अराजक शब्दहरु

Tuesday, July 23

ब्युरोक्रेसीको पर्फमेन्श सन्तोषजनक छैन : सांसदहरु भन्छन्-बहस जरुरी छ - केशव घिमिरे

काठमाडौँ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । देशको शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने स्थायी र शक्तिशाली संयन्त्र पनि कर्मचारीतन्त्र हो ।

नागरिकलाई सेवा र विकासको प्रवाह गर्ने प्रमुख भूमिकामा कर्मचारीतन्त्र रहेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा पछिल्लो समय यसको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन गर्ने सांसदहरु पनि उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई प्रशासन डटकमले कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ? भनेर सोधेको छ । उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै ।

सांसद शेरबहादुर कुँवर– श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । दुई महिना २८ दिन मैले काम गरेँ । ६ महिना मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसे पनि बाँकी समय चुनावमै बित्यो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सबै जिम्मेवारी नेताको टाउकोमा हाली दिने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने, सुशासनका लागि अडान नलिने, गलतलाई गलत नभन्ने, दलाली गर्ने प्रवृत्तिको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो गलत हुन्छ, यो बाटोमा नजाऊँ भनेर सुझाव सल्लाह नदिने, १०-५ को जागिर त हो भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकतामा छ । विश्वका कयौँ देशमा चुनाव भइरहन्छन्, चुनावले मात्रै अस्थिरता पैदा गर्दैन । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो अडानमा अडिग हुने हो भने देशमा दुर्गति हुँदैन । देश यो अवस्थामा पुग्नुमा कर्मचारीको पनि दोष छ ।

भारत र अमेरिकाको सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई गाइड गर्छ । राजनीतिज्ञले चाहँदैमा केही हुँदैन । तर, नेपालको कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई बदनाम गराउने काम गरेको छ ।

आफ्नो स्वार्थमा कुनै काम गर्नु छ भने रातारात गर्ने र आफ्नो प्रतिकूलमा छ भने कानुन बाझियो भनेर झन्झटिलो बनाउने काम गर्दछन् ।

सांसद अमनलाल मोदी- मैले सात महिनाको अवधिमा धेरै विषय ट्र्याकमा ल्याउन खोजेको थिए । निमित्त हटाउने, सुगममा एकै ठाउँमा बसेका तीन वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउने, सरुवा गर्दा नियम संगत गर्न सफ्टवेयर लागू गर्ने भनेर कार्यदल नै तयार भएको थियो ।

प्रशासनिक सुधार गर्न खोजेको थिए । तर, कर्मचारीको यही व्यवस्थाले समस्याको समाधान हुँदैन । मन्त्रीले कहीँ कसैको सरुवा गर्दैन । खरदार र सुब्बाको उपसचिवले, अधिकृतको सहसचिवले, उपसचिवको सचिवले र सहसचिव र सचिवको मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को पनि अन्तिम निर्णय मुख्य सचिवको हुन्छ ।

समाजमा यही तरिकाले यही संरचना बसी राख्यो भने सुधार आउँदैन । संसारका प्रमुख राष्ट्रका सफल राष्ट्र प्रमुखलाई ल्याएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाए पनि उनीहरू ६ महिनामा भाग्छन् । मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, कानूनी रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।

सांसद सुदन किराँती- असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ । तर, यसमा कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखेर हुँदैन । लिडरसिपको तर्फबाट पनि हाम्रो प्रणालीलाई सफा गर्नुपर्ने छ ।

झन्झटिलो ऐन कानून हटाइदियो वा परिमार्जन ग¥यो भने सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउँछ । देश र जनताको निम्ति दिल खोलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

सांसद सञ्जय कुमार गौतम-नेताहरुले नै कर्मचारीतन्त्रलाई बर्बाद गरे । किन कि नेताले ड्राइभ गर्न खोज्यो भने व्युरोक्रसी ड्राइभ हुन्छ । व्युरोक्रेसीको पनि आफ्नै स्वरूप र स्वभाव छ । कर्मचारी प्रशासनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कसैलाई दोष लगाएर केही फाइदा छैन, नेता नै बेइमान भए । नेताले नै सुशासन दिने प्रयास गरेनन् । यसबाटै आएका परिणाम हुन्, पछिल्ला घटनाक्रमहरू । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रियो भने सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
नेताहरुले नै कर्मचारीतन्त्रलाई बर्बाद गरे । किन कि नेताले ड्राइभ गर्न खोज्यो भने व्युरोक्रसी ड्राइभ हुन्छ । व्युरोक्रेसीको पनि आफ्नै स्वरूप र स्वभाव छ । कर्मचारी प्रशासनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कसैलाई दोष लगाएर केही फाइदा छैन, नेता नै बेइमान भए । नेताले नै सुशासन दिने प्रयास गरेनन् । यसबाटै आएका परिणाम हुन्, पछिल्ला घटनाक्रमहरू ।

राजनीतिक नेतृत्व सुध्रियो भने सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ ।

नेताहरुले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सक्थे, तर गरेनन् होइन ? यही भन्न खोज्नु भएको हो ?
म त मन्त्री भई सकेको मान्छे । मैले सचिव पनि चलाएर, डिजी (महानिर्देशक) पनि चलाए, प्रशासन पनि चलाए । नेता ठिक भयो कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत नै गर्दैन । नेताका कमजोरीहरूलाई समात्छन् र त्यसमा खेल्छन् । नेताहरू पनि लोभि र पापी भए त्यसमा फस्छन् ।

नेताहरुले पनि एउटा नजिर स्थापित गरी दिएका छन्, कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गराउने, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, नीतिगत भ्रष्टाचारको काम भएको छ ।

नेताहरू नै आत्मरतिमा रमाउन थालेपछि कर्मचारीहरूले खेल्ने मौका पाए । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो ठाउँमा स्टिक र कमाण्ड गर्ने खालको हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

के गर्‍यो भने सार्वजनिक प्रशासन सुध्रिन्छ ?
म इमान्दार हुनु पर्छ, म इमान्दार भएँ भने धेरै कुरा सुध्रिन्छन् । जुन दिन हामीले मुलुकको लागि सोच्छौँ, त्यो दिन यो सबै सुध्रिन्छ ।

सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
नागरिकको अपेक्षा धेरै हुन्छन् । धारामा पानी आएन भने पनि सांसदलाई भन्छन् । कल्र्भट बनाउन, बाटो बनाउन सांसदलाई भन्छन् । हाम्रो रोल नीति निर्माण गर्ने हो, विकास निर्माण लगायतका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्ने पनि हामीले बुझाएका छैनौँ । हामीले हाम्रो काम नीति निर्माण गर्ने मात्र हो भन्यौँ भने पनि नागरिकले पत्याउँदैनन् । हामीलाई छल गर्‍यो भन्छन् ।

नागरिकले हामीसँग विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा आशा राख्ने गर्दछन् । नागरिकको आशा र भरोसा पनि सघंकै सांसदसँग रहेको छ । तर, हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रा बाध्यता भनेर सुन्ने स्थिति पनि अहिले छैन ।

अहिलेको शासकीय स्वरूपको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । संघीय सांसदलाई पेन्डुलम बनाएको छ, न सांसदले काम गरेर पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छन् न भूमिका दिइएको छ । महिना दिनमा सांसदको खातामा ७०/७२ हजार आउँछ । यो भन्दा धेरै रकम नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरले बुझ्न । तर, सांसदले नै खाए, सांसदले नै बर्बाद गरे भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । अहिले पीडित भनेकै सांसदहरु छन् ।

सांसद अम्मर बहादुर रायमाझी- कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, विभिन्न खाले प्रश्न उठेका छन् ।

सुशासनको डेलिभरी दिने, जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने, भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने, जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने लगायतका विषयमा केही प्रश्न उठेका छन् । र यो क्रमशः सुधार गरेर जानुपर्छ । यो सुधारका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ । बलियो राष्ट्रिय शक्ति नहुँदा कर्मचारी प्रशासनको पर्फमेन्श राम्रो हुन सकेको छैन ।

सांसद शिव नेपाली- यो विषयमा सदनमा पनि पटक पटक बोलेको छु । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम गर्न नचाहनेलाई विश्राम दिनुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि भनेको छु ।

कर्मचारीहरूभित्र पनि विभिन्न ट्रेड युनियनहरू छन् । संविधानले नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सँगसँगै जनताका सेवा सुविधाका विषयमा पनि सोच्नु पर्छ ।

राष्ट्रको नुन खाएपछि राष्ट्र, समाज र जनताप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूले आफै बुझ्नुपर्छ । सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । आउने पीढीको लागि जुन काम गर्दै छौँ यो परिवर्तनको घण्टी आफैबाट बझाउनु पर्छ ।

आफू कुन पेसामा छौँ र कुन पेसा अँगाल्दा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले बुझ्नु पर्छ । तर, नागरिकले जुन तरिकाले सहज रूपमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको छैन ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
यो विषयमा सदनमा पनि पटक पटक बोलेको छु । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम गर्न नचाहनेलाई विश्राम दिनुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि भनेको छु ।

कर्मचारीहरूभित्र पनि विभिन्न ट्रेड युनियनहरू छन् । संविधानले नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सँगसँगै जनताका सेवा सुविधाका विषयमा पनि सोच्नु पर्छ ।

राष्ट्रको नुन खाएपछि राष्ट्र, समाज र जनताप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूले आफै बुझ्नुपर्छ । सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । आउने पीढीको लागि जुन काम गर्दै छौँ यो परिवर्तनको घण्टी आफैबाट बझाउनु पर्छ ।

आफू कुन पेसामा छौँ र कुन पेसा अँगाल्दा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले बुझ्नु पर्छ । तर, नागरिकले जुन तरिकाले सहज रूपमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको छैन ।

सांसद प्रभु हजरा- नेपालमा कर्मचारीहरूको रेकर्ड नै थिएन, आयोगमा रहँदा कर्मचारीहरूको रेकर्ड राख्ने विषयमा काम गरियो । त्यति बेलै हामीले तीन तहमा जानुपर्छ र तीन तहको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ ।

संघीतामा जानूूभन्दा अगाडि नै हामीले तीन तहको कल्पना गरेका थियौँ । त्यो बेला आयोगले दिएका सुुझावहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । हामीले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । सेवा सुविधा पर्याप्त भएन भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् ।

तलब कम भएपछि कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई निर्मूल पार्न पनि कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सोच मात्र परिवर्तन गर्न सक्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

केन्द्र र प्रदेशमा आउनुपर्ने आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रले अघि बढाएको संघीय निजामती ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो छलफल पारित गर्नुपर्ने छ ।

सांसद लेखनाथ दाहाल- कमिसन र भ्रष्टाचारमा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई काम ठान्नु हुन्न । अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ । अवसरहरूको निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने, अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभ नपाउने ठाउँमा काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत हुँदा साधारण खर्च १०० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी गराउने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको हेट क्वाटरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, दलाल तथा माफियाहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।

यसका लागि नागरिक स्तरबाटै गलत गर्नेलाई बहिस्कार, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यो ग¥यो भने हामीले सोचे जस्तो सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ । यो जनताको सहभागिता बिना सम्भव छैन ।

कर्मचारी प्रशासनमा राम्रा मान्छे पनि छन् । तर, योग्यको नेतृत्व अयोग्यले गरेका छन् । योग्यलाई अयोग्यले शासन गर्दा योग्य निरुत्साहित हुँदा रहेछन् । योग्य निष्क्रिय हुन्छ र अयोग्य बलशाली हुने रहेछ । अयोग्यले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भरपुर अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । यो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा हाबी छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कमिसन र भ्रष्टाचारमा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई काम ठान्नु हुन्न । अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ । अवसरहरूको निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने, अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभ नपाउने ठाउँमा काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत हुँदा साधारण खर्च १०० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी गराउने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको हेट क्वाटरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, दलाल तथा माफियाहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।

यसका लागि नागरिक स्तरबाटै गलत गर्नेलाई बहिस्कार, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यो गर्‍यो भने हामीले सोचे जस्तो सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ । यो जनताको सहभागिता बिना सम्भव छैन ।

कर्मचारी प्रशासनमा राम्रा मान्छे पनि छन् । तर, योग्यको नेतृत्व अयोग्यले गरेका छन् । योग्यलाई अयोग्यले शासन गर्दा योग्य निरुत्साहित हुँदा रहेछन् । योग्य निष्क्रिय हुन्छ र अयोग्य बलशाली हुने रहेछ । अयोग्यले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भरपुर अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । यो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा हाबी छ ।

पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइ लाग्नु पछाडिको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?
कर्मचारीहरू काम गर्न डराएका छन् नभनौँ । पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा आफूलाई फाइदा नभएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा करिब एक हजार जेल गएका छन् । हजारौँ अनुसन्धानको दायरामा छन् । कर्मचारीहरू पनि मुछिएका मुद्दाहरू आइरहेका छन् । भ्रष्टहरू जेलमा जाने र अनुसन्धानको दायमा आउने क्रम बढेको छ । यी कारणले धेरै सचेत भएका छन् ।

भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारी किन डराउनु पर्‍यो । नडराईकन काम गर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आए पनि जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नु पर्‍यो । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु पर्‍यो ।

कर्मचारीहरूमा अतिरिक्त लाभ नलिई कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति भएका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय डराएका हुन् । जेल जानु नपर्ने गरी काम गरेमा डराउनु पर्दैन । प्रशासक मात्र होइन म नागरिक पनि हो भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । डराएको भन्दा पनि कर्मचारीहरूले नचाहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

कर्मचारीलाई गलत प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याइ सही बाटोमा लैजान सांसदहरूको पनि भूमिका छैन र ?
बानी र पानी माथिबाट तल बग्छ । मुहान फोहोर भएपछि तल पनि फोहोर हुन्छ । त्यस कारण पहिले कर्मचारीको होस् या राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नु पर्छ ।

नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पहिले राजनीतिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गरेपछि प्रशासनिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कानुनी र संरचनागत समस्या पनि समाधान गर्नु पर्छ ।

नियत खराब भएका पात्रलाई नीतिले बाँध्नु पर्छ । विधिमा राज्य सञ्चालन गर्‍यौँ भने राम्रो हुन्छ ।

