Tuesday, April 13

सुशासनमा युवा एजेन्डा-भुवन न्यौपाने

  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गर्दै आए पनि उसले सार्वजनिक गर्दै आएका यस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु राज्यका प्रमुख प्राथमिकतामा पर्न भने सकेका छैनन्। यस वर्षको उक्त रिपोर्टका अनुसार नेपाल जम्मा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ।
  • सरकारले तय गरेको बजेट र योजनाबद्ध खाका समृद्ध मुलुक निर्माणको महाअभियान सुशासनविना असम्भवप्राय नै हुन्छ।
  • देशले अग्रगामी संवैधानिक व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको नवीन स्वरूप संघीय संरचनाको अवलम्बनका साथै योजना र बजेट कार्यक्रमको परिकल्पना गर्न खोजे पनि केही भ्रष्ट राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अपारदर्शिताका साथै गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकको सुशासनको नीति अवलम्बनमा चुनौती थपिँदै छ।
  • सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताका साथै उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न र गराउनुका लागि युवाहरूले नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयनमा सुशासनको विचार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
  • सहभागितामूलक र बहुस्तरीय विकासको अवधारणाअनुरूप वार्षिक रूपमा तय गरिने योजना, आयव्ययको बजेट, कार्यक्रमको कार्यप्रगति अनुगमन र मूल्यांकनका साथै स्रोतबारेमा युवाहरूले सधैं चनाखो भएर जनचासोका विषयमा उभिनु संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार र दायित्वसमेत हो।
  • संविधानको परिकल्पना र नागरिकको चाहना साथै अबको प्रमुख एजेन्डा भनेको नै संकल्पसहितको सुशासन हो। मुलुक समृद्धिको बलियो जग नै सुशासन हो।
  • भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुमा युवाहरू एकताबद्ध रूपमा मिलेर काम गरेमा भ्रष्टाचारीको मौलाउँदो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्छन्।
  • सुशासनका सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहने देशहरूको विगतदेखिकै कानुनी शासनको प्रतिबद्धता र अभ्यास नै आजको नतिजा हो। समृद्विको आधारशिला नै सुशासनको जग हो।
  • राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, आर्थिक अनुशासन र नीतिगत सुधारका लागि युवाहरूले नै एउटा जोडदार एजेन्डाका रूपमा सुशासनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ।
  • नैतिक नागरिक, सभ्य समाज, प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक शुद्धीकरण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न–गराउन साथै भावी दिनमा सुशासनको सूचकांक भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ।
  • http://annapurnapost.com/news/178014

Sunday, April 4

यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी संविधान-संविधान... भन्लान् भन्‍ने डर छ -कल्याण श्रेष्ठ

  • संविधान भनेको संविधानविद्को मात्रै संविधान होइन । अनि फैसला लेख्ने न्यायाधीश र बहस गर्ने वकिल मात्र पनि होइन । यो भन्दा बढी नागरिकका बहुआयामिक विषय हुन् । यसका धेरै रणनीति, प्रक्रिया, संरचना, स्वरूप हुन्छन् ।
  • संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।
  • संविधानले खोजेको भनेको ‘सीमित सरकार’ हो । यो चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता र संविधानभन्दा अर्को कोही सर्वोच्च हुन सक्दैन भन्‍ने मान्यता छ । संविधानवादको सिद्धान्त भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो ।
  • न्यायिक मन प्रयोग गर्दा संविधानको मान्यताअनुरूप स्तरीय, निष्पक्ष र समाधान दिन सक्यो कि सकेन हेर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको हो । यो पनि आत्मसमीक्षाको विषय हो । न्यायालयको हृदयमा बुद्धिमता, पाखुरामा बल, आँखामा दिशाबोध र प्रयासमा निरन्तरता हुनुपर्छ । निचोडमा भन्‍ने हो भने ‘ट्रस्टवर्दी’ अर्थात्, विश्‍वसनीय हुनुपर्छ । यति कुरा आधारभूत गुणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
  • संवैधानिक इजलासको एउटा मान्यता के हो भने संविधानअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत पनि कानुन निर्माता हो भनी मान्नेहरू पनि छन् । र, सहायक रूपमा त सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कानुन बनाउँछ । तर्क, विवेक र स्वीकार्यताका आधारमा अदालतले पनि कानुन बनाइरहेको हुन्छ ।
  • अदालत भनेको बहुमतीय संस्था नै होइन, यो त अल्पमतवालाहरूको संरक्षणमा उभिन्छ । बहुमतका लागि संसद् छँदै छ नि । यो निकाय भनेको संविधान, विवेक र तर्कका आधारमा निर्र्णय गर्ने थलो हो । त्यसकारण अदालतलाई कानुन निर्माता सहयोगी संस्थाका रूपमा लिइन्छ ।
  • अदालती फैसलामाथि समीक्षा गर्ने प्राज्ञिक रुचि पनि नभएको देखिन्छ ।
  • निराश तुल्याएको न्यायपालिका र आशा पलाएको राजनीति तुलना गरेर हेर्नुभयो हो भने कसले बढी सुख भोग्यो होला ?
  • संविधान र संविधानवाद भनेको स्थिरता, विधिको शासन र नियमितताका निम्ति हो ।
  • https://ekagaj.com/article/thought-interview/10361

