात्रको छोटो समीक्षा बाहेक कुनै फेहरिस्त समावेश गरिंदैन। गरीबी घटाउने वा निवारण गर्ने सबै योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकता थिए। <b>सबै योजनामा अपत्यारिलो आर्थिक वृद्धिको दर अनुमान गरियो। तर कहिल्यै अनुमान अनुसारको वृद्धि भएन।</b></li><li>उदाहरणका लागि चालू १५औं योजना (२०७६/७७-२०८०/०८१) ले १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १४औं योजनाले ७.२ प्रतिशत, १३औं योजनाले ६ प्रतिशत र १२औं योजनाले ५.५ प्रतिशत लक्ष्य राखेका थिए। </li><li>१४औं योजनाको वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत, १३औं योजनाको २.९ प्रतिशत र १२औं योजनाको चार प्रतिशतभन्दा माथि भएन। आर्थिक वृद्धिको दर विश्वासिलो र प्रमाणजन्य आधारमा प्रक्षेपण गरिएन। </li><li>सन् १९३९ मा बेलायती अर्थशास्त्री सर हेनरी रोय फोर्ब्स ह्यारोड र सन् १९४६ मा रूसीमूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री एभ्से डेभिड डोमारले प्रतिपादन गरेको वृद्धिको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर लगानी, अतिरिक्त वा सीमान्त लगानी वृद्धिशील पूँजीले दिने उत्पादनको अनुपात ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेशियो’ को आधार मानेर आर्थिक वृद्धिको दर (पहिल्यै <b>हचुवामा आर्थिक वृद्धिको दर निर्धारण</b> गरी) प्रक्षेपण गरियो। यो सिद्धान्त आफैंमा ८६ वर्ष पुरानो भइसक्यो। अर्थात् अहिले उत्पादन वृद्धिमा जमीन, श्रमिक वा पूँजी जस्ता <b>देखिनेभन्दा नदेखिने प्रविधि र अनुसन्धानको विकासले यो अनुपातलाई पंगु बनाइसकेको</b> छ। </li><li>अझ नेपालमा त उही वा बराबरीको लगानीमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले कैयौं गुणा बढी उत्पादन गर्छ। विगत सबै आवधिक योजनामा यो अनुपात हाराहारीमा रहने गरेकाले पनि यो कुनै प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा होइन अनुमानका आधारमा राख्ने वा तय गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ। हचुवा वा अनुमान पनि पहिलेको सँग मिलेको/नमिलेको हेरिंदैन। </li><li>उदाहरणका लागि आठौं योजनामा ४.३ रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गरेर १०० दाना आँप उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले १५औं योजनाले १०० दाना आँप उत्पादन गर्न ४.९ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। अर्थात् पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका चालकको दक्षता झन् झन् खस्कँदो छ।</li><li><b>अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो वा प्राथमिकतामा समावेश गरियो भन्नुको मतलब प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकिएन</b>, वैदेशिक सहायता प्रदायक दाताहरूले सहायताका आआफ्नै रणनीति बनाए तर हाम्रा योजनालाई स्वीकार गरेनन्, पहिलो योजना र १०औं योजना (<b>१०औं योजना बनाउँदा त खासगरी बेलायत र विश्व ब्यांकले आफ्ना पूर्व कर्मचारीलाई सल्लाहकार नै बनाए</b>) दाताले भनेर बनाइयो। </li><li>अपवाद बाहेक धेरै आवधिक योजना दाताको ध्वजको तल बसेर छलफल गरेर बनाइयो- अहिले बन्दै गरेको १६औं योजनाका छलफल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको नाम राखेर भइरहेको देखिन्छ।</li><li>योजनाको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न आयोजना गरिएका छलफलमा बोलाइने सहभागीहरू वर्षौंदेखि उही रहे- कति दातृसंस्थाका तावेदार, कति सरकारी नोकरी वा सार्वजनिक पदको अवधि सकिएको भोलिपल्ट धुरन्धर विद्वान्का रूपमा दाताका कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने सल्लाहकार वा दातृसंस्थाको तर्फबाट वैदेशिक सहायताको औचित्य पुष्टि गर्न नियुक्त सल्लाहकार, कति पद र शक्ति हुँदा देखिने वर्षौं टिक्ने तर नाप्न मिल्ने वा देखिने काम नगरेका निवृत्त नोकरशाहहरू, सैद्धान्तिक रूपमा अनुमोदन गर्ने विकास परिषद्का पदेन बाहेकका सदस्यहरू योग्यता, ख्याति वा विज्ञताभन्दा भनसुन, चिनजान, मानका खातिर राजनीतिक नेतृत्वसँगको सामीप्यको आधारमा नियुक्त भए।</li><li>पंक्तिकार स्वयं निवृत्त नोकरशाह वर्गमा पर्ने भएकाले पदमा हुँदा यस्ता विषय उठान किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। पहिलो कुरा, पदमा हुँदै बोलियो र लेखियो। तर स्वीकार नहुँदा वा आफूभन्दा माथिबाट अन्यथा निर्णय हुँदा चूप लाग्ने वा कार्यान्वयन गर्ने मात्र स्थिति हुन्थ्यो। दोस्रो, फोहोर वा नाला कति खराब छ भनेर यकीन गर्न पनि फोहोरमा खेल्ने वा नालाभित्र पस्नुपर्ने रहेछ। तर पनि अहिलेसम्म दाताको सल्लाहकार भएर काम गरिएको छैन, सम्भवतः गरिँदैन।</li><li><b>नेपालका आवधिक योजनाको चरित्र असंशोधनीय</b> रह्यो। उदाहरणका लागि १५औं योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कोभिड महामारी भयो, मुलुकभर डेंगी फैलियो, रूस-युक्रेन युद्धको बाछिटा आयो, पश्चिम नेपालमा ठूलै भुइँचालो गयो र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई आर्थिक मन्दीले सतायो तर पनि हाम्रो आवधिक योजनामा कुनै संशोधनको आवश्यकता परेन। </li><li>पटक पटक राजनीतिक प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर कुनै पनि आवधिक योजनाको संशोधन गरिएन। खासगरी २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हरेक वर्ष जस्तो सरकारको दलीय नेतृत्व परिवर्तन भएकाले एउटाले बनाएको योजनाको अर्कोले स्वामित्व लिएनन् भने <b>योजना बनाउँदा सिंगो देश वा अर्थतन्त्रको नभई सरकारी क्षेत्रको मात्र बनाइयो</b>। </li><li>२०८० साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणमा नामपद्धति जे परिवर्तन वा प्रयोग गरे पनि विगतका भन्दा फरक विषय फरक तरीकाले आउला भनेर खासै आशा गर्न सकिंदैन।</li></ul></div></div><div><div style="text-align: justify;"><b>आवधिक योजनाको औचित्य</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><b>भारतले रूसको र नेपालले भारतको सिको गरेर बनाउने गरेका आवधिक योजनाका उद्देश्य धनी देशहरूले हिंडेको बाटो समातेर धनी बन्ने भनिन्छ</b>।</li><li>उदाहरणका लागि सोभियत संघका तत्कालीन नेताहरूले आवधिक योजनालाई समाजवादका रूपमा मात्र लिएनन्, यसलाई साम्यवादको भौतिक तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने, उच्च तथा स्थिर एवं दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी उच्च जीवनस्तर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अधिकतम विकास र विस्तार गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गरे। </li><li>भारतमा धनी देशहरूको बाटो समात्न औद्योगीकरण गर्नुपर्ने, औद्योगीकरणका लागि योजना भन्ने मान्यता अघि बढाइयो। अर्थात्, रोजगारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्बन्धी समस्या औद्योगीकरण विना समाधान गर्न सकिंदैन र औद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्छ भन्ने स्थापित गरियो। </li><li>तर आवधिक योजनालाई समाजवादको बाटोसँग लिने वा आवधिक योजना भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण हो जुन स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्र (विकास)का लागि घातक छ भन्नेहरूको पनि कमी थिएन। अहिले पनि कमी छैन।</li><li>यी दुई धारबीच शुरूमा भारत र पछि अरू देश तथा संस्थाहरूबाट वैदेशिक सहायता लिने आधार तयार गर्न वा औचित्य पुष्टि गर्न बाहेक नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरियो, किन र कुन उद्देश्यका लागि वा अरू औजार, नीति वा माध्यमबाट किन काम हुन वा <b>देशको विकास हुन नसक्ने भयो भन्ने कारण बेगर एकपछि अर्को आवधिक योजना बनाइए भन्ने कहींकतै अभिलेख फेला पर्दैन- सरकारले आधिकारिक रूपमा औचित्य फर्माएको पनि छैन र आलोचकले नियमित रूपमा विमति पनि प्रस्तुत गरेका छैनन्।</b></li><li>यस पृष्ठभूमिमा <b>नेपालमा अब शायद आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक देखिंदैन</b>। पहिलो कारण हो, १५औं आवधिक योजनाको कार्यान्वयनपछि पनि नेपाल विश्वका अति गरीब २०/२५ राष्ट्रभित्रै छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ। दोस्रो, आवधिक योजनाले के दिने वा के निर्देश गर्ने तर्क दिन सकिएला तर के दिने वा के निर्देश गर्ने भन्नकै लागि आवधिक योजना बनाइरहन जरुरी छैन। किनकि नेपाली जनताले मौलिक हकका रूपमा राज्यबाट के पाउनुपर्ने एवं राज्यले के गर्नुपर्ने तथा मौलिक हक लगायत देश र देशवासीका लागि के चाहिने र चाहिने कुराहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर नेपालको संविधानको भाग ३ र ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।</li><li>राष्ट्रिय योजना आयोगका पाँच-सात जना पदाधिकारी र केही कर्मचारी अनि पदेन बाहेकका आवधिक योजनाको औपचारिक अनुमोदन गर्न यथार्थमा एक दिनका लागि २५ जना बाहिरिया समावेश गरेर गठन हुने राष्ट्रिय विकास परिषद्ले अनुमोदन गरेर परम्परा र औपचारिकता पूरा गरिन्छ। जबकि नेपाली नागरिकका मौलिक हक र राज्यले अवलम्बन गर्ने वा गर्नुपर्ने नीतिहरू जननिर्वाचित सांसदहरू सहभागी संविधानसभाले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।</li><li>अबको आवधिक योजनाले संविधानले समेटेको बाहेकका नयाँ विषयवस्तु लिएर पक्कै आउनेछैन। यस अर्थमा <b>जुन कुरा संविधानमा लेखिसकिएको छ, पुनः त्यही कुरा अर्को दस्तावेजमा किन लेखिरहन पर्यो</b>? </li><li>हो, संविधानले लेखिसकेका कुरा कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना र लागत अनुमान भने तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन काम गर्न आवधिक योजना बनाइरहनै पर्दैन।</li><li>तेस्रो कारण भनेको, २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पंक्तिकारकै संयोजकत्वमा केही उत्सुक सहकर्मीहरूको समूहले नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरू र नीतिहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रकाशन समेत गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा त्यस वेलासम्म जारी भएका ८९ विषयगत नीतिहरूको समीक्षा गरिएको थियो। तर ८९ नीतिहरूमध्ये कुनै एक नीतिको पनि सन्दर्भ आवधिक योजनासँग देखिएन। अर्थात् यी नीतिहरू आवधिक योजनाको कुन पक्ष कार्यान्वयन गर्न वा स्पष्ट गर्न बनाइएका हुन् भन्ने कहींकतै उल्लेख भएको पाइएन। मतलब <b>सरकारले नीति बनाउँदा आवधिक योजना पल्टाएर वा हेरेर होइन स्वतन्त्र रूपमा बनाउने गरेको</b> छ।</li><li>यो अध्ययनपछि पनि सरकारी नीतिहरू बन्ने क्रम जारी छ। तर ती नीतिमा पनि आवधिक योजनाको सन्दर्भ उल्लेख हुँदैन। </li><li>सरकारले बनाउने यी नीतिमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ नहुनु नै नौलो हो। त्योभन्दा नौलो त हरेक वर्ष सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि गोलमोटलमा बाहेक आवधिक योजनाको सन्दर्भ दिने गरिएको छैन। उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ गोलमोटल रूपमा समेत उल्लेख भएन। अझ हिजो मात्र अर्थात २०८० फागुन १४ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बन्दै गरेको सोह्रौं योजनाको प्रसङ्ग समेत उल्लेख छैन।</li><li>त्यसैगरी, <b>बग्रेल्ती खुलेका प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजना आयोगहरू र तिनीहरूले बनाएका सयौं आवधिक योजनाहरू र संघीय आवधिक योजनाबीच पनि संवाद र सम्पर्क वा सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइँदैन।</b> सैद्धान्तिक हिसाबले आवधिक योजनाले लामो अवधिको दिशानिर्देश गर्छ। यो निर्देशित दिशा वा परिधिभित्र वा सेरोफेरोमा रही आयोजना तथा योजना विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने <b>आवधिक योजना लामो हुन्छ, त्योभन्दा अलि छोटो हुन्छ आयोजनाहरूको अवधि</b>।</li><li>तर नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा आयोजना लामा हुने गरेका छन्- मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनेर घोषणा गरेका सबै आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि एउटा होइन चार-पाँच आवधिक योजनाको संयुक्त अवधिभन्दा लामो वा बढी हुने गरेको छ। अर्थात् अब आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक छैन।</li></ul></div></div><div><div style="text-align: justify;"><b>के गर्ने त? </b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>नेपालको संविधानको खासगरी प्रस्तावना, भाग ३ को धारा १६-४७ (मौलिक हक) र भाग ४ को धारा ५०-५२ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व)हरूका आधारमा आयोजना तथा योजनाको विकास गर्ने। </li><li>आयोजना तथा योजनाको विकास गर्दा संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था तथा निर्देशनभित्र रही निम्न तीन तहबाट विश्लेषण तथा आयोजना एवं योजना छनोट गरेर विकास आयोजना तथा योजना र कार्यक्रमहरू तयार गरी लागत अनुमान र लगानी जुटाउने जस्ता विषय समेटर समयबद्ध कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने।</li><li><b>पहिलो तह : </b>(क) पूरा नभएका वा हुन नसकेका माग तथा आवश्यकता (जस्तै- खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य)हरू र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने साधन, स्रोत र सामर्थ्यको उपलब्धता, (ख) अपरिहार्य सुविधाहरू, सेवा, सर-सामान वा जनशक्ति र संस्थागत वा अन्य अप्ठ्याराहरूले विकासको प्रक्रियामा बाधा पुर्याएका व्यवधान तथा समस्यासँग सम्बन्धित विषय, (ग) प्रयोग नभएका वा सम्भावना र क्षमताभन्दा कम प्रयोग भएका सरसामान, जनशक्ति र अवसरहरूलाई उत्पादनशील उद्देश्य तथा काममा प्रयोग वा उपयोग गर्न अथवा चाहिने र क्षमताभन्दा बढी प्रयोग वा उपयोग भएको कारणले पुनरुत्थान वा संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू, (घ) अरू महत्त्वपूर्ण लगानीलाई सहयोग गर्न (जस्तै- खानी वा उद्योगसम्म बाटो, पानी, बिजुली र रेल सेवा)।</li><li><b>दोस्रो तह </b>: (क) प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र निजी क्षेत्रले उपलब्ध मौका (जस्तै संघीयताले दिएको अधिकार र न्यूनतम अनुदान र केही केन्द्रीय राजस्व पाउने व्यवस्था) को फाइदा लिन पहिचान गरेका काम वा संघीय सरकारले दिन प्रस्ताव गरेको प्रोत्साहन राशिको फाइदा लिन खोज्ने प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका कामहरू, (ख) आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता जस्ता आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायले दिने दबाबको जवाफमा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने वा गरेको सम्बोधन, (ग) राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति (जस्तै- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, विद्युत वा ऊर्जा वा इन्धनमा आत्मनिर्भर तर अहिलेका बग्रेल्ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा पहिलो प्राथमिकतामा समावेश विकास आयोजना होइन), (घ) प्राकृतिक वा दैवी विपत्हरू (जस्तै- सुक्खा, बाढीपहिरो वा भुइँचालो), (ङ) विकासको संवाहकका रूपमा विकासका सम्पूर्ण गतिविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय निकायको क्षमता स्थायी रूपमा वृद्धि गर्न।</li><li><b>तेस्रो तह</b> : (क) विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू, (ख) नेपालको संविधानमा उल्लिखित धाराहरूको दायराभित्र परेका प्रमुख चालू योजनाहरू (बजारमा प्रचलित ब्याजदर वा रकमको वैकल्पिक प्रयोगबाट लिन सकिने लाभ समेत विचार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीयोग्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न हुन् भने वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर र अन्यको हकमा आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलको दरले प्रमाणित वा पुष्ट्याइँ गर्न), द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दाताहरूले प्रस्ताव गरेका वा उनीहरूसँग सम्झौता गरी सकिएका आयोजना, (ग) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको पक्ष भएको कारणले र छिमेकी वा अरू देशहरूले लागू गरेका लगानी सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरूको बाछिटाबाट हुने फाइदा, (घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र ख्यातिप्राप्त पेशाविद्का विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएका धारणा वा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सर्वसम्मत भएका विषयहरू, जस्तै- वातावरण, दिगो विकास, जनसंख्या, आदि।</li><li>यसरी पहिचान वा विकास गरिएका आयोजना तथा योजना पनि <b>पूँजीगत बजेट निर्माण गर्ने प्रमुख औजार तथा विधिहरू जस्तै खुद वर्तमान मूल्य आन्तरिक प्रतिफलको दर या नाफाको सूचकांक र फाइदा- लागत अनुपात र पुनर्भुक्तानी अवधिको अनिवार्य प्रयोग</b> गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्दछ। </li><li>पूँजीगत बजेट निर्माणका यी औजार तथा विधिको प्रयोगपश्चात् पनि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा आयोजना तथा योजना समावेश गर्ने अन्तिम निर्णय गर्नुअघि बोस्टन परामर्श समूहले सन् १९७० को दशकमा विकास गरेको विधि अपनाएर <b>आयोजना तथा योजनाको संख्या घटाउन सकिन्छ।</b></li><li>अर्थात् बजेटमा समावेश गरिने आयोजना तथा योजना तथा कार्यक्रमलाई <b>दुधालु गाई </b>(आर्थिक वृद्धिलाई तत्कालै योगदान नदिने, धेरै बजेट तथा लगानी पनि नचाहिने तर प्रतिफल धेरै दिने वा आउने र राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने), <b>तारा</b> (राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने), <b>समस्यामूलक बालक</b> (सम्भावना भएको तर लगानी पनि धेरै गर्नुपर्ने र प्रभाव पनि कम पार्ने तथा प्रतिफल पनि कम दिने) र <b>कुकुर</b> (असल नियतले तथा सोच राखेर भन्दा आत्मसन्तुष्टि दिने प्रशंसा तथा ख्याति कमाउन कार्यान्वयन गरिने अर्थात् कुनै किसिमको प्रभाव नपार्ने, आर्थिक वृद्धिलाई पनि मद्दत नगर्ने, प्रतिफल पनि नदिने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने)हरू गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।</li><li>सकेसम्म माथि उल्लिखित दुवै विधि प्रयोग गर्नु बेस। होइन दुवै गर्न नसक्ने हो भने पनि कुनै एउटाको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। तर <b>अहिलेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोजनाको वर्गीकरण (प्राथमिकता पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो) तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त</b> हुन्छ (यीमध्ये कुनै योजना राख्नैपर्ने वा निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि राख्न वा निरन्तरता दिने औचित्य पुष्टि गर्ने माथि उल्लेख गरिएका पूँजीगत बजेट निर्माणको परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने)।</li><li>किनकि यो वर्गीकरणले सबै आयोजना (उदाहरणका लागि <b>आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७३.३ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता र २६.४ प्रतिशत दोस्रो प्राथमिकतामा विनियोजन गरिएको छ)लाई प्राथमिकता (अझै विभिन्न १९ आयोजनालाई गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकताभन्दा माथि) दिएको</b> छ।</li><li>सैद्धान्तिक हिसाबले औचित्य सावित गर्ने हो भने <b>सरकारले गर्ने वा बजेटमा समावेश गरिएका सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त हुनुपर्छ, विना प्राथमिकताका आयोजना बजेटमा समावेश नै हुँदैनन् वा समावेश गर्न मिल्दैन। अर्थात् प्राथमिकताभित्र वर्गीकरण वा वर्ग विभेद गर्नै मिल्दैन।</b></li><li>होइन व्यावहारिकता, कार्यान्वयनको क्षमता वा स्रोतसाधनको उपलब्धताको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने माथि ‘के गर्ने त?’ भन्ने अनुच्छेदको दोस्रो तहमा उल्लेख भए बमोजिम केही सीमित राष्ट्रिय उद्देश्यप्राप्तिका लागि अति महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता (केही वर्षअघिसम्म हजारौंले परीक्षा दिएको तथा हजारौंले उत्तीर्ण गरेको प्रवेशिका परीक्षाको नतीजा प्रकाशन गर्दा १० जनाको मात्र नाम र नम्बर प्रकाशित हुन्थ्यो, सबै उत्तीर्ण हुनेको होइन। अर्थात्, प्राथमिकता भनेको दुई-चार वटा वा हातमा गनिने हुनपर्यो) को पगरी दिन सकिन्छ।</li></ul></div></div><div><div style="text-align: justify;"><b>अन्त्यमा, </b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>अरू जस्तै <b>नेपालको अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने दुई प्रमुख समस्या</b> छन् : (१) अहिले र पछिसम्म उपलब्ध सबै स्रोत र साधनको अत्यन्त प्रभावकारी उपयोग वा प्रयोग, (२) स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनबाट भएको वा हुने आम्दानी वा उत्पादनको अति न्यायोचित वितरण। </li><li>यी दुई समस्या समाधान गर्न पूर्ण रोजगारी अर्थात् उपलब्ध सबै साधन र स्रोतको पूर्ण प्रयोग हुन्छ। हामी अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दैनौं, बन्द राख्छौं। पूँजीको क्षयीकरण हुँदैन अर्थात् झन्डै ५० वर्षअघि बनेको कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र शक्ति सधैं उत्तिकै रहन्छ। बचत बराबरकै लगानी (कमाउनेले विना खर्च कमाइरहन्छ) हुन्छ, श्रम वा श्रमिकको उत्पादन वा उत्पादकत्वमा कुनै योगदान हुँदैन। </li><li>कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जस्ता प्रविधिको विकासले पूँजीको भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन जस्ता मान्यताको आधारमा अलि अलि अर्थ राख्ने वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपातको सहारामा <b>आर्थिक लगानी र बचतको आकलन र आर्थिक वृद्धिको दरको अनुमान गर्ने आवधिक योजनाले अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नै सक्दैनन्। </b>अर्थात् <b>अब विगतमा जस्ता आवधिक वा त्रिवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजना होइन अति बलियो राज्य चाहिन्छ। राज्यको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिन्छ।</b></li><li>२०१३ सालदेखि अहिलेसम्म <b>हाम्रो आवधिक योजनाको प्रयोगले नवप्रवर्तन, नयाँ सोचलाई हौसला पनि प्रदान गरेन। न त नेपालीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको आत्मसात नै गर्न सक्यो। </b>फलतः आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेदेखि अहिलेसम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत (१५औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमानका आधारमा) पनि पुगेन र आर्थिक स्थिति तथा वृद्धि जहिले पनि सानो, स्थिर तथा आलस्य रह्यो।</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://www.himalkhabar.com/news/140329" target="_blank">https://www.himalkhabar.com/news/140329</a></div></div><div style="text-align: justify;">मंगलबार, फागुन १५, २०८० </div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-9847359721313380172024-03-19T14:09:00.019+05:452024-03-21T10:36:53.361+05:45न्यूनत्तम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प- ५ राजनीतिक दल २०८०।११।६<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd1K1YofBoHt0_EvwCi8DJSqW7EVApT6eovTPHC-DSjlfrJOINh9H46N3n3-b0U_PXTgaCdH3dqebNBJUd-4LdM5jPSF5OTNwKheT5FBiHNEdManXrQuBBrXW3wwBJI8vvV1zeS3HXli93RXGehntk9Gj5iBLRP805tSX1ihqIemP56Lb2Jx4qFuoNiXzW/s2028/b16029cd-c26e-4f16-857e-9d200a9ec660.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1431" data-original-width="2028" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd1K1YofBoHt0_EvwCi8DJSqW7EVApT6eovTPHC-DSjlfrJOINh9H46N3n3-b0U_PXTgaCdH3dqebNBJUd-4LdM5jPSF5OTNwKheT5FBiHNEdManXrQuBBrXW3wwBJI8vvV1zeS3HXli93RXGehntk9Gj5iBLRP805tSX1ihqIemP56Lb2Jx4qFuoNiXzW/s320/b16029cd-c26e-4f16-857e-9d200a9ec660.jpg" width="320" /></a></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://shilapatra.com/detail/132933" target="_blank">https://shilapatra.com/detail/132933</a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://beta.gorkhapatraonline.com/open/2022-01-14-55222" target="_blank">https://beta.gorkhapatraonline.com/open/2022-01-14-55222</a><br /></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-75187356760852687452024-03-19T13:08:00.007+05:452024-03-19T13:48:05.505+05:45ISSAI 100<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXTo1F0kI0WzV1a5MfBtdj16orYSxAI7g0qd9TBXldkYYoNC7l4jgSikfN6u02YRVshMhHN3jcX_K59oKyEqWfMPRWsV-T2Gb28tFCcijGkNpeZgfDzcSEw9BW2m3AiAZIzpjbj_FYp4RcMY1zJId3V7gVC8aZLB4uIEu9sd27d-qa-GTYlEWotyyIatxU/s715/Screenshot%202024-03-19%20130112.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="606" data-original-width="715" height="355" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXTo1F0kI0WzV1a5MfBtdj16orYSxAI7g0qd9TBXldkYYoNC7l4jgSikfN6u02YRVshMhHN3jcX_K59oKyEqWfMPRWsV-T2Gb28tFCcijGkNpeZgfDzcSEw9BW2m3AiAZIzpjbj_FYp4RcMY1zJId3V7gVC8aZLB4uIEu9sd27d-qa-GTYlEWotyyIatxU/w418-h355/Screenshot%202024-03-19%20130112.png" width="418" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiF_Ni-BGj4_ux9P7LNkfjlWm-uDu3xSV_jGYwjD3nxB9U_aoXRnnpDHIqbsq9lII5wt4p1wPNGs6Qag_7i98leji1c38KslY77BJaFSFXnjR6eJnDMRIk2WfnpRT7j5G_DvmfGOgrD37anXkiKj6jn2wg6SVRJZGiPNuOZpKvFa1i0ll37gfr6ty292FGo" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="612" data-original-width="1399" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiF_Ni-BGj4_ux9P7LNkfjlWm-uDu3xSV_jGYwjD3nxB9U_aoXRnnpDHIqbsq9lII5wt4p1wPNGs6Qag_7i98leji1c38KslY77BJaFSFXnjR6eJnDMRIk2WfnpRT7j5G_DvmfGOgrD37anXkiKj6jn2wg6SVRJZGiPNuOZpKvFa1i0ll37gfr6ty292FGo" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwEuXPXn6QX5wYKyeU9cTxPQy3owqRH7NqMjhMX5HDeqKNT0OJtjcaLQR6oC5PEpq2gIfKzVVIEDPfWSmkg5oa45OhnmMXRwUAZlaMnmUH0tkOXXXCLZNhf34amzJbTZz0O1V8-d2CQYNHLVAJMzzA0RQ89xVukIcQKNMqHeU-dzoNHycouyeXbPpONcBw" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="385" data-original-width="954" height="129" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwEuXPXn6QX5wYKyeU9cTxPQy3owqRH7NqMjhMX5HDeqKNT0OJtjcaLQR6oC5PEpq2gIfKzVVIEDPfWSmkg5oa45OhnmMXRwUAZlaMnmUH0tkOXXXCLZNhf34amzJbTZz0O1V8-d2CQYNHLVAJMzzA0RQ89xVukIcQKNMqHeU-dzoNHycouyeXbPpONcBw" width="320" /></a></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhsv3OXDC7RPJTlNLCZU6SzxjF0K0uhwZV8Oc1vCN5W0SVhlvroPJXkiKEmIIY6Z2EppGDWQ9vrv9ZbQ0oAe-swck5q4RX8wGe7Yw6cZW9Gd98iUCaePUts8NDLv12DUHOVR80yT1OlLzbXsw9Nre3IG6UFO10tqq1xMm7QAxhc9hju3kPuWQ9g0SkVYwFK" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="328" data-original-width="957" height="110" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhsv3OXDC7RPJTlNLCZU6SzxjF0K0uhwZV8Oc1vCN5W0SVhlvroPJXkiKEmIIY6Z2EppGDWQ9vrv9ZbQ0oAe-swck5q4RX8wGe7Yw6cZW9Gd98iUCaePUts8NDLv12DUHOVR80yT1OlLzbXsw9Nre3IG6UFO10tqq1xMm7QAxhc9hju3kPuWQ9g0SkVYwFK" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUrByy2ReQFQwslNHnW7hLMlNWgpgdBvq8yTasuklwejChO7mnpd9i-DH9_GUHhc5EkzsRAuq9E8ZKJKDke1wyD8FhwJXvgFzebovM8IXq_HdArI_6bG9uhmiRgrgPI11uMdmW52hTPnu7vh8MmWQ1Md5QZ6DhtbXH7fJfOYbAO8lj08HrA6GQNEZgo5Kc" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="99" data-original-width="948" height="33" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUrByy2ReQFQwslNHnW7hLMlNWgpgdBvq8yTasuklwejChO7mnpd9i-DH9_GUHhc5EkzsRAuq9E8ZKJKDke1wyD8FhwJXvgFzebovM8IXq_HdArI_6bG9uhmiRgrgPI11uMdmW52hTPnu7vh8MmWQ1Md5QZ6DhtbXH7fJfOYbAO8lj08HrA6GQNEZgo5Kc" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEip5G24EZGcxGveGL1fPJXu0CXLKKtQ7boGu62XWKQ8F91CHETFsCgMF7R0W-WbesEMv3nB6Gj_G29Ig-S613RgOnXBJ6y07_4dcdMu4sOW7x1UF0hAzRUP18wwWXe1HqN6bF2YGyDyOx3s7JAfsyttavfjAXs3YOObhZYG5Vkj1ouLZ9N4g_hKgVV2JlPJ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="316" data-original-width="963" height="105" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEip5G24EZGcxGveGL1fPJXu0CXLKKtQ7boGu62XWKQ8F91CHETFsCgMF7R0W-WbesEMv3nB6Gj_G29Ig-S613RgOnXBJ6y07_4dcdMu4sOW7x1UF0hAzRUP18wwWXe1HqN6bF2YGyDyOx3s7JAfsyttavfjAXs3YOObhZYG5Vkj1ouLZ9N4g_hKgVV2JlPJ" width="320" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgJDhLG44MhIhCHQ4qcrwtpGNTlMNKPQaQ3vCuPbj-0zBdh9R5TmKsdwS8I1OfCtyvcZSnpqDZor8DgofnVgyq1MQane0vbk2STVvCYZoZKo5czUwn4L6gIn-tovFWumJz9MFk6s27JMg0EfmLNW6IVAzx1qtvME46IA2WGFmISj2nK_yk0IrpOGKVa5E8Q" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="238" data-original-width="955" height="80" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgJDhLG44MhIhCHQ4qcrwtpGNTlMNKPQaQ3vCuPbj-0zBdh9R5TmKsdwS8I1OfCtyvcZSnpqDZor8DgofnVgyq1MQane0vbk2STVvCYZoZKo5czUwn4L6gIn-tovFWumJz9MFk6s27JMg0EfmLNW6IVAzx1qtvME46IA2WGFmISj2nK_yk0IrpOGKVa5E8Q" width="320" /></a></div><br /><br /><br /></div><br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><br /></div><br />सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-52530593967349846282024-03-19T11:04:00.005+05:452024-03-19T11:29:40.715+05:45स्थानीय तहहरूलाई यसरी गरियो ८८ अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँट - भागवत भट्टराईराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। <br /><br />आयोगले यो अनुदान <b>मुख्यतया तीन आधारमा</b> उपलब्ध गराउँछ। <br /><br />· <b>पहिलो आधार-पालिकाको जनसंख्या </b>हो। <br /><br />· यसलाई आयोगले न्यूनतम आवश्यकता शीर्षक दिएको छ। सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ। यस आधारमा कुल २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ।६ वटा महानगरपालिकाका साथै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई समान, सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। आयोगले दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पालिकालाई समान रकम सिफारिस गरेको हो। दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई पनि समान रकम सिफारिस गरिएको छ। यो सबभन्दा कम अनुदान हो। <br /><br />· दस हजारभन्दा थोरै जनसंख्या भएका पालिकालाई दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ४८ वटा पालिका छन्। दस हजारभन्दा बढी र दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिकालाई भने प्रति १० हजार जनसंख्याका आधारमा २५ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान बढाइएको छ। <br /><br />· <b>समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार</b> सूत्र हो। <br /><br />· सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने क्रममा मानव विकास सूचाकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायत हेरिएको हुन्छ। <br /><br />· ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदानमध्ये ६५ प्रतिशत रकम यही आधारमा विभाजन गरिएको छ। <br /><br />· सूत्रको आधारमा सबभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौंलाई ५९ करोड १९ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरिएको हो। <br /><br />· सबभन्दा कम भने रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। यसले जम्मा तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ। <br /><br />· <b>तेस्रो आधार कार्यसम्पादन</b> हो। <br /><br />· स्थानीय तहको काम प्रोत्साहन गर्न र नीति-नियम कार्यान्वयन गराउन कार्यसम्पादनका आधारमा पनि अनुदान सिफारिस गरिन्छ। यस्तो अनुदान तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी गराएको छ।कार्यसम्पादन मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य काम लगायतका आधारमा गरिएको छ। <br /><br />· ऐनअनुसार तोकिएको समयमा काम गर्ने, बजेटको सही विनियोजन तथा खर्च गर्न सक्ने, बेरूजु कम गर्ने, सामाजिक सूचकहरूमा काम गर्न सकेको आधारमा अंक दिइन्छ । <br /><br />· तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँलाई ७५३ पालिकामा विभाजन गर्दा सबभन्दा थोरै २६ लाख रूपैयाँ र धेरै ७० लाख रूपैयाँ भागमा परेको छ। उत्कृष्ट काम गर्नेले धेरै र कमजोर काम गर्नेले थोरै पाउने हो। <br /><br />· आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै ६१.८१ अंक पाएको थियो। त्यसैले यो पालिकाले ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको हो। <br /><br />· चितवनको भरतपुर महानगर र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ६८ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्। यी पालिकाले क्रमशः ५६.२९ र ५५.४४ अंक पाएका थिए। <br /><br />· त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादनको आधारमा ६६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्। <br /><br />· कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कम अंक, ५.९९ सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले पाएको थियो। यसले जम्मा २६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ। <br /><br /><b>कसलाई कति अनुदान? <br /></b><br />· जनसंख्या, सूत्र र कार्यसम्पादनको आधार जोडेर ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गर्दा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम अनुदान पाउने पालिका यस प्रकार छन्। <br /><br /> <div align="center">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="background: white; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 61%;">
<tbody><tr style="height: .2in; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
<td colspan="2" nowrap="" style="background: #ECF1F5; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 100.0%;" width="100%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">सबभन्दा धेरै अनुदान पाउने पालिकाहरू</span></b><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 1;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">पालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">रकम रूपैयाँमा</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 2;">
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">काठमाडौं महानगरपालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">६७ करोड ४८ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 3;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">पोखरा महानगरपालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">४६ करोड ५१ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 4;">
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">ललितपुर महानगरपालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">३७ करोड ७५ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 5;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">भरतपुर महानगरपालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">३४ करोड २४ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 6;">
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">वीरगञ्ज महानगरपालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">३२ करोड ६६ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 7;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">विराटनगर महानगरपालिका</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">३१ करोड ४४ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 8;">
<td colspan="2" nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 100.0%;" width="100%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">सबभन्दा थोरै अनुदान पाउने पालिकाहरू</span></b><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 9;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">अदानचुली गाउँपालिका</span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; padding: 0in;">, </span><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">हुम्ला</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">६ करोड ८६ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 10;">
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">मेन्छयायम गाउँपालिका</span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; padding: 0in;">, </span><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">तेह्रथुम</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">६ करोड ८७ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 11;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">आमछोदिङ्मो गाउँपालिका</span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; padding: 0in;">, </span><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">रसुवा</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">६ करोड ८८ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 12;">
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">चंखेली गाउँपालिका</span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; padding: 0in;">, </span><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">हुम्ला</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="background: #ECF1F5; border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">६ करोड ८८ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: .2in; mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes;">
