Wednesday, January 19

निजामती सेवाः प्रशासन सेवाको हालिमुहाली, व्यक्ति हेर्दै पद सिर्जना-शरद ओझा

  • पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक प्रशासन सेवा र अर्को प्राविधिक सेवा गरी दुई जना सचिवको दरबन्दी पद थप गर्ने निर्णय गर्याे । त्यसको अर्को दिन लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको सचिव बढुवाका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो । त्यसपछि पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका शंकरप्रसाद खनाललाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । र, मंगलबार माघ ४ गतेमा खनाल सेवानिभृत्त भए । प्राविधिक सेवाबाट भने अझैसम्म पनि थपिएको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गरिएको छैन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई ५ दिनका लागि मात्र सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना किन गरियो ?
  • कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी सचिव थप गर्ने राजनीतिक निर्णय भएकाले आफुहरुले कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । खनालको सचिव बढुवा प्रकरणले सत्ताको स्वार्थ मिल्दा सरकारी कामको रफ्तार कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।
  • एक जना व्यक्तिलाई ५ दिनका लागि मात्रै सचिव बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने खनालको बढुवा प्रकरणले देखाउँछ ।
  • प्रशासनविद् तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल सरकारले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई कुनै महत्व नदिई मनलाग्दो काम गरको बताउँछन् ।
  • ‘संघमा यति धेरै मन्त्रालय र सचिवनै आवश्यक छैन ’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘दरबन्दी घटाउनुभन्दा फेरि पनि थप गर्नु कुनै व्यक्तिको हितमा त होला । देश र जनताको हितमा छैन ।’
  • ५ दिन सचिव भएका खनाल कुनै जिम्मेवारी नपाई रिटायर्ड भएका छन् । खनालका लागि सिर्जना गरिएको पदमा फेरि अर्को व्यक्ति सचिव होलान् । अहिले नै सचिवको संख्या धेरै भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने ठाउँको अभाव भइरहेको छ ।
रबरस्ट्याम्प लोक सेवा आयोग
  • दाहालले भनेझै देशको हितमा र आवश्यकताका आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हुन्थ्यो भने प्राविधिक समूहका कर्मचारीको पनि सचिवमा पदोन्नती भइसक्ने थियो ।
  • पछिल्लो समय निराशाजनक अवस्थामा रहेको सरकारको पुँजीगत खर्चको रफ्तारलाई बढाउन पनि बढाउन बढुवा भएका कर्मचारीलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने थियो । तर, सत्ताको भक्ति र स्वार्थमा कर्मचारीको पद सिर्जना गरिँदा करदाताको रकमको दोहन मात्र भइरहेको छ ।
  • पछिल्लो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलसँग संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले तोती मिलाउने गरेको देखिन्छ ।
  • संविधानले कार्यपालिकको कामको निगरानी गर्ने कार्यादेश दिएपनि संवैधानिक अंगका उच्च अधिकारी सत्ताको इसाराभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
  • सरकारले सचिवको दरबन्दी थप गर्न सक्छ । तर, सचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई लोकसेवा आयोगले नै सिफारिस गर्नुपर्छ ।
  • सरकारले करदाताको स्रोत दुरुपयोग हुने गरी निर्णय गर्दा जनताको पक्षमा लाग्नु पर्ने संवैधानिक आयोगहरु सरकारकोे निर्णयमा साक्षी मात्रै बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले संवैधानिक आयोगको आप्mनै ओज र गरिमा पनि घटेको छ ।
  • यदि लोकसेवा आयोगले प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरेको भए आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको अर्थ लाग्ने थियो । तर, आयोगमा सहसचिव रहेका खनाललाई ५ दिन मात्र सचिव बनाउनका लागि आयोगले देखाएको हतारो हेर्दा सचिव पद खनालका लागि बनाइको र राजानीतिक नेतृत्वको इसारामा आयोगले काम गरेको देखिन्छ ।
कर्मचारी अभाव
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले कर्मचारी अभावले गर्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर गरेको बताएका थिए ।
  • उनले संसदीय समितिको बैठकमा प्राविधिक दरबन्दीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको दाबी गरे ।
  • तर, श्रेष्ठले दाबी गरे जस्तो संघमा कर्मचारी अभाव छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि संघमा ५३ हजार २६८ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । हाल, संघमा ४४ हजार ६७७ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
  • यसरी झट्ट हेर्दा ८ हजार ४९२ कर्मचारी कम भए जस्तो पनि देखिन्छ । तर, कार्यरत कर्मचारीको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहिन कर्मचारी रिक्त छन् । हाल निजामती सेवामा ८ हजार ४१९ श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त छ ।
  • सरकारले कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकलाई स्थाई दरबन्दी भन्दा पनि करारमा लिने नीति लिएपछि श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त जस्तो देखिएको निजामती किताबखानाका कर्मचारी बताउँछन् ।
  • ‘श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी काटिएको छैन । दरबन्दी स्थायी नै छ । तर करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा कर्मचारीको संख्या रिक्त देखाउँछ,’ निजामति किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली भन्छन्, ‘तर, श्रेणीविहीन कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नै नियुक्त भएका हुन्छन् । प्रत्येक कार्यालयमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी त आवश्यक हुन्छन् ।’
  • हुन् पनि नेपाल सरकारको प्रशासन तर्फको विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा ३ जनाबढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा एकजना मात्र सचिवको दरबन्दी भएकोमा हाल दुई जना सचिव कार्यरत छन् । जसले गर्दा विशिष्ट श्रेणीमा दरबन्दी बढी कर्मचारी कार्र्यरत छन् ।
  • यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दी भन्दा ३० जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २१६ जना कम र तृतीय श्रेणीमा ७०६ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् ।
  • प्राविधिकतर्फ केही पदमा कर्मचारीको संख्या दरबन्दी भन्दा कम छ । जस्तो विशिष्ट श्रेणी २२ जनाको दरबन्दी भएकोमा हाल १० जना मात्र कार्यरत छन् ।
  • कृषितर्फ २, वनतर्फ १, स्वास्थ्य सेवातर्फ ४, न्याय सेवातर्फ ३, लेखा परीक्षण सेवातर्फ ४ र इन्जिनियरिङतर्फ ८ गरी २२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको निजामति किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी पदपुर्ति हुन सकेको छैन् ।
  • यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा दरबन्दीभन्दा १३८ जना कम, द्वितिय श्रेणीमा २०९ जना कम कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दीभन्दा केही प्राविधिक कर्मचारी कम भएपनि मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे अनुसार संघमा कर्मचारी अभावमै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तर्क उपयुक्त देखिदैन् । प्रदेश र स्थानीयतहमा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । जसले गर्दा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कारबाही प्रभावित छ ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुष मसान्त सम्म ४७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै चालु खर्च विनियोजित बजेटको ३८.१५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च २६.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी कर्मचारी अभावले पूँजीगत खर्च हुन सकेन् भन्नु देखिने कारण भए पनि मुल कारण नभएको बताउँछन् । ‘प्रशासन भन्दा प्राविधिक तर्फका कर्मचारीको संख्या केही कम छ’ उनि भन्छन्, ‘तर, पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।’
प्रशासनको हालिमुहाली
  • २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरियो । त्यसबखत, आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा नेपाल सरकारको बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमध्ये विकास तर्फ १६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र साधारण तर्फ ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
  • विशेष गरी विकासतर्फ, त्यो पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न २०४८ सिर्जना गरिएको दरबन्दी संरचना गत वर्ष मात्रै परिमार्जन गरियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी दाबी गर्छन् । तर, प्रशासन तर्फ भने आवश्यकता भन्दा पनि जसरी यो वर्ष खरेललाई सचिव बनाउन सचिव पद सिर्जना गरियो त्यसै गरि दरबन्दी थप गर्ने गरिएको उनको आरोप छ ।
  • हुन पनि कसैलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्नु पर्याे भने द्वितिय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने जिल्लामा प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिएको छ । जसले गर्दा हाल एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा पनि प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी छ ।
  • तर, काम भने द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । हाल ५० जिल्लामा प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी भएपनि पहाडका प्रायः जिल्लामा द्वितिय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काम गर्ने गर्छन् ।
  • भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका एक इन्जिनियर सरकारको पूँजीगत खर्च १६ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा समेत इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन् ।
  • ‘प्राविधिकतर्फ म प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुँदा प्रशासनतर्फ प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका साथीहरु सचिव भएर पनि रिटार्यड भइसक्नु भयो,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको वृद्धि विकास कसरी हुने कुनै टुंगो छैन् । प्रशासनतर्फ जुन बेला मन लाग्यो त्यो बेला दरबन्दी थप हुन्छ । तर, सरकारको खर्च बढाउन र जनतालाई विकासको अनुभति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हामी प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिन्छ ।’
  • २०५० सालपछि सडक विभागमा इन्जिनियरको संख्या थप गर्न आफुले विभागको महानिर्देशक हुँदा निकै धेरै मेहनत गर्नु परेको शर्मा बताउँछन् ।
  • ‘विभागमा १९५ जना सब इन्जिनियर, ९३ इन्जिनियर, ३० जना डिभिजनल इन्जिनियर र ५ जना सिनियर इन्जिनियरको दरबन्दी थप गर्न निकै मेहनत गर्नु पर्याे,’ शर्मा भन्छन्,‘ लोक सेवा आयोगले सबै पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न परीक्षा पनि लिइसकेको छ । यी कर्मचारी आएपनि सडक विभागले कर्मचारी अभावमा काम गर्न सकेन् भन्न मिल्दैन् ।’
  • हुन पनि केही वर्षअघिसम्म भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुने गर्दथे । तर, पछिल्लो समय प्राविधिक मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि भने प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्राविधिक मन्त्रालयमा सचिव बन्ने क्रम रोकिएको छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघिय मन्त्रालयमा महाशाखा, विभाग र कार्यालयको संख्या घटाउनु पर्ने सुझाव दिइए पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारीको संख्या घट्ने भएपछि उनीहरुकै स्वार्थमा संघ सरकारमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
  • प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा २० देखि २५ हजारभन्दाबढी कर्मचारी आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, कर्मचारीको स्वार्थ चिर्ने राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघमै कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि प्रशासन समूहको दबदबा छ । र, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावको कारण देखाइन्छ । जुन सत्य होइन ।
  • https://clickmandu.com/2022/01/182076.html