सांसदहरूको भूमिका प्रभावशाली हुनै पर्ने हो । तर, संसद्लाई नै गतिशील बनाउने कुरामा समस्या देखिएको छ । आगामी दिनमा विगतमा भएका कमजोरी सच्चाएर सबै अघि बढ्ने छन्, आशा छ । हाम्रो भूमिका सबल, सक्षम र जनउत्तरदायी नै हो र हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
एम्बुस थाप्ने र जनतालाई कक्रक्क पारेर निजी लाभ लिने प्रवृत्तिहरू देखिइरहेका छन्, यसलाई हटाउन ऐन, कानुनमा देखिएका छिद्रहरूलाई बन्द गर्नु पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ । पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको बेथिति र अराजकता नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

अनुशासनको दायरामा ल्याउन आफू अनुशासनमा बस्नु पर्छ । आफैँ अकुत सम्पत्ति कमाउने अनि अख्तियारमा जाने यो प्रवृत्ति राम्रो भएन । पछिल्लो समय अदालत र अख्तियार भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने जनतालाई परेको छ । न्याय निरूपण गर्ने अड्डा नै भ्रष्टाचारको अखडा भएपछि कसरी न्याय निरूपण हुन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहीबाट समाधान खोज्नु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार सम्भव छ । तर, मेहनत आवश्यक छ ।

सांसद नारायण प्रसाद आचार्य- कर्मचारीतन्त्र एकदमै स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ । कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय हित, जनताको हित र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु भन्दा पनि नितान्त आफू केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।

यसलाई क्रमभङ्ग गरेर राष्ट्रको हितमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । जनताको हित र सुशासनको बाटोमा जोड दिनुपर्ने छ । कर्मचारीहरू व्यक्ति केन्द्रित र सेवा सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । हामी पृथक् र सम्भ्रान्त हो भन्ने सोच सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरे सही बाटोमा नलगेसम्म कर्मचारी प्रशासन ठिक ढङ्गले चल्दै चल्दैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएको छ, यो निकै खतरनाक छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारीतन्त्र एकदमै स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ । कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय हित, जनताको हित र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु भन्दा पनि नितान्त आफू केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।

यसलाई क्रमभङ्ग गरेर राष्ट्रको हितमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । जनताको हित र सुशासनको बाटोमा जोड दिनुपर्ने छ । कर्मचारीहरू व्यक्ति केन्द्रित र सेवा सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । हामी पृथक् र सम्भ्रान्त हो भन्ने सोच सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरे सही बाटोमा नलगेसम्म कर्मचारी प्रशासन ठिक ढङ्गले चल्दै चल्दैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएको छ, यो निकै खतरनाक छ ।

कर्मचारीमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएकै कारण निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
कर्मचारीहरू केन्द्रबाट बाहिर जाने, तल (स्थानीय तह) जाने कुरामा सहमत नै हुनुहुन्न । तलको निकायलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र सक्षम बनाई सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउनका लागि माथिल्लो निकाय केन्द्रले नै राम्रो गाइडलाइन गर्नपर्छ ।

माथिकोले ठिक ढङ्गले गाइड गर्न सक्दैन वा हुँदैन । अनि सबै घुमिफिरी केन्द्रमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । सङ्घीयता लागू भएको पनि लामो समय भयो । खै त सङ्घीयता अनुसारको सेवा प्रवाह भएको ? सबै खटनपटन केन्द्रबाटै भइरहेको छ ।

कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा हुन्छन् । तर, कतिपय कर्मचारीहरूको आधा समय काठमाडौँमा केन्द्रित हुन्छ । यो मानसिकताले कसरी सुशासन कायम हुन्छ । नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्दछन् । सिस्टमलाई नै फेलियर बनाउन लागि परेको प्रवृत्ति जस्तो लाग्छ ।

कर्मचारीलाई यो प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याउन तपाईँको भूमिका छैन ?
यो विषयमा हामीले आवाज उठाउने हो । आवाज उठाइ रहेका छौँ । हाम्रो आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्‍यो ।

नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नै स्वच्छ रूपमा पहलकदमी लिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैले यो राम्रो भएन, कर्मचारीतन्त्र ठिक ढङ्गले चलेन भनेपछि त नेतृत्व तहमा बस्नेहरू, कार्यकारी तहमा बस्नेहरूले महत्त्व दिनुपर्‍यो । उनीहरूले महत्त्व नदिएकै कारण जटिलता र समस्या आएको हो ।

हामीले त बहस गरिरहेकै छौँ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
संवैधानिक प्रावधान अनुरूप निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बन्नुपर्‍यो । तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ऐन कानुन बन्नु पर्‍यो । पुराना ऐन कानुनहरूलाई संविधानले चिन्दैन । तर, हामीले पालना गर्नुपर्ने, तिनै ऐन कानुनबाट निर्देशित रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।

संविधानले नचिनेका कानुनलाई मान्नुपर्ने र लागू हुने यो राम्रो भएन । शासकीय स्वरूपलाई पनि सङ्घीयता अनुसार करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ ।

सांसद तेजु लाल चौधरी- दुःखका साथ भन्नुपर्छ जुन किसिमको सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्ने हो, सुशासन हुनुपर्ने हो, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको छैन । सार्वजनिक प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार भए पनि त्यो अनुसारको काम भएको छैन ।

६ महिना, एक वर्षमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् । तर, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू २५/३० वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ । अधिकृतबाट सचिवमा पुग्न पनि वर्षौँ लाग्छ ।

कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम वा सेवा प्रवाह गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरू पनि प्रष्टरुपमा अनियमितता लिप्त हुनु भएको छ । पहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थियो, अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्यापक देखिएको छ । यसमा पनि मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढी छ । यो अझै मालपोतमा बढी छ ।

टेबुलमा पैसा नलिई फाइल नै अघि नबढ्ने रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन अहिले कमाउ धन्दामा गएको छ । सांसदहरुले ऐन कानून बनाए पनि कर्मचारीहरूले नियमावली बनाउँदा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला राखेका हुँदा रहेछन् । सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ छैन अहिले ।

सांसद देव प्रसाद तिमलसेना– कर्मचारीको काम सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले पनि सुधार गर्नुपर्छ । दुवैको एक सूत्रीय अभियान हुनुप¥यो, देश कसरी बन्छ ।

जनतालाई कसरी सुख दिन सकिन्छ र कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनपर्‍यो ।

काम गर्ने अधिकार त कर्मचारीमै छ नि धेरै, उहाँहरू त स्थायी सरकार पनि हो । तर, कर्मचारीले त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छैन । जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यति हुनु भएको छैन ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारीको काम सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले पनि सुधार गर्नुपर्छ । दुवैको एक सूत्रीय अभियान हुनुपर्‍यो, देश कसरी बन्छ ।

जनतालाई कसरी सुख दिन सकिन्छ र कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

काम गर्ने अधिकार त कर्मचारीमै छ नि धेरै, उहाँहरू त स्थायी सरकार पनि हो । तर, कर्मचारीले त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छैन । जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यति हुनु भएको छैन ।

समयमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेकै कारण काम गर्न समस्या छ भन्ने कर्मचारीहरूको गुनासो छ ?
आवश्यक कानुन बनाउने भन्ने नै हो । कानुन ड्राफ्ट गर्ने त कर्मचारीले नै हो । उहाँहरूले नै छिटो ड्राफ्ट गरेर नल्याएपछि ढिलो हुने स्वाभाविक नै हो । पाँच कहिले बज्छ र घर जाउँला भनेर कानुन त बन्दैन ।

अर्को कुरा राम्रा कानुन बनाऊ भन्दै गर्दा गोलमटोल गरेर ल्याउने को हो ? कर्मचारी नै हो । अन्तिममा गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो । उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ । जनताको अनुकूल हुने गरी ल्याइदिनु हुन्न ।
जता व्याख्या गर्‍यो त्यतै हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ, यसले पनि धेरै ठूलो समस्या पारेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के हुन्छ ?
कर्मचारीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नु पर्छ । जनताले न्याय पाएँ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने छ ।

भीडको आधारमा न्याय दिनु हुँदैन । कानुन अनुसार न्याय दिनुपर्‍यो । पहुँचको आधारमा न्याय दिने होइन न नि ।

महान्यायाधिवक्ताले आउँदै नआएको फाइलमा निर्दोष भनी दिनु भयो । महान्यायाधिवक्ताले सबैलाई न्याय दिने हो, व्यक्ति हेरेर न्याय दिने होइन ।

गरिब देख्यो भने थुनी हाल भन्ने र पहुँचवाला भयो भने मुद्दा नै नचल्ने भन्ने त होइन नि । यस्तो भन्न पाइँदैन । कानुनले पनि यो भन्दैन होला, कानुन त सबैको लागि बराबर हो ।

सांसद सम्झना थपलिया- कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि जमिनतर्फ हेर्छ । यसको अर्थ कानुनमा के छ, कागजमा के छ ? भनेर हेर्ने गर्छ । तर, राजनीतिक दलले क्षितिज तर्फ हेर्छ । यसको अर्थ राजनीतिक दलले कानुनमा के हुनुपर्छ भनेर हेर्ने गर्छ ।

राजनीतिज्ञ दूर दृष्टिको हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक तहको दूर दृष्टिलाई कानुन अनुसार कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दूर दृष्टि र सार्वजनिक प्रशासनको सक्षमता र इमान्दारीताको संयोगले मुलुक समृद्धतर्फ जान्छ ।

राजनीतिक भिजन र सार्वजनिक प्रशासनको दक्षताको तारतम्य मिलाउन सक्नुपर्छ । तर, त्यो तारतम्य मिली रहेको छैन ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरी- देशलाई कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन् । यहाँ जनप्रतिनिधि नाम मात्रका हुन् । नेपालमा सरकार दुई/तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन् । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौँ । व्युरोक्रेटस्ले नै देश चलाई रहेको छ, यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउनु गलत हो ।

कर्मचारीको विषयमा सदनमा विधेयक आइसकेको छ । यो छलफलकै क्रममा छ । तर, यो विधेयकलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यो विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रको हित र कर्मचारीको विषयमा सदनले निर्णय लिनु पर्छ ।

प्रदेशमा खटाइएका र स्वेच्छाले गएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै राख्ने र फेरि संघमा फर्कन नदिने हो भने उनीहरूको माथिल्लो तहमा जाने बाटो नै बन्द हुन्छ । जुन कर्मचारी माथि छन्, उनीहरूको एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने खेल खेल्दै छ । यो विषयमा राजनीतिक दल र तिनका सांसद गम्भीर हुनुपर्छ ।

देश कर्मचारीहरूले चलाउँछन्, त्यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीबाट नै सहज र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन्छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरी
कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?

देशलाई कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन् । यहाँ जनप्रतिनिधि नाम मात्रका हुन् । नेपालमा सरकार दुई÷तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन् । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौँ । व्युरोक्रेटस्ले नै देश चलाई रहेको छ, यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउनु गलत हो ।

कर्मचारीको विषयमा सदनमा विधेयक आइसकेको छ । यो छलफलकै क्रममा छ । तर, यो विधेयकलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यो विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रको हित र कर्मचारीको विषयमा सदनले निर्णय लिनु पर्छ ।

प्रदेशमा खटाइएका र स्वेच्छाले गएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै राख्ने र फेरि संघमा फर्कन नदिने हो भने उनीहरूको माथिल्लो तहमा जाने बाटो नै बन्द हुन्छ । जुन कर्मचारी माथि छन्, उनीहरूको एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने खेल खेल्दै छ । यो विषयमा राजनीतिक दल र तिनका सांसद गम्भीर हुनुपर्छ ।

देश कर्मचारीहरूले चलाउँछन्, त्यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीबाट नै सहज र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन्छ ।

के गर्‍यो भने सार्वजनिक प्रशासन सहज र सेवा प्रवाहमा सुधार होला ?

योग्य कर्मचारीको बाटो बन्द गर्नु हुँदैन । योग्य कर्मचारीको बाटो बन्द गरेर देश चलाउन सकिँदैन । सेटिङका कारण योग्य कर्मचारी पीडित छन् । यसमा सदन चुप रहनु हुँदैन ।

पहुँच भएका अयोग्य कर्मचारीको हालीमुहाली हुन्छ । अयोग्यबाट उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झा

नीति नियमहरू कार्यान्वयनको पाटो कस्तो ? प्रशासकहरूले कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् भनिन्छ नि ?
यो कुरामा सत्यता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुनेहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमै आइसक्दा पनि तदारुकता देखिँदैन । किन कि हाम्रो माइन्ड सेट नै त्यसरी भएको छ ।

नागरिकता लिन अझै पनि तनाव र झन्झट झेल्नु पर्ने अवस्था छ । कानुनको रूप लिइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कञ्जुस्याँइ छ ।

सङ्घीयता अनुसार कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना भएन भन्ने गुनासो छ । परिवर्तित व्यवस्था अनुसार काम गर्न कर्मचारीले नसकेकै हुन् त, यहाँलाई के लाग्छ ?
कहिलेकाहीँ म कर्मचारीसँग रुखो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । मैले सचिवहरूसँग पनि प्रश्न गर्ने गरेकी छु, तपाईँहरूले गर्दा सङ्घीयता फस्टाउँछ कि सङ्घीयता जान्छ ? मलाई चिन्ता छ भनेर ।

उदाहरणका रूपमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव ६ महिना पनि कार्यालयमा बस्न मान्दैनन् । व्युरोक्रेसीको दृष्टिमा के छ थाहा छैन । काठमाडौँमा नै केन्द्रित हुन चाहन्छन् । जिल्ला जान अप्ठ्यारो मान्छन् । मधेस प्रदेशमा कर्मचारी बस्नै नचाहने समस्या छ । यदि त्यहाँ कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्दै जाने हो ।

कर्मचारीले सरकार, प्रणालीप्रति विश्वास जगाउने गरी काम गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ संघीय निजामती ऐन नबनेर पनि समस्या भएको हो । ऐन बनेको भए ऐन अनुसार बाँध्न सकिन्थ्यो ।

