प्रदीप गिरिलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ? -केशव आचार्य

• २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्‍यो । मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अध्यक्ष थिए । शिक्षाको राष्ट्रियकरण त्यही समयमा भएको हो । मोहम्मद मोहसिन, सुरेशराज शर्मा लगायत भएर राष्ट्रिय शिक्षा योजना ल्याएका हुन् । २०३१ सालमा वीरेन्द्र आइसकेपछि उनले विकासको मूल फुटाउने, २०४० सालसम्ममा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेजस्ता नारा दिएका थिए ।
• हर्क गुरुङ २९ वर्षको उमेरमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गर्दा गुरुङलाई योजना आयोगमा ल्याएपछि उनले चार विकास क्षेत्र बनाएर विकेन्द्रीकरणको योजना लागू गरे । पूर्वमा धनकुटा, मध्यमा हेटौंडा, पश्चिममा पोखरा र सुदूरपश्चिममा सुर्खेत केन्द्र तोकिए ।
• नेपालको रेडियो सगरमाथा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो । हामी ४४ प्रतिशत वन जङ्गल क्षेत्र भयो भन्‍छौं, त्यसमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान छ । समुदायले वनको रक्षा गर्न भन्‍ने मान्यता क्रमशः अन्य देशहरूमा पनि अबलम्बन गरियो ।
• तदर्थवाद र अतिराजनीतिकरणले प्रशासन कमजोर भयो, हाम्रा संस्था कमजोर भए । आर्थिक सुधार रोकिएपछि व्यवसायीहरू राजनीतिमा पसेर आफ्‍नो अनुकूलको निर्णय गराउनेतिर लागे । त्यसले प्रणाली बिग्रियो । राजनीति प्रतिबध्द भएन र सच्चिन सकेन भने हामी अझै कमजोर हुँदै जान्‍छौं ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/4211

कानूनको शासनमा अमेरिकी अनुभव र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन-बाबुराम खत्री

अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ। करीब २३१ बर्ष पुरानो र यति संक्षिप्त संविधान भईकन पनि यति धेरै सफल र दीगो संविधानको रुपमा स्थापित छ।

अमेरिकी कानूनी प्रणाली वा समाजले सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुबै रुपमा कानूनको शासन (Rule of Law) लाई यथार्थ तथा व्यवहारिक रुपमा आत्मसाथ गरेको छ। कानूनको शासनका आधारहरुमा न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिता (Justiciability, Reasonability and Farsightedness) लाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अबलम्बन गरिएको छ।

अमेरिकाको उन्नति एवं सफलताको कारण नै कानूनको शासन (Rule of Law) लाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्नु हो भन्दा फरक पर्दैन।

कुनैपनि शासन व्यवस्थाको पद्धतिको जग बसाउनेदेखि लिएर समुन्नत, सभ्य र विकसीत समाज निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार नै न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शितामा आधारित कानूनको शासन हो।

नेपालको सन्दर्भमा कानूनको शासन (Rule of Law) को अवस्थालाई हेर्दा यसका अनेकौं आयामहरु अगाडि आउँछन। तथापि यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भ चाहिं राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृतिसँग सम्बन्धित र सिमित रहेको छ। नेपालमा साँचो अर्थमा, कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व नै स्थापित हुन सकेन। त्यसैले हरेक एक दुई दशकमा आन्दोलन हुन्छ, राजनैतिक परिवर्तनपनि हुन्छ, संविधानपनि बन्छ तर स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धि चाहिं कहिल्यै भेटिंदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको लागि सिफारिस गरेको हालैको घटनाक्रमलाई नै हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन गर्ने भन्ने बिषय हल्का र आफ्नो स्वार्थको लागि सहज ढंगले प्रयोग गर्न मिल्ने बिषय होईन। तर २०४६ सालदेखि हालसम्मको अवधीमा जतिपनि प्रधानमन्त्रीहरु भए कुर्सी हल्लिँदा संसद विघटन गरे। त्यसरी संसद विघटन गर्दा संविधानको भावना उपर प्रहार मात्र गरेनन कि नितान्त आफ्नो स्वार्थको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जग बस्दै गरेको राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति उपर नै प्रहार गरे। जस्को मूल्य नेपाल र नेपाली जनताले संधैभरि पीडादायी ढंगले चुकाउन बाध्य भए। देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेर ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको सम्मको गम्भिर अवस्था समेत यसैको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीले आफैंलाई जन्माउने जननी संसदको विघटन गर्ने कार्य संवेदनशिल र गम्भिर हो किनभने संसद वा प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्था हो। यही संस्थाबाट जनहित वा जनभावनाको सारभूत उद्देश्य पूरा हुने हो। कुनै गम्भिर कारण वा परिस्थिति उत्पन्न नभई तथा संविधानको अक्षरस पालना बेगर प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भन्दैमा त्यस्तो विघटन मान्य हुन सक्दैन। 

प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम छ कि छैन? यो प्रश्नको जबाफ बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधान हेर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लेखित धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा क्रमशः उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ३ मा दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलि उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; र उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। संक्षेपमा, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न वा हुनका लागिः कुनै एक दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउन नसकेको; दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको वा यसरी प्रधानमन्त्री चयन भएपनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको; प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको तर निजले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा निजलेपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यसरी हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसम्म पुग्नका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण (Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। एकैपटक उपधारा ७ लाई टेकेर विघटन गर्ने स्वेच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिंदैन। यो व्यवस्थाको संरचना हेर्दा, सरकार बन्न सक्ने सबै विकल्पहरुको प्रयोग गर्दा समेत सफल हुन नसकेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने देखिन्छ र योअन्य विकल्प विहिन अवस्था उत्पन्न भएपछि अनिवार्य रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। साथै, संविधान वा कानून बमोजिम गरिने जुनसुकै काम कारवाहीले न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिताको परीक्षण समेत सफलतापूर्वक पार गर्नुपर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य समेत यस प्रावधानले आत्मसाथ गरेको छ। 

अर्कोतर्फ, नेपालको बर्तमान शासन पद्धति West Ministerial System संग सन्निकट छ, तसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्कपनि सुनिन्छ तर त्यस्तो तर्क तर्कसंगत छैन। किनकि, कुनैपनि कानूनी व्याख्यामा मूलतः तीनवटा प्रकृया अघि आउँछन जुन प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः पहिलो, विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text), दोस्रो, पूर्व अभ्यास (Previous Practice) र तेस्रो, प्रचलित परम्परा (Custom) हुन। यदि प्राथमिकताको पहिलो क्रममा रहेको विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text) बाट सो विवादको समाधान निकाल्न वा प्रष्ट हुन सकिएन भने मात्र क्रमशः पूर्व अभ्यास र प्रचलित परम्परा हेरी ब्याख्या गरी समाधान खोज्ने हो। कानून ब्याख्याको यही सिद्धान्तको आधारमा हाल उत्पन्न यो विवादलाई हेर्दा, प्रथमतः संविधानको सम्बन्धित व्यवस्था वा प्रावधान नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान वा व्यवस्थाको शाब्दिक ब्याख्या (Textual Interpretation) बाटै प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक अधिकार नरहेको तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एकै दलले बहुमत प्राप्त गरी सोही दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने अवस्था भनेको उपधारा ७ को अवस्थामा मात्र हो जसका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। साथै, यो निर्णय वा कदम देश र जनताको कुन हित वा अधिकारको पक्षपोणण गर्छ त्यो समेत स्पष्ट र तार्किक ढंगले पुष्टि गदै सार्वजनिक नीति (Public Policy) को आधार परीक्षामा समेत सफल हुन अनिवार्य छ। जे पायो त्यही बेतुकका र झिना मसिना आधार कारण देखाउँदैमा देश र जनताको हक हितमा दीर्घकालीन असर पर्ने र गैरसंवैधानिक काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। नैतिकता, सदाचार र देश तथा जनताको हितमा नहुने कुनैपनि तर्क वा आधार कारणहरु न्यायका दृष्टिले वा सार्वजनिक हितका दृष्टिले मान्य हुन सक्दैन। तसर्थ, जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको छ, त्यो आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भन्ने कुरा कहींकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा कानून व्याख्याको प्रचलित मान्यता विपरीत हुने गरी प्रचलित परम्पराको आधार भन्दै पुरानो भैसकेको West Ministerial System को जिकिर यहाँ सान्दर्भिक वा मान्य हुन सक्दैन।

बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको प्रमूख रहने व्यवस्था छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, प्रधानमन्त्री नै प्रमूख कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो। कार्यकारिणी अधिकार प्राप्तिको हिसाबले नेपालकै जस्तै समान अवस्था र प्रकृतिमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमाको सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरुमा फैसला गरेको छ। ती मध्ये Youngstown Sheet & Tube v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) भएको मुद्दामा Justice Jackson को राय तथा सो फैसला यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। जस अनुसार प्रमूख कार्यकारिको हैसियतले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी काम कारवाहीलाई मूलतः निम्न तीनवटा परीक्षण क्षेत्रमा विभाजन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथमतः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कंग्रेसबाट अधिकार प्राप्त भएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। दोस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीका बारेमा कंग्रेस मौन रहेको र त्यस्तो काम कारवाहीबाट अरु निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। यस्तै बिषयमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड एम= निक्शनको वाटरगेट काण्डसँग सम्बन्धित बहुचर्चित United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974)] भएको मुद्दामा “ संघीय अदालतको क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी राष्ट्रपतिले आफ्नो बिशेषाधिकारको जिकिर लिन नपाउने फैसला भएको छ। तेस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही कंग्रेसको समर्थन विपरीत छ र त्यस्तो काम कारवाहीमा राष्ट्रपतिको अधिकार सिमित छ भने अवैधानिक र अमान्य हुन्छ। प्रमूख कार्यकारिको हैसियतमाअधिकार प्रयोगका हिसाबले नेपालका प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति करीब समान र उस्तै सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ। तसर्थ, नेपालका प्रधानमन्त्रीको अधिकारको प्रयोग कर्तव्यको पालनामा यी अमेरिकी अभ्यास पक्कैपनि मार्ग निर्देशक हुनुपर्ने हो। सोही बमोजिम बिश्लेषण गर्दा, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम उल्लेखित तीन मध्ये तेस्रो परीक्षण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीको उल्लेखित कदम संविधानले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रष्ट छ।

अब कानूनी सिद्धान्त वा उल्लेखित व्यवस्थालाई नेता तथा राजनीतिज्ञहरुको व्यवहार एवं प्रवृत्तिसँग समेत जोडेर हेरौं। ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको व्यवहार, प्रवृत्ति र जिम्मेवारी पक्षको चित्रण गर्दा के भेटिन्छ भने यो संकट वा अवस्था आजै मात्र वा एकै पटकमात्र आएको होईन। यो विगत ३० औं बर्ष देखिको यिनै पात्रहरुबाट पटक पटक दोहोरिंदै आएको घटनाक्रम हो। यो एक प्रवृत्ति वा परम्परा झैं भैसकेको छ। संविधान वा कानूनको मूल उद्देश्य नै यसलाई सबैले ईमान्दारीताका साथ पालना गर्नुपर्दछ जसको आधारमा मात्रै सभ्य समाजको निर्माण सफल हुन्छ। तसर्थ, कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो देश वा समाजमा रहेको उसको भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी वा कर्तव्यको अनिवार्य र निशर्त परिपालना गर्नुपर्दछ। हो, जिम्मेवार हुनु त्यत्ति सजिलो छैन जति गैरजिम्मेवार हुनुमा छ। चाहे जुनसुकै देश वा समाज होस वा राजनीति होस या प्रशासन वा व्यवस्थापन वा घरपरिवार सबै क्षेत्रमा यो कुरा समान हिसाबले लागु हुन्छ।

अझ राजनीतिमा आफ्नो पदीय मर्यादा र कर्तव्यबाट चुकेर गरिने गैरजिम्मेवारी काम कारवाहीको मूल्य त व्यापक र दीर्घकालीन हुन्छ। नेपालको राजनीति र शासन प्रणालीमा भएका अनवरत गैरजिम्मेवारीको परिणाम समग्र देश र जनताले चीरकाल देखि नै भोगी रहेका छन। राज्यका नेतृत्व गर्ने नेता तथा शासक वर्ग नै जब शासन व्यवस्था वा पद्धति निर्माण गर्नमा प्रतिबद्ध हुनु भन्दा तोड्न, भत्काउन र अस्थिरता सिर्जना गर्नमा उद्धत रहन्छन् भने राम्रो अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन। यही सेरोफेरोमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, यो संविधान जारी भएपछि एकै दलको करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा राजनैतिक स्थिरता लगायत धेरै कुरामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका अनुरुप निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा पार्टी भित्रको द्वन्द्व वा कलह वा काम गर्न बाधा उत्पन्न भयो भन्ने जस्ता अवस्थाले संविधानमै नभएको व्यवस्थाको जिकिर गर्दै गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनैतिक वा संवैधानिक आधार र औचित्य कदापि पुष्टि हुन सक्दैन। यस घटनाले संविधान, कानूनको शासन र जग बस्दै गरेको शासन ब्यवस्था माथि नै प्रहार भएको छ। त्यसैगरी, यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई संधै घेराबन्दीमा पारी आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि “हलो अड्काउने गोरु पिट्ने रणनीतिमा चल्ने अर्का पक्षपनि उत्तिकै जिम्मेवार होलान्। यथार्थमा, यी दुबै पक्षका बिचार, व्यवहार र कदम सही छैनन्। तर स्मरण रहोस, को कति गुणी वा दोषी भन्ने कुरा जनताका लागि गौण बिषय हुन। अर्कातर्फ, यसबाट फाईदा लिन तयार भएर बसेका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सोच्नु जरुरी छ कि यस्तै खेलमा धेरै कालखण्ड बितिसक्यो अनि यस्ता विकृतिमा मतियार कहिलेसम्म भईरहने हो। तसर्थ, प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका गुटका वा बिरोधी गुटका तथा अन्य सबै दलका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि केही सामुहिक प्रश्न छ “ तपाईंहरुले जिम्मेवार हुन कहिले सिक्ने? अनि, संधै अस्थिर र अन्यौल सिर्जना गरी देश र जनतालाई कति पुस्तासम्म बर्बादी तर्फ धकेलिरहने?” साथै, अर्को चुनौती यो पनि छ कि “फेसबुक र ट्वीटरको प्रयोग गर्ने, विदेशमा बनेको आईफोन वा एन्ड्रोईड मोबाईल फोन चलाउने, ल्यापटप, गाडी र अरु सरसामानहरु पनि त्यस्तै प्रयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता वर्गले कम्तिमा आफुहरुले प्रयोग गरी रहेका ती उपभोग्य बस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने देशहरुमा के कस्तो राजनैतिक प्रणाली छ? तिनले के कस्तो सिद्धान्त वा मान्यतामा रहेर व्यवहार गर्छन? के कारण तिनिहरु अगाडि बढे तर हामी किन पछि प¥यौं? भन्ने जस्ता बिषयमा अलिकतिपनि चिन्तन गरी जिम्मेवारी बोध गर्न सिक्नु पर्दैन?” 

