Tuesday, July 11

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २-चैतन्य मिश्र

नेपाल कति बन्यो वा कति बिग्रियो?

यो प्रश्न रोचक त छँदैछ, बहुआयामिक पनि छ। योसँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ — नेपाल कसले बिगार्‍यो वा बनायो?

अनि त्यसले फेरि अर्को प्रश्न जन्माउँछ — के नेपाल कसैले बनाउन वा बिगार्न सक्छ? नेपाल बनाउने वा बिगार्ने कुनै व्यक्ति वा दलले हो वा अरू क-कसले हो? साथै देश तुरून्तै बन्न वा बिग्रिन सक्छ? कि बन्ने वा बिग्रिने क्रियाको ऐतिहासिक शृंखला हुन्छ?

यी बृहत् र बहुआयामिक प्रश्नहरूको उत्तर तत्कालको नेपाललाई हेरेर मात्र भेटिँदैन। नेपालभित्र मात्र खोजेर पनि भेटिँदैन। कुनै व्यक्ति वा दलमा केन्द्रित भएर त झनै भेटिँदैन। अंग र अंश-अंश भेटिन्छ, पूर्णांग र मर्म भेटिँदैन।

यो लेखमा म आफैंले पनि यी प्रश्नहरूको सोझो उत्तर खोज्न धेरै प्रयत्न गरेको छैन। तर यी प्रश्नहरूलाई कसरी साँघुरो घेराबाट नहेरेर अलिक बृहत् दृष्टिबाट समेत हेरिनुपर्छ भन्ने केही अवधारणाहरू अघि सारेको छु। त्यसपछि कुनै पनि मुलुकको उन्नति र अवनतिका शृंखला र प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गरेको छु। अनि नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी विश्लेषण गर्ने, त्यसबारे पनि केही चर्चा गरेको छु।

देशलाई हेर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिको जीवनलाई कसरी बुझ्ने, त्यहाँबाट सुरू गरौं।

एक किसिमले हेर्दा व्यक्तिको जीवन र देशको इतिहासबीच धेरै सादृश्यहरू छन्।

सरलीकृत रूपमा मानिसको जीवन दुइटा पत्रले बनेको हुन्छ।

एउटा, तात्कालिक र स्थानिक।

अर्को, दीर्घकालीन र व्यापक।

तात्कालिक र स्थानिक भनेका हामीले अहिले र यही स्थानमा स्वचालित रूपमा झैं गर्ने व्यवहार, सोच आदि हुन्। हामी खान्छौं, काममा जान्छौं, परिवार सिर्जना गर्छौं, बिरामी हुन्छौं, निको पनि हुन्छौं। यी यावत कर्महरू हाम्रो जीवनमा भइरहने र गरिरहने प्रत्यक्ष घटनाहरू हुन्। हामीले यो दैनिकीलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौं। यी कर्महरूको कर्ता भएर अगाडि सर्छौं। यी दैनिकी पूरा गर्न आवश्यक सबै चिजबिजको जोहो गर्छौं।

यी यस्ता नियमित तालिकाबद्ध कामहरू हुन् जुन नगरी हामी रहन सक्दैनौं। यी सबैलाई हामी अवास्तविक पनि मान्दैनौं। केही शास्त्रहरूमा भनिनेजस्तो भ्रम वा छल पनि होइनन् यी।

हाम्रो निजी जीवनमा धेर-थोर अर्थ राख्ने सरकार, सरकारी नीति तथा नियमहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, चुनाव लगायत घटना, परिपाटी आदि छन्। यी पनि वास्तविक सत्य नै हुन्।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यमहरू पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा छन्। तिनीहरूले हामीलाई खबर दिइरहेका हुन्छन्। अझ भनौं, हरेक दिन बृहत् परिवतर्नहरू भइरहेजसरी समाचार सम्प्रेषण गर्छन्। ती सबै हाम्रो जीवनमा कति सान्दर्भिक छन्? अझ दीर्घकालीन हिसाबले कति सान्दर्भिक छन्, त्यसमा हामी धेरै विचार गर्दैनौं।

अहिलेको समय त कस्तो भएको छ भने, सबैले आफ्नो कुरा भन्नैपर्ने र सबै घटनाहरूमा प्रतिक्रिया पाउनैपर्ने, जनाउनै पर्ने! त्यसलाई सामाजिक सञ्जालले झन् उत्प्रेरित गरिरहेको छ। यसले सामाजिक मनोविज्ञानलाई, अर्थात् आफू र अरूहरूबीचको सम्बन्धलाई वर्तमान र स्थान विशेषमा मात्र आधारित र केन्द्रित बनाएको छ। मानौं, यहाँ र अहिलेबाहेक अरू केही सत्य छँदै छैन।

हामी सबै वर्तमान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कसी हो भन्ने विश्वास गर्छौं र त्यसै गर्न हामीलाई भनिएको पनि छ। एउटा पाटोबाट हेर्दा यो ठीक पनि हो।

रसियाली चर्चित लेखक लियो टोल्सटोय आफ्नो कथा 'द इम्पेरर्स थ्री क्वेस्चन्स' मा भन्छन् — वर्तमान नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। साथै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको आफूसँग तत्काल सँगै रहेको व्यक्ति नै हो।

स्थानिक विशिष्टताहरूले मानिसको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छन्। हामीले जीवन बाँच्ने भनेको तत्कालीन समय र स्थानिक परिवेशमा नै हो। तर हामी कस्तो जीवन बाँच्छौं, कस्तो सामाजिक परिवेश र सम्बन्धमा गाँसिएर बाँच्छौं, कस्तो आस, त्रास र कल्पनामा बाँच्छौं, हाम्रो सोचाइको चरित्र र सीमा कसरी बाँधिएको हुन्छ आदिको प्रकृति कसरी निर्माण हुन्छ?

धेरै पहिले नजाऔं, तीन-चार पुस्ताअघिका हाम्रा बाजे-बज्यैको जीवनचर्या र हाम्रो जीवनचर्या किन फरक छ? वर्तमानमै पनि जुम्ला, काठमाडौं अनि टोकियो र दोहाको मानिसहरूको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला र पुरूषको पनि निकै फरक फरक किन छ? दलित र गैरदलितबीचको जीवनचर्या किन फरक छ? महिला भनेकै के हो र दलित भनेकै के हो, स्थान र कालबीच फरक किन हुन्छ? महिला सबै स्थान र कालमा एकै किसिमका हुँदैनन्। नेपालभित्र पनि वा काठमाडौंभित्र पनि हालको बज्यै महिला र नातिनी महिलामा धेरै फरक देख्न सकिन्छ। उता दलित प्रवर्ग स्थानविशेष र कालविशेषमा मात्रै प्रकट हुन्छ र अरू स्थान र कालमा लोप हुन्छ। अनि महिला र दलित मात्रै छुट्टै हुने र परिवर्तन हुने होइन, सबै मानिसहरू लगायत सारा प्राणीले स्थान र काल गुणाअनुसारको चरित्र ग्रहण गर्छन्। अर्थात् यो ब्रह्माण्ड लगायत मानिसहरू स्थान र कालअनुसारका किन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहम् महत्त्वको छ।

यी प्रश्न सोध्यौं भने मात्र हामी बल्ल बृहत् र दीर्घकालीन संरचना तथा ऐतिहासिकताबारे सोच्न थाल्छौं। आफ्नै स्थानिकता र वर्तमान व्यापक संरचना र लामो उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक शृंखला अन्तर्गत कसरी निर्माण हुने रहेछ भन्नेबारे मनन गर्न थाल्छौं।

यी प्रश्नहरू हामीले किन पनि सोध्नुपर्छ भने संसारका मानिसहरू सबै एउटै किसिमले सोच्दैनन्। सबै एकै किसिमले व्यवहार गर्दैनन्। हामी एक किसिमको काम गर्छौं, अमेरिकनहरू अर्कै खालको काम गर्छन्। एकै ठाउँमा पनि इतिहास फेरिँदै गएपछि काम, सोचाइ आदि यावत गुणहरू फेरिँदै जान्छन्।

जस्तै, यही भौगोलिक स्थानमा मेरा पुर्खाले जे काम गर्थे म त्योभन्दा फरक काम गर्छु। खानपिनदेखि बसोबाससम्म मेरा पुर्खाहरूको र मेरो जीवनमा झन्डै आकाश-पातालको फरक छ।

मेरा पुर्खा र मैले वा अमेरिकन र अफ्रिकनहरूले गर्ने काम, सोच, कल्पना, इच्छा-आकांक्षा, भय-त्रास आदिहरूमा हाल रहेको विशिष्टताको सिर्जना कसरी र कहिले भयो? त्यसको जरो कहाँ हो? हामीले गरिरहेका यी सबै कामकुरा हाम्रो इच्छा र पूर्ण स्वतन्त्रतामै गरिएको हो कि होइन? इच्छा नितान्त व्यक्तिगत, स्वस्फूर्त, स्वैच्छिक हुन्छ वा ऐतिहासिक-सामाजिक हिसाबले निर्मित हुन्छ? अर्थात् इच्छाका पछाडि बृहत् संरचनात्मक र ऐतिहासिक कारण छन्? हामी केमा विश्वास गर्ने, केमा नगर्ने, के काम गर्ने, के नगर्ने भन्नका लागि पूर्ण स्वतन्त्र छौं कि अरू कोहीले वा केहीले हाम्रा इच्छा र हाम्रा काम निर्धारित गरिरहेको छ? के सबै काम हामी रोजेर, छानेर नै गर्छौं? वा परिस्थिति अर्थात् काल वा स्थान वा समाजबाट हामी निर्देशित हुन्छौं? हाम्रो हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमा के हो? वा केहीले इच्छा गरेजस्तो वा भनेजस्तो हामी हरेक कुरामा पूर्णतया स्वतन्त्र छौं?

अन्य समाज र हाम्रो समाजको तुलना गरेर, हाम्रै पुर्खा र हाम्रो तुलना गरेर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जरा के हो र त्यसको सीमा के हो भन्ने सोचेर, खोजेर त्यसको जराको नजिक पुग्न सकियो भने दीर्घकालीन र बृहत्तर संरचनाको प्रकृतिसम्म पुगिन्छ।

कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई दीर्घकालीन र बृहत् रूपमा देख्न र बुझ्नका लागि अलि टाढा र माथिबाट हेर्न जरूरी हुन्छ। किनभने, धेरै नजिकबाट हेर्दा स्थिति र समस्या प्रस्ट देखिँदैन। साह्रै नजिकको हेराइले भ्रम सिर्जना गर्छ। इनारको पिँधमा उभिएर मुन्टो माथि फर्काएर हेर्ने मानिसले देख्ने सानो टुक्रा आकाश वास्तविक आकाश होइन। र, विपरीत पृष्ठभूमिबिनाको कुनै पनि वस्तु, गुण आदिको सही आकलन गर्न सकिँदैन।

कुनै पनि स्थिति र समस्यालाई नजिकबाट हेर्न आवश्यक हुन्छ तर टाढा वा माथिबाट हेर्न पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ। जसरी नजिकबाट हेरेन भने ठेस लाग्न सक्छ, माथि वा परबाट हेरेन भने वास्तविक स्थितिको भेउ पाउन सकिँदैन। आफूलाई बुझ्न आफैंलाई परबाट, माथिबाट हेर्नै पर्छ।

माथि भनिएजस्तो इनारभित्र उभिएको मान्छेले सीमित आकाश मात्र देख्छ। नितान्त स्थानिक र नितान्त तात्कालिक हुनु आकाशको त्यही अत्यन्त सानो टुक्रालाई सम्पूर्ण आकाश ठान्नु हो। आकाशमा उड्ने चिलले माथिबाट धेरै कुरा बढी देख्छ। व्यापक सोच राख्न सक्छ। र, त्यो व्यापकतालाई अँगालेर निर्णय गर्न सक्छ।

यसरी हेर्नु किन पनि जरूरी छ भने, तत्कालवाद र स्थानिकवादले कुनै पनि गहन र बहुआयामिक प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर दिन सक्दैन। हाम्रा भावी योजना तथा नीतिहरूको आकलन वा निर्धारणमा पनि तत्कालवाद वा स्थानिकवादले धेरै सहयोग गर्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन र बृहत् स्तरमा बुझ्न तत्कालवाद र स्थानिकवादभन्दा बाहिर निस्किएर हेर्नुपर्छ। हाम्रो दैनिकी जसरी बनेको छ, जसरी त्यसको सिर्जना भएको छ, त्यसको जरोसम्म पुग्न पर र माथिबाट र ऐतिहासिकतालाई यथेष्ट प्रशय दिएर हेर्नैपर्छ।

हरेक तत्काल विशिष्ट हुन्छ तर हरेक तत्काल इतिहासको अटुट शृंखलाको विन्दु पनि हो। हरेक स्थानविशेष विशिष्ट हुन्छ तर हरेक स्थान विश्व-व्यवस्थाको एउटा कडी पनि हो। सारांशमा हरेक स्थान-समय विश्व-ऐतिहासिक स्थान र समय हो। आफैंलाई, अरूलाई, नेपाललाई वा अन्य कोही-केहीलाई सही रूपले चिन्न र कार्यक्रमिक दिशा निर्माण गर्न उपयुक्त किसिमको विश्व-ऐतिहासिक चेत अपरिहार्य हुन्छ। नत्र विशाल आँधीमा उडिरहेको काग बन्ने सम्भावना उच्च बन्छ।

समग्रमा दुइटा तथ्य बुझ्नु ठीक हुन्छ — हामीले र अरूले बनाएको र भोगिरहेको संरचनाको विहंगम बनावट र त्यसको उत्पत्ति भएयताको उतारचढाव समेतको ऐतिहासिक बहाव।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं।

सन् १९७२ मा चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री जाओ इनलाईलाई एक फ्रेन्च पत्रकारले सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा के प्रभाव पार्‍यो भनेर सोधेका थिए।

जाओले उत्तर दिए — अहिल्यै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न धेरै हतारो हुन्छ!

कुनै घटना भएको झन्डै दुई सय वर्षपछाडि त्यसको प्रभावबारे सोध्दा पनि जाओले पूर्णांगी उत्तर दिन अलि चाँडै हुने बताए।

यसको अर्थ, कुनै पनि घटना वा अवस्थाले पार्ने प्रभाव तात्कालिक मात्र हुँदैन। स्थानिक मात्र हुँदैन। समाजमा त्यसले पार्ने प्रभाव व्यापक हुन्छ र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा जाँच्ने-बुझ्ने गर्नुपर्छ। त्यसलाई लामो समयसम्म पछ्याउनुपर्छ। कारण र प्रभावका भिन्न भिन्न चरणहरू केलाएर हेरिनुपर्छ। कारणको कारणको कारण र प्रभावको प्रभावको प्रभाव समेत बुझ्नुपर्छ।

यसलाई म महाभारतबाट उदाहरण लिएर अघि बढाउन चाहन्छु।

दुर्योधन र द्रौपदीबीच भएको सानो तात्कालिक घटनाबाट सुरू भएको विवाद विशालतम युद्धसम्म पुग्यो। त्यसको प्रभाव युद्धसम्म मात्र पनि रहेन। महाभारत युद्ध कथाको अहिले पनि यो उपमहाद्वीपको राजनीतिमा प्रभाव देख्न सकिन्छ। राजनीतिज्ञहरूले महाभारत उद्धृत गर्छन्। त्यसका उदाहरण दिन्छन्। कुनै पनि कुरा जटिल छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी यो त 'महाभारत रहेछ' पनि भन्छौं।

अब इतिहासको आकलनतिर फर्कौं।

फ्रान्सेली इतिहासविद फर्नान्ड ब्राडलले समयलाई चारवटा आपसमा जेलिएका खण्डहरूमा बाँडेका छन्।

पहिलो, ऋषिमुनिहरूको अर्थात् चिरञ्जीवीहरूको समय। यसको सुरूआत र अन्त अथाह लम्बाइको हुन्छ। अर्थात् यो चिरकालको कल्पनाको द्योतक हो। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली युगको ऐतिहासिक विभाजन यसको उदाहरणमध्ये हो।

दोस्रो, संरचनात्मक समय अर्थात् कुनै विशिष्ट संरचना हाबी भएको लामो तर सीमित अवधि। एउटा सिंगो युग, विश्व-ऐतिहासिक काल। कार्ल मार्क्सको सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद आदि यसका उदाहरण हुन्।

तेस्रो, एउटा युग र अर्को भ्रूणबाट वयस्क बन्दै गरेको युगबीचको सन्धिकाल। यो सन्धिकाल वहुधा लामै हुन्छ। उदाहरणका लागि, सामन्तवाद, पुँजीवाद र समाजवाद क्रमैसँग आउने ऐतिहासिक कालहरू हुन् भनेर स्वीकार गर्ने हो भने पनि ती वादहरूमा आधारित समाजहरू एउटा सकिने र अर्को हाबी भइहाल्ने हुँदैन। एउटाबाट अर्कोमा पुग्न लामो सन्धिकाल अथवा दुई किसिमको समाज एकआपसमा खप्टिएर रहिरहने अवधि लामो हुन्छ। एउटा चुनाव जितेर वा क्रान्ति नै गरेर तत्कालै सामन्तवादबाट पुँजीवाद र पुँजीवादबाट समाजवाद अनि साम्यवादतिरको यात्रा तय भइहाल्ने महाअल्पदृष्टि यो सन्धिकालको अवधारणाले सकार्दैन।

चौथो, माथि लामो चर्चा गरेजस्तै हामीले दैनिक बिताउने तात्कालिक समय। नितान्त वर्तमान। हामी यसलाई वर्तमानवाद पनि भन्न सक्छौं। अर्थात् वर्तमान आफैंमा पूर्ण छ। वर्तमान आदि र अन्त्य दुवै हो। माथि भन्न खोजेझैं यो दृष्टिकोण नितान्त गैर-ऐतिहासिक छ।

अब स्थानिक, अझ व्यक्तिगत पाटोलाई हेर्ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले चिर्न खोजौं।

नितान्त व्यक्तिगत गुण वा प्रकृतिमा चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग इत्यादि हुन्छ कि हुँदैन? वा यी गुण, प्रकृति, चरित्र, धारणा, इच्छा, संवेग आदि मूलतः समाज र इतिहासजनित हुन्?