Friday, January 14

प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्‍नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो-संवार्ता : सञ्जीव पोखरेल

  • पाश्चात्य दर्शन मूलतः प्रश्नमुखी दर्शन हो ।
  • प्रश्नभित्र केही निश्चित तत्व हुन्छन् । ती तत्व उत्सुकता र दृष्टिकोण हुन् । तिनै तत्वले हामीलाई आफू र संसारसँगको आफ्नो सम्बन्ध बुझ्न सघाउँछन् । तर, हामी प्रश्नभन्दा बढी जवाफमा केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ । किनभने, जवाफ दिन एकदमै सजिलो छ । जवाफ भनेको व्याख्या हो । हामी सबैसँग आफ्नो-आफ्नो खाले केही न केही व्याख्या त हुन्छन् ।
  • अभिभावक भएपछि, शिक्षक भएपछि हर प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ भन्ने छँदै छैन, तर हर विषयमा प्रश्न चाहिँ हुनुपर्छ ।
  • प्रतिप्रश्न गर्न अध्ययन, अवलोकन, तयारी राम्रो चाहिन्छ । ‘वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?’ देखि ‘अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?’ सम्मका वार्ता समयको सत्यानाश मात्र हो ।
  • समाधानमुखी चिन्तनले हामीलाई कतै लैजाँदैन । हामीसँग प्रश्नमुखी चिन्तन हुनुपर्छ । एउटा मानिससँग समाज र राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने विचार हुन्छ । तर, त्यो मानिसले दिएको विचारले समाज र राष्ट्र राम्रो हुन्छ भन्ने होइन ।
  • प्रश्न गर्ने मान्छेलाई समाधान पनि खोज भन्नु भयंकर ठूलो षड्यन्त्र हो । यसो हुँदा मानिसले प्रश्नै गर्न पाउँदैन । प्रश्न गर्नेसँग समाधान नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि, कोही सार्वजनिक बस चढ्छ । तर, उसको ठाउँमा सार्वजनिक बस नियमित आउँदैन भने उसले ‘किन नियमित आउँदैन ?’ भनेर प्रश्न गर्छ । बसलाई कसरी नियमित गराउने भनेर जवाफ ऊसँग हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले समस्याको मात्रै कुरा गर्ने, समाधानको कुरा नगर्ने भन्नु प्रश्न रोक्ने षड्यन्त्र हो ।
  • प्रश्नका दुइटा परिणाम हुन सक्छन् । एउटा ‘साइलेन्ट’, अर्को ‘भायलेन्ट’ । साइलेन्ट हुँदा मानिसले प्रश्न गर्न पाउँदैन । प्रश्न नगर्दा जवाफ पाउँदैन । जवाफ नपाउँदा मानिस दुःखी र विक्षिप्त हुन्छ । म जस्तो अवस्थामा छु, म त्यही हुँ भन्न थाल्छ । मनमनै प्रश्न गर्नुहुन्न भन्ने सोचेर ऊ चुप लाग्छ । प्रश्नबाट वञ्चित हुँदा उसले जिम्मेवार र सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाउँदैन । त्यस्तै, भायलेन्ट हुँदा परिणाम के हुन्छ भने उसले ती प्रश्नलाई हतियारमार्फत, हिंसामार्फत अभिव्यक्त गर्छ । उसले प्रश्न गर्न खोज्छ, प्रश्न गर्न पाएन भने हतियार त उठाउँछ ।
  • आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइदिन्छ । प्रश्न गर्ने भनेर सबै कुरामा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, प्रश्नले हाम्रो जीवन र सोचाइलाई उन्नत चाहिँ अवश्य बनाउँछ ।
  • गैरसरकारी संस्था विश्वव्यापी सन्दर्भमा सिर्जना भएका अस्थायी संयन्त्र हुन् । एउटा देशको समुन्नति र समृद्धिका लागि यिनीहरूको योगदान सीमित नै हुन्छ । विकास गरिदिने नाममा स्थापना हुने संस्थाले विद्यमान शक्ति संरचनालाई टिकाइराख्छन् जसबाट रूपान्तरणको विषय ओझेलमा पर्न जान्छ । यिनले शक्तिसम्पन्न देशका प्रभावलाई बचाइराख्ने काम पनि गर्छन् । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग अल्पकालका लागि कामचलाउ संयन्त्र मात्रै हो, दीर्घकालमा यिनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गर्ने न्याय, समानता, समावेशिता, मानवअधिकार, वातावरण संरक्षण, सेवा प्रवाह आदिमा राज्यले स्वामित्व र अग्रसरता लिँदै जानुपर्छ । देशले आफ्नो सार्वभौमिकता र सक्षमतालाई वृद्धि गरेर विकासे सहयोगलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्राथमिकताअन्तर्गत राख्नुपर्छ । आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्ने बाह्य सहयोगलाई बन्द गर्नुपर्छ । समग्रमा, कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपाललाई राम्रो बनाइदिने होइनन् । नेपालले आफैँ राम्रो बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
  • एउटा समाज वा राष्ट्रका लागि खुलापन अनिवार्य सर्त हो । नागरिक आवाजको अभिव्यक्तिका लागि यथेष्ट ठाउँ चाहिन्छ । हिजोआज नागरिक आवाज नरुचाउनेहरूले पनि यसलाई विदेशी सहयोगका रूपमा व्याख्या गरेर नागरिक अभियानलाई निलम्बन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्तिलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
  • https://ekagaj.com/article/interview/37836/