म एउटा समितिको सभापति हुँदा एउटै मन्त्रालयमा चार मन्त्री फेरिए । मन्त्री भनेको आउने जान हुन्छ । तर, कर्मचारी भनेको स्थायी हुन्छ । समस्या बुझ्ने कर्मचारीहरू नै हुन् । सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरूसँग पटक पटक छलफल गरेकी छु । उहाँहरू गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्ने देख्छु र हामीले पनि कानुन बनाउन ढिला गरिरहेका छौँ ।

तराई क्षेत्रका पालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच टसल बढी देखिन्छ किन होला ?
मेरो जिल्लामा १८ वटा पालिका छन् । कुनै–कुनै पालिकामा एउटै राजनीतिक दलको मेयर र उपमेयर हुँदा पनि मतभेद देखिन्छ । मेयर र उपमेयर बिचको मतभेदले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समस्यामा पारेको पनि देखिन्छ । कसको पक्ष लिएर काम गर्ने ? यसकारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् ।

मैले प्रदेश र जिल्ला जाँदा भन्ने गरेकी छु, हामीले सङ्घर्ष गरेर संघीयता ल्याउने, संघीयताको आधार स्तम्भ भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमै समस्या देखियो भने हामी यसलाई कसरी टिकाउन सक्छौँ ? यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

मधेस प्रदेशमा यो समस्या बढी छ । चुनाव लड्दा खर्च गरेको पैसा उठाउने दबाब जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?
मन्त्रीले एउटा स्ट्यान्ड लिनु पर्छ । कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारीलाई एउटा स्थानीय तहमा काम गर्न दिनु पर्छ । दुई वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्नु हुँदैन । जस्तो सुकै दबाब आए पनि मन्त्री सरकारको नियम अनुसार चल्नु पर्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सांसदहरूको कर्तव्य हो संसदमा उपस्थित हुनु, जनतामुखी वा देशको हितमा कानुन बनाउँदा गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्छ । अर्कोतर्फ संसदीय समिति पनि गम्भीर हुनु पर्छ ।

कर्मचारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए राम्रो हुन्छ । यसका लागि संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारीको सरुवामा दबाब र प्रभाव हुनु भएन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशी

नीति नियम कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिने गरेको पाइन्छ, सुशासन कायम गर्न दुवै सँगसँगै हिँड्न नसकेकै हो त ?
यो प्रश्न सेन्सेटिभ छ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो सङ्घको कर्मचारी, यो प्रदेशको कर्मचारी र यो स्थानीय तहको कर्मचारी भन्ने छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ । धेरैजसो कर्मचारी संघमा बस्न चाहाँदारहेछन् । सङ्घको प्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहँदा रहेछन् । त्यसैले समस्या र अन्योल छ ।

हामीले चाहेको सहज सेवा प्रवाह हो । तर, सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विषयमा कमी कमजोरी छन् । यसमा पुराना राजनीतिक दलका नेताले अन्यलाई आरोप लगाउने कुरा म त्यति उपयुक्त देख्दिन । कमीकमजोरी पनि हामीबाटै भए जस्तो लाग्छ र सुधार गर्ने पनि हामीले नै हो । पछिल्लो चरणमा अराजकता बढेको छ । भन्न पनि अप्ठ्यारो छ । कतिपय स्थानमा फायल अघि बढाउनकै लागि पैसाको बार्गेनिङ हुने गरेको पाइएको छ । यो पीडादायी छ ।

उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई सहज ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उसलाई कसरी कडाइ गर्न सकिन्छ, न्याक्न सकिन्छ भन्ने खालको व्यवहार देखिन्छ । प्रशासनिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको यो प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ । यसबारेमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सबै स्थानमा भ्रष्टाचार छ, जनतालाई सेवा लिन सहज छैन भनेर जुन टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । हावा नलागी पात त हल्लिँदैन । आमरुपमा कमजोरी भएको भन्ने नै देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ?
धेरैजसो विकास निर्माणका कामहरू हेर्दा ६ महिनामा सक्नुपर्ने काम एक वर्ष, डेढ वर्ष हुँदै दुई वर्षमा पनि सकिँदैन । स्टिमेट अनुसार काम सक्ने समयावधि पनि तोकिएको हुन्छ । तर, योजनाहरू समयमा निर्माण भएको पाइँदैन । अब यसमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

मेरै जिल्लाको अनुभव छ । दुई वटा पुल बनाउनको लागि सडक विभागले डिपिआर गर्न सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दियो । तीन वर्ष भयो त्यसको रिर्पोट आएको छैन । कन्सल्टेन्सीमा गयो विभागलाई दोष लगाउँछ । विभागमा गयो कन्सल्टेन्सीलाई दोष दिन्छ । यो खालको प्रवृत्ति छ ।

जसले जे जिम्मेवारी लिएको छ, उसले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्छ । त्यो राजनीति क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुन सक्छ, प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुन सक्छ । जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले काम पुरा गरेन भने सामान्य सरुवाले उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।
राजनीतिकर्मी पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । नत्र सबै निराश हुने अवस्था देखिन्छ । निराश बनाउने को हो ? भनेर सबैले आत्म समीक्षा र आत्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । नेताहरू बोल्दा राम्रो बोल्छौँ । राम्रै गर्छौ भन्छौँ । तर, व्यवहारमा लागू गर्दैनौँ । हामीले गरेका कामको हामीले नै समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

साधारण खर्च बढेर ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । विकास खर्च १७ प्रतिशतको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिँदैन । ८/९ प्रतिशत विकास खर्च गरेर देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ ? साधारण खर्च घटाउन हामीले नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ ।

२ करोड ९१ लाख जनता भएको देशमा ८ सय ८४ माननीय छौँ । यो आवश्यक हो होइन ? काठमाडौँ जिल्लामा सङ्घ र प्रदेशका सांसद अनि जनप्रतिनिधि गरेर ६० जना जति छन् । एउटा जिल्लामा ६० जना जनप्रतिनिधि आवश्यक हो ? यो विषय र खर्च घटाउने विषयमा हामीले सोच्नु पर्छ, समयमै पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा

नीति नियम कार्यान्वयन हुँदैनन् । कर्मचारीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
एउटा जागिर बचाइ राख्ने काम हुन्छ । अर्को मिसन ओरिन्टेड हुन्छ, विकास कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । सन् १९१८ तिर तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यवादको व्युरोक्रेसीको छाया जुन नेपालमा आयो, अहिले पनि त्यही ढर्रामा चलेको छ । जागिर पचाउने मात्र छन् । काम चलाउ मात्रको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । मिसन ओरिन्टेड बनाउनु पर्छ ।

काम नगरिदिए बापत बढुवा हुने संस्कार बस्दै गएको छ । काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर काम नगर्नेहरू धेरै छन् ।

मेरो एउटा अनुभव पनि छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा पठाउने कर्मचारीहरू बढुवाको सँघारमा हुँदा रहेछन् । सहसचिवबाट सचिव हुने तयारीमा हुँदा रहेछन् । बढुवाको सँघारमा रहेका कर्मचारीहरूले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन् ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भएपछि धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने चलन रहेछ । शैक्षिक बिदा, बिरामी बिदा लगायतका बिदा लिएर बसेको पाएँ । सचिव हुने धोको उनीहरू धरापमा पार्न चाहँदैनन्, जसका कारण राज्यले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा कर्मचारीका लागि राज्य र जनता भन्दा आफ्नो प्रमोसन प्यारो छ । व्युरोक्रेसीको सोचलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी छ । महेन्द्रका पालामा सुरु भएको ३५ दिने सूचना अझै कायम छ । यो परिवर्तन नगर्दा राज्य कति पछाडि छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कर्मचारीले आफ्नो हकको रूपमा लिइसकेको अवस्था छ । घुस नदिएर पनि काम हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

७ दशकमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भयो, यो अवधिमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले विकल्पको रूपमा आन्दोलनलाई मात्र लिने गरेको छौँ । अब कर्मचारीको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन । कठोर भएर यसको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ ।

के गर्‍यो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन्छ, तपाईँको सुझाव ?
पुनर्संरचना नै गर्नु पर्छ । त्यसको पहिलो स्टेप सबै कर्मचारी करारमा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफ्नो पर्फर्मेन्स ओरिन्टेड छन् । किन कि उसलाई जागिरको डर छ । उसलाई संरक्षण एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, उसको भूमिकाले । उसको उत्पादनमुखी कामले मात्र उसलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ ।

यसैगरी सरकारी सेवातर्फ पनि यो खालको अभ्यास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै, मुद्दा लगाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको संरक्षण हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकाय र अदालत छन् ।

म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु । मैले राम्रो काम गरिन भने अर्को पटक निर्वाचित हुँदिन । यसकारण म राम्रो काम गर्न बाध्य छु । तर, सरकारी कर्मचारीमा त्यो बाध्यता छैन । पर्फम नगरेर पनि अवकाशमा जान सक्छ । यसकारण यो सुधार गर्न जरुरी छ । समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु नै पर्छ ।

र, अर्को कुरा कसैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने उसलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । आफूले पाएको असाइन्मेट अनुसार इन्सेन्टिभ दियो भने प्रभावकारी काम हुने गर्छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीतन्त्र नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । बढुवा हुन र जागिर बचाउनकै लागि काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा देखिएकोले यसको पुनर्संरचना जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।

काम चलाऊ मात्रको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । मिसन ओरिन्टेड बनाउनु पर्छ,’ प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा सांसद झाले भने, ‘काम नगरिइदिए बापत बढुवा हुने संस्कार बस्दै गएको छ । काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर काम नगर्नेहरू धेरै छन् ।’ पुनर्संरचनाको पहिलो स्टेपमा सबै कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफ्नो पर्फर्मेन्स ओरिन्टेड छन् । किन कि उसलाई जागिरको डर छ । उसलाई संरक्षण एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, उसको भूमिकाले । उसको उत्पादनमुखी कामले मात्र उसलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसै गरी सरकारी सेवा तर्फ पनि यो खालको अभ्यास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै मुद्दा लगाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको संरक्षण हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकाय र अदालत छन् ।’

समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु । मैले राम्रो काम गरिन भने अर्को पटक निर्वाचित हुँदिन । यस कारण म राम्रो काम गर्न बाध्य छु । तर, सरकारी कर्मचारीमा त्यो बाध्यता छैन । पर्फम नगरेर पनि अवकाशमा जान सक्छ । यस कारण यो सुधार गर्न जरुरी छ । समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु नै पर्छ ।’ राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिनु पर्ने उनले बताए ।

प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले पछि धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा जाने कर्मचारीहरू बढुवाको सँघारमा हुँदा रहेछन् । सहसचिवबाट सचिव हुने तयारीमा हुँदा रहेछन् । बढुवाको सँघारमा रहेका कर्मचारीहरूले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन्,’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै, ‘शैक्षिक बिदा, बिरामी बिदा लगायतका बिदा लिएर बसेको पाएँ । सचिव हुने धोको उनीहरू धरापमा पार्न चाहँदैनन्, जसका कारण राज्यले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।’ कर्मचारीका लागि राज्य र जनता भन्दा आफ्नो प्रमोसन प्यारो भएको भन्दै उनले व्युरोक्रेसीको सोचलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘७ दशकमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भयो, यो अवधिमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले विकल्पको रूपमा आन्दोलनलाई मात्र लिने गरेको छौँ । अब कर्मचारीको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन । कठोर भएको यसको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री कान्तिका सेजुवाल

यसअघि यहाँले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ भनेर कर्मचारी प्रशासनलाई संकेत गर्न खोज्नु भएको हो ?
कर्मचारीलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । कर्मचारी प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । राम्रो काम गरेका कर्मचारीलाई सरकारले पदक र सम्मान पनि गर्ने गरेको छ । थप प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्छ ।

मैले भन्न खोजेको तल्लो तहको कर्मचारीले काम गर्दा माथिबाट आदेश आएपछि गर्छु भनेर आदेश कुर्नु भएन । सरकारको नीति अनुसार काम गर्नु पर्‍यो । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार काम गरेमा विवाद नै हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कर्मचारीलाई कामको बोझ होला । यसकारण उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि तपाईँका सुझाव के छन् ?
विश्व डिजिटल युगमा छ । अब नेपालको सेवा प्रवाह पनि सबै डिजिटल सिस्टममा जानु पर्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्‍यो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ र सेवा प्रवाह पनि छिटो हुन्छ ।

अबका दिनहरूमा प्रविधिलाई अङ्गालेर काम गर्नु पर्छ । सबै सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ ।

अर्कोतर्फ हामीले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै सिस्टम बसाल्यौँ र सिस्टममा गयौँ भने यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो तहबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।

एक्सन प्लान अनुसार एक्सन ओरिन्टेड भएर लाग्नु पर्छ । अहिले पनि हामी अध्ययन र अनुसन्धानमै छौँ । अझै पनि हामी एक्सन रिसर्चमै छौँ । एक्सन रिसर्च भइसकेका अनुसन्धान भइसकेका कुराहरूलाई एक्सन ओरिन्टेडमा लैजानु पर्छ भन्ने लाग्छ । अनि मात्र एउटा सांसदको कार्य सम्पादन पूर्ण भएको मानिन्छ ।

नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निजामती कर्मचारीको हो, कर्मचारीको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संसदमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने, संसदमा महत्त्व पाएका विषयलाई बुझेर त्यही अनुसार समाधानका लागि पहल गर्ने सरकार नै अनुदार भएपछि दोष कर्मचारी प्रशासनलाई दिनुको अर्थ रहँदैन । संसदमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।

सरकारले पहलकदमी लिएका विषय पूरा गर्न कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो तरिकाले जानु पर्नेमा सरकार नै अनुदार भएपछि समस्या समाधान नहुने सुनिश्चित नै भयो ।

विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा संसदमा कुरा उठ्ने गर्दछन् । पूजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, समयमा काम हुनुपर्ने, काम गुणस्तरीय हुनुपर्ने विषय उठेकै छन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने, काम सम्पन्न भएपछि फर्छ्यौट हुनुपर्ने विषय संसदमा पर्याप्त मात्रामा उठेका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका भएको देखिँदैन । सरकारले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि कर्मचारीलाई मात्र काम गर्न सकेनन् भनेर दोष दिन मिल्दैन ।

