Thursday, January 27

दललाई द्रव्यमोहबाट जोगाउन गर्नुपर्ने पाँच काम-केशव सुर्यवंशी

कानूनत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नभए पनि विधि मिचेर/ प्रक्रिया मिलाएर राज्यस्रोतको दोहन गरिरहँदा यसबारे नागरिक उदासीन र मूकदर्शक देखिन्छन् । बेथिति र बेइमानीप्रति प्रतिक्रियाविहीन नबसी खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ।
हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी परिपक्व, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निम्न विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छः• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रभावलाई निस्तेज गर्नेछ, निर्वाचन मितव्ययी हुनेछ, दल र नेताहरूलाई जवाफदेही पनि बनाउनेछ। जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको बन्द सूची प्रणाली अपनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ।
• स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिः आज धेरैको लागि राजनीति पेशा /जीविकाको माध्यम र कतिपयका लागि त व्यवसाय जस्तै बनेको छ। राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न कम्तीमा १०/१५ वर्ष वा देश विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नपुग्दासम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा ‘स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि’ को अवधारणा अनुसार काम गर्ने संवैधानिक /कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिए राजनीति ‘कमाई खाने भाँडो’ को साटो ‘देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम’ मा रूपान्तरण हुँदै जानेछ।
• भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदमः भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक तथा नैतिक अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने राष्ट्रिय मनोविज्ञान भत्काउन प्रथमत: भ्रष्टाचारीलाई संवैधानिक रूपमै देशद्रोही घोषणा गर्ने, न्यूनतम जन्मकैद र जति ठूलो पद उही अनुपातमा थप सजाय हुने र निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त अनि शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो’ र भ्रष्टाचारको मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा हेर्ने छुट्टै अदालत संवैधानिक रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• दल/नेतालाई जवाफदेही बनाउने विधिः राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र / प्रतिबद्धतापत्र अनुसार विजयी दलले काम नगरेको अवस्थामा सोही घोषणापत्रलाई आधार बनाई नागरिकले उक्त दल र दलका नेता विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गर्न सक्ने (राइट टु कोर्ट) संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो भएमा जनतालाई दिग्भ्रमित पारी चुनाव जित्ने दलको दर्ता खारेज वा केही समयसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने जस्ता कानूनी सजाय हुन सक्नेछ, जसले दल र तिनका नेतालाई जवाफदेही बनाउनेछ । (तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने दललाई खारेज गर्ने व्यवस्था त अहिले छदै छ।)
• ‘वर्ष पार्टी पुरस्कार’ को व्यवस्थाः दलको वर्षभरिका गतिविधि, नेताहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति, पारदर्शिता, जनपक्षीय कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक र स्वच्छ छवि आदिलाई मूल्याङ्कनको मानक बनाएर ‘वर्षको उत्कृष्ट दल’ को उपाधि र पुरस्कार दिने व्यवस्थाको थालनी हुनु आवश्यक छ । यसले दल र तिनका नेतालाई नैतिक दबाब पुग्नुका साथै राम्रो गर्ने प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ। यसले राम्रो काम गरिरहेका तर विविध कारणले ओझेलमा परेका /पारिएका दलहरूलाई लोकप्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
लोकतन्त्र बलियो, परिपक्व हुँदै जान नागरिक चेतना र तदनुरुपको खबरदारी अनिवार्य छ । विगतमा अन्धस्वार्थ र द्रव्यमोहमा परेर सांसदहरूले भूतपूर्व भएपछि पेन्सन खान पाउने कानून संसद्बाट पारित गरेकै हुन्, जसलाई अदालतमा चुनौती दिएपछि खारेज गरियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकारले लाद्न खोजेको विवादास्पद गुठी विधेयक अन्तत: जनबलको दबाबमा फिर्ता भएकै हो। यसको अर्थ, जनता जागे विकतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
-हिमालकाे पाठक समीक्षा स्तम्भमा प्रकाशित् ।

Tuesday, January 25

खै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ?-प्रकाश शर्मा ढकाल

नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा रहेको व्यवस्था एकापसमा मेल नखाएकोले सबैले आ-आफ्नो अनुकूलताको आधारमा यसको व्याख्या र विश्लेषणका प्रयास भइरहेका छन् । कानूनविद्हरू पनि यस विषयमा दलीय धारणाबाट प्रेरित भई व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । 

बहसहरू हेर्दा, सुन्दा कसैको चासो र सरोकारमा नपरेको देखिन्छ-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारको विषय । कुल मतदाताको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन् । उनीहरूलाई मतदानको अधिकार विना वास्तविक रूपमा जनताको प्रतिनिधि छनोट हुनसक्ने देखिंदैन । निर्वाचनकै लागि नेपाल आउने भन्ने विषय व्यावहारिक पनि देखिंदैन । तसर्थ विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनमा मताधिकार दिइनु न्यायोचित देखिन्छ ।

किन मताधिकार ?

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कानूनी शासनको महत्वपूर्ण अर्थ रहेको हुन्छ । कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर कानूनको शासनको परिपालना हुने विषय होइन । अन्य मूल्य र मान्यताका अलावा यसमा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, फैसला आदेशको परिपालना भएको हुनुपर्दछ । विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूको लागि निर्वाचनमा मतदानको अधिकारको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्दर्भमा सोको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

मतदानको अधिकार मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार मानिन्छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई नेपालको भौगोलिक सिमाना भित्र वा बाहिर रहेकै आधारमा कुनै प्रकारको भेदभावको नीति अंगीकार गरेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको वातावरण राज्यले नबनाउने हो भने संवैधानिक अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुने मात्र होइन राज्यप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै जान्छ भनिन्छ ।

राज्यले दिने कि नागरिकको अधिकार ?

विश्वभर आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको पाइन्छ । मतदान मार्फत आफ्नो शासक आफैं चुन्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूको संख्या बढ्दो छ । यसलाई मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकारको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यस हिसाबले यो राज्यले दया-मायाको हिसाबले दिने अधिकारको विषय होइन । अर्थात् राज्यका लागि यो स्वेच्छिक विषय होइन । राज्यले चाहे उपलब्ध गराउने वा हटाउने विषय होइन । प्रत्येक नेपाली नागरिक १८ वर्ष पूरा भएपछि यो हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने नै देखिन्छ । राज्यले त यो हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नै पर्दछ ।

अपूर्ण लोकतन्त्र

संसारभर अवलम्बन गरिएको लोकतन्त्रको अभ्यासले जनताबाट निर्वाचित सरकारद्वारा शासन सञ्चालन हुने भनी गुणगान गाइने भए पनि यो पद्धति आफैंमा अपूर्ण देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त मतदानको लागि योग्य नागरिकहरूमध्ये एकतिहाइको हाराहारीमा विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसले कुल मतदाताको संख्या नै वास्तविकताबाट टाढा रहेको देखाउँदछ । मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदातामध्ये पनि एक तिहाइ मतदाताले निर्वाचनमा भाग नलिएको विगतको अनुभव रहेको छ ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको अनुपात पनि औसतभन्दा माथि नै रहेको छ । सदर मतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजय हुने हुँदा व्यवहारमा सानो संख्यामा मत प्राप्त गर्नेले शासनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनिरहेको छ । यस हिसाबले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ ।

अदालतको आदेश

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ४ गते सुनाइएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ- ‘मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसद् समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु, गराउनू ।’

दलको बेवास्ता रहस्यमय

सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता भनेको राजनीतिक दलका विगतको क्रियाकलाप, घोषणापत्र तथा सम्भावित भावी योजना समेतको राम्रोसँग विश्लेषण गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्षम वर्ग हो । उनीहरू कुनै दल वा चुनाव चिहृन भन्दा पनि उम्मेदवार हेरेर मतदान गर्ने वर्ग पनि हो ।

यसरी बाहिर रहेका नेपालीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आवद्ध नहुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको पृष्ठभूमिमा बाहिर रहेका नेपालीको मत आफू अनुकूल नहुन सक्ने भय सबैजसो दलहरूमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो जन्मथलो, परिवार छाडेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि विदेशिनु परेका युवामा राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाबारे पनि दलहरू जानकार रहेकै छन् ।