<td nowrap="" style="border-top: none; border: solid black 1.0pt; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-left-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 63.0%;" width="63%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">चामे गाउँपालिका</span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; padding: 0in;">, </span><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">मनाङ</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td nowrap="" style="border-bottom: solid black 1.0pt; border-left: none; border-right: solid black 1.0pt; border-top: none; height: .2in; mso-border-bottom-alt: solid black .75pt; mso-border-right-alt: solid black .75pt; padding: .1pt .1pt 2.25pt .1pt; width: 36.98%;" width="36%">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0in; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span lang="NE" style="border: none windowtext 1.0pt; color: #222222; font-family: Kalimati; font-size: 9.0pt; mso-ascii-font-family: inherit; mso-bidi-language: NE; mso-border-alt: none windowtext 0in; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-hansi-font-family: inherit; mso-ligatures: none; padding: 0in;">६ करोड ८९ लाख</span><span style="color: #222222; font-family: "inherit",serif; font-size: 9.0pt; mso-bidi-font-family: Kalimati; mso-bidi-language: NE; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</div> <br /><br /> <a href="https://www.setopati.com/kinmel/economy/325165">https://www.setopati.com/kinmel/economy/325165</a><br /><br />प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८०सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-13916169109246829372024-03-13T11:28:00.002+05:452024-03-13T11:28:14.715+05:45रोजगारी सिर्जनामा समाज र सरकारले के गर्न सक्छन् ?<div style="text-align: left;">रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे ।</div><div><b>नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुनुका विभिन्न कारण –</b></div><div>१.<span style="white-space: pre;"> </span>नेपालको मात्र होइन, विश्वकै निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । तर नेपालमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हामी व्यापार–व्यवसाय नाफाकै लागि गर्छौं । देशको कानुन र मर्यादाभित्र रही व्यापार–व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन चाहन्छौं । जब नाफा हुन्छ, तब रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । नाफा कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्न सक्छौं । देशमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुन्छ ।</div><div>२.<span style="white-space: pre;"> </span>नाफा राम्रो शब्द र कानुनमा बसेर गरिने नाफालाई समाज र सरकारले प्रशंसा र आत्मसात गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा नाफा भनेको खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । </div><div>३.<span style="white-space: pre;"> </span>कुनै व्यक्तिको रहरले मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । ‘बिजनेस सेन्स’ पनि आवश्यक हुन्छ । कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको सेवा गर्ने, कर बढी तिर्ने वा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । राजनीति गर्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो सोच राख्छन् । </div><div>४.<span style="white-space: pre;"> </span>कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६/७ प्रतिशतमा पुगिसक्यो । यसको कारण थाहा नपाई र समाधान नगरी रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा ल्याएको खण्डमा पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने, कसरी आकर्षित गर्ने, बढीभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल दिनका लागि नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो किसिमको नीति बनाउन सक्यो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उद्योगतर्फ लैजान सक्छौं । उद्योगलाई आकर्षित गर्न सक्यौं भने लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ, सोहीअनुसार लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । </div><div>५.<span style="white-space: pre;"> </span>भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अन्तर्निहित समस्या हुन्छन् । यद्यपि अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रले धेरै विकास गरेका उदाहरण विश्वमा छन् । हरेक समस्यालाई पहिचान गर्दै त्यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । हरेक व्यवसायीले एउटा उद्योग राख्न सबै पक्षबारे (३६० डिग्री) सोच्छ, म पनि सोच्छु । सुरुमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै छ कि छैन, त्यो हेर्छौं । तर अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौं । हाम्रो उच्च लागत अर्थव्यवस्था छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ लागतका धेरै कारक छन् ।</div><div>६.<span style="white-space: pre;"> </span>आधारभूत कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहका भन्सार समर्थन छैन । कतै एक तहको त कतै शून्य छ । स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको संरक्षण हुनुपर्छ । यसलाई पक्का गर्न सकेको अवस्थामा धेरै उद्योग आउँछन् । तयारी वस्तुको आयातलाई महँगो बनाउने र कच्चा पदार्थ आयातमा सस्तो पार्ने हो । कतै तयारी वस्तुको भन्सार कम छ ।</div><div>७.<span style="white-space: pre;"> </span>अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सस्तोमा कसरी ल्याउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्छौं । नेपालका लागि ढुवानी नै मुख्य ठूलो लागतका कारक हुन् । म अध्यक्ष हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा भारतको रेललाई नेपालको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) सम्म ल्याउने काम गर्यौं । त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म यातायातको लागत घट्यो । यस्तो लागत अझै घटाउन जरुरी छ । यातायातको दक्षता चीनमा एकदमै बढी छ । भारतको पर्याप्त छैन । प्रतिकिलोमिटर प्रतिटनको दक्षता हाम्रो लागत धेरै बढी छ । लागत घटाउने ठाउँ धेरै छन् । कच्चा पदार्थको यातायात लागत, लजिस्टिक लागत र समय घटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ ।</div><div>८.<span style="white-space: pre;"> </span>मुख्य त उद्योगका लागि जग्गा चाहिन्छ । जग्गा प्राप्तिसँगै वातावरण मूल्यांकनलगायत अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छन् । भौतिक संरचना, बाटो, बिजुली उद्योगको आधारभूत आवश्यकता हुन् । अन्य मुलुकमा धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले नै भौतिक संरचना बनाइदिन्छ । नेपालमा भने कुरामा मात्र सीमित छौं । उद्योगका लागि आवश्यक बाटोघाटो आफैं बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बिजुली जडान अर्को समस्या हो । उद्योगका लागि सहुलियतमा जग्गा र आवश्यक संरचना सहुलियत गर्न सक्यौं भने लागत अझै घट्छ । नेपालमा व्यापार लागत उच्च भएकाले यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न अवधारणा आइसकेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अझै कमजोर छ । कानुनी समस्या धेरै छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतालगायतका कानुनी समस्या पनि छन् । यदि कुनै उद्योगीले जग्गा किनेर नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छ भने सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । </div><div>९.<span style="white-space: pre;"> </span>उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय समस्या पनि आउँछन् । नेपालमा नाफा गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भएकै कारण स्थानीय समस्या आइरहेका हुन् । सडकमा सानो दुर्घटना हुँदा समग्र उद्योगको गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ । उद्योग, कलकारखानाले गर्दा कोलाहल बढेको जस्ता कारण देखाई यो क्षेत्रलाई सधै उच्च लागत व्यवस्थामा राखिएको छ । उद्योग राख्न ठूलो चुनौती छ । सहजै जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समस्या समाधान भए पनि ‘इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स’ लिन धेरै समय लाग्छ । सरकारको ढिलासुस्तीले अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । जग्गा पाए पनि क्लियरेन्स भएन भने त्यो जग्गा के गर्ने ? कि क्लियरेन्स लिएपछि जग्गा किन्नुपर्यो । तर, त्यस्तो हुँदैन । क्लियरेन्स लिन लामो समय लाग्दा उद्योगीहरू हतोत्साही हुन्छन् । किनभने उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि समय नै पैसा हो । </div><div>१०.<span style="white-space: pre;"> </span>सरकारले औद्योगिक मेसिन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत दर वा न्यूनतम शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगको मेसिन ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याज हो । बैंकबाट ६० देखि ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्नुपर्छ । बैंकको नीति व्यापार र छोटो अवधिका लागि लिने ऋणका लागि सहज छ । किनभने एनपीए दर कम छ । ठूलो उद्योगमा जोखिम बढी हुन्छ । बैंकको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ । उच्च ब्याजदर लागत बढी हुनुको अर्को कारण हो ।</div><div>११.<span style="white-space: pre;"> </span>सरकारको नीति र स्थानीय समस्या समाधान गरेर उद्योगले उत्पादन थाल्छन् । तर उद्योगको लागत यतिमै सकिँदैन । तुलनात्मक रूपमा यसलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । हाम्रो बिजुली सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्थ्यो । जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेका छौं, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिन सक्यौं भने ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ । किनभने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आउने पैसा उस्तै हुन्छ । विडम्बना हाम्रो मानसिकता नै छैन । सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्न तयार भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई दिन चाहँदैनौं । यो अर्को चुनौतीको विषय हो । प्राधिकरण उद्योग तथा उपभोक्तालाई सेवा दिन बनेको सरकारी संस्था हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा बिजुली दिनैपर्छ ।</div><div>१२.<span style="white-space: pre;"> </span>श्रमसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार तोकिएको हुन्छ । भारतमा माइनिङमा काम गर्ने कामदारको जोखिम बढी हुने भएकाले न्यूनतम तलब धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्योगमा कामदारलाई सोहीअनुसार तलब तोकिएको हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा राखिएको उद्योगका कामदारको तलब अर्कै हुन्छ । जस्तैः काठमाडौंमा बस्ने कामदारलाई २० हजार तलब तोकिएको छ भने ती कामदारलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । त्यही तलब हुम्लामा बस्ने कामदारलाई दिने हो भने प्रशस्त हुन्छ । एउटै न्यूनतम तलब देशभर लागू हुने हो भने अनुत्पादकता भयो । न्याय पनि भएन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून छ । विदेशमा भने नेपाली कामदारकै माग धेरै छ । नेपाली काम गरिरहेका ती मुलुकको उत्पादकता बढी छ । तर, ती नेपाली स्वदेशमा काम गर्न चाहँदैनन् । नेपालमा काम गर्न नचाहनुका विविध कारण होलान् । त्यसमध्ये श्रम सम्मान, अपर्याप्त श्रमसम्बन्धी कानुन र काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुनु पनि हो । मुख्य विषय हाम्रो उत्पादकता नै कम छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।</div><div>१३.<span style="white-space: pre;"> </span>लागत बढ्नुको अर्को कारक कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय कर छन् । जसमा अझै स्पष्टता छैन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयौं । तर प्रदेश र स्थानीय तहले उद्योगलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन, सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रदेशभित्र उद्योग भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जस्तैः गुजरातले आफ्नोमा उद्योग ल्याएको खण्डमा जग्गा निःशुल्क दिने वा स्थानीय कर नलिने घोषणा गर्छ । उद्योगीलाई आकर्षित गर्न यस्ता विविध योजनाहरू ल्याउँछन् । उद्योग सञ्चालनमा आई उत्पादन सुरु भएपछि स्थानीय समस्याका साथै विविध करको समस्या समाधान भयो ।</div><div>अब मुलुकको पूर्वाधारको अवस्था हेरौं । कलकत्ताबाट भैरहवासम्म ल्याउनुभन्दा बढी लागत भैरहवाबाट काठमाडौं पुर्याउन लाग्छ । राजमार्गको बाटो खत्तम छ । यातायातको लागत बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको यातायात क्षेत्रमा ‘कार्टेल’ पनि छ । त्यसैले यातायातको लागत अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासमा देशभरको यातायात लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।</div><div>व्यापार गर्दा यातायातको लागत कम लाग्छ । सिधै काठमाडौं वा मुख्य बजारमा जाने भएकाले लागत घटेको हो । विभिन्न ठाउँबाट कच्चा पदार्थ उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । फेरि उत्पादन गरेर विभिन्न बजारमा पुर्याइन्छ । त्यसैले उद्योगीहरूका लागि यातायात लागत महँगो हुन जान्छ । यातायातमा उद्योगका लागि धेरै बेफाइदा छन् । तपाई सिमेन्ट, स्टिल वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ भने सरकारका सबै निकायले गुणस्तरदेखि सबै अनुगमन गर्छ । तर, आयातको व्यापार गर्नुहुन्छ भने आयात गरिएको वस्तुमा कसैले केही अनुगमन गर्दैन । बेफाइदाजति सबै नै उद्योगका लागि थुपारिएजस्तो देखिन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर उत्पादन गरी गुणस्ततीय वस्तु बजारमा पठाउँछौं । तर, उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै उपभोक्तालाई नेपालमा बनेको भन्दै प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिनुपर्छ नत्र कसैले किन्दैन । मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भावनात्मक मात्र हो । स्थानीय, कानुनीलगायत समस्या पार गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजारमा सामान पठाउन सक्नुपर्छ ।</div><div>उद्योगीहरूले बजारमा उधारोमा सामान दिइरहेका हुन्छन् । अहिले बजारमा असुरक्षित ऋण बढ्दो छ । भयानक रूप लिन थालेको छ । यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ । उद्योग स्थापना गर्नेको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । बजारमा सामान पठाए पनि पैसा उठेको हुँदैन । यस्तो पैसा उठाउन हामीकहाँ पर्याप्त कानुन बनेको छैन । उद्योगीहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । यीबाहेक लागतका अन्य धेरै कारक छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उद्योग–व्यवसाय गर्न नेपालमा लागत उच्च रहेको औंल्याइसकेको छ । त्यो लागत कम गर्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध छ । हामीले बाहिरको अवस्था धेरै हेरिसक्यौं, अब देशभित्रै हेर्न जरुरी छ । हामी विदेशी मुलुकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लालयित हुन्छौं । तर, ती सम्झौताले देशको उद्योगलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचसमेत राखेका हुँदैनौं । अब नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको समर्थन दिनैपर्छ ।</div><div>खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ । राजमार्ग, ड्राइपोर्ट क्षेत्रमा युद्धमै गएजसरी पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणघाट, पोखरा– मुग्लिनलगायत राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । राजमार्गको दुरवस्थाले पनि लागत बढ्दो छ । राजमार्ग हाम्रो देशको जीवनरेखा हो । श्रम ऐनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादकतामा आधारित श्रम ऐन, कानुन निर्माण हुनुपर्छ । उत्पादकता हुँदैन भने रोजगारी दिइराख्न सकिँदैन, त्यसैले हटाउन सक्ने कानुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व भएन भने उद्योगले उत्पादन लागत घटाउन सक्दैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पहिचान गर्नुपर्छ । भुटानले निर्यातको आधा मूल्यमा आफ्ना उद्योगलाई बिजुली दिएको छ । अरू लागतलाई घटाउन ‘अफसेट’ गर्छ । उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू बनाउनुपर्छ । राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको विभिन्न १४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ । लगानीमैत्री कानुन आउनुपर्छ । हामीले उपभोक्तामैत्री कानुन ल्याइरहेका छौं । वास्तवमा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन र उद्योगलाई पनि मर्न दिनु हुँदैन । यी दुवैलाई सन्तुलन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन गुणस्तरहीन भए उद्योगीले जरिवाना मात्र होइन, जेल नै जानुपर्छ । म काठमाडौंमा छु तर कारखाना नेपालगन्जमा छ । त्यहाँका कामदारले केही गलत काम गरे भने म जेल जानुपर्छ, त्यसैले सन्तुलन हुनुपर्छ ।</div><div>उद्योगी र नाफा गर्ने व्यक्ति देशको मेरुदण्ड हो । त्यसैले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो देशलाई बनाउने भनेको उद्यमीले नै हो । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेपछि मात्रै देश बन्छ । उद्यमीलाई सहुलियत र मर्यादित कानुन बनाई सुविधा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । नाफालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेकै कारण उद्यमी/व्यवसायी धेरै पटक हतोत्साहित भएका छन् । उद्योगीको हकमा निर्णय गर्न मन्त्रीले पनि खुट्टा कमाउने अवस्था छ । किनकि उद्योगीले नाफा कमाउँछन्, मेरो राजनीतिक भविष्य नै सकिन्छ भन्ने विचार हुन्छ । सकारात्मक स्वार्थ नभएसम्म यो देश बन्दैन ।</div><div>उद्योगी र उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म देशमा लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि नयाँ उद्योग आउँदैन । उद्योग नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । उद्योग–व्यवसायीले देशको कानुनभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउन पाउनुपर्छ ।</div><div>– गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।</div><div>(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)</div><div>Published on: 28 February 2024 | Kantipur</div><div><br /></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-3727647134496791812023-07-11T09:57:00.003+05:452023-07-11T09:57:22.291+05:45नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २-चैतन्य मिश्र<div>नेपाल कति बन्यो वा कति बिग्रियो?</div><div><br /></div><div>यो प्रश्न रोचक त छँदैछ, बहुआयामिक पनि छ। योसँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ — नेपाल कसले बिगार्यो वा बनायो?</div><div><br /></div><div>अनि त्यसले फेरि अर्को प्रश्न जन्माउँछ — के नेपाल कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ? नेपाल बनाउने वा बिगार्ने कुनै व्यक्ति वा दलले हो वा अरू क-कसले हो? साथै देश तुरून्तै बन्न वा बिग्रिन सक्छ? कि बन्ने वा बिग्रिने क्रियाको ऐतिहासिक शृंखला हुन्छ?</div><div><br /></div><div>यी बृहत् र बहुआयामिक प्रश्नहरूको उत्तर तत्कालको नेपाललाई हेरेर मात्र भेटिँदैन। नेपालभित्र मात्र खोजेर पनि भेटिँदैन। कुनै व्यक्ति वा दलमा केन्द्रित भएर त झनै भेटिँदैन। अंग र अंश-अंश भेटिन्छ, पूर्णांग र मर्म भेटिँदैन।</div><div><br /></div><div>यो लेखमा म आफैंले पनि यी प्रश्नहरूको सोझो उत्तर खोज्न धेरै प्रयत्न गरेको छैन। तर यी प्रश्नहरूलाई कसरी साँघुरो घेराबाट नहेरेर अलिक बृहत् दृष्टिबाट समेत हेरिनुपर्छ भन्ने केही अवधारणाहरू अघि सारेको छु। त्यसपछि कुनै पनि मुलुकको उन्नति र अवनतिका शृंखला र प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरेको छु। अनि नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी विश्लेषण गर्ने, त्यसबारे पनि केही चर्चा गरेको छु।</div><div><br /></div><div>देशलाई हेर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिको जीवनलाई कसरी बुझ्ने, त्यहाँबाट सुरू गरौं।</div><div><br /></div><div>एक किसिमले हेर्दा व्यक्तिको जीवन र देशको इतिहासबीच धेरै सादृश्यहरू छन्।</div><div><br /></div><div>सरलीकृत रूपमा मानिसको जीवन दुइटा पत्रले बनेको हुन्छ।</div><div><br /></div><div>एउटा, तात्कालिक र स्थानिक।</div><div><br /></div><div>अर्को, दीर्घकालीन र व्यापक।</div><div><br /></div><div>तात्कालिक र स्थानिक भनेका हामीले अहिले र यही स्थानमा स्वचालित रूपमा झैं गर्ने व्यवहार, सोच आदि हुन्। हामी खान्छौं, काममा जान्छौं, परिवार सिर्जना गर्छौं, बिरामी हुन्छौं, निको पनि हुन्छौं। यी यावत कर्महरू हाम्रो जीवनमा भइरहने र गरिरहने प्रत्यक्ष घटनाहरू हुन्। हामीले यो दैनिकीलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं। यी कर्महरूको कर्ता भएर अगाडि सर्छौं। यी दैनिकी पूरा गर्न आवश्यक सबै चिजबिजको जोहो गर्छौं।</div><div><br /></div><div>यी यस्ता नियमित तालिकाबद्ध कामहरू हुन् जुन नगरी हामी रहन सक्दैनौं। यी सबैलाई हामी अवास्तविक पनि मान्दैनौं। केही शास्त्रहरूमा भनिनेजस्तो भ्रम वा छल पनि होइनन् यी।</div><div><br /></div><div>हाम्रो निजी जीवनमा धेर-थोर अर्थ राख्ने सरकार, सरकारी नीति तथा नियमहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, चुनाव लगायत घटना, परिपाटी आदि छन्। यी पनि वास्तविक सत्य नै हुन्।</div><div><br /></div><div>त्यस्तै सञ्चारमाध्यमहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा छन्। तिनीहरूले हामीलाई खबर दिइरहेका हुन्छन्। अझ भनौं, हरेक दिन बृहत् परिवतर्नहरू भइरहेजसरी समाचार सम्प्रेषण गर्छन्। ती सबै हाम्रो जीवनमा कति सान्दर्भिक छन्? अझ दीर्घकालीन हिसाबले कति सान्दर्भिक छन्, त्यसमा हामी धेरै विचार गर्दैनौं।</div><div><br /></div><div>अहिलेको समय त कस्तो भएको छ भने, सबैले आफ्नो कुरा भन्नैपर्ने र सबै घटनाहरूमा प्रतिक्रिया पाउनैपर्ने, जनाउनै पर्ने! त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। यसले सामाजिक मनोविज्ञानलाई, अर्थात् आफू र अरूहरूबीचको सम्बन्धलाई वर्तमान र स्थान विशेषमा मात्र आधारित र केन्द्रित बनाएको छ। मानौं, यहाँ र अहिलेबाहेक अरू केही सत्य छँदै छैन।</div><div><br /></div><div>हामी सबै वर्तमान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कसी हो भन्ने विश्वास गर्छौं र त्यसै गर्न हामीलाई भनिएको पनि छ। एउटा पाटोबाट हेर्दा यो ठीक पनि हो।</div><div><br /></div><div>रसियाली चर्चित लेखक लियो टोल्सटोय आफ्नो कथा 'द इम्पेरर्स थ्री क्वेस्चन्स' मा भन्छन् — वर्तमान नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। साथै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको आफूसँग तत्काल सँगै रहेको व्यक्ति नै हो।</div><div><br /></div><div>स्थानिक विशिष्टताहरूले मानिसको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छन्। हामीले जीवन बाँच्ने भनेको तत्कालीन समय र स्थानिक परिवेशमा नै हो। तर हामी कस्तो जीवन बाँच्छौं, कस्तो सामाजिक परिवेश र सम्बन्धमा गाँसिएर बाँच्छौं, कस्तो आस, त्रास र कल्पनामा बाँच्छौं, हाम्रो सोचाइको चरित्र र सीमा कसरी बाँधिएको हुन्छ आदिको प्रकृति कसरी निर्माण हुन्छ?</div><div><br /></div><div>धेरै पहिले नजाऔं, तीन-चार पुस्ताअघिका हाम्रा बाजे-बज्यैको जीवनचर्या र हाम्रो जीवनचर्या किन फरक छ? वर्तमानमै पनि जुम्ला, काठमाडौं अनि टोकियो र दोहाको मानिसहरूको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला र पुरूषको पनि निकै फरक फरक किन छ? दलित र गैरदलितबीचको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला भनेकै के हो र दलित भनेकै के हो, स्थान र कालबीच फरक किन हुन्छ? महिला सबै स्थान र कालमा एकै किसिमका हुँदैनन्। नेपालभित्र पनि वा काठमाडौंभित्र पनि हालको बज्यै महिला र नातिनी महिलामा धेरै फरक देख्न सकिन्छ। उता दलित प्रवर्ग स्थानविशेष र कालविशेषमा मात्रै प्रकट हुन्छ र अरू स्थान र कालमा लोप हुन्छ। अनि महिला र दलित मात्रै छुट्टै हुने र परिवर्तन हुने होइन, सबै मानिसहरू लगायत सारा प्राणीले स्थान र काल गुणाअनुसारको चरित्र ग्रहण गर्छन्। अर्थात् यो ब्रह्माण्ड लगायत मानिसहरू स्थान र कालअनुसारका किन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहम् महत्त्वको छ।</div><div><br /></div><div>यी प्रश्न सोध्यौं भने मात्र हामी बल्ल बृहत् र दीर्घकालीन संरचना तथा ऐतिहासिकताबारे सोच्न थाल्छौं। आफ्नै स्थानिकता र वर्तमान व्यापक संरचना र लामो उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक शृंखला अन्तर्गत कसरी निर्माण हुने रहेछ भन्नेबारे मनन गर्न थाल्छौं।</div><div><br /></div><div>यी प्रश्नहरू हामीले किन पनि सोध्नुपर्छ भने संसारका मानिसहरू सबै एउटै किसिमले सोच्दैनन्। सबै एकै किसिमले व्यवहार गर्दैनन्। हामी एक किसिमको काम गर्छौं, अमेरिकनहरू अर्कै खालको काम गर्छन्। एकै ठाउँमा पनि इतिहास फेरिँदै गएपछि काम, सोचाइ आदि यावत गुणहरू फेरिँदै जान्छन्।</div><div><br /></div><div>जस्तै, यही भौगोलिक स्थानमा मेरा पुर्खाले जे काम गर्थे म त्योभन्दा फरक काम गर्छु। खानपिनदेखि बसोबाससम्म मेरा पुर्खाहरूको र मेरो जीवनमा झन्डै आकाश-पातालको फरक छ।</div><div><br /></div><div>मेरा पुर्खा र मैले वा अमेरिकन र अफ्रिकनहरूले गर्ने काम, सोच, कल्पना, इच्छा-आकांक्षा, भय-त्रास आदिहरूमा हाल रहेको विशिष्टताको सिर्जना कसरी र कहिले भयो? त्यसको जरो कहाँ हो? हामीले गरिरहेका यी सबै कामकुरा हाम्रो इच्छा र पूर्ण स्वतन्त्रतामै गरिएको हो कि होइन? इच्छा नितान्त व्यक्तिगत, स्वस्फूर्त, स्वैच्छिक हुन्छ वा ऐतिहासिक-सामाजिक हिसाबले निर्मित हुन्छ? अर्थात् इच्छाका पछाडि बृहत् संरचनात्मक र ऐतिहासिक कारण छन्? हामी केमा विश्वास गर्ने, केमा नगर्ने, के काम गर्ने, के नगर्ने भन्नका लागि पूर्ण स्वतन्त्र छौं कि अरू कोहीले वा केहीले हाम्रा इच्छा र हाम्रा काम निर्धारित गरिरहेको छ? के सबै काम हामी रोजेर, छानेर नै गर्छौं? वा परिस्थिति अर्थात् काल वा स्थान वा समाजबाट हामी निर्देशित हुन्छौं? हाम्रो हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा के हो? वा केहीले इच्छा गरेजस्तो वा भनेजस्तो हामी हरेक कुरामा पूर्णतया स्वतन्त्र छौं?</div><div><br /></div><div>अन्य समाज र हाम्रो समाजको तुलना गरेर, हाम्रै पुर्खा र हाम्रो तुलना गरेर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जरा के हो र त्यसको सीमा के हो भन्ने सोचेर, खोजेर त्यसको जराको नजिक पुग्न सकियो भने दीर्घकालीन र बृहत्तर संरचनाको प्रकृतिसम्म पुगिन्छ।</div><div><br /></div><div>कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई दीर्घकालीन र बृहत् रूपमा देख्न र बुझ्नका लागि अलि टाढा र माथिबाट हेर्न जरूरी हुन्छ। किनभने, धेरै नजिकबाट हेर्दा स्थिति र समस्या प्रस्ट देखिँदैन। साह्रै नजिकको हेराइले भ्रम सिर्जना गर्छ। इनारको पिँधमा उभिएर मुन्टो माथि फर्काएर हेर्ने मानिसले देख्ने सानो टुक्रा आकाश वास्तविक आकाश होइन। र, विपरीत पृष्ठभूमिबिनाको कुनै पनि वस्तु, गुण आदिको सही आकलन गर्न सकिँदैन।</div><div><br /></div><div>कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई नजिकबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ तर टाढा वा माथिबाट हेर्न पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ। जसरी नजिकबाट हेरेन भने ठेस लाग्न सक्छ, माथि वा परबाट हेरेन भने वास्तविक स्थितिको भेउ पाउन सकिँदैन। आफूलाई बुझ्न आफैंलाई परबाट, माथिबाट हेर्नै पर्छ।</div><div><br /></div><div>माथि भनिएजस्तो इनारभित्र उभिएको मान्छेले सीमित आकाश मात्र देख्छ। नितान्त स्थानिक र नितान्त तात्कालिक हुनु आकाशको त्यही अत्यन्त सानो टुक्रालाई सम्पूर्ण आकाश ठान्नु हो। आकाशमा उड्ने चिलले माथिबाट धेरै कुरा बढी देख्छ। व्यापक सोच राख्न सक्छ। र, त्यो व्यापकतालाई अँगालेर निर्णय गर्न सक्छ।</div><div><br /></div><div>यसरी हेर्नु किन पनि जरूरी छ भने, तत्कालवाद र स्थानिकवादले कुनै पनि गहन र बहुआयामिक प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर दिन सक्दैन। हाम्रा भावी योजना तथा नीतिहरूको आकलन वा निर्धारणमा पनि तत्कालवाद वा स्थानिकवादले धेरै सहयोग गर्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन र बृहत् स्तरमा बुझ्न तत्कालवाद र स्थानिकवादभन्दा बाहिर निस्किएर हेर्नुपर्छ। हाम्रो दैनिकी जसरी बनेको छ, जसरी त्यसको सिर्जना भएको छ, त्यसको जरोसम्म पुग्न पर र माथिबाट र ऐतिहासिकतालाई यथेष्ट प्रशय दिएर हेर्नैपर्छ।</div><div><br /></div><div>हरेक तत्काल विशिष्ट हुन्छ तर हरेक तत्काल इतिहासको अटुट शृंखलाको विन्दु पनि हो। हरेक स्थानविशेष विशिष्ट हुन्छ तर हरेक स्थान विश्व-व्यवस्थाको एउटा कडी पनि हो। सारांशमा हरेक स्थान-समय विश्व-ऐतिहासिक स्थान र समय हो। आफैंलाई, अरूलाई, नेपाललाई वा अन्य कोही-केहीलाई सही रूपले चिन्न र कार्यक्रमिक दिशा निर्माण गर्न उपयुक्त किसिमको विश्व-ऐतिहासिक चेत अपरिहार्य हुन्छ। नत्र विशाल आँधीमा उडिरहेको काग बन्ने सम्भावना उच्च बन्छ।</div><div><br /></div><div>समग्रमा दुइटा तथ्य बुझ्नु ठीक हुन्छ — हामीले र अरूले बनाएको र भोगिरहेको संरचनाको विहंगम बनावट र त्यसको उत्पत्ति भएयताको उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक बहाव।</div><div><br /></div><div>यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं।</div><div><br /></div><div>सन् १९७२ मा चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री जाओ इनलाईलाई एक फ्रेन्च पत्रकारले सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा के प्रभाव पार्यो भनेर सोधेका थिए।</div><div><br /></div><div>जाओले उत्तर दिए — अहिल्यै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न धेरै हतारो हुन्छ!</div><div><br /></div><div>कुनै घटना भएको झन्डै दुई सय वर्षपछाडि त्यसको प्रभावबारे सोध्दा पनि जाओले पूर्णांगी उत्तर दिन अलि चाँडै हुने बताए।</div><div><br /></div><div>यसको अर्थ, कुनै पनि घटना वा अवस्थाले पार्ने प्रभाव तात्कालिक मात्र हुँदैन। स्थानिक मात्र हुँदैन। समाजमा त्यसले पार्ने प्रभाव व्यापक हुन्छ र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा जाँच्ने-बुझ्ने गर्नुपर्छ। त्यसलाई लामो समयसम्म पछ्याउनुपर्छ। कारण र प्रभावका भिन्न भिन्न चरणहरू केलाएर हेरिनुपर्छ। कारणको कारणको कारण र प्रभावको प्रभावको प्रभाव समेत बुझ्नुपर्छ।</div><div><br /></div><div>यसलाई म महाभारतबाट उदाहरण लिएर अघि बढाउन चाहन्छु।</div><div><br /></div><div>दुर्योधन र द्रौपदीबीच भएको सानो तात्कालिक घटनाबाट सुरू भएको विवाद विशालतम युद्धसम्म पुग्यो। त्यसको प्रभाव युद्धसम्म मात्र पनि रहेन। महाभारत युद्ध कथाको अहिले पनि यो उपमहाद्वीपको राजनीतिमा प्रभाव देख्न सकिन्छ। राजनीतिज्ञहरूले महाभारत उद्धृत गर्छन्। त्यसका उदाहरण दिन्छन्। कुनै पनि कुरा जटिल छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी यो त 'महाभारत रहेछ' पनि भन्छौं।</div><div><br /></div><div>अब इतिहासको आकलनतिर फर्कौं।</div><div><br /></div><div>फ्रान्सेली इतिहासविद फर्नान्ड ब्राडलले समयलाई चारवटा आपसमा जेलिएका खण्डहरूमा बाँडेका छन्।</div><div><br /></div><div>पहिलो, ऋषिमुनिहरूको अर्थात् चिरञ्जीवीहरूको समय। यसको सुरूआत र अन्त अथाह लम्बाइको हुन्छ। अर्थात् यो चिरकालको कल्पनाको द्योतक हो। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली युगको ऐतिहासिक विभाजन यसको उदाहरणमध्ये हो।</div><div><br /></div><div>दोस्रो, संरचनात्मक समय अर्थात् कुनै विशिष्ट संरचना हाबी भएको लामो तर सीमित अवधि। एउटा सिंगो युग, विश्व-ऐतिहासिक काल। कार्ल मार्क्सको सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद आदि यसका उदाहरण हुन्।</div><div><br /></div><div>तेस्रो, एउटा युग र अर्को भ्रूणबाट वयस्क बन्दै गरेको युगबीचको सन्धिकाल। यो सन्धिकाल वहुधा लामै हुन्छ। उदाहरणका लागि, सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद क्रमैसँग आउने ऐतिहासिक कालहरू हुन् भनेर स्वीकार गर्ने हो भने पनि ती वादहरूमा आधारित समाजहरू एउटा सकिने र अर्को हाबी भइहाल्ने हुँदैन। एउटाबाट अर्कोमा पुग्न लामो सन्धिकाल अथवा दुई किसिमको समाज एकआपसमा खप्टिएर रहिरहने अवधि लामो हुन्छ। एउटा चुनाव जितेर वा क्रान्ति नै गरेर तत्कालै सामन्तवादबाट पुँजीवाद र पुँजीवादबाट समाजवाद अनि साम्यवादतिरको यात्रा तय भइहाल्ने महाअल्पदृष्टि यो सन्धिकालको अवधारणाले सकार्दैन।</div><div><br /></div><div>चौथो, माथि लामो चर्चा गरेजस्तै हामीले दैनिक बिताउने तात्कालिक समय। नितान्त वर्तमान। हामी यसलाई वर्तमानवाद पनि भन्न सक्छौं। अर्थात् वर्तमान आफैंमा पूर्ण छ। वर्तमान आदि र अन्त्य दुवै हो। माथि भन्न खोजेझैं यो दृष्टिकोण नितान्त गैर-ऐतिहासिक छ।</div><div><br /></div><div>अब स्थानिक, अझ व्यक्तिगत पाटोलाई हेर्ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले चिर्न खोजौं।</div><div><br /></div><div>नितान्त व्यक्तिगत गुण वा प्रकृतिमा चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग इत्यादि हुन्छ कि हुँदैन? वा यी गुण, प्रकृति, चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग आदि मूलतः समाज र इतिहासजनित हुन्?</div><div><br /></div><div>यी विशिष्ट अवस्था व्यक्तिविशेष मार्फत प्रकट हुन्छन् तर यिनको जरा विशिष्ट समाज र इतिहासको नाभीमा गएर जोडिन्छ। वास्तवमा सामाजिक शास्त्रको ठूलो मर्म र चेत नै यही हो कि नितान्त व्यक्तिगत केही हुँदैन। हामी सबै र हामी हरेकका सारा गुण-दोष, कर्म-कुकर्म, मित्रभाव-वैरभाव, जाँगर-आलस्य आदि सबैमा इतिहास र समाजको विशिष्ट चरित्रको व्यापक र गहिरो छाप परेको हुन्छ। सीमित दायराभित्र व्यक्ति आफैं पूर्ण छ र आफैं कर्ता पनि हो। तर व्यक्ति र व्यक्तिको गुण, अवस्था आदि स्वनिर्मित हुँदैनन्। तिनको निर्माण ऐतिहासिक र सामाजिक किसिमले हुन्छ।</div><div><br /></div><div>माथि नै भनियो, व्यक्तिको प्रकृति वा अरू प्रकृतिहरू समाज अर्थात् परिवार, समुदाय, वर्ण, जात, लिंग र अन्ततोगत्वा विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवृत्तिकै उपज हुन्।</div><div><br /></div><div>फेरि एकपटक समाजशास्त्री चार्ल्स राइट मिल्सतिर फर्कौं।</div><div><br /></div><div>उनी सोध्छन्, 'कुनै व्यक्ति बेरोजगार छ वा अन्य समस्यामा फसेको छ भने त्यो के कारणले हो? त्यो व्यक्तिको आफ्नै कारणले हो वा अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट, राष्ट्रिय र विश्वतहको उत्पादन शक्तिमा विद्यमान असमानता, ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने विद्यालयहरूमा आएको स्खलन आदिले हो? अर्कोतिर कोही व्यक्ति सम्पन्न छ भने त्यो सम्पन्नताको वाहक त्यो व्यक्ति आफैं मात्रै हो वा ऐतिहासिक वा नवीन विश्व-व्यवस्था अन्तर्गत बदलिँदो समाज हो?'</div><div><br /></div><div>यहाँ काल मार्क्सको यो उक्ति पनि मननीय छ — बदलिँदो समाजले नवीन मानवको सिर्जना गर्छ।</div><div><br /></div><div>समाज बदलिने तर व्यक्ति भने पुरानै रहनु असम्भव छ र स्वभावतः नवीन मानवका गुण, इच्छा-आकांक्षा, आस-त्रास आदि सबै नवीन हुने नै भए।</div><div><br /></div><div>चार्ल्स राइट मिल्स थप्छन्, 'समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भनेको सोचको त्यस्तो कोण हो जसले इतिहास र समाजको बहाव र व्यक्तिको आत्मकथाबीच सन्धि गराउँछ। अर्थात् कुनै पनि देश वा वंश वा वर्गको इतिहासमा एउटा व्यक्ति कसरी भित्र छिर्छ र व्यक्ति र समाज, वर्ग, देश आदिको सन्धि कसरी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो।'</div><div><br /></div><div>यति कुरा भनिसकेपछि, अब कुनै पनि देशको उन्नति वा अवनतिको प्रश्नमा प्रवेश गरौं।</div><div><br /></div><div>समाजशास्त्री तथा इतिहासविद इमानुअल वालरस्टिनले रोचक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखेका छन्।</div><div><br /></div><div>वालरस्टिन अमेरिकामा पढे। विद्यावारिधि गरेपछि काम गर्ने क्रममा अफ्रिकी देशहरू पुगे। अरू ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि छुट्टाछुट्टै देशको विकास नहुनुमा छुट्टाछुट्टै कारणहरू दर्शाइएको पढे। केही कालसम्म उनी त्यसकै पछि लागे। र, फलानो देश नबन्नुमा फलानो कारण छ भन्दै देशविशेषका छुट्टाछुट्टै कारणहरू पस्किन थाले।</div><div><br /></div><div>काम गर्दै जाँदा पछि उनलाई खुल्यो — छुट्टाछुट्टै देशहरूको विकास हुनु वा नहुनुका छुट्टाछुट्टै कारणहरू हुँदैनन्। आन्तरिक कारण मात्र पनि हुँदैन। कुनै पनि देश आफ्नो आन्तरिक कारणले मात्र विकास हुने वा नहुने भन्ने पनि होइन। यसमा बृहत् र दीर्घकालीन कारण हुन्छ। संसारभरि र अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने तथ्यले अन्य देशलाई पनि प्रभाव पार्छ। इतिहासको यो दौडमा देशहरू सिंगो विश्वका अंगहरू न हुन्! संसारमा विकास नभएका धेरै देशहरू छन्। ती धेरै देशहरूको विकास किन भएन भनेर सुरूमै प्रत्येक देशका लागि विशिष्ट कारण खोज्नु जायज होइन। सुरूमा सबैको वा क्षेत्र वा समूहविशेषको अविकासका समग्र कारणहरू खोज्नुपर्छ अनि मात्र विशिष्ट कारणहरू खोजिनुपर्छ।</div><div><br /></div><div>यसरी समाजशास्त्री वालरस्टिनले विशिष्ट र आन्तरिक कारणभन्दा पहिले समग्र विश्व-ऐतिहासिक कारणमा जोड दिएका छन्। र, बाह्य र आन्तरिक कारण छुट्टाछुट्टै नभएर एकआपसमा उनिएका हुन्छन्।</div><div><br /></div><div>विश्वका सबै ठाउँका सबै मान्छे र सबै प्रणाली एकै सूत्रमा, विश्व-पुँजीवादको सूत्रमा उनिएका छन्। तर योभित्र विविधता छ, उबडखावड छ, उतारचढाव छ। तैपनि श्रम, संरचना र लगानीका हिसाबले सबै एउटै मालामा उनिएका छन्। त्यसैले कुनै पनि देशको विकासलाई बृहत् र दीर्घकालीन खाकामा राखेर आकलन गर्नुपर्छ। विस्तारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर आफ्नो मुलुक सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।</div><div><br /></div><div>आफ्नो मुलुक भनेपछि अब नेपालको कुरा गरौं।</div><div><br /></div><div>नेपाललाई हामीले कसरी बुझ्ने? नेपालको विकासलाई कसरी बुझ्ने? नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी आकलन गर्ने?</div><div><br /></div><div>सुरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं।</div><div><br /></div><div>नेपाल अलग र स्वतन्त्र, आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न सक्ने, सार्वभौम मुलुक भनेर बुझ्ने हो कि वर्तमान विश्व-व्यवस्थाको एउटा अंग भनेर बुझ्ने? वा कुनै अर्को किसिमले बुझ्ने?</div><div><br /></div><div>पारम्परिक किसिमले सार्वभौम भनेको आफ्नै छुट्टै अर्थतन्त्र, आफ्नै विकासको प्रक्रिया, आफ्नै वर्ग, राजनीति आदि भएको र यो प्रक्रियालाई आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने प्राधिकार हो। तर आजका दिनमा के नेपाल वा कुनै पनि मुलुकले यी सबै अधिकार एक्लै नै उपभोग र पुनर्उत्पादन गर्न सक्छ? कि अरूसँग जोडिएर, अरूको साथ लिएर हामीले गर्न सक्ने कामको निर्धारण हुन्छ?</div><div><br /></div><div>यसको सही जवाफ हामीले खोजेर लागू गर्नुपर्छ।</div><div><br /></div><div>हरेक देश विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह र संरचनाको एउटा अंग हो। वैश्विक संरचनाको जगमा टेकेर कुनै पनि देश उभिएको र हुर्केको हुन्छ। यो वैश्विक संरचनामा टेकेर नेपाल बन्ने र बिग्रिने क्रम धेरै अगाडिदेखि चलेको हो। संसारका अरू राज्यजस्तै नेपाल पनि कहिले सानो हुने त कहिले ठूलो हुने र कहिले बिग्रिने र कहिले बन्ने क्रम चलिरहेकै हो। खासगरी दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सुधार र बिगारको प्रक्रिया चलिरह्यो।</div><div><br /></div><div>यो विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवाह भनेको मूलतः के हो? अनि नेपाल यो संरचनाको अंग हो भन्नुको मूल आसय के हो?</div><div><br /></div><div>अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, विदेश नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्धि-सम्झौता आदि यसका भाग हुन्। तर यी संरचनाको मूल तत्व भने होइनन्।</div><div><br /></div><div>हालको यो संरचनाको मेरूदण्ड पुँजीवाद हो। पुँजीवाद हाल विश्वव्यापी छ। भनेको, छुट्टाछुट्टै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै पुँजीवाद छैन, विश्व पुँजीवाद विश्वराष्ट्रमै एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकको पुँजीवाद त्यो विश्व-पुँजीवादका केही किसिमले विशिष्ट तर अधिकांशतः एकीकृत अंग हुन्।</div><div><br /></div><div>विश्व-पुँजीवादभित्र प्रशस्त र झन् झन् बढ्दै गरेको असमानता छ।</div><div><br /></div><div>उदाहरणका लागि, नेपालको सिकर्मी र अमेरिकाको सिकर्मीले गर्ने काम उही हो। तर ज्यालामा आकाश-जमिनको अन्तर छ। किन छ? किनकि यस्तै प्रणालीहरूबाट नाफा र पुँजी छिटोछिटो बढाउन सकिन्छ। हामीले पहिले सिकाएको जस्तो मुलुक-मुलकुपिच्छे छुट्टाछुट्टै वर्गीय संरचना पनि छैन। वर्ग पनि विश्वतहमा एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकका वर्गीय संरचना विश्व-वर्गीय संरचनाका अंग हुन्।</div><div><br /></div><div>पुँजीवादी विश्व-संरचनाभित्र देश नै वर्ग पनि हो। देशले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तो कि नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरू निम्नस्तरका कामदारको वर्ग र देश हो।</div><div><br /></div><div>विश्व-पुँजीवादमा उल्लेख्य उतारचढाव पनि छ। कहिले अर्थतन्त्र अलि सुक्छ कहिले फुक्छ। फुकेका बेला हाम्रा मान्छेहरूले विदेशमा अलि बढी काम पाउँछन्। विप्रेषण (रेमिटेन्स) को मात्रा अलि बढ्छ। सुकेका बेला काम सुक्छ र विप्रेषण घट्छ।</div><div><br /></div><div>विश्व-पुँजीवादको संरचना चलायमान पनि छ। पुँजीवादको केन्द्रमा, मध्य भागमा र सीमान्तमा रहेका मुलुकहरूबीच यही फेरबदल भइरहन्छ। ५० वर्षअघि जापानबाहेक पूर्वी एसियाका सबै जसो मुलुकहरू विश्व-पुँजीवादको पुच्छरको श्रेणीमा थिए। अहिले कोही केन्द्रमै पुगिसके भने कुनै मध्य भागमा छन् वा त्यहाँ चढ्दै छन्।</div><div><br /></div><div>विश्व-पुँजीवादको सबभन्दा मुख्य अंग बन्द-व्यापार, आयात-निर्यात, पुँजीको वैध र अवैध प्रवाह, अप्रशोधित वस्तुहरूको निकासी, मुलुकभित्रको स्रोतमाथि अन्य मुलुकको हैकम, जस्तो भारतले नेपालको बिजुली र नदीहरूमाथि जमाउँदै गरेको एकाधिकार आदि हुन्। यो प्रक्रिया चक्र कहिल्यै नथामिने गरी झन् झन् छिटो, चौबीसै घन्टा र ३६५ दिन नै घुमिरहन्छ। हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक सबलता र अधिकांश भाग यो बाटोबाट चुहिँदै जान्छ।