Saturday, March 23

Rhyming words with Democracy (includes new terminologies)

  1. Democracy: A system of government in which power is vested in the hands of the people, either directly or through elected representatives, allowing for participation, equality, and freedom of expression.
  2. Aristocracy: A form of government where power is held by a privileged class, typically based on hereditary nobility or wealth, often characterized by social hierarchy and elitism.
  3. Bureaucracy: A system of government or administration characterized by hierarchical structure, specialized roles, rules, procedures, and a division of labor, often associated with efficiency but sometimes criticized for being slow or inefficient.
  4. Plutocracy: A form of government where power is concentrated in the hands of the wealthy or those who own substantial amounts of property, often resulting in the influence of money in politics and policymaking.
  5. Autocracy: A system of government where power is vested in a single individual, such as a monarch or dictator, who holds absolute authority over the state, often with little to no checks on their power.
  6. Monarchy: A system of government where a single individual, usually a king, queen, emperor, or empress, holds supreme authority and inherits the position through hereditary succession.
  7. Theocracy: A form of government where religious institutions or leaders hold political power, and laws are based on religious beliefs or doctrines, resulting in the fusion of state and religion.
  8. Oligarchy: A system of government where power is concentrated in the hands of a small group of individuals or families, often based on wealth, social status, or political influence, leading to limited political participation and inequality.
  9. Technocracy: A system of government or organizational structure where decision-making authority is based on technical or scientific expertise, with experts or professionals in various fields playing a significant role in governance and policymaking.
  10. Hypocrisy: The practice of professing beliefs, virtues, or principles that one does not actually hold or follow, especially when there is a contradiction between one's actions and stated beliefs, often seen as insincerity or deceitfulness.
  11. Anarchy: A system of governance characterized by the absence of a central authority or government, often associated with a state of disorder or lawlessness.
  12. "Mediacracy" is a term that refers to a system where the media has significant influence or control over societal and political matters. 
  13. "Mediocracy" is a system or society characterized by mediocrity or the dominance of mediocre individuals or standards.
  14. Ecocracy - A system of governance that prioritizes ecological sustainability and environmental concerns. 
  15. Neurocracy - A hypothetical form of government where decisions are made based on neuroscience principles and understanding of the brain. 
  16. Datacracy - A system where governance and decision-making are heavily influenced by data analytics and data-driven insights. 
  17. Virtualocracy - A form of governance or societal structure primarily existing in virtual or digital spaces, possibly facilitated by virtual reality technology. 
  18. Biocracy - A system where decisions and policies are heavily influenced by biological sciences and considerations, particularly in fields such as healthcare and genetics. 
  19. Equitocracy - A system focused on promoting equity and fairness in governance, with a strong emphasis on social justice and equal opportunity. 
  20. Cosmocracy - A form of global governance or coordination that transcends national borders and emphasizes cooperation and collaboration on a global scale. 
  21. Algoracracy - A system where algorithms play a significant role in decision-making processes, often in areas such as resource allocation, education, or employment. 
  22. Sustainocracy - A system of governance that prioritizes sustainable development and well-being, integrating economic, social, and environmental considerations into decision-making processes.
  23. Kleptocracy: A form of government characterized by corruption and theft of public resources by those in power.
  24. Gerontocracy: A system of government where the elderly population holds a disproportionate amount of political power.
  25. Geniocracy: A system of government where decision-making power is vested in individuals based on their intelligence or expertise.
  26. Corporatocracy: A system where corporations or corporate interests have significant influence over government policies and decision-making processes.
  27. Meritocracy: A system where individuals are selected for positions of power or influence based on their abilities, talents, or achievements.
  28. Gynarchy: A form of government where women hold the primary positions of political leadership or dominance.
  29. Matriarchy: A social system in which women hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.
  30. Patriarchy: A social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.
  31. Kakistocracy: A system of government where the least qualified or most unprincipled individuals are in power.
  32. Cryptocracy: A hypothetical form of government where the true rulers or decision-makers operate in secrecy or concealment.
  33. Ethnocracy: A system of government where ethnicity is the basis of political power and allocation of resources.
  34. Nomocracy: A system of government based on the rule of law, where laws are supreme and applied equally to all citizens.
  35. Epistocracy: A system of government where political power is vested in those with the most knowledge or expertise.
  36. Synarchy: A system of government where several individuals or groups rule jointly or cooperate in governing.
  37. Idiocracy: A society characterized by a lack of intelligence or wisdom in its governance or decision-making processes.
  38. Timocracy: A system where political power is proportional to an individual's wealth or property ownership, or one where power is held by those who possess specific virtues or values such as honor or bravery.
  39. Mobocracy: Rule or control by a disorderly and often violent crowd, lacking established authority or governance.

