Sunday, July 11

विधिको शासन कि शासकको विधि ?-सम्वृद्ध घिमिरे

  • कानुन समाज नियन्त्रणको एक उपकरण हो, जुन सार्वभौम नागरिकद्वारा स्वीकृत भएका कारण सर्वमान्य हुन्छ ।
  • पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न मात्र प्रयोग नभई उत्पीडनलाई जायज ठहर्‍याउन पनि कानुनकै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
  • म्पूर्ण सार्वभौम नागरिकद्वारा समर्थित तथा स्वीकृत कुनै पनि कानुन केही आदर्श वा न्यायका सिद्धान्तद्वारा नियन्त्रित हुने गर्छ । जुन राज्य यस किसिमको कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ, त्यसलाई विधिको शासनबाट शासित राज्य भन्न सकिन्छ । प्रत्येक राज्य विधिको शासनबाटै शासित हुनुपर्ने हो ।
  • राणाशासन र पञ्चायतीराजका दौरान कानुनलाई राजनीतिक दमनको औजारका रूपमा प्रयोग गरियो । कानुनमार्फत देशमा असमानता लागू गरियो अनि शासक वर्ग र प्रजाका लागि भिन्न–भिन्न नियम बनाइयो । यो एउटा यस्तो संयन्त्र थियो, जो ‘विधिको शासन’भन्दा ‘विधिमार्फत शासन’ तथा ‘शासकको विधि’का रूपमा प्रख्यात थियो, जसको मुख्य लक्ष्य नेपाली जनतालाई नियन्त्रण गरी उनीहरूमाथि शासन गर्नु थियो ।
  • कानुनी सकारात्मकतावादको परिप्रेक्ष्यमा विधिको शासनका धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । वर्तमानमा यी चारवटा सिद्धान्ततर्फ ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त
  1. कानुन स्पष्ट र सुलभ हुनुपर्छ : प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा कानुनहरू के र कसो हुन् या छन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । कुनै पनि कानुन गोप्य हुन सक्दैन । किनकि कानुनहरू समाजका लागि हुन् । यस सिद्धान्तको अर्को प्रभाव यो हो कि तिनीहरू सरल र स्पष्ट शब्दमा परिभाषित हुनुपर्छ ।
  2. कानुनअघि समानता : कानुनअघि समानताको एक महत्वपूर्ण पक्ष न्यायमा समान पहुँच हो । यदि कमजोर वर्ग आफ्नो गरिबी, अशिक्षा वा अन्य कुनै प्रकारको कमजोरीका कारण आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न अक्षम भए भने त्यहाँ समान न्यायको यो प्रत्याभूति निरर्थक हुन जान्छ । महिलाको कानुनी सशक्तीकरणले उनीहरूलाई समाजमा आफ्नो अधिकार र आवश्यकताको वकालत गर्न मात्र सक्षम नबनाई कानुनी सुधार प्रक्रियामा समेत उनीहरूको सहभागिता बढाउँछ । र, व्यवहारतः समाजका हरेक तह र तप्कामा महिलाको समान सहभागितालाई पनि यसले बढावा दिन्छ । पूर्वाग्रहले अन्यायतर्फ अग्रसर गराउँछ, खासगरी जब यो अल्पसंख्यक, उत्पीडित वर्ग र वर्णसँग सम्बन्धित हुन्छ । 
  3. कानुन निर्माण र संशोधनमा भाग लिने अधिकार : लोकतन्त्रको सार नै यो हो कि यसमा नागरिकको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले जनता स्वयंलाई नियन्त्रित गर्ने देशका कानुन निर्माण र संशोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । हाम्रो संविधानमा यस्तो अभ्यास चुनावमार्फत गर्ने व्यवस्था छ, जहाँ जनताले आफ्नो सार्वभौमिक मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसद्को हिस्सा बनाउँछन् र संसद्ले कानुन बनाउँछ । हालसम्म सम्पन्न सातवटा आमचुनावमा जनताले ६ पटक सत्तापक्ष वा सत्ता चलाउने दल परिवर्तन गरेका छन् । पञ्चायतका राजा महेन्द्र र ‘पञ्चायतका आमा’ तुलसी गिरीले लोकतन्त्र नेपालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने धारणा राखेका थिए । ठूलो मात्रामा असमानता, निरक्षरता, गरिबी र कथित अज्ञानका बाबजुद नेपाली जनताले आफूलाई सबल र सक्षम साबित गरेका छन् । राजा महेन्द्र र पञ्चायतराजका दिग्गजहरूको आकलनविपरीत नेपाली जनताले बारम्बार सत्ताधारी शासकको अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी चरित्रलाई परास्त गरेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छन् । चाहे त्यो सत्ताधारी दललाई चुनावमा पराजित गरेर होस् वा अन्यायविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेर होस्, जनताले आफ्नो कर्तव्य यथोचित प्रदर्शन गरेको तथ्य जगजाहेर छ । जनताले यस मुलुकमा पटक–पटक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । 
  4. स्वतन्त्र न्यायपालिका : न्यायपालिका भनेको त्यस्तो प्राथमिक निकाय हो, जसले यो सुनिश्चित गर्छ कि बनाइएका ऐन, कानुन या नियमावली संविधानअनुरूप छन् । न्यायपालिकाको मुख्य काम हो– कानुनको न्यायिक समीक्षा । यसलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको अंशका रूपमा राख्नुपर्छ । संसद्ले समेत यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर, न्यायपालिकाको महत्वले हामीलाई यो तथ्यबाट विमुख हुने अनुमति दिँदैन कि संवैधानिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको मात्र होइन । राज्यका तीन अंगहरू, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संवैधानिक विश्वासका समान अंग हुन् । न्यायपालिकाको भूमिका र न्यायिक कारबाहीको दायरा सीमित छ, किनकि यो यसअघि राखिएको तथ्यसँग मात्र सम्बन्धित छ । यो सीमितताले गर्दा अन्य अंगलाई संवैधानिक मूल्य कायम गर्ने र न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ । न्यायपालिकाले यो महत्वपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलनका रूपमा काम गरिरहेको छ । न्यायपालिकाले सरकारी शक्ति र कार्यमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । नियोजित आवाज र बहुमतले केमा विश्वास गर्छ, त्यो न्यायिक निरूपणको आधार बन्न सक्दैन ।
  • रेनेसाका ज्ञानी लियोनार्दो दा भिन्चीले भनेका छन्– एकपटक तपाईंले आकाशको स्वाद चाख्नुभएपछि तपाईं सधैँ त्यतै हेर्नुहुनेछ । 
  • https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/66775/2021-07-09

Monday, July 5

हाम्रो कमजोरी- आवेगमा, रिसमा, उत्तेजनामा प्वाक्क बोल्छौँ-प्रदीप गिरि

  • बीपी कोइरालाले सिकाउनुभए अनुसार नै ‘राजाको विरोध नगर्नू र कम्युनिस्टसँग नमिल्नू’ भन्‍ने सिद्धान्तलाई कुल्चेर २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । बीपीले भन्‍नुभएको थियो, ‘राजालाई नतर्साउनू, भारतलाई विश्वास नगर्नू अनि कम्युनिस्टसँग नमिल्नू ।’ यी तीनै कुरालाई पदधरण गरेर कांग्रेसले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याएको हो ।
  • चर्चित भारतीय लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाले लेखेका छन्, ‘संविधान नामक एक किताब, कागजका एक पुलिन्दा देश नहीं होता ।’
  • मुलुकको परिचय त त्यहाँको भाषा, संस्कृति, जनजाति, तिनीहरूको आशा तथा आकांक्षासहितको जीवन्त भूगोल हो । देह व्यवसाय गर्ने बादीदेखि कसैले छोएको नखाने ब्राह्मणसम्म देश हुन् । ती सबैका आशा आकांक्षा, स्वतन्त्रता व्यक्त गर्न संविधानमा जे सुकै लेखे पनि जो मुलुकको कार्यकारी पदमा रहन्छ, त्यो संवेदनशील हुनुपर्छ ।
  • यदि राष्ट्रलाई आफ्ना खुट्टामा उभ्याउने र आत्मनिर्भर बनाउने र राष्ट्रलाई साँच्चिकै राष्ट्र बनाउने हो भने एकसाथ धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।
  • न भारत, न अमेरिका, न फ्रान्स, न बेलायत । कसैले पनि प्रजातन्त्रलाई कहीँ पनि सहयोग गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसरण गर्छन् । उनीहरूका पनि आफ्ना रणनीतिक समझदारी हुन्छन् । के गर्दा म सुरक्षित हुन्छु, के गर्दा बढी लाभ हुन्छ । भूगोल, नदी, घाटी, जल, पानी, हेरेर उनीहरूले आफ्नो नीति तय गर्छन् ।
  • किसिन्जरले स्पष्ट लेखेका छन्, ‘वी डोन्ट माइन्ड कल्टिभेटिङ डेमोक्रेसी, इनकरिङ डेमोक्रेसी, हेल्पिङ डेमोक्रेसी; इफ इट कोइन्साइड्स विद् आवर फरेन पोलिसी ।’ (हाम्रो विदेश नीतिसँगै मेल खाने हदसम्म प्रजातन्त्रलाई विकसित गर्न, यसलाई दीगो बनाउन, सहयोग गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन), भएन भने (विदेश नीतिसँग मेल खाएन भने) त उनीहरूले आफ्नो बाटो छोड्दैनन् ।
  • यति हुँदा पनि हाम्रो समाज कस्तो हो ? हाम्रो क्रियाकलाप हेर्नुस् न ! हामी नागरिकले सत्तामा फेरि उही पुरानै मानिसहरूलाई पुर्‍याइदियौँ । त्यो हो भने क्रान्तिको के मतलब । त्यी पुराना मानिसहरूले केही सबक त लिनुपर्‍यो । त्यो पनि भएन, यो त फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिजस्तो भयो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि फेरि राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो, उही काटिएका महाराजकै वंश- बुर्बान वंशका व्यक्तिलाई ल्याएर राजा बनाइयो । त्यत्रो रक्तपातबाट आएको परिवर्तनपछि त सिक्नुपथ्र्यो नि ! त्यो पनि भएन । इतिहासकारहरूले कति राम्रोसँग लेखेका छन्- उनीहरूले बिर्सेका पनि केही थिएनन्, सिकेको र सम्झेको पनि केही थिएनन् । उस्तै राजकाज, उस्तै श्रीपेच, उस्तै अगाडि-पछाडि बग्गी ।
  • क्रान्तिको काम भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला वा मरीचमान सिंहको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल बसाउने होइन । बहुदलकालमै लोकेन्द्रबहादुर चन्दभन्दा तल रहेर पनि एमालेका वामदेव गौतम जानुभएको थियो नि शासन गर्न, त्यस्तो पनि होइन । क्रान्ति भनेको सोच्ने तरिका, मानसिकता बदल्ने कुरा हो ।
  • त्यसकारण तरिका बदलौँ । व्यवहार बदलौँ र देशलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा जीवन्त राख्न आम जनताको आशा, अपेक्षा र आकांक्षालाई सम्बोधन गरौँ । आयातित सोच र सबै विचारधाराका उही आयातित नीति, कार्यक्रम र बजेटले हाम्रो मुलुकको रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/18620/

