के भारतलाई पछ्याउँदै भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनु सही हुन्छ?- रूप खड्का

केही समययता व्यापारी साथीहरू मलाई भन्ने गर्छन्, 'नेपालमा पनि अब भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनुपर्यो।'

भारतले सन् २०१७ जुलाई १ देखि जिएसटी लागू गरेपछि नेपालमा पनि यही कर लगाउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुरू भएको हो।

म यो सुनेर छक्क पर्छु।

भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो भने जिएसटी भनेको 'गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स' अर्थात्, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर। नाम फरक भए पनि यी दुई कर प्रणालीबीच कुनै भिन्नता छैन। करको आधार, गणना गर्ने तरिका, संकलन प्रक्रिया लगायत सबै हिसाबले दुवै एउटै हुन्।

यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित छन्। कानुनले छुट दिएकाबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छन्। दुवै करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि नै हो।

सरकारलाई कर बुझाउने तरिका पनि समान छ। करदाताले आफ्नो खरिदमा कर तिर्छ। बिक्रीमा असुल गर्छ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउँछ।


एकै खालको कर भए पनि देशअनुसार कसैले भ्याट त कसैले जिएसटी नाम दिएका हुन्।

युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धका लागि राजस्व संकलन गर्न बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाइएको थियो। यसले अर्थतन्त्रको लागत बढायो। जर्मन व्यापारी विलियम साइमन्सले सन् १९१९ मा सुधारिएको बिक्रीकरका रूपमा भ्याट लगाउने सुझाव दिए।


फ्रान्सले सन् १९५४ मा विश्वमै प्रथमपटक भ्याट लागू गरेको थियो। सन् १९६० दशकतिर यसलाई युरोपको साझा करका रूपमा लागू गरियो। त्यसको सफल कार्यान्वयनपछि संसारभर फैलियो।

विश्वमा भ्याट लगाउने करिब १८० देश छन्। तीमध्ये सन् १९८६ मा न्यूजिल्यान्डले जिएसटीका नामले भ्याट लागू गर्यो। यसलाई विश्वकै सबभन्दा राम्रो भ्याट प्रणाली मानिन्छ। क्यानडाले पनि १९९१ मा जिएसटीकै नामले लगायो। त्यस्तै, सिंगापुरले सन् १९९४ मा, वेलिजले १९९६, अष्ट्र्रेलियाले २०००, माल्दिभ्सले २०११ र मलेसियाले सन् २०१५ मा जिएसटीकै नाममा भ्याट लागू गर्यो। हङकङमा पनि भ्याटलाई जिएसटीका नामले लगाउने कुरा चलेको थियो। अझै लागू गरिएको छैन।

यसबीच भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यसको हावा चलेको हो।

भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा भ्याटको नामले एउटै कर लगाउनुपर्छ भनेर सन् १९७६ मा एलके झा अध्यक्षताको अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले सुझाव दिएको थियो। यस्तै सझाव सन् १९९१ मा राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगले पनि दियो।

यही क्रममा सन् २००४ मा विजय केलकर अध्यक्षताको कार्यदलले जिएसटीका नामले भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो।

भारतले भ्याटको सट्टा जिएसटी किन रोज्यो होला भन्नेमा कुनै ठूलो रहस्य छैन। जिएसटी लगाउनुअघि भारतका विभिन्न राज्यले भ्याट लगाएका थिए। यही नाममा नयाँ कर लगाउँदा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखेर यसलाई जिएसटी भनिएको हुन सक्छ।

भारतले जिएसटी भन्यो भन्दैमा हामीकहाँ पनि त्यही कर लगाउनुपर्यो भनी माग गर्नुको कुनै तुक छैन।

एउटा भ्रम के हुन सक्छ भने, भारतमा अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भन्सार महसुल, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्रीकर, प्रदेश स्तरको भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, जुवाचिठ्ठा कर र मनोरञ्जन कर तथा स्थानीय तहको चुंगीकर, प्रवेश शुल्क लगायत १७ थरीका कर र २३ थरीका शुल्कको सट्टा एउटै जिएसटी लागू गरिएको थियो। नेपालमा पनि विभिन्न करको सट्टा एउटै जिएसटी लगाएपछि कर प्रणाली सरल हुन सक्छ भन्ने धेरैको धारणा होला।

यसरी विभिन्न करको सट्टा एउटै लगाउँदा जिएसटी नै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। भ्याट पनि भन्न सकिन्छ।

वास्तवमा कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन भनेरै विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने अभियान सन् १९७० दशकदेखि विश्वभर चलेको हो। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले सन् १९७६ मा विभिन्न आठवटा वस्तुगत करको सट्टा एउटा भ्याट लगाएको थियो।

नेपालमा पनि २०५४ सालमा साविकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा भ्याट लगाइएको थियो। भ्याट लगाउँदा पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो। त्यसैले, कर प्रणाली सरल बनाउने विषयमा नेपाल भारतभन्दा एक कदम अगाडि छ। अहिले आएर भारतको सिको गर्नु आवश्यक छैन।

भारतको मात्र के कुरा, कर सुधारका दृष्टिले हामी दक्षिण एसियामै कुनै मुलुकभन्दा पछाडि छैनौं। सन् १९९० दशकमा नेपालमा लागू गरिएको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमै सफल कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ। यसैको परिणाम हालसम्म राजस्व संकलनमा देखिँदै आएको छ।

यति हुँदाहुँदै वस्तु तथा सेवामा छुट्टाछुट्टै नामले अनेक कर तथा शुल्क लगाउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ।

केही वर्षयता शिक्षा सेवा शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, पूर्वाधार कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, सडक मर्मत सुधार दस्तुर लगायतका झिनामसिना कर लगाउन थालिएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा यसले अवरोध ल्याउँछ। व्यापारको लागत पनि बढाउँछ। यो आर्थिक विकासको निम्ति राम्रो होइन।

यी अनेकथरी कर वा शुल्कको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउनु राम्रो हो। यस सन्दर्भमा यी करलाई अन्त:शुल्कमा समाहित गर्नुपर्छ। भारतमा जस्तो अन्त:शुल्कलाई पनि जिएसटी वा भ्याटमा गाभ्ने नीति लिनु हुँदैन। कुनै वस्तु तथा सेवामा बढी कर लगाउनुपरे अन्त:शुल्कलाई भ्याटको सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लागू गर्नुपर्छ। अनगिन्ती वस्तुमा लागेको अन्त:शुल्क खारेज गरिनुपर्छ।

यसको कारण के भने, यी दुई कर छुट्टाछुट्टै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगाइन्छन्। भ्याटको उद्देश्य मुलुकको विकासका लागि राजस्व संकलन गर्नु हो। अन्त:शुल्कको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने, सम्बन्धित उपभोक्ताबाहेक अन्यलाई असुविधा सिर्जना गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने हो।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा जिएसटी लगाउनुपर्छ भन्ने मागमा अरू कुनै कारण छ?

भ्याटमा छुट संख्या बढाउन र बहुदर लागू गर्न जिएसटी माग भएको हुन सक्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ। यो आधारहिन तर्क हो। भ्याटजस्तै जिएसटीमा पनि छुट हुनु हुँदैन वा छुट संख्या सीमित हुनुपर्छ। भ्याटजस्तै जिएसटी पनि एकल दरकै हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, न्यूजिल्यान्डको जिएसटीमा १५ प्रतिशतको एकल दर छ। वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चाँदी तथा प्लाटिनम र गैरमुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुलाई मात्र कर छुट दिइएको छ। यसले पनि जिएसटी बहुदरले लगाइने र छुट धेरै हुने तर्क आधारहिन छ।

अर्कातिर, भ्याट लगाउने कतिपय देशले पनि बहुदर लागू गरेका छन् भने कतिले भ्याटअन्तर्गत पनि विभिन्न छुट दिएका छन्।

यसरी भ्याटको बहुदर कायम गर्दा र छुट धेरै दिँदा त्यसले कर प्रणाली जटिल बनाउँछ। कर छल्न सहज हुन्छ। भ्याट कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। राजस्व घट्छ। जिएसटीका सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।

नेपालमा भ्याट तर्जुमा गर्दा निकै ठूलो गृहकार्य भएको थियो। व्यापक रूपले सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। तत्कालीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपासँग दलगत रूपमा र संसदका सबै सदस्यका लागि विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। त्यही भएर भ्याट ऐनको विधेयक कुनै व्यवधानविना संसदबाट स्वीकृत भएको थियो। यो कर प्रणालीको राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै विरोध भएन।

भारतमा पनि वस्तुगत कर प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न करको सट्टा विस्तृत आधार, उचित थ्रेसहोल्ड र एकल दरको भ्याट लगाउनुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को उत्तरार्द्धदेखि महशुस हुँदै आएको थियो। त्यस क्रममा भ्याट लगाउन बिक्रीकरमा दिइएका विभिन्न छुट घटाउँदै जाने, करका दरको संख्या कम गर्दै जाने, कर प्रशासनलाई भ्याटबारे प्रशिक्षण दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकसित गर्ने र भ्याटबारे सरोकारवालालाई बुझाउँदै जाने लामो यात्रा तय भयो। भारतको केन्दीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्र्रिय दाताहरूको खरबौं डलर खर्च भयो।

भारतमा लागू गरिएको जिएसटीलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.४ देखि २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा सही रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन।

जिएसटीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन गठन भएको काउन्सिलले कुल वस्तु तथा सेवामध्ये ७ प्रतिशतलाई करको दायराबाहिर राख्यो। करको स्तरीय दर १८ प्रतिशत, उच्च दर २८ र न्यून दर ५ र १२ प्रतिशत कायम गरियो। जिएसटीमा दर्ता हुने प्रयोजनका लागि कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) २० लाख भारू तोकियो। केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि भने थ्रेसहोल्ड १० लाख भारू मात्र तोकिएको थियो।

वार्षिक ५० लाख भारूसम्म कारोबार गर्नेले सामान्य भ्याटको सट्टा कारोबारको एक प्रतिशत कर तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरियो। यसरी काउन्सिलको अन्तिम निर्णयअनुसार विश्वमै सबभन्दा नराम्रो भ्याटका रूपमा भारतको जिएसटी देखापर्यो।

यस किसिमको जिएसटीबाट भारतीय अर्थतन्त्रले आशातीत फाइदा पाउन सकेको छैन। कार्यान्वयनमा विविध समस्या देखिएका छन्।

कर कार्यान्वयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिएसटी लागू गरिएको पहिलो ११ महिनामा विभिन्न परिपत्रका माध्यमले चार सय परिवर्तन गरिएका थिए। करसम्बन्धी कानुन समितिमा १८० मुद्दा पेस भएका थिए। यसका दरमा विभिन्न समयमा परिवर्तन गरिएको छ। सुरूमा केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि कायम १० लाख भारूको सानो थ्रेसहोल्डले समस्या सिर्जना गरेकाले छोटो समयमै २० लाख भारू कायम गरियो।

उसो भए नेपालको भ्याटमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त?