Friday, March 22

के आवधिक योजना बनाउनै पर्छ? -लाल शंकर घिमिरे

  • २०१३ सालबाट शुरू भएको आवधिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको शृंखला अन्तर्गत अहिले १५औं योजना कार्यान्वयनमा छ। कार्यान्वयनको अवधि २०८१ असारमा समाप्त हुँदै छ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २०८० साउनमा प्रकाशित अवधारणालाई विश्वास गर्ने हो भने २०८० माघ मसान्तसम्म १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) स्वीकृत भई प्रकाशित समेत भइसक्नुपर्ने हो। तर नेपालको अपेक्षित प्रतिफल वा उत्पादन सहित तोकिएको समय र अनुमानित लागतमा प्रायः सबै आयोजना तथा योजना सम्पन्न नहुने रोग आयोजनाभन्दा माथिको आवधिक योजनामा सरेर पनि हुन सक्छ, अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।
आवधिक योजनाको जन्म र विस्तार
  • आधुनिक प्रकारका आवधिक योजना बनाउने काम सर्वप्रथम बेल्जियमले गरेको पाइन्छ। बेल्जियमले आफ्नो उपनिवेश कंगोमा रेल्वे निर्माणका लागि सन् १९०६ मा आवधिक योजना बनाएको थियो । यसको कार्यान्वयन अवधि सन् १९२० सम्म थियो।
  • बेलायतले आफ्नो उपनिवेश घानाका लागि सन् १९१९-१९२९ अवधिको आवधिक योजना बनायो। तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२९ मा आफ्नै देशका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनायो। यसपछि अरू केही देशले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरे।
  • सोभियत संघमा आवधिक योजना बनाइएको विषयले भारतमा पनि तुरुन्तै चासो जगायो। सन् १९३३ मा भारतको मैसुर राज्यका प्रमुख प्रशासकले भारतीय राष्ट्रिय आम्दानी दोब्बर पार्ने उद्देश्य सहित १० वर्षे आवधिक योजना बनाए। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले १९३८ मा राष्ट्रिय योजना समिति बनायो। भारतीय सरकार र जनमानसमा आवधिक योजनाको मोह बढ्दै गएको महसूस गरेर बेलायतले सन् १९४१ मा उच्चस्तरीय सरकारी योजना समिति बनायो।
  • सन् १९४३ मा यो समितिलाई अझ उच्चस्तरीय समितिमा परिवर्तन गरियो। सन् १९४४ मा त योजना र विकास विभागकै स्थापना गरियो। अन्ततः भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० को फेब्रुअरीमा भारतमा योजना आयोगको स्थापना भयो।
  • आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको चार दशक पुग्दानपुग्दै सोभियत संघ पिछडिएको देशबाट दोस्रो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सकेको समाचारले पनि भारत लगायत कैयौं देशमा आवधिक योजना बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको थियो।
नेपालमा आवधिक योजना
  • सन् १९५० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापनासँगै भारतले आवधिक योजनालाई आर्थिक-सामाजिक तथा औद्योगिक विकास र भारतको समृद्धिको साधन तथा माध्यम स्वीकार गरिसकेको थियो। लगतै सन् १९५१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने भाषण गरे। सन् १९५२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरे। यस दौरान नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि भारतीय सहायता मागे, भारतले दिन्छु भन्यो। 
  • प्रधानमन्त्री कोइराला फर्कनासाथ नेपालले मन्त्री सहितको एक प्रतिनिधिमण्डललाई भारत पठायो। त्यसपछि भारतीय योजना आयोगको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्‍यो। भारतीय टोलीले तत्काल बृहत् वा व्यापक योजना बनाउन नसकिने भए पनि अन्ततः योजना चाहिं बनाउनुपर्ने सुझाव दियो।  अर्थात् प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहयोग (ऋण) मागेका थिए तर भारत (योजना आयोग)ले ऋणको उपयोग गर्ने योजना नबनाएसम्म ऋण नदिने भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना तथा विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गरे।  यो समितिको गठनसँगै नेपालमा आवधिक योजनाको प्रवेश भयो र विसं २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
नेपालका १५ आवधिक योजना
  • नेपालको पहिलोदेखि १५औं आवधिक योजनाहरूमा असमानताभन्दा समानता बढी छन् तर सन्तोष र सफलताका होइन। उदाहरणका लागि पछिल्लो योजना बनाउँदै गर्दा पुराना योजनामा गर्न नसकेका कामहरूको नाम मात्रको छोटो समीक्षा बाहेक कुनै फेहरिस्त समावेश गरिंदैन। गरीबी घटाउने वा निवारण गर्ने सबै योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकता थिए। सबै योजनामा अपत्यारिलो आर्थिक वृद्धिको दर अनुमान गरियो। तर कहिल्यै अनुमान अनुसारको वृद्धि भएन।
  • उदाहरणका लागि चालू १५औं योजना (२०७६/७७-२०८०/०८१) ले १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १४औं योजनाले ७.२ प्रतिशत, १३औं योजनाले ६ प्रतिशत र १२औं योजनाले ५.५ प्रतिशत लक्ष्य राखेका थिए। 
  • १४औं योजनाको वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत, १३औं योजनाको २.९ प्रतिशत र १२औं योजनाको चार प्रतिशतभन्दा माथि भएन। आर्थिक वृद्धिको दर विश्वासिलो र प्रमाणजन्य आधारमा प्रक्षेपण गरिएन। 
  • सन् १९३९ मा बेलायती अर्थशास्त्री सर हेनरी रोय फोर्ब्स ह्यारोड र सन् १९४६ मा रूसीमूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री एभ्से डेभिड डोमारले प्रतिपादन गरेको वृद्धिको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर लगानी, अतिरिक्त वा सीमान्त लगानी वृद्धिशील पूँजीले दिने उत्पादनको अनुपात ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेशियो’ को आधार मानेर आर्थिक वृद्धिको दर (पहिल्यै हचुवामा आर्थिक वृद्धिको दर निर्धारण गरी) प्रक्षेपण गरियो। यो सिद्धान्त आफैंमा ८६ वर्ष पुरानो भइसक्यो। अर्थात् अहिले उत्पादन वृद्धिमा जमीन, श्रमिक वा पूँजी जस्ता देखिनेभन्दा नदेखिने प्रविधि र अनुसन्धानको विकासले यो अनुपातलाई पंगु बनाइसकेको छ। 
  • अझ नेपालमा त उही वा बराबरीको लगानीमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले कैयौं गुणा बढी उत्पादन गर्छ। विगत सबै आवधिक योजनामा यो अनुपात हाराहारीमा रहने गरेकाले पनि यो कुनै प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा होइन अनुमानका आधारमा राख्ने वा तय गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ। हचुवा वा अनुमान पनि पहिलेको सँग मिलेको/नमिलेको हेरिंदैन। 
  • उदाहरणका लागि आठौं योजनामा ४.३ रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गरेर १०० दाना आँप उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले १५औं योजनाले १०० दाना आँप उत्पादन गर्न ४.९ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। अर्थात् पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका चालकको दक्षता झन् झन् खस्कँदो छ।
  • अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो वा प्राथमिकतामा समावेश गरियो भन्नुको मतलब प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकिएन, वैदेशिक सहायता प्रदायक दाताहरूले सहायताका आआफ्नै रणनीति बनाए तर हाम्रा योजनालाई स्वीकार गरेनन्, पहिलो योजना र १०औं योजना (१०औं योजना बनाउँदा त खासगरी बेलायत र विश्व ब्यांकले आफ्ना पूर्व कर्मचारीलाई सल्लाहकार नै बनाए) दाताले भनेर बनाइयो। 
  • अपवाद बाहेक धेरै आवधिक योजना दाताको ध्वजको तल बसेर छलफल गरेर बनाइयो- अहिले बन्दै गरेको १६औं योजनाका छलफल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको नाम राखेर भइरहेको देखिन्छ।
  • योजनाको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न आयोजना गरिएका छलफलमा बोलाइने सहभागीहरू वर्षौंदेखि उही रहे- कति दातृसंस्थाका तावेदार, कति सरकारी नोकरी वा सार्वजनिक पदको अवधि सकिएको भोलिपल्ट धुरन्धर विद्वान्‌का रूपमा दाताका कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने सल्लाहकार वा दातृसंस्थाको तर्फबाट वैदेशिक सहायताको औचित्य पुष्टि गर्न नियुक्त सल्लाहकार, कति पद र शक्ति हुँदा देखिने वर्षौं टिक्ने तर नाप्न मिल्ने वा देखिने काम नगरेका निवृत्त नोकरशाहहरू, सैद्धान्तिक रूपमा अनुमोदन गर्ने विकास परिषद्का पदेन बाहेकका सदस्यहरू योग्यता, ख्याति वा विज्ञताभन्दा भनसुन, चिनजान, मानका खातिर राजनीतिक नेतृत्वसँगको सामीप्यको आधारमा नियुक्त भए।
  • पंक्तिकार स्वयं निवृत्त नोकरशाह वर्गमा पर्ने भएकाले पदमा हुँदा यस्ता विषय उठान किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। पहिलो कुरा, पदमा हुँदै बोलियो र लेखियो। तर स्वीकार नहुँदा वा आफूभन्दा माथिबाट अन्यथा निर्णय हुँदा चूप लाग्ने वा कार्यान्वयन गर्ने मात्र स्थिति हुन्थ्यो। दोस्रो, फोहोर वा नाला कति खराब छ भनेर यकीन गर्न पनि फोहोरमा खेल्ने वा नालाभित्र पस्नुपर्ने रहेछ। तर पनि अहिलेसम्म दाताको सल्लाहकार भएर काम गरिएको छैन, सम्भवतः गरिँदैन।
  • नेपालका आवधिक योजनाको चरित्र असंशोधनीय रह्यो। उदाहरणका लागि १५औं योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कोभिड महामारी भयो, मुलुकभर डेंगी फैलियो, रूस-युक्रेन युद्धको बाछिटा आयो, पश्चिम नेपालमा ठूलै भुइँचालो गयो र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई आर्थिक मन्दीले सतायो तर पनि हाम्रो आवधिक योजनामा कुनै संशोधनको आवश्यकता परेन। 
  • पटक पटक राजनीतिक प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर कुनै पनि आवधिक योजनाको संशोधन गरिएन। खासगरी २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हरेक वर्ष जस्तो सरकारको दलीय नेतृत्व परिवर्तन भएकाले एउटाले बनाएको योजनाको अर्कोले स्वामित्व लिएनन् भने योजना बनाउँदा सिंगो देश वा अर्थतन्त्रको नभई सरकारी क्षेत्रको मात्र बनाइयो। 
  • २०८० साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणमा नामपद्धति जे परिवर्तन वा प्रयोग गरे पनि विगतका भन्दा फरक विषय फरक तरीकाले आउला भनेर खासै आशा गर्न सकिंदैन।
आवधिक योजनाको औचित्य
  • भारतले रूसको र नेपालले भारतको सिको गरेर बनाउने गरेका आवधिक योजनाका उद्देश्य धनी देशहरूले हिंडेको बाटो समातेर धनी बन्ने भनिन्छ
  • उदाहरणका लागि सोभियत संघका तत्कालीन नेताहरूले आवधिक योजनालाई समाजवादका रूपमा मात्र लिएनन्, यसलाई साम्यवादको भौतिक तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने, उच्च तथा स्थिर एवं दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी उच्च जीवनस्तर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अधिकतम विकास र विस्तार गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गरे। 
  • भारतमा धनी देशहरूको बाटो समात्न औद्योगीकरण गर्नुपर्ने, औद्योगीकरणका लागि योजना भन्ने मान्यता अघि बढाइयो। अर्थात्, रोजगारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्बन्धी समस्या औद्योगीकरण विना समाधान गर्न सकिंदैन र औद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्छ भन्ने स्थापित गरियो। 
  • तर आवधिक योजनालाई समाजवादको बाटोसँग लिने वा आवधिक योजना भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण हो जुन स्वतन्‍त्रता र निजी क्षेत्र (विकास)का लागि घातक छ भन्नेहरूको पनि कमी थिएन। अहिले पनि कमी छैन।
  • यी दुई धारबीच शुरूमा भारत र पछि अरू देश तथा संस्थाहरूबाट वैदेशिक सहायता लिने आधार तयार गर्न वा औचित्य पुष्टि गर्न बाहेक नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरियो, किन र कुन उद्देश्यका लागि वा अरू औजार, नीति वा माध्यमबाट किन काम हुन वा देशको विकास हुन नसक्ने भयो भन्ने कारण बेगर एकपछि अर्को आवधिक योजना बनाइए भन्ने कहींकतै अभिलेख फेला पर्दैन- सरकारले आधिकारिक रूपमा औचित्य फर्माएको पनि छैन र आलोचकले नियमित रूपमा विमति पनि प्रस्तुत गरेका छैनन्।
  • यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा अब शायद आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक देखिंदैन। पहिलो कारण हो, १५औं आवधिक योजनाको कार्यान्वयनपछि पनि नेपाल विश्वका अति गरीब २०/२५ राष्ट्रभित्रै छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ। दोस्रो, आवधिक योजनाले के दिने वा के निर्देश गर्ने तर्क दिन सकिएला तर के दिने वा के निर्देश गर्ने भन्नकै लागि आवधिक योजना बनाइरहन जरुरी छैन। किनकि नेपाली जनताले मौलिक हकका रूपमा राज्यबाट के पाउनुपर्ने एवं राज्यले के गर्नुपर्ने तथा मौलिक हक लगायत देश र देशवासीका लागि के चाहिने र चाहिने कुराहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर नेपालको संविधानको भाग ३ र ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगका पाँच-सात जना पदाधिकारी र केही कर्मचारी अनि पदेन बाहेकका आवधिक योजनाको औपचारिक अनुमोदन गर्न यथार्थमा एक दिनका लागि २५ जना बाहिरिया समावेश गरेर गठन हुने राष्ट्रिय विकास परिषद्ले अनुमोदन गरेर परम्परा र औपचारिकता पूरा गरिन्छ। जबकि नेपाली नागरिकका मौलिक हक र राज्यले अवलम्बन गर्ने वा गर्नुपर्ने नीतिहरू जननिर्वाचित सांसदहरू सहभागी संविधानसभाले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।
  • अबको आवधिक योजनाले संविधानले समेटेको बाहेकका नयाँ विषयवस्तु लिएर पक्कै आउनेछैन। यस अर्थमा जुन कुरा संविधानमा लेखिसकिएको छ, पुनः त्यही कुरा अर्को दस्तावेजमा किन लेखिरहन पर्‍यो
  • हो, संविधानले लेखिसकेका कुरा कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना र लागत अनुमान भने तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन काम गर्न आवधिक योजना बनाइरहनै पर्दैन।
  • तेस्रो कारण भनेको, २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पंक्तिकारकै संयोजकत्वमा केही उत्सुक सहकर्मीहरूको समूहले नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरू र नीतिहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रकाशन समेत गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा त्यस वेलासम्म जारी भएका ८९ विषयगत नीतिहरूको समीक्षा गरिएको थियो। तर ८९ नीतिहरूमध्ये कुनै एक नीतिको पनि सन्दर्भ आवधिक योजनासँग देखिएन। अर्थात् यी नीतिहरू आवधिक योजनाको कुन पक्ष कार्यान्वयन गर्न वा स्पष्ट गर्न बनाइएका हुन् भन्ने कहींकतै उल्लेख भएको पाइएन। मतलब सरकारले नीति बनाउँदा आवधिक योजना पल्टाएर वा हेरेर होइन स्वतन्त्र रूपमा बनाउने गरेको छ।
  • यो अध्ययनपछि पनि सरकारी नीतिहरू बन्ने क्रम जारी छ। तर ती नीतिमा पनि आवधिक योजनाको सन्दर्भ उल्लेख हुँदैन। 
  • सरकारले बनाउने यी नीतिमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ नहुनु नै नौलो हो। त्योभन्दा नौलो त हरेक वर्ष सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि गोलमोटलमा बाहेक आवधिक योजनाको सन्दर्भ दिने गरिएको छैन। उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ गोलमोटल रूपमा समेत उल्लेख भएन। अझ हिजो मात्र अर्थात २०८० फागुन १४ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बन्दै गरेको सोह्रौं योजनाको प्रसङ्ग समेत उल्लेख छैन।
  • त्यसैगरी, बग्रेल्ती खुलेका प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजना आयोगहरू र तिनीहरूले बनाएका सयौं आवधिक योजनाहरू र संघीय आवधिक योजनाबीच पनि संवाद र सम्पर्क वा सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइँदैन। सैद्धान्तिक हिसाबले आवधिक योजनाले लामो अवधिको दिशानिर्देश गर्छ। यो निर्देशित दिशा वा परिधिभित्र वा सेरोफेरोमा रही आयोजना तथा योजना विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आवधिक योजना लामो हुन्छ, त्योभन्दा अलि छोटो हुन्छ आयोजनाहरूको अवधि
  • तर नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा आयोजना लामा हुने गरेका छन्- मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनेर घोषणा गरेका सबै आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि एउटा होइन चार-पाँच आवधिक योजनाको संयुक्त अवधिभन्दा लामो वा बढी हुने गरेको छ। अर्थात् अब आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक छैन।
के गर्ने त? 
  • नेपालको संविधानको खासगरी प्रस्तावना, भाग ३ को धारा १६-४७ (मौलिक हक) र भाग ४ को धारा ५०-५२ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व)हरूका आधारमा आयोजना तथा योजनाको विकास गर्ने। 
  • आयोजना तथा योजनाको विकास गर्दा संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था तथा निर्देशनभित्र रही निम्न तीन तहबाट विश्लेषण तथा आयोजना एवं योजना छनोट गरेर विकास आयोजना तथा योजना र कार्यक्रमहरू तयार गरी लागत अनुमान र लगानी जुटाउने जस्ता विषय समेटर समयबद्ध कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने।
  • पहिलो तह : (क) पूरा नभएका वा हुन नसकेका माग तथा आवश्यकता (जस्तै- खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य)हरू र तिनीहरूलाई सम्‍बोधन गर्न सक्ने साधन, स्रोत र सामर्थ्यको उपलब्धता, (ख) अपरिहार्य सुविधाहरू, सेवा, सर-सामान वा जनशक्ति र संस्थागत वा अन्य अप्ठ्याराहरूले विकासको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएका व्यवधान तथा समस्यासँग सम्बन्धित विषय, (ग) प्रयोग नभएका वा सम्भावना र क्षमताभन्दा कम प्रयोग भएका सरसामान, जनशक्ति र अवसरहरूलाई उत्पादनशील उद्देश्य तथा काममा प्रयोग वा उपयोग गर्न अथवा चाहिने र क्षमताभन्दा बढी प्रयोग वा उपयोग भएको कारणले पुनरुत्थान वा संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू, (घ) अरू महत्त्वपूर्ण लगानीलाई सहयोग गर्न (जस्तै- खानी वा उद्योगसम्म बाटो, पानी, बिजुली र रेल सेवा)।
  • दोस्रो तह : (क) प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र निजी क्षेत्रले उपलब्ध मौका (जस्तै संघीयताले दिएको अधिकार र न्यूनतम अनुदान र केही केन्द्रीय राजस्व पाउने व्यवस्था) को फाइदा लिन पहिचान गरेका काम वा संघीय सरकारले दिन प्रस्ताव गरेको प्रोत्साहन राशिको फाइदा लिन खोज्ने प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका कामहरू, (ख) आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता जस्ता आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायले दिने दबाबको जवाफमा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने वा गरेको सम्बोधन, (ग) राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति (जस्तै- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, विद्य‍ुत वा ऊर्जा वा इन्धनमा आत्मनिर्भर तर अहिलेका बग्रेल्ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा पहिलो प्राथमिकतामा समावेश विकास आयोजना होइन), (घ) प्राकृतिक वा दैवी विपत्‌हरू (जस्तै- सुक्खा, बाढीपहिरो वा भुइँचालो), (ङ) विकासको संवाहकका रूपमा विकासका सम्पूर्ण गतिविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय निकायको क्षमता स्थायी रूपमा वृद्धि गर्न।
  • तेस्रो तह : (क) विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू, (ख) नेपालको संविधानमा उल्लिखित धाराहरूको दायराभित्र परेका प्रमुख चालू योजनाहरू (बजारमा प्रचलित ब्याजदर वा रकमको वैकल्पिक प्रयोगबाट लिन सकिने लाभ समेत विचार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीयोग्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न हुन् भने वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर र अन्यको हकमा आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलको दरले प्रमाणित वा पुष्ट्याइँ गर्न), द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दाताहरूले प्रस्ताव गरेका वा उनीहरूसँग सम्झौता गरी सकिएका आयोजना, (ग) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको पक्ष भएको कारणले र छिमेकी वा अरू देशहरूले लागू गरेका लगानी सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरूको बाछिटाबाट हुने फाइदा, (घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र ख्यातिप्राप्त पेशाविद्का विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएका धारणा वा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सर्वसम्मत भएका विषयहरू, जस्तै- वातावरण, दिगो विकास, जनसंख्या, आदि।
  • यसरी पहिचान वा विकास गरिएका आयोजना तथा योजना पनि पूँजीगत बजेट निर्माण गर्ने प्रमुख औजार तथा विधिहरू जस्तै खुद वर्तमान मूल्य आन्तरिक प्रतिफलको दर या नाफाको सूचकांक र फाइदा- लागत अनुपात र पुनर्भुक्तानी अवधिको अनिवार्य प्रयोग गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्दछ। 
  • पूँजीगत बजेट निर्माणका यी औजार तथा विधिको प्रयोगपश्चात् पनि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा आयोजना तथा योजना समावेश गर्ने अन्तिम निर्णय गर्नुअघि बोस्टन परामर्श समूहले सन् १९७० को दशकमा विकास गरेको विधि अपनाएर आयोजना तथा योजनाको संख्या घटाउन सकिन्छ।
  • अर्थात् बजेटमा समावेश गरिने आयोजना तथा योजना तथा कार्यक्रमलाई दुधालु गाई (आर्थिक वृद्धिलाई तत्कालै योगदान नदिने, धेरै बजेट तथा लगानी पनि नचाहिने तर प्रतिफल धेरै दिने वा आउने र राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने), तारा (राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने), समस्यामूलक बालक (सम्भावना भएको तर लगानी पनि धेरै गर्नुपर्ने र प्रभाव पनि कम पार्ने तथा प्रतिफल पनि कम दिने) र कुकुर (असल नियतले तथा सोच राखेर भन्दा आत्मसन्तुष्टि दिने प्रशंसा तथा ख्याति कमाउन कार्यान्वयन गरिने अर्थात् कुनै किसिमको प्रभाव नपार्ने, आर्थिक वृद्धिलाई पनि मद्दत नगर्ने, प्रतिफल पनि नदिने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने)हरू गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
  • सकेसम्म माथि उल्लिखित दुवै विधि प्रयोग गर्नु बेस। होइन दुवै गर्न नसक्ने हो भने पनि कुनै एउटाको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिलेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोजनाको वर्गीकरण (प्राथमिकता पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो) तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ (यीमध्ये कुनै योजना राख्नैपर्ने वा निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि राख्न वा निरन्तरता दिने औचित्य पुष्टि गर्ने माथि उल्लेख गरिएका पूँजीगत बजेट निर्माणको परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने)।
  • किनकि यो वर्गीकरणले सबै आयोजना (उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७३.३ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता र २६.४ प्रतिशत दोस्रो प्राथमिकतामा विनियोजन गरिएको छ)लाई प्राथमिकता (अझै विभिन्न १९ आयोजनालाई गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकताभन्दा माथि) दिएको छ।
  • सैद्धान्तिक हिसाबले औचित्य सावित गर्ने हो भने सरकारले गर्ने वा बजेटमा समावेश गरिएका सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त हुनुपर्छ, विना प्राथमिकताका आयोजना बजेटमा समावेश नै हुँदैनन् वा समावेश गर्न मिल्दैन। अर्थात् प्राथमिकताभित्र वर्गीकरण वा वर्ग विभेद गर्नै मिल्दैन।
  • होइन व्यावहारिकता, कार्यान्वयनको क्षमता वा स्रोतसाधनको उपलब्धताको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने माथि ‘के गर्ने त?’ भन्ने अनुच्छेदको दोस्रो तहमा उल्लेख भए बमोजिम केही सीमित राष्ट्रिय उद्देश्यप्राप्तिका लागि अति महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता (केही वर्षअघिसम्म हजारौंले परीक्षा दिएको तथा हजारौंले उत्तीर्ण गरेको प्रवेशिका परीक्षाको नतीजा प्रकाशन गर्दा १० जनाको मात्र नाम र नम्बर प्रकाशित हुन्थ्यो, सबै उत्तीर्ण हुनेको होइन। अर्थात्, प्राथमिकता भनेको दुई-चार वटा वा हातमा गनिने हुनपर्‍यो) को पगरी दिन सकिन्छ।
  • अरू जस्तै नेपालको अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने दुई प्रमुख समस्या छन् : (१) अहिले र पछिसम्म उपलब्ध सबै स्रोत र साधनको अत्यन्त प्रभावकारी उपयोग वा प्रयोग, (२) स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनबाट भएको वा हुने आम्दानी वा उत्पादनको अति न्यायोचित वितरण। 
  • यी दुई समस्या समाधान गर्न पूर्ण रोजगारी अर्थात् उपलब्ध सबै साधन र स्रोतको पूर्ण प्रयोग हुन्छ। हामी अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दैनौं, बन्द राख्छौं। पूँजीको क्षयीकरण हुँदैन अर्थात् झन्डै ५० वर्षअघि बनेको कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र शक्ति सधैं उत्तिकै रहन्छ। बचत बराबरकै लगानी (कमाउनेले विना खर्च कमाइरहन्छ) हुन्छ, श्रम वा श्रमिकको उत्पादन वा उत्पादकत्वमा कुनै योगदान हुँदैन। 
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जस्ता प्रविधिको विकासले पूँजीको भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन जस्ता मान्यताको आधारमा अलि अलि अर्थ राख्ने वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपातको सहारामा आर्थिक लगानी र बचतको आकलन र आर्थिक वृद्धिको दरको अनुमान गर्ने आवधिक योजनाले अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नै सक्दैनन्। अर्थात् अब विगतमा जस्ता आवधिक वा त्रिवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजना होइन अति बलियो राज्य चाहिन्छ। राज्यको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिन्छ।
  • २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो आवधिक योजनाको प्रयोगले नवप्रवर्तन, नयाँ सोचलाई हौसला पनि प्रदान गरेन। न त नेपालीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको आत्मसात नै गर्न सक्यो। फलतः आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेदेखि अहिलेसम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत (१५औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमानका आधारमा) पनि पुगेन र आर्थिक स्थिति तथा वृद्धि जहिले पनि सानो, स्थिर तथा आलस्य रह्यो।
मंगलबार, फागुन १५, २०८० 

