Sunday, June 30

भंगेरो र असार १५ @सान्निध्य





महालेखा परीक्षकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता- टंकमणी शर्मा दंगाल

  • संसद्, संसदीय समिति र सरकारले महालेखा परीक्षकको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै उपयुक्त कार्यवातावरण निर्माण गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्छ ।
  • विभिन्न मुलुकमा सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका भिन्नभिन्न प्रकारका संरचना छन् । महालेखा परीक्षक, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षण बोर्ड, लेखा परीक्षण आयोग, लेखा परीक्षण अदालत, लेखा तथा लेखा परीक्षण चेम्बर आदि । सबैको साझा पहिचान सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको नामबाट चिनिन्छ ।
  • विश्वभर नै सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको कामको प्रशंसा, कार्यक्षेत्रको विवाद र कार्यात्मक स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता र लेखा परीक्षकहरूको आचारसंहिताका बारेमा चर्चा हुने गर्छ । यस लेखमा केही दृष्टान्तसहित महलेखा परीक्षकको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
  • सन् २०१७ मा दक्षिण अफ्रिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएपछि त्यहाँका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले राज्य कब्जाविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्न बाध्य भए । प्रधानन्यायाधीश रेमोन्ड जोन्डोको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सबै सरकारी निकायको कामकारबाही जाँच परीक्षणपश्चात् सन् २०२२ मा प्रतिवेदन जारी गर्‍यो । धेरैजसो सरकारी निकाय भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका र गैरराज्य अभिकर्ताहरूको प्रभाव र दबाबमा काम गरेको पाइयो । यस्तो बेलासमेत राज्य कब्जाविरुद्ध प्रतिरोध गर्नेमा संवैधानिक अदालत र महालेखा परीक्षक जस्ता केही निकाय मात्र बचेका थिए ।
  • सन् २०२१ मा सियरा लियोनका महालेखा परीक्षक र एक उपमहालेखा परीक्षकलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने पूर्वसन्ध्यामा त्यहाँका राष्ट्रपतिले निलम्बन गरे । राष्ट्रपति कार्यालयको खर्चमा अनियमितता देखाएको र सरकारको वित्तीय विवरणमा प्रतिकूल राय दिन लागेकामा आपत्ति जनाई निलम्बन गरिएको थियो । सन् २०२० को जुलाईमा हाइटीका महालेखा परीक्षकलाई राष्ट्रपतिले १६९ दिन बिदा बस्न र कार्यालयको सम्पूर्ण काम आफ्नो सहायकलाई हस्तान्तरण गर्न आदेश दिए ।
  • अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खरिदको भुक्तानी सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय पुष्टि गर्न चुनौती दिएपछि विवाद भएको थियो । सन् २०२३ मा साइप्रसका महान्यायाधिवक्ताका तर्फबाट त्यहाँका महालेखा परीक्षकलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको र अनुपयुक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाई संवैधानिक अदालतमा निलम्बनका लागि याचिका पेस गरेका छन् । यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । २०२४ जुनमा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा अर्थमन्त्री र महालेखा परीक्षकबीच सरकारको वित्तीय विवरण त्रुटि भएको विषयमा विवाद भएपछि यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।
  • नेपालको सन्दर्भमा २०७४/७५ मा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार भएपछि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी वृत्तमा महालेखा परीक्षक अति दृश्यमान भएको टिप्पणी भयो । परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तर्जुमा गर्दा महालेखा परीक्षकको बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने अधिकार कटौती गरियो । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०७७ असारमा सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई निर्देशन जारी गरियो । हालै मात्र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकलाई बेरुजु फर्छ्योटको रणनीतिक कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको विषय प्रकाशमा आएको छ ।
  • नेपालको महालेखा परीक्षकलाई संविधानबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारी र औचित्यसमेत विचार गरी परीक्षण गर्ने र जुनसुकै बेला प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । वित्तीय, परिपालना र कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र भएकाले साधारणतया कुनै विषय छुट्दैन । तर व्यवहारमा ती अधिकार प्रयोगमा अड्चन आउने गरेका छन् । समयसमयमा कार्यात्मक स्वतन्त्रतामा पनि संकुचन ल्याउने प्रयास हुने गर्छ । महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा प्रयोग गर्ने मूल ऐन लेखा परीक्षण ऐन २०७५ हो । जसले महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोक्ने, लेखा परीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरामा तथ्य दर्शाउने, विवेचना गर्ने, आलोचना गर्ने र रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।
  • अर्कोतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा लेखा परीक्षण ऐन २०७५ का प्रावधानसँग बाझिने गरी व्यवस्था गरिएका छन् । महालेखा परीक्षकले स्थापनाकालदेखि प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कटौती गरेकाले तीन वर्षदेखि संघीय सरकारी निकायको बेरुजु सम्परीक्षण भएको छैन । अहिले सरकारी निकाय, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकका लागि यो विषय एक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । जहाँसम्म सम्परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने कि संसदीय समितिले भन्नेमा विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतलाई अध्ययन गरी लेखा परीक्षण ऐन २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा एकाअर्कामा बाझिएका विषयमा एकरूपता कायम गरी स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
  • लेखा परीक्षणको सिद्धान्तअनुसार अडिटबाट देखिएको व्यहोरा वर्षौंसम्म नसल्टी थाती रहनुपर्ने नै होइन । अघिल्लो वर्षको अडिटबाट देखिएको कैफियत पछिल्लो अडिटको समयमा सम्बोधन भइसक्नुपर्ने हो । अझ लेखा परीक्षण सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रतिक्रियापश्चात् जटिल प्रकृतिका बाहेक अन्य व्यहोरा फर्छ्योट हुनुपर्ने हो । तर प्रतिक्रियाबाट हट्ने प्रतिशत अत्यन्त न्यून मात्र छ । अडिटको उद्देश्य बेरुजु निकाल्ने, फर्छ्योट गर्ने र अर्को पटक त्यही व्यहोरा दोहोरिने अनि पुनः फर्छ्योट गर्ने भन्ने कदापि होइन । आगामी दिनमा यस्ता कैफियत नदोहोरिने प्रबन्ध गर्ने र विगतमा भएका कैफियतमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने पद्धति पनि हो । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा पेस गर्ने प्रतिवेदन बेरुजुको सँगालो मात्र होइन । यो त संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा ऐन कानुनको सरकारी संयन्त्रद्वारा परिपालना तथा कार्यान्वयन र सोको नतिजाको अवस्था स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरी संसद्लाई जानकारी गराइएको वस्तुस्थिति विवरण हो ।
