Sunday, November 18

अनुचित लाभ लिन उद्योगीको आन्दोलन

  • सरकारले विगत १५ वर्षको अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्‍यो । सरकारको ढुकुटीमा जम्मा नहुँदै विभिन्न सुविधा, प्रोत्साहन र चोरीपैठारी नियन्त्रणका नाममा ब्यापारीले यती ठुलो रकम फिर्ता लिए । भ्याट फिर्ता दिइएको रकम राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा राखिँदैन ।
  • विज्ञहरुका अनुसार ब्यापारीलाई नै सिधै छुट दिने व्यवस्था विश्वका अन्य कुनै मुलुकमा छैन । नेपालमा भने तेल, चिनी, मैदा, कपडा, वनस्पति घिउ, मोबाइल फोन सेटलगायतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको ५५ अर्ब रकम उद्योगी–ब्यापारीको गोजीमै फर्कियो ।
  • सरकारले २०५२ सालमा भ्याट र ऐन लागू गरेको थियो । त्यसकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता दिने वस्तु तथा सेवाको सूची पनि थियो । पूर्व अर्थसचिवहरु यस्तो भ्याट फिर्तालाई करको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था मान्छन् । यो व्यवस्था हटाउन निकै जोडबल गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिने इच्छाशक्ति देखाएन । बरु यस्तो भ्याट फिर्ता पाउने वस्तुका सूची थपिए, फिर्ता पाउने प्रतिशतका व्यवस्था हेरफेर भए ।
  • महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा पटक–पटक यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गर्‍यो । विभिन्न समयमा गठित अध्ययन तथा छानबिन कार्यदल तथा समितिहरुले पनि यो व्यवस्था सही नभएको ठहर गरेका थिए ।
  • डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०५९ मा गठित वित्तीय सुधार कार्यदलले यो व्यवस्था खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कसैले खारेज गरेनन् ।
  • झण्डै १६ वर्षपछि आफैं अर्थमन्त्री भएको बेला डा. खतिवडाले जोखिम मोलेरै निर्णय लिए । उनले विभिन्न वस्तुमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था हटाई दिएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि पक्षपोषक मानिएकाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेजीलाई अर्थविदहरुले पनि स्वागत गरेका छन् ।
  • भ्याट फिर्ताले सरकार र उपभोक्ताले कुनै लाभ नपाएको स्वीकार गर्दै पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।’
  • अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ रुपबहादुर खड्का संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले पनि यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको थियो । बालगोविन्द विष्ट नेतृत्वको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलले पनि यो व्यवस्थालाई गलत भनेको थियो । आयोग र कार्यदलहरुको निश्ष्कर्ष थिए– ब्यापारी तथा उद्योगीले नागरिकबाट भ्याट उठाइदिने हो । त्यस्तो भ्याट सरकारको ढुकुटीमा नराखी उठाउने आफैंले लिनु सिद्धान्ततः गलत हो ।’
कसरी हुन्थ्यो भ्याट फिर्ता ?
  • मोबाइल सेटको उदाहरण लिऊँ । ५० हजार पर्ने सेटलाई उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याटसहित ५६ हजार ५ सयमा किन्छन् । त्यसबापत ब्यापारीले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटअघिसम्म ब्यापारीले त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् २६ सय रुपैयाँ आफैं राख्न पाउँथे । यसबाट ब्यापारीलाई फाईदै फाईदा र सरकार तथा उपभोक्तालाई घाटा भइरहेको थियो । त्यसकारण बजेटले यो व्यवस्था खारेज गरिदियो ।
के भन्छन् कपडा उद्योगी ?
  • दिइरहेको सुविधा कटाउँदा के असर पर्छ भन्ने अध्ययन नगरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेका कारण समस्या आएको हो ।
  • भ्याट छुट नदिए नगद अनुदान दिने बताएको सरकारले बजेट विनियोजन नगरी धोका दिएको उनको आरोप छ ।

कर छुट दिनुपर्ने कपडा उद्योगीका मागबारे के भन्छन् अर्थविद ?