नेपालको भ्याटमा सुरूको तर्जुमा राम्रो भए पनि केही वर्षयता विसंगति भित्रिएका छन्।

छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाइएको छ। सुरक्षा लगायत विभिन्न संस्थालाई भ्याट छुट दिइएको छ। वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। स्वैच्छाले दर्ता हुने साना करदाताले पनि चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्कामा भाग लिन २० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच हजारभन्दा माथिको खरिदमा भ्याट बिजक हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

यी व्यवस्था राम्रो भ्याट तर्जुमाका दृष्टिले उपयुक्त होइनन्। यसले भ्याट कार्यान्वयन कमजोर बनाएको छ। यस्ता प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ।

करकट्टी तथा कर फिर्ता भ्याटका प्रमुख दुई तत्व हुन्। करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित खरिद वा पैठारीमा तिरेको सम्पूर्ण कर सहज रूपमा तुरुन्त कटाउन पाउनुपर्छ। निकासीमा तिरेको कर तुरुन्त फिर्ता दिइनुपर्छ। स्थानीय बिक्रीका हकमा करदाता लगातार तीन महिनासम्म करकट्टीको अवस्थामा रहे बढी भएको करकट्टी रकम सहज तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ।

सिद्धान्तबाट जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ, यो करको कार्यान्वयन उति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले, भ्याटका मूल्य-मान्यता तथा असल अन्तर्राष्ट्र्रिय अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। भ्याटमा अरू विचलन आउन दिनु हुँदैन।

न्यूनतम छुट, एकल दर, उचित थ्रेसहोल्ड, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था र सरल प्रक्रिया भ्याटका सुनौला नियम हुन्। भ्याट सुधारका सन्दर्भमा विज्ञहरूले यिनै मूल्य-मान्यताका आधारमा सुझाव दिने गर्छन्।

म अहिले पूर्वी अफ्रिकी कम्युनिटीका सदस्यहरू केन्या, बुरुन्डी, तान्जेनिया, युगान्डा, रूआन्डा र दक्षिण सुडानका लागि 'हार्मोनाइज्ड' कर प्रणाली लागू गराउने काम गर्दैछु। यसै सन्दर्भमा त्यहाँका नीति-निर्मातालाई कर छुटको संख्या घटाउने, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था लागू गर्ने, एकल दरलाई निरन्तरता दिने, प्रक्रिया सहज बनाउनेजस्ता विषयमा सहमति गराउन खोजिरहेको छु।

नेपालको भ्याटलाई सफल बनाउन पनि यी कुरा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यसमा सुधार गर्नुपर्ने बेला जिएसटीको हावा पछ्याउनु बेमौसमी हो।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २५, २०७५, १४:००:००

कर सुविधाका नाममा बर्सेनि गुम्छ अर्बौं राजस्व, न अभिलेख राखिन्छ न सार्वजनिक गरिन्छ-रूप खड्का

राज्यले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर सुविधाका कारण राजस्व गुम्ने अवस्था आउँछ। यसलाई कर खर्च भनिन्छ।

प्रचलित कानुनअन्तर्गत दिइने कर सुविधामा कर छुट (ट्याक्स इक्जेम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिडे), कर भत्ता (ट्याक्स एलाउन्स), आधारभूत छुट (बेसिक एलाउन्स), करका दरमा कटौती (रिबेट), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) लगायत छन्।

कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानले कुनै सम्पत्ति, आय वा वस्तु तथा सेवा पूर्ण वा आंशिक रूपमा करको दायरा बाहिर रहन्छ। कुनै कम्पनी वा व्यक्तिको कर दायित्व पूर्ण वा आंशिक रूपमा घट्ने वा पर सर्ने हुन्छ। यसबाट सरकारले राजस्व गुमाउँछ।

करको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खर्च गर्न राजस्व जुटाउने हो। तर कहिलेकाहीँ सरकारले करको माध्यमबाट संकलन गरेको राजस्व खर्च गरेर कुनै सार्वजनिक उद्देश्य हासिल गर्नुको सट्टा करसम्बन्धी सुविधा दिएर उक्त उद्देश्य हासिल गर्न खोज्छ। त्यसैले यसलाई समान उद्देश्य हासिल गर्न गरिने प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको विकल्पका रूपमा पनि लिइन्छ।

राजस्व संकलन र प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चझैं कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउँछ। यो सुशासनको हिसाबले पनि राम्रो हो। त्यसैले यसको प्रयोग विश्वभर बढ्दै गएको छ। यस्तो अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक छ।

कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास


कर खर्च आकलन राजस्व त्याग (रेभेन्यू फरगन), राजस्व प्राप्ति (रेभेन्यू गेन) वा व्यय सम (आउटले इक्विभ्यालेन्ट) विधिद्वारा गरिन्छ।

राजस्व त्याग विधिअनुसार कुनै कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूबाट एकपटकमा कति राजस्व गुम्छ भनेर गणना गरिन्छ। यस किसिमको कर सुविधाका कारण करदाताको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले राजस्वमा पर्न सक्ने असरको लेखाजोखा गरिँदैन।


राजस्व प्राप्ति विधिअनुसार कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि त्यसबाट कति राजस्व संकलन हुन सक्ला भनेर आकलन गरिन्छ। यसमा कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गरिएपछि करदाताको व्यवहारमा आउने परिवर्तन र त्यसबाट राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने असरको पनि गणना गरिन्छ।

व्यय सम विधिअनुसार कुनै करदातालाई दिइने कर सुविधाद्वारा प्राप्त हुन सक्ने लाभ बराबरको रकम आकलन गरिन्छ।

कर खर्च सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा हरेक वर्ष कर सुविधाको सूची तयार गरिन्छ। त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरिन्छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरिन्छ। सक्षमता तथा समानतामा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिन्छ। र, यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर हरेक वर्ष बजेटको अनुसूचीका रूपमा वा बजेटसँगै छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा वा बजेटसँग आबद्ध नगरी छुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा संसदमा पेस गरिन्छ।

कर खर्चसम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसदमा विस्तृत रूपमा छलफल भई मतदान हुन्छ। यसको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुन्छ। यसबाट वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने, पारदर्शिता कायम हुने, सार्वजनिक रकम सक्षम तथा समन्यायिक हिसाबले खर्च भएको सुनिश्चित हुने र संसदको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक रकम खर्च गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको पालना हुन्छ।

कर खर्च आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको विकास प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले गरेका हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र ट्रेजरीका सहायक सचिव रहेका सुरीले कर सुविधाको विस्तार र दुरूपयोग भएको अनुभव गरेका थिए। त्यसबाट सिर्जना हुने विकृति तथा विसंगति र राजस्व संकलनमा पर्ने नकारात्मक असरबारे उनि चिन्तित थिए। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा पारदर्शी बनाउन कर सुविधा आकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका थिए।

उनले कर सुविधा भनेको लाभग्राहीलाई सोझै अनुदान दिएसरह मान्नुपर्छ र बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए। कर सुविधासम्बन्धी प्रावधानहरूलाई राजस्वसम्बन्धी प्रस्तावभन्दा खर्चसम्बन्धी प्रस्तावका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

त्यस सन्दर्भमा कर खर्चलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गराई मूल्यांकनसमेत हुने व्यवस्था गर्न अमेरिकी सरकारले सन् १९६८ देखि कर खर्चसम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशित गर्न थाल्यो। सन् १९७४ मा त्यहाँको कंग्रेसले यस्तो कर खर्च बर्सेनि संघीय बजेटको अंगका रूपमा समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरायो।

त्यस क्रममा हरेक वर्ष वार्षिक बजेटसँगै कर सुविधाको सूची र त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बस्यो। यो अभ्यास विश्वभर फैलिँदै गयो।

हाल अर्जेन्टिना, इजराइल, इथियोपिया, केन्या, घाना, जर्जिया, जर्मनी, जिम्बावे, ताइवान, ताजिकिस्तान, पेरु, पपुवा न्यूगिनी, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल, भारत, मंगोलिया, मलावी, मोरोक्को, मोल्डोभा, मौरिसस, लाट्भिया लगायत ५० भन्दा बढी मुलुकले कर खर्च आकलन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने गरेका छन्।

नेपालमा कर सुविधासम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था

नेपालमा आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअन्तर्गत विभिन्न कर सुविधाहरू दिइएका छन्। आर्थिक ऐनद्वारा पनि विभिन्न कर सुविधा दिने व्यवस्था छ।

कतिपय कर सुविधाहरू औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र्र बैंक ऐनमा पनि समावेश गरिएका छन्।

यसका साथै लुम्बिनी विकास कोष ऐन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, बिपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल ऐन, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन र विदेशी राज्य तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐनमा पनि केही कर सुविधा समावेश गरिएका छन्।

नेपालमा कर सुविधा विभिन्न रूपमा दिइएका छन्। उदाहरणका लागि, आयकर सुविधा कर छुट्टी, कर छुट, दरमा कटौती, कर दायित्व पर सार्ने तथा कर कट्टी प्रमुख छन्। भन्सार महसुलअन्तर्गत पनि महसुल माफी, महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट वा महसुल १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था छ। सौविध्य छुटअन्तर्गत भारत, अन्य सार्क मुलुक तथा तिब्बत (चीन) बाट पैठारी भएका सामान, कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तुहरू, वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाले पैठारी गर्ने वस्तुहरूका साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत पैठारी हुने सामानमा पैठारी महसुल छुट हुने व्यवस्था छ।

मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई छुट दिनुका साथै विभिन्न संस्थाहरूको पैठारी वा खरिदमा कर छुट दिने प्रचलन छ। यसैगरी अन्तःशुल्कअन्तर्गत पनि विभिन्न किसिमका छुट दिइएका छन्।

नेपालमा कर खर्च आकलन तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था

माथि उल्लेख गरिएझैं नेपालमा विभिन्न कानुनअन्तर्गत विभिन्न किसिमका कर सुविधा दिइँदै आएको भए पनि त्यसबाट गुम्न सक्ने राजस्व आकलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधाको छिटपुट वा खण्डीकृत रूपमा मात्र अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सबै किसिमका कर सुविधाको अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ। यसको विवरण भन्सार विभागमा पनि छ। पैठारी गरिने वस्तुमा दिएका कर सुविधाको अभिलेख भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीअन्तर्गत राखिन्छ। आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न करका सन्दर्भमा करदाताले पेस गरेका विवरणअनुसार अभिलेख राख्ने गरिएको छ।

तर सबै किसिमका कर सुविधाको एकीकृत रूपमा विस्तृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था छैन। कर सुविधा सामान्यतया अर्थ मन्त्रलायबाट दिइने भए पनि यस मन्त्रालयको सहमति लिएर अन्य मन्त्रालयले पनि कर सुविधा दिने गरेका छन्। तर ती मन्त्रालयहरूले कर सुविधाको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छैनन्।

कर सुविधाबाट गुमेको राजस्वको व्यवस्थित तथा नियमित आकलन गर्नेे प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन। कर खर्चको आकलन नै नभएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने त कुरै भएन।

कर खर्चबारे निगरानी राख्ने निकायहरू (ओभरसाइट एजेन्सिज) को पनि यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ असार ३१ गते छुट दिने व्यवस्था नियन्त्रण गर्दै जान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार राजस्व छुट लेखांकन गर्न र छुटको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी महालेखा परीक्षक विभागले लेखापरीक्षण क्रममा भन्सार विभागको आसिकुडा तथा आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक लगायत विभिन्न स्रोतबाट संकलित सूचनाअनुसार विभिन्न आर्थिक वर्षको कर खर्च आकलन गरेर आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कर खर्चको मात्रा २३ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ थियो। उक्त रकम २०७२/७३ मा ५८ अर्ब ३१ करोड पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ थियो। कर सुविधा पाएका कतिपय करदाताले कर खर्चको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था नभएका कारण उक्त विभागको तथ्यांकमा आधारित महालेखा परीक्षक विभागको कर खर्चको अनुमान वास्तविक कर खर्चको रकमभन्दा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसैगरी महालेखा परीक्षकको विभागले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा कर खर्चको विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।