सोर्स-फोर्स नचल्ने लोक सेवाको लोक-विश्वास बचाऊँ -रामबन्धु सुवेदी

  • नेतृत्वको दक्षता, निष्ठा, विवेक र समर्पणबाट सार्वजनिक संस्थाहरू निर्माण हुन्छन् अनि तिनले समाज, राष्ट्र र सभ्यताको संस्कृति निर्माण गरेका हुन्छन् । हरेक नागरिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुन र विधिको निर्माण, कानुन संविधान र विधिप्रति उच्च कार्यकारीदेखि भुइँ तहसम्मको अन्तरआत्माबाट समान आस्था र श्रद्धाको व्यावहारिक प्रकटीकरण नै हामीले अपेक्षा गरेको सार्वजनिक संस्थाको स्वरूप हो, यो नै समृध्द सभ्यता निर्माणको पूर्वसर्त पनि हो । हो, त्यही श्रद्धा, विश्वास र अपनत्वको एक संस्थागत पद्धतिको नाम हो, लोक सेवा आयोग ।
  • नेतृत्व इमानदार, निष्ठावान र प्रतिबद्ध हुँदा कसरी प्रतिकूलतामा पनि सार्वजनिक संस्था निर्माण सम्भव छ भन्‍ने दरिलो उदाहरण हाम्रो लोक सेवा आयोग हो । विगतका नेतृत्वहरूको निष्ठाको विरासत र त्यसको निरन्तरता र सुदृढीकरण नै वर्तमान संस्था हो जुन एक दिनमा निर्माण भएको होइन ।
  • संस्थाहरू निर्माण हुने र मृत हुने क्रम निरन्तर चलिरहन्छन् । यदि संस्थाहरूले समयानुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्ने गतिशीलता र नवप्रवर्तनशीलता प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने तिनको मृत्यु अवश्यम्भावी नै हुन्छ । एउटै पद्धतिले सबै समयमा सही नतिजा दिन सक्दैन किनकि पात्रहरूको स्वरूप, स्वभाव, क्षमता र प्राथमिकता निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । सो अनुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने संस्थाहरू नै दीर्घकालसम्म जीवित रहन्छन् ।
  • अन्य संगठनहरूले समस्या आएपश्चात् त्यसको प्रतिक्रियात्मक उपचार गर्ने गर्दछन् तर लोक सेवा आयोग जस्ता संस्थाहरूले सम्भावित खतराहरूको पूर्वानुमान गरी पूर्वसक्रिय भए आफैँ कारबाही गरी सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । यो गतिशीलतालाई ग्रहण गर्ने संज्ञानात्मक क्षमताको कमीले गर्दा कतिपयले यस संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाएको पाइन्छ, जुन सत्य होइन ।
  • लोक सेवा आयोग वर्तमान समयमा दुईवटा ठूला चुनौतीसामु उभिएको छ । पहिलो, कोभिड-१९ को प्रभाव तथा पदाधिकारी रिक्त भएको कारण तोकिएको वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन, यो अझै अनिश्चित छ भने यही शून्यताबीच योग्यताप्रणालीले अर्कै मोड पो लिने हो कि भन्‍ने संशय । दोस्रो, चुनौतीमा यसको राष्ट्रियता सातै प्रदेशमा विभाजित भएको अवस्था छ ।
  • सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नेतृत्व क्षमताको मापन गर्ने र सोहीबमोजिम नेतृत्वदायी पदहरूमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने लिडरसिप एसेसमेन्ट पद्धतिलाई लोक सेवा आयोगको प्राविधिक जिम्मेवारीभित्र समावेश गर्न गराउन बहस-पैरवीको जरुरत देखिन्छ ।
  • लोक सेवा एक पद्धति, विश्वास र नागरिक अपेक्षाको संयुक्त स्वरूप हो । संकटपूर्ण अवस्थामा पनि शासनको वैधताको रक्षा गरिरहने र विश्वास टिकाइरहने पहरेदार पनि हो । शासकीय रूपान्तरणको दियो हो । https://ekagaj.com/article/thought/10122