Tuesday, March 19

न्यूनत्तम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प- ५ राजनीतिक दल २०८०।११।६


स्थानीय तहहरूलाई यसरी गरियो ८८ अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँट - भागवत भट्टराई

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।

आयोगले यो अनुदान मुख्यतया तीन आधारमा उपलब्ध गराउँछ।

· पहिलो आधार-पालिकाको जनसंख्या हो।

· यसलाई आयोगले न्यूनतम आवश्यकता शीर्षक दिएको छ। सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ। यस आधारमा कुल २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ।६ वटा महानगरपालिकाका साथै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई समान, सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। आयोगले दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पालिकालाई समान रकम सिफारिस गरेको हो। दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई पनि समान रकम सिफारिस गरिएको छ। यो सबभन्दा कम अनुदान हो।

· दस हजारभन्दा थोरै जनसंख्या भएका पालिकालाई दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ४८ वटा पालिका छन्। दस हजारभन्दा बढी र दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिकालाई भने प्रति १० हजार जनसंख्याका आधारमा २५ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान बढाइएको छ।

· समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र हो।

· सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने क्रममा मानव विकास सूचाकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्‍यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायत हेरिएको हुन्छ।

· ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदानमध्ये ६५ प्रतिशत रकम यही आधारमा विभाजन गरिएको छ।

· सूत्रको आधारमा सबभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौंलाई ५९ करोड १९ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरिएको हो।

· सबभन्दा कम भने रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। यसले जम्मा तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

· तेस्रो आधार कार्यसम्पादन हो।

· स्थानीय तहको काम प्रोत्साहन गर्न र नीति-नियम कार्यान्वयन गराउन कार्यसम्पादनका आधारमा पनि अनुदान सिफारिस गरिन्छ। यस्तो अनुदान तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी गराएको छ।कार्यसम्पादन मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य काम लगायतका आधारमा गरिएको छ।

· ऐनअनुसार तोकिएको समयमा काम गर्ने, बजेटको सही विनियोजन तथा खर्च गर्न सक्ने, बेरूजु कम गर्ने, सामाजिक सूचकहरूमा काम गर्न सकेको आधारमा अंक दिइन्छ ।

· तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँलाई ७५३ पालिकामा विभाजन गर्दा सबभन्दा थोरै २६ लाख रूपैयाँ र धेरै ७० लाख रूपैयाँ भागमा परेको छ। उत्कृष्ट काम गर्नेले धेरै र कमजोर काम गर्नेले थोरै पाउने हो।

· आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै ६१.८१ अंक पाएको थियो। त्यसैले यो पालिकाले ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको हो।

· चितवनको भरतपुर महानगर र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ६८ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्। यी पालिकाले क्रमशः ५६.२९ र ५५.४४ अंक पाएका थिए।

· त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादनको आधारमा ६६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्।

· कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कम अंक, ५.९९ सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले पाएको थियो। यसले जम्मा २६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

कसलाई कति अनुदान?

· जनसंख्या, सूत्र र कार्यसम्पादनको आधार जोडेर ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गर्दा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम अनुदान पाउने पालिका यस प्रकार छन्।


सबभन्दा धेरै अनुदान पाउने पालिकाहरू


रकम रूपैयाँमा

काठमाडौं महानगरपालिका

६७ करोड ४८ लाख

पोखरा महानगरपालिका

४६ करोड ५१ लाख

ललितपुर महानगरपालिका

३७ करोड ७५ लाख

भरतपुर महानगरपालिका

३४ करोड २४ लाख

वीरगञ्ज महानगरपालिका

३२ करोड ६६ लाख

विराटनगर महानगरपालिका

३१ करोड ४४ लाख

सबभन्दा थोरै अनुदान पाउने पालिकाहरू

अदानचुली गाउँपालिकाहुम्ला

६ करोड ८६ लाख

मेन्छयायम गाउँपालिकातेह्रथुम

६ करोड ८७ लाख

आमछोदिङ्मो गाउँपालिकारसुवा

६ करोड ८८ लाख

चंखेली गाउँपालिकाहुम्ला

६ करोड ८८ लाख

चामे गाउँपालिकामनाङ

६ करोड ८९ लाख

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८०

Wednesday, March 13

रोजगारी सिर्जनामा समाज र सरकारले के गर्न सक्छन् ?

रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुनुका विभिन्न कारण –
१. नेपालको मात्र होइन, विश्वकै निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । तर नेपालमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हामी व्यापार–व्यवसाय नाफाकै लागि गर्छौं । देशको कानुन र मर्यादाभित्र रही व्यापार–व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन चाहन्छौं । जब नाफा हुन्छ, तब रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । नाफा कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्न सक्छौं । देशमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुन्छ ।
२. नाफा राम्रो शब्द र कानुनमा बसेर गरिने नाफालाई समाज र सरकारले प्रशंसा र आत्मसात गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा नाफा भनेको खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । 
३. कुनै व्यक्तिको रहरले मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । ‘बिजनेस सेन्स’ पनि आवश्यक हुन्छ । कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको सेवा गर्ने, कर बढी तिर्ने वा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । राजनीति गर्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो सोच राख्छन् । 
४. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६/७ प्रतिशतमा पुगिसक्यो । यसको कारण थाहा नपाई र समाधान नगरी रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा ल्याएको खण्डमा पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने, कसरी आकर्षित गर्ने, बढीभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल दिनका लागि नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो किसिमको नीति बनाउन सक्यो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उद्योगतर्फ लैजान सक्छौं । उद्योगलाई आकर्षित गर्न सक्यौं भने लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ, सोहीअनुसार लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । 
५. भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अन्तर्निहित समस्या हुन्छन् । यद्यपि अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रले धेरै विकास गरेका उदाहरण विश्वमा छन् । हरेक समस्यालाई पहिचान गर्दै त्यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । हरेक व्यवसायीले एउटा उद्योग राख्न सबै पक्षबारे (३६० डिग्री) सोच्छ, म पनि सोच्छु । सुरुमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै छ कि छैन, त्यो हेर्छौं । तर अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौं । हाम्रो उच्च लागत अर्थव्यवस्था छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ लागतका धेरै कारक छन् ।
६. आधारभूत कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहका भन्सार समर्थन छैन । कतै एक तहको त कतै शून्य छ । स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको संरक्षण हुनुपर्छ । यसलाई पक्का गर्न सकेको अवस्थामा धेरै उद्योग आउँछन् । तयारी वस्तुको आयातलाई महँगो बनाउने र कच्चा पदार्थ आयातमा सस्तो पार्ने हो । कतै तयारी वस्तुको भन्सार कम छ ।
७. अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सस्तोमा कसरी ल्याउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सक्छौं । नेपालका लागि ढुवानी नै मुख्य ठूलो लागतका कारक हुन् । म अध्यक्ष हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा भारतको रेललाई नेपालको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) सम्म ल्याउने काम गर्‍यौं । त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म यातायातको लागत घट्यो । यस्तो लागत अझै घटाउन जरुरी छ । यातायातको दक्षता चीनमा एकदमै बढी छ । भारतको पर्याप्त छैन । प्रतिकिलोमिटर प्रतिटनको दक्षता हाम्रो लागत धेरै बढी छ । लागत घटाउने ठाउँ धेरै छन् । कच्चा पदार्थको यातायात लागत, लजिस्टिक लागत र समय घटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ ।
८. मुख्य त उद्योगका लागि जग्गा चाहिन्छ । जग्गा प्राप्तिसँगै वातावरण मूल्यांकनलगायत अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छन् । भौतिक संरचना, बाटो, बिजुली उद्योगको आधारभूत आवश्यकता हुन् । अन्य मुलुकमा धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले नै भौतिक संरचना बनाइदिन्छ । नेपालमा भने कुरामा मात्र सीमित छौं । उद्योगका लागि आवश्यक बाटोघाटो आफैं बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बिजुली जडान अर्को समस्या हो । उद्योगका लागि सहुलियतमा जग्गा र आवश्यक संरचना सहुलियत गर्न सक्यौं भने लागत अझै घट्छ । नेपालमा व्यापार लागत उच्च भएकाले यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न अवधारणा आइसकेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अझै कमजोर छ । कानुनी समस्या धेरै छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतालगायतका कानुनी समस्या पनि छन् । यदि कुनै उद्योगीले जग्गा किनेर नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छ भने सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । 
९. उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय समस्या पनि आउँछन् । नेपालमा नाफा गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भएकै कारण स्थानीय समस्या आइरहेका हुन् । सडकमा सानो दुर्घटना हुँदा समग्र उद्योगको गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ । उद्योग, कलकारखानाले गर्दा कोलाहल बढेको जस्ता कारण देखाई यो क्षेत्रलाई सधै उच्च लागत व्यवस्थामा राखिएको छ । उद्योग राख्न ठूलो चुनौती छ । सहजै जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समस्या समाधान भए पनि ‘इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स’ लिन धेरै समय लाग्छ । सरकारको ढिलासुस्तीले अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । जग्गा पाए पनि क्लियरेन्स भएन भने त्यो जग्गा के गर्ने ? कि क्लियरेन्स लिएपछि जग्गा किन्नुपर्‍यो । तर, त्यस्तो हुँदैन । क्लियरेन्स लिन लामो समय लाग्दा उद्योगीहरू हतोत्साही हुन्छन् । किनभने उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि समय नै पैसा हो । 
१०. सरकारले औद्योगिक मेसिन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत दर वा न्यूनतम शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगको मेसिन ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याज हो । बैंकबाट ६० देखि ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्नुपर्छ । बैंकको नीति व्यापार र छोटो अवधिका लागि लिने ऋणका लागि सहज छ । किनभने एनपीए दर कम छ । ठूलो उद्योगमा जोखिम बढी हुन्छ । बैंकको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ । उच्च ब्याजदर लागत बढी हुनुको अर्को कारण हो ।
११. सरकारको नीति र स्थानीय समस्या समाधान गरेर उद्योगले उत्पादन थाल्छन् । तर उद्योगको लागत यतिमै सकिँदैन । तुलनात्मक रूपमा यसलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । हाम्रो बिजुली सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्थ्यो । जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेका छौं, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिन सक्यौं भने ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ । किनभने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आउने पैसा उस्तै हुन्छ । विडम्बना हाम्रो मानसिकता नै छैन । सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्न तयार भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई दिन चाहँदैनौं । यो अर्को चुनौतीको विषय हो । प्राधिकरण उद्योग तथा उपभोक्तालाई सेवा दिन बनेको सरकारी संस्था हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा बिजुली दिनैपर्छ ।
१२. श्रमसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार तोकिएको हुन्छ । भारतमा माइनिङमा काम गर्ने कामदारको जोखिम बढी हुने भएकाले न्यूनतम तलब धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्योगमा कामदारलाई सोहीअनुसार तलब तोकिएको हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा राखिएको उद्योगका कामदारको तलब अर्कै हुन्छ । जस्तैः काठमाडौंमा बस्ने कामदारलाई २० हजार तलब तोकिएको छ भने ती कामदारलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । त्यही तलब हुम्लामा बस्ने कामदारलाई दिने हो भने प्रशस्त हुन्छ । एउटै न्यूनतम तलब देशभर लागू हुने हो भने अनुत्पादकता भयो । न्याय पनि भएन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून छ । विदेशमा भने नेपाली कामदारकै माग धेरै छ । नेपाली काम गरिरहेका ती मुलुकको उत्पादकता बढी छ । तर, ती नेपाली स्वदेशमा काम गर्न चाहँदैनन् । नेपालमा काम गर्न नचाहनुका विविध कारण होलान् । त्यसमध्ये श्रम सम्मान, अपर्याप्त श्रमसम्बन्धी कानुन र काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुनु पनि हो । मुख्य विषय हाम्रो उत्पादकता नै कम छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
१३. लागत बढ्नुको अर्को कारक कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय कर छन् । जसमा अझै स्पष्टता छैन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयौं । तर प्रदेश र स्थानीय तहले उद्योगलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन, सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रदेशभित्र उद्योग भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जस्तैः गुजरातले आफ्नोमा उद्योग ल्याएको खण्डमा जग्गा निःशुल्क दिने वा स्थानीय कर नलिने घोषणा गर्छ । उद्योगीलाई आकर्षित गर्न यस्ता विविध योजनाहरू ल्याउँछन् । उद्योग सञ्चालनमा आई उत्पादन सुरु भएपछि स्थानीय समस्याका साथै विविध करको समस्या समाधान भयो ।
अब मुलुकको पूर्वाधारको अवस्था हेरौं । कलकत्ताबाट भैरहवासम्म ल्याउनुभन्दा बढी लागत भैरहवाबाट काठमाडौं पुर्‍याउन लाग्छ । राजमार्गको बाटो खत्तम छ । यातायातको लागत बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको यातायात क्षेत्रमा ‘कार्टेल’ पनि छ । त्यसैले यातायातको लागत अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासमा देशभरको यातायात लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
व्यापार गर्दा यातायातको लागत कम लाग्छ । सिधै काठमाडौं वा मुख्य बजारमा जाने भएकाले लागत घटेको हो । विभिन्न ठाउँबाट कच्चा पदार्थ उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । फेरि उत्पादन गरेर विभिन्न बजारमा पुर्‍याइन्छ । त्यसैले उद्योगीहरूका लागि यातायात लागत महँगो हुन जान्छ । यातायातमा उद्योगका लागि धेरै बेफाइदा छन् । तपाई सिमेन्ट, स्टिल वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ भने सरकारका सबै निकायले गुणस्तरदेखि सबै अनुगमन गर्छ । तर, आयातको व्यापार गर्नुहुन्छ भने आयात गरिएको वस्तुमा कसैले केही अनुगमन गर्दैन । बेफाइदाजति सबै नै उद्योगका लागि थुपारिएजस्तो देखिन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर उत्पादन गरी गुणस्ततीय वस्तु बजारमा पठाउँछौं । तर, उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै उपभोक्तालाई नेपालमा बनेको भन्दै प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिनुपर्छ नत्र कसैले किन्दैन । मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भावनात्मक मात्र हो । स्थानीय, कानुनीलगायत समस्या पार गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजारमा सामान पठाउन सक्नुपर्छ ।
उद्योगीहरूले बजारमा उधारोमा सामान दिइरहेका हुन्छन् । अहिले बजारमा असुरक्षित ऋण बढ्दो छ । भयानक रूप लिन थालेको छ । यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ । उद्योग स्थापना गर्नेको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । बजारमा सामान पठाए पनि पैसा उठेको हुँदैन । यस्तो पैसा उठाउन हामीकहाँ पर्याप्त कानुन बनेको छैन । उद्योगीहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । यीबाहेक लागतका अन्य धेरै कारक छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उद्योग–व्यवसाय गर्न नेपालमा लागत उच्च रहेको औंल्याइसकेको छ । त्यो लागत कम गर्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध छ । हामीले बाहिरको अवस्था धेरै हेरिसक्यौं, अब देशभित्रै हेर्न जरुरी छ । हामी विदेशी मुलुकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लालयित हुन्छौं । तर, ती सम्झौताले देशको उद्योगलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचसमेत राखेका हुँदैनौं । अब नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको समर्थन दिनैपर्छ ।
खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ । राजमार्ग, ड्राइपोर्ट क्षेत्रमा युद्धमै गएजसरी पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणघाट, पोखरा– मुग्लिनलगायत राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । राजमार्गको दुरवस्थाले पनि लागत बढ्दो छ । राजमार्ग हाम्रो देशको जीवनरेखा हो । श्रम ऐनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादकतामा आधारित श्रम ऐन, कानुन निर्माण हुनुपर्छ । उत्पादकता हुँदैन भने रोजगारी दिइराख्न सकिँदैन, त्यसैले हटाउन सक्ने कानुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व भएन भने उद्योगले उत्पादन लागत घटाउन सक्दैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पहिचान गर्नुपर्छ । भुटानले निर्यातको आधा मूल्यमा आफ्ना उद्योगलाई बिजुली दिएको छ । अरू लागतलाई घटाउन ‘अफसेट’ गर्छ । उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू बनाउनुपर्छ । राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको विभिन्न १४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ । लगानीमैत्री कानुन आउनुपर्छ । हामीले उपभोक्तामैत्री कानुन ल्याइरहेका छौं । वास्तवमा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन र उद्योगलाई पनि मर्न दिनु हुँदैन । यी दुवैलाई सन्तुलन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन गुणस्तरहीन भए उद्योगीले जरिवाना मात्र होइन, जेल नै जानुपर्छ । म काठमाडौंमा छु तर कारखाना नेपालगन्जमा छ । त्यहाँका कामदारले केही गलत काम गरे भने म जेल जानुपर्छ, त्यसैले सन्तुलन हुनुपर्छ ।
उद्योगी र नाफा गर्ने व्यक्ति देशको मेरुदण्ड हो । त्यसैले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो देशलाई बनाउने भनेको उद्यमीले नै हो । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेपछि मात्रै देश बन्छ । उद्यमीलाई सहुलियत र मर्यादित कानुन बनाई सुविधा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । नाफालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेकै कारण उद्यमी/व्यवसायी धेरै पटक हतोत्साहित भएका छन् । उद्योगीको हकमा निर्णय गर्न मन्त्रीले पनि खुट्टा कमाउने अवस्था छ । किनकि उद्योगीले नाफा कमाउँछन्, मेरो राजनीतिक भविष्य नै सकिन्छ भन्ने विचार हुन्छ । सकारात्मक स्वार्थ नभएसम्म यो देश बन्दैन ।
उद्योगी र उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म देशमा लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि नयाँ उद्योग आउँदैन । उद्योग नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । उद्योग–व्यवसायीले देशको कानुनभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउन पाउनुपर्छ ।
– गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)
Published on: 28 February 2024 | Kantipur

Tuesday, July 11

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २-चैतन्य मिश्र

नेपाल कति बन्यो वा कति बिग्रियो?

यो प्रश्न रोचक त छँदैछ, बहुआयामिक पनि छ। योसँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ — नेपाल कसले बिगार्‍यो वा बनायो?

अनि त्यसले फेरि अर्को प्रश्न जन्माउँछ — के नेपाल कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ? नेपाल बनाउने वा बिगार्ने कुनै व्यक्ति वा दलले हो वा अरू क-कसले हो? साथै देश तुरून्तै बन्न वा बिग्रिन सक्छ? कि बन्ने वा बिग्रिने क्रियाको ऐतिहासिक शृंखला हुन्छ?

यी बृहत् र बहुआयामिक प्रश्नहरूको उत्तर तत्कालको नेपाललाई हेरेर मात्र भेटिँदैन। नेपालभित्र मात्र खोजेर पनि भेटिँदैन। कुनै व्यक्ति वा दलमा केन्द्रित भएर त झनै भेटिँदैन। अंग र अंश-अंश भेटिन्छ, पूर्णांग र मर्म भेटिँदैन।

यो लेखमा म आफैंले पनि यी प्रश्नहरूको सोझो उत्तर खोज्न धेरै प्रयत्न गरेको छैन। तर यी प्रश्नहरूलाई कसरी साँघुरो घेराबाट नहेरेर अलिक बृहत् दृष्टिबाट समेत हेरिनुपर्छ भन्ने केही अवधारणाहरू अघि सारेको छु। त्यसपछि कुनै पनि मुलुकको उन्नति र अवनतिका शृंखला र प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरेको छु। अनि नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी विश्लेषण गर्ने, त्यसबारे पनि केही चर्चा गरेको छु।

देशलाई हेर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिको जीवनलाई कसरी बुझ्ने, त्यहाँबाट सुरू गरौं।

एक किसिमले हेर्दा व्यक्तिको जीवन र देशको इतिहासबीच धेरै सादृश्यहरू छन्।

सरलीकृत रूपमा मानिसको जीवन दुइटा पत्रले बनेको हुन्छ।

एउटा, तात्कालिक र स्थानिक।

अर्को, दीर्घकालीन र व्यापक।

तात्कालिक र स्थानिक भनेका हामीले अहिले र यही स्थानमा स्वचालित रूपमा झैं गर्ने व्यवहार, सोच आदि हुन्। हामी खान्छौं, काममा जान्छौं, परिवार सिर्जना गर्छौं, बिरामी हुन्छौं, निको पनि हुन्छौं। यी यावत कर्महरू हाम्रो जीवनमा भइरहने र गरिरहने प्रत्यक्ष घटनाहरू हुन्। हामीले यो दैनिकीलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं। यी कर्महरूको कर्ता भएर अगाडि सर्छौं। यी दैनिकी पूरा गर्न आवश्यक सबै चिजबिजको जोहो गर्छौं।

यी यस्ता नियमित तालिकाबद्ध कामहरू हुन् जुन नगरी हामी रहन सक्दैनौं। यी सबैलाई हामी अवास्तविक पनि मान्दैनौं। केही शास्त्रहरूमा भनिनेजस्तो भ्रम वा छल पनि होइनन् यी।

हाम्रो निजी जीवनमा धेर-थोर अर्थ राख्ने सरकार, सरकारी नीति तथा नियमहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, चुनाव लगायत घटना, परिपाटी आदि छन्। यी पनि वास्तविक सत्य नै हुन्।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यमहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा छन्। तिनीहरूले हामीलाई खबर दिइरहेका हुन्छन्। अझ भनौं, हरेक दिन बृहत् परिवतर्नहरू भइरहेजसरी समाचार सम्प्रेषण गर्छन्। ती सबै हाम्रो जीवनमा कति सान्दर्भिक छन्? अझ दीर्घकालीन हिसाबले कति सान्दर्भिक छन्, त्यसमा हामी धेरै विचार गर्दैनौं।

अहिलेको समय त कस्तो भएको छ भने, सबैले आफ्नो कुरा भन्नैपर्ने र सबै घटनाहरूमा प्रतिक्रिया पाउनैपर्ने, जनाउनै पर्ने! त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। यसले सामाजिक मनोविज्ञानलाई, अर्थात् आफू र अरूहरूबीचको सम्बन्धलाई वर्तमान र स्थान विशेषमा मात्र आधारित र केन्द्रित बनाएको छ। मानौं, यहाँ र अहिलेबाहेक अरू केही सत्य छँदै छैन।

हामी सबै वर्तमान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कसी हो भन्ने विश्वास गर्छौं र त्यसै गर्न हामीलाई भनिएको पनि छ। एउटा पाटोबाट हेर्दा यो ठीक पनि हो।

रसियाली चर्चित लेखक लियो टोल्सटोय आफ्नो कथा 'द इम्पेरर्स थ्री क्वेस्चन्स' मा भन्छन् — वर्तमान नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। साथै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको आफूसँग तत्काल सँगै रहेको व्यक्ति नै हो।

स्थानिक विशिष्टताहरूले मानिसको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छन्। हामीले जीवन बाँच्ने भनेको तत्कालीन समय र स्थानिक परिवेशमा नै हो। तर हामी कस्तो जीवन बाँच्छौं, कस्तो सामाजिक परिवेश र सम्बन्धमा गाँसिएर बाँच्छौं, कस्तो आस, त्रास र कल्पनामा बाँच्छौं, हाम्रो सोचाइको चरित्र र सीमा कसरी बाँधिएको हुन्छ आदिको प्रकृति कसरी निर्माण हुन्छ?