उदाहरणका लागि, विभागको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७० मा राजस्व छुटको उद्देश्यअनुरूप उपलब्धि हासिल भए-नभएको विश्लेषण, विद्यमान राजस्व छुट प्रणालीको पुनरावलोकन, छुटका कारण गुमेको राजस्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण बजेटसँगै व्यवस्थापिकासमक्ष पेस गर्ने असल अभ्यासको अनुसरण गर्न जरूरी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो।

विसं २०७५ सालमा अर्थ मन्त्रालयले मेरो नेतृत्वमा बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (डिएफआइडी) को सहयोगमा गराएको कर छुटसम्बन्धी अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा कर खर्च रकम ८१ अर्ब ५८ करोड भएकोमा उक्त रकम २०७५/७६ मा १ खर्ब ३० करोड हुने अनुमान गरेको थियो भने कुल कर खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत जति हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

भविष्यको मार्गचित्र

मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चको सट्टा कहिलेकाहीँ कर खर्च (सुविधा) पनि प्रयोग गरिन्छ। कर खर्चबाट खोजिएको उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको सही मूल्यांकन गरिनुपर्छ। त्यसको उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्छ। त्यसको लाभ–लागतको गणना गरिनुपर्छ। त्यसको परिमाण आकलन गरिनुपर्छ। त्यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ। त्यसमाथि संसदमा मतदान हुनुपर्छ।

त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ र त्यसको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्छ।

यस किसिमको व्यवस्था भएन भने कर खर्च (सुविधा) दुरूपयोग हुन सक्छ र त्यसबाट वान्छित उद्देश्य हासिल नहुन सक्छ। यसै त कर सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कतिपय अन्तर्निहित सीमा छन्। यसले करको आधार संकुचन गरी राजस्व संकलन घटाउँछ। त्यसबाट बजेट घाटा बढ्ने वा सार्वजनिक खर्चमा ह्रास आउने वा दुवै हुन सक्छ। वित्तीय असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। कर खर्चले सरकारको प्रत्यक्ष खर्च प्रतिस्थापन गर्ने तर यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश नगरिए सरकारको आकार सही रूपमा प्रतिविम्बित नहुने हुन्छ।

कर सुविधाका अप्रत्यक्ष लागतहरू पनि छन्।

कर सुविधा लिने-दिने सन्दर्भमा मिलोमतो हुने, घूस लिनेदिने प्रवृत्ति बढ्ने, कसैले नाजायज लाभ उठाउने, पारदर्शी क्रियाकलापमा ह्रास आउने र स्वच्छ तथा स्वस्थ अर्थतन्त्रको विकासमा आँच आउन सक्छ। कर सुविधा दबाब समूहबाट पनि प्रेरित हुन सक्छ। कर सुविधाले बिचौलिया सिर्जना गर्न र कूत खाने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिङ) पनि बढाउन सक्छ।

वास्तवमा दबाब समूहका कारण कर छुटको विस्तार र घोर दुरूपयोग भएको सहन नसकेर नै प्राध्यापक स्टान्ले एस सुरीले कर खर्च (सुविधा) लाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने प्रणाली विकास गरेका हुन्। यसो भए हरेक कर सुविधाको विवरण तयार गरेर त्यसबाट गुम्ने राजस्व आकलन गर्नुपर्ने, यसलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्ने, संसदमा पेस गर्नुपर्ने, त्यसबारे संसदमा बहस हुने, त्यसको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने, त्यो सार्वजनिक हुने हुँदा मुलुकको बृहत् उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक सुविधा मात्र स्वीकृत हुने, त्यसले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउने तथा सुशासन कायम गराउने अपेक्षा गरिन्छ।

कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाको अभावमा नेपालमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारी वा बिचौलियाको मिलोमतोमा कर सुविधा दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो स्थिति समाप्त गर्न कर सुविधाबाट गुमेको राजस्व आकलन गरेर बजेटसँगै संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यस किसिमको सुझाव सार्वजनिक लेखा समिति तथा महालेखा परीक्षकको विभागले पनि दिएको पाइन्छ। कर खर्च आकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने र सुशासन कायम गराउने हुँदा यो व्यवस्थालाई सकेसम्म छिटो लागू गरिनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८, १५:५४:००

https://www.setopati.com/opinion/245937

स्थानीय करबारे जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाउनुपर्ने ८ कुरा-रूप खड्का

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकाल सफलतासाथ सम्पन्न गर्न वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्थानीय करको विषय सबभन्दा पेचिलो छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन र स्थानीय तहको विकासलाई चाहिने राजस्व जुटाउन कर लगाउनुपर्छ। सही किसिमले कर लगाउन सकिएन भने स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।

यो लेखमा म स्थानीय पदाधिकारीहरूले करबारे जान्नुपर्ने कुरा र पालना गर्नुपर्ने नियममाथि चर्चा गरेको छु।

स्थानीय कर के हो?

स्थानीय कर भनेको स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य तिर्नुपर्ने तिरो हो।

स्थानीय सरकारले घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति, घरबहालजस्तो आय, मनोरञ्जन, विज्ञापनजस्ता सेवा तथा स्थानीय व्यवसायलाई आधार मानेर कर लगाउँछन्। कर लगाउँदा कानुनी व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

स्थानीय कर किन लगाइन्छ?

स्थानीय सरकारलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन चाहिन्छ। वित्तीय साधन जुटाउने महत्वपूर्ण स्रोत कर हो।

स्थानीय सरकारलाई विभिन्न कर लगाउने अधिकार छ। कर संकलनबापत स्थानीय सरकारले मतदातालाई बढी सुविधा दिन प्रयास गर्ने छन्। यसबाट स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भई जनताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् भन्ने मान्यता छ।

वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने सरकारलाई नै त्यस्तो रकम संकलनमा जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्य सञ्चालनका लागि वित्तीय साधनको जोहो सकेसम्म आफैं गर्नुपर्छ। आफ्नै प्रयासबाट उठाएकोे राजस्व उच्चतम प्रयोग गरी करदाताप्रति बढी जवाफदेही हुने सम्भावना रहन्छ।

स्थानीय सरकारले आफैं राजस्व संकलन नगरी माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा मात्र निर्भर रहे फजुल खर्च गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारका कार्य सम्पन्न गर्न ती सरकारले नै राजस्व जुटाउनु राम्रो हुन्छ।

स्थानीय कर लगाउनुपर्ने अर्को कारण पनि छ।

स्थानीय सरकारलाई तिरेको करबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट करदाताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउँछन्। यसले जनतामा माथिल्लो सरकारले लगाएका करभन्दा स्थानीय सरकारले लगाएका करप्रति सहभागिता बढी हुने सम्भावना रहन्छ।

स्थानीय करसम्बन्धी के कस्ता सिद्धान्त छन्?

स्थानीय कर निश्चित सिद्धान्तका आधारमा लगाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला त करदातालाई कर तिर्न सुविधाजनक हुनुपर्छ। मितव्ययी ढंगले संकलन गरिनुपर्छ। कर समान हुनु जरूरी छ जसको अर्थ समान अवस्था भएका सबै व्यक्तिमा करको भार समान हुनुपर्छ।

कर केमा तिर्ने, कति तिर्ने, कहिले तिर्ने र कहाँ तिर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ। कर लचिलो पनि हुनुपर्छ जसको अर्थ आर्थिक गतिविधि वृद्धि भएअनुसार कर राजस्व स्वतः बढ्दै जाने हुनुपर्छ।

कर तटस्थ हुनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा विकृति तथा विसंगति सिर्जना गर्नु हुँदैन।

यस किसिमका सिद्धान्त सबै तहका सरकारले लगाउने करमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।

स्थानीय करसम्बन्धी केही विशेष सिद्धान्त पनि छन्। यसमा करको आधारको स्थानीयकरण; करको भार स्थानीय सरकारको सीमाभित्र सीमित हुनुपर्ने; स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र हितको सन्तुलन लगायत पर्छन्।

करको आधारको स्थानीयकरण एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो। स्थानीय करको आधार स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रै हुनुपर्छ। घरजग्गाजस्तो अचल सम्पत्तिमा करको आधार स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहन्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।

कुन सम्पत्तिमा कुन स्थानीय सरकारले कर लगाउने भन्ने विवाद हुँदैन। त्यस्तो कर प्रशासनिक हिसाबले राम्रो स्थानीय कर मानिन्छ।

आयकर तथा खुद सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हुँदैन। मुलुकभर वा मुलुकबाहिर समेतका आधारमा खुद आय वा खुद सम्पत्ति हिसाब गरेर कर लगाउनुपर्छ। त्यसैले यस्तो कर स्थानीय तहमा निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्ता करलाई स्थानीय करका रूपमा राम्रो कर मानिँदैन।

स्थानीय सरकारले आफूले दिएको सेवा उपभोग गर्ने जनताबाट मात्र कर उठाउनुपर्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरका जनतामाथि कर लगाउनु हुँदैन। यो मान्यताले स्थानीय सरकारको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक क्रियाकलापसँग स्थानीय करलाई आबद्ध गर्नुपर्ने कुरा इंगित गर्छ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले गरेको लगानीबाट स्थानीय सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने र पेसा, व्यवसाय फस्टाउने हुँदा ती क्षेत्रमाथि स्थानीय सरकारले कर लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ।

स्थानीय करसम्बन्धी अर्को सिद्धान्त स्वायत्तताको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणाली स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।

स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा करका दर तोक्नुपर्छ। विभिन्न स्थानीय सरकारले तोक्ने करका दरमा ठूलो भिन्नता हुन सक्छ। तर आय तथा वस्तु र सेवामा आधारित करका सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूबीच ठूलो भिन्नता भए साधनस्रोत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित भई आर्थिक विचलन आउने सम्भावना हुन्छ।

घरजग्गाजस्तो स्थिर सम्पत्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सकिँदैन। यस्तो स्थिर सम्पत्तिमा स्थानीय सरकारबीच करका दरमा सामान्य भिन्नता भए पनि एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवाहित हुँदैन। त्यसैले आय र वस्तु तथा सेवामा आधारित करभन्दा सम्पत्तिमा आधारित कर स्थानीय तहमा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।

स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सघाउनुपर्छ।

यसका लागि स्थानीय जनताले आफूले तिरेको करको भार थाहा पाउनुपर्छ। यसो भए उनीहरू आफूले तिरेको कर स्थानीय सरकारले सदुपयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर सचेत हुन्छन्। साधन दुरूपयोग गरे विरोध गर्छन् जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही बन्न मद्दत गर्छ। यस्तो स्थिति घरजग्गाजस्तो सम्पत्तिमा लाग्ने करले सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता कर स्थानीय तहमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ।

यही मान्यताका आधारमा विभिन्न देशमा सम्पत्ति करलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिएको छ। स्थानीय करको सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने यही हो।

हितको सन्तुलन स्थानीय करको अर्को सिद्धान्त हो। स्थानीय कर प्रणालीले बहुसंख्यक स्थानीय जनताको हितलाई विचार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ।

करको भार सीमित क्षेत्रमा मात्र परे ती सीमित क्षेत्रका व्यक्ति मात्र स्थानीय सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन्। यसले स्थानीय सरकारका निर्णय तिनको स्वार्थपूर्ति हुने किसिमले प्रभावित हुन सक्छन् र अरूको हितको वास्ता नगरिन सक्छ।

स्थानीय करले बहुसंख्यक स्थानीय जनता समेट्न सक्नुपर्छ। त्यसो भए जनताले स्थानीय विकासमा आफू पनि सहभागी भएको महसुस गर्छन्। प्रजातान्त्रिक संसारमा बहुसंख्यक स्थानीय बासिन्दालाई कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय सरकारसँग आबद्ध गराउनुपर्ने मान्यता हुन्छ। त्यसैले यस किसिमको विस्तृत आधार भएको कर प्रणाली अँगाल्न आवश्यक छ।

स्थानीय सरकारलाई के कस्ता कर लगाउने अधिकार छ? तिनीहरू स्थानीय करका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्याससँग मेल खान्छन् वा खाँदैनन्?