अन्त्यमा, संविधान र कानून निर्जिव संरचना वा संयन्त्र हुन्। तिनलाई सजीव बनाउने भनेको तिनको अक्षरश र ईमान्दारीपूर्वक परिपालना गरेर नै हो जसबाट सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। संविधानमा सबै कुरा अटाउँदैनन्। नेता हुन वा जनता या त शासक हुन वा शासित सबैको मन मनस्थितिमा “हामी संविधान र कानून पालना गर्ने असल नागरिक बन्नु पर्छ” भन्ने मान्यता अटाउनुपर्छ। यही मान्यताले नै सभ्यता, समृद्धि र विकास दिन्छ। अमेरिका र यूरोपियन देशहरुको अनुभवले यस्तै देखाउछ। तर जब संविधान र कानूनलाई अरुमाथि शासन गर्ने निजी संयन्त्र वा हतियार मात्रै ठानी आफु अनुकूल भए ठिक अन्यथा वेठिक भन्ने खराब मानसिकता राखेर त्यसै बमोजिम व्यवहार गरिन्छ तब सम्म कानूनको शासन (Rule of Law) स्थापना हुन सक्दैन। परिणामतः न्याय, नैतिकता, तार्किकता, दूरदर्शितामा आधारित कानूनी राज्यको परिकल्पना कहीं कदापि पूरा हुन सक्दैन। संविधान, कानून वा शासन व्यवस्था मात्र फेरिएर हुँदैन मानसिकता र व्यवहारपनि सँगसँगै फेर्न सक्नुपर्छ।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/433511-1610534950.html?click_from=category

संवैधानिक परिषद् दलमुक्त, आयोग निजामतीमुक्त-प्रणव भट्टराई / दिपेश घिमिरे

• अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाल कति भ्रष्ट छ भन्ने यथार्थ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनजस्ता संस्थाको सूचकांकले देखाउँछ । सन् २००४ देखिको सूचकांक हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र भ्रष्टाचार प्रत्येक वर्ष बढिरहने मुलुकमध्ये पर्छ । भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारण छन् ।
• पहिलो, राज्य तथा राजनीतिक तहबाटै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई गरिने संरक्षण हो । 
• दोस्रो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि गठन भएका निकायको कमजोर र प्रभावहीन कार्यसम्पादन हो । 
• तेस्रो कारण कानुनभित्रका छिद्र र फितलो कार्यान्वयन हो ।
• नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पत्ति शुध्दिकरण विभाग लगायत करिब डेढ दर्जन निकायहरूले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न छन् । भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत छ । तर देशमा भ्रष्टाचारको गति दिनदिनै बढ्दो छ । धेरै संस्था तथा संरचना गठन गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
• सुशासन राज्यको चासो, राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई हेर्ने निरपेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोणको अभावमा अख्तियार जस्तो दक्षिण एसियामै शक्तिशाली मानिएको संवैधानिक निकाय राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको सिकार बनिरहेको छ ।
• इतिहास हेर्ने हो भने अख्तियारको सफलता औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन् । अधिकार र कानुनका हिसाबले दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली निकाय कसरी शिथिल र निष्प्रभावी बन्न पुग्यो ? अब यसबारे घनीभूत बहस आवश्यक छ ।
• अहिले राजनीतिक नेतृत्व तथा दलहरूसँग दुइटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा यथास्थितिको निरन्तरता, जसमा नेपाललाई थप भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा चिनाइरहने । र आफू त्यही भ्रष्ट मुलुकको निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति भएकामा गौरव गर्दै आत्मरतिमा रमाइरहने ।
• दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्नेबारे विहंगम अध्ययन गरी आवश्यक संरचना तथा नीतिगत सुधारका लागि पहल गरी नेपाललाई भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने । यदि दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनागत र कानुनी सुधारका लागि तत्कालै केही सुधारका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना । यसका लागि अख्तियारका कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गरिनुपर्छ । यतिबेला कार्य प्रकृति र जनशक्तिको गुणस्तरको कारणले पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दाको निरूपणमा प्रभाव पारेको छ ।
• अहिले निजामती कर्मचारीलाई नै अख्तियारको काममा लगाउने व्यवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनको काममा असर पारिरहने देखिन्छ । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । एउटै पृष्ठभूमिको जागिर भएकाले ‘सहानुभूति’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को भावना कर्मचारीमा रहने गर्छ ।
• बर्सेनि अख्तियारमा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुने क्रमले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अन्य निकायमा आर्थिक अपचलनमा संलग्नहरू पनि अख्तियारमा सरुवा भएर जाने र आफ्ना मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने गरेका छन् । यसर्थ तत्काल अख्तियार सेवाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि लोकसेवा आयोगबाट अख्तियार सेवाका लागि छुट्टै कर्मचारी लिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ ।
• दोस्रो, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । अख्तियारलाई दिइएको ‘ओम्बुड्सम्यान, इन्भेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटर’ अधिकार संसारमा यस्ता कमै निकायलाई दिइएको पाइन्छ । कानुनी हैसियत र अधिकार हेर्ने हो भने अख्तियार अहिले पनि दक्षिण एसियामा यी तीन अधिकार पाउने एक मात्र संवैधानिक निकाय हो ।
• तर पछिल्लो समय यस्ता निकायमा ‘राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई’ नियुक्ति गर्ने राजनीतिक लेनदेनका कारण अख्तियार जस्तो शक्तिशाली निकायको चीरहरण भएको छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्लाई गैरराजनीतिक बनाउनु आवश्यक छ ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बंगलादेशको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ । बंगलादेशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र आयुक्तको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय गैरराजनीतिक छनोट समितिको ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, हाई कोर्टको न्यायाधीश सदस्य, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य, महालेखापरीक्षक सदस्य र मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । गैरराजनीतिक समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान भएको कारणले यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बंगलादेशको अनुभवमा कम छ ।
• संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलाई गैरराजनीतिक समितिको सिफारिसबाट गर्ने प्रावधान जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ दलीय प्रभाव र राजनीतिकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले जबसम्म यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नेतर्फ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म निहित स्वार्थबाट प्रेरित भ्रष्टाचारको सिकार नेपाली लोकतन्त्र भइरहनेछ ।
• तेस्रो, भ्रष्टाचारमैत्री कानुनी प्रावधानको सुधार तथा परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० भ्रष्टाचारमैत्री छ । शक्तिमा हुँदा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको कुशल प्रयोग गरी आर्जित सम्पत्ति प्रत्यक्ष घुस वा अनियमितता नगरी आर्जित गरेको हुन सक्छ । तर वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कानुनले बढीमा दुई वर्ष कैद, भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको रकम जफत तथा त्यति नै बरावरको बिगो जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलव राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरी जति नै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि दुई वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुँदैन ।
• ऐनको दफा २४ ले संवैधानिक निकाय र विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले भ्रष्टचार गरेमा थप तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ऐनले घुस लिएको प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हिनामिना गरेको ठहरिएमा बढीमा १० वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई सजाय ज्यादै कम छ । यो कानुनी प्रावधानलाई परिर्वतन गरी बढी कठोर बनाउन जरुरी छ ।
• चौथो, सबै प्रकारका भष्टाचार, घुस, अनियमितता वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई ‘जघन्य कसुरका’ रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको आवश्यक परिमार्जन आवश्यक छ । यस परिमार्जनमा भ्रष्टाचारका बदलिँदा तौरतरिकालाई समेत समेटिनु पर्छ । यसैगरी विभिन्न भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्यबाट सिर्जितसहित सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।
• नेपालको करिब तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र अनुभवलाई हेर्दा के देखिन्छ भने बलियो कानुन र निकाय मात्र भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी र सफल नहुने रहेछ । राज्य तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरीकन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी बन्नै सक्दैन ।
• यतिबेला आफ्ना दलका नेतालाई अख्तियारले कारबाही गर्दा अख्तियार पूर्वाग्रही भयो भनेर सर्वत्र आलोचना गर्ने र अरू दलका नेतालाई कारबाही गर्दा खुसी हुने राजनीतिक संस्कार झाँगिदै गएको छ । भ्रष्टाचारलाई एउटा अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अपराधका रूपमा हेर्ने निरपेक्ष दृष्टिकोणको विकास हुँदैन, तबसम्म यसको नियन्त्रणको काम हुन सक्दैन ।
• यसर्थ, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण र यस्ता निकायले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको ध्यान जान जरुरी छ । जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक अपराधका रूपमा हेर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव देखिन्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/1101

कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस् -डा. कमल लामिछाने

• विकास र समृध्दिमा अगाडि बढेका जति पनि मुलुक छन्, ती सबैले शिक्षामा अग्रगामी छलाङ मारेकै कारण त्यो सम्भव भएको हो ।
• २०२७ सालमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्य सार्वजनिक गरियो । तीनमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन ।
• चितवन, कास्की, स्याङ्जा, कपिलवस्तु र नवलपरासीका विद्यालयमा हाम्रो टिमले गरेको अनुसन्धानले सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालकको दाँजोमा बालिकाहरूको संख्या बढी देखाएको थियो । ५८ प्रतिशत बालिकाहरू र ४२ प्रतिशत बालकहरूले पढ्ने गरेका थिए । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, बालबालिकाबीचको विभेद घट्दै गएछ र विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुन थालेछ । तर वास्तविकता के देखियो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूले सामुदायिकमा पठाउने रहेछन् ।
• महिला-पुरुषबीचको विभेदका कारण छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने गरेको थाहा पाइयो । निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयहरूका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल प्रस्ट देखिएको छ ।
• राजनीतिक दलमा आबध्द केही विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका बाबजुद विश्‍वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तहलाई हटाएर उच्च माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत राख्नु सकारात्मक कदम थियो । सरकारको यो निर्णय पछिल्लो १५ वर्षका बीचमा भएका राम्रा काममध्येको एउटा सराहनीय कदम भएको महसुस हुन्छ । किनभने हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अवस्थाबाट अलग राख्‍न सक्दैनौँ । 
• भनिरहनु परोइन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा बलिया भएकाहरूले थप अर्थ आर्जन गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइदिँदा गरिब जनताको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा जस्तो हुन गएको छ । यो समाजवादउन्मुख भनिएको र शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकारिएको हाम्रो संविधानप्रतिकै भद्दा मजाक हो । 
• शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु होइन । तर हाम्रा विद्यालय र विश्‍वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामी फगत प्रमाणपत्रधारीको उत्पादन गर्छौं जहाँ दक्षता, क्षमता, सीप र उद्यमशीलतामा सम्झौता गरिएको छ । 
• हामी शिक्षाका प्रमाणपत्रधारीलाई गरिखान होइन, बोलिखान सिकाइन्छ । निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरेकाहरू आफ्नो सपनाको खोजीमा विकसित देशमा गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका बहुसंख्यक उत्पादनहरू जोसँग तुलनात्मक रूपमा सीप र दक्षता कम छ, उनीहरू या त नेपालमै राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थ र अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेका छन् या परिवारको पालनपोषण नेपालमै गर्न नसकेर खाडीमा सीप र श्रम बेचिरहेका छन् । यी हाम्रो विगत ३० वर्षको वा भन्ने हो भने पञ्‍चायत कालदेखिकै गरिखाने व्यावहारिक शिक्षा नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्नुका परिणाम हुन् । 
• कुनै पनि देशको विकासमा अनुसन्धानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ । दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न अनुसन्धानले दिएका निचोडहरूलाई कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि विश्‍वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र नै बन्नुपर्छ ।
• नेपाल सरकारको सकारात्मक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबध्दता र त्यसलाई साकार पार्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय देखिएको छ । दातृ संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि नेपालमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो । त्यस्तो आर्थिक सहयोगमा उनीहरूका केही सर्तहरूसमेत मान्नुपर्ने हुन्थ्यो र छ ।
• हामीसँग अहिले भएका नीति नराम्रा छैनन् । नराम्रा त हाम्रा नियत हुन् । जसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यान्वयनको तहमा चुक्ने गरेका छन् । यसका बाबजुद जसरी मातृशिशु मृत्यृदर घटाउन नेपाल सफल भएको छ, त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय नगएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सफल भएका छौँ । 
• समाज कल्याण परिषद्को सक्रियतासँगै दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण, बौध्दिक अनि शारीरिक अपाङ्गतालाई हेर्नेगरी मूलतः चार ओटा मुख्य गैरसरकारी संस्था खोलिए । ती संस्थाले अपाङ्ग बालबालिका तथा नागरिकको पुनःस्थापनासँगै शिक्षामा अग्रणी भूमिका निभाएका छन् ।
• संवैधानिक मौलिक हकको व्यापारीकरणकै लागि शिक्षा जस्तो सेवामुखी क्षेत्र वास्तवमा व्यापारको केन्द्र बन्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी बढ्नुपर्ने राज्यको थियो तर त्यसलाई व्यापारीहरूले उछिनेका छन् ।

०४६ सालपछिको अवस्थालाई संक्षेपीकरण गर्दा :

• खुला राजनीतिक व्यवस्थाको आरम्भसँगै विश्‍वविद्यालयको संख्यामा वृध्दि र प्रमाणपत्र तहको खारेजी एउटा उल्लेखनीय कदम मान्‍न सकिन्छ । 
• प्राथामिक तहमा तुलनात्मक लैंगिक समानता, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै साक्षरता दरमा भएको वृध्दि उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । 
• निजी विद्यालय तथा उच्च मावि स्थापनामा बाढी नै आएको छ, जसले गरिब र धनी बीचको दूरी फराकिलो मात्रै बनाएको छैन, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थासमेत ओरालो लागेको छ । 
• निजी विद्यालय स्थापनामा खुकुला प्रावधान र राज्यको शून्य आर्थिक सहयोगका कारण उनीहरूलाई जथाभावी नीति तर्जुमा गर्ने र शूल्क असुल गर्ने छुट हुँदा अभिभावकको काँधमा सबै जिम्मेवारी थोपरिएको छ । 
• सेवामुखी हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चरम व्यापारीकरण र नाफामुखी व्यवस्थामा बदलिँदा त्यसले नेपालको नयाँ संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ । 
• नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर देखिँदा विश्‍वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र अझैसम्म बन्न नसक्नु, राजनीतिको दुष्चक्रबाट घेरिनु, संस्थाहरू झन्डैझन्डै ध्वस्त जस्तै देखिनु, माटो सुहाउँदो नीतिको सट्टा दाताप्रवाही नीति हाबी हुनु, यी र यस्ता पक्षसहित सीमान्तीकृतसहित सबैका लागि उच्चशिक्षामा पहुँच सुनिश्‍चित गर्न सुधार नगरी नहुने क्षेत्र हुन् । 
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1642

भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर-दिपेश घिमिरे

• सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएको पञ्चायतकालिन समाजमा सामाजिक पुँजीकै बलमा टोल-छिमेक तथा आफ्नो समुदायमा आवश्यक पर्ने काम हुन्थ्यो । समुदायकै मानिसहरू मिलेर हरेक वर्षको खेती अगाडि कुलो मर्मतसम्भार गर्ने, सफा गर्ने, बर्खा सकिएसँगै भलबाढीले भत्काएका-बिगारेका बाटोघाटो मर्मतसम्भार गर्ने, पाटीपौवा, पुलपुलेसा मर्मतसम्भारका काम हुन्थ्यो । गाउँ पञ्‍चायतको भूमिका खासै हुँदैनथ्यो । बजेट आउँदैनथ्यो । स्थानीयले जनश्रमदान गर्थे ।
• गाउँ विकास समितिबाट बजेट आउन थाल्यो । अनि यस्ता कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, अध्यक्ष-उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन गर्न थालियो । अनि यस्ता समितिका पदाधिकारीहरू अलिअलि काम गर्ने र बाँकी पैसा आफैंले लिन थाले । बिस्तारै भ्रष्टाचार, अनियमितता गाउँ पस्यो । 
• नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नाम दिइए पनि पञ्‍चायत एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो ।
• पञ्‍चायती शासनको सुरुआतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । महेन्द्रले शासन लिएलगत्तै देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०१७ फागुन २७ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए ।
• २०२३ माघमा पञ्‍चायती संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि थापाले तत्काल पञ्‍चायत सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तीन वटा नीतिगत निर्णय गरेका थिए । पहिलो, राष्ट्रिय पञ्‍चायत सदस्यलाई विभिन्‍न सामग्रीहरूको आयात-निर्यात गर्न इजाजतपत्र दिए । दोस्रो, राष्ट्रिय पञ्‍चायतका सदस्यहरूले विदेश भ्रमण नै नगरे पनि वार्षिक रूपमा दुई सय डलर साट्न मिल्ने व्यवस्था गरे । तेस्रो, जंगल फडानी गर्न मिल्ने गरी वन ऐनलाई खुकुलो बनाए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०२५ ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीमाथि क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक दोहन भएको उल्लेख छ ।
• पञ्‍चायतकालीन एक हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा उल्लेख भएअनुसार, २०३८ सालमा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा वाचको फ्याक्ट्री खोल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसको आधा सेयर माग गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा कम्पनी खोलेन (पेज १२) ।
• जनमतसंग्रहमा पञ्‍चायतलाई विजयी गराउन करिब तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक थियो । यसका लागि तत्कालीन शासकले तस्कर भारतीय नागरिक चोथमाल जाटियाबाट उक्त पैसा लिएका थिए । जाटियाले उक्त पैसा दिन तीनवटा सर्त राखेका थिए । पहिलो– उनलाई नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने, दोस्रो– उनलाई काठमाडौँमा कपडा कारखाना खोल्ने लाइसेन्स दिइनुपर्ने र तेस्रो ऊसँग भएको सर्पको छाला निर्बाध रूपमा विदेश लैजान दिइनुपर्ने । नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तकको पेज ४३ मा लेख्छन्— तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जाटियाको तीनवटै सर्तलाई स्वीकारेर उनीबाट पैसा लिएका थिए । त्यसपछि थापाले जाटियालाई पाँच लाख थान सर्पको छाला विदेश लैजान अनुमति दिएका थिए ।
• २०२९ मा बोइङ खरिदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषय २०३५ सालमा उजागर भएको थियो । अमेरिकी अदालत नै कमिसनको खेल भएको प्रमाणसहित छानबीन गर्न नेपाललाई पठाएको थियो । 
• ४ वैशाख २०५९ मा प्रतिनिधिसभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अदुअआ, महाभियोग र विशेष अदालतसम्बन्धी गरी चार वटा ऐन एकै पटक पास गर्‍यो । यी ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अत्यन्तै धेरै अधिकार दिएर शक्तिशाली बनायो । सामान्यतया २०५९ अघि राजनीतिककर्मीभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनको भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले यो संशोधनसँगै संसद्का कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद्का नीति निर्णय र अदालतका न्यायिक कारबाहीबाहेकका सबै अंग वा निकायबाट हुने वा भएका कामको छानबिन गर्ने अधिकार पायो ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित राजनीतिक ‘कू’ गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा संस्थागत तवरमै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । माघ १९ को शाहीघोषणापछि अत्यन्तै अपारदर्शिता तबरबाट राज्य सञ्‍चालन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य र शासनकर्ताको सम्पत्तिको सीमारेखा नछुट्टिने राणाकालीन शासनको पुनरावृत्ति गरेका थियो ।
• कालोको अर्थ अपारदर्शिता हो । अपारदर्शितामा भ्रष्टाचार अनियमितता तथा राज्यकोषको दोहन बढ्ने नै हो ।
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उज्यालो अर्थात् पारदर्शी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो पारदर्शी शासन अवधिमा पनि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । केन्द्रमा हुनै भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गयो । शक्ति, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि डरलाग्दो गरी विकेन्द्रीकरण गरिदियो । यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीदेखि सामुदायिक वनका अधिकारीसम्मै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका देख्‍न सकिन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पद धारण नै नगरेका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्‍न हुँदै गएका छन् ।
• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र राजनीतिक दलदेखि अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू समेतको सहकार्यमा राज्यको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ‘राज्य कब्जा’को अवस्था सिर्जना भएको छ । यो झन् डरलाग्दो तवरमा अगाडि बढिरहेको छ ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1913

पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष -डा. शंकर शर्मा

• पञ्चायतमा नागरिक स्वतन्त्रता विकास निर्माण तथा सरकारले गर्ने काममा नागरिक सहभागिताको गुञ्जायस थिएन । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएकाले सबै काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यी सबै कारणले गर्दा राज्यको भूमिका धेरै थियो । यद्यपि पञ्चायत कालमा केही भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण, वनफडानीमार्फत कृषियोग्य जमिनको विस्तार लगायतका काम भएका थिए । लाइसेन्स राज र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएकाले बजारको भूमिका धेरै थिएन ।
• २०४१/४२ सालदेखि नै नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट सपोर्ट’ नामक सहयोग लिएर राज्यको भूमिका कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने प्रतिबध्दता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पञ्चायतकै उत्तराध्र्दतिर केही विदेशी बैंक नेपाल पनि भित्रिए तर, नेपालमा सोचेअनुसारको व्यवसाय नपाएपछि कतिपय त सेयर बेचेर पनि बाहिरिए ।
• सापेक्ष रूपमा लगानी बढ्न थालेको २०४७ पछि हो । निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको र सुधारका काम अघि बढाएकामा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि वृध्दि भयो । खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि पर्यटन, वायु सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो ।
• हामीकहाँ राम्रा र दक्ष कर्मचारी नभएका होइनन्, तर उनीहरू ऐन–कानुनले बाँधिएका छन् त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ‘थ्रेट’ उनीहरूमा हरदम देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई ऊर्जा पनि दिन सकेन, उपलब्धिमूलक ढंगले अघि बढाउन पनि सकेन र जवाफदेही पनि बनाउन सकेन ।
• २०४७ देखि २०५६ सालसम्मका कतिपय सुधारको लाभ मुलुकले त्यसपछिको कालखण्डमा लिएको छ । त्यी सुधारहरूमध्ये ‘स्ट्रोक अफ पेन रिफर्म’मध्येका एक हो– पासपोर्ट रिफर्म । २०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम भएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेसँगै असुरक्षा र बेरोजगारीले २०५६ पछि ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए । यसबाट मुलुकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न थालेसँगै अर्थतन्त्रको विस्तार उपभोगमा आधारित हुन थाल्यो ।
• खासगरी तल्लो तहका सरकार सेवा प्रवाहमा चुस्त र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । पछिल्लो दश वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ भने विकास (पुँजीगत) खर्च २०४७ यता कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा उस्तै अवस्थामा छ । हाम्रो एउटा गल्ती के भयो भने संविधानमा पहिला अधिकार दिएर स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण भयो ।
• अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार स्थानीय सरकारको संख्या कम हुनुपर्नेमा संख्या पनि अत्यधिक बढ्यो । यसले गर्दा यो व्यवस्था खर्चिलो र व्यवस्थापनमा पनि गाह्रो हुने देखियो । अर्कोतर्फ, संघीय तहका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अधिकार प्रत्यायोजनमा अलिक अनिच्छा पनि देखिन्छ ।
• सरकार परिवर्तन भइरहने भएपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, कानुन मजबुत बनाए । आफू जोगिने उपाय ऐनमार्फत नै खोजे । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्ने, अर्कोतर्फ उनीहरूले कानुनी रूपमै आफूलाई दह्रो बनाए । सुशासन र जवाफदेहिता भएन ।
• रेमिट्यान्स वृध्दि र औद्योगिक क्षेत्रको वृध्दिबीच नकारात्मक सह–सम्बन्ध (नेगेटिभ कोरिलेसन) र सेवा क्षेत्रको विस्तार र रेमिट्यान्सबीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध (पोजिटिभ कोरिलेसन) देखिन्छ । त्यसको अर्थ गरिबी निवारण र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई गति दिने रेमिट्यान्स नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
• रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्रको विस्तार भए पनि औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विस्तारलाई भने निरुत्साहित गरेको छ ।
• रेमिट्यान्सले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचक ठीकठाक देखिने र ठूलो समस्या नहुने भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको जवाफदेहिता भएन । विकासमा ध्यान पुग्न सकेन ।
• द्रुत मार्ग, सीपयुक्त जनशक्ति विकास, अन्तर निकाय समन्वय, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हामीले बीसौं वर्ष अघि सुरु गरेका थियौँ, ती कामहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई महत्वपूर्ण पक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो जोडबल ऊर्जाको विकास र सम्भावना पनि भएको साथै विद्युत् लोड कटौती व्यापक भएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक र आन्तरिक लगानी पनि ऊर्जामा आकर्षित भयो । सशस्त्र हिंसारत माओवादी मूलधारमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि पछिल्लो दशकमा लगानी बढेको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यसका सबै सम्बध्द पक्षहरूको विकास वायु सेवा, पर्यटकीय गन्तव्य, विमानस्थल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा हामी निकै पछाडि रह्यौं ।
• सेवा क्षेत्रमा पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकाले तीव्र छलाङ मार्दा पनि हामीले ठूलो फड्को मार्न सकेनौँ ।
• राजनीतिक दलभित्रको ध्रुवीकरण, बिचौलियाको जगजगी, समन्वय, सुशासन तथा जवाफदेहिताको कमी र राजनीतिक नेतृत्वले ‘ड्राइभ’ गर्न नसकेका कारण अहिले आर्थिक विकासको परिदृश्य उत्साहजनक देखिँदैन ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1436

हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु -डा. विमल कोइराला

• पञ्चायत कालमा कर्मचारीतन्त्र त्यति विकसित थिएन । राणाकालीन कर्मचारीतन्त्रकै ‘लिगेसी’ बोकेको थियो । राणा शासनपछि मात्रै कर्मचारीतन्त्र संस्थागत र विकसित प्रक्रियामा लागेको हो । ठूला किसिमका खरिद र नीतिगत निर्णय दरबारबाटै हुने हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो कर्मचारीतन्त्रमा थिएन ।
• २०३५ मा पनि उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्‍यो भने एसएलसीदेखिकै अंक जोडिन्थ्यो, किनभने अधिकांश चारपासेको बाहुल्य थियो । मैले काम गर्दासम्म सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि चारपासे थिए । सचिवहरू पूरा शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरू पनि थिए । उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउने र कसलाई बढुवा गर्नुछ, उसको योग्यताअनुरूप संशोधन गरिन्थ्यो ।
• पहिला शाखा अधिकृत उपसचिवसँग, उपसचिव सहसचिवसँग र सहसचिव सचिवसँग बोल्न डराउँथे । अरु जे भए पनि पञ्चायतकालभरि अनुशासन, ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाब चाहिँ राम्रै थियो ।
• हुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै कर्मचारीतन्त्र वैचारिक विभाजन भयो । पहिला कर्मचारीलाई एउटा युनियन दिनुपर्छ, जुन सबै कर्मचारीको साझा हुन्छ त्यसले सामूहिक सौदाबाजी गर्छ भन्ने धारणा थियो । 
• मन्त्री र कर्मचारीहरूमा दुई किसिमको सम्बन्ध देखियो, पहिलो काम गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध । अर्को राजनीतिक आस्था र कर्मचारीको सम्बन्ध । राजनीतिक आस्थाका कारण मन्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्नेहरूले फाइदा लिए ।
• सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीलाई बहकियाइ वा बहुलठ्ठीपनमा चलाउनु हुँदैन ।
• खतरनाक पक्ष के देखिएको छ भने शासन संयन्त्रमा बिचौलिया-दलाल हाबी भएका छन् । हिजोसम्मका सामान्य मानिस दलाली र बिचौलिया बन्दै रातारात ‘व्यवसायी’ बनेका छन् । यो राजनीतिक तहलाई प्रभावित पार्दै नीतिगत निर्णयका नाममा ठेक्कापट्टामा विकृति झांगिएको छ । बिचौलियाहरूले राजनीतिक दल, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावमा पारेर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा प्रशासनको भूमिका चाहिँ कमजोर भएको छ ।
• मूल समस्या राजनीतिमै छ । चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनाव महँगो भएपछि असल मानिस आउन सक्दैनन् । त्यसपछि गुण्डा, डन र पैसावालहरूको हातमा राजनीति पुग्छ । तिनले शासन चलाउन थालेपछि अराजकता हाबी हुनु कुन नौलो विषय भयो र ?
• प्रशासकहरू सरकारी कामकाजमा निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्नेमा कमजोर भएका छन् । प्रशासन संयन्त्रले केही विकृति रोक्न सक्छ । तर विकृति रोक्न खोज्दा कर्मचारीहरू दण्डित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
• प्रशासन आफैँले नतिजामुखी सुधार गर्न सक्छ । आफूभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ । तर ठूलै सुधारका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीति भनेको मुहान हो । जहाँबाट सम्पूर्ण नीति-निर्णय निःसृत हुन्छ, प्रशासन भनेको एउटा चिम हो । मुहान भनेको विद्युत् गृह हो । एउटा चिम झिक्दा कोठा अँध्यारो हुन सक्छ । प्रशासन भनेको मूल होइन ।
• राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा खन्याएर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा शासकीय व्यवस्थाको सुधार पनि त्यस्तै हो । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाटै तमाम नागरिकले अनुभूत गर्ने, पत्यार सिर्जना गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । यतिखेर सरकारसँग नागरिकको पत्यार टुटेको छ, त्यो पत्यार जोड्ने काम प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रशासनले त केही छिटपुटका काम गर्न सक्छ ।
• जबसम्म कर्मचारीतन्त्रका नियुक्ति-बढुवामा सदाचार पद्धति कायम हुँदैन, तबसम्म अन्यौल र अस्थिरताकै अवस्था रहन्छ । सरकारले बफादार खोज्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्यले होइन कि काम गर्न सक्ने पात्रहरू खोज्नुपर्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/764