  • सरकारी निकायको अडिटबाट देखिने कैफियत बेरुजु मात्र होइन । यो बेरुजु बनाउने अधिकारीलाई उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने एउटा आधार पनि हो । हामी बेरुजु भएपछि त्यसलाई कसले, कसरी फर्छ्योट गर्ने भन्नेतर्फ लाग्यौं । बेरुजु बनाउनेलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नेतर्फ लागेनौं । त्यसैले हरेक वर्ष बेरुजु थपिई ११८३ अर्ब पुग्यो । अन्ततः बेरुजु निकाल्नेले र सार्वजनिक लेखा समितिले नै फर्छ्योटको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्दै छौं । यस तरिकाले मुलुकको वित्तीय प्रशासनमा सुधार हुँदैन र आर्थिक अनुशासन पालना हुँदैन । यो प्रक्रियालाई पूर्णतः बदल्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समिति महालेखा परीक्षकको कार्यात्मक स्वतन्त्रतालाई प्रवर्द्धन गर्दै बेरुजु बनाउनेलाई कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता व्यहोरा नदोहोरिने सुनिश्चितता गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
  • बेरुजुलाई कार्यसम्पदान वा वृत्तिविकाससँग नजोडी सुधार हुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा एक पटक सचिव बढुवा वा ठूला आयोजनाका प्रमुखमा खटाउँदा विगतको आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाइएको थियो । गत आम निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यक्तिगत पेस्की वा बेरुजु र सरकारी बाँकी भए उम्मेदवारले चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसमा सजगता देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको वित्तीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा यो सरकारी बजेटमा निर्भर हो । कर्मचारीको सेवा सुविधा, भौतिक पूर्वाधार, कार्यालय सञ्चालनमा सरकारी बजेटबाट नै व्यहोरिन्छ । सरकारी स्रोतमा संकुचन भएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि असर पर्छ ।
  • २०७६ सालमा प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारबाट निर्णय भयो । कर्मचारी दरबन्दी थप भएर नियुक्ति तथा बढुवा पनि भयो । तर बजेट तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थाको अभावमा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिएन । काठमाडौं कार्यालयबाट प्रदेशको काम भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन सिलसिलामा प्रदेश सरकारका कार्यालय स्थापना भए । कतिपय संघीय र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो पर्ने गरी पनि सरकारी कार्यालय बनेका छन् । तर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेत तीनै तहको सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने कार्यक्षेत्र भएको संवैधानिक निकायलाई प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न स्रोतको अभाव भयो । स्थानीय तहसम्मको लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन महलेखा परीक्षकको संरचना र कार्य प्रणालीको गहन अध्ययन विश्लेषण गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्छ ।
  • अहिले कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा र कारबाही गर्नुपर्‍यो भने सरकारमार्फत मात्र हुने गर्छ । सेवाका माथिल्लो पदाधिकारीको बढुवामा पनि महालेखा परीक्षकको कुनै भूमिका हुँदैन, सल्लाह परामर्शबिनै निर्णय हुन्छ । महालेखाका कर्मचारी कार्यात्मक रूपमा महालेखा परीक्षकप्रति जवाफदेही भए पनि कानुनी रूपमा सरकारप्रति जवाफदेही छन् । सेवा सञ्चालनका हिसाबमा महालेखा परीक्षकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छैनन् । यस अर्थमा सरकारका कर्मचारीले स्वतन्त्र महालेखा परीक्षकका तर्फबाट सरकारकै कारोबारको परीक्षण गरिरहेका छन् । यो स्वार्थको द्वन्द्वको विषय हो, यसमा सुधार हुनुपर्छ ।
  • स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा कोही पनि सिंगो टापु कदापि हुन सक्तैन । संवैधानिक निकाय पनि राज्य संयन्त्रबाट पूर्णतः अलग रहन सक्दैनन् । कसैले नियुक्ति गर्नैपर्छ, कसैले वित्तीय स्रोत तथा साधन दिनैपर्छ र यदि तिनीहरू आफैंले अनियमित गर्न थाले भने कसैले तिनलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यस कारण पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक हो तर सम्भव छैन । संसद्, संसदीय समिति तथा सरकारी निकाय आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने आधिकारिक निकाय र वैधानिक अधिकारी हुन् । सरकारी लेखा परीक्षक आर्थिक कारोबारको सारभूत विषय पत्ता लगाउन सक्षम हुनुपर्छ भने लेखा परीक्षण गरिने सरकारी कार्यालय र पदाधिकारीप्रति पनि उत्तिकै सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ । संसद्, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षक तथा सरकारका निकाय एकअर्काका परिपूरक हुन् । प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी होइनन् भन्ने मनन गरिनुपर्छ ।
  • महालेखा परीषकको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयले संसद् र सञ्चार जगत्मार्फत आम नागरिकलाई तरंगित पार्छ । कति विषय भ्रष्टाचारका गहन छानबिनका विषय बन्छन्, कति अध्ययन अनुसन्धानका विषय र कति सार्वजनिक टीकाटिप्पणीका बन्छन् । मेरो अनुभवमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय व्यवस्थापनमा पूर्वाधार तथा स्रोत साधनका सीमितताका आफ्नै समस्या छन् । कर्मचारीका वृत्तिविकास र सेवा सुविधाका छुट्टै पीरमर्का र कठिनाइ पनि छन् । तिनलाई मध्यनजर गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । अडिटरहरूको काममा गुनासो आउन नदिन तथा उनीहरूको आचारसंहिताभित्र राख्न फिल्डमा खटेका बेला कमसेकम दैनिक खर्च धान्न पुग्ने गरी भत्ता सुविधा दिनुपर्छ ।
  • विगतमा राजस्वका सरकारी निकायमा व्यावसायिक लागत वृद्धि भयो भन्ने गुनासो आएपछि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरियो । यसबाट गुनासो घटेको र राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको अनुभव छ । अडिटको कामलाई पनि गुनासोरहित र व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विगतमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएकामा स्रोतको अभावमा कटौती भएको छ । लेखा परीक्षणलाई गुनासोरहित र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ ।
  • सरकारी लेखा परीक्षकहरूलाई अन्य निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा फरक सेवा सर्त र सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्न नसकिने हो भने अडिट गरिने सरकारी निकायको कारोबार र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा अडिट फि तोकी त्यसैबाट अडिटरहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा दिनेतर्फ पनि सोचाइ राख्न सकिन्छ । हाल सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखा परीक्षण गर्दा महालेखा परीक्षकले अडिट फि तोकी लेखा परीक्षकहरू खटाउने गरेका छन् । यो प्रारम्भिक सोच मात्र हो । यस्ता मोडालिटी अरू पनि हुन सक्छन् । यसमा गृहकार्य गरी एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
  • महालेखा परीक्षक दक्षिण अफ्रिकामा स्टेट क्याप्चरको अवस्थामा पनि आफ्नो साख बचाएको संस्था हो । अन्य मुलुक र नेपालमै पनि अनेक आरोह अवरोह र जोखिम पार गर्दै अस्तित्व कायम राखेको संस्थाको छवि जोगाउनुपर्छ । महालेखा परीक्षक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पेसागत आचारसंहितामा अडिग रहनुपर्छ । संसद्, संसदीय समिति र सरकारले महालेखा परीक्षकको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै उपयुक्त कार्यवातावरण निर्माण गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनुपर्छ ।