सरकार तथा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । विपक्षी दलहरूले सरकार माथि निरन्तर दावा सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा दावी गर्ने दलहरूले पनि यो विषयलाई महत्व दिएको देखिंदैन । यो आफैंमा विडम्बना हो ।

अन्तिम समयमा त्यति सहज छैन

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत भए पनि विकसित मुलुक सबैले यसको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था भने छैन । साथै यो विषय कुनै राष्ट्रले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मात्र सम्बोधन गर्ने वा हुने विषय पनि होइन । यो त कूटनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरुपण गर्नुपर्ने विषय पो हो ।

नेपाल बाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, मतदानको गोप्यता, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने समय सँघारमा आइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरूरी छ । कूटनीतिक संवाद, कानून निर्माणलाई द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

अबको कार्यदिशा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, संवाद गरी नीतिगत निर्णय गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो कार्यभार हो । यस निर्णयसँगै यसको व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरूको शुरूआत हुने भएकोले यस प्रकारको निर्णयको सर्वाधिक महत्व रहेको हुन्छ ।

नेपाल बाहिर कति नेपाली छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव देखिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाताको रूपमा नामावली संकलनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदाता मात्र हुने कि उम्मेदवार पनि हुन पाउने, विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने वा नपाउने, पाउने भए के कसरी गर्न दिने ? भन्ने विषयलाई संघीय कानूनले समेट्नुपर्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा समानुपातिक वा दुवैमा भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट हुन जरूरी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये कसलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । कानूनी रूपमा इजाजत वा स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई मात्र दिने कि विविध कारणवश कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका नेपालीलाई पनि दिने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति सँघारमा आइसकेको अवस्था, निर्वाचन कानूनमा यस सम्बन्धी विषय समावेश नभए/नरहेको सन्दर्भमा कूटनीतिक संवाद तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कानूनले अधिकार दिने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरू विशेष चनाखो हुनुपर्दछ ।

https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1069820

Wednesday, January 19

निजामती सेवाः प्रशासन सेवाको हालिमुहाली, व्यक्ति हेर्दै पद सिर्जना-शरद ओझा

  • पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक प्रशासन सेवा र अर्को प्राविधिक सेवा गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी पद थप गर्ने निर्णय गर्याे । त्यसको अर्को दिन लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको सचिव बढुवाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । त्यसपछि पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका शंकरप्रसाद खनाललाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । र, मंगलबार माघ ४ गतेमा खनाल सेवानिभृत्त भए । प्राविधिक सेवाबाट भने अझैसम्म पनि थपिएको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गरिएको छैन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई ५ दिनका लागि मात्र सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना किन गरियो ?
  • कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सचिव थप गर्ने राजनीतिक निर्णय भएकाले आफुहरुले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । खनालको सचिव बढुवा प्रकरणले सत्ताको स्वार्थ मिल्दा सरकारी कामको रफ्तार कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।
  • एक जना व्यक्तिलाई ५ दिनका लागि मात्रै सचिव बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने खनालको बढुवा प्रकरणले देखाउँछ ।
  • प्रशासनविद् तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई कुनै महत्व नदिई मनलाग्दो काम गरको बताउँछन् ।
  • ‘संघमा यति धेरै मन्त्रालय र सचिवनै आवश्यक छैन ’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दरबन्दी घटाउनुभन्दा फेरि पनि थप गर्नु कुनै व्यक्तिको हितमा त होला । देश र जनताको हितमा छैन ।’
  • ५ दिन सचिव भएका खनाल कुनै जिम्मेवारी नपाई रिटायर्ड भएका छन् । खनालका लागि सिर्जना गरिएको पदमा फेरि अर्को व्यक्ति सचिव होलान् । अहिले नै सचिवको संख्या धेरै भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ ।
रबरस्ट्याम्प लोक सेवा आयोग
  • दाहालले भनेझै देशको हितमा र आवश्यकताका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने प्राविधिक समूहका कर्मचारीको पनि सचिवमा पदोन्नती भइसक्ने थियो ।
  • पछिल्लो समय निराशाजनक अवस्थामा रहेको सरकारको पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई बढाउन पनि बढाउन बढुवा भएका कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने थियो । तर, सत्ताको भक्ति र स्वार्थमा कर्मचारीको पद सिर्जना गरिँदा करदाताको रकमको दोहन मात्र भइरहेको छ ।
  • पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँग संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले तोती मिलाउने गरेको देखिन्छ ।
  • संविधानले कार्यपालिकको कामको निगरानी गर्ने कार्यादेश दिएपनि संवैधानिक अंगका उच्च अधिकारी सत्ताको इसाराभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
  • सरकारले सचिवको दरबन्दी थप गर्न सक्छ । तर, सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई लोकसेवा आयोगले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।
  • सरकारले करदाताको स्रोत दुरुपयोग हुने गरी निर्णय गर्दा जनताको पक्षमा लाग्नु पर्ने संवैधानिक आयोगहरु सरकारकोे निर्णयमा साक्षी मात्रै बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संवैधानिक आयोगको आफ्नै ओज र गरिमा पनि घटेको छ ।
  • यदि लोकसेवा आयोगले प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेको भए आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको अर्थ लाग्ने थियो । तर, आयोगमा सहसचिव रहेका खनाललाई ५ दिन मात्र सचिव बनाउनका लागि आयोगले देखाएको हतारो हेर्दा सचिव पद खनालका लागि बनाइको र राजानीतिक नेतृत्वको इसारामा आयोगले काम गरेको देखिन्छ ।
कर्मचारी अभाव
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कर्मचारी अभावले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर गरेको बताएका थिए ।
  • उनले संसदीय समितिको बैठकमा प्राविधिक दरबन्दीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको दाबी गरे ।
  • तर, श्रेष्ठले दाबी गरे जस्तो संघमा कर्मचारी अभाव छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा ५३ हजार २६८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । हाल, संघमा ४४ हजार ६७७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
  • यसरी झट्ट हेर्दा ८ हजार ४९२ कर्मचारी कम भए जस्तो पनि देखिन्छ । तर, कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहिन कर्मचारी रिक्त छन् । हाल निजामती सेवामा ८ हजार ४१९ श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त छ ।
  • सरकारले कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकलाई स्थाई दरबन्दी भन्दा पनि करारमा लिने नीति लिएपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त जस्तो देखिएको निजामती किताबखानाका कर्मचारी बताउँछन् ।
  • ‘श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी काटिएको छैन । दरबन्दी स्थायी नै छ । तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीको संख्या रिक्त देखाउँछ,’ निजामति किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली भन्छन्, ‘तर, श्रेणीविहीन कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नै नियुक्त भएका हुन्छन् । प्रत्येक कार्यालयमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी त आवश्यक हुन्छन् ।’
  • हुन् पनि नेपाल सरकारको प्रशासन तर्फको विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा ३ जनाबढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिवको दरबन्दी भएकोमा हाल दुई जना सचिव कार्यरत छन् । जसले गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी बढी कर्मचारी कार्र्यरत छन् ।
  • यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दी भन्दा ३० जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २१६ जना कम र तृतीय श्रेणीमा ७०६ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् ।
  • प्राविधिकतर्फ केही पदमा कर्मचारीको संख्या दरबन्दी भन्दा कम छ । जस्तो विशिष्ट श्रेणी २२ जनाको दरबन्दी भएकोमा हाल १० जना मात्र कार्यरत छन् ।
  • कृषितर्फ २, वनतर्फ १, स्वास्थ्य सेवातर्फ ४, न्याय सेवातर्फ ३, लेखा परीक्षण सेवातर्फ ४ र इन्जिनियरिङतर्फ ८ गरी २२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको निजामति किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी पदपुर्ति हुन सकेको छैन् ।
  • यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा १३८ जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २०९ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा केही प्राविधिक कर्मचारी कम भएपनि मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे अनुसार संघमा कर्मचारी अभावमै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क उपयुक्त देखिदैन् । प्रदेश र स्थानीयतहमा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाही प्रभावित छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुष मसान्त सम्म ४७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै चालु खर्च विनियोजित बजेटको ३८.१५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारी अभावले पूँजीगत खर्च हुन सकेन् भन्नु देखिने कारण भए पनि मुल कारण नभएको बताउँछन् । ‘प्रशासन भन्दा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको संख्या केही कम छ’ उनि भन्छन्, ‘तर, पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।’
प्रशासनको हालिमुहाली
  • २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो । त्यसबखत, आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा नेपाल सरकारको बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमध्ये विकास तर्फ १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र साधारण तर्फ ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
  • विशेष गरी विकासतर्फ, त्यो पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न २०४८ सिर्जना गरिएको दरबन्दी संरचना गत वर्ष मात्रै परिमार्जन गरियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी दाबी गर्छन् । तर, प्रशासन तर्फ भने आवश्यकता भन्दा पनि जसरी यो वर्ष खरेललाई सचिव बनाउन सचिव पद सिर्जना गरियो त्यसै गरि दरबन्दी थप गर्ने गरिएको उनको आरोप छ ।
  • हुन पनि कसैलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्नु पर्याे भने द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लामा प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिएको छ । जसले गर्दा हाल एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा पनि प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ ।
  • तर, काम भने द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । हाल ५० जिल्लामा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी भएपनि पहाडका प्रायः जिल्लामा द्वितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काम गर्ने गर्छन् ।
  • भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियर सरकारको पूँजीगत खर्च १६ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा समेत इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन् ।
  • ‘प्राविधिकतर्फ म प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रशासनतर्फ प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका साथीहरु सचिव भएर पनि रिटार्यड भइसक्नु भयो,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको वृद्धि विकास कसरी हुने कुनै टुंगो छैन् । प्रशासनतर्फ जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला दरबन्दी थप हुन्छ । तर, सरकारको खर्च बढाउन र जनतालाई विकासको अनुभति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामी प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिन्छ ।’
  • २०५० सालपछि सडक विभागमा इन्जिनियरको संख्या थप गर्न आफुले विभागको महानिर्देशक हुँदा निकै धेरै मेहनत गर्नु परेको शर्मा बताउँछन् ।
  • ‘विभागमा १९५ जना सब इन्जिनियर, ९३ इन्जिनियर, ३० जना डिभिजनल इन्जिनियर र ५ जना सिनियर इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै मेहनत गर्नु पर्याे,’ शर्मा भन्छन्,‘ लोक सेवा आयोगले सबै पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न परीक्षा पनि लिइसकेको छ । यी कर्मचारी आएपनि सडक विभागले कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकेन् भन्न मिल्दैन् ।’
  • हुन पनि केही वर्षअघिसम्म भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुने गर्दथे । तर, पछिल्लो समय प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि भने प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्राविधिक मन्त्रालयमा सचिव बन्ने क्रम रोकिएको छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघिय मन्त्रालयमा महाशाखा, विभाग र कार्यालयको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिइए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको संख्या घट्ने भएपछि उनीहरुकै स्वार्थमा संघ सरकारमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
  • प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा २० देखि २५ हजारभन्दाबढी कर्मचारी आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, कर्मचारीको स्वार्थ चिर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघमै कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि प्रशासन समूहको दबदबा छ । र, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाइन्छ । जुन सत्य होइन ।
  • https://clickmandu.com/2022/01/182076.html