  • सरकारले आर्थिक ऐन र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको छुट हटाएको हो ।
केशव आचार्य
  • नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण हेटौडा टेक्स्टायल र नेपालगंजको कपास खेती अहिले सञ्चालनमा छैन । चीन, भारत लगायतका देशमा बनेका कपडासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । उनीहरूका तयारी कपडाको मूल्यमा तुलनै हुनसकेन ।
  • हामीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर सरकारले संरक्षण दिएर मात्रै कति वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अब सरकार र उद्योगीहरुले छलफल गरेर मध्यमार्ग खोज्नुपर्छ ।
डा. पोषराज पाण्डे
  • टेक्स्टायल, फेब्रिक, गार्मेन्ट जस्ता उद्योगमा विश्वभरका सरकारहरुले सहुलियत दिने गरेका छन् । विकसीत देशहरूमा पनि यस्ता उद्योगहरु संरक्षित अन्तर्गत नै रहेका हुन्छन् ।
  • नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रति मेघावाट उत्पादनमै लाखौं रुपैयाँ छुट पाईरहेका छन् । उनीहरूले पाउँदा हामीले किन नपाउने भन्ने तर्क पनि होला, कपडा उद्योगीहरुको ।
  • २५० उद्योग बन्द भएर ५० हजारको रोजगारीमा असर पर्ने कुरा पनि राम्रो होइन । संसदको अर्थ समितिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न दिएको निर्देशन पालना भएन भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ । निश्चित क्षेत्रमा सरकारी संरक्षण चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।
  • संरक्षण भनेको भ्याटमा सहुलियत नै हो भन्ने चाहिँ होइन । तयारी पोशाकको भन्सार दर बढाएर पनि स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ ।  
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल 
  • भ्याट मात्रै फिर्ता दिएर स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने उत्पादन लागतमा कच्चा पदार्थ, सुरक्षा, उद्योग रहने स्थान, मजदुर खर्च, बैंकको ब्याज लगायतले पनि असर पारीरहेको हुन्छ ।
  • उद्योगको निरन्तरताका लागि सरकारको मुख ताकेर मात्रै हुँदैन । सहुलियत वा अनुदान लिएर कहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम हुनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा त विवादै छैन 

स्वशासनको दुरुपयोग-जगदिश पराजुली

  • संवैधानिक व्यवस्थामार्फत् अभ्यास गरिएको विकेन्द्रीकरण संघीयता हो । विविधताको सम्मान र व्यवस्थापनबाट एकता कायम गरी जनकेन्द्रित विकास, गुणस्तरीय जीवन, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको सुनिश्चताको मूलभूत उद्देश्यले संघीयताको अभ्यास नेपालमा प्रारम्भ भएको हो । 
  • संघात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिताको मापक स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सक्षमता, आर्थिक पारदर्शिता, सदाचार, सुशासन र तिनले समात्ने विकासको गति नै हो । 
  • नेपालको सन्दर्भमा, शासन व्यवस्थाहरूको इतिहास नियाल्ने हो भने राणाकालमा हुने गरेको आर्थिक दोहन र राज्यको सम्पत्तिको व्यक्तिगत उपयोगले प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि निरन्तरता पायो । 
  • विश्वव्यापीकरण तथा बजारीकरणको सुरुवात र विस्तार अनि सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै भ्रष्टाचारका रूप र आकार बदलिँदै गए । 
  • स्थानीय तहको वार्षिक व्यय अनुमानमा ठूला ठूला रकमहरू कुनै योजना कार्यक्रम यकिन नगरिकनै भैपरी आउने चालू/पूँजीगत खर्चका नाममा विनियोजन गरिनु, विविध खर्च शीर्षकमा औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने गरी ठूलो रकम विनियोजन गरिनु रकम दुरुपयोगका लागि आधार हुन सक्छन् । स्थानीय तहको विकास बजेटको आधाभन्दा ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिको अवधारणा यद्यपि सैद्वान्तिकरूपमा सह्रानीय मानिन्छ, हाम्रो यथार्थ कहि कतै भिन्न देखिन्छ । सबै पार्टी मिलेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्तालाई केही पैसाको काम लगाउने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजपत्र मिलाई बाँडीचुडी खाने गरेको दृष्टान्तहरू पढे/सुनेकै छन् नेपालीहरूले । लागत इस्टिमेट तथा मूल्यांकन बढाउने, जनसहभागिता कागजमा मात्र सीमित राख्ने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी आफू अनुकूलको ठेकदारलाई काम जिम्मा दिने प्रवृत्तिले खरिद ऐनको धज्जी उडाएको छ । यस्ता गतिविधिहरू धेरैजसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका थाकले पनि उजागर गर्न थालेका छन्
