भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर-दिपेश घिमिरे

• सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएको पञ्चायतकालिन समाजमा सामाजिक पुँजीकै बलमा टोल-छिमेक तथा आफ्नो समुदायमा आवश्यक पर्ने काम हुन्थ्यो । समुदायकै मानिसहरू मिलेर हरेक वर्षको खेती अगाडि कुलो मर्मतसम्भार गर्ने, सफा गर्ने, बर्खा सकिएसँगै भलबाढीले भत्काएका-बिगारेका बाटोघाटो मर्मतसम्भार गर्ने, पाटीपौवा, पुलपुलेसा मर्मतसम्भारका काम हुन्थ्यो । गाउँ पञ्‍चायतको भूमिका खासै हुँदैनथ्यो । बजेट आउँदैनथ्यो । स्थानीयले जनश्रमदान गर्थे ।
• गाउँ विकास समितिबाट बजेट आउन थाल्यो । अनि यस्ता कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, अध्यक्ष-उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन गर्न थालियो । अनि यस्ता समितिका पदाधिकारीहरू अलिअलि काम गर्ने र बाँकी पैसा आफैंले लिन थाले । बिस्तारै भ्रष्टाचार, अनियमितता गाउँ पस्यो । 
• नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नाम दिइए पनि पञ्‍चायत एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो ।
• पञ्‍चायती शासनको सुरुआतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । महेन्द्रले शासन लिएलगत्तै देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०१७ फागुन २७ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए ।
• २०२३ माघमा पञ्‍चायती संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि थापाले तत्काल पञ्‍चायत सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तीन वटा नीतिगत निर्णय गरेका थिए । पहिलो, राष्ट्रिय पञ्‍चायत सदस्यलाई विभिन्‍न सामग्रीहरूको आयात-निर्यात गर्न इजाजतपत्र दिए । दोस्रो, राष्ट्रिय पञ्‍चायतका सदस्यहरूले विदेश भ्रमण नै नगरे पनि वार्षिक रूपमा दुई सय डलर साट्न मिल्ने व्यवस्था गरे । तेस्रो, जंगल फडानी गर्न मिल्ने गरी वन ऐनलाई खुकुलो बनाए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०२५ ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीमाथि क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक दोहन भएको उल्लेख छ ।
• पञ्‍चायतकालीन एक हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा उल्लेख भएअनुसार, २०३८ सालमा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा वाचको फ्याक्ट्री खोल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसको आधा सेयर माग गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा कम्पनी खोलेन (पेज १२) ।
• जनमतसंग्रहमा पञ्‍चायतलाई विजयी गराउन करिब तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक थियो । यसका लागि तत्कालीन शासकले तस्कर भारतीय नागरिक चोथमाल जाटियाबाट उक्त पैसा लिएका थिए । जाटियाले उक्त पैसा दिन तीनवटा सर्त राखेका थिए । पहिलो– उनलाई नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने, दोस्रो– उनलाई काठमाडौँमा कपडा कारखाना खोल्ने लाइसेन्स दिइनुपर्ने र तेस्रो ऊसँग भएको सर्पको छाला निर्बाध रूपमा विदेश लैजान दिइनुपर्ने । नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तकको पेज ४३ मा लेख्छन्— तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जाटियाको तीनवटै सर्तलाई स्वीकारेर उनीबाट पैसा लिएका थिए । त्यसपछि थापाले जाटियालाई पाँच लाख थान सर्पको छाला विदेश लैजान अनुमति दिएका थिए ।
• २०२९ मा बोइङ खरिदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषय २०३५ सालमा उजागर भएको थियो । अमेरिकी अदालत नै कमिसनको खेल भएको प्रमाणसहित छानबीन गर्न नेपाललाई पठाएको थियो । 
• ४ वैशाख २०५९ मा प्रतिनिधिसभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अदुअआ, महाभियोग र विशेष अदालतसम्बन्धी गरी चार वटा ऐन एकै पटक पास गर्‍यो । यी ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अत्यन्तै धेरै अधिकार दिएर शक्तिशाली बनायो । सामान्यतया २०५९ अघि राजनीतिककर्मीभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनको भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले यो संशोधनसँगै संसद्का कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद्का नीति निर्णय र अदालतका न्यायिक कारबाहीबाहेकका सबै अंग वा निकायबाट हुने वा भएका कामको छानबिन गर्ने अधिकार पायो ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित राजनीतिक ‘कू’ गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा संस्थागत तवरमै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । माघ १९ को शाहीघोषणापछि अत्यन्तै अपारदर्शिता तबरबाट राज्य सञ्‍चालन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य र शासनकर्ताको सम्पत्तिको सीमारेखा नछुट्टिने राणाकालीन शासनको पुनरावृत्ति गरेका थियो ।
• कालोको अर्थ अपारदर्शिता हो । अपारदर्शितामा भ्रष्टाचार अनियमितता तथा राज्यकोषको दोहन बढ्ने नै हो ।
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उज्यालो अर्थात् पारदर्शी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो पारदर्शी शासन अवधिमा पनि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । केन्द्रमा हुनै भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गयो । शक्ति, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि डरलाग्दो गरी विकेन्द्रीकरण गरिदियो । यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीदेखि सामुदायिक वनका अधिकारीसम्मै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका देख्‍न सकिन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पद धारण नै नगरेका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्‍न हुँदै गएका छन् ।
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र राजनीतिक दलदेखि अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू समेतको सहकार्यमा राज्यको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ‘राज्य कब्जा’को अवस्था सिर्जना भएको छ । यो झन् डरलाग्दो तवरमा अगाडि बढिरहेको छ ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1913

पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष -डा. शंकर शर्मा

• पञ्चायतमा नागरिक स्वतन्त्रता विकास निर्माण तथा सरकारले गर्ने काममा नागरिक सहभागिताको गुञ्जायस थिएन । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएकाले सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यी सबै कारणले गर्दा राज्यको भूमिका धेरै थियो । यद्यपि पञ्चायत कालमा केही भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, वनफडानीमार्फत कृषियोग्य जमिनको विस्तार लगायतका काम भएका थिए । लाइसेन्स राज र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएकाले बजारको भूमिका धेरै थिएन ।
• २०४१/४२ सालदेखि नै नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट सपोर्ट’ नामक सहयोग लिएर राज्यको भूमिका कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रतिबध्दता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पञ्चायतकै उत्तराध्र्दतिर केही विदेशी बैंक नेपाल पनि भित्रिए तर, नेपालमा सोचेअनुसारको व्यवसाय नपाएपछि कतिपय त सेयर बेचेर पनि बाहिरिए ।
• सापेक्ष रूपमा लगानी बढ्न थालेको २०४७ पछि हो । निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको र सुधारका काम अघि बढाएकामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि वृध्दि भयो । खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि पर्यटन, वायु सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो ।
• हामीकहाँ राम्रा र दक्ष कर्मचारी नभएका होइनन्, तर उनीहरू ऐन–कानुनले बाँधिएका छन् त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ‘थ्रेट’ उनीहरूमा हरदम देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई ऊर्जा पनि दिन सकेन, उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढाउन पनि सकेन र जवाफदेही पनि बनाउन सकेन ।
• २०४७ देखि २०५६ सालसम्मका कतिपय सुधारको लाभ मुलुकले त्यसपछिको कालखण्डमा लिएको छ । त्यी सुधारहरूमध्ये ‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’मध्येका एक हो– पासपोर्ट रिफर्म । २०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेसँगै असुरक्षा र बेरोजगारीले २०५६ पछि ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबाट मुलुकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न थालेसँगै अर्थतन्त्रको विस्तार उपभोगमा आधारित हुन थाल्यो ।
• खासगरी तल्लो तहका सरकार सेवा प्रवाहमा चुस्त र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । पछिल्लो दश वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ भने विकास (पुँजीगत) खर्च २०४७ यता कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा उस्तै अवस्थामा छ । हाम्रो एउटा गल्ती के भयो भने संविधानमा पहिला अधिकार दिएर स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण भयो ।
• अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार स्थानीय सरकारको संख्या कम हुनुपर्नेमा संख्या पनि अत्यधिक बढ्यो । यसले गर्दा यो व्यवस्था खर्चिलो र व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने देखियो । अर्कोतर्फ, संघीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अधिकार प्रत्यायोजनमा अलिक अनिच्छा पनि देखिन्छ ।
• सरकार परिवर्तन भइरहने भएपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, कानुन मजबुत बनाए । आफू जोगिने उपाय ऐनमार्फत नै खोजे । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्ने, अर्कोतर्फ उनीहरूले कानुनी रूपमै आफूलाई दह्रो बनाए । सुशासन र जवाफदेहिता भएन ।
• रेमिट्यान्स वृध्दि र औद्योगिक क्षेत्रको वृध्दिबीच नकारात्मक सह–सम्बन्ध (नेगेटिभ कोरिलेसन) र सेवा क्षेत्रको विस्तार र रेमिट्यान्सबीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) देखिन्छ । त्यसको अर्थ गरिबी निवारण र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई गति दिने रेमिट्यान्स नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
• रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।
• रेमिट्यान्सले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक ठीकठाक देखिने र ठूलो समस्या नहुने भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको जवाफदेहिता भएन । विकासमा ध्यान पुग्न सकेन ।
• द्रुत मार्ग, सीपयुक्त जनशक्ति विकास, अन्तर निकाय समन्वय, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हामीले बीसौं वर्ष अघि सुरु गरेका थियौँ, ती कामहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई महत्वपूर्ण पक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो जोडबल ऊर्जाको विकास र सम्भावना पनि भएको साथै विद्युत् लोड कटौती व्यापक भएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक र आन्तरिक लगानी पनि ऊर्जामा आकर्षित भयो । सशस्त्र हिंसारत माओवादी मूलधारमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा लगानी बढेको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यसका सबै सम्बध्द पक्षहरूको विकास वायु सेवा, पर्यटकीय गन्तव्य, विमानस्थल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा हामी निकै पछाडि रह्यौं ।
• सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकाले तीव्र छलाङ मार्दा पनि हामीले ठूलो फड्को मार्न सकेनौँ ।
• राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण, बिचौलियाको जगजगी, समन्वय, सुशासन तथा जवाफदेहिताको कमी र राजनीतिक नेतृत्वले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेका कारण अहिले आर्थिक विकासको परिदृश्य उत्साहजनक देखिँदैन ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1436

हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु -डा. विमल कोइराला

• पञ्चायत कालमा कर्मचारीतन्त्र त्यति विकसित थिएन । राणाकालीन कर्मचारीतन्त्रकै ‘लिगेसी’ बोकेको थियो । राणा शासनपछि मात्रै कर्मचारीतन्त्र संस्थागत र विकसित प्रक्रियामा लागेको हो । ठूला किसिमका खरिद र नीतिगत निर्णय दरबारबाटै हुने हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो कर्मचारीतन्त्रमा थिएन ।
• २०३५ मा पनि उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्‍यो भने एसएलसीदेखिकै अंक जोडिन्थ्यो, किनभने अधिकांश चारपासेको बाहुल्य थियो । मैले काम गर्दासम्म सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि चारपासे थिए । सचिवहरू पूरा शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरू पनि थिए । उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउने र कसलाई बढुवा गर्नुछ, उसको योग्यताअनुरूप संशोधन गरिन्थ्यो ।
• पहिला शाखा अधिकृत उपसचिवसँग, उपसचिव सहसचिवसँग र सहसचिव सचिवसँग बोल्न डराउँथे । अरु जे भए पनि पञ्चायतकालभरि अनुशासन, ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाब चाहिँ राम्रै थियो ।
• हुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै कर्मचारीतन्त्र वैचारिक विभाजन भयो । पहिला कर्मचारीलाई एउटा युनियन दिनुपर्छ, जुन सबै कर्मचारीको साझा हुन्छ त्यसले सामूहिक सौदाबाजी गर्छ भन्ने धारणा थियो । 
• मन्त्री र कर्मचारीहरूमा दुई किसिमको सम्बन्ध देखियो, पहिलो काम गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध । अर्को राजनीतिक आस्था र कर्मचारीको सम्बन्ध । राजनीतिक आस्थाका कारण मन्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्नेहरूले फाइदा लिए ।
• सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीलाई बहकियाइ वा बहुलठ्ठीपनमा चलाउनु हुँदैन ।
• खतरनाक पक्ष के देखिएको छ भने शासन संयन्त्रमा बिचौलिया-दलाल हाबी भएका छन् । हिजोसम्मका सामान्य मानिस दलाली र बिचौलिया बन्दै रातारात ‘व्यवसायी’ बनेका छन् । यो राजनीतिक तहलाई प्रभावित पार्दै नीतिगत निर्णयका नाममा ठेक्कापट्टामा विकृति झांगिएको छ । बिचौलियाहरूले राजनीतिक दल, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावमा पारेर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा प्रशासनको भूमिका चाहिँ कमजोर भएको छ ।
• मूल समस्या राजनीतिमै छ । चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनाव महँगो भएपछि असल मानिस आउन सक्दैनन् । त्यसपछि गुण्डा, डन र पैसावालहरूको हातमा राजनीति पुग्छ । तिनले शासन चलाउन थालेपछि अराजकता हाबी हुनु कुन नौलो विषय भयो र ?
• प्रशासकहरू सरकारी कामकाजमा निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्नेमा कमजोर भएका छन् । प्रशासन संयन्त्रले केही विकृति रोक्न सक्छ । तर विकृति रोक्न खोज्दा कर्मचारीहरू दण्डित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
• प्रशासन आफैँले नतिजामुखी सुधार गर्न सक्छ । आफूभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ । तर ठूलै सुधारका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीति भनेको मुहान हो । जहाँबाट सम्पूर्ण नीति-निर्णय निःसृत हुन्छ, प्रशासन भनेको एउटा चिम हो । मुहान भनेको विद्युत् गृह हो । एउटा चिम झिक्दा कोठा अँध्यारो हुन सक्छ । प्रशासन भनेको मूल होइन ।
• राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा खन्याएर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा शासकीय व्यवस्थाको सुधार पनि त्यस्तै हो । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाटै तमाम नागरिकले अनुभूत गर्ने, पत्यार सिर्जना गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । यतिखेर सरकारसँग नागरिकको पत्यार टुटेको छ, त्यो पत्यार जोड्ने काम प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रशासनले त केही छिटपुटका काम गर्न सक्छ ।
• जबसम्म कर्मचारीतन्त्रका नियुक्ति-बढुवामा सदाचार पद्धति कायम हुँदैन, तबसम्म अन्यौल र अस्थिरताकै अवस्था रहन्छ । सरकारले बफादार खोज्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्यले होइन कि काम गर्न सक्ने पात्रहरू खोज्नुपर्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/764