</div><div><br /></div><div>श्रम बेचविखन पनि हाम्रो बगेर जाने स्रोतमध्ये एक हो। हाल नबेचे आम्दानी हुँदैन। झन्डै ६० प्रतिशत परिवारहरूले विप्रेषणबाट लाभ पाउँछन्। यो नभए अहिले घर-व्यवहार गर्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो। तर सोचौं, यसबाट मुख्य फाइदा कसलाई भइरहेको छ? हाम्रा र हाम्राजस्ता अरू श्रमिकहरूको कामले नाफा र पुँजी कहाँ लगातार केन्द्रित भइरहेको छ? अर्थात् विश्व-पुँजीवादको पुच्छरमा बसेर हामीले, हाम्रा श्रमिकले विश्व-पुँजीवादको केन्द्र र मध्य भागमा रहेका मुलुक र वर्गको हित गरिरहेका छन्।</div><div><br /></div><div>यदि त्यस्तो काम यहीँ पाइने बन्दोबस्त गर्न थालियो भने ज्याला, खर्च, बचत लगायत नाफा वा पुँजी अधिकांशतः यहीँ एक हातबाट अर्को हातमा जान्थ्यो। र, काम अझ राम्रो हुन थालेमा विदेशी पुँजी र श्रमिक समेत यहीँ केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्थ्यो। विश्व-पुँजीवादको श्रेणीमा नेपाल अलि माथि उक्लिन्थ्यो वा नेपालीहरू अलि बढी सम्पन्न हुन्थे!</div><div><br /></div><div>विश्व-पुँजीवाद अमर छैन। तर यो रहुन्जेल कुनै काल्पनिक वादको पछि लाग्नु चिलले कान लग्यो भनेर चिलको पछिपछि दौडिनेभन्दा पृथक छैन। यो रहुन्जेल यसैमा श्रेष्ठता हासिल गर्न खोज्नु र सक्नु बुद्धिमानी हो।</div><div><br /></div><div>आधुनिक नेपालको जन्म पृथ्वीनारायण शाहसँगै भएको हो। गोरखामा उनको शासनकाल चलिरहेका बेला पूरा नेपालमा परिवर्तनले धार समातेको थियो। त्यो बेला संसारमा पनि अत्यन्त व्यापक र दूरगामी ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदै थियो।</div><div><br /></div><div>आधुनिक नेपालको जन्म र त्यो विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवर्तन एकापसमा जेलिएको थियो। अथवा भनौं, आधुनिक नेपालको जन्म नितान्त आन्तरिक नभएर त्यस बेला विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तहमा उर्लिरहेको ऐतिहासिक छालको एउटा विशिष्ट उपज थियो। यो परिवर्तनको सुरूको लहर सन् १५०० भन्दा अगाडि नै उर्लेको थियो। इतिहासको त्यो कालखण्डलाई आन्द्रे गन्डर फ्र्यांकले 'द एसियन एज' नाम दिएका छन्।</div><div><br /></div><div>द एसियन एज (एसियाली युग) किन भनिएको भने सन् १७०० सम्मै विश्वभरिमा, अरू कुनै पनि क्षेत्र वा महादेशहरूमध्ये एसिया समृद्ध थियो। चीन र भारत आर्थिक हिसाबमा बलिया देश थिए।</div><div><br /></div><div>प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंगस मेडिसनले पाँच सय वर्षको लामो कालखण्डमा (सन् १५०० यता) विश्व-अर्थतन्त्रमा कसरी र कति परिवर्तन भयो भनेर ऐतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्। सन् १५०० मा चीन र भारतको अर्थतन्त्र विश्वमै पहिलो र दोस्रो नम्बरमा थिए। सन् २०१५ को डलरको मूल्यमा समायोजन गरेर भन्नुपर्दा चीन र भारत दुवै सन् १५०० मा सय अर्ब डलरका अर्थतन्त्र थिए। तेस्रोमा फ्रान्स थियो भने चौथो र पाँचौंमा क्रमशः इटाली र जर्मनी थिए। बेलायत दसौंमा थियो। त्यो बेला एक किसिमले अमेरिका भन्ने देश नै थिएन।</div><div><br /></div><div>अर्थतन्त्र र व्यापारको मूल आधार कृषि रहुन्जेल, औपनिवेशिक संरचना सुरू नहुँदासम्म र पछिल्लोपटक विश्वव्यापी असर राख्ने युरोप केन्द्रित औद्योगिक क्रान्ति सुरू हुनुअघिसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको वर्चश्व थियो। सन् १८२० सम्म पनि विश्वमा चीन पहिलो र भारत दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थिए। बेलायत तेस्रो र फ्रान्स चौथो ठूला अर्थतन्त्र थिए। सन् १८९० मा आएर मात्र अमेरिका पहिलो अर्थतन्त्र बन्यो। चीन, भारत र बेलायत क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा झरे। पहिलोपटक जापान पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदायो।</div><div><br /></div><div>अहिले आएर फेरि विश्व-ऐतिहासिक चक्र घुम्दै गरेको देखिन्छ। चीनको पुनरोदयको समय आएको छ। भारत पनि अघि बढ्दै छ। औद्योगिकीकरण र प्रविधिको पूर्ण लाभ चीन र भारतले उठाउन थालेका छन्। त्यसमा दक्ष जनशक्ति मिसिँदा यी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर विश्वभरिमै तीव्र बनेको छ। यी दुवै अर्थतन्त्र थप वर्चश्वशाली हुने क्रममा छन्। यसको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ, परिरहेको छ। यो प्रभाव झन् झन् सघन बन्नेछ। यो सघनताबाट कसरी फाइदा लिने, बेफाइदा कसरी नबोक्ने, वर्तमान विश्व-ऐतिहासिक अवधिको, स्थानको र समयको प्रश्न यति मात्र हो।</div><div><br /></div><div>योभन्दा निकै अघि यस्तो प्रश्न उठाउनु नाजायज हुन्थ्यो। यो विश्व-ऐतिहासिक क्षणमा भने यो प्रश्न नउठाउनु पूर्णतया नाजायज हुन्छ। अहिले नउक्लिने हो भने नेपालका लागि भर्याङले कुरेर बस्दैन। त्यस अवस्थामा अहिलेको नेपाल खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्— कुनै पनि अवस्था तात्कालिक वा स्थानिक मात्र हुँदैन। यसको दीर्घकालीन र व्यापक प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हाम्रा छिमेकी देशहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीलाई पर्छ। हामी पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्छौं, हामी पनि सम्पन्नतातर्फ अघि बढ्न सक्छौं। सँगै, यो आत्मसात गर्नु आवश्यक छ कि त्यसबाट हामीलाई घातक नोक्सानी समेत हुन सक्छ।</div><div><br /></div><div>एसियाको पुनर्उत्थान र समृद्धि भएका बेला नेपाल एक्लै तन्नम राज्य भएर टिकिरहन सक्दैन। कि उँभो लाग्छ कि अहिलेको भन्दा छिमेकी र अन्यमाथि धेरै बढी आश्रित भएर जाने वा नामेट हुनेसम्मको दिशातर्फ अघि बढ्छ।</div><div><br /></div><div>नेपालमा हाल देखिन थालेको भारत, चीन, अमेरिका आदिको 'कूटनीतिक' चापाचाप त्यसको द्योतक हो। यो चापाचापले भविष्यमा अझै च्याप्दै लग्ने निश्चित छ। अहिलेको राजनीतिको मुख्य चुनौती यही हो। अर्कातिर यहाँका नालायक सरकार र दलहरूमार्फत यो भार थामिने सम्भावना झन् झन् क्षीण हुँदै गएको छ।</div><div><br /></div><div>वा, एसिया तन्नम भएका बेला नेपाल मात्र धनी बन्न सक्ने थिएन।</div><div><br /></div><div>विश्व र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा जतिखेर चीन र भारत हाबी थिए, त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका र वरिपरि मल्लकाल (सन् १२०१-१७७९) थियो। नेपालको इतिहासमा मल्लकालको सम्पन्नता, श्रमको मिहिन विभाजन, कौशल, सार्वजनिक वैभव- कुलो, सडक, धारा, ढल, मन्दिर, पाटीपौवाको नवप्रवर्तन र व्यवस्थापनको चर्चा हाल समेत छ। त्यो बेला नेपाल धनी थियो। राज्यसँग अतिरिक्त आम्दानी थियो। जनतामा शिक्षा, सीप र कौशल थियो। काठमाडौं उपत्यकाका अरनिको चीन गएकाले नेपालको इतिहासमा उनको चर्चा छ। गौरवगाथा छ। किम्बदन्ती जस्तो गरेर स्कुलमा पढाइने इतिहासमा भनेजस्तो अरनिको एक्ला होइनन्। अरनिकोको जस्तो कौशल र नेतृत्व उत्पादन गर्ने काठमाडौंमा कारखाना नै थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने पक्कै छैन। सयौंमध्येका एक हुनुपर्छ अरनिको।</div><div><br /></div><div>त्यही बेलाको त्यो आम्दानी खर्चेर आज नेपालको वैभवका रूपमा स्थापित मठ-मन्दिर र दरबारहरू बनेका थिए। काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन दरबार क्षेत्र त्यही बेला बनेका हुन्। कला र संस्कृतिको विकास त्यही बेला भएको हो।</div><div><br /></div><div>मल्लकालीन वैभवको सिर्जना राज्यको अतिरिक्त आम्दानीले मात्र सम्भव भएको भने होइन। पक्कै पनि निजी क्षेत्र नवप्रवर्तनकारी र बलियो थियो। त्यस्तै, कला, संस्कृतिको उत्थान र वैभव निर्माणमा मानिस चाहिन्छ। त्यो सपना देख्ने मानिस चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मानिस चाहिन्छ, त्यो बनाउने कालिगढ र मिस्त्री चाहिन्छ। अनि सीप र कौशल चाहिन्छ। यो सबै नेपालभित्रै स्थानिक रूपमा एकाएक सिर्जना हुने होइन।</div><div><br /></div><div>सोच्न लायक यो पनि छ कि, यस्तो न योभन्दा लगत्तै पहिले थियो, न लगत्तै पछि नै भयो।</div><div><br /></div><div>यो यसकारण पनि सम्भव भएको हुनुपर्छ कि मल्लकालमा नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। यद्यपि हाम्रा इतिहासकारहरूको ध्यान यसपट्टि छँदै छैन भने हुन्छ। त्यो बेलाका नेपाल र भारतका राजा-रजौटाहरूबीच बिहेवारीको निकै कसिलो सम्बन्ध थियो। त्यसले दुई देशबीच आउजाउ, भरथेग र आर्थिक लेनदेन बढाउने नै भयो। युद्धका क्रममा पनि मल्लकालदेखि नै नेपाल र भारतका राजाहरूबीच आपसी सहयोग र भरथेगको सम्बन्ध देखिन्छ। अझ मुख्यतः उत्पादन र बन्द-व्यापारको सम्बन्ध निकै व्यापक र कसिलो थियो।</div><div><br /></div><div>नेपाल र भारतका विभिन्न राजा-रजौटाहरूबीच मल्लकालमा मात्र होइन, त्योभन्दा अघि लिच्छविकाल र मल्लकालपछिको शाहकालमा पनि बिहेवारी, आउजाउ, आर्थिक-व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले त एउटा खास समय यस्तो थियो, जति बेला नेपालले दुई छिमेकी; भारत र चीनबीच व्यापारिक पुलको पनि काम गर्थ्यो। चीन, भारत र नेपाल झन्डै एउटै अर्थतन्त्रका अंश-अंश थिए।</div><div><br /></div><div>सन् १८९० ताका अमेरिका विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दासम्म विश्वशक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। पश्चिमी राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी औपनिवेशिक दबदबा र त्यहाँ मौलाएको औद्योगिकीकरण र प्रविधिको विकासअन्तर्गत समेत भारत र चीनमा बढ्दो आन्तरिक कलहले एसियालाई बिस्तारै पछि पार्दै लग्यो।</div><div><br /></div><div>सन् १९५० सम्म आइपुग्दा चीन र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) संसारभरिको जिडिपीको क्रमशः ४.५ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। जाहेर छ, विश्वको यो क्षेत्रभित्र दुई सय वर्षमा आर्थिक अवनति अत्यन्तै गहिरिएको थियो। मानौं, यो क्षेत्र दुई शताब्दी लामो भिरबाट खस्दै खस्दै थियो।</div><div><br /></div><div>भारतमा विशाल मुगल साम्राज्यको क्रमशः पतन, बेलायती उपनिवेशको उदय र चीनसँग बेलायत र पश्चिमा देशहरूको युद्धले दुवै मुलुकलाई थप कमजोर बनायो। त्यो बेला विश्वमै पश्चिमा औपनिवेशीकरण जसरी फैलिँदै गयो, त्यो एउटा भीषण चक्रवातको समय थियो।</div><div><br /></div><div>यो सम्झिन लायक छ कि 'इस्ट इन्डिया कम्पनी' कुनै लातलुते वा सामान्य कम्पनी थिएन। यो त्यो बेलाको संसारभरिको ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यो आजकालको निजी कम्पनीजस्तो नभएर मुख्यतया बेलायतको सरकारबाट सञ्चालित पनि थियो। र, यो एउटा फुट्टा कम्पनी मात्र थिएन।</div><div><br /></div><div>त्यो चक्रवातले संसारभर हुन्डरी ल्यायो र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो। राज्यहरू बन्ने र टुक्रिने प्रक्रिया चलिरह्यो। भारत पाँच सयभन्दा बढी राज्यमा टुक्रियो। चीन तहसनहस भयो। राजा र शासकहरू बदलिरहे। दुई सय वर्षसम्म संसारभरको शासन र राज्यहरूको संरचनामा फेरबदल भइरह्यो। नेपालको एकीकरण हुनु पनि यही विश्वव्यापी र क्षेत्रव्यापी प्रक्रियाको परिणाम भनेर बुझ्नुपर्छ।</div><div><br /></div><div>पृथ्वीनारायण शाह त्यही हुन्डरीको समयमा उदाएका थिए र महत्त्वपूर्ण किसिमले त्यसैका परिणाम थिए।</div><div><br /></div><div>एकचोटि नेपालको हालको नक्सामा आँखा लगाऔं। नेपाल किन पूर्व-पश्चिम फैलिएको र उत्तर-दक्षिणमा साँघुरो छ? किन नेपाल मूलतः पहाडी इलाकामा छ? यो मुलुक किन उत्तरपट्टि सोलुखुम्बु-ताप्लेजुङबाट सुरू भएर समुद्रसम्म छुनेगरी दक्षिणमा कोलकाता र सुन्दरवनसम्म पुगेन? सन् १८१६ मा गुमेको मध्य र सुदूरपश्चिमको तराई पछि फेरि किन, के कारणले फर्कियो? 'चुच्चे नक्सा' किन गुम भयो, हराएरै बस्यो र अहिले कमसेकम फेरि किन र के बुताले मुलुकको नक्सामा हुलिएको छ?</div><div><br /></div><div>उता, हालै आएर दिल्लीको संसदमा सबै छिमेकीहरूको समेत इलाका हडपेको भारतको नक्सा किन टाँगिएको छ? नेपालका हालका प्रधानमन्त्रीले दिल्ली पुग्दा समेत त्यसबारे किन चुँसम्म गरेनन्? फर्केर आएपछि पनि त्यसबारे बलियो प्रतिक्रिया नदिई बरू त्वम् शरणम् गर्दैछन्? पहिले एक जना 'आन्तरिक नै प्रधान हो' को मिथ्या गीत गाउने प्रधानमन्त्रीले कसरी पछि अलि बढी सांसारिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि 'सन्चो त उहीँ नै (अर्थात् दिल्लीमा) रहेछ' भनेर जप्न थाले, यो शिक्षाप्रद छ।</div><div><br /></div><div>जाहेर छ, मुलुकको विस्तार, संकुचन आदि विश्व र क्षेत्रका प्रमुख र त्यसमाथि हाम्रो सन्दर्भमा शक्तिशाली छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको प्रकृतिबाट निर्माण हुन्छ। अर्को शब्दमा, नेपालको जन्म र पुनर्जन्म नै ५००-२०० वर्षअघि विश्व-व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, खासगरी औपनिवेशिक र त्यसपछि विश्व लगायत क्षेत्रीय राजनीति, वैश्विक र क्षेत्रीय सामरिकताका सम्भावनाहरू आदिसँग गाँसिएको थियो र छ।</div><div><br /></div><div>यसरी पृथ्वीनारायण शाह विशिष्ट विश्व-ऐतिहासिक परिस्थिति उपज हुन्। नेपाल आफैं त्यस्तै हो। र, हामी हरेक व्यक्ति पनि त्यस्तै हौं। त्यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाह र हामी परिस्थितिका दास हौं भन्ने लाग्दैन। के चाहिँ अर्थ लाग्छ भने, धारणा, इच्छा, मेहनत आदिले मात्रै कार्यसिद्धि हुँदैन। वैचारिक खाका, उदाहरणार्थ- मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वैज्ञानिक समाजवाद आदिले मात्र इच्छित कार्य सम्पन्न हुँदैन। सतहको संरचनागत खाका, उदाहरणार्थ- लोकतान्त्रिक संविधान मात्रले पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन। विश्व-ऐतिहासिक र यससँग गाँसिएको क्षेत्रीय-ऐतिहासिकलाई समेट्ने गरी राजनीतिक कार्यक्रम वा विधि निर्माण गर्दै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। यसैगरी उतारचढावसहितको र परिवर्तनशील भविष्यको मूर्त र मिहिन खाका व्यावसायिक श्रेष्ठताका साथ लागू गर्दा र क्रमशः गर्दै र सिक्दै जाँदा मात्र कार्यसिद्धि हुन सक्छ।</div><div><br /></div><div>अर्थात् कर्तामा इच्छाशक्ति र मेहनत अत्यावश्यक छ। तर संरचनाको ऐतिहासिक बहाव र विन्दुको पहिचानबिना कर्ताले कार्यसिद्धि प्राप्त गर्दैन। बरू वरिपरिको समग्र परिस्थिति आकलन गर्दै र आफूलाई त्यो परिस्थितिअनुकूल तुल्याउँदै सो परिस्थितिबाट के फाइदा लिन सकिन्छ र के हानिबाट बच्न सकिन्छ भनेर निर्क्यौल गर्न सक्ने प्रौढ निर्णयकर्ताको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेमा कामयाब हुन सकिन्छ।</div><div><br /></div><div>इतिहास र संरचनाको प्रवाह ट्याप्प पक्डिन सक्दा मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ। बदलिँदो विश्व-संरचना र विश्व-इतिहास (र बदलिँदो क्षेत्रीय संरचना र इतिहास) पक्डिने भनेको आफ्नै मुलुकको इतिहास र संरचना पक्डिने भनेको पनि हो। विश्व, क्षेत्र र मुलुकको इतिहास र संरचना छुट्टाछुट्टै छैनन्; ती बेग्लै ग्रह र ब्रह्माण्डमा अवस्थित छैनन्। ती वास्तवमा एकाकार छन्। हो, ती तीनबीच प्रस्टता, असमानता, भेद र फुट छ। तर फेरि पनि यो विन्दुमा विश्व एकीकृत पनि छ। त्यसैले असमानता, भेद र फुट समेतको आकलन आवश्यक छ।</div><div><br /></div><div>कुनै पनि व्यक्तिका विशिष्ट गुण हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहका पनि आफ्नै विशिष्ट गुणहरू थिए। उनी हिम्मतिला थिए। महत्वाकांक्षी थिए। इतिहास र समाजको विशिष्ट अवस्थामा हुर्किँदा, रहँदा, बस्दा यी चरित्रहरूको मलजल हुन्छ र यिनले फस्टाउने मौका पाउँछन्। मानव चरित्रको निर्माण 'जीन' वा 'डिएनए' ले होइन, इतिहास र समाजको प्रवाह र प्रकृतिले गर्ने हो।</div><div><br /></div><div>पृथ्वीनारायण शाहका सपना थिए र राज्य विस्तार गर्नतिर लागे। तर यही कालखण्डमा संसारका अरू देशहरूमा पनि महान र चर्चित कर्ताहरूको जन्म भएको छ। र, धेरै मुलुकमा पृथकीकरण र एकीकरणको काम अघि बढेको छ। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको उदयलाई पनि त्यही बृहत् प्रक्रियाको अंशका रूपमा लिनुपर्छ। कतिपय ठाउँहरूमा एकीकरण भएन, बरू एकपछि अर्कोचोटि टुक्रिँदै जाने स्थिति बन्यो। त्यो पनि विश्वव्यापी प्रक्रियाको पाटो रह्यो।</div><div><br /></div><div>सन् १९५० आसपासमा फेरि एसियामा केही मुख्य घटना भए जसले हामीलाई पनि प्रभावित गर्यो। बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसले विश्व-औपनिवेशिक व्यवस्था अन्त्यको सुरूआत गरायो। अर्कोतिर चीनमा कम्युनिस्ट शासन उदय भयो। चीनले तिब्बत आफ्नो हो भन्न थाल्यो र भारतले केही समयपछि सिक्किम आफूमा विलय गरायो। ती घटनाहरूले पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारे।</div><div><br /></div><div>भारत स्वतन्त्र भएको केही समयमा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भयो। राणा शासनको अन्त्य हुनुअघि नेपालले भारतसँग, खास गरेर जनगणतन्त्र चीनको विरूद्ध शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो। सम्झिनलायक छ कि, भारतले सन् १९४९ र १९५० को दुई वर्षभित्र नेपालसँग मात्र नभएर भुटान र सिक्किमसँग पनि सन्धि गर्यो। त्यो सन्धि लगायत अन्य सन्धिसँग वास्तवमा नगाँसिएको तर गाँसिएको भनिएको भिसाबिनाको सीमा वारपार गर्न सक्ने नियमले नेपाललाई थोपरेको बन्देजले यो मुलुकलाई भार परेको पर्यै छ।</div><div><br /></div><div>चीनमा कम्युनिस्टहरू हाबी भएपछि यसले दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसिया सबै लपेट्छ भन्ने डर भारतलाई र अझ धेरै अमेरिकालाई थियो। तिब्बतलाई चीनमा मिसाएपछि राणाहरू पनि झस्किए सायद। चीनमा कम्युनिस्ट शासन विस्तार हुन नदिन र त्यो जोखिमबाट जोगिन जे-जे गर्नुपर्थ्यो, भारतले अमेरिकासँग मिलेमतोमा गर्यो। त्यही प्रक्रियाको उपज हो सन् १९५० को सन्धि। भारतले हामीसँग गरेको सन्धिले हाम्रो सीमादेखि नक्सासम्म प्रभाव पर्यो। विदेश नीति, व्यापार सुरक्षा, नीति, गोरखा सेना भर्ती, रोटी र बेटीको (रोजगार र बिहे) सम्बन्ध, राजनीतिक, जनसांख्यिक प्रकृति लगायत हाम्रो समाजका सबैजसो आयामलाई नयाँ आकार दियो। त्यही आकार र संरचनाको अस्तित्व हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि छ।</div><div><br /></div><div>उता चीनलाई दुःख दिइरहने अमेरिकाको नीति सन् १९७४ को मुस्ताङमा खम्पा काण्डसँगै झन् प्रस्ट भयो। हाल चलिरहेको अमेरिका र चीनबीचको विशाल र बहुआयामिक द्वन्द्वमा नेपाल जानीनजानी हुलिन सक्ने सम्भावना अब धेरै बढेको छ। यो द्वन्द्वको दौरान भारतले च्याँखे थापिरहने र नेपालले स्वाधीन निर्णय गर्न झन् झन् गाह्रो पर्दै जाने पनि यथेष्ट सम्भावना छ।</div><div><br /></div><div>विश्व रंगमञ्च र हाम्रै छिमेकमा भएका घटना र तिनले हामीमाथि लामो समयसम्म पारेको यी प्रभावहरू हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, कुनै पनि देश किन बन्यो वा बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर देशभित्रै स्थानिक र तात्कालिक कारणहरू मात्र खोजेर भेटिँदैन। नेपालको अविकासको मूल कारण नेपालभित्र मात्र अटाएको छैन।</div><div><br /></div><div>'राजा र राणाले शासन गरेको मुलुक', 'पहाडी मुलुक', 'सञ्चार यातायात कठिन भएको मुलुक', 'भूपरिवेष्ठित मुलुक', 'कृषिप्रधान मुलुक', 'धेरै जनसंख्या भएको मुलुक', 'जातपात मान्ने मुलुक', 'धेरै जातिहरू भएको मुलुक', 'हिन्दु मुलुक', 'साक्षरता कम भएको मुलुक', 'भाग्यवादी मुलुक' आदि व्याख्याहरू कि त पूरै गलत छन्, कि तिनले नेपालको अल्पविकासको नाडी छाम्न सक्दैनन्। हालको विश्व-व्यवस्थाभित्र अरू मुलुकसँग सिकेर, उनीहरूको प्रतियोगी बनेर, सल्लाह र वार्ता गरेर, तेस्रो मुलुकको आड लिएर र आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग लडेर र नागरिकहरूलाई यही गुण र व्यवहारहरू दिगो तवरले ग्रहण गर्न सक्ने तुल्याएर देश बनाउन सकिन्छ। दिगो बन्दोबस्तीभित्र विधिमा आधारित दह्रो शासन, लोकतन्त्र, समानता लगायत उत्पादन, उत्पादकत्व, सही वितरणको परिपाटी आदि पर्छन् नै। र, नेपालको भविष्यको विकासको सन्दर्भ पनि देशभित्र मात्र खोजेर भेटिने छैन। कुनै पनि देश आफ्नो एक्लो बलबुतामा मात्र उक्सिने वा खस्किने हुँदैन।</div><div><br /></div><div>'ओरिजिन अफ डिक्टेटरसिप एन्ड डेमोक्रेसी' भन्ने किताबमा ब्यारिङटन मूरले लेखेका छन्, 'सीमान्त मुलुकहरूको प्रजातन्त्र आउने र जाने कुरा भनेको त्यही देशभित्रको भन्दा बाहिरको, विशेषगरी छेउछाउको मुलुकको कारणले हुन्छ।'</div><div><br /></div><div>प्रजातन्त्र र राजनीति मात्र त्यस्तो होइन, अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै हो।</div><div><br /></div><div>अहिलेको परिदृश्यमा हेर्दा चीन र भारत अगाडि बढे भने नेपाल पनि अगाडि बढ्ने बलियो आधार खडा हुन्छ भन्न सकिन्छ। यसबीच हाम्रा इतिहास र संरचनाजन्य गुणहरू विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। अरूको विकास हुँदा हाम्रो स्वतः विकास भइहाल्छ नि भनेर केही नगरी हात बाँधेर बस्यौं भने आशा गरेको नतिजा निस्किँदैन। यो अर्को सत्य त हुँदै हो।</div><div><br /></div><div>यहाँ यो दोहोर्याउनु उपयुक्त होला कि हाल चालु विश्व-ऐतिहासिक युगमा 'आन्तरिक' र 'बाह्य' छुट्टाछुट्टै छैनन्। आन्तरिकको निर्माणमा बाह्य वा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा वैश्विकको व्यापक र गहिरो प्रभाव रहन्छ। त्यसै गरी मुलुकको राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना र नीतिले बाह्यमा प्रभाव जमाउँछ। कति प्रभाव जमाउँछ, त्यो चाहिँ तत् क्षेत्रहरूमा मुलुक कति शक्तिशाली छ, सोअनुसार हुन्छ।</div><div><br /></div><div>अहिलेको नेपालमा खास गरेर चीन र भारतको पुनरोदयबाट हामीले कसरी लाभ लिने भन्ने फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न र बुझ्न जरूरी छ। समृद्धि र सम्पन्नताका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, यसमा हामी कहाँ, कसरी जोडिने, कसरी हाम्रो भाग सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। हालका लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। यसलाई नै अर्जुनदृष्टि दिएर हामीले हाम्रा अरू सबै कामहरू पुनर्गठित गर्नुपर्छ।</div><div><br /></div><div>हाम्रोमा विदेशसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिका बारेमा उत्ताउलोपन छ। विदेशीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने चलन छ। विदेश नीतिका बारेमा, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा सन्तुलित धारणा र व्यवहार बनाउन नसक्ने हो भने फेरि पनि हामीले मार खान्छौं। </div><div><br /></div><div>यो सबैको अर्थ सबै मुलुकले सधैंजसो नेपालको हित गर्छन् भन्ने लाग्दैन। खास गरेर छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाललाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन अहितहरूबारे गम्भीर भएर पाइला चाल्नुपर्छ। छिमेकी जति सम्पन्न र शक्तिशाली भयो, उसले हामीबाट अझ बढी खोज्छ। दिन सक्ने दिऔं, नसक्ने नदिऔं। दिँदा के लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नछोडौं।</div><div><br /></div><div>देश कति सप्रियो वा बिग्रियो भन्ने आन्तरिक र विशिष्ट कारणले मात्र नभएर बाह्य र दीर्घकालीन कारणहरूले पनि निर्धारण गर्छन्। त्यसैले हामीले एसिया र विशेष गरी चीन र भारतमा भइरहेका परिवर्तनहरूलाई राम्ररी पर्गेल्नुपर्छ। दुवै मुलुकको आर्थिक पुनरोदयबाट लाभ लिनुपर्छ।</div><div><br /></div><div>यी बृहत् र दीर्घकालीन परिवर्तनहरूलाई नबुझी, तिनको प्रभावलाई नठम्याई कुनै एक व्यक्ति वा दलले देश बनाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। पदलाभ, शक्तिलाभ अनि व्यक्तिगत लाभ हाबी भएको हालको किसिमको व्यवस्था र नेतृत्व व्यवस्थाले कोल्टे नफेरी मुलुक हितको बाटोमा हिँड्ला भनेर विश्वास गर्ने पनि ठाउँ छैन।</div><div><br /></div><div>देश एकदिन कोही एक जना 'हिरो' जन्मिएर सुधार्न सक्ने वा अर्को एक जना 'भिलेन' ले ध्वस्त पार्न सक्ने इन्टिटी (एकाइ) होइन। देशको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने गरी राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय विशिष्टता अटाउने विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह पक्डिने मिहिन खाकामा हामीले काम नगरून्जेल कुनै एक दल वा व्यक्तिको बलबुतामा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।</div><div>https://www.setopati.com/cover-story/setopati-debate/306562</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-55444456538229631802023-05-09T16:35:00.001+05:452023-05-09T16:35:15.051+05:45के भारतलाई पछ्याउँदै भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनु सही हुन्छ?- रूप खड्का<br />केही समययता व्यापारी साथीहरू मलाई भन्ने गर्छन्, 'नेपालमा पनि अब भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनुपर्यो।'<br /><br />भारतले सन् २०१७ जुलाई १ देखि जिएसटी लागू गरेपछि नेपालमा पनि यही कर लगाउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुरू भएको हो। <br /><br />म यो सुनेर छक्क पर्छु।<br /><br />भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो भने जिएसटी भनेको 'गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स' अर्थात्, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर। नाम फरक भए पनि यी दुई कर प्रणालीबीच कुनै भिन्नता छैन। करको आधार, गणना गर्ने तरिका, संकलन प्रक्रिया लगायत सबै हिसाबले दुवै एउटै हुन्।<br /><br />यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित छन्। कानुनले छुट दिएकाबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छन्। दुवै करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि नै हो।<br /><br />सरकारलाई कर बुझाउने तरिका पनि समान छ। करदाताले आफ्नो खरिदमा कर तिर्छ। बिक्रीमा असुल गर्छ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउँछ।<br /><br /><br />एकै खालको कर भए पनि देशअनुसार कसैले भ्याट त कसैले जिएसटी नाम दिएका हुन्।<br /><br />युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धका लागि राजस्व संकलन गर्न बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाइएको थियो। यसले अर्थतन्त्रको लागत बढायो। जर्मन व्यापारी विलियम साइमन्सले सन् १९१९ मा सुधारिएको बिक्रीकरका रूपमा भ्याट लगाउने सुझाव दिए।<br /><br /><br />फ्रान्सले सन् १९५४ मा विश्वमै प्रथमपटक भ्याट लागू गरेको थियो। सन् १९६० दशकतिर यसलाई युरोपको साझा करका रूपमा लागू गरियो। त्यसको सफल कार्यान्वयनपछि संसारभर फैलियो।<br /><br />विश्वमा भ्याट लगाउने करिब १८० देश छन्। तीमध्ये सन् १९८६ मा न्यूजिल्यान्डले जिएसटीका नामले भ्याट लागू गर्यो। यसलाई विश्वकै सबभन्दा राम्रो भ्याट प्रणाली मानिन्छ। क्यानडाले पनि १९९१ मा जिएसटीकै नामले लगायो। त्यस्तै, सिंगापुरले सन् १९९४ मा, वेलिजले १९९६, अष्ट्र्रेलियाले २०००, माल्दिभ्सले २०११ र मलेसियाले सन् २०१५ मा जिएसटीकै नाममा भ्याट लागू गर्यो। हङकङमा पनि भ्याटलाई जिएसटीका नामले लगाउने कुरा चलेको थियो। अझै लागू गरिएको छैन।<br /><br />यसबीच भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यसको हावा चलेको हो।<br /><br />भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा भ्याटको नामले एउटै कर लगाउनुपर्छ भनेर सन् १९७६ मा एलके झा अध्यक्षताको अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले सुझाव दिएको थियो। यस्तै सझाव सन् १९९१ मा राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगले पनि दियो।<br /><br />यही क्रममा सन् २००४ मा विजय केलकर अध्यक्षताको कार्यदलले जिएसटीका नामले भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो।<br /><br />भारतले भ्याटको सट्टा जिएसटी किन रोज्यो होला भन्नेमा कुनै ठूलो रहस्य छैन। जिएसटी लगाउनुअघि भारतका विभिन्न राज्यले भ्याट लगाएका थिए। यही नाममा नयाँ कर लगाउँदा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखेर यसलाई जिएसटी भनिएको हुन सक्छ।<br /><br />भारतले जिएसटी भन्यो भन्दैमा हामीकहाँ पनि त्यही कर लगाउनुपर्यो भनी माग गर्नुको कुनै तुक छैन।<br /><br />एउटा भ्रम के हुन सक्छ भने, भारतमा अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भन्सार महसुल, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्रीकर, प्रदेश स्तरको भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, जुवाचिठ्ठा कर र मनोरञ्जन कर तथा स्थानीय तहको चुंगीकर, प्रवेश शुल्क लगायत १७ थरीका कर र २३ थरीका शुल्कको सट्टा एउटै जिएसटी लागू गरिएको थियो। नेपालमा पनि विभिन्न करको सट्टा एउटै जिएसटी लगाएपछि कर प्रणाली सरल हुन सक्छ भन्ने धेरैको धारणा होला।<br /><br />यसरी विभिन्न करको सट्टा एउटै लगाउँदा जिएसटी नै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। भ्याट पनि भन्न सकिन्छ।<br /><br />वास्तवमा कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन भनेरै विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने अभियान सन् १९७० दशकदेखि विश्वभर चलेको हो। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले सन् १९७६ मा विभिन्न आठवटा वस्तुगत करको सट्टा एउटा भ्याट लगाएको थियो।<br /><br />नेपालमा पनि २०५४ सालमा साविकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा भ्याट लगाइएको थियो। भ्याट लगाउँदा पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो। त्यसैले, कर प्रणाली सरल बनाउने विषयमा नेपाल भारतभन्दा एक कदम अगाडि छ। अहिले आएर भारतको सिको गर्नु आवश्यक छैन।<br /><br />भारतको मात्र के कुरा, कर सुधारका दृष्टिले हामी दक्षिण एसियामै कुनै मुलुकभन्दा पछाडि छैनौं। सन् १९९० दशकमा नेपालमा लागू गरिएको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमै सफल कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ। यसैको परिणाम हालसम्म राजस्व संकलनमा देखिँदै आएको छ।<br /><br />यति हुँदाहुँदै वस्तु तथा सेवामा छुट्टाछुट्टै नामले अनेक कर तथा शुल्क लगाउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ।<br /><br />केही वर्षयता शिक्षा सेवा शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, पूर्वाधार कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, सडक मर्मत सुधार दस्तुर लगायतका झिनामसिना कर लगाउन थालिएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा यसले अवरोध ल्याउँछ। व्यापारको लागत पनि बढाउँछ। यो आर्थिक विकासको निम्ति राम्रो होइन।<br /><br />यी अनेकथरी कर वा शुल्कको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउनु राम्रो हो। यस सन्दर्भमा यी करलाई अन्त:शुल्कमा समाहित गर्नुपर्छ। भारतमा जस्तो अन्त:शुल्कलाई पनि जिएसटी वा भ्याटमा गाभ्ने नीति लिनु हुँदैन। कुनै वस्तु तथा सेवामा बढी कर लगाउनुपरे अन्त:शुल्कलाई भ्याटको सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लागू गर्नुपर्छ। अनगिन्ती वस्तुमा लागेको अन्त:शुल्क खारेज गरिनुपर्छ। <br /><br />यसको कारण के भने, यी दुई कर छुट्टाछुट्टै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगाइन्छन्। भ्याटको उद्देश्य मुलुकको विकासका लागि राजस्व संकलन गर्नु हो। अन्त:शुल्कको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने, सम्बन्धित उपभोक्ताबाहेक अन्यलाई असुविधा सिर्जना गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने हो।<br /><br />अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा जिएसटी लगाउनुपर्छ भन्ने मागमा अरू कुनै कारण छ?<br /><br />भ्याटमा छुट संख्या बढाउन र बहुदर लागू गर्न जिएसटी माग भएको हुन सक्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ। यो आधारहिन तर्क हो। भ्याटजस्तै जिएसटीमा पनि छुट हुनु हुँदैन वा छुट संख्या सीमित हुनुपर्छ। भ्याटजस्तै जिएसटी पनि एकल दरकै हुनुपर्छ।<br /><br />उदाहरणका लागि, न्यूजिल्यान्डको जिएसटीमा १५ प्रतिशतको एकल दर छ। वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चाँदी तथा प्लाटिनम र गैरमुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुलाई मात्र कर छुट दिइएको छ। यसले पनि जिएसटी बहुदरले लगाइने र छुट धेरै हुने तर्क आधारहिन छ।<br /><br />अर्कातिर, भ्याट लगाउने कतिपय देशले पनि बहुदर लागू गरेका छन् भने कतिले भ्याटअन्तर्गत पनि विभिन्न छुट दिएका छन्। <br /><br />यसरी भ्याटको बहुदर कायम गर्दा र छुट धेरै दिँदा त्यसले कर प्रणाली जटिल बनाउँछ। कर छल्न सहज हुन्छ। भ्याट कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। राजस्व घट्छ। जिएसटीका सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।<br /><br />नेपालमा भ्याट तर्जुमा गर्दा निकै ठूलो गृहकार्य भएको थियो। व्यापक रूपले सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। तत्कालीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपासँग दलगत रूपमा र संसदका सबै सदस्यका लागि विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। त्यही भएर भ्याट ऐनको विधेयक कुनै व्यवधानविना संसदबाट स्वीकृत भएको थियो। यो कर प्रणालीको राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै विरोध भएन। <br /><br />भारतमा पनि वस्तुगत कर प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न करको सट्टा विस्तृत आधार, उचित थ्रेसहोल्ड र एकल दरको भ्याट लगाउनुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को उत्तरार्द्धदेखि महशुस हुँदै आएको थियो। त्यस क्रममा भ्याट लगाउन बिक्रीकरमा दिइएका विभिन्न छुट घटाउँदै जाने, करका दरको संख्या कम गर्दै जाने, कर प्रशासनलाई भ्याटबारे प्रशिक्षण दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकसित गर्ने र भ्याटबारे सरोकारवालालाई बुझाउँदै जाने लामो यात्रा तय भयो। भारतको केन्दीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्र्रिय दाताहरूको खरबौं डलर खर्च भयो।<br /><br />भारतमा लागू गरिएको जिएसटीलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.४ देखि २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा सही रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन। <br /><br />जिएसटीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन गठन भएको काउन्सिलले कुल वस्तु तथा सेवामध्ये ७ प्रतिशतलाई करको दायराबाहिर राख्यो। करको स्तरीय दर १८ प्रतिशत, उच्च दर २८ र न्यून दर ५ र १२ प्रतिशत कायम गरियो। जिएसटीमा दर्ता हुने प्रयोजनका लागि कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) २० लाख भारू तोकियो। केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि भने थ्रेसहोल्ड १० लाख भारू मात्र तोकिएको थियो।<br /><br />वार्षिक ५० लाख भारूसम्म कारोबार गर्नेले सामान्य भ्याटको सट्टा कारोबारको एक प्रतिशत कर तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरियो। यसरी काउन्सिलको अन्तिम निर्णयअनुसार विश्वमै सबभन्दा नराम्रो भ्याटका रूपमा भारतको जिएसटी देखापर्यो। <br /><br />यस किसिमको जिएसटीबाट भारतीय अर्थतन्त्रले आशातीत फाइदा पाउन सकेको छैन। कार्यान्वयनमा विविध समस्या देखिएका छन्। <br /><br />कर कार्यान्वयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिएसटी लागू गरिएको पहिलो ११ महिनामा विभिन्न परिपत्रका माध्यमले चार सय परिवर्तन गरिएका थिए। करसम्बन्धी कानुन समितिमा १८० मुद्दा पेस भएका थिए। यसका दरमा विभिन्न समयमा परिवर्तन गरिएको छ। सुरूमा केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि कायम १० लाख भारूको सानो थ्रेसहोल्डले समस्या सिर्जना गरेकाले छोटो समयमै २० लाख भारू कायम गरियो।<br /><br />उसो भए नेपालको भ्याटमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त?<br /><br />नेपालको भ्याटमा सुरूको तर्जुमा राम्रो भए पनि केही वर्षयता विसंगति भित्रिएका छन्।<br /><br />छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाइएको छ। सुरक्षा लगायत विभिन्न संस्थालाई भ्याट छुट दिइएको छ। वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। स्वैच्छाले दर्ता हुने साना करदाताले पनि चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्कामा भाग लिन २० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच हजारभन्दा माथिको खरिदमा भ्याट बिजक हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। <br /><br />यी व्यवस्था राम्रो भ्याट तर्जुमाका दृष्टिले उपयुक्त होइनन्। यसले भ्याट कार्यान्वयन कमजोर बनाएको छ। यस्ता प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। <br /><br />करकट्टी तथा कर फिर्ता भ्याटका प्रमुख दुई तत्व हुन्। करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित खरिद वा पैठारीमा तिरेको सम्पूर्ण कर सहज रूपमा तुरुन्त कटाउन पाउनुपर्छ। निकासीमा तिरेको कर तुरुन्त फिर्ता दिइनुपर्छ। स्थानीय बिक्रीका हकमा करदाता लगातार तीन महिनासम्म करकट्टीको अवस्थामा रहे बढी भएको करकट्टी रकम सहज तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ।<br /><br />सिद्धान्तबाट जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ, यो करको कार्यान्वयन उति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले, भ्याटका मूल्य-मान्यता तथा असल अन्तर्राष्ट्र्रिय अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। भ्याटमा अरू विचलन आउन दिनु हुँदैन। <br /><br />न्यूनतम छुट, एकल दर, उचित थ्रेसहोल्ड, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था र सरल प्रक्रिया भ्याटका सुनौला नियम हुन्। भ्याट सुधारका सन्दर्भमा विज्ञहरूले यिनै मूल्य-मान्यताका आधारमा सुझाव दिने गर्छन्। <br /><br />म अहिले पूर्वी अफ्रिकी कम्युनिटीका सदस्यहरू केन्या, बुरुन्डी, तान्जेनिया, युगान्डा, रूआन्डा र दक्षिण सुडानका लागि 'हार्मोनाइज्ड' कर प्रणाली लागू गराउने काम गर्दैछु। यसै सन्दर्भमा त्यहाँका नीति-निर्मातालाई कर छुटको संख्या घटाउने, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था लागू गर्ने, एकल दरलाई निरन्तरता दिने, प्रक्रिया सहज बनाउनेजस्ता विषयमा सहमति गराउन खोजिरहेको छु। <br /><br />नेपालको भ्याटलाई सफल बनाउन पनि यी कुरा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यसमा सुधार गर्नुपर्ने बेला जिएसटीको हावा पछ्याउनु बेमौसमी हो।<br /><br />प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २५, २०७५, १४:००:००सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-86512542232694789602023-05-09T16:32:00.002+05:452023-05-09T16:32:40.530+05:45कर सुविधाका नाममा बर्सेनि गुम्छ अर्बौं राजस्व, न अभिलेख राखिन्छ न सार्वजनिक गरिन्छ-रूप खड्काराज्यले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर सुविधाका कारण राजस्व गुम्ने अवस्था आउँछ। यसलाई कर खर्च भनिन्छ।<br /><br />प्रचलित कानुनअन्तर्गत दिइने कर सुविधामा कर छुट (ट्याक्स इक्जेम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिडे), कर भत्ता (ट्याक्स एलाउन्स), आधारभूत छुट (बेसिक एलाउन्स), करका दरमा कटौती (रिबेट), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) लगायत छन्।<br /><br />कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानले कुनै सम्पत्ति, आय वा वस्तु तथा सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा करको दायरा बाहिर रहन्छ। कुनै कम्पनी वा व्यक्तिको कर दायित्व पूर्ण वा आंशिक रूपमा घट्ने वा पर सर्ने हुन्छ। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाउँछ।<br /><br />करको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खर्च गर्न राजस्व जुटाउने हो। तर कहिलेकाहीँ सरकारले करको माध्यमबाट संकलन गरेको राजस्व खर्च गरेर कुनै सार्वजनिक उद्देश्य हासिल गर्नुको सट्टा करसम्बन्धी सुविधा दिएर उक्त उद्देश्य हासिल गर्न खोज्छ। त्यसैले यसलाई समान उद्देश्य हासिल गर्न गरिने प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको विकल्पका रूपमा पनि लिइन्छ।<br /><br />राजस्व संकलन र प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चझैं कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउँछ। यो सुशासनको हिसाबले पनि राम्रो हो। त्यसैले यसको प्रयोग विश्वभर बढ्दै गएको छ। यस्तो अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ। <br /><br />कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास<br /><br /><br />कर खर्च आकलन राजस्व त्याग (रेभेन्यू फरगन), राजस्व प्राप्ति (रेभेन्यू गेन) वा व्यय सम (आउटले इक्विभ्यालेन्ट) विधिद्वारा गरिन्छ।