नेपालमा स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति कर, मालपोत/भूमि कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगाउने अधिकारप्राप्त छ।

यीमध्ये सम्पत्ति कर र मालपोत/भूमि कर अचल सम्पत्तिमा आधारित कर हुन् जुन स्थानीय करका सबै सिद्धान्तसँग मेल खान्छन्। यी कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र अचल सम्पत्ति कायम गरेबापत लगाइन्छ। यिनलाई स्थानीय सरकारको राजस्वको मूल स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने परिकल्पना छ। यो अन्तर्राष्ट्र्र्रिय असल अभ्यास पनि हो।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि सम्पत्तिमै आधारित कर हो जुन सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणबापत लगाइन्छ।

स्थानीय सरकारलाई स्थानीय पेसा, व्यवसायमा कर लगाउने अधिकार पनि हुन्छ। स्थानीय तहमा सिलाइबुनाइ, वकालत, क्लिनिक, उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय लगायत अवसर वृद्धि हुँदै जान्छ। यी पेसा, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारले दिने विभिन्न सेवा उपभोग गर्ने हुँदा तिनीहरूबाट व्यवसाय कर असुलिन्छ।

त्यस्तै सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर लगायत पनि पहिल्यैदेखि स्थानीय तहमा लाग्दै आएका छन्।

स्थानीय करको विगत के हो?

नेपालमा साविकको गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ ले गाउँ पञ्चायतलाई वार्षिक घरधुरी कर; सवारी कर; पसलमा लगाउने कर; हाट, बजार र मेलामा लाग्ने कर; बहाल बिटौरी लगाउने अधिकार दिएको थियो।

वार्षिक घरधुरी कर निश्चित रूपैयाँका आधारमा लगाइन्थ्यो। सवारी कर गाउँ पञ्चायतभित्र दर्ता हुने वा भएका सवारी साधनमा वार्षिक निश्चित रकमले लगाइन्थ्यो। अस्थायी सवारी कर विदेशी सवारी सबभन्दा पहिले जुन गाउँ पञ्चायत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्छ त्यो गाउँ पञ्चायतले सवारीको प्रकारअनुसार निश्चित रकमले लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो।

आफ्नो क्षेत्रभित्रका पसलमा वार्षिक पसल कर; हाट, बजार र मेलामा मालसामान बिक्री गर्ने व्यक्तिउपर तोकिएका दरले दैनिक कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि गाउँ पञ्चायतलाई प्राप्त थियो।

यसैगरी साविकको नगर पञ्चायत ऐन २०१९ ले नगर पञ्चायतलाई घरधुरी कर, घरबहाल कर, सवारी कर, व्यवसाय कर, मालपोतमाथि सरचार्ज र मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार दिएको थियो। घरधुरी कर हरेक घरमा वार्षिक निश्चित रूपैयाँका दरले लगाइन्थ्यो। घरबहाल कर बहाल रकमको दुई प्रतिशतसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था थियो। व्यवसाय कर तोकिएको पेसा, व्यवसायमा लाग्थ्यो।

त्यस्तै नगर पञ्चायतलाई मालपोतको १० प्रतिशतसम्म सरचार्ज लगाउने र मनोरञ्जन शुल्कको २० प्रतिशतसम्म मनोरञ्जन कर लगाउने अधिकार प्राप्त थियो। यी दुवै सरचार्ज र कर २०२२ सालमा खारेज गरियो।

२०२२ सालमै स्थानीय सरकारहरूलाई मालपोतमा सरचार्ज लगाउनुको सट्टा पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो कर झापाको बुधबारेबाट सुरू गरी बिस्तारै विभिन्न गाउँ तथा नगर पञ्चायतहरूमा विस्तार गरिएको थियो।

पछि २०३१ सालबाट यसलाई स्थगित गरियो र २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थासँगै खारेज भयो।

साविकका नगर पञ्चायतहरूलाई २०२२ देखि नगर प्रवेश गर्ने सामानको मूल्य १०० रूपैयाँमा ३० पैसाका दरले चुंगी कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो। यो करको दर विभिन्न समयमा परिवर्तन गरियो। तर यो स्थानीय करका सिद्धान्तअनुरूप नभएको र व्यापारको स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिकूल असर पारेकाले २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि खारेज गरिएको थियो।

चुंगी कर खारेजीपछि अस्थायी विकल्पका रूपमा स्थानीय विकास शुल्क लागू गरियो। यो कर भन्सार कार्यालयहरूले पैठारी मूल्यको १.५ प्रतिशतका दरले संकलन गरेर स्थानीय विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्थ्यो। यसलाई स्थानीय विकास कोष सञ्चालक समितिले नगरपालिकाहरूबीच वितरण गर्थ्यो।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली लागू गरिएपछि स्थानीय कर प्रणाली थप परिमार्जन भयो।

यसअन्तर्गत नगरपालिकाहरूलाई मालपोत/भूमिकर, घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर, बहाल कर, बहाल बिटौरी, व्यवसाय कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, व्यावसायिक भिडिओ कर, विज्ञापन कर र पार्किङ शुल्क लगाउने अधिकार प्राप्त भयो।

गाउँ विकास समितिलाई मालपोत/भूमिकर; घरजग्गा कर; हाट, बजार, पसल कर; सवारी साधन कर; मनोरञ्जन कर; बहाल बिटौरी कर; विज्ञापन कर; व्यवसाय कर; व्यावसायिक भिडिओ कर र प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर लगाउने अधिकार दिइएको थियो।

कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता कति आवश्यक हुन्छ?

कुनै पनि तहको कर लगाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। सरकार सञ्चालन र मुलुकको सर्वांगिण विकास निम्ति राजस्व परिचालन गर्न कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। यो स्थानीय सरकारका लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ।

स्थानीय तहमा विकास निर्माण गर्न वित्तीय साधन आवश्यक हुन्छ। त्यसको जोहो गर्न कर लगाउनुपर्छ। जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूमा कर नलगाएर सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता कमाउनेभन्दा राजस्व परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्र विकास गरेर जनतालाई राहत दिने प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

जनताबाट उठाएको कर र त्यसको प्रयोगबारे पारदर्शी विवरण राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

आफूले तिरेको कर सही प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विश्वास भएपछि करदातामा कर तिर्ने भावना विकास हुँदै जान्छ। कर लगाएका कारण राजनीतिज्ञहरूको विरोध हुँदैन।

स्थानीय सरकारहरूले अस्वस्थ किसिमले कर घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। एउटा स्थानीय सरकारले कर घटाएपछि अर्कोले झन् बढी घटाउन सक्छ। त्यसपछि अर्कोले झन् धेरै घटाउन सक्छ। अन्तमा कर अस्वाभाविक रूपले न्यून तहमा पुग्छ र स्थानीय तह विकास गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन हुँदैन।

राजस्व नभएपछि त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास हुँदैन। जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदैन। यसरी कर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अन्ततोगोत्वा कसैलाई फाइदा हुँदैन।

स्थानीय सरकारले धेरै कर पनि लगाउनु हुँदैन। करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ। कर धेरै भए आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पर्छ। कुनै स्थानीय सरकारले अन्य स्थानीय सरकारको तुलनामा धेरै कर लगाए नागरिक तथा उद्योग व्यवसाय अन्यत्र सर्ने अवस्था आउँछ।

अस्वाभाविक धेरै कर लगाउने राजनीतिज्ञलाई मतदाताले अर्को चुनावमा हराइदिन सक्छन्। कतिपय व्यक्ति यसरी बढी कर लगाउने सरकारको क्षेत्रमा नबस्ने भनेर अन्यत्र बसाइ सर्न सक्छन्। यसबाट उद्योगधन्दा अन्यत्र सरेर बढी कर लगाउने स्थानीय सरकारको क्षेत्र आर्थिक हिसाबले टाट पल्टिन सक्छ।

त्यसैले सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता वा अन्य क्षेत्रबाट आफ्नो क्षेत्रमा साधन तान्न कर नलगाउने वा अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाउने दुवै अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनका हिसाबले राम्रो होइन। एउटा व्यावहारिक सरकारले उचित किसिमको कर लागू गर्नैपर्छ।

स्थानीय सरकारले उचित कर लगाउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ?

चुनाव बेला मतदाता आकर्षित गर्न कर नै लगाउँदिनँ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने वा सस्तो राजनीतिक लोकप्रिताका लागि कर नलगाउने सम्भावना रहनु हुँदैन। जहाँ सरकार हुन्छ, त्यहाँ कर हुन्छ। कर राजस्व संकलन गर्ने माध्यम मात्र नभई जनतालाई सरकारसँग जोड्ने कडी पनि हो।

स्थानीय सरकारहरूले कानुनी हिसाबले केही कर लगाउनैपर्ने हुनुपर्छ। त्यस किसिमको व्यवस्थाबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउन राजनीतिक हिसाबले पनि सजिलो हुनेछ।

घरजग्गामा लगाइने करको आधार हरेक गाउँ तथा नगरपालिकामा हुन्छ। यस्तो कर स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा आधारै नहुने वा नाम मात्रको आधार हुने कर अनिवार्य रूपमा लगाउनैपर्ने व्यवस्थाको भने औचित्य रहँदैन।

स्थानीय सरकारले अस्वाभाविक कम कर लगाउने वा चर्को कर लगाएर स्थानीय उद्योगधन्दा निरूत्साहित गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्ने चलन छ। ती दिशानिर्देशले तोकेका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउने गर्छन्।

यस सन्दर्भमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ र स्थानीय तहको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमूना विधेयक २०७४ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संक्षेपमा कुरा उठेको थियो। तर विस्तृत छलफल गरेर यो व्यवस्था अपनाउने काम भएन।

अब स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनका माध्यमबाट संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले लगाउने कर र ती करका दर, छुट, आधार, निर्धारण प्रक्रिया, संकलन विधि लगायत विषयमा दिशानिर्देशहरू जारी गर्नुपर्छ। ती दिशानिर्देशअनुसार स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्था, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा करको क्षेत्र, आधार, दर लगायत कायम गरेर कर लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यस किसिमको व्यवस्था विभिन्न दृष्टिले आवश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम त तोकिएका सीमाभित्र रहेर स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्छन्। स्थानीय करका न्यूनतम दर तोकिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले नाम मात्रको दर लगाउन सक्छन् वा त्यस्तो न्यून दर लगाउन स्थानीय जनताले दबाब दिन सक्छन्।

स्थानीय करसम्बन्धी कानुनमै करको न्यूनतम दर तोकिदिए त्यस्तो स्थिति आउँदैन।

यसैगरी करका अधिकतम दर कायम गरिएनन् भने कुनै कुनै स्थानीय सरकारले करको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा करको दायराभित्र रहेका करदातामाथि करको बढी दर कायम गरेर राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिन सक्छन्।

यस किसिमको नीतिबाट त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल असर पर्न गई अन्ततः त्यस्तो नीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोस् भनेर करका अधिकतम दर तोकिनु आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय करसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको कर लगाउने स्वायत्ततामा आँच आउँदैन?