  • स्थानीय तहमा प्रवेश पाएको देखावटीपन, आफू र मातहत राजनीतिक वा व्यक्तिगत लावालस्करलाई साधन, इन्धन, भात, खाजा, वासस्थान, मासु, रक्सीको राज्यकोषबाट खर्च गर्ने संस्कृतिले देशभरमा एक आर्थिक वर्षमा कहालिलाग्दो रकम दोहन भएको सुनिन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली भएसँगै गाउँगाउँमा मदिरा व्यापार झनै विस्तार भएको देख्न पाइन्छ । एकातिर समय दौडिरहेको छ भने अर्काेतिर आर्थिक वृद्धि र विकास बामे सरिररहेको छ । 
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतले घटेको सुनिँदै छ । सम्पूर्ण राज्य आर्थिक विचलन, गरिबी, बेरोजगारीको चंगुलमा जाकिँदैछ । निर्वाहमुखी कृषि र बढ्दो जनसंख्याले परनिर्भरता झनै बढ्दै गइरहेको छ ।
  • स्थानीय तहमा बढ्दै गएका आर्थिक विचलनका समाचारहरूले राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामाथि निकै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमतामा प्रश्न उठ्दैन भन्ने कदापि होइन, यद्यपि जनताको अपेक्षालाई फलक्रम बनाएर हेर्दा परीक्षार्थी जनप्रतिनिधि नै हुन् । विश्व बैंकसँग आवद्ध एक बरिष्ठ व्यक्तित्व अनवर शाहले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको शासकीय पद्दति फेल हुनु हो ।’ 
  • नेपालका जनकेन्द्रित सरकारका रूपमा उदाएका स्थानीय तहहरूमा सदाचार, नैतिकता र पार्टी-पार्टीबीच मेलमिलापको सारभूत अभ्यास सुरु नभएसम्म संघीय गणतन्त्र नेपालको असफल राज्य हुने खतरा टरेर जाँदैन ।

लगानी प्रोत्साहनको औजार (कर प्रशासन)-धनीराम शर्मा

  • लगानी आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त हो । सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ ।
  • अहिलेको उपभोग र विप्रेषणमुखी आर्थिक वृद्धिलाई लगानी र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ । 
  • निजी लगानीकर्ताले लगानी निर्णय गर्दा  अर्थतन्त्रको आकार, समग्र मागको अवस्था, कर्जा पहुँच, वित्तीय स्थायित्व, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, पुँजीको लागत (ब्याजदर), व्यापारको खुलापन, विनिमयदरजस्ता तत्त्वले लगानीलाई निर्धारण गर्छन् ।
  • यसका अतिरिक्त लगानी संरक्षणका लागि उपयुक्त कानुनी प्रबन्धहरू, सम्पत्ति अधिकारजस्ता कुराले लगानीकर्ताको निर्णयलाई प्रभावित गर्छन् । त्यसैगरी मुलुकको कर व्यवस्था लगानीमैत्री हुनुपर्ने विषयलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । करसम्बन्धी व्यवस्था लगानी निर्णयका लागि मुख्य निर्धारक तत्त्व नभए पनि खासगरी विदेशी पुँजी आयात गर्ने राष्ट्रहरूले कर व्यवस्थामा उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
  • करसम्बन्धी मापदण्ड र व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम गर्दा लगानीकर्तालाई कर परिपालना गर्न सहज हुन्छ । निजी लगानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आबद्ध गर्न कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन जरुरी छ ।
  • कर कानुन निर्माण राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार हुँदाहुँदै पनि फरक फरक कर कानुन र व्याख्याले लगानीकर्तालाई असहज हुने हुने भएकाले बहुपक्षीय सम्झौता हुने गरेका छन् र ती मुलुकको घरेलु कानुनभन्दा महत्त्वपूर्ण भएका छन् ।
  • यस्ता सम्झौताले करसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउँछ र एकातिर राष्ट्रको कर आधार संरक्षण हुन्छ भने अर्कातिर लगानीकर्तालाई कर परिपालना गर्न सजिलो हुन्छ । नेपाल त्यस्ता बहुपक्षीय सम्झौतामा आबद्ध हुन सकेको छैन । लगानीको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न यस्ता संयन्त्रको पक्ष राष्ट्र बन्न जरुरी छ । त्यसै गरी करसम्बन्धी द्विविधा नहोस् भनी लगानीकर्ता कम्पनी र कर प्रशासनबीच पहिले नै करसम्बन्धी विषयमा केही सम्झौता (एड्भान्स प्राइसिङ एग्रिमेन्ट) गर्ने अभ्यास पनि छ ।
  • करको दर कम गर्ने, कर छुट दिनेजस्ता कर उत्प्रेरणामार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने अभ्यास छ । कर उत्प्रेरणा सिर्जना गर्दा कर आधारलाई संकुचित र जटिल हुने तर वास्तविक लगानीकर्ता प्रोत्साहित नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । विभिन्न मुलुकका अध्ययनले कर उत्प्रेरणाबाट राज्यले राजस्व मात्र गुमाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
  • नेपालमा पनि विभिन्न उद्योगका लागि केन्द्रित गरिएका कर उत्प्रेरणाहरू उद्योगको क्षमता विकास र विस्तारको दृष्टिकोणबाट निष्प्रभावी देखिएका छन् । कर उत्प्रेरणा दिँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता हेर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा ठूलो परिमाण तथा सस्तो लागतको उत्पादन र राज्यबाट संरक्षित उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई चुनौतीपूर्ण छ । कर उत्प्रेरणाका विद्यमान केही व्यवस्थामा उद्योगको क्षमता विस्तार र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना हेरिएको छैन, केवल कर सुविधाबाट जेनतेन उद्योग चलाउने कुरालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