धेरै पहिले नजाऔं, तीन-चार पुस्ताअघिका हाम्रा बाजे-बज्यैको जीवनचर्या र हाम्रो जीवनचर्या किन फरक छ? वर्तमानमै पनि जुम्ला, काठमाडौं अनि टोकियो र दोहाको मानिसहरूको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला र पुरूषको पनि निकै फरक फरक किन छ? दलित र गैरदलितबीचको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला भनेकै के हो र दलित भनेकै के हो, स्थान र कालबीच फरक किन हुन्छ? महिला सबै स्थान र कालमा एकै किसिमका हुँदैनन्। नेपालभित्र पनि वा काठमाडौंभित्र पनि हालको बज्यै महिला र नातिनी महिलामा धेरै फरक देख्न सकिन्छ। उता दलित प्रवर्ग स्थानविशेष र कालविशेषमा मात्रै प्रकट हुन्छ र अरू स्थान र कालमा लोप हुन्छ। अनि महिला र दलित मात्रै छुट्टै हुने र परिवर्तन हुने होइन, सबै मानिसहरू लगायत सारा प्राणीले स्थान र काल गुणाअनुसारको चरित्र ग्रहण गर्छन्। अर्थात् यो ब्रह्माण्ड लगायत मानिसहरू स्थान र कालअनुसारका किन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहम् महत्त्वको छ।

यी प्रश्न सोध्यौं भने मात्र हामी बल्ल बृहत् र दीर्घकालीन संरचना तथा ऐतिहासिकताबारे सोच्न थाल्छौं। आफ्नै स्थानिकता र वर्तमान व्यापक संरचना र लामो उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक शृंखला अन्तर्गत कसरी निर्माण हुने रहेछ भन्नेबारे मनन गर्न थाल्छौं।

यी प्रश्नहरू हामीले किन पनि सोध्नुपर्छ भने संसारका मानिसहरू सबै एउटै किसिमले सोच्दैनन्। सबै एकै किसिमले व्यवहार गर्दैनन्। हामी एक किसिमको काम गर्छौं, अमेरिकनहरू अर्कै खालको काम गर्छन्। एकै ठाउँमा पनि इतिहास फेरिँदै गएपछि काम, सोचाइ आदि यावत गुणहरू फेरिँदै जान्छन्।

जस्तै, यही भौगोलिक स्थानमा मेरा पुर्खाले जे काम गर्थे म त्योभन्दा फरक काम गर्छु। खानपिनदेखि बसोबाससम्म मेरा पुर्खाहरूको र मेरो जीवनमा झन्डै आकाश-पातालको फरक छ।

मेरा पुर्खा र मैले वा अमेरिकन र अफ्रिकनहरूले गर्ने काम, सोच, कल्पना, इच्छा-आकांक्षा, भय-त्रास आदिहरूमा हाल रहेको विशिष्टताको सिर्जना कसरी र कहिले भयो? त्यसको जरो कहाँ हो? हामीले गरिरहेका यी सबै कामकुरा हाम्रो इच्छा र पूर्ण स्वतन्त्रतामै गरिएको हो कि होइन? इच्छा नितान्त व्यक्तिगत, स्वस्फूर्त, स्वैच्छिक हुन्छ वा ऐतिहासिक-सामाजिक हिसाबले निर्मित हुन्छ? अर्थात् इच्छाका पछाडि बृहत् संरचनात्मक र ऐतिहासिक कारण छन्? हामी केमा विश्वास गर्ने, केमा नगर्ने, के काम गर्ने, के नगर्ने भन्नका लागि पूर्ण स्वतन्त्र छौं कि अरू कोहीले वा केहीले हाम्रा इच्छा र हाम्रा काम निर्धारित गरिरहेको छ? के सबै काम हामी रोजेर, छानेर नै गर्छौं? वा परिस्थिति अर्थात् काल वा स्थान वा समाजबाट हामी निर्देशित हुन्छौं? हाम्रो हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा के हो? वा केहीले इच्छा गरेजस्तो वा भनेजस्तो हामी हरेक कुरामा पूर्णतया स्वतन्त्र छौं?

अन्य समाज र हाम्रो समाजको तुलना गरेर, हाम्रै पुर्खा र हाम्रो तुलना गरेर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जरा के हो र त्यसको सीमा के हो भन्ने सोचेर, खोजेर त्यसको जराको नजिक पुग्न सकियो भने दीर्घकालीन र बृहत्तर संरचनाको प्रकृतिसम्म पुगिन्छ।

कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई दीर्घकालीन र बृहत् रूपमा देख्न र बुझ्नका लागि अलि टाढा र माथिबाट हेर्न जरूरी हुन्छ। किनभने, धेरै नजिकबाट हेर्दा स्थिति र समस्या प्रस्ट देखिँदैन। साह्रै नजिकको हेराइले भ्रम सिर्जना गर्छ। इनारको पिँधमा उभिएर मुन्टो माथि फर्काएर हेर्ने मानिसले देख्ने सानो टुक्रा आकाश वास्तविक आकाश होइन। र, विपरीत पृष्ठभूमिबिनाको कुनै पनि वस्तु, गुण आदिको सही आकलन गर्न सकिँदैन।

कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई नजिकबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ तर टाढा वा माथिबाट हेर्न पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ। जसरी नजिकबाट हेरेन भने ठेस लाग्न सक्छ, माथि वा परबाट हेरेन भने वास्तविक स्थितिको भेउ पाउन सकिँदैन। आफूलाई बुझ्न आफैंलाई परबाट, माथिबाट हेर्नै पर्छ।

माथि भनिएजस्तो इनारभित्र उभिएको मान्छेले सीमित आकाश मात्र देख्छ। नितान्त स्थानिक र नितान्त तात्कालिक हुनु आकाशको त्यही अत्यन्त सानो टुक्रालाई सम्पूर्ण आकाश ठान्नु हो। आकाशमा उड्ने चिलले माथिबाट धेरै कुरा बढी देख्छ। व्यापक सोच राख्न सक्छ। र, त्यो व्यापकतालाई अँगालेर निर्णय गर्न सक्छ।

यसरी हेर्नु किन पनि जरूरी छ भने, तत्कालवाद र स्थानिकवादले कुनै पनि गहन र बहुआयामिक प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर दिन सक्दैन। हाम्रा भावी योजना तथा नीतिहरूको आकलन वा निर्धारणमा पनि तत्कालवाद वा स्थानिकवादले धेरै सहयोग गर्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन र बृहत् स्तरमा बुझ्न तत्कालवाद र स्थानिकवादभन्दा बाहिर निस्किएर हेर्नुपर्छ। हाम्रो दैनिकी जसरी बनेको छ, जसरी त्यसको सिर्जना भएको छ, त्यसको जरोसम्म पुग्न पर र माथिबाट र ऐतिहासिकतालाई यथेष्ट प्रशय दिएर हेर्नैपर्छ।

हरेक तत्काल विशिष्ट हुन्छ तर हरेक तत्काल इतिहासको अटुट शृंखलाको विन्दु पनि हो। हरेक स्थानविशेष विशिष्ट हुन्छ तर हरेक स्थान विश्व-व्यवस्थाको एउटा कडी पनि हो। सारांशमा हरेक स्थान-समय विश्व-ऐतिहासिक स्थान र समय हो। आफैंलाई, अरूलाई, नेपाललाई वा अन्य कोही-केहीलाई सही रूपले चिन्न र कार्यक्रमिक दिशा निर्माण गर्न उपयुक्त किसिमको विश्व-ऐतिहासिक चेत अपरिहार्य हुन्छ। नत्र विशाल आँधीमा उडिरहेको काग बन्ने सम्भावना उच्च बन्छ।

समग्रमा दुइटा तथ्य बुझ्नु ठीक हुन्छ — हामीले र अरूले बनाएको र भोगिरहेको संरचनाको विहंगम बनावट र त्यसको उत्पत्ति भएयताको उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक बहाव।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं।

सन् १९७२ मा चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री जाओ इनलाईलाई एक फ्रेन्च पत्रकारले सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा के प्रभाव पार्‍यो भनेर सोधेका थिए।

जाओले उत्तर दिए — अहिल्यै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न धेरै हतारो हुन्छ!

कुनै घटना भएको झन्डै दुई सय वर्षपछाडि त्यसको प्रभावबारे सोध्दा पनि जाओले पूर्णांगी उत्तर दिन अलि चाँडै हुने बताए।

यसको अर्थ, कुनै पनि घटना वा अवस्थाले पार्ने प्रभाव तात्कालिक मात्र हुँदैन। स्थानिक मात्र हुँदैन। समाजमा त्यसले पार्ने प्रभाव व्यापक हुन्छ र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा जाँच्ने-बुझ्ने गर्नुपर्छ। त्यसलाई लामो समयसम्म पछ्याउनुपर्छ। कारण र प्रभावका भिन्न भिन्न चरणहरू केलाएर हेरिनुपर्छ। कारणको कारणको कारण र प्रभावको प्रभावको प्रभाव समेत बुझ्नुपर्छ।

यसलाई म महाभारतबाट उदाहरण लिएर अघि बढाउन चाहन्छु।

दुर्योधन र द्रौपदीबीच भएको सानो तात्कालिक घटनाबाट सुरू भएको विवाद विशालतम युद्धसम्म पुग्यो। त्यसको प्रभाव युद्धसम्म मात्र पनि रहेन। महाभारत युद्ध कथाको अहिले पनि यो उपमहाद्वीपको राजनीतिमा प्रभाव देख्न सकिन्छ। राजनीतिज्ञहरूले महाभारत उद्धृत गर्छन्। त्यसका उदाहरण दिन्छन्। कुनै पनि कुरा जटिल छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी यो त 'महाभारत रहेछ' पनि भन्छौं।

अब इतिहासको आकलनतिर फर्कौं।

फ्रान्सेली इतिहासविद फर्नान्ड ब्राडलले समयलाई चारवटा आपसमा जेलिएका खण्डहरूमा बाँडेका छन्।

पहिलो, ऋषिमुनिहरूको अर्थात् चिरञ्जीवीहरूको समय। यसको सुरूआत र अन्त अथाह लम्बाइको हुन्छ। अर्थात् यो चिरकालको कल्पनाको द्योतक हो। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली युगको ऐतिहासिक विभाजन यसको उदाहरणमध्ये हो।

दोस्रो, संरचनात्मक समय अर्थात् कुनै विशिष्ट संरचना हाबी भएको लामो तर सीमित अवधि। एउटा सिंगो युग, विश्व-ऐतिहासिक काल। कार्ल मार्क्सको सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद आदि यसका उदाहरण हुन्।

तेस्रो, एउटा युग र अर्को भ्रूणबाट वयस्क बन्दै गरेको युगबीचको सन्धिकाल। यो सन्धिकाल वहुधा लामै हुन्छ। उदाहरणका लागि, सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद क्रमैसँग आउने ऐतिहासिक कालहरू हुन् भनेर स्वीकार गर्ने हो भने पनि ती वादहरूमा आधारित समाजहरू एउटा सकिने र अर्को हाबी भइहाल्ने हुँदैन। एउटाबाट अर्कोमा पुग्न लामो सन्धिकाल अथवा दुई किसिमको समाज एकआपसमा खप्टिएर रहिरहने अवधि लामो हुन्छ। एउटा चुनाव जितेर वा क्रान्ति नै गरेर तत्कालै सामन्तवादबाट पुँजीवाद र पुँजीवादबाट समाजवाद अनि साम्यवादतिरको यात्रा तय भइहाल्ने महाअल्पदृष्टि यो सन्धिकालको अवधारणाले सकार्दैन।

चौथो, माथि लामो चर्चा गरेजस्तै हामीले दैनिक बिताउने तात्कालिक समय। नितान्त वर्तमान। हामी यसलाई वर्तमानवाद पनि भन्न सक्छौं। अर्थात् वर्तमान आफैंमा पूर्ण छ। वर्तमान आदि र अन्त्य दुवै हो। माथि भन्न खोजेझैं यो दृष्टिकोण नितान्त गैर-ऐतिहासिक छ।

अब स्थानिक, अझ व्यक्तिगत पाटोलाई हेर्ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले चिर्न खोजौं।

नितान्त व्यक्तिगत गुण वा प्रकृतिमा चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग इत्यादि हुन्छ कि हुँदैन? वा यी गुण, प्रकृति, चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग आदि मूलतः समाज र इतिहासजनित हुन्?