Friday, July 2

कम पुँजीगत खर्चको सकस-शान्तराज सुवेदी

  • बजेट प्रस्ताव गर्दा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र उत्साहित हुने तर कार्यान्वयनमा उदासीन हुने हाम्रो गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समय, गुणस्तर र नतिजालाई सधैं बेवास्ता गरेको देखाउँछ ।
  • विगतमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुरूप वर्गीकरण गरी बाँडफाँट गर्न २०७६ सालमा नेपाल सरकारले मापदण्ड नै बनायो । तर त्यसअनुरूप विकास कार्यक्रम तथा आयोजना स्रोतसाधनसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएनन् ।
  • यसका अलावा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानुन–२०७७ को दफा ४(१) ले एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने र तीनै तहको साझा अधिकारका विषयमा कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएको पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा मात्र संघले हात हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
  • सबै क्रियाकलाप हेर्दा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै त्याग्न नसकेको छर्लङ्ग छ । यो मानसिकता नै संघीय बजेट तथा आयोजना प्रस्तावमा देखिएको आधारभूत र जड समस्या हो ।
  • आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पुँजीगत खर्च बढाउन धेरै नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन गरिए । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकादेखि आयोजनाको पूर्वतयारी, डीपीआर निर्माण, कार्यविधि/निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन एवम् ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौता गर्नेसम्मको समय तोकी सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने उद्घोष गरियो ।
  • दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता (समर्पण) गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको दफा २१ ले गरेको छ । यसको पालना भने पटक्कै भएको छैन ।
  • छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने, आयोजना सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्ने, कार्यान्वयनको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम नभएसम्म आयोजना अवधिभर सम्बद्ध प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण र बजेट कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा साबित हुने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै निकायले चासो देखाएन ।
  • जेठ र असारको खर्च हेर्दा बजेटको औसत ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा खर्च हुने गरेको छ । दस–एघार महिना कुम्भकर्णलाई माथ गर्ने गरी शीतनिद्रामा लीन हुने र असारमा आएर प्रगति देखाउनकै लागि हतारहतार काम गर्दा एकातिर कामको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ भने, अर्कातिर आर्थिक अनुशासनसमेत उल्लंघन भएका घटना बारम्बार बाहिरिने गरेका छन् । यसरी प्रगति देखाउनकै लागि हतारमा गरिने असारे विकास पनि आवश्यक ठाउँमा नपुगी सुगम र छिटो खर्च गर्न सकिने ठाउँमा केन्द्रित भएको तथ्य उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा पिच सडकमाथि पुनः पिच थप्ने कार्यले पुष्टि गरेको छ ।
  • बजेटको कहिल्यै निको नहुने अर्को रोग रकमान्तरप्रतिको मोह हो । बजेट खर्च नहुने आयोजनामा मन फुकाएर रकम विनियोजन गर्ने अनि सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो सहजता र अनुकूलताका आयोजनामा वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटीले प्रत्येक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत बजेट औसत ३५.७ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ भने, कुल बजेट खर्चमा यो हिस्सा २३.८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय नीतिअनुरूप आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने थोरै आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सबैलाई भाग पुर्‍याउने गरी बजेट छर्ने परिपाटीले ९१ प्रतिशत आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका छन् भने दोस्रोमा ९ प्रतिशत मात्र ।
  • आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पार्न आपसमा मिलेमतो गर्ने र काम सम्पन्न गर्नेभन्दा आयोजना ओगटेर धेरैतिर हात हाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । समयमा कार्य थालनी नगर्ने, विभिन्न बहानामा आयोजनाको लागत बढाउने भेरिएसनमा जोड दिने र यसलाई सरकारी पक्षबाटै मलजल हुनुले औंलामा गन्न सकिने निकै कमबाहेक सबैजसो आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । गुणस्तरमा बेवास्ता गर्दा टेकुमा बनिसकेको र बानेश्वर–कोटेश्वर जोड्ने वाग्मती पुलमा निर्माण थालिएको पक्की पुलको हालत हाम्रा अगाडि नै छ ।
  • समय थप गर्ने र भेरिएसनका माध्यमबाट आयोजनाको लागत वृद्धि गर्ने रोग जलविद्युत्, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत प्रायः आयोजनामा जटिल बन्दै छ । कार्यार्देशअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूकै जोडबलमा २०७३ मा दुई पटक र २०७६ सालमा एक वर्षमै चार पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सरकारले काम नगर्ने अटेरी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको जगजाहेर नै छ । एकातिर निर्माण व्यवसायीको वित्तीय र प्राविधिक परीक्षणबिना ठूला ठेक्का दिने, अर्कातिर समयमा काम नगर्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर चम्पट ठोक्ने र अन्तिम समयमा आएर विभिन्न बहाना बनाई जोगिन खोज्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन हुनु एवं त्यस्ता कार्य दण्डनीय नहुनुले आगामी दिनमा आयोजना कार्यान्वयनमा थप समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ  ।
  • बजेट कार्यान्वयन विभागीय मन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेको तथ्यलाई मनन गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन–२०७६ ले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन मन्त्रीले गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बजेट प्रस्तावदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मको वित्तीय उत्तरदायित्व विभागीय मन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने, मातहतका जिम्मेवार अधिकारीको कार्यसम्पादनको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने र विभागीय मन्त्रीको निगरानी प्रधानमन्त्रीबाट हुने थप व्यवस्था पनि यस ऐनले गरेको छ ।
  • प्रत्येक मन्त्रालयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा/शाखा र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति छन्, जसले मातहतका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या छलफल गरी निकास दिनुपर्छ र मन्त्रालयस्तरमा समाधान गर्न नसकिने भएमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै विभागीय मन्त्री सदस्य रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पुर्‍याई समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तर, यी दुवै निकायले चौमासिक समीक्षामा रमाउनेबाहेक केही निकास दिन सकेका छैनन् ।
  • दस वर्षदेखि विकास आयोजनामा देखिएका साझा समस्याका रूपमा प्रत्येक समीक्षामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा, वन तथा निकुन्ज क्षेत्र, स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको मोडालिटी, ठेक्का व्यवस्थापन, साइट क्लियरेन्स, निर्माण सामग्री आपूर्ति, जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन, निकायगत समन्वय र ठेकेदारबाट समयमा काम नहुनुजस्ता विषयबारे निरन्तर छलफल मात्रै भइरहेका छन् ।
  • राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पटकपटक गरियो तर २०७५ सालमै सरकारकै अनुरोधमा नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रथामिकताप्राप्त केही आयोजनाहरूको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी ऐन–२०७५’ को मस्यौदा कुन निकायको दराजमा थन्किएको छ, कसैलाई थाहा छैन ।
  • योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै गर्ने अनुगमनको प्रतिवेदन समयमै पेस नहुने, अनुगमनबाट देखिएका कैफियत समयमा सम्बोधन नहुने र गलत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नहुनेजस्ता कार्यले अनुगमनप्रतिको विश्वसनीयता क्रमशः घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा अत्यधिक रूपमा परामर्शदाताको भर पर्ने तर अनुगमनकर्ता दातृ निकायप्रति नै उत्तरदायी हुने परिपाटीले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
  • वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा विकास साझेदारका कामकारबाहीले गर्दा पनि ढिलो हुने गरेको छ । खासगरी खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक तहमा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीय मिसनहरूमा पर्याप्त अधिकारको अभावमा मुख्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिँदा लामो समय लाग्ने, सानातिना समस्या र प्रक्रियामा समेत चासो राख्ने, शोधभर्ना र निकासा प्रक्रियामा समय लाग्नेजस्ता समस्या विकास साझेदारका तर्फबाट देखिएका छन् । वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारीमा समय लाग्ने, त्यसको प्रतिवेदनबिना थप रकम निकासा नदिने, सार्वजनिक खरिदमा दाताको छुट्टै कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा आयोजना छनोटकै चरणमा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय नीतिविपरीत स्थानीय जनताको अधिकार, स्वामित्व, मानव अधिकारजस्ता विषयहरूसँग जोडी समस्या उत्पन्न गराउनसमेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने गरेको पनि देखिएको छ । यी र यस्तै समस्या र कारणहरूले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन ।
  • बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका उल्लिखित जटिलतालाई हाम्रो समग्र शासकीय प्रणाली र सुशासन एवम् कानुन कार्यान्वयनको पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । विकासमा राजनीति, कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता र पक्षपात एवं गलत काम गर्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन रहिरहेसम्म एउटा क्षेत्रमा गरिने सुधारको कुनै औचित्य रहँदैन । आयोजना छनोटदेखि नै राजनीति सुरु हुने, जग्गाप्राप्ति, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा पृष्ठभूमिमा बसेर जनता उचाल्ने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरी यस्ता कार्यलाई राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठनले प्रोत्साहन गरेमा बिनामोलाहिजा तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।
  • संसदीय समिति, खासगरी सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निगरानी गर्ने निकाय (ओभरसाइट एजेन्सी) ले पनि काम सुरु नगर्दै वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेलामै फाइल झिकाउनुभन्दा काम सकिएपछि विस्तृत छानबिन गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन । नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरी समय, लागत र गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी राम्रो काम गर्ने ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई पुरस्कृत एवं काम नगर्ने, दायित्वबाट पन्छिने तथा जिम्मेवारी नलिने ठेकेदार र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम समयमै कारबाही गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो ।
  • उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा वस्तुगत सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन करार, रकमान्तरलाई निरुत्साहन, तोकिएको समयमा बजेट समर्पण नगर्ने–नगराउनेलाई कारबाही, निकायगत समन्वय, कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता एवम् आफूले सम्पादन गरेको कामको जवाफदेह हुने संस्कृतिको विकास गर्नैपर्छ । यी कार्यका अतिरिक्त केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी संघीय शासन प्रणालीअनुरूप सोच र व्यवहार देखाउन सकेमा मात्र आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने मात्र होइन, मुलुकमा सुशासन नै कायम हुनेछ ।
  • https://ekantipur.com/opinion/2021/07/02/162519075540051341.html

Friday, June 18

पढ्नु र लेख्नुका दिग्भ्रमहरू-सौरभ

पढ्नेले लेख्छन् भन्ने छैन र पढ्ने कुलत कुनै कुरा लेख्नका निम्ति हो भन्ने ठान्नु डरलाग्दो भूल हो । र, लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा झनै मूर्खता हो । मूर्खता शब्द हचुवामा प्रयोग गरिएको होइन, दोषारोपणकै लागि लेखिएको हो । जसले मौलिक जानकारी (प्राइमरी डाटा) मा दखल राख्छ, उसले केही लेख्नका निम्ति पढ्नु किन जरुरी छ ?
नेपालमा चलेको प्रवृत्ति बेग्लै छ । ‘तिम्रो फोहोर तन्ना सार्वजनिक स्थानमा नधोऊ’ को माने नबुझेर हो वा त्यो काँठ संस्कृति नै आफ्नो मौलिक भएकाले हो, फोटोकपी गरेर आफ्ना भाइभतिजा, नातेदारलाई मात्रै बाँडे हुने घरायसी विवरणका एक दर्जन नमुना यतिबेला बजारमा छन् ।
बितेका केही वर्षमा पुस्तक–वार्ताका करिब आधा दर्जन प्रस्तावलाई टारेपछि तलको विवरण दिनु बढी सामयिक लागेर लेखिएको छ ।
पढ्नु र लेख्नु एउटै होइन

पढेपछि मात्रै लेख्न सकिन्छ वा लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणाले गर्दा नै हामीकहाँ ज्ञानको विकास नभएको हो । कहाँबाट कसले यस्तो भयावह अवैज्ञानिक मत हाम्रो मनमा स्थापना गरिदिएको हो ? भन्नै गाह्रो छ ।

कम्तीमा आधा दर्जन यस्ता मानिसलाई पंक्तिकार काठमाडौंमा चिन्दछ, जो राम्रै पढ्छन् तर लेख्दैनन् । एक मात्र त्यो पनि थोरैले अपवाद छन्, जसको लामो अन्तरालमा कहिलेकाहीं लेख आउँछ ‘द हिमालयन’ मा । अर्थात् पढ्नेले लेख्छन् भन्ने छैन र पढ्ने कुलत कुनै कुरा लेख्नका निम्ति हो भन्ने ठान्नु डरलाग्दो भूल हो ।

र, लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा झनै मूर्खता हो । मूर्खता शब्द हचुवामा प्रयोग गरिएको होइन, दोषारोपणकै लागि लेखिएको हो । जसले मौलिक जानकारी (प्राइमरी डाटा) मा दखल राख्छ, उसले केही लेख्नका निम्ति पढ्नु किन जरुरी छ ?

पढेर लेखेको राम्रो हुन्छ ?

पढेर लेखेको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म सही हो तर शतप्रतिशत सत्यचाहिँ किमार्थ होइन । पढेर लेखिएका तर देश, काल, समाज, युग कसैलाई कहीँ पनि पटक्कै डोहोर्‍याउन नसक्ने प्रशस्तै नेपाली किताबहरू सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ ।

तर, सबै टिपिएका जानकारी (सेकेन्डरी डाटा) मा आधारित पुस्तक पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुराको एक अद्वितीय उदाहरण जगदीशचन्द्र रेग्मीको ‘काठमाण्डू शहर’ हो । मध्यकालीन काठमाडौंको बारेमा लेख्न सुरुवात गर्दा चाहिने तथ्यांकका निम्ति यो जस्तो भरपर्दो पुस्तक अर्को छैन । ‘काठमाडौं नगरायण’ ले जुन हचुवामा यो सरहलाई टिपेको छ, त्यो देख्दा नलेखेकै बेस हुन्थ्यो भन्नुपर्ने हुन्छ । नगरायणजस्तो ओजनदार शब्दको दुरुपयोग नगरिएको भए पंक्तिकारले यति टिप्पणी गर्ने थिएन नै ।

पढ्नु विद्वता होइन

अथाह पढ्नु र अनवरत पढ्नु विद्वता होइन, मात्र जानकारी प्राप्त गर्न भएको एक दौड हो । त्योभन्दा धेरै पर छ ज्ञान । त्योभन्दा कता हो कता छ संज्ञान र अझ कहाँ हो कहाँ छ प्रज्ञान ।

तैपनि हामी पढिरहन्छौं पुस्तकलाई, प्रकृतिलाई र अनेक रहस्यलाई एउटै झिनो आशाले– त्यो हो ज्ञानको खुट्किलो चढ्दै गए प्रज्ञानसम्म कसो नपुगिएला ? बितेको दस हजार वर्षमा विश्वभरिबाटै प्रज्ञानसम्म पुगेका मानिसको गन्ती गर्ने हो भने सय पनि नपुग्ला । किनभने सय वर्ष उमेर नाघ्दा पनि ज्ञानसम्म पुग्नै नपाई बितेर गएका छन् कैयौं ।

मस्तिष्कको अधिकतम उपयोग गर्दा पनि पंक्तिकारको कल्पनाशीलताले शून्यको अन्त्य ठम्याउन सकेको छैन । अरू कसैले सकेको भए बताइदिओस् । यसैले बहुविषयविज्ञ (पलिम्याथ) र बहुभाषाविज्ञ (पलिग्लट) हुँ भनेर छापामा निरन्तरजस्तो भइरहने दाबी देखेर पंक्तिकारलाई दिक्क लाग्छ । बेल्जियनहरूले सामान्यत: नौवटा भाषा जानेका हुन्छन् र यतिबेला लेटिन अमेरिकामा कोही ५८ वटा भाषा जान्दछ । तिनलाई विद्वान् मानिएको छ ? योगी नरहरिनाथ २८ वटा भाषा जान्दथे भन्ने पढेको छ पंक्तिकारले कतै । तर, उनलाई २८ भाषा जानेकाले विद्वान् मानिएको होइन ।

थाहा पाउनु, बुझ्नु एउटै होइन

थाहा पाउनु र बुझ्नु अत्यन्तै फरक कुरा हुन् । थाहा पाउनुमा एउटा फलक छ जानकारीको भने, बुझ्नुका हजारौं फलक हुन्छन् । अनुमान (स्पेकुलेसन, हाइपोथिकेसन) र प्रक्षेपण अत्यन्तै फरक कुरा हुन् । पहिलो एउटा फलकमा आधारित हुन्छ । दोस्रो अनेकौं फलकको एक निचोड हो ।

हाम्रा इतिहासकार र अन्य गैरविज्ञान विषयविज्ञहरूले बुझ्नु र प्रक्षेपण गर्नुलाई जब एउटै ठान्न पुगेको देखिन्छ बारम्बार, बेचैन हुन्छ मन ।