Thursday, January 6

किन क्षयीकरण हुँदैछ मुख्य सचिवको भूमिका?-गोबिन्द लुईटेल

  • निजामति प्रशासनको अभिभावक मानिने मुख्य सचिवको भूमिका नै देखिन छाडेको छ । कानुनतः मुख्य सचिवलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, त्योे अधिकार प्रयोग गर्ने त कता हो कता पद पाएर त्यसै मख्ख छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आँट र इच्छाशक्ति नहुँदा चुपचाप छन् ।
  • पछिल्लो समय सरकारको कारिन्दा बन्यो मुख्य सचिव । पद पाउन चाकडी गरिहने र गलत कुरामा चुप लाग्ने प्रवृत्तिले निजामति कर्मचारी प्रशासनले नेतृत्व पाउन नसकेको, सरकारसँग सम्बन्ध विग्रने डर वा असमझदारी बढाउन मुख्य सचिवले नचाहने प्रवृत्तिले निजामति संगठन नेतृत्वहीन अवस्थामा पुगेको-पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङगेल
  • दास्रो जनआन्दोलन पछि मुख्य सचिवको भूमिका र नेतृत्वमा क्षयीकरण भएको पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । मुख्य सचिव पद लिनकै लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउने र बहाल छँदै अति महत्वाकांक्षाले भोलीका वृत्ति विकास तथा लाभका पदमा लोभिने प्रवृत्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका हुन् ।
  • विगत केही समय यता मुख्य सचिवको नेतृत्व हात पार्ने नाउँमा लोभ र स्वार्थले संगठन पूरै ओरालो लागेको र पदको गरिमा राख्नै नसकेको प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।
  • नेपालमा वरिष्ठ सचिवको नामबाट डम्बर शमशेर थापा र सरदार गुञ्जमान सिंहको पालादेखि मुख्य सचिव पद सुरुको हो । तर कुनै बेला मुख्य सचिवको पद लोप पनि भएकोे इतिहास छ । तर वि. सं. २०२२ देखि निजामती सेवामा निरन्तर कायम छ । भारतको निजामती सेवा सदस्य गोविन्द नारायण वि.सं.२००८ साल कार्तिकमा राजा त्रिभुवनको सचिव तथा लोकसेवा आयोगको सल्लाहकारको जिम्मेवारी निभाउन नेपाल आएका थिए । नेपालको निजामति सेवामा हाल वहालवाला मुख्य सचिव ३१ औँ सूचीमा पर्दछन् । विगतमा क्षमतावान्, इज्जत कमाएका, नेतृत्व लिन सक्ने र पेशागत निष्ठा भएका व्यक्ति मुख्य सचिवमा छनोट हुन्थे ।
  • मुख्य सचिव कसरी आए भन्ने कुराले पनि शक्तिशाली र उत्तरयायीको भूमिका कति निर्वाह गर्न सक्दछन् भन्नेमा निर्भर हुने गर्दछ । सरकारले आफ्नो गोजीबाट अनुकूलको मान्छे ल्याउने र राजनीतिक पहुँचको भरमा नियुक्ति दिने क्रमले मुख्य सचिव पद कमजोर बन्दै गएको हो ।
  • सरकारको प्रशासकीय र कानुनी सल्लाहाकार पनि मुख्य सचिव हो, यति महत्वपूर्ण भूमिकामा मुख्य सचिव निस्क्रिय बसिरहेका छन् । बेरुजू फस्र्याेट गर्ने, वित्तीय उत्तरदायी बनाइ अनुशासन कायम गराउने विषयमा पाइलै चलाउन सकेका छैनन् ।