Friday, April 2

भाषाले भड्‌काउँदैन, जोड्‌छ -डा. लोकबहादुर लोप्चन

  • भाषाले मानवीय भाव, विचार र संवेदनाको मात्र सम्प्रेषण गर्दैन, भाषा त सिङ्गो जातिकै संस्कृतिको संवाहक पनि हो । यो कुनै जाति वा समुदायको जीवन्तताको परिचायक समेत हो ।
  • मातृभाषाले मानिसको मनलाई छुन्छ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाले दिमागमा मात्र प्रभाव पार्छ ।
  • डोजरे विकासको एकछत्र राज चलेको छ, स्थानीय तहमा, भाषा संस्कृति र शिक्षाजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् वा तिरोहित छन् । निष्कर्षत: सत्ता र सडक वा जनताको मानसिकता अझै संघीय हुन सकेको पाइँदैन । साथै नेतादेखि विज्ञ र नागरिकसम्मको सोच, चिन्तन र व्यवहार संघीयताको मर्मअनुरूप विनिर्मित हुन सकेको देखिँदैन ।
  • एक जना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा भाषा मर्दै जानेछ । राउटे, तिलुङ भाषाहरू मर्ने पालो कुरिरहेछन् । यस अर्थमा, हामी केवल अब हुने भाषिक मृत्युमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न समय र श्रम खर्चिरहनेछौँ । त्यतिबेला अबेर भइसकेको हुनेछ । परिणामत: हाम्रा अमूल्य भाषाले मृत्युवरण गरिसकेका हुनेछन् ।
  • स्थानीय तहहरू भाषासम्बन्धी सही मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा फसिरहेछन् छन् । शिक्षामा एकल माध्यम भाषा लगाइरहेछन्, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिरहेछन् । भाषालाई माध्यम नभई विषयको पठनपाठन गर्ने एउटा पुरातन/कर्मकाण्डी काममै चित्त बुझाइरहेछन् ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/10030

मैले भोगेको र सोचेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय -शारदाप्रसाद त्रिताल