विभिन्न स्थानीय सरकारका करसम्बन्धी प्रावधानमा ठूलो भिन्नता छ।

मुलुकको श्रम, पुँजी लगायत साधनहरू आर्थिक कारणले नभई करमा भएका भिन्नताका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवाहित हुन सक्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने विचलन रोक्न स्थानीय करहरू सकेसम्म समन्वित रूपमा लागू गर्नु राम्रो हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा स्थानीय करको हकमा मात्र नभई सार्वभौमसम्पन्न मुलुकहरूको कर प्रणाली समन्वियत रूपमा लगाउने चलन छ। उदाहरणका लागि, युरोपेली समुदाय, पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय, आन्डियन समुदाय, दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय लगायत विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको दर, छुट र आधारबारे मार्गदर्शनहरू जारी गरेका छन्।

पूर्वी अफ्रिकी समूहका छ सदस्य राष्ट्र्रले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कसरी समन्वियत रूपमा लागू गर्ने भनेर मैले सन् २०१७–१८ मा खाका तयार पारेको थिएँ। हामीकहाँ पनि स्थानीय कर प्रणालीमा ठूलो भिन्नता भएकाले आर्थिक विचलन आउन सक्छ।

यो सम्भावना टार्न छाता ऐन व्यवस्था गरेर करका दर, छुट, आधार र अन्य प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिनुपर्छ।

(डा. रूप खड्का करविज्ञ हुन्।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १३, २०७९, १२:५१:००

भ्याट कार्यान्वयनको २५ वर्ष- के के भए? अब के हुनुपर्छ?-रूप खड्का

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २५ वर्ष पुगेको छ। वस्तुगत कर प्रणालीलाई सरल, सहज, सक्षम र पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन २०५४ मंसिर १ गते साबिकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।

सुरूका दिनमा यो करको विभिन्न कोणबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ठूलो विरोध भएको थियो। यसको कार्यान्वयन सहज रूपमा भएको थिएन। बिस्तारै मूल्य अभिवृद्धि करलाई थप करका रूपमा नभई अन्य करहरूको सट्टा लागू गरिएको र यसले प्रतिस्थापन गरेको बिक्रीकरका साथै अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करबाट कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सकिने तथ्य बुझ्दै गएपछि विरोध कम हुँदै गएको थियो।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सम्भावनाबारे मैले २०४५ मा नेदरल्यान्ड्सको एमस्टर्डमस्थित इन्टरनेसनल ब्युरो अफ फिस्कल डकुमेन्टेसनमा 'भ्याट इन एसिया एन्ड प्यासिफिक रिजन' शीर्षकमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थिएँ। उक्त प्रतिवेदनमा मैले मूल्य अभिवृद्धि करका सैद्धान्तिक पक्ष र त्यति बेलासम्म एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूमा लागू गरिएका मूल्य अभिवृद्धि करको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया विश्लेषण गरेको थिएँ। नेपालका लागि उपयुक्त मूल्य अभिवृद्धि करको खाका तयार गर्नुका साथै नेपालमा यो कर पूर्ण तयारी गरेर मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थिएँ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा गठन भएको सरकारले व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र्रिय योजना आयोगमा 'आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदल' गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा म राजस्व विषय हेर्ने सदस्य थिएँ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा कर सुधार गर्न आठौं योजना अवधिभित्र विभिन्न वस्तुगत करहरूको सट्टा एउटा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने तयारी

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी २०५० भदौदेखि सुरू गरिएको थियो। २०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि गठन भएकोे नयाँ सरकारले २०५१ माघ महिनामा कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले कर सुधार कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी तयारी केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो।

आर्थिक नीति सुधारसम्बन्धी कार्यदलमा झैं यो कार्यदलमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जिम्मा मलाई दिइएको थियो। कार्यदलले नेपालको कर प्रणालीका विविध पक्षबारे अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नेबारे विस्तृत सुझाव दिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य २०५० को अन्त्यतिर सुरू गरिएको थियो। यो ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार उपभोगमा आधारित कर कट्टी प्रणालीसहितको उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा संकलन गरिने विस्तृत आधार भएको मूल्य अभिवृद्धि करको परिकल्पना गरेको थियो।

करको दर १० प्रतिशत, दर्ता सीमा २० लाख रूपैयाँ र कर छुटको संख्या सीमित राखिएको थियो। छुटलाई भविष्यमा सीमित गर्दै जाने नीति अपनाइएको थियो। अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने करदाताले मासिक कर विवरण बुझाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने तथा स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताले चार महिनाको एकपटक विवरण बुझाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियोे।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि सबै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। त्यस क्रममा ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि २०५१ जेठ १ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसरी राष्ट्र्रव्यापी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरेर प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरिएको थियोे। उक्त मस्यौदालाई तत्कालीन अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईमार्फत् प्रतिक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्र्रिय मुद्रा कोषमा पठाइएको थियो। उक्त कोषबाट राय प्राप्त भएपछि अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस क्रममा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यसँग मूल्य अभिवृद्धि करको दफा-दफामा झन्डै दुई दर्जनजति छलफल पनि गरिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर विधेयक २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०५२ पुस १५ र राष्ट्र्रियसभाले २०५२ पुस २० गते पारित गरेको ऐन २०५२ चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै लागू गरिएन। ऐन लागू गर्न नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर्मचारी व्यवस्था गरेर प्रशिक्षण दिने, सम्भावित करदाता लगायत सबै सरोकारवालालाई जानकारी दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्नेजस्ता विभिन्न तयारी गरेर मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन लागू गर्ने नीति अपनाइएको थियो।

ऐन तयार भएपछि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको थियो। ऐन तर्जुमा गर्दा यसको राम्रो संरचना बनाउनेमा जोड दिइएको थियो भने नियमावली तयार गर्दा सकेसम्म सरल, स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकरअन्तर्गतका विभिन्न जटिल प्रक्रियालाई मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत समावेश नगर्ने नीति लिइएको थियो।

उदाहरणका लागि, साबिकको बिक्रीकरको प्रयोजनका लागि कर प्रशासनबाट वस्तुको मूल्य स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो। कर बिजकमा कर प्रशासनको छाप लगाउनुपर्थ्यो। मासिक कर विवरणसँगै विभिन्न अनुसूची तथा कर बिजकको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्थ्यो। मासिक विवरणका साथै वार्षिक कर विवरण बुझाउनुपर्थ्यो। कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। बिक्रीकर दर्ता प्रमाणपत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। यसले बिक्रीकर निकै झंझटिलो भएको थियो र त्यसबाट करदाताको अनुपालन तथा कर प्रशासनको कर संकलन खर्च निकै बढी हुने गर्थ्यो।

मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित पारदर्शी प्रणाली भएकाले बिक्रीकर अन्तर्गतका कुनै पनि झन्झटिला प्रक्रिया नियमावलीमा समावेश गरिएनन्। करको प्रयोजनका लागि सरल किसिमको खरिद तथा बिक्री खाता राख्ने, बिजक जारी गर्ने, सरल किसिमको एक पेजको मासिक विवरण पेस गर्ने र कर तिर्ने सहज प्रक्रिया मात्र समावेश गरेर नियमावली तयार गरिएको थियो। यसलाई मन्त्रिपरिषदद्वारा २०५३ माघ ११ गते स्वीकृत गरिएको थियो।

ऐन तथा नियमावलीका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्य निर्देशिका ९ भागमा तयार गरिएको थियो जुन नेपाल सरकारबाट २०५४ असोज ५ गते स्वीकृत भएको थियो।

करदाता शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम

मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित थियो। यसअनुसार यो करलाई दर्तावाल करदाताले स्वयं निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि यस करबारे सम्भावित करदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो। अर्कोतर्फ यो उपभोगमा आधारित कर भएकाले वास्तविक करदाता उपभोक्तालाई पनि यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक थियो।

यसैगरी यो करले समाजका विभिन्न वर्गलाई छुने भएकाले सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन जरूरी थियो। त्यसैले मूल्य अभिवृद्धि करका विविध पक्षबारे उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता लगायत समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले व्यापक करदाता शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

यस सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न समयमा अन्तर्क्रिया गरिनुका साथै महासंघसमेतको संलग्नतामा मुलुकभर मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग पनि मूल्य अभिवृद्धि करबारे विभिन्न छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएका थिए।

मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अन्तर्क्रिया विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग पनि सञ्चालन गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा भद्रपुर, धरान, विराटनगर, बनेपा, नारायणघाट, वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र काठमाडौंमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

कर्मचारी व्यवस्था तथा प्रशिक्षण

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा साबिकको बिक्रीकर तथा अन्त:शुल्क विभागलाई २०५३ साउन १ देखि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा परिणत गरियो।

करका विविध पक्षबारे कर प्रशासकका साथै भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृतहरूका लागि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए।

यसैगरी कर प्रशासकहरूका लागि विभिन्न मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रतिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण आयोजना गरिएको थियो।

मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन

मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ मंसिर १ गते लागू गरिएको थियो। पहिलो आर्थिक वर्ष २०५४-५५ मा यस करबाट ७ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने त्यसपछि निरन्तर वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा झन्डै ४ खर्ब रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नेपालको राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ। यो करबाट कुल कर राजस्वको झन्डै एकतिहाइ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ७ प्रतिशत जति संकलन हुने गरेको छ। विगत २५ वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धि दर १८ प्रतिशत हाराहारी थियो। यो निकै उल्लेखनीय वृद्धि दर हो। यसमा दिइएका विभिन्न छुट खारेज गरेर कार्यान्वयनलाई सबल बनाए थप दुई खर्ब राजस्व परिचालन हुने सम्भावना छ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म जम्मा २९०,४४१ करदाता दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका करदाताले हरेक महिनाको कारोबार विवरण महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस किसिमको विवरणमा डेबिट विवरण (करदाताले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण), क्रेडिट विवरण (करदाताले सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने रकम देखाउने विवरण) तथा शून्य विवरण (खरिद-बिक्री कुनै नभएको कारणले सरकारलाई न त कर तिर्नुपर्ने न त सरकारबाट कर फिर्ता माग गर्नुपर्ने विवरण) हुन सक्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को कुल विवरणमा डेविट, क्रेडिट र शून्य विवरणको हिस्सा क्रमशः ११.०३, ५८.८१ र ३०.१६ प्रतिशत थियो। यो सन्तोषजनक नभएकाले डेविट विवरणको हिस्सा उल्लेखनीय रूपले बढाउनेतर्फ कदम चालिनुपर्छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातामध्ये झन्डै एकतिहाइले समयमा विवरण बुझाएका थिएनन्। अनुगमन प्रभावकारी बनाएर कुल करदातामा समयमा विवरण नबुझाउनेको प्रतिशत एक अंकमा झार्नु आवश्यक छ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जम्मा ४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिएको थियो। यो रकम कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलनको केवल १.२९ प्रतिशत थियो जुन अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार निकै कम हो। त्यसैले कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल, छिटो छरितो बनाएर मूल्य अभिवृद्धि करको मूल्य-मान्यताअनुसार लगानी र निकासीलाई करको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। हाल लागू गरिएका अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल तथा आयकरका तुलनामा कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्ने बढी सम्भावना भएको पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो।