  • अहिलेको आवश्यकता उद्योगको उत्पादन क्षमतामा विस्तार र आधुनिक प्रविधियुक्त नवप्रवर्तन हो जसका लागि कम्पनीले नाफा गरिसकेपछि तिर्नुपर्ने संस्थागत आयकरमा छुट दिइने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा लगानी केन्द्रित उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा कुनै उद्योगले आफ्नो नाफालाई पुँजीकरण गरे लाग्ने लाभांशमा कर छुट दिने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीको पुँजी बढी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ ।
  • लगानी केन्द्रित प्रोत्साहनको अर्को उदाहरण भनेको अतिरिक्त ह्रास खर्च कट्टीको सुविधा हो । कुनै उद्योगले आफ्नो ह्रास योग्य स्थिर सम्पत्ति थप गर्दा त्यो उद्योगलाई नियमित ह्रास खर्चका अतिरिक्त थप ह्रास खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • पछिल्ला वर्षहरूमा पाउने ह्रास खर्चको सुविधा सुरु वर्षमै पाउने हुँदा स्थिर सम्पत्ति वृद्धि गरी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न थप प्रोत्साहन मिल्छ । भारतलगायत कतिपय मुलुकमा केही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुँजीगत सम्पत्तिको खर्चमा शतप्रतिशत नै सोही वर्ष खर्च कट्टी दिने व्यवस्था छ ।
  • उद्योगले पुँजी वृद्धि गरे संस्थागत आयकर छुट दिने व्यवस्थाको सट्टा कर क्रेडिट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उद्योग सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा ठूलो पुँजीगत र सञ्चालन खर्च हुने तर कारोबार कम हुने हुँदा अधिकांश कम्पनी नाफामा हुँदैनन् । नाफा केन्द्रित उत्प्रेरणा केवल कानुनमा सीमित हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा त्यसको अर्थ हुँदैन ।
  • उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेबापत पुँजी वृद्धिको अनुपातमा केही कर क्रेडिट सुविधा दिन सकिन्छ जसले गर्दा उद्योग नाफामा गएपछि उक्त क्रेडिट समायोजन गर्न पाउँछ । यस्तो बढी उदारवादी कर व्यवस्था स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक उद्योगबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । यस्ता कर सुविधा दिने गरी कानुन बनाउँदा निश्चित अवधि तोक्न सकिन्छ जसले तत्कालको लगानी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छ ।
  • विद्यमान नाफा केन्द्रित उत्प्रेरणाबाट सरकारले कति राजस्व गुमायो र त्यसले उद्योगको उत्पादनमा के असर पर्‍यो भन्ने अध्ययन गरिएको छैन । आगामी दिनमा यसरी दिइने उत्प्रेरणाको पनि कर खर्चका रूपमा गणना गरी सरकारी खर्चको विवरणजस्तै कर खर्च विवरण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था जरुरी छ जसले गर्दा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ ।
  • विगतमा उपभोगमा आधारित करको माध्यमबाट उद्योग संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको हो । खासगरी खुला सिमानाका कारण हुने अवैध व्यापार र भारतमा हुने सस्तो लागतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उपभोक्ताबाट संकलित मूल्य अभिवृद्धि करको केही अंश उत्पादकलाई फिर्ता गर्ने गरिएको थियो । यो व्यवस्था दुई कारणले उपयुक्त होइन । एउटा अप्रत्यक्ष करको भार उत्पादकको होइन, अन्तिम तहको उपभोक्ता हो ।
  • उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादकले पाउने व्यवस्था सैद्धान्तिक हिसाबले गलत थियो । दोस्रो, उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर हो । लामो समयसम्म यसरी संरक्षण गर्दा न उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्न सकेको देखियो न त यस्ता उद्योगले उपभोक्तालाई राहत दिन सके । निजी क्षेत्रले यसरी सधैं राज्यले संरक्षण गरोस् भन्ने अपेक्षा नराखी प्रतिस्पर्धी बन्ने रणनीति लिनुपर्छ ।
  • अवैध पैठारीका कारण हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई करको माध्यमबाट संरक्षण गर्नुभन्दा चोरीपैठारीमा कडाइ गर्नु उपयुक्त विकल्प हो । अप्रत्यक्ष करको माध्यमबाट उद्योग संरक्षण गर्ने बाटो लिनु हुँदैन ।
  • कर उत्प्रेरणाका लागि करको दर घटाउने प्रतिस्पर्धा पनि चलेको छ । करको दर कम भएको मुलुकमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने हुँदा यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले अन्ततोगत्वा राजस्वको दायरालाई खुम्च्याउँदै सरकारको वित्तीय स्रोतमा संकुचन आउँछ । यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा रोक्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी बन्न आवश्यक भएको छ ।