  • सक्षम र क्षमतावान् प्रतिभाशाली व्यक्ति निजामति सेवामा आउनै नचाहने वातावरण बन्यो - पूर्व सचिव केदार न्यौपाने
  • मुख्य सचिवलाई सुशासन कायम राख्ने, वेरुजू फस्र्याेट गर्ने जस्ता अधिकार दिइएको छ । क्याविनेटमा प्रस्तुत हुने विषयको विधि, प्रक्रिया र नियम अनुसार छ छैन हेर्नै र प्रक्रिया नपुगेकोमा पुर्याएर मात्रै सदर गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिवलाई छ । सरकारले अध्यादेश लैजाने विषयमा विचार गर्ने, गलत र दीर्घकालनी असर पर्ने विषय रोक्ने जस्ता कुरा मुख्य सचिवलाई अधिकार छ । राजनीतिक रुपले आएका निर्णयले संगठन र राष्ट्रलाई अहित गर्दछ भने त्यो रोक्न सक्ने अधिकार मुख्य सचिवलाई छ ।
  • संघीयता कार्यान्वयनमा सक्रिय रहेका सोमलाल सुवेदी पदमै रहँदा लियन पद सृजना गरी अन्यत्र काम गर्न गए । मन्त्रिपरिषद्ले उनको पक्षमा तीनपटकसम्म अनुकूल निर्णय गर्यो । पद र अधिकार आफ्नो स्वार्थमा कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।
  • ०६८ साल यता कनिष्टलाई पनि मुख्य सचिव बनाइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु आउँदा निजामति कर्मचारी प्रशासनमा अझ नकारात्मक प्रभाव परेको
  • पहिले मुख्य सचिव पदमा विशिष्ट र विज्ञ विशेषज्ञ सल्लाहारको रुपमा रहन्थे। पछिल्लो समय पदका लागि जुनियरहरु राजनीतिज्ञसँग लम्पसार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । पद्धति र जेष्ठता हुन्थ्यो, यो पूरै मिचियो। आफू भन्दा सिनियरहरुलाई निर्देशन दिने तथा व्यवसायीक नेतृत्व दिन नैतिक हिसावले जुनियरले मिल्दैन ।
  • राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्रै कर्मचारी प्रशासनलाई निष्पक्ष जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सक्छ । तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन
  • प्रशासन सुधार कि त कमजोर सरकारको बेलामा हुन्छ कि त सरकार बलियो भएको बखतमा, तर ०४८ पछि यस्तो अवसर सृजना भएपनि केही सुधार भएन । प्रशासन ओरालो लागेको छ । राजनीतिले सुशासन चाहेन र प्रशासकले एक्लै आट्न सकेनन् ।’ पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल
  • ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको बेला विमल कोइराला, लोकतन्त्रपछि लिलामणी पौड्यालले त्यस्ता वेथिति रोक्न प्रयाय भने गरेका थिए ।
मुख्य सचिवको अधिकार के के छन् ?
सुशासन तथा संचालन ऐन २०६४ ले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । मुख्य सचिवको जिम्मेवारी यी हुन् ।
१)प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।