यी विशिष्ट अवस्था व्यक्तिविशेष मार्फत प्रकट हुन्छन् तर यिनको जरा विशिष्ट समाज र इतिहासको नाभीमा गएर जोडिन्छ। वास्तवमा सामाजिक शास्त्रको ठूलो मर्म र चेत नै यही हो कि नितान्त व्यक्तिगत केही हुँदैन। हामी सबै र हामी हरेकका सारा गुण-दोष, कर्म-कुकर्म, मित्रभाव-वैरभाव, जाँगर-आलस्य आदि सबैमा इतिहास र समाजको विशिष्ट चरित्रको व्यापक र गहिरो छाप परेको हुन्छ। सीमित दायराभित्र व्यक्ति आफैं पूर्ण छ र आफैं कर्ता पनि हो। तर व्यक्ति र व्यक्तिको गुण, अवस्था आदि स्वनिर्मित हुँदैनन्। तिनको निर्माण ऐतिहासिक र सामाजिक किसिमले हुन्छ।

माथि नै भनियो, व्यक्तिको प्रकृति वा अरू प्रकृतिहरू समाज अर्थात् परिवार, समुदाय, वर्ण, जात, लिंग र अन्ततोगत्वा विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवृत्तिकै उपज हुन्।

फेरि एकपटक समाजशास्त्री चार्ल्स राइट मिल्सतिर फर्कौं।

उनी सोध्छन्, 'कुनै व्यक्ति बेरोजगार छ वा अन्य समस्यामा फसेको छ भने त्यो के कारणले हो? त्यो व्यक्तिको आफ्नै कारणले हो वा अर्थतन्त्रमा आएको गिरावट, राष्ट्रिय र विश्वतहको उत्पादन शक्तिमा विद्यमान असमानता, ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने विद्यालयहरूमा आएको स्खलन आदिले हो? अर्कोतिर कोही व्यक्ति सम्पन्न छ भने त्यो सम्पन्नताको वाहक त्यो व्यक्ति आफैं मात्रै हो वा ऐतिहासिक वा नवीन विश्व-व्यवस्था अन्तर्गत बदलिँदो समाज हो?'

यहाँ काल मार्क्सको यो उक्ति पनि मननीय छ — बदलिँदो समाजले नवीन मानवको सिर्जना गर्छ।

समाज बदलिने तर व्यक्ति भने पुरानै रहनु असम्भव छ र स्वभावतः नवीन मानवका गुण, इच्छा-आकांक्षा, आस-त्रास आदि सबै नवीन हुने नै भए।

चार्ल्स राइट मिल्स थप्छन्, 'समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण भनेको सोचको त्यस्तो कोण हो जसले इतिहास र समाजको बहाव र व्यक्तिको आत्मकथाबीच सन्धि गराउँछ। अर्थात् कुनै पनि देश वा वंश वा वर्गको इतिहासमा एउटा व्यक्ति कसरी भित्र छिर्छ र व्यक्ति र समाज, वर्ग, देश आदिको सन्धि कसरी हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो।'

यति कुरा भनिसकेपछि, अब कुनै पनि देशको उन्नति वा अवनतिको प्रश्नमा प्रवेश गरौं।

समाजशास्त्री तथा इतिहासविद इमानुअल वालरस्टिनले रोचक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखेका छन्।

वालरस्टिन अमेरिकामा पढे। विद्यावारिधि गरेपछि काम गर्ने क्रममा अफ्रिकी देशहरू पुगे। अरू ठाउँमा जस्तै त्यहाँ पनि छुट्टाछुट्टै देशको विकास नहुनुमा छुट्टाछुट्टै कारणहरू दर्शाइएको पढे। केही कालसम्म उनी त्यसकै पछि लागे। र, फलानो देश नबन्नुमा फलानो कारण छ भन्दै देशविशेषका छुट्टाछुट्टै कारणहरू पस्किन थाले।

काम गर्दै जाँदा पछि उनलाई खुल्यो — छुट्टाछुट्टै देशहरूको विकास हुनु वा नहुनुका छुट्टाछुट्टै कारणहरू हुँदैनन्। आन्तरिक कारण मात्र पनि हुँदैन। कुनै पनि देश आफ्नो आन्तरिक कारणले मात्र विकास हुने वा नहुने भन्ने पनि होइन। यसमा बृहत् र दीर्घकालीन कारण हुन्छ। संसारभरि र अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ भन्ने तथ्यले अन्य देशलाई पनि प्रभाव पार्छ। इतिहासको यो दौडमा देशहरू सिंगो विश्वका अंगहरू न हुन्! संसारमा विकास नभएका धेरै देशहरू छन्। ती धेरै देशहरूको विकास किन भएन भनेर सुरूमै प्रत्येक देशका लागि विशिष्ट कारण खोज्नु जायज होइन। सुरूमा सबैको वा क्षेत्र वा समूहविशेषको अविकासका समग्र कारणहरू खोज्नुपर्छ अनि मात्र विशिष्ट कारणहरू खोजिनुपर्छ।

यसरी समाजशास्त्री वालरस्टिनले विशिष्ट र आन्तरिक कारणभन्दा पहिले समग्र विश्व-ऐतिहासिक कारणमा जोड दिएका छन्। र, बाह्य र आन्तरिक कारण छुट्टाछुट्टै नभएर एकआपसमा उनिएका हुन्छन्।

विश्वका सबै ठाउँका सबै मान्छे र सबै प्रणाली एकै सूत्रमा, विश्व-पुँजीवादको सूत्रमा उनिएका छन्। तर योभित्र विविधता छ, उबडखावड छ, उतारचढाव छ। तैपनि श्रम, संरचना र लगानीका हिसाबले सबै एउटै मालामा उनिएका छन्। त्यसैले कुनै पनि देशको विकासलाई बृहत् र दीर्घकालीन खाकामा राखेर आकलन गर्नुपर्छ। विस्तारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर आफ्नो मुलुक सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।

आफ्नो मुलुक भनेपछि अब नेपालको कुरा गरौं।

नेपाललाई हामीले कसरी बुझ्ने? नेपालको विकासलाई कसरी बुझ्ने? नेपाल कति बन्यो वा बनेन भनेर कसरी आकलन गर्ने?

सुरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको कुरा गरौं।

नेपाल अलग र स्वतन्त्र, आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न सक्ने, सार्वभौम मुलुक भनेर बुझ्ने हो कि वर्तमान विश्व-व्यवस्थाको एउटा अंग भनेर बुझ्ने? वा कुनै अर्को किसिमले बुझ्ने?

पारम्परिक किसिमले सार्वभौम भनेको आफ्नै छुट्टै अर्थतन्त्र, आफ्नै विकासको प्रक्रिया, आफ्नै वर्ग, राजनीति आदि भएको र यो प्रक्रियालाई आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने प्राधिकार हो। तर आजका दिनमा के नेपाल वा कुनै पनि मुलुकले यी सबै अधिकार एक्लै नै उपभोग र पुनर्उत्पादन गर्न सक्छ? कि अरूसँग जोडिएर, अरूको साथ लिएर हामीले गर्न सक्ने कामको निर्धारण हुन्छ?

यसको सही जवाफ हामीले खोजेर लागू गर्नुपर्छ।

हरेक देश विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह र संरचनाको एउटा अंग हो। वैश्विक संरचनाको जगमा टेकेर कुनै पनि देश उभिएको र हुर्केको हुन्छ। यो वैश्विक संरचनामा टेकेर नेपाल बन्ने र बिग्रिने क्रम धेरै अगाडिदेखि चलेको हो। संसारका अरू राज्यजस्तै नेपाल पनि कहिले सानो हुने त कहिले ठूलो हुने र कहिले बिग्रिने र कहिले बन्ने क्रम चलिरहेकै हो। खासगरी दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि सुधार र बिगारको प्रक्रिया चलिरह्यो।

यो विश्व-ऐतिहासिक संरचना र प्रवाह भनेको मूलतः के हो? अनि नेपाल यो संरचनाको अंग हो भन्नुको मूल आसय के हो?

अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध, विदेश नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध, सन्धि-सम्झौता आदि यसका भाग हुन्। तर यी संरचनाको मूल तत्व भने होइनन्।

हालको यो संरचनाको मेरूदण्ड पुँजीवाद हो। पुँजीवाद हाल विश्वव्यापी छ। भनेको, छुट्टाछुट्टै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै पुँजीवाद छैन, विश्व पुँजीवाद विश्वराष्ट्रमै एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकको पुँजीवाद त्यो विश्व-पुँजीवादका केही किसिमले विशिष्ट तर अधिकांशतः एकीकृत अंग हुन्।

विश्व-पुँजीवादभित्र प्रशस्त र झन् झन् बढ्दै गरेको असमानता छ।

उदाहरणका लागि, नेपालको सिकर्मी र अमेरिकाको सिकर्मीले गर्ने काम उही हो। तर ज्यालामा आकाश-जमिनको अन्तर छ। किन छ? किनकि यस्तै प्रणालीहरूबाट नाफा र पुँजी छिटोछिटो बढाउन सकिन्छ। हामीले पहिले सिकाएको जस्तो मुलुक-मुलकुपिच्छे छुट्टाछुट्टै वर्गीय संरचना पनि छैन। वर्ग पनि विश्वतहमा एकीकृत छ। मुलुक-मुलुकका वर्गीय संरचना विश्व-वर्गीय संरचनाका अंग हुन्।

पुँजीवादी विश्व-संरचनाभित्र देश नै वर्ग पनि हो। देशले वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तो कि नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरू निम्नस्तरका कामदारको वर्ग र देश हो।

विश्व-पुँजीवादमा उल्लेख्य उतारचढाव पनि छ। कहिले अर्थतन्त्र अलि सुक्छ कहिले फुक्छ। फुकेका बेला हाम्रा मान्छेहरूले विदेशमा अलि बढी काम पाउँछन्। विप्रेषण (रेमिटेन्स) को मात्रा अलि बढ्छ। सुकेका बेला काम सुक्छ र विप्रेषण घट्छ।

विश्व-पुँजीवादको संरचना चलायमान पनि छ। पुँजीवादको केन्द्रमा, मध्य भागमा र सीमान्तमा रहेका मुलुकहरूबीच यही फेरबदल भइरहन्छ। ५० वर्षअघि जापानबाहेक पूर्वी एसियाका सबै जसो मुलुकहरू विश्व-पुँजीवादको पुच्छरको श्रेणीमा थिए। अहिले कोही केन्द्रमै पुगिसके भने कुनै मध्य भागमा छन् वा त्यहाँ चढ्दै छन्।

विश्व-पुँजीवादको सबभन्दा मुख्य अंग बन्द-व्यापार, आयात-निर्यात, पुँजीको वैध र अवैध प्रवाह, अप्रशोधित वस्तुहरूको निकासी, मुलुकभित्रको स्रोतमाथि अन्य मुलुकको हैकम, जस्तो भारतले नेपालको बिजुली र नदीहरूमाथि जमाउँदै गरेको एकाधिकार आदि हुन्। यो प्रक्रिया चक्र कहिल्यै नथामिने गरी झन् झन् छिटो, चौबीसै घन्टा र ३६५ दिन नै घुमिरहन्छ। हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको आर्थिक सबलता र अधिकांश भाग यो बाटोबाट चुहिँदै जान्छ।

श्रम बेचविखन पनि हाम्रो बगेर जाने स्रोतमध्ये एक हो। हाल नबेचे आम्दानी हुँदैन। झन्डै ६० प्रतिशत परिवारहरूले विप्रेषणबाट लाभ पाउँछन्। यो नभए अहिले घर-व्यवहार गर्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो। तर सोचौं, यसबाट मुख्य फाइदा कसलाई भइरहेको छ? हाम्रा र हाम्राजस्ता अरू श्रमिकहरूको कामले नाफा र पुँजी कहाँ लगातार केन्द्रित भइरहेको छ? अर्थात् विश्व-पुँजीवादको पुच्छरमा बसेर हामीले, हाम्रा श्रमिकले विश्व-पुँजीवादको केन्द्र र मध्य भागमा रहेका मुलुक र वर्गको हित गरिरहेका छन्।

यदि त्यस्तो काम यहीँ पाइने बन्दोबस्त गर्न थालियो भने ज्याला, खर्च, बचत लगायत नाफा वा पुँजी अधिकांशतः यहीँ एक हातबाट अर्को हातमा जान्थ्यो। र, काम अझ राम्रो हुन थालेमा विदेशी पुँजी र श्रमिक समेत यहीँ केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्थ्यो। विश्व-पुँजीवादको श्रेणीमा नेपाल अलि माथि उक्लिन्थ्यो वा नेपालीहरू अलि बढी सम्पन्न हुन्थे!