Saturday, March 23

Rhyming words with Democracy (includes new terminologies)

  1. Democracy: A system of government in which power is vested in the hands of the people, either directly or through elected representatives, allowing for participation, equality, and freedom of expression.
  2. Aristocracy: A form of government where power is held by a privileged class, typically based on hereditary nobility or wealth, often characterized by social hierarchy and elitism.
  3. Bureaucracy: A system of government or administration characterized by hierarchical structure, specialized roles, rules, procedures, and a division of labor, often associated with efficiency but sometimes criticized for being slow or inefficient.
  4. Plutocracy: A form of government where power is concentrated in the hands of the wealthy or those who own substantial amounts of property, often resulting in the influence of money in politics and policymaking.
  5. Autocracy: A system of government where power is vested in a single individual, such as a monarch or dictator, who holds absolute authority over the state, often with little to no checks on their power.
  6. Monarchy: A system of government where a single individual, usually a king, queen, emperor, or empress, holds supreme authority and inherits the position through hereditary succession.
  7. Theocracy: A form of government where religious institutions or leaders hold political power, and laws are based on religious beliefs or doctrines, resulting in the fusion of state and religion.
  8. Oligarchy: A system of government where power is concentrated in the hands of a small group of individuals or families, often based on wealth, social status, or political influence, leading to limited political participation and inequality.
  9. Technocracy: A system of government or organizational structure where decision-making authority is based on technical or scientific expertise, with experts or professionals in various fields playing a significant role in governance and policymaking.
  10. Hypocrisy: The practice of professing beliefs, virtues, or principles that one does not actually hold or follow, especially when there is a contradiction between one's actions and stated beliefs, often seen as insincerity or deceitfulness.
  11. Anarchy: A system of governance characterized by the absence of a central authority or government, often associated with a state of disorder or lawlessness.
  12. "Mediacracy" is a term that refers to a system where the media has significant influence or control over societal and political matters. 
  13. "Mediocracy" is a system or society characterized by mediocrity or the dominance of mediocre individuals or standards.
  14. Ecocracy - A system of governance that prioritizes ecological sustainability and environmental concerns. 
  15. Neurocracy - A hypothetical form of government where decisions are made based on neuroscience principles and understanding of the brain. 
  16. Datacracy - A system where governance and decision-making are heavily influenced by data analytics and data-driven insights. 
  17. Virtualocracy - A form of governance or societal structure primarily existing in virtual or digital spaces, possibly facilitated by virtual reality technology. 
  18. Biocracy - A system where decisions and policies are heavily influenced by biological sciences and considerations, particularly in fields such as healthcare and genetics. 
  19. Equitocracy - A system focused on promoting equity and fairness in governance, with a strong emphasis on social justice and equal opportunity. 
  20. Cosmocracy - A form of global governance or coordination that transcends national borders and emphasizes cooperation and collaboration on a global scale. 
  21. Algoracracy - A system where algorithms play a significant role in decision-making processes, often in areas such as resource allocation, education, or employment. 
  22. Sustainocracy - A system of governance that prioritizes sustainable development and well-being, integrating economic, social, and environmental considerations into decision-making processes.
  23. Kleptocracy: A form of government characterized by corruption and theft of public resources by those in power.
  24. Gerontocracy: A system of government where the elderly population holds a disproportionate amount of political power.
  25. Geniocracy: A system of government where decision-making power is vested in individuals based on their intelligence or expertise.
  26. Corporatocracy: A system where corporations or corporate interests have significant influence over government policies and decision-making processes.
  27. Meritocracy: A system where individuals are selected for positions of power or influence based on their abilities, talents, or achievements.
  28. Gynarchy: A form of government where women hold the primary positions of political leadership or dominance.
  29. Matriarchy: A social system in which women hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.
  30. Patriarchy: A social system in which men hold primary power and predominate in roles of political leadership, moral authority, and social privilege.
  31. Kakistocracy: A system of government where the least qualified or most unprincipled individuals are in power.
  32. Cryptocracy: A hypothetical form of government where the true rulers or decision-makers operate in secrecy or concealment.
  33. Ethnocracy: A system of government where ethnicity is the basis of political power and allocation of resources.
  34. Nomocracy: A system of government based on the rule of law, where laws are supreme and applied equally to all citizens.
  35. Epistocracy: A system of government where political power is vested in those with the most knowledge or expertise.
  36. Synarchy: A system of government where several individuals or groups rule jointly or cooperate in governing.
  37. Idiocracy: A society characterized by a lack of intelligence or wisdom in its governance or decision-making processes.
  38. Timocracy: A system where political power is proportional to an individual's wealth or property ownership, or one where power is held by those who possess specific virtues or values such as honor or bravery.
  39. Mobocracy: Rule or control by a disorderly and often violent crowd, lacking established authority or governance.