सुशासनको पाटोमा पनि संसदमा प्रशस्त विषय उठेका छन् । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर, तस्करीलाई कारबाही गर भनेर संसदमा माग गरिन्छ । तर, यसबारे नियमनकारी निकायले न संसदमा जवाफ दिन्छ, न सरकारले कारबाही गरेको अनुभूति हुने गरी संसदमा सरकार प्रस्तुत हुन्छ ।

सेवा प्रवाह निकै सकस छ, सुधारका लागि तपाईँका सुझाव के छन् ?
सेवा प्रवाह निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एउटा सामान्य सिफारिस लिन जाँदा पनि जनताले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ । काम बनाउन घुस नै खुवाउनु पर्ने स्थिति छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराएकै छौँ । तर, त्यसको समाधानका लागि कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।

सेवा प्रवाह सहज नभएको विषयमा हामीले बहस नै चलाइरहेका छौँ । सेवा प्रवाह जनताको दैनिकीसँग जोडिन्छ, जनताको समृद्धिसँग पनि जोडिन्छ । देश खत्तम भयो, यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्ने सोचका साथ विदेशिने जुन लहड चलेको छ । यसको समाधानका लागि छलफल र बहस गरिएका छौँ ।

उदाहरणको रूपमा एउटा किसानको बारीमा रहेको एउटा सालको रुख काटेर किसानले प्रयोग गर्न चाह्यो भने पाउँदैन । रुख काट्यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । आफूले रोपेको अन्नबाली खाने बाँदर धपाउने क्रममा कारणवश मर्‍यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कानुनहरू संशोधन गरेर जनताको बालीनालीको सुरक्षा हुने र आफ्नो खेतबारीमा भएको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न पाउनुपर्ने, वन्यजन्तुको पनि संरक्षण हुने हिसाबले समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ भनेर संसदमा कुरा उठाई रहन्छौँ । तर ती विषयमा सरकारको ध्यान जाँदैन । जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।

सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकता लिँदा होस् वा जग्गा पास गर्दा, दिनभर कार्यालयमा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कटौति, विद्यार्थीको दिवा खाजा कटौती गर्ने विषयले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले जनताका दुःखलाई बुझ्दैन, जनताका दुःख देख्दैन भन्ने जनमानसमा परेको छ । यी विषयहरूको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसको समाधानसहित संससदमा सरकार उपस्थित हुनुपर्छ । यी उल्झनलाई समाधान गर्न सक्यो भने सेवा प्रवाहबारे जनताले सुखद अनुभूति गर्न सक्छन् । नीति निर्माण गरेर संसदले बाटो खुला गरिदिने र बनेका नीति नियम सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गरेर सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो एक वर्ष कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका सन्तोष जनक भएन । अबको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू माथिको छलफललाई तीव्रता दिनु पर्छ । समयमै कानुन निर्माण गरेर जनताका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

अहिले देशमा जुन अविश्वासको वातावरण बनेको छ । अविश्वासको बाढी नै आएको छ । यसलाई विश्वासमा बदल्न र नागरिकमा रहेको निराशालाई आशामा बदल्न आवश्यक छ ।

सुशासन सम्भव छ । विकास सम्भव छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाएर अगाडी जान सक्छौँ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नका लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको परिचय बनाएका ज्ञान बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)

नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राजनीतिक दल र तिनका नेता वा कर्मचारी कसको भूमिका बढी हुन्छ ?
यो व्यवस्थामा सुशासन नै हुँदैन । तपाई सुशासनको कुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? सुशासन बनाउने निकाय तीन वटा हुन् । अदालत हो, अख्तियार हो र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । अब यी तीनवटै निकायमा राजनीतिक नियुक्ति छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरू दललाई सहयोग गरेको भरमा नेताहरुले नियुक्ति गर्ने चलन छ । त्यही भएर क्यान्टोनमेन्ट घटना बाहिर आउँदैन, मेलम्ची घोटाला बाहिर आउँदैन, एनसेल, वाइडबडी, ओम्नी काण्ड बाहिर आउँदैनन् ।

कर्मचारीले हजार रुपैयाँ घुस खायो भने पक्राउ गरेर जेल हाल्न अख्तियार तयार हुन्छ । तर, अरबौँ खरबौँका काण्ड मच्चाएर देशलाई घाटा बनाउनेहरूलाई अख्तियारले कारबाही गर्दैन ।

वायुसेवा निगमका जहाजहरू चिनियाँ कम्पनीसँग खरिद गरेर पैसा कमाए, अहिले कौडीको दाममा बेचिँदै छ । यसमा अख्तियारको नजर पर्दैन । यो व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीको कार्यकर्तालाई लगेर नियुक्ति दिने परम्परा बसालेको छ ।

न्यायाधीश पनि पार्टीकै कार्यकर्ता हुने गर्दछ । सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ । गणतन्त्र आएपछिका न्यायाधीशलाई हेर्ने हो भने त्यो थाहा लाग्छ । न्यायालयमा पनि सेटिङ चल्ने गरेको छ । जो कर्मचारी बढी भ्रष्टाचार गर्छ, उही राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जान्छ । अब कहाँबाट सुशासन हुन्छ ? सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

सुशासन कायम गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि यहाँका सुझाव के छन् ?
अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्‍यो । न्याय सेवालाई सुधार गर्नु पर्‍यो । व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलिय व्यवस्थाले देश बन्दैन भन्ने कुरा २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका घटनाले थाहा भई सक्यो नि । ४६ साल यता भ्रष्टाचार बढेको बढ्ययी छ । कुशासन बढेको बढ्यै छ । पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाएकै छन् । दलिय व्यवस्थाले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान सक्दैन ।

सबभन्दा ठूलो कुरा अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब यतातर्फ लागौँ । किन कि व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक बन्दैन । व्यक्तिले मात्र मुलुक बनाउन सकिँदैन ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री अब्दुल खान

सङ्घीयता पछि पनि सेवा प्रवाह सहज भएन भन्ने गुनासो छ । कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्राबाट चलेकाले सेवा प्रवाह सहज नभएको हो भन्ने धेरैको भनाई छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संविधानमा छ सङ्घीयता, कागजातमा छ सङ्घीयता । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जुन प्रकारको अधिकार बाडँफाडँ गर्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन । पहिलो कारण मानसिकतामा दरिद्रता छ । काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा मानेर हालीमुहाली गर्ने वर्ग छ । त्यो वर्ग अहिले पनि अधिकार बाँडफाँड चाहिरहेको छैन । उसले अहिले पनि सबै काठमाडौँ नै आउनु पर्छ, मेरो खुट्टा ढोग्नु पर्छ भन्ने सोच राख्दछ ।

अर्को केही तत्त्वहरू छन्, जसले सङ्घीयताले देश बरबाद पार्‍यो । सङ्घीयताले देश चल्दैन, सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन, सेतो हात्ती पाले सरह छ, तीन तहको सरकार धान्न सक्दैन भन्ने भ्रम फैलाइ रहेको छन् ।

यसैगरी सङ्घीयता राम्रो हो भन्ने पक्ष पनि छ । गाउँ गाउँमा विकास पुगेको छ । काठमाडौँ आउनु पर्दैन भन्ने पनि छन् । यसरी यी विभिन्न पक्ष बिच बहस तथा छलफल चलेका छन् । संघीयतालई जबसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन तबसम्म यो सिस्टम नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैन । सिस्टमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि संवैधानिक हक, तीनै तहका सरकारको आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो सुनिश्चित नभएसम्म देशको स्थिति डामाडोल हुन्छ । कहिले यता आन्दोलन, कहिले उता आन्दोलन भई नै रहन्छ ।

यसैमा तीनै तहको सरकार रुमलिई रहेको छ । संवैधानिक हक निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहलाई दिएपछि उनीहरू आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छन् । यसमा सरकार चुकी रहेको छ । सङ्घले सबैको अनुगमन भने गर्नु पर्छ ।

नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?
सेवा प्रवाह सहज गर्न स्थानीय सरकारलाई उसको संवैधानिक हक दिनै पर्छ । उसको अधिकार नदिएसम्म जनताले सास्ती भोग्नु नै पर्छ । विकास निमार्ण होस् या अन्य कुनै विषय, कुन भूगोलमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ । सोही अनुसार ऐन कानुन बनाएर स्थानीय तह अघि बढ्छ ।

प्रतिनिधि सङ्घको राख्ने कुरा ठिक छ । सङ्घको निगरानीमा राखेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ ।

मकवानपुर-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित दिपक बहादुर सिंह

देशमा सुशासनका खुब धेरै बखान सुनिन्छन्, तर कुशासनको चक्रव्यूहले झन् भन् गिजोल्दै छ । सुशासन कायम हुन नसक्नुमा कर्मचारीलाई नै बढी दोषी देखाइँदै आइएको छ, तपाईँको बिचारमा को बढी दोषी कर्मचारी कि राजनीतिज्ञ ?
देखी हाल्यो नि कर्मचारी मात्र होइन भन्ने त, सुशासन कायम हुन नदिन राजनीतिज्ञ नै अगाडी छन् । विभिन्न काण्डहरूमा इमान्दारिताका साथ अनुसन्धान गरिरहेका पुलिस अफिसरहरूको सरुवा भएको छ । आफ्ना मान्छे बचाउनका लागि आदेश पालना नगरेबापत सरुवा गरेका छन् ।

ठुला पार्टीका मान्छे फस्ने भएपछि उनीहरूलाई मुक्ति दिन पुलिस प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई हटाइएको छ । आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने एस म्यान राख्न थालेका छन् । यो आँखै अगाडी छर्लङ्ङ । यसरी सुशासन आउँछ ?

यदि साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो, भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने समितिका सदस्य मात्र होइन सबै माननीयहरूले सदनबाट एउटा नियम पास गरौँ । भ्रष्टाचारको तह हेरेर हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गरौँ । सजाय यस्तो होस् कि राष्ट्रपतिले पनि मुक्ति दिन नसकोस् ।

नाबालिका बलात्कार गर्नेलाई फासी दिने सम्मको सजाय बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तब मात्र केही सुध्रेला । नत्र यो मुलुक दैवले पनि बचाउन सक्दैन ।

नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह

समितिमा कर्मचारीहरूबाट अभद्र व्यवहार भएको गुनासो आउने गरेको छ । सेवा प्रवाहमा कर्मचारीहरू उदार छैनन् हो ?
कर्मचारी भनेको मेहनत गरेर, लोक सेवा आयोग पास गरेर योग्य भएको व्यक्ति हो । कर्मचारीले कानुन अनुसार सरकारको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुन अनुसार काम गर्न कर्मचारीको तर्फबाट त्रुटि भए जस्तो लाग्दैन । सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीले व्यक्तिको अनुहार हेर्दैन कागज हेर्ने हो । कागजको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने हो ।

जहाँ कागजले त्रुटि देखाउँछ, त्यहाँ उदार भएर काम गर्‍यो भने कर्मचारीको जागिर जाने सम्भावना हुन्छ । कतिपयले उदार भएकै कारण मुद्दा खेपी रहनु भएको छ । कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ । सोलोडोलोमा कर्मचारीको त्रुटि देखिँदैन । कानुनले दिएको विषयमा उहाँहरूलाई रोक्न मिल्दैन ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी

कर्मचारीहरूको सहयोग नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ?
कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलले सक्रिय देखाएकै छन् र त्यसमा कर्मचारीको तर्फबाट पनि सहयोग भएको मैले पाएको छु । मैले मेरै समितिको कुरा गर्दै छु । अहिलेसम्म कर्मचारीबाट असहयोग भएको छैन ।

सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीको भूमिका सन्तोषजनक छ ?
सरकारको तर्फबाट भएका काम कारबाही र सरकारको तर्फबाट भएको पहलमा मूल्याङ्कन सरकारले नै गर्ने भयो । कानुन समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा कर्मचारीहरूले नकारात्मक भूमिका खेलेको र असहयोग गरेको पाएको छैन ।

तर, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर सुन्नमा आउँछ । र, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच तालमेल नमिले जस्तो पनि देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासो कतै कतै सुनिन्छ । कहीकही यस्तो देखिन्छ । यो अवस्थाको समाधान गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो । उहाँहरूले त्यही अनुसार भूमिका खेल्नु पर्छ र आत्मसाथ गर्नु पर्छ ।

पूर्वमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल

नयाँ पार्टीसँग नागरिकका धेरै अपेक्षा छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गराउन कस्तो रणनीति लिनु भएको छ ?
सुशासनको एजेण्डा बोकेरै पार्टी निर्माण भएको हो भन्दा पनि हुन्छ । यस कारण सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै हो । सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्छ ।

सुशासनको अर्को पाटो भनेको सरकारको जबाफदेहिता पनि हो । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्ड लगायतका काण्डमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र संसदमा पनि कुरा उठाइ रहेका छौँ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारलाई साथ दिन हाम्रो पार्टी जतिबेला पनि तयार छ ।

प्रतिपक्ष भए पनि सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले गरेका काममा हाम्रो समर्थन नै छ । सरकारलाई खुट्टा नकमाउनका लागि पटक पटक खबरदारी गरिरहेकै छौँ । तर, पछिल्लो समय सरकार पछि हटेको महसुस भएको छ । पार्टीका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल, फोन लगायतका विभिन्न माध्यमबाट आउने गुनासोको सम्बोधन गरेका छौँ । सुशासन कायम गराउने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी र राजनीतिज्ञमा कसको भूमिका बढी होला ?
हामी नयाँ भएकाले धेरै विषयलाई नयाँ रूपमा नै हेरेका छौँ । कर्मचारीहरू एक्लैले ठुला काण्डहरूमा भ्रष्टाचार गरेको देखिँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार लागि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन ।

भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको देखिएको छ । मूल फोहोर भयो भने सबै फोहोर हुन्छ । मूल सफा गर्नकै लागि हामी राजनीतिमा आएका हौँ । यस कारण पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखिएको हो ।