पढेर लेखेको लेख

मौलिक जानकारीमा दखल राख्नेले अध्ययनको पनि सहयोग लिनु राम्रो कुरा हो । तर, पढेको कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ ठानेकाहरूले लेखेका कुराहरू अदालती फैसलाका पूर्ण पाठजस्ता हुन पुगेका छन् । फरक के मात्रै हो भने पुनरावेदन हाल्न अर्को कुनै लेखक आउँदैन । माओ जीवनको सुरुवातकालमा पुस्तकालयाध्यक्ष थिए । तर, तिनको छवि अध्ययनशीलको बनेन, अर्कै बन्यो । अंक र आँकडाका लागि तथ्यांकशास्त्र भन्ने विषय पहिला नै छ । त्यतिले नपुगेर डाटाम्याटिक्स शब्द जन्मिएको पनि युग भइसक्यो । यति सामान्य कुरासमेत भनिराख्नुपर्ने थिएन, भन्नुपरेकोमा खेद लागिरहेको छ ।

हामी अब पाचक युगमा रहेनौं । के साल्मोनेल्ला हो, के सिजेल्ला हो, के अमिबा हो, के ट्रिप्नोसोमा हो, के जार्डिया हो ? पाँच कक्षाका छात्रले भनिदिन्छ अचेल । गुदी (क्रक्स) के हो ? पहिल्याउन नसक्ने लेखोटले जति नै पढेर लेखिएको भए पनि कागजको नोक्सान गर्छ, पृथ्वीलाई भार हुन्छ भन्ने आफैंले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

जान्नेहरूमा श्रेष्ठ

फलाना, फलाना र फलाना पनि यस विषयका विज्ञ हुन्, तर तीभन्दा जान्ने सर्वश्रेष्ठचाहिँ मै हुँ भन्ने दौड पनि काठमाडौंमा खुबै देख्न पाइन्छ ।

देउताका गतिविधि पुराणमा जति पाइन्छन्, पढिन्छन् तिनमा देउता ‘पर्फेक्ट’ छैनन् । देउता स्वयंले गतिविधि लेखेका भए आफूलाई पर्फेक्ट देखाउँथे होलान् तर मान्छेले उसको गतिविधि लेखेका हुन् । अनि लेख्नेले त्यो ‘इम्पर्फेक्सन’ किन दर्साइदिए होलान् ? भन्ने सामान्य ज्ञान पनि यी स्वयम्भू सर्वश्रेष्ठमा भेटिँदैन । उत्तर सरल छ— देउता पनि पर्फेक्ट छैनन् है भनेर हामीलाई पूर्वजहरूले जानकारी दिएका हुन् । त्यत्रो ज्ञान कम्तीमा ३५ सय वर्षदेखि प्रचलित हुँदा पनि यी स्वयं सर्वश्रेष्ठहरू आफू पर्फेक्ट भएको जुन दाबी गरिरहन्छन्, त्यो साँचो भन्ने हो भने ईष्र्या, दुष्ट्याइँ, निर्लज्जता र मूर्खताको स्वयं एक जिउँदो प्याकेज हुँ भन्ने प्रदर्शन हो । आफ्नो औसतपनको निरन्तर घोषणा हो ।

विद्वान् भनिने पात्रले आफैंले आफैंलाई श्री लगाएर सम्बोधन गरेको पनि देखेको छ, माननीय लगाएको पनि भेटेको छ, स्वामी भनाउनेहरू त प्रशस्तै भए । राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुँ भनेको पनि पाएको छ । रुकुममा दर्शनार्थीका हातबाट खोसेर आफैंले आफैंलाई माला लगाउँदै हिँडेका नेताहरूको दौडादौड पनि देखेको छ । त्यहाँ आफैंले आफैंलाई विद्वत्जन भनेर छापामा छापेको देख्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण त छैन । ज्ञानको सम्बन्धित हीन ग्रन्थिले पात्रहरू कति ग्रस्त छन् स्वयं भन्ने कुराको यो प्रमाण हो ।

जानकारी किताबमा हुँदैन

जानकारी पहिला मस्तिष्कमा हुन्छ किताबमा होइन । कसैले किताबमा दर्ता गरिदिए त्यो जानकारी सार्वजनिक हुने हो । तर, तैंले यो जानकारी कहाँबाट लिइस् ? जस्तो पटमूर्खतापूर्ण प्रश्न ‘हलिस्टिक स्कुल’ का औसतहरूले गर्दै आइरहेका छन् । यही कारण लगभग २०–२५ वर्षयता बहुसंख्यकले भन्छन्— सर्च इन्जिन, गुगलमा खोजे भइहाल्यो नि ।

तर, सर्च इन्जिनमा कसैले सामग्री ‘फिड’ गरे न खोज्दा पाइने हो ? त्यसमाथि नेपाल विषयक सामग्री कसले हालिदिने ?

सूचनाको प्राकृतिक स्थापनालाई नै अस्वीकार गरेपछि त्यसले जन्माउने भनेको सिन्थेटिक आलु हो । अर्को अर्थ पनि छ— मौलिकताको नितान्त निषेध । प्राइमेरी डाटालाई निषेध गरेर ज्ञानको उत्पादनको कुरा गर्नु बालुवा रोपेर धान फलाउँछु भन्नुजस्तै हो ।

: पुस्तकको विशाल संग्रहले व्यक्ति विद्वान्मा दर्ता हुने होइन— पुस्तक वार्तामा बोल्ने र अन्तर्वार्ता लिने दुइटैमा भयावह भ्रम छ । कसैसँग सयवटा मात्रै पुस्तक छन् भने त्यो अपठित, ज्ञानहीन, बेबकुफ होइन । बेबकुफ त्यसप्रति धारणा बनाउने व्यक्ति हो । किताबको थुप्रोबीच बस्नु विद्वान् हुने परिचायक हो भने हरेक लाइब्रेरियन र पुस्तक पसले विद्वान् हुन् ।

किताबको थुप्रो तक्मा होइन

यो मानिस त पढैया होइन रहेछ, मसँग जति पनि किताब रहेनछन्— उहिल्यै मनुजबाबु मिश्र बगैंचा गएको बेला पारेर लगभग ३ हजार जतिको उनको पुस्तकसंग्रहप्रति कसैले औंल्यायो । पंक्तिकारले मनमनै प्रश्न गर्‍यो— तिमीसँग ५ हजार होलान्, तर तिम्रो छवि के छ ?

पुस्तकको विशाल संग्रहले व्यक्ति विद्वान्मा दर्ता हुने होइन— पुस्तक वार्तामा बोल्ने र अन्तर्वार्ता लिने दुइटैमा भयावह भ्रम छ । प्रश्न— यी प्रत्येक पुस्तकको कुन हदसम्म उपयोग गर्न सकिएको छ, पानापाना, शब्दशब्द कति पार गर्न सकिएको छ ? भन्ने हो । यसैले कसैसँग सयवटा मात्रै पुस्तक छन् भने त्यो अपठित, ज्ञानहीन, बेबकुफ होइन । बेबकुफ त्यसप्रति धारणा बनाउने व्यक्ति हो । किताबको थुप्रोबीचमा बस्नु विद्वान् हुने परिचायक हो भने हरेक लाइब्रेरियन र पुस्तक पसले विद्वान् हुन् । बैंकहरूका नोगजा र टेलरहरू अर्बपति हुन्, हरेक मोटर मर्मत–सम्भार केन्द्रका कामदार कार कम्पनीका मालिक हुन् ।

तीन अत्यन्त सुन्दर लागेका पुस्तक वार्ता हुन्— सुगतरत्न कंसाकार, रामशरण दर्नाल र जयराज पन्तका । पछिल्ला दुई बितिसके । कंसाकारले पूरै अन्तर्वार्तामा दुई पुस्तकको मात्र नाम बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् व्यवस्थापन विषयका । उनको थरबाटै थाहा हुन्छ, उनी बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् । बौद्ध मतमा संग्रहलाई दु:खको कारक मानिन्छ, चाहे अनावश्यक ज्ञानकै होस् । उनले सायद त्यो नियम पालना गरेकाले नै होला आफूलाई दुई पुस्तकमा मात्र सीमित गरेका छन् । तर, उनको व्यवस्थापन क्षमतामा कसैले आजसम्म शंका गरेको छ र ? ज्ञानप्राप्तिको चरम उपयोग यहाँभन्दा के हुन सक्छ ?

दर्नाललाई जस्तोसुकै कोणबाट सोधियोस्, संगीतका पुस्तकबाहेक अरूमा उनी मानौं अज्ञानी छन् । अर्थात् जतिको नाम लिए, ती तिनले हृदयदेखि नै पढेका पुस्तक हुन् । पन्त डोटीका हुन् । हिजो डोटी राज्यअन्तर्गत महाकालीपारिको भूभाग थियो । यसैले पनि होला, उनले नाम लिएका सारा पुस्तक जुनसुकै भाषाका होऊन्, हिजोका डोट्याली साम्राज्यभित्रबाट उठेर आउँछन् । प्रत्येक उत्तरमा हृदयभित्रदेखिको ज्ञानको मौलिकता छ । पंक्तिकारलाई अब जान्नु नै छैन यी तीन पात्रका पुस्तक संकलन कति हजारका छन् ? संख्याको अर्थ के छ यहाँ ?

अहं र हीनताबोध

करिब १२ सय वर्षयता पण्डितराज जगन्नाथका कृतिजस्ता केहीबाहेक संस्कृतमा खास उल्लेखनीय कृति लेखिएको छैन भन्ने गरिन्छ । ज्ञानको उत्पादन शून्य छ । त्यसमाथि भएको ज्ञान आध्यात्मिक जगत्सँग सम्बन्धित छ भौतिक उन्नतिसँग होइन । वेदमा तैलयान छ र धुम्रयान छ भनिदिएर मात्रै भएन, अर्कोले चन्द्रमामा रकेट पुर्‍याइसकेपछि ।

तर, वाल्मीकि क्याम्पसका गुरुदेवहरूको क्याम्पस आउँदा र जाँदा आकाशतिर हेरेर हिँड्ने बडिल्याङ्ग्वेजले के भनिरहन्छ भने— वरिपरि गोलभेंडा बेच्न, फोहोर बटुल्न बसिरहेकाहरूले के जानेका छन् र ? अज्ञानीहरू, मूर्खहरू, खानका काल ! वेदमा के छ ? पुराणमा के छ ? चरकसंहिताको उपचारमा के छ ? विशुद्ध व्याकरणमा के छ ? त्यो ज्ञान यिनलाई के थाहा ?

त्यो भटमासको कोसा बेचिरहेको ठेलागाडावालालाई गुरुदेवको त्यो १२ सय वर्ष पुरानो ज्ञानकै के काम ? र, गुरुदेवको यो ग्रेटवाल माथ गर्ने अहं ?

‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ले यो शताब्दीका उल्लेखनीय सय शीर्षक छान्न एउटा मतदान गरायो, त्यसमा परेका आधाभन्दा बढी अंग्रेजीका पुस्तक पटक्कै उल्लेखनीय होइनन् । जस्तो : पंक्तिकारले १८ वर्षकै उमेरमा पढेको ‘द रोड टु नो ह्वेर’ र ‘काठमाण्डु ओ काठमाण्डु’ । रोड टु नो ह्वेरका लेखकको समवेदना सन्देश लेख्नेले पनि बडो महत्त्वपूर्ण किताब भनी लेखे । तर, यो सामयिक लेखहरूको सँगालो हो, जसका यावत् डाटाहरू थोत्रिसके । अर्थ के हो भने त्यो लेख्नेले यी किताबहरू पढेकै छैनन् । गोरा छालाहरूले लेखेका २–३ वटा पुस्तकहरू पनि बिनसित्तीकै छन् । अर्थात् ती किताबहरू जसले सिफारिस गरे तिनलाई अंग्रेजी बन्दुक पड्काइदिएजस्तो भएको हो । यो सिमाना नै नभेटिने हीनताबोध हो ।

त्यस मतदानका संयोजकलाई पंक्तिकारले आफ्नो टिप्पणी सुनाएपछि उनले दिएको जानकारी रिँगटा लाग्ने खालको थियो । उनले भने— ‘नेपाल निरुक्त’ एवं ‘निपजन र नेपाल’ दुइटै पुस्तक एउटै व्यक्तिले सिफारिस गरेका हुन् ।

यी दुई किताबबीचको के सम्बन्ध छ ? पढ्नेहरूले ती पुस्तकहरू एकैपटक सिफारिस गर्ने पात्रको बौद्धिक हविगत सहजै थाहा पाउनेछन् ।

यसैले यो लेख कोर्ने पंक्तिकार पढ्ने बानी भएको मानिस आफू होइन ठान्ने यावत् पाठकहरूलाई ठाडो सम्बोधन गर्छ— त्यस्तो हीनताबोध गर्नुपर्ने केही कारण छैन । नेपालमा असंख्य मानिसहरू पढेका होइनन्, पढेको छु भन्ने प्रदर्शन गर्ने स्वाँगे हुन् । सयवटा मात्रै किताब पढिएको छ भने पनि त्यो व्यक्ति विद्वान् हो, बोल्ने–लेख्ने आँट मात्रै नगरेको । मैदानमा आएपछि अर्को खेलाडीलाई उसले आफैंले चिन्छ ।

र, इन्डियाको ‘दूरदर्शन’ले धेरैअघि गरेको एउटा संवाद कार्यक्रममा आएको मन्तव्य दोहोर्‍याउँm— यी अंग्रेजी अखबारका रिपोर्टरहरू हामी भर्नाकुलरभाषी (गैरअंग्रेजी स्थानीयभाषी) हरूले खोजेर ल्याएको समाचार बटुलेर कट एन्ड पेस्ट गर्छन् । त्यो गाउँलेसँग कसरी जानकारी लिने क्षमता भए पो ? अब अंग्रेजी जानेको हुनाले नरेन्द्रमणि दीक्षित, रामप्रसाद मानन्धर, शंकरदेव पन्त हुने दिनहरू हिँडिसके । नेटले अंग्रेजी सच्याइदिन्छ । सम्भवत: ‘काठमाडौं पोस्ट’को सुरुका दिनहरूमा हृषीकेश शाहले म अंग्रेजी जानेकाले मात्रै ठूलो मान्छे भएको हुँ लेखिसकेकाले घैंटोमा घाम लाग्नुपर्ने समयले चौथाइ शताब्दी नाघिसक्यो । गैरआख्यानले खोज्ने कन्टेन्ट नै हो जब ।

अंग्रेजीका घाघ पत्रकार मनरञ्जन जोशीले एउटा प्रख्यात अंग्रेजी साप्ताहिकको सम्पादककै बारेमा भनेको सुनेको छ पंक्तिकारले— कट एन्ड पेस्ट हो त्यो ।

पुरस्कार पाएको पुस्तक

पुरस्कार पाएको पुस्तक एउटा समयको वा प्रतिस्पर्धीमध्येको एउटा राम्रो अवश्य होला । नभए त्यो पाउने कुरै थिएन । तर, त्यो पाएपछि, त्यसको प्रकाशक र पुस्तक पसलेले ढ्याङ्ग्रो पिटेको भरमा, बेस्ट सेलिङ भनिदिएको भरमा पुस्तक छान्ने र पढ्ने बानी बसाल्नु कान नछामेर कागको पछि लाग्नुजस्तै हो ।

एल्बर्ट आइन्स्टाइनले कहिले नोबेल पुरस्कार पाए र ? तर, सयौं–सयौं त्यो पुरस्कारका विजेताभन्दा पनि महान् मानिन्छन् उनी । प्रज्ञाको सदस्यता पुरस्कार हो ठान्नेहरूले पनि बुझे हुन्छ देवकोटा कहिले कुलपति भए प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ? क्षणिक मान्यताहरूले लेख्ने र लेखिएको वस्तुको शाश्वत मूल्य हुन्छ भन्ने छैन । जसले यो कुरा बुझ्दैन, त्यसले किताबहरू छिचोल्छ, तर ‘किताबहरू’ पढ्दैन । नाम ठूलो त रामचन्द्र पौडेल र वामदेव गौतम दुवैको छ नि नेपाली दुनियाँमा तर उनीहरूले लेखेको समाजवादको पुस्तक पढेर कुनै टुंगोमा पुगिन्छ ?