Friday, March 22

के आवधिक योजना बनाउनै पर्छ? -लाल शंकर घिमिरे

  • २०१३ सालबाट शुरू भएको आवधिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको शृंखला अन्तर्गत अहिले १५औं योजना कार्यान्वयनमा छ। कार्यान्वयनको अवधि २०८१ असारमा समाप्त हुँदै छ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २०८० साउनमा प्रकाशित अवधारणालाई विश्वास गर्ने हो भने २०८० माघ मसान्तसम्म १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) स्वीकृत भई प्रकाशित समेत भइसक्नुपर्ने हो। तर नेपालको अपेक्षित प्रतिफल वा उत्पादन सहित तोकिएको समय र अनुमानित लागतमा प्रायः सबै आयोजना तथा योजना सम्पन्न नहुने रोग आयोजनाभन्दा माथिको आवधिक योजनामा सरेर पनि हुन सक्छ, अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।
आवधिक योजनाको जन्म र विस्तार
  • आधुनिक प्रकारका आवधिक योजना बनाउने काम सर्वप्रथम बेल्जियमले गरेको पाइन्छ। बेल्जियमले आफ्नो उपनिवेश कंगोमा रेल्वे निर्माणका लागि सन् १९०६ मा आवधिक योजना बनाएको थियो । यसको कार्यान्वयन अवधि सन् १९२० सम्म थियो।
  • बेलायतले आफ्नो उपनिवेश घानाका लागि सन् १९१९-१९२९ अवधिको आवधिक योजना बनायो। तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२९ मा आफ्नै देशका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनायो। यसपछि अरू केही देशले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरे।
  • सोभियत संघमा आवधिक योजना बनाइएको विषयले भारतमा पनि तुरुन्तै चासो जगायो। सन् १९३३ मा भारतको मैसुर राज्यका प्रमुख प्रशासकले भारतीय राष्ट्रिय आम्दानी दोब्बर पार्ने उद्देश्य सहित १० वर्षे आवधिक योजना बनाए। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले १९३८ मा राष्ट्रिय योजना समिति बनायो। भारतीय सरकार र जनमानसमा आवधिक योजनाको मोह बढ्दै गएको महसूस गरेर बेलायतले सन् १९४१ मा उच्चस्तरीय सरकारी योजना समिति बनायो।
  • सन् १९४३ मा यो समितिलाई अझ उच्चस्तरीय समितिमा परिवर्तन गरियो। सन् १९४४ मा त योजना र विकास विभागकै स्थापना गरियो। अन्ततः भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० को फेब्रुअरीमा भारतमा योजना आयोगको स्थापना भयो।
  • आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको चार दशक पुग्दानपुग्दै सोभियत संघ पिछडिएको देशबाट दोस्रो औद्योगिक राष्ट्र बन्न सकेको समाचारले पनि भारत लगायत कैयौं देशमा आवधिक योजना बनाउनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको थियो।
नेपालमा आवधिक योजना
  • सन् १९५० मा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापनासँगै भारतले आवधिक योजनालाई आर्थिक-सामाजिक तथा औद्योगिक विकास र भारतको समृद्धिको साधन तथा माध्यम स्वीकार गरिसकेको थियो। लगतै सन् १९५१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने भाषण गरे। सन् १९५२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गरे। यस दौरान नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि भारतीय सहायता मागे, भारतले दिन्छु भन्यो। 
  • प्रधानमन्त्री कोइराला फर्कनासाथ नेपालले मन्त्री सहितको एक प्रतिनिधिमण्डललाई भारत पठायो। त्यसपछि भारतीय योजना आयोगको टोलीले नेपाल भ्रमण गर्‍यो। भारतीय टोलीले तत्काल बृहत् वा व्यापक योजना बनाउन नसकिने भए पनि अन्ततः योजना चाहिं बनाउनुपर्ने सुझाव दियो।  अर्थात् प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहयोग (ऋण) मागेका थिए तर भारत (योजना आयोग)ले ऋणको उपयोग गर्ने योजना नबनाएसम्म ऋण नदिने भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना तथा विकास समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेश गरे।  यो समितिको गठनसँगै नेपालमा आवधिक योजनाको प्रवेश भयो र विसं २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
नेपालका १५ आवधिक योजना
  • नेपालको पहिलोदेखि १५औं आवधिक योजनाहरूमा असमानताभन्दा समानता बढी छन् तर सन्तोष र सफलताका होइन। उदाहरणका लागि पछिल्लो योजना बनाउँदै गर्दा पुराना योजनामा गर्न नसकेका कामहरूको नाम मात्रको छोटो समीक्षा बाहेक कुनै फेहरिस्त समावेश गरिंदैन। गरीबी घटाउने वा निवारण गर्ने सबै योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकता थिए। सबै योजनामा अपत्यारिलो आर्थिक वृद्धिको दर अनुमान गरियो। तर कहिल्यै अनुमान अनुसारको वृद्धि भएन।
  • उदाहरणका लागि चालू १५औं योजना (२०७६/७७-२०८०/०८१) ले १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १४औं योजनाले ७.२ प्रतिशत, १३औं योजनाले ६ प्रतिशत र १२औं योजनाले ५.५ प्रतिशत लक्ष्य राखेका थिए। 
  • १४औं योजनाको वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत, १३औं योजनाको २.९ प्रतिशत र १२औं योजनाको चार प्रतिशतभन्दा माथि भएन। आर्थिक वृद्धिको दर विश्वासिलो र प्रमाणजन्य आधारमा प्रक्षेपण गरिएन। 
  • सन् १९३९ मा बेलायती अर्थशास्त्री सर हेनरी रोय फोर्ब्स ह्यारोड र सन् १९४६ मा रूसीमूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री एभ्से डेभिड डोमारले प्रतिपादन गरेको वृद्धिको सिद्धान्तको प्रयोग गरेर लगानी, अतिरिक्त वा सीमान्त लगानी वृद्धिशील पूँजीले दिने उत्पादनको अनुपात ‘इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेशियो’ को आधार मानेर आर्थिक वृद्धिको दर (पहिल्यै हचुवामा आर्थिक वृद्धिको दर निर्धारण गरी) प्रक्षेपण गरियो। यो सिद्धान्त आफैंमा ८६ वर्ष पुरानो भइसक्यो। अर्थात् अहिले उत्पादन वृद्धिमा जमीन, श्रमिक वा पूँजी जस्ता देखिनेभन्दा नदेखिने प्रविधि र अनुसन्धानको विकासले यो अनुपातलाई पंगु बनाइसकेको छ। 
  • अझ नेपालमा त उही वा बराबरीको लगानीमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले कैयौं गुणा बढी उत्पादन गर्छ। विगत सबै आवधिक योजनामा यो अनुपात हाराहारीमा रहने गरेकाले पनि यो कुनै प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा होइन अनुमानका आधारमा राख्ने वा तय गर्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ। हचुवा वा अनुमान पनि पहिलेको सँग मिलेको/नमिलेको हेरिंदैन। 
  • उदाहरणका लागि आठौं योजनामा ४.३ रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी गरेर १०० दाना आँप उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले १५औं योजनाले १०० दाना आँप उत्पादन गर्न ४.९ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ। अर्थात् पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका चालकको दक्षता झन् झन् खस्कँदो छ।
  • अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो वा प्राथमिकतामा समावेश गरियो भन्नुको मतलब प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न सकिएन, वैदेशिक सहायता प्रदायक दाताहरूले सहायताका आआफ्नै रणनीति बनाए तर हाम्रा योजनालाई स्वीकार गरेनन्, पहिलो योजना र १०औं योजना (१०औं योजना बनाउँदा त खासगरी बेलायत र विश्व ब्यांकले आफ्ना पूर्व कर्मचारीलाई सल्लाहकार नै बनाए) दाताले भनेर बनाइयो। 
  • अपवाद बाहेक धेरै आवधिक योजना दाताको ध्वजको तल बसेर छलफल गरेर बनाइयो- अहिले बन्दै गरेको १६औं योजनाका छलफल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको नाम राखेर भइरहेको देखिन्छ।
  • योजनाको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न आयोजना गरिएका छलफलमा बोलाइने सहभागीहरू वर्षौंदेखि उही रहे- कति दातृसंस्थाका तावेदार, कति सरकारी नोकरी वा सार्वजनिक पदको अवधि सकिएको भोलिपल्ट धुरन्धर विद्वान्‌का रूपमा दाताका कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने सल्लाहकार वा दातृसंस्थाको तर्फबाट वैदेशिक सहायताको औचित्य पुष्टि गर्न नियुक्त सल्लाहकार, कति पद र शक्ति हुँदा देखिने वर्षौं टिक्ने तर नाप्न मिल्ने वा देखिने काम नगरेका निवृत्त नोकरशाहहरू, सैद्धान्तिक रूपमा अनुमोदन गर्ने विकास परिषद्का पदेन बाहेकका सदस्यहरू योग्यता, ख्याति वा विज्ञताभन्दा भनसुन, चिनजान, मानका खातिर राजनीतिक नेतृत्वसँगको सामीप्यको आधारमा नियुक्त भए।
  • पंक्तिकार स्वयं निवृत्त नोकरशाह वर्गमा पर्ने भएकाले पदमा हुँदा यस्ता विषय उठान किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। पहिलो कुरा, पदमा हुँदै बोलियो र लेखियो। तर स्वीकार नहुँदा वा आफूभन्दा माथिबाट अन्यथा निर्णय हुँदा चूप लाग्ने वा कार्यान्वयन गर्ने मात्र स्थिति हुन्थ्यो। दोस्रो, फोहोर वा नाला कति खराब छ भनेर यकीन गर्न पनि फोहोरमा खेल्ने वा नालाभित्र पस्नुपर्ने रहेछ। तर पनि अहिलेसम्म दाताको सल्लाहकार भएर काम गरिएको छैन, सम्भवतः गरिँदैन।
  • नेपालका आवधिक योजनाको चरित्र असंशोधनीय रह्यो। उदाहरणका लागि १५औं योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा कोभिड महामारी भयो, मुलुकभर डेंगी फैलियो, रूस-युक्रेन युद्धको बाछिटा आयो, पश्चिम नेपालमा ठूलै भुइँचालो गयो र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई आर्थिक मन्दीले सतायो तर पनि हाम्रो आवधिक योजनामा कुनै संशोधनको आवश्यकता परेन। 
  • पटक पटक राजनीतिक प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर कुनै पनि आवधिक योजनाको संशोधन गरिएन। खासगरी २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हरेक वर्ष जस्तो सरकारको दलीय नेतृत्व परिवर्तन भएकाले एउटाले बनाएको योजनाको अर्कोले स्वामित्व लिएनन् भने योजना बनाउँदा सिंगो देश वा अर्थतन्त्रको नभई सरकारी क्षेत्रको मात्र बनाइयो। 
  • २०८० साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणमा नामपद्धति जे परिवर्तन वा प्रयोग गरे पनि विगतका भन्दा फरक विषय फरक तरीकाले आउला भनेर खासै आशा गर्न सकिंदैन।
आवधिक योजनाको औचित्य
  • भारतले रूसको र नेपालले भारतको सिको गरेर बनाउने गरेका आवधिक योजनाका उद्देश्य धनी देशहरूले हिंडेको बाटो समातेर धनी बन्ने भनिन्छ
  • उदाहरणका लागि सोभियत संघका तत्कालीन नेताहरूले आवधिक योजनालाई समाजवादका रूपमा मात्र लिएनन्, यसलाई साम्यवादको भौतिक तथा प्राविधिक आधार तयार गर्ने, उच्च तथा स्थिर एवं दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी उच्च जीवनस्तर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अधिकतम विकास र विस्तार गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गरे। 
  • भारतमा धनी देशहरूको बाटो समात्न औद्योगीकरण गर्नुपर्ने, औद्योगीकरणका लागि योजना भन्ने मान्यता अघि बढाइयो। अर्थात्, रोजगारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्बन्धी समस्या औद्योगीकरण विना समाधान गर्न सकिंदैन र औद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउनुपर्छ भन्ने स्थापित गरियो। 
  • तर आवधिक योजनालाई समाजवादको बाटोसँग लिने वा आवधिक योजना भनेको केन्द्रीय नियन्त्रण हो जुन स्वतन्‍त्रता र निजी क्षेत्र (विकास)का लागि घातक छ भन्नेहरूको पनि कमी थिएन। अहिले पनि कमी छैन।
  • यी दुई धारबीच शुरूमा भारत र पछि अरू देश तथा संस्थाहरूबाट वैदेशिक सहायता लिने आधार तयार गर्न वा औचित्य पुष्टि गर्न बाहेक नेपालमा कुन उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना गरियो, किन र कुन उद्देश्यका लागि वा अरू औजार, नीति वा माध्यमबाट किन काम हुन वा देशको विकास हुन नसक्ने भयो भन्ने कारण बेगर एकपछि अर्को आवधिक योजना बनाइए भन्ने कहींकतै अभिलेख फेला पर्दैन- सरकारले आधिकारिक रूपमा औचित्य फर्माएको पनि छैन र आलोचकले नियमित रूपमा विमति पनि प्रस्तुत गरेका छैनन्।
  • यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा अब शायद आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक देखिंदैन। पहिलो कारण हो, १५औं आवधिक योजनाको कार्यान्वयनपछि पनि नेपाल विश्वका अति गरीब २०/२५ राष्ट्रभित्रै छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ। दोस्रो, आवधिक योजनाले के दिने वा के निर्देश गर्ने तर्क दिन सकिएला तर के दिने वा के निर्देश गर्ने भन्नकै लागि आवधिक योजना बनाइरहन जरुरी छैन। किनकि नेपाली जनताले मौलिक हकका रूपमा राज्यबाट के पाउनुपर्ने एवं राज्यले के गर्नुपर्ने तथा मौलिक हक लगायत देश र देशवासीका लागि के चाहिने र चाहिने कुराहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर नेपालको संविधानको भाग ३ र ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोगका पाँच-सात जना पदाधिकारी र केही कर्मचारी अनि पदेन बाहेकका आवधिक योजनाको औपचारिक अनुमोदन गर्न यथार्थमा एक दिनका लागि २५ जना बाहिरिया समावेश गरेर गठन हुने राष्ट्रिय विकास परिषद्ले अनुमोदन गरेर परम्परा र औपचारिकता पूरा गरिन्छ। जबकि नेपाली नागरिकका मौलिक हक र राज्यले अवलम्बन गर्ने वा गर्नुपर्ने नीतिहरू जननिर्वाचित सांसदहरू सहभागी संविधानसभाले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।
  • अबको आवधिक योजनाले संविधानले समेटेको बाहेकका नयाँ विषयवस्तु लिएर पक्कै आउनेछैन। यस अर्थमा जुन कुरा संविधानमा लेखिसकिएको छ, पुनः त्यही कुरा अर्को दस्तावेजमा किन लेखिरहन पर्‍यो
  • हो, संविधानले लेखिसकेका कुरा कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना र लागत अनुमान भने तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन काम गर्न आवधिक योजना बनाइरहनै पर्दैन।
  • तेस्रो कारण भनेको, २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पंक्तिकारकै संयोजकत्वमा केही उत्सुक सहकर्मीहरूको समूहले नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरू र नीतिहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रकाशन समेत गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा त्यस वेलासम्म जारी भएका ८९ विषयगत नीतिहरूको समीक्षा गरिएको थियो। तर ८९ नीतिहरूमध्ये कुनै एक नीतिको पनि सन्दर्भ आवधिक योजनासँग देखिएन। अर्थात् यी नीतिहरू आवधिक योजनाको कुन पक्ष कार्यान्वयन गर्न वा स्पष्ट गर्न बनाइएका हुन् भन्ने कहींकतै उल्लेख भएको पाइएन। मतलब सरकारले नीति बनाउँदा आवधिक योजना पल्टाएर वा हेरेर होइन स्वतन्त्र रूपमा बनाउने गरेको छ।
  • यो अध्ययनपछि पनि सरकारी नीतिहरू बन्ने क्रम जारी छ। तर ती नीतिमा पनि आवधिक योजनाको सन्दर्भ उल्लेख हुँदैन। 
  • सरकारले बनाउने यी नीतिमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ नहुनु नै नौलो हो। त्योभन्दा नौलो त हरेक वर्ष सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि गोलमोटलमा बाहेक आवधिक योजनाको सन्दर्भ दिने गरिएको छैन। उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आवधिक योजनाको सन्दर्भ गोलमोटल रूपमा समेत उल्लेख भएन। अझ हिजो मात्र अर्थात २०८० फागुन १४ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बन्दै गरेको सोह्रौं योजनाको प्रसङ्ग समेत उल्लेख छैन।
  • त्यसैगरी, बग्रेल्ती खुलेका प्रादेशिक र स्थानीय तहका योजना आयोगहरू र तिनीहरूले बनाएका सयौं आवधिक योजनाहरू र संघीय आवधिक योजनाबीच पनि संवाद र सम्पर्क वा सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइँदैन। सैद्धान्तिक हिसाबले आवधिक योजनाले लामो अवधिको दिशानिर्देश गर्छ। यो निर्देशित दिशा वा परिधिभित्र वा सेरोफेरोमा रही आयोजना तथा योजना विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आवधिक योजना लामो हुन्छ, त्योभन्दा अलि छोटो हुन्छ आयोजनाहरूको अवधि
  • तर नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा आयोजना लामा हुने गरेका छन्- मेलम्ची खानेपानी आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत नेपालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनेर घोषणा गरेका सबै आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि एउटा होइन चार-पाँच आवधिक योजनाको संयुक्त अवधिभन्दा लामो वा बढी हुने गरेको छ। अर्थात् अब आवधिक योजनाहरू बनाइरहन आवश्यक छैन।
के गर्ने त? 
  • नेपालको संविधानको खासगरी प्रस्तावना, भाग ३ को धारा १६-४७ (मौलिक हक) र भाग ४ को धारा ५०-५२ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व)हरूका आधारमा आयोजना तथा योजनाको विकास गर्ने। 
  • आयोजना तथा योजनाको विकास गर्दा संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था तथा निर्देशनभित्र रही निम्न तीन तहबाट विश्लेषण तथा आयोजना एवं योजना छनोट गरेर विकास आयोजना तथा योजना र कार्यक्रमहरू तयार गरी लागत अनुमान र लगानी जुटाउने जस्ता विषय समेटर समयबद्ध कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउने।
  • पहिलो तह : (क) पूरा नभएका वा हुन नसकेका माग तथा आवश्यकता (जस्तै- खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य)हरू र तिनीहरूलाई सम्‍बोधन गर्न सक्ने साधन, स्रोत र सामर्थ्यको उपलब्धता, (ख) अपरिहार्य सुविधाहरू, सेवा, सर-सामान वा जनशक्ति र संस्थागत वा अन्य अप्ठ्याराहरूले विकासको प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याएका व्यवधान तथा समस्यासँग सम्बन्धित विषय, (ग) प्रयोग नभएका वा सम्भावना र क्षमताभन्दा कम प्रयोग भएका सरसामान, जनशक्ति र अवसरहरूलाई उत्पादनशील उद्देश्य तथा काममा प्रयोग वा उपयोग गर्न अथवा चाहिने र क्षमताभन्दा बढी प्रयोग वा उपयोग भएको कारणले पुनरुत्थान वा संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक स्रोतहरू, (घ) अरू महत्त्वपूर्ण लगानीलाई सहयोग गर्न (जस्तै- खानी वा उद्योगसम्म बाटो, पानी, बिजुली र रेल सेवा)।
  • दोस्रो तह : (क) प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र निजी क्षेत्रले उपलब्ध मौका (जस्तै संघीयताले दिएको अधिकार र न्यूनतम अनुदान र केही केन्द्रीय राजस्व पाउने व्यवस्था) को फाइदा लिन पहिचान गरेका काम वा संघीय सरकारले दिन प्रस्ताव गरेको प्रोत्साहन राशिको फाइदा लिन खोज्ने प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका कामहरू, (ख) आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता जस्ता आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायले दिने दबाबको जवाफमा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने वा गरेको सम्बोधन, (ग) राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति (जस्तै- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, विद्य‍ुत वा ऊर्जा वा इन्धनमा आत्मनिर्भर तर अहिलेका बग्रेल्ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा पहिलो प्राथमिकतामा समावेश विकास आयोजना होइन), (घ) प्राकृतिक वा दैवी विपत्‌हरू (जस्तै- सुक्खा, बाढीपहिरो वा भुइँचालो), (ङ) विकासको संवाहकका रूपमा विकासका सम्पूर्ण गतिविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय निकायको क्षमता स्थायी रूपमा वृद्धि गर्न।