बिलमा आधारित कर प्रणाली भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्न सरकारले बिलविजकसम्बन्धी जनचेतना अभियान तथा बजार अनुगमनलाई व्यापक रूपमा लागू गर्नु जरूरी छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २, २०७९, १७:४३:००

अहिले नै हो कर प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त समय-रूप खड्का

नेपालले सन् १९९० दशकमा व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि यहाँ दक्षिण एसियाकै राम्रो कर प्रणाली स्थापित भएको थियो। यसले विगत दुई दशकमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशत हाराहारी राजस्व वृद्धि हुनुका साथै कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि राम्रो रह्यो।

तर केही वर्षयता हाम्रो कर नीतिमा विचलन आएको छ। राजस्व प्रशासनका महत्वपूर्ण पदमा बारम्बार हुने परिवर्तनको असर बिस्तारै राजस्व संकलनमा देखिन थालेको छ। कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार गरिएन भने राजस्व वृद्धिको विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा राजस्व बढाउन कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनको सुधार आवश्यक छ।

मुलुकको वर्तमान वित्त अवस्था खराब स्थितिमा छ। नेपाल सरकारको कुल आयको करिब दुईतिहाइ मात्र राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ। यो चालू खर्च पूर्ति गर्न पनि पर्याप्त छैन। चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थाको परिचायक होइन। यस्तो प्रवृति बढ्दै गए मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।

यसमा सुधार ल्याउन एकातिर साधारण खर्चमा हदैसम्म मितव्ययी हुनु जरूरी छ भने अर्कातर्फ व्यापक कर सुधार लागू गरेर राजस्व परिचालन बढाउन आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने हिसाबले कर सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।

त्यसो भए कर सुधार गर्न उपयुक्त समय कहिले हो त?

कर सुधार गर्न राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। मुलुकमा केही महिनाअघि मात्र संसदीय चुनाव भएको छ र अर्को चुनाव हुन अझै पाँच वर्ष बाँकी छ। सामान्यतया चुनाव नजिकिँदै गएपछि उल्लेख्य कर सुधार कार्यक्रम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक हिसाबले यो वर्ष र आउँदा दुई वर्ष सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित विचार गरेर उल्लेख्य कर सुधार गर्न उपयुक्त समय हुनेछ।

मुलुकमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ र नयाँ उल्लेख्य कार्य गर्न सरकार राजनीतिक हिसाबले सहज अवस्थामा छ। यसै पनि कर लगाउने सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच कहिले पनि ठूलो विमति भएको पाइँदैन। मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गर्दा र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राष्ट्र्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए। मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सबैले प्रतिबद्धता देखाएका थिए। यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि विरोध भएको थिएन। यही स्थिति आयकर ऐन २०५८ लागू गर्दा देखा परेको थियो।

कर सुधार गर्न आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण तत्व प्राविधिक हिसाबले उच्चकोटीको कर सुधारसम्बन्धी प्याकेजको तर्जुमा हो। यसका लागि कर प्रणालीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गतिलाई तीव्रता दिन लगानी तथा व्यापरमैत्री कर प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।

छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा बढी कर नलगाउने, करका दरमा हचुवाका आधारमा बराबर परिवर्तन नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान दरलाई कम्तिमा आगामी पाँच वर्ष परिवर्तन नगर्ने, करसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रिया लागू गर्दा निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालासँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई सही तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनको विकास हो। नेपालको राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन राजस्व सेवा वा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा झै राजस्व बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यस प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।

कर सुधार प्याकेज तर्जुमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन

कर प्रणालीलाई राजस्व उत्पादक, सरल, सहज, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउन विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा कर सुधार गरेको पाइन्छ। यस्तो सुधार मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य स्वस्थ र अस्वस्थ दुवै भएको अवस्थामा गरिन्छ। यस्तो सुधार अल्पकालमा बढी राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दीगो स्रोत स्थापित गर्न लागू गरिएको हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सन् १९९० दशकको सुरूमा वस्तु तथा सेवा करका नामले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कर सुधार गरेको थियो।

यसको कारण के भने, सन् १९८० दशकको मध्यान्तरपछि अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर दरको संख्या र तहमा भारी कटौती गरिएको थियो। सिंगापुरले पनि भविष्यमा आफ्नो आयकरमाथिको राजस्व निर्भरता घटाएर वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ भन्ठान्यो। सिंगापुरका जनतालाई वस्तु तथा सेवामा आधारित कर तिर्ने बानी बसाल्न सन् १९९४ मा ३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।

त्यसताका सिंगापुरको वित्तीय अवस्था राम्रो थियो। बजेट बचत थियो। कर सुधारबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थिएन। त्यसैले यो कर लगाउने सन्दर्भमा सिंगापुरले १९९४ मा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर दर घटाएको थियो। संस्थागत आयकर र सम्पत्ति करको दर घटाइएको थियो भने घर बहालमा पनि केही सहुलियत दिइएको थियो।

यस किसिमको सुधार प्याकेजबाट करको आधार विस्तार गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने, सिंगापुरको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नेजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो।

कतिपय मध्यपूर्वी देशले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व भविष्यमा सुक्न सक्ने सम्भावना विचार गरेर वित्तीय अवस्था राम्रो भएकै बेला आफ्ना नागरिकलाई करप्रति अभ्यस्त गर्न न्यून दरका कर लगाउन सुरू गरेका छन्। साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमरेट्सले सन् २०१८ मा, बहाराइनले २०१९ मा र ओमानले २०२१ मा ५ प्रशित मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरू गरेका थिए। साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमरेट्स र बहाराइनले २०१७ मा र ओमान तथा कतारले २०१९ बाट सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरू गरेका छन्।

कतिपय मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर सुधार गरिएको पाइन्छ। केही मुलुकमा सरकार फेरबदल भएपछि कर सुधार भएका छन्। यसैगरी कतिपय मुलुकमा सरोकारवाला वा अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाहरूको दबाबका कारण पनि कर सुधार गरिएका छन्।

धेरैजसो कर सुधार युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक वित्त स्थिति बिग्रेको समयमा लागू गरिएका उदाहरण छन्। जस्तो- बेलायतले आयकरको सुरूआत फ्रान्ससँगको युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन गरेको थियो भने युरोपका फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशले प्रथम विश्वयुद्ध सञ्चालन निम्ति स्रोत जुटाउन बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाउन सुरू गरेका थिए।

बहुस्तरीय बिक्रीकरबाट आर्थिक जगतमा अनेक विकृति तथा विसंगति उब्जिएपछि त्यसको निराकरण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालिएको थियो। यसैगरी कतिपय मुलुकले अन्य विभिन्न कारणले सिर्जना भएका आर्थिक तथा वित्तीय संकट सुधार्न पनि कर सुधार गरेका थिए।

कर सुधार प्याकेजको तर्जुमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले हुने गरेको छ। सामान्यतया कर सुधारको थालनी सार्वजनिक वित्तको जिम्मेवारी बोक्ने सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। यस मन्त्रालयमा कर नीति शाखा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस शाखाले मुलुकको आर्थिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिति, कर व्यवस्थामा देखापरेका विकास तथा समसामयिक कर सुधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास विचार गरेर कर सुधार प्याकेज तर्जुमा गर्छ। कर सुधारका लागि कर प्रशासनले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई खुराक प्रदान गर्छ।

कर सुधार गर्न कतिपय मुलुकमा आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। यस्तो आयोग स्वदेशी वा विदेशी विज्ञको अध्यक्षतामा गठन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय विद्वानहरू सम्मिलित विभिन्न आयोगमा जोन मथाईको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९५३-५४, न्यायाधीश वान्चुको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७१, एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७८, प्राध्यापक राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र विजय केलकरको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर आयोग २००२ प्रमुख छन्।

यसैगरी श्रीलंकामा एचएस वानासिंगेको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र बंगलादेशमा एम मुस्ताफिजुर रहमानको अध्यक्षतामा गठित राजस्व सुधार आयोग २००३ पनि पर्छन्।

स्वदेशी विशेषज्ञहरू सम्मिलित प्रसिद्ध अन्य आयोगमा क्यानाडाको करसम्बन्धी शाही आयोग (कार्टर आयोग) १९६६, बेलायतको प्राध्यापक जेइ मिडको अध्यक्षतामा गठित आयोग १९७७ र अस्ट्रेलियाको राल्फ कमिटी १९९९ छन्।

विदेशी विद्वानहरूको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा जापानको शुप आयोग १९४९, भेनेजुयलाको शुप आयोग १९५९, कोलम्बियाको मस्ग्रेभ आयोग १९६९, बोलिभियाको मस्ग्रेभ आयोग १९७७, कोलम्बियाको इन्टर-गभरमेन्टल फाइनान्स मिसन १९८१ र जमैकाको वाल आयोग १९८८ प्रमुख छन्।

कर सुधारसम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा प्राध्यापक निकोलस काल्डरले भारतको कर सुधारका लागि १९५३ मा तयार गरेको प्रतिवेदन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीले १९८४ मा तयार गरेको ब्लुप्रिन्ट फर बेसिक ट्याक्स रिफर्म पर्छन्।

केही मुलुकमा कर प्रस्ताव तयार गर्न स्थायी संयन्त्र व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। जापानमा सन् १९५३ मा स्थापना भएको स्थायी कर आयोगले करसम्बन्धी विविध पक्षबारे अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, छलफल गरेर कर प्रस्ताव तयार गर्दै आएको छ। भारतमा न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसीले करबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण आदि गरेर भारतको विभिन्न तहका सरकारलाई कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ। यस आधारमा कतिपय कर प्रस्ताव तयार हुने गर्छन्।

यसैगरी कर सुधार प्रस्ताव तयार गर्न विभिन्न मुलुकमा विदेशी दाताहरूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूले सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा कर सुधार तर्जुमासम्बन्धी अभ्यास

नेपालमा कर सुधार प्याकेज तयार गर्न अनेक अभ्यास भएका छन्। भन्सार महसुल सुधारबारे सुझाव पेस गर्न २००८ सालपछि प्राय: बर्सेनि एउटा केन्द्रीय ट्यारिफ बोर्ड गठन गर्ने प्रचलन थियो। मुलुकमा अन्य करहरू लागू भएपछि यस बोर्डले भन्सारका साथै अन्य करसम्बन्धी सुझाव पनि दिने गरेको थियो।

तर यो बोर्ड दुई-तीन महिनाका लागि मात्र गठन गरिन्थ्यो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गरे पनि राजस्व बोर्डसम्बन्धी पूर्ण समय काम गर्ने कर्मचारी थिएन। विभिन्न निकायका प्रमुख नै बोर्डका पदेन सदस्य थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अभाव रहेकाले बोर्डको काम केही छलफल कार्यक्रममा कर छुट तथा सुविधाबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक राजस्वसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्भावना नै थिएन।