यस्तो होस् प्रधानमन्त्री कार्यालय
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नीति बहसको केन्द्र बनोस् । म सोच्‍ने गर्छु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनेको देशका महत्वपूर्ण नीति र कानुनहरूका सम्बन्धमा बहस चलाउने केन्द्रीय निकाय बनोस् । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य नीति वा कानुनको निर्माण गर्नुअघि विषयवस्तु उल्लेख गरेर खुला बहस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक ठानियोस् । मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संयोजन गरोस् ।
  • प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सम्बन्धित विषयका घघडान विद्वान् हुन् । उनीहरूले बोलेपछि सबैले ताली मारून् । अन्य विषय विज्ञहरूले प्राविधिक पक्षमा आफ्नो राय दिऊन् । व्यापक छलफल होस् । आमसञ्‍चारका माध्यमहरूले व्यापक प्रचारप्रसार गरून् । सरकारले गर्न खोजेको कामका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताले थाहा पाऊन् । जनप्रिय नीति तथा कानुन बनोस् । माफिया तथा स्वार्थ समूहहरू नीति र कानुन बनाउँदा मुख्य पात्र बन्‍न नसकून् । सरकारप्रति जनताले खुसी व्यक्त गरून् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विकास निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलापको उच्च अनुगमन (सुपर मनिटरिङ) निकाय बनोस् । सबै निकायले आफ्नो कामका सम्बन्धमा गरेका निरीक्षण तथा अनुगमनका प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउने व्यवस्था होस् । त्यहाँ रहेका सम्बन्धित शाखा महाशाखाहरूले ती प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरून् । देखिएका कमी-कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागून् ।
  • सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति विज्ञहरूसँग बहसमा संलग्‍न होस् । सम्बन्धित निकायहरूले कारणसहितको स्पष्टीकरण दिऊन् र काम कारबाहीमा सुधार होस् । सबै योजना-आयोजना तोकिएको संख्या, लागत, गुणस्तर र समयमा सम्पन्‍न हुन् । यस्तो अनुभवलाई आगामी योजना-आयोजना तयार गर्दा पृष्ठपोषणका रूपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् । यस किसिमको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका रहोस् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघटको थलो बनोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघट हुने थलो बन्‍न सकेमा मात्र देशको शासन र विकास निर्माणको काममा सफलता पाउँछ भन्‍ने सोच भइदियोस् । सबैभन्दा उम्दा सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरू काम गर्ने थलो बनोस् । विश्‍वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरू छलफलका लागि धाउने थलो बनोस् । विभिन्‍न अनुसन्धानमा संलग्‍न संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउन मरिहत्ते गरून् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुशासनको आस्थाको केन्द्र बनोस् । देशको शासनका हरेक पक्षमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नमुना संस्था हुन सकोस् । शासन सञ्‍चालनका विविध पक्षमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पाउन सकियोस् ।
  • जनताका आवश्यकता र तिनको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा तत्काल जानकारी प्राप्त होस् र कुनै समस्या देखिएमा सुधार गर्न सकियोस् । सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन सकोस् ।
  • भ्रष्टाचारका कुरा उठ्नासाथ त्यसबारे तत्काल छानबिन भइहाल्ने व्यवस्था होस् । आमसञ्चारका माध्यममा उठाइएका विषयमा तत्काल सम्बोधन होस् । भ्रष्टाचार भएको आशंका देखिएमा अख्तियारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था होस् । संसदीय समिति लगायत संवैधानिक निकायका अध्ययन प्रतिवेदनउपर व्यापक छलफल होस् र सच्याउनुपर्ने कुराहरू यथासमयमा सच्याइयोस् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय शासकीय सुधारको केन्द्रीय निकाय बनोस् । शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकारी तथा अन्य क्षेत्रसँग समन्वयात्मक ढंगले सम्बन्ध कायम भएको होस् । सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान जाओस् । सरकार बाहेकका संघसंस्थाहरूले गर्न सक्ने काम सरकारले नगरोस् । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र काम कारबाहीको नियमन गरी प्रभावकारिता ल्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय केन्द्रित हुन सकोस् ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/9692