  • तेस्रो तह : (क) विदेशी लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू, (ख) नेपालको संविधानमा उल्लिखित धाराहरूको दायराभित्र परेका प्रमुख चालू योजनाहरू (बजारमा प्रचलित ब्याजदर वा रकमको वैकल्पिक प्रयोगबाट लिन सकिने लाभ समेत विचार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीयोग्य वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न हुन् भने वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर र अन्यको हकमा आर्थिक आन्तरिक प्रतिफलको दरले प्रमाणित वा पुष्ट्याइँ गर्न), द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दाताहरूले प्रस्ताव गरेका वा उनीहरूसँग सम्झौता गरी सकिएका आयोजना, (ग) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको पक्ष भएको कारणले र छिमेकी वा अरू देशहरूले लागू गरेका लगानी सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरूको बाछिटाबाट हुने फाइदा, (घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र ख्यातिप्राप्त पेशाविद्का विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएका धारणा वा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सर्वसम्मत भएका विषयहरू, जस्तै- वातावरण, दिगो विकास, जनसंख्या, आदि।
  • यसरी पहिचान वा विकास गरिएका आयोजना तथा योजना पनि पूँजीगत बजेट निर्माण गर्ने प्रमुख औजार तथा विधिहरू जस्तै खुद वर्तमान मूल्य आन्तरिक प्रतिफलको दर या नाफाको सूचकांक र फाइदा- लागत अनुपात र पुनर्भुक्तानी अवधिको अनिवार्य प्रयोग गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्दछ। 
  • पूँजीगत बजेट निर्माणका यी औजार तथा विधिको प्रयोगपश्चात् पनि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा आयोजना तथा योजना समावेश गर्ने अन्तिम निर्णय गर्नुअघि बोस्टन परामर्श समूहले सन् १९७० को दशकमा विकास गरेको विधि अपनाएर आयोजना तथा योजनाको संख्या घटाउन सकिन्छ।
  • अर्थात् बजेटमा समावेश गरिने आयोजना तथा योजना तथा कार्यक्रमलाई दुधालु गाई (आर्थिक वृद्धिलाई तत्कालै योगदान नदिने, धेरै बजेट तथा लगानी पनि नचाहिने तर प्रतिफल धेरै दिने वा आउने र राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने), तारा (राष्ट्रव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने), समस्यामूलक बालक (सम्भावना भएको तर लगानी पनि धेरै गर्नुपर्ने र प्रभाव पनि कम पार्ने तथा प्रतिफल पनि कम दिने) र कुकुर (असल नियतले तथा सोच राखेर भन्दा आत्मसन्तुष्टि दिने प्रशंसा तथा ख्याति कमाउन कार्यान्वयन गरिने अर्थात् कुनै किसिमको प्रभाव नपार्ने, आर्थिक वृद्धिलाई पनि मद्दत नगर्ने, प्रतिफल पनि नदिने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने)हरू गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
  • सकेसम्म माथि उल्लिखित दुवै विधि प्रयोग गर्नु बेस। होइन दुवै गर्न नसक्ने हो भने पनि कुनै एउटाको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। तर अहिलेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोजनाको वर्गीकरण (प्राथमिकता पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो) तत्काल खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ (यीमध्ये कुनै योजना राख्नैपर्ने वा निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि राख्न वा निरन्तरता दिने औचित्य पुष्टि गर्ने माथि उल्लेख गरिएका पूँजीगत बजेट निर्माणको परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने)।
  • किनकि यो वर्गीकरणले सबै आयोजना (उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७३.३ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता र २६.४ प्रतिशत दोस्रो प्राथमिकतामा विनियोजन गरिएको छ)लाई प्राथमिकता (अझै विभिन्न १९ आयोजनालाई गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकताभन्दा माथि) दिएको छ।
  • सैद्धान्तिक हिसाबले औचित्य सावित गर्ने हो भने सरकारले गर्ने वा बजेटमा समावेश गरिएका सबै आयोजना प्राथमिकता प्राप्त हुनुपर्छ, विना प्राथमिकताका आयोजना बजेटमा समावेश नै हुँदैनन् वा समावेश गर्न मिल्दैन। अर्थात् प्राथमिकताभित्र वर्गीकरण वा वर्ग विभेद गर्नै मिल्दैन।
  • होइन व्यावहारिकता, कार्यान्वयनको क्षमता वा स्रोतसाधनको उपलब्धताको सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने माथि ‘के गर्ने त?’ भन्ने अनुच्छेदको दोस्रो तहमा उल्लेख भए बमोजिम केही सीमित राष्ट्रिय उद्देश्यप्राप्तिका लागि अति महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता (केही वर्षअघिसम्म हजारौंले परीक्षा दिएको तथा हजारौंले उत्तीर्ण गरेको प्रवेशिका परीक्षाको नतीजा प्रकाशन गर्दा १० जनाको मात्र नाम र नम्बर प्रकाशित हुन्थ्यो, सबै उत्तीर्ण हुनेको होइन। अर्थात्, प्राथमिकता भनेको दुई-चार वटा वा हातमा गनिने हुनपर्‍यो) को पगरी दिन सकिन्छ।
अन्त्यमा, 
  • अरू जस्तै नेपालको अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने दुई प्रमुख समस्या छन् : (१) अहिले र पछिसम्म उपलब्ध सबै स्रोत र साधनको अत्यन्त प्रभावकारी उपयोग वा प्रयोग, (२) स्रोत र साधनको प्रभावकारी परिचालनबाट भएको वा हुने आम्दानी वा उत्पादनको अति न्यायोचित वितरण। 
  • यी दुई समस्या समाधान गर्न पूर्ण रोजगारी अर्थात् उपलब्ध सबै साधन र स्रोतको पूर्ण प्रयोग हुन्छ। हामी अर्थतन्त्रलाई खुला गर्दैनौं, बन्द राख्छौं। पूँजीको क्षयीकरण हुँदैन अर्थात् झन्डै ५० वर्षअघि बनेको कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता र शक्ति सधैं उत्तिकै रहन्छ। बचत बराबरकै लगानी (कमाउनेले विना खर्च कमाइरहन्छ) हुन्छ, श्रम वा श्रमिकको उत्पादन वा उत्पादकत्वमा कुनै योगदान हुँदैन। 
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) जस्ता प्रविधिको विकासले पूँजीको भन्दा बढी काम गर्न सक्दैन जस्ता मान्यताको आधारमा अलि अलि अर्थ राख्ने वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपातको सहारामा आर्थिक लगानी र बचतको आकलन र आर्थिक वृद्धिको दरको अनुमान गर्ने आवधिक योजनाले अर्थव्यवस्थाले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नै सक्दैनन्। अर्थात् अब विगतमा जस्ता आवधिक वा त्रिवर्षीय वा पञ्चवर्षीय योजना होइन अति बलियो राज्य चाहिन्छ। राज्यको अति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिन्छ।
  • २०१३ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो आवधिक योजनाको प्रयोगले नवप्रवर्तन, नयाँ सोचलाई हौसला पनि प्रदान गरेन। न त नेपालीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको आत्मसात नै गर्न सक्यो। फलतः आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेदेखि अहिलेसम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत (१५औं योजनाको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमानका आधारमा) पनि पुगेन र आर्थिक स्थिति तथा वृद्धि जहिले पनि सानो, स्थिर तथा आलस्य रह्यो।
मंगलबार, फागुन १५, २०८० 