<br /><br />राजस्व त्याग विधिअनुसार कुनै कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूबाट एकपटकमा कति राजस्व गुम्छ भनेर गणना गरिन्छ। यस किसिमको कर सुविधाका कारण करदाताको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले राजस्वमा पर्न सक्ने असरको लेखाजोखा गरिँदैन।<br /><br /><br />राजस्व प्राप्ति विधिअनुसार कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि त्यसबाट कति राजस्व संकलन हुन सक्ला भनेर आकलन गरिन्छ। यसमा कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि करदाताको व्यवहारमा आउने परिवर्तन र त्यसबाट राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने असरको पनि गणना गरिन्छ।<br /><br />व्यय सम विधिअनुसार कुनै करदातालाई दिइने कर सुविधाद्वारा प्राप्त हुन सक्ने लाभ बराबरको रकम आकलन गरिन्छ। <br /><br />कर खर्च सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा हरेक वर्ष कर सुविधाको सूची तयार गरिन्छ। त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरिन्छ। सक्षमता तथा समानतामा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिन्छ। र, यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर हरेक वर्ष बजेटको अनुसूचीका रूपमा वा बजेटसँगै छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा वा बजेटसँग आबद्ध नगरी छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा संसदमा पेस गरिन्छ।<br /><br />कर खर्चसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसदमा विस्तृत रूपमा छलफल भई मतदान हुन्छ। यसको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुन्छ। यसबाट वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने, पारदर्शिता कायम हुने, सार्वजनिक रकम सक्षम तथा समन्यायिक हिसाबले खर्च भएको सुनिश्चित हुने र संसदको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक रकम खर्च गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको पालना हुन्छ। <br /><br />कर खर्च आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले गरेका हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र ट्रेजरीका सहायक सचिव रहेका सुरीले कर सुविधाको विस्तार र दुरूपयोग भएको अनुभव गरेका थिए। त्यसबाट सिर्जना हुने विकृति तथा विसंगति र राजस्व संकलनमा पर्ने नकारात्मक असरबारे उनि चिन्तित थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा पारदर्शी बनाउन कर सुविधा आकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका थिए।<br /><br />उनले कर सुविधा भनेको लाभग्राहीलाई सोझै अनुदान दिएसरह मान्नुपर्छ र बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए। कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई राजस्वसम्बन्धी प्रस्तावभन्दा खर्चसम्बन्धी प्रस्तावका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।<br /><br />त्यस सन्दर्भमा कर खर्चलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गराई मूल्यांकनसमेत हुने व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारले सन् १९६८ देखि कर खर्चसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्न थाल्यो। सन् १९७४ मा त्यहाँको कंग्रेसले यस्तो कर खर्च बर्सेनि संघीय बजेटको अंगका रूपमा समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरायो।<br /><br />त्यस क्रममा हरेक वर्ष वार्षिक बजेटसँगै कर सुविधाको सूची र त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बस्यो। यो अभ्यास विश्वभर फैलिँदै गयो।<br /><br />हाल अर्जेन्टिना, इजराइल, इथियोपिया, केन्या, घाना, जर्जिया, जर्मनी, जिम्बावे, ताइवान, ताजिकिस्तान, पेरु, पपुवा न्यूगिनी, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल, भारत, मंगोलिया, मलावी, मोरोक्को, मोल्डोभा, मौरिसस, लाट्भिया लगायत ५० भन्दा बढी मुलुकले कर खर्च आकलन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने गरेका छन्।<br /><br />नेपालमा कर सुविधासम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था<br /><br />नेपालमा आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत विभिन्न कर सुविधाहरू दिइएका छन्। आर्थिक ऐनद्वारा पनि विभिन्न कर सुविधा दिने व्यवस्था छ।<br /><br />कतिपय कर सुविधाहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंक ऐनमा पनि समावेश गरिएका छन्।<br /><br />यसका साथै लुम्बिनी विकास कोष ऐन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, बिपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल ऐन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन र विदेशी राज्य तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐनमा पनि केही कर सुविधा समावेश गरिएका छन्। <br /><br />नेपालमा कर सुविधा विभिन्न रूपमा दिइएका छन्। उदाहरणका लागि, आयकर सुविधा कर छुट्टी, कर छुट, दरमा कटौती, कर दायित्व पर सार्ने तथा कर कट्टी प्रमुख छन्। भन्सार महसुलअन्तर्गत पनि महसुल माफी, महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट वा महसुल १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था छ। सौविध्य छुटअन्तर्गत भारत, अन्य सार्क मुलुक तथा तिब्बत (चीन) बाट पैठारी भएका सामान, कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तुहरू, वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाले पैठारी गर्ने वस्तुहरूका साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत पैठारी हुने सामानमा पैठारी महसुल छुट हुने व्यवस्था छ।<br /><br />मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई छुट दिनुका साथै विभिन्न संस्थाहरूको पैठारी वा खरिदमा कर छुट दिने प्रचलन छ। यसैगरी अन्तःशुल्कअन्तर्गत पनि विभिन्न किसिमका छुट दिइएका छन्।<br /><br />नेपालमा कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था<br /><br />माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालमा विभिन्न कानुनअन्तर्गत विभिन्न किसिमका कर सुविधा दिइँदै आएको भए पनि त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधाको छिटपुट वा खण्डीकृत रूपमा मात्र अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ।<br /><br />उदाहरणका लागि, आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सबै किसिमका कर सुविधाको अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ। यसको विवरण भन्सार विभागमा पनि छ। पैठारी गरिने वस्तुमा दिएका कर सुविधाको अभिलेख भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीअन्तर्गत राखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न करका सन्दर्भमा करदाताले पेस गरेका विवरणअनुसार अभिलेख राख्ने गरिएको छ। <br /><br />तर सबै किसिमका कर सुविधाको एकीकृत रूपमा विस्तृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधा सामान्यतया अर्थ मन्त्रलायबाट दिइने भए पनि यस मन्त्रालयको सहमति लिएर अन्य मन्त्रालयले पनि कर सुविधा दिने गरेका छन्। तर ती मन्त्रालयहरूले कर सुविधाको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छैनन्।<br /><br />कर सुविधाबाट गुमेको राजस्वको व्यवस्थित तथा नियमित आकलन गर्नेे प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन। कर खर्चको आकलन नै नभएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने त कुरै भएन। <br /><br />कर खर्चबारे निगरानी राख्ने निकायहरू (ओभरसाइट एजेन्सिज) को पनि यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ असार ३१ गते छुट दिने व्यवस्था नियन्त्रण गर्दै जान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार राजस्व छुट लेखांकन गर्न र छुटको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो।<br /><br />यसैगरी महालेखा परीक्षक विभागले लेखापरीक्षण क्रममा भन्सार विभागको आसिकुडा तथा आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक लगायत विभिन्न स्रोतबाट संकलित सूचनाअनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षको कर खर्च आकलन गरेर आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ।<br /><br />विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कर खर्चको मात्रा २३ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ थियो। उक्त रकम २०७२/७३ मा ५८ अर्ब ३१ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ थियो। कर सुविधा पाएका कतिपय करदाताले कर खर्चको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था नभएका कारण उक्त विभागको तथ्यांकमा आधारित महालेखा परीक्षक विभागको कर खर्चको अनुमान वास्तविक कर खर्चको रकमभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।<br /><br />यसैगरी महालेखा परीक्षकको विभागले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा कर खर्चको विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।<br /><br />उदाहरणका लागि, विभागको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७० मा राजस्व छुटको उद्देश्यअनुरूप उपलब्धि हासिल भए-नभएको विश्लेषण, विद्यमान राजस्व छुट प्रणालीको पुनरावलोकन, छुटका कारण गुमेको राजस्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्ने असल अभ्यासको अनुसरण गर्न जरूरी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो। <br /><br />विसं २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयले मेरो नेतृत्वमा बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (डिएफआइडी) को सहयोगमा गराएको कर छुटसम्बन्धी अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा कर खर्च रकम ८१ अर्ब ५८ करोड भएकोमा उक्त रकम २०७५/७६ मा १ खर्ब ३० करोड हुने अनुमान गरेको थियो भने कुल कर खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत जति हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। <br /><br />भविष्यको मार्गचित्र<br /><br />मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको सट्टा कहिलेकाहीँ कर खर्च (सुविधा) पनि प्रयोग गरिन्छ। कर खर्चबाट खोजिएको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको सही मूल्यांकन गरिनुपर्छ। त्यसको उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्छ। त्यसको लाभ–लागतको गणना गरिनुपर्छ। त्यसको परिमाण आकलन गरिनुपर्छ। त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। त्यसमाथि संसदमा मतदान हुनुपर्छ।<br /><br />त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ र त्यसको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्छ। <br /><br />यस किसिमको व्यवस्था भएन भने कर खर्च (सुविधा) दुरूपयोग हुन सक्छ र त्यसबाट वान्छित उद्देश्य हासिल नहुन सक्छ। यसै त कर सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कतिपय अन्तर्निहित सीमा छन्। यसले करको आधार संकुचन गरी राजस्व संकलन घटाउँछ। त्यसबाट बजेट घाटा बढ्ने वा सार्वजनिक खर्चमा ह्रास आउने वा दुवै हुन सक्छ। वित्तीय असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। कर खर्चले सरकारको प्रत्यक्ष खर्च प्रतिस्थापन गर्ने तर यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश नगरिए सरकारको आकार सही रूपमा प्रतिविम्बित नहुने हुन्छ। <br /><br />कर सुविधाका अप्रत्यक्ष लागतहरू पनि छन्।<br /><br />कर सुविधा लिने-दिने सन्दर्भमा मिलोमतो हुने, घूस लिनेदिने प्रवृत्ति बढ्ने, कसैले नाजायज लाभ उठाउने, पारदर्शी क्रियाकलापमा ह्रास आउने र स्वच्छ तथा स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासमा आँच आउन सक्छ। कर सुविधा दबाब समूहबाट पनि प्रेरित हुन सक्छ। कर सुविधाले बिचौलिया सिर्जना गर्न र कूत खाने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिङ) पनि बढाउन सक्छ। <br /><br />वास्तवमा दबाब समूहका कारण कर छुटको विस्तार र घोर दुरूपयोग भएको सहन नसकेर नै प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले कर खर्च (सुविधा) लाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गरेका हुन्। यसो भए हरेक कर सुविधाको विवरण तयार गरेर त्यसबाट गुम्ने राजस्व आकलन गर्नुपर्ने, यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने, संसदमा पेस गर्नुपर्ने, त्यसबारे संसदमा बहस हुने, त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने, त्यो सार्वजनिक हुने हुँदा मुलुकको बृहत् उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक सुविधा मात्र स्वीकृत हुने, त्यसले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने तथा सुशासन कायम गराउने अपेक्षा गरिन्छ। <br /><br />कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको अभावमा नेपालमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारी वा बिचौलियाको मिलोमतोमा कर सुविधा दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो स्थिति समाप्त गर्न कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर बजेटसँगै संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।<br /><br />यस किसिमको सुझाव सार्वजनिक लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको विभागले पनि दिएको पाइन्छ। कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने र सुशासन कायम गराउने हुँदा यो व्यवस्थालाई सकेसम्म छिटो लागू गरिनुपर्छ।<br /><br />प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८, १५:५४:००<div>https://www.setopati.com/opinion/245937</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-20178777023862248882023-05-09T16:24:00.000+05:452023-05-09T16:24:11.849+05:45स्थानीय करबारे जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउनुपर्ने ८ कुरा-रूप खड्का<div style="text-align: justify;">स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल सफलतासाथ सम्पन्न गर्न वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्थानीय करको विषय सबभन्दा पेचिलो छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय तहको विकासलाई चाहिने राजस्व जुटाउन कर लगाउनुपर्छ। सही किसिमले कर लगाउन सकिएन भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यो लेखमा म स्थानीय पदाधिकारीहरूले करबारे जान्नुपर्ने कुरा र पालना गर्नुपर्ने नियममाथि चर्चा गरेको छु।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय कर के हो?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय कर भनेको स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य तिर्नुपर्ने तिरो हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति, घरबहालजस्तो आय, मनोरञ्जन, विज्ञापनजस्ता सेवा तथा स्थानीय व्यवसायलाई आधार मानेर कर लगाउँछन्। कर लगाउँदा कानुनी व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय कर किन लगाइन्छ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन चाहिन्छ। वित्तीय साधन जुटाउने महत्वपूर्ण स्रोत कर हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार छ। कर संकलनबापत स्थानीय सरकारले मतदातालाई बढी सुविधा दिन प्रयास गर्ने छन्। यसबाट स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भई जनताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् भन्ने मान्यता छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने सरकारलाई नै त्यस्तो रकम संकलनमा जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि वित्तीय साधनको जोहो सकेसम्म आफैं गर्नुपर्छ। आफ्नै प्रयासबाट उठाएकोे राजस्व उच्चतम प्रयोग गरी करदाताप्रति बढी जवाफदेही हुने सम्भावना रहन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले आफैं राजस्व संकलन नगरी माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा मात्र निर्भर रहे फजुल खर्च गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारका कार्य सम्पन्न गर्न ती सरकारले नै राजस्व जुटाउनु राम्रो हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय कर लगाउनुपर्ने अर्को कारण पनि छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारलाई तिरेको करबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट करदाताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन्। यसले जनतामा माथिल्लो सरकारले लगाएका करभन्दा स्थानीय सरकारले लगाएका करप्रति सहभागिता बढी हुने सम्भावना रहन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करसम्बन्धी के कस्ता सिद्धान्त छन्?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय कर निश्चित सिद्धान्तका आधारमा लगाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला त करदातालाई कर तिर्न सुविधाजनक हुनुपर्छ। मितव्ययी ढंगले संकलन गरिनुपर्छ। कर समान हुनु जरूरी छ जसको अर्थ समान अवस्था भएका सबै व्यक्तिमा करको भार समान हुनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कर केमा तिर्ने, कति तिर्ने, कहिले तिर्ने र कहाँ तिर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। कर लचिलो पनि हुनुपर्छ जसको अर्थ आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएअनुसार कर राजस्व स्वतः बढ्दै जाने हुनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कर तटस्थ हुनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्नु हुँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस किसिमका सिद्धान्त सबै तहका सरकारले लगाउने करमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करसम्बन्धी केही विशेष सिद्धान्त पनि छन्। यसमा करको आधारको स्थानीयकरण; करको भार स्थानीय सरकारको सीमाभित्र सीमित हुनुपर्ने; स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र हितको सन्तुलन लगायत पर्छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">करको आधारको स्थानीयकरण एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्थानीय करको आधार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै हुनुपर्छ। घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा करको आधार स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहन्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कुन सम्पत्तिमा कुन स्थानीय सरकारले कर लगाउने भन्ने विवाद हुँदैन। त्यस्तो कर प्रशासनिक हिसाबले राम्रो स्थानीय कर मानिन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आयकर तथा खुद सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हुँदैन। मुलुकभर वा मुलुकबाहिर समेतका आधारमा खुद आय वा खुद सम्पत्ति हिसाब गरेर कर लगाउनुपर्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता करलाई स्थानीय करका रूपमा राम्रो कर मानिँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले आफूले दिएको सेवा उपभोग गर्ने जनताबाट मात्र कर उठाउनुपर्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरका जनतामाथि कर लगाउनु हुँदैन। यो मान्यताले स्थानीय सरकारको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक क्रियाकलापसँग स्थानीय करलाई आबद्ध गर्नुपर्ने कुरा इंगित गर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीबाट स्थानीय सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र पेसा, व्यवसाय फस्टाउने हुँदा ती क्षेत्रमाथि स्थानीय सरकारले कर लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करसम्बन्धी अर्को सिद्धान्त स्वायत्तताको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणाली स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा करका दर तोक्नुपर्छ। विभिन्न स्थानीय सरकारले तोक्ने करका दरमा ठूलो भिन्नता हुन सक्छ। तर आय तथा वस्तु र सेवामा आधारित करका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूबीच ठूलो भिन्नता भए साधनस्रोत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित भई आर्थिक विचलन आउने सम्भावना हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">घरजग्गाजस्तो स्थिर सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सकिँदैन। यस्तो स्थिर सम्पत्तिमा स्थानीय सरकारबीच करका दरमा सामान्य भिन्नता भए पनि एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित हुँदैन। त्यसैले आय र वस्तु तथा सेवामा आधारित करभन्दा सम्पत्तिमा आधारित कर स्थानीय तहमा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सघाउनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसका लागि स्थानीय जनताले आफूले तिरेको करको भार थाहा पाउनुपर्छ। यसो भए उनीहरू आफूले तिरेको कर स्थानीय सरकारले सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर सचेत हुन्छन्। साधन दुरूपयोग गरे विरोध गर्छन् जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ। यस्तो स्थिति घरजग्गाजस्तो सम्पत्तिमा लाग्ने करले सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता कर स्थानीय तहमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यही मान्यताका आधारमा विभिन्न देशमा सम्पत्ति करलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिएको छ। स्थानीय करको सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने यही हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">हितको सन्तुलन स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले बहुसंख्यक स्थानीय जनताको हितलाई विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">करको भार सीमित क्षेत्रमा मात्र परे ती सीमित क्षेत्रका व्यक्ति मात्र स्थानीय सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन्। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय तिनको स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले प्रभावित हुन सक्छन् र अरूको हितको वास्ता नगरिन सक्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करले बहुसंख्यक स्थानीय जनता समेट्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए जनताले स्थानीय विकासमा आफू पनि सहभागी भएको महसुस गर्छन्। प्रजातान्त्रिक संसारमा बहुसंख्यक स्थानीय बासिन्दालाई कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय सरकारसँग आबद्ध गराउनुपर्ने मान्यता हुन्छ। त्यसैले यस किसिमको विस्तृत आधार भएको कर प्रणाली अँगाल्न आवश्यक छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारलाई के कस्ता कर लगाउने अधिकार छ? तिनीहरू स्थानीय करका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्याससँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन्?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति कर, मालपोत/भूमि कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगाउने अधिकारप्राप्त छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यीमध्ये सम्पत्ति कर र मालपोत/भूमि कर अचल सम्पत्तिमा आधारित कर हुन् जुन स्थानीय करका सबै सिद्धान्तसँग मेल खान्छन्। यी कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अचल सम्पत्ति कायम गरेबापत लगाइन्छ। यिनलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको मूल स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने परिकल्पना छ। यो अन्तर्राष्ट्र्र्रिय असल अभ्यास पनि हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि सम्पत्तिमै आधारित कर हो जुन सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणबापत लगाइन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पेसा, व्यवसायमा कर लगाउने अधिकार पनि हुन्छ। स्थानीय तहमा सिलाइबुनाइ, वकालत, क्लिनिक, उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय लगायत अवसर वृद्धि हुँदै जान्छ। यी पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारले दिने विभिन्न सेवा उपभोग गर्ने हुँदा तिनीहरूबाट व्यवसाय कर असुलिन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">त्यस्तै सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर लगायत पनि पहिल्यैदेखि स्थानीय तहमा लाग्दै आएका छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करको विगत के हो?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा साविकको गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ ले गाउँ पञ्चायतलाई वार्षिक घरधुरी कर; सवारी कर; पसलमा लगाउने कर; हाट, बजार र मेलामा लाग्ने कर; बहाल बिटौरी लगाउने अधिकार दिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">वार्षिक घरधुरी कर निश्चित रूपैयाँका आधारमा लगाइन्थ्यो। सवारी कर गाउँ पञ्चायतभित्र दर्ता हुने वा भएका सवारी साधनमा वार्षिक निश्चित रकमले लगाइन्थ्यो। अस्थायी सवारी कर विदेशी सवारी सबभन्दा पहिले जुन गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छ त्यो गाउँ पञ्चायतले सवारीको प्रकारअनुसार निश्चित रकमले लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसलमा वार्षिक पसल कर; हाट, बजार र मेलामा मालसामान बिक्री गर्ने व्यक्तिउपर तोकिएका दरले दैनिक कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि गाउँ पञ्चायतलाई प्राप्त थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी साविकको नगर पञ्चायत ऐन २०१९ ले नगर पञ्चायतलाई घरधुरी कर, घरबहाल कर, सवारी कर, व्यवसाय कर, मालपोतमाथि सरचार्ज र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार दिएको थियो। घरधुरी कर हरेक घरमा वार्षिक निश्चित रूपैयाँका दरले लगाइन्थ्यो। घरबहाल कर बहाल रकमको दुई प्रतिशतसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। व्यवसाय कर तोकिएको पेसा, व्यवसायमा लाग्थ्यो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">त्यस्तै नगर पञ्चायतलाई मालपोतको १० प्रतिशतसम्म सरचार्ज लगाउने र मनोरञ्जन शुल्कको २० प्रतिशतसम्म मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार प्राप्त थियो। यी दुवै सरचार्ज र कर २०२२ सालमा खारेज गरियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">२०२२ सालमै स्थानीय सरकारहरूलाई मालपोतमा सरचार्ज लगाउनुको सट्टा पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो कर झापाको बुधबारेबाट सुरू गरी बिस्तारै विभिन्न गाउँ तथा नगर पञ्चायतहरूमा विस्तार गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">पछि २०३१ सालबाट यसलाई स्थगित गरियो र २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँगै खारेज भयो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">साविकका नगर पञ्चायतहरूलाई २०२२ देखि नगर प्रवेश गर्ने सामानको मूल्य १०० रूपैयाँमा ३० पैसाका दरले चुंगी कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो करको दर विभिन्न समयमा परिवर्तन गरियो। तर यो स्थानीय करका सिद्धान्तअनुरूप नभएको र व्यापारको स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिकूल असर पारेकाले २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि खारेज गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">चुंगी कर खारेजीपछि अस्थायी विकल्पका रूपमा स्थानीय विकास शुल्क लागू गरियो। यो कर भन्सार कार्यालयहरूले पैठारी मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले संकलन गरेर स्थानीय विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्थ्यो। यसलाई स्थानीय विकास कोष सञ्चालक समितिले नगरपालिकाहरूबीच वितरण गर्थ्यो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली लागू गरिएपछि स्थानीय कर प्रणाली थप परिमार्जन भयो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसअन्तर्गत नगरपालिकाहरूलाई मालपोत/भूमिकर, घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, बहाल कर, बहाल बिटौरी, व्यवसाय कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडिओ कर, विज्ञापन कर र पार्किङ शुल्क लगाउने अधिकार प्राप्त भयो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">गाउँ विकास समितिलाई मालपोत/भूमिकर; घरजग्गा कर; हाट, बजार, पसल कर; सवारी साधन कर; मनोरञ्जन कर; बहाल बिटौरी कर; विज्ञापन कर; व्यवसाय कर; व्यावसायिक भिडिओ कर र प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता कति आवश्यक हुन्छ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कुनै पनि तहको कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकार सञ्चालन र मुलुकको सर्वांगिण विकास निम्ति राजस्व परिचालन गर्न कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय सरकारका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्न वित्तीय साधन आवश्यक हुन्छ। त्यसको जोहो गर्न कर लगाउनुपर्छ। जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूमा कर नलगाएर सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता कमाउनेभन्दा राजस्व परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्र विकास गरेर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">जनताबाट उठाएको कर र त्यसको प्रयोगबारे पारदर्शी विवरण राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आफूले तिरेको कर सही प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विश्वास भएपछि करदातामा कर तिर्ने भावना विकास हुँदै जान्छ। कर लगाएका कारण राजनीतिज्ञहरूको विरोध हुँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारहरूले अस्वस्थ किसिमले कर घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। एउटा स्थानीय सरकारले कर घटाएपछि अर्कोले झन् बढी घटाउन सक्छ। त्यसपछि अर्कोले झन् धेरै घटाउन सक्छ। अन्तमा कर अस्वाभाविक रूपले न्यून तहमा पुग्छ र स्थानीय तह विकास गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन हुँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">राजस्व नभएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास हुँदैन। जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदैन। यसरी कर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अन्ततोगोत्वा कसैलाई फाइदा हुँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले धेरै कर पनि लगाउनु हुँदैन। करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। कर धेरै भए आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्छ। कुनै स्थानीय सरकारले अन्य स्थानीय सरकारको तुलनामा धेरै कर लगाए नागरिक तथा उद्योग व्यवसाय अन्यत्र सर्ने अवस्था आउँछ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अस्वाभाविक धेरै कर लगाउने राजनीतिज्ञलाई मतदाताले अर्को चुनावमा हराइदिन सक्छन्। कतिपय व्यक्ति यसरी बढी कर लगाउने सरकारको क्षेत्रमा नबस्ने भनेर अन्यत्र बसाइ सर्न सक्छन्। यसबाट उद्योगधन्दा अन्यत्र सरेर बढी कर लगाउने स्थानीय सरकारको क्षेत्र आर्थिक हिसाबले टाट पल्टिन सक्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">त्यसैले सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता वा अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा साधन तान्न कर नलगाउने वा अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाउने दुवै अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनका हिसाबले राम्रो होइन। एउटा व्यावहारिक सरकारले उचित किसिमको कर लागू गर्नैपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले उचित कर लगाउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">चुनाव बेला मतदाता आकर्षित गर्न कर नै लगाउँदिनँ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने वा सस्तो राजनीतिक लोकप्रिताका लागि कर नलगाउने सम्भावना रहनु हुँदैन। जहाँ सरकार हुन्छ, त्यहाँ कर हुन्छ। कर राजस्व संकलन गर्ने माध्यम मात्र नभई जनतालाई सरकारसँग जोड्ने कडी पनि हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारहरूले कानुनी हिसाबले केही कर लगाउनैपर्ने हुनुपर्छ। त्यस किसिमको व्यवस्थाबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउन राजनीतिक हिसाबले पनि सजिलो हुनेछ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">घरजग्गामा लगाइने करको आधार हरेक गाउँ तथा नगरपालिकामा हुन्छ। यस्तो कर स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा आधारै नहुने वा नाम मात्रको आधार हुने कर अनिवार्य रूपमा लगाउनैपर्ने व्यवस्थाको भने औचित्य रहँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय सरकारले अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाएर स्थानीय उद्योगधन्दा निरूत्साहित गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्ने चलन छ। ती दिशानिर्देशले तोकेका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउने गर्छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस सन्दर्भमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ र स्थानीय तहको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमूना विधेयक २०७४ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा कुरा उठेको थियो। तर विस्तृत छलफल गरेर यो व्यवस्था अपनाउने काम भएन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अब स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनका माध्यमबाट संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले लगाउने कर र ती करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्नुपर्छ। ती दिशानिर्देशअनुसार स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा करको क्षेत्र, आधार, दर लगायत कायम गरेर कर लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस किसिमको व्यवस्था विभिन्न दृष्टिले आवश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम त तोकिएका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्छन्। स्थानीय करका न्यूनतम दर तोकिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले नाम मात्रको दर लगाउन सक्छन् वा त्यस्तो न्यून दर लगाउन स्थानीय जनताले दबाब दिन सक्छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करसम्बन्धी कानुनमै करको न्यूनतम दर तोकिदिए त्यस्तो स्थिति आउँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी करका अधिकतम दर कायम गरिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा करको दायराभित्र रहेका करदातामाथि करको बढी दर कायम गरेर राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिन सक्छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस किसिमको नीतिबाट त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्न गई अन्ततः त्यस्तो नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर करका अधिकतम दर तोकिनु आवश्यक हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको कर लगाउने स्वायत्ततामा आँच आउँदैन?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विभिन्न स्थानीय सरकारका करसम्बन्धी प्रावधानमा ठूलो भिन्नता छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मुलुकको श्रम, पुँजी लगायत साधनहरू आर्थिक कारणले नभई करमा भएका भिन्नताका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवाहित हुन सक्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने विचलन रोक्न स्थानीय करहरू सकेसम्म समन्वित रूपमा लागू गर्नु राम्रो हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करको हकमा मात्र नभई सार्वभौमसम्पन्न मुलुकहरूको कर प्रणाली समन्वियत रूपमा लगाउने चलन छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय, आन्डियन समुदाय, दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय लगायत विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको दर, छुट र आधारबारे मार्गदर्शनहरू जारी गरेका छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">पूर्वी अफ्रिकी समूहका छ सदस्य राष्ट्र्रले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कसरी समन्वियत रूपमा लागू गर्ने भनेर मैले सन् २०१७–१८ मा खाका तयार पारेको थिएँ। हामीकहाँ पनि स्थानीय कर प्रणालीमा ठूलो भिन्नता भएकाले आर्थिक विचलन आउन सक्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यो सम्भावना टार्न छाता ऐन व्यवस्था गरेर करका दर, छुट, आधार र अन्य प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(डा. रूप खड्का करविज्ञ हुन्।)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १३, २०७९, १२:५१:००</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-19621935070022126202023-05-09T16:21:00.004+05:452023-05-09T16:21:43.614+05:45भ्याट कार्यान्वयनको २५ वर्ष- के के भए? अब के हुनुपर्छ?-रूप खड्का<div style="text-align: justify;">नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २५ वर्ष पुगेको छ। वस्तुगत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सक्षम र पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन २०५४ मंसिर १ गते साबिकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सुरूका दिनमा यो करको विभिन्न कोणबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ठूलो विरोध भएको थियो। यसको कार्यान्वयन सहज रूपमा भएको थिएन। बिस्तारै मूल्य अभिवृद्धि करलाई थप करका रूपमा नभई अन्य करहरूको सट्टा लागू गरिएको र यसले प्रतिस्थापन गरेको बिक्रीकरका साथै अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करबाट कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने तथ्य बुझ्दै गएपछि विरोध कम हुँदै गएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सम्भावनाबारे मैले २०४५ मा नेदरल्यान्ड्सको एमस्टर्डमस्थित इन्टरनेसनल ब्युरो अफ फिस्कल डकुमेन्टेसनमा 'भ्याट इन एसिया एन्ड प्यासिफिक रिजन' शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थिएँ। उक्त प्रतिवेदनमा मैले मूल्य अभिवृद्धि करका सैद्धान्तिक पक्ष र त्यति बेलासम्म एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूमा लागू गरिएका मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया विश्लेषण गरेको थिएँ। नेपालका लागि उपयुक्त मूल्य अभिवृद्धि करको खाका तयार गर्नुका साथै नेपालमा यो कर पूर्ण तयारी गरेर मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थिएँ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र्रिय योजना आयोगमा 'आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल' गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा म राजस्व विषय हेर्ने सदस्य थिएँ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर सुधार गर्न आठौं योजना अवधिभित्र विभिन्न वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने तयारी</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी २०५० भदौदेखि सुरू गरिएको थियो। २०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएकोे नयाँ सरकारले २०५१ माघ महिनामा कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले कर सुधार कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तयारी केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदलमा झैं यो कार्यदलमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जिम्मा मलाई दिइएको थियो। कार्यदलले नेपालको कर प्रणालीका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नेबारे विस्तृत सुझाव दिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य २०५० को अन्त्यतिर सुरू गरिएको थियो। यो ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणालीसहितको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने विस्तृत आधार भएको मूल्य अभिवृद्धि करको परिकल्पना गरेको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">करको दर १० प्रतिशत, दर्ता सीमा २० लाख रूपैयाँ र कर छुटको संख्या सीमित राखिएको थियो। छुटलाई भविष्यमा सीमित गर्दै जाने नीति अपनाइएको थियो। अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने करदाताले मासिक कर विवरण बुझाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने तथा स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताले चार महिनाको एकपटक विवरण बुझाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि सबै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। त्यस क्रममा ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि २०५१ जेठ १ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसरी राष्ट्र्रव्यापी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरेर प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरिएको थियोे। उक्त मस्यौदालाई तत्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईमार्फत् प्रतिक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोषमा पठाइएको थियो। उक्त कोषबाट राय प्राप्त भएपछि अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस क्रममा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँग मूल्य अभिवृद्धि करको दफा-दफामा झन्डै दुई दर्जनजति छलफल पनि गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०५२ पुस १५ र राष्ट्र्रियसभाले २०५२ पुस २० गते पारित गरेको ऐन २०५२ चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागू गरिएन। ऐन लागू गर्न नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्था गरेर प्रशिक्षण दिने, सम्भावित करदाता लगायत सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता विभिन्न तयारी गरेर मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू गर्ने नीति अपनाइएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ऐन तयार भएपछि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको थियो। ऐन तर्जुमा गर्दा यसको राम्रो संरचना बनाउनेमा जोड दिइएको थियो भने नियमावली तयार गर्दा सकेसम्म सरल, स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकरअन्तर्गतका विभिन्न जटिल प्रक्रियालाई मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत समावेश नगर्ने नीति लिइएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">उदाहरणका लागि, साबिकको बिक्रीकरको प्रयोजनका लागि कर प्रशासनबाट वस्तुको मूल्य स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो। कर बिजकमा कर प्रशासनको छाप लगाउनुपर्थ्यो। मासिक कर विवरणसँगै विभिन्न अनुसूची तथा कर बिजकको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्थ्यो। मासिक विवरणका साथै वार्षिक कर विवरण बुझाउनुपर्थ्यो। कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। बिक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। यसले बिक्रीकर निकै झंझटिलो भएको थियो र त्यसबाट करदाताको अनुपालन तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च निकै बढी हुने गर्थ्यो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित पारदर्शी प्रणाली भएकाले बिक्रीकर अन्तर्गतका कुनै पनि झन्झटिला प्रक्रिया नियमावलीमा समावेश गरिएनन्। करको प्रयोजनका लागि सरल किसिमको खरिद तथा बिक्री खाता राख्ने, बिजक जारी गर्ने, सरल किसिमको एक पेजको मासिक विवरण पेस गर्ने र कर तिर्ने सहज प्रक्रिया मात्र समावेश गरेर नियमावली तयार गरिएको थियो। यसलाई मन्त्रिपरिषदद्वारा २०५३ माघ ११ गते स्वीकृत गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ऐन तथा नियमावलीका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्य निर्देशिका ९ भागमा तयार गरिएको थियो जुन नेपाल सरकारबाट २०५४ असोज ५ गते स्वीकृत भएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">करदाता शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित थियो। यसअनुसार यो करलाई दर्तावाल करदाताले स्वयं निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि यस करबारे सम्भावित करदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो। अर्कोतर्फ यो उपभोगमा आधारित कर भएकाले वास्तविक करदाता उपभोक्तालाई पनि यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी यो करले समाजका विभिन्न वर्गलाई छुने भएकाले सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन जरूरी थियो। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करका विविध पक्षबारे उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले व्यापक करदाता शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा अन्तर्क्रिया गरिनुका साथै महासंघसमेतको संलग्नतामा मुलुकभर मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग पनि मूल्य अभिवृद्धि करबारे विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएका थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अन्तर्क्रिया विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग पनि सञ्चालन गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा भद्रपुर, धरान, विराटनगर, बनेपा, नारायणघाट, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र काठमाडौंमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कर्मचारी व्यवस्था तथा प्रशिक्षण</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकर तथा अन्त:शुल्क विभागलाई २०५३ साउन १ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">करका विविध पक्षबारे कर प्रशासकका साथै भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृतहरूका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी कर प्रशासकहरूका लागि विभिन्न मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रतिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण आयोजना गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ मंसिर १ गते लागू गरिएको थियो। पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४-५५ मा यस करबाट ७ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने त्यसपछि निरन्तर वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा झन्डै ४ खर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ। यो करबाट कुल कर राजस्वको झन्डै एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत जति संकलन हुने गरेको छ। विगत २५ वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धि दर १८ प्रतिशत हाराहारी थियो। यो निकै उल्लेखनीय वृद्धि दर हो। यसमा दिइएका विभिन्न छुट खारेज गरेर कार्यान्वयनलाई सबल बनाए थप दुई खर्ब राजस्व परिचालन हुने सम्भावना छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म जम्मा २९०,४४१ करदाता दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका करदाताले हरेक महिनाको कारोबार विवरण महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस किसिमको विवरणमा डेबिट विवरण (करदाताले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण), क्रेडिट विवरण (करदाताले सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण) तथा शून्य विवरण (खरिद-बिक्री कुनै नभएको कारणले सरकारलाई न त कर तिर्नुपर्ने न त सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने विवरण) हुन सक्छन्।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को कुल विवरणमा डेविट, क्रेडिट र शून्य विवरणको हिस्सा क्रमशः ११.०३, ५८.८१ र ३०.१६ प्रतिशत थियो। यो सन्तोषजनक नभएकाले डेविट विवरणको हिस्सा उल्लेखनीय रूपले बढाउनेतर्फ कदम चालिनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातामध्ये झन्डै एकतिहाइले समयमा विवरण बुझाएका थिएनन्। अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कुल करदातामा समयमा विवरण नबुझाउनेको प्रतिशत एक अंकमा झार्नु आवश्यक छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जम्मा ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिएको थियो। यो रकम कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलनको केवल १.२९ प्रतिशत थियो जुन अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार निकै कम हो। त्यसैले कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल, छिटो छरितो बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यताअनुसार लगानी र निकासीलाई करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">निष्कर्ष</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। हाल लागू गरिएका अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरका तुलनामा कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने बढी सम्भावना भएको पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">बिलमा आधारित कर प्रणाली भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्न सरकारले बिलविजकसम्बन्धी जनचेतना अभियान तथा बजार अनुगमनलाई व्यापक रूपमा लागू गर्नु जरूरी छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २, २०७९, १७:४३:००</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-81471661965496874022023-05-09T12:58:00.001+05:452023-05-09T12:58:05.561+05:45अहिले नै हो कर प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त समय-रूप खड्का<div>नेपालले सन् १९९० दशकमा व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि यहाँ दक्षिण एसियाकै राम्रो कर प्रणाली स्थापित भएको थियो। यसले विगत दुई दशकमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशत हाराहारी राजस्व वृद्धि हुनुका साथै कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि राम्रो रह्यो।</div><div><br /></div><div>तर केही वर्षयता हाम्रो कर नीतिमा विचलन आएको छ। राजस्व प्रशासनका महत्वपूर्ण पदमा बारम्बार हुने परिवर्तनको असर बिस्तारै राजस्व संकलनमा देखिन थालेको छ। कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार गरिएन भने राजस्व वृद्धिको विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा राजस्व बढाउन कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनको सुधार आवश्यक छ।</div><div><br /></div><div>मुलुकको वर्तमान वित्त अवस्था खराब स्थितिमा छ। नेपाल सरकारको कुल आयको करिब दुईतिहाइ मात्र राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ। यो चालू खर्च पूर्ति गर्न पनि पर्याप्त छैन। चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थाको परिचायक होइन। यस्तो प्रवृति बढ्दै गए मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।</div><div><br /></div><div>यसमा सुधार ल्याउन एकातिर साधारण खर्चमा हदैसम्म मितव्ययी हुनु जरूरी छ भने अर्कातर्फ व्यापक कर सुधार लागू गरेर राजस्व परिचालन बढाउन आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने हिसाबले कर सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।</div><div><br /></div><div>त्यसो भए कर सुधार गर्न उपयुक्त समय कहिले हो त?</div><div><br /></div><div>कर सुधार गर्न राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। मुलुकमा केही महिनाअघि मात्र संसदीय चुनाव भएको छ र अर्को चुनाव हुन अझै पाँच वर्ष बाँकी छ। सामान्यतया चुनाव नजिकिँदै गएपछि उल्लेख्य कर सुधार कार्यक्रम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक हिसाबले यो वर्ष र आउँदा दुई वर्ष सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित विचार गरेर उल्लेख्य कर सुधार गर्न उपयुक्त समय हुनेछ।</div><div><br /></div><div>मुलुकमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ र नयाँ उल्लेख्य कार्य गर्न सरकार राजनीतिक हिसाबले सहज अवस्थामा छ। यसै पनि कर लगाउने सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच कहिले पनि ठूलो विमति भएको पाइँदैन। मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गर्दा र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राष्ट्र्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए। मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सबैले प्रतिबद्धता देखाएका थिए। यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि विरोध भएको थिएन। यही स्थिति आयकर ऐन २०५८ लागू गर्दा देखा परेको थियो।</div><div><br /></div><div>कर सुधार गर्न आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण तत्व प्राविधिक हिसाबले उच्चकोटीको कर सुधारसम्बन्धी प्याकेजको तर्जुमा हो। यसका लागि कर प्रणालीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गतिलाई तीव्रता दिन लगानी तथा व्यापरमैत्री कर प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।</div><div><div>छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा बढी कर नलगाउने, करका दरमा हचुवाका आधारमा बराबर परिवर्तन नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान दरलाई कम्तिमा आगामी पाँच वर्ष परिवर्तन नगर्ने, करसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रिया लागू गर्दा निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालासँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।</div><div><br /></div><div>तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई सही तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनको विकास हो। नेपालको राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन राजस्व सेवा वा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा झै राजस्व बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यस प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।</div><div><br /></div><div>कर सुधार प्याकेज तर्जुमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन</div><div><br /></div><div>कर प्रणालीलाई राजस्व उत्पादक, सरल, सहज, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउन विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा कर सुधार गरेको पाइन्छ। यस्तो सुधार मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य स्वस्थ र अस्वस्थ दुवै भएको अवस्थामा गरिन्छ। यस्तो सुधार अल्पकालमा बढी राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दीगो स्रोत स्थापित गर्न लागू गरिएको हुन्छ।</div><div><br /></div><div>उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सन् १९९० दशकको सुरूमा वस्तु तथा सेवा करका नामले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कर सुधार गरेको थियो।</div><div><br /></div><div>यसको कारण के भने, सन् १९८० दशकको मध्यान्तरपछि अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर दरको संख्या र तहमा भारी कटौती गरिएको थियो। सिंगापुरले पनि भविष्यमा आफ्नो आयकरमाथिको राजस्व निर्भरता घटाएर वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ भन्ठान्यो। सिंगापुरका जनतालाई वस्तु तथा सेवामा आधारित कर तिर्ने बानी बसाल्न सन् १९९४ मा ३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।</div><div><br /></div><div>त्यसताका सिंगापुरको वित्तीय अवस्था राम्रो थियो। बजेट बचत थियो। कर सुधारबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थिएन। त्यसैले यो कर लगाउने सन्दर्भमा सिंगापुरले १९९४ मा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर दर घटाएको थियो। संस्थागत आयकर र सम्पत्ति करको दर घटाइएको थियो भने घर बहालमा पनि केही सहुलियत दिइएको थियो।</div><div><br /></div><div>यस किसिमको सुधार प्याकेजबाट करको आधार विस्तार गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने, सिंगापुरको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नेजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो।</div><div><br /></div><div>कतिपय मध्यपूर्वी देशले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व भविष्यमा सुक्न सक्ने सम्भावना विचार गरेर वित्तीय अवस्था राम्रो भएकै बेला आफ्ना नागरिकलाई करप्रति अभ्यस्त गर्न न्यून दरका कर लगाउन सुरू गरेका छन्। साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमरेट्सले सन् २०१८ मा, बहाराइनले २०१९ मा र ओमानले २०२१ मा ५ प्रशित मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरू गरेका थिए। साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमरेट्स र बहाराइनले २०१७ मा र ओमान तथा कतारले २०१९ बाट सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरू गरेका छन्।</div><div><br /></div><div>कतिपय मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर सुधार गरिएको पाइन्छ। केही मुलुकमा सरकार फेरबदल भएपछि कर सुधार भएका छन्। यसैगरी कतिपय मुलुकमा सरोकारवाला वा अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाहरूको दबाबका कारण पनि कर सुधार गरिएका छन्।</div><div><br /></div><div>धेरैजसो कर सुधार युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक वित्त स्थिति बिग्रेको समयमा लागू गरिएका उदाहरण छन्। जस्तो- बेलायतले आयकरको सुरूआत फ्रान्ससँगको युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन गरेको थियो भने युरोपका फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशले प्रथम विश्वयुद्ध सञ्चालन निम्ति स्रोत जुटाउन बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाउन सुरू गरेका थिए।</div><div><br /></div><div>बहुस्तरीय बिक्रीकरबाट आर्थिक जगतमा अनेक विकृति तथा विसंगति उब्जिएपछि त्यसको निराकरण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालिएको थियो। यसैगरी कतिपय मुलुकले अन्य विभिन्न कारणले सिर्जना भएका आर्थिक तथा वित्तीय संकट सुधार्न पनि कर सुधार गरेका थिए।</div><div><br /></div><div>कर सुधार प्याकेजको तर्जुमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले हुने गरेको छ। सामान्यतया कर सुधारको थालनी सार्वजनिक वित्तको जिम्मेवारी बोक्ने सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। यस मन्त्रालयमा कर नीति शाखा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस शाखाले मुलुकको आर्थिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिति, कर व्यवस्थामा देखापरेका विकास तथा समसामयिक कर सुधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास विचार गरेर कर सुधार प्याकेज तर्जुमा गर्छ। कर सुधारका लागि कर प्रशासनले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई खुराक प्रदान गर्छ।</div><div><br /></div><div>कर सुधार गर्न कतिपय मुलुकमा आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। यस्तो आयोग स्वदेशी वा विदेशी विज्ञको अध्यक्षतामा गठन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय विद्वानहरू सम्मिलित विभिन्न आयोगमा जोन मथाईको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९५३-५४, न्यायाधीश वान्चुको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७१, एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७८, प्राध्यापक राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र विजय केलकरको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर आयोग २००२ प्रमुख छन्।</div><div><br /></div><div>यसैगरी श्रीलंकामा एचएस वानासिंगेको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र बंगलादेशमा एम मुस्ताफिजुर रहमानको अध्यक्षतामा गठित राजस्व सुधार आयोग २००३ पनि पर्छन्।</div><div><br /></div><div>स्वदेशी विशेषज्ञहरू सम्मिलित प्रसिद्ध अन्य आयोगमा क्यानाडाको करसम्बन्धी शाही आयोग (कार्टर आयोग) १९६६, बेलायतको प्राध्यापक जेइ मिडको अध्यक्षतामा गठित आयोग १९७७ र अस्ट्रेलियाको राल्फ कमिटी १९९९ छन्।</div><div><br /></div><div>विदेशी विद्वानहरूको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा जापानको शुप आयोग १९४९, भेनेजुयलाको शुप आयोग १९५९, कोलम्बियाको मस्ग्रेभ आयोग १९६९, बोलिभियाको मस्ग्रेभ आयोग १९७७, कोलम्बियाको इन्टर-गभरमेन्टल फाइनान्स मिसन १९८१ र जमैकाको वाल आयोग १९८८ प्रमुख छन्।</div><div><br /></div><div>कर सुधारसम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा प्राध्यापक निकोलस काल्डरले भारतको कर सुधारका लागि १९५३ मा तयार गरेको प्रतिवेदन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीले १९८४ मा तयार गरेको ब्लुप्रिन्ट फर बेसिक ट्याक्स रिफर्म पर्छन्।</div><div><br /></div><div>केही मुलुकमा कर प्रस्ताव तयार गर्न स्थायी संयन्त्र व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। जापानमा सन् १९५३ मा स्थापना भएको स्थायी कर आयोगले करसम्बन्धी विविध पक्षबारे अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, छलफल गरेर कर प्रस्ताव तयार गर्दै आएको छ। भारतमा न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसीले करबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण आदि गरेर भारतको विभिन्न तहका सरकारलाई कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ। यस आधारमा कतिपय कर प्रस्ताव तयार हुने गर्छन्।</div><div><br /></div><div>यसैगरी कर सुधार प्रस्ताव तयार गर्न विभिन्न मुलुकमा विदेशी दाताहरूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूले सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।</div><div><br /></div><div>नेपालमा कर सुधार तर्जुमासम्बन्धी अभ्यास</div><div><br /></div><div>नेपालमा कर सुधार प्याकेज तयार गर्न अनेक अभ्यास भएका छन्। भन्सार महसुल सुधारबारे सुझाव पेस गर्न २००८ सालपछि प्राय: बर्सेनि एउटा केन्द्रीय ट्यारिफ बोर्ड गठन गर्ने प्रचलन थियो। मुलुकमा अन्य करहरू लागू भएपछि यस बोर्डले भन्सारका साथै अन्य करसम्बन्धी सुझाव पनि दिने गरेको थियो।</div><div><br /></div><div>तर यो बोर्ड दुई-तीन महिनाका लागि मात्र गठन गरिन्थ्यो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गरे पनि राजस्व बोर्डसम्बन्धी पूर्ण समय काम गर्ने कर्मचारी थिएन। विभिन्न निकायका प्रमुख नै बोर्डका पदेन सदस्य थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अभाव रहेकाले बोर्डको काम केही छलफल कार्यक्रममा कर छुट तथा सुविधाबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक राजस्वसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्भावना नै थिएन।</div><div><br /></div><div>यस पृष्ठभूमिमा करका विभिन्न पक्षमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान, नयाँ कर पद्धतिको खोजी, तिनको कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास, विद्यमान कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार एवं समायोजन, कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रका विविध पक्षमाथि पर्न गएको असर अनुमान, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कर प्रणालीबाट पर्न गएका असुविधा निराकरणको उपाय खोजी, राजस्वसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन, राजस्व प्रक्षेपण आदिका लागि एक उच्चस्तरीय स्थायी राजस्व बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक भएको व्यहोरा २०४७-४८ तिर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ।</div><div><br /></div><div>त्यसमा उहाँको सहमतिपछि मैले बोर्डको उद्देश्य, कार्य, संगठन आदि समेटेर प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ। त्यसै आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाउने क्रममा बोर्डको अवधारणा अवमूल्यन भई अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व भएको राजस्व अनुगमन समिति जन्मिएको थियो। उक्त समितिले केही महिना काम गरेर विभिन्न प्रतिवेदन तयार गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेन।</div><div><br /></div><div>त्यसपछि नेपाल सरकारले २०५६ साउनमा एक स्थायी राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। सुरूमा यस समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका विशेष सचिव रहने व्यवस्था भएकोमा २०५७ असारदेखि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि सदस्य थिए।</div><div><br /></div><div>राजस्व परामर्श समिति स्थायी भएकाले यसले करका विभिन्न पक्षबारे निरन्तर छलफल गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भए पनि यसका संरचना तथा कार्य प्रणालीमा थुप्रै सीमितता थिए। यसका अधिकांश सदस्य योग्यता, दक्षता वा अनुभवभन्दा पदेन सदस्य भएकाले तिनीहरूले मुलुकको वृहंगम हितभन्दा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हितमा बढी ध्यान दिने अवस्था थियो।</div><div><br /></div><div>यसैगरी समितिको छुट्टै सचिवालय र त्यसमा पूर्ण रूपमा काम गर्ने विज्ञ तथा कर्मचारी र आवश्यक साधनको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यसैले उक्त समितिले पनि कर सुधारसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास तथा मुलुकको आवश्यकताका आधारमा कर सुधारमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गरेर उपयुक्त प्याकेज ल्याउन त्यति सफल भएन।</div><div><br /></div><div>यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले २०७७ मा स्थायी नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले पनि विगतको राजस्वसम्बन्धी परम्परागत किसिमको प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक करसम्बन्धी वृहंगम अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने किसिमको प्रतिवेदन दिन सकेन। सरकाले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो २०७९ असोजमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति नै खारेज गर्यो।</div><div><br /></div><div>कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा कार्यदलहरू पनि गठन गरिएका थिए। त्यसमध्ये २०३६ सालमा गठित आर्थिक आयोग, २०४७ मा गठित राजस्व समिति, २०४८ मा गठित आर्थिक नीतिको सुधार कार्यदल, २०५१ मा गठित कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल र २०७१ मा मेरै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग पर्छन्।</div><div><br /></div><div>आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कर सुधारका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले करका विविध पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरेर विभिन्न विकल्प तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तयार गर्दा करका दर बढाएर नभई आधार बढाएर थप राजस्व परिचालन गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने, कर कानुनमा भएका छिद्र टाल्ने र कर प्रणालीलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाई करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत घटाउनमा जोड दिनुपर्छ।</div><div><br /></div><div>कर सुधार प्याकेजको कार्यान्वयन</div><div><br /></div><div>कर सुधार प्रस्तावका आधारमा कानुन तय भएपछि नियमावली, निर्देशिका, ब्रोसर्स लगायतका करदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री तयार गरेर कर प्रशासकलाई प्रशिक्षण तथा करदातालाई करदाता शिक्षा दिएर मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।</div><div><br /></div><div>नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गर्नुको सट्टा विभिन्न तयारी सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र लागू गरिनुपर्छ। यस्तो परम्परा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबाट सुरू गरिएको थियो र अन्य ऐन-नियमका हकमा पनि यसलाई लागू गर्दै जानुपर्छ।</div><div><br /></div><div>ऐन संसदबाट पास भए पनि सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू गर्ने प्रचलन विश्वका विभिन्न देशमा कायम छ। न्युजिल्यान्डमा त ऐन पारित गरेको निकैपछि मात्र लागू गरिन्छ। त्यस मुलुकमा करको दरमा हुने परिवर्तन पनि कम्तिमा परिवर्तन भएको मितिले दुई महिनापछि मात्र प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ। यो सुशासनको एउटा राम्रो उदाहरण हो।</div><div><br /></div><div>हामीकहाँ पनि हाल सुशासनको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त तौरतरिका अपनाउनुपर्छ। नयाँ ऐन लागू गर्दा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन हुँदा त्यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ। हाम्रोजस्तो सूचनाको अभाव र करसम्बन्धी चेतना कम भएको मुलुकमा त यसको झन् आवश्यकता पर्छ। नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नागरिकले थाहा पाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालमा राजपत्र प्राप्त गर्ने त के, यसबारे थाहासम्म पाउनेको संख्या नगन्य होला। फेरि राजपत्र वितरण व्यवस्थाका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।</div><div><br /></div><div>त्यसैले कर सहभागिता बढाउन नयाँ ऐन वा विद्यमान ऐनमा गरिने संशोधन वा अन्य व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको परम्परागत र आधुनिक दुवै क्षेत्रका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। परम्परागत क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थापनबारे तुरून्तै थाहा नपाउने हुँदा तिनलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि समय लाग्छ।</div><div><br /></div><div>परम्परागत क्षेत्रको तुलनमा आधुनिक क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थाबारे छिटो थाहा पाउन सक्छन्। तर तिनले आफ्नो कारोबारको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत राखेको हुन सक्छ। आधुनिक क्षेत्रका कतिपय करदाताले कम्प्युटरअन्तर्गत बिल काट्ने, लेखा राख्ने, अग्रिम कर कट्टी आदि गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन लागू गर्न पनि कम्प्युटर प्रोग्राममा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसका लागि पनि समय लाग्छ।</div><div><br /></div><div>त्यसैले कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन तोकिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी हुने र कार्यान्वयन निम्ति आवश्यक तयारी गर्न सम्भव हुन्छ। हाल करका दरको तह तथा संख्या कटौती भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आगामी चार-पाँच वर्षका लागि करका दर पहिले नै तोक्ने गरेको प्रचलन बढ्दै गएको सन्दर्भमा हामीकहाँ पनि त्यसैअनुरूपको व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्छ।</div><div><br /></div><div>करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको कुनै समयदेखि (ब्याक डेट) लागू गर्ने कुरा कुशासनको नमूना भएकाले यस किसिमको व्यवस्था कुनै पनि करको सन्दर्भमा लागू गरिनु हुँदैन। सुशासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्रका गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्रको कार्यबोझ बढाउने होइन, घटाउन सक्नुपर्छ।</div><div><br /></div><div>प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १९, २०७९, १५:५३:००</div></div><div>https://www.setopati.com/opinion/298051</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-67192909224252088752023-05-09T12:54:00.001+05:452023-05-09T12:54:05.214+05:45संस्थागत आयकरमा सुधार किन?-रूप खड्का<div style="text-align: justify;">काठमाडौं, वैशाख १८</div><div><div style="text-align: justify;">आर्थिक ऐन २०१६ द्वारा सुरू गरिएको संस्थागत आयकर हाल आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। यो कर २५ प्रतिशतका दरले लगाइएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, सूर्तिजन्य वस्तु, मादक पदार्थ लगायतका केही व्यवसायका लागि करको दर ३० प्रतिशत तोकिएको छ। अर्कातर्फ सहकारी संस्थाको आयमा ठाउँअनुसार ५, ७ वा १० प्रतिशतका दरले लाग्ने समानान्तर कर प्रणाली कायम गरिएको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी उद्योग व्यवसायको प्रकृति, स्थान, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिएकाले यो कर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्रभावकारी दरले लागू भइरहेको छ। यसले करलाई आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल बनाएको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस करलाई सरल, सक्षम, पारदर्शी तथा समृद्धि उन्मुख बनाउन यसमा दिइएका छुटको समीक्षा गरेर करको आधार विस्तार गर्नुपर्छ र करलाई दीर्घकालमा सबै क्षेत्रको मुनाफामा २० प्रतिशत जतिको समदरले लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकर किन?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकर कम्पनी, संस्थानजस्ता कानुनी व्यक्तिको मुनाफामा लाग्ने कर हो। कम्पनी कानुनी तथा आर्थिक हिसाबले सेयरधनीबाट भिन्न भएकाले कम्पनीको मुनाफामा छुट्टै कर लगाउने चलन छ। यसका साथै कम्पनीको मुनाफामा कर लगाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सरल हुने भएकाले पनि संस्थागत आयकर लगाउने गरिन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी विगतमा सरकारले अपनाएको संरक्षणकारी नीतिअन्तर्गत कतिपय संस्थानले एकाधिकार पाएकाले तिनीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा एकाधिकार पाएका कारण ठूलो मुनाफा कमाउने र त्यसको केही अंश सरकारले कर राजस्वका रूपमा लिने उद्देश्यले पनि संस्थानहरूमाथि कर लगाउने गरिएको हो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अर्कातर्फ कम्पनीको आयका वास्तविक मालिक सेयरधनीहरूको आयमा कर लाग्ने भएकाले कम्पनीको मुनाफामा छुट्टै कर लगाउन नहुने भनेर विगतमा अर्थशास्त्रीहरू प्रश्न उठाउने गर्थे। तर खासगरी बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरूको विस्तार भएपछि संस्थागत आयकर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा बढ्दै गएको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस सन्दर्भमा हालसालै अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमा बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरूको मुनाफामा १५ प्रतिशतको न्यूनतम विश्वव्यापी संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने सहमति कायम भएको छ।</div></div><div><div style="text-align: justify;">समदर किन?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकर सामान्यतया समदरले लगाइन्छ। यो करअन्तर्गत व्यक्तिगत आयकरमा जस्तो न निश्चित रकमसम्मको आयलाई कर छुट दिइन्छ न त माथिल्लो तहको आयमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ। कम्पनीको आयका खास मालिक सेयरधनीहरू हुन्। ठूला, मध्यम तथा साना सबै किसिमका कम्पनीका सेयरधनी उच्च, मध्यम तथा न्यून आय हुने सबैखाले व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा जस्तो सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले संस्थागत आयकरमा निश्चित रकमसम्मको आयलाई कर छुट दिएर त्यसभन्दा माथिको आयमा प्रगतिशील दरले कर लगाउन वा साना कम्पनीमा न्यून दर र ठूलो कम्पनीमा बढी दरले कर लगाउन आवश्यक नहुने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा संस्थागत आयकरको विकास</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालमा संस्थागत आयकरको आरम्भ आर्थिक ऐन २०१६ द्वारा व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक करबाट भएको थियो। त्यसपछि यस करलाई व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन २०१७ अन्तर्गत लगाइएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस करको प्रयोजनका लागि व्यापार मुनाफा भन्नाले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको कार्यबाट आर्जन गरिएको वा प्राप्त भएको खुद मुनाफा भनेर परिभाषित गरिएको थियो। संस्थागत आयकर २०१९ सालदेखि आयकर ऐन २०१९ र २०३१ सालदेखि आयकर ऐन २०३१ अन्तर्गत लागू गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकर २०५८ देखि आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत लागू हुँदै आएको छ। यो ऐन लागू भएसँगै संस्थागत आयकरमा स्वयंकर निर्धारणको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपनाउने लगायतका अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा संस्थागत आयकरका क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणा अपनाइएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">प्रारम्भमा संस्थागत आयकर पनि व्यक्तिगत आयकरझैं प्रगतिशील दरले लगाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०४३/४४ देखि सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रमा सूचीकरण भएका कम्पनी तथा सरकारी संस्थानहरूमा ४० प्रतिशतको समदरले संस्थागत आयकर लगाइएको थियो। आव २०४९/५० सम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको मुनाफामा व्यक्तिगत आयकर सरह प्रगतिशील दर लागू गरिएकोमा आव २०५०/५१ मा संस्थान सरह समदरको संस्थागत आयकर लगाइएको थियो भने साझेदारी आयमा आव २०५२/५३ देखि व्यक्तिगत आयकरको सट्टा संस्थागत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सन् १९९० दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार क्रममा संस्थागत आयकरको दर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशतको दर तोकिएको थियो। अन्य व्यवसाय सरह बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर नघटाउनुको कारण एक त त्यतिखेर बैंक तथा वित्तीय कारोबार त्यति खुला नभएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई एक किसिमको एकाधिकार भएकाले तिनीहरूलाई असाधारण मुनाफा हुन सक्ने र त्यसको केही हिस्सा राज्यले पनि राजस्वका रूपमा पाउनुपर्ने मान्यता थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अर्कातर्फ त्यतिखेर संस्थागत आयकरको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असुल हुने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा झैं एकैपटक संस्थागत आयकरको दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संस्थागत आयकरको दर केही समयसम्म ३० प्रतिशत कायम गरेर बिस्तारै कम गर्ने नीति लिइएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तर केही समयपछि संस्थागत आयकरको ३० प्रतिशत दर घटाउनुको सट्टा यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको थियो। यसले हाल यो दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सामान्य बीमा व्यवसाय, पुँजी बजार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम व्यवसायको मुनाफामा समेत लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो कर सुधार क्रममा आयकरका दरको तह घटाउँदै जानुपर्ने नीतिविपरीत थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यी व्यवसायहरूमा बढी दरले संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने राजस्वबाहेक अन्य ठोस आधार देखिँदैन। यदि सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम पदार्थले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, उपभोक्ताबाहेक अरूमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने हुनाले त्यस्ता वस्तुको माग घटाउन कर लगाउने हो भने त्यसका लागि उपयुक्त हतियार अन्तःशुल्क हो, संस्थागत आयकर होइन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकरसम्बन्धी समकालीन सोच</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सन् १९८० दशकको पूर्वार्द्धसम्म संस्थागत आयकरलाई राजस्व संकलनका अतिरिक्त आर्थिक विकास गर्ने हतियारका रूपमा व्यापक प्रयोग गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा आर्थिक विकास गर्ने हेतुले संस्थागत आयकरमा कर छुट (इकजम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिड), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), करको दरमा कटौती (रिड्युस्ड रेट) तथा कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) जस्ता विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधा दिने चलन थियो। यसले करको आधार साँघुरो भएको थियो र आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न कर लाग्ने क्षेत्रमा संस्थागत आयकरको उच्च दर लगाइएको थियो। यस किसिमको व्यापक कर छुट तथा करका उच्च दरले संस्थागत आयकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम बनाएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कर छुटले विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका विकृति तथा विसंगति पनि सिर्जना गरेको थियो। उदाहरणका लागि, नयाँ कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर दिइएका सुविधा उपयोग गर्न भइरहेका कम्पनीहरू नयाँ कम्पनीका रूपमा देखापर्ने, साना उद्योग व्यवसायका लागि दिइने सुविधा उपयोग गर्न ठूला व्यवसाय टुक्रिएर स–साना व्यवसायमा परिणत हुने र कर छुट नभएका व्यवसायको आयकर छुट भएको व्यवसायको आय भनेर देखाउनेजस्ता प्रवृत्ति देखापरेका थिए। निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने व्यवस्था (ट्याक्स होलिडे) अन्तर्गत छुट अवधि सकिएपछि उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ कर छुट अवधिको सुविधा प्राप्त गर्न नयाँ उद्योग खडा गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखापरेका थिए।