‘आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’ -उमेशप्रसाद मैनाली

  • अनावश्यक सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा विशेषज्ञता मार्ने काम हाम्रो कार्यकालमा रोकिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा परिवर्तन गरिएको बाहेक अरु कसलाई सेवा परिवर्तनको परिवर्तनको परामर्श दिइएको छैन ।
  • आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवको दिन २०७५ आषाढ १ गते लोक सेवा आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • समस्या एवं चुनौतीहरु
  • आयोगको परामर्शलाई ‘झंझट’ र ‘बोझ’ को रुपमा लिने गरिएको छ । परामर्श नै नलिने वा लिएकोमा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरिएको छ । अधिकांश परामर्शको अनादर गरिएको छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्यांकन भएको छ ।
  • अझ पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने कार्य रोकिएको छैन । संगठित संस्थाहरु मध्ये अझ पनि एक दर्जन जति संस्थाहरु लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरा भित्र आउन सकेका छैनन् । सीमित प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, सीमित खुला प्रतियोगिता, ज्यालादारी, अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकूलका पदपूर्तिका अभ्यास गर्नका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून आयोगको परामर्शमा निर्माण गर्न चाहेको देखिएन ।
  • सार्वजनिक संस्थाहरुको पाठयक्रम अनुपयुक्त छ । यसलाई परिमार्जन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । लोक सेवा आयोग ऐन जारी भएपछि यो जिम्मेवारी आयोगमा आउने निश्चित छ ।निजामती सेवाको अप्राविधिक तर्फको पाठयक्रम करिव परिमार्जन भए पनि प्राविधिक तर्फ नयाँ पाठयक्रम निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
  • कुनै पनि परीक्षण विधि पूर्ण मानिएका छैनन् । पूर्णतातिर लैजाने खालका परीक्षण विधि कमशः भित्र्याउन निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।
  • संगठित संस्थाहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा एकरुपता ल्याउने र योग्यता प्रणाली अनुरुप बनाउन दिइएको परामर्शमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिट जारी भएको स्थिति छ । अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै योग्यता प्रणाली नभत्किने व्यवस्था गर्न सक्न् पर्दछ । संगठित संस्थाहरु, सुरक्षा निकायहरु र निजामती सेवा भित्र पनि सेवा प्रवेश गरिसकेकाहरुले अवकाश हुने दिन सम्म पनि खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने कानूनी व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र आन्तरिक प्रतियोगिता जस्ता बढुवाका द्वारहरु हुँदा हुँदै नवप्रवेश हुन चाहने युवाहरुलाई भन्दा फरक उमेर र अन्य योग्यता तोकिनु कति जायज छा वहस राबै संग हुन जरुरी छ । बरावरको योग्यता र उमेर नराख्न परामर्श दिंदा ती संस्थाका कर्मचारीहरु अदालती प्रक्रियामा जाने क्रम जारी छ । यसबाट आयोगले चाहेको योग्यता प्रणाली लागु गर्न कठिन भएको छ ।
  • सबै संस्थाहरु धेरथोर अपूर्ण नै हुन्छन, तर नेतृत्वले नै संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सक्दछन् । त्यसैले नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भन्‍ने गरिन्छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/9610

‘सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ’-प्राध्यापक कृष्ण खनाल

  • प्रदेशको अवस्था शून्यबाट सुरु गरेकाले कमजोर छ । तसर्थ उसले आफूमा भएका सबै अधिकार उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगको छैन । अधिकार उपयोग गर्न त्यहाँ पूर्वाधार तयार छैन । संघीय सरकारले पूर्वाधार जुटाउनतिर त्यति चासो दिएको छैन । संविधानमा उल्लिखित विषय कसैले दुरुपयोग गर्‍यो, कसैले उपयोग गर्न सकेन भन्दैमा संविधानका प्रावधानको औचित्य सकिँदैन ।
  • संघीयता भनेको विकास गर्दै जाने कुरा हो । एकै पटक परिपक्व अवस्थामा आउने, तयारी अवस्थामा आउने कुरा होइन । लामो अभ्यास हो, त्यो अभ्यास संगतपूर्ण तरिकाबाट विकसित भयो भने केही समयको अन्तरालमा त्यसले गति देखाउन सक्छ । होइन सधैँभरि असंगतिपूर्ण व्यवहार भयो भने यस्तै खालको अवस्था रहन्छ ।
  • सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ ।https://ekagaj.com/article/thought-interview/10296