कर्मचारीप्रति तपाईँको बुझाई ?
लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको र कक्षा कोठादेखि मन्त्रालयसम्म ठोकिएको हिसाबले मैले देखेको कुरा के हो भने सिनियर लेभलका कर्मचारीहरूले अवसर पाए राम्रो काम गर्न सक्छन् । सांसद हुनु अगाडी पनि शनिबार बिदाको दिन सिंहदरबारमा मैले बैठक गरेको छु । कर्मचारीहरू शनिवारको दिन पनि खटिएको पाएको छु ।

समाजले कर्मचारीलाई जसरी नकारात्मक रूपमा लिएको छ, तर मैले त्यसरी नकारात्मक रूपमा मात्रै लिनुपर्छ भन्दिन । किन कि मैले केही कर्मचारीसँग काम गरेको छु ।

केही संरचनागत समस्या छ, त्यसमा केही राजनीतिक समस्या पनि मिसिएको छ । संरचनागत समस्या भनेको हाम्रो कर्मचारी प्रशासन हो, नीति होइन । तर, देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहले पनि नीति नियम बनाएका छन् । नीति बनाउने विषयमा कर्मचारीसँग तालिम र क्षमता कम छ, पर्याप्त छैन । पोलिसिलाई प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने कर्मचारीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत संरचनामा समस्या छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा र त्यसपछिको तालिमले पनि समेट्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ क्षमता वृद्धिका लागि पनि पर्याप्त तालिम हुन सकेको छैन । क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी एकै पदमा टिकी राखेको पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको द्वन्द्वकै कारण छोटो समयमा सरुवा हुने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरू परिवर्तन हुने, सरुवा हुने कुराले पनि समस्या पारेको छ ।

छिटो छिटो सरुवा हुँदा कर्मचारीले क्षेत्रगत विज्ञता हासिल गर्न नपाउँदो रहेछ । यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।

सुधारको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
हामी कहाँ राज्यको प्रणालीको अङ्ग हुने बित्तिकै शासकीय मनस्थित रहेको छ । सेवा दिने भन्दा पनि शासन गर्ने हो भन्ने सोच छ । प्रशासनिक मानसिकता हाबी छ ।

सार्वजनिक सेवाको धारणा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको गन्तव्य पनि यही हुनु पर्छ । कर्मचारीलाई प्रशासक भन्दा पनि सेवक हो भन्ने बुझाउनु पर्ने छ । यसका लागि लोक सेवाको तालिम पनि आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ राम्रो काम गर्‍यो, सेवा गर्‍यो भने उसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तर, हामी कहाँ यसको कमी छ । पावरको नजिक भएकोले मात्र ग्राह्यता पाएको स्थिति छ ।

सेवा दिए बापत सुविधा पाउने विकास भएको छैन । सेवा दिए बापत सुविधा पाइने विषयलाई व्यवहारिक रूपमै लागू गर्नु पर्छ । भाषण गरेर मात्र हुँदैन । राम्रा कर्मचारीहरूलाई सिस्टमले नै सर्पोट गर्नु पर्छ ।

सांसद अम्मरबहादुर थापा

भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा को जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ ?
भ्रष्टाचार बढ्नुमा बढी जिम्मेवार कर्मचारी छन् । र नेताहरू पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । नेताहरूमा केही आदर्श पनि हुन्छ । तर, कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ हात पारिदियो भने मन्त्रीदेखि नेताहरूसम्म सबै मख्खपर्ने प्रवृत्ति छ ।

अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्नु भनेकै व्युरोक्रेसीलाई परिवर्तन गर्नु हो । व्युरोक्रेसी डेन्जर छ, नेताहरूलाई खाल्टोमा हाल्दिन्छ । आफ्नो अनुकूल छैन भने प्रस्ताव नै अगाडी नलैजाने प्रवृत्ति छ । व्युरोक्रेसीलाई आमूल परिवर्तन गर्न हिजोको पञ्चायत कालको दिमागलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यदि परिवर्तन गर्न सकिएन भने देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।

एक/दुई जनालाई सामान्य कारबाही गरेर थुनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदो रहेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यवहार, विचार र चरित्रमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । नयाँ पुस्ता आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भन्ने लागेको थियो । नयाँ पिँढी झन् भ्रष्टाचारी भएर निस्कियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आउँदै गरेको विधेयकमा मैले आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संशोधन हालेको छु ।

सार्वजनिक सेवा कस्तो छ, पहिचान छिपाएर सेवा लिनु भएको छ ?
पहिचान छिपाएर सेवा लिएको छैन । जनताले नै चिन्दछन्, कसरी छिपाउनु पहिचान । सार्वजनिक प्रशासन सन्तोषजनक छैन । परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रलाई मैले बारम्बार सुझाव दिएको छु । सुधारका लागि म संविधान सभाको सांसद हुँदा पनि सचिवहरूसँगै बसेर छलफल गरेको छु ।

सचिवज्यूहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल राम्रो भयो भने भविष्यका लागि सन्ततिहरूले बिदेसिनु पर्दैन र विदेशिएका पनि नेपाल फर्कन सक्छन् । देशभित्रकै कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ ।
यो विषयलाई प्राथमिकता दिने हो भने आगामी १० वर्षमा नेपाल विकसित मुलुक तर्फ उन्मुख हुन्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव एवम् प्रतिनिधि सभामा दलको प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद गंगाराम चौधरी

अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७८ पनि छ । तोकिएको सर्तको पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, अनुगमन समिति आवश्यक पर्छ । यिनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ । जनताको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन ।

कर्मचारीतन्त्रप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारी हाबी छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीले नै चलाइ रहेका छन् । अर्को कुरा कर्मचारीले गल्ती गर्ने दोष नेतालाई दिने प्रवृत्ति पनि छ ।

यसबारे धेरै भन्न चाहिन, कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ । यो त जनतालाई थाहा नै छ ।

जनताले तपाईँलाई मत दिएको पनि त्यहीँ सुधारको लागि होला नि ?
जनमतको कदर गर्दै हामी हाम्रो तर्फबाट यसमा सुधारको प्रयास गरिरहेका छौँ । नयाँ दलको उदय र मुद्दा पनि यही हो ।

सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाह सहज बनाउन के गर्नु पर्ला ?
सेवा प्रवाह सहज बनाउन एकरूपता ल्याउनु पर्छ । विभेदरहित हुनुपर्छ । तेरो पाटी मेरो पार्टी भन्नु हुँदैन । सबैलाई समान हुनुपर्छ ।

पहुँचको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । सशुल्क होस् या निःशुल्क सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुनुपर्छ ।

सांसद ईश्वरी घर्ती

सार्वजनिक सेवा प्रतिको तपाईँको धारण कस्तो छ ?
वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नु हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मौलिक अधिकार र मानव अधिकार समेत हनन् भइरहेको छ । किन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको राज्यले आमनागरिको हित, कल्याण एवम् विकासका लागि विना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवा हो ।

विना भेदभाव र सहजै अहिले सेवा प्रवाह हुन नै सकेको छैन । सन्तोष हुने अवस्था छैन । संविधानमा भएका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।

यो अवस्था आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि, कर्मचारीको मानसिकता । के लाग्छ तपाईँलाई ?
यो अवस्था आउनुमा दुवै कारण हुन् । नीतिगत कुरा गर्ने हो भने हामी २०७२ को संविधान मान्छौँ । तर, हाम्रा धेरै ऐन, कानुन, नीति, नियम, नियमावलीहरू पुराना छन् ।

५० वर्षअघिका छन्, संविधान भन्दा अघिका छन् । ऐन, कानुन पनि संविधान अनुसार नै संशोधन हुनु पर्‍यो । संविधान अनुसार नहुनु भनेको संविधानको अपमान हो । संविधान निर्माण भएको एक दशकको हाराहारी पुग्दै गर्दा ऐन, कानुन त्यो अनुसार बनाउन नसक्नु कानुन निर्माताहरूको दोष हो । यसमा हामी पनि दोषी भयौँ होला । नीतिगत सुधार गर्न नसक्नु भनेको संविधानको अपमान पनि हो ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीको मानसिकता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसक्नुको कारक हो । कर्मचारी भनेको हामीसँग भएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि हो । तर, अहिले के देखिन्छ भने नयाँ कानुन नआए पनि भएकै पुरानै ऐन, कानुनलाई परिचालन गरेर, हामीसँग भएका ऐन, नियमलाई प्रयोग गरेर पनि सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा दिन्छु भन्ने भावना छैन ।

सरकारले बनाएका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारी, गम्भीर नहुँदा, संवेदनशील नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन । जबाफदेहिता र पारदर्शिता भन्ने कुरा कर्मचारीमा पनि हुनु पर्छ । तर, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि यहाँको सुझाव के रहन्छ ?

पहिलो नीतिगत सुधार गर्नु पर्‍यो । ऐन, कानुन परिमार्जन हुनु पर्‍यो । जनता सन्तुष्ट हुनु पर्‍यो । परम्परागत सोच र पद्धतिलाई त्याग्नु पर्‍यो । नयाँ संविधान आयो, नयाँ व्यवस्था आयो, यो अवस्थामा पुरानै शैलीबाट जान खोज्यौँ भने सफल हुन सकिँदैन । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सोच र पद्धतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।

स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत इलाका प्रशासन कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ । सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति हो, कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा समग्र नेपालकै ओएनएम सर्वे गर्न जरुरी छ । ओएनएम सर्वे पछि जनशक्ति आपूर्ति गर्नु पर्‍यो । र जनशक्तिमा सरकारले लगानी पनि गर्नु पर्छ ।

अर्को कुरा सङ्घीयतामा केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्नु भएन । केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्न खोज्यौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । तीन तहकै सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विकसित आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्छ । यो विकसित मुलुकबाट हामीले सिक्नु पर्ने अवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद हितबहादुर तामाङ

सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट भएको पाइँदैन, तपाईँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अलि पुरानै रुटमा हिँडेर आएको तन्त्र हो । यसका सकारात्मक पक्ष छन् र नकारात्मक पक्ष पनि हामीले देखिरहेकै छौँ । मूलरुपमा प्रशासनिक कामलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ठाउँमा जटिल र परिणाम नदेखिने खालको बनाइएको छ । यसले जनतामा विश्वास नहुने, प्रशासनको काम दुःख दिने सानातिना काममा अल्झाइ रहने र परिणाम नदेखिने काममा प्रशासन लागि रहने भन्ने आरोप छ । यसलाई सच्चाउनु पर्छ ।

मुलुक बनाउनको लागि व्युरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्व बिच समान धारणा र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । विश्वासको वातावरण बनाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नकारात्मक पक्षहरूलाई कम गरेर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि परिणाममुखी काम देखाउनु पर्छ, त्यसको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भएका कमजोरी सच्चाउनु पर्छ भन्ने नै हो ।

कर्मचारीलाई सही ट्र्याकमा डोर्‍याउने एने, कानुनले हो । समयमा ऐन, नियम नबनाएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउन मिल्छ र ?
संविधान अनुसार बन्नुपर्ने सबै ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । धरै पुराना ऐनको आधारमा काम भइरहेको छ । जसले गराई र सोचाइमा बेमेल उत्पन्न भएको छ । ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाउन ढिला नहोस् भन्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरू बिचको सहकार्य आवश्यक ठानिएको छ ।

संसद कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि न्यूनतम सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति गरेर जानु पर्छ । अनावश्यक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बखेडा झिक्ने र काम गर्न नदिने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । परिणाममुखी काम गर्नकै लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सुझाव मागेर विधायन समितिले ड्राफ्ट गर्ने, संसदमा प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरेर दर्ता गर्ने र ऐन निर्माणको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एक सय बढी ऐनहरू ड्राफ्ट गर्ने र छलफलमा लैजाने भन्ने सोच बनेको छ ।

ऐन, कानुन बनाउन ढिलो हुँदा कर्मचारी संयन्त्र पुरानै ऐन कानुनबाट चल्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी लागेका छौँ । कर्मचारीलाई आरोप मात्र लगाउनु हुँदैन । हामीले ऐन, कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनु पर्छ । र, उनीहरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँड्न सहज हुन्छ । समयमा ऐन कानुन नबन्दा अहिले कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भएको छ । तर, यस्तो होइन ।

राजनीतिले नै देशलाई दिशा निर्देश गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व अगाडि हुने हो । र, राजनीतिक नेतृत्वको सोच मुताबिक कर्मचारीको काम गर्ने जिम्मेवारी हो ।

Sunday, June 30

भंगेरो र असार १५ @सान्निध्य

महालेखा परीक्षकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता- टंकमणी शर्मा दंगाल