संसद् नाम, संसदीय समिति त्यसको काम-गोपीनाथ मैनाली

• १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न सहमत भए । १७३३ मा सर वालपोलले संसद्मा पहिलो बजेट पेस गरेर सार्वभौम जनताको स्वीकृतिमा मात्र सरकारको आय र व्ययका क्रियाकलाप गर्ने वैधानिक पध्दति बसालियो ।
• वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारी प्राप्ति (आम्दानी), खर्च र यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया पर्छन् । वित्तीय व्यवस्थापन जति सबल, पारदर्शी, नतिजामूलक र मान्य सिध्दान्तअनुरूप भयो, राज्य प्रणाली त्यति नै जवाफदेही हुन्छ । समसामयिक विश्वमा शासन सुधारको केन्द्रविन्दुमा वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रहँदै आएको छ ।
• वित्तीय व्यवस्थापन चरणबध्द क्रियाकलाप हो । सबै चरण जवाफदेहिताका दृष्टिकोणमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्, साथै अन्तरसम्बन्धित पनि । स्रोत पहिचान र परिचालनको कार्य वास्तविक भएमा नै साधन विनियोजनलाई वास्तविक बनाउन सकिन्छ, साधन विनियोजन वास्तविक नभई क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यान्वयनयोग्य हुन सक्दैनन् । यी चरणहरूमा प्रभावकारिताका लागि कार्यकारी प्रक्रियाका पात्र र त्यस संरचनाभन्दा बाहिरका पात्र दुवैको इमानदार एवं व्यावसायिक सक्रियता चाहिन्छ ।
• अनुमोदन प्रक्रियाका आधारमा नेपालको बजेट प्रणाली कार्यकारिणी बजेट हो, जहाँ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आवश्यक जानकारी र नीतिगत छलफल गरी संसदीय अख्तियारी सरकारलाई दिइन्छ । सरकारले गरेको प्रतिबध्दताको आधारमा नतिजाको आँकलन र मूल्यांकन संसद्, यसका समिति र संवैधानिक अंगहरूले पछि मात्र गर्छन् । संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया निकै औपचारिक र संक्षिप्त हुन्छ ।
• सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले संसद्को प्राविधिक अंगका रूपमा वित्तीय कारोबारमा संसदीय अनुमोदनको लेखाजोखा गर्छ
• संसदीय व्यवस्थामा वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न समिति प्रणाली विकास भएको हो । भनिन्छ, ‘संसद् त्यसको नाम हो, संसदीय समिति संसद्को काम हो ।’ किनकि सभाको ठूलो समूह सरकारलाई जवाफदेही बनाउनभन्दा राजनैतिक कार्यमा आग्रही रहन्छ वा औपचारिकतामा अल्झिन्छ । समितिहरू संसद्का तर्फबाट सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप अभ्यास गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने अधिकार सम्पन्न संवैधानिक संयन्त्र हुन् । यी समिति संसद्का क्रियाशील हात र मस्तिष्क हुन् भन्न सकिन्छ ।
• सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संसद्को दह्रोे अस्त्र हो । बेलायतको तल्लो सभामा सन् १८६१ बाट यसको अभ्यास हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसलाई अभ्यासमा ल्याइँदै आएको छ । नेपाल, भारत लगायतका मुलुकहरूमा यस समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलबाट छान्ने प्रचलन छ, ता कि सरकारी प्रभाव र आग्रहबाट अलग रही वित्तीय साधनको जवाफदेहिता कायम गराउन सकियोस् ।
• विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यासका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले वित्त व्यवस्थापनको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण, जनसरोकारका विषयमा छानबीन, सार्वजनिक साधनमाथि नियन्त्रण र सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थामार्फत भएको परीक्षणउपर छलफल, निर्देशन एवं प्रतिवेदनका काम गर्छ ।
• संविधानमा कानुनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र प्राप्तिहरू संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सबै प्रकारको वित्तीय कारोबारमा संसदीय स्वीकृति खोजेको छ । तर संवैधानिक आशय विपरीत विशेष कोषहरू स्थापना हुने र संसदीय परिधिबाट बाहिर रहने प्रवृत्ति बाँकी नै छ । यस्ता कोषहरू संसदीय प्रक्रिया (स्वीकृति, लेखा परीक्षण र निगरानी) भन्दा पर छन् ।
• अमेरिकी प्रणालीमा समिति निकै शक्तिशाली छन् र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि गैरसरकारी संस्थालाई पनि हेर्न सक्छन् ।
• आर्थिक वर्ष भुक्तान भएपछि मुलुकको समस्त आर्थिक गतिविधिको जानकारी जनता र उनीहरूका सार्वभौम वारेस संसद्ले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालमा मौजुदा अवस्थामा सरकारको आम्दानी र खर्च मात्र एकमुष्ठ केन्द्रीय हिसाबको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । लेखाको मान्य सिध्दान्तले आय, व्यय, सम्पत्ति, सिर्जित सम्पत्ति, दायित्व आदि सबैको एकमुष्ट विवरण प्रस्तुत गरिनुपर्छ । चालू आवबाट यसको प्रारम्भिक काम मात्र सुरु भएको छ ।
• सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारका सबै अंग, संरचना र गैरबजेटरी निकाय (एक्स्ट्रा बजेटरी युनिट) को पूर्ण हिसाब व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । यस्तो पूर्ण हिसाबलाई ‘होल अफ दी गर्भन्मेन्ट’ विवरण भनिन्छ । जसको सुरुवात भइसकेको छैन ।
• वित्तीय कारोबार निकै संवेदनशील विषय हो, किनकि कर सर्वसाधारणको मिहेनत र पसिना हो । जसको व्यवस्थापनमा जनता स्वयं संलग्न हँुदैन । यस प्रक्रियाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्नुपर्छ । कारोबारमा पारदर्शिता, नतिजामा जवाफदेहिता र मौद्रिक मूल्य सार्थकताका आधारमा नै लोकतन्त्रलाई वित्तीय आयामबाट संस्थागत गर्न सकिने हो । वित्तीय व्यवस्थापनका सात रणनीतिक स्तम्भ (क) बजेट विश्वासनीयता, (ख) वित्तीय पारदर्शिता, (ग) सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, (घ) नीतिमा आधारित वित्त रणनीति र बजेट, (ङ) बजेट कार्यान्वयनमा अनुमानयोग्यता र नियन्त्रण, (च) लेखाङ्कन र प्रतिवेदन र (च) बाह्य निगरानी र लेखा परीक्षण हुन् ।
• मुलुकको आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व, कोष तथा नगद स्थितिको यथार्थ जानकारीका आधार निर्माण र व्यवस्थापनबाट नै वित्तीय जवाफदेहिता हुने हो ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/1723

धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब : सम्मुखमा द्वन्द्व -श्याम मैनाली

• भ्रष्टाचार र दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छन् । मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सिद्धान्त जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हुँदै जान्छ ।
• भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यस अपराधका विरुद्धमा गरिने कारबाहीहरू एवं मानव अधिकारका बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ, यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन । यस्तो विकृतजन्य अवस्थामा न्याय-प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ, न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन, न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन ।
• समाजमा स्रोत-साधनको संग्रह भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य-शिक्षाजस्ता सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । न्यायाधीश, अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्ने, कानुन व्यवसायी सबैले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छन् । निष्पक्ष सुनुवाइ हुन सक्दैन । न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णय गर्न सक्दैनन् ।
• राज्य संयन्त्र बिस्तारै संगठित अपराधीहरू र भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा सबैभन्दा पहिला र बढी मात्रामा समाजका कमजोर, असहाय, जेष्ठ नागरिक, महिला आदि प्रभावित बन्न पुग्छन् । यस स्थितिमा कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनबीचको भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ र कानुनी प्रावधानहरूले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
• भ्रष्टाचारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउँछ । कर्मचारीतन्त्रका जटिलताहरूमा वृद्धि हुन्छ, कानुनी प्रावधानहरू सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन् । सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्छ । उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ, सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायकहरू मात्र फाइदा लिन पुग्छन् ।
• सबै प्रकारका अनिश्चितता अस्थिरताको अवस्था सृजना हुन्छ । स्रोत-साधनहरूको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्छ । लगानीको अवस्था कमजोर बन्छ । देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुँदै जान्छ, संस्थागत विकासको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन, सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायाँमा पर्छ ।
• संगठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व सं‌स्था र आधुनिक विश्व लागिपरेको छ । विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको संख्या ८७ करोड देखिएकोमा तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले संकलन गरेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले ८.४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशिको दश दोब्बर भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूको हातमा पुगेको छ ।
• विश्वभरको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४०० अर्ब डलर भ्रष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ । गरिबी व्याप्त रहेको अफ्रिकामा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढी छ । यसबाट गरिबी र भ्रष्टाचारको वृद्धि समान प्रकारले भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित मात्र गरेको छैन, सबै सदस्य-राष्ट्रहरूलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट दुरूपयोग भएको धन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी कायम गराएको छ, यसबाट यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरू सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लाग्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।
• अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्छ । बढी भ्रष्ट देशहरूमा मानव अधिकारको उल्लंघन ज्यादा भएको छ ।
• उदाहरणका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशहरूमा मानव अधिकारको हनन अत्यन्त ज्यादा भइरहेको छ । नीति-निर्माताहरू, कानुन निर्माताहरू र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेका छन् । २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपर्सले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? र सबै प्रकारका अपराध कर्मबाट यस्ता देशहरूमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेबापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट परेको छ ।
• विश्वभरका राष्ट्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचारलगायतका अपराध कर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्छ, अपराध कर्म वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्छ । यही कारण हो, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।
• दण्डहीनता अमूक देशमा मात्र हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा समेत हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय निर्णय भिटो अधिकारसम्पन्न राष्ट्रहरूका राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले भएका छन् । कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनहरूको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकामा सन्देह रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र कतिपय विषयहरूमा विवादित राष्ट्रहरूको संयुक्त आवेदनका आधारमा मात्र कारबाही गर्ने र ती कारबाहीहरूको कार्यान्वयन विवादित राष्ट्रहरूमै आपसी समझदारीबाट गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट विश्व संस्थासमेत दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने पक्षमा स्पष्टतासाथ खडा हुन सकेको देखिँदैन ।
• नेपालमा अत्यन्त ज्यादा ठूला-ठूला र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनी दायराबाट बाहिर राखिएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सूचना बाहिर आएपश्चात् उक्त संस्थाका तत्कालीन प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने काम पनि नेपालमै भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई राजनीतिज्ञहरू नै लिप्त भएर यस अपराध कर्ममा लाग्दा नेपालले अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यस अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्ने सन्त्रास अत्यन्त ज्यादा छ । यसका लक्षणहरू देखिँदै गएका छन् ।
• भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश शीघ्र अघि बढी यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनी शासन कायम हुनेछ । 
• https://ekagaj.com/article/thought/851

पाँच वर्षमा चालू खर्च दोब्बर हुने देखियो, चालू र पुँजीगत खर्चबीच न्यूनतम अनुपात कायम गर्नैपर्छ-रमेश पौडेल

• १९७० को दशकसम्म हामीभन्दा पछाडि रहेका अफ्रिकाका केन्यालगायतका देशहरू, एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया हामीभन्दा धेरै अघि बढिसकेका छन् । दक्षिण एसियामा बंगलादेश धेरै अघि बढिसक्यो ।
• आर्थिक विकासका आधारहरू भनेको पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र स्रोतसाधन हुन् ।
• हामीसँग नीति नभएको भन्दा पनि अपरिपक्‍व र अरू मुलुकका उदाहरण हेरेर तिनीहरूकै नीति लागू गर्न खोजियो । हाम्रो वस्तुस्थिति र वास्तविकताभन्दा अपरिपक्व नीतिहरू बने । विकासको नेतृत्व गर्ने कौशलता नभएर यस्तो भएको हो ।
• हाम्रो विकासको मोडल के हो भन्‍ने पनि प्रष्ट भएन । सरकारसँग उपलब्ध बजेट स्रोतलाई कसरी खर्च गरेर सक्ने भन्‍नेमा मात्र लाग्यौं । उत्पादनको आधार बनाउनेतर्फ हामी लागेनौं । हाम्रो आर्थिक विस्तारको समावेशी र दिगो आधार के त ? नीतिले स्रोतको परिचालन सही ठाउँमा गर्नुपर्ने हो । अहिले नै पनि युवाहरूको ध्यान र आकर्षण एकातिर छ, नीति निर्माताहरूले अर्कोतिर गइराखेका छन् ।
• अफ्रिकाको चर्चा गर्ने हो भने त १९८५ देखि १९९५ वर्ष त उनीहरू ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदरमा गए । त्यो दशकलाई ‘लस्ट डिकेड’ पनि भनिन्‍छ ।
• नेपालमा अहिले कम्पनी खोल्न सजिलो छ, विघटन गर्न गाह्रो छ । नेपालमा करार कार्यान्वयन भएन भनेर मुद्दा मामिला पर्‍यो भने मुद्दा फैसला हुन औसत ५-६ वर्ष लाग्छ ।
• सिंगापुरबाट वस्तु निर्यात गर्न तीनओटा डकुमेन्ट भएपुग्छ भने हामीकहाँ १८-२० ओटा डकुमेन्ट चाहिन्‍छ ।
• विकासका नीतिलाई कोरा शिक्षा र राजनीतिक ज्ञानका आधारमा नेतृत्व गर्न खोजिदिदाँ परिणाम हो, अहिलेको नेपालको विकासको अवस्था । राजनीतिक अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर मात्र विकासका योजना र नीति बनाउनु पर्छ ।
• 
  
• कृषि प्रधान देश भन्‍छौं, वर्षमा ४७ करोडको खुर्सानी किन्‍छौं, लसुन किन्‍छौं । २०७६-७७ मा चामल नै पनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ । पोल्ट्रीमै पनि आत्मनिर्भर भन्‍छौं, दाना बाहिरबाट किनेर ल्याउँछौं ।
• 
  
• कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन त त्यसको ब्याकवार्ड र परवार्ड लिंकेज पनि मुलुकमै विकास गर्नुपर्छ ।
• सिंगापुर र मलेसिया विश्वका धेरै कम्पनीका डाटा सेन्टर बन्‍न सक्छन् भने नेपाल किन सक्दैन । विकसित देशका विभिन्‍न कम्पनीहरूको ‘ब्याक अफिस’ नेपालमा पनि हुन सक्छ । हाम्रो जनसांख्यिक लाभले पनि हामीलाई यो अनुमति दिन्‍छ । नेपालका मेची देखि महाकालीसम्म पहाडी क्षेत्रमा राजमार्गका आसपासमा नर्सिङ होमहरू विकास गरेर, बाह्य सम्पन्‍न देशका वृद्धवृद्धाहरूको स्याहार केन्द्र नै विकास गरेर यहाँ सेवा दिन सकिन्‍छ कि ! नेपालमा बुढेसकाल बिताउने भन्‍ने अवधारणालाई विश्व बजारमा बिक्री गर्न सक्यौं भने हामीले पनि विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिन सक्छौं ।
• प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ मा प्रवेश गरेका छौं । सहजै पैसा आएको छ, त्यसले मन्त्रीहरू, सांसद् र कर्मचारीलाई तलब खान पुगेकै छ । निजी क्षेत्रलाई आयात गरेर नाफा भइरहेकै छ । आयातबाट आउने राजस्वको निश्चित हिस्सालाई एउटा कोष बनाएर राखेको भए संकटमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । सजिलोसँग पैसा आईरहेकाले खर्च गर्न सजिलो भएकै छ तर अर्थतन्त्रको सशक्त हुन सकेको छैन । यो भनेको प्रकारान्तरले हामी ‘डच डिजिज’ को समस्यामा प्रवेश गरेका छौं ।
• आर्थिक वर्ष संघीय व्यवस्था लागू भएपछि नै हेर्ने हो भने २०७३-७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालू खर्च २०७७-७८ सम्म आइपुग्दा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सायद पाँच वर्षमा दोब्बर पो पुग्‍ने हो कि ! साधारण खर्च यसरी बढाउनु भनेको त चरम लापरबाही हो । पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको एउटा न्यूनतम अनुपात त कायम गर्नैपर्छ ।
• अबको दुई-चार वर्ष कर छुट, कुनै विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेर हुन्‍छ कि केही ठूला उत्पादनमूलक उद्योग नल्याइकन नेपालबाट विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या घट्नेवाला छैन । उसले साँझ बिहान कृषिको काम गर्छ, दुई-चार ओटा बाख्रा र कुखुरा पनि पालन गर्ला, एक दुईओटा रूख, फलफूलका बोटबिरुवा लगाउला, अलिअलि तरकारी फलाउला । साथै पारिवारिक बिखण्डनलगायतका सामाजिक समस्या हुँदैन ।
• व्यवसाय गर्ने वातावरण केही सुधार भएको छ । नियममा सरलीकरण गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । नेपालमा नीति, नियम, निर्णयहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन । मन्त्रालयमा एउटा अनुगमन महाशाखा राखिएको हुन्‍छ । त्यसले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगकै हाराहारीको एउटा शक्तिशाली संयन्त्रले मुलुकका योजना, नीति, निर्णय अनुरूप काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गरोस् । त्यसले कार्यान्वयन सुधार्न कहीँ कमीकमजोरी छन् भने तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकारसहितको संयन्त्र जरुरी देखिन्‍छ ।
• कुनै नीति, नियमअनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय भयो भने प्रशासन पनि सुध्रिन्‍छ, नीति नियमहरू पनि सरलीकृत हुन्‍छ । कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र चाहिन्‍छ ।
• कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोड्न नसकेसम्म हामीले खोजेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिदैंन ।
• सरकारमा बस्‍नेहरूका लागि तल्लो वर्ग भन्‍नेबित्तिकै उनीहरू सुकुमवासी हुन् र उनीहरूलाई जग्गा बाँडेपछि लोकप्रिय भइन्‍छ भन्‍ने छ, यो गलत हो । यो त वास्तवमा सीमान्तकृत वर्गलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणको उपज मात्र हो । अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले सोचमा परिवर्तन नै आवश्यक छ । जग्गा बाँड्ने कामको अर्थ छैन । त्यसले आर्थिक दृष्टिकोणबाट कुनै लाभ पनि हुँदैन । यो राजनीतिक हिसाबले प्रेरित सोच हो । यो गलत हो सुकुमवासीलाई सरकारी जग्गा दिएर लालपुर्जा बाँड्ने कामले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । बरु सुकुमवासीलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर दिने र निश्चित कमाइको दायरामा भविष्यमा थोरै-थोरै गर्दै कट्टी गर्ने गरी अपार्टमेन्ट नै बनाएर दिनुपर्छ ।
• व्यवसाय गर्ने मान्‍छे सरकारको नियुक्ति खान जान्‍छ भने यो दलाल अर्थतन्त्र हो भन्‍ने पुष्टी भएन र ? अनि कहाँ हुन्‍छ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ? यहाँ त लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन । सरकारले कर्जा उपलब्धता, नीतिगत अवरोध छन् भने हटाइदिने, सरोकारवालाको राय लिएर नीति र कानुन बनाउने हो, व्यावसायिक स्वार्थ भएको मान्‍छेलाई नीति निर्माण तहमा लैजाने होइन ।
• प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै थरी निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म राजनीति सुधँ्रदैन, अर्थतन्त्र पनि सुध्रिँदैन ।
• सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिताका लागि पनि जनताप्रति जवाफदेही निकाय संसद्लाई मानिन्‍छ र संसद्‍ले सरकारी खर्चको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने, त्यसमा छलफल गर्ने भएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपछि छलफलका लागि संसद्‍मा पठाइन्‍छ ।
• https://ekagaj.com/category/interview/