Friday, January 14

प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्‍नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो-संवार्ता : सञ्जीव पोखरेल

  • पाश्चात्य दर्शन मूलतः प्रश्नमुखी दर्शन हो ।
  • प्रश्नभित्र केही निश्चित तत्व हुन्छन् । ती तत्व उत्सुकता र दृष्टिकोण हुन् । तिनै तत्वले हामीलाई आफू र संसारसँगको आफ्नो सम्बन्ध बुझ्न सघाउँछन् । तर, हामी प्रश्नभन्दा बढी जवाफमा केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ । किनभने, जवाफ दिन एकदमै सजिलो छ । जवाफ भनेको व्याख्या हो । हामी सबैसँग आफ्नो-आफ्नो खाले केही न केही व्याख्या त हुन्छन् ।
  • अभिभावक भएपछि, शिक्षक भएपछि हर प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ भन्ने छँदै छैन, तर हर विषयमा प्रश्न चाहिँ हुनुपर्छ ।
  • प्रतिप्रश्न गर्न अध्ययन, अवलोकन, तयारी राम्रो चाहिन्छ । ‘वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?’ देखि ‘अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?’ सम्मका वार्ता समयको सत्यानाश मात्र हो ।
  • समाधानमुखी चिन्तनले हामीलाई कतै लैजाँदैन । हामीसँग प्रश्नमुखी चिन्तन हुनुपर्छ । एउटा मानिससँग समाज र राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विचार हुन्छ । तर, त्यो मानिसले दिएको विचारले समाज र राष्ट्र राम्रो हुन्छ भन्ने होइन ।
  • प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो । यसो हुँदा मानिसले प्रश्नै गर्न पाउँदैन । प्रश्न गर्नेसँग समाधान नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि, कोही सार्वजनिक बस चढ्छ । तर, उसको ठाउँमा सार्वजनिक बस नियमित आउँदैन भने उसले ‘किन नियमित आउँदैन ?’ भनेर प्रश्न गर्छ । बसलाई कसरी नियमित गराउने भनेर जवाफ ऊसँग हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले समस्याको मात्रै कुरा गर्ने, समाधानको कुरा नगर्ने भन्नु प्रश्न रोक्ने षड्यन्त्र हो ।
  • प्रश्नका दुइटा परिणाम हुन सक्छन् । एउटा ‘साइलेन्ट’, अर्को ‘भायलेन्ट’ । साइलेन्ट हुँदा मानिसले प्रश्न गर्न पाउँदैन । प्रश्न नगर्दा जवाफ पाउँदैन । जवाफ नपाउँदा मानिस दुःखी र विक्षिप्त हुन्छ । म जस्तो अवस्थामा छु, म त्यही हुँ भन्न थाल्छ । मनमनै प्रश्न गर्नुहुन्न भन्ने सोचेर ऊ चुप लाग्छ । प्रश्नबाट वञ्चित हुँदा उसले जिम्मेवार र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउँदैन । त्यस्तै, भायलेन्ट हुँदा परिणाम के हुन्छ भने उसले ती प्रश्नलाई हतियारमार्फत, हिंसामार्फत अभिव्यक्त गर्छ । उसले प्रश्न गर्न खोज्छ, प्रश्न गर्न पाएन भने हतियार त उठाउँछ ।
  • आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ । प्रश्न गर्ने भनेर सबै कुरामा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, प्रश्नले हाम्रो जीवन र सोचाइलाई उन्नत चाहिँ अवश्य बनाउँछ ।
  • गैरसरकारी संस्था विश्वव्यापी सन्दर्भमा सिर्जना भएका अस्थायी संयन्त्र हुन् । एउटा देशको समुन्नति र समृद्धिका लागि यिनीहरूको योगदान सीमित नै हुन्छ । विकास गरिदिने नाममा स्थापना हुने संस्थाले विद्यमान शक्ति संरचनालाई टिकाइराख्छन् जसबाट रूपान्तरणको विषय ओझेलमा पर्न जान्छ । यिनले शक्तिसम्पन्न देशका प्रभावलाई बचाइराख्ने काम पनि गर्छन् । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग अल्पकालका लागि कामचलाउ संयन्त्र मात्रै हो, दीर्घकालमा यिनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गर्ने न्याय, समानता, समावेशिता, मानवअधिकार, वातावरण संरक्षण, सेवा प्रवाह आदिमा राज्यले स्वामित्व र अग्रसरता लिँदै जानुपर्छ । देशले आफ्नो सार्वभौमिकता र सक्षमतालाई वृद्धि गरेर विकासे सहयोगलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्राथमिकताअन्तर्गत राख्नुपर्छ । आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने बाह्य सहयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ । समग्रमा, कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपाललाई राम्रो बनाइदिने होइनन् । नेपालले आफैँ राम्रो बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
  • एउटा समाज वा राष्ट्रका लागि खुलापन अनिवार्य सर्त हो । नागरिक आवाजको अभिव्यक्तिका लागि यथेष्ट ठाउँ चाहिन्छ । हिजोआज नागरिक आवाज नरुचाउनेहरूले पनि यसलाई विदेशी सहयोगका रूपमा व्याख्या गरेर नागरिक अभियानलाई निलम्बन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
  • https://ekagaj.com/article/interview/37836/