विश्व-पुँजीवाद अमर छैन। तर यो रहुन्जेल कुनै काल्पनिक वादको पछि लाग्नु चिलले कान लग्यो भनेर चिलको पछिपछि दौडिनेभन्दा पृथक छैन। यो रहुन्जेल यसैमा श्रेष्ठता हासिल गर्न खोज्नु र सक्नु बुद्धिमानी हो।

आधुनिक नेपालको जन्म पृथ्वीनारायण शाहसँगै भएको हो। गोरखामा उनको शासनकाल चलिरहेका बेला पूरा नेपालमा परिवर्तनले धार समातेको थियो। त्यो बेला संसारमा पनि अत्यन्त व्यापक र दूरगामी ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदै थियो।

आधुनिक नेपालको जन्म र त्यो विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवर्तन एकापसमा जेलिएको थियो। अथवा भनौं, आधुनिक नेपालको जन्म नितान्त आन्तरिक नभएर त्यस बेला विश्वव्यापी र क्षेत्रीय तहमा उर्लिरहेको ऐतिहासिक छालको एउटा विशिष्ट उपज थियो। यो परिवर्तनको सुरूको लहर सन् १५०० भन्दा अगाडि नै उर्लेको थियो। इतिहासको त्यो कालखण्डलाई आन्द्रे गन्डर फ्र्यांकले 'द एसियन एज' नाम दिएका छन्।

द एसियन एज (एसियाली युग) किन भनिएको भने सन् १७०० सम्मै विश्वभरिमा, अरू कुनै पनि क्षेत्र वा महादेशहरूमध्ये एसिया समृद्ध थियो। चीन र भारत आर्थिक हिसाबमा बलिया देश थिए।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंगस मेडिसनले पाँच सय वर्षको लामो कालखण्डमा (सन् १५०० यता) विश्व-अर्थतन्त्रमा कसरी र कति परिवर्तन भयो भनेर ऐतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन्। सन् १५०० मा चीन र भारतको अर्थतन्त्र विश्वमै पहिलो र दोस्रो नम्बरमा थिए। सन् २०१५ को डलरको मूल्यमा समायोजन गरेर भन्नुपर्दा चीन र भारत दुवै सन् १५०० मा सय अर्ब डलरका अर्थतन्त्र थिए। तेस्रोमा फ्रान्स थियो भने चौथो र पाँचौंमा क्रमशः इटाली र जर्मनी थिए। बेलायत दसौंमा थियो। त्यो बेला एक किसिमले अमेरिका भन्ने देश नै थिएन।

अर्थतन्त्र र व्यापारको मूल आधार कृषि रहुन्जेल, औपनिवेशिक संरचना सुरू नहुँदासम्म र पछिल्लोपटक विश्वव्यापी असर राख्ने युरोप केन्द्रित औद्योगिक क्रान्ति सुरू हुनुअघिसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको वर्चश्व थियो। सन् १८२० सम्म पनि विश्वमा चीन पहिलो र भारत दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थिए। बेलायत तेस्रो र फ्रान्स चौथो ठूला अर्थतन्त्र थिए। सन् १८९० मा आएर मात्र अमेरिका पहिलो अर्थतन्त्र बन्यो। चीन, भारत र बेलायत क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्रमा झरे। पहिलोपटक जापान पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदायो।

अहिले आएर फेरि विश्व-ऐतिहासिक चक्र घुम्दै गरेको देखिन्छ। चीनको पुनरोदयको समय आएको छ। भारत पनि अघि बढ्दै छ। औद्योगिकीकरण र प्रविधिको पूर्ण लाभ चीन र भारतले उठाउन थालेका छन्। त्यसमा दक्ष जनशक्ति मिसिँदा यी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर विश्वभरिमै तीव्र बनेको छ। यी दुवै अर्थतन्त्र थप वर्चश्वशाली हुने क्रममा छन्। यसको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ, परिरहेको छ। यो प्रभाव झन् झन् सघन बन्नेछ। यो सघनताबाट कसरी फाइदा लिने, बेफाइदा कसरी नबोक्ने, वर्तमान विश्व-ऐतिहासिक अवधिको, स्थानको र समयको प्रश्न यति मात्र हो।

योभन्दा निकै अघि यस्तो प्रश्न उठाउनु नाजायज हुन्थ्यो। यो विश्व-ऐतिहासिक क्षणमा भने यो प्रश्न नउठाउनु पूर्णतया नाजायज हुन्छ। अहिले नउक्लिने हो भने नेपालका लागि भर्‍याङले कुरेर बस्दैन। त्यस अवस्थामा अहिलेको नेपाल खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात्—  कुनै पनि अवस्था तात्कालिक वा स्थानिक मात्र हुँदैन। यसको दीर्घकालीन र व्यापक प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हाम्रा छिमेकी देशहरू आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीलाई पर्छ। हामी पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्छौं, हामी पनि सम्पन्नतातर्फ अघि बढ्न सक्छौं। सँगै, यो आत्मसात गर्नु आवश्यक छ कि त्यसबाट हामीलाई घातक नोक्सानी समेत हुन सक्छ।

एसियाको पुनर्उत्थान र समृद्धि भएका बेला नेपाल एक्लै तन्नम राज्य भएर टिकिरहन सक्दैन। कि उँभो लाग्छ कि अहिलेको भन्दा छिमेकी र अन्यमाथि धेरै बढी आश्रित भएर जाने वा नामेट हुनेसम्मको दिशातर्फ अघि बढ्छ।

नेपालमा हाल देखिन थालेको भारत, चीन, अमेरिका आदिको 'कूटनीतिक' चापाचाप त्यसको द्योतक हो। यो चापाचापले भविष्यमा अझै च्याप्दै लग्ने निश्चित छ। अहिलेको राजनीतिको मुख्य चुनौती यही हो। अर्कातिर यहाँका नालायक सरकार र दलहरूमार्फत यो भार थामिने सम्भावना झन् झन् क्षीण हुँदै गएको छ।

वा, एसिया तन्नम भएका बेला नेपाल मात्र धनी बन्न सक्ने थिएन।

विश्व र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा जतिखेर चीन र भारत हाबी थिए, त्यो बेला काठमाडौं उपत्यका र वरिपरि मल्लकाल (सन् १२०१-१७७९) थियो। नेपालको इतिहासमा मल्लकालको सम्पन्नता, श्रमको मिहिन विभाजन, कौशल, सार्वजनिक वैभव- कुलो, सडक, धारा, ढल, मन्दिर, पाटीपौवाको नवप्रवर्तन र व्यवस्थापनको चर्चा हाल समेत छ। त्यो बेला नेपाल धनी थियो। राज्यसँग अतिरिक्त आम्दानी थियो। जनतामा शिक्षा, सीप र कौशल थियो। काठमाडौं उपत्यकाका अरनिको चीन गएकाले नेपालको इतिहासमा उनको चर्चा छ। गौरवगाथा छ। किम्बदन्ती जस्तो गरेर स्कुलमा पढाइने इतिहासमा भनेजस्तो अरनिको एक्ला होइनन्। अरनिकोको जस्तो कौशल र नेतृत्व उत्पादन गर्ने काठमाडौंमा कारखाना नै थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने पक्कै छैन। सयौंमध्येका एक हुनुपर्छ अरनिको।

त्यही बेलाको त्यो आम्दानी खर्चेर आज नेपालको वैभवका रूपमा स्थापित मठ-मन्दिर र दरबारहरू बनेका थिए। काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन दरबार क्षेत्र त्यही बेला बनेका हुन्। कला र संस्कृतिको विकास त्यही बेला भएको हो।

मल्लकालीन वैभवको सिर्जना राज्यको अतिरिक्त आम्दानीले मात्र सम्भव भएको भने होइन। पक्कै पनि निजी क्षेत्र नवप्रवर्तनकारी र बलियो थियो। त्यस्तै, कला, संस्कृतिको उत्थान र वैभव निर्माणमा मानिस चाहिन्छ। त्यो सपना देख्ने मानिस चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मानिस चाहिन्छ, त्यो बनाउने कालिगढ र मिस्त्री चाहिन्छ। अनि सीप र कौशल चाहिन्छ। यो सबै नेपालभित्रै स्थानिक रूपमा एकाएक सिर्जना हुने होइन।

सोच्न लायक यो पनि छ कि, यस्तो न योभन्दा लगत्तै पहिले थियो, न लगत्तै पछि नै भयो।

यो यसकारण पनि सम्भव भएको हुनुपर्छ कि मल्लकालमा नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। यद्यपि हाम्रा इतिहासकारहरूको ध्यान यसपट्टि छँदै छैन भने हुन्छ। त्यो बेलाका नेपाल र भारतका राजा-रजौटाहरूबीच बिहेवारीको निकै कसिलो सम्बन्ध थियो। त्यसले दुई देशबीच आउजाउ, भरथेग र आर्थिक लेनदेन बढाउने नै भयो। युद्धका क्रममा पनि मल्लकालदेखि नै नेपाल र भारतका राजाहरूबीच आपसी सहयोग र भरथेगको सम्बन्ध देखिन्छ। अझ मुख्यतः उत्पादन र बन्द-व्यापारको सम्बन्ध निकै व्यापक र कसिलो थियो।

नेपाल र भारतका विभिन्न राजा-रजौटाहरूबीच मल्लकालमा मात्र होइन, त्योभन्दा अघि लिच्छविकाल र मल्लकालपछिको शाहकालमा पनि बिहेवारी, आउजाउ, आर्थिक-व्यापारिक र सैन्य सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले त एउटा खास समय यस्तो थियो, जति बेला नेपालले दुई छिमेकी; भारत र चीनबीच व्यापारिक पुलको पनि काम गर्थ्यो। चीन, भारत र नेपाल झन्डै एउटै अर्थतन्त्रका अंश-अंश थिए।

सन् १८९० ताका अमेरिका विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्दासम्म विश्वशक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। पश्चिमी राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी औपनिवेशिक दबदबा र त्यहाँ मौलाएको औद्योगिकीकरण र प्रविधिको विकासअन्तर्गत समेत भारत र चीनमा बढ्दो आन्तरिक कलहले एसियालाई बिस्तारै पछि पार्दै लग्यो।

सन् १९५० सम्म आइपुग्दा चीन र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) संसारभरिको जिडिपीको क्रमशः ४.५ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। जाहेर छ, विश्वको यो क्षेत्रभित्र दुई सय वर्षमा आर्थिक अवनति अत्यन्तै गहिरिएको थियो। मानौं, यो क्षेत्र दुई शताब्दी लामो भिरबाट खस्दै खस्दै थियो।

भारतमा विशाल मुगल साम्राज्यको क्रमशः पतन, बेलायती उपनिवेशको उदय र चीनसँग बेलायत र पश्चिमा देशहरूको युद्धले दुवै मुलुकलाई थप कमजोर बनायो। त्यो बेला विश्वमै पश्चिमा औपनिवेशीकरण जसरी फैलिँदै गयो, त्यो एउटा भीषण चक्रवातको समय थियो।

यो सम्झिन लायक छ कि 'इस्ट इन्डिया कम्पनी' कुनै लातलुते वा सामान्य कम्पनी थिएन। यो त्यो बेलाको संसारभरिको ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यो आजकालको निजी कम्पनीजस्तो नभएर मुख्यतया बेलायतको सरकारबाट सञ्चालित पनि थियो। र, यो एउटा फुट्टा कम्पनी मात्र थिएन।

त्यो चक्रवातले संसारभर हुन्डरी ल्यायो र त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो। राज्यहरू बन्ने र टुक्रिने प्रक्रिया चलिरह्यो। भारत पाँच सयभन्दा बढी राज्यमा टुक्रियो। चीन तहसनहस भयो। राजा र शासकहरू बदलिरहे। दुई सय वर्षसम्म संसारभरको शासन र राज्यहरूको संरचनामा फेरबदल भइरह्यो। नेपालको एकीकरण हुनु पनि यही विश्वव्यापी र क्षेत्रव्यापी प्रक्रियाको परिणाम भनेर बुझ्नुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाह त्यही हुन्डरीको समयमा उदाएका थिए र महत्त्वपूर्ण किसिमले त्यसैका परिणाम थिए।

एकचोटि नेपालको हालको नक्सामा आँखा लगाऔं। नेपाल किन पूर्व-पश्चिम फैलिएको र उत्तर-दक्षिणमा साँघुरो छ? किन नेपाल मूलतः पहाडी इलाकामा छ? यो मुलुक किन उत्तरपट्टि सोलुखुम्बु-ताप्लेजुङबाट सुरू भएर समुद्रसम्म छुनेगरी दक्षिणमा कोलकाता र सुन्दरवनसम्म पुगेन? सन् १८१६ मा गुमेको मध्य र सुदूरपश्चिमको तराई पछि फेरि किन, के कारणले फर्कियो? 'चुच्चे नक्सा' किन गुम भयो, हराएरै बस्यो र अहिले कमसेकम फेरि किन र के बुताले मुलुकको नक्सामा हुलिएको छ?

उता, हालै आएर दिल्लीको संसदमा सबै छिमेकीहरूको समेत इलाका हडपेको भारतको नक्सा किन टाँगिएको छ? नेपालका हालका प्रधानमन्त्रीले दिल्ली पुग्दा समेत त्यसबारे किन चुँसम्म गरेनन्? फर्केर आएपछि पनि त्यसबारे बलियो प्रतिक्रिया नदिई बरू त्वम् शरणम् गर्दैछन्? पहिले एक जना 'आन्तरिक नै प्रधान हो' को मिथ्या गीत गाउने प्रधानमन्त्रीले कसरी पछि अलि बढी सांसारिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि 'सन्चो त उहीँ नै (अर्थात् दिल्लीमा) रहेछ' भनेर जप्न थाले, यो शिक्षाप्रद छ।

जाहेर छ, मुलुकको विस्तार, संकुचन आदि विश्व र क्षेत्रका प्रमुख र त्यसमाथि हाम्रो सन्दर्भमा शक्तिशाली छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको प्रकृतिबाट निर्माण हुन्छ। अर्को शब्दमा, नेपालको जन्म र पुनर्जन्म नै ५००-२०० वर्षअघि विश्व-व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, खासगरी औपनिवेशिक र त्यसपछि विश्व लगायत क्षेत्रीय राजनीति, वैश्विक र क्षेत्रीय सामरिकताका सम्भावनाहरू आदिसँग गाँसिएको थियो र छ।

यसरी पृथ्वीनारायण शाह विशिष्ट विश्व-ऐतिहासिक परिस्थिति उपज हुन्। नेपाल आफैं त्यस्तै हो। र, हामी हरेक व्यक्ति पनि त्यस्तै हौं। त्यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाह र हामी परिस्थितिका दास हौं भन्ने लाग्दैन। के चाहिँ अर्थ लाग्छ भने, धारणा, इच्छा, मेहनत आदिले मात्रै कार्यसिद्धि हुँदैन। वैचारिक खाका, उदाहरणार्थ- मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वैज्ञानिक समाजवाद आदिले मात्र इच्छित कार्य सम्पन्न हुँदैन। सतहको संरचनागत खाका, उदाहरणार्थ- लोकतान्त्रिक संविधान मात्रले पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन। विश्व-ऐतिहासिक र यससँग गाँसिएको क्षेत्रीय-ऐतिहासिकलाई समेट्ने गरी राजनीतिक कार्यक्रम वा विधि निर्माण गर्दै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। यसैगरी उतारचढावसहितको र परिवर्तनशील भविष्यको मूर्त र मिहिन खाका व्यावसायिक श्रेष्ठताका साथ लागू गर्दा र क्रमशः गर्दै र सिक्दै जाँदा मात्र कार्यसिद्धि हुन सक्छ।

अर्थात् कर्तामा इच्छाशक्ति र मेहनत अत्यावश्यक छ। तर संरचनाको ऐतिहासिक बहाव र विन्दुको पहिचानबिना कर्ताले कार्यसिद्धि प्राप्त गर्दैन। बरू वरिपरिको समग्र परिस्थिति आकलन गर्दै र आफूलाई त्यो परिस्थितिअनुकूल तुल्याउँदै सो परिस्थितिबाट के फाइदा लिन सकिन्छ र के हानिबाट बच्न सकिन्छ भनेर निर्क्यौल गर्न सक्ने प्रौढ निर्णयकर्ताको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेमा कामयाब हुन सकिन्छ।

इतिहास र संरचनाको प्रवाह ट्याप्प पक्डिन सक्दा मात्र मुलुक अगाडि बढ्छ। बदलिँदो विश्व-संरचना र विश्व-इतिहास (र बदलिँदो क्षेत्रीय संरचना र इतिहास) पक्डिने भनेको आफ्नै मुलुकको इतिहास र संरचना पक्डिने भनेको पनि हो। विश्व, क्षेत्र र मुलुकको इतिहास र संरचना छुट्टाछुट्टै छैनन्; ती बेग्लै ग्रह र ब्रह्माण्डमा अवस्थित छैनन्। ती वास्तवमा एकाकार छन्। हो, ती तीनबीच प्रस्टता, असमानता, भेद र फुट छ। तर फेरि पनि यो विन्दुमा विश्व एकीकृत पनि छ। त्यसैले असमानता, भेद र फुट समेतको आकलन आवश्यक छ।

कुनै पनि व्यक्तिका विशिष्ट गुण हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहका पनि आफ्नै विशिष्ट गुणहरू थिए। उनी हिम्मतिला थिए। महत्वाकांक्षी थिए। इतिहास र समाजको विशिष्ट अवस्थामा हुर्किँदा, रहँदा, बस्दा यी चरित्रहरूको मलजल हुन्छ र यिनले फस्टाउने मौका पाउँछन्। मानव चरित्रको निर्माण 'जीन' वा 'डिएनए' ले होइन, इतिहास र समाजको प्रवाह र प्रकृतिले गर्ने हो।