संसद्, संसदीय समिति र सरकारले महालेखा परीक्षकको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै उपयुक्त कार्यवातावरण निर्माण गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्छ ।
विभिन्न मुलुकमा सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका भिन्नभिन्न प्रकारका संरचना छन् । महालेखा परीक्षक, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षण बोर्ड, लेखा परीक्षण आयोग, लेखा परीक्षण अदालत, लेखा तथा लेखा परीक्षण चेम्बर आदि । सबैको साझा पहिचान सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको नामबाट चिनिन्छ ।
विश्वभर नै सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको कामको प्रशंसा, कार्यक्षेत्रको विवाद र कार्यात्मक स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता र लेखा परीक्षकहरूको आचारसंहिताका बारेमा चर्चा हुने गर्छ । यस लेखमा केही दृष्टान्तसहित महलेखा परीक्षकको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१७ मा दक्षिण अफ्रिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएपछि त्यहाँका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले राज्य कब्जाविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्न बाध्य भए । प्रधानन्यायाधीश रेमोन्ड जोन्डोको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सबै सरकारी निकायको कामकारबाही जाँच परीक्षणपश्चात् सन् २०२२ मा प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । धेरैजसो सरकारी निकाय भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका र गैरराज्य अभिकर्ताहरूको प्रभाव र दबाबमा काम गरेको पाइयो । यस्तो बेलासमेत राज्य कब्जाविरुद्ध प्रतिरोध गर्नेमा संवैधानिक अदालत र महालेखा परीक्षक जस्ता केही निकाय मात्र बचेका थिए ।
सन् २०२१ मा सियरा लियोनका महालेखा परीक्षक र एक उपमहालेखा परीक्षकलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने पूर्वसन्ध्यामा त्यहाँका राष्ट्रपतिले निलम्बन गरे । राष्ट्रपति कार्यालयको खर्चमा अनियमितता देखाएको र सरकारको वित्तीय विवरणमा प्रतिकूल राय दिन लागेकामा आपत्ति जनाई निलम्बन गरिएको थियो । सन् २०२० को जुलाईमा हाइटीका महालेखा परीक्षकलाई राष्ट्रपतिले १६९ दिन बिदा बस्न र कार्यालयको सम्पूर्ण काम आफ्नो सहायकलाई हस्तान्तरण गर्न आदेश दिए ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खरिदको भुक्तानी सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय पुष्टि गर्न चुनौती दिएपछि विवाद भएको थियो । सन् २०२३ मा साइप्रसका महान्यायाधिवक्ताका तर्फबाट त्यहाँका महालेखा परीक्षकलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको र अनुपयुक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाई संवैधानिक अदालतमा निलम्बनका लागि याचिका पेस गरेका छन् । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । २०२४ जुनमा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा अर्थमन्त्री र महालेखा परीक्षकबीच सरकारको वित्तीय विवरण त्रुटि भएको विषयमा विवाद भएपछि यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा २०७४/७५ मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार भएपछि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी वृत्तमा महालेखा परीक्षक अति दृश्यमान भएको टिप्पणी भयो । परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तर्जुमा गर्दा महालेखा परीक्षकको बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने अधिकार कटौती गरियो । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०७७ असारमा सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई निर्देशन जारी गरियो । हालै मात्र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकलाई बेरुजु फर्छ्योटको रणनीतिक कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको विषय प्रकाशमा आएको छ ।
नेपालको महालेखा परीक्षकलाई संविधानबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारी र औचित्यसमेत विचार गरी परीक्षण गर्ने र जुनसुकै बेला प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । वित्तीय, परिपालना र कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र भएकाले साधारणतया कुनै विषय छुट्दैन । तर व्यवहारमा ती अधिकार प्रयोगमा अड्चन आउने गरेका छन् । समयसमयमा कार्यात्मक स्वतन्त्रतामा पनि संकुचन ल्याउने प्रयास हुने गर्छ । महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा प्रयोग गर्ने मूल ऐन लेखा परीक्षण ऐन २०७५ हो । जसले महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोक्ने, लेखा परीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरामा तथ्य दर्शाउने, विवेचना गर्ने, आलोचना गर्ने र रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।
अर्कोतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा लेखा परीक्षण ऐन २०७५ का प्रावधानसँग बाझिने गरी व्यवस्था गरिएका छन् । महालेखा परीक्षकले स्थापनाकालदेखि प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गरेकाले तीन वर्षदेखि संघीय सरकारी निकायको बेरुजु सम्परीक्षण भएको छैन । अहिले सरकारी निकाय, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकका लागि यो विषय एक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । जहाँसम्म सम्परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने कि संसदीय समितिले भन्नेमा विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतलाई अध्ययन गरी लेखा परीक्षण ऐन २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा एकाअर्कामा बाझिएका विषयमा एकरूपता कायम गरी स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
लेखा परीक्षणको सिद्धान्तअनुसार अडिटबाट देखिएको व्यहोरा वर्षौंसम्म नसल्टी थाती रहनुपर्ने नै होइन । अघिल्लो वर्षको अडिटबाट देखिएको कैफियत पछिल्लो अडिटको समयमा सम्बोधन भइसक्नुपर्ने हो । अझ लेखा परीक्षण सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रतिक्रियापश्चात् जटिल प्रकृतिका बाहेक अन्य व्यहोरा फर्छ्योट हुनुपर्ने हो । तर प्रतिक्रियाबाट हट्ने प्रतिशत अत्यन्त न्यून मात्र छ । अडिटको उद्देश्य बेरुजु निकाल्ने, फर्छ्योट गर्ने र अर्को पटक त्यही व्यहोरा दोहोरिने अनि पुनः फर्छ्योट गर्ने भन्ने कदापि होइन । आगामी दिनमा यस्ता कैफियत नदोहोरिने प्रबन्ध गर्ने र विगतमा भएका कैफियतमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने पद्धति पनि हो । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा पेस गर्ने प्रतिवेदन बेरुजुको सँगालो मात्र होइन । यो त संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा ऐन कानुनको सरकारी संयन्त्रद्वारा परिपालना तथा कार्यान्वयन र सोको नतिजाको अवस्था स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरी संसद्लाई जानकारी गराइएको वस्तुस्थिति विवरण हो ।
सरकारी निकायको अडिटबाट देखिने कैफियत बेरुजु मात्र होइन । यो बेरुजु बनाउने अधिकारीलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने एउटा आधार पनि हो । हामी बेरुजु भएपछि त्यसलाई कसले, कसरी फर्छ्योट गर्ने भन्नेतर्फ लाग्यौं । बेरुजु बनाउनेलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नेतर्फ लागेनौं । त्यसैले हरेक वर्ष बेरुजु थपिई ११८३ अर्ब पुग्यो । अन्ततः बेरुजु निकाल्नेले र सार्वजनिक लेखा समितिले नै फर्छ्योटको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्दै छौं । यस तरिकाले मुलुकको वित्तीय प्रशासनमा सुधार हुँदैन र आर्थिक अनुशासन पालना हुँदैन । यो प्रक्रियालाई पूर्णतः बदल्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समिति महालेखा परीक्षकको कार्यात्मक स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्दै बेरुजु बनाउनेलाई कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यहोरा नदोहोरिने सुनिश्चितता गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
बेरुजुलाई कार्यसम्पदान वा वृत्तिविकाससँग नजोडी सुधार हुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा एक पटक सचिव बढुवा वा ठूला आयोजनाका प्रमुखमा खटाउँदा विगतको आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाइएको थियो । गत आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यक्तिगत पेस्की वा बेरुजु र सरकारी बाँकी भए उम्मेदवारले चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसमा सजगता देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको वित्तीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा यो सरकारी बजेटमा निर्भर हो । कर्मचारीको सेवा सुविधा, भौतिक पूर्वाधार, कार्यालय सञ्चालनमा सरकारी बजेटबाट नै व्यहोरिन्छ । सरकारी स्रोतमा संकुचन भएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि असर पर्छ ।
२०७६ सालमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारबाट निर्णय भयो । कर्मचारी दरबन्दी थप भएर नियुक्ति तथा बढुवा पनि भयो । तर बजेट तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थाको अभावमा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिएन । काठमाडौं कार्यालयबाट प्रदेशको काम भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन सिलसिलामा प्रदेश सरकारका कार्यालय स्थापना भए । कतिपय संघीय र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो पर्ने गरी पनि सरकारी कार्यालय बनेका छन् । तर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेत तीनै तहको सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र भएको संवैधानिक निकायलाई प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न स्रोतको अभाव भयो । स्थानीय तहसम्मको लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन महलेखा परीक्षकको संरचना र कार्य प्रणालीको गहन अध्ययन विश्लेषण गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्छ ।
अहिले कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा र कारबाही गर्नुपर्‍यो भने सरकारमार्फत मात्र हुने गर्छ । सेवाका माथिल्लो पदाधिकारीको बढुवामा पनि महालेखा परीक्षकको कुनै भूमिका हुँदैन, सल्लाह परामर्शबिनै निर्णय हुन्छ । महालेखाका कर्मचारी कार्यात्मक रूपमा महालेखा परीक्षकप्रति जवाफदेही भए पनि कानुनी रूपमा सरकारप्रति जवाफदेही छन् । सेवा सञ्चालनका हिसाबमा महालेखा परीक्षकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छैनन् । यस अर्थमा सरकारका कर्मचारीले स्वतन्त्र महालेखा परीक्षकका तर्फबाट सरकारकै कारोबारको परीक्षण गरिरहेका छन् । यो स्वार्थको द्वन्द्वको विषय हो, यसमा सुधार हुनुपर्छ ।
स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा कोही पनि सिंगो टापु कदापि हुन सक्तैन । संवैधानिक निकाय पनि राज्य संयन्त्रबाट पूर्णतः अलग रहन सक्दैनन् । कसैले नियुक्ति गर्नैपर्छ, कसैले वित्तीय स्रोत तथा साधन दिनैपर्छ र यदि तिनीहरू आफैंले अनियमित गर्न थाले भने कसैले तिनलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यस कारण पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक हो तर सम्भव छैन । संसद्, संसदीय समिति तथा सरकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने आधिकारिक निकाय र वैधानिक अधिकारी हुन् । सरकारी लेखा परीक्षक आर्थिक कारोबारको सारभूत विषय पत्ता लगाउन सक्षम हुनुपर्छ भने लेखा परीक्षण गरिने सरकारी कार्यालय र पदाधिकारीप्रति पनि उत्तिकै सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ । संसद्, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षक तथा सरकारका निकाय एकअर्काका परिपूरक हुन् । प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी होइनन् भन्ने मनन गरिनुपर्छ ।
महालेखा परीषकको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयले संसद् र सञ्चार जगत्मार्फत आम नागरिकलाई तरंगित पार्छ । कति विषय भ्रष्टाचारका गहन छानबिनका विषय बन्छन्, कति अध्ययन अनुसन्धानका विषय र कति सार्वजनिक टीकाटिप्पणीका बन्छन् । मेरो अनुभवमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय व्यवस्थापनमा पूर्वाधार तथा स्रोत साधनका सीमितताका आफ्नै समस्या छन् । कर्मचारीका वृत्तिविकास र सेवा सुविधाका छुट्टै पीरमर्का र कठिनाइ पनि छन् । तिनलाई मध्यनजर गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । अडिटरहरूको काममा गुनासो आउन नदिन तथा उनीहरूको आचारसंहिताभित्र राख्न फिल्डमा खटेका बेला कमसेकम दैनिक खर्च धान्न पुग्ने गरी भत्ता सुविधा दिनुपर्छ ।
विगतमा राजस्वका सरकारी निकायमा व्यावसायिक लागत वृद्धि भयो भन्ने गुनासो आएपछि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरियो । यसबाट गुनासो घटेको र राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको अनुभव छ । अडिटको कामलाई पनि गुनासोरहित र व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विगतमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएकामा स्रोतको अभावमा कटौती भएको छ । लेखा परीक्षणलाई गुनासोरहित र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ ।
सरकारी लेखा परीक्षकहरूलाई अन्य निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा फरक सेवा सर्त र सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्न नसकिने हो भने अडिट गरिने सरकारी निकायको कारोबार र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा अडिट फि तोकी त्यसैबाट अडिटरहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा दिनेतर्फ पनि सोचाइ राख्न सकिन्छ । हाल सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखा परीक्षण गर्दा महालेखा परीक्षकले अडिट फि तोकी लेखा परीक्षकहरू खटाउने गरेका छन् । यो प्रारम्भिक सोच मात्र हो । यस्ता मोडालिटी अरू पनि हुन सक्छन् । यसमा गृहकार्य गरी एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
महालेखा परीक्षक दक्षिण अफ्रिकामा स्टेट क्याप्चरको अवस्थामा पनि आफ्नो साख बचाएको संस्था हो । अन्य मुलुक र नेपालमै पनि अनेक आरोह अवरोह र जोखिम पार गर्दै अस्तित्व कायम राखेको संस्थाको छवि जोगाउनुपर्छ । महालेखा परीक्षक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पेसागत आचारसंहितामा अडिग रहनुपर्छ । संसद्, संसदीय समिति र सरकारले महालेखा परीक्षकको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै उपयुक्त कार्यवातावरण निर्माण गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्छ ।

कान्तिपुर दैनिक

Saturday, March 23

Rhyming words with Democracy (includes new terminologies)

Democracy: A system of government in which power is vested in the hands of the people, either directly or through elected representatives, allowing for participation, equality, and freedom of expression.
Aristocracy: A form of government where power is held by a privileged class, typically based on hereditary nobility or wealth, often characterized by social hierarchy and elitism.
Bureaucracy: A system of government or administration characterized by hierarchical structure, specialized roles, rules, procedures, and a division of labor, often associated with efficiency but sometimes criticized for being slow or inefficient.
Plutocracy: A form of government where power is concentrated in the hands of the wealthy or those who own substantial amounts of property, often resulting in the influence of money in politics and policymaking.
Autocracy: A system of government where power is vested in a single individual, such as a monarch or dictator, who holds absolute authority over the state, often with little to no checks on their power.
Monarchy: A system of government where a single individual, usually a king, queen, emperor, or empress, holds supreme authority and inherits the position through hereditary succession.
Theocracy: A form of government where religious institutions or leaders hold political power, and laws are based on religious beliefs or doctrines, resulting in the fusion of state and religion.
Oligarchy: A system of government where power is concentrated in the hands of a small group of individuals or families, often based on wealth, social status, or political influence, leading to limited political participation and inequality.
Technocracy: A system of government or organizational structure where decision-making authority is based on technical or scientific expertise, with experts or professionals in various fields playing a significant role in governance and policymaking.
Hypocrisy: The practice of professing beliefs, virtues, or principles that one does not actually hold or follow, especially when there is a contradiction between one's actions and stated beliefs, often seen as insincerity or deceitfulness.
Anarchy: A system of governance characterized by the absence of a central authority or government, often associated with a state of disorder or lawlessness.
"Mediacracy" is a term that refers to a system where the media has significant influence or control over societal and political matters.
"Mediocracy" is a system or society characterized by mediocrity or the dominance of mediocre individuals or standards.
Ecocracy - A system of governance that prioritizes ecological sustainability and environmental concerns.
Neurocracy - A hypothetical form of government where decisions are made based on neuroscience principles and understanding of the brain.
Datacracy - A system where governance and decision-making are heavily influenced by data analytics and data-driven insights.
Virtualocracy - A form of governance or societal structure primarily existing in virtual or digital spaces, possibly facilitated by virtual reality technology.
Biocracy - A system where decisions and policies are heavily influenced by biological sciences and considerations, particularly in fields such as healthcare and genetics.
Equitocracy - A system focused on promoting equity and fairness in governance, with a strong emphasis on social justice and equal opportunity.
Cosmocracy - A form of global governance or coordination that transcends national borders and emphasizes cooperation and collaboration on a global scale.
Algoracracy - A system where algorithms play a significant role in decision-making processes, often in areas such as resource allocation, education, or employment.
Sustainocracy - A system of governance that prioritizes sustainable development and well-being, integrating economic, social, and environmental considerations into decision-making processes.
Kleptocracy: A form of government characterized by corruption and theft of public resources by those in power.
Gerontocracy: A system of government where the elderly population holds a disproportionate amount of political power.
Geniocracy: A system of government where decision-making power is vested in individuals based on their intelligence or expertise.
Corporatocracy: A system where corporations or corporate interests have significant influence over government policies and decision-making processes.
Meritocracy: A system where individuals are selected for positions of power or influence based on their abilities, talents, or achievements.
Gynarchy: A form of government where women hold the primary positions of political leadership or dominance.
Matriarchy: A social system in which women hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.
Patriarchy: A social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.
Kakistocracy: A system of government where the least qualified or most unprincipled individuals are in power.
Cryptocracy: A hypothetical form of government where the true rulers or decision-makers operate in secrecy or concealment.
Ethnocracy: A system of government where ethnicity is the basis of political power and allocation of resources.
Nomocracy: A system of government based on the rule of law, where laws are supreme and applied equally to all citizens.
Epistocracy: A system of government where political power is vested in those with the most knowledge or expertise.
Synarchy: A system of government where several individuals or groups rule jointly or cooperate in governing.
Idiocracy: A society characterized by a lack of intelligence or wisdom in its governance or decision-making processes.
Timocracy: A system where political power is proportional to an individual's wealth or property ownership, or one where power is held by those who possess specific virtues or values such as honor or bravery.
Mobocracy: Rule or control by a disorderly and often violent crowd, lacking established authority or governance.