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीलाई मात्र प्रदान गरिएको कर छुटले विभिन्न मुलुकमा राउन्ड ट्रिपिंगको समस्या सिर्जना गरेको थियो। यसअनुसार कर छुट दिने मुलुकको साधन विभिन्न नाममा विदेश गई विदेशबाट वैदेशिक लगानीका नाममा त्यस देशमा भित्रिने भएकाले कर छुट दिने मुलुकलाई वास्तवमा थप लगानी प्राप्त भएको थिएन। देशभित्रको साधन विदेश गई वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिँदा त्यस्तो लगानीलाई दिएको कर छुटबाट थप राजस्व प्राप्त नहुने मात्र होइन, त्यस्तो लगानी स्वदेशमै उपयोग भएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि गुम्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अर्कातर्फ संस्थागत आयकरका उच्च दरले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई निरूत्साहित गर्ने र व्यापार व्यवसायलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने स्थिति देखापर्यो। यसैगरी उच्च दरले केही करदातालाई कर छल्न प्रेरित गरे त्यसबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई कर छल्न नचाहने वा नसक्ने र कर छल्नेबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति देखापर्यो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विभिन्न मुलुकमा कर छुट तथा उच्च दरले करदातामा कर नतिर्न वा कम तिर्न कानुनमा रहेका छिद्र पत्ता लगाउन ठूलो रकम फजुल खर्च गरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको थियो। यसरी संस्थागत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुट तथा उच्च दरले यस करबाट सिर्जना हुने लागत बढाएर आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पारेको थियो। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (वाइसिडी) ले ६३ देशको तथ्यांक विश्लेषण गरेको एक अध्ययनले आर्थिक विकासमा सबभन्दा बढी प्रतिकूल असर पार्ने कर संस्थागत आयकर हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">उक्त परिप्रेक्ष्यमा सन् १९८० दशकदेखि संस्थागत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधा खारेज गरेर करको आधार विस्तार गर्ने र करको न्यून तहको दर लागू गर्ने नीति अपनाइयो। यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा सबै किसिमको आयलाई करको दायरामा ल्याएर आधार विस्तार गरेको र संस्थागत आयकरको दरलाई ५० बाट ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसपछि संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गर्ने र दर घटाउने प्रचलन विश्वभर फैलिएको थियो।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">त्यसको परिणामस्वरूप विश्वका विभिन्न देशमा संस्थागत आयकर विस्तृत आधारमा सामान्यतया २० प्रतिशत हाराहारी लगाइएको छ। यो कर तुर्कमेनिस्तान, वारवेडस तथा हंगेरीजस्ता सीमित मुलुकमा १० प्रतिशतभन्दा कम दरले र अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोलोम्बिया, माल्टा, मोजाम्बिक, नामिबिया, पोर्चुगल, सुडान र भेनेजुयलाजस्ता मुलुकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी दरले लगाइएको छ। डेनमार्क र नर्वेले २२ प्रतिशत र स्वीडेनले २०.६ प्रतिशतको संस्थागत आयकर दर कायम गरेका छन् भने यस्तो दर संयुक्त अधिराज्यले १९ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २५.८ प्रतिशत लगाएको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा संस्थागत आयकरको दर अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत, माल्दिभ्समा १५ र २५ प्रतिशत र श्रीलंकामा २४ प्रतिशत छ भने नेपाल, भारत र भुटानमा २५ र ३० प्रतिशत छ। अर्कातर्फ यो करको दर पाकिस्तानमा ३० र ३५ प्रतिशत र बंगलादेशमा १५, २०, २२.५, २७.५, ३७.५, ४०, र ४५ प्रतिशत छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकरमा सुधार</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा, दूरसञ्चार, मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थ र पेट्रोलियम लगायतका केही व्यवसायको आयमा संस्थागत आयकर ३० प्रतिशत र अन्य आयमा २५ प्रतिशत लाग्छ। सहकारी संस्थाको आयमा स्थानअनुसार ५ देखि १० प्रतिशतसम्म र सार्वजानिक गुठीअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालयको आयमा २० प्रतिशत संस्थागत आयकर लगाउने व्यवस्था छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसका साथै विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायको प्रकृति, स्थान, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकरमा विभिन्न प्रकारका छुट दिइएकाले विभिन्न क्षेत्र, उद्योग तथा व्यवसायमा संस्थागत आयकर विभिन्न दरले लाग्ने गरेको छ। यसले यो कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम भएको छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, विद्युत, सहकारी आदि सबै क्षेत्रको विकास हुनु उत्तिकै जरूरी छ। सबै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने मुनाफा करको हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ र करको हिसाबले सवै क्षेत्रको समान व्यवहार हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा खोजिएको उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी हुने कर छुट तथा सुविधा मात्र कायम गरेर अन्य छुट खारेज गरी संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गरिनुपर्छ र सबै क्षेत्रको मुनाफामा हाल सामान्यतया अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा प्रचलित २० प्रतिशतजतिको समदरको कर लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संस्थागत आयकरलाई लगानीमैत्री तथा आर्थिक विकास उन्मुख बनाउन खर्च कट्टी, ह्रास कट्टी तथा घाटा समायोजन गर्ने व्यवस्थालाई उदार बनाइनुपर्छ। उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउन उद्योगी व्यवसायीले नयाँ मिल, मेसिनरी, उपकरण तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ, विद्यमान क्रियाकलाप विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ कामदार नियुक्ति गरेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। उद्योगी व्यापारीले गरेको लगानी असुल गर्न सामान्य व्यावसायिक खर्चहरू तुरून्त कटाउन पाइन्छ। प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा विकासमा गरिने लगानीले प्राविधिक अन्वेषण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्तो लगानी पनि तुरून्त पूर्ण रूपमा कटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">पुँजीगत सामानमा गरिएको खर्च त्यस्तो खर्च गरिएकै वर्ष कटाउन नपाई ह्रासकट्टीका माध्यमले सम्पत्तिको आयुका आधारमा कटाउन पाइन्छ। यस्तो खर्च मुद्रास्फीतिसँग आबद्ध नगरिएको अवस्थामा ह्रासकट्टीका माध्यमले लामो समयसम्म कटाउनुपर्ने रकम वास्तविक मूल्यमा सुरूमा गरिएको लगानीभन्दा कम हुन जान्छ। यसले लगानीलाई दुरूत्साहित गर्छ, जसले उत्पादकत्व, उत्पादन र रोजगारी घटाउँछ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">तोकिएको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष उद्योग, सहकारी, विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने, सडक, पुल, सुरूङ मार्ग, टनेल, रेल्वे, विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने निकायलाई द्रुत ह्रासकट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत यी निकायलाई ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एकतिहाइले थप ह्रासकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी तोकिएको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न मिल, मेसिनरी तथा उपकरणमा गरिएको खर्च छिटो छिटो कटाउन बोनस ह्रासकट्टीको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्थाअन्तर्गत बोनस ह्रासकट्टी र साधारण ह्रासकट्टी दुवै सुविधा एकसाथ उपयोग गर्न पाइने हुँदा पुँजीगत खर्च छिटो छिटो कटाउन पाइन्छ। यसले लगानी आकर्षित गर्छ। यस सन्दर्भमा वर्तमान ह्रासकट्टीको दर बढाउने सम्भावनाबारे पनि मन्थन गरिनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी छोटो अवधिका लागि पूरै कर छुट दिनुको सट्टा लामो अवधिका लागि आंशिक छुट दिने नीति (जस्तै- ५ वर्षको पूरै कर छुट दिनुभन्दा १० वर्षका लागि आयकरका दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने) अपनाइनुपर्छ। यसका साथै सामान्य किसिमका छुटभन्दा लक्षित-परिभाषित (डिफाइन्ड) छुट (जस्तै- विविधीकरणलाई प्रोत्साहन दिने वा स्थानीय लिंकेजलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छुट) दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी कर तथा लगानी कट्टी प्रकृतिका अन्य लागतमा आधारित कर छुट दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसैगरी सरकारले करदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने संस्थागत करको रकम तुरून्त फिर्ता दिने वा अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने र समयमा फिर्ता गर्न नसकिएको रकममा सरकारले व्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">हाम्रोजस्तो पुँजी अभाव भएको मुलुकमा आर्थिक विकास गर्न वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण हुने, श्रमिकको सीप अभिवृद्धि भई मानव पुँजी निर्माण हुने, उद्यम विकासमा सहयोग हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्र्रिय व्यापारसँग आबद्ध भई कारोबार विस्तार हुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कर छुट तथा सुविधा दिने नीति पनि अवलम्बन गरिनुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">कर छुट तथा सुविधा दिँदैमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने होइन र सबै किसिमका कर छुट तथा सुविधा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने पनि होइन। उदाहरणका लागि, नेपालले वैदेशिक लगानीमा कुनै निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिए विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने भए पनि नेपालमा आर्जन गरेको आयमा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नुपर्छ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदैन। नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउँछ भने नेपालमा कर छुट भएको आयमा विदेशी लगानीकर्ता बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले कर लगाउँछ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटको फाइदा विदेशी लगानीकर्ताले नभई निज बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले पाउँछ र यस्तो छुटबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदैन।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यस्तो छुटबाट वास्तवमा विदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा होस् र त्यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफामा कर छुट पाएको रकम निजको देशको सरकारले नेपालमा कर तिरेसरह मानेर विदेशी लगानीकर्तालाई त्यस देशमा लाग्ने करबाट कटाउन दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि नेपालले विभिन्न मुलुकसँग गर्ने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा ट्याक्स स्पेरिंग प्रावधान राख्न कोसिस गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबभन्दा ठूलो सुविधा भनेको करको न्यून दर हो। यस्तो दर नेपालका छिमेकी तथा अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको संस्थागत आयकर दरको तुलनमा कम हुनुपर्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धी संस्थागत आयकरको दर भए त्यसले करदातालाई कर कम लाग्ने मुलुकमा लगानी वा मुनाफा सार्न र कर छल्न उत्प्रेरित गर्दैन, करको आधार विस्तार गर्छ र संस्थागत आयकर राजस्वमा स्थिरता ल्यान मद्दत गर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न कर छुट तथा सुविधाभन्दा आर्थिक नीतिमा थप उदारता, स्पष्टता र स्थिरता कायम गरिनुपर्छ। त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई सरल, सहज र स्पष्ट बनाइनुपर्छ। लगानीकर्तालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। र, सबै किसिमको मुनाफामा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको संस्थागत आयकर दरको तुलनामा न्यून तहको लगानीमैत्री समदर लागू गर्नुपर्छ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १८, २०८०, १७:२०:००</div></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-73702330151561342932022-07-06T11:04:00.008+05:452022-07-06T11:51:49.272+05:45लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग इकागजका विमल आचार्यले गरेको कुराकानी <div style="text-align: justify;"><ul><li>सरकारी कार्यालयमा काम पर्यो भनेपछि आम नागरिकलाई जानै नपरोस् जस्तो लाग्छ, किन ? </li><li>योग्य भनेर कर्मचारी छान्नुहुन्छ, तुरुन्तै करोडौँ भ्रष्टाचार गर्छ, कसरी योग्य ? </li><li>नयाँ संविधानअनुसार संस्थानहरूको जाँच पनि लोकसेवाले लिन्छ तर शिक्षण र प्राध्यापनको किन लोकसेवाअन्तर्गत हुन सकेन ? </li><li>लोक सेवा आयोगमा अनलाइन प्रविधिबाटै फर्म भर्न, शुल्क बुझाउन मिल्ने अनि त्यही सेवा आयोग पास गरेको कर्मचारी किन आफ्नो कार्यालयमा लाइन र झ्याल सेवा बन्द गर्न सक्दैन ? </li><li>पासपोर्ट, लाइसेन्सको पाँच वर्षीय प्रतीक्षा अनि अहिले मतदाता नामावलीको लाइन कम गर्न कर्मचारी किन सक्दैन ? जनताको करबाट तलब खाने निजामती कर्मचारीले किन आफूलाई विशिष्ट नागरिक ठान्छ ? </li><li>नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारी नमिली मन्त्री आफैँले अनियमितता गर्न सक्छ ? </li><li>लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग <a href="https://ekagaj.com/">इकागज</a>का विमल आचार्यले लामै कुराकानी गरेका छन् । उनले मैनालीलाई तपाईं लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा किन दोहोरो पेन्सन लिनुभयो भनेर पनि सोधेका छन् । पढ्नुहोस् <b>संवादको सारांश :</b></li><li>एउटा उमेर क्रस गरेपछि सार्वजनिक पदमा नबसेर अभिभावकीय सल्लाहकार भूमिकामा बसेको राम्रो हुन्छ । <b><i>उमेर चार चिजमा मात्र काम लाग्छ । पुरानो रक्सी पिउन, पुरानो दाउरा बाल्न, पुरानो साथीलाई विश्वास गर्न, पुरानो लेखक पढ्न । यीबाहेक पुरानो/उमेर कुनैमा काम छैन ।</i></b></li><li>उमेरलाई मात्र मानक मान्न त मिल्दैन । तर, सार्वजनिक सेवामा जस्तै उमेर पुगेपछि राजनीतिज्ञहरूले आराम लिँदा आफूलाई र राष्ट्रलाई पनि राम्रो हुन्छ । स्मरण नहुने, बोलेको ठेगान नहुने, अवस्थामा मानिस पदमा रह्यो भने त्यो दुर्घटना हुन्छ ।</li><li>आत्मकथा आत्मश्लाघाबाट प्रेरित हुन्छ । त्यहाँ आत्मप्रशंसा हुन्छ । मैले यहाँ गल्ती गरेँ, म माफी माग्छु कसैले भनेको हुँदैन । गल्ती त सबैको हुन्छ नि । हामी एउटा पूर्वप्रशासक, पूर्वमन्त्री भएको भरमा आत्मकथा लेख्न थाल्यौँ भने त्यो आत्मश्लाघा हुन्छ । मानिसहरूले हाम्रो कथा किन पढ्ने ? म महात्मा गान्धी त होइन, बीपी वा कृष्णप्रसाद भट्टाई त होइन । केही स्मरण र घटना, परिघटना भए पढ्नलाई पनि रमाइलो हुन्छ, ज्ञान हुन्छ । आत्मकथामा मलाई सोख छैन ।</li><li>मैले उहाँलाई सोधेँ- जागिर भनेको के हो ? मरिच मेरो हातमा हालिदिएर यही हो भन्नुभयो । पिरो भयो । वास्तवमा जागिर पिरै रहेछ के । मेरो सानो बुवा शशिकान्त मैनाली जागिरमा । हामी काठमाडौँ आयौँ पढ्न । मेरो गाउँ कानपुरबाट हाइस्कुल भेट्न धुलिखेल आउनुपर्थ्यो, एक दिन पूरा हिँडेर त्यो भन्दा यहीँ पद्मोदयमा पढ्न आइयो ।</li><li>आफैँले परीक्षा लिएर, योग्य भनेर पठाएको कर्मचारीले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको समाचार आउँदा मेरो शीर निहुरिन्छ ।</li><li>सानोबुवासहित हामी चार जना त सचिव भयौँ । भाइहरूमै पनि एक जना डीभी परेर अमेरिका गयो । अरु हामी सबै जागिरमै छौँ । मेरी छोरी पनि परराष्ट्र सेवामा छ । डेन्टल सर्जन थिई । उसलाई निजामतीमा आउन मन लाग्यो । अहिले भियनामा कार्यवाहक राजदूतका रूपमा कार्यरत छिन् । छोरा यता प्रवेश गर्न मानेन । ऊ प्लास्टिक सर्जन छ ।</li><li>नयाँ पुस्तालाई सरकारी जागिरमा उति रुचि छैन । उनीहरू सीमित तलब मन पराउँदैन । उचाइ मार्न चाहन्छन् । रुल्स र रटिन यस्तो रुचाउँदैनन्, अहिले । सुदूर गाउँका मेहनती, जो अरु अवसर देखेका छैनन्, उनीहरूले राम्रो गरेका छन् । जो राम्रो उच्च शिक्षाको डिग्री लिएका छन् । ती यता उति आउँदैनन् ।</li><li>पाठ्यक्रममा सहरी पढेलेखेका तान्ने विचारले पाठ्यक्रम बदलियो । अंग्रेजीमै लेखन मिल्न पनि बनाइयो । तर, खासै आउनुभएन । ऊ योग्य व्यक्ति छ भने २०/२२ वर्षमा सचिव हुन्छ । तलबले नाप्न मिल्दैन यसको सेवा । तलब खाएर राष्ट्रका लागि योगदान दिने सबैभन्दा सुन्दर क्षेत्र यही हो । हामीले राम्ररी बुझाउन नसक्दा योग्य युवा पलायन भएका छन् ।</li><li>लोक सेवाको प्रणाली पुरानो हो । गोपनीयता, डबल कोड, एकले गरेको काम अर्कोले हेर्ने, रिजल्टको दिन डिकोड गर्ने । यो व्यवस्थित छ । लोक सेवा पूर्णतः निष्पक्ष छ । म अध्यक्ष भएर जाँदा फर्म बुझाउने, पैसा बुझाउनेको भीड । मेरो अध्यक्षतामा पहिलो निर्णय नै अनलाइनका जाने निर्णय गर्यौँ । मोबाइल एप्स बनायौँ । अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ । हामीले उम्मेदवारलाई परीक्षा केन्द्रमा मात्र देख्छौँ । अध्यक्षले साइन गरेपछि मोबाइलमा बधाइ भनेर जान्छ । आईसीटी अवार्ड २०१९ लोकसेवाले पायो । नेतृत्वमा चाहना भयो भने परिवर्तन हुन्छ ।</li><li>आजकै मितिमा लाइसेन्स, पासपोर्ट, यहीँनेर मतदाता नामावलीको लाइन छ । लाइन दश ठाउँ गर्न सकिन्छ । मेसिन १० वटा थप्न सकिन्छ । यसमा खर्च छैन भन्नु पन्छिने कुरा हो । नवीन प्रविधि भित्र्याउन धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । लगातार लाग्नुपर्छ । कन्सल्टेन्ट राखेर ल्यायौँ भने उसले मेन ‘कि’ नै दिँदैन । पछि हराउँछ । नयाँ प्रविधि मनै नपराउने कर्मचारी धेरै छन् । आफू नयाँ प्रविधि जानेको छैन, आफू असुरक्षित महसुस गर्छ अनि प्रविधिमा जानै दिँदैन । पुरातन विचारकालाई तालिम दिने, अभिमुखीकरण गर्ने गर्नुपर्छ । प्रविधिमा केही सिक्नुस्, नभए पनि विरोध नगर्नुस् भन्नुपर्छ ।</li><li>सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अरु शीर्ष नेता, दोस्रो तहका नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले बालुवाटारमा लिखित पनि दिएँ र आधी घण्टा बोलेँ । लोकसेवा आयोगमा फेयर परीक्षा हुन्छ भनेँ । कोही जनताको करबाट तलब खान्छ भने त्यो लोक सेवाबाटै आउनुपर्छ भने । पछि संविधानमा आउँदा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक भनियो । यो मैले संविधानपछि मात्र थाहा पाएँ ।</li><li>सेना, प्रहरी, गुप्तचार, सबै संस्थान, समिति, एकेडेमी, निगममा लोकसेवाले पदपूर्ति गर्छ । लोकसेवा आएपछि संस्थानहरूमा सोर्सफोर्स बन्द भयो । सुरुमा त यसको जग बसाउन गाह्रो थियो । सबैभन्दा उपदेश र आदर्शका कुरा लेख्ने/बोल्ने नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थानले लोकसेवालाई अटेर गरे, छल्न खोजे । यो मैले पहिला भनिसकेको छु । तर, अहिले सिस्टम बसेको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा निष्पक्षता छैन भन्ने प्रस्टै छ । पूर्णतः मेरिटोक्रेसीमा जानै दिँदैनन्, उनीहरू ।</li><li>शिक्षामा राजनीति रोक्नुपर्यो । स्वतः स्थायी हुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ? सामान्य परीक्षा पनि फेस गर्न नसक्ने टिचर हुन्छ र ? शिक्षामा योग्यलाई खुला प्रवेश नै छैन । करार, अस्थायीहरू स्वतः स्थायी हुने कुरा हुन्छ । त्रिविको सिनेटबाटै यही प्रस्ताव पास हुन्छ । यो शिक्षालाई फेल बनाउने निर्णय हो । शिक्षालाई फेल बनाउनु हर क्षेत्रलाई फेल बनाउनु हो ।</li><li>भनसुनमा छिरेका करार र अस्थायीलाई स्थायी गर्न यसअघि दुई चोटि परीक्षा लिँदा पनि फेल भएका । तिनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा फेरि, बाहिरियासँग होइन । अब जाँचै नदिई स्थायी हुनुपर्यो रे । यसमा प्रधानमन्त्री, सबै पदाधिकारीको सहमति । अलिकति फेयर गर्न खोज्यो कि सबै फेल । यो दुःखको कुरा छ ।</li><li>हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि फेलै हो । उम्मेदवार छनौटमै परेनन्, शिक्षा फेल भयो । विश्वविद्यालयमा छिर्ने विचार गरेको योग्य मान्छेले राजनीति देखेर देशै छोडिदिन्छ । बीचबीचको योग्य कर्मचारी हुन आउँछ । अझ तलको शिक्षण, प्राध्यापनमा आउँछ । शिक्षा अझ खस्किन्छ ।</li><li>सचिव र प्राध्यापक, सहसचिव र सहप्राध्यापक, उपसचिव र उपप्राध्यापक यी बराबर तहका पद हुुन् । एन्जेला मर्केलले शिक्षकको तलब व्यापक बढाइन् । आकर्षक तलब दिनुपर्छ भनिन् । शिक्षकलाई मयार्दाक्रममा राखिएन । तलब पनि मासिक दिइँदैन । शिक्षकहरू जिन्दगीभर विदेश टेक्न पाउँदैनन्, छट्टु कर्मचारी विदेश गएको गयै हुन्छ ।</li><li>शिक्षण पवित्र पेसा हो । यिनमा तलब–सुविधा बढी हुनैपर्छ । शिक्षा देशरुपी गाडी चल्ने इन्धन हो । शिक्षा मूल कुरा हो । शिक्षा प्रणाली राम्रो नभईकनै कुनै क्षेत्र राम्रो हुँदैन । पहिलो आकर्षण शिक्षण, प्राध्यापनमा हुनुपथ्र्यो । प्राध्यापक भनेको ख्यालठट्टाको पद हैन । उसले सधैँ नामअघि प्राध्यापक लेख्न पाउँछ । निजामतीको पारिश्रमिक, मर्यादाभन्दा शिक्षक–प्राध्यापकलाई माथि राख्नुपर्छ । प्लेटो, एरिस्टोटल, चाणक्य पनि शिक्षक । कति मर्यादा छ । उहाँहरूसँग शक्ति छ ।</li><li>शिक्षक, प्राध्यापकहरूले पनि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता छ भनेर पढाउनै छोडेर राजनीति गर्नुहुन्छ । श्रद्धेय गुरुहरूले राजनीति छोडिदिनुपर्यो । आफ्नो गरिमा, मयार्दा आफैँ ख्याल गर्नुपर्यो । उहाँहरू लोक सेवा जस्तो विश्वसनीय संस्थाबाट छिर्नुभएको भए हीनताबोध पालेर पनि बस्नुपर्दैनथ्यो होला । सोर्सफोर्सबाट जागिर खाएकाले सम्मान पनि पाउँदैनन् नि । उहाँहरूले आफ्नो मर्यादाका लागि पनि लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष सेवा आयोग चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ ।</li><li>कर्मचारीमा पनि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले धेरै बिगार्दै छ । विश्वास गुमाउँदै छ । पार्टीको गुण्डालाई दलको प्रभावका कारण समाउन सकेका छैनन्, प्रजिअहरूले । राज गर्नुपर्नेमा शासन गर्न थाल्नुभयो, नेताहरूले । नेताले त कर्मचारीलाई लगाम लगाउने हो । ऐननियम फेर्ने कर्मचारीले हैन । कर्मचारी सरुवामा रुचि राख्ने नेताहरू भए ।</li><li>नेताले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेतालाई दोष दिएर जनतालाई बेफकुफ बनाउने ? नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको पनि मिलिभगत छ, हुन्छ । उसले रोक्न सक्छ, यसले समाजमा खलल पुर्याउँछ भनी देवेन्द्रराज पाण्डे, रामेश्वर खनालले त राजीनामा गरेको हैन र ? तर अहिले नैतिक कर्मचारी भेट्याउन गाह्रो भइसेको सुन्दा मलाई दु:ख लाग्छ । ओम्नीमा लेखाको अधिकृतले रोकिदिएको हैन र ?</li><li>कर्मचारीले मन्त्रीलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ– यो हुँदैन, हामी गर्दैनौँ, सामूहिक रूपमा भन्नुपर्छ । यो त हद भयो । प्रतिरोध नगर्ने कर्मचारी ठीक भएनन् । आफैँले परीक्षा लिएर, योग्य भनेर पठाएको कर्मचारीले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको समाचार आउँदा मेरो शिर निहुरिन्छ । सांसद प्रेम सुवालले मलाई सोध्नुभएको थियो- घुस्याहा कर्मचारी किन पठाउनुहुन्छ ?</li><li>तपाईं चित्त नदुखाउनुहोला, यो पुस्ता द्रव्यमुखी भइरहेको छ । नयाँ आउने पुस्ता राम्रो छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । एउटै कोट, एउटै पुरानो साइकल चढेको देख्थ्यौँ, हाम्रा उहिलेका हाकिम । तर, अहिले लोभ धेरै छ । भ्रष्टाचार नगर भन्दा दुर्घटना हुन्छ भनेर बस नै नचढ्ने भन्छन्, यस्तो छ ताल । नेता बिग्रेर मात्र कर्मचारीतन्त्र जोगिएको छ । नेता सुध्रिने बित्तिकै सबै आक्रोश कर्मचारीमा आउँछ आउँछ ।</li><li>लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा मैले पनि निवृत्तिभरण लिएँ । नलिने मै एक जना थिएँ । मैले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा म यो लिनेछैन भनेर लेखेँ । त्यसपछि अदालतले फैसला गर्यो, यो दुवै सुविधा लिन मिल्छ भनेर । टिकादत्त निरौलाको रिट थियो । र, यदि लिन नमिल्ने हो भने सरकारले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा लेख भनियो । पछि सबैले लिए । नलिँदा आफैँ बेवकुफ भए जस्तो भयो । भ्रष्टाचार गरेको हैन, त्यही भएर सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार लिएको हुँ ।</li><li>सरकारी कार्यालयमा पाइला टेक्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालिसक्यो भन्ने सही हो । हाम्रो रुखो व्यवहार, रकमी भाषा छ । स्पष्ट जवाफ नदिने चलन छ । आँखा र टाउको हल्लाउने भाषा छ । जनताको करबाट तलब खाएका छौँ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सेवाभावभन्दा हाकिमी प्रवृत्ति छ । म सर्वसाधारणभन्दा माथि ठूलो हुँ, विशेष वर्ग हुँ भन्ने भाव छ । राजनीतिक क्रान्ति भयो, प्रशासनमा सुधारसम्म हुन सकेन ।</li><li>गाउँका व्यक्ति मेहनती हुन्छन् । अवसर नपाएर मात्र पछि परेका हुन् । हाम्रो इच्छा, त्यो वर्ग बाहिर नहोस् भन्ने हो । कम्प्युटर परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट आउनेलाई, गाउँबाट आउनेलाई गाह्रो भएको छ । यो कसरी सुधार्ने भन्ने चिन्ता छ ।</li><li>एकपटक आरक्षण पाएर सेवा प्रवेश गरेकोलाई फेरि आरक्षण दिनुहुँदैन । यसमा गडबडी भएको छ । जनजातिमा चारवटा थर, महिलामा बाहुन क्षेत्रीहरू बढी छन् । यसमा सुधार र पुनरवालोकन जरुरी छ ।</li></ul></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">https://ekagaj.com/article/interview/106254/</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-625587163035877552022-06-21T16:35:00.004+05:452022-06-21T16:35:11.309+05:45विकासका काममा वातावरणका कुरा-सुवोध ढकाल<div style="text-align: justify;"><ul><li>विकासले खराब अवस्थामा पुगेका वातावरणीय पक्षहरूलाई समेत स्वस्थ, सन्तुलित र सफा राख्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।</li><li>नेपालमा हुने वातावरण र विकासबीचको अन्तर्कलह निहित स्वार्थ, सतही विश्लेषण, राजनीतिक लेनदेन तथा विधागत अहंसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।</li><li>वातावरणका मुद्दाहरू विकासका आयोजनाभन्दा बाहिरका विषय हुँदै होइनन् । कुनै पनि विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हुन्छ नै, जसरी भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, खर्च र फाइदाको अनुपात लगायतका पक्षहरू यस्ता आयोजनाका अभिन्न पाटा हुने गर्छन् । यहाँ भनिएका विभिन्न विधाका विज्ञहरूको समूहले आ–आफ्नो क्षेत्रको सही आकलन, मूल्यांकन, विश्लेषण प्रयोग गर्ने हो भने प्रायः आयोजनामा ठूला विवाद पक्कै पनि आउँदैनन् ।</li><li>प्रमाणित र संसारमा चलेका ‘डिसिजन मेकिङ टुल’ हरूको प्रयोग नगरी परम्परागत तरिकाबाट आयोजनाहरूबारे निर्णय लिने गरिएको हो भने यस्ता आयोजनामा पक्कै पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् ।</li><li>हाम्रा विकासका काममा संलग्न हुने विभिन्न पक्ष र विज्ञहरूको कार्यकुशलता, कार्यशैली र विज्ञतामा सधैं प्रश्न उठिरहने अनि विकासका काममा भविष्यमा पनि अदालतले नै निर्णय दिनुपर्ने जोखिमलाई बढाइदिएको छ ।</li></ul>https://ekantipur.com/opinion/2022/06/05/165439358690055824.html</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-59607524536285602282022-06-21T13:37:00.009+05:452022-06-21T13:37:49.821+05:45राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती- प्रकाशचन्द्र लोहनी<div style="text-align: justify;"><ul><li>राष्ट्रनिर्माणका क्रममा हामीले दक्षिण र उत्तर दुवैसँग युद्ध गरेका छौं । अब परिस्थिति बदलिएको छ । उत्तर र दक्षिण दुवै राष्ट्रका आपसी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र सहकार्य हाम्रा लागि सम्भावना र चुनौती हुन् ।</li><li>आर्थिक दृष्टिमा, सन् १९८० सम्म चीन र भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धेरै ठूलो फरक थिएन । १९८० मा चीनको अर्थतन्त्रको आकार ३०९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०१९ सम्म १४० खर्ब डलरमाथि पुग्यो । यसको अर्थ विगत ४० वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्यो जुन आजसम्मको मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । साथै यसै अवधिमा भारतको राष्ट्रिय उत्पादन १८९ अर्ब डलरबाट २९ खर्ब डलर पुग्यो । यसको अर्थ, भारतको आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला ७ प्रतिशत थियो ।</li><li>सन् १९८० मा चिनियाँ सैनिकको संख्या १ करोड १६ लाख थियो । २०२० मा यो ३३ लाख छ तर सैनिक संख्या घटे पनि सैन्य तालिम, प्रविधि र अत्याधुनिक हतियारको हिसाबले चीन धेरै बलियो बन्दै गएको छ र अमेरिकालाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्न थालेको छ ।</li><li>आर्थिक र सामरिक दृष्टिले भारत चीनभन्दा निकै कमजोर छ ।</li><li>आउँदा दिनहरूमा नेपालले अस्तित्व बचाउने प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हरेक अंगमा परनिर्भर हुँदै जाने र युवा शक्तिको निर्यात आर्थिक मेरुदण्ड हुने संरचनामा आज देश जकडिएको छ । यो स्थिति कायम राखेर वर्तमान विश्वशक्ति सन्तुलनभित्र आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता जोगाएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ ।</li><li>परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।</li></ul><b>नेपालले अस्तित्व बचाई राष्ट्र जोगाउने बुँदाहरु<br /></b><ul><li>प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु</li><li>परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतामा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिदर दुई ढुंगाको तरुल भएर बाँच्ने</li><li>भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँग दरिलो मित्रता र चीनलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग आत्मीयता कायम गर्न सक्नु</li><li>कानुनी राज्यको अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले लागू गराउन खोज्नु हो । राज्यको कानुनलाई व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्ने अठोट नगरेसम्म राज्य बलियो हुँदैन । कमजोर राज्यले राष्ट्र बचाउन सक्तैन ।</li></ul>https://ekantipur.com/opinion/2022/06/15/165526142805284668.html</div><div></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-1695638635472227172022-01-27T11:10:00.005+05:452022-01-27T11:21:24.210+05:45दललाई द्रव्यमोहबाट जोगाउन गर्नुपर्ने पाँच काम-केशव सुर्यवंशी<div style="text-align: justify;">कानूनत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नभए पनि विधि मिचेर/ प्रक्रिया मिलाएर राज्यस्रोतको दोहन गरिरहँदा यसबारे नागरिक उदासीन र मूकदर्शक देखिन्छन् । बेथिति र बेइमानीप्रति प्रतिक्रियाविहीन नबसी खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ।</div><div style="text-align: justify;">हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी परिपक्व, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निम्न विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छः• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रभावलाई निस्तेज गर्नेछ, निर्वाचन मितव्ययी हुनेछ, दल र नेताहरूलाई जवाफदेही पनि बनाउनेछ। जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको बन्द सूची प्रणाली अपनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ।</div><div style="text-align: justify;"><b>• स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिः </b>आज धेरैको लागि राजनीति पेशा /जीविकाको माध्यम र कतिपयका लागि त व्यवसाय जस्तै बनेको छ। राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न कम्तीमा १०/१५ वर्ष वा देश विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नपुग्दासम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा ‘स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि’ को अवधारणा अनुसार काम गर्ने संवैधानिक /कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिए राजनीति ‘कमाई खाने भाँडो’ को साटो ‘देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम’ मा रूपान्तरण हुँदै जानेछ।</div><div style="text-align: justify;"><b>• भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदमः</b> भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक तथा नैतिक अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने राष्ट्रिय मनोविज्ञान भत्काउन प्रथमत: भ्रष्टाचारीलाई संवैधानिक रूपमै देशद्रोही घोषणा गर्ने, न्यूनतम जन्मकैद र जति ठूलो पद उही अनुपातमा थप सजाय हुने र निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त अनि शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो’ र भ्रष्टाचारको मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा हेर्ने छुट्टै अदालत संवैधानिक रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><b>• दल/नेतालाई जवाफदेही बनाउने विधिः</b> राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र / प्रतिबद्धतापत्र अनुसार विजयी दलले काम नगरेको अवस्थामा सोही घोषणापत्रलाई आधार बनाई नागरिकले उक्त दल र दलका नेता विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गर्न सक्ने (राइट टु कोर्ट) संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो भएमा जनतालाई दिग्भ्रमित पारी चुनाव जित्ने दलको दर्ता खारेज वा केही समयसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने जस्ता कानूनी सजाय हुन सक्नेछ, जसले दल र तिनका नेतालाई जवाफदेही बनाउनेछ । (तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने दललाई खारेज गर्ने व्यवस्था त अहिले छदै छ।)</div><div style="text-align: justify;"><b>• ‘वर्ष पार्टी पुरस्कार’ को व्यवस्थाः</b> दलको वर्षभरिका गतिविधि, नेताहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति, पारदर्शिता, जनपक्षीय कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक र स्वच्छ छवि आदिलाई मूल्याङ्कनको मानक बनाएर ‘वर्षको उत्कृष्ट दल’ को उपाधि र पुरस्कार दिने व्यवस्थाको थालनी हुनु आवश्यक छ । यसले दल र तिनका नेतालाई नैतिक दबाब पुग्नुका साथै राम्रो गर्ने प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ। यसले राम्रो काम गरिरहेका तर विविध कारणले ओझेलमा परेका /पारिएका दलहरूलाई लोकप्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।</div><div style="text-align: justify;">लोकतन्त्र बलियो, परिपक्व हुँदै जान नागरिक चेतना र तदनुरुपको खबरदारी अनिवार्य छ । विगतमा अन्धस्वार्थ र द्रव्यमोहमा परेर सांसदहरूले भूतपूर्व भएपछि पेन्सन खान पाउने कानून संसद्बाट पारित गरेकै हुन्, जसलाई अदालतमा चुनौती दिएपछि खारेज गरियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकारले लाद्न खोजेको विवादास्पद गुठी विधेयक अन्तत: जनबलको दबाबमा फिर्ता भएकै हो। यसको अर्थ, जनता जागे विकतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।</div><div style="text-align: justify;">-हिमालकाे पाठक समीक्षा स्तम्भमा प्रकाशित् ।</div><p></p>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-44673578078549203392022-01-25T14:42:00.001+05:452022-01-25T14:42:17.801+05:45खै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ?-प्रकाश शर्मा ढकाल<div style="text-align: justify;">नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा रहेको व्यवस्था एकापसमा मेल नखाएकोले सबैले आ-आफ्नो अनुकूलताको आधारमा यसको व्याख्या र विश्लेषणका प्रयास भइरहेका छन् । कानूनविद्हरू पनि यस विषयमा दलीय धारणाबाट प्रेरित भई व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>बहसहरू हेर्दा, सुन्दा कसैको चासो र सरोकारमा नपरेको देखिन्छ-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारको विषय ।</b> कुल मतदाताको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन् । उनीहरूलाई मतदानको अधिकार विना वास्तविक रूपमा जनताको प्रतिनिधि छनोट हुनसक्ने देखिंदैन । निर्वाचनकै लागि नेपाल आउने भन्ने विषय व्यावहारिक पनि देखिंदैन । तसर्थ विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनमा मताधिकार दिइनु न्यायोचित देखिन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>किन मताधिकार ?</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कानूनी शासनको महत्वपूर्ण अर्थ रहेको हुन्छ । कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर कानूनको शासनको परिपालना हुने विषय होइन । अन्य मूल्य र मान्यताका अलावा यसमा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, फैसला आदेशको परिपालना भएको हुनुपर्दछ । विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूको लागि निर्वाचनमा मतदानको अधिकारको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्दर्भमा सोको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मतदानको अधिकार मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार मानिन्छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई नेपालको भौगोलिक सिमाना भित्र वा बाहिर रहेकै आधारमा कुनै प्रकारको भेदभावको नीति अंगीकार गरेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको वातावरण राज्यले नबनाउने हो भने संवैधानिक अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुने मात्र होइन राज्यप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै जान्छ भनिन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>राज्यले दिने कि नागरिकको अधिकार ?</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विश्वभर आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको पाइन्छ । मतदान मार्फत आफ्नो शासक आफैं चुन्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूको संख्या बढ्दो छ । यसलाई मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकारको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यस हिसाबले यो राज्यले दया-मायाको हिसाबले दिने अधिकारको विषय होइन । अर्थात् राज्यका लागि यो स्वेच्छिक विषय होइन । राज्यले चाहे उपलब्ध गराउने वा हटाउने विषय होइन । प्रत्येक नेपाली नागरिक १८ वर्ष पूरा भएपछि यो हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने नै देखिन्छ । राज्यले त यो हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नै पर्दछ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>अपूर्ण लोकतन्त्र</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संसारभर अवलम्बन गरिएको लोकतन्त्रको अभ्यासले जनताबाट निर्वाचित सरकारद्वारा शासन सञ्चालन हुने भनी गुणगान गाइने भए पनि यो पद्धति आफैंमा अपूर्ण देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त मतदानको लागि योग्य नागरिकहरूमध्ये एकतिहाइको हाराहारीमा विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसले कुल मतदाताको संख्या नै वास्तविकताबाट टाढा रहेको देखाउँदछ । मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदातामध्ये पनि एक तिहाइ मतदाताले निर्वाचनमा भाग नलिएको विगतको अनुभव रहेको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको अनुपात पनि औसतभन्दा माथि नै रहेको छ । सदर मतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजय हुने हुँदा व्यवहारमा सानो संख्यामा मत प्राप्त गर्नेले शासनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनिरहेको छ । यस हिसाबले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>अदालतको आदेश</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ४ गते सुनाइएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ- ‘मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसद् समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु, गराउनू ।’