हामी नेपाली जति अल्छी कोही छैन-कृष्ण शर्मा

• रोजगारी राष्ट्रिय दायित्व मात्र होइन, यो त नागरिकको तहमा राज्यका लागि मानवीय कर्तव्य पनि हो ।
• कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई इज्जत साथ व्यस्त राख्नका लागि सभ्यता र राजनीतिक सोच मात्र होइन, व्यावसायिक पहिचान दिने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरणको निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
• राज्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएनन् भने कालान्तरमा राज्य स्वयं खाली दिमाग सैतानको घरजस्तै हुन्छ । त्यसैले, अहिले नेपालको राज्य संयन्त्र जुन निष्क्रिय सोचका साथ शिक्षित एवं अर्धशिक्षित युवा बेरोजगार समस्यालाई देश बाहिर पठाएर समाधान हुन्छ भनी अघि बढिरहेको छ त्यो कालान्तरमा अत्यन्त घातक हुँदै छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/3797

कर्मचारीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न-नगेन्द्रराज पौडेल

• राजनीतिक एकाइ विस्तारित भइसक्दा पनि कर्मचारीमा केन्द्रमोह नै हाबी भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको सत्य हो । उता आमजनतामा कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ । कतिपय यस्ता कार्यालय पनि छन्, जहाँ हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता मिल्छ । खाइपाई आएको भत्ता कटौती भयो भनेर प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुुवाइमा समेत संघीय संसद्का कर्मचारीले ४ बजेपछि काम गर्न नमानेको उदाहरण छदैछ । 
• राजनीतिक नेतृत्व उपस्थित हुँदा कर्मचारीले एकाध घण्टा बढी समय दिन नसक्नु उनीहरूमा पलाएको भत्तामोह नै हो । 
• सचिव नै पिटिए : चारैतिरबाट कर्मचारीमाथि प्रहार भइरहेका वेला फेरि एकपटक २ नम्बर प्रदेशमा मन्त्रालयका सचिव पिटिएका छन् । यद्यपि यसअघि वनमन्त्री हुँदा मातृका यादवद्वारा ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी ट्वाइलेटमा थुनिएको र ०६६ सालमा तत्कालीन कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमले पर्साका प्रजिअलाई थप्पड हिर्काएको घटनाले चर्चा पाएकै हो । अहिले फेरि आफूले भनेको एनजिओलाई योजना नदिएको भन्दै २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीले सचिवलाई कुटपिट गरेको घटना चर्चामा छ । २९ पुसमा प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले वन, पर्यटन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटेको समाचार बाहिर आएको छ ।
• लोकतन्त्रमा नीति–निर्माण तहमा आवधिक सरकार र कार्यान्वयन तहमा स्थायी सरकार (कर्मचारीतन्त्र) को महत्पूर्विगतमा विभिन्न रूपमा राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गर्ने तर उसको काम गर्नुपर्दा भाग्ने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूमा पनि बदलाको भाव आउनु स्वाभाविकै हो । 
• भ्रष्टाचार निवारण सहकार्यका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अनुसार भ्रष्टाचारमा नेपाल सन् २०१२ मा १३९औँ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१३ मा ११६औँ, अनि २०१७ मा १ सय ८० देशमध्ये (१०० मा ३१ अंक प्राप्त गरी) १२२औं नम्बरमा परेको छ । यस तथ्यका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा निकै माथि देखिन्छ । 
• भारतमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने क्रममा नयाँदिल्लीमा आमआदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवालले रामलीला मैदानमा २०१३ डिसेम्बर २८ मा मुख्यमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्नासाथ ‘आफू घुस लिने र दिनेको विरोधमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/3569/2019-01-18

राष्ट्रवाद एक विमर्श-अम्बिकाप्रसाद जोशी

• अठारौं शताब्दीको युरोपजस्तै राष्ट्रियता ठीक नभएको बताए, कसैले रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेजस्तै भौगोलिक सीमाभित्र बाँधिएको राष्ट्रियताभन्दा पनि मानवताका पक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गरे त कसैले राष्ट्रियता एकलौटी नहुने जिकिर

राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियता

• राष्ट्रियता या राष्ट्रवाद राष्ट्रको अवधारणाबाट जन्मिन्छ । राष्ट्र राज्यभन्दा पृथक् अवधारणा हो । 
• सम्भावित विद्रोह या वैकल्पिक राज्यव्यवस्थाका मोडलहरूलाई दबाउन ‘नेसन’ र र ‘स्टेट’ लाई समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएकाले हामीले राज्य प्रशासनलाई नै राष्ट्र ठान्न थाल्यौं र राज्य बचाउनुलाई नै राष्ट्र बचाउनु या राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु ठान्न थाल्यौं ।
• राष्ट्रियता निश्चित समुदाय या समुदायहरूका बीचमा साझा इतिहास, संस्कृति, परम्परा, भाषा तथा सभ्यताका आधारमा स्थापित ‘हामी एकै हौं’ भन्ने भावना हो । यस्तो भावनाले जाति–जनजातिजन्य सम्प्रदाय (इथनिक कम्युनिटी) को निर्माण गर्छ जसलाई ‘राष्ट्र’ या ‘मुलुक’ भनिन्छ । राष्ट्र यस्तै भावनाले एकताको सूत्रमा आबद्ध मानिसहरू वा मानव समुदायहरूको समूह हो । इतिहास, परम्परा, भाषा, संस्कृति तथा धर्मका आधारमा सँगै बाँधिएको जनसंख्या साझा चेतनाले ओतप्रोत हुने हुँदा यस्तो समुदायमा सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक एकता हुन्छ र आर्थिक मूल्य चुकाएर पनि सँगै बस्न चाहन्छ । 
• हेनरी ब्रसेजले राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रूपमा सजातीय मानिसहरूको समूह (कल्चरल होमोजिनस ग्रुप) भनेका छन्, तर राज्य त्यस्तो समुदायलाई शासन गर्न बनाइएको एक प्रशासनिक संस्था हो । निश्चित भूभागभित्र बसोबास गर्ने मानव समाजलाई शासन गर्न बनेको कानुन, राजनीति या प्रशासन नै राज्य हो ।
• राष्ट्रको एक सामूहिक अधिकार हुन्छ । राष्ट्रको भौगोलिक सीमा यहीँनेर पर्छ भनेर ठ्याक्कै लाइन खिच्न गाह्रो हुन्छ र यदि सकिएछ भने पनि यो आधुनिक भौगोलिक राज्यको सीमासित मिल्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले, बेनिडिक्ट एन्डरसनले यस्तो राष्ट्रलाई ‘एक काल्पनिक समुदाय’ भनेका छन् । 
• भौगोलिक सीमा अनि आफ्नै सरकार र प्रशासन नभएको राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । इजरायल बन्नुपूर्व यहुदी साम्प्रदायिक–सांस्कृतिक साझा चेतना बोकेको एक राष्ट्र नै थियो, सन् १९७१ पछि मात्रै पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश राज्य बन्यो, सिंहाली बाहुल्यबाट अलग्गिएर तमिलहरूको अलग्गै राज्य बनाउने रहर पूरा हुन सकेन ।
• सार्वभौमसत्ताबिना पनि राष्ट्र अस्तित्वमा रहन सक्छ, जसले राज्यको भौगोलिक सीमासमेत पार गरेको हुन्छ । भनिन्छ, फ्रान्सेली राष्ट्र यसको भौगोलिक सीमाबाहिर बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड र इटालीसम्म पुग्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपूर्व पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी दुई फरक राज्य थिए तर राष्ट्रियता एकै थियो भने, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीच शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलका कारण उत्पन्न वैमनस्य र द्वन्द्वबाहेक खासै साम्प्रदायिक भिन्नता छैन । 
• नेपाली राष्ट्रियता पनि नेपाली राज्यको भौगोलिक सीमाबाहिर समेत छरिएको छ– नेपालका नेपाली होऊन् या दार्जिलिङ र बर्माका, भाषा, परम्परा र इतिहासको कुनै विन्दुमा भोगेको साझा अनुभूतिको स्मृतिले अन्तर्मनमा एक भएको बोध गराउँछ । यसरी एउटै भौगोलिक राज्यभित्र एकभन्दा बढी साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरू अस्तित्वमा रहनु स्वाभाविक हो ।
• आफ्नो राष्ट्रिय संस्कृति र पहिचान बचाउँदै आफैंले बनाएको कानुन, आफैंले चुनेको सरकार र यसका अधिकारीहरूद्वारा शासित हुने चाहना बहुराष्ट्रिय राज्यहरूभित्र रहेका सह–राष्ट्रियताहरूमा सुषुप्त हुन्छ । संघीयता पनि भौगोलिक रूपले अखण्ड बहुराष्ट्रिय राज्यभित्र स्वशासनको चाहना राख्ने सह–राष्ट्रियताहरूलाई सम्बोधन गर्ने शासकीय प्रयत्न हो । राष्ट्र जनता हुन् । सबै नेपालीको साझा चरित्र राष्ट्रियता हो भने राज्य चाहिँ प्रशासन हो । अ
• राज्यका सबै निकाय सरकारअन्तर्गत आउँदैनन् । राज्यले अदालत, प्रहरी, सेना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत आफ्नो संयन्त्र विस्तार गरेको हुन्छ । 
• बिनाकुनै भेदभाव जनकल्याणका निम्ति काम गर्दा राज्यको समर्थन गर्नु, जनताका विरुद्ध काम गर्ने या राष्ट्रिय प्रतीक र नाराहरूको दुरुपयोग गरी देशभित्रका समस्याहरूलाई दबाउन सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय त्रास देखाई सत्ता टिकाउन खोज्ने राज्य प्रशासनको विरोध गर्नु र राज्यलाई सही दिशानिर्देश गर्नु नै देशभक्ति हो । 
• राज्यको भाष्यका रूपमा राष्ट्रियताको व्याख्या सधैं जनहितमा नहुन सक्छ । शासक र जनताको राष्ट्रवादमा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ । 

साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट नागरिक राष्ट्रवादतिरको यात्रा

• कुनै भूगोलभित्र एउटै साम्प्रदायिक राष्ट्रियता भएका मानिस बसोबास गर्दा त एउटा सजातीय आदर्श राष्ट्र–राज्य बन्थ्यो तर संसारका राष्ट्र–राज्यहरू शासकहरूको सैन्य विजय र पराजयको इतिहासबाट निर्माण भएका तथा राज्य जोगिन र जनकल्याणको व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने शासकीय स्वरूपका कारण ‘जोग्राफिक युनिटी’ र ‘इथनिक युनिटी’ ठ्याक्कै मिल्ने ‘एक राष्ट्र, एक राज्य’ भएका राष्ट्र–राज्यहरू निकै कम छन् । अधिकांश राज्यको जनसंख्याको चरित्र बहुल र बहुराष्ट्रिय छ ।
• एकै सम्प्रदाय बसोबास गर्ने राज्यमा समेत सूक्ष्म पहिचानहरूका समानान्तर र आर्थिक वर्गका अनुलम्ब विभाजनहरू आउने निश्चितप्रायः हुन्छ भने, राज्य निर्माणको प्रक्रियामा विजयी र पराजित पहिचानहरूबीच उत्पन्न भएको द्वन्द्व पनि कायमै हुन्छ । साम्प्रदायिक राष्ट्रियताका आधारहरू, भाषा, संस्कृति, इतिहास तथा जाति–जनजातिका आधारमा पनि फरकफरक पहिचानहरू देखा पर्छन् । सत्रौं शताब्दीमा युरोप भाषिक–सांस्कृतिक राष्ट्रियताकै आधारमा ससाना टुक्रे राज्यहरूमा विभाजित भयो भने, नेपाल र भारतमा आज विकसित पहिचानका आफ्नै राज्यहरू थिए । यसरी सजातीय राज्यभित्रै पनि धनी–गरिब, सहरिया–गाउँले, शासक–शासित विभाजनहरू देखा पर्छन् भने, समूहविशेषलाई मात्रै लाभान्वित गर्ने राष्ट्रियता संरक्षण गर्न किन गरिबको छोरो सीमामा ज्यान जोखिममा राख्न तयार हुने तथा आम नागरिकका लागि करको बोझ तथा सीमावारपार व्यवधान खडा गर्ने राष्ट्रियता किन स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा न बहिर्मुखी राष्ट्रियताले मात्रै काम गर्न सक्छ न त ‘एक राष्ट्र, एक राज्य’ को सूत्र सफल हुन सक्छ । 
• राष्ट्रियतालाई बाह्य रूपमा सशक्त र आन्तरिक रूपमा न्यायोचित बनाउन साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट नागरिक–संवैधानिक राष्ट्रवाद तथा संकुचित राष्ट्रवादबाट समावेशी राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हुन्छ । यसको मूल कारण आन्तरिक न्यायमार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो । मौजुदा सम्प्रदायहरू, क्षेत्रीय समुदायहरू तथा आर्थिक वर्गहरूबीच न्यायोचित सम्बन्ध स्थापित नगरी राष्ट्रियता बलियो हुन असम्भवप्रायः छ । बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा सहायक राष्ट्रियताहरूको व्यवस्थापन एक चुनौती हो भने, शासकहरूले राष्ट्रियतालाई बाह्य खतराका रूपमा प्रचार गरी राष्ट्रभित्रका सघन सवालहरूलाई दबाएर शासन गर्ने छद्म प्रयास अर्को चुनौती हो । 
• राज्यभित्रका जातीय–जनजातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय तथा लैंगिक पहिचानहरूको हितका निम्ति यिनीहरूबीच हुने द्वन्द्व– जस्तै : श्रमिक र पुँजीपति वर्गबीचको स्वार्थको लडाइँ, सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको हितको लडाइँ, कृषिप्रधान र औद्योगिक क्षेत्रबीच हुने स्वार्थको द्वन्द्व– गृहयुद्धमा समेत परिणत हुन सक्छ । राज्यको आन्तरिक राष्ट्रियताभित्र हुने यस्ता द्वन्द्व तथा वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरूको समुदायगत हित प्रवर्द्धन गर्दा आइलाग्ने द्वन्द्वहरूको समाधानका निम्ति निश्चित साम्प्रदायिक राष्ट्रियताबाट सबै अटाउने, कोही नछुट्ने, कसैमाथि अन्याय नहुने नागरिक राष्ट्रियतामा जानुपर्ने हुन्छ ।
• हरेक राज्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो इतिहासका विजेताहरूको हितमा परिभाषित गरेको हुन्छ । परिणामस्वरूप, बितेको इतिहाससित सन्तुष्ट र असन्तुष्ट दुवै पक्षको द्वन्द्वको जड पनि राष्ट्रिय प्रतीक तथा नाराहरू हुने गर्छन् । यसरी परिभाषित गरिएको राष्ट्रियतामाथि गर्व गर्ने र यस्तो राष्ट्रियतासित असन्तुष्ट रहने समुदायहरूबीच द्वन्द्व हुने अवस्था आउँछ, जसलाई ‘एनोमायी अफ नेसनालिजम’ भनिन्छ । ‘एनोमायी अफ नेसनालिजम’ इतिहास र राष्ट्रलाई हेर्ने विजयी र पराजित पक्षहरूबीचको वैचारिक द्वन्द्व मात्रै नभई विगतमा विजयी पक्षले पराजित पक्षमाथि गरेको आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय तथा राजनीतिक वञ्चितीकरणको हिसाब वर्तमानमा राज्यसंयन्त्रले गर्नु पर्छ या पर्दैन भन्ने नीतिगत प्रश्नसमेत हो ।
• यही सामाजिक विभेद र आर्थिक शोषणको शान्तिपूर्ण सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रसित समाजवाद व्यवहारमै जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा यस्तो नीतिगत प्रश्न आजसम्म हल भएको छैन । संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादी लोकतन्त्रलाई सूक्ष्म स्तरसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्दासम्म यो मुद्दा झन् गम्भीर हुँदै जानेछ ।