  • नेपालमा हाल लागू गरिएको संस्थागत आयकरको दर छिमेकी मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै छ । साथै उत्पादनमूलक र निकासी उद्योगहरूलाई करको दरमा सहुलियत दिइएको छ । विश्वव्यापी रूपमा संस्थागत आयकरको दर घटाउने प्रतिस्पर्धाबाट दक्षिण एसिया हालसम्म प्रभावित छैन तर भविष्यमा हुने यस्तो प्रतिस्पर्धाको जोखिमलाई पनि मध्यनजर गर्दै क्षेत्रीय रूपमा समझदारी वा सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
  • कर उत्प्रेरणालाई लगानी प्रोत्साहनको एउटा औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यस्ता उत्प्रेरणा लगानी केन्द्रित, परिमाणमा देखिने र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमतासँग मेल खाने हुनुपर्छ । करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकरूपता कायम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गर्दा लगानीलाई प्रोत्साहन मिल्छ । तदर्थ रूपमा दिइएका कर उत्प्रेरणा राजनीतिक विवादका विषय मात्र बन्छन्, प्रतिफलहीन हुन्छन् ।

सरकारी क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी- सागर पण्डित

  • सरकारकै एक अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मुलुक हाँक्ने अधिकांश निकायको शासकीय क्षमता कमजोर रहेको र नैतिकता स्खलित हुँदै गएको देखाएको हो। मन्त्रीहरू तथा शासकीय क्षेत्रका हरेकजसो अवयवप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश सिर्जना हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले पहिलोपटक गरेको ‘नेपाल राष्ट्रिय शासकीय सर्वेक्षण’ (एनएनजीएस) प्रतिवेदनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदनअनुसार दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको आमजनताको गुनासो छ। स्थानीय सरकारप्रति जनताको अझै बढी आशा र भरोसा रहे पनि सो आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
  • स्टाफ कलेजले सातै प्रदेशका ४३ जिल्लाका १२ हजार ८ सय ७२ नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो। स्टाफ कलेजका अध्ययन निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले सर्वेक्षणले शासकीय अवस्था कमजोर देखाएको बताए। सर्वेक्षणका क्रममा शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्री, प्रमुख दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताले निराशा व्यक्त गरेको बताए। ‘उहाँहरू सबै सच्चिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिएन’, अध्ययन निर्देशक पोखरेलले भने, ‘जनताको बढ्दो निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके संघीय शासन व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।’
  • मन्त्रीलगायत शासन सञ्चालन गर्ने सबै निकायप्रति जनताको आशा एकाएक निराशामा परिणत हुन पुगेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न मध्ये ५९ प्रतिशत जनताले सरकारका मन्त्रीहरूमा सदाचार, नैतिकता र जिम्मेवारीबोध नदेखिएको बताए। यस्तै ५७ प्रतिशतले प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि नैतिकवान र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताए। ५६ प्रतिशतले सांसदहरूमा नैतिकताको खडेरी रहेको जनाएका छन्। ३८ प्रतिशतले कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट रहेको बताएका छन्। ३६ प्रतिशतले न्याय क्षेत्र कुशासनको चक्रमा फसेको औंल्याएका छन्। ४१ प्रतिशतले प्रहरी, ५२ प्रतिशतले व्यापारिक प्रतिष्ठान, ४० प्रतिशतले गैरसरकारी संस्थाहरू प्नि भ्रष्टचारको दलदलमा फस्न पुगेको औंल्याएका छन् ।
  • प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले सरकारले चाहेमा भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सक्ने भए पनि सरकार भ्रष्टचार रोक्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्न नसकेको बताए। २१ प्रतिशतले भने सरकार भ्रष्टाचार रोक्न पूर्ण असफल भएको बताए। १७ प्रतिशतले नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो निकै जकडिएको अवस्थामा रहेकाले सरकारले भ्रष्टचार रोक्न नसक्ने बताए। सर्वेक्षणको क्रममा ५३ प्रतिशतले राजनीतिक दलहरू जनताको भावनाको कदर र प्रतिनिधित्व गर्न पूर्ण असफल भएको बताए।
  • सर्वेक्षणमा सहभागी ४० प्रशितले संविधानको बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको वताए। सर्वेक्षणमा समेटिएका विषयबस्तुमा नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायवाट गरेको अपेक्षा, सामाजिक न्याय , समावेशीता र सामाजिक विभेदको अवस्था, नागरिकको आवाज र सहभागिता, सामाजिक सम्वन्ध र चेतना, संविधानको वारेमा नागरिकको वुझाई, निर्वाचन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता र अनुभव रहेका छन्।

उपभोक्ता समितिको संगति/विसंगति -ध्रुव नेपाल