</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>दलको बेवास्ता रहस्यमय</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता भनेको राजनीतिक दलका विगतको क्रियाकलाप, घोषणापत्र तथा सम्भावित भावी योजना समेतको राम्रोसँग विश्लेषण गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्षम वर्ग हो । उनीहरू कुनै दल वा चुनाव चिहृन भन्दा पनि उम्मेदवार हेरेर मतदान गर्ने वर्ग पनि हो ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">यसरी बाहिर रहेका नेपालीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आवद्ध नहुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको पृष्ठभूमिमा बाहिर रहेका नेपालीको मत आफू अनुकूल नहुन सक्ने भय सबैजसो दलहरूमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो जन्मथलो, परिवार छाडेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि विदेशिनु परेका युवामा राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाबारे पनि दलहरू जानकार रहेकै छन् ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सरकार तथा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । विपक्षी दलहरूले सरकार माथि निरन्तर दावा सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा दावी गर्ने दलहरूले पनि यो विषयलाई महत्व दिएको देखिंदैन । यो आफैंमा विडम्बना हो ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>अन्तिम समयमा त्यति सहज छैन</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत भए पनि विकसित मुलुक सबैले यसको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था भने छैन । साथै यो विषय कुनै राष्ट्रले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मात्र सम्बोधन गर्ने वा हुने विषय पनि होइन । यो त कूटनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरुपण गर्नुपर्ने विषय पो हो ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपाल बाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, मतदानको गोप्यता, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने समय सँघारमा आइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरूरी छ । कूटनीतिक संवाद, कानून निर्माणलाई द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>अबको कार्यदिशा</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, संवाद गरी नीतिगत निर्णय गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो कार्यभार हो । यस निर्णयसँगै यसको व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरूको शुरूआत हुने भएकोले यस प्रकारको निर्णयको सर्वाधिक महत्व रहेको हुन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपाल बाहिर कति नेपाली छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव देखिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाताको रूपमा नामावली संकलनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदाता मात्र हुने कि उम्मेदवार पनि हुन पाउने, विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने वा नपाउने, पाउने भए के कसरी गर्न दिने ? भन्ने विषयलाई संघीय कानूनले समेट्नुपर्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा समानुपातिक वा दुवैमा भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट हुन जरूरी छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये कसलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । कानूनी रूपमा इजाजत वा स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई मात्र दिने कि विविध कारणवश कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका नेपालीलाई पनि दिने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">अन्त्यमा, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति सँघारमा आइसकेको अवस्था, निर्वाचन कानूनमा यस सम्बन्धी विषय समावेश नभए/नरहेको सन्दर्भमा कूटनीतिक संवाद तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । <b>कानूनले अधिकार दिने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन नदिन</b> सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरू विशेष चनाखो हुनुपर्दछ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1069820</div><div><p style="box-sizing: border-box; font-family: mukta, sans-serif; font-size: 22px; line-height: 1.8; margin: 0px 0px 28px; text-align: justify;"></p></div><div><p style="box-sizing: border-box; font-family: mukta, sans-serif; font-size: 22px; line-height: 1.8; margin: 0px 0px 28px; text-align: justify;"></p></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-2602223919735756762022-01-19T15:51:00.001+05:452022-01-25T14:50:58.644+05:45निजामती सेवाः प्रशासन सेवाको हालिमुहाली, व्यक्ति हेर्दै पद सिर्जना-शरद ओझा<div style="text-align: justify;"><ul><li>पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक प्रशासन सेवा र अर्को प्राविधिक सेवा गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी पद थप गर्ने निर्णय गर्याे । त्यसको अर्को दिन लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको सचिव बढुवाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । त्यसपछि पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका शंकरप्रसाद खनाललाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । र, मंगलबार माघ ४ गतेमा खनाल सेवानिभृत्त भए । प्राविधिक सेवाबाट भने अझैसम्म पनि थपिएको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गरिएको छैन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई ५ दिनका लागि मात्र सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना किन गरियो ?</li><li>कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सचिव थप गर्ने राजनीतिक निर्णय भएकाले आफुहरुले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । खनालको सचिव बढुवा प्रकरणले सत्ताको स्वार्थ मिल्दा सरकारी कामको रफ्तार कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।</li><li>एक जना व्यक्तिलाई ५ दिनका लागि मात्रै सचिव बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने खनालको बढुवा प्रकरणले देखाउँछ ।</li><li>प्रशासनविद् तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई कुनै महत्व नदिई मनलाग्दो काम गरको बताउँछन् ।</li><li>‘संघमा यति धेरै मन्त्रालय र सचिवनै आवश्यक छैन ’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दरबन्दी घटाउनुभन्दा फेरि पनि थप गर्नु कुनै व्यक्तिको हितमा त होला । देश र जनताको हितमा छैन ।’</li><li>५ दिन सचिव भएका खनाल कुनै जिम्मेवारी नपाई रिटायर्ड भएका छन् । खनालका लागि सिर्जना गरिएको पदमा फेरि अर्को व्यक्ति सचिव होलान् । अहिले नै सचिवको संख्या धेरै भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ ।</li></ul><b>रबरस्ट्याम्प लोक सेवा आयोग</b><br /><ul><li>दाहालले भनेझै देशको हितमा र आवश्यकताका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने प्राविधिक समूहका कर्मचारीको पनि सचिवमा पदोन्नती भइसक्ने थियो ।</li><li>पछिल्लो समय निराशाजनक अवस्थामा रहेको सरकारको पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई बढाउन पनि बढाउन बढुवा भएका कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने थियो । तर, सत्ताको भक्ति र स्वार्थमा कर्मचारीको पद सिर्जना गरिँदा करदाताको रकमको दोहन मात्र भइरहेको छ ।</li><li>पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँग संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले तोती मिलाउने गरेको देखिन्छ ।</li><li>संविधानले कार्यपालिकको कामको निगरानी गर्ने कार्यादेश दिएपनि संवैधानिक अंगका उच्च अधिकारी सत्ताको इसाराभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।</li><li>सरकारले सचिवको दरबन्दी थप गर्न सक्छ । तर, सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई लोकसेवा आयोगले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।</li><li><img height="306" src="https://clickmandu.com/wp-content/uploads/2022/01/nijamati-darbandi-and-staffs-810-768x432.png" width="544" /></li><li>सरकारले करदाताको स्रोत दुरुपयोग हुने गरी निर्णय गर्दा जनताको पक्षमा लाग्नु पर्ने संवैधानिक आयोगहरु सरकारकोे निर्णयमा साक्षी मात्रै बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संवैधानिक आयोगको आफ्नै ओज र गरिमा पनि घटेको छ ।</li><li>यदि लोकसेवा आयोगले प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेको भए आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको अर्थ लाग्ने थियो । तर, आयोगमा सहसचिव रहेका खनाललाई ५ दिन मात्र सचिव बनाउनका लागि आयोगले देखाएको हतारो हेर्दा सचिव पद खनालका लागि बनाइको र राजानीतिक नेतृत्वको इसारामा आयोगले काम गरेको देखिन्छ ।</li></ul><b>कर्मचारी अभाव</b><br /><ul><li>संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कर्मचारी अभावले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर गरेको बताएका थिए ।</li><li>उनले संसदीय समितिको बैठकमा प्राविधिक दरबन्दीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको दाबी गरे ।</li><li>तर, श्रेष्ठले दाबी गरे जस्तो संघमा कर्मचारी अभाव छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा ५३ हजार २६८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । हाल, संघमा ४४ हजार ६७७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।</li><li>यसरी झट्ट हेर्दा ८ हजार ४९२ कर्मचारी कम भए जस्तो पनि देखिन्छ । तर, कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहिन कर्मचारी रिक्त छन् । हाल निजामती सेवामा ८ हजार ४१९ श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त छ ।</li><li>सरकारले कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकलाई स्थाई दरबन्दी भन्दा पनि करारमा लिने नीति लिएपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त जस्तो देखिएको निजामती किताबखानाका कर्मचारी बताउँछन् ।</li><li>‘श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी काटिएको छैन । दरबन्दी स्थायी नै छ । तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीको संख्या रिक्त देखाउँछ,’ निजामति किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली भन्छन्, ‘तर, श्रेणीविहीन कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नै नियुक्त भएका हुन्छन् । प्रत्येक कार्यालयमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी त आवश्यक हुन्छन् ।’</li><li>हुन् पनि नेपाल सरकारको प्रशासन तर्फको विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा ३ जनाबढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिवको दरबन्दी भएकोमा हाल दुई जना सचिव कार्यरत छन् । जसले गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी बढी कर्मचारी कार्र्यरत छन् ।</li><li>यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दी भन्दा ३० जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २१६ जना कम र तृतीय श्रेणीमा ७०६ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् ।</li><li>प्राविधिकतर्फ केही पदमा कर्मचारीको संख्या दरबन्दी भन्दा कम छ । जस्तो विशिष्ट श्रेणी २२ जनाको दरबन्दी भएकोमा हाल १० जना मात्र कार्यरत छन् ।</li><li>कृषितर्फ २, वनतर्फ १, स्वास्थ्य सेवातर्फ ४, न्याय सेवातर्फ ३, लेखा परीक्षण सेवातर्फ ४ र इन्जिनियरिङतर्फ ८ गरी २२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको निजामति किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी पदपुर्ति हुन सकेको छैन् ।</li><li>यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा १३८ जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २०९ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा केही प्राविधिक कर्मचारी कम भएपनि मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे अनुसार संघमा कर्मचारी अभावमै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क उपयुक्त देखिदैन् । प्रदेश र स्थानीयतहमा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाही प्रभावित छ ।</li><li>चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुष मसान्त सम्म ४७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै चालु खर्च विनियोजित बजेटको ३८.१५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।</li><li>भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारी अभावले पूँजीगत खर्च हुन सकेन् भन्नु देखिने कारण भए पनि मुल कारण नभएको बताउँछन् । ‘प्रशासन भन्दा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको संख्या केही कम छ’ उनि भन्छन्, ‘तर, पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।’</li></ul><b>प्रशासनको हालिमुहाली</b><br /><ul><li>२०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो । त्यसबखत, आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा नेपाल सरकारको बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमध्ये विकास तर्फ १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र साधारण तर्फ ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।</li><li>विशेष गरी विकासतर्फ, त्यो पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न २०४८ सिर्जना गरिएको दरबन्दी संरचना गत वर्ष मात्रै परिमार्जन गरियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी दाबी गर्छन् । तर, प्रशासन तर्फ भने आवश्यकता भन्दा पनि जसरी यो वर्ष खरेललाई सचिव बनाउन सचिव पद सिर्जना गरियो त्यसै गरि दरबन्दी थप गर्ने गरिएको उनको आरोप छ ।</li><li>हुन पनि कसैलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्नु पर्याे भने द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लामा प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिएको छ । जसले गर्दा हाल एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा पनि प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ ।</li><li>तर, काम भने द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । हाल ५० जिल्लामा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी भएपनि पहाडका प्रायः जिल्लामा द्वितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काम गर्ने गर्छन् ।</li><li>भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियर सरकारको पूँजीगत खर्च १६ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा समेत इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन् ।</li><li>‘प्राविधिकतर्फ म प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रशासनतर्फ प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका साथीहरु सचिव भएर पनि रिटार्यड भइसक्नु भयो,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको वृद्धि विकास कसरी हुने कुनै टुंगो छैन् । प्रशासनतर्फ जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला दरबन्दी थप हुन्छ । तर, सरकारको खर्च बढाउन र जनतालाई विकासको अनुभति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामी प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिन्छ ।’</li><li>२०५० सालपछि सडक विभागमा इन्जिनियरको संख्या थप गर्न आफुले विभागको महानिर्देशक हुँदा निकै धेरै मेहनत गर्नु परेको शर्मा बताउँछन् ।</li><li>‘विभागमा १९५ जना सब इन्जिनियर, ९३ इन्जिनियर, ३० जना डिभिजनल इन्जिनियर र ५ जना सिनियर इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै मेहनत गर्नु पर्याे,’ शर्मा भन्छन्,‘ लोक सेवा आयोगले सबै पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न परीक्षा पनि लिइसकेको छ । यी कर्मचारी आएपनि सडक विभागले कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकेन् भन्न मिल्दैन् ।’</li><li>हुन पनि केही वर्षअघिसम्म भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुने गर्दथे । तर, पछिल्लो समय प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि भने प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्राविधिक मन्त्रालयमा सचिव बन्ने क्रम रोकिएको छ ।</li><li>संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघिय मन्त्रालयमा महाशाखा, विभाग र कार्यालयको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिइए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको संख्या घट्ने भएपछि उनीहरुकै स्वार्थमा संघ सरकारमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।</li><li>प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा २० देखि २५ हजारभन्दाबढी कर्मचारी आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, कर्मचारीको स्वार्थ चिर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघमै कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि प्रशासन समूहको दबदबा छ । र, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाइन्छ । जुन सत्य होइन ।</li><li>https://clickmandu.com/2022/01/182076.html</li></ul></div><div class="don" style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #212529; font-family: mukta, sans-serif; font-size: 16px;"><section class="widget" style="box-sizing: inherit; text-align: center;"><div class="textwidget" style="box-sizing: inherit;"></div></section></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-51943462604884336972022-01-14T12:25:00.000+05:452022-01-14T12:25:02.973+05:45प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो-संवार्ता : सञ्जीव पोखरेल<ul style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">पाश्चात्य दर्शन मूलतः प्रश्नमुखी दर्शन हो ।</li><li style="text-align: justify;">प्रश्नभित्र केही निश्चित तत्व हुन्छन् । ती तत्व उत्सुकता र दृष्टिकोण हुन् । तिनै तत्वले हामीलाई आफू र संसारसँगको आफ्नो सम्बन्ध बुझ्न सघाउँछन् । तर, हामी प्रश्नभन्दा बढी जवाफमा केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ । किनभने, जवाफ दिन एकदमै सजिलो छ । जवाफ भनेको व्याख्या हो । हामी सबैसँग आफ्नो-आफ्नो खाले केही न केही व्याख्या त हुन्छन् । </li><li style="text-align: justify;">अभिभावक भएपछि, शिक्षक भएपछि हर प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ भन्ने छँदै छैन, तर हर विषयमा प्रश्न चाहिँ हुनुपर्छ । </li><li style="text-align: justify;">प्रतिप्रश्न गर्न अध्ययन, अवलोकन, तयारी राम्रो चाहिन्छ । ‘वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?’ देखि ‘अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?’ सम्मका वार्ता समयको सत्यानाश मात्र हो ।</li><li style="text-align: justify;">समाधानमुखी चिन्तनले हामीलाई कतै लैजाँदैन । हामीसँग प्रश्नमुखी चिन्तन हुनुपर्छ । एउटा मानिससँग समाज र राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विचार हुन्छ । तर, त्यो मानिसले दिएको विचारले समाज र राष्ट्र राम्रो हुन्छ भन्ने होइन ।</li><li style="text-align: justify;">प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो । यसो हुँदा मानिसले प्रश्नै गर्न पाउँदैन । प्रश्न गर्नेसँग समाधान नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि, कोही सार्वजनिक बस चढ्छ । तर, उसको ठाउँमा सार्वजनिक बस नियमित आउँदैन भने उसले ‘किन नियमित आउँदैन ?’ भनेर प्रश्न गर्छ । बसलाई कसरी नियमित गराउने भनेर जवाफ ऊसँग हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले समस्याको मात्रै कुरा गर्ने, समाधानको कुरा नगर्ने भन्नु प्रश्न रोक्ने षड्यन्त्र हो ।</li><li style="text-align: justify;">प्रश्नका दुइटा परिणाम हुन सक्छन् । एउटा ‘साइलेन्ट’, अर्को ‘भायलेन्ट’ । साइलेन्ट हुँदा मानिसले प्रश्न गर्न पाउँदैन । प्रश्न नगर्दा जवाफ पाउँदैन । जवाफ नपाउँदा मानिस दुःखी र विक्षिप्त हुन्छ । म जस्तो अवस्थामा छु, म त्यही हुँ भन्न थाल्छ । मनमनै प्रश्न गर्नुहुन्न भन्ने सोचेर ऊ चुप लाग्छ । प्रश्नबाट वञ्चित हुँदा उसले जिम्मेवार र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउँदैन । त्यस्तै, भायलेन्ट हुँदा परिणाम के हुन्छ भने उसले ती प्रश्नलाई हतियारमार्फत, हिंसामार्फत अभिव्यक्त गर्छ । उसले प्रश्न गर्न खोज्छ, प्रश्न गर्न पाएन भने हतियार त उठाउँछ । </li><li style="text-align: justify;">आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ । प्रश्न गर्ने भनेर सबै कुरामा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, प्रश्नले हाम्रो जीवन र सोचाइलाई उन्नत चाहिँ अवश्य बनाउँछ । </li><li style="text-align: justify;">गैरसरकारी संस्था विश्वव्यापी सन्दर्भमा सिर्जना भएका अस्थायी संयन्त्र हुन् । एउटा देशको समुन्नति र समृद्धिका लागि यिनीहरूको योगदान सीमित नै हुन्छ । विकास गरिदिने नाममा स्थापना हुने संस्थाले विद्यमान शक्ति संरचनालाई टिकाइराख्छन् जसबाट रूपान्तरणको विषय ओझेलमा पर्न जान्छ । यिनले शक्तिसम्पन्न देशका प्रभावलाई बचाइराख्ने काम पनि गर्छन् । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग अल्पकालका लागि कामचलाउ संयन्त्र मात्रै हो, दीर्घकालमा यिनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गर्ने न्याय, समानता, समावेशिता, मानवअधिकार, वातावरण संरक्षण, सेवा प्रवाह आदिमा राज्यले स्वामित्व र अग्रसरता लिँदै जानुपर्छ । देशले आफ्नो सार्वभौमिकता र सक्षमतालाई वृद्धि गरेर विकासे सहयोगलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्राथमिकताअन्तर्गत राख्नुपर्छ । आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने बाह्य सहयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ । समग्रमा, कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपाललाई राम्रो बनाइदिने होइनन् । नेपालले आफैँ राम्रो बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।</li><li style="text-align: justify;">एउटा समाज वा राष्ट्रका लागि खुलापन अनिवार्य सर्त हो । नागरिक आवाजको अभिव्यक्तिका लागि यथेष्ट ठाउँ चाहिन्छ । हिजोआज नागरिक आवाज नरुचाउनेहरूले पनि यसलाई विदेशी सहयोगका रूपमा व्याख्या गरेर नागरिक अभियानलाई निलम्बन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । </li><li style="text-align: justify;">https://ekagaj.com/article/interview/37836/</li></ul>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-61879156637239992632022-01-06T20:18:00.002+05:452022-01-06T22:45:53.137+05:45किन क्षयीकरण हुँदैछ मुख्य सचिवको भूमिका?-गोबिन्द लुईटेल<ul style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">निजामति प्रशासनको अभिभावक मानिने मुख्य सचिवको भूमिका नै देखिन छाडेको छ । कानुनतः मुख्य सचिवलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, त्योे अधिकार प्रयोग गर्ने त कता हो कता पद पाएर त्यसै मख्ख छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आँट र इच्छाशक्ति नहुँदा चुपचाप छन् ।</li><li style="text-align: justify;">पछिल्लो समय सरकारको कारिन्दा बन्यो मुख्य सचिव । पद पाउन चाकडी गरिहने र गलत कुरामा चुप लाग्ने प्रवृत्तिले निजामति कर्मचारी प्रशासनले नेतृत्व पाउन नसकेको, सरकारसँग सम्बन्ध विग्रने डर वा असमझदारी बढाउन मुख्य सचिवले नचाहने प्रवृत्तिले निजामति संगठन नेतृत्वहीन अवस्थामा पुगेको-पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङगेल</li><li style="text-align: justify;">दास्रो जनआन्दोलन पछि मुख्य सचिवको भूमिका र नेतृत्वमा क्षयीकरण भएको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । मुख्य सचिव पद लिनकै लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउने र बहाल छँदै अति महत्वाकांक्षाले भोलीका वृत्ति विकास तथा लाभका पदमा लोभिने प्रवृत्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् ।</li><li style="text-align: justify;">विगत केही समय यता मुख्य सचिवको नेतृत्व हात पार्ने नाउँमा लोभ र स्वार्थले संगठन पूरै ओरालो लागेको र पदको गरिमा राख्नै नसकेको प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।</li><li style="text-align: justify;">नेपालमा वरिष्ठ सचिवको नामबाट डम्बर शमशेर थापा र सरदार गुञ्जमान सिंहको पालादेखि मुख्य सचिव पद सुरुको हो । तर कुनै बेला मुख्य सचिवको पद लोप पनि भएकोे इतिहास छ । तर वि. सं. २०२२ देखि निजामती सेवामा निरन्तर कायम छ । भारतको निजामती सेवा सदस्य गोविन्द नारायण वि.सं.२००८ साल कार्तिकमा राजा त्रिभुवनको सचिव तथा लोकसेवा आयोगको सल्लाहकारको जिम्मेवारी निभाउन नेपाल आएका थिए । नेपालको निजामति सेवामा हाल वहालवाला मुख्य सचिव ३१ औँ सूचीमा पर्दछन् । विगतमा क्षमतावान्, इज्जत कमाएका, नेतृत्व लिन सक्ने र पेशागत निष्ठा भएका व्यक्ति मुख्य सचिवमा छनोट हुन्थे ।</li><li style="text-align: justify;">मुख्य सचिव कसरी आए भन्ने कुराले पनि शक्तिशाली र उत्तरयायीको भूमिका कति निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्नेमा निर्भर हुने गर्दछ । सरकारले आफ्नो गोजीबाट अनुकूलको मान्छे ल्याउने र राजनीतिक पहुँचको भरमा नियुक्ति दिने क्रमले मुख्य सचिव पद कमजोर बन्दै गएको हो ।</li><li style="text-align: justify;">सरकारको प्रशासकीय र कानुनी सल्लाहाकार पनि मुख्य सचिव हो, यति महत्वपूर्ण भूमिकामा मुख्य सचिव निस्क्रिय बसिरहेका छन् । बेरुजू फस्र्याेट गर्ने, वित्तीय उत्तरदायी बनाइ अनुशासन कायम गराउने विषयमा पाइलै चलाउन सकेका छैनन् ।</li><li style="text-align: justify;">सक्षम र क्षमतावान् प्रतिभाशाली व्यक्ति निजामति सेवामा आउनै नचाहने वातावरण बन्यो - पूर्व सचिव केदार न्यौपाने</li><li style="text-align: justify;">मुख्य सचिवलाई सुशासन कायम राख्ने, वेरुजू फस्र्याेट गर्ने जस्ता अधिकार दिइएको छ । क्याविनेटमा प्रस्तुत हुने विषयको विधि, प्रक्रिया र नियम अनुसार छ छैन हेर्नै र प्रक्रिया नपुगेकोमा पुर्याएर मात्रै सदर गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिवलाई छ । सरकारले अध्यादेश लैजाने विषयमा विचार गर्ने, गलत र दीर्घकालनी असर पर्ने विषय रोक्ने जस्ता कुरा मुख्य सचिवलाई अधिकार छ । राजनीतिक रुपले आएका निर्णयले संगठन र राष्ट्रलाई अहित गर्दछ भने त्यो रोक्न सक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छ ।</li><li style="text-align: justify;">संघीयता कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेका सोमलाल सुवेदी पदमै रहँदा लियन पद सृजना गरी अन्यत्र काम गर्न गए । मन्त्रिपरिषद्ले उनको पक्षमा तीनपटकसम्म अनुकूल निर्णय गर्यो । पद र अधिकार आफ्नो स्वार्थमा कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।</li><li style="text-align: justify;">०६८ साल यता कनिष्टलाई पनि मुख्य सचिव बनाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु आउँदा निजामति कर्मचारी प्रशासनमा अझ नकारात्मक प्रभाव परेको</li><li style="text-align: justify;">पहिले मुख्य सचिव पदमा विशिष्ट र विज्ञ विशेषज्ञ सल्लाहारको रुपमा रहन्थे। पछिल्लो समय पदका लागि जुनियरहरु राजनीतिज्ञसँग लम्पसार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद्धति र जेष्ठता हुन्थ्यो, यो पूरै मिचियो। आफू भन्दा सिनियरहरुलाई निर्देशन दिने तथा व्यवसायीक नेतृत्व दिन नैतिक हिसावले जुनियरले मिल्दैन ।</li><li style="text-align: justify;">राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्रै कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सक्छ । तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन</li><li style="text-align: justify;">प्रशासन सुधार कि त कमजोर सरकारको बेलामा हुन्छ कि त सरकार बलियो भएको बखतमा, तर ०४८ पछि यस्तो अवसर सृजना भएपनि केही सुधार भएन । प्रशासन ओरालो लागेको छ । राजनीतिले सुशासन चाहेन र प्रशासकले एक्लै आट्न सकेनन् ।’ पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल</li><li style="text-align: justify;">ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको बेला विमल कोइराला, लोकतन्त्रपछि लिलामणी पौड्यालले त्यस्ता वेथिति रोक्न प्रयाय भने गरेका थिए ।</li></ul><b style="text-align: justify;">मुख्य सचिवको अधिकार के के छन् ?</b><br /><span style="text-align: justify;">सुशासन तथा संचालन ऐन २०६४ ले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । मुख्य सचिवको जिम्मेवारी यी हुन् ।</span><br /><span style="text-align: justify;">१)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">२) नेपाल सरकारको सचिव तथा विशिष्ट श्रेष्णीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतमा उनीहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">३) मन्त्रालयहरु तथा सम्बद्ध निकायहरुको प्रशासनिक कामलाई समन्वय गर्ने र गराउने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">४)शासकीय सुधारलाई अभिन्न अंगको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन केन्द्रिय निकायबीच समन्वय गर्ने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">५)मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">६)मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">७)प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फूर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">८)समय– समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने ।</span><br /><br /><span style="text-align: justify;">९)नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगेको वा नपुगेको जाच्ने, उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने र अंग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने ।</span><br /><ul style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">https://deshsanchar.com/2021/12/26/593987/</li></ul>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-36499144360006475002022-01-06T13:03:00.000+05:452022-01-06T13:03:02.729+05:45सरकारी लेखापरीक्षणको उपयोगिता-नारायण अधिकारी<div style="text-align: justify;">सार्वजनिक स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग, वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन तथा जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वबाट संसद्ले विनियोजन गरेअनुसार स्रोत साधनको अधिकतम र उचित तवरबाट उपयोग गरी सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ । सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न संविधानले नै महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">लेखा तथा लेखापरीक्षणको व्यवस्था वैदिक कालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । महाभारतमा राजा युधिष्ठिरले आफ्नो भाइ नहकुललाई सेनाको हिसाब हेर्नु भन्ने आज्ञा दिएको कुराबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन आउँछ । तत्कालीन समयको लेखा तथा लेखापालन व्यवस्था हालको जस्तो आधुनिक नभए पनि आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने र सोको लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन रहेको र लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । कुमारीचोकबाट हुँदै आएको लेखापरीक्षणको कार्य वि.सं. २०१६ देखि संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकबाट हुँदै आएको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">सङ्घीय र प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको समेत विचार गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक रूपमा महालेखा परीक्षकलाई तोकेको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षताको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य हुने गरेको र परीक्षण गर्दा सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानुनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा प्रमाण कागजातका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्य सम्पादनको क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत हुने गर्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेतको आधारमा स्रेस्ताको परीक्षण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">लेखापरीक्षण गर्ने विषयमा आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा अन्तिम लेखापरीक्षक दुवैलाई विशेषतः सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, विनियोजन ऐन, लेखापरीक्षण ऐनलगायत विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिका, परिपत्र आदिले निर्देशित गरेको हुन्छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">दुवै किसिमका लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग भएको छ, छैन सो कुरामा सरोकारवालालाई विश्वस्त बनाउनु हो । कोषको उपयोग गर्दा विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, परिपत्रले गरेको व्यवस्थाअनुरूप कुशल, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गबाट गरेको छ, छैन ? स्वीकृत कार्यक्रम निर्धारित समयभित्र सम्पादन गरेको छ, छैन ? खर्च अनुरूपको प्रतिफल यथेष्ठ छ छैन ? वैदेशिक ऋणको परिचालन सही ढङ्गबाट भएको छ, छैन ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र परिचालन यथेष्ट छ, छैन ? यावत कुराहरूको सूक्ष्म ढङ्गबाट परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारी महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट सो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा पेस गरी छलफल गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा सार्वजनिक कोषको उपयोगको अवस्थाको जानकारी जनताका प्रतिनिधिले पाउँछन् ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको प्रसङ्ग वर्षौ पहिलेदेखि उठिरहेको अवस्थामा लेखापालन र लेखापरीक्षणको काम अलग अलग व्यक्तिबाट हुने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ । सोहीबमोजिम यसको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउँदै छ । यो व्यवस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसले गर्दा अन्तिम लेखापरीक्षकलाई गणितीय शद्धता र नियमितताको विषयमा धेरै समय व्यतित नगरी खर्चको औचित्यताको विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । लेखापालन तथा लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्ति एउटै समूहको हुँदा लेखापरीक्षणमा त्यति ध्यान पुग्न सकेको थिएन ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षणले नियमितता र गणितीय शुद्धताको विषयलाई समेत सूक्ष्म परीक्षण नगर्दा धेरै आलोचित हुनुपरेको थियो ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वको सही सदुपयोग नगरी ठूलो धनराशि हिनामिना गरेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख हुने गरेको छ । आर्थिक कारोबारमा भएको अनियमितता, हिनामिना पत्ता लगाउने गहन जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त गरेको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु. २७ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मध्ये तीन हजार ७९ सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयको रु. १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश निकाय र कार्यालयमा एक हजार १९ निकायको रु. दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु. छ अर्ब ५० करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको रु. एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ७.७४ प्रतिशत र ६९९ स्थानीय तहको रु. आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आ.व २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको असुलउपर गर्ने बेरुजुमध्ये रु. छ अर्ब १७ करोड आ.व. २०७७/०७८ मा असुलउपर समेत भएको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">लेखापरीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्रममा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । फलस्वरूप राज्यको स्रोत साधनको अपव्यय, दुरुपयोग, हानिनोक्सानी, चुहावट रोकथाम, एवं स्रोत साधनको उपयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयहरूको सम्बोधनबाट सरकारी रकम असुल भई सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तथा ऐन, नियम, नीति, सङ्गठनात्मक सुधारको कारणबाट समेत राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व छुट तथा फिर्ता दिने व्यवस्थाको पुनरावलोकन पश्चात् राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र जनतालाई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता आएको छ । तसर्थ, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न एवं जनताले तिरेको कर रकमको सही ठाउँमा उपयोग भए नभएको विषयमा सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्न लेखापरीक्षणको योगदान रहेको कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको आर्थिक अनुशासन र कमजोरी औँल्याउँछ । यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारी निकायको हो । जबसम्म सरकारी संयन्त्र अनुशासित र जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउँदैन । प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहने अनियमितताले सरकारी निकाय यसप्रति गम्भीर नरहेको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।</div><div style="text-align: justify;">https://gorkhapatraonline.com/opinion/2022-01-05-54617</div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-42359967720069620172021-12-27T15:20:00.005+05:452021-12-27T15:20:43.333+05:45सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन-रवीन्द्र घिमिरे<ul style="text-align: left;"><li style="text-align: justify;">ठेक्का लगाइहाल्ने, पैसा खर्च गरिहाल्ने र लाभ लिइहाल्ने उद्देश्यले मात्रै बनेका र खरीद गरिएका सार्वजनिक पूर्वाधार, यन्त्र र वस्तुहरू देशभरि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । घाम तापिरहेका रेल, विमान र बस अनि झाडीमा यत्रतत्र थन्किएका गाडी यसका उदाहरण हुन् ।</li><li style="text-align: justify;">पछिल्लो समय पर्याप्त गृहकार्य, विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट योजना, पूर्वतयारी विना नै खरीद गरिएका र बनाइएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सूची झन् लम्बिंदो छ । सरकार र सेवाग्राहीलाई लाभ दिनुपर्ने त्यस्ता संयन्त्र र पूर्वाधारहरू बचाउन उल्टो सरकारले ढुकुटीबाट पैसा खन्याउनुपर्ने अवस्था छ ।</li><li style="text-align: justify;">काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा गरीब तथा सुकुम्बासीका लागि सरकारले बनाएको भव्य अपार्टमेन्ट निर्माण सकिएको करीब ८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि यी अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासी बस्न पाएका छैनन् । नागार्जुनमा सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि चारवटा ठूला अपार्टमेन्ट बनाइएको छ । रु.१२ करोड लगानी गरेर बनाइएका दुई भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ फ्ल्याट छन् । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यी भवनहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यी भवनमा राख्नुपर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न नसकेको र नागार्जुनका स्थानीयलाई मनाउन नसके यी भवन ‘भूत बंगला’ बन्ने खतरा छ ।</li><li style="text-align: justify;">अध्ययनका आधारमा अधिकतम र सुविधाबाट वञ्चित नागरिकलाई लाभ दिने गरी बनाउनुभन्दा ‘डोजर इन्जिनियरिङ’का भरमा गाउँघरमा धेरै सडक बनेका उदाहरण छन् । नुवाकोटको केउरेनी र धादिङको फोस्रेटार जोड्न त्रिशूली नदी माथि २०७८ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न भएको पुल पहुँच सडक नभएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तीन वर्षमा सक्ने गरी ३० असार २०७१ मा ठेक्का लागेको पुल ७ वर्ष लगाएर रु.१५ करोड ११ लाख लागतमा पूरा भए पनि धादिङतर्फको क्षेत्रमा सडक नभएर बन्द अवस्थामा छ । पुल पारि सडकको सानो ट्रयाक खुले पनि अहिले स्थानीय जग्गाधनीले खम्बा गाडेर सडक बन्द गराइदिएका छन् । अर्को उदाहरण काठमाडौं नयाँ बानेश्वरको छक्कुबक्कु पार्कसँगैको आकाशे पुल प्रयोगविहीन छ । छोटो चौडाइ (वारपारको दूरी) को सडक भएकाले यात्रुले पुल चढ्न र ओर्लिन झन्झट मान्दै आएका छन् ।</li><li style="text-align: justify;">बनाउनुअघि फिल्डको अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र भविष्यमा पर्न सक्ने समस्याबारे सामान्य अध्ययन र सर्वेक्षण पनि नगर्ने अनि प्रयोगका लागि बाध्य (कार्यान्वयन) पनि नपार्ने र प्रोत्साहन पनि नगर्ने सरकारी शैलीले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।</li><li style="text-align: justify;">पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरणका लागि प्रयोगकर्तामा सुरक्षा सचेतना, उत्प्रेरणा र कार्यान्वयन जरूरी हुन्छ</li><li style="text-align: justify;">नेपालमा ‘भ्यू टावर’, सालिक र विभिन्न खालका प्रतिमा निर्माणको क्रम चुलिनुले आवश्यकता नहेरी सरकारी ढुकुटी खर्चिने बढ्दो परिपाटीलाई प्रष्ट्याउँछ । (मुखमा लाउने माड छैन हातमा रातो रुमाल भन्ने उखान भ्यू टावर बनाउने प्राथमिकतामा उपयुक्त हुने)</li><li style="text-align: justify;">भैरहवाको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि प्रयोगविहीन बनेको अर्को सरकारी संरचना हो । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै बनाइएको सेज सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा यसका पूर्वाधार जीर्ण बन्न लागिसकेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका इन्जिनियर माधवेन्द्र यादव मूल रूपमा जग्गा महँगो भएकाले उद्योगहरू नआएको बताउँछन् । ‘२० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर प्रति महीना जग्गा भाडा छ, यसको पुनरावलोकनपछि उद्योगहरू आउँछन् भन्ने आशा छ’ उनी भन्छन् । भैरहवाको सेज राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदै प्राधिकरणले बाराको सिमरामा पनि सेजको पूर्वाधार तयार गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि उद्योगहरू आउनेबारे अन्योलकै अवस्था छ ।</li><li style="text-align: justify;">भैरहवा विमानस्थलमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका वातानुकूलित र अपांगमैत्री बिजुली बस र ट्याक्सीहरूको कथा पनि उस्तै छ । पर्यटक बोक्ने प्रयोजनका लागि चीनबाट भित्र्याइएका पाँच वटा बस र १४ विद्युतीय ट्याक्सी लुम्बिनीमा बनिरहेको चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमा थन्किएका छन् । बसबारे लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष मात्रै हैन, भैरहवा विमानस्थल पनि अनिर्णित अवस्थामा छ । कोषले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै हस्तान्तरण नगरेकाले चलाउन नसकेको बताएको छ । एशियाली विकास बैंकको रु.१३ करोड अनुदान सहयोगमा आएका यी बस तथा ट्याक्सीमा सरकारले करीब रु.३ करोड भन्सार छूट दिएको छ । खुला आकाशमुनि थन्किएका यी बसहरू बिग्रन सक्ने अवस्था आइसकेको छ ।</li><li style="text-align: justify;">प्रदेश–२ सरकारले प्रदेशभित्र चलाउने उद्देश्यले किनेका पाँच वटा बसहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । आठ वटै जिल्लाभित्र सेवा दिने भन्दै हतार–हतार विना कुनै योजना यी बसहरू किनिएको थियो । करीब रु.४ करोड खर्च गरेर खरीद गरिएका वातानुकूलित बसहरू कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन । जनकपुरको मधेश भवन परिसरस्थित खेल मैदानमा रहेका बसहरू सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।</li><li style="text-align: justify;">नेपाल एअरलाइन्ससँग भएका ६ वटा चिनियाँ जहाज पनि विमानस्थलमा घाम तापेर बसेका छन् । नेपाल एअरलाइन्सले १६ साउन २०७७ मा नै ६ वटै जहाज सञ्चालन नगर्ने भनेर सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये पाँच वटा जहाज उडान भर्न सक्ने अवस्थाका छन् । दुई वटा एमए ६० र चार वटा वाई १२ ई जहाजमध्ये एउटा वाई १२ ई भने उड्न नसक्ने गरी ग्राउन्डेड भइसकेको छ । पहाडी र हिमाली दुर्गम भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले भित्र्याइएका भए पनि उपयुक्त छनोटको अभावमा यी साना जहाजका कारण देशलाई झन्डै रु.८ अर्ब घाटा पुगिसकेको भन्दै नेपाल एअरलाइन्सले नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।</li><li style="text-align: justify;">साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरीद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट २०७१ सालयता वार्षिक औसत रु.३८ करोड घाटा भइसकेको निगमको दाबी छ ।</li><li style="text-align: justify;">स्पेयर्स पार्ट्स समेत अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत महँगो पर्ने, अर्डर गरेको दुई महीनासम्म पनि सामान नआउने, प्रशिक्षक पाइलट नपाइने, चिनियाँ जहाजका लागि पाइलट उत्पादन गर्न चार गुणासम्म महँगो पर्ने, मर्मत खर्च अन्यको तुलनामा दोब्बरसम्म पर्ने र २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म लोड प्रतिबन्ध हुने हुँदा कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनुपर्ने लगायतका कारण देखाएर विमान नचलाई राखिएको हो । नेपाल एअरलाइन्सको व्यवस्थापनमा युवराज अधिकारी आएपछि यी जहाज पुनः उडाउने तयारी छ ।</li><li style="text-align: justify;">काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल सहित देशभर निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलको संख्या ५३ छ । यसमध्ये १० वटा विमानस्थल मात्र नाफामा सञ्चालन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । नेताको दबाबमा भोटको राजनीतिका लागि नयाँ–नयाँ ठाउँहरूमा विमानस्थल निर्माणका योजना अझै बनिरहेका छन् । भविष्यमा गौचरन बन्न सक्ने अवस्था देख्दादेख्दै चुनावी नारालाई साथ दिन विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना सार्वजनिक गरेर काम थालिरहेको छ ।</li><li style="text-align: justify;">सडकमार्ग पुगेका र यात्रुको चाप नभएका स्थानमा विमानस्थल बनाउनु औचित्यपूर्ण नहुने</li><li style="text-align: justify;">आन्तरिक मात्रै हैन, निजगढ, पोखरा र लुम्बिनीमा बनिरहेका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे पनि सरकार आफैं स्पष्ट छैन ।</li><li style="text-align: justify;">काठमाडौं महानगरपालिकाले सडेगलेका फोहोरबाट ग्याँस र बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै चार वर्षअघि किनेर ल्याएको प्लान्ट टेकूमा अलपत्र छ । मुलुकले चर्को लोडसेडिङ सामना गरिरहँदा फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै ‘डेमोस्ट्रेसन’का लागि किनिएको ‘प्लान्ट’ अहिले बिग्रिएको छ । रु.३ करोड खर्च गरेर स्थापित प्लान्ट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिएको हो । १३ असार, २०७४ मा परीक्षण थालिएको प्लान्टकै अनुभवबाट अन्यत्र पनि ठूला मेसिन राख्ने महानगरको योजना थियो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहयोग गरे पनि महानगरले यसको सही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ।</li><li style="text-align: justify;">टेकूमै ९ वर्षअघि स्थापित ‘सवारी प्राविधिक परीक्षण केन्द्र’ त्यस्तै अर्को उदाहरण हो । सवारीको अवस्था ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न रु.६ करोडमा स्थापित केन्द्रका अत्याधुनिक मेसिनहरू अहिले माकुराको जालोभित्र छन् । महँगा उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने हुन लागिसकेकाले मेसिनलाई प्लाष्टिक र कार्टुनले छोपेर राखिएको छ ।</li><li style="text-align: justify;">करोडौं लगानी गरेर यो केन्द्र खोल्नुको मुख्य उद्देश्य थियो, यान्त्रिक कारणले हुने सवारी दुर्घटना कम गर्नु । त्यसका लागि काम नै शुरू नहुँदा धेरै मेसिन जीर्ण भइसकेका छन् । मेसिन मार्फत हुने सवारी जाँचबाट प्राप्त हुने ‘एकुरेसी’ (वास्तविक तथ्यांक) सँग यातायात तथा अटोमोबाइल्स व्यवसायी डराएका थिए । सरकारी अधिकारीले पनि मिलेमतोमा जाँचपासबाट हुने अतिरिक्त कमाइको बाटो बन्द गर्न चाहेनन् ।</li><li style="text-align: justify;">यातायात व्यवस्था विभाग सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै सातै प्रदेशमा ‘भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर’ खोल्ने तयारीमै छ । तर, टेकूको ‘फिटनेस टेष्ट सेन्टर’ भने उनीहरूले नै प्रयोगविहीन बनाएर छाडेका छन् । यो केन्द्रमा अहिले उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी र पर्यटक सवारीको फिटनेस जाँचिन्छ । रोचक कुरा यस्तो जाँच मेसिनबाट होइन, आँखाले गरिन्छ ।</li><li style="text-align: justify;">यहाँ सवारीको अगाडि र पछाडिको पांग्रामा पर्ने भार, ब्रेकले सहीसँग काम गरे/नगरेको, सस्पेन्सन सिस्टम चुस्त रहे/नरहेको, हर्नको अवस्था ठीक भए/नभएको, हेडलाइटले वैज्ञानिक तवरले काम गरे नगरेको सहितको परीक्षण मेसिनले आफैं गर्न सक्छ । त्यसरी हुने पाँच भन्दा बढी प्रकारका परीक्षणपछि मेसिनले नै ती परीक्षणका नतिजालाई कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर दिन सक्छ । यी मेसिनलाई चलाउने हो भने यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका मेसिनरी परीक्षणमा कति अंक पार गर्नुपर्ने भन्ने तोकेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म विभागले यसको मापदण्ड नै बनाएको छैन ।</li><li style="text-align: justify;">महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार वीर अस्पतालमा रहेका एक थान स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, एक थान पल्मोनरी फन्सन्टेड मेसिन, चार थान ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर उपयोगविहीन छन् । त्यसैगरी रु.२ करोड ५३ लाख मूल्य बराबरको फाइब्रोस्क्यान मेसिन जडान नगरी राख्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।</li><li style="text-align: justify;">अस्पतालले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि २०७५ मा खरीद गरेको रु.४७ करोड ९० लाख ६० हजारको सीटी सिमुलेटर मेसिन र केमोथेरापी मेसिन तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जडान नगरी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल हल्चोकमा राखिएको छ । उक्त मेसिन सञ्चालन गरी क्यान्सरको उपचार शुरू गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।</li><li style="text-align: justify;">सरकारी सेवा प्रवाहका लागि खरीद भएका सफ्टवेयर पनि प्रयोगविहीन छन् । त्यसको उदाहरण हो, सरकारले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि शुरू गरेको ‘इन्टरप्राइज इमेल सेवा’ ।</li><li style="text-align: justify;">इन्टरप्राइज इमेल सेवामा सरकारले प्रति एकाउन्ट रु.९ हजार ८८७ खर्च गरे पनि प्रतिफल गतिलो छैन । न इमेल सेवा राम्रोसँग प्रयोगमा आएको छ, न इमेल सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ । बरू ‘सपोर्ट’ र ‘सस्क्रिप्सन’का लागि वर्षमा प्रति एकाउन्ट रु.२५०० भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।</li><li style="text-align: justify;">सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आईडी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न शुरू गरेको थियो ।</li><li style="text-align: justify;">आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले रु.९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरीदको लागि थप रु.९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गरियो । २० हजार इमेलको लागि रु.१९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रति इमेल रु.९ हजार ८८७ खर्च भएको छ ।</li><li style="text-align: justify;">महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २० हजार लाइसेन्सबाट २०७८ साउनसम्म करीब १२ हजार इमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करीब २५ प्रतिशत मात्रै महालेखाले सक्रिय भेट्टाएको छ ।</li><li style="text-align: justify;">सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर काम नगर्दा नेपालमा रहेको एक मात्रै रेलमार्गको भविष्य पनि अनिश्चित छ । २ असोज, २०७७ मा नेपाल आइपुगेका जनकपुरको कुर्थाबाट जयनगरसम्म चल्ने दुई वटा रेल धनुषाको इनर्वामा एक वर्षदेखि खुला आकाशमुनि पार्किङमा थन्किएका छन् । स्थानीयका अनुसार रेल राख्दाराख्दै खिया लाग्न थालिसकेको छ । एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ तिरेर भित्र्याएका यी रेल कहिलेबाट चल्छन् भन्ने टुंगो छैन ।</li><li style="text-align: justify;">जनकपुरसम्म चल्ने रेल ‘कार्गो रेल’ पनि हैन । र, त्यहाँ कार्गो रेल मार्फत सामान ल्याउने–लैजाने औद्योगिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार पनि छैनन् । जनकपुरमा अब चल्ने रेल करीब ५० वर्ष पहिलाको प्रविधि हो । त्यसलाई सुधारेर आधुनिक बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै पुरानै प्रविधि समात्दा त्यसले पर्याप्त लाभ दिन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएका बेला राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली प्रयोग गर्न नसकिने रेलमार्ग बनाउनु गल्ती भएको उनीहरूको ठहर छ ।</li><li style="text-align: justify;">‘पूर्वाधार बनाउँदा र अपनाउँदा सरकारी सम्पत्ति सेतो हात्ती नबनोस् भनेर ध्यान दिने परिपाटी हाम्रोमा विकास नै भएन ।</li><li style="text-align: justify;">रु.८१ करोड लगानी गरेर हालसालै गोदावरीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालनबारे पनि चिन्ता शुरू भइसकेको छ ।</li><li style="text-align: justify;">३१ वैशाख, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा उद्घाटन गरेको ‘गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र’ अहिलेसम्म प्रयोगविहीन जस्तै छ । यसलाई सञ्चालन गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ (आईसीसी)लाई जिम्मा त दिइएको छ, तर सभाहलमा ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरूमै सकस परिसकेको छ ।</li><li style="text-align: justify;">सरकारले शुरूमा १४६ रोपनीमा बनाउने निर्णय गरेको सभाहल ४६ रोपनीमा मात्रै बन्यो । आईसीसीका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहाल तीन हजार जना अट्ने सभाहलका लागि पर्याप्त सवारीको पार्किङ स्पेस नभएकाले समस्या परेको बताउँछन् ।</li><li style="text-align: justify;">किनिहालौं, ठेक्कापट्टामा गइहालौं, प्रचार गरिहालौं भन्ने हाटहुटे मानसिकताले यस्ता धेरै काम भएको</li><li style="text-align: justify;">कतिपय ठाउँमा ठगौं, लुटौं भन्ने सोचाइले भन्दा पनि राम्रै गर्छु भन्ने सोचाइबाट पनि यस्ता काम हुन्छन्, किनकि दीर्घकालीन सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कतिपय व्यक्तिलाई ज्ञान पनि हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यको स्रोतसाधन खर्च भएको यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।’</li><li style="text-align: justify;">‘समग्र आर्थिक तथा भौतिक विकासको योजना नबनाएकै कारण नबने पनि हुने पूर्वाधारहरू बनेका छन्, बन्नै नपर्ने ठाउँमा पनि निर्माणको काम चल्दैछ, बन्नुपर्ने पूर्वाधार नबनेर अर्को पूर्वाधार बन्दैछ’ पूर्वाधारविद् आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले लगानी गरेपछि त्यो सरकारी पूर्वाधार र साधनले देश र जनताको आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तन के हो ? यसबारे सोच्दै नसोची काम हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’</li><li style="text-align: justify;">‘औचित्य छ’ भनेर गरिने सबै कामले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘औचित्यपूर्ण कुरालाई पनि सही तरिकाले योजना बनाउनुपर्यो, सही ठाउँको छनोट गर्नुपर्यो, सही तरिकाबाट निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्यो । त्यसमा चुक्यौं भने स्रोत र लगानीको दुरुपयोग त हुन्छ नै, भविष्यमा त्यही चिज घाँडो हुन सक्छ ।’</li><li>https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1057698</li></ul><b>‘हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट माइलेज लिन जानेनौं’-KrishnaHari Baskota</b><div></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>पछिल्लो पटक आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७७ जारी भएको छ । त्यसमा सरकारको जति पनि भौतिक सम्पत्ति छ, त्यो अभिलेखबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।</li><li>राज्य प्रणाली भनेको घर जस्तै हो, जसरी घर चलाउन सबै खालका चिजवस्तु चाहिन्छन्, सबै चिज राज्यलाई पनि चाहिन्छ । जोडिएका सबै चिज सधैं र सबै अवस्थामा प्रयोगमा आउँदैनन् । जस्तो कि गर्मी याममा लगाउने लेदरको जुत्ता, पोलिस र ब्रस जाडो महीनामा कपडाको जुत्ता लगाउँदा थन्किन्छ । तर, त्यसलाई हामी भोलि चाहिन्छ वा काम लाग्छ भनेर जतन गर्छौं । राज्यले पनि त्यसै गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो राज्य प्रणालीमा यस्तो प्रवृत्ति छैन । पहिले त सामान किन्दा वा सम्पत्ति जोड्दा दूरदर्शी सोच राखिंदैन । प्रयोग भएका तर कुनै सिजन वा अवस्थामा उपयोग हुन नसकेको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोचिंदैन ।</li><li>वर्षमा एक पटक भाइटीकाको दिन खुला गरेर रानीपोखरीको महत्व र विशेषताबारे जगतले बुझ्न पाउँछ त ? त्यत्रो खर्च गरेर पुनर्निर्मित सम्पदाबाट लिन सकिने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लाभबारे हामी सोच्दै सोच्दैनौं । रानीपोखरीको संरचनामा थोरै मात्रै पनि बिगार गर्न नपाइने गरी त्यसको व्यवस्थापन गरेर रात्रि जीवनलाई समेत जोड्दै योजना बनाउने हो भने रानीपोखरीले सरकारलाई आम्दानी दिन थालिहाल्थ्यो ।</li><li>थन्किएका चिजलाई उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग गर्न जान्ने हो भने लाभ नै दिन्छ । वेद उप्रेतीले एउटा बिग्रिएको विमान ल्याएर बनाएको म्युजियममा मान्छे टिकट काटेर पुग्दैछन्, हाम्रा काम नलाग्ने भएका सरकारी विमानहरू हामीले के गर्यौं ? हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट ‘माइलेज’ लिन नजानेको हो ।</li><li>पैसा सबै त हैन, तर केही त हो । भएको स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न जानेर नै युरोप विकसित कहलिएको हो ।</li><li>सरकार आफूले उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यसको जीवन्ततामा असर नपर्ने गरी अर्काले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ । त्यसबाट सरकारले आर्थिक लाभ पनि पाउँथ्यो, संरक्षण पनि हुन्थ्यो ।</li><li>सरकारले सके आफैं चलाउने, नसके समुदाय वा उपभोक्तालाई दिने त्यो पनि नभए निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि लाभ लिने पक्षमा जानुपर्ने हो । सबै कुरा पैसामै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कुन चिज कसलाई दिंदा त्यसको उपयोग भएर संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।</li><li>पूर्व राजा महेन्द्रको साढे ३ करोड रुपैयाँको बुलेट प्रुफ मोटर कुनै ५० रोपनी जग्गा भएकालाई दिने भन्ने हो भने त्यसलाई व्यवसायीले आर्थिक रूपमा मिनेटका दरले अरूलाई चढ्न दिएर पैसा कमाउँथ्यो । सरकारले त्यसको लाभ पाउँथ्यो । कसले त्यसको मूल्य दिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिने हो भने झाडीमा गाडी फाल्नै पर्दैनथ्यो ।</li><li>पहिला गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सेवा विभाग भन्ने हुन्थ्यो । उसले सबै सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्थ्यो र ‘सेन्ट्रल किपिङ’ बाट कहाँ कता केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गर्थ्यो । अहिले त्यो खालको प्रबन्ध छैन ।</li><li>सम्पत्ति पनि दुई किसिमका हुन्छन् । खपत भएर जानेको मूल्य घट्न सक्छ, तर कतिपयको बढ्दै जान्छ । कुनै सरकारी हाकिम बस्ने मेचको भ्यालु वर्षैपिच्छे घट्दै जान्छ भने राजा वीरेन्द्र बसेको मेच हिजो १० हजारमा किनिएको भए पनि वर्षैपिच्छे त्यसको मूल्य बढ्दैबढ्दै जान्छ । कुन चिजको मूल्य र महत्व बढ्दै गएको भन्ने बुझेर राज्य प्रणालीले लेजरमै मूल्य बढाउँदै लैजानुपर्छ ।</li><li>कसैलाई उपयोग गर्न दिनुपर्यो भने त्यही मूल्य अनुसार भोलि भाडामा जान्छ । कम्तीमा विकसित मुलुकले गरेको एउटा असल अभ्यास समात्ने हो भने त्यसकै मात्रै अनुसरण गर्यौं भने त्यस्ता सम्पत्तिको मर्मत, सम्भार र संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।</li><li>सम्पत्ति दुई किसिमबाट जोडिन्छन्, एउटा त हामी आफैं पैसा हालेर आवश्यकता परेरै किन्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन, पूर्वतयारी, योजना, विस्तृत अध्ययन, प्रभावहरूको अध्ययन गरेर किन्नुपर्छ/जोड्नुपर्छ । विना योजना सम्पत्ति किन जोड्ने ? तर, हामीकहाँ कतिपय सम्पत्ति भने आइलाग्ने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विमान र रेल त्यसकै उदाहरण हुन् ।</li><li>विश्वमा ३० वटा मुलुकले एअरक्राफ्ट बनाउँछन्, तर संसारमा कि अमेरिकन बोइङ चल्छ, कतिमा फ्रान्सको एअरबस । चीनले पनि विमान त बनायो, तर किन्ने थिएनन् । त्यसैले चीनले एक्जिम बैंकबाट ऋण पनि दिन्छु, अनुदानमा विमान पनि दिन्छु भनेर लोभ देखायो । हामीले ल्याइहाल्यौं । तर, चाइनिज जहाज यहाँको भूगोलमा मिल्दो भएन, आरामदायी पनि भएन, नेपाली पाइलटले चलाउन पनि जानेनन् ।</li><li>म भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा चीनले दुई वटा स्क्यान मेसिन अनुदानमा दियो, १९–१९ करोड रुपैयाँ मूल्यका । एउटा हामीले सिर्सिया बन्दरगाह लिएर गयौं, एउटा त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो बिल्डिङमा राख्यौं । त्यो चलाउन कसैले नजान्ने भएपछि चीनकै मान्छे ल्यायौं, हाम्रै रेडियो टेक्निसियनलाई चीनमा तालिम लिन पठायौं । उनीहरू चाइना घुमेर त आए तर चलाउन सकेनन् ।</li><li>रेलको कथा पनि त्यही हो । हेर्दा केपी ओलीले ल्याउन चाहेर ल्याएको जस्तो देखियो । तर, उता भारतलाई नेपालमा सि जिनपिङ आएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने सम्झौता भएलगत्तै आफ्नै रेल जाओस् भन्ने थियो । उसले जहाँ–जहाँ भन्दा सम्भव हुन्थ्यो, त्यहाँसम्म शक्ति लगाएर हतार–हतार त्यो रेल बिक्री गरेर नेपाल पठाइदियो । यहाँ हामी त्यसलाई चलाउन कुनै हिसाबले नै तयार भएको अवस्था अझै छैन ।</li><li>मेसिन उपकरण मात्रै हैन, पूर्वाधार पनि हामीकहाँ घाँडो नै बनेर आएका हुन् । साउदी अरेबियाले बनाइदिएको वागमती सिंचाइ आयोजनामा २१ वर्ष पानी चलेन । रानीजमरा कुलरिया विश्व बैंकले हालेको घाँडो नै हो । डलर पीपीएले ग्रस्त खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना नर्वेजियनले लादेको परियोजना हो ।</li><li>देख्दा राम्रै भए पनि कतिपय आयोजना हाम्रो चाहनाले बनेकै हैनन् । तुलनात्मक लाभको हिसाब नगरी विदेशीले जस्तो चाहे त्यस्तै परियोजना बने । जापानले कुलो जत्रो खोलाको पानी जम्मा गरेर कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना बनाइदियो । तर, त्यहाँबाट अलिपर गल्छीमा पुग्नासाथ त्यत्रो ठूलो त्रिशूलीमा वर्षौंदेखि पानी बगेको बग्यै छ । किन त्रिशूलीमा आयोजना नबनेर कुलोमा बन्यो भन्दा यो हामीले बनाएकै हैन, हामीले के लिने–नलिने भनेर छान्न पनि जानेनौं/सकेनौं ।</li></ul><b>‘भक्तपुरमा जनता आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको पहरेदार छन्’</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>हाम्रो उपमेयर चढेको गाडी २३ वर्ष पुरानो हो । म आफैं २० वर्ष पुरानो गाडी चढिरहेको छु । त्यसको मर्मतसम्भार गर्दा चल्ने बेलासम्म हामी नयाँ खरीद गर्दैनौं ।</li><li>सरकारको नीति पनि त्यस्तै अप्ठेरो छ । नीतिले एउटै परिसरमा दुई वटा कलेज चलाउन पाइँदैन भन्छ । हामीलाई एउटा नयाँ विषय थप्न साढे दुई वर्ष झुलाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीले एउटै कलेजमा दुई वटा कलेजका कक्षा चलाउन सकेका छौं । करोडौंमा बनेका भवनमा केही सय हैन, हजारौं विद्यार्थीले पढ्न पाउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हुन्छ । एउटैमा कोचेर पढाउने भनेको पनि हैन, जुन समयमा खाली हुन्छ, त्यही समयमा कक्षा चलाउँ भनेको हो ।</li><li>हामीले ११८ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरिसक्यौं, हामीले ठेक्का दिएनौं । जनताबाट नै यो काम भयो । गुणस्तर कायम गरेरै भयो । त्यसले गर्दा ती सम्पदाको संरक्षणमा हामीले ठूलो टाउको दुखाउनुपर्ने पनि छैन । जनता आफैं त्यसको पहरेदार छन् ।</li></ul></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-48537038623330352962021-12-26T14:43:00.000+05:452021-12-26T14:43:32.445+05:45कर्मचारीतन्त्रमा छड्के प्रवेश : कहिले, किन र कसरी ?-उमेशप्रसाद मैनाली<div style="text-align: justify;"><ul><li>कुनै पनि संगठन मानिसहरूको योगबाट बन्दछ । त्यसैले तीव्ररूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने काम त्यसमा कार्यरत मानिसहरूको सिर्जनशीलता, सीप, दक्षता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।</li><li>मानवीय संसाधनको जति प्रयोग गर्यो यसको मूल्य बढ्दै जाने हुन्छ जबकि अन्य साधनहरू प्रयोग साथसाथै मूल्यमा हास हुँदै जान्छन् ।</li><li>भर्नादेखि अवकाशसम्मका कर्मचारी प्रशासनको क्रियाकलापहरूको मूल उद्देश्य मूल्य वृद्धिलाई मानिन्छ । अमूक व्यक्तिले सेवा वा वस्तु उत्पादनमा बढीभन्दा बढी योगदान गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य संगठनले लिने गर्दछ । यो उद्देश्य मध्यनजर गरी कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध मोडेल र अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने गरिन्छ । कर्मचारी कामदारलाई दायित्व मान्ने पुरानो सोचाइ अब व्यावसायिक क्षेत्रमा भने पूरै परिवर्तन भइसकेको छ । अब यिनीहरू संगठनका सम्पत्ति हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।</li><li>कर्मचारी भर्नाकै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले प्रतिभा व्यवस्थापन र सिर्जनात्मक भर्नाका नवीन विधिहरू प्रयोगमा ल्याएर बजारका असाधारण प्रतिभाहरूलाई आफ्नो संगठनमा भित्र्याउँदै छ । यो विधि प्रयोग गर्न सार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारी प्रशासनमा किन मिल्दैन भने संविधान, कानुन र कैँयन् संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत बन्धनभित्र भर्ना नीति तय गर्नुपर्छ ।</li><li>कर्मचारी प्रशासनको सबभन्दा महत्वपूर्ण चरण भनेको भर्ना र छनौटलाई मानिन्छ । भर्ना र छनौटले नै कुनै पनि संगठनको स्वर र शक्ति निर्धारण गर्दछ भनिन्छ । यस चरणमा सक्षम, गतिशील र सिर्जनशील व्यक्तिहरू भित्र्याउन सकेमात्र संगठनमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन्छ । विपरीत स्थितिमा सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्न जान्छ ।</li><li>बाह्य स्रोतलाई खुला गरेर विस्तृत चयन क्षेत्रबाट छनौट गरिने कार्यलाई खुला वृत्ति प्रणाली र आन्तरिक स्रोतबाट छनौट गरिने प्रणालीलाई बन्द वृत्ति प्रणाली भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक भाषामा छड्के प्रवेश भनेर बुझिने छनौटलाई खुला वृत्ति प्रणालीकै एक रूप मानिए पनि सुुरु प्रवेश बिन्दुका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्नुलाई ‘छड्के प्रवेश’ मानिँदैन । ‘छड्के’ शब्दले नै तहगत शृङ्खलाको माथिल्ला पद र श्रेणीमा बाह्य बजारबाट पदपूर्ति गर्नुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।</li></ul><b>नेपालमा छड्के प्रवेशको प्रयोग<br /></b><ul><li>नेपालमा छड्के प्रवेशको सुरुआत २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त र प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भएको हो । त्यसबेलाको सरकारको प्रमुख चुनौती नै राणाकालीन प्रशासनलाई खारेज गरेर आधुनिक प्रशासनको जग बसाउनु थियो । बुच कमिसनको रिपोर्टले राणाकालीन कार्यालयहरू खारेज गरी विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरू गठन गर्न सुझाव दिएअनुरूप मन्त्रालयहरू गठन गरिए । मन्त्रालय गठनसँगै सचिवहरूको नियुक्ति गर्नु पर्दथ्यो ।</li><li>२००८ को गजेटअनुसार १५ जना सचिवहरूको नियुक्ति गरियो । यसरी नियुक्ति गर्दा राणाहरूको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा सेनाका उच्च अधिकृतहरूबाट नियुक्ति गरियो भने कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा बाहिरबाट शिक्षित युवाहरू सिधै सचिवमा नियुक्ति गरिएको थियो ।</li><li>सचिवहरूको नियुक्ति भए पनि अन्य पदहरूमा योग्य कर्मचारीहरू पाउन गाह्रो थियो । त्यसैले २००९ सालको प्रारम्भतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग केही कर्मचारी पठाइदिन माग गरेको देखिन्छ । उक्त माग गरिएको पत्रमा स्टेनोग्राफर, असिस्टेन्ट, क्लर्क, टेलिफोन अपरेटरसम्म पठाइदिन लेखिएको देखिन्छ ।</li><li>यसबाट त्यसबेलाको सरकारलाई सिधै बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्यता थियो भन्न सकिन्छ । २००८ असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन गरी नेपाल सरकारका सबै जागिरदारहरूको भर्ना गर्ने र विभिन्न विषयमा परामर्श दिने व्यवस्था भए पनि २०१९ सम्म यस कमिसनको भूमिका खास प्रभावकारी हुन सकेन । संक्रमणकालीन राजनीतिको निहुँमा ‘कमिसन’लाई छलेर आफ्ना मानिसहरूलाई सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो । प्रशासन पुनर्गठनको नाममा कर्मचारी खोसुवा गर्ने र सरकार निकटकाहरूलाई नियुक्ति र बढुवा गर्ने विकृत्तिले जरा गाड्न थाल्यो । निजामती सेवाका उच्च पदमा समेत कमिसनको परामर्शबेगर सिधै नियुक्ति दिइन्थ्यो ।</li><li>प्रशासन पुनर्गठन योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भई केही उपलब्धिपूर्ण कामसमेत भएको थियो । तर, उनको अध्यक्षताको ‘स्क्रिनिङ कमिटी’ले सफल भनी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइएन र असफल हुनेहरूलाई पद मात्र राखिएन बढुवा समेत गरियो ।</li><li>विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भएपछि विकासका कर्मचारीका नाममा ७५ जना ‘ब्लक डेभ्लपमेन्ट अफिसर’ भर्ना गरिएको थियो । पछि यिनीहरूलाई साधारणतर्फको दरबन्दीमा मिलान गरियो । अन्तरिम कालमा नै बडाहाकिमहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो शाही परामर्श समितिबाट बडाहाकिम बर्खास्त गरिए र ती स्थानमा शाह एवं राणाहरूबाट नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । २०१५ वैशाख ३१ मा कर्मचारी पुनर्गठन गरियो, जसमा १३ जनाको जागिर खोसियो र १२ जनालाई नियुक्ति दिइयो यी सबै प्रक्रियामा ‘कमिसन’को परामर्श आवश्यक ठानिएन ।</li><li>यसबाट त्यस बखतका सरकारहरू सबै नै योग्यता प्रणाली भत्काएर प्रशासन संयन्त्रमा आफ्ना पिछलग्गुहरू भित्र्याउन लागेको स्पष्ट हुन्छ । २०१५ को संविधानमा ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’लाई लोक सेवा आयोगका रूपमा रूपान्तरण गरियो । यस संविधानअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकारले पनि ११ जना सचिवहरूको सिधै नियुक्ति गयो । २०१६ साउन १० देखि प्रशासनिक पुनर्गठन सुरु गरेको थियो आफ्नो परामर्श नलिई पुनर्गठन गरिएको गैरसंवैधानिक भयो भनी लोक सेवा आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि सरकार र आयोगबीच सहमति भई आयोगलाई परीक्षा लिन दिइएको देखिन्छ ।</li><li>राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरी तीन चरणमा कर्मचारीको ‘पजनी’ गरेका थिए । त्यस क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी खोसुवा गरी आफ्ना आसेपासेहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति बढुवा गरेका थिए । यस क्रममा २८ जना त मजिस्ट्रेट नै नयाँ नियुक्ति गरे । नेपाली सेना र प्रहरीबाट निजामती सेवामा सचिव, महाप्रबन्धक आदि पदमा सरुवा गरी ल्याएका थिए । पछि अञ्चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, पञ्चायत निर्देशन अधिकारी आदि पदहरूमा सिधै राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । यसबाहेक पञ्चायतकालमा विकासका नाममा आफ्नालाई भर्ना गरी पछि लोक सेवा आयोगको सामान्य प्रक्रियाबाट साधारणतर्फ ल्याइन्थ्यो ।</li><li>यसरी योग्य नेपालीलाई अवसर नदिई छड्के प्रवेश गराउने ‘ल्याटरल इन्ट्री’को परिभाषाको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यो राजनीतिक प्रकृतिको ‘ल्याटरल इन्ट्री’का भएकाले ‘लुट प्रणाली’ नै हो भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक भाषामा आफ्ना मानिसहरूलाई बर्कोभित्रबाट छिराउने ‘ब्ल्यान्केटिङ इन’ भनिन्छ । त्यसैले यसलाई अहिलेको छड्के प्रणालीको अवधारणासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।</li><li>यो राजनीतिक लुटतन्त्रको अवशेष २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म थियो भन्ने कुरा लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । पेन्सन प्रयोजनका लागि र बढुवा प्रयोजनका लागि अझ पनि निजामती सेवा नियमावलीमा विकासतर्फको नोकरी जोड्ने प्रावधान छ । डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग, २०३२/३३ को प्रतिवेदनले राजनीतिक नियुक्तिको विकृति रोकेर सही अर्थको छड्के प्रवेश गराउन निम्न सुझावहरू दिएको थियो :</li><li>राजनीतिक नियुक्तिलाई श्री ५ को सरकारले २०२९/९/१० मा गरेको निर्णयबमोजिम ‘अञ्चलाधीश पदबाहेक अरु कुनै पनि पदमा राजनैतिक नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको कुरा हुँदा यस सम्बन्धमा कुनै खास समस्या हाल परेको देखिएको छैन । प्रशासन सेवालाई वृत्ति विकासको दृष्टिबाट विकास गरेमा यसले आफ्नो जिम्मेवारी सुरक्षा र दक्षताका साथ गर्न सक्ने भएको र राजनैतिक नियुक्तिबाट नयाँ विचारको समावेश हुन सके पनि प्रशासन सेवाभित्र व्यापक रूपमा असुरक्षा र नैराश्य बढ्न गई प्रशासनयन्त्रमा समेत निष्क्रियता आउनेछ ।</li><li>हाम्रो निजामती सेवा प्रणाली वृत्ति सेवामा आधारित छ । यसबाट सेवामा सुरक्षा र स्थिरता आउने प्रस्ट छ । निजामती कर्मचारीहरूको कार्यमा प्रतिस्पर्धाको सट्टा शिथिलता आउने यस प्रणालीको कमजोर पक्ष मानिन्छ । तसर्थ, वृत्ति सेवाको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी सेवाभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणका लागि हुन छड्के प्रवेशको व्यवस्था हुन वाञ्छनीय छ । तर, यस प्रकारको छड्के प्रवेशमा सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति अनिवार्य छ । अन्यथा, सेवाभित्रका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने वा उनीहरूमा नैराश्यको भावना बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, छड्के प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक छ ।</li><li>छड्के प्रवेशका लागि यस आयोगको सिफारिस अत्यन्त सान्दर्भिक भए पनि यो लागू भने भएन । बरु आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २५ प्रतिशत ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवा गर्न थालियो । २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् गठन गरिएको ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८’ले उच्च व्यवस्थापन स्तरको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत निर्धारित योग्यता पुगेको र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरूबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो ।</li><li>त्यस्तै प्राविधिकतर्फ पनि वरिष्ठ पेशावीदस्तरको पहिलो तहमा २० प्रतिशत यही प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति गर्ने सिफारिस थियो । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पहिलो तहमा यही प्रक्रियामा २० प्रतिशत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । यही सिफारिसका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले योग्यतामा आधारित छड्के प्रवेशलाई एक हदसम्म समावेश गरेको छ राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति व्यवस्था गरियो । सम्बन्धित सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रथम श्रेणीको लागि सात वर्ष र द्वितीय श्रेणीको लागि पाँच वर्षको अनुभव तोकिएको छ । वि.सं. २०५३ देखि यो पदपूर्ति प्रक्रिया चालू र उल्लेख्य संख्यामा खुलाबाट उत्तीर्ण भएकाहरू सेवामा प्रवेश गरेको स्थिति छ ।</li><li>अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सबभन्दा चर्को बहस भएको यही विधेयक र नागरिकता ऐनको विधेयक मस्यौदा नै देखिएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा राजपत्रांकित मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्ने गरी पठाएको थियो ।</li><li>यसमा पछि समितिमा निकै चर्को विवादपछि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पनि राख्ने, यसमा विभागीय कर्मचारीले भाग लिई सिफारिस भएमा पहिलेको नोकरी अवधि नजोड्ने प्रावधान थप गरिएको थियो । प्रस्तावित ऐनको प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीका संगठन विरोधमा उत्रिएको, कर्मचारी वृत्तमा यसको विरोधको हुँदै गएकाले अन्योल छ । अहिले उक्त विधेयक नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको छ ।</li><li>निजामती सेवा ऐन, २०४९ को छड्के प्रवेशको प्रावधानपश्चात् युवा प्रतिभाहरू सहसचिव, उपसचिवमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । यो प्रावधानबाट आएकाहरू महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव पदसमेतमा रही आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, ऐनको आशय अनुरूपबाह्य प्रवेश गर्नेहरू औँलामा संख्यामा मात्र भने सिफारिस भइरहेको स्थिति छ । यस व्यवस्थाबाट उच्च नेतृत्वमा पुग्नेहरूको कार्यसम्पादनको तुलनात्मक अध्ययन भएको छैन । तर, सामान्य रूपमा हेर्दा औसतभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन भएको देखिन्छ । खुलाबाट आउनेहरू सेवाभित्रबाटै नियुक्ति पाउनेहरू बाह्य बजारबाट प्रवेश गर्नेभन्दा नेतृत्व क्षमता परिपक्वतामा उम्दा देखिएको बाह्य विश्लेषण भइरहेको छ ।</li><li>यसर्थ, यसमा विस्तृत अध्ययन नै हुनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा सुदृढ, सक्षम परिणाममुखी बनाउन योग्यता र अनुभवको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ । वृत्ति विकासमा त्यति असर नपर्ने गरी यी दुवै गुणहरूको उचित सन्तुलन मिलाएर छड्के प्रवेशलाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।</li><li>https://ekagaj.com/article/thought/35377/</li></ul></div><div></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1446941970970994801.post-11380158164026424202021-12-24T13:14:00.002+05:452021-12-24T13:14:15.550+05:45राजनीति गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका नाममा-सम्पादकिय<div style="text-align: justify;"><ul><li>२०७८ मंसिर पहिलो साता निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अघिल्लो साता उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतले हिजो सोमबार शिक्षकलाई राजनीतिक दलको उम्मेदवार/मतदाता नबन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । मुलुक र जनताका निम्ति यी आदेश सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन् ।</li><li>राजनीतिक दलहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नमानी आफ्नै ढंगले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्यता दिलाउने, प्रतिनिधि बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उठ्न दिने, जिताउने आदि काम गर्दै आएका छन् । दलहरू नै गम्भीर नहुँदा अदालत र संवैधानिक निकायहरूले पटक–पटक आदेश र निर्देश गर्दा पनि पालना गर्दैनन् ।</li><li>सरकारी तलब भत्ता लिने, तोकिएको काम नगरी दलको झन्डा बोक्नु करदाता नेपाली जनता र मुलुकप्रति गरिएको अर्काे बेइमानी पनि हो ।</li><li>राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कबोल गरिएका वाचाहरूको १० प्रतिशत पनि पूरा गरेका छैनन् । निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गरेर जनताको मन जित्न सक्ने दलको अभाव यसले देखाउँछ । त्यही भएर यिनीहरूले सकेसम्म आफ्नो संगठनमा संख्या बढाउन उद्यत रहन्छन् र शिक्षक अनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि आबद्ध तुल्याउँछन् ।</li><li>२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारविरुद्ध मुख्य विपक्षी एमालेले कर्मचारी आन्दोलन गराएको नेपालको राजनीतिमा कसैले बिर्सेको छैन ।</li><li>जसले जे भूमिकाका लागि राखिएको वा नियुक्ति गरिएको हो, उसले त्यो लक्ष्मणरेखामा बस्नैपर्छ । नबस्दा थिति बिग्रन्छ, पद्धति फेल खान्छ । आज हाम्रा सरकारी विद्यालय त्यसै खस्केको होइन । जनतालाई सेवा गर्न बस्नुपर्ने कर्मचारी दलको झन्डा लिएर सडकमा उत्रन्छ भने सेवा प्रवाह विचलित हुने नै भए । तसर्थ शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा ढिम्किनै दिनु हुँदैन । </li><li>https://ekagaj.com/article/editorial/34027/</li></ul></div><div></div>सान्निध्य (Nepsasa)http://www.blogger.com/profile/08563600542564245118noreply@blogger.com0