Tuesday, March 19

न्यूनत्तम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प- ५ राजनीतिक दल २०८०।११।६


ISSAI 100
















स्थानीय तहहरूलाई यसरी गरियो ८८ अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँट - भागवत भट्टराई

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ।

आयोगले यो अनुदान मुख्यतया तीन आधारमा उपलब्ध गराउँछ।

· पहिलो आधार-पालिकाको जनसंख्या हो।

· यसलाई आयोगले न्यूनतम आवश्यकता शीर्षक दिएको छ। सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ। यस आधारमा कुल २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गरिएको छ।६ वटा महानगरपालिकाका साथै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई समान, सात करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। आयोगले दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका पालिकालाई समान रकम सिफारिस गरेको हो। दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई पनि समान रकम सिफारिस गरिएको छ। यो सबभन्दा कम अनुदान हो।

· दस हजारभन्दा थोरै जनसंख्या भएका पालिकालाई दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ४८ वटा पालिका छन्। दस हजारभन्दा बढी र दुई लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिकालाई भने प्रति १० हजार जनसंख्याका आधारमा २५ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान बढाइएको छ।

· समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र हो।

· सूत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने क्रममा मानव विकास सूचाकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्‍यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायत हेरिएको हुन्छ।

· ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदानमध्ये ६५ प्रतिशत रकम यही आधारमा विभाजन गरिएको छ।

· सूत्रको आधारमा सबभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौंलाई ५९ करोड १९ लाख रूपैयाँ सिफारिस गरिएको हो।

· सबभन्दा कम भने रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ। यसले जम्मा तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

· तेस्रो आधार कार्यसम्पादन हो।

· स्थानीय तहको काम प्रोत्साहन गर्न र नीति-नियम कार्यान्वयन गराउन कार्यसम्पादनका आधारमा पनि अनुदान सिफारिस गरिन्छ। यस्तो अनुदान तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी गराएको छ।कार्यसम्पादन मूल्यांकन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य काम लगायतका आधारमा गरिएको छ।

· ऐनअनुसार तोकिएको समयमा काम गर्ने, बजेटको सही विनियोजन तथा खर्च गर्न सक्ने, बेरूजु कम गर्ने, सामाजिक सूचकहरूमा काम गर्न सकेको आधारमा अंक दिइन्छ ।

· तीन अर्ब ५२ करोड रूपैयाँलाई ७५३ पालिकामा विभाजन गर्दा सबभन्दा थोरै २६ लाख रूपैयाँ र धेरै ७० लाख रूपैयाँ भागमा परेको छ। उत्कृष्ट काम गर्नेले धेरै र कमजोर काम गर्नेले थोरै पाउने हो।

· आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै ६१.८१ अंक पाएको थियो। त्यसैले यो पालिकाले ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको हो।

· चितवनको भरतपुर महानगर र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ६८ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्। यी पालिकाले क्रमशः ५६.२९ र ५५.४४ अंक पाएका थिए।

· त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई कार्यसम्पादनको आधारमा ६६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्।

· कार्यसम्पादनमा सबभन्दा कम अंक, ५.९९ सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले पाएको थियो। यसले जम्मा २६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

कसलाई कति अनुदान?

· जनसंख्या, सूत्र र कार्यसम्पादनको आधार जोडेर ८८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँट गर्दा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम अनुदान पाउने पालिका यस प्रकार छन्।

 

सबभन्दा धेरै अनुदान पाउने पालिकाहरू

पालिका

रकम रूपैयाँमा

काठमाडौं महानगरपालिका

६७ करोड ४८ लाख

पोखरा महानगरपालिका

४६ करोड ५१ लाख

ललितपुर महानगरपालिका

३७ करोड ७५ लाख

भरतपुर महानगरपालिका

३४ करोड २४ लाख

वीरगञ्ज महानगरपालिका

३२ करोड ६६ लाख

विराटनगर महानगरपालिका

३१ करोड ४४ लाख

सबभन्दा थोरै अनुदान पाउने पालिकाहरू

अदानचुली गाउँपालिकाहुम्ला

६ करोड ८६ लाख

मेन्छयायम गाउँपालिकातेह्रथुम

६ करोड ८७ लाख

आमछोदिङ्मो गाउँपालिकारसुवा

६ करोड ८८ लाख

चंखेली गाउँपालिकाहुम्ला

६ करोड ८८ लाख

चामे गाउँपालिकामनाङ

६ करोड ८९ लाख



https://www.setopati.com/kinmel/economy/325165

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०८०