लोकतन्त्र भर्सेज भोकतन्त्र-भेषराज घिमिरे

• सायद कार्लमाक्र्सले नेपालको लोकतन्त्र देखेका भए उनी वर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई नयाँ शिराबाट व्याख्या गर्थे होलान्। पुँजीवादी शासन व्यवस्थाले आफ्नो खाल्डो आफैं खन्नेछ भन्नुको सट्टा जुनसुकै व्यवस्था पनि आफ्नै कारणले पतनको दिशामा जानेछ भनी पूरक व्याख्या आवश्यकता नै पर्ने थिएन। अरस्तुको क्रान्तिका सिद्धान्तहरू, प्लेटोको आदर्श राज्य, माओको सांस्कृतिक क्रान्ति र गान्धीको अहिंसावादी आन्दोलन त्यस समयदेखि अहिलेसम्मको सार्थक चिन्तन र वादहरू नै हुन् यद्यपि कुनै न कुनै रूपमा पूरक व्याख्याका लागि प्रतीक्षारत देखिन्छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणालीका सन्दर्भमा पनि त्यो मनोदशा आकृष्ट भएको देखिन्छ। निरंकुश सत्तादेखि वर्तमान लोकतन्त्रसम्म यस्तै उद्देश्यका साथ जनताको बलिदानले स्थापना गरेको यो पद्धति राजनीतिक नेतृत्वका कारण जनतामाझ वितृष्णाजन्य हुन गइरहेको छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जनता र संविधानप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन ? लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरुप्रयोग कहिलेसम्म ?
• पुँजीवादी व्यवस्थाको सत्तोसराप गर्ने तर आफ्ना छोराछोरीको अमेरिकामा डीभी पर्दा ठूलाठूला फेसबुक स्टाट्स र गर्व गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ?
• नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र अल्छी संगठनको पर्यायवाची बनिरहेको छ। कुनै सिर्जनशीलताको नामै छैन। उत्साह र जाँगर पनि नभएका, सुविधाभोगी सुकिलामुकिलाहरूको संगठन भएको छ कर्मचारीतन्त्र। यसरी सांगठनिक बदनाम गर्ने श्रेय तिनै संगठनका नेतृत्वहरूमाथि जान्छ। आफ्नै दैनिक लाभलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुलमखुला आमन्त्रण गरिरहेका छन्।
• भाले नेतृत्व भनेको एउटा यस्तो संस्कृति हो, जसले संगठनलाई निरीह बनाउँदै छ र त्यस्तो नेतृत्व आफैं राजनीतिक गोटी बनिरहेको हुन्छ किनकि रिटायर्डको एक दिनअगावै राजदूत, आयोगको अध्यक्ष या कुनै महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न ऊ तल्लीन रहेको हुन्छ।
• जनतालाई लाइनमा राखेर थकाउने र गलाउने एउटा सञ्जालजस्तै भएको छ कर्मचारी प्रशासन। प्रिय प्रशासकहरू दुईथरी कुरा नगर्नुस् किनकि तपाईंले गरेको व्यवहार एउटा पक्कै गलत हो। तपाईंले परीक्षामा लेखेका कुरा र तपाईंको कार्यशैली किन एउटै हुन सक्दैन ?
• http://annapurnapost.com/news/168861

शासकीय शैलीले निम्त्याएका संकट !-विनोद न्यौपाने

• सरकार आम नागरिकको अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको छ। 
• राज्यको आवश्यकता भनेकै आपतविपत्मा नागरिकलाई सघाउन हो। राजनीति पनि त्यसैका लागि परिकल्पना गरिएको हो। आम नागरिकले संकटमा गुहार्ने भनेको राज्यलाई नै हो। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी नभए संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले अँगालेको व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै संसद्को सर्वोच्चता हो। 
• सरकारको शासकीय शैली विद्रोह निम्त्याउने खालका छन्। 
• संविधानतः नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन भनिरहँदा र क्रियाकलाप त्यसविपरीतका गरिँदा सिंगो लोकले के भनिरहेको छ र भोलि अवसानपछि मेरो इतिहास कस्तो लेखिएला भन्ने अलिकति सोच र चिन्तन सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग हुनैपर्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/168918