संसद् नाम, संसदीय समिति त्यसको काम-गोपीनाथ मैनाली

• १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न सहमत भए । १७३३ मा सर वालपोलले संसद्मा पहिलो बजेट पेस गरेर सार्वभौम जनताको स्वीकृतिमा मात्र सरकारको आय र व्ययका क्रियाकलाप गर्ने वैधानिक पध्दति बसालियो ।
• वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारी प्राप्ति (आम्दानी), खर्च र यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया पर्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन जति सबल, पारदर्शी, नतिजामूलक र मान्य सिध्दान्तअनुरूप भयो, राज्य प्रणाली त्यति नै जवाफदेही हुन्छ । समसामयिक विश्वमा शासन सुधारको केन्द्रविन्दुमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रहँदै आएको छ ।
• वित्तीय व्यवस्थापन चरणबध्द क्रियाकलाप हो । सबै चरण जवाफदेहिताका दृष्टिकोणमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्, साथै अन्तरसम्बन्धित पनि । स्रोत पहिचान र परिचालनको कार्य वास्तविक भएमा नै साधन विनियोजनलाई वास्तविक बनाउन सकिन्छ, साधन विनियोजन वास्तविक नभई क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्दैनन् । यी चरणहरूमा प्रभावकारिताका लागि कार्यकारी प्रक्रियाका पात्र र त्यस संरचनाभन्दा बाहिरका पात्र दुवैको इमानदार एवं व्यावसायिक सक्रियता चाहिन्छ ।
• अनुमोदन प्रक्रियाका आधारमा नेपालको बजेट प्रणाली कार्यकारिणी बजेट हो, जहाँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आवश्यक जानकारी र नीतिगत छलफल गरी संसदीय अख्तियारी सरकारलाई दिइन्छ । सरकारले गरेको प्रतिबध्दताको आधारमा नतिजाको आँकलन र मूल्यांकन संसद्, यसका समिति र संवैधानिक अंगहरूले पछि मात्र गर्छन् । संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया निकै औपचारिक र संक्षिप्त हुन्छ ।
• सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले संसद्को प्राविधिक अंगका रूपमा वित्तीय कारोबारमा संसदीय अनुमोदनको लेखाजोखा गर्छ
• संसदीय व्यवस्थामा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न समिति प्रणाली विकास भएको हो । भनिन्छ, ‘संसद् त्यसको नाम हो, संसदीय समिति संसद्को काम हो ।’ किनकि सभाको ठूलो समूह सरकारलाई जवाफदेही बनाउनभन्दा राजनैतिक कार्यमा आग्रही रहन्छ वा औपचारिकतामा अल्झिन्छ । समितिहरू संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप अभ्यास गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र हुन् । यी समिति संसद्का क्रियाशील हात र मस्तिष्क हुन् भन्न सकिन्छ ।
• सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संसद्को दह्रोे अस्त्र हो । बेलायतको तल्लो सभामा सन् १८६१ बाट यसको अभ्यास हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसलाई अभ्यासमा ल्याइँदै आएको छ । नेपाल, भारत लगायतका मुलुकहरूमा यस समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट छान्ने प्रचलन छ, ता कि सरकारी प्रभाव र आग्रहबाट अलग रही वित्तीय साधनको जवाफदेहिता कायम गराउन सकियोस् ।
• विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले वित्त व्यवस्थापनको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण, जनसरोकारका विषयमा छानबीन, सार्वजनिक साधनमाथि नियन्त्रण र सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थामार्फत भएको परीक्षणउपर छलफल, निर्देशन एवं प्रतिवेदनका काम गर्छ ।
• संविधानमा कानुनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र प्राप्तिहरू संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सबै प्रकारको वित्तीय कारोबारमा संसदीय स्वीकृति खोजेको छ । तर संवैधानिक आशय विपरीत विशेष कोषहरू स्थापना हुने र संसदीय परिधिबाट बाहिर रहने प्रवृत्ति बाँकी नै छ । यस्ता कोषहरू संसदीय प्रक्रिया (स्वीकृति, लेखा परीक्षण र निगरानी) भन्दा पर छन् ।
• अमेरिकी प्रणालीमा समिति निकै शक्तिशाली छन् र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि गैरसरकारी संस्थालाई पनि हेर्न सक्छन् ।
• आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि मुलुकको समस्त आर्थिक गतिविधिको जानकारी जनता र उनीहरूका सार्वभौम वारेस संसद्ले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालमा मौजुदा अवस्थामा सरकारको आम्दानी र खर्च मात्र एकमुष्ठ केन्द्रीय हिसाबको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । लेखाको मान्य सिध्दान्तले आय, व्यय, सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति, दायित्व आदि सबैको एकमुष्ट विवरण प्रस्तुत गरिनुपर्छ । चालू आवबाट यसको प्रारम्भिक काम मात्र सुरु भएको छ ।
• सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारका सबै अंग, संरचना र गैरबजेटरी निकाय (एक्स्ट्रा बजेटरी युनिट) को पूर्ण हिसाब व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । यस्तो पूर्ण हिसाबलाई ‘होल अफ दी गर्भन्मेन्ट’ विवरण भनिन्छ । जसको सुरुवात भइसकेको छैन ।
• वित्तीय कारोबार निकै संवेदनशील विषय हो, किनकि कर सर्वसाधारणको मिहेनत र पसिना हो । जसको व्यवस्थापनमा जनता स्वयं संलग्न हँुदैन । यस प्रक्रियाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्नुपर्छ । कारोबारमा पारदर्शिता, नतिजामा जवाफदेहिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकताका आधारमा नै लोकतन्त्रलाई वित्तीय आयामबाट संस्थागत गर्न सकिने हो । वित्तीय व्यवस्थापनका सात रणनीतिक स्तम्भ (क) बजेट विश्वासनीयता, (ख) वित्तीय पारदर्शिता, (ग) सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, (घ) नीतिमा आधारित वित्त रणनीति र बजेट, (ङ) बजेट कार्यान्वयनमा अनुमानयोग्यता र नियन्त्रण, (च) लेखाङ्कन र प्रतिवेदन र (च) बाह्य निगरानी र लेखा परीक्षण हुन् ।
• मुलुकको आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व, कोष तथा नगद स्थितिको यथार्थ जानकारीका आधार निर्माण र व्यवस्थापनबाट नै वित्तीय जवाफदेहिता हुने हो ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/1723

धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब : सम्मुखमा द्वन्द्व -श्याम मैनाली

• भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छन् । मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सिद्धान्त जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हुँदै जान्छ ।
• भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यस अपराधका विरुद्धमा गरिने कारबाहीहरू एवं मानव अधिकारका बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ, यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन । यस्तो विकृतजन्य अवस्थामा न्याय-प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ, न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन, न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन ।
• समाजमा स्रोत-साधनको संग्रह भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य-शिक्षाजस्ता सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । न्यायाधीश, अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्ने, कानुन व्यवसायी सबैले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छन् । निष्पक्ष सुनुवाइ हुन सक्दैन । न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णय गर्न सक्दैनन् ।
• राज्य संयन्त्र बिस्तारै संगठित अपराधीहरू र भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा सबैभन्दा पहिला र बढी मात्रामा समाजका कमजोर, असहाय, जेष्ठ नागरिक, महिला आदि प्रभावित बन्न पुग्छन् । यस स्थितिमा कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनबीचको भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ र कानुनी प्रावधानहरूले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
• भ्रष्टाचारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउँछ । कर्मचारीतन्त्रका जटिलताहरूमा वृद्धि हुन्छ, कानुनी प्रावधानहरू सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन् । सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्छ । उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ, सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायकहरू मात्र फाइदा लिन पुग्छन् ।
• सबै प्रकारका अनिश्चितता अस्थिरताको अवस्था सृजना हुन्छ । स्रोत-साधनहरूको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्छ । लगानीको अवस्था कमजोर बन्छ । देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुँदै जान्छ, संस्थागत विकासको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन, सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायाँमा पर्छ ।
• संगठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व सं‌स्था र आधुनिक विश्व लागिपरेको छ । विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको संख्या ८७ करोड देखिएकोमा तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले संकलन गरेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले ८.४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशिको दश दोब्बर भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूको हातमा पुगेको छ ।
• विश्वभरको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४०० अर्ब डलर भ्रष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ । गरिबी व्याप्त रहेको अफ्रिकामा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढी छ । यसबाट गरिबी र भ्रष्टाचारको वृद्धि समान प्रकारले भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित मात्र गरेको छैन, सबै सदस्य-राष्ट्रहरूलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट दुरूपयोग भएको धन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी कायम गराएको छ, यसबाट यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरू सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लाग्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।
• अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्छ । बढी भ्रष्ट देशहरूमा मानव अधिकारको उल्लंघन ज्यादा भएको छ ।
• उदाहरणका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशहरूमा मानव अधिकारको हनन अत्यन्त ज्यादा भइरहेको छ । नीति-निर्माताहरू, कानुन निर्माताहरू र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेका छन् । २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपर्सले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? र सबै प्रकारका अपराध कर्मबाट यस्ता देशहरूमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेबापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट परेको छ ।
• विश्वभरका राष्ट्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचारलगायतका अपराध कर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्छ, अपराध कर्म वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्छ । यही कारण हो, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
• दण्डहीनता अमूक देशमा मात्र हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा समेत हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय निर्णय भिटो अधिकारसम्पन्न राष्ट्रहरूका राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले भएका छन् । कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनहरूको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकामा सन्देह रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र कतिपय विषयहरूमा विवादित राष्ट्रहरूको संयुक्त आवेदनका आधारमा मात्र कारबाही गर्ने र ती कारबाहीहरूको कार्यान्वयन विवादित राष्ट्रहरूमै आपसी समझदारीबाट गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट विश्व संस्थासमेत दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने पक्षमा स्पष्टतासाथ खडा हुन सकेको देखिँदैन ।
• नेपालमा अत्यन्त ज्यादा ठूला-ठूला र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनी दायराबाट बाहिर राखिएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सूचना बाहिर आएपश्चात् उक्त संस्थाका तत्कालीन प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने काम पनि नेपालमै भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई राजनीतिज्ञहरू नै लिप्त भएर यस अपराध कर्ममा लाग्दा नेपालले अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यस अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्ने सन्त्रास अत्यन्त ज्यादा छ । यसका लक्षणहरू देखिँदै गएका छन् ।
• भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश शीघ्र अघि बढी यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनी शासन कायम हुनेछ । 
• https://ekagaj.com/article/thought/851

पाँच वर्षमा चालू खर्च दोब्बर हुने देखियो, चालू र पुँजीगत खर्चबीच न्यूनतम अनुपात कायम गर्नैपर्छ-रमेश पौडेल