२) नेपाल सरकारको सचिव तथा विशिष्ट श्रेष्णीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतमा उनीहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने ।

३) मन्त्रालयहरु तथा सम्बद्ध निकायहरुको प्रशासनिक कामलाई समन्वय गर्ने र गराउने ।

४)शासकीय सुधारलाई अभिन्न अंगको रुपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन केन्द्रिय निकायबीच समन्वय गर्ने ।

५)मन्त्रिपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने ।

६)मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने ।

७)प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फूर्तिलो बनाउन सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

८)समय– समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरिवेक्षण गर्ने वा गराउने ।

९)नेपाल सरकारको निर्णयको लागि सचिवले पेश गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पुगेको वा नपुगेको जाच्ने, उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने र अंग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने ।
  • https://deshsanchar.com/2021/12/26/593987/

सरकारी लेखापरीक्षणको उपयोगिता-नारायण अधिकारी

सार्वजनिक स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग, वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन तथा जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वबाट संसद्ले विनियोजन गरेअनुसार स्रोत साधनको अधिकतम र उचित तवरबाट उपयोग गरी सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ । सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न संविधानले नै महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।

लेखा तथा लेखापरीक्षणको व्यवस्था वैदिक कालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । महाभारतमा राजा युधिष्ठिरले आफ्नो भाइ नहकुललाई सेनाको हिसाब हेर्नु भन्ने आज्ञा दिएको कुराबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन आउँछ । तत्कालीन समयको लेखा तथा लेखापालन व्यवस्था हालको जस्तो आधुनिक नभए पनि आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने र सोको लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन रहेको र लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । कुमारीचोकबाट हुँदै आएको लेखापरीक्षणको कार्य वि.सं. २०१६ देखि संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकबाट हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय र प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको समेत विचार गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक रूपमा महालेखा परीक्षकलाई तोकेको छ ।

नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षताको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य हुने गरेको र परीक्षण गर्दा सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानुनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा प्रमाण कागजातका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्य सम्पादनको क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत हुने गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेतको आधारमा स्रेस्ताको परीक्षण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

लेखापरीक्षण गर्ने विषयमा आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा अन्तिम लेखापरीक्षक दुवैलाई विशेषतः सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, विनियोजन ऐन, लेखापरीक्षण ऐनलगायत विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिका, परिपत्र आदिले निर्देशित गरेको हुन्छ ।

दुवै किसिमका लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग भएको छ, छैन सो कुरामा सरोकारवालालाई विश्वस्त बनाउनु हो । कोषको उपयोग गर्दा विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, परिपत्रले गरेको व्यवस्थाअनुरूप कुशल, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गबाट गरेको छ, छैन ? स्वीकृत कार्यक्रम निर्धारित समयभित्र सम्पादन गरेको छ, छैन ? खर्च अनुरूपको प्रतिफल यथेष्ठ छ छैन ? वैदेशिक ऋणको परिचालन सही ढङ्गबाट भएको छ, छैन ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र परिचालन यथेष्ट छ, छैन ? यावत कुराहरूको सूक्ष्म ढङ्गबाट परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारी महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट सो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा पेस गरी छलफल गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा सार्वजनिक कोषको उपयोगको अवस्थाको जानकारी जनताका प्रतिनिधिले पाउँछन् ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको प्रसङ्ग वर्षौ पहिलेदेखि उठिरहेको अवस्थामा लेखापालन र लेखापरीक्षणको काम अलग अलग व्यक्तिबाट हुने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ । सोहीबमोजिम यसको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउँदै छ । यो व्यवस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसले गर्दा अन्तिम लेखापरीक्षकलाई गणितीय शद्धता र नियमितताको विषयमा धेरै समय व्यतित नगरी खर्चको औचित्यताको विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । लेखापालन तथा लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्ति एउटै समूहको हुँदा लेखापरीक्षणमा त्यति ध्यान पुग्न सकेको थिएन ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षणले नियमितता र गणितीय शुद्धताको विषयलाई समेत सूक्ष्म परीक्षण नगर्दा धेरै आलोचित हुनुपरेको थियो ।

जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वको सही सदुपयोग नगरी ठूलो धनराशि हिनामिना गरेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख हुने गरेको छ । आर्थिक कारोबारमा भएको अनियमितता, हिनामिना पत्ता लगाउने गहन जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु. २७ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मध्ये तीन हजार ७९ सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयको रु. १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश निकाय र कार्यालयमा एक हजार १९ निकायको रु. दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु. छ अर्ब ५० करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको रु. एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ७.७४ प्रतिशत र ६९९ स्थानीय तहको रु. आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आ.व २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको असुलउपर गर्ने बेरुजुमध्ये रु. छ अर्ब १७ करोड आ.व. २०७७/०७८ मा असुलउपर समेत भएको छ ।

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्रममा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । फलस्वरूप राज्यको स्रोत साधनको अपव्यय, दुरुपयोग, हानिनोक्सानी, चुहावट रोकथाम, एवं स्रोत साधनको उपयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयहरूको सम्बोधनबाट सरकारी रकम असुल भई सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तथा ऐन, नियम, नीति, सङ्गठनात्मक सुधारको कारणबाट समेत राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व छुट तथा फिर्ता दिने व्यवस्थाको पुनरावलोकन पश्चात् राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र जनतालाई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता आएको छ । तसर्थ, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न एवं जनताले तिरेको कर रकमको सही ठाउँमा उपयोग भए नभएको विषयमा सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्न लेखापरीक्षणको योगदान रहेको कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको आर्थिक अनुशासन र कमजोरी औँल्याउँछ । यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारी निकायको हो । जबसम्म सरकारी संयन्त्र अनुशासित र जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउँदैन । प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहने अनियमितताले सरकारी निकाय यसप्रति गम्भीर नरहेको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
https://gorkhapatraonline.com/opinion/2022-01-05-54617