Friday, November 27

नागरिक आवाजको उपेक्षा-मेखराज उदय

  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य र मान्यता हुन्छन्। जस्तैः सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, कानुनको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता एवं संविधान संशोधनको व्यवस्था इत्यादि। त्यस्तै बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल र दलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका लोकतन्त्रका अनिवार्य सर्त हुन्। 
  • देशको शासन कुनै पनि व्यक्तिको स्वेच्छामा आधारित नभई मुलुकमा प्रचलित कानुन (संविधान) का आधारमा हुने व्यवस्था कानुनी राज्य हो। कानुनी शासन (रुल अफ ल) स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा लोकतन्त्रवादीले प्रतिपादन गरेको मान्यता हो। स्वेच्छाचारी शासकले आफूअनुकूल कानुन बनाएर गर्ने शासन अर्थात् कानुनद्वारा शासन (रुल वाइ ल) हो। लोकतन्त्रमा रुल अफ ल को उच्च मूल्य रहन्छ भने रुल वाइ लले अराजकता र निरंकुशतातर्फ डोर्‍याउँछ। सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी म्याग्नाकार्टाले निरंकुश शासनप्रति अंकुश लगाई नागरिक शासनमा जोड दियो। सन् १६२८ मा अधिकारको घोषणापत्रले ‘संसदीय सर्वोच्चता’ स्थापित गर्‍यो। 
  • संसदीय लोकतन्त्रमा संसदबाट कार्यपालिका बन्ने हुँदा कार्यपालिका या सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) संसद्प्रति उत्तरदायी हुने गर्छ। संसद् जनप्रतिनिधिमूलक हुने हुँदा संसद् जनताप्रति उत्तरदायी या जवाफदेही हुनैपर्छ। जनताका समस्या, गुनासा, दुःख, पीडा या जनसवालबारे सबैभन्दा बढी छलफल हुने र जिम्मेवार रहने संस्था नै व्यवस्थापिका या संसद् हो। त्यसैले संसद्प्रति जिम्मेवार या जवाफदाही सरकार र प्रधानमन्त्री जनसवालप्रति गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रोजस्तो जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता एवं बहुलतासँगै असमानता र विभेदसमेत रहेको मुलुकमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बलियो हुने संसदीय व्यवस्था नै उत्तम हुने स्वतः स्पष्ट छ। पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसद् आवश्यक छ। 
  • लोकतन्त्रमा पाँच वर्षका निम्ति बहुमत पाएर सरकार चलाएको छु भनेर मात्रै पुग्दैन, जनहितमा काम गर्‍यो÷गरेन भन्ने सवाल महत्त्पूर्ण रहन्छ। जनताको सवाल या जनसरोकारका विषयमा वास्तै नगरी र लाज पचाएर अघि बढ्न अन्य व्यवस्थामा सम्भव हुन सक्ला तर लोकतन्त्रमा सकिँदैन। 
  • http://annapurnapost.com/news/170354