• १९७० को दशकसम्म हामीभन्दा पछाडि रहेका अफ्रिकाका केन्यालगायतका देशहरू, एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेका छन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेश धेरै अघि बढिसक्यो ।
• आर्थिक विकासका आधारहरू भनेको पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र स्रोतसाधन हुन् ।
• हामीसँग नीति नभएको भन्दा पनि अपरिपक्‍व र अरू मुलुकका उदाहरण हेरेर तिनीहरूकै नीति लागू गर्न खोजियो । हाम्रो वस्तुस्थिति र वास्तविकताभन्दा अपरिपक्व नीतिहरू बने । विकासको नेतृत्व गर्ने कौशलता नभएर यस्तो भएको हो ।
• हाम्रो विकासको मोडल के हो भन्‍ने पनि प्रष्ट भएन । सरकारसँग उपलब्ध बजेट स्रोतलाई कसरी खर्च गरेर सक्ने भन्‍नेमा मात्र लाग्यौं । उत्पादनको आधार बनाउनेतर्फ हामी लागेनौं । हाम्रो आर्थिक विस्तारको समावेशी र दिगो आधार के त ? नीतिले स्रोतको परिचालन सही ठाउँमा गर्नुपर्ने हो । अहिले नै पनि युवाहरूको ध्यान र आकर्षण एकातिर छ, नीति निर्माताहरूले अर्कोतिर गइराखेका छन् ।
• अफ्रिकाको चर्चा गर्ने हो भने त १९८५ देखि १९९५ वर्ष त उनीहरू ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरमा गए । त्यो दशकलाई ‘लस्ट डिकेड’ पनि भनिन्‍छ ।
• नेपालमा अहिले कम्पनी खोल्न सजिलो छ, विघटन गर्न गाह्रो छ । नेपालमा करार कार्यान्वयन भएन भनेर मुद्दा मामिला पर्‍यो भने मुद्दा फैसला हुन औसत ५-६ वर्ष लाग्छ ।
• सिंगापुरबाट वस्तु निर्यात गर्न तीनओटा डकुमेन्ट भएपुग्छ भने हामीकहाँ १८-२० ओटा डकुमेन्ट चाहिन्‍छ ।
• विकासका नीतिलाई कोरा शिक्षा र राजनीतिक ज्ञानका आधारमा नेतृत्व गर्न खोजिदिदाँ परिणाम हो, अहिलेको नेपालको विकासको अवस्था । राजनीतिक अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र विकासका योजना र नीति बनाउनु पर्छ ।
• 
  
• कृषि प्रधान देश भन्‍छौं, वर्षमा ४७ करोडको खुर्सानी किन्‍छौं, लसुन किन्‍छौं । २०७६-७७ मा चामल नै पनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ । पोल्ट्रीमै पनि आत्मनिर्भर भन्‍छौं, दाना बाहिरबाट किनेर ल्याउँछौं ।
• 
  
• कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन त त्यसको ब्याकवार्ड र परवार्ड लिंकेज पनि मुलुकमै विकास गर्नुपर्छ ।
• सिंगापुर र मलेसिया विश्वका धेरै कम्पनीका डाटा सेन्टर बन्‍न सक्छन् भने नेपाल किन सक्दैन । विकसित देशका विभिन्‍न कम्पनीहरूको ‘ब्याक अफिस’ नेपालमा पनि हुन सक्छ । हाम्रो जनसांख्यिक लाभले पनि हामीलाई यो अनुमति दिन्‍छ । नेपालका मेची देखि महाकालीसम्म पहाडी क्षेत्रमा राजमार्गका आसपासमा नर्सिङ होमहरू विकास गरेर, बाह्य सम्पन्‍न देशका वृद्धवृद्धाहरूको स्याहार केन्द्र नै विकास गरेर यहाँ सेवा दिन सकिन्‍छ कि ! नेपालमा बुढेसकाल बिताउने भन्‍ने अवधारणालाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न सक्यौं भने हामीले पनि विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सक्छौं ।
• प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ मा प्रवेश गरेका छौं । सहजै पैसा आएको छ, त्यसले मन्त्रीहरू, सांसद् र कर्मचारीलाई तलब खान पुगेकै छ । निजी क्षेत्रलाई आयात गरेर नाफा भइरहेकै छ । आयातबाट आउने राजस्वको निश्चित हिस्सालाई एउटा कोष बनाएर राखेको भए संकटमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । सजिलोसँग पैसा आईरहेकाले खर्च गर्न सजिलो भएकै छ तर अर्थतन्त्रको सशक्त हुन सकेको छैन । यो भनेको प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ को समस्यामा प्रवेश गरेका छौं ।
• आर्थिक वर्ष संघीय व्यवस्था लागू भएपछि नै हेर्ने हो भने २०७३-७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालू खर्च २०७७-७८ सम्म आइपुग्दा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सायद पाँच वर्षमा दोब्बर पो पुग्‍ने हो कि ! साधारण खर्च यसरी बढाउनु भनेको त चरम लापरबाही हो । पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको एउटा न्यूनतम अनुपात त कायम गर्नैपर्छ ।
• अबको दुई-चार वर्ष कर छुट, कुनै विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेर हुन्‍छ कि केही ठूला उत्पादनमूलक उद्योग नल्याइकन नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या घट्नेवाला छैन । उसले साँझ बिहान कृषिको काम गर्छ, दुई-चार ओटा बाख्रा र कुखुरा पनि पालन गर्ला, एक दुईओटा रूख, फलफूलका बोटबिरुवा लगाउला, अलिअलि तरकारी फलाउला । साथै पारिवारिक बिखण्डनलगायतका सामाजिक समस्या हुँदैन ।
• व्यवसाय गर्ने वातावरण केही सुधार भएको छ । नियममा सरलीकरण गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालमा नीति, नियम, निर्णयहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन । मन्त्रालयमा एउटा अनुगमन महाशाखा राखिएको हुन्‍छ । त्यसले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगकै हाराहारीको एउटा शक्तिशाली संयन्त्रले मुलुकका योजना, नीति, निर्णय अनुरूप काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गरोस् । त्यसले कार्यान्वयन सुधार्न कहीँ कमीकमजोरी छन् भने तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकारसहितको संयन्त्र जरुरी देखिन्‍छ ।