  • विकास निर्माणका लागि नेपालमा वर्षेनि अर्बौं खर्च हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत । स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ संघीय सरकारबाट अनुदान पाउन थालेका छन् र तिनले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने निर्माणसम्बन्धी अधिकांश विकास कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउँछन् । स्थानीय तह बन्नु अघिका नगरपालिकाहरूले निर्माण कार्य कसरी गराउँछन् भनी यो पंक्तिकारले एक सर्वेक्षण गर्दा ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुने भेटिएको थियो । त्यसताक उपभोक्ता समितिमार्फत ६० लाख रुपियाँसम्मका निर्माण कार्य गराउन पाइने सीमा थियो । अहिले त्यो सीमा बढाएर १ करोड रुपियाँ पु-याइएको छ, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली २०६४ मा पाँचौँ संशोधन गरेर।
  • एकातिर उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने लागतको सीमा एकैपटक ६० लाखबाट बढाएर एक करोड पु-याइयो भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको सीमा बढाइयो । त्यसपछि संघीय र प्रदेश संसद्का सभासद्हरूले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ४ करोड रुपियाँ र प्रदेशपिच्छे फरक–फरक रकम छुट्याएर लिने भएका छन् । यसरी जाने अधिकांश रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुन्छ।
बग्रेल्ती विसंगति    
  • विकास निर्माणका लागि खर्च हुन ठूलो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने गरेको भए पनि हालसम्मको अभ्यास हेर्दा यो माध्यमबाट खर्च हुने रकम सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएका, भ्रष्टाचार भएका खबरहरू आइरहन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) को तर्फबाट पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रोय केल्लीले २०११ मा गरेको अनुसन्धानमा उपभोक्ता समितिले हाँकिरहेका योजनाहरूमा हिमाल र मधेशमा ८० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत भ्रष्टाचार रहेको पाइएको बताएका थिए । (भुवन शर्मा, २०६८, स्थानीय योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति, नेपालमा स्थानीय शासन मिरेस्ट नेपाल) । त्यो अध्ययन भएको लामो समय व्यतीत भइसकेको छ तर पनि उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टाचार घटेको छ भनी मान्न सकिने आधार भेटिन्न । यसो भन्नुका दुई कारण यस पंक्तिकारले अनुभव गरेको छ– एक, उपभोक्ता समितिबाट राम्रो काम भयो भन्ने उदाहरण बिरलै भेटिन्छन्, बदमासी र भ्रष्टाचार भयो भन्ने रिपोर्टहरू अखबारमा सधैँजसो भेटिन्छन्, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ । दोस्रो, केही महिनाअघि यस पंक्तिकारले स्थानीय तहका निर्वाचित र नियुक्त अधिकारीहरूलाई केही जिल्लामा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गराउने अवसर पाएको थियो । त्यस अवसरमा उपभोक्ता समिति सम्बन्धमा छलफल हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र प्रकृतिबारे बताउँदा सहभागीहरूको लगभग एकै आवाज हुन्थ्यो– ती त सबै भन्ने कुरा मात्र हुन् । यसको निहितार्थ थियो– कानुन र निर्देशिकामा जेसुकै लेख्नोस्, हुन्छ त त्यही नै, जुन निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीले चाहन्छन् । छलफलको क्रममा थाहा भयो– जस्तोसुकै काम पनि उपभोक्ता समिति खडा गरेर गरिन्छन् । जस्तैः आफ्नो कार्यालयका लागि भवन बनाउनु पर्दा, सडकमा राख्ने ह्युमपाइप किन्नु पर्दा, बिजुलीका खम्बा किन्नु पर्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन्छन् र त्यसमार्फत हुन्छन् । खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार समुदायले उपयोग गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम मात्र उपभोक्ता समितिले गर्ने हो, व्यवसायीले जस्तो नाफा निकाल्न काम गर्ने होइन।
  • अचेल के पनि हुने गरेको पाइन्छ भने पहिले स्थानीय निकायका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबीच लेनदेनको कुरा मिलेपछि दुवैले मिलेर आफ्ना पक्षका मानिस राखेर कोठामा बसी उपभोक्ता समिति गठन गर्छन् । पदाधिकारी र ठेकेदारले प्रक्रिया मिलाउँछन्– काम भएको देखाउँछन् । उपभोक्ता समितिमा बस्नेले पनि केही गुलियो चाट्न पाउँछन् । धेरै काम कागजी हुन्छ, कागजी नभए कम गुणस्तरको वा धेरै खर्चमा थोरै काम हुन्छ।
  • स्थानीय तहमा सत्तासीन हुने दलले गाउँ टोलस्तरका कार्यकर्ता पाल्ने उपाय पनि बनेको छ उपभोक्ता समिति । विपक्षी दलका कार्यकर्ता रहेको उपभोक्ता समितिले आयोजना पाउन मुस्किल हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदले छान्ने आयोजनाको सञ्चालन पनि यसरी नै हुने गर्छन्।
