Tuesday, June 21

विकासका काममा वातावरणका कुरा-सुवोध ढकाल

  • विकासले खराब अवस्थामा पुगेका वातावरणीय पक्षहरूलाई समेत स्वस्थ, सन्तुलित र सफा राख्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।
  • नेपालमा हुने वातावरण र विकासबीचको अन्तर्कलह निहित स्वार्थ, सतही विश्लेषण, राजनीतिक लेनदेन तथा विधागत अहंसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।
  • वातावरणका मुद्दाहरू विकासका आयोजनाभन्दा बाहिरका विषय हुँदै होइनन् । कुनै पनि विकास आयोजनामा वातावरणीय पक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हुन्छ नै, जसरी भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, खर्च र फाइदाको अनुपात लगायतका पक्षहरू यस्ता आयोजनाका अभिन्न पाटा हुने गर्छन् । यहाँ भनिएका विभिन्न विधाका विज्ञहरूको समूहले आ–आफ्नो क्षेत्रको सही आकलन, मूल्यांकन, विश्लेषण प्रयोग गर्ने हो भने प्रायः आयोजनामा ठूला विवाद पक्कै पनि आउँदैनन् ।
  • प्रमाणित र संसारमा चलेका ‘डिसिजन मेकिङ टुल’ हरूको प्रयोग नगरी परम्परागत तरिकाबाट आयोजनाहरूबारे निर्णय लिने गरिएको हो भने यस्ता आयोजनामा पक्कै पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् ।
  • हाम्रा विकासका काममा संलग्न हुने विभिन्न पक्ष र विज्ञहरूको कार्यकुशलता, कार्यशैली र विज्ञतामा सधैं प्रश्न उठिरहने अनि विकासका काममा भविष्यमा पनि अदालतले नै निर्णय दिनुपर्ने जोखिमलाई बढाइदिएको छ ।
https://ekantipur.com/opinion/2022/06/05/165439358690055824.html

राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती- प्रकाशचन्द्र लोहनी

  • राष्ट्रनिर्माणका क्रममा हामीले दक्षिण र उत्तर दुवैसँग युद्ध गरेका छौं । अब परिस्थिति बदलिएको छ । उत्तर र दक्षिण दुवै राष्ट्रका आपसी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र सहकार्य हाम्रा लागि सम्भावना र चुनौती हुन् ।
  • आर्थिक दृष्टिमा, सन् १९८० सम्म चीन र भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धेरै ठूलो फरक थिएन । १९८० मा चीनको अर्थतन्त्रको आकार ३०९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०१९ सम्म १४० खर्ब डलरमाथि पुग्यो । यसको अर्थ विगत ४० वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्यो जुन आजसम्मको मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । साथै यसै अवधिमा भारतको राष्ट्रिय उत्पादन १८९ अर्ब डलरबाट २९ खर्ब डलर पुग्यो । यसको अर्थ, भारतको आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला ७ प्रतिशत थियो ।
  • सन् १९८० मा चिनियाँ सैनिकको संख्या १ करोड १६ लाख थियो । २०२० मा यो ३३ लाख छ तर सैनिक संख्या घटे पनि सैन्य तालिम, प्रविधि र अत्याधुनिक हतियारको हिसाबले चीन धेरै बलियो बन्दै गएको छ र अमेरिकालाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्न थालेको छ ।
  • आर्थिक र सामरिक दृष्टिले भारत चीनभन्दा निकै कमजोर छ ।
  • आउँदा दिनहरूमा नेपालले अस्तित्व बचाउने प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हरेक अंगमा परनिर्भर हुँदै जाने र युवा शक्तिको निर्यात आर्थिक मेरुदण्ड हुने संरचनामा आज देश जकडिएको छ । यो स्थिति कायम राखेर वर्तमान विश्वशक्ति सन्तुलनभित्र आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता जोगाएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ ।
  • परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।
नेपालले अस्तित्व बचाई राष्ट्र जोगाउने बुँदाहरु
  • प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु
  • परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतामा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिदर दुई ढुंगाको तरुल भएर बाँच्ने
  • भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँग दरिलो मित्रता र चीनलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग आत्मीयता कायम गर्न सक्नु
  • कानुनी राज्यको अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले लागू गराउन खोज्नु हो । राज्यको कानुनलाई व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्ने अठोट नगरेसम्म राज्य बलियो हुँदैन । कमजोर राज्यले राष्ट्र बचाउन सक्तैन ।
https://ekantipur.com/opinion/2022/06/15/165526142805284668.html

Thursday, January 27

दललाई द्रव्यमोहबाट जोगाउन गर्नुपर्ने पाँच काम-केशव सुर्यवंशी

कानूनत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नभए पनि विधि मिचेर/ प्रक्रिया मिलाएर राज्यस्रोतको दोहन गरिरहँदा यसबारे नागरिक उदासीन र मूकदर्शक देखिन्छन् । बेथिति र बेइमानीप्रति प्रतिक्रियाविहीन नबसी खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ।
हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी परिपक्व, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निम्न विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छः• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रभावलाई निस्तेज गर्नेछ, निर्वाचन मितव्ययी हुनेछ, दल र नेताहरूलाई जवाफदेही पनि बनाउनेछ। जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको बन्द सूची प्रणाली अपनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ।
• स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिः आज धेरैको लागि राजनीति पेशा /जीविकाको माध्यम र कतिपयका लागि त व्यवसाय जस्तै बनेको छ। राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न कम्तीमा १०/१५ वर्ष वा देश विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नपुग्दासम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा ‘स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि’ को अवधारणा अनुसार काम गर्ने संवैधानिक /कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिए राजनीति ‘कमाई खाने भाँडो’ को साटो ‘देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम’ मा रूपान्तरण हुँदै जानेछ।
• भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदमः भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक तथा नैतिक अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने राष्ट्रिय मनोविज्ञान भत्काउन प्रथमत: भ्रष्टाचारीलाई संवैधानिक रूपमै देशद्रोही घोषणा गर्ने, न्यूनतम जन्मकैद र जति ठूलो पद उही अनुपातमा थप सजाय हुने र निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त अनि शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो’ र भ्रष्टाचारको मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा हेर्ने छुट्टै अदालत संवैधानिक रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• दल/नेतालाई जवाफदेही बनाउने विधिः राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र / प्रतिबद्धतापत्र अनुसार विजयी दलले काम नगरेको अवस्थामा सोही घोषणापत्रलाई आधार बनाई नागरिकले उक्त दल र दलका नेता विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गर्न सक्ने (राइट टु कोर्ट) संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो भएमा जनतालाई दिग्भ्रमित पारी चुनाव जित्ने दलको दर्ता खारेज वा केही समयसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने जस्ता कानूनी सजाय हुन सक्नेछ, जसले दल र तिनका नेतालाई जवाफदेही बनाउनेछ । (तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने दललाई खारेज गर्ने व्यवस्था त अहिले छदै छ।)
• ‘वर्ष पार्टी पुरस्कार’ को व्यवस्थाः दलको वर्षभरिका गतिविधि, नेताहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति, पारदर्शिता, जनपक्षीय कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक र स्वच्छ छवि आदिलाई मूल्याङ्कनको मानक बनाएर ‘वर्षको उत्कृष्ट दल’ को उपाधि र पुरस्कार दिने व्यवस्थाको थालनी हुनु आवश्यक छ । यसले दल र तिनका नेतालाई नैतिक दबाब पुग्नुका साथै राम्रो गर्ने प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ। यसले राम्रो काम गरिरहेका तर विविध कारणले ओझेलमा परेका /पारिएका दलहरूलाई लोकप्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
लोकतन्त्र बलियो, परिपक्व हुँदै जान नागरिक चेतना र तदनुरुपको खबरदारी अनिवार्य छ । विगतमा अन्धस्वार्थ र द्रव्यमोहमा परेर सांसदहरूले भूतपूर्व भएपछि पेन्सन खान पाउने कानून संसद्बाट पारित गरेकै हुन्, जसलाई अदालतमा चुनौती दिएपछि खारेज गरियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकारले लाद्न खोजेको विवादास्पद गुठी विधेयक अन्तत: जनबलको दबाबमा फिर्ता भएकै हो। यसको अर्थ, जनता जागे विकतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
-हिमालकाे पाठक समीक्षा स्तम्भमा प्रकाशित् ।

Tuesday, January 25

खै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार ?-प्रकाश शर्मा ढकाल

नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा रहेको व्यवस्था एकापसमा मेल नखाएकोले सबैले आ-आफ्नो अनुकूलताको आधारमा यसको व्याख्या र विश्लेषणका प्रयास भइरहेका छन् । कानूनविद्हरू पनि यस विषयमा दलीय धारणाबाट प्रेरित भई व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । 

बहसहरू हेर्दा, सुन्दा कसैको चासो र सरोकारमा नपरेको देखिन्छ-विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारको विषय । कुल मतदाताको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन् । उनीहरूलाई मतदानको अधिकार विना वास्तविक रूपमा जनताको प्रतिनिधि छनोट हुनसक्ने देखिंदैन । निर्वाचनकै लागि नेपाल आउने भन्ने विषय व्यावहारिक पनि देखिंदैन । तसर्थ विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनमा मताधिकार दिइनु न्यायोचित देखिन्छ ।

किन मताधिकार ?

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कानूनी शासनको महत्वपूर्ण अर्थ रहेको हुन्छ । कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर कानूनको शासनको परिपालना हुने विषय होइन । अन्य मूल्य र मान्यताका अलावा यसमा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, फैसला आदेशको परिपालना भएको हुनुपर्दछ । विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरूको लागि निर्वाचनमा मतदानको अधिकारको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्दर्भमा सोको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

मतदानको अधिकार मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार मानिन्छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई नेपालको भौगोलिक सिमाना भित्र वा बाहिर रहेकै आधारमा कुनै प्रकारको भेदभावको नीति अंगीकार गरेको छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको वातावरण राज्यले नबनाउने हो भने संवैधानिक अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुने मात्र होइन राज्यप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै जान्छ भनिन्छ ।

राज्यले दिने कि नागरिकको अधिकार ?

विश्वभर आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको रूपमा स्वीकार गरिंदै आएको पाइन्छ । मतदान मार्फत आफ्नो शासक आफैं चुन्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्ने देशहरूको संख्या बढ्दो छ । यसलाई मानवअधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकारको रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यस हिसाबले यो राज्यले दया-मायाको हिसाबले दिने अधिकारको विषय होइन । अर्थात् राज्यका लागि यो स्वेच्छिक विषय होइन । राज्यले चाहे उपलब्ध गराउने वा हटाउने विषय होइन । प्रत्येक नेपाली नागरिक १८ वर्ष पूरा भएपछि यो हकको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने नै देखिन्छ । राज्यले त यो हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्नै पर्दछ ।

अपूर्ण लोकतन्त्र

संसारभर अवलम्बन गरिएको लोकतन्त्रको अभ्यासले जनताबाट निर्वाचित सरकारद्वारा शासन सञ्चालन हुने भनी गुणगान गाइने भए पनि यो पद्धति आफैंमा अपूर्ण देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त मतदानको लागि योग्य नागरिकहरूमध्ये एकतिहाइको हाराहारीमा विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसले कुल मतदाताको संख्या नै वास्तविकताबाट टाढा रहेको देखाउँदछ । मतदाता नामावलीमा नाम रहेका मतदातामध्ये पनि एक तिहाइ मतदाताले निर्वाचनमा भाग नलिएको विगतको अनुभव रहेको छ ।

मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको अनुपात पनि औसतभन्दा माथि नै रहेको छ । सदर मतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजय हुने हुँदा व्यवहारमा सानो संख्यामा मत प्राप्त गर्नेले शासनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनिरहेको छ । यस हिसाबले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको औचित्य पुष्टि हुने देखिन्छ ।

अदालतको आदेश

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ४ गते सुनाइएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ- ‘मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने/गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसद् समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु, गराउनू ।’

दलको बेवास्ता रहस्यमय

सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । विदेशमा रहेका नेपाली मतदाता भनेको राजनीतिक दलका विगतको क्रियाकलाप, घोषणापत्र तथा सम्भावित भावी योजना समेतको राम्रोसँग विश्लेषण गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्षम वर्ग हो । उनीहरू कुनै दल वा चुनाव चिहृन भन्दा पनि उम्मेदवार हेरेर मतदान गर्ने वर्ग पनि हो ।

यसरी बाहिर रहेका नेपालीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आवद्ध नहुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको पृष्ठभूमिमा बाहिर रहेका नेपालीको मत आफू अनुकूल नहुन सक्ने भय सबैजसो दलहरूमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो जन्मथलो, परिवार छाडेर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि विदेशिनु परेका युवामा राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाबारे पनि दलहरू जानकार रहेकै छन् ।

सरकार तथा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । विपक्षी दलहरूले सरकार माथि निरन्तर दावा सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा दावी गर्ने दलहरूले पनि यो विषयलाई महत्व दिएको देखिंदैन । यो आफैंमा विडम्बना हो ।

अन्तिम समयमा त्यति सहज छैन

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत भए पनि विकसित मुलुक सबैले यसको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था भने छैन । साथै यो विषय कुनै राष्ट्रले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मात्र सम्बोधन गर्ने वा हुने विषय पनि होइन । यो त कूटनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरुपण गर्नुपर्ने विषय पो हो ।

नेपाल बाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, मतदानको गोप्यता, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने समय सँघारमा आइसकेको अवस्थामा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरूरी छ । कूटनीतिक संवाद, कानून निर्माणलाई द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

अबको कार्यदिशा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, संवाद गरी नीतिगत निर्णय गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो कार्यभार हो । यस निर्णयसँगै यसको व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरूको शुरूआत हुने भएकोले यस प्रकारको निर्णयको सर्वाधिक महत्व रहेको हुन्छ ।

नेपाल बाहिर कति नेपाली छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव देखिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदाताको रूपमा नामावली संकलनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदाता मात्र हुने कि उम्मेदवार पनि हुन पाउने, विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने वा नपाउने, पाउने भए के कसरी गर्न दिने ? भन्ने विषयलाई संघीय कानूनले समेट्नुपर्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा समानुपातिक वा दुवैमा भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट हुन जरूरी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये कसलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । कानूनी रूपमा इजाजत वा स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई मात्र दिने कि विविध कारणवश कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका नेपालीलाई पनि दिने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति सँघारमा आइसकेको अवस्था, निर्वाचन कानूनमा यस सम्बन्धी विषय समावेश नभए/नरहेको सन्दर्भमा कूटनीतिक संवाद तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कानूनले अधिकार दिने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार, आयोग तथा राजनीतिक दलहरू विशेष चनाखो हुनुपर्दछ ।

https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1069820

Wednesday, January 19

निजामती सेवाः प्रशासन सेवाको हालिमुहाली, व्यक्ति हेर्दै पद सिर्जना-शरद ओझा

  • पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक प्रशासन सेवा र अर्को प्राविधिक सेवा गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी पद थप गर्ने निर्णय गर्याे । त्यसको अर्को दिन लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको सचिव बढुवाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । त्यसपछि पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका शंकरप्रसाद खनाललाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । र, मंगलबार माघ ४ गतेमा खनाल सेवानिभृत्त भए । प्राविधिक सेवाबाट भने अझैसम्म पनि थपिएको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गरिएको छैन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई ५ दिनका लागि मात्र सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना किन गरियो ?
  • कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सचिव थप गर्ने राजनीतिक निर्णय भएकाले आफुहरुले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । खनालको सचिव बढुवा प्रकरणले सत्ताको स्वार्थ मिल्दा सरकारी कामको रफ्तार कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।
  • एक जना व्यक्तिलाई ५ दिनका लागि मात्रै सचिव बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने खनालको बढुवा प्रकरणले देखाउँछ ।
  • प्रशासनविद् तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई कुनै महत्व नदिई मनलाग्दो काम गरको बताउँछन् ।
  • ‘संघमा यति धेरै मन्त्रालय र सचिवनै आवश्यक छैन ’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दरबन्दी घटाउनुभन्दा फेरि पनि थप गर्नु कुनै व्यक्तिको हितमा त होला । देश र जनताको हितमा छैन ।’
  • ५ दिन सचिव भएका खनाल कुनै जिम्मेवारी नपाई रिटायर्ड भएका छन् । खनालका लागि सिर्जना गरिएको पदमा फेरि अर्को व्यक्ति सचिव होलान् । अहिले नै सचिवको संख्या धेरै भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ ।
रबरस्ट्याम्प लोक सेवा आयोग
  • दाहालले भनेझै देशको हितमा र आवश्यकताका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने प्राविधिक समूहका कर्मचारीको पनि सचिवमा पदोन्नती भइसक्ने थियो ।
  • पछिल्लो समय निराशाजनक अवस्थामा रहेको सरकारको पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई बढाउन पनि बढाउन बढुवा भएका कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने थियो । तर, सत्ताको भक्ति र स्वार्थमा कर्मचारीको पद सिर्जना गरिँदा करदाताको रकमको दोहन मात्र भइरहेको छ ।
  • पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँग संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले तोती मिलाउने गरेको देखिन्छ ।
  • संविधानले कार्यपालिकको कामको निगरानी गर्ने कार्यादेश दिएपनि संवैधानिक अंगका उच्च अधिकारी सत्ताको इसाराभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
  • सरकारले सचिवको दरबन्दी थप गर्न सक्छ । तर, सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई लोकसेवा आयोगले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।
  • सरकारले करदाताको स्रोत दुरुपयोग हुने गरी निर्णय गर्दा जनताको पक्षमा लाग्नु पर्ने संवैधानिक आयोगहरु सरकारकोे निर्णयमा साक्षी मात्रै बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संवैधानिक आयोगको आफ्नै ओज र गरिमा पनि घटेको छ ।
  • यदि लोकसेवा आयोगले प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेको भए आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको अर्थ लाग्ने थियो । तर, आयोगमा सहसचिव रहेका खनाललाई ५ दिन मात्र सचिव बनाउनका लागि आयोगले देखाएको हतारो हेर्दा सचिव पद खनालका लागि बनाइको र राजानीतिक नेतृत्वको इसारामा आयोगले काम गरेको देखिन्छ ।
कर्मचारी अभाव
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कर्मचारी अभावले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर गरेको बताएका थिए ।
  • उनले संसदीय समितिको बैठकमा प्राविधिक दरबन्दीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको दाबी गरे ।
  • तर, श्रेष्ठले दाबी गरे जस्तो संघमा कर्मचारी अभाव छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा ५३ हजार २६८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । हाल, संघमा ४४ हजार ६७७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
  • यसरी झट्ट हेर्दा ८ हजार ४९२ कर्मचारी कम भए जस्तो पनि देखिन्छ । तर, कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहिन कर्मचारी रिक्त छन् । हाल निजामती सेवामा ८ हजार ४१९ श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त छ ।
  • सरकारले कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकलाई स्थाई दरबन्दी भन्दा पनि करारमा लिने नीति लिएपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त जस्तो देखिएको निजामती किताबखानाका कर्मचारी बताउँछन् ।
  • ‘श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी काटिएको छैन । दरबन्दी स्थायी नै छ । तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीको संख्या रिक्त देखाउँछ,’ निजामति किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली भन्छन्, ‘तर, श्रेणीविहीन कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नै नियुक्त भएका हुन्छन् । प्रत्येक कार्यालयमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी त आवश्यक हुन्छन् ।’
  • हुन् पनि नेपाल सरकारको प्रशासन तर्फको विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा ३ जनाबढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिवको दरबन्दी भएकोमा हाल दुई जना सचिव कार्यरत छन् । जसले गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी बढी कर्मचारी कार्र्यरत छन् ।
  • यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दी भन्दा ३० जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २१६ जना कम र तृतीय श्रेणीमा ७०६ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् ।
  • प्राविधिकतर्फ केही पदमा कर्मचारीको संख्या दरबन्दी भन्दा कम छ । जस्तो विशिष्ट श्रेणी २२ जनाको दरबन्दी भएकोमा हाल १० जना मात्र कार्यरत छन् ।
  • कृषितर्फ २, वनतर्फ १, स्वास्थ्य सेवातर्फ ४, न्याय सेवातर्फ ३, लेखा परीक्षण सेवातर्फ ४ र इन्जिनियरिङतर्फ ८ गरी २२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको निजामति किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी पदपुर्ति हुन सकेको छैन् ।
  • यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा १३८ जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २०९ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा केही प्राविधिक कर्मचारी कम भएपनि मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे अनुसार संघमा कर्मचारी अभावमै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क उपयुक्त देखिदैन् । प्रदेश र स्थानीयतहमा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाही प्रभावित छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुष मसान्त सम्म ४७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै चालु खर्च विनियोजित बजेटको ३८.१५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारी अभावले पूँजीगत खर्च हुन सकेन् भन्नु देखिने कारण भए पनि मुल कारण नभएको बताउँछन् । ‘प्रशासन भन्दा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको संख्या केही कम छ’ उनि भन्छन्, ‘तर, पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।’
प्रशासनको हालिमुहाली
  • २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो । त्यसबखत, आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा नेपाल सरकारको बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमध्ये विकास तर्फ १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र साधारण तर्फ ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
  • विशेष गरी विकासतर्फ, त्यो पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न २०४८ सिर्जना गरिएको दरबन्दी संरचना गत वर्ष मात्रै परिमार्जन गरियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी दाबी गर्छन् । तर, प्रशासन तर्फ भने आवश्यकता भन्दा पनि जसरी यो वर्ष खरेललाई सचिव बनाउन सचिव पद सिर्जना गरियो त्यसै गरि दरबन्दी थप गर्ने गरिएको उनको आरोप छ ।
  • हुन पनि कसैलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्नु पर्याे भने द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लामा प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिएको छ । जसले गर्दा हाल एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा पनि प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ ।
  • तर, काम भने द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । हाल ५० जिल्लामा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी भएपनि पहाडका प्रायः जिल्लामा द्वितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काम गर्ने गर्छन् ।
  • भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियर सरकारको पूँजीगत खर्च १६ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा समेत इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन् ।
  • ‘प्राविधिकतर्फ म प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रशासनतर्फ प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका साथीहरु सचिव भएर पनि रिटार्यड भइसक्नु भयो,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको वृद्धि विकास कसरी हुने कुनै टुंगो छैन् । प्रशासनतर्फ जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला दरबन्दी थप हुन्छ । तर, सरकारको खर्च बढाउन र जनतालाई विकासको अनुभति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामी प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिन्छ ।’
  • २०५० सालपछि सडक विभागमा इन्जिनियरको संख्या थप गर्न आफुले विभागको महानिर्देशक हुँदा निकै धेरै मेहनत गर्नु परेको शर्मा बताउँछन् ।
  • ‘विभागमा १९५ जना सब इन्जिनियर, ९३ इन्जिनियर, ३० जना डिभिजनल इन्जिनियर र ५ जना सिनियर इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै मेहनत गर्नु पर्याे,’ शर्मा भन्छन्,‘ लोक सेवा आयोगले सबै पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न परीक्षा पनि लिइसकेको छ । यी कर्मचारी आएपनि सडक विभागले कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकेन् भन्न मिल्दैन् ।’
  • हुन पनि केही वर्षअघिसम्म भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुने गर्दथे । तर, पछिल्लो समय प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि भने प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्राविधिक मन्त्रालयमा सचिव बन्ने क्रम रोकिएको छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघिय मन्त्रालयमा महाशाखा, विभाग र कार्यालयको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिइए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको संख्या घट्ने भएपछि उनीहरुकै स्वार्थमा संघ सरकारमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
  • प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा २० देखि २५ हजारभन्दाबढी कर्मचारी आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, कर्मचारीको स्वार्थ चिर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघमै कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि प्रशासन समूहको दबदबा छ । र, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाइन्छ । जुन सत्य होइन ।
  • https://clickmandu.com/2022/01/182076.html

Friday, January 14

प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्‍नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो-संवार्ता : सञ्जीव पोखरेल

  • पाश्चात्य दर्शन मूलतः प्रश्नमुखी दर्शन हो ।
  • प्रश्नभित्र केही निश्चित तत्व हुन्छन् । ती तत्व उत्सुकता र दृष्टिकोण हुन् । तिनै तत्वले हामीलाई आफू र संसारसँगको आफ्नो सम्बन्ध बुझ्न सघाउँछन् । तर, हामी प्रश्नभन्दा बढी जवाफमा केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ । किनभने, जवाफ दिन एकदमै सजिलो छ । जवाफ भनेको व्याख्या हो । हामी सबैसँग आफ्नो-आफ्नो खाले केही न केही व्याख्या त हुन्छन् ।
  • अभिभावक भएपछि, शिक्षक भएपछि हर प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ भन्ने छँदै छैन, तर हर विषयमा प्रश्न चाहिँ हुनुपर्छ ।
  • प्रतिप्रश्न गर्न अध्ययन, अवलोकन, तयारी राम्रो चाहिन्छ । ‘वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?’ देखि ‘अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?’ सम्मका वार्ता समयको सत्यानाश मात्र हो ।
  • समाधानमुखी चिन्तनले हामीलाई कतै लैजाँदैन । हामीसँग प्रश्नमुखी चिन्तन हुनुपर्छ । एउटा मानिससँग समाज र राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विचार हुन्छ । तर, त्यो मानिसले दिएको विचारले समाज र राष्ट्र राम्रो हुन्छ भन्ने होइन ।
  • प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो । यसो हुँदा मानिसले प्रश्नै गर्न पाउँदैन । प्रश्न गर्नेसँग समाधान नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि, कोही सार्वजनिक बस चढ्छ । तर, उसको ठाउँमा सार्वजनिक बस नियमित आउँदैन भने उसले ‘किन नियमित आउँदैन ?’ भनेर प्रश्न गर्छ । बसलाई कसरी नियमित गराउने भनेर जवाफ ऊसँग हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले समस्याको मात्रै कुरा गर्ने, समाधानको कुरा नगर्ने भन्नु प्रश्न रोक्ने षड्यन्त्र हो ।
  • प्रश्नका दुइटा परिणाम हुन सक्छन् । एउटा ‘साइलेन्ट’, अर्को ‘भायलेन्ट’ । साइलेन्ट हुँदा मानिसले प्रश्न गर्न पाउँदैन । प्रश्न नगर्दा जवाफ पाउँदैन । जवाफ नपाउँदा मानिस दुःखी र विक्षिप्त हुन्छ । म जस्तो अवस्थामा छु, म त्यही हुँ भन्न थाल्छ । मनमनै प्रश्न गर्नुहुन्न भन्ने सोचेर ऊ चुप लाग्छ । प्रश्नबाट वञ्चित हुँदा उसले जिम्मेवार र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउँदैन । त्यस्तै, भायलेन्ट हुँदा परिणाम के हुन्छ भने उसले ती प्रश्नलाई हतियारमार्फत, हिंसामार्फत अभिव्यक्त गर्छ । उसले प्रश्न गर्न खोज्छ, प्रश्न गर्न पाएन भने हतियार त उठाउँछ ।
  • आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ । प्रश्न गर्ने भनेर सबै कुरामा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, प्रश्नले हाम्रो जीवन र सोचाइलाई उन्नत चाहिँ अवश्य बनाउँछ ।
  • गैरसरकारी संस्था विश्वव्यापी सन्दर्भमा सिर्जना भएका अस्थायी संयन्त्र हुन् । एउटा देशको समुन्नति र समृद्धिका लागि यिनीहरूको योगदान सीमित नै हुन्छ । विकास गरिदिने नाममा स्थापना हुने संस्थाले विद्यमान शक्ति संरचनालाई टिकाइराख्छन् जसबाट रूपान्तरणको विषय ओझेलमा पर्न जान्छ । यिनले शक्तिसम्पन्न देशका प्रभावलाई बचाइराख्ने काम पनि गर्छन् । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग अल्पकालका लागि कामचलाउ संयन्त्र मात्रै हो, दीर्घकालमा यिनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गर्ने न्याय, समानता, समावेशिता, मानवअधिकार, वातावरण संरक्षण, सेवा प्रवाह आदिमा राज्यले स्वामित्व र अग्रसरता लिँदै जानुपर्छ । देशले आफ्नो सार्वभौमिकता र सक्षमतालाई वृद्धि गरेर विकासे सहयोगलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्राथमिकताअन्तर्गत राख्नुपर्छ । आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने बाह्य सहयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ । समग्रमा, कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपाललाई राम्रो बनाइदिने होइनन् । नेपालले आफैँ राम्रो बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
  • एउटा समाज वा राष्ट्रका लागि खुलापन अनिवार्य सर्त हो । नागरिक आवाजको अभिव्यक्तिका लागि यथेष्ट ठाउँ चाहिन्छ । हिजोआज नागरिक आवाज नरुचाउनेहरूले पनि यसलाई विदेशी सहयोगका रूपमा व्याख्या गरेर नागरिक अभियानलाई निलम्बन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
  • https://ekagaj.com/article/interview/37836/

Thursday, January 6

किन क्षयीकरण हुँदैछ मुख्य सचिवको भूमिका?-गोबिन्द लुईटेल

  • निजामति प्रशासनको अभिभावक मानिने मुख्य सचिवको भूमिका नै देखिन छाडेको छ । कानुनतः मुख्य सचिवलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, त्योे अधिकार प्रयोग गर्ने त कता हो कता पद पाएर त्यसै मख्ख छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आँट र इच्छाशक्ति नहुँदा चुपचाप छन् ।
  • पछिल्लो समय सरकारको कारिन्दा बन्यो मुख्य सचिव । पद पाउन चाकडी गरिहने र गलत कुरामा चुप लाग्ने प्रवृत्तिले निजामति कर्मचारी प्रशासनले नेतृत्व पाउन नसकेको, सरकारसँग सम्बन्ध विग्रने डर वा असमझदारी बढाउन मुख्य सचिवले नचाहने प्रवृत्तिले निजामति संगठन नेतृत्वहीन अवस्थामा पुगेको-पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङगेल
  • दास्रो जनआन्दोलन पछि मुख्य सचिवको भूमिका र नेतृत्वमा क्षयीकरण भएको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । मुख्य सचिव पद लिनकै लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउने र बहाल छँदै अति महत्वाकांक्षाले भोलीका वृत्ति विकास तथा लाभका पदमा लोभिने प्रवृत्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् ।
  • विगत केही समय यता मुख्य सचिवको नेतृत्व हात पार्ने नाउँमा लोभ र स्वार्थले संगठन पूरै ओरालो लागेको र पदको गरिमा राख्नै नसकेको प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।
  • नेपालमा वरिष्ठ सचिवको नामबाट डम्बर शमशेर थापा र सरदार गुञ्जमान सिंहको पालादेखि मुख्य सचिव पद सुरुको हो । तर कुनै बेला मुख्य सचिवको पद लोप पनि भएकोे इतिहास छ । तर वि. सं. २०२२ देखि निजामती सेवामा निरन्तर कायम छ । भारतको निजामती सेवा सदस्य गोविन्द नारायण वि.सं.२००८ साल कार्तिकमा राजा त्रिभुवनको सचिव तथा लोकसेवा आयोगको सल्लाहकारको जिम्मेवारी निभाउन नेपाल आएका थिए । नेपालको निजामति सेवामा हाल वहालवाला मुख्य सचिव ३१ औँ सूचीमा पर्दछन् । विगतमा क्षमतावान्, इज्जत कमाएका, नेतृत्व लिन सक्ने र पेशागत निष्ठा भएका व्यक्ति मुख्य सचिवमा छनोट हुन्थे ।
  • मुख्य सचिव कसरी आए भन्ने कुराले पनि शक्तिशाली र उत्तरयायीको भूमिका कति निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्नेमा निर्भर हुने गर्दछ । सरकारले आफ्नो गोजीबाट अनुकूलको मान्छे ल्याउने र राजनीतिक पहुँचको भरमा नियुक्ति दिने क्रमले मुख्य सचिव पद कमजोर बन्दै गएको हो ।
  • सरकारको प्रशासकीय र कानुनी सल्लाहाकार पनि मुख्य सचिव हो, यति महत्वपूर्ण भूमिकामा मुख्य सचिव निस्क्रिय बसिरहेका छन् । बेरुजू फस्र्याेट गर्ने, वित्तीय उत्तरदायी बनाइ अनुशासन कायम गराउने विषयमा पाइलै चलाउन सकेका छैनन् ।
  • सक्षम र क्षमतावान् प्रतिभाशाली व्यक्ति निजामति सेवामा आउनै नचाहने वातावरण बन्यो - पूर्व सचिव केदार न्यौपाने
  • मुख्य सचिवलाई सुशासन कायम राख्ने, वेरुजू फस्र्याेट गर्ने जस्ता अधिकार दिइएको छ । क्याविनेटमा प्रस्तुत हुने विषयको विधि, प्रक्रिया र नियम अनुसार छ छैन हेर्नै र प्रक्रिया नपुगेकोमा पुर्याएर मात्रै सदर गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिवलाई छ । सरकारले अध्यादेश लैजाने विषयमा विचार गर्ने, गलत र दीर्घकालनी असर पर्ने विषय रोक्ने जस्ता कुरा मुख्य सचिवलाई अधिकार छ । राजनीतिक रुपले आएका निर्णयले संगठन र राष्ट्रलाई अहित गर्दछ भने त्यो रोक्न सक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेका सोमलाल सुवेदी पदमै रहँदा लियन पद सृजना गरी अन्यत्र काम गर्न गए । मन्त्रिपरिषद्ले उनको पक्षमा तीनपटकसम्म अनुकूल निर्णय गर्यो । पद र अधिकार आफ्नो स्वार्थमा कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।
  • ०६८ साल यता कनिष्टलाई पनि मुख्य सचिव बनाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु आउँदा निजामति कर्मचारी प्रशासनमा अझ नकारात्मक प्रभाव परेको
  • पहिले मुख्य सचिव पदमा विशिष्ट र विज्ञ विशेषज्ञ सल्लाहारको रुपमा रहन्थे। पछिल्लो समय पदका लागि जुनियरहरु राजनीतिज्ञसँग लम्पसार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद्धति र जेष्ठता हुन्थ्यो, यो पूरै मिचियो। आफू भन्दा सिनियरहरुलाई निर्देशन दिने तथा व्यवसायीक नेतृत्व दिन नैतिक हिसावले जुनियरले मिल्दैन ।
  • राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्रै कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सक्छ । तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन
  • प्रशासन सुधार कि त कमजोर सरकारको बेलामा हुन्छ कि त सरकार बलियो भएको बखतमा, तर ०४८ पछि यस्तो अवसर सृजना भएपनि केही सुधार भएन । प्रशासन ओरालो लागेको छ । राजनीतिले सुशासन चाहेन र प्रशासकले एक्लै आट्न सकेनन् ।’ पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल
  • ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको बेला विमल कोइराला, लोकतन्त्रपछि लिलामणी पौड्यालले त्यस्ता वेथिति रोक्न प्रयाय भने गरेका थिए ।
मुख्य सचिवको अधिकार के के छन् ?
सुशासन तथा संचालन ऐन २०६४ ले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । मुख्य सचिवको जिम्मेवारी यी हुन् ।
१)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।

२) नेपाल सरकारको सचिव तथा विशिष्ट श्रेष्णीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतमा उनीहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने ।

३) मन्त्रालयहरु तथा सम्बद्ध निकायहरुको प्रशासनिक कामलाई समन्वय गर्ने र गराउने ।

४)शासकीय सुधारलाई अभिन्न अंगको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन केन्द्रिय निकायबीच समन्वय गर्ने ।

५)मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने ।

६)मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने ।

७)प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फूर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

८)समय– समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने ।

९)नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगेको वा नपुगेको जाच्ने, उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने र अंग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने ।
  • https://deshsanchar.com/2021/12/26/593987/