कता, के गर्दैछन् एनजिओ ?-रत्न प्रजापति

• राज्यले गर्ने विकासको काममा सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ। 
• राज्यले गर्ने विकासको काममा नेपालमा वि. सं. २०३४ सालमा तत्कालीन ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ स्थापनापश्चात परिषद्सँग आबद्ध भई कार्य गर्ने एनजिओहरूको संख्या क्रमशः बढेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध स्वदेशी एनजिओहरूको संख्या ५१ हजार ५ सय १३ पुगेको छ भने विदेशी एनजिओको संख्या २ सय २९ रहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकअन्तर्गत संघ÷संस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि एनजिओ खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो। सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ।
• मुलुकको सबै क्षेत्रमा र सबै समयमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति सधैँ सम्भव नहुने भएकोले पनि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा स्थापना हुने र सोहीअनुसार कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुने यस्ता एनजिओको भूमिका सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिँदै आएको छ।
• संकट र विपद्मा परेका नागरिकले सबैभन्दा पहिला सम्झने भनेको सरकारलाई हो भने त्यसपछिको अर्को निकाय भनेको एनजिओ नै हुन्। 
• अवसर हेरेर मात्रै प्रकट हुने प्रवृत्तिले गर्दा एनजिओहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा पनि दिइन्छ।
• दातृनिकायले कोरोनाकै नाउँमा साढे ८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
• यसअघि प्राकृतिक विपद्का बेला निकै सक्रिय भएर देखापर्ने एनजिओहरू अहिलेको स्वास्थ्य संकटको बेलामा चाहिँ निष्क्रिय बस्नु साँच्चै उदेकलाग्दो भएको छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/364611-1602995554.html?click_from=category

अख्तियार ठूलालाई जोगाउने, विरोधी फसाउने संस्था बन्यो-भोजराज पोखरेल

• अख्तियार कसैलाई जोगाउने र कसैलाई समाप्त पार्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन गएको गुनासो बढ्यो । यो धेरै नै गम्भीर र लाजमर्दो कुरा हो ।
• संरचना, गठन र अधिकारको हिसाबले अख्तियार संसारकै उदाहरणीय संस्थामा पर्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगबाट चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य घटनालाई  सक्षम अदालतसम्म पुर्याउन र भ्रष्टाचारविरोधी महौल बनाउन यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन । तर, यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आम बुझाइसँग मेरो पनि सहमति छ । यसको मूल कारकतत्व भनेको त्यहाँ जाने पात्रको छनौट नै सही हुन नसक्नु हो ।
• कसलाई नियुक्त गर्दा म जोगिन्छु र मेरा विरोधीलाई तह लगाउन  प्रयोगगर्न सक्छु भन्ने दुरासयबाटै समस्याको सुरुवात हुन्छ ।
• अख्यितारका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान ल्याइएको छ । आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा तामेली राखिदियो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि सोझै उन्मुक्ति पाउने हुन्छ । अर्थात् कानून बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गरेर कसरी जोगिने भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
• मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छैन । मंत्रिपरिषदका सवै निर्णय नीतिगत नहुन सक्छन् । ठूला ठूला भ्रष्टाचारको श्रोत नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारीहरू उम्किएको देखिन्छ ।
• संविधान जारी गर्दा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट झिकियो ।
• अख्तियारलाई अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संस्था, तथा निजी क्षेत्रका संलग्नताबाट पूठ पाएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारलाई छानविन गर्न दिइनु पर्दछ । तर, निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दा शक्तिको थप दुरुपयोग नहोस् भनेर आवश्यक गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ ।
• पूरै पहाड बगिरहेजस्तै भ्रष्टाचारले देशलाई लानै आँटेको छ । हामीले गरिरहेको छलफल भनेको समुच्च पहाडै बगिरहेको अवस्थामा त्यो पहाडमा रहेका एक–दुई वटा घर कसरी जोगाउने भनेर चिन्ता गरेजस्तै हो । बगिरहेको पहाडमा रहेका त्यस्ता घरमा टेको लगाएर जोगाउन खोजेजस्तो मात्रै हो ।
• शाखयुक्त संस्थाले नै ‘मोरल अथोरिटी’ राख्छ ।
• दीर्घकालिक सुधारको कुरा गर्दा अख्तियारको हालको संरचनामा नै पो सुधार खोज्ने हो कि ? अर्थात, लोकपाल वा अम्ब्युडस्म्यान मोडलहरुबारे छलफल चलाउने कि ?
• भ्रष्टाचार हुन नदिने मूल काम सरकारको हो र भ्रष्टाचारजन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको हो ।
• अधिकार दूरुपयोग गर्दै तानाशाह बन्न खोज्ने वा अनुचित दबावमा परेर काम गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारको नेतृत्व सुम्पनु हुदैन ।
• संवैधानिक निकायको परिकल्पना सरकारको गल्ति कमजोरी सच्याउन पनि गरिएको हो । यसले शासकीय सुद्धता कायम गर्न सघाउँछ । ‘त्यसकारण अख्तियारलाई लसपसबाट अलग राख्नुपर्छ’
• https://www.onlinekhabar.com/2020/10/904044