  • यी विसंगतिहरू भुक्तभोगी अर्थात् अभ्यासकर्ताको मुखबाट सुनिएको थियो । यो बढाइचढाइ थिएन, अवश्य नै । यसको बलियो नमुना हालैको एक दृष्टान्तले पनि देखायो । राजधानीको टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी उपभोक्ता समितिसँग अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा एक लाख रुपियाँ घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीद्वारा रंगेहात पक्राउ परे । यदि उपभोक्ता समिति साँचो अर्थमा जनताबाट नै गठित हुने र पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढंगले काम गर्ने परिस्थिति रहँदो हो त एक कर्मचारीले घुस माग्ने वातावरण नै बन्दैन थियो होला । यसो भनेर भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारलाई खबर गर्ने उपभोक्ता समितिलाई दोषारोपण गर्न खोजेको होइन, त्यो उपभोक्ता समितिलाई सही काम गर्दा पनि कर्मचारीले घुस मागेकामा रिस उठेको हुँदो हो । तर ती कर्मचारीले उपभोक्ता समितिको नाममा अरू धेरैले खान्छन् भन्न मानेर आफ्नो भाग खोजेका हुँदा हुन् । भनिन्छ नि– बाघले एकपटक मानिसको रगत खान पायो भने पल्किन्छ रे, नुन खाने मानिसको रगत स्वादिलो हुन्छ रे । सायद, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदाको स्वाद उनलाई थाहा थियो।
संगतिको पाटो पनि
  • माथिको लेखनीले उपभोक्ता समिति त भ्रष्टाचार, बदमासी, लुच्च्याइँको एक सजिलो माध्यम मात्र बनेको रहेछ भनी ठान्नु गलत हुन्छ । यदि उपभोक्ता समिति सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले असफल नै अवधारणा र अभ्यास भएको भए यसको यसरी विकास हुने थिएन, व्यापकता पाउने थिएन । पञ्चायतकालमा २०२८ सालतिरबाट जनसहभागिताको नाममा खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप बोक्ने र पाइप गाड्ने काम लाभग्राही समूहलाई नै विकास कार्यमा सहभागी गराउने सिद्धान्तसहित सुरु भएकामा बढ्दै गएर गाउँपालिकाले २०४९ सालमा ५० हजार अनि २०५१ मङ्सिर १४ गते मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अल्पमतको सरकारले आफ्नो “आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ” भन्ने नारासहित ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिन थालेपछि विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ताहरूलाई लागत सहभागितासहित संलग्न गराउने क्रम बढेको थियो । त्यस बेला दुई लाख रुपियाँसम्मको आयोजनामा लाभग्राही समुदायले ४० प्रतिशत योगदान गरे स्थानीय निकायले ६० प्रतिशत अर्थात् रु. एक लाख बीस हजारसम्म अनुदान दिने गरी सञ्चालन गरिए । त्यसबाट निकै राम्रा काम भएका थिए । त्यसका सकारात्मक पाठबाट उत्साहित भएर २०५५ सालमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा र २०६४ सालमा बनेको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिहरूले स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजनाहरू उपभोक्ता समिति गठन गरी त्यसमार्फत गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यी प्रावधानअनुसार काम गर्न कार्यविधिमा अपुग भएको महसुस गरी स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को २५ नं. मा उपभोक्ता समिति गठन, आयोजना सञ्चालन, अनुगमन तथा हिसाब फरफारक गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरियो । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले समेत निर्माण सेवा खरिदको एक विधिका रूपमा यो विधि स्वीकार ग-यो । हालमा स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (नमुना) तयार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारले आफूले आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गर्न सक्ने गरी उपलब्ध गराएको छ।
  • कानुनी रूपमा उपभोक्ता समितिलाई राज्यकोषको रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न जिम्मा दिने प्रावधानहरू बढ्दै जानुले विकासको एक मोडल यसलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ । मोडल बनेको उदाहरण पनि छन् । भाद्र ३१ – असोज ६, २०७५ को हिमाल साप्ताहिकको अंकमा धुलिखेल नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम गर्दा पाएको सफलता उल्लेख छ । उल्लेख गर्नैपर्ने उदाहरण के छ भने भट्टेडाँडादेखि काभ्रेभञ्ज्याङ्तर्फ ४ मिटर चौडाइ र २५ एमएम मोटाइको साढे तीन सय मिटर सडक पिच गर्न ८१ लाख रुपियाँको लागत अनुमान भई उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कामको जिम्मा दिएकामा समितिले त्यति पैसाले नौ सय मिटर पिच गरी थप तीन किलोमिटर सडक चौडा पनि गरेको छ । साँच्चै नै उपभोक्ता समूहले अपनत्व महसुस गरे, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले काम गरेमा यो विधि कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो, यो कार्य । तर विडम्बना, अत्यन्त बिरलै भेटिन्छ यस्ता सकारात्मक दृष्टान्त।
संगति कसरी ल्याउन सकिएला?