यस पृष्ठभूमिमा करका विभिन्न पक्षमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान, नयाँ कर पद्धतिको खोजी, तिनको कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास, विद्यमान कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार एवं समायोजन, कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रका विविध पक्षमाथि पर्न गएको असर अनुमान, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कर प्रणालीबाट पर्न गएका असुविधा निराकरणको उपाय खोजी, राजस्वसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन, राजस्व प्रक्षेपण आदिका लागि एक उच्चस्तरीय स्थायी राजस्व बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक भएको व्यहोरा २०४७-४८ तिर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ।

त्यसमा उहाँको सहमतिपछि मैले बोर्डको उद्देश्य, कार्य, संगठन आदि समेटेर प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ। त्यसै आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाउने क्रममा बोर्डको अवधारणा अवमूल्यन भई अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व भएको राजस्व अनुगमन समिति जन्मिएको थियो। उक्त समितिले केही महिना काम गरेर विभिन्न प्रतिवेदन तयार गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेन।

त्यसपछि नेपाल सरकारले २०५६ साउनमा एक स्थायी राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। सुरूमा यस समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका विशेष सचिव रहने व्यवस्था भएकोमा २०५७ असारदेखि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि सदस्य थिए।

राजस्व परामर्श समिति स्थायी भएकाले यसले करका विभिन्न पक्षबारे निरन्तर छलफल गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भए पनि यसका संरचना तथा कार्य प्रणालीमा थुप्रै सीमितता थिए। यसका अधिकांश सदस्य योग्यता, दक्षता वा अनुभवभन्दा पदेन सदस्य भएकाले तिनीहरूले मुलुकको वृहंगम हितभन्दा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हितमा बढी ध्यान दिने अवस्था थियो।

यसैगरी समितिको छुट्टै सचिवालय र त्यसमा पूर्ण रूपमा काम गर्ने विज्ञ तथा कर्मचारी र आवश्यक साधनको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यसैले उक्त समितिले पनि कर सुधारसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास तथा मुलुकको आवश्यकताका आधारमा कर सुधारमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गरेर उपयुक्त प्याकेज ल्याउन त्यति सफल भएन।

यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले २०७७ मा स्थायी नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले पनि विगतको राजस्वसम्बन्धी परम्परागत किसिमको प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक करसम्बन्धी वृहंगम अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने किसिमको प्रतिवेदन दिन सकेन। सरकाले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो २०७९ असोजमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति नै खारेज गर्‍यो।

कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा कार्यदलहरू पनि गठन गरिएका थिए। त्यसमध्ये २०३६ सालमा गठित आर्थिक आयोग, २०४७ मा गठित राजस्व समिति, २०४८ मा गठित आर्थिक नीतिको सुधार कार्यदल, २०५१ मा गठित कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल र २०७१ मा मेरै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग पर्छन्।

आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कर सुधारका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले करका विविध पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरेर विभिन्न विकल्प तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तयार गर्दा करका दर बढाएर नभई आधार बढाएर थप राजस्व परिचालन गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने, कर कानुनमा भएका छिद्र टाल्ने र कर प्रणालीलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाई करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत घटाउनमा जोड दिनुपर्छ।

कर सुधार प्याकेजको कार्यान्वयन

कर सुधार प्रस्तावका आधारमा कानुन तय भएपछि नियमावली, निर्देशिका, ब्रोसर्स लगायतका करदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री तयार गरेर कर प्रशासकलाई प्रशिक्षण तथा करदातालाई करदाता शिक्षा दिएर मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।

नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गर्नुको सट्टा विभिन्न तयारी सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र लागू गरिनुपर्छ। यस्तो परम्परा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबाट सुरू गरिएको थियो र अन्य ऐन-नियमका हकमा पनि यसलाई लागू गर्दै जानुपर्छ।

ऐन संसदबाट पास भए पनि सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू गर्ने प्रचलन विश्वका विभिन्न देशमा कायम छ। न्युजिल्यान्डमा त ऐन पारित गरेको निकैपछि मात्र लागू गरिन्छ। त्यस मुलुकमा करको दरमा हुने परिवर्तन पनि कम्तिमा परिवर्तन भएको मितिले दुई महिनापछि मात्र प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ। यो सुशासनको एउटा राम्रो उदाहरण हो।

हामीकहाँ पनि हाल सुशासनको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त तौरतरिका अपनाउनुपर्छ। नयाँ ऐन लागू गर्दा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन हुँदा त्यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ। हाम्रोजस्तो सूचनाको अभाव र करसम्बन्धी चेतना कम भएको मुलुकमा त यसको झन् आवश्यकता पर्छ। नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नागरिकले थाहा पाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालमा राजपत्र प्राप्त गर्ने त के, यसबारे थाहासम्म पाउनेको संख्या नगन्य होला। फेरि राजपत्र वितरण व्यवस्थाका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।

त्यसैले कर सहभागिता बढाउन नयाँ ऐन वा विद्यमान ऐनमा गरिने संशोधन वा अन्य व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको परम्परागत र आधुनिक दुवै क्षेत्रका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। परम्परागत क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थापनबारे तुरून्तै थाहा नपाउने हुँदा तिनलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि समय लाग्छ।

परम्परागत क्षेत्रको तुलनमा आधुनिक क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थाबारे छिटो थाहा पाउन सक्छन्। तर तिनले आफ्नो कारोबारको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत राखेको हुन सक्छ। आधुनिक क्षेत्रका कतिपय करदाताले कम्प्युटरअन्तर्गत बिल काट्ने, लेखा राख्ने, अग्रिम कर कट्टी आदि गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन लागू गर्न पनि कम्प्युटर प्रोग्राममा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसका लागि पनि समय लाग्छ।

त्यसैले कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन तोकिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी हुने र कार्यान्वयन निम्ति आवश्यक तयारी गर्न सम्भव हुन्छ। हाल करका दरको तह तथा संख्या कटौती भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आगामी चार-पाँच वर्षका लागि करका दर पहिले नै तोक्ने गरेको प्रचलन बढ्दै गएको सन्दर्भमा हामीकहाँ पनि त्यसैअनुरूपको व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्छ।

करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको कुनै समयदेखि (ब्याक डेट) लागू गर्ने कुरा कुशासनको नमूना भएकाले यस किसिमको व्यवस्था कुनै पनि करको सन्दर्भमा लागू गरिनु हुँदैन। सुशासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्रका गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्रको कार्यबोझ बढाउने होइन, घटाउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १९, २०७९, १५:५३:००

https://www.setopati.com/opinion/298051

संस्थागत आयकरमा सुधार किन?-रूप खड्का

काठमाडौं, वैशाख १८

आर्थिक ऐन २०१६ द्वारा सुरू गरिएको संस्थागत आयकर हाल आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। यो कर २५ प्रतिशतका दरले लगाइएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, सूर्तिजन्य वस्तु, मादक पदार्थ लगायतका केही व्यवसायका लागि करको दर ३० प्रतिशत तोकिएको छ। अर्कातर्फ सहकारी संस्थाको आयमा ठाउँअनुसार ५, ७ वा १० प्रतिशतका दरले लाग्ने समानान्तर कर प्रणाली कायम गरिएको छ।

यसैगरी उद्योग व्यवसायको प्रकृति, स्थान, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिएकाले यो कर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्रभावकारी दरले लागू भइरहेको छ। यसले करलाई आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल बनाएको छ।

यस करलाई सरल, सक्षम, पारदर्शी तथा समृद्धि उन्मुख बनाउन यसमा दिइएका छुटको समीक्षा गरेर करको आधार विस्तार गर्नुपर्छ र करलाई दीर्घकालमा सबै क्षेत्रको मुनाफामा २० प्रतिशत जतिको समदरले लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।

संस्थागत आयकर किन?

संस्थागत आयकर कम्पनी, संस्थानजस्ता कानुनी व्यक्तिको मुनाफामा लाग्ने कर हो। कम्पनी कानुनी तथा आर्थिक हिसाबले सेयरधनीबाट भिन्न भएकाले कम्पनीको मुनाफामा छुट्टै कर लगाउने चलन छ। यसका साथै कम्पनीको मुनाफामा कर लगाउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सरल हुने भएकाले पनि संस्थागत आयकर लगाउने गरिन्छ।

यसैगरी विगतमा सरकारले अपनाएको संरक्षणकारी नीतिअन्तर्गत कतिपय संस्थानले एकाधिकार पाएकाले तिनीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा एकाधिकार पाएका कारण ठूलो मुनाफा कमाउने र त्यसको केही अंश सरकारले कर राजस्वका रूपमा लिने उद्देश्यले पनि संस्थानहरूमाथि कर लगाउने गरिएको हो।

अर्कातर्फ कम्पनीको आयका वास्तविक मालिक सेयरधनीहरूको आयमा कर लाग्ने भएकाले कम्पनीको मुनाफामा छुट्टै कर लगाउन नहुने भनेर विगतमा अर्थशास्त्रीहरू प्रश्न उठाउने गर्थे। तर खासगरी बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरूको विस्तार भएपछि संस्थागत आयकर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा बढ्दै गएको छ।

यस सन्दर्भमा हालसालै अन्तर्राष्ट्र्रिय स्तरमा बहुराष्ट्र्रिय कम्पनीहरूको मुनाफामा १५ प्रतिशतको न्यूनतम विश्वव्यापी संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने सहमति कायम भएको छ।

समदर किन?

संस्थागत आयकर सामान्यतया समदरले लगाइन्छ। यो करअन्तर्गत व्यक्तिगत आयकरमा जस्तो न निश्चित रकमसम्मको आयलाई कर छुट दिइन्छ न त माथिल्लो तहको आयमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ। कम्पनीको आयका खास मालिक सेयरधनीहरू हुन्। ठूला, मध्यम तथा साना सबै किसिमका कम्पनीका सेयरधनी उच्च, मध्यम तथा न्यून आय हुने सबैखाले व्यक्ति हुन सक्छन्। त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा जस्तो सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले संस्थागत आयकरमा निश्चित रकमसम्मको आयलाई कर छुट दिएर त्यसभन्दा माथिको आयमा प्रगतिशील दरले कर लगाउन वा साना कम्पनीमा न्यून दर र ठूलो कम्पनीमा बढी दरले कर लगाउन आवश्यक नहुने सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास छ।

नेपालमा संस्थागत आयकरको विकास

नेपालमा संस्थागत आयकरको आरम्भ आर्थिक ऐन २०१६ द्वारा व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक करबाट भएको थियो। त्यसपछि यस करलाई व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन २०१७ अन्तर्गत लगाइएको थियो।

यस करको प्रयोजनका लागि व्यापार मुनाफा भन्नाले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएको कार्यबाट आर्जन गरिएको वा प्राप्त भएको खुद मुनाफा भनेर परिभाषित गरिएको थियो। संस्थागत आयकर २०१९ सालदेखि आयकर ऐन २०१९ र २०३१ सालदेखि आयकर ऐन २०३१ अन्तर्गत लागू गरिएको थियो।

संस्थागत आयकर २०५८ देखि आयकर ऐन २०५८ अन्तर्गत लागू हुँदै आएको छ। यो ऐन लागू भएसँगै संस्थागत आयकरमा स्वयंकर निर्धारणको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपनाउने लगायतका अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा संस्थागत आयकरका क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणा अपनाइएको थियो।