भागवत पाठ गर्नेहरूले एउटा थेगो निरन्तर दोहोर्‍याउने गर्छन्— त्यसभित्रको कुनै न कुनै पानामा व्यासको दारीको रौं भेटिन्छ । गोरखपुरको गीता प्रेसमा छापिएको, बट्टाबन्द भएर आएका सय थान पल्टाएर आजै हेरौं, रौं कहीँ पनि भेटिँदैन । आफ्नै दारी खसालेर फेरि टिपे मात्रै हो ।

वाचकहरू स्वयंले त्यो भनाइको रहस्य नबुझेको के हो भने— पुस्तक कुनै पनि खराबै किन नहोस्, त्यसमा ज्ञानको एउटा धर्सो भए पनि भेटिन्छ–भेटिन्छ भनिएको हो । अर्थात् पुस्तक पसलका अति सामान्य किताब पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसबाट ज्ञान टिपेर लिने क्षमता आफ्नो हुनुपर्छ ।

पढ्ने कुरा पुस्तक मात्रै हो र छ भन्ने गलत मान्यता पनि कसरी बन्न गएको हो बुझ्नै गाह्रो छ । स्लाइडमा हिलोको लत्को पोतेर माइक्रोस्कोपले नियाल्नु पनि पढ्नु हो, स्वयम्भूको अटालीबाट काठमाडौं सहर नियाल्नु पनि पढ्नु हो । टेलिस्कोपले राति ताराहरू हेर्नु पनि पढ्नु हो ।

र, बाह्र घन्टा पढ्नु, दुई घण्टा पढेको माथि चार घन्टा घोत्लिन नसक्नु पुङमाङ (माथि र तल दुवैपट्टि मुख खुला भएको भाँडा) हुनु हो । खास पढ्ने भनेको पंक्ति नै होइन, तीबीचको शून्य, खाली अर्थात् सेतो ठाउँ हो ।

लेखिने कुरा

नारायणबहादुर सिंहको एउटा उक्ति दोहोर्‍याइदिऊँ— एउटा स्तम्भको आयु एक वर्ष मात्रै हो । अर्थात् नियमित लेख लेख्ने पात्र महान् हो भन्ने आम धारणा नै एक असत्य हो । सिंहले त्यसो भन्नुको कारण छ— स्तम्भ लेख्नेसँग एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै मौलिक स्टकहरू सकिन्छन् । त्यसपछि चर्केको एलपी रेकर्डले एउटै ध्वनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेजस्तो पुरानै कुरालाई नयाँनयाँ वाक्यको लुगा मात्रै लाइदिन थाल्छन् ।

र, कन्टेन्ट भनेको हप्तैपिच्छे नयाँ जन्मिन पनि सक्दैन । स्तम्भ नपाउनेले हीनताबोध गर्ने होइन, स्तम्भ लिने गल्ती नै गर्नु हुँदैन । कुनै व्यक्तिको स्तम्भ हद भए ३ महिनासम्म मात्रै पढ्ने गरेको छ पंक्तिकारले ।

हावा र हुरी

तपाईंलाई पढ्ने मुड, लेख्ने मुड कति बेला आउँछ ? कस्तो आसनमा पढ्नुहुन्छ ? दिनको कति घन्टा पढ्नुहुन्छ ? जस्ता प्रश्न सोध्ने र त्यसमा एउटा रहस्यमयी गज्कानका साथ उत्तर दिइने चलन पंक्तिकारले २०२७/२०२८ देखि छापामा याद गर्दै आएको हो । किशोरकालको त्यो भावुकताले छोप्ने समयमा ती आसन र समयसारिणीका कुराहरू विष्मयकारी लाग्थे ।

तर, ती बेपत्ताका हावादारी स्वाङहरू रहेछन् भन्ने आज थाहा हुँदै छ । प्यान र कमोडमाथि बसेर पढे पनि हुन्छ, एउटा गोडा आकाशतिर फर्काएर पढे पनि हुन्छ, एउटा हातले दलिन समातेर झुन्डिँदै पढे पनि हुन्छ, बान्ता आउनै लागेको बेला पढे पनि हुन्छ, दिउसो ११ बजे पढे पनि हुन्छ, हातमा मदिरा लिएर पढे पनि हुन्छ । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने हाम्रो उखानै छ ।

त्यस्तै एक मुडवादी लेखकमाथि दुई–तीन जना अन्य लेखकले गरेको प्रतिभाहीन भन्ने टिप्पणी (जनकलाल र रमेशनाथका) पढेपछि यहाँ नाम उल्लेख गर्नुपर्ने नै लागेन । क्षमता नभएकाले गर्ने हो आसन र समयसारिणीका कुरा । हेमिङ्ग्वेले जीवनभर उभिएर लेखे, बाल्ज्याकले घ्याम्पोका घ्याम्पो कफी पिएर लेखे ।

डायलन टमस, टीएस इलियट, काफ्फाका कुरा गरिरहनु नियमितजस्तै थियो ईश्वरवल्लभको । एक दिन पंक्तिकारले सोध्यो— तपाईंले कलेजमा पढ्नुभएको चाहिँ के हो ? उनले उत्तर दिए— मैले फलानो र फलानो विषय गरी सातवटा विषयमा स्नातक उपाधि लिएको छु । त्यसको दुई वर्षपछि थाहा भयो— ती यथार्थमा एउटा विषयका मात्रै स्नातक थिए । हरेक पश्चिमा लेखकको बारेमा अभिव्यक्ति दिँदा अभिनयसहित अतिरञ्जना गरेर आफूलाई बुझक्की देखाउने तिनको क्रनिक रोग थियो । अहिले पनि नेपाली छापाहरूमा यो रोग देखिन्छ, देखिरहिएको छ ।

देवकोटालाई देवकोटा बन्न कुनै आसन र मुड चाहिएको थियो ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तर

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ फलानो किताब तपाईंले पढ्नुभए हुन्छ— यसो भन्ने पात्र र सम्बन्धित पुस्तकका लेखक दुवै बितिसके । तर, उतिबेला त्यो पुस्तक खोजेर पढेपछि सिफारिस गर्ने व्यक्तिकै स्तरमाथि पंक्तिकारको मनमा दया जाग्यो । किनभने विदेशी स्थान नामहरूको उल्लेख हुँदैमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदैन ।

खासगरी परराष्ट्र सेवाका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले लेखेका कृतिहरूमा नाम चलेका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेशी राजधानी, स्तरीय खानपिन, पहिरनका प्रशस्त सन्दर्भ हुन्छन्, पेसा नै त्यस्तो प्रकृतिको भएपछि विवरण त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तै संस्मरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठान्ने जुन भ्रम छ नेपालका बहुसंख्यकको— त्यो डरलाग्दो छ । हेनरी किसिंगरका पुस्तकहरू त्यही पाराका छन् ? आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्न नसकेको किन ? आफ्नो अवचेतन मनमा गढेका विदेश सम्बन्धित हीनताबोध पहिल्याउन नसकेको किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होइनन् ग्रामीण स्तरका हुन् चेखबका, ओ हेनरीका, मोपाँसाका कथाहरू । तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएको मात्र हो पश्चिमले । इस्मत चुगताई र सहादत हसन मन्टोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नसकेका हुन् इन्डिया र पाकिस्तानले । स्तर र मान्यताबीचको अन्तर छुट्टयाउन नसक्दा बेपत्ताको अन्योल छ कृतिको स्थानबारे नेपालमा । साहित्यिक रचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनेर खोज्नु र लेख्ने प्रयास गर्नु यतीलाई खोजेजस्तै हो । गैरआख्यानसमेत पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्ने हुँदैन, आईएसओ ९०० सिरिजको बाथटब भनेजस्तो । भौतिक उत्पादन होइन यो, प्रसिद्धि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचारप्रसार मात्रै विश्वव्यापक हुन्छ कतिपयको ।

‘कर्नाली ब्लुज’, ‘सेतो धरती’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होइनन् भन्ने मापदण्ड के हो ? भर्नाकुलर भाषामा लेखिएकाले ? र, सलबेल्लोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उपन्यास लेखेको मानिने किन ? नोबेल पुरस्कार पाएकाले ? बुझाइको समस्यामा छन् नेपालीहरू ।

नाममा के छ ?

नाम चलेको मानिसको जीवनी भनेपछि त्यो पढ्न नेपाली मात्रै होइन, संसारै हतारिन्छ तर त्यस्ता ९९ प्रतिशतले स्वयं आफ्नै उक्ति ‘तिम्रो फोहोर तन्ना सार्वजनिक स्थानमा नधोऊ’ लाई उल्लंघन गरेका हुन्छन् । सरल कारण के हुन्छ भने सबैले आफूलाई दलाई लामा नै ठानेका हुन्छन् । आफ्ना सम्पूर्ण ‘ट्यान्ट्रम’ हरू बिक्न लायक छन्, प्रशंसा गरिन लायक छन्, अनुकरण गर्न लायक छन् भन्ने मनोविज्ञान छताछुल्ल हुन्छ त्यस्तो पुस्तकहरूमा ।

पोताला दरबारको दलाई लामा बस्ने माथिल्लो तलाको कक्षको पछाडिपट्टि शौचालय थियो, त्यसको प्वालबाट उनको दीर्घसंका भीरको तल सार्वजनिक स्थानमा खस्थ्यो, त्यसलाई टिपेर सुकाएर जडीबुटीको रूपमा प्रयोग गर्थे, हानथाप गर्दै तिब्बतीहरू भनेर लेखेका छन् ‘टिबेट’ शीर्षकको कृतिमा सेम्योर टपिङले ।

यसैले म हिलारी क्लिन्टनको जीवनी किन पढौं ? पंक्तिकारले पहिलोपल्ट डोनाल्ड ट्रम्पको नाम सुनेको सन् १९९१ मा जति बेला तिनकी पत्नी इभाना ट्रम्प थिइन्, ती ४ अर्ब डलरका मालिक थिए । तिनको जीवनी किन पढौं, नेहरूको जीवनी म किन पढौं ?

यथार्थमा कसैका जीवनी पनि अनुकरणीय हुँदैनन्, अनुकरणीय देखाइएका हुन्छन् । अनुकरणीय किन हुँदैनन् भने उसैको बाटो हिँडेर उसैले हासिल गरेको ठाउँमा पुगिन्छ ठान्नु नै गलत ठहर्‍याउँछ टाइम सिद्धान्त नामको चौथो आयामको सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने । बुद्धले हिँडेको बाटोबाट निर्वाण प्राप्त उनैले गरे होलान्, अरूका निम्ति त्यही बाटो सही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कसले देखेको ग्यारेन्टी छ निर्वाण प्राप्त गरेको ?

नाममा के छ ? सेक्सपियरले नै भनेका छन् । तर, असंख्य मानिसहरू नामका पछाडि कुद्छन् । यो पाइड पाइपर अफ हेमलिन भन्ने कविताको मुसा आफू भइरहेको थाहा नपाउनुजस्तै हो ।

नाममा के छ ?– २

यता नेपालमा चलेको प्रवृत्ति भने बेग्लै छ । तिम्रो फोहोर तन्ना सार्वजनिक स्थानमा नधोऊको माने नबुझेर हो वा त्यो काँठ संस्कृति नै आफ्नो मौलिक भएकाले हो फोटोकपी गरेर आफ्ना भाइभतिजा, नातेदारलाई मात्रै बाँडे हुने घरायसी विवरणका एक दर्जन नमुना यतिबेला बजारमा छन् ।

समाजमा नाम चलेको मानिस मैले लेखेको भनेपछि छाप्न किन हुँदैन ? भएको हो यहाँनिर । तर, जुन प्रसंगहरूबाट पाठकले आहा भन्न सक्दैन, केही सिक्न सक्दैन, केही महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न पनि सक्दैन, त्यस्ता कुराहरू समेटिएको ठेली पस्किदिनु पनि अपराध हो, अपराधलाई किन उत्साहित गर्ने ?

तिमीलाई किन पढूँ ?

‘राइजिङ नेपाल’ मा छापिएको एउटा धेरै पुरानो समाचारको सम्झना आइरहेको छ बिल गेट्ससम्बन्धी । आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्दा उनले दिएको कारण थियो— दिनको दसौं हजारले म तिमीलाई साथी बनाउन चाहन्छु भनेर सन्देश पठाउँछन् तर मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ— के म तिमीलाई चिन्छु र ?

(पंक्तिकारले फेसबुक, ट्वीटर, ब्लग साइट, इन्स्ट्राग्राम जानाजान नचलाउनुको कारण भने अर्कै हो । उसको नामको फेसबुक अर्कैले चलाउँछ ।) ठीक त्यसैगरी एउटा पाठकले तिमीलाई किन पढूँ ? भनेर लेखकलाई निरन्तर सोधिरहन सक्दैन भने त्यो सक्कली पाठक होइन, पढ्ने प्रयास नगरे हुन्छ ।

पुछारमा

हिजो मात्रैको भाषा पाठशालाबाट सुरु भएको संस्थागत शैक्षिक संस्कारले पनि होला— अध्ययन र अध्यावसाय भन्ने कुरा नेपाली समाजमा उति गहिरोसँग भिजेको छैन । सय वर्षको हाराहारीमा पुगेका केही स्कुलहरू र एक शताब्दी पनि नपुगेको विश्वविद्यालय स्थापनाको कथाले ज्ञानको बलियो टेको मिलेको थियो हामीलाई भन्ने कुराको पुष्टि गर्दैन ।

कास्कीको चिसापानीमा कस्यप आश्रम (गुरुकुल) थियो भन्ने योगी नरहरिनाथको मन्तव्य र योगी याज्ञवल्क जनकपुरका थिए, जसको गार्गीसँग शास्त्रार्थ भएको थियो भन्ने कुराले यहाँ पनि नालन्दा थियो र तक्षशिला थियो भनिदिनु एकै छिन गफ गर्न अवश्य काम लाग्छ साँच्चै पुष्टि नहुन्जेल ।

काशीलाई एकथरीले र हार्वार्डलाई अर्कोथरीले बनाउने आदर्शका बीच च्यापिएको वर्तमान सोच प्रणालीमा मौलिक धरातल खोज्नु पनि आयरल्यान्डमा सर्प फेला पार्नुजस्तो कठिन कुरा हो ।

अध्ययन आफ्नै मनको सुखका लागि मात्र हो । नकि अरूको कुनै किसिमको अनुकरण गर्नका निम्ति भन्ने बोध नहुन्जेल चाहे नागरिकको नाममा होस्, चाहे देशको नाममा होस् चिन्तनको बलियो धरातल बन्दैन । र, जबसम्म त्यो धरातल निर्माण हुँदैन, लेखन भनेको अध्ययनको सहउत्पादन मात्र हो भन्ने अर्थ हाम्रो युगले बुझ्ने छैन ।

उखु पेलेर चिनी बनाउने क्रममा खुदो, अल्कोहल पनि सहउत्पादनका रूपमा आउँछन् । तिनलाई अरू उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसले नराम्रो नै गर्छ भन्ने छैन । तर, औषधिले शरीरमा पहिला नै विद्यमान रासायनिक तत्त्वसँग मिलेर बनाउने यौगिक पनि सहउत्पादन नै हो, त्यसले जे असर गर्छ साइड इफेक्ट भनिन्छ त्यसलाई भन्ने सबैलाई थाहै छ । यसैले लेखोटहरूले सधैं उपयोगी सहउत्पादनहरू गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसले साइड इफेक्ट पनि गर्छ । त्यहाँनेर चिन्तनको एउटा मौलिक धरातल नभएको मुलुकमा बहुसंख्यक लेखोटहरू पाठकहरूका निम्ति निरन्तर साइड इफेक्ट गर्ने प्रकृतिका हुन पुग्छन् । जे हामी देखिरहेछौं नै, त्यसमा के नै भन्नु छ र ?

https://ekantipur.com/koseli/2021/05/07/162039127812893827.html

Thursday, June 3

आधा जनसंख्याको बिल्लबाठ गराउने सरकारी निर्णय-रामेश्वर खनाल

  • ढुंगागिटी निकासीको मामिलामा चुरे भनेर किटान गरिरहनैपर्दैन, किनभने अहिलेको अवस्थामा चुरेबाहेक अन्यत्रका खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्नु आर्थिक रूपले फाइदाजनक देखिँदैन।
  • विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ। चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन्। कतिपय गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। बर्खामा आएको भलले बस्ती नै बगाउँदा रौतहट, धनुषा, सप्तरी र सिराहाका कयौं गाउँ बस्नलायक छैनन्।
  • मानवीय बसोबासका दृष्टिले मात्र होइन, चुरे क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदामा पनि धनी छ। यो ठूलो वन सम्पदा भएको भू–भाग हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नाम कहलिएका बाघ, गैंडा, गोही, मयूरजस्ता अनगिन्ती लोपोन्मुख पशुपन्छी र वन्यजन्तुको बासस्थान हो चुरे-भावर क्षेत्र। चुरे दोहनले मानवीय बसोबास सँगसँगै यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले पनि आफ्नो आश्रयस्थल गुमाउनेछन्।
  • नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी देशमा ढुंगागिटी पनि आम्दानीका अनेक स्रोतमध्ये एउटा हुनसक्छ भन्नेमा दुबिधा छैन। तर, निकासी खुला गर्दा हामीले के–कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मुख्य सवाल हो।
  • हामीकहाँ ढुंगागिटीलाई ‘सेतो सुन’ मान्दै यसको निकासीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्व बढाउन र देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ठान्ने सरकारले मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानी उत्खनन् र थप खानी पहिचान गर्न कुनै चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ।
  • सबभन्दा पहिला त खानीको व्यावसायिक उत्खनन् गर्दा मुख्यत: पानीको स्रोतलाई असर पर्छ कि भनेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
  • जस्तोसुकै अध्ययन गरे पनि चुरे-भावर क्षेत्र राष्ट्रिय पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा रहनुपर्छ। सम्पदाका रूपमा यसले तराई-मधेसको आर्थिक जीवनमा दिने लाभ चुरेको उत्खननजन्य व्यावसायिक कामले दिँदैन।
  • ढुंगागिटी, बालुवा भनेको यस्तो वस्तु हो, जसको मूल्य जति भए पनि उपभोगमा असर पर्दैन। घर बनाइरहेको मान्छेले प्रतिट्रिप दुई हजार तिरेर गिटी किनिरहेकोमा एकैचोटि छ हजार पुगे पनि उसले घर बनाउन रोक्दैन।
  • ढुँगागीटी बालुवाको निकासी एक किसिमले अपराधसँग गाँसिएको र असीमित नाफा कमाउने रक्तचन्दनको तस्करीजस्तै हो, जसमा बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ र जसलाई राजनीतिक साँठगाँठले प्रश्रय दिन्छ।
  • बजेटमा घोषणा हुँदैमा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खुला गर्न कानुनी रूपमा सजिलो छैन। वातावरण ऐन २०७६ ले वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संवेदनशील वस्तुको आयात–निर्यातमा रोक लगाएको छ। निकासी अनुमति दिनुअघि वातावरणमा कुनै असर पर्ने छैन भनी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पनि जरूरी छ। यी सबैको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय वातावरण विभाग हो। सरकारको यो निर्णयलाई वातावरण विभाग आफैंले कार्यान्वयनमा जानबाट रोक्न सक्ने प्रशस्त आधार छन्।
https://www.setopati.com/opinion/239218

विधिको शासन कि भताभुङ्गे राजाको लथालिङ्गे चाला -सुशीला कार्की

  • सुनिएका विषयमा दुई-चार थप कुरा एकले अर्कालाई सुनाउँदा सुनाउँदै थपिँदै जाने मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक स्वभाव नै हो ।
  • प्राचीनकालमा लिखित न्याय नहुँदा धर्म, परम्परा, प्रथाहरू, मनुस्मृति तथा मानिआएको रीति-रिवाज, चलनका आधारमा भेदभाव नगरी न्याय निःसृत गर्नुलाई सम्भवतः आदर्श शासन मानिन्थ्यो होला ।
  • आधुनिक युगमा विधिको शासन हुन विद्वान्हरूले फरक मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको समानता, कानुनप्रति उत्तरदायित्व, कानुनको प्रयोगमा स्वच्छता, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तको प्रयोग, राज्यका विविध निर्णयहरूमा जनसहभागिता, कानुनी सुनिश्चिता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति त्याग्‍नु, कार्यविधि र कानुनको प्रयोगमा पारदर्शिता आदि ।
  • कुनै पनि संविधानले मुलुकमा राम्रो काम गर्न कहिल्यै बाधा गर्दैन ।
  • दलीय नेताहरूबीच शासन र प्रशासनका सवालमा आपसी सरसल्लाह र राय लिने प्रचलन जहीँ-तहीँ हुन्छ ।यो संविधान निम्ति मुलुकको ढुकुटी, नागरिकको मानसिक तथा सबै कुराको प्रत्यक्ष लगानी छ । आधुनिक युगमा संविधान संविधानवादअनुरूप नै निर्मित भएका हुन्छन् । तथापि संविधानले नै शासन चलाउने मार्गप्रशस्त गरेको हुन्छ । एउटा शासकले आधुनिक युगमा सरकारको तीन अङ्गबीच शक्तिको सन्तुलन कायम राख्नैपर्छ । आफूलाई लाभ दिलाउने क्षणिक उद्देश्यबाट त्यो सन्तुलनमाथि हस्तक्षेप गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन ।
https://ekagaj.com/article/thought/15580

Tuesday, April 13

सुशासनमा युवा एजेन्डा-भुवन न्यौपाने

  • ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गर्दै आए पनि उसले सार्वजनिक गर्दै आएका यस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु राज्यका प्रमुख प्राथमिकतामा पर्न भने सकेका छैनन्। यस वर्षको उक्त रिपोर्टका अनुसार नेपाल जम्मा ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा रहेको देखिन्छ।
  • सरकारले तय गरेको बजेट र योजनाबद्ध खाका समृद्ध मुलुक निर्माणको महाअभियान सुशासनविना असम्भवप्राय नै हुन्छ।
  • देशले अग्रगामी संवैधानिक व्यवस्था, विकेन्द्रीकरणको नवीन स्वरूप संघीय संरचनाको अवलम्बनका साथै योजना र बजेट कार्यक्रमको परिकल्पना गर्न खोजे पनि केही भ्रष्ट राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको अपारदर्शिताका साथै गैरजिम्मेवारीपनले मुलुकको सुशासनको नीति अवलम्बनमा चुनौती थपिँदै छ।
  • सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताका साथै उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न र गराउनुका लागि युवाहरूले नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयनमा सुशासनको विचार प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।
  • सहभागितामूलक र बहुस्तरीय विकासको अवधारणाअनुरूप वार्षिक रूपमा तय गरिने योजना, आयव्ययको बजेट, कार्यक्रमको कार्यप्रगति अनुगमन र मूल्यांकनका साथै स्रोतबारेमा युवाहरूले सधैं चनाखो भएर जनचासोका विषयमा उभिनु संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार र दायित्वसमेत हो।
  • संविधानको परिकल्पना र नागरिकको चाहना साथै अबको प्रमुख एजेन्डा भनेको नै संकल्पसहितको सुशासन हो। मुलुक समृद्धिको बलियो जग नै सुशासन हो।
  • भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुमा युवाहरू एकताबद्ध रूपमा मिलेर काम गरेमा भ्रष्टाचारीको मौलाउँदो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्छन्।
  • सुशासनका सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहने देशहरूको विगतदेखिकै कानुनी शासनको प्रतिबद्धता र अभ्यास नै आजको नतिजा हो। समृद्विको आधारशिला नै सुशासनको जग हो।
  • राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, आर्थिक अनुशासन र नीतिगत सुधारका लागि युवाहरूले नै एउटा जोडदार एजेन्डाका रूपमा सुशासनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ।
  • नैतिक नागरिक, सभ्य समाज, प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक शुद्धीकरण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न–गराउन साथै भावी दिनमा सुशासनको सूचकांक भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ।
  • http://annapurnapost.com/news/178014

Sunday, April 4

यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी संविधान-संविधान... भन्लान् भन्‍ने डर छ -कल्याण श्रेष्ठ

  • संविधान भनेको संविधानविद्को मात्रै संविधान होइन । अनि फैसला लेख्ने न्यायाधीश र बहस गर्ने वकिल मात्र पनि होइन । यो भन्दा बढी नागरिकका बहुआयामिक विषय हुन् । यसका धेरै रणनीति, प्रक्रिया, संरचना, स्वरूप हुन्छन् ।
  • संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।
  • संविधानले खोजेको भनेको ‘सीमित सरकार’ हो । यो चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता र संविधानभन्दा अर्को कोही सर्वोच्च हुन सक्दैन भन्‍ने मान्यता छ । संविधानवादको सिद्धान्त भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो ।
  • न्यायिक मन प्रयोग गर्दा संविधानको मान्यताअनुरूप स्तरीय, निष्पक्ष र समाधान दिन सक्यो कि सकेन हेर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको हो । यो पनि आत्मसमीक्षाको विषय हो । न्यायालयको हृदयमा बुद्धिमता, पाखुरामा बल, आँखामा दिशाबोध र प्रयासमा निरन्तरता हुनुपर्छ । निचोडमा भन्‍ने हो भने ‘ट्रस्टवर्दी’ अर्थात्, विश्‍वसनीय हुनुपर्छ । यति कुरा आधारभूत गुणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
  • संवैधानिक इजलासको एउटा मान्यता के हो भने संविधानअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत पनि कानुन निर्माता हो भनी मान्नेहरू पनि छन् । र, सहायक रूपमा त सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कानुन बनाउँछ । तर्क, विवेक र स्वीकार्यताका आधारमा अदालतले पनि कानुन बनाइरहेको हुन्छ ।
  • अदालत भनेको बहुमतीय संस्था नै होइन, यो त अल्पमतवालाहरूको संरक्षणमा उभिन्छ । बहुमतका लागि संसद् छँदै छ नि । यो निकाय भनेको संविधान, विवेक र तर्कका आधारमा निर्र्णय गर्ने थलो हो । त्यसकारण अदालतलाई कानुन निर्माता सहयोगी संस्थाका रूपमा लिइन्छ ।
  • अदालती फैसलामाथि समीक्षा गर्ने प्राज्ञिक रुचि पनि नभएको देखिन्छ ।
  • निराश तुल्याएको न्यायपालिका र आशा पलाएको राजनीति तुलना गरेर हेर्नुभयो हो भने कसले बढी सुख भोग्यो होला ?
  • संविधान र संविधानवाद भनेको स्थिरता, विधिको शासन र नियमितताका निम्ति हो ।
  • https://ekagaj.com/article/thought-interview/10361