  • सुरुमा उल्लेख गरिएझैँ खुर्पालाई जस्तै उपभोक्ता समितिलाई एक औजार मान्ने हो भने यसले ठीक र बेठीक दुवै गरेको छ । लामो अभ्यासबाट आजसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता समितिले उदाहरणीय र गलत काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्– अध्ययन गर्न अनि पाठ सिक्नका लागि । तसर्थ, अब गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समितिको कार्यको विस्तृत अध्ययन हो र त्यसकै निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सालका लागि बजेट भाषण दिँदै गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए– उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।  
  • मुख्य कुरा नेपालमा कानुनको कमी होइन, कानुनपालन गर्ने व्यवहारमा रहने कमजोरी हो । उपभोक्ता समितिले गरेका काम ठीक र बेठीक हुनुका कारण नै हेरौँ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा तोकिएको कार्यविधि पालन गर्ने हो भने पूर्वसूचना दिएर उपभोक्ताहरूको भेला बोलाउनु पर्छ, भेलाले नै प्रजातान्त्रिक तवरले ७ देखि ११ जनासम्मको समितिको गठन गर्नुपर्छ, सो समितिले स्थानीय स्रोतसाधन, प्रविधि र जनसहभागिता परिचालन गर्नुपर्छ, अपरिहार्य नहुँदासम्म ठूला मेसिनहरू प्रयोग गर्नुहुन्न, कार्य प्रगति र हिसाबकिताब उपाभोक्ताहरूसमक्ष पेस गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पारित भएपछि मात्र निकासाका लागि कार्यालयसमक्ष बिल भरपाइ पेस गर्नुपर्छ । साँच्चै नै यसरी नै काम भएमा न त भ्रष्टाचार हुन सक्छ, न त गुणस्तर मर्न सक्छ । भ्रष्टाचार हुने, गुणस्तर मर्ने त कागजमा सबै ठीकठाक देखाए पनि कोठामा बसेर केही टाउकेको नाम राखेर समिति गठन गर्ने, काम गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिने, प्राविधिक तथा सामाजिक परीक्षणको विधि कागजमा मात्र पु¥याउने गरेकाले हो । यस्तै गर्ने हो भने कानुन जति बनाए पनि, जस्तो बनाए पनि केही लछारपाटो लाग्दैन । कागजमा त कुनै यथार्थ खिचिएको फोटो पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, अनि कोठामा बसेर एक चित्रकारले कल्पना गरेर राम्रो चित्र पनि बनाउन सक्छन् । उपभोक्ता समितिको काम चित्रकारले बनाएको काल्पनिक चित्र जस्तो मात्र बन्न नदिन फोटो हो कि चित्र छुट्याउने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो बन्न सक्छ उत्तरदायित्व निर्वाह गराउने व्यवस्था र सामाजिक पुँजीले । समाज चेतनशील छ, आफ्नो चासोको कुरो राम्रोसँग भएको छ छैन भनी खोजी गर्छ र त्यसलाई सहयोग गर्न प्रेस जगत् छ भने त्यसले सुधारको बाटो बनाउँछ । हुनत चलचित्रमा देखाएको कुरालाई के  आधार मानेको भनिएला तर हाल प्रदर्शनमा रहेको छक्कापन्जा ३ मा सार्वजनिक शिक्षाको बेथिति तह लगाउन प्रेसले खेलेको भूमिका उपभोक्ता समितिको बेथिति सुधार्नमा पनि प्रभावकारी हुनेछ । त्यो पनि पर्याप्त भएन भने सरकारी संस्थाहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अर्थात् अबको खाँचो कानुन कडा बनाउने मात्र होइन कि कार्यान्वयन कडा बनाउने हो।  

उपसचिवको परीक्षामा व्यावहारिक काैशल जाँचिने

  • लोकसेवा आयोगले लिने उपसचिवको परीक्षामा व्यावहारिक कौशल पनि जाँचिने भएको छ। आयोगले परीक्षामा ३० पूर्णांकको ‘इन बास्केट एक्सरसाइज’ पाठ्यक्रम थप्ने निर्णय गरेको हो। यसपछि परीक्षाको कुल पूर्णांक २ सय ३० हुनेछ। पहिले २ सय पूर्णांक थियो।
  • निर्णयअनुसार आयोगले अप्राविधिकतर्फ प्रशासन, परराष्ट्र, न्याय, लेखापरीक्षण तथा संसद् सेवाको उपसचिव वा सोसरह पदका खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा दोस्रो चरणमा परीक्षार्थीको कौशल तथा ल्याकत परीक्षण गर्ने तयारी थालेको छ। यसै वर्ष हुने उपसचिवको परीक्षादेखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
  • दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने काम, समस्या तथा सेवा प्रवाहलाई उम्मेदवारले दिने महत्व र प्राथमिकताको परीक्षण हुने ।
  •  यो निर्णायक मोड हुने र यसमा सफल उम्मेदवारले कामको चाप र समस्या सहजै समाधान गर्न सक्ने विश्वास आयोगले लिएको  आयोगका अनुसार यसअघि नीतिगत तहमा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारमा समस्या समाधान र सेवा प्रभावकारी बनाउन सक्ने कौशल अभाव देखिएको थियो।
  • आयोगले प्रशासनतर्फ सहसचिव वा सोसरह पदको खुला तथा आन्तरिक परीक्षा योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको मामिला विश्लेषण अभ्यास हटाएको छ। त्यसको साटो केस प्रस्तुति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षामा ज्ञानको धेरै र व्यवहारको परीक्षण न्यून भएकोमा आयोगले ज्ञान, क्षमता र व्यवहार परीक्षण समावेश गरी पाठ्यक्रम व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएको आयोगको दावी छ।
  • आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीमा आचरण र नैतिकतासम्बन्धी समस्या रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यो समस्या समाधान गर्न दुई वर्षयता आयोगले सहसचिव स्तरीय परीक्षामा नैतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर आयोगले लिने सबै तहका परीक्षामा नैतिकता र आचरणसम्बन्धी वास्तविक परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्।