यी विशिष्ट अवस्था व्यक्तिविशेष मार्फत प्रकट हुन्छन् तर यिनको जरा विशिष्ट समाज र इतिहासको नाभीमा गएर जोडिन्छ। वास्तवमा सामाजिक शास्त्रको ठूलो मर्म र चेत नै यही हो कि नितान्त व्यक्तिगत केही हुँदैन। हामी सबै र हामी हरेकका सारा गुण-दोष, कर्म-कुकर्म, मित्रभाव-वैरभाव, जाँगर-आलस्य आदि सबैमा इतिहास र समाजको विशिष्ट चरित्रको व्यापक र गहिरो छाप परेको हुन्छ। सीमित दायराभित्र व्यक्ति आफैं पूर्ण छ र आफैं कर्ता पनि हो। तर व्यक्ति र व्यक्तिको गुण, अवस्था आदि स्वनिर्मित हुँदैनन्। तिनको निर्माण ऐतिहासिक र सामाजिक किसिमले हुन्छ।

माथि नै भनियो, व्यक्तिको प्रकृति वा अरू प्रकृतिहरू समाज अर्थात् परिवार, समुदाय, वर्ण, जात, लिंग र अन्ततोगत्वा विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवृत्तिकै उपज हुन्।

फेरि एकपटक समाजशास्त्री चार्ल्स राइट मिल्सतिर फर्कौं।

उनी सोध्छन्, 'कुनै व्यक्ति बेरोजगार छ वा अन्य समस्यामा फसेको छ भने त्यो के कारणले हो? त्यो व्यक्तिको आफ्नै कारणले हो वा अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट, राष्ट्रिय र विश्वतहको उत्पादन शक्तिमा विद्यमान असमानता, ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने विद्यालयहरूमा आएको स्खलन आदिले हो? अर्कोतिर कोही व्यक्ति सम्पन्न छ भने त्यो सम्पन्नताको वाहक त्यो व्यक्ति आफैं मात्रै हो वा ऐतिहासिक वा नवीन विश्व-व्यवस्था अन्तर्गत बदलिँदो समाज हो?'

यहाँ काल मार्क्सको यो उक्ति पनि मननीय छ — बदलिँदो समाजले नवीन मानवको सिर्जना गर्छ।

समाज बदलिने तर व्यक्ति भने पुरानै रहनु असम्भव छ र स्वभावतः नवीन मानवका गुण, इच्छा-आकांक्षा, आस-त्रास आदि सबै नवीन हुने नै भए।

चार्ल्स राइट मिल्स थप्छन्, 'समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भनेको सोचको त्यस्तो कोण हो जसले इतिहास र समाजको बहाव र व्यक्तिको आत्मकथाबीच सन्धि गराउँछ। अर्थात् कुनै पनि देश वा वंश वा वर्गको इतिहासमा एउटा व्यक्ति कसरी भित्र छिर्छ र व्यक्ति र समाज, वर्ग, देश आदिको सन्धि कसरी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो।'

यति कुरा भनिसकेपछि, अब कुनै पनि देशको उन्नति वा अवनतिको प्रश्नमा प्रवेश गरौं।

समाजशास्त्री तथा इतिहासविद इमानुअल वालरस्टिनले रोचक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखेका छन्।

वालरस्टिन अमेरिकामा पढे। विद्यावारिधि गरेपछि काम गर्ने क्रममा अफ्रिकी देशहरू पुगे। अरू ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि छुट्टाछुट्टै देशको विकास नहुनुमा छुट्टाछुट्टै कारणहरू दर्शाइएको पढे। केही कालसम्म उनी त्यसकै पछि लागे। र, फलानो देश नबन्नुमा फलानो कारण छ भन्दै देशविशेषका छुट्टाछुट्टै कारणहरू पस्किन थाले।

काम गर्दै जाँदा पछि उनलाई खुल्यो — छुट्टाछुट्टै देशहरूको विकास हुनु वा नहुनुका छुट्टाछुट्टै कारणहरू हुँदैनन्। आन्तरिक कारण मात्र पनि हुँदैन। कुनै पनि देश आफ्नो आन्तरिक कारणले मात्र विकास हुने वा नहुने भन्ने पनि होइन। यसमा बृहत् र दीर्घकालीन कारण हुन्छ। संसारभरि र अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने तथ्यले अन्य देशलाई पनि प्रभाव पार्छ। इतिहासको यो दौडमा देशहरू सिंगो विश्वका अंगहरू न हुन्! संसारमा विकास नभएका धेरै देशहरू छन्। ती धेरै देशहरूको विकास किन भएन भनेर सुरूमै प्रत्येक देशका लागि विशिष्ट कारण खोज्नु जायज होइन। सुरूमा सबैको वा क्षेत्र वा समूहविशेषको अविकासका समग्र कारणहरू खोज्नुपर्छ अनि मात्र विशिष्ट कारणहरू खोजिनुपर्छ।

यसरी समाजशास्त्री वालरस्टिनले विशिष्ट र आन्तरिक कारणभन्दा पहिले समग्र विश्व-ऐतिहासिक कारणमा जोड दिएका छन्। र, बाह्य र आन्तरिक कारण छुट्टाछुट्टै नभएर एकआपसमा उनिएका हुन्छन्।

विश्वका सबै ठाउँका सबै मान्छे र सबै प्रणाली एकै सूत्रमा, विश्व-पुँजीवादको सूत्रमा उनिएका छन्। तर योभित्र विविधता छ, उबडखावड छ, उतारचढाव छ। तैपनि श्रम, संरचना र लगानीका हिसाबले सबै एउटै मालामा उनिएका छन्। त्यसैले कुनै पनि देशको विकासलाई बृहत् र दीर्घकालीन खाकामा राखेर आकलन गर्नुपर्छ। विस्तारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर आफ्नो मुलुक सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।

आफ्नो मुलुक भनेपछि अब नेपालको कुरा गरौं।

नेपाललाई हामीले कसरी बुझ्ने? नेपालको विकासलाई कसरी बुझ्ने? नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी आकलन गर्ने?

सुरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं।

नेपाल अलग र स्वतन्त्र, आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न सक्ने, सार्वभौम मुलुक भनेर बुझ्ने हो कि वर्तमान विश्व-व्यवस्थाको एउटा अंग भनेर बुझ्ने? वा कुनै अर्को किसिमले बुझ्ने?

पारम्परिक किसिमले सार्वभौम भनेको आफ्नै छुट्टै अर्थतन्त्र, आफ्नै विकासको प्रक्रिया, आफ्नै वर्ग, राजनीति आदि भएको र यो प्रक्रियालाई आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने प्राधिकार हो। तर आजका दिनमा के नेपाल वा कुनै पनि मुलुकले यी सबै अधिकार एक्लै नै उपभोग र पुनर्उत्पादन गर्न सक्छ? कि अरूसँग जोडिएर, अरूको साथ लिएर हामीले गर्न सक्ने कामको निर्धारण हुन्छ?

यसको सही जवाफ हामीले खोजेर लागू गर्नुपर्छ।

हरेक देश विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह र संरचनाको एउटा अंग हो। वैश्विक संरचनाको जगमा टेकेर कुनै पनि देश उभिएको र हुर्केको हुन्छ। यो वैश्विक संरचनामा टेकेर नेपाल बन्ने र बिग्रिने क्रम धेरै अगाडिदेखि चलेको हो। संसारका अरू राज्यजस्तै नेपाल पनि कहिले सानो हुने त कहिले ठूलो हुने र कहिले बिग्रिने र कहिले बन्ने क्रम चलिरहेकै हो। खासगरी दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सुधार र बिगारको प्रक्रिया चलिरह्यो।

यो विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवाह भनेको मूलतः के हो? अनि नेपाल यो संरचनाको अंग हो भन्नुको मूल आसय के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, विदेश नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्धि-सम्झौता आदि यसका भाग हुन्। तर यी संरचनाको मूल तत्व भने होइनन्।

हालको यो संरचनाको मेरूदण्ड पुँजीवाद हो। पुँजीवाद हाल विश्वव्यापी छ। भनेको, छुट्टाछुट्टै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै पुँजीवाद छैन, विश्व पुँजीवाद विश्वराष्ट्रमै एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकको पुँजीवाद त्यो विश्व-पुँजीवादका केही किसिमले विशिष्ट तर अधिकांशतः एकीकृत अंग हुन्।

विश्व-पुँजीवादभित्र प्रशस्त र झन् झन् बढ्दै गरेको असमानता छ।

उदाहरणका लागि, नेपालको सिकर्मी र अमेरिकाको सिकर्मीले गर्ने काम उही हो। तर ज्यालामा आकाश-जमिनको अन्तर छ। किन छ? किनकि यस्तै प्रणालीहरूबाट नाफा र पुँजी छिटोछिटो बढाउन सकिन्छ। हामीले पहिले सिकाएको जस्तो मुलुक-मुलकुपिच्छे छुट्टाछुट्टै वर्गीय संरचना पनि छैन। वर्ग पनि विश्वतहमा एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकका वर्गीय संरचना विश्व-वर्गीय संरचनाका अंग हुन्।

पुँजीवादी विश्व-संरचनाभित्र देश नै वर्ग पनि हो। देशले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तो कि नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरू निम्नस्तरका कामदारको वर्ग र देश हो।

विश्व-पुँजीवादमा उल्लेख्य उतारचढाव पनि छ। कहिले अर्थतन्त्र अलि सुक्छ कहिले फुक्छ। फुकेका बेला हाम्रा मान्छेहरूले विदेशमा अलि बढी काम पाउँछन्। विप्रेषण (रेमिटेन्स) को मात्रा अलि बढ्छ। सुकेका बेला काम सुक्छ र विप्रेषण घट्छ।

विश्व-पुँजीवादको संरचना चलायमान पनि छ। पुँजीवादको केन्द्रमा, मध्य भागमा र सीमान्तमा रहेका मुलुकहरूबीच यही फेरबदल भइरहन्छ। ५० वर्षअघि जापानबाहेक पूर्वी एसियाका सबै जसो मुलुकहरू विश्व-पुँजीवादको पुच्छरको श्रेणीमा थिए। अहिले कोही केन्द्रमै पुगिसके भने कुनै मध्य भागमा छन् वा त्यहाँ चढ्दै छन्।

विश्व-पुँजीवादको सबभन्दा मुख्य अंग बन्द-व्यापार, आयात-निर्यात, पुँजीको वैध र अवैध प्रवाह, अप्रशोधित वस्तुहरूको निकासी, मुलुकभित्रको स्रोतमाथि अन्य मुलुकको हैकम, जस्तो भारतले नेपालको बिजुली र नदीहरूमाथि जमाउँदै गरेको एकाधिकार आदि हुन्। यो प्रक्रिया चक्र कहिल्यै नथामिने गरी झन् झन् छिटो, चौबीसै घन्टा र ३६५ दिन नै घुमिरहन्छ। हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक सबलता र अधिकांश भाग यो बाटोबाट चुहिँदै जान्छ।

श्रम बेचविखन पनि हाम्रो बगेर जाने स्रोतमध्ये एक हो। हाल नबेचे आम्दानी हुँदैन। झन्डै ६० प्रतिशत परिवारहरूले विप्रेषणबाट लाभ पाउँछन्। यो नभए अहिले घर-व्यवहार गर्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो। तर सोचौं, यसबाट मुख्य फाइदा कसलाई भइरहेको छ? हाम्रा र हाम्राजस्ता अरू श्रमिकहरूको कामले नाफा र पुँजी कहाँ लगातार केन्द्रित भइरहेको छ? अर्थात् विश्व-पुँजीवादको पुच्छरमा बसेर हामीले, हाम्रा श्रमिकले विश्व-पुँजीवादको केन्द्र र मध्य भागमा रहेका मुलुक र वर्गको हित गरिरहेका छन्।

यदि त्यस्तो काम यहीँ पाइने बन्दोबस्त गर्न थालियो भने ज्याला, खर्च, बचत लगायत नाफा वा पुँजी अधिकांशतः यहीँ एक हातबाट अर्को हातमा जान्थ्यो। र, काम अझ राम्रो हुन थालेमा विदेशी पुँजी र श्रमिक समेत यहीँ केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्थ्यो। विश्व-पुँजीवादको श्रेणीमा नेपाल अलि माथि उक्लिन्थ्यो वा नेपालीहरू अलि बढी सम्पन्न हुन्थे!

विश्व-पुँजीवाद अमर छैन। तर यो रहुन्जेल कुनै काल्पनिक वादको पछि लाग्नु चिलले कान लग्यो भनेर चिलको पछिपछि दौडिनेभन्दा पृथक छैन। यो रहुन्जेल यसैमा श्रेष्ठता हासिल गर्न खोज्नु र सक्नु बुद्धिमानी हो।

आधुनिक नेपालको जन्म पृथ्वीनारायण शाहसँगै भएको हो। गोरखामा उनको शासनकाल चलिरहेका बेला पूरा नेपालमा परिवर्तनले धार समातेको थियो। त्यो बेला संसारमा पनि अत्यन्त व्यापक र दूरगामी ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदै थियो।

आधुनिक नेपालको जन्म र त्यो विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवर्तन एकापसमा जेलिएको थियो। अथवा भनौं, आधुनिक नेपालको जन्म नितान्त आन्तरिक नभएर त्यस बेला विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तहमा उर्लिरहेको ऐतिहासिक छालको एउटा विशिष्ट उपज थियो। यो परिवर्तनको सुरूको लहर सन् १५०० भन्दा अगाडि नै उर्लेको थियो। इतिहासको त्यो कालखण्डलाई आन्द्रे गन्डर फ्र्यांकले 'द एसियन एज' नाम दिएका छन्।

द एसियन एज (एसियाली युग) किन भनिएको भने सन् १७०० सम्मै विश्वभरिमा, अरू कुनै पनि क्षेत्र वा महादेशहरूमध्ये एसिया समृद्ध थियो। चीन र भारत आर्थिक हिसाबमा बलिया देश थिए।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंगस मेडिसनले पाँच सय वर्षको लामो कालखण्डमा (सन् १५०० यता) विश्व-अर्थतन्त्रमा कसरी र कति परिवर्तन भयो भनेर ऐतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्। सन् १५०० मा चीन र भारतको अर्थतन्त्र विश्वमै पहिलो र दोस्रो नम्बरमा थिए। सन् २०१५ को डलरको मूल्यमा समायोजन गरेर भन्नुपर्दा चीन र भारत दुवै सन् १५०० मा सय अर्ब डलरका अर्थतन्त्र थिए। तेस्रोमा फ्रान्स थियो भने चौथो र पाँचौंमा क्रमशः इटाली र जर्मनी थिए। बेलायत दसौंमा थियो। त्यो बेला एक किसिमले अमेरिका भन्ने देश नै थिएन।

अर्थतन्त्र र व्यापारको मूल आधार कृषि रहुन्जेल, औपनिवेशिक संरचना सुरू नहुँदासम्म र पछिल्लोपटक विश्वव्यापी असर राख्ने युरोप केन्द्रित औद्योगिक क्रान्ति सुरू हुनुअघिसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको वर्चश्व थियो। सन् १८२० सम्म पनि विश्वमा चीन पहिलो र भारत दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थिए। बेलायत तेस्रो र फ्रान्स चौथो ठूला अर्थतन्त्र थिए। सन् १८९० मा आएर मात्र अमेरिका पहिलो अर्थतन्त्र बन्यो। चीन, भारत र बेलायत क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा झरे। पहिलोपटक जापान पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदायो।

अहिले आएर फेरि विश्व-ऐतिहासिक चक्र घुम्दै गरेको देखिन्छ। चीनको पुनरोदयको समय आएको छ। भारत पनि अघि बढ्दै छ। औद्योगिकीकरण र प्रविधिको पूर्ण लाभ चीन र भारतले उठाउन थालेका छन्। त्यसमा दक्ष जनशक्ति मिसिँदा यी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर विश्वभरिमै तीव्र बनेको छ। यी दुवै अर्थतन्त्र थप वर्चश्वशाली हुने क्रममा छन्। यसको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ, परिरहेको छ। यो प्रभाव झन् झन् सघन बन्नेछ। यो सघनताबाट कसरी फाइदा लिने, बेफाइदा कसरी नबोक्ने, वर्तमान विश्व-ऐतिहासिक अवधिको, स्थानको र समयको प्रश्न यति मात्र हो।

योभन्दा निकै अघि यस्तो प्रश्न उठाउनु नाजायज हुन्थ्यो। यो विश्व-ऐतिहासिक क्षणमा भने यो प्रश्न नउठाउनु पूर्णतया नाजायज हुन्छ। अहिले नउक्लिने हो भने नेपालका लागि भर्‍याङले कुरेर बस्दैन। त्यस अवस्थामा अहिलेको नेपाल खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्—  कुनै पनि अवस्था तात्कालिक वा स्थानिक मात्र हुँदैन। यसको दीर्घकालीन र व्यापक प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हाम्रा छिमेकी देशहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीलाई पर्छ। हामी पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्छौं, हामी पनि सम्पन्नतातर्फ अघि बढ्न सक्छौं। सँगै, यो आत्मसात गर्नु आवश्यक छ कि त्यसबाट हामीलाई घातक नोक्सानी समेत हुन सक्छ।

एसियाको पुनर्उत्थान र समृद्धि भएका बेला नेपाल एक्लै तन्नम राज्य भएर टिकिरहन सक्दैन। कि उँभो लाग्छ कि अहिलेको भन्दा छिमेकी र अन्यमाथि धेरै बढी आश्रित भएर जाने वा नामेट हुनेसम्मको दिशातर्फ अघि बढ्छ।

नेपालमा हाल देखिन थालेको भारत, चीन, अमेरिका आदिको 'कूटनीतिक' चापाचाप त्यसको द्योतक हो। यो चापाचापले भविष्यमा अझै च्याप्दै लग्ने निश्चित छ। अहिलेको राजनीतिको मुख्य चुनौती यही हो। अर्कातिर यहाँका नालायक सरकार र दलहरूमार्फत यो भार थामिने सम्भावना झन् झन् क्षीण हुँदै गएको छ।

वा, एसिया तन्नम भएका बेला नेपाल मात्र धनी बन्न सक्ने थिएन।

विश्व र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा जतिखेर चीन र भारत हाबी थिए, त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका र वरिपरि मल्लकाल (सन् १२०१-१७७९) थियो। नेपालको इतिहासमा मल्लकालको सम्पन्नता, श्रमको मिहिन विभाजन, कौशल, सार्वजनिक वैभव- कुलो, सडक, धारा, ढल, मन्दिर, पाटीपौवाको नवप्रवर्तन र व्यवस्थापनको चर्चा हाल समेत छ। त्यो बेला नेपाल धनी थियो। राज्यसँग अतिरिक्त आम्दानी थियो। जनतामा शिक्षा, सीप र कौशल थियो। काठमाडौं उपत्यकाका अरनिको चीन गएकाले नेपालको इतिहासमा उनको चर्चा छ। गौरवगाथा छ। किम्बदन्ती जस्तो गरेर स्कुलमा पढाइने इतिहासमा भनेजस्तो अरनिको एक्ला होइनन्। अरनिकोको जस्तो कौशल र नेतृत्व उत्पादन गर्ने काठमाडौंमा कारखाना नै थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने पक्कै छैन। सयौंमध्येका एक हुनुपर्छ अरनिको।

त्यही बेलाको त्यो आम्दानी खर्चेर आज नेपालको वैभवका रूपमा स्थापित मठ-मन्दिर र दरबारहरू बनेका थिए। काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन दरबार क्षेत्र त्यही बेला बनेका हुन्। कला र संस्कृतिको विकास त्यही बेला भएको हो।

मल्लकालीन वैभवको सिर्जना राज्यको अतिरिक्त आम्दानीले मात्र सम्भव भएको भने होइन। पक्कै पनि निजी क्षेत्र नवप्रवर्तनकारी र बलियो थियो। त्यस्तै, कला, संस्कृतिको उत्थान र वैभव निर्माणमा मानिस चाहिन्छ। त्यो सपना देख्ने मानिस चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मानिस चाहिन्छ, त्यो बनाउने कालिगढ र मिस्त्री चाहिन्छ। अनि सीप र कौशल चाहिन्छ। यो सबै नेपालभित्रै स्थानिक रूपमा एकाएक सिर्जना हुने होइन।

सोच्न लायक यो पनि छ कि, यस्तो न योभन्दा लगत्तै पहिले थियो, न लगत्तै पछि नै भयो।

यो यसकारण पनि सम्भव भएको हुनुपर्छ कि मल्लकालमा नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। यद्यपि हाम्रा इतिहासकारहरूको ध्यान यसपट्टि छँदै छैन भने हुन्छ। त्यो बेलाका नेपाल र भारतका राजा-रजौटाहरूबीच बिहेवारीको निकै कसिलो सम्बन्ध थियो। त्यसले दुई देशबीच आउजाउ, भरथेग र आर्थिक लेनदेन बढाउने नै भयो। युद्धका क्रममा पनि मल्लकालदेखि नै नेपाल र भारतका राजाहरूबीच आपसी सहयोग र भरथेगको सम्बन्ध देखिन्छ। अझ मुख्यतः उत्पादन र बन्द-व्यापारको सम्बन्ध निकै व्यापक र कसिलो थियो।

नेपाल र भारतका विभिन्न राजा-रजौटाहरूबीच मल्लकालमा मात्र होइन, त्योभन्दा अघि लिच्छविकाल र मल्लकालपछिको शाहकालमा पनि बिहेवारी, आउजाउ, आर्थिक-व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले त एउटा खास समय यस्तो थियो, जति बेला नेपालले दुई छिमेकी; भारत र चीनबीच व्यापारिक पुलको पनि काम गर्थ्यो। चीन, भारत र नेपाल झन्डै एउटै अर्थतन्त्रका अंश-अंश थिए।

सन् १८९० ताका अमेरिका विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दासम्म विश्वशक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। पश्चिमी राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी औपनिवेशिक दबदबा र त्यहाँ मौलाएको औद्योगिकीकरण र प्रविधिको विकासअन्तर्गत समेत भारत र चीनमा बढ्दो आन्तरिक कलहले एसियालाई बिस्तारै पछि पार्दै लग्यो।

सन् १९५० सम्म आइपुग्दा चीन र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) संसारभरिको जिडिपीको क्रमशः ४.५ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। जाहेर छ, विश्वको यो क्षेत्रभित्र दुई सय वर्षमा आर्थिक अवनति अत्यन्तै गहिरिएको थियो। मानौं, यो क्षेत्र दुई शताब्दी लामो भिरबाट खस्दै खस्दै थियो।

भारतमा विशाल मुगल साम्राज्यको क्रमशः पतन, बेलायती उपनिवेशको उदय र चीनसँग बेलायत र पश्चिमा देशहरूको युद्धले दुवै मुलुकलाई थप कमजोर बनायो। त्यो बेला विश्वमै पश्चिमा औपनिवेशीकरण जसरी फैलिँदै गयो, त्यो एउटा भीषण चक्रवातको समय थियो।

यो सम्झिन लायक छ कि 'इस्ट इन्डिया कम्पनी' कुनै लातलुते वा सामान्य कम्पनी थिएन। यो त्यो बेलाको संसारभरिको ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यो आजकालको निजी कम्पनीजस्तो नभएर मुख्यतया बेलायतको सरकारबाट सञ्चालित पनि थियो। र, यो एउटा फुट्टा कम्पनी मात्र थिएन।

त्यो चक्रवातले संसारभर हुन्डरी ल्यायो र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो। राज्यहरू बन्ने र टुक्रिने प्रक्रिया चलिरह्यो। भारत पाँच सयभन्दा बढी राज्यमा टुक्रियो। चीन तहसनहस भयो। राजा र शासकहरू बदलिरहे। दुई सय वर्षसम्म संसारभरको शासन र राज्यहरूको संरचनामा फेरबदल भइरह्यो। नेपालको एकीकरण हुनु पनि यही विश्वव्यापी र क्षेत्रव्यापी प्रक्रियाको परिणाम भनेर बुझ्नुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाह त्यही हुन्डरीको समयमा उदाएका थिए र महत्त्वपूर्ण किसिमले त्यसैका परिणाम थिए।

एकचोटि नेपालको हालको नक्सामा आँखा लगाऔं। नेपाल किन पूर्व-पश्चिम फैलिएको र उत्तर-दक्षिणमा साँघुरो छ? किन नेपाल मूलतः पहाडी इलाकामा छ? यो मुलुक किन उत्तरपट्टि सोलुखुम्बु-ताप्लेजुङबाट सुरू भएर समुद्रसम्म छुनेगरी दक्षिणमा कोलकाता र सुन्दरवनसम्म पुगेन? सन् १८१६ मा गुमेको मध्य र सुदूरपश्चिमको तराई पछि फेरि किन, के कारणले फर्कियो? 'चुच्चे नक्सा' किन गुम भयो, हराएरै बस्यो र अहिले कमसेकम फेरि किन र के बुताले मुलुकको नक्सामा हुलिएको छ?