• कुनै नीति, नियमअनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय भयो भने प्रशासन पनि सुध्रिन्‍छ, नीति नियमहरू पनि सरलीकृत हुन्‍छ । कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र चाहिन्‍छ ।
• कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोड्न नसकेसम्म हामीले खोजेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिदैंन ।
• सरकारमा बस्‍नेहरूका लागि तल्लो वर्ग भन्‍नेबित्तिकै उनीहरू सुकुमवासी हुन् र उनीहरूलाई जग्गा बाँडेपछि लोकप्रिय भइन्‍छ भन्‍ने छ, यो गलत हो । यो त वास्तवमा सीमान्तकृत वर्गलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणको उपज मात्र हो । अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले सोचमा परिवर्तन नै आवश्यक छ । जग्गा बाँड्ने कामको अर्थ छैन । त्यसले आर्थिक दृष्टिकोणबाट कुनै लाभ पनि हुँदैन । यो राजनीतिक हिसाबले प्रेरित सोच हो । यो गलत हो सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा दिएर लालपुर्जा बाँड्ने कामले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । बरु सुकुमवासीलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर दिने र निश्चित कमाइको दायरामा भविष्यमा थोरै-थोरै गर्दै कट्टी गर्ने गरी अपार्टमेन्ट नै बनाएर दिनुपर्छ ।
• व्यवसाय गर्ने मान्‍छे सरकारको नियुक्ति खान जान्‍छ भने यो दलाल अर्थतन्त्र हो भन्‍ने पुष्टी भएन र ? अनि कहाँ हुन्‍छ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ? यहाँ त लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन । सरकारले कर्जा उपलब्धता, नीतिगत अवरोध छन् भने हटाइदिने, सरोकारवालाको राय लिएर नीति र कानुन बनाउने हो, व्यावसायिक स्वार्थ भएको मान्‍छेलाई नीति निर्माण तहमा लैजाने होइन ।
• प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै थरी निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म राजनीति सुधँ्रदैन, अर्थतन्त्र पनि सुध्रिँदैन ।
• सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिताका लागि पनि जनताप्रति जवाफदेही निकाय संसद्लाई मानिन्‍छ र संसद्‍ले सरकारी खर्चको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने, त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपछि छलफलका लागि संसद्‍मा पठाइन्‍छ ।
• https://ekagaj.com/category/interview/

हामी नेपाली जति अल्छी कोही छैन-कृष्ण शर्मा

• रोजगारी राष्ट्रिय दायित्व मात्र होइन, यो त नागरिकको तहमा राज्यका लागि मानवीय कर्तव्य पनि हो ।
• कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई इज्जत साथ व्यस्त राख्नका लागि सभ्यता र राजनीतिक सोच मात्र होइन, व्यावसायिक पहिचान दिने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरणको निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
• राज्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएनन् भने कालान्तरमा राज्य स्वयं खाली दिमाग सैतानको घरजस्तै हुन्छ । त्यसैले, अहिले नेपालको राज्य संयन्त्र जुन निष्क्रिय सोचका साथ शिक्षित एवं अर्धशिक्षित युवा बेरोजगार समस्यालाई देश बाहिर पठाएर समाधान हुन्छ भनी अघि बढिरहेको छ त्यो कालान्तरमा अत्यन्त घातक हुँदै छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/3797