सोर्स-फोर्स नचल्ने लोक सेवाको लोक-विश्वास बचाऊँ -रामबन्धु सुवेदी

  • नेतृत्वको दक्षता, निष्ठा, विवेक र समर्पणबाट सार्वजनिक संस्थाहरू निर्माण हुन्छन् अनि तिनले समाज, राष्ट्र र सभ्यताको संस्कृति निर्माण गरेका हुन्छन् । हरेक नागरिकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानुन र विधिको निर्माण, कानुन संविधान र विधिप्रति उच्च कार्यकारीदेखि भुइँ तहसम्मको अन्तरआत्माबाट समान आस्था र श्रद्धाको व्यावहारिक प्रकटीकरण नै हामीले अपेक्षा गरेको सार्वजनिक संस्थाको स्वरूप हो, यो नै समृध्द सभ्यता निर्माणको पूर्वसर्त पनि हो । हो, त्यही श्रद्धा, विश्वास र अपनत्वको एक संस्थागत पद्धतिको नाम हो, लोक सेवा आयोग ।
  • नेतृत्व इमानदार, निष्ठावान र प्रतिबद्ध हुँदा कसरी प्रतिकूलतामा पनि सार्वजनिक संस्था निर्माण सम्भव छ भन्‍ने दरिलो उदाहरण हाम्रो लोक सेवा आयोग हो । विगतका नेतृत्वहरूको निष्ठाको विरासत र त्यसको निरन्तरता र सुदृढीकरण नै वर्तमान संस्था हो जुन एक दिनमा निर्माण भएको होइन ।
  • संस्थाहरू निर्माण हुने र मृत हुने क्रम निरन्तर चलिरहन्छन् । यदि संस्थाहरूले समयानुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्ने गतिशीलता र नवप्रवर्तनशीलता प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने तिनको मृत्यु अवश्यम्भावी नै हुन्छ । एउटै पद्धतिले सबै समयमा सही नतिजा दिन सक्दैन किनकि पात्रहरूको स्वरूप, स्वभाव, क्षमता र प्राथमिकता निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन् । सो अनुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने संस्थाहरू नै दीर्घकालसम्म जीवित रहन्छन् ।
  • अन्य संगठनहरूले समस्या आएपश्चात् त्यसको प्रतिक्रियात्मक उपचार गर्ने गर्दछन् तर लोक सेवा आयोग जस्ता संस्थाहरूले सम्भावित खतराहरूको पूर्वानुमान गरी पूर्वसक्रिय भए आफैँ कारबाही गरी सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । यो गतिशीलतालाई ग्रहण गर्ने संज्ञानात्मक क्षमताको कमीले गर्दा कतिपयले यस संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाएको पाइन्छ, जुन सत्य होइन ।
  • लोक सेवा आयोग वर्तमान समयमा दुईवटा ठूला चुनौतीसामु उभिएको छ । पहिलो, कोभिड-१९ को प्रभाव तथा पदाधिकारी रिक्त भएको कारण तोकिएको वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन, यो अझै अनिश्चित छ भने यही शून्यताबीच योग्यताप्रणालीले अर्कै मोड पो लिने हो कि भन्‍ने संशय । दोस्रो, चुनौतीमा यसको राष्ट्रियता सातै प्रदेशमा विभाजित भएको अवस्था छ ।
  • सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नेतृत्व क्षमताको मापन गर्ने र सोहीबमोजिम नेतृत्वदायी पदहरूमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने लिडरसिप एसेसमेन्ट पद्धतिलाई लोक सेवा आयोगको प्राविधिक जिम्मेवारीभित्र समावेश गर्न गराउन बहस-पैरवीको जरुरत देखिन्छ ।
  • लोक सेवा एक पद्धति, विश्वास र नागरिक अपेक्षाको संयुक्त स्वरूप हो । संकटपूर्ण अवस्थामा पनि शासनको वैधताको रक्षा गरिरहने र विश्वास टिकाइरहने पहरेदार पनि हो । शासकीय रूपान्तरणको दियो हो । https://ekagaj.com/article/thought/10122

Friday, April 2

भाषाले भड्‌काउँदैन, जोड्‌छ -डा. लोकबहादुर लोप्चन

  • भाषाले मानवीय भाव, विचार र संवेदनाको मात्र सम्प्रेषण गर्दैन, भाषा त सिङ्गो जातिकै संस्कृतिको संवाहक पनि हो । यो कुनै जाति वा समुदायको जीवन्तताको परिचायक समेत हो ।
  • मातृभाषाले मानिसको मनलाई छुन्छ भने दोस्रो वा विदेशी भाषाले दिमागमा मात्र प्रभाव पार्छ ।
  • डोजरे विकासको एकछत्र राज चलेको छ, स्थानीय तहमा, भाषा संस्कृति र शिक्षाजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् वा तिरोहित छन् । निष्कर्षत: सत्ता र सडक वा जनताको मानसिकता अझै संघीय हुन सकेको पाइँदैन । साथै नेतादेखि विज्ञ र नागरिकसम्मको सोच, चिन्तन र व्यवहार संघीयताको मर्मअनुरूप विनिर्मित हुन सकेको देखिँदैन ।
  • एक जना मात्र वक्ता भएको कुसुन्डा भाषा मर्दै जानेछ । राउटे, तिलुङ भाषाहरू मर्ने पालो कुरिरहेछन् । यस अर्थमा, हामी केवल अब हुने भाषिक मृत्युमा श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न समय र श्रम खर्चिरहनेछौँ । त्यतिबेला अबेर भइसकेको हुनेछ । परिणामत: हाम्रा अमूल्य भाषाले मृत्युवरण गरिसकेका हुनेछन् ।
  • स्थानीय तहहरू भाषासम्बन्धी सही मार्गदर्शनको अभावमा अन्योलमा फसिरहेछन् छन् । शिक्षामा एकल माध्यम भाषा लगाइरहेछन्, अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरिरहेछन् । भाषालाई माध्यम नभई विषयको पठनपाठन गर्ने एउटा पुरातन/कर्मकाण्डी काममै चित्त बुझाइरहेछन् ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/10030

मैले भोगेको र सोचेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय -शारदाप्रसाद त्रिताल

यस्तो होस् प्रधानमन्त्री कार्यालय
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नीति बहसको केन्द्र बनोस् । म सोच्‍ने गर्छु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनेको देशका महत्वपूर्ण नीति र कानुनहरूका सम्बन्धमा बहस चलाउने केन्द्रीय निकाय बनोस् । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य नीति वा कानुनको निर्माण गर्नुअघि विषयवस्तु उल्लेख गरेर खुला बहस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक ठानियोस् । मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले संयोजन गरोस् ।
  • प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सम्बन्धित विषयका घघडान विद्वान् हुन् । उनीहरूले बोलेपछि सबैले ताली मारून् । अन्य विषय विज्ञहरूले प्राविधिक पक्षमा आफ्नो राय दिऊन् । व्यापक छलफल होस् । आमसञ्‍चारका माध्यमहरूले व्यापक प्रचारप्रसार गरून् । सरकारले गर्न खोजेको कामका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताले थाहा पाऊन् । जनप्रिय नीति तथा कानुन बनोस् । माफिया तथा स्वार्थ समूहहरू नीति र कानुन बनाउँदा मुख्य पात्र बन्‍न नसकून् । सरकारप्रति जनताले खुसी व्यक्त गरून् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विकास निर्माणसम्बन्धी क्रियाकलापको उच्च अनुगमन (सुपर मनिटरिङ) निकाय बनोस् । सबै निकायले आफ्नो कामका सम्बन्धमा गरेका निरीक्षण तथा अनुगमनका प्रतिवेदनहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउने व्यवस्था होस् । त्यहाँ रहेका सम्बन्धित शाखा महाशाखाहरूले ती प्रतिवेदनहरूको विश्लेषण गरून् । देखिएका कमी-कमजोरीबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागून् ।
  • सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति विज्ञहरूसँग बहसमा संलग्‍न होस् । सम्बन्धित निकायहरूले कारणसहितको स्पष्टीकरण दिऊन् र काम कारबाहीमा सुधार होस् । सबै योजना-आयोजना तोकिएको संख्या, लागत, गुणस्तर र समयमा सम्पन्‍न हुन् । यस्तो अनुभवलाई आगामी योजना-आयोजना तयार गर्दा पृष्ठपोषणका रूपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् । यस किसिमको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भूमिका रहोस् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघटको थलो बनोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विषयविज्ञहरूको जमघट हुने थलो बन्‍न सकेमा मात्र देशको शासन र विकास निर्माणको काममा सफलता पाउँछ भन्‍ने सोच भइदियोस् । सबैभन्दा उम्दा सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरू काम गर्ने थलो बनोस् । विश्‍वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरू छलफलका लागि धाउने थलो बनोस् । विभिन्‍न अनुसन्धानमा संलग्‍न संस्थाका अनुसन्धानकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउन मरिहत्ते गरून् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सुशासनको आस्थाको केन्द्र बनोस् । देशको शासनका हरेक पक्षमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नमुना संस्था हुन सकोस् । शासन सञ्‍चालनका विविध पक्षमा आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पाउन सकियोस् ।
  • जनताका आवश्यकता र तिनको सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषयमा तत्काल जानकारी प्राप्त होस् र कुनै समस्या देखिएमा सुधार गर्न सकियोस् । सदाचार पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन सकोस् ।
  • भ्रष्टाचारका कुरा उठ्नासाथ त्यसबारे तत्काल छानबिन भइहाल्ने व्यवस्था होस् । आमसञ्चारका माध्यममा उठाइएका विषयमा तत्काल सम्बोधन होस् । भ्रष्टाचार भएको आशंका देखिएमा अख्तियारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था होस् । संसदीय समिति लगायत संवैधानिक निकायका अध्ययन प्रतिवेदनउपर व्यापक छलफल होस् र सच्याउनुपर्ने कुराहरू यथासमयमा सच्याइयोस् ।
  • प्रधानमन्त्रीको कार्यालय शासकीय सुधारको केन्द्रीय निकाय बनोस् । शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सरकारी तथा अन्य क्षेत्रसँग समन्वयात्मक ढंगले सम्बन्ध कायम भएको होस् । सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुरामा ध्यान जाओस् । सरकार बाहेकका संघसंस्थाहरूले गर्न सक्ने काम सरकारले नगरोस् । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र काम कारबाहीको नियमन गरी प्रभावकारिता ल्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय केन्द्रित हुन सकोस् ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/9692

‘आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’ -उमेशप्रसाद मैनाली

  • अनावश्यक सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा विशेषज्ञता मार्ने काम हाम्रो कार्यकालमा रोकिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा परिवर्तन गरिएको बाहेक अरु कसलाई सेवा परिवर्तनको परिवर्तनको परामर्श दिइएको छैन ।
  • आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवको दिन २०७५ आषाढ १ गते लोक सेवा आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • समस्या एवं चुनौतीहरु
  • आयोगको परामर्शलाई ‘झंझट’ र ‘बोझ’ को रुपमा लिने गरिएको छ । परामर्श नै नलिने वा लिएकोमा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरिएको छ । अधिकांश परामर्शको अनादर गरिएको छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्यांकन भएको छ ।
  • अझ पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने कार्य रोकिएको छैन । संगठित संस्थाहरु मध्ये अझ पनि एक दर्जन जति संस्थाहरु लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरा भित्र आउन सकेका छैनन् । सीमित प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, सीमित खुला प्रतियोगिता, ज्यालादारी, अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकूलका पदपूर्तिका अभ्यास गर्नका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून आयोगको परामर्शमा निर्माण गर्न चाहेको देखिएन ।
  • सार्वजनिक संस्थाहरुको पाठयक्रम अनुपयुक्त छ । यसलाई परिमार्जन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । लोक सेवा आयोग ऐन जारी भएपछि यो जिम्मेवारी आयोगमा आउने निश्चित छ ।निजामती सेवाको अप्राविधिक तर्फको पाठयक्रम करिव परिमार्जन भए पनि प्राविधिक तर्फ नयाँ पाठयक्रम निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
  • कुनै पनि परीक्षण विधि पूर्ण मानिएका छैनन् । पूर्णतातिर लैजाने खालका परीक्षण विधि कमशः भित्र्याउन निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।
  • संगठित संस्थाहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा एकरुपता ल्याउने र योग्यता प्रणाली अनुरुप बनाउन दिइएको परामर्शमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिट जारी भएको स्थिति छ । अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै योग्यता प्रणाली नभत्किने व्यवस्था गर्न सक्न् पर्दछ । संगठित संस्थाहरु, सुरक्षा निकायहरु र निजामती सेवा भित्र पनि सेवा प्रवेश गरिसकेकाहरुले अवकाश हुने दिन सम्म पनि खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने कानूनी व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र आन्तरिक प्रतियोगिता जस्ता बढुवाका द्वारहरु हुँदा हुँदै नवप्रवेश हुन चाहने युवाहरुलाई भन्दा फरक उमेर र अन्य योग्यता तोकिनु कति जायज छा वहस राबै संग हुन जरुरी छ । बरावरको योग्यता र उमेर नराख्न परामर्श दिंदा ती संस्थाका कर्मचारीहरु अदालती प्रक्रियामा जाने क्रम जारी छ । यसबाट आयोगले चाहेको योग्यता प्रणाली लागु गर्न कठिन भएको छ ।
  • सबै संस्थाहरु धेरथोर अपूर्ण नै हुन्छन, तर नेतृत्वले नै संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सक्दछन् । त्यसैले नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भन्‍ने गरिन्छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/9610