नेपाली राष्ट्रियताको स्वभाव र चुनौती

• नेपाल संविधानतः बहुराष्ट्रिय राज्य हो । परम्परागत रूपमा नेपालको राष्ट्रियतालाई बाह्य सम्बन्ध र सीमा अतिक्रमणसितै जोडेर परिभाषित गरिए पनि मधेस आन्दोलन, माओवादी विद्रोहले उठान गरेका नेवाः, थरुहट, लिम्बूवान, मगरात, सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता जातीय र क्षेत्रीय पहिचानवादी आन्दोलनहरूले राष्ट्रियतालाई आन्तरिक समायोजनको विषयका रूपमा स्थापित गरे भने, गाउँले–सहरिया तथा हुने–खाने र हुँदा खानेबीचको द्वन्द्वले राष्ट्रियतालाई आर्थिक न्याय र अवसरको वितरणसित सम्बन्धित वर्गीय प्रश्नका रूपमा खडा गर्‍यो । 
• पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम र असमका नेपालीभाषीहरूसँगै एकै समुदायमा बसेका पूर्वी नेपालका दाजुभाइहरू नेपाल–भारतको भौगोलिक सीमांकनले बाँडिएर बस्नुपर्‍यो; मधेसमा मिथिला र भोजपुरा समुदायका दाजुभाइहरू राज्यको सिमानाकै कारण अलग हुनुपर्‍यो भने, कुमाउ–गढवालसँगै बसेका सुदूपश्चिमका जनता सिमानाका कारण बाँडिनुपर्‍यो । यस्तै, उत्तरमा एकै परिवार र वंशका मानिसहरू तिब्बत र नेपालको भौगोलिक सिमानाले गर्दा विभाजित छन् भने, नेपालको भूगोलभित्रै बसोबास गर्ने नेवार, मगर, गुरुङहरू तथा ब्राह्मण, क्षत्री र दलितहरूले सँगै मिलेर बस्न पनि आफ्ना समुदायगत पहिचानमा सम्झौता गर्नुपरेको छ । यो नेपाली राज्यको मात्रै अवस्था होइन, संसारका प्रायः राज्यमा बसोबास गर्ने सम्प्रदायहरूले आधुनिक राज्यको भौगोलिक सिमानाकै कारण आफ्नै समाजका मानिसहरूबाट विभाजित भएर बस्नुपरेको छ ।
• बंगालीहरू बंगलादेश र भारतको पश्चिम बंगालमा विभाजित छन्, तमिलहरू तमिलनाडु र श्रीलंकामा बाँडिएका छन्, क्युबेकहरू फ्रान्स र क्यानडामा विभाजित भएर बसेका छन् । तर राज्यको सिमानाले जतिसुकै रोके पनि इतिहासको साझा स्मृति र विरासतले गर्दा यस्ता विभाजित समुदायहरूमा आपसी सम्बन्ध बनाइराख्ने चाहना चाहिँ हुन्छ ।
• नेपाली राज्यले अपनाउने राष्ट्रियताको अवधारणा, राष्ट्रिय प्रतीकहरू तथा राष्ट्रगान लगायतमा नेपाली भूगोलभित्र बसोबास गर्ने सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने, आधुनिक राज्यले आफ्नो राष्ट्रियता र नागरिकता व्यवस्थापन गर्दा यस्ता भावनाहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । नेपालको केन्द्रीय सत्ताले यस्ता आन्तरिक राष्ट्रियताहरूको व्यवस्थापन गर्दा मात्रै नेपालको बाह्य राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । त्यसैले हाम्रा आन्तरिक सवालहरूसित नजोडी राष्ट्रियतालाई सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासित मात्रै जोड्दा राष्ट्रियतासम्बन्धी बुझाइ अधुरै हुन्छ अनि त्यस्तो राष्ट्रियता जनताको नभई केही शासक र नेताको मात्रै हुन्छ । जनतालाई सीमामा लडाएर देश लुट्ने पुराना निरंकुश र आत्मकेन्द्रित शासकहरूको विशेषता नै यस्तो बहिर्मुखी राष्ट्रियता हो । 
• हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेकाले राष्ट्रियतालाई आन्तरिक पहिचान र क्षेत्रीय विविधता स्रोत र अवसरको वितरण तथा व्यवस्थापनसित नजोडी यो जोगिँदैन । आन्तरिक राष्ट्रियता, वितरण र विकासको समस्यालाई समाधान नगरी बाह्य चुनौतीहरूसित लड्न सकिँदैन । यसले गृह राजनीतिमै नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भने बाह्य चुनौतीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा त झन् अस्तित्व नै खतरामा पर्न जान्छ । अहिलेसम्म नेपाली राष्ट्रियतालाई केही निश्चित राजनीतिक घराना र नेताहरूको लाभका निम्ति बहिर्मुखी बनाएर प्रस्तुत गरियो भने, आन्तरिक पहिचानहरूलाई दबाएर एक भाषा, एक पोसाक, एक वेशभूषालाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरियो । त्यसैले मधेसले सवाल उठाउँदा या थारूले पहिचान माग्दा, दलितले न्याय माग्दा होस् या सुदूरपश्चिम एक हुँदा, नेवारले इतिहास सम्झाउँदा होस् या लिम्बूले गुमाएको किपट खोज्दा हामी झस्किन्छौं ।
• अब नेपाली बोल्दा राष्ट्रवादी भइने र नबोल्दा अराष्ट्रवादी हुने, दौरा–सुरुवाल–टोपी लाउँदा राष्ट्रप्रेमी अनि नलाउँदा राष्ट्रद्रोही भइँदैन । आजको संघीय राज्यसत्ता हाम्रा प्रदेशहरू र भाषा, जाति–जनजातिजन्य पहिचानहरूको समष्टि रूप हो । त्यसैले नेवारी, मधेसी, लिम्बू, राई, मगर, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका जनताको पहिचान, भाषा, वेशभूषा र रहनसहनको समष्टिगत रूप नै नेपाली राष्ट्रियता हो । यिनीहरूमध्ये कुनै पनि समुदायको चरित्रलाई छुटाएर नेपाली राष्ट्रियताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय प्रतीकहरूको चयन गर्दा होस् या नाराहरू बनाउँदा अथवा नीति बनाउँदा, कोही छुट्नु हुँदैन र कसैका निम्ति कसैले आफ्नो पहिचान मेटाउनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
• राष्ट्रियतालाई समावेशी, जनतासँग जोडिएको, सुशासनसित जोडिएको, विभेदरहित बनाउन हाम्रो पुरानो साम्प्रदायिक राष्ट्रवादबाट आधुनिक नागरिक राष्ट्रवादमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो ‘सिभिक नेसनालिजम’ संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकार, नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू र राज्य निर्माणको सामाजिक सम्झौताका आधारमा परिभाषित गरिनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक या शासकलाई राष्ट्रियताको मापदण्डले मूल्यांकन गर्दा उसले सबै जनताका हितमा विदेशीसित गरेका सन्धि–सम्झौता र आन्तरिक राजनीतिमा निम्त्याइएको बाह्य हस्तक्षेपका साथै जनकल्याण, आर्थिक–सामाजिक न्याय, देश विकास र राष्ट्रहितमा गरेका कामहरूका बारेमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
• राष्ट्रवादलाई सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानका साथै जनता र तिनका सम्प्रदायहरूको कल्याण र सुरक्षा, स्वाधीनता, समानता र सम्पन्नतासित जोडेर हेर्नुपर्छ । आफ्नो आर्थिक हैसियत र राज्यको क्षमताको आकलन नगरी अर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलमा फस्न पुग्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै संकटमा पर्ने त्रास रहन्छ भने, अनावश्यक रूपमा सशंकित हुँदा विकासका गतिविधि धीमा हुने मात्रै होइन, हामी बाँकी विश्वबाट अलग्गिएर बस्नुपर्ने हुन सक्छ । 
• https://ekantipur.com/opinion/2021/01/11/16103320683514750.html

Difference between Federal and unitary form of Government

समान र न्यायोचित मानव विकासका अवसर बिना विद्यमान असमानता कम हुँदैन-पुष्पराज आचार्य

• नेपालमा सन् १९९० देखि मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशन सुरु भएको हो । सन् २०२० को प्रतिवेदन २०१९ सम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको हो । यसपटकको मानव विकास प्रतिवेदनमा शिक्षा, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय जस्तै लैंगिक विकासलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
• सन् १९९० मा पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो । सन् १९९० मा औसत आयु ५४ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षाभन्दा तल (औसत) र प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १ सय ९२ अमेरिकी डलर थियो । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष, विद्यालय शिक्षा १२.२ कक्षा (औसत) र प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय २,७४८ अमेरिकी डलर रहेको छ । एचडीआई भ्यालुमा १ अंकले सबैभन्दा राम्रो र शून्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्था जनाउँछ । यस हिसाबले नेपाल मानव विकास सूचकांकमा मझधारमा छ । दक्षिण एसियामा मानव विकासका हिसाबले श्रीलंका सबैभन्दा अघि छ । त्यसपछि मालदिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन् । 
• नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछिको पहिलो प्रतिवेदन भएको हुनाले हामीले प्रदेशगत मानव विकास सूचकांक पनि समावेश गरेका छौं । यसले मानव विकासमा प्रदेशहरूको बीचमा ठूलो अन्तर देखाउँछ । बागमती प्रदेश अलिक अगाडि छ भने कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ । शैक्षिक हिसाबले हेर्ने हो भने त प्रदेश नं. २ पिछडिएको देखिन्छ । औसतमा अर्थात् समग्रतामा मानव विकास सूचकांक बढेको भए पनि प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गर्दा प्रदेशहरूबीचमा पनि र प्रदेशभित्रै पनि मानव विकासको असमान अवस्था रहेको छ । समान र न्यायोचित मानव विकासका अवसर बिना विद्यमान असमानता कम हुँदैन । दिगो विकास र समृध्दिका हिसाबले हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं ।
• सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले समीक्षा गरेर योग्य ठहर्‍याएमा नेपाल स्तरोन्नति हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डबाहेक मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड नेपालले यसअघि नै पूरा गरेको हो ।
• स्तरोन्‍नति हुने मापदण्ड पुग्यो भने पनि हामीलाई अन्तरिम अवधिका लागि रणनीति चाहिन्छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म संक्रमणकालीन अवधि रहन्छ भने त्यसपछि हामी विकासशील राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउँछौं । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० को मूल भाव नै ‘वियोन्ड ग्र्याजुएसनः प्रडक्टिभ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड प्रोस्पेरिटी’ राखेका छौं । सन् २०२२ देखि २०२४ को अन्तरिम अवधिमा हामीले दिगो विकास र समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने रणनीतिक योजनाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
• प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएर कसरी उत्पादनमूलक रूपान्तरण गर्ने यसका लागि कस्ता नीति, योजना र संस्थाहरू चाहिन्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि हामीले तीन वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, हामीले अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाइरहेका सुविधाहरू क्रमशः कटौती हुनेछन् । व्यापार सुविधा, बौध्दिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, बाह्य सहायता परिचालनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले हामी ज्यादै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेछ । यसले हाम्रो समग्र औद्योगिकीकरणमै नयाँ जोखिम बढाउन सक्छ । बहुपक्षीय सहायतामा ठूलो असर नपर्ला किनकि उनीहरूले अल्पविकसितभन्दा पनि न्यून र मध्यम आयको वर्गीकरणका आधारमा सहायता परिचालन गर्छन् । तर हामीलाई सहयोग गरिरहेका अमेरिका, चीन, भारत, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरियालगायतले दिने द्विपक्षीय सहायतामा भने सोझै असर पर्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्‍नति भएपछि त्यो उपलब्धिलाई उल्टन दिनु भएन बरु यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले प्रदेशगत रूपमा देखिएका असमानताहरूलाई समेत कम गर्दै विकासलाई अझै सन्तुलित र न्यायोचित बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकास सन्तुलित र न्यायोचित भएन भने आर्थिक जोखिम बढ्ने डर सधैं रहिरहन्छ ।
• कोभिड-१९ ले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, लैंगिक विकासमा असर पारेको छ । अन्ततः यसले गरिबी बढाउँछ भन्‍ने हाम्रो आकलन छ ।
• अन्तरिम (संक्रमणकालीन) अवधिमा हामीले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दातृसंस्था र व्यापारका लागि बजार पहुँच दिने मुख्य व्यापार साझेदारहरूसँग सहमति कायम गर्नुपर्छ । 
• https://ekagaj.com/article/interview/2604

जनताको विवेक र संस्थाहरूको व्यावसायिकताले मात्र जोगिन्‍छ लोकतन्त्र-डा. चन्द्रमणी अधिकारी

• जनताले निर्वाचनमै उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा दलगत रूपमा भन्दा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवध्दता, इमान्दारीता र जनताप्रतिको जवाफदेहीता हेरेर निर्वाचित गर्ने हो भने मात्र हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ । जनताले निर्वाचनमा विवेक प्रयोग नगर्ने र दलका भरिया बन्‍ने हो भने यस खालको समस्या रहिरहन्छ ।
• असंवैधानिक कदमको लोकतन्त्रमा आस्था राख्‍ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्‍वास गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्नुपर्छ । संसद नै लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था हो र विगतमा जनआन्दोलनले समेत संसद पुनःस्थापना गरेको हाम्रो इतिहास छ ।
• लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको क्षयीकरणले दातृ निकायको सहयोगमा पनि कमी आउनेछ । देश र जनताको प्राथमिकताबाट विमुख र असंवैधानिक कदमलाई आम जनताले पक्कै जवाफ दिनेछन् तर त्यसभन्दा अघि उनीहरूले हाम्रा संस्थाहरूको समेत व्यावसायिकता परिक्षण गरिरहेका छन् ।
• https://ekagaj.com/article/thought/2954

सेयर बजार विकासमा ‘रिलायन्स मोडल’ -नरबहादुर थापा

• नेपालको सेयर बजार एक हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकको सिर्जना हो ।
• कुनै समय वाणिज्य बैंकको संख्या ३२, विकास बैंक ८८ र वित्त कम्पनीको संख्या ७९ थियो । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ८४ ओटा छन् ।
• निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण नेपालीलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सेयर बजारको यो हैसियत प्राप्त भएको हो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेपछि बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिले पनि यही प्रावधानलाई आत्मसात् गर्‍यो । अहिले ४० ओटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
• सेयर बजारको संरचना हेर्दा, सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी र बजार पुँजीकरणलाई आधार मान्ने हो भने सेयर बजारमा ८० प्रतिशत वित्तीय संस्थाहरूकै प्रभुत्व छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत देनका कारण सेयर बजार विकासको पहिलो युग सुरु भएको हो । 

कस्तो छ हाम्रो सेयर बजार ? 