Thursday, January 6

किन क्षयीकरण हुँदैछ मुख्य सचिवको भूमिका?-गोबिन्द लुईटेल

  • निजामति प्रशासनको अभिभावक मानिने मुख्य सचिवको भूमिका नै देखिन छाडेको छ । कानुनतः मुख्य सचिवलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, त्योे अधिकार प्रयोग गर्ने त कता हो कता पद पाएर त्यसै मख्ख छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आँट र इच्छाशक्ति नहुँदा चुपचाप छन् ।
  • पछिल्लो समय सरकारको कारिन्दा बन्यो मुख्य सचिव । पद पाउन चाकडी गरिहने र गलत कुरामा चुप लाग्ने प्रवृत्तिले निजामति कर्मचारी प्रशासनले नेतृत्व पाउन नसकेको, सरकारसँग सम्बन्ध विग्रने डर वा असमझदारी बढाउन मुख्य सचिवले नचाहने प्रवृत्तिले निजामति संगठन नेतृत्वहीन अवस्थामा पुगेको-पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङगेल
  • दास्रो जनआन्दोलन पछि मुख्य सचिवको भूमिका र नेतृत्वमा क्षयीकरण भएको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । मुख्य सचिव पद लिनकै लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउने र बहाल छँदै अति महत्वाकांक्षाले भोलीका वृत्ति विकास तथा लाभका पदमा लोभिने प्रवृत्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् ।
  • विगत केही समय यता मुख्य सचिवको नेतृत्व हात पार्ने नाउँमा लोभ र स्वार्थले संगठन पूरै ओरालो लागेको र पदको गरिमा राख्नै नसकेको प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।
  • नेपालमा वरिष्ठ सचिवको नामबाट डम्बर शमशेर थापा र सरदार गुञ्जमान सिंहको पालादेखि मुख्य सचिव पद सुरुको हो । तर कुनै बेला मुख्य सचिवको पद लोप पनि भएकोे इतिहास छ । तर वि. सं. २०२२ देखि निजामती सेवामा निरन्तर कायम छ । भारतको निजामती सेवा सदस्य गोविन्द नारायण वि.सं.२००८ साल कार्तिकमा राजा त्रिभुवनको सचिव तथा लोकसेवा आयोगको सल्लाहकारको जिम्मेवारी निभाउन नेपाल आएका थिए । नेपालको निजामति सेवामा हाल वहालवाला मुख्य सचिव ३१ औँ सूचीमा पर्दछन् । विगतमा क्षमतावान्, इज्जत कमाएका, नेतृत्व लिन सक्ने र पेशागत निष्ठा भएका व्यक्ति मुख्य सचिवमा छनोट हुन्थे ।
  • मुख्य सचिव कसरी आए भन्ने कुराले पनि शक्तिशाली र उत्तरयायीको भूमिका कति निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्नेमा निर्भर हुने गर्दछ । सरकारले आफ्नो गोजीबाट अनुकूलको मान्छे ल्याउने र राजनीतिक पहुँचको भरमा नियुक्ति दिने क्रमले मुख्य सचिव पद कमजोर बन्दै गएको हो ।
  • सरकारको प्रशासकीय र कानुनी सल्लाहाकार पनि मुख्य सचिव हो, यति महत्वपूर्ण भूमिकामा मुख्य सचिव निस्क्रिय बसिरहेका छन् । बेरुजू फस्र्याेट गर्ने, वित्तीय उत्तरदायी बनाइ अनुशासन कायम गराउने विषयमा पाइलै चलाउन सकेका छैनन् ।
  • सक्षम र क्षमतावान् प्रतिभाशाली व्यक्ति निजामति सेवामा आउनै नचाहने वातावरण बन्यो - पूर्व सचिव केदार न्यौपाने
  • मुख्य सचिवलाई सुशासन कायम राख्ने, वेरुजू फस्र्याेट गर्ने जस्ता अधिकार दिइएको छ । क्याविनेटमा प्रस्तुत हुने विषयको विधि, प्रक्रिया र नियम अनुसार छ छैन हेर्नै र प्रक्रिया नपुगेकोमा पुर्याएर मात्रै सदर गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिवलाई छ । सरकारले अध्यादेश लैजाने विषयमा विचार गर्ने, गलत र दीर्घकालनी असर पर्ने विषय रोक्ने जस्ता कुरा मुख्य सचिवलाई अधिकार छ । राजनीतिक रुपले आएका निर्णयले संगठन र राष्ट्रलाई अहित गर्दछ भने त्यो रोक्न सक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेका सोमलाल सुवेदी पदमै रहँदा लियन पद सृजना गरी अन्यत्र काम गर्न गए । मन्त्रिपरिषद्ले उनको पक्षमा तीनपटकसम्म अनुकूल निर्णय गर्यो । पद र अधिकार आफ्नो स्वार्थमा कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।
  • ०६८ साल यता कनिष्टलाई पनि मुख्य सचिव बनाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु आउँदा निजामति कर्मचारी प्रशासनमा अझ नकारात्मक प्रभाव परेको
  • पहिले मुख्य सचिव पदमा विशिष्ट र विज्ञ विशेषज्ञ सल्लाहारको रुपमा रहन्थे। पछिल्लो समय पदका लागि जुनियरहरु राजनीतिज्ञसँग लम्पसार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद्धति र जेष्ठता हुन्थ्यो, यो पूरै मिचियो। आफू भन्दा सिनियरहरुलाई निर्देशन दिने तथा व्यवसायीक नेतृत्व दिन नैतिक हिसावले जुनियरले मिल्दैन ।
  • राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्रै कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सक्छ । तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन
  • प्रशासन सुधार कि त कमजोर सरकारको बेलामा हुन्छ कि त सरकार बलियो भएको बखतमा, तर ०४८ पछि यस्तो अवसर सृजना भएपनि केही सुधार भएन । प्रशासन ओरालो लागेको छ । राजनीतिले सुशासन चाहेन र प्रशासकले एक्लै आट्न सकेनन् ।’ पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल
  • ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको बेला विमल कोइराला, लोकतन्त्रपछि लिलामणी पौड्यालले त्यस्ता वेथिति रोक्न प्रयाय भने गरेका थिए ।
मुख्य सचिवको अधिकार के के छन् ?
सुशासन तथा संचालन ऐन २०६४ ले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । मुख्य सचिवको जिम्मेवारी यी हुन् ।
१)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।

२) नेपाल सरकारको सचिव तथा विशिष्ट श्रेष्णीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतमा उनीहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने ।

३) मन्त्रालयहरु तथा सम्बद्ध निकायहरुको प्रशासनिक कामलाई समन्वय गर्ने र गराउने ।

४)शासकीय सुधारलाई अभिन्न अंगको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन केन्द्रिय निकायबीच समन्वय गर्ने ।

५)मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने ।

६)मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने ।

७)प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फूर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

८)समय– समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने ।

९)नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगेको वा नपुगेको जाच्ने, उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने र अंग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने ।
  • https://deshsanchar.com/2021/12/26/593987/

सरकारी लेखापरीक्षणको उपयोगिता-नारायण अधिकारी

सार्वजनिक स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग, वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन तथा जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वबाट संसद्ले विनियोजन गरेअनुसार स्रोत साधनको अधिकतम र उचित तवरबाट उपयोग गरी सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ । सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न संविधानले नै महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।

लेखा तथा लेखापरीक्षणको व्यवस्था वैदिक कालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । महाभारतमा राजा युधिष्ठिरले आफ्नो भाइ नहकुललाई सेनाको हिसाब हेर्नु भन्ने आज्ञा दिएको कुराबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन आउँछ । तत्कालीन समयको लेखा तथा लेखापालन व्यवस्था हालको जस्तो आधुनिक नभए पनि आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने र सोको लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन रहेको र लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । कुमारीचोकबाट हुँदै आएको लेखापरीक्षणको कार्य वि.सं. २०१६ देखि संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकबाट हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय र प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको समेत विचार गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक रूपमा महालेखा परीक्षकलाई तोकेको छ ।

नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षताको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य हुने गरेको र परीक्षण गर्दा सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानुनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा प्रमाण कागजातका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्य सम्पादनको क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत हुने गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेतको आधारमा स्रेस्ताको परीक्षण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लेखापरीक्षण गर्ने विषयमा आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा अन्तिम लेखापरीक्षक दुवैलाई विशेषतः सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, विनियोजन ऐन, लेखापरीक्षण ऐनलगायत विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिका, परिपत्र आदिले निर्देशित गरेको हुन्छ ।

दुवै किसिमका लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग भएको छ, छैन सो कुरामा सरोकारवालालाई विश्वस्त बनाउनु हो । कोषको उपयोग गर्दा विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, परिपत्रले गरेको व्यवस्थाअनुरूप कुशल, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गबाट गरेको छ, छैन ? स्वीकृत कार्यक्रम निर्धारित समयभित्र सम्पादन गरेको छ, छैन ? खर्च अनुरूपको प्रतिफल यथेष्ठ छ छैन ? वैदेशिक ऋणको परिचालन सही ढङ्गबाट भएको छ, छैन ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र परिचालन यथेष्ट छ, छैन ? यावत कुराहरूको सूक्ष्म ढङ्गबाट परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारी महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट सो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा पेस गरी छलफल गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा सार्वजनिक कोषको उपयोगको अवस्थाको जानकारी जनताका प्रतिनिधिले पाउँछन् ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको प्रसङ्ग वर्षौ पहिलेदेखि उठिरहेको अवस्थामा लेखापालन र लेखापरीक्षणको काम अलग अलग व्यक्तिबाट हुने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ । सोहीबमोजिम यसको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउँदै छ । यो व्यवस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसले गर्दा अन्तिम लेखापरीक्षकलाई गणितीय शद्धता र नियमितताको विषयमा धेरै समय व्यतित नगरी खर्चको औचित्यताको विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । लेखापालन तथा लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्ति एउटै समूहको हुँदा लेखापरीक्षणमा त्यति ध्यान पुग्न सकेको थिएन ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षणले नियमितता र गणितीय शुद्धताको विषयलाई समेत सूक्ष्म परीक्षण नगर्दा धेरै आलोचित हुनुपरेको थियो ।

जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वको सही सदुपयोग नगरी ठूलो धनराशि हिनामिना गरेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख हुने गरेको छ । आर्थिक कारोबारमा भएको अनियमितता, हिनामिना पत्ता लगाउने गहन जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु. २७ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मध्ये तीन हजार ७९ सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयको रु. १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश निकाय र कार्यालयमा एक हजार १९ निकायको रु. दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु. छ अर्ब ५० करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको रु. एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ७.७४ प्रतिशत र ६९९ स्थानीय तहको रु. आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आ.व २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको असुलउपर गर्ने बेरुजुमध्ये रु. छ अर्ब १७ करोड आ.व. २०७७/०७८ मा असुलउपर समेत भएको छ ।

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्रममा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । फलस्वरूप राज्यको स्रोत साधनको अपव्यय, दुरुपयोग, हानिनोक्सानी, चुहावट रोकथाम, एवं स्रोत साधनको उपयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयहरूको सम्बोधनबाट सरकारी रकम असुल भई सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तथा ऐन, नियम, नीति, सङ्गठनात्मक सुधारको कारणबाट समेत राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व छुट तथा फिर्ता दिने व्यवस्थाको पुनरावलोकन पश्चात् राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र जनतालाई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता आएको छ । तसर्थ, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न एवं जनताले तिरेको कर रकमको सही ठाउँमा उपयोग भए नभएको विषयमा सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्न लेखापरीक्षणको योगदान रहेको कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको आर्थिक अनुशासन र कमजोरी औँल्याउँछ । यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारी निकायको हो । जबसम्म सरकारी संयन्त्र अनुशासित र जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउँदैन । प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहने अनियमितताले सरकारी निकाय यसप्रति गम्भीर नरहेको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
https://gorkhapatraonline.com/opinion/2022-01-05-54617