Friday, March 22

के आवधिक योजना बनाउनै पर्छ? -लाल शंकर घिमिरे

२०१३ सालबाट शुरू भएको आवधिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको शृंखला अन्तर्गत अहिले १५औं योजना कार्यान्वयनमा छ। कार्यान्वयनको अवधि २०८१ असारमा समाप्त हुँदै छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २०८० साउनमा प्रकाशित अवधारणालाई विश्वास गर्ने हो भने २०८० माघ मसान्तसम्म १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) स्वीकृत भई प्रकाशित समेत भइसक्नुपर्ने हो। तर नेपालको अपेक्षित प्रतिफल वा उत्पादन सहित तोकिएको समय र अनुमानित लागतमा प्रायः सबै आयोजना तथा योजना सम्पन्न नहुने रोग आयोजनाभन्दा माथिको आवधिक योजनामा सरेर पनि हुन सक्छ, अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।

आवधिक योजनाको जन्म र विस्तार

आधुनिक प्रकारका आवधिक योजना बनाउने काम सर्वप्रथम बेल्जियमले गरेको पाइन्छ। बेल्जियमले आफ्नो उपनिवेश कंगोमा रेल्वे निर्माणका लागि सन् १९०६ मा आवधिक योजना बनाएको थियो । यसको कार्यान्वयन अवधि सन् १९२० सम्म थियो।
बेलायतले आफ्नो उपनिवेश घानाका लागि सन् १९१९-१९२९ अवधिको आवधिक योजना बनायो। तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२९ मा आफ्नै देशका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनायो। यसपछि अरू केही देशले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरे।
सोभियत संघमा आवधिक योजना बनाइएको विषयले भारतमा पनि तुरुन्तै चासो जगायो। सन् १९३३ मा भारतको मैसुर राज्यका प्रमुख प्रशासकले भारतीय राष्ट्रिय आम्दानी दोब्बर पार्ने उद्देश्य सहित १० वर्षे आवधिक योजना बनाए। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले १९३८ मा राष्ट्रिय योजना समिति बनायो। भारतीय सरकार र जनमानसमा आवधिक योजनाको मोह बढ्दै गएको महसूस गरेर बेलायतले सन् १९४१ मा उच्चस्तरीय सरकारी योजना समिति बनायो।
सन् १९४३ मा यो समितिलाई अझ उच्चस्तरीय समितिमा परिवर्तन गरियो। सन् १९४४ मा त योजना र विकास विभागकै स्थापना गरियो। अन्ततः भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० को फेब्रुअरीमा भारतमा योजना आयोगको स्थापना भयो।
आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको चार दशक पुग्दानपुग्दै सोभियत संघ पिछडिएको देशबाट दोस्रो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सकेको समाचारले पनि भारत लगायत कैयौं देशमा आवधिक योजना बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको थियो।

नेपालमा आवधिक योजना

सन् १९५० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापनासँगै भारतले आवधिक योजनालाई आर्थिक-सामाजिक तथा औद्योगिक विकास र भारतको समृद्धिको साधन तथा माध्यम स्वीकार गरिसकेको थियो। लगतै सन् १९५१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने भाषण गरे। सन् १९५२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरे। यस दौरान नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि भारतीय सहायता मागे, भारतले दिन्छु भन्यो।
प्रधानमन्त्री कोइराला फर्कनासाथ नेपालले मन्त्री सहितको एक प्रतिनिधिमण्डललाई भारत पठायो। त्यसपछि भारतीय योजना आयोगको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्‍यो। भारतीय टोलीले तत्काल बृहत् वा व्यापक योजना बनाउन नसकिने भए पनि अन्ततः योजना चाहिं बनाउनुपर्ने सुझाव दियो। अर्थात् प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहयोग (ऋण) मागेका थिए तर भारत (योजना आयोग)ले ऋणको उपयोग गर्ने योजना नबनाएसम्म ऋण नदिने भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना तथा विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गरे। यो समितिको गठनसँगै नेपालमा आवधिक योजनाको प्रवेश भयो र विसं २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

नेपालका १५ आवधिक योजना

नेपालको पहिलोदेखि १५औं आवधिक योजनाहरूमा असमानताभन्दा समानता बढी छन् तर सन्तोष र सफलताका होइन। उदाहरणका लागि पछिल्लो योजना बनाउँदै गर्दा पुराना योजनामा गर्न नसकेका कामहरूको नाम मात्रको छोटो समीक्षा बाहेक कुनै फेहरिस्त समावेश गरिंदैन। गरीबी घटाउने वा निवारण गर्ने सबै योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकता थिए। सबै योजनामा अपत्यारिलो आर्थिक वृद्धिको दर अनुमान गरियो। तर कहिल्यै अनुमान अनुसारको वृद्धि भएन।
उदाहरणका लागि चालू १५औं योजना (२०७६/७७-२०८०/०८१) ले १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १४औं योजनाले ७.२ प्रतिशत, १३औं योजनाले ६ प्रतिशत र १२औं योजनाले ५.५ प्रतिशत लक्ष्य राखेका थिए।
१४औं योजनाको वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत, १३औं योजनाको २.९ प्रतिशत र १२औं योजनाको चार प्रतिशतभन्दा माथि भएन। आर्थिक वृद्धिको दर विश्वासिलो र प्रमाणजन्य आधारमा प्रक्षेपण गरिएन।
सन् १९३९ मा बेलायती अर्थशास्त्री सर हेनरी रोय फोर्ब्स ह्यारोड र सन् १९४६ मा रूसीमूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री एभ्से डेभिड डोमारले प्रतिपादन गरेको वृद्धिको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर लगानी, अतिरिक्त वा सीमान्त लगानी वृद्धिशील पूँजीले दिने उत्पादनको अनुपात ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेशियो’ को आधार मानेर आर्थिक वृद्धिको दर (पहिल्यै हचुवामा आर्थिक वृद्धिको दर निर्धारण गरी) प्रक्षेपण गरियो। यो सिद्धान्त आफैंमा ८६ वर्ष पुरानो भइसक्यो। अर्थात् अहिले उत्पादन वृद्धिमा जमीन, श्रमिक वा पूँजी जस्ता देखिनेभन्दा नदेखिने प्रविधि र अनुसन्धानको विकासले यो अनुपातलाई पंगु बनाइसकेको छ।
अझ नेपालमा त उही वा बराबरीको लगानीमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले कैयौं गुणा बढी उत्पादन गर्छ। विगत सबै आवधिक योजनामा यो अनुपात हाराहारीमा रहने गरेकाले पनि यो कुनै प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा होइन अनुमानका आधारमा राख्ने वा तय गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ। हचुवा वा अनुमान पनि पहिलेको सँग मिलेको/नमिलेको हेरिंदैन।
उदाहरणका लागि आठौं योजनामा ४.३ रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गरेर १०० दाना आँप उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले १५औं योजनाले १०० दाना आँप उत्पादन गर्न ४.९ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। अर्थात् पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका चालकको दक्षता झन् झन् खस्कँदो छ।
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो वा प्राथमिकतामा समावेश गरियो भन्नुको मतलब प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकिएन, वैदेशिक सहायता प्रदायक दाताहरूले सहायताका आआफ्नै रणनीति बनाए तर हाम्रा योजनालाई स्वीकार गरेनन्, पहिलो योजना र १०औं योजना (१०औं योजना बनाउँदा त खासगरी बेलायत र विश्व ब्यांकले आफ्ना पूर्व कर्मचारीलाई सल्लाहकार नै बनाए) दाताले भनेर बनाइयो।
अपवाद बाहेक धेरै आवधिक योजना दाताको ध्वजको तल बसेर छलफल गरेर बनाइयो- अहिले बन्दै गरेको १६औं योजनाका छलफल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको नाम राखेर भइरहेको देखिन्छ।
योजनाको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न आयोजना गरिएका छलफलमा बोलाइने सहभागीहरू वर्षौंदेखि उही रहे- कति दातृसंस्थाका तावेदार, कति सरकारी नोकरी वा सार्वजनिक पदको अवधि सकिएको भोलिपल्ट धुरन्धर विद्वान्‌का रूपमा दाताका कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने सल्लाहकार वा दातृसंस्थाको तर्फबाट वैदेशिक सहायताको औचित्य पुष्टि गर्न नियुक्त सल्लाहकार, कति पद र शक्ति हुँदा देखिने वर्षौं टिक्ने तर नाप्न मिल्ने वा देखिने काम नगरेका निवृत्त नोकरशाहहरू, सैद्धान्तिक रूपमा अनुमोदन गर्ने विकास परिषद्का पदेन बाहेकका सदस्यहरू योग्यता, ख्याति वा विज्ञताभन्दा भनसुन, चिनजान, मानका खातिर राजनीतिक नेतृत्वसँगको सामीप्यको आधारमा नियुक्त भए।
पंक्तिकार स्वयं निवृत्त नोकरशाह वर्गमा पर्ने भएकाले पदमा हुँदा यस्ता विषय उठान किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। पहिलो कुरा, पदमा हुँदै बोलियो र लेखियो। तर स्वीकार नहुँदा वा आफूभन्दा माथिबाट अन्यथा निर्णय हुँदा चूप लाग्ने वा कार्यान्वयन गर्ने मात्र स्थिति हुन्थ्यो। दोस्रो, फोहोर वा नाला कति खराब छ भनेर यकीन गर्न पनि फोहोरमा खेल्ने वा नालाभित्र पस्नुपर्ने रहेछ। तर पनि अहिलेसम्म दाताको सल्लाहकार भएर काम गरिएको छैन, सम्भवतः गरिँदैन।
नेपालका आवधिक योजनाको चरित्र असंशोधनीय रह्यो। उदाहरणका लागि १५औं योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कोभिड महामारी भयो, मुलुकभर डेंगी फैलियो, रूस-युक्रेन युद्धको बाछिटा आयो, पश्चिम नेपालमा ठूलै भुइँचालो गयो र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई आर्थिक मन्दीले सतायो तर पनि हाम्रो आवधिक योजनामा कुनै संशोधनको आवश्यकता परेन।
पटक पटक राजनीतिक प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर कुनै पनि आवधिक योजनाको संशोधन गरिएन। खासगरी २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हरेक वर्ष जस्तो सरकारको दलीय नेतृत्व परिवर्तन भएकाले एउटाले बनाएको योजनाको अर्कोले स्वामित्व लिएनन् भने योजना बनाउँदा सिंगो देश वा अर्थतन्त्रको नभई सरकारी क्षेत्रको मात्र बनाइयो।
२०८० साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणमा नामपद्धति जे परिवर्तन वा प्रयोग गरे पनि विगतका भन्दा फरक विषय फरक तरीकाले आउला भनेर खासै आशा गर्न सकिंदैन।