मुख्यतः सेयर मूल्य ज्यादै उतारचढावपूर्ण छ तर यो बजारमा आधारित भएकाले मूल्य स्थिर रहन सक्दैन र उतारचढाव हुनु सामान्य हो । तर ज्यादै उतारचढाव भयो भन्ने चिन्ता छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभुत्व रह्यो र विविधीकरण हुन सकेन । अर्थतन्त्रका यथार्थ क्षेत्र (रियल सेक्टर) सँग सम्बन्धित व्यवसाय सेयर बजारसँग जोडिन सकेका छैनन् ।

बाह्य क्षेत्रको पोर्टफोलियो लगानीका लागि खुला हुन नसक्दा आन्तरिक लगानीकर्तामा मात्र आधारित भयो र बाह्य लगानीकर्ता ल्याउन सकिएन । गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने पटक–पटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आएन । 

संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव र व्यक्तिगत लगानीकर्तामा केन्द्रित । बजार अस्थिर हुनुमा व्यक्तिगत लगानीकर्तामा निहित हुनुलाई कारणका रूपमा लिनुपर्छ । 

यर बजारको समानान्तरमा बचतपत्र (बन्ड) बजारको विकास अपेक्षित रुपमा हुन सकेन । पुँजीबजारका अन्य उपकरणहरू बचतपत्र, ऋणपत्र (डिबेन्चर), डेरिभेटिभ बजारको समानान्तर विकास हुन नसक्दा सेयर बजार एकांकी भयो र सन्तुलित हुन सकेन । 

सेयर बजारमा सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन) धेरै छ भनिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ता भन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ता हाबी हुँदा विवेकहीनताको अधिकता (इरासनल एक्जुबरेन्स) भएको देखिन्छ । 

नेपालमा सम्भावित सूचीकृत कम्पनीका हकमा पनि लागू हुन्छ । आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रको विकास भएको छ । सम्पत्ति सिर्जना पनि भएको छ । तर उक्त सम्पत्ति आपसमा बाँड्ने (सेयरिङ) अवधारणामा निजी क्षेत्र गएन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र फिट्टाले निश्चित सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको भए तथा ऋणपत्र, बचतपत्र र डेरिभेटिभ बजारको विकासका लागि पहिल्यैदेखि पहल भएको भए हाम्रो सेयर बजार अहिलेकोभन्दा फरक ढंगले विकास हुन्थ्यो, अझै परिपक्व हुन्थ्यो । 

सेयर बजारमा नीतिगत हस्तक्षेप 

नेपालको सेयर बजारका नीति निर्माता हुन्— नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्र नीतिको प्रभाव सेयर बजारमा पर्छ । त्यस्तै, सरकारको बजेटमा कर सम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी व्यवस्था लगायत अन्य नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव सेयर बजारमा रहन्छ । तीनओटा नीति निर्मातामध्ये सञ्चालनका हिसाबले राष्ट्र बैंकको भूमिका अलि बढी हुन्छ । नीति तय भयो, संस्थागत व्यवस्था पनि भयो । अब दैनन्दिन सञ्चालनमा आउने विषयमा उसको मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र नीतिको प्रभाव हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकले नीति तर्जुमा गर्दा लचकता अवलम्बन गरिराखेको हुन्छ । सरकारको नीतिभन्दा राष्ट्र बैंकको नीति छिटो–छिटो परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ किनकि केन्द्रीय बैंकको नीति संसद्मा अनुमोदनका लागि लैजानुपर्ने बाध्यता रहँदैन । यस अर्थमा राष्ट्र बैंकको नीति गतिशील हुन्छ । 

कस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मूलतः चारओटा अवस्थामा सेयर बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने कदम चाल्छ । 

पहिलो, पुँजी परिचालन अर्थात् प्राथमिक बजार । सेयर बजारको प्राथमिक बजार भनेको प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) या थप सेयर निष्काशन (एफपीओ) हुन् । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउनु पनि हो । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर तय गरेको अवस्थामा यसको औजार भनेको पुँजी परिचालन हो । सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूले लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी परिचालनका लागि सेयर निष्काशन गर्नुपर्छ । आइपीओ, एफपीओ जारी हुँदा पूरा बिक्री भएन भने पुँजी परिचालन हुन सक्दैन । त्यसैले मौद्रिक नीति निर्माताका हिसाबले राष्ट्र बैंक आइपीओ र एफपीओ सफल हुन् भन्ने चाहन्छ । 

निजी क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीले आवश्यक पर्दा पुँजी परिचालनको सहाराका रूपमा जारी गर्ने आइपीओ या एफपीओ सेयर बजारको उतारचढावकै कारण खरिद भएन भने पुँजी परिचालन हुन सक्दैन र आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ । शृंखलाबद्ध रूपमा आइपीओ र एफपीओ असफल भए भने सेयर बजारको उतारचढाव रोक्न राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर बजारमा उतारचढाव भए पनि आइपीओ, एफपीओ सफल भइराखेको छ भने सेयर बजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव धेरै चिन्ताको विषय हुँदैन । 

दोस्रो, सेयर बजारले सम्पत्ति सिर्जना गर्छ । बजार पुँजीकरणले सेयर बजारमा कति सम्पत्ति सिर्जना भयो भन्ने मापन गर्छ । सेयर बजारको उथलपुथलका कारण सम्पत्तिको विनाश भयो । उदाहरणका लागि, १४–१५ सय अर्ब रुपैयाँको बजार पुँजीकरण आधा भयो भने सम्पत्तिको विनाश भयो । यसले लगानी र उपभोगमा असर पार्छ । लगानी र उपभोग भनेको सम्पत्तिको सिर्जनासँग सम्बन्धित छन् । सम्पत्तिको विनाशले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । सम्पत्तिको विनाशसँगै अर्थतन्त्रमा समष्टिगत माग कम हुन्छ र यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा हिर्काउँछ । लगानी, रोजगारी र उपभोग घट्न थाल्यो भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । 

तेस्रो अवस्था भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । सेयर बजारमा उथलपुथल आउँदा वित्तीय स्थायित्वमा दखल आउँछ कि भनेर मौद्रिक नीति निर्माताले हेर्छ । लगानीकर्ताले सेयरको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइरहेको हुन्छ । सेयरको धितोमा दिएको कर्जा असुलीमा समस्या भयो भने उनीहरूको नाफा र खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा असर पर्छ । सेयर बजारमा उथलपुथलका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा उल्लेख्य बढेन भने बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । 

चौं‌थो अवस्थामा सेयर बजारको उतारचढावले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव पारेको छ कि छैन पनि हेरिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका द्योतक हुन् । सेयर बजारको उथलपुथलले यसमा अस्थिरता उत्पन्न भयो भने केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्छ ।

हाम्रो सेयर बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश भएको छैन । त्यसकारण सेयर बजारमा सेयर मूल्य तल–माथि हुँदा यसले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर गर्दैन । हाम्रो पुँजी खाता परिवत्र्य (कन्भर्टिबल) नबनाएको अवस्थामा यो प्रसंग त्यति सान्दर्भिक नहोला । तर पुँजी खाता परिवत्र्य नबनाए तापनि अरु कारणहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र खुला नै छ । त्यसकारण पुँजीको पलायन रोक्ने काम राष्ट्र बैंककै हो । 

यी चारओटा मापदण्डको विश्लेषणका आधारमा सेयर बजारको उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित मापदण्डको अवस्था सन्तोषजनक रहेको अवस्थामा बजारमा उतारचढाव हुँदैमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दैन । कतिपय लगानीकर्ताले सेयर बजारमा यति ठूलो गिरावट आउँदा पनि राष्ट्र बैंकले किन केही हस्तक्षेप गर्दैन भनेर प्रश्न गर्ने गरेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित व्यक्ति र समूहको भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको स्वार्थलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सट्टेबजीलाई मद्दत गर्ने गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । साधारण अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्ना महत्वपूर्ण औजारहरूको प्रयोग गर्दैन । 

https://ekagaj.com/article/thought/567

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा छुटेका पाटाहरू-नरबहादुर थापा

• समग्र मानव विकास सूचकांक तीन प्रमुख सूचकहरू- औसत आयु, शैक्षिक स्तर र आयको मापनका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । यी विषयहरू सन् २०२२ मा लक्ष्य गरिएको विकासशील देशमा स्तरोन्‍नतिसँग सम्बन्धित छन् ।
• विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति हुनका लागि आवश्यक सूचकहरूमध्ये एक मानव सम्पत्ति सूचकांक (ह्युमन एसेट इण्डेक्स), आय स्तर मानव विकास प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छन् । ह्युमन एसेट इण्डेक्स र इकोनोमिक भल्नराबिलिटी इण्डेक्स (आर्थिक जोखिम सूचक) त नेपाल यसअघि नै स्तरोन्‍नतिको मापदण्ड पुरा गरेको हो । आयमा स्तर नपुगेर सन् २०१८ मा स्तरोन्‍नतिलाई केही समय थाती राखिएको हो ।
• विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्‍न्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले सन् २०२१ मा सिफारिश गर्‍यो भने पनि स्तरोन्‍नतिको जबर्दस्त संवाहक (प्रोपेलिङ फ्याक्टर) के हो भन्‍ने प्रष्ट छैन ।
• सन् १९७१ यता स्तरोन्‍नति भएका केही राष्ट्रहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने तिनीहरूमध्ये मालदिभ्सको स्तरोन्‍नतिमा पर्यटन ‘प्रोपेलिङ फ्याक्टर’ थियो । मालदिभ्सले विमानस्थलसहित राम्रा पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्‍यो । यसले मालदिभ्सको स्तरोन्‍नति दीगो भयो । बोत्स्वानामा खनिज स्रोत (हीरा) अन्वेषण र उत्खनन भयो र यो स्रोत आफैंमा दीगो पनि थियो । इक्वेटोरल गिनीको स्तरोन्‍नतिका पछाडि जबर्दस्त संवाहकको रूपमा तेलको खानी उत्खनन् भएको थियो । समाओले पनि पर्यटले दीगो र समावेशी आर्थिक विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । तर नेपालले के को जगमा स्तरोन्‍नति हासिल गर्छ र त्यो दीगो हुन्छ भन्‍ने आधार प्रस्तुत भएको छैन ।
• प्रतिवेदन कोभिड-१९ को सन्दर्भमा आयो । कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेका प्रभाव अनुभव गरिसकेको अवस्थामा सन् २०१९ सम्मका तथ्यांकमा आधारित यो प्रतिवेदनले वर्तमान समयको चित्रण गर्न सकेको छैन ।
• फाइनान्सियल इन्टिग्रेसन (वित्तीय भूमण्डलीकरण), पुँजी बजारको विकासलाई महत्व दिनुपर्छ । पुँजी बजारमा सुधार नगरी पुँजी निर्माण हुँदैन, निजी क्षेत्रको विस्तार हुँदैन । स्तरोन्‍नतिका लागि प्रमुख आधारशीला भनेको पुँजी निर्माण हो ।
• रेमिट्यान्समा आधारित भएर हुने स्तरोन्‍नतिभन्दा पनि कुनै आन्तरिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन र दीगोपनाका सम्बन्धमा विश्लेषण हुनुपर्छ । रेमिट्यान्ससँग उपभोग र सेवा क्षेत्रको सकारात्मक सहसम्बन्ध र औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनसँग नकारात्मक सहसम्बन्ध रहेका कारण यसलाई ‘डच डिजिज’ को रुपमा व्याख्या गरिन्छ । रेमिट्यान्सका कारण कृषि उत्पादन कमजोर भएर खाद्य वस्तुको आयात बढीरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा म्यानुफ्याक्चरिङको हिस्सा घटिरहेको छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/2926