Monday, December 27

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन-रवीन्द्र घिमिरे

  • ठेक्का लगाइहाल्ने, पैसा खर्च गरिहाल्ने र लाभ लिइहाल्ने उद्देश्यले मात्रै बनेका र खरीद गरिएका सार्वजनिक पूर्वाधार, यन्त्र र वस्तुहरू देशभरि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । घाम तापिरहेका रेल, विमान र बस अनि झाडीमा यत्रतत्र थन्किएका गाडी यसका उदाहरण हुन् ।
  • पछिल्लो समय पर्याप्त गृहकार्य, विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट योजना, पूर्वतयारी विना नै खरीद गरिएका र बनाइएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सूची झन् लम्बिंदो छ । सरकार र सेवाग्राहीलाई लाभ दिनुपर्ने त्यस्ता संयन्त्र र पूर्वाधारहरू बचाउन उल्टो सरकारले ढुकुटीबाट पैसा खन्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
  • काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा गरीब तथा सुकुम्बासीका लागि सरकारले बनाएको भव्य अपार्टमेन्ट निर्माण सकिएको करीब ८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि यी अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासी बस्न पाएका छैनन् । नागार्जुनमा सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि चारवटा ठूला अपार्टमेन्ट बनाइएको छ । रु.१२ करोड लगानी गरेर बनाइएका दुई भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ फ्ल्याट छन् । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यी भवनहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यी भवनमा राख्नुपर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न नसकेको र नागार्जुनका स्थानीयलाई मनाउन नसके यी भवन ‘भूत बंगला’ बन्ने खतरा छ ।
  • अध्ययनका आधारमा अधिकतम र सुविधाबाट वञ्चित नागरिकलाई लाभ दिने गरी बनाउनुभन्दा ‘डोजर इन्जिनियरिङ’का भरमा गाउँघरमा धेरै सडक बनेका उदाहरण छन् । नुवाकोटको केउरेनी र धादिङको फोस्रेटार जोड्न त्रिशूली नदी माथि २०७८ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न भएको पुल पहुँच सडक नभएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तीन वर्षमा सक्ने गरी ३० असार २०७१ मा ठेक्का लागेको पुल ७ वर्ष लगाएर रु.१५ करोड ११ लाख लागतमा पूरा भए पनि धादिङतर्फको क्षेत्रमा सडक नभएर बन्द अवस्थामा छ । पुल पारि सडकको सानो ट्रयाक खुले पनि अहिले स्थानीय जग्गाधनीले खम्बा गाडेर सडक बन्द गराइदिएका छन् । अर्को उदाहरण काठमाडौं नयाँ बानेश्वरको छक्कुबक्कु पार्कसँगैको आकाशे पुल प्रयोगविहीन छ । छोटो चौडाइ (वारपारको दूरी) को सडक भएकाले यात्रुले पुल चढ्न र ओर्लिन झन्झट मान्दै आएका छन् ।
  • बनाउनुअघि फिल्डको अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र भविष्यमा पर्न सक्ने समस्याबारे सामान्य अध्ययन र सर्वेक्षण पनि नगर्ने अनि प्रयोगका लागि बाध्य (कार्यान्वयन) पनि नपार्ने र प्रोत्साहन पनि नगर्ने सरकारी शैलीले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
  • पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरणका लागि प्रयोगकर्तामा सुरक्षा सचेतना, उत्प्रेरणा र कार्यान्वयन जरूरी हुन्छ
  • नेपालमा ‘भ्यू टावर’, सालिक र विभिन्न खालका प्रतिमा निर्माणको क्रम चुलिनुले आवश्यकता नहेरी सरकारी ढुकुटी खर्चिने बढ्दो परिपाटीलाई प्रष्ट्याउँछ । (मुखमा लाउने माड छैन हातमा रातो रुमाल भन्ने उखान भ्यू टावर बनाउने प्राथमिकतामा उपयुक्त हुने)
  • भैरहवाको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि प्रयोगविहीन बनेको अर्को सरकारी संरचना हो । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै बनाइएको सेज सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा यसका पूर्वाधार जीर्ण बन्न लागिसकेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका इन्जिनियर माधवेन्द्र यादव मूल रूपमा जग्गा महँगो भएकाले उद्योगहरू नआएको बताउँछन् । ‘२० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर प्रति महीना जग्गा भाडा छ, यसको पुनरावलोकनपछि उद्योगहरू आउँछन् भन्ने आशा छ’ उनी भन्छन् । भैरहवाको सेज राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदै प्राधिकरणले बाराको सिमरामा पनि सेजको पूर्वाधार तयार गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि उद्योगहरू आउनेबारे अन्योलकै अवस्था छ ।
  • भैरहवा विमानस्थलमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका वातानुकूलित र अपांगमैत्री बिजुली बस र ट्याक्सीहरूको कथा पनि उस्तै छ । पर्यटक बोक्ने प्रयोजनका लागि चीनबाट भित्र्याइएका पाँच वटा बस र १४ विद्युतीय ट्याक्सी लुम्बिनीमा बनिरहेको चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमा थन्किएका छन् । बसबारे लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष मात्रै हैन, भैरहवा विमानस्थल पनि अनिर्णित अवस्थामा छ । कोषले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै हस्तान्तरण नगरेकाले चलाउन नसकेको बताएको छ । एशियाली विकास बैंकको रु.१३ करोड अनुदान सहयोगमा आएका यी बस तथा ट्याक्सीमा सरकारले करीब रु.३ करोड भन्सार छूट दिएको छ । खुला आकाशमुनि थन्किएका यी बसहरू बिग्रन सक्ने अवस्था आइसकेको छ ।
  • प्रदेश–२ सरकारले प्रदेशभित्र चलाउने उद्देश्यले किनेका पाँच वटा बसहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । आठ वटै जिल्लाभित्र सेवा दिने भन्दै हतार–हतार विना कुनै योजना यी बसहरू किनिएको थियो । करीब रु.४ करोड खर्च गरेर खरीद गरिएका वातानुकूलित बसहरू कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन । जनकपुरको मधेश भवन परिसरस्थित खेल मैदानमा रहेका बसहरू सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
  • नेपाल एअरलाइन्ससँग भएका ६ वटा चिनियाँ जहाज पनि विमानस्थलमा घाम तापेर बसेका छन् । नेपाल एअरलाइन्सले १६ साउन २०७७ मा नै ६ वटै जहाज सञ्चालन नगर्ने भनेर सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये पाँच वटा जहाज उडान भर्न सक्ने अवस्थाका छन् । दुई वटा एमए ६० र चार वटा वाई १२ ई जहाजमध्ये एउटा वाई १२ ई भने उड्न नसक्ने गरी ग्राउन्डेड भइसकेको छ । पहाडी र हिमाली दुर्गम भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले भित्र्याइएका भए पनि उपयुक्त छनोटको अभावमा यी साना जहाजका कारण देशलाई झन्डै रु.८ अर्ब घाटा पुगिसकेको भन्दै नेपाल एअरलाइन्सले नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
  • साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरीद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट २०७१ सालयता वार्षिक औसत रु.३८ करोड घाटा भइसकेको निगमको दाबी छ ।
  • स्पेयर्स पार्ट्स समेत अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत महँगो पर्ने, अर्डर गरेको दुई महीनासम्म पनि सामान नआउने, प्रशिक्षक पाइलट नपाइने, चिनियाँ जहाजका लागि पाइलट उत्पादन गर्न चार गुणासम्म महँगो पर्ने, मर्मत खर्च अन्यको तुलनामा दोब्बरसम्म पर्ने र २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म लोड प्रतिबन्ध हुने हुँदा कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनुपर्ने लगायतका कारण देखाएर विमान नचलाई राखिएको हो । नेपाल एअरलाइन्सको व्यवस्थापनमा युवराज अधिकारी आएपछि यी जहाज पुनः उडाउने तयारी छ ।
  • काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल सहित देशभर निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलको संख्या ५३ छ । यसमध्ये १० वटा विमानस्थल मात्र नाफामा सञ्चालन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । नेताको दबाबमा भोटको राजनीतिका लागि नयाँ–नयाँ ठाउँहरूमा विमानस्थल निर्माणका योजना अझै बनिरहेका छन् । भविष्यमा गौचरन बन्न सक्ने अवस्था देख्दादेख्दै चुनावी नारालाई साथ दिन विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना सार्वजनिक गरेर काम थालिरहेको छ ।
  • सडकमार्ग पुगेका र यात्रुको चाप नभएका स्थानमा विमानस्थल बनाउनु औचित्यपूर्ण नहुने
  • आन्तरिक मात्रै हैन, निजगढ, पोखरा र लुम्बिनीमा बनिरहेका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे पनि सरकार आफैं स्पष्ट छैन ।