आवधिक योजनाको औचित्य

भारतले रूसको र नेपालले भारतको सिको गरेर बनाउने गरेका आवधिक योजनाका उद्देश्य धनी देशहरूले हिंडेको बाटो समातेर धनी बन्ने भनिन्छ।
उदाहरणका लागि सोभियत संघका तत्कालीन नेताहरूले आवधिक योजनालाई समाजवादका रूपमा मात्र लिएनन्, यसलाई साम्यवादको भौतिक तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने, उच्च तथा स्थिर एवं दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी उच्च जीवनस्तर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अधिकतम विकास र विस्तार गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गरे।
भारतमा धनी देशहरूको बाटो समात्न औद्योगीकरण गर्नुपर्ने, औद्योगीकरणका लागि योजना भन्ने मान्यता अघि बढाइयो। अर्थात्, रोजगारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्बन्धी समस्या औद्योगीकरण विना समाधान गर्न सकिंदैन र औद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्छ भन्ने स्थापित गरियो।
तर आवधिक योजनालाई समाजवादको बाटोसँग लिने वा आवधिक योजना भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण हो जुन स्वतन्‍त्रता र निजी क्षेत्र (विकास)का लागि घातक छ भन्नेहरूको पनि कमी थिएन। अहिले पनि कमी छैन।
यी दुई धारबीच शुरूमा भारत र पछि अरू देश तथा संस्थाहरूबाट वैदेशिक सहायता लिने आधार तयार गर्न वा औचित्य पुष्टि गर्न बाहेक नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरियो, किन र कुन उद्देश्यका लागि वा अरू औजार, नीति वा माध्यमबाट किन काम हुन वा देशको विकास हुन नसक्ने भयो भन्ने कारण बेगर एकपछि अर्को आवधिक योजना बनाइए भन्ने कहींकतै अभिलेख फेला पर्दैन- सरकारले आधिकारिक रूपमा औचित्य फर्माएको पनि छैन र आलोचकले नियमित रूपमा विमति पनि प्रस्तुत गरेका छैनन्।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा अब शायद आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक देखिंदैन। पहिलो कारण हो, १५औं आवधिक योजनाको कार्यान्वयनपछि पनि नेपाल विश्वका अति गरीब २०/२५ राष्ट्रभित्रै छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ। दोस्रो, आवधिक योजनाले के दिने वा के निर्देश गर्ने तर्क दिन सकिएला तर के दिने वा के निर्देश गर्ने भन्नकै लागि आवधिक योजना बनाइरहन जरुरी छैन। किनकि नेपाली जनताले मौलिक हकका रूपमा राज्यबाट के पाउनुपर्ने एवं राज्यले के गर्नुपर्ने तथा मौलिक हक लगायत देश र देशवासीका लागि के चाहिने र चाहिने कुराहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर नेपालको संविधानको भाग ३ र ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पाँच-सात जना पदाधिकारी र केही कर्मचारी अनि पदेन बाहेकका आवधिक योजनाको औपचारिक अनुमोदन गर्न यथार्थमा एक दिनका लागि २५ जना बाहिरिया समावेश गरेर गठन हुने राष्ट्रिय विकास परिषद्ले अनुमोदन गरेर परम्परा र औपचारिकता पूरा गरिन्छ। जबकि नेपाली नागरिकका मौलिक हक र राज्यले अवलम्बन गर्ने वा गर्नुपर्ने नीतिहरू जननिर्वाचित सांसदहरू सहभागी संविधानसभाले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।
अबको आवधिक योजनाले संविधानले समेटेको बाहेकका नयाँ विषयवस्तु लिएर पक्कै आउनेछैन। यस अर्थमा जुन कुरा संविधानमा लेखिसकिएको छ, पुनः त्यही कुरा अर्को दस्तावेजमा किन लेखिरहन पर्‍यो?
हो, संविधानले लेखिसकेका कुरा कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना र लागत अनुमान भने तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन काम गर्न आवधिक योजना बनाइरहनै पर्दैन।
तेस्रो कारण भनेको, २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पंक्तिकारकै संयोजकत्वमा केही उत्सुक सहकर्मीहरूको समूहले नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरू र नीतिहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रकाशन समेत गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा त्यस वेलासम्म जारी भएका ८९ विषयगत नीतिहरूको समीक्षा गरिएको थियो। तर ८९ नीतिहरूमध्ये कुनै एक नीतिको पनि सन्दर्भ आवधिक योजनासँग देखिएन। अर्थात् यी नीतिहरू आवधिक योजनाको कुन पक्ष कार्यान्वयन गर्न वा स्पष्ट गर्न बनाइएका हुन् भन्ने कहींकतै उल्लेख भएको पाइएन। मतलब सरकारले नीति बनाउँदा आवधिक योजना पल्टाएर वा हेरेर होइन स्वतन्त्र रूपमा बनाउने गरेको छ।
यो अध्ययनपछि पनि सरकारी नीतिहरू बन्ने क्रम जारी छ। तर ती नीतिमा पनि आवधिक योजनाको सन्दर्भ उल्लेख हुँदैन।
सरकारले बनाउने यी नीतिमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ नहुनु नै नौलो हो। त्योभन्दा नौलो त हरेक वर्ष सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि गोलमोटलमा बाहेक आवधिक योजनाको सन्दर्भ दिने गरिएको छैन। उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ गोलमोटल रूपमा समेत उल्लेख भएन। अझ हिजो मात्र अर्थात २०८० फागुन १४ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बन्दै गरेको सोह्रौं योजनाको प्रसङ्ग समेत उल्लेख छैन।
त्यसैगरी, बग्रेल्ती खुलेका प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजना आयोगहरू र तिनीहरूले बनाएका सयौं आवधिक योजनाहरू र संघीय आवधिक योजनाबीच पनि संवाद र सम्पर्क वा सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइँदैन। सैद्धान्तिक हिसाबले आवधिक योजनाले लामो अवधिको दिशानिर्देश गर्छ। यो निर्देशित दिशा वा परिधिभित्र वा सेरोफेरोमा रही आयोजना तथा योजना विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आवधिक योजना लामो हुन्छ, त्योभन्दा अलि छोटो हुन्छ आयोजनाहरूको अवधि।
तर नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा आयोजना लामा हुने गरेका छन्- मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनेर घोषणा गरेका सबै आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि एउटा होइन चार-पाँच आवधिक योजनाको संयुक्त अवधिभन्दा लामो वा बढी हुने गरेको छ। अर्थात् अब आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक छैन।

के गर्ने त?

नेपालको संविधानको खासगरी प्रस्तावना, भाग ३ को धारा १६-४७ (मौलिक हक) र भाग ४ को धारा ५०-५२ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व)हरूका आधारमा आयोजना तथा योजनाको विकास गर्ने।
आयोजना तथा योजनाको विकास गर्दा संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था तथा निर्देशनभित्र रही निम्न तीन तहबाट विश्लेषण तथा आयोजना एवं योजना छनोट गरेर विकास आयोजना तथा योजना र कार्यक्रमहरू तयार गरी लागत अनुमान र लगानी जुटाउने जस्ता विषय समेटर समयबद्ध कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने।
पहिलो तह : (क) पूरा नभएका वा हुन नसकेका माग तथा आवश्यकता (जस्तै- खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य)हरू र तिनीहरूलाई सम्‍बोधन गर्न सक्ने साधन, स्रोत र सामर्थ्यको उपलब्धता, (ख) अपरिहार्य सुविधाहरू, सेवा, सर-सामान वा जनशक्ति र संस्थागत वा अन्य अप्ठ्याराहरूले विकासको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएका व्यवधान तथा समस्यासँग सम्बन्धित विषय, (ग) प्रयोग नभएका वा सम्भावना र क्षमताभन्दा कम प्रयोग भएका सरसामान, जनशक्ति र अवसरहरूलाई उत्पादनशील उद्देश्य तथा काममा प्रयोग वा उपयोग गर्न अथवा चाहिने र क्षमताभन्दा बढी प्रयोग वा उपयोग भएको कारणले पुनरुत्थान वा संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू, (घ) अरू महत्त्वपूर्ण लगानीलाई सहयोग गर्न (जस्तै- खानी वा उद्योगसम्म बाटो, पानी, बिजुली र रेल सेवा)।
दोस्रो तह : (क) प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र निजी क्षेत्रले उपलब्ध मौका (जस्तै संघीयताले दिएको अधिकार र न्यूनतम अनुदान र केही केन्द्रीय राजस्व पाउने व्यवस्था) को फाइदा लिन पहिचान गरेका काम वा संघीय सरकारले दिन प्रस्ताव गरेको प्रोत्साहन राशिको फाइदा लिन खोज्ने प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका कामहरू, (ख) आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता जस्ता आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायले दिने दबाबको जवाफमा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने वा गरेको सम्बोधन, (ग) राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति (जस्तै- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, विद्य‍ुत वा ऊर्जा वा इन्धनमा आत्मनिर्भर तर अहिलेका बग्रेल्ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा पहिलो प्राथमिकतामा समावेश विकास आयोजना होइन), (घ) प्राकृतिक वा दैवी विपत्‌हरू (जस्तै- सुक्खा, बाढीपहिरो वा भुइँचालो), (ङ) विकासको संवाहकका रूपमा विकासका सम्पूर्ण गतिविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय निकायको क्षमता स्थायी रूपमा वृद्धि गर्न।
तेस्रो तह : (क) विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू, (ख) नेपालको संविधानमा उल्लिखित धाराहरूको दायराभित्र परेका प्रमुख चालू योजनाहरू (बजारमा प्रचलित ब्याजदर वा रकमको वैकल्पिक प्रयोगबाट लिन सकिने लाभ समेत विचार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीयोग्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न हुन् भने वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर र अन्यको हकमा आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलको दरले प्रमाणित वा पुष्ट्याइँ गर्न), द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दाताहरूले प्रस्ताव गरेका वा उनीहरूसँग सम्झौता गरी सकिएका आयोजना, (ग) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको पक्ष भएको कारणले र छिमेकी वा अरू देशहरूले लागू गरेका लगानी सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरूको बाछिटाबाट हुने फाइदा, (घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र ख्यातिप्राप्त पेशाविद्का विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएका धारणा वा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सर्वसम्मत भएका विषयहरू, जस्तै- वातावरण, दिगो विकास, जनसंख्या, आदि।
यसरी पहिचान वा विकास गरिएका आयोजना तथा योजना पनि पूँजीगत बजेट निर्माण गर्ने प्रमुख औजार तथा विधिहरू जस्तै खुद वर्तमान मूल्य आन्तरिक प्रतिफलको दर या नाफाको सूचकांक र फाइदा- लागत अनुपात र पुनर्भुक्तानी अवधिको अनिवार्य प्रयोग गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्दछ।
पूँजीगत बजेट निर्माणका यी औजार तथा विधिको प्रयोगपश्चात् पनि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा आयोजना तथा योजना समावेश गर्ने अन्तिम निर्णय गर्नुअघि बोस्टन परामर्श समूहले सन् १९७० को दशकमा विकास गरेको विधि अपनाएर आयोजना तथा योजनाको संख्या घटाउन सकिन्छ।
अर्थात् बजेटमा समावेश गरिने आयोजना तथा योजना तथा कार्यक्रमलाई दुधालु गाई (आर्थिक वृद्धिलाई तत्कालै योगदान नदिने, धेरै बजेट तथा लगानी पनि नचाहिने तर प्रतिफल धेरै दिने वा आउने र राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने), तारा (राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने), समस्यामूलक बालक (सम्भावना भएको तर लगानी पनि धेरै गर्नुपर्ने र प्रभाव पनि कम पार्ने तथा प्रतिफल पनि कम दिने) र कुकुर (असल नियतले तथा सोच राखेर भन्दा आत्मसन्तुष्टि दिने प्रशंसा तथा ख्याति कमाउन कार्यान्वयन गरिने अर्थात् कुनै किसिमको प्रभाव नपार्ने, आर्थिक वृद्धिलाई पनि मद्दत नगर्ने, प्रतिफल पनि नदिने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने)हरू गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
सकेसम्म माथि उल्लिखित दुवै विधि प्रयोग गर्नु बेस। होइन दुवै गर्न नसक्ने हो भने पनि कुनै एउटाको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिलेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोजनाको वर्गीकरण (प्राथमिकता पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो) तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ (यीमध्ये कुनै योजना राख्नैपर्ने वा निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि राख्न वा निरन्तरता दिने औचित्य पुष्टि गर्ने माथि उल्लेख गरिएका पूँजीगत बजेट निर्माणको परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने)।
किनकि यो वर्गीकरणले सबै आयोजना (उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७३.३ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता र २६.४ प्रतिशत दोस्रो प्राथमिकतामा विनियोजन गरिएको छ)लाई प्राथमिकता (अझै विभिन्न १९ आयोजनालाई गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकताभन्दा माथि) दिएको छ।
सैद्धान्तिक हिसाबले औचित्य सावित गर्ने हो भने सरकारले गर्ने वा बजेटमा समावेश गरिएका सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त हुनुपर्छ, विना प्राथमिकताका आयोजना बजेटमा समावेश नै हुँदैनन् वा समावेश गर्न मिल्दैन। अर्थात् प्राथमिकताभित्र वर्गीकरण वा वर्ग विभेद गर्नै मिल्दैन।
होइन व्यावहारिकता, कार्यान्वयनको क्षमता वा स्रोतसाधनको उपलब्धताको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने माथि ‘के गर्ने त?’ भन्ने अनुच्छेदको दोस्रो तहमा उल्लेख भए बमोजिम केही सीमित राष्ट्रिय उद्देश्यप्राप्तिका लागि अति महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता (केही वर्षअघिसम्म हजारौंले परीक्षा दिएको तथा हजारौंले उत्तीर्ण गरेको प्रवेशिका परीक्षाको नतीजा प्रकाशन गर्दा १० जनाको मात्र नाम र नम्बर प्रकाशित हुन्थ्यो, सबै उत्तीर्ण हुनेको होइन। अर्थात्, प्राथमिकता भनेको दुई-चार वटा वा हातमा गनिने हुनपर्‍यो) को पगरी दिन सकिन्छ।

अन्त्यमा,

अरू जस्तै नेपालको अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने दुई प्रमुख समस्या छन् : (१) अहिले र पछिसम्म उपलब्ध सबै स्रोत र साधनको अत्यन्त प्रभावकारी उपयोग वा प्रयोग, (२) स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनबाट भएको वा हुने आम्दानी वा उत्पादनको अति न्यायोचित वितरण।
यी दुई समस्या समाधान गर्न पूर्ण रोजगारी अर्थात् उपलब्ध सबै साधन र स्रोतको पूर्ण प्रयोग हुन्छ। हामी अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दैनौं, बन्द राख्छौं। पूँजीको क्षयीकरण हुँदैन अर्थात् झन्डै ५० वर्षअघि बनेको कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र शक्ति सधैं उत्तिकै रहन्छ। बचत बराबरकै लगानी (कमाउनेले विना खर्च कमाइरहन्छ) हुन्छ, श्रम वा श्रमिकको उत्पादन वा उत्पादकत्वमा कुनै योगदान हुँदैन।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जस्ता प्रविधिको विकासले पूँजीको भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन जस्ता मान्यताको आधारमा अलि अलि अर्थ राख्ने वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपातको सहारामा आर्थिक लगानी र बचतको आकलन र आर्थिक वृद्धिको दरको अनुमान गर्ने आवधिक योजनाले अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नै सक्दैनन्। अर्थात् अब विगतमा जस्ता आवधिक वा त्रिवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजना होइन अति बलियो राज्य चाहिन्छ। राज्यको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिन्छ।
२०१३ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो आवधिक योजनाको प्रयोगले नवप्रवर्तन, नयाँ सोचलाई हौसला पनि प्रदान गरेन। न त नेपालीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको आत्मसात नै गर्न सक्यो। फलतः आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेदेखि अहिलेसम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत (१५औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमानका आधारमा) पनि पुगेन र आर्थिक स्थिति तथा वृद्धि जहिले पनि सानो, स्थिर तथा आलस्य रह्यो।

https://www.himalkhabar.com/news/140329

मंगलबार, फागुन १५, २०८०