पृथ्वीनारायण शाहका सपना थिए र राज्य विस्तार गर्नतिर लागे। तर यही कालखण्डमा संसारका अरू देशहरूमा पनि महान र चर्चित कर्ताहरूको जन्म भएको छ। र, धेरै मुलुकमा पृथकीकरण र एकीकरणको काम अघि बढेको छ। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको उदयलाई पनि त्यही बृहत् प्रक्रियाको अंशका रूपमा लिनुपर्छ। कतिपय ठाउँहरूमा एकीकरण भएन, बरू एकपछि अर्कोचोटि टुक्रिँदै जाने स्थिति बन्यो। त्यो पनि विश्वव्यापी प्रक्रियाको पाटो रह्यो।

सन् १९५० आसपासमा फेरि एसियामा केही मुख्य घटना भए जसले हामीलाई पनि प्रभावित गर्‍यो। बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो। त्यसले विश्व-औपनिवेशिक व्यवस्था अन्त्यको सुरूआत गरायो। अर्कोतिर चीनमा कम्युनिस्ट शासन उदय भयो। चीनले तिब्बत आफ्नो हो भन्न थाल्यो र भारतले केही समयपछि सिक्किम आफूमा विलय गरायो। ती घटनाहरूले पनि नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारे।

भारत स्वतन्त्र भएको केही समयमा नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भयो। राणा शासनको अन्त्य हुनुअघि नेपालले भारतसँग, खास गरेर जनगणतन्त्र चीनको विरूद्ध शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको थियो। सम्झिनलायक छ कि, भारतले सन् १९४९ र १९५० को दुई वर्षभित्र नेपालसँग मात्र नभएर भुटान र सिक्किमसँग पनि सन्धि गर्‍यो। त्यो सन्धि लगायत अन्य सन्धिसँग वास्तवमा नगाँसिएको तर गाँसिएको भनिएको भिसाबिनाको सीमा वारपार गर्न सक्ने नियमले नेपाललाई थोपरेको बन्देजले यो मुलुकलाई भार परेको पर्‍यै छ।

चीनमा कम्युनिस्टहरू हाबी भएपछि यसले दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसिया सबै लपेट्छ भन्ने डर भारतलाई र अझ धेरै अमेरिकालाई थियो। तिब्बतलाई चीनमा मिसाएपछि राणाहरू पनि झस्किए सायद। चीनमा कम्युनिस्ट शासन विस्तार हुन नदिन र त्यो जोखिमबाट जोगिन जे-जे गर्नुपर्थ्यो, भारतले अमेरिकासँग मिलेमतोमा गर्‍यो। त्यही प्रक्रियाको उपज हो सन् १९५० को सन्धि। भारतले हामीसँग गरेको सन्धिले हाम्रो सीमादेखि नक्सासम्म प्रभाव पर्‍यो। विदेश नीति, व्यापार सुरक्षा, नीति, गोरखा सेना भर्ती, रोटी र बेटीको (रोजगार र बिहे) सम्बन्ध, राजनीतिक, जनसांख्यिक प्रकृति लगायत हाम्रो समाजका सबैजसो आयामलाई नयाँ आकार दियो। त्यही आकार र संरचनाको अस्तित्व हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि छ।

उता चीनलाई दुःख दिइरहने अमेरिकाको नीति सन् १९७४ को मुस्ताङमा खम्पा काण्डसँगै झन् प्रस्ट भयो। हाल चलिरहेको अमेरिका र चीनबीचको विशाल र बहुआयामिक द्वन्द्वमा नेपाल जानीनजानी हुलिन सक्ने सम्भावना अब धेरै बढेको छ। यो द्वन्द्वको दौरान भारतले च्याँखे थापिरहने र नेपालले स्वाधीन निर्णय गर्न झन् झन् गाह्रो पर्दै जाने पनि यथेष्ट सम्भावना छ।

विश्व रंगमञ्च र हाम्रै छिमेकमा भएका घटना र तिनले हामीमाथि लामो समयसम्म पारेको यी प्रभावहरू हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ, कुनै पनि देश किन बन्यो वा बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर देशभित्रै स्थानिक र तात्कालिक कारणहरू मात्र खोजेर भेटिँदैन। नेपालको अविकासको मूल कारण नेपालभित्र मात्र अटाएको छैन।

'राजा र राणाले शासन गरेको मुलुक', 'पहाडी मुलुक', 'सञ्चार यातायात कठिन भएको मुलुक', 'भूपरिवेष्ठित मुलुक', 'कृषिप्रधान मुलुक', 'धेरै जनसंख्या भएको मुलुक', 'जातपात मान्ने मुलुक', 'धेरै जातिहरू भएको मुलुक', 'हिन्दु मुलुक', 'साक्षरता कम भएको मुलुक', 'भाग्यवादी मुलुक' आदि व्याख्याहरू कि त पूरै गलत छन्, कि तिनले नेपालको अल्पविकासको नाडी छाम्न सक्दैनन्। हालको विश्व-व्यवस्थाभित्र अरू मुलुकसँग सिकेर, उनीहरूको प्रतियोगी बनेर, सल्लाह र वार्ता गरेर, तेस्रो मुलुकको आड लिएर र आवश्यक पर्दा उनीहरूसँग लडेर र नागरिकहरूलाई यही गुण र व्यवहारहरू दिगो तवरले ग्रहण गर्न सक्ने तुल्याएर देश बनाउन सकिन्छ। दिगो बन्दोबस्तीभित्र विधिमा आधारित दह्रो शासन, लोकतन्त्र, समानता लगायत उत्पादन, उत्पादकत्व, सही वितरणको परिपाटी आदि पर्छन् नै। र, नेपालको भविष्यको विकासको सन्दर्भ पनि देशभित्र मात्र खोजेर भेटिने छैन। कुनै पनि देश आफ्नो एक्लो बलबुतामा मात्र उक्सिने वा खस्किने हुँदैन।

'ओरिजिन अफ डिक्टेटरसिप एन्ड डेमोक्रेसी' भन्ने किताबमा ब्यारिङटन मूरले लेखेका छन्, 'सीमान्त मुलुकहरूको प्रजातन्त्र आउने र जाने कुरा भनेको त्यही देशभित्रको भन्दा बाहिरको, विशेषगरी छेउछाउको मुलुकको कारणले हुन्छ।'

प्रजातन्त्र र राजनीति मात्र त्यस्तो होइन, अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै हो।

अहिलेको परिदृश्यमा हेर्दा चीन र भारत अगाडि बढे भने नेपाल पनि अगाडि बढ्ने बलियो आधार खडा हुन्छ भन्न सकिन्छ। यसबीच हाम्रा इतिहास र संरचनाजन्य गुणहरू विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। अरूको विकास हुँदा हाम्रो स्वतः विकास भइहाल्छ नि भनेर केही नगरी हात बाँधेर बस्यौं भने आशा गरेको नतिजा निस्किँदैन। यो अर्को सत्य त हुँदै हो।

यहाँ यो दोहोर्‍याउनु उपयुक्त होला कि हाल चालु विश्व-ऐतिहासिक युगमा 'आन्तरिक' र 'बाह्य' छुट्टाछुट्टै छैनन्। आन्तरिकको निर्माणमा बाह्य वा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वा वैश्विकको व्यापक र गहिरो प्रभाव रहन्छ। त्यसै गरी मुलुकको राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचना र नीतिले बाह्यमा प्रभाव जमाउँछ। कति प्रभाव जमाउँछ, त्यो चाहिँ तत् क्षेत्रहरूमा मुलुक कति शक्तिशाली छ, सोअनुसार हुन्छ।

अहिलेको नेपालमा खास गरेर चीन र भारतको पुनरोदयबाट हामीले कसरी लाभ लिने भन्ने फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्न र बुझ्न जरूरी छ। समृद्धि र सम्पन्नताका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, यसमा हामी कहाँ, कसरी जोडिने, कसरी हाम्रो भाग सुनिश्चित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। हालका लागि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो। यसलाई नै अर्जुनदृष्टि दिएर हामीले हाम्रा अरू सबै कामहरू पुनर्गठित गर्नुपर्छ।

हाम्रोमा विदेशसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिका बारेमा उत्ताउलोपन छ। विदेशीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्ने चलन छ। विदेश नीतिका बारेमा, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा सन्तुलित धारणा र व्यवहार बनाउन नसक्ने हो भने फेरि पनि हामीले मार खान्छौं। 

यो सबैको अर्थ सबै मुलुकले सधैंजसो नेपालको हित गर्छन् भन्ने लाग्दैन। खास गरेर छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाललाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन अहितहरूबारे गम्भीर भएर पाइला चाल्नुपर्छ। छिमेकी जति सम्पन्न र शक्तिशाली भयो, उसले हामीबाट अझ बढी खोज्छ। दिन सक्ने दिऔं, नसक्ने नदिऔं। दिँदा के लिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नछोडौं।

देश कति सप्रियो वा बिग्रियो भन्ने आन्तरिक र विशिष्ट कारणले मात्र नभएर बाह्य र दीर्घकालीन कारणहरूले पनि निर्धारण गर्छन्। त्यसैले हामीले एसिया र विशेष गरी चीन र भारतमा भइरहेका परिवर्तनहरूलाई राम्ररी पर्गेल्नुपर्छ। दुवै मुलुकको आर्थिक पुनरोदयबाट लाभ लिनुपर्छ।

यी बृहत् र दीर्घकालीन परिवर्तनहरूलाई नबुझी, तिनको प्रभावलाई नठम्याई कुनै एक व्यक्ति वा दलले देश बनाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्नु हुँदैन। पदलाभ, शक्तिलाभ अनि व्यक्तिगत लाभ हाबी भएको हालको किसिमको व्यवस्था र नेतृत्व व्यवस्थाले कोल्टे नफेरी मुलुक हितको बाटोमा हिँड्ला भनेर विश्वास गर्ने पनि ठाउँ छैन।

देश एकदिन कोही एक जना 'हिरो' जन्मिएर सुधार्न सक्ने वा अर्को एक जना 'भिलेन' ले ध्वस्त पार्न सक्ने इन्टिटी (एकाइ) होइन। देशको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने गरी राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय विशिष्टता अटाउने विश्व-ऐतिहासिक प्रवाह पक्डिने मिहिन खाकामा हामीले काम नगरून्जेल कुनै एक दल वा व्यक्तिको बलबुतामा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।
https://www.setopati.com/cover-story/setopati-debate/306562

Tuesday, May 9

के भारतलाई पछ्याउँदै भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनु सही हुन्छ?- रूप खड्का


केही समययता व्यापारी साथीहरू मलाई भन्ने गर्छन्, 'नेपालमा पनि अब भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनुपर्यो।'

भारतले सन् २०१७ जुलाई १ देखि जिएसटी लागू गरेपछि नेपालमा पनि यही कर लगाउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुरू भएको हो।

म यो सुनेर छक्क पर्छु।

भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो भने जिएसटी भनेको 'गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स' अर्थात्, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर। नाम फरक भए पनि यी दुई कर प्रणालीबीच कुनै भिन्नता छैन। करको आधार, गणना गर्ने तरिका, संकलन प्रक्रिया लगायत सबै हिसाबले दुवै एउटै हुन्।

यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित छन्। कानुनले छुट दिएकाबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छन्। दुवै करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि नै हो।

सरकारलाई कर बुझाउने तरिका पनि समान छ। करदाताले आफ्नो खरिदमा कर तिर्छ। बिक्रीमा असुल गर्छ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउँछ।


एकै खालको कर भए पनि देशअनुसार कसैले भ्याट त कसैले जिएसटी नाम दिएका हुन्।

युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धका लागि राजस्व संकलन गर्न बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाइएको थियो। यसले अर्थतन्त्रको लागत बढायो। जर्मन व्यापारी विलियम साइमन्सले सन् १९१९ मा सुधारिएको बिक्रीकरका रूपमा भ्याट लगाउने सुझाव दिए।


फ्रान्सले सन् १९५४ मा विश्वमै प्रथमपटक भ्याट लागू गरेको थियो। सन् १९६० दशकतिर यसलाई युरोपको साझा करका रूपमा लागू गरियो। त्यसको सफल कार्यान्वयनपछि संसारभर फैलियो।

विश्वमा भ्याट लगाउने करिब १८० देश छन्। तीमध्ये सन् १९८६ मा न्यूजिल्यान्डले जिएसटीका नामले भ्याट लागू गर्यो। यसलाई विश्वकै सबभन्दा राम्रो भ्याट प्रणाली मानिन्छ। क्यानडाले पनि १९९१ मा जिएसटीकै नामले लगायो। त्यस्तै, सिंगापुरले सन् १९९४ मा, वेलिजले १९९६, अष्ट्र्रेलियाले २०००, माल्दिभ्सले २०११ र मलेसियाले सन् २०१५ मा जिएसटीकै नाममा भ्याट लागू गर्यो। हङकङमा पनि भ्याटलाई जिएसटीका नामले लगाउने कुरा चलेको थियो। अझै लागू गरिएको छैन।

यसबीच भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यसको हावा चलेको हो।

भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा भ्याटको नामले एउटै कर लगाउनुपर्छ भनेर सन् १९७६ मा एलके झा अध्यक्षताको अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले सुझाव दिएको थियो। यस्तै सझाव सन् १९९१ मा राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगले पनि दियो।

यही क्रममा सन् २००४ मा विजय केलकर अध्यक्षताको कार्यदलले जिएसटीका नामले भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो।

भारतले भ्याटको सट्टा जिएसटी किन रोज्यो होला भन्नेमा कुनै ठूलो रहस्य छैन। जिएसटी लगाउनुअघि भारतका विभिन्न राज्यले भ्याट लगाएका थिए। यही नाममा नयाँ कर लगाउँदा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखेर यसलाई जिएसटी भनिएको हुन सक्छ।

भारतले जिएसटी भन्यो भन्दैमा हामीकहाँ पनि त्यही कर लगाउनुपर्यो भनी माग गर्नुको कुनै तुक छैन।

एउटा भ्रम के हुन सक्छ भने, भारतमा अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भन्सार महसुल, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्रीकर, प्रदेश स्तरको भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, जुवाचिठ्ठा कर र मनोरञ्जन कर तथा स्थानीय तहको चुंगीकर, प्रवेश शुल्क लगायत १७ थरीका कर र २३ थरीका शुल्कको सट्टा एउटै जिएसटी लागू गरिएको थियो। नेपालमा पनि विभिन्न करको सट्टा एउटै जिएसटी लगाएपछि कर प्रणाली सरल हुन सक्छ भन्ने धेरैको धारणा होला।

यसरी विभिन्न करको सट्टा एउटै लगाउँदा जिएसटी नै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। भ्याट पनि भन्न सकिन्छ।

वास्तवमा कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन भनेरै विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने अभियान सन् १९७० दशकदेखि विश्वभर चलेको हो। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले सन् १९७६ मा विभिन्न आठवटा वस्तुगत करको सट्टा एउटा भ्याट लगाएको थियो।

नेपालमा पनि २०५४ सालमा साविकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा भ्याट लगाइएको थियो। भ्याट लगाउँदा पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो। त्यसैले, कर प्रणाली सरल बनाउने विषयमा नेपाल भारतभन्दा एक कदम अगाडि छ। अहिले आएर भारतको सिको गर्नु आवश्यक छैन।

भारतको मात्र के कुरा, कर सुधारका दृष्टिले हामी दक्षिण एसियामै कुनै मुलुकभन्दा पछाडि छैनौं। सन् १९९० दशकमा नेपालमा लागू गरिएको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमै सफल कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ। यसैको परिणाम हालसम्म राजस्व संकलनमा देखिँदै आएको छ।

यति हुँदाहुँदै वस्तु तथा सेवामा छुट्टाछुट्टै नामले अनेक कर तथा शुल्क लगाउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ।

केही वर्षयता शिक्षा सेवा शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, पूर्वाधार कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, सडक मर्मत सुधार दस्तुर लगायतका झिनामसिना कर लगाउन थालिएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा यसले अवरोध ल्याउँछ। व्यापारको लागत पनि बढाउँछ। यो आर्थिक विकासको निम्ति राम्रो होइन।

यी अनेकथरी कर वा शुल्कको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउनु राम्रो हो। यस सन्दर्भमा यी करलाई अन्त:शुल्कमा समाहित गर्नुपर्छ। भारतमा जस्तो अन्त:शुल्कलाई पनि जिएसटी वा भ्याटमा गाभ्ने नीति लिनु हुँदैन। कुनै वस्तु तथा सेवामा बढी कर लगाउनुपरे अन्त:शुल्कलाई भ्याटको सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लागू गर्नुपर्छ। अनगिन्ती वस्तुमा लागेको अन्त:शुल्क खारेज गरिनुपर्छ।

यसको कारण के भने, यी दुई कर छुट्टाछुट्टै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगाइन्छन्। भ्याटको उद्देश्य मुलुकको विकासका लागि राजस्व संकलन गर्नु हो। अन्त:शुल्कको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने, सम्बन्धित उपभोक्ताबाहेक अन्यलाई असुविधा सिर्जना गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने हो।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा जिएसटी लगाउनुपर्छ भन्ने मागमा अरू कुनै कारण छ?

भ्याटमा छुट संख्या बढाउन र बहुदर लागू गर्न जिएसटी माग भएको हुन सक्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ। यो आधारहिन तर्क हो। भ्याटजस्तै जिएसटीमा पनि छुट हुनु हुँदैन वा छुट संख्या सीमित हुनुपर्छ। भ्याटजस्तै जिएसटी पनि एकल दरकै हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, न्यूजिल्यान्डको जिएसटीमा १५ प्रतिशतको एकल दर छ। वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चाँदी तथा प्लाटिनम र गैरमुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुलाई मात्र कर छुट दिइएको छ। यसले पनि जिएसटी बहुदरले लगाइने र छुट धेरै हुने तर्क आधारहिन छ।

अर्कातिर, भ्याट लगाउने कतिपय देशले पनि बहुदर लागू गरेका छन् भने कतिले भ्याटअन्तर्गत पनि विभिन्न छुट दिएका छन्।

यसरी भ्याटको बहुदर कायम गर्दा र छुट धेरै दिँदा त्यसले कर प्रणाली जटिल बनाउँछ। कर छल्न सहज हुन्छ। भ्याट कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। राजस्व घट्छ। जिएसटीका सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।

नेपालमा भ्याट तर्जुमा गर्दा निकै ठूलो गृहकार्य भएको थियो। व्यापक रूपले सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। तत्कालीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपासँग दलगत रूपमा र संसदका सबै सदस्यका लागि विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। त्यही भएर भ्याट ऐनको विधेयक कुनै व्यवधानविना संसदबाट स्वीकृत भएको थियो। यो कर प्रणालीको राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै विरोध भएन।

भारतमा पनि वस्तुगत कर प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न करको सट्टा विस्तृत आधार, उचित थ्रेसहोल्ड र एकल दरको भ्याट लगाउनुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को उत्तरार्द्धदेखि महशुस हुँदै आएको थियो। त्यस क्रममा भ्याट लगाउन बिक्रीकरमा दिइएका विभिन्न छुट घटाउँदै जाने, करका दरको संख्या कम गर्दै जाने, कर प्रशासनलाई भ्याटबारे प्रशिक्षण दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकसित गर्ने र भ्याटबारे सरोकारवालालाई बुझाउँदै जाने लामो यात्रा तय भयो। भारतको केन्दीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्र्रिय दाताहरूको खरबौं डलर खर्च भयो।

भारतमा लागू गरिएको जिएसटीलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.४ देखि २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा सही रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन।

जिएसटीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन गठन भएको काउन्सिलले कुल वस्तु तथा सेवामध्ये ७ प्रतिशतलाई करको दायराबाहिर राख्यो। करको स्तरीय दर १८ प्रतिशत, उच्च दर २८ र न्यून दर ५ र १२ प्रतिशत कायम गरियो। जिएसटीमा दर्ता हुने प्रयोजनका लागि कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) २० लाख भारू तोकियो। केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि भने थ्रेसहोल्ड १० लाख भारू मात्र तोकिएको थियो।

वार्षिक ५० लाख भारूसम्म कारोबार गर्नेले सामान्य भ्याटको सट्टा कारोबारको एक प्रतिशत कर तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरियो। यसरी काउन्सिलको अन्तिम निर्णयअनुसार विश्वमै सबभन्दा नराम्रो भ्याटका रूपमा भारतको जिएसटी देखापर्यो।

यस किसिमको जिएसटीबाट भारतीय अर्थतन्त्रले आशातीत फाइदा पाउन सकेको छैन। कार्यान्वयनमा विविध समस्या देखिएका छन्।

कर कार्यान्वयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिएसटी लागू गरिएको पहिलो ११ महिनामा विभिन्न परिपत्रका माध्यमले चार सय परिवर्तन गरिएका थिए। करसम्बन्धी कानुन समितिमा १८० मुद्दा पेस भएका थिए। यसका दरमा विभिन्न समयमा परिवर्तन गरिएको छ। सुरूमा केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि कायम १० लाख भारूको सानो थ्रेसहोल्डले समस्या सिर्जना गरेकाले छोटो समयमै २० लाख भारू कायम गरियो।

उसो भए नेपालको भ्याटमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त?

नेपालको भ्याटमा सुरूको तर्जुमा राम्रो भए पनि केही वर्षयता विसंगति भित्रिएका छन्।

छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाइएको छ। सुरक्षा लगायत विभिन्न संस्थालाई भ्याट छुट दिइएको छ। वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। स्वैच्छाले दर्ता हुने साना करदाताले पनि चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्कामा भाग लिन २० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच हजारभन्दा माथिको खरिदमा भ्याट बिजक हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

यी व्यवस्था राम्रो भ्याट तर्जुमाका दृष्टिले उपयुक्त होइनन्। यसले भ्याट कार्यान्वयन कमजोर बनाएको छ। यस्ता प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ।

करकट्टी तथा कर फिर्ता भ्याटका प्रमुख दुई तत्व हुन्। करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित खरिद वा पैठारीमा तिरेको सम्पूर्ण कर सहज रूपमा तुरुन्त कटाउन पाउनुपर्छ। निकासीमा तिरेको कर तुरुन्त फिर्ता दिइनुपर्छ। स्थानीय बिक्रीका हकमा करदाता लगातार तीन महिनासम्म करकट्टीको अवस्थामा रहे बढी भएको करकट्टी रकम सहज तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ।

सिद्धान्तबाट जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ, यो करको कार्यान्वयन उति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले, भ्याटका मूल्य-मान्यता तथा असल अन्तर्राष्ट्र्रिय अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। भ्याटमा अरू विचलन आउन दिनु हुँदैन।

न्यूनतम छुट, एकल दर, उचित थ्रेसहोल्ड, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था र सरल प्रक्रिया भ्याटका सुनौला नियम हुन्। भ्याट सुधारका सन्दर्भमा विज्ञहरूले यिनै मूल्य-मान्यताका आधारमा सुझाव दिने गर्छन्।

म अहिले पूर्वी अफ्रिकी कम्युनिटीका सदस्यहरू केन्या, बुरुन्डी, तान्जेनिया, युगान्डा, रूआन्डा र दक्षिण सुडानका लागि 'हार्मोनाइज्ड' कर प्रणाली लागू गराउने काम गर्दैछु। यसै सन्दर्भमा त्यहाँका नीति-निर्मातालाई कर छुटको संख्या घटाउने, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था लागू गर्ने, एकल दरलाई निरन्तरता दिने, प्रक्रिया सहज बनाउनेजस्ता विषयमा सहमति गराउन खोजिरहेको छु।

नेपालको भ्याटलाई सफल बनाउन पनि यी कुरा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यसमा सुधार गर्नुपर्ने बेला जिएसटीको हावा पछ्याउनु बेमौसमी हो।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २५, २०७५, १४:००:००

कर सुविधाका नाममा बर्सेनि गुम्छ अर्बौं राजस्व, न अभिलेख राखिन्छ न सार्वजनिक गरिन्छ-रूप खड्का

राज्यले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर सुविधाका कारण राजस्व गुम्ने अवस्था आउँछ। यसलाई कर खर्च भनिन्छ।

प्रचलित कानुनअन्तर्गत दिइने कर सुविधामा कर छुट (ट्याक्स इक्जेम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिडे), कर भत्ता (ट्याक्स एलाउन्स), आधारभूत छुट (बेसिक एलाउन्स), करका दरमा कटौती (रिबेट), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) लगायत छन्।

कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानले कुनै सम्पत्ति, आय वा वस्तु तथा सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा करको दायरा बाहिर रहन्छ। कुनै कम्पनी वा व्यक्तिको कर दायित्व पूर्ण वा आंशिक रूपमा घट्ने वा पर सर्ने हुन्छ। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाउँछ।

करको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खर्च गर्न राजस्व जुटाउने हो। तर कहिलेकाहीँ सरकारले करको माध्यमबाट संकलन गरेको राजस्व खर्च गरेर कुनै सार्वजनिक उद्देश्य हासिल गर्नुको सट्टा करसम्बन्धी सुविधा दिएर उक्त उद्देश्य हासिल गर्न खोज्छ। त्यसैले यसलाई समान उद्देश्य हासिल गर्न गरिने प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको विकल्पका रूपमा पनि लिइन्छ।

राजस्व संकलन र प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चझैं कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउँछ। यो सुशासनको हिसाबले पनि राम्रो हो। त्यसैले यसको प्रयोग विश्वभर बढ्दै गएको छ। यस्तो अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ।

कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास


कर खर्च आकलन राजस्व त्याग (रेभेन्यू फरगन), राजस्व प्राप्ति (रेभेन्यू गेन) वा व्यय सम (आउटले इक्विभ्यालेन्ट) विधिद्वारा गरिन्छ।

राजस्व त्याग विधिअनुसार कुनै कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूबाट एकपटकमा कति राजस्व गुम्छ भनेर गणना गरिन्छ। यस किसिमको कर सुविधाका कारण करदाताको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले राजस्वमा पर्न सक्ने असरको लेखाजोखा गरिँदैन।


राजस्व प्राप्ति विधिअनुसार कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि त्यसबाट कति राजस्व संकलन हुन सक्ला भनेर आकलन गरिन्छ। यसमा कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि करदाताको व्यवहारमा आउने परिवर्तन र त्यसबाट राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने असरको पनि गणना गरिन्छ।

व्यय सम विधिअनुसार कुनै करदातालाई दिइने कर सुविधाद्वारा प्राप्त हुन सक्ने लाभ बराबरको रकम आकलन गरिन्छ।

कर खर्च सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा हरेक वर्ष कर सुविधाको सूची तयार गरिन्छ। त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरिन्छ। सक्षमता तथा समानतामा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिन्छ। र, यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर हरेक वर्ष बजेटको अनुसूचीका रूपमा वा बजेटसँगै छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा वा बजेटसँग आबद्ध नगरी छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा संसदमा पेस गरिन्छ।

कर खर्चसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसदमा विस्तृत रूपमा छलफल भई मतदान हुन्छ। यसको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुन्छ। यसबाट वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने, पारदर्शिता कायम हुने, सार्वजनिक रकम सक्षम तथा समन्यायिक हिसाबले खर्च भएको सुनिश्चित हुने र संसदको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक रकम खर्च गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको पालना हुन्छ।

कर खर्च आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले गरेका हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र ट्रेजरीका सहायक सचिव रहेका सुरीले कर सुविधाको विस्तार र दुरूपयोग भएको अनुभव गरेका थिए। त्यसबाट सिर्जना हुने विकृति तथा विसंगति र राजस्व संकलनमा पर्ने नकारात्मक असरबारे उनि चिन्तित थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा पारदर्शी बनाउन कर सुविधा आकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका थिए।

उनले कर सुविधा भनेको लाभग्राहीलाई सोझै अनुदान दिएसरह मान्नुपर्छ र बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए। कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई राजस्वसम्बन्धी प्रस्तावभन्दा खर्चसम्बन्धी प्रस्तावका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यस सन्दर्भमा कर खर्चलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गराई मूल्यांकनसमेत हुने व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारले सन् १९६८ देखि कर खर्चसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्न थाल्यो। सन् १९७४ मा त्यहाँको कंग्रेसले यस्तो कर खर्च बर्सेनि संघीय बजेटको अंगका रूपमा समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरायो।

त्यस क्रममा हरेक वर्ष वार्षिक बजेटसँगै कर सुविधाको सूची र त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बस्यो। यो अभ्यास विश्वभर फैलिँदै गयो।

हाल अर्जेन्टिना, इजराइल, इथियोपिया, केन्या, घाना, जर्जिया, जर्मनी, जिम्बावे, ताइवान, ताजिकिस्तान, पेरु, पपुवा न्यूगिनी, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल, भारत, मंगोलिया, मलावी, मोरोक्को, मोल्डोभा, मौरिसस, लाट्भिया लगायत ५० भन्दा बढी मुलुकले कर खर्च आकलन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा कर सुविधासम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था

नेपालमा आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत विभिन्न कर सुविधाहरू दिइएका छन्। आर्थिक ऐनद्वारा पनि विभिन्न कर सुविधा दिने व्यवस्था छ।

कतिपय कर सुविधाहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंक ऐनमा पनि समावेश गरिएका छन्।

यसका साथै लुम्बिनी विकास कोष ऐन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, बिपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल ऐन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन र विदेशी राज्य तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐनमा पनि केही कर सुविधा समावेश गरिएका छन्।

नेपालमा कर सुविधा विभिन्न रूपमा दिइएका छन्। उदाहरणका लागि, आयकर सुविधा कर छुट्टी, कर छुट, दरमा कटौती, कर दायित्व पर सार्ने तथा कर कट्टी प्रमुख छन्। भन्सार महसुलअन्तर्गत पनि महसुल माफी, महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट वा महसुल १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था छ। सौविध्य छुटअन्तर्गत भारत, अन्य सार्क मुलुक तथा तिब्बत (चीन) बाट पैठारी भएका सामान, कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तुहरू, वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाले पैठारी गर्ने वस्तुहरूका साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत पैठारी हुने सामानमा पैठारी महसुल छुट हुने व्यवस्था छ।

मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई छुट दिनुका साथै विभिन्न संस्थाहरूको पैठारी वा खरिदमा कर छुट दिने प्रचलन छ। यसैगरी अन्तःशुल्कअन्तर्गत पनि विभिन्न किसिमका छुट दिइएका छन्।

नेपालमा कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था

माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालमा विभिन्न कानुनअन्तर्गत विभिन्न किसिमका कर सुविधा दिइँदै आएको भए पनि त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधाको छिटपुट वा खण्डीकृत रूपमा मात्र अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सबै किसिमका कर सुविधाको अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ। यसको विवरण भन्सार विभागमा पनि छ। पैठारी गरिने वस्तुमा दिएका कर सुविधाको अभिलेख भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीअन्तर्गत राखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न करका सन्दर्भमा करदाताले पेस गरेका विवरणअनुसार अभिलेख राख्ने गरिएको छ।

तर सबै किसिमका कर सुविधाको एकीकृत रूपमा विस्तृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधा सामान्यतया अर्थ मन्त्रलायबाट दिइने भए पनि यस मन्त्रालयको सहमति लिएर अन्य मन्त्रालयले पनि कर सुविधा दिने गरेका छन्। तर ती मन्त्रालयहरूले कर सुविधाको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छैनन्।

कर सुविधाबाट गुमेको राजस्वको व्यवस्थित तथा नियमित आकलन गर्नेे प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन। कर खर्चको आकलन नै नभएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने त कुरै भएन।

कर खर्चबारे निगरानी राख्ने निकायहरू (ओभरसाइट एजेन्सिज) को पनि यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ असार ३१ गते छुट दिने व्यवस्था नियन्त्रण गर्दै जान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार राजस्व छुट लेखांकन गर्न र छुटको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी महालेखा परीक्षक विभागले लेखापरीक्षण क्रममा भन्सार विभागको आसिकुडा तथा आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक लगायत विभिन्न स्रोतबाट संकलित सूचनाअनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षको कर खर्च आकलन गरेर आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कर खर्चको मात्रा २३ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ थियो। उक्त रकम २०७२/७३ मा ५८ अर्ब ३१ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ थियो। कर सुविधा पाएका कतिपय करदाताले कर खर्चको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था नभएका कारण उक्त विभागको तथ्यांकमा आधारित महालेखा परीक्षक विभागको कर खर्चको अनुमान वास्तविक कर खर्चको रकमभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसैगरी महालेखा परीक्षकको विभागले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा कर खर्चको विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।

उदाहरणका लागि, विभागको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७० मा राजस्व छुटको उद्देश्यअनुरूप उपलब्धि हासिल भए-नभएको विश्लेषण, विद्यमान राजस्व छुट प्रणालीको पुनरावलोकन, छुटका कारण गुमेको राजस्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्ने असल अभ्यासको अनुसरण गर्न जरूरी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो।

विसं २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयले मेरो नेतृत्वमा बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (डिएफआइडी) को सहयोगमा गराएको कर छुटसम्बन्धी अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा कर खर्च रकम ८१ अर्ब ५८ करोड भएकोमा उक्त रकम २०७५/७६ मा १ खर्ब ३० करोड हुने अनुमान गरेको थियो भने कुल कर खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत जति हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भविष्यको मार्गचित्र

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको सट्टा कहिलेकाहीँ कर खर्च (सुविधा) पनि प्रयोग गरिन्छ। कर खर्चबाट खोजिएको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको सही मूल्यांकन गरिनुपर्छ। त्यसको उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्छ। त्यसको लाभ–लागतको गणना गरिनुपर्छ। त्यसको परिमाण आकलन गरिनुपर्छ। त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। त्यसमाथि संसदमा मतदान हुनुपर्छ।

त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ र त्यसको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्छ।

यस किसिमको व्यवस्था भएन भने कर खर्च (सुविधा) दुरूपयोग हुन सक्छ र त्यसबाट वान्छित उद्देश्य हासिल नहुन सक्छ। यसै त कर सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कतिपय अन्तर्निहित सीमा छन्। यसले करको आधार संकुचन गरी राजस्व संकलन घटाउँछ। त्यसबाट बजेट घाटा बढ्ने वा सार्वजनिक खर्चमा ह्रास आउने वा दुवै हुन सक्छ। वित्तीय असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। कर खर्चले सरकारको प्रत्यक्ष खर्च प्रतिस्थापन गर्ने तर यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश नगरिए सरकारको आकार सही रूपमा प्रतिविम्बित नहुने हुन्छ।

कर सुविधाका अप्रत्यक्ष लागतहरू पनि छन्।

कर सुविधा लिने-दिने सन्दर्भमा मिलोमतो हुने, घूस लिनेदिने प्रवृत्ति बढ्ने, कसैले नाजायज लाभ उठाउने, पारदर्शी क्रियाकलापमा ह्रास आउने र स्वच्छ तथा स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासमा आँच आउन सक्छ। कर सुविधा दबाब समूहबाट पनि प्रेरित हुन सक्छ। कर सुविधाले बिचौलिया सिर्जना गर्न र कूत खाने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिङ) पनि बढाउन सक्छ।

वास्तवमा दबाब समूहका कारण कर छुटको विस्तार र घोर दुरूपयोग भएको सहन नसकेर नै प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले कर खर्च (सुविधा) लाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गरेका हुन्। यसो भए हरेक कर सुविधाको विवरण तयार गरेर त्यसबाट गुम्ने राजस्व आकलन गर्नुपर्ने, यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने, संसदमा पेस गर्नुपर्ने, त्यसबारे संसदमा बहस हुने, त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने, त्यो सार्वजनिक हुने हुँदा मुलुकको बृहत् उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक सुविधा मात्र स्वीकृत हुने, त्यसले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने तथा सुशासन कायम गराउने अपेक्षा गरिन्छ।

कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको अभावमा नेपालमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारी वा बिचौलियाको मिलोमतोमा कर सुविधा दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो स्थिति समाप्त गर्न कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर बजेटसँगै संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यस किसिमको सुझाव सार्वजनिक लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको विभागले पनि दिएको पाइन्छ। कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने र सुशासन कायम गराउने हुँदा यो व्यवस्थालाई सकेसम्म छिटो लागू गरिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८, १५:५४:००
https://www.setopati.com/opinion/245937

स्थानीय करबारे जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउनुपर्ने ८ कुरा-रूप खड्का

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल सफलतासाथ सम्पन्न गर्न वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्थानीय करको विषय सबभन्दा पेचिलो छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय तहको विकासलाई चाहिने राजस्व जुटाउन कर लगाउनुपर्छ। सही किसिमले कर लगाउन सकिएन भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।

यो लेखमा म स्थानीय पदाधिकारीहरूले करबारे जान्नुपर्ने कुरा र पालना गर्नुपर्ने नियममाथि चर्चा गरेको छु।

स्थानीय कर के हो?

स्थानीय कर भनेको स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य तिर्नुपर्ने तिरो हो।

स्थानीय सरकारले घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति, घरबहालजस्तो आय, मनोरञ्जन, विज्ञापनजस्ता सेवा तथा स्थानीय व्यवसायलाई आधार मानेर कर लगाउँछन्। कर लगाउँदा कानुनी व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ।


स्थानीय कर किन लगाइन्छ?

स्थानीय सरकारलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन चाहिन्छ। वित्तीय साधन जुटाउने महत्वपूर्ण स्रोत कर हो।


स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार छ। कर संकलनबापत स्थानीय सरकारले मतदातालाई बढी सुविधा दिन प्रयास गर्ने छन्। यसबाट स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भई जनताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् भन्ने मान्यता छ।

वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने सरकारलाई नै त्यस्तो रकम संकलनमा जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि वित्तीय साधनको जोहो सकेसम्म आफैं गर्नुपर्छ। आफ्नै प्रयासबाट उठाएकोे राजस्व उच्चतम प्रयोग गरी करदाताप्रति बढी जवाफदेही हुने सम्भावना रहन्छ।

स्थानीय सरकारले आफैं राजस्व संकलन नगरी माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा मात्र निर्भर रहे फजुल खर्च गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारका कार्य सम्पन्न गर्न ती सरकारले नै राजस्व जुटाउनु राम्रो हुन्छ।

स्थानीय कर लगाउनुपर्ने अर्को कारण पनि छ।

स्थानीय सरकारलाई तिरेको करबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट करदाताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन्। यसले जनतामा माथिल्लो सरकारले लगाएका करभन्दा स्थानीय सरकारले लगाएका करप्रति सहभागिता बढी हुने सम्भावना रहन्छ।

स्थानीय करसम्बन्धी के कस्ता सिद्धान्त छन्?

स्थानीय कर निश्चित सिद्धान्तका आधारमा लगाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला त करदातालाई कर तिर्न सुविधाजनक हुनुपर्छ। मितव्ययी ढंगले संकलन गरिनुपर्छ। कर समान हुनु जरूरी छ जसको अर्थ समान अवस्था भएका सबै व्यक्तिमा करको भार समान हुनुपर्छ।

कर केमा तिर्ने, कति तिर्ने, कहिले तिर्ने र कहाँ तिर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। कर लचिलो पनि हुनुपर्छ जसको अर्थ आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएअनुसार कर राजस्व स्वतः बढ्दै जाने हुनुपर्छ।

कर तटस्थ हुनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्नु हुँदैन।

यस किसिमका सिद्धान्त सबै तहका सरकारले लगाउने करमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।

स्थानीय करसम्बन्धी केही विशेष सिद्धान्त पनि छन्। यसमा करको आधारको स्थानीयकरण; करको भार स्थानीय सरकारको सीमाभित्र सीमित हुनुपर्ने; स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र हितको सन्तुलन लगायत पर्छन्।

करको आधारको स्थानीयकरण एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्थानीय करको आधार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै हुनुपर्छ। घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा करको आधार स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहन्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।

कुन सम्पत्तिमा कुन स्थानीय सरकारले कर लगाउने भन्ने विवाद हुँदैन। त्यस्तो कर प्रशासनिक हिसाबले राम्रो स्थानीय कर मानिन्छ।

आयकर तथा खुद सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हुँदैन। मुलुकभर वा मुलुकबाहिर समेतका आधारमा खुद आय वा खुद सम्पत्ति हिसाब गरेर कर लगाउनुपर्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता करलाई स्थानीय करका रूपमा राम्रो कर मानिँदैन।

स्थानीय सरकारले आफूले दिएको सेवा उपभोग गर्ने जनताबाट मात्र कर उठाउनुपर्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरका जनतामाथि कर लगाउनु हुँदैन। यो मान्यताले स्थानीय सरकारको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक क्रियाकलापसँग स्थानीय करलाई आबद्ध गर्नुपर्ने कुरा इंगित गर्छ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीबाट स्थानीय सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र पेसा, व्यवसाय फस्टाउने हुँदा ती क्षेत्रमाथि स्थानीय सरकारले कर लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ।

स्थानीय करसम्बन्धी अर्को सिद्धान्त स्वायत्तताको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणाली स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।

स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा करका दर तोक्नुपर्छ। विभिन्न स्थानीय सरकारले तोक्ने करका दरमा ठूलो भिन्नता हुन सक्छ। तर आय तथा वस्तु र सेवामा आधारित करका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूबीच ठूलो भिन्नता भए साधनस्रोत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित भई आर्थिक विचलन आउने सम्भावना हुन्छ।

घरजग्गाजस्तो स्थिर सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सकिँदैन। यस्तो स्थिर सम्पत्तिमा स्थानीय सरकारबीच करका दरमा सामान्य भिन्नता भए पनि एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित हुँदैन। त्यसैले आय र वस्तु तथा सेवामा आधारित करभन्दा सम्पत्तिमा आधारित कर स्थानीय तहमा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।

स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सघाउनुपर्छ।

यसका लागि स्थानीय जनताले आफूले तिरेको करको भार थाहा पाउनुपर्छ। यसो भए उनीहरू आफूले तिरेको कर स्थानीय सरकारले सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर सचेत हुन्छन्। साधन दुरूपयोग गरे विरोध गर्छन् जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ। यस्तो स्थिति घरजग्गाजस्तो सम्पत्तिमा लाग्ने करले सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता कर स्थानीय तहमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

यही मान्यताका आधारमा विभिन्न देशमा सम्पत्ति करलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिएको छ। स्थानीय करको सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने यही हो।

हितको सन्तुलन स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले बहुसंख्यक स्थानीय जनताको हितलाई विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ।

करको भार सीमित क्षेत्रमा मात्र परे ती सीमित क्षेत्रका व्यक्ति मात्र स्थानीय सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन्। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय तिनको स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले प्रभावित हुन सक्छन् र अरूको हितको वास्ता नगरिन सक्छ।

स्थानीय करले बहुसंख्यक स्थानीय जनता समेट्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए जनताले स्थानीय विकासमा आफू पनि सहभागी भएको महसुस गर्छन्। प्रजातान्त्रिक संसारमा बहुसंख्यक स्थानीय बासिन्दालाई कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय सरकारसँग आबद्ध गराउनुपर्ने मान्यता हुन्छ। त्यसैले यस किसिमको विस्तृत आधार भएको कर प्रणाली अँगाल्न आवश्यक छ।

स्थानीय सरकारलाई के कस्ता कर लगाउने अधिकार छ? तिनीहरू स्थानीय करका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्याससँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन्?

नेपालमा स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति कर, मालपोत/भूमि कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगाउने अधिकारप्राप्त छ।

यीमध्ये सम्पत्ति कर र मालपोत/भूमि कर अचल सम्पत्तिमा आधारित कर हुन् जुन स्थानीय करका सबै सिद्धान्तसँग मेल खान्छन्। यी कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अचल सम्पत्ति कायम गरेबापत लगाइन्छ। यिनलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको मूल स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने परिकल्पना छ। यो अन्तर्राष्ट्र्र्रिय असल अभ्यास पनि हो।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि सम्पत्तिमै आधारित कर हो जुन सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणबापत लगाइन्छ।

स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पेसा, व्यवसायमा कर लगाउने अधिकार पनि हुन्छ। स्थानीय तहमा सिलाइबुनाइ, वकालत, क्लिनिक, उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय लगायत अवसर वृद्धि हुँदै जान्छ। यी पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारले दिने विभिन्न सेवा उपभोग गर्ने हुँदा तिनीहरूबाट व्यवसाय कर असुलिन्छ।

त्यस्तै सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर लगायत पनि पहिल्यैदेखि स्थानीय तहमा लाग्दै आएका छन्।

स्थानीय करको विगत के हो?

नेपालमा साविकको गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ ले गाउँ पञ्चायतलाई वार्षिक घरधुरी कर; सवारी कर; पसलमा लगाउने कर; हाट, बजार र मेलामा लाग्ने कर; बहाल बिटौरी लगाउने अधिकार दिएको थियो।

वार्षिक घरधुरी कर निश्चित रूपैयाँका आधारमा लगाइन्थ्यो। सवारी कर गाउँ पञ्चायतभित्र दर्ता हुने वा भएका सवारी साधनमा वार्षिक निश्चित रकमले लगाइन्थ्यो। अस्थायी सवारी कर विदेशी सवारी सबभन्दा पहिले जुन गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छ त्यो गाउँ पञ्चायतले सवारीको प्रकारअनुसार निश्चित रकमले लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो।

आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसलमा वार्षिक पसल कर; हाट, बजार र मेलामा मालसामान बिक्री गर्ने व्यक्तिउपर तोकिएका दरले दैनिक कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि गाउँ पञ्चायतलाई प्राप्त थियो।

यसैगरी साविकको नगर पञ्चायत ऐन २०१९ ले नगर पञ्चायतलाई घरधुरी कर, घरबहाल कर, सवारी कर, व्यवसाय कर, मालपोतमाथि सरचार्ज र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार दिएको थियो। घरधुरी कर हरेक घरमा वार्षिक निश्चित रूपैयाँका दरले लगाइन्थ्यो। घरबहाल कर बहाल रकमको दुई प्रतिशतसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। व्यवसाय कर तोकिएको पेसा, व्यवसायमा लाग्थ्यो।

त्यस्तै नगर पञ्चायतलाई मालपोतको १० प्रतिशतसम्म सरचार्ज लगाउने र मनोरञ्जन शुल्कको २० प्रतिशतसम्म मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार प्राप्त थियो। यी दुवै सरचार्ज र कर २०२२ सालमा खारेज गरियो।

२०२२ सालमै स्थानीय सरकारहरूलाई मालपोतमा सरचार्ज लगाउनुको सट्टा पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो कर झापाको बुधबारेबाट सुरू गरी बिस्तारै विभिन्न गाउँ तथा नगर पञ्चायतहरूमा विस्तार गरिएको थियो।

पछि २०३१ सालबाट यसलाई स्थगित गरियो र २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँगै खारेज भयो।

साविकका नगर पञ्चायतहरूलाई २०२२ देखि नगर प्रवेश गर्ने सामानको मूल्य १०० रूपैयाँमा ३० पैसाका दरले चुंगी कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो करको दर विभिन्न समयमा परिवर्तन गरियो। तर यो स्थानीय करका सिद्धान्तअनुरूप नभएको र व्यापारको स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिकूल असर पारेकाले २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि खारेज गरिएको थियो।

चुंगी कर खारेजीपछि अस्थायी विकल्पका रूपमा स्थानीय विकास शुल्क लागू गरियो। यो कर भन्सार कार्यालयहरूले पैठारी मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले संकलन गरेर स्थानीय विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्थ्यो। यसलाई स्थानीय विकास कोष सञ्चालक समितिले नगरपालिकाहरूबीच वितरण गर्थ्यो।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली लागू गरिएपछि स्थानीय कर प्रणाली थप परिमार्जन भयो।

यसअन्तर्गत नगरपालिकाहरूलाई मालपोत/भूमिकर, घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, बहाल कर, बहाल बिटौरी, व्यवसाय कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडिओ कर, विज्ञापन कर र पार्किङ शुल्क लगाउने अधिकार प्राप्त भयो।

गाउँ विकास समितिलाई मालपोत/भूमिकर; घरजग्गा कर; हाट, बजार, पसल कर; सवारी साधन कर; मनोरञ्जन कर; बहाल बिटौरी कर; विज्ञापन कर; व्यवसाय कर; व्यावसायिक भिडिओ कर र प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो।

कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता कति आवश्यक हुन्छ?

कुनै पनि तहको कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकार सञ्चालन र मुलुकको सर्वांगिण विकास निम्ति राजस्व परिचालन गर्न कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय सरकारका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्न वित्तीय साधन आवश्यक हुन्छ। त्यसको जोहो गर्न कर लगाउनुपर्छ। जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूमा कर नलगाएर सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता कमाउनेभन्दा राजस्व परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्र विकास गरेर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

जनताबाट उठाएको कर र त्यसको प्रयोगबारे पारदर्शी विवरण राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

आफूले तिरेको कर सही प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विश्वास भएपछि करदातामा कर तिर्ने भावना विकास हुँदै जान्छ। कर लगाएका कारण राजनीतिज्ञहरूको विरोध हुँदैन।

स्थानीय सरकारहरूले अस्वस्थ किसिमले कर घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। एउटा स्थानीय सरकारले कर घटाएपछि अर्कोले झन् बढी घटाउन सक्छ। त्यसपछि अर्कोले झन् धेरै घटाउन सक्छ। अन्तमा कर अस्वाभाविक रूपले न्यून तहमा पुग्छ र स्थानीय तह विकास गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन हुँदैन।

राजस्व नभएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास हुँदैन। जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदैन। यसरी कर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अन्ततोगोत्वा कसैलाई फाइदा हुँदैन।

स्थानीय सरकारले धेरै कर पनि लगाउनु हुँदैन। करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। कर धेरै भए आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्छ। कुनै स्थानीय सरकारले अन्य स्थानीय सरकारको तुलनामा धेरै कर लगाए नागरिक तथा उद्योग व्यवसाय अन्यत्र सर्ने अवस्था आउँछ।

अस्वाभाविक धेरै कर लगाउने राजनीतिज्ञलाई मतदाताले अर्को चुनावमा हराइदिन सक्छन्। कतिपय व्यक्ति यसरी बढी कर लगाउने सरकारको क्षेत्रमा नबस्ने भनेर अन्यत्र बसाइ सर्न सक्छन्। यसबाट उद्योगधन्दा अन्यत्र सरेर बढी कर लगाउने स्थानीय सरकारको क्षेत्र आर्थिक हिसाबले टाट पल्टिन सक्छ।

त्यसैले सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता वा अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा साधन तान्न कर नलगाउने वा अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाउने दुवै अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनका हिसाबले राम्रो होइन। एउटा व्यावहारिक सरकारले उचित किसिमको कर लागू गर्नैपर्छ।

स्थानीय सरकारले उचित कर लगाउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ?

चुनाव बेला मतदाता आकर्षित गर्न कर नै लगाउँदिनँ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने वा सस्तो राजनीतिक लोकप्रिताका लागि कर नलगाउने सम्भावना रहनु हुँदैन। जहाँ सरकार हुन्छ, त्यहाँ कर हुन्छ। कर राजस्व संकलन गर्ने माध्यम मात्र नभई जनतालाई सरकारसँग जोड्ने कडी पनि हो।

स्थानीय सरकारहरूले कानुनी हिसाबले केही कर लगाउनैपर्ने हुनुपर्छ। त्यस किसिमको व्यवस्थाबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउन राजनीतिक हिसाबले पनि सजिलो हुनेछ।

घरजग्गामा लगाइने करको आधार हरेक गाउँ तथा नगरपालिकामा हुन्छ। यस्तो कर स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा आधारै नहुने वा नाम मात्रको आधार हुने कर अनिवार्य रूपमा लगाउनैपर्ने व्यवस्थाको भने औचित्य रहँदैन।

स्थानीय सरकारले अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाएर स्थानीय उद्योगधन्दा निरूत्साहित गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्ने चलन छ। ती दिशानिर्देशले तोकेका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउने गर्छन्।

यस सन्दर्भमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ र स्थानीय तहको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमूना विधेयक २०७४ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा कुरा उठेको थियो। तर विस्तृत छलफल गरेर यो व्यवस्था अपनाउने काम भएन।

अब स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनका माध्यमबाट संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले लगाउने कर र ती करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्नुपर्छ। ती दिशानिर्देशअनुसार स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा करको क्षेत्र, आधार, दर लगायत कायम गरेर कर लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यस किसिमको व्यवस्था विभिन्न दृष्टिले आवश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम त तोकिएका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्छन्। स्थानीय करका न्यूनतम दर तोकिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले नाम मात्रको दर लगाउन सक्छन् वा त्यस्तो न्यून दर लगाउन स्थानीय जनताले दबाब दिन सक्छन्।

स्थानीय करसम्बन्धी कानुनमै करको न्यूनतम दर तोकिदिए त्यस्तो स्थिति आउँदैन।

यसैगरी करका अधिकतम दर कायम गरिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा करको दायराभित्र रहेका करदातामाथि करको बढी दर कायम गरेर राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिन सक्छन्।

यस किसिमको नीतिबाट त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्न गई अन्ततः त्यस्तो नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर करका अधिकतम दर तोकिनु आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको कर लगाउने स्वायत्ततामा आँच आउँदैन?

विभिन्न स्थानीय सरकारका करसम्बन्धी प्रावधानमा ठूलो भिन्नता छ।

मुलुकको श्रम, पुँजी लगायत साधनहरू आर्थिक कारणले नभई करमा भएका भिन्नताका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवाहित हुन सक्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने विचलन रोक्न स्थानीय करहरू सकेसम्म समन्वित रूपमा लागू गर्नु राम्रो हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करको हकमा मात्र नभई सार्वभौमसम्पन्न मुलुकहरूको कर प्रणाली समन्वियत रूपमा लगाउने चलन छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय, आन्डियन समुदाय, दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय लगायत विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको दर, छुट र आधारबारे मार्गदर्शनहरू जारी गरेका छन्।

पूर्वी अफ्रिकी समूहका छ सदस्य राष्ट्र्रले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कसरी समन्वियत रूपमा लागू गर्ने भनेर मैले सन् २०१७–१८ मा खाका तयार पारेको थिएँ। हामीकहाँ पनि स्थानीय कर प्रणालीमा ठूलो भिन्नता भएकाले आर्थिक विचलन आउन सक्छ।

यो सम्भावना टार्न छाता ऐन व्यवस्था गरेर करका दर, छुट, आधार र अन्य प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनुपर्छ।

(डा. रूप खड्का करविज्ञ हुन्।)




प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १३, २०७९, १२:५१:००

भ्याट कार्यान्वयनको २५ वर्ष- के के भए? अब के हुनुपर्छ?-रूप खड्का

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २५ वर्ष पुगेको छ। वस्तुगत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सक्षम र पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन २०५४ मंसिर १ गते साबिकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।

सुरूका दिनमा यो करको विभिन्न कोणबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ठूलो विरोध भएको थियो। यसको कार्यान्वयन सहज रूपमा भएको थिएन। बिस्तारै मूल्य अभिवृद्धि करलाई थप करका रूपमा नभई अन्य करहरूको सट्टा लागू गरिएको र यसले प्रतिस्थापन गरेको बिक्रीकरका साथै अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करबाट कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने तथ्य बुझ्दै गएपछि विरोध कम हुँदै गएको थियो।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सम्भावनाबारे मैले २०४५ मा नेदरल्यान्ड्सको एमस्टर्डमस्थित इन्टरनेसनल ब्युरो अफ फिस्कल डकुमेन्टेसनमा 'भ्याट इन एसिया एन्ड प्यासिफिक रिजन' शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थिएँ। उक्त प्रतिवेदनमा मैले मूल्य अभिवृद्धि करका सैद्धान्तिक पक्ष र त्यति बेलासम्म एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूमा लागू गरिएका मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया विश्लेषण गरेको थिएँ। नेपालका लागि उपयुक्त मूल्य अभिवृद्धि करको खाका तयार गर्नुका साथै नेपालमा यो कर पूर्ण तयारी गरेर मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थिएँ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र्रिय योजना आयोगमा 'आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल' गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा म राजस्व विषय हेर्ने सदस्य थिएँ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर सुधार गर्न आठौं योजना अवधिभित्र विभिन्न वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने तयारी

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी २०५० भदौदेखि सुरू गरिएको थियो। २०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएकोे नयाँ सरकारले २०५१ माघ महिनामा कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले कर सुधार कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तयारी केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो।


आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदलमा झैं यो कार्यदलमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जिम्मा मलाई दिइएको थियो। कार्यदलले नेपालको कर प्रणालीका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नेबारे विस्तृत सुझाव दिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण


मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य २०५० को अन्त्यतिर सुरू गरिएको थियो। यो ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणालीसहितको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने विस्तृत आधार भएको मूल्य अभिवृद्धि करको परिकल्पना गरेको थियो।

करको दर १० प्रतिशत, दर्ता सीमा २० लाख रूपैयाँ र कर छुटको संख्या सीमित राखिएको थियो। छुटलाई भविष्यमा सीमित गर्दै जाने नीति अपनाइएको थियो। अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने करदाताले मासिक कर विवरण बुझाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने तथा स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताले चार महिनाको एकपटक विवरण बुझाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि सबै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। त्यस क्रममा ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि २०५१ जेठ १ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसरी राष्ट्र्रव्यापी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरेर प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरिएको थियोे। उक्त मस्यौदालाई तत्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईमार्फत् प्रतिक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोषमा पठाइएको थियो। उक्त कोषबाट राय प्राप्त भएपछि अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस क्रममा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँग मूल्य अभिवृद्धि करको दफा-दफामा झन्डै दुई दर्जनजति छलफल पनि गरिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०५२ पुस १५ र राष्ट्र्रियसभाले २०५२ पुस २० गते पारित गरेको ऐन २०५२ चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागू गरिएन। ऐन लागू गर्न नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्था गरेर प्रशिक्षण दिने, सम्भावित करदाता लगायत सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता विभिन्न तयारी गरेर मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू गर्ने नीति अपनाइएको थियो।

ऐन तयार भएपछि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको थियो। ऐन तर्जुमा गर्दा यसको राम्रो संरचना बनाउनेमा जोड दिइएको थियो भने नियमावली तयार गर्दा सकेसम्म सरल, स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकरअन्तर्गतका विभिन्न जटिल प्रक्रियालाई मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत समावेश नगर्ने नीति लिइएको थियो।

उदाहरणका लागि, साबिकको बिक्रीकरको प्रयोजनका लागि कर प्रशासनबाट वस्तुको मूल्य स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो। कर बिजकमा कर प्रशासनको छाप लगाउनुपर्थ्यो। मासिक कर विवरणसँगै विभिन्न अनुसूची तथा कर बिजकको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्थ्यो। मासिक विवरणका साथै वार्षिक कर विवरण बुझाउनुपर्थ्यो। कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। बिक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। यसले बिक्रीकर निकै झंझटिलो भएको थियो र त्यसबाट करदाताको अनुपालन तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च निकै बढी हुने गर्थ्यो।

मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित पारदर्शी प्रणाली भएकाले बिक्रीकर अन्तर्गतका कुनै पनि झन्झटिला प्रक्रिया नियमावलीमा समावेश गरिएनन्। करको प्रयोजनका लागि सरल किसिमको खरिद तथा बिक्री खाता राख्ने, बिजक जारी गर्ने, सरल किसिमको एक पेजको मासिक विवरण पेस गर्ने र कर तिर्ने सहज प्रक्रिया मात्र समावेश गरेर नियमावली तयार गरिएको थियो। यसलाई मन्त्रिपरिषदद्वारा २०५३ माघ ११ गते स्वीकृत गरिएको थियो।

ऐन तथा नियमावलीका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्य निर्देशिका ९ भागमा तयार गरिएको थियो जुन नेपाल सरकारबाट २०५४ असोज ५ गते स्वीकृत भएको थियो।

करदाता शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम

मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित थियो। यसअनुसार यो करलाई दर्तावाल करदाताले स्वयं निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि यस करबारे सम्भावित करदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो। अर्कोतर्फ यो उपभोगमा आधारित कर भएकाले वास्तविक करदाता उपभोक्तालाई पनि यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक थियो।

यसैगरी यो करले समाजका विभिन्न वर्गलाई छुने भएकाले सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन जरूरी थियो। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करका विविध पक्षबारे उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले व्यापक करदाता शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

यस सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा अन्तर्क्रिया गरिनुका साथै महासंघसमेतको संलग्नतामा मुलुकभर मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग पनि मूल्य अभिवृद्धि करबारे विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएका थिए।

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अन्तर्क्रिया विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग पनि सञ्चालन गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा भद्रपुर, धरान, विराटनगर, बनेपा, नारायणघाट, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र काठमाडौंमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

कर्मचारी व्यवस्था तथा प्रशिक्षण

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकर तथा अन्त:शुल्क विभागलाई २०५३ साउन १ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरियो।

करका विविध पक्षबारे कर प्रशासकका साथै भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृतहरूका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।

यसैगरी कर प्रशासकहरूका लागि विभिन्न मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रतिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण आयोजना गरिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन

मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ मंसिर १ गते लागू गरिएको थियो। पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४-५५ मा यस करबाट ७ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने त्यसपछि निरन्तर वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा झन्डै ४ खर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ। यो करबाट कुल कर राजस्वको झन्डै एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत जति संकलन हुने गरेको छ। विगत २५ वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धि दर १८ प्रतिशत हाराहारी थियो। यो निकै उल्लेखनीय वृद्धि दर हो। यसमा दिइएका विभिन्न छुट खारेज गरेर कार्यान्वयनलाई सबल बनाए थप दुई खर्ब राजस्व परिचालन हुने सम्भावना छ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म जम्मा २९०,४४१ करदाता दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका करदाताले हरेक महिनाको कारोबार विवरण महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस किसिमको विवरणमा डेबिट विवरण (करदाताले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण), क्रेडिट विवरण (करदाताले सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण) तथा शून्य विवरण (खरिद-बिक्री कुनै नभएको कारणले सरकारलाई न त कर तिर्नुपर्ने न त सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने विवरण) हुन सक्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को कुल विवरणमा डेविट, क्रेडिट र शून्य विवरणको हिस्सा क्रमशः ११.०३, ५८.८१ र ३०.१६ प्रतिशत थियो। यो सन्तोषजनक नभएकाले डेविट विवरणको हिस्सा उल्लेखनीय रूपले बढाउनेतर्फ कदम चालिनुपर्छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातामध्ये झन्डै एकतिहाइले समयमा विवरण बुझाएका थिएनन्। अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कुल करदातामा समयमा विवरण नबुझाउनेको प्रतिशत एक अंकमा झार्नु आवश्यक छ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जम्मा ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिएको थियो। यो रकम कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलनको केवल १.२९ प्रतिशत थियो जुन अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार निकै कम हो। त्यसैले कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल, छिटो छरितो बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यताअनुसार लगानी र निकासीलाई करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। हाल लागू गरिएका अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरका तुलनामा कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने बढी सम्भावना भएको पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो।

बिलमा आधारित कर प्रणाली भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्न सरकारले बिलविजकसम्बन्धी जनचेतना अभियान तथा बजार अनुगमनलाई व्यापक रूपमा लागू गर्नु जरूरी छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २, २०७९, १७:४३:००

अहिले नै हो कर प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त समय-रूप खड्का

नेपालले सन् १९९० दशकमा व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि यहाँ दक्षिण एसियाकै राम्रो कर प्रणाली स्थापित भएको थियो। यसले विगत दुई दशकमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशत हाराहारी राजस्व वृद्धि हुनुका साथै कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि राम्रो रह्यो।

तर केही वर्षयता हाम्रो कर नीतिमा विचलन आएको छ। राजस्व प्रशासनका महत्वपूर्ण पदमा बारम्बार हुने परिवर्तनको असर बिस्तारै राजस्व संकलनमा देखिन थालेको छ। कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार गरिएन भने राजस्व वृद्धिको विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा राजस्व बढाउन कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनको सुधार आवश्यक छ।

मुलुकको वर्तमान वित्त अवस्था खराब स्थितिमा छ। नेपाल सरकारको कुल आयको करिब दुईतिहाइ मात्र राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ। यो चालू खर्च पूर्ति गर्न पनि पर्याप्त छैन। चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थाको परिचायक होइन। यस्तो प्रवृति बढ्दै गए मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

यसमा सुधार ल्याउन एकातिर साधारण खर्चमा हदैसम्म मितव्ययी हुनु जरूरी छ भने अर्कातर्फ व्यापक कर सुधार लागू गरेर राजस्व परिचालन बढाउन आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने हिसाबले कर सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।

त्यसो भए कर सुधार गर्न उपयुक्त समय कहिले हो त?

कर सुधार गर्न राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। मुलुकमा केही महिनाअघि मात्र संसदीय चुनाव भएको छ र अर्को चुनाव हुन अझै पाँच वर्ष बाँकी छ। सामान्यतया चुनाव नजिकिँदै गएपछि उल्लेख्य कर सुधार कार्यक्रम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक हिसाबले यो वर्ष र आउँदा दुई वर्ष सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित विचार गरेर उल्लेख्य कर सुधार गर्न उपयुक्त समय हुनेछ।

मुलुकमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ र नयाँ उल्लेख्य कार्य गर्न सरकार राजनीतिक हिसाबले सहज अवस्थामा छ। यसै पनि कर लगाउने सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच कहिले पनि ठूलो विमति भएको पाइँदैन। मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गर्दा र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राष्ट्र्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए। मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सबैले प्रतिबद्धता देखाएका थिए। यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि विरोध भएको थिएन। यही स्थिति आयकर ऐन २०५८ लागू गर्दा देखा परेको थियो।

कर सुधार गर्न आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण तत्व प्राविधिक हिसाबले उच्चकोटीको कर सुधारसम्बन्धी प्याकेजको तर्जुमा हो। यसका लागि कर प्रणालीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गतिलाई तीव्रता दिन लगानी तथा व्यापरमैत्री कर प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।
छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा बढी कर नलगाउने, करका दरमा हचुवाका आधारमा बराबर परिवर्तन नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान दरलाई कम्तिमा आगामी पाँच वर्ष परिवर्तन नगर्ने, करसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रिया लागू गर्दा निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालासँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई सही तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनको विकास हो। नेपालको राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन राजस्व सेवा वा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा झै राजस्व बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यस प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।

कर सुधार प्याकेज तर्जुमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

कर प्रणालीलाई राजस्व उत्पादक, सरल, सहज, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउन विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा कर सुधार गरेको पाइन्छ। यस्तो सुधार मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य स्वस्थ र अस्वस्थ दुवै भएको अवस्थामा गरिन्छ। यस्तो सुधार अल्पकालमा बढी राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दीगो स्रोत स्थापित गर्न लागू गरिएको हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सन् १९९० दशकको सुरूमा वस्तु तथा सेवा करका नामले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कर सुधार गरेको थियो।

यसको कारण के भने, सन् १९८० दशकको मध्यान्तरपछि अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर दरको संख्या र तहमा भारी कटौती गरिएको थियो। सिंगापुरले पनि भविष्यमा आफ्नो आयकरमाथिको राजस्व निर्भरता घटाएर वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ भन्ठान्यो। सिंगापुरका जनतालाई वस्तु तथा सेवामा आधारित कर तिर्ने बानी बसाल्न सन् १९९४ मा ३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।

त्यसताका सिंगापुरको वित्तीय अवस्था राम्रो थियो। बजेट बचत थियो। कर सुधारबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थिएन। त्यसैले यो कर लगाउने सन्दर्भमा सिंगापुरले १९९४ मा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर दर घटाएको थियो। संस्थागत आयकर र सम्पत्ति करको दर घटाइएको थियो भने घर बहालमा पनि केही सहुलियत दिइएको थियो।

यस किसिमको सुधार प्याकेजबाट करको आधार विस्तार गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने, सिंगापुरको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नेजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो।

कतिपय मध्यपूर्वी देशले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व भविष्यमा सुक्न सक्ने सम्भावना विचार गरेर वित्तीय अवस्था राम्रो भएकै बेला आफ्ना नागरिकलाई करप्रति अभ्यस्त गर्न न्यून दरका कर लगाउन सुरू गरेका छन्। साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमरेट्सले सन् २०१८ मा, बहाराइनले २०१९ मा र ओमानले २०२१ मा ५ प्रशित मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरू गरेका थिए। साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमरेट्स र बहाराइनले २०१७ मा र ओमान तथा कतारले २०१९ बाट सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरू गरेका छन्।

कतिपय मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर सुधार गरिएको पाइन्छ। केही मुलुकमा सरकार फेरबदल भएपछि कर सुधार भएका छन्। यसैगरी कतिपय मुलुकमा सरोकारवाला वा अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाहरूको दबाबका कारण पनि कर सुधार गरिएका छन्।

धेरैजसो कर सुधार युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक वित्त स्थिति बिग्रेको समयमा लागू गरिएका उदाहरण छन्। जस्तो- बेलायतले आयकरको सुरूआत फ्रान्ससँगको युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन गरेको थियो भने युरोपका फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशले प्रथम विश्वयुद्ध सञ्चालन निम्ति स्रोत जुटाउन बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाउन सुरू गरेका थिए।

बहुस्तरीय बिक्रीकरबाट आर्थिक जगतमा अनेक विकृति तथा विसंगति उब्जिएपछि त्यसको निराकरण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालिएको थियो। यसैगरी कतिपय मुलुकले अन्य विभिन्न कारणले सिर्जना भएका आर्थिक तथा वित्तीय संकट सुधार्न पनि कर सुधार गरेका थिए।

कर सुधार प्याकेजको तर्जुमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले हुने गरेको छ। सामान्यतया कर सुधारको थालनी सार्वजनिक वित्तको जिम्मेवारी बोक्ने सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। यस मन्त्रालयमा कर नीति शाखा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस शाखाले मुलुकको आर्थिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिति, कर व्यवस्थामा देखापरेका विकास तथा समसामयिक कर सुधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास विचार गरेर कर सुधार प्याकेज तर्जुमा गर्छ। कर सुधारका लागि कर प्रशासनले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई खुराक प्रदान गर्छ।

कर सुधार गर्न कतिपय मुलुकमा आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। यस्तो आयोग स्वदेशी वा विदेशी विज्ञको अध्यक्षतामा गठन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय विद्वानहरू सम्मिलित विभिन्न आयोगमा जोन मथाईको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९५३-५४, न्यायाधीश वान्चुको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७१, एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७८, प्राध्यापक राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र विजय केलकरको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर आयोग २००२ प्रमुख छन्।

यसैगरी श्रीलंकामा एचएस वानासिंगेको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र बंगलादेशमा एम मुस्ताफिजुर रहमानको अध्यक्षतामा गठित राजस्व सुधार आयोग २००३ पनि पर्छन्।

स्वदेशी विशेषज्ञहरू सम्मिलित प्रसिद्ध अन्य आयोगमा क्यानाडाको करसम्बन्धी शाही आयोग (कार्टर आयोग) १९६६, बेलायतको प्राध्यापक जेइ मिडको अध्यक्षतामा गठित आयोग १९७७ र अस्ट्रेलियाको राल्फ कमिटी १९९९ छन्।

विदेशी विद्वानहरूको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा जापानको शुप आयोग १९४९, भेनेजुयलाको शुप आयोग १९५९, कोलम्बियाको मस्ग्रेभ आयोग १९६९, बोलिभियाको मस्ग्रेभ आयोग १९७७, कोलम्बियाको इन्टर-गभरमेन्टल फाइनान्स मिसन १९८१ र जमैकाको वाल आयोग १९८८ प्रमुख छन्।

कर सुधारसम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा प्राध्यापक निकोलस काल्डरले भारतको कर सुधारका लागि १९५३ मा तयार गरेको प्रतिवेदन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीले १९८४ मा तयार गरेको ब्लुप्रिन्ट फर बेसिक ट्याक्स रिफर्म पर्छन्।

केही मुलुकमा कर प्रस्ताव तयार गर्न स्थायी संयन्त्र व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। जापानमा सन् १९५३ मा स्थापना भएको स्थायी कर आयोगले करसम्बन्धी विविध पक्षबारे अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, छलफल गरेर कर प्रस्ताव तयार गर्दै आएको छ। भारतमा न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसीले करबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण आदि गरेर भारतको विभिन्न तहका सरकारलाई कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ। यस आधारमा कतिपय कर प्रस्ताव तयार हुने गर्छन्।

यसैगरी कर सुधार प्रस्ताव तयार गर्न विभिन्न मुलुकमा विदेशी दाताहरूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूले सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा कर सुधार तर्जुमासम्बन्धी अभ्यास

नेपालमा कर सुधार प्याकेज तयार गर्न अनेक अभ्यास भएका छन्। भन्सार महसुल सुधारबारे सुझाव पेस गर्न २००८ सालपछि प्राय: बर्सेनि एउटा केन्द्रीय ट्यारिफ बोर्ड गठन गर्ने प्रचलन थियो। मुलुकमा अन्य करहरू लागू भएपछि यस बोर्डले भन्सारका साथै अन्य करसम्बन्धी सुझाव पनि दिने गरेको थियो।

तर यो बोर्ड दुई-तीन महिनाका लागि मात्र गठन गरिन्थ्यो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गरे पनि राजस्व बोर्डसम्बन्धी पूर्ण समय काम गर्ने कर्मचारी थिएन। विभिन्न निकायका प्रमुख नै बोर्डका पदेन सदस्य थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अभाव रहेकाले बोर्डको काम केही छलफल कार्यक्रममा कर छुट तथा सुविधाबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक राजस्वसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्भावना नै थिएन।

यस पृष्ठभूमिमा करका विभिन्न पक्षमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान, नयाँ कर पद्धतिको खोजी, तिनको कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास, विद्यमान कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार एवं समायोजन, कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रका विविध पक्षमाथि पर्न गएको असर अनुमान, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कर प्रणालीबाट पर्न गएका असुविधा निराकरणको उपाय खोजी, राजस्वसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन, राजस्व प्रक्षेपण आदिका लागि एक उच्चस्तरीय स्थायी राजस्व बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक भएको व्यहोरा २०४७-४८ तिर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ।

त्यसमा उहाँको सहमतिपछि मैले बोर्डको उद्देश्य, कार्य, संगठन आदि समेटेर प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ। त्यसै आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाउने क्रममा बोर्डको अवधारणा अवमूल्यन भई अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व भएको राजस्व अनुगमन समिति जन्मिएको थियो। उक्त समितिले केही महिना काम गरेर विभिन्न प्रतिवेदन तयार गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेन।

त्यसपछि नेपाल सरकारले २०५६ साउनमा एक स्थायी राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। सुरूमा यस समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका विशेष सचिव रहने व्यवस्था भएकोमा २०५७ असारदेखि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि सदस्य थिए।

राजस्व परामर्श समिति स्थायी भएकाले यसले करका विभिन्न पक्षबारे निरन्तर छलफल गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भए पनि यसका संरचना तथा कार्य प्रणालीमा थुप्रै सीमितता थिए। यसका अधिकांश सदस्य योग्यता, दक्षता वा अनुभवभन्दा पदेन सदस्य भएकाले तिनीहरूले मुलुकको वृहंगम हितभन्दा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हितमा बढी ध्यान दिने अवस्था थियो।

यसैगरी समितिको छुट्टै सचिवालय र त्यसमा पूर्ण रूपमा काम गर्ने विज्ञ तथा कर्मचारी र आवश्यक साधनको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यसैले उक्त समितिले पनि कर सुधारसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास तथा मुलुकको आवश्यकताका आधारमा कर सुधारमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गरेर उपयुक्त प्याकेज ल्याउन त्यति सफल भएन।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले २०७७ मा स्थायी नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले पनि विगतको राजस्वसम्बन्धी परम्परागत किसिमको प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक करसम्बन्धी वृहंगम अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने किसिमको प्रतिवेदन दिन सकेन। सरकाले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो २०७९ असोजमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति नै खारेज गर्‍यो।

कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा कार्यदलहरू पनि गठन गरिएका थिए। त्यसमध्ये २०३६ सालमा गठित आर्थिक आयोग, २०४७ मा गठित राजस्व समिति, २०४८ मा गठित आर्थिक नीतिको सुधार कार्यदल, २०५१ मा गठित कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल र २०७१ मा मेरै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग पर्छन्।

आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कर सुधारका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले करका विविध पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरेर विभिन्न विकल्प तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तयार गर्दा करका दर बढाएर नभई आधार बढाएर थप राजस्व परिचालन गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने, कर कानुनमा भएका छिद्र टाल्ने र कर प्रणालीलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाई करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत घटाउनमा जोड दिनुपर्छ।

कर सुधार प्याकेजको कार्यान्वयन

कर सुधार प्रस्तावका आधारमा कानुन तय भएपछि नियमावली, निर्देशिका, ब्रोसर्स लगायतका करदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री तयार गरेर कर प्रशासकलाई प्रशिक्षण तथा करदातालाई करदाता शिक्षा दिएर मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।

नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गर्नुको सट्टा विभिन्न तयारी सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र लागू गरिनुपर्छ। यस्तो परम्परा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबाट सुरू गरिएको थियो र अन्य ऐन-नियमका हकमा पनि यसलाई लागू गर्दै जानुपर्छ।

ऐन संसदबाट पास भए पनि सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू गर्ने प्रचलन विश्वका विभिन्न देशमा कायम छ। न्युजिल्यान्डमा त ऐन पारित गरेको निकैपछि मात्र लागू गरिन्छ। त्यस मुलुकमा करको दरमा हुने परिवर्तन पनि कम्तिमा परिवर्तन भएको मितिले दुई महिनापछि मात्र प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ। यो सुशासनको एउटा राम्रो उदाहरण हो।

हामीकहाँ पनि हाल सुशासनको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त तौरतरिका अपनाउनुपर्छ। नयाँ ऐन लागू गर्दा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन हुँदा त्यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ। हाम्रोजस्तो सूचनाको अभाव र करसम्बन्धी चेतना कम भएको मुलुकमा त यसको झन् आवश्यकता पर्छ। नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नागरिकले थाहा पाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालमा राजपत्र प्राप्त गर्ने त के, यसबारे थाहासम्म पाउनेको संख्या नगन्य होला। फेरि राजपत्र वितरण व्यवस्थाका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।

त्यसैले कर सहभागिता बढाउन नयाँ ऐन वा विद्यमान ऐनमा गरिने संशोधन वा अन्य व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको परम्परागत र आधुनिक दुवै क्षेत्रका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। परम्परागत क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थापनबारे तुरून्तै थाहा नपाउने हुँदा तिनलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि समय लाग्छ।

परम्परागत क्षेत्रको तुलनमा आधुनिक क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थाबारे छिटो थाहा पाउन सक्छन्। तर तिनले आफ्नो कारोबारको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत राखेको हुन सक्छ। आधुनिक क्षेत्रका कतिपय करदाताले कम्प्युटरअन्तर्गत बिल काट्ने, लेखा राख्ने, अग्रिम कर कट्टी आदि गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन लागू गर्न पनि कम्प्युटर प्रोग्राममा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसका लागि पनि समय लाग्छ।

त्यसैले कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन तोकिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी हुने र कार्यान्वयन निम्ति आवश्यक तयारी गर्न सम्भव हुन्छ। हाल करका दरको तह तथा संख्या कटौती भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आगामी चार-पाँच वर्षका लागि करका दर पहिले नै तोक्ने गरेको प्रचलन बढ्दै गएको सन्दर्भमा हामीकहाँ पनि त्यसैअनुरूपको व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्छ।

करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको कुनै समयदेखि (ब्याक डेट) लागू गर्ने कुरा कुशासनको नमूना भएकाले यस किसिमको व्यवस्था कुनै पनि करको सन्दर्भमा लागू गरिनु हुँदैन। सुशासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्रका गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्रको कार्यबोझ बढाउने होइन, घटाउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १९, २०७९, १५:५३:००
https://www.setopati.com/opinion/298051