उता, हालै आएर दिल्लीको संसदमा सबै छिमेकीहरूको समेत इलाका हडपेको भारतको नक्सा किन टाँगिएको छ? नेपालका हालका प्रधानमन्त्रीले दिल्ली पुग्दा समेत त्यसबारे किन चुँसम्म गरेनन्? फर्केर आएपछि पनि त्यसबारे बलियो प्रतिक्रिया नदिई बरू त्वम् शरणम् गर्दैछन्? पहिले एक जना 'आन्तरिक नै प्रधान हो' को मिथ्या गीत गाउने प्रधानमन्त्रीले कसरी पछि अलि बढी सांसारिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि 'सन्चो त उहीँ नै (अर्थात् दिल्लीमा) रहेछ' भनेर जप्न थाले, यो शिक्षाप्रद छ।

जाहेर छ, मुलुकको विस्तार, संकुचन आदि विश्व र क्षेत्रका प्रमुख र त्यसमाथि हाम्रो सन्दर्भमा शक्तिशाली छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको प्रकृतिबाट निर्माण हुन्छ। अर्को शब्दमा, नेपालको जन्म र पुनर्जन्म नै ५००-२०० वर्षअघि विश्व-व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, खासगरी औपनिवेशिक र त्यसपछि विश्व लगायत क्षेत्रीय राजनीति, वैश्विक र क्षेत्रीय सामरिकताका सम्भावनाहरू आदिसँग गाँसिएको थियो र छ।

यसरी पृथ्वीनारायण शाह विशिष्ट विश्व-ऐतिहासिक परिस्थिति उपज हुन्। नेपाल आफैं त्यस्तै हो। र, हामी हरेक व्यक्ति पनि त्यस्तै हौं। त्यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाह र हामी परिस्थितिका दास हौं भन्ने लाग्दैन। के चाहिँ अर्थ लाग्छ भने, धारणा, इच्छा, मेहनत आदिले मात्रै कार्यसिद्धि हुँदैन। वैचारिक खाका, उदाहरणार्थ- मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वैज्ञानिक समाजवाद आदिले मात्र इच्छित कार्य सम्पन्न हुँदैन। सतहको संरचनागत खाका, उदाहरणार्थ- लोकतान्त्रिक संविधान मात्रले पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन। विश्व-ऐतिहासिक र यससँग गाँसिएको क्षेत्रीय-ऐतिहासिकलाई समेट्ने गरी राजनीतिक कार्यक्रम वा विधि निर्माण गर्दै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। यसैगरी उतारचढावसहितको र परिवर्तनशील भविष्यको मूर्त र मिहिन खाका व्यावसायिक श्रेष्ठताका साथ लागू गर्दा र क्रमशः गर्दै र सिक्दै जाँदा मात्र कार्यसिद्धि हुन सक्छ।

अर्थात् कर्तामा इच्छाशक्ति र मेहनत अत्यावश्यक छ। तर संरचनाको ऐतिहासिक बहाव र विन्दुको पहिचानबिना कर्ताले कार्यसिद्धि प्राप्त गर्दैन। बरू वरिपरिको समग्र परिस्थिति आकलन गर्दै र आफूलाई त्यो परिस्थितिअनुकूल तुल्याउँदै सो परिस्थितिबाट के फाइदा लिन सकिन्छ र के हानिबाट बच्न सकिन्छ भनेर निर्क्यौल गर्न सक्ने प्रौढ निर्णयकर्ताको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेमा कामयाब हुन सकिन्छ।

इतिहास र संरचनाको प्रवाह ट्याप्प पक्डिन सक्दा मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ। बदलिँदो विश्व-संरचना र विश्व-इतिहास (र बदलिँदो क्षेत्रीय संरचना र इतिहास) पक्डिने भनेको आफ्नै मुलुकको इतिहास र संरचना पक्डिने भनेको पनि हो। विश्व, क्षेत्र र मुलुकको इतिहास र संरचना छुट्टाछुट्टै छैनन्; ती बेग्लै ग्रह र ब्रह्माण्डमा अवस्थित छैनन्। ती वास्तवमा एकाकार छन्। हो, ती तीनबीच प्रस्टता, असमानता, भेद र फुट छ। तर फेरि पनि यो विन्दुमा विश्व एकीकृत पनि छ। त्यसैले असमानता, भेद र फुट समेतको आकलन आवश्यक छ।

कुनै पनि व्यक्तिका विशिष्ट गुण हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहका पनि आफ्नै विशिष्ट गुणहरू थिए। उनी हिम्मतिला थिए। महत्वाकांक्षी थिए। इतिहास र समाजको विशिष्ट अवस्थामा हुर्किँदा, रहँदा, बस्दा यी चरित्रहरूको मलजल हुन्छ र यिनले फस्टाउने मौका पाउँछन्। मानव चरित्रको निर्माण 'जीन' वा 'डिएनए' ले होइन, इतिहास र समाजको प्रवाह र प्रकृतिले गर्ने हो।

पृथ्वीनारायण शाहका सपना थिए र राज्य विस्तार गर्नतिर लागे। तर यही कालखण्डमा संसारका अरू देशहरूमा पनि महान र चर्चित कर्ताहरूको जन्म भएको छ। र, धेरै मुलुकमा पृथकीकरण र एकीकरणको काम अघि बढेको छ। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको उदयलाई पनि त्यही बृहत् प्रक्रियाको अंशका रूपमा लिनुपर्छ। कतिपय ठाउँहरूमा एकीकरण भएन, बरू एकपछि अर्कोचोटि टुक्रिँदै जाने स्थिति बन्यो। त्यो पनि विश्वव्यापी प्रक्रियाको पाटो रह्यो।

सन् १९५० आसपासमा फेरि एसियामा केही मुख्य घटना भए जसले हामीलाई पनि प्रभावित गर्‍यो। बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसले विश्व-औपनिवेशिक व्यवस्था अन्त्यको सुरूआत गरायो। अर्कोतिर चीनमा कम्युनिस्ट शासन उदय भयो। चीनले तिब्बत आफ्नो हो भन्न थाल्यो र भारतले केही समयपछि सिक्किम आफूमा विलय गरायो। ती घटनाहरूले पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारे।

भारत स्वतन्त्र भएको केही समयमा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भयो। राणा शासनको अन्त्य हुनुअघि नेपालले भारतसँग, खास गरेर जनगणतन्त्र चीनको विरूद्ध शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो। सम्झिनलायक छ कि, भारतले सन् १९४९ र १९५० को दुई वर्षभित्र नेपालसँग मात्र नभएर भुटान र सिक्किमसँग पनि सन्धि गर्‍यो। त्यो सन्धि लगायत अन्य सन्धिसँग वास्तवमा नगाँसिएको तर गाँसिएको भनिएको भिसाबिनाको सीमा वारपार गर्न सक्ने नियमले नेपाललाई थोपरेको बन्देजले यो मुलुकलाई भार परेको पर्‍यै छ।

चीनमा कम्युनिस्टहरू हाबी भएपछि यसले दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसिया सबै लपेट्छ भन्ने डर भारतलाई र अझ धेरै अमेरिकालाई थियो। तिब्बतलाई चीनमा मिसाएपछि राणाहरू पनि झस्किए सायद। चीनमा कम्युनिस्ट शासन विस्तार हुन नदिन र त्यो जोखिमबाट जोगिन जे-जे गर्नुपर्थ्यो, भारतले अमेरिकासँग मिलेमतोमा गर्‍यो। त्यही प्रक्रियाको उपज हो सन् १९५० को सन्धि। भारतले हामीसँग गरेको सन्धिले हाम्रो सीमादेखि नक्सासम्म प्रभाव पर्‍यो। विदेश नीति, व्यापार सुरक्षा, नीति, गोरखा सेना भर्ती, रोटी र बेटीको (रोजगार र बिहे) सम्बन्ध, राजनीतिक, जनसांख्यिक प्रकृति लगायत हाम्रो समाजका सबैजसो आयामलाई नयाँ आकार दियो। त्यही आकार र संरचनाको अस्तित्व हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि छ।

उता चीनलाई दुःख दिइरहने अमेरिकाको नीति सन् १९७४ को मुस्ताङमा खम्पा काण्डसँगै झन् प्रस्ट भयो। हाल चलिरहेको अमेरिका र चीनबीचको विशाल र बहुआयामिक द्वन्द्वमा नेपाल जानीनजानी हुलिन सक्ने सम्भावना अब धेरै बढेको छ। यो द्वन्द्वको दौरान भारतले च्याँखे थापिरहने र नेपालले स्वाधीन निर्णय गर्न झन् झन् गाह्रो पर्दै जाने पनि यथेष्ट सम्भावना छ।

विश्व रंगमञ्च र हाम्रै छिमेकमा भएका घटना र तिनले हामीमाथि लामो समयसम्म पारेको यी प्रभावहरू हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, कुनै पनि देश किन बन्यो वा बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर देशभित्रै स्थानिक र तात्कालिक कारणहरू मात्र खोजेर भेटिँदैन। नेपालको अविकासको मूल कारण नेपालभित्र मात्र अटाएको छैन।

'राजा र राणाले शासन गरेको मुलुक', 'पहाडी मुलुक', 'सञ्चार यातायात कठिन भएको मुलुक', 'भूपरिवेष्ठित मुलुक', 'कृषिप्रधान मुलुक', 'धेरै जनसंख्या भएको मुलुक', 'जातपात मान्ने मुलुक', 'धेरै जातिहरू भएको मुलुक', 'हिन्दु मुलुक', 'साक्षरता कम भएको मुलुक', 'भाग्यवादी मुलुक' आदि व्याख्याहरू कि त पूरै गलत छन्, कि तिनले नेपालको अल्पविकासको नाडी छाम्न सक्दैनन्। हालको विश्व-व्यवस्थाभित्र अरू मुलुकसँग सिकेर, उनीहरूको प्रतियोगी बनेर, सल्लाह र वार्ता गरेर, तेस्रो मुलुकको आड लिएर र आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग लडेर र नागरिकहरूलाई यही गुण र व्यवहारहरू दिगो तवरले ग्रहण गर्न सक्ने तुल्याएर देश बनाउन सकिन्छ। दिगो बन्दोबस्तीभित्र विधिमा आधारित दह्रो शासन, लोकतन्त्र, समानता लगायत उत्पादन, उत्पादकत्व, सही वितरणको परिपाटी आदि पर्छन् नै। र, नेपालको भविष्यको विकासको सन्दर्भ पनि देशभित्र मात्र खोजेर भेटिने छैन। कुनै पनि देश आफ्नो एक्लो बलबुतामा मात्र उक्सिने वा खस्किने हुँदैन।

'ओरिजिन अफ डिक्टेटरसिप एन्ड डेमोक्रेसी' भन्ने किताबमा ब्यारिङटन मूरले लेखेका छन्, 'सीमान्त मुलुकहरूको प्रजातन्त्र आउने र जाने कुरा भनेको त्यही देशभित्रको भन्दा बाहिरको, विशेषगरी छेउछाउको मुलुकको कारणले हुन्छ।'

प्रजातन्त्र र राजनीति मात्र त्यस्तो होइन, अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै हो।

अहिलेको परिदृश्यमा हेर्दा चीन र भारत अगाडि बढे भने नेपाल पनि अगाडि बढ्ने बलियो आधार खडा हुन्छ भन्न सकिन्छ। यसबीच हाम्रा इतिहास र संरचनाजन्य गुणहरू विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। अरूको विकास हुँदा हाम्रो स्वतः विकास भइहाल्छ नि भनेर केही नगरी हात बाँधेर बस्यौं भने आशा गरेको नतिजा निस्किँदैन। यो अर्को सत्य त हुँदै हो।

यहाँ यो दोहोर्‍याउनु उपयुक्त होला कि हाल चालु विश्व-ऐतिहासिक युगमा 'आन्तरिक' र 'बाह्य' छुट्टाछुट्टै छैनन्। आन्तरिकको निर्माणमा बाह्य वा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा वैश्विकको व्यापक र गहिरो प्रभाव रहन्छ। त्यसै गरी मुलुकको राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना र नीतिले बाह्यमा प्रभाव जमाउँछ। कति प्रभाव जमाउँछ, त्यो चाहिँ तत् क्षेत्रहरूमा मुलुक कति शक्तिशाली छ, सोअनुसार हुन्छ।

अहिलेको नेपालमा खास गरेर चीन र भारतको पुनरोदयबाट हामीले कसरी लाभ लिने भन्ने फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न र बुझ्न जरूरी छ। समृद्धि र सम्पन्नताका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, यसमा हामी कहाँ, कसरी जोडिने, कसरी हाम्रो भाग सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। हालका लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। यसलाई नै अर्जुनदृष्टि दिएर हामीले हाम्रा अरू सबै कामहरू पुनर्गठित गर्नुपर्छ।

हाम्रोमा विदेशसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिका बारेमा उत्ताउलोपन छ। विदेशीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने चलन छ। विदेश नीतिका बारेमा, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा सन्तुलित धारणा र व्यवहार बनाउन नसक्ने हो भने फेरि पनि हामीले मार खान्छौं। 

यो सबैको अर्थ सबै मुलुकले सधैंजसो नेपालको हित गर्छन् भन्ने लाग्दैन। खास गरेर छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाललाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन अहितहरूबारे गम्भीर भएर पाइला चाल्नुपर्छ। छिमेकी जति सम्पन्न र शक्तिशाली भयो, उसले हामीबाट अझ बढी खोज्छ। दिन सक्ने दिऔं, नसक्ने नदिऔं। दिँदा के लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नछोडौं।

देश कति सप्रियो वा बिग्रियो भन्ने आन्तरिक र विशिष्ट कारणले मात्र नभएर बाह्य र दीर्घकालीन कारणहरूले पनि निर्धारण गर्छन्। त्यसैले हामीले एसिया र विशेष गरी चीन र भारतमा भइरहेका परिवर्तनहरूलाई राम्ररी पर्गेल्नुपर्छ। दुवै मुलुकको आर्थिक पुनरोदयबाट लाभ लिनुपर्छ।

यी बृहत् र दीर्घकालीन परिवर्तनहरूलाई नबुझी, तिनको प्रभावलाई नठम्याई कुनै एक व्यक्ति वा दलले देश बनाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। पदलाभ, शक्तिलाभ अनि व्यक्तिगत लाभ हाबी भएको हालको किसिमको व्यवस्था र नेतृत्व व्यवस्थाले कोल्टे नफेरी मुलुक हितको बाटोमा हिँड्ला भनेर विश्वास गर्ने पनि ठाउँ छैन।

देश एकदिन कोही एक जना 'हिरो' जन्मिएर सुधार्न सक्ने वा अर्को एक जना 'भिलेन' ले ध्वस्त पार्न सक्ने इन्टिटी (एकाइ) होइन। देशको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने गरी राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय विशिष्टता अटाउने विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह पक्डिने मिहिन खाकामा हामीले काम नगरून्जेल कुनै एक दल वा व्यक्तिको बलबुतामा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।