‘सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ’-प्राध्यापक कृष्ण खनाल

  • प्रदेशको अवस्था शून्यबाट सुरु गरेकाले कमजोर छ । तसर्थ उसले आफूमा भएका सबै अधिकार उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगको छैन । अधिकार उपयोग गर्न त्यहाँ पूर्वाधार तयार छैन । संघीय सरकारले पूर्वाधार जुटाउनतिर त्यति चासो दिएको छैन । संविधानमा उल्लिखित विषय कसैले दुरुपयोग गर्‍यो, कसैले उपयोग गर्न सकेन भन्दैमा संविधानका प्रावधानको औचित्य सकिँदैन ।
  • संघीयता भनेको विकास गर्दै जाने कुरा हो । एकै पटक परिपक्व अवस्थामा आउने, तयारी अवस्थामा आउने कुरा होइन । लामो अभ्यास हो, त्यो अभ्यास संगतपूर्ण तरिकाबाट विकसित भयो भने केही समयको अन्तरालमा त्यसले गति देखाउन सक्छ । होइन सधैँभरि असंगतिपूर्ण व्यवहार भयो भने यस्तै खालको अवस्था रहन्छ ।
  • सरकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय वातावरण पनि संघीयता विपरीत खालको भइरहेको छ ।https://ekagaj.com/article/thought-interview/10296

Thursday, April 1

राष्ट्र पतनका कारण-युवराज गौतम

  • गंगोत्रीबाट गंगा र मानसरोवरबाट व्रह्मपुत्र नदी निःसृत भएझै ज्ञानगंगाको उद्गमभूमि मानिन्छ, हिमवत्खण्ड ।
  • बितेका साठी–सत्तरी वर्षको लेखाजोखा गर्दा नेपालमा लाखौँ जनता ‘शिक्षित’ भए पनि तीमध्ये ‘विद्वान्–विदुषी’ कति छन्, त्यो अनुसन्धानको विषय हो । उदाहरणका लागि, प्रसिद्ध विद्वान् नयराज पन्त स्कुल–कलेज जानुभएन । तर उहाँको ज्ञानबाट राष्ट्र लाभान्वित भयो । पन्त भन्नुहुन्थ्यो– ‘त्रिखण्डी शिक्षा काम लाग्दैन ।’
  • सुन्दा अप्रिय लाग्ला, आज नेपालको डेमोक्रेसी नेपाली जनताको अनुहारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । मासु, रक्सी, स्वार्थ र नगदमा साटिने गरेको ‘जनअधिकार’ जसरी प्रयोग हुन्छ, डेमोक्रेसी त्यस्तै हुँदोरहेछ । हामी यसमा रमाइरहेका छौँ ।
  • थोरै खर्च कमाउँछन् र साँझमा टुइँक्क मातेर ती डेमोक्रेसी पलाक्छन् । पेटमा रक्सी ‘इन’ भएपछि उनीहरूको अंग्रेजी ‘आउट’ हुन्छ ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/456461-1613102907.html?click_from=category

खान्की, जीवाणु र शरीर-डा. सुभाष पोखरेल

  • परिमार्जन विज्ञानको आधार हो। आजको वस्तु तथा सेवालाई भोलि अझ असल बनाउनु विज्ञानको मर्म हो, अनुसन्धानको धर्म हो। तत्कालका आविष्कारले पुष्टि गरेका तथ्यको जगमा विगतका धारणा परिवर्तन गर्नु वैज्ञानिकको कर्तव्य हो। मानव जीवनलाई भोलिका दिनमा अझ असल बनाउन अनुसन्धान गरिन्छ।
  • आमाको गर्भ अति नै स्वच्छ हुन्छ र त्यहाँ कुनै पनि जीवाणु प्रवेश संभव हुँदैन। तर ‘स्टेराइल’ आमामा पेटबाट निस्कने बित्तिकै बच्चा सुक्ष्म जीवाणुको समुन्द्रमा प्रवेश गर्छ।
  • मानव शरीरमा पाइने सुक्ष्म कीटाणुलाई सामान्य भाषामा माइक्रोबायोम तथा माइक्रोबायोटा भनिन्छ।
  • बाह्य संक्रमणबाट जोगाउन मुख्य भूमिका खेल्ने भएकाले छालालाई शरीरको ‘फस्ट लाइन अफ् डिफेन्स’ भनिन्छ। छालामार्फत् विभिन्न किसिमका खराब भाइरस ब्याक्टेरिया शरीरमा पस्ने भएकाले उक्त प्रवेश मार्ग रोक्न ‘स्किन माइक्रोबायोम’ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
  • मानिसको छालामा झण्डै एक हजार प्रजातिका गुणी जीवाणु पाइन्छन्।
  • सामान्यतः गुन्द्रुक, सिन्की जस्ता ‘फर्मन्टेसन’ विधिमार्फत् तयार गरिएको खान्कीले गुणी ब्याक्टेरिया बढाउने गरेको पाइन्छ। समष्टिगतरूपमा शाकाहारी खान्कीले असल ‘गट ब्याक्टेरिया’ को संख्या बढाउने भएकाले जंक फुडको बदला साद्गीपूर्ण भोजनमा जोड दिन आवश्यक छ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/479901-1615877149.html?click_from=category

गाली र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता-डा. सुरेश आचार्य

  • जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही भाषाशैलीमा प्रस्तुत हुनु वा हुन पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो वा नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढंगमा बोल्न पाउनुचाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ?
  • भोल्तेयरको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ– म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु।
  • अग्रेजी भाषामा ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ र ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’को फरक अर्थ छ। व्यक्तिको बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ भनेर बुझिन्छ। यो बोल्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजविना बोल्न पाउने अधिकारको अर्थमा बुझिन्छ। ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’चाहिँ कुनै माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो।
  • संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा रहेको धारा १९ (आर्टिकल नाइन्टिन) को परिभाषाले हरेक व्यक्तिलाई कसैको हस्तक्षेपविना आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने एवं कुनै माध्यमबाट कुनै सीमाको पर्वाह नगरी विचार अभिव्यक्त गर्न तथा सूचना माग्न, पाउन र सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्र संघको यो परिभाषा मूलतः सत्रौँ शताव्दीका ब्रिटिस कवि जोन मिल्टनको तर्कमा आधारित छ। उनले बोल्न पाएर मात्र हँुदैन, सूचना माग्न र पाउन पर्छ र त्यसरी प्राप्त सूचना एकअर्कामा कुनै माध्यम प्रयोग गरेर वा नगरेर सम्प्रेषण वा प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन्। यो सन्दर्भलाई सूचनाको हकमा लगेर अहिले व्याख्या गरिँदै आएको छ।
  • प्रसिद्ध भनाइ छ– तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, जतिबेला तिम्रो हातले अर्काको नाकमा छुन्छ। यो भनाइले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित हँुदैन भन्ने मान्यताको विकास गरेको छ। अर्थात्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन, कानुनी आधारमा यसको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। खासगरी अर्काको अधिकार र संरक्षणमा बाधा नपुग्ने गरी स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गरिन्छ। दुनियाँमा गाली, बेइज्जती, मानहानि, अश्लीलता आदि विषयका कानुन पनि यही सन्दर्भमा तयार भएका हुन्। एकले अर्कालाई कुनै कारण भएर वा नभई पनि गरिने गालीगलौज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिँदैन। आफ्नो प्रशंसा गर्ने छूट त्यसबेलासम्म रहन्छ, जतिबेला अर्काले गालीको अनुभूति गर्दैन।
  • व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक व्यक्ति र सामान्य व्यक्तिका बीच भेद गरेर सीमा निर्धारण गरिएका हुन्छन्। सार्वजनिक सरोकार नहुने वा सामाजिक असर वा प्रभाव नपर्ने विषयमा कसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरालाई गौण मान्ने पनि गरिएको छ। घरभित्र अभिव्यक्त हुने कतिपय विचार वा क्रिया समाजमा त्यही ढंगमा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन। घरभित्र हुने झगडा सार्वजनिक जीवन वा अदालतमा प्रवेश नगरेसम्म अपराध पनि नहुन सक्छ। आन्तरिक असहमतिहरू आन्तरिकरूपमा नै समाधान खोज्ने गरिन्छ।
  • कुम जोडुन्जेल र अंगालो हालुन्जेल सुगन्धित ठानिएका सम्बन्ध स्वार्थ बाँझिनासाथ दुर्गन्धित हुनु आश्चर्य होइन।
  • लोकतन्त्र शासनको एउटा विधि मात्रै हो, शासनको एउटा स्वरूप हो, पद्धति हो। यस अर्थमा लोकतन्त्र राजनीतिक साधन मात्र हो। नागरिकले गर्ने परिवर्तनको अनुभूति साध्यको लक्ष्य हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने नीति र कार्यक्रम साध्य हुन्। यस्तो नीति राजनेताहरूले खोज्ने हो। अझ लोकतन्त्रमा राजनीति संस्कार सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिने विषय हो। लोकतन्त्र लिखत कानुन र संविधानका आधारमा मात्र चल्दैन। यसका केही संस्कारजन्य चरित्र हुन्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रका गहनाका रूपमा लिइरहँदा यसका सीमा निर्धारण गर्ने काम पनि लोकतन्त्रले नै गर्छ जसले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा अवरोधको कल्पना गर्दैन। ती मूल्य÷मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सहजीकरणको काम गर्छ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/463241-1613960479.html?click_from=category

सेनाले नपढेको किताब-युवराज गौतम

  • अनिर्णय र विलम्बले समस्या जन्माउँछ भन्ने विद्वान्हरूको मत छ ।
  • अमेरिका स्वतन्त्र हुनुभन्दा ८ वर्षपहिले पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणमा गोर्खाली सेनाबाट अतुल्य सहयोग पाएको हाम्रो इतिहास छ । महाभारत, शुक्राचार्य नीतिलगायतका प्राचीन ग्रन्थहरूको मद्दतले सेनाले नीति बनायो । तेह्रवटा ब्रिटिस उपनिवेश मिलेर अमेरिकालाई ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र गराउँदा जर्ज वासिङ्टनलाई प्रधानसेनापति बनाइयो । सन् १७७५ को जुन १४ तारिखमा ब्रिटेनविरुद्ध गठन भएको थियो, त्यो सेना ।
  • सेनाले सरकारको आदेश लुरुक्क र खुरुक्क मान्नुपर्छ भन्ने आजको ‘डेमोक्रेसी’ भन्दा फरक थियो प्राचीन सेनाको सोच । राष्ट्रघात गरेको ठहर भएमा आफ्नै बाबुको पनि वध गर्नुपर्छ भन्ने तालिममा हुर्किएका उनीहरूले सत्य–असत्य छुट्याएर असत्यको दमन गरे ।
  • सेनाले गोलीवारुद मात्र बुझेर पुग्दैन, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति र समाजका विभिन्न आयामको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • सेनाको टोली लिएर सत्चितशमशेर राणा खम्पा विद्रोह दमन गर्न मुस्ताङ पुगेका थिए । उनी तन्नेरी अधिकृत थिए । साँझपख एउटा युवकले युवतीलाई घिस्याएको देखेछन् । केटी ‘जान्न–जान्न’ भन्ने तर केटाले तानिरहेका थिए । राणाले ‘युवतीमाथि अत्याचार भएको’ ठानेर केटालाई नाथ्री फुट्ने गरी दुई÷चार मुक्का हानेपछि गाउँलेहरूले सम्झाएछन्– ‘यसरी केटाले केटी घिस्याउनु यहाँको संस्कृति हो हजुर, नकुट्नु होला ।’ नेपालका कतिपय समुदायमा आमाबाबुको आँखा छलेर त्यसरी केटी भगाउने चलन छँदैछ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो तर समाजका विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्दा विभिन्न जातजातिका सम्वेदनशील परम्परा, धर्मसंस्कृति एवं मूल्यमान्यताको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • घटना भइसकेपछि थाहा पाउनेलाई ‘दोयम बुद्धिको नागरिक’ मानिन्छ ।
  • राजनीतिक दलहरू र सरकार त आउँछन्, जान्छन् । स्थायी भनेको त राष्ट्र नै हो ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/477551-1615526562.html?click_from=category

Thursday, January 21

प्रदीप गिरिलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ? -केशव आचार्य

  • २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्‍यो । मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अध्यक्ष थिए । शिक्षाको राष्ट्रियकरण त्यही समयमा भएको हो । मोहम्मद मोहसिन, सुरेशराज शर्मा लगायत भएर राष्ट्रिय शिक्षा योजना ल्याएका हुन् । २०३१ सालमा वीरेन्द्र आइसकेपछि उनले विकासको मूल फुटाउने, २०४० सालसम्ममा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेजस्ता नारा दिएका थिए ।
  • हर्क गुरुङ २९ वर्षको उमेरमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गर्दा गुरुङलाई योजना आयोगमा ल्याएपछि उनले चार विकास क्षेत्र बनाएर विकेन्द्रीकरणको योजना लागू गरे । पूर्वमा धनकुटा, मध्यमा हेटौंडा, पश्चिममा पोखरा र सुदूरपश्चिममा सुर्खेत केन्द्र तोकिए ।
  • नेपालको रेडियो सगरमाथा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो । हामी ४४ प्रतिशत वन जङ्गल क्षेत्र भयो भन्‍छौं, त्यसमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान छ । समुदायले वनको रक्षा गर्न भन्‍ने मान्यता क्रमशः अन्य देशहरूमा पनि अबलम्बन गरियो ।
  • तदर्थवाद र अतिराजनीतिकरणले प्रशासन कमजोर भयो, हाम्रा संस्था कमजोर भए । आर्थिक सुधार रोकिएपछि व्यवसायीहरू राजनीतिमा पसेर आफ्‍नो अनुकूलको निर्णय गराउनेतिर लागे । त्यसले प्रणाली बिग्रियो । राजनीति प्रतिबध्द भएन र सच्चिन सकेन भने हामी अझै कमजोर हुँदै जान्‍छौं ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/4211

Monday, January 18

कानूनको शासनमा अमेरिकी अनुभव र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन-बाबुराम खत्री

अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ। करीब २३१ बर्ष पुरानो र यति संक्षिप्त संविधान भईकन पनि यति धेरै सफल र दीगो संविधानको रुपमा स्थापित छ।
अमेरिकी कानूनी प्रणाली वा समाजले सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुबै रुपमा कानूनको शासन (Rule of Law) लाई यथार्थ तथा व्यवहारिक रुपमा आत्मसाथ गरेको छ। कानूनको शासनका आधारहरुमा न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिता (Justiciability, Reasonability and Farsightedness) लाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अबलम्बन गरिएको छ।
अमेरिकाको उन्नति एवं सफलताको कारण नै कानूनको शासन (Rule of Law) लाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्नु हो भन्दा फरक पर्दैन।
कुनैपनि शासन व्यवस्थाको पद्धतिको जग बसाउनेदेखि लिएर समुन्नत, सभ्य र विकसीत समाज निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार नै न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शितामा आधारित कानूनको शासन हो।
नेपालको सन्दर्भमा कानूनको शासन (Rule of Law) को अवस्थालाई हेर्दा यसका अनेकौं आयामहरु अगाडि आउँछन। तथापि यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भ चाहिं राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृतिसँग सम्बन्धित र सिमित रहेको छ। नेपालमा साँचो अर्थमा, कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व नै स्थापित हुन सकेन। त्यसैले हरेक एक दुई दशकमा आन्दोलन हुन्छ, राजनैतिक परिवर्तनपनि हुन्छ, संविधानपनि बन्छ तर स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धि चाहिं कहिल्यै भेटिंदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको लागि सिफारिस गरेको हालैको घटनाक्रमलाई नै हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन गर्ने भन्ने बिषय हल्का र आफ्नो स्वार्थको लागि सहज ढंगले प्रयोग गर्न मिल्ने बिषय होईन। तर २०४६ सालदेखि हालसम्मको अवधीमा जतिपनि प्रधानमन्त्रीहरु भए कुर्सी हल्लिँदा संसद विघटन गरे। त्यसरी संसद विघटन गर्दा संविधानको भावना उपर प्रहार मात्र गरेनन कि नितान्त आफ्नो स्वार्थको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जग बस्दै गरेको राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति उपर नै प्रहार गरे। जस्को मूल्य नेपाल र नेपाली जनताले संधैभरि पीडादायी ढंगले चुकाउन बाध्य भए। देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेर ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको सम्मको गम्भिर अवस्था समेत यसैको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीले आफैंलाई जन्माउने जननी संसदको विघटन गर्ने कार्य संवेदनशिल र गम्भिर हो किनभने संसद वा प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्था हो। यही संस्थाबाट जनहित वा जनभावनाको सारभूत उद्देश्य पूरा हुने हो। कुनै गम्भिर कारण वा परिस्थिति उत्पन्न नभई तथा संविधानको अक्षरस पालना बेगर प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भन्दैमा त्यस्तो विघटन मान्य हुन सक्दैन। 


प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम छ कि छैन? यो प्रश्नको जबाफ बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधान हेर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लेखित धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा क्रमशः उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ३ मा दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलि उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; र उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। संक्षेपमा, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न वा हुनका लागिः कुनै एक दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउन नसकेको; दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको वा यसरी प्रधानमन्त्री चयन भएपनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको; प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको तर निजले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा निजलेपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यसरी हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसम्म पुग्नका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण (Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। एकैपटक उपधारा ७ लाई टेकेर विघटन गर्ने स्वेच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिंदैन। यो व्यवस्थाको संरचना हेर्दा, सरकार बन्न सक्ने सबै विकल्पहरुको प्रयोग गर्दा समेत सफल हुन नसकेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने देखिन्छ र योअन्य विकल्प विहिन अवस्था उत्पन्न भएपछि अनिवार्य रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। साथै, संविधान वा कानून बमोजिम गरिने जुनसुकै काम कारवाहीले न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिताको परीक्षण समेत सफलतापूर्वक पार गर्नुपर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य समेत यस प्रावधानले आत्मसाथ गरेको छ। 

अर्कोतर्फ, नेपालको बर्तमान शासन पद्धति West Ministerial System संग सन्निकट छ, तसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्कपनि सुनिन्छ तर त्यस्तो तर्क तर्कसंगत छैन। किनकि, कुनैपनि कानूनी व्याख्यामा मूलतः तीनवटा प्रकृया अघि आउँछन जुन प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः पहिलो, विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text), दोस्रो, पूर्व अभ्यास (Previous Practice) र तेस्रो, प्रचलित परम्परा (Custom) हुन। यदि प्राथमिकताको पहिलो क्रममा रहेको विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text) बाट सो विवादको समाधान निकाल्न वा प्रष्ट हुन सकिएन भने मात्र क्रमशः पूर्व अभ्यास र प्रचलित परम्परा हेरी ब्याख्या गरी समाधान खोज्ने हो। कानून ब्याख्याको यही सिद्धान्तको आधारमा हाल उत्पन्न यो विवादलाई हेर्दा, प्रथमतः संविधानको सम्बन्धित व्यवस्था वा प्रावधान नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान वा व्यवस्थाको शाब्दिक ब्याख्या (Textual Interpretation) बाटै प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक अधिकार नरहेको तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एकै दलले बहुमत प्राप्त गरी सोही दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने अवस्था भनेको उपधारा ७ को अवस्थामा मात्र हो जसका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। साथै, यो निर्णय वा कदम देश र जनताको कुन हित वा अधिकारको पक्षपोणण गर्छ त्यो समेत स्पष्ट र तार्किक ढंगले पुष्टि गदै सार्वजनिक नीति (Public Policy) को आधार परीक्षामा समेत सफल हुन अनिवार्य छ। जे पायो त्यही बेतुकका र झिना मसिना आधार कारण देखाउँदैमा देश र जनताको हक हितमा दीर्घकालीन असर पर्ने र गैरसंवैधानिक काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। नैतिकता, सदाचार र देश तथा जनताको हितमा नहुने कुनैपनि तर्क वा आधार कारणहरु न्यायका दृष्टिले वा सार्वजनिक हितका दृष्टिले मान्य हुन सक्दैन। तसर्थ, जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको छ, त्यो आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भन्ने कुरा कहींकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा कानून व्याख्याको प्रचलित मान्यता विपरीत हुने गरी प्रचलित परम्पराको आधार भन्दै पुरानो भैसकेको West Ministerial System को जिकिर यहाँ सान्दर्भिक वा मान्य हुन सक्दैन।

बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको प्रमूख रहने व्यवस्था छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, प्रधानमन्त्री नै प्रमूख कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो। कार्यकारिणी अधिकार प्राप्तिको हिसाबले नेपालकै जस्तै समान अवस्था र प्रकृतिमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमाको सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरुमा फैसला गरेको छ। ती मध्ये Youngstown Sheet & Tube v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) भएको मुद्दामा Justice Jackson को राय तथा सो फैसला यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। जस अनुसार प्रमूख कार्यकारिको हैसियतले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी काम कारवाहीलाई मूलतः निम्न तीनवटा परीक्षण क्षेत्रमा विभाजन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथमतः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कंग्रेसबाट अधिकार प्राप्त भएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। दोस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीका बारेमा कंग्रेस मौन रहेको र त्यस्तो काम कारवाहीबाट अरु निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। यस्तै बिषयमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड एम= निक्शनको वाटरगेट काण्डसँग सम्बन्धित बहुचर्चित United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974)] भएको मुद्दामा “ संघीय अदालतको क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी राष्ट्रपतिले आफ्नो बिशेषाधिकारको जिकिर लिन नपाउने फैसला भएको छ। तेस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही कंग्रेसको समर्थन विपरीत छ र त्यस्तो काम कारवाहीमा राष्ट्रपतिको अधिकार सिमित छ भने अवैधानिक र अमान्य हुन्छ। प्रमूख कार्यकारिको हैसियतमाअधिकार प्रयोगका हिसाबले नेपालका प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति करीब समान र उस्तै सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ। तसर्थ, नेपालका प्रधानमन्त्रीको अधिकारको प्रयोग कर्तव्यको पालनामा यी अमेरिकी अभ्यास पक्कैपनि मार्ग निर्देशक हुनुपर्ने हो। सोही बमोजिम बिश्लेषण गर्दा, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम उल्लेखित तीन मध्ये तेस्रो परीक्षण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीको उल्लेखित कदम संविधानले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रष्ट छ।

अब कानूनी सिद्धान्त वा उल्लेखित व्यवस्थालाई नेता तथा राजनीतिज्ञहरुको व्यवहार एवं प्रवृत्तिसँग समेत जोडेर हेरौं। ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको व्यवहार, प्रवृत्ति र जिम्मेवारी पक्षको चित्रण गर्दा के भेटिन्छ भने यो संकट वा अवस्था आजै मात्र वा एकै पटकमात्र आएको होईन। यो विगत ३० औं बर्ष देखिको यिनै पात्रहरुबाट पटक पटक दोहोरिंदै आएको घटनाक्रम हो। यो एक प्रवृत्ति वा परम्परा झैं भैसकेको छ। संविधान वा कानूनको मूल उद्देश्य नै यसलाई सबैले ईमान्दारीताका साथ पालना गर्नुपर्दछ जसको आधारमा मात्रै सभ्य समाजको निर्माण सफल हुन्छ। तसर्थ, कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो देश वा समाजमा रहेको उसको भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी वा कर्तव्यको अनिवार्य र निशर्त परिपालना गर्नुपर्दछ। हो, जिम्मेवार हुनु त्यत्ति सजिलो छैन जति गैरजिम्मेवार हुनुमा छ। चाहे जुनसुकै देश वा समाज होस वा राजनीति होस या प्रशासन वा व्यवस्थापन वा घरपरिवार सबै क्षेत्रमा यो कुरा समान हिसाबले लागु हुन्छ।

अझ राजनीतिमा आफ्नो पदीय मर्यादा र कर्तव्यबाट चुकेर गरिने गैरजिम्मेवारी काम कारवाहीको मूल्य त व्यापक र दीर्घकालीन हुन्छ। नेपालको राजनीति र शासन प्रणालीमा भएका अनवरत गैरजिम्मेवारीको परिणाम समग्र देश र जनताले चीरकाल देखि नै भोगी रहेका छन। राज्यका नेतृत्व गर्ने नेता तथा शासक वर्ग नै जब शासन व्यवस्था वा पद्धति निर्माण गर्नमा प्रतिबद्ध हुनु भन्दा तोड्न, भत्काउन र अस्थिरता सिर्जना गर्नमा उद्धत रहन्छन् भने राम्रो अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन। यही सेरोफेरोमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, यो संविधान जारी भएपछि एकै दलको करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा राजनैतिक स्थिरता लगायत धेरै कुरामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका अनुरुप निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा पार्टी भित्रको द्वन्द्व वा कलह वा काम गर्न बाधा उत्पन्न भयो भन्ने जस्ता अवस्थाले संविधानमै नभएको व्यवस्थाको जिकिर गर्दै गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनैतिक वा संवैधानिक आधार र औचित्य कदापि पुष्टि हुन सक्दैन। यस घटनाले संविधान, कानूनको शासन र जग बस्दै गरेको शासन ब्यवस्था माथि नै प्रहार भएको छ। त्यसैगरी, यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई संधै घेराबन्दीमा पारी आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि “हलो अड्काउने गोरु पिट्ने रणनीतिमा चल्ने अर्का पक्षपनि उत्तिकै जिम्मेवार होलान्। यथार्थमा, यी दुबै पक्षका बिचार, व्यवहार र कदम सही छैनन्। तर स्मरण रहोस, को कति गुणी वा दोषी भन्ने कुरा जनताका लागि गौण बिषय हुन। अर्कातर्फ, यसबाट फाईदा लिन तयार भएर बसेका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सोच्नु जरुरी छ कि यस्तै खेलमा धेरै कालखण्ड बितिसक्यो अनि यस्ता विकृतिमा मतियार कहिलेसम्म भईरहने हो। तसर्थ, प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका गुटका वा बिरोधी गुटका तथा अन्य सबै दलका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि केही सामुहिक प्रश्न छ “ तपाईंहरुले जिम्मेवार हुन कहिले सिक्ने? अनि, संधै अस्थिर र अन्यौल सिर्जना गरी देश र जनतालाई कति पुस्तासम्म बर्बादी तर्फ धकेलिरहने?” साथै, अर्को चुनौती यो पनि छ कि “फेसबुक र ट्वीटरको प्रयोग गर्ने, विदेशमा बनेको आईफोन वा एन्ड्रोईड मोबाईल फोन चलाउने, ल्यापटप, गाडी र अरु सरसामानहरु पनि त्यस्तै प्रयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता वर्गले कम्तिमा आफुहरुले प्रयोग गरी रहेका ती उपभोग्य बस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने देशहरुमा के कस्तो राजनैतिक प्रणाली छ? तिनले के कस्तो सिद्धान्त वा मान्यतामा रहेर व्यवहार गर्छन? के कारण तिनिहरु अगाडि बढे तर हामी किन पछि प¥यौं? भन्ने जस्ता बिषयमा अलिकतिपनि चिन्तन गरी जिम्मेवारी बोध गर्न सिक्नु पर्दैन?” 

अन्त्यमा, संविधान र कानून निर्जिव संरचना वा संयन्त्र हुन्। तिनलाई सजीव बनाउने भनेको तिनको अक्षरश र ईमान्दारीपूर्वक परिपालना गरेर नै हो जसबाट सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। संविधानमा सबै कुरा अटाउँदैनन्। नेता हुन वा जनता या त शासक हुन वा शासित सबैको मन मनस्थितिमा “हामी संविधान र कानून पालना गर्ने असल नागरिक बन्नु पर्छ” भन्ने मान्यता अटाउनुपर्छ। यही मान्यताले नै सभ्यता, समृद्धि र विकास दिन्छ। अमेरिका र यूरोपियन देशहरुको अनुभवले यस्तै देखाउछ। तर जब संविधान र कानूनलाई अरुमाथि शासन गर्ने निजी संयन्त्र वा हतियार मात्रै ठानी आफु अनुकूल भए ठिक अन्यथा वेठिक भन्ने खराब मानसिकता राखेर त्यसै बमोजिम व्यवहार गरिन्छ तब सम्म कानूनको शासन (Rule of Law) स्थापना हुन सक्दैन। परिणामतः न्याय, नैतिकता, तार्किकता, दूरदर्शितामा आधारित कानूनी राज्यको परिकल्पना कहीं कदापि पूरा हुन सक्दैन। संविधान, कानून वा शासन व्यवस्था मात्र फेरिएर हुँदैन मानसिकता र व्यवहारपनि सँगसँगै फेर्न सक्नुपर्छ।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/433511-1610534950.html?click_from=category