प्रारम्भमा संस्थागत आयकर पनि व्यक्तिगत आयकरझैं प्रगतिशील दरले लगाइएकोमा आर्थिक वर्ष २०४३/४४ देखि सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रमा सूचीकरण भएका कम्पनी तथा सरकारी संस्थानहरूमा ४० प्रतिशतको समदरले संस्थागत आयकर लगाइएको थियो। आव २०४९/५० सम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको मुनाफामा व्यक्तिगत आयकर सरह प्रगतिशील दर लागू गरिएकोमा आव २०५०/५१ मा संस्थान सरह समदरको संस्थागत आयकर लगाइएको थियो भने साझेदारी आयमा आव २०५२/५३ देखि व्यक्तिगत आयकरको सट्टा संस्थागत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सन् १९९० दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार क्रममा संस्थागत आयकरको दर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ३० प्रतिशतको दर तोकिएको थियो। अन्य व्यवसाय सरह बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दर नघटाउनुको कारण एक त त्यतिखेर बैंक तथा वित्तीय कारोबार त्यति खुला नभएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई एक किसिमको एकाधिकार भएकाले तिनीहरूलाई असाधारण मुनाफा हुन सक्ने र त्यसको केही हिस्सा राज्यले पनि राजस्वका रूपमा पाउनुपर्ने मान्यता थियो।

अर्कातर्फ त्यतिखेर संस्थागत आयकरको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असुल हुने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा झैं एकैपटक संस्थागत आयकरको दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि संस्थागत आयकरको दर केही समयसम्म ३० प्रतिशत कायम गरेर बिस्तारै कम गर्ने नीति लिइएको थियो।

तर केही समयपछि संस्थागत आयकरको ३० प्रतिशत दर घटाउनुको सट्टा यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको थियो। यसले हाल यो दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सामान्य बीमा व्यवसाय, पुँजी बजार, दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम व्यवसायको मुनाफामा समेत लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो कर सुधार क्रममा आयकरका दरको तह घटाउँदै जानुपर्ने नीतिविपरीत थियो।

यी व्यवसायहरूमा बढी दरले संस्थागत आयकर लगाउनुपर्ने राजस्वबाहेक अन्य ठोस आधार देखिँदैन। यदि सूर्तिजन्य वस्तु, मदिरा तथा पेट्रोलियम पदार्थले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, उपभोक्ताबाहेक अरूमाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने हुनाले त्यस्ता वस्तुको माग घटाउन कर लगाउने हो भने त्यसका लागि उपयुक्त हतियार अन्तःशुल्क हो, संस्थागत आयकर होइन।

संस्थागत आयकरसम्बन्धी समकालीन सोच

सन् १९८० दशकको पूर्वार्द्धसम्म संस्थागत आयकरलाई राजस्व संकलनका अतिरिक्त आर्थिक विकास गर्ने हतियारका रूपमा व्यापक प्रयोग गरिएको थियो। यस सन्दर्भमा आर्थिक विकास गर्ने हेतुले संस्थागत आयकरमा कर छुट (इकजम्सन), कर छुट्टी (ट्याक्स होलिड), कर दायित्व पर सार्ने (ट्याक्स डिफरल), करको दरमा कटौती (रिड्युस्ड रेट) तथा कर कट्टी (ट्याक्स क्रेडिट) जस्ता विभिन्न प्रकारका छुट तथा सुविधा दिने चलन थियो। यसले करको आधार साँघुरो भएको थियो र आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न कर लाग्ने क्षेत्रमा संस्थागत आयकरको उच्च दर लगाइएको थियो। यस किसिमको व्यापक कर छुट तथा करका उच्च दरले संस्थागत आयकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम बनाएको थियो।

कर छुटले विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका विकृति तथा विसंगति पनि सिर्जना गरेको थियो। उदाहरणका लागि, नयाँ कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर दिइएका सुविधा उपयोग गर्न भइरहेका कम्पनीहरू नयाँ कम्पनीका रूपमा देखापर्ने, साना उद्योग व्यवसायका लागि दिइने सुविधा उपयोग गर्न ठूला व्यवसाय टुक्रिएर स–साना व्यवसायमा परिणत हुने र कर छुट नभएका व्यवसायको आयकर छुट भएको व्यवसायको आय भनेर देखाउनेजस्ता प्रवृत्ति देखापरेका थिए। निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने व्यवस्था (ट्याक्स होलिडे) अन्तर्गत छुट अवधि सकिएपछि उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ कर छुट अवधिको सुविधा प्राप्त गर्न नयाँ उद्योग खडा गर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखापरेका थिए।

यसैगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीलाई मात्र प्रदान गरिएको कर छुटले विभिन्न मुलुकमा राउन्ड ट्रिपिंगको समस्या सिर्जना गरेको थियो। यसअनुसार कर छुट दिने मुलुकको साधन विभिन्न नाममा विदेश गई विदेशबाट वैदेशिक लगानीका नाममा त्यस देशमा भित्रिने भएकाले कर छुट दिने मुलुकलाई वास्तवमा थप लगानी प्राप्त भएको थिएन। देशभित्रको साधन विदेश गई वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिँदा त्यस्तो लगानीलाई दिएको कर छुटबाट थप राजस्व प्राप्त नहुने मात्र होइन, त्यस्तो लगानी स्वदेशमै उपयोग भएको भए त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि गुम्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो।

अर्कातर्फ संस्थागत आयकरका उच्च दरले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई निरूत्साहित गर्ने र व्यापार व्यवसायलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने स्थिति देखापर्‍यो। यसैगरी उच्च दरले केही करदातालाई कर छल्न प्रेरित गरे त्यसबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई कर छल्न नचाहने वा नसक्ने र कर छल्नेबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति देखापर्‍यो।

विभिन्न मुलुकमा कर छुट तथा उच्च दरले करदातामा कर नतिर्न वा कम तिर्न कानुनमा रहेका छिद्र पत्ता लगाउन ठूलो रकम फजुल खर्च गरेर सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको थियो। यसरी संस्थागत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न छुट तथा उच्च दरले यस करबाट सिर्जना हुने लागत बढाएर आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पारेको थियो। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (वाइसिडी) ले ६३ देशको तथ्यांक विश्लेषण गरेको एक अध्ययनले आर्थिक विकासमा सबभन्दा बढी प्रतिकूल असर पार्ने कर संस्थागत आयकर हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

उक्त परिप्रेक्ष्यमा सन् १९८० दशकदेखि संस्थागत आयकरअन्तर्गत दिइएका विभिन्न किसिमका छुट तथा सुविधा खारेज गरेर करको आधार विस्तार गर्ने र करको न्यून तहको दर लागू गर्ने नीति अपनाइयो। यस सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा सबै किसिमको आयलाई करको दायरामा ल्याएर आधार विस्तार गरेको र संस्थागत आयकरको दरलाई ५० बाट ३५ प्रतिशतमा झारेको थियो। त्यसपछि संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गर्ने र दर घटाउने प्रचलन विश्वभर फैलिएको थियो।

त्यसको परिणामस्वरूप विश्वका विभिन्न देशमा संस्थागत आयकर विस्तृत आधारमा सामान्यतया २० प्रतिशत हाराहारी लगाइएको छ। यो कर तुर्कमेनिस्तान, वारवेडस तथा हंगेरीजस्ता सीमित मुलुकमा १० प्रतिशतभन्दा कम दरले र अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोलोम्बिया, माल्टा, मोजाम्बिक, नामिबिया, पोर्चुगल, सुडान र भेनेजुयलाजस्ता मुलुकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी दरले लगाइएको छ। डेनमार्क र नर्वेले २२ प्रतिशत र स्वीडेनले २०.६ प्रतिशतको संस्थागत आयकर दर कायम गरेका छन् भने यस्तो दर संयुक्त अधिराज्यले १९ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले २५.८ प्रतिशत लगाएको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा संस्थागत आयकरको दर अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत, माल्दिभ्समा १५ र २५ प्रतिशत र श्रीलंकामा २४ प्रतिशत छ भने नेपाल, भारत र भुटानमा २५ र ३० प्रतिशत छ। अर्कातर्फ यो करको दर पाकिस्तानमा ३० र ३५ प्रतिशत र बंगलादेशमा १५, २०, २२.५, २७.५, ३७.५, ४०, र ४५ प्रतिशत छ।

संस्थागत आयकरमा सुधार

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा, दूरसञ्चार, मदिरा, सूर्तिजन्य पदार्थ र पेट्रोलियम लगायतका केही व्यवसायको आयमा संस्थागत आयकर ३० प्रतिशत र अन्य आयमा २५ प्रतिशत लाग्छ। सहकारी संस्थाको आयमा स्थानअनुसार ५ देखि १० प्रतिशतसम्म र सार्वजानिक गुठीअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालयको आयमा २० प्रतिशत संस्थागत आयकर लगाउने व्यवस्था छ।

यसका साथै विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायको प्रकृति, स्थान, रोजगारीको स्थिति आदिका आधारमा संस्थागत आयकरमा विभिन्न प्रकारका छुट दिइएकाले विभिन्न क्षेत्र, उद्योग तथा व्यवसायमा संस्थागत आयकर विभिन्न दरले लाग्ने गरेको छ। यसले यो कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम भएको छ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, विद्युत, सहकारी आदि सबै क्षेत्रको विकास हुनु उत्तिकै जरूरी छ। सबै क्षेत्रबाट प्राप्त हुने मुनाफा करको हिसाबले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ र करको हिसाबले सवै क्षेत्रको समान व्यवहार हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा खोजिएको उद्देश्य हासिल गर्न प्रभावकारी हुने कर छुट तथा सुविधा मात्र कायम गरेर अन्य छुट खारेज गरी संस्थागत आयकरको आधार विस्तार गरिनुपर्छ र सबै क्षेत्रको मुनाफामा हाल सामान्यतया अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा प्रचलित २० प्रतिशतजतिको समदरको कर लगाउनेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।

संस्थागत आयकरलाई लगानीमैत्री तथा आर्थिक विकास उन्मुख बनाउन खर्च कट्टी, ह्रास कट्टी तथा घाटा समायोजन गर्ने व्यवस्थालाई उदार बनाइनुपर्छ। उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउन उद्योगी व्यवसायीले नयाँ मिल, मेसिनरी, उपकरण तथा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ, विद्यमान क्रियाकलाप विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ कामदार नियुक्ति गरेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। उद्योगी व्यापारीले गरेको लगानी असुल गर्न सामान्य व्यावसायिक खर्चहरू तुरून्त कटाउन पाइन्छ। प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा विकासमा गरिने लगानीले प्राविधिक अन्वेषण तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्तो लगानी पनि तुरून्त पूर्ण रूपमा कटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

पुँजीगत सामानमा गरिएको खर्च त्यस्तो खर्च गरिएकै वर्ष कटाउन नपाई ह्रासकट्टीका माध्यमले सम्पत्तिको आयुका आधारमा कटाउन पाइन्छ। यस्तो खर्च मुद्रास्फीतिसँग आबद्ध नगरिएको अवस्थामा ह्रासकट्टीका माध्यमले लामो समयसम्म कटाउनुपर्ने रकम वास्तविक मूल्यमा सुरूमा गरिएको लगानीभन्दा कम हुन जान्छ। यसले लगानीलाई दुरूत्साहित गर्छ, जसले उत्पादकत्व, उत्पादन र रोजगारी घटाउँछ।

तोकिएको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष उद्योग, सहकारी, विद्युत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने, सडक, पुल, सुरूङ मार्ग, टनेल, रेल्वे, विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने निकायलाई द्रुत ह्रासकट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत यी निकायलाई ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एकतिहाइले थप ह्रासकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी तोकिएको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न मिल, मेसिनरी तथा उपकरणमा गरिