खरिद ऐनसम्बन्धी पढ्नै पर्ने आलेखः ‘सार्वजनिक खरिद ऐन साँच्चै विकास विरोधी वा विकासको बाधक नै हो त ?’-डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी हुनुभन्दा अघिसम्म आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा भएको 'सरकारी खरिद तथा सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था' बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुले खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। उक्त नियमावलीले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ लाई खारेज गरेको हो।
• नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वर्तमान खरिद ऐन जारी हुनुपूर्व नै कानुनतः व्यवस्थित गर्न थालिसकिएको थियो। त्योभन्दा अझ अगाडि जाने हो भने सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी (कार्यविधि) नियम, २०१६ लागू भए देखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको नियमन सुरु भएको देखिन्छ।
• खुला प्रतिष्पर्धा (Open Competition), समान अवसर र व्यवहार (Equal Treatment), जवाफदेहीता (Accountability), मूल्यको प्रतिफल (Value for money) र पारदर्शिता (Transparency) जस्ता कुराहरुलाई सार्वजनिक खरिदका मुख्य आधार स्तम्भको रुपमा मानिने भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले विधि र पद्धतिको माग गर्दछ।
• देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २०५ तथा वार्षिक बजेटको करिब ६० देखि ७० ५ रकम सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायहरुबाट मुलुकको हितमा खर्च हुने भएकोले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रहिआएको देखिन्छ।
• नेपालको खरिद कानुन निकै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र यसलाई विकास बिरोधी र विकासको बाधक ऐनको रुपमा समेत हेर्न थालेको देखिएको छ।
• सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुमा नियमसंगत खरिद प्रतिको झुकाव बढ्दै गएको भएतापनी राजनैतिक नेतृत्वमा पलाएको लोभको अघिल्तिर आफुलाई काविल सावित गरी उच्च पदमा जान वा टिकिरहनका लागि केहि महत्वाकांक्षी कर्मचारीले, जानेर वा नजानेर, नियतवस वा स्वस्पूर्तरुपमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको अपव्याख्या गर्न थालेको ।
• इमान्दार कर्मचारीहरु खरिद प्रक्रियाबाट क्रमशः पछि हट्न थाले भने महत्वाकांक्षी कर्मचारीहरु वा कतिपय अवस्थामा दवावमा परेका कर्मचारीहरु खरिद प्रक्रियामा सरिक हुने स्थिति ।
• व्यवसायी र राजनैतिक नेतृत्वको बीचमा विभिन्न प्रकारका विचौलिया खडा हुने परिस्थिति सृजना भएको ।
• सामान्यतयाः दशजोड दुई (+२) मा पढ्ने बच्चाहरुले अभिभावक र शिक्षकहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको बाधक ठान्छन् किनकि उनीहरुलाई अव्यवस्थित ट्राफिक भएको सडकमा पनि अनियन्त्रित गतिमा मोटरसाइकल हाँक्नु परेको हुन्छ तर उनीहरुको त्यस इच्छामा अभिभावक र शिक्षकहरु सहमति जनाउन सक्दैनन्। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि अनियन्त्रित तवरबाट सार्वजनिक कोषलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलाउन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन।
• सार्वजनिक खरिद विधि र पद्धतिमा आधारित हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ। बिधि र पद्धतिको व्यवस्था गरेको कारण खरिद ऐनलाई विकास विरोधी र विकासको बाधकको रुपमा व्याख्या गर्न थालियो।
• सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गर्दाको पृष्ठभूमि सन्दर्भमा सन् २००३ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययन 'Financial Accountability in Nepal: A Country Assessment' नै वर्तमान खरिद ऐन तर्जुमाको श्रोत मानिन्छ।
• नेपालको खरिद प्रक्रियामा समसामयिक सुधारको लागि ल्याइएको ऐन हो सार्वजनिक खरिद ऐन।
• यो ऐन संयुक्त राष्ट्र संघीय नमूना खरिद कानुन (UNCITRAL Model) आधारित भएर निर्माण गरिएको हो। कानुनी राज्यले स्पष्ट कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछ।
• उच्च आदर्श एवम् नैतिक तथा विश्वसनीय व्यवहार हुने हो भने लिखित कानुनको आवश्यकता नपर्न सक्छ। तर उल्लिखित आदर्श स्थापनाकै लागि पनि स्थापित कानुन (लिखित वा अलिखित मूल्य र मान्यता) आवश्यक पर्दछ।
• विकास अनुकुल हुने गरी र प्रदेश र स्थानीय तह-मैत्री खरिद कानुन निर्माणको लागि प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरुको सकारात्मक एवम् सृजनशील हस्तक्षेप जरुरी छ भन्ने कुराको बोध हुनु जरुरी छ ।
• खरिद ऐनले खोज्ने योजनाबद्ध एवम् व्यवस्थित कार्य प्रणालीलाई खरिद ऐनको कारण सृजित बाधा र अवरोधको रुपमा व्याख्या गर्ने र खरिद ऐनले काम गर्न नदिएको आरोप लगाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ।
• ऐनमा संशोधन गरेपछि सोही अनुसार नियमावलीमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। खरिद नियमावलीमा बैशाख २०७७ सम्ममा दशौं संशोधन भईसकेको अवस्था छ।
• संघीयतामा गई सकेको हुँदा अबको खरिद कानुन संघीय ढाँचामा बन्न जरुरी पनि छ। यसैगरी अबको खरिद ऐन नीतिप्रधान (Policy oriented) बनाएर खरिद नियमावली चाँहि प्रक्रियाप्रधान (Process oriented) हुन सक्ने तर्फ सोच्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। संघीय नेपालको विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्ने सवल ऐन तर्जुमाको आवश्यकता देखिएको छ।
• वस्तु, निर्माण, परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै खरिद ऐन बनाउनु पर्ने विषय पनि चर्चामा आउन थालेको ।
• 'लो बिड' (न्यूनतम् रकम कबोल गर्ने) लाई ठेक्का नदिई दोश्रो वा तेश्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने स्थिति भएको कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको भए त्यसलाई सहि निर्णय मान्न सक्ने क्षमता हामी सबैले विकास गर्न पनि जरुरी छ।
• खरिद प्रक्रियामा बदमासी भएकै हो त भन्ने सन्दर्भमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु अगाडि खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निर्णयकर्ताको कामप्रतिको निष्ठा (Integrity), उसको विगतको कार्य सम्पादन (Track record) र खरिद कानुन बमोजिमको पद्धति र प्रक्रिया अपनाइएको छ कि छैन भनेर राम्ररी विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ।
• प्रतिष्पर्धी बोलपत्र माग गरिएकोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हुने गरी कुनै व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले 'लो बिड' (न्यूनतम् रकम कबोल) गरेको छ भने प्रभावकारी ढंगबाट ठेक्का कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानु पर्छ र त्यस्तो व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो करारीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा करार र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको कारबाही गर्ने क्षमता चाँहि सार्वजनिक निकायले विकास गर्नै पर्दछ

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)