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले सडेगलेका फोहोरबाट ग्याँस र बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै चार वर्षअघि किनेर ल्याएको प्लान्ट टेकूमा अलपत्र छ । मुलुकले चर्को लोडसेडिङ सामना गरिरहँदा फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै ‘डेमोस्ट्रेसन’का लागि किनिएको ‘प्लान्ट’ अहिले बिग्रिएको छ । रु.३ करोड खर्च गरेर स्थापित प्लान्ट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिएको हो । १३ असार, २०७४ मा परीक्षण थालिएको प्लान्टकै अनुभवबाट अन्यत्र पनि ठूला मेसिन राख्ने महानगरको योजना थियो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहयोग गरे पनि महानगरले यसको सही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ।
  • टेकूमै ९ वर्षअघि स्थापित ‘सवारी प्राविधिक परीक्षण केन्द्र’ त्यस्तै अर्को उदाहरण हो । सवारीको अवस्था ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न रु.६ करोडमा स्थापित केन्द्रका अत्याधुनिक मेसिनहरू अहिले माकुराको जालोभित्र छन् । महँगा उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने हुन लागिसकेकाले मेसिनलाई प्लाष्टिक र कार्टुनले छोपेर राखिएको छ ।
  • करोडौं लगानी गरेर यो केन्द्र खोल्नुको मुख्य उद्देश्य थियो, यान्त्रिक कारणले हुने सवारी दुर्घटना कम गर्नु । त्यसका लागि काम नै शुरू नहुँदा धेरै मेसिन जीर्ण भइसकेका छन् । मेसिन मार्फत हुने सवारी जाँचबाट प्राप्त हुने ‘एकुरेसी’ (वास्तविक तथ्यांक) सँग यातायात तथा अटोमोबाइल्स व्यवसायी डराएका थिए । सरकारी अधिकारीले पनि मिलेमतोमा जाँचपासबाट हुने अतिरिक्त कमाइको बाटो बन्द गर्न चाहेनन् ।
  • यातायात व्यवस्था विभाग सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै सातै प्रदेशमा ‘भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर’ खोल्ने तयारीमै छ । तर, टेकूको ‘फिटनेस टेष्ट सेन्टर’ भने उनीहरूले नै प्रयोगविहीन बनाएर छाडेका छन् । यो केन्द्रमा अहिले उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी र पर्यटक सवारीको फिटनेस जाँचिन्छ । रोचक कुरा यस्तो जाँच मेसिनबाट होइन, आँखाले गरिन्छ ।
  • यहाँ सवारीको अगाडि र पछाडिको पांग्रामा पर्ने भार, ब्रेकले सहीसँग काम गरे/नगरेको, सस्पेन्सन सिस्टम चुस्त रहे/नरहेको, हर्नको अवस्था ठीक भए/नभएको, हेडलाइटले वैज्ञानिक तवरले काम गरे नगरेको सहितको परीक्षण मेसिनले आफैं गर्न सक्छ । त्यसरी हुने पाँच भन्दा बढी प्रकारका परीक्षणपछि मेसिनले नै ती परीक्षणका नतिजालाई कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर दिन सक्छ । यी मेसिनलाई चलाउने हो भने यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका मेसिनरी परीक्षणमा कति अंक पार गर्नुपर्ने भन्ने तोकेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म विभागले यसको मापदण्ड नै बनाएको छैन ।
  • महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार वीर अस्पतालमा रहेका एक थान स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, एक थान पल्मोनरी फन्सन्टेड मेसिन, चार थान ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर उपयोगविहीन छन् । त्यसैगरी रु.२ करोड ५३ लाख मूल्य बराबरको फाइब्रोस्क्यान मेसिन जडान नगरी राख्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
  • अस्पतालले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि २०७५ मा खरीद गरेको रु.४७ करोड ९० लाख ६० हजारको सीटी सिमुलेटर मेसिन र केमोथेरापी मेसिन तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जडान नगरी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल हल्चोकमा राखिएको छ । उक्त मेसिन सञ्चालन गरी क्यान्सरको उपचार शुरू गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
  • सरकारी सेवा प्रवाहका लागि खरीद भएका सफ्टवेयर पनि प्रयोगविहीन छन् । त्यसको उदाहरण हो, सरकारले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि शुरू गरेको ‘इन्टरप्राइज इमेल सेवा’ ।
  • इन्टरप्राइज इमेल सेवामा सरकारले प्रति एकाउन्ट रु.९ हजार ८८७ खर्च गरे पनि प्रतिफल गतिलो छैन । न इमेल सेवा राम्रोसँग प्रयोगमा आएको छ, न इमेल सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ । बरू ‘सपोर्ट’ र ‘सस्क्रिप्सन’का लागि वर्षमा प्रति एकाउन्ट रु.२५०० भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।
  • सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आईडी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न शुरू गरेको थियो ।
  • आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले रु.९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरीदको लागि थप रु.९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गरियो । २० हजार इमेलको लागि रु.१९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रति इमेल रु.९ हजार ८८७ खर्च भएको छ ।
  • महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २० हजार लाइसेन्सबाट २०७८ साउनसम्म करीब १२ हजार इमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करीब २५ प्रतिशत मात्रै महालेखाले सक्रिय भेट्टाएको छ ।
  • सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर काम नगर्दा नेपालमा रहेको एक मात्रै रेलमार्गको भविष्य पनि अनिश्चित छ । २ असोज, २०७७ मा नेपाल आइपुगेका जनकपुरको कुर्थाबाट जयनगरसम्म चल्ने दुई वटा रेल धनुषाको इनर्वामा एक वर्षदेखि खुला आकाशमुनि पार्किङमा थन्किएका छन् । स्थानीयका अनुसार रेल राख्दाराख्दै खिया लाग्न थालिसकेको छ । एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ तिरेर भित्र्याएका यी रेल कहिलेबाट चल्छन् भन्ने टुंगो छैन ।
  • जनकपुरसम्म चल्ने रेल ‘कार्गो रेल’ पनि हैन । र, त्यहाँ कार्गो रेल मार्फत सामान ल्याउने–लैजाने औद्योगिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार पनि छैनन् । जनकपुरमा अब चल्ने रेल करीब ५० वर्ष पहिलाको प्रविधि हो । त्यसलाई सुधारेर आधुनिक बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै पुरानै प्रविधि समात्दा त्यसले पर्याप्त लाभ दिन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएका बेला राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली प्रयोग गर्न नसकिने रेलमार्ग बनाउनु गल्ती भएको उनीहरूको ठहर छ ।
  • ‘पूर्वाधार बनाउँदा र अपनाउँदा सरकारी सम्पत्ति सेतो हात्ती नबनोस् भनेर ध्यान दिने परिपाटी हाम्रोमा विकास नै भएन ।
  • रु.८१ करोड लगानी गरेर हालसालै गोदावरीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालनबारे पनि चिन्ता शुरू भइसकेको छ ।
  • ३१ वैशाख, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा उद्घाटन गरेको ‘गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र’ अहिलेसम्म प्रयोगविहीन जस्तै छ । यसलाई सञ्चालन गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ (आईसीसी)लाई जिम्मा त दिइएको छ, तर सभाहलमा ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरूमै सकस परिसकेको छ ।
  • सरकारले शुरूमा १४६ रोपनीमा बनाउने निर्णय गरेको सभाहल ४६ रोपनीमा मात्रै बन्यो । आईसीसीका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहाल तीन हजार जना अट्ने सभाहलका लागि पर्याप्त सवारीको पार्किङ स्पेस नभएकाले समस्या परेको बताउँछन् ।
  • किनिहालौं, ठेक्कापट्टामा गइहालौं, प्रचार गरिहालौं भन्ने हाटहुटे मानसिकताले यस्ता धेरै काम भएको
  • कतिपय ठाउँमा ठगौं, लुटौं भन्ने सोचाइले भन्दा पनि राम्रै गर्छु भन्ने सोचाइबाट पनि यस्ता काम हुन्छन्, किनकि दीर्घकालीन सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कतिपय व्यक्तिलाई ज्ञान पनि हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यको स्रोतसाधन खर्च भएको यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।’
  • ‘समग्र आर्थिक तथा भौतिक विकासको योजना नबनाएकै कारण नबने पनि हुने पूर्वाधारहरू बनेका छन्, बन्नै नपर्ने ठाउँमा पनि निर्माणको काम चल्दैछ, बन्नुपर्ने पूर्वाधार नबनेर अर्को पूर्वाधार बन्दैछ’ पूर्वाधारविद् आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले लगानी गरेपछि त्यो सरकारी पूर्वाधार र साधनले देश र जनताको आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तन के हो ? यसबारे सोच्दै नसोची काम हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