निजीकरणका भ्रम र तथ्य-रामेश्वर खनाल

• तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा निजीकरणलाई ‘अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको’ भनेका छन् ।
• राजनीतिक मुद्दाको रूपमा खास–खास बखतमा उठ्ने गरेको निजीकरणको कुरा मूलत: ०४८ देखि ०५१ को बीचमा सम्पत्ति र व्यवसायको मूल्यांकन गरेर बिक्री गरिएका तीनवटा संस्थान (भृकुटी कागज, हरिसिद्धि इँटा, बाँसबारी जुत्ता) र सेयर बिक्री गरिएका पाँचवटा (चलचित्र विकास, बालाजु कपडा, काँचो छाला संकलन, बिटुमिन एन्ड ब्यारेल र ल्युब आयल)सँग सम्बन्धित छ । यी सबै संस्थानहरू चालू हालतमा, आधार मूल्य कायम गरेर, बोलकबोल विधिबाट उच्चतम मूल्यांकित रकम कबोल गरेका खरिदकर्तालाई बिक्री गरिएको थियो । सोही अवधिमा दुइटा (जुट व्यापार तथा विकास र सुर्ती विकास)को भौतिक सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा सारेर कम्पनी विघटनमा लगिएको थियो ।
• ०५२ पछि १५ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भएका छन्, जसमध्ये सातलाई विघटन प्रक्रियामा लगियो । तर, सम्पत्ति बिक्री हुन सकेको छैन, बाह्य दायित्वको अधिकांश हिस्सा सरकारले चुक्ता गरिदियो ।
• सामान्य बुझाइमा ‘निजीकरण’ सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कुनै व्यवसाय निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी बिक्री गरिनु हो । तर, निजीकरण भनेको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता फराकिलो पार्नु हो । यदि सरकारले गरिरहेका कुनै व्यावसायिक वा सामाजिक काम नै किन नहुन्, एकाएक छाड्छ भने त्यो निजीकरण हो । सरकारले कुनै व्यावसायिक काम कमसल ढंगले गर्छ भने त्यो पनि निजीकरण नै हो । किनभने, यी दुवै अवस्थाले निजी क्षेत्रको उपस्थिति फराकिलो बनाउँछ ।
• यसभन्दा अर्को पक्ष, चाहे सरकारले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरेर वा नगरेरै होस्, नाफाजति निजी क्षेत्रको हातमा र घाटाजति सरकारको जिम्मामा रहने निजीकरण हो ।
• सरकारी उपस्थिति रहने तर बजार प्रणालीले सिर्जना गर्ने सबै नाफा निजी स्वामित्वमा जाने र सबै घाटा सरकारी स्वामित्वमा आउने प्रकृतिको निजीकरणले आमनागरिक दोहोरो मारमा पर्छन्, एउटा करदाता र अर्को उपभोक्ताको भूमिकामा । करदाताका रूपमा उसले दिएको रकम सरकारले उच्चतम सामाजिक लाभका क्षेत्रमा खर्च नगरेर सरकारी संस्थान टिकाइराख्न खर्च गर्छ । र, उपभोक्ताको रूपमा उसले तिरेको मूल्य अनुसारको स्तरको सेवा/वस्तु सरकारी संस्थान या निजी उद्यमबाट प्राप्त गर्न सक्दैनन् । खासगरी, नेपालमा कुनै वस्तु वा सेवाको उद्गम वा उत्पादन बिन्दुदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दाको मूल्य–शृंखला (भ्याल्यु–चेन) मा सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्र दुवैको उपस्थिति र अन्तरसम्बन्ध छ भने त्यहाँ नाफाको निजीकरण र घाटाको सरकारीकरण भएकै हुन्छ ।
• नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सरकारी स्वामित्वमा छ । अर्थात्, निजीकरण भएको छैन । नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने आधा दर्जन पदार्थमध्ये दुइटाको दृष्टान्त हेरौँ । काठमाडौँमा पेट्रोलको उपभोक्ता मूल्य १ सय ५ रुपियाँ प्रतिलिटर हुँदा भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरिएको मूल्य ५५ रुपियाँ ३९ पैसा थियो । भन्सार बिन्दुबाट उपभोक्ताको सवारीसाधनसम्म पेट्रोल आइपुग्दा ४९ रुपियाँ ६१ पैसाले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएडिसन) भएछ । यो ४९ रुपियाँ ६१ पैसामध्ये ३७ रुपियाँ ८५ पैसा करबापतको रकम हो । बाँकी रकममध्ये ४ रुपियाँ ४१ पैसा नेपाल आयल निगमको हातमा र ७ रुपियाँ ३१ पैसा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका ट्यांकर व्यवसाय र पेट्रोलियम डिलरको हातमा पर्छ । निगमले करको रकम कारोबार गरोस् वा निजी क्षेत्रले कारोबार गरोस्, समान नै हो । त्यसलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने पेट्रोलको मूल्य–शृंखलामा सिर्जना हुने आम्दानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६२. ३ प्रतिशत पर्छ । एलपी ग्यासमा उपभोक्ता मूल्य १ हजार ३ सय ७५ रुपियाँ प्रतिसिलिन्डर हुँदा, कर तिरेपछि हुने मूल्य अभिवृद्धि २ सय १६ रुपियाँ ८७ पैसा हो । जबकि, यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ सय ६९ रुपियाँ ७९ पैसा छ भने आयल निगमको हातमा ५२ रुपियाँ ९२ पैसा घाटा ।
• यो मोडेलको निजीकरणमा निजी क्षेत्रको नाफा सधैँ सुरक्षित रहन्छ । पेट्रोलियम डिलर वा ट्यांकर व्यवसायी घाटामा गएर डुबेको देख्नु दुर्लभ हो । जबकि, निजी क्षेत्रका अरू व्यवसाय घाटामा जानु स्वाभाविक व्यावसायिक जोखिम हो । आमबुझाइ के हो भने यो निजीकरण होइन । यो गलत बुझाइ हो । र, यो नै खतरनाक निजीकरण हो ।
• यही मोडेलमा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई सरकारले धेरै वर्ष टिकाइरह्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक टुलराज बस्यालले ०४२ मा नेसनल ट्रेडिङको ०३५ देखि ०३९ सम्मको वित्तीय विश्लेषण गरी एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । वित्तीय अनुपातहरूको विश्लेषण गर्दा ती सबै वर्षमा टाट पल्टिएको पाएपछि दामासाही विश्लेषण गर्ने प्रचलित मोडेलमध्येको एक अल्टम्यानको ‘ जी’ स्कोर गणना गर्दा पनि उनले नेसनल ट्रेडिङ ०३५ मै टाट पल्टेको निष्कर्ष निकाले । सरकारले दिएका अनेकौँ अग्राधिकार तथा व्यापारिक एकाधिकार, ऋण सहयोग आदिले यो संस्थान टिकिरह्यो । विमानस्थलमा करमुक्त पसलमा रक्सी बेच्न पाउन्जेल जेनतेन चालू खर्च थेग्न नगद प्रवाह पर्याप्त थियो । करमुक्त विदेशी रक्सी काठमाडौँका बजारमा अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेर काम गर्ने कर्मचारीले पनि अतिरिक्त लाभको बाटो बनाएका थिए । विमानस्थलमा करमुक्त रक्सी बेच्न पाउने व्यवस्था हटाइएपछि नेसनल ट्रेडिङको संकट एकाएक प्रकट भयो । नेसनल ट्रेडिङको पनि आयल निगमजस्तै अघि–पछि (व्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज) दुवैतिर निजी क्षेत्र थियो । भन्सार बिन्दुबाट सामान ओसार्ने निजी क्षेत्र र वितरक तथा खुद्रा बिक्री गर्ने डिलर निजी क्षेत्र । नेसनल ट्रेडिङका डिलर घाटामा गएका उदाहरण बिरलै पाइएला, बरू धेरै डिलर सानो व्यवसायबाट ठूला आयात–निर्यातकर्ता भए । राज्यकोषलाई घाटा बोकाएर नेसनल ट्रेडिङले व्यापारिक क्षेत्रमा सशक्त निजी प्रतिष्ठान उभ्याइदियो । क्या उम्दा निजीकरण !
• बजारले दिने नाफाजति निजी क्षेत्रको कित्तामा र घाटाजति सरकारी कित्तामा बाँड्ने आयल निगम र नेसनल ट्रेडिङ मात्र होइनन्, अहिले चलिरहेका र विगतमा उठ्न नसक्ने गरी धराशयी भएका यस्ता धेरै संस्थान छन् । ०३४–०३५ तिर धान–चामल निर्यात गर्न भनी खोलिएका आधा दर्जन यस्ता निर्यात कम्पनीले सीधै किसानबाट धान किन्नै सकेनन् वा चाहेनन् । यी कम्पनीहरूले स–साना गल्ला व्यापारीहरू एकाएक ठूला व्यापारी बनाइदिए । उनीहरूको नाफा सुरक्षित, कम्पनीहरू ५–६ वर्षमा उठ्नै नसक्ने गरी थला परे । ०४८ भन्दा अघि नै यीमध्ये कोसी व्यापार कम्पनीहरू विघटनको सँघारमा पुगे ।
• हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि उद्योग र विशालबजार कम्पनी यही मोडेलका प्रतीक हुन् । उदयपुर सिमेन्टलाई सञ्चालन मुनाफामा जान पनि सधैँ हम्मेहम्मे नै पर्‍यो । कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थ किन्ने सामथ्र्य नभएर उत्पादन कटौती गर्‍यो । तर, यसका एजेन्टको व्यापारमा फलिफाप छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा नभए पनि प्रकारान्तरले सरकारको जिम्मेवारीमा आइपुगेका नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो र गोरखकाली रबर उद्योगले पनि त्यसैगरी सरकारलाई घाटा बोकाएर चले । यिनका निजी लगानीकर्ता र उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य–शृंखलामा आबद्ध निजी व्यवसायले घाटाको एकरत्ति अंश पनि बेहोर्नुपरेन ।
• नेपालमा खानेपानीको निजीकरण गरिएको छैन । बुझाइ यही हो । तर, सिंहदरबारमा खानेपानी संस्थान–हालको केयूकेएलले आपूर्ति गर्ने पानी शौचालय, बगैँचामा सिँचाइ गर्न र भुइँ पुछ्न मात्र प्रयोग हुन थालेको दुई दशक नाघ्न थाल्यो । पिउनका निम्ति निजी क्षेत्रले उत्पादन र वितरण गर्ने बोतलबन्द पानी, तथाकथित मिनरल वाटर, प्रयोग हुन्छ । यो सिंहदरबारमा मात्र होइन, होटेल, रेस्टुराँ, सहरी क्षेत्रका धेरैजसो घरमा प्रयोग हुन्छ । सडक पुगेका गाउँमा पनि यो विस्तार भएको छ । दुई दशकमा तीव्र गतिमा बढेको औद्योगिक व्यवसाय प्रशोधित खानेपानी उद्योग हो । प्रशोधित पिउने पानीको बजार खानेपानी संस्थानले किन निजी क्षेत्रलाई छाडिदियो ? संस्थानले किन बोतल–बन्द पानी ‘मिनरल वाटर’ उत्पादन गर्दैन ? किन गर्दैन भने सार्वजनिक संस्थानहरूमा आविष्कार र अन्वेषणको संस्कृति नै हुँदैन । नयाँ कुरामा उनीहरूको ध्यान नै पुग्दैन, केही गरी पुगिहालेछ भने पनि ढिला हुन्छ, जतिखेर निजी क्षेत्र धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ ।
• सरकारी संयन्त्रहरूमा आविष्कार र अन्वेषणको संस्कृति हुँदो हो त विश्व इतिहासमा देखिएका ठूला परिवर्तन सायद हुँदैनथे होला । राजतन्त्र धेरै देशमा रहिरहन्थ्यो । वा, साम्यवादले पुँजीवादलाई परास्त गरेर छाड्थ्यो ।
• प्रविधि पछ्याउन नसक्दा बजारको लाभदायक हिस्सा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको खानेपानी संस्थानले मात्र होइन, अरू संस्थान पनि छन् । रत्न रेकर्डिङ संस्थान ग्रामोफोनको चक्का बिक्री हुने युगसम्म जेनतेन टिक्यो । अडियो–क्यासेटको जमाना आइपुग्दा धरमराएर ढल्यो, त्यसपछि सीडीको युग त देख्नै पाएन । संगीतको बजारलाई रत्न रेकर्डिङ संस्थान स्वयंले निजीकरण गरेर हिँड्यो, सरकारी निर्णयले गर्नुपरेन । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र त्यसै बिलाएर गयो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनको गति समात्न सकेन, आवश्यक जनशक्ति जम्मा गर्न सकेन र पूरै सूचना–प्रविधिको बजार निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्यो । सरकारी संस्थानहरू राम्रोसँग चलेजस्तो देखिएका मुलुकहरूमा पनि उच्च प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रले उछिनेका छन् ।
• निजीकरणका विषयमा प्रश्न उठ्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिको पनि चर्चा हुन्छ । निश्चित रूपमा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन किसिमको व्यापारीकरण छ, त्यो चिन्ता गर्नैपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने विषय हो । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रयशक्तिका आधारमा फरक–फरक पहुँच कदापि हुनुहुँदैन । सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ । यसमा गर्नुपर्ने सुधार सजिला र प्रिय छैनन् तर नगरी भएको छैन । यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विश्लेषण सुधारको होइन, निजीकरण कसरी हुन गयो भन्ने संक्षिप्त विश्लेषण हो ।
• नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक वा सरकारी उपस्थिति गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी कहिल्यै भएन । ०४८ अघि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा अहिलेभन्दा कम सघन थिएन । हो, तिनीहरू अनौपचारिक थिए । न सरकारी तथ्यांकमा देखिन्थे, न त करको दायरामा । प्रवेशिका परीक्षाको तयारीका क्रममा प्राय: सबैजसो सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू निजी ट्युसन केन्द्र जान्थे । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नपुगेर कतिपय जिल्ला सदरमुकाममा भर्खर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवा प्रवेश गरेका कतिपय अधिकृतहरूले ट्युसन दिन्थे । अहिले जति प्रतिशत विद्यार्थीले निजी विद्यालयबाट बर्सेनि प्रवेशिका (एसईई) परीक्षा दिन्छन्, त्यसभन्दा बढी प्रतिशत विद्यार्थीले निजी ट्युसन लिन्थे । सरकारी अस्पतालका डाक्टरको निजी क्लिनिक नभएको कमै हुन्थ्यो । जहाँ निजी क्लिनिक चल्दैनथ्यो, त्यहाँ डाक्टरको दरबन्दी पूर्ति गर्न हम्मे–हम्मे हुन्थ्यो । ०४८ पछि तिनै शिक्षकले संगठित रूपमा निजी विद्यालय खोले । डाक्टरहरूले नर्सिङहोम र अस्पताल खोले । निजी क्लिनिक चलाउँदा एउटा टर्चलाइट र स्टेथिस्कोपका भरमा सबै रोगको प्रारम्भिक परीक्षण हुन्थ्यो । चेकजाँच निजी क्लिनिकमा, अपरेसन सरकारी अस्पतालमा प्राथमिकता दिएर गर्थे । ०४८ पछि नर्सिङहोम र निजी अस्पतालमा चिकित्सा उपकरणहरूको पनि व्यवस्था हुन थाल्यो । अर्थात् यी दुवै सेवा अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक स्वरूपमा रूपान्तरण भएका हुन् । र, एक हदसम्म व्यवस्थित पनि भएका हुन् ।
• कौडीको दाममा बिक्री गरिएको वा ‘लहड’मा निजीकरण गरिएको भनेर ०४८ पछि सम्पत्ति वा सेयर बिक्री गरिएका आठ संस्थानको चर्चा हुँदा सामान्यतया यस्तो बिक्री पहिलो पटक गरिएको हो कि भन्ने आमबुझाइ छ । ०४८ अघि पनि दुइटा संस्थान निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएका थिए, चण्डेश्वरी कपडा उद्योग र नेपाल चिउरी घ्यू उद्योग । तर, बिक्री गर्नुअघिको तयारी र अनुसरण गरिएको विधिमा भने आकाश–जमिनको फरक थियो । जतिसुकै असन्तुष्टि जनाए पनि ०४८ पछिको पहिलो चरणको निजीकरणमा गम्भीर अध्ययन–विश्लेषण गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण हेर्ने विशिष्ट एकाइ खडा गरियो । प्रत्येक संस्थानको स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइयो । सरकारले जति संख्यामा प्राविधिक दक्षता भएका बाह्य विशेषज्ञ त्यसबेला निजीकरणको काम सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्‍यो, सम्भवत: त्यसभन्दा अघि कुनै कामका लागि गरिएको थिएन । र, निजीकरणका निर्णयहरू पूर्वाग्रहमुक्त होस् भनेर निजीकरण समितिमा संसदीय प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सरकारले गर्‍यो । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेजस्तो कुनै तयारी र अध्ययनबिना ‘लहड’मा निजीकरण गरिएको थिएन, बरू श्वेतपत्रमा गरिएको टिप्पणी नै ‘लहड’मा गरिएको भन्न सकिन्छ ।
• जुन मूल्यमा बिक्री गरियो, त्यसभन्दा बढी आउन सक्थ्यो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिएला । तर, त्यसबेला सरकारले निजीकरण नगरेको भए ती प्रत्येक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जस्तो हालतमा पुग्थे । र, उल्टै सरकारी कोषमाथि भार बन्थे भन्ने अनुमान गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् ।
• निजीकरण गरिएको ठीक भएन, त्यसको दोष अलिकति भए पनि मेटाउनुपर्छ भनेर अघिल्लो सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल औषधिलगायत केही उद्योग ब्युँताउने कुरा गर्नुभयो । त्यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला हेटौँडा कपडा उद्योग र कृषि औजार कारखाना ब्युँताउने प्रयत्न नभएको होइन । अहिलेका उद्योगमन्त्रीले एक कदम अगाडि बढेर निजीकरण भइसकेका उद्योगलाई राज्यको स्वामित्वमा फर्काएर सञ्चालन गरिने भन्दै हुनुहुन्छ ।
• आजको दुनियाँको प्रविधि समातेर आधुनिक कारखाना सञ्चालन गर्ने सामथ्र्य सरकारी संयन्त्रले राख्छ र निजी क्षेत्रभन्दा राम्रो व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन सक्छ भने सरकारले उद्योग चलाउनै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । अर्थतन्त्रमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग जसले प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छ, उसैले उद्योग चलाउनु ठीक हो । तर, सरकार स्वयंले दिनुपर्ने वस्तु र सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले चलाएर चल्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि प्रविधिको त्यही अवस्था राखेर चलाउन खोज्ने हो भने कुनै हालतमा व्यावसायिक रूपमा चल्न सक्दैन भनेर हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने प्रयत्न असफल भएको अनुभव लिन सकिन्छ । चार–पाँच दशकअघि वैदेशिक अनुदान वा ऋण सहयोगमा खोलिएका सबैजसो उद्योगमा पारबिन्दुभन्दा पनि कम उत्पादन क्षमता छ । ती उद्योग जति उफ्रे पनि अहिलेकै क्षमतामा नाफामा जान सक्दैनन् । यही समस्या गोरखकाली रबर उद्योगको हो । यदि उत्पादन क्षमता पारबिन्दु तहभन्दा माथि भइदिएको भए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन कठिन छ । किनभने, ती सबै उद्योगमा प्रयोग गरिएको प्रविधि ज्यादै पुरानो छ । त्यो प्रविधि लिएर अहिलेको दुनियाँको गुणस्तर र लागतमा सामान उत्पादन हुँदैन ।
• यदि सरकारलाई साँच्चिकै उद्योग चलाउने रहर छ भने बन्द भएका वा बिक्री भइसकेका उद्योग चलाउँछु भन्नु भन्दा नयाँ उद्योग नै खोल्छु भन्नु ठीक ! तर, त्यसभन्दा पहिला सरकारले नै दिनुपर्ने र सरकारले बाहेक निजी क्षेत्रले दिन नमिल्ने/नसक्ने नागरिकता, पासपोर्ट, सम्पत्तिको स्वामित्व–पत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता, स्वच्छ वायु तथा वातावरण, गुणस्तरयुक्त सडक पूर्वाधारजस्ता सेवा उत्कृष्ट ढंगले दिने प्रयत्न गरे राम्रो । निजी क्षेत्रले पनि दिन सक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, सहरी यातायातजस्ता सेवामा निजी क्षेत्रलाई पूरै विस्थापित गर्ने गरी गुणस्तरयुक्त सेवा सरकारले दिए अझ उत्तम हुन्थ्यो ।
• https://nepalmag.com.np/opinion/2018/05/09/20180509132813