  • ‘औचित्य छ’ भनेर गरिने सबै कामले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘औचित्यपूर्ण कुरालाई पनि सही तरिकाले योजना बनाउनुपर्‍यो, सही ठाउँको छनोट गर्नुपर्‍यो, सही तरिकाबाट निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । त्यसमा चुक्यौं भने स्रोत र लगानीको दुरुपयोग त हुन्छ नै, भविष्यमा त्यही चिज घाँडो हुन सक्छ ।’
  • https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1057698
‘हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट माइलेज लिन जानेनौं’-KrishnaHari Baskota
  • पछिल्लो पटक आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७७ जारी भएको छ । त्यसमा सरकारको जति पनि भौतिक सम्पत्ति छ, त्यो अभिलेखबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
  • राज्य प्रणाली भनेको घर जस्तै हो, जसरी घर चलाउन सबै खालका चिजवस्तु चाहिन्छन्, सबै चिज राज्यलाई पनि चाहिन्छ । जोडिएका सबै चिज सधैं र सबै अवस्थामा प्रयोगमा आउँदैनन् । जस्तो कि गर्मी याममा लगाउने लेदरको जुत्ता, पोलिस र ब्रस जाडो महीनामा कपडाको जुत्ता लगाउँदा थन्किन्छ । तर, त्यसलाई हामी भोलि चाहिन्छ वा काम लाग्छ भनेर जतन गर्छौं । राज्यले पनि त्यसै गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो राज्य प्रणालीमा यस्तो प्रवृत्ति छैन । पहिले त सामान किन्दा वा सम्पत्ति जोड्दा दूरदर्शी सोच राखिंदैन । प्रयोग भएका तर कुनै सिजन वा अवस्थामा उपयोग हुन नसकेको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोचिंदैन ।
  • वर्षमा एक पटक भाइटीकाको दिन खुला गरेर रानीपोखरीको महत्व र विशेषताबारे जगतले बुझ्न पाउँछ त ? त्यत्रो खर्च गरेर पुनर्निर्मित सम्पदाबाट लिन सकिने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लाभबारे हामी सोच्दै सोच्दैनौं । रानीपोखरीको संरचनामा थोरै मात्रै पनि बिगार गर्न नपाइने गरी त्यसको व्यवस्थापन गरेर रात्रि जीवनलाई समेत जोड्दै योजना बनाउने हो भने रानीपोखरीले सरकारलाई आम्दानी दिन थालिहाल्थ्यो ।
  • थन्किएका चिजलाई उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग गर्न जान्ने हो भने लाभ नै दिन्छ । वेद उप्रेतीले एउटा बिग्रिएको विमान ल्याएर बनाएको म्युजियममा मान्छे टिकट काटेर पुग्दैछन्, हाम्रा काम नलाग्ने भएका सरकारी विमानहरू हामीले के गर्‍यौं ? हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट ‘माइलेज’ लिन नजानेको हो ।
  • पैसा सबै त हैन, तर केही त हो । भएको स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न जानेर नै युरोप विकसित कहलिएको हो ।
  • सरकार आफूले उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यसको जीवन्ततामा असर नपर्ने गरी अर्काले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ । त्यसबाट सरकारले आर्थिक लाभ पनि पाउँथ्यो, संरक्षण पनि हुन्थ्यो ।
  • सरकारले सके आफैं चलाउने, नसके समुदाय वा उपभोक्तालाई दिने त्यो पनि नभए निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि लाभ लिने पक्षमा जानुपर्ने हो । सबै कुरा पैसामै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कुन चिज कसलाई दिंदा त्यसको उपयोग भएर संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
  • पूर्व राजा महेन्द्रको साढे ३ करोड रुपैयाँको बुलेट प्रुफ मोटर कुनै ५० रोपनी जग्गा भएकालाई दिने भन्ने हो भने त्यसलाई व्यवसायीले आर्थिक रूपमा मिनेटका दरले अरूलाई चढ्न दिएर पैसा कमाउँथ्यो । सरकारले त्यसको लाभ पाउँथ्यो । कसले त्यसको मूल्य दिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिने हो भने झाडीमा गाडी फाल्नै पर्दैनथ्यो ।
  • पहिला गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सेवा विभाग भन्ने हुन्थ्यो । उसले सबै सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्थ्यो र ‘सेन्ट्रल किपिङ’ बाट कहाँ कता केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गर्थ्यो । अहिले त्यो खालको प्रबन्ध छैन ।
  • सम्पत्ति पनि दुई किसिमका हुन्छन् । खपत भएर जानेको मूल्य घट्न सक्छ, तर कतिपयको बढ्दै जान्छ । कुनै सरकारी हाकिम बस्ने मेचको भ्यालु वर्षैपिच्छे घट्दै जान्छ भने राजा वीरेन्द्र बसेको मेच हिजो १० हजारमा किनिएको भए पनि वर्षैपिच्छे त्यसको मूल्य बढ्दैबढ्दै जान्छ । कुन चिजको मूल्य र महत्व बढ्दै गएको भन्ने बुझेर राज्य प्रणालीले लेजरमै मूल्य बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
  • कसैलाई उपयोग गर्न दिनुपर्‍यो भने त्यही मूल्य अनुसार भोलि भाडामा जान्छ । कम्तीमा विकसित मुलुकले गरेको एउटा असल अभ्यास समात्ने हो भने त्यसकै मात्रै अनुसरण गर्‍यौं भने त्यस्ता सम्पत्तिको मर्मत, सम्भार र संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।
  • सम्पत्ति दुई किसिमबाट जोडिन्छन्, एउटा त हामी आफैं पैसा हालेर आवश्यकता परेरै किन्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन, पूर्वतयारी, योजना, विस्तृत अध्ययन, प्रभावहरूको अध्ययन गरेर किन्नुपर्छ/जोड्नुपर्छ । विना योजना सम्पत्ति किन जोड्ने ? तर, हामीकहाँ कतिपय सम्पत्ति भने आइलाग्ने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विमान र रेल त्यसकै उदाहरण हुन् ।
  • विश्वमा ३० वटा मुलुकले एअरक्राफ्ट बनाउँछन्, तर संसारमा कि अमेरिकन बोइङ चल्छ, कतिमा फ्रान्सको एअरबस । चीनले पनि विमान त बनायो, तर किन्ने थिएनन् । त्यसैले चीनले एक्जिम बैंकबाट ऋण पनि दिन्छु, अनुदानमा विमान पनि दिन्छु भनेर लोभ देखायो । हामीले ल्याइहाल्यौं । तर, चाइनिज जहाज यहाँको भूगोलमा मिल्दो भएन, आरामदायी पनि भएन, नेपाली पाइलटले चलाउन पनि जानेनन् ।
  • म भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा चीनले दुई वटा स्क्यान मेसिन अनुदानमा दियो, १९–१९ करोड रुपैयाँ मूल्यका । एउटा हामीले सिर्सिया बन्दरगाह लिएर गयौं, एउटा त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो बिल्डिङमा राख्यौं । त्यो चलाउन कसैले नजान्ने भएपछि चीनकै मान्छे ल्यायौं, हाम्रै रेडियो टेक्निसियनलाई चीनमा तालिम लिन पठायौं । उनीहरू चाइना घुमेर त आए तर चलाउन सकेनन् ।
  • रेलको कथा पनि त्यही हो । हेर्दा केपी ओलीले ल्याउन चाहेर ल्याएको जस्तो देखियो । तर, उता भारतलाई नेपालमा सि जिनपिङ आएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने सम्झौता भएलगत्तै आफ्नै रेल जाओस् भन्ने थियो । उसले जहाँ–जहाँ भन्दा सम्भव हुन्थ्यो, त्यहाँसम्म शक्ति लगाएर हतार–हतार त्यो रेल बिक्री गरेर नेपाल पठाइदियो । यहाँ हामी त्यसलाई चलाउन कुनै हिसाबले नै तयार भएको अवस्था अझै छैन ।
  • मेसिन उपकरण मात्रै हैन, पूर्वाधार पनि हामीकहाँ घाँडो नै बनेर आएका हुन् । साउदी अरेबियाले बनाइदिएको वागमती सिंचाइ आयोजनामा २१ वर्ष पानी चलेन । रानीजमरा कुलरिया विश्व बैंकले हालेको घाँडो नै हो । डलर पीपीएले ग्रस्त खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना नर्वेजियनले लादेको परियोजना हो ।
  • देख्दा राम्रै भए पनि कतिपय आयोजना हाम्रो चाहनाले बनेकै हैनन् । तुलनात्मक लाभको हिसाब नगरी विदेशीले जस्तो चाहे त्यस्तै परियोजना बने । जापानले कुलो जत्रो खोलाको पानी जम्मा गरेर कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना बनाइदियो । तर, त्यहाँबाट अलिपर गल्छीमा पुग्नासाथ त्यत्रो ठूलो त्रिशूलीमा वर्षौंदेखि पानी बगेको बग्यै छ । किन त्रिशूलीमा आयोजना नबनेर कुलोमा बन्यो भन्दा यो हामीले बनाएकै हैन, हामीले के लिने–नलिने भनेर छान्न पनि जानेनौं/सकेनौं ।
‘भक्तपुरमा जनता आफैं सार्वजनिक सम्पत्तिको पहरेदार छन्’
  • हाम्रो उपमेयर चढेको गाडी २३ वर्ष पुरानो हो । म आफैं २० वर्ष पुरानो गाडी चढिरहेको छु । त्यसको मर्मतसम्भार गर्दा चल्ने बेलासम्म हामी नयाँ खरीद गर्दैनौं ।
  • सरकारको नीति पनि त्यस्तै अप्ठेरो छ । नीतिले एउटै परिसरमा दुई वटा कलेज चलाउन पाइँदैन भन्छ । हामीलाई एउटा नयाँ विषय थप्न साढे दुई वर्ष झुलाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीले एउटै कलेजमा दुई वटा कलेजका कक्षा चलाउन सकेका छौं । करोडौंमा बनेका भवनमा केही सय हैन, हजारौं विद्यार्थीले पढ्न पाउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हुन्छ । एउटैमा कोचेर पढाउने भनेको पनि हैन, जुन समयमा खाली हुन्छ, त्यही समयमा कक्षा चलाउँ भनेको हो ।
  • हामीले ११८ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरिसक्यौं, हामीले ठेक्का दिएनौं । जनताबाट नै यो काम भयो । गुणस्तर कायम गरेरै भयो । त्यसले गर्दा ती सम्पदाको संरक्षणमा हामीले ठूलो टाउको दुखाउनुपर्ने पनि छैन । जनता आफैं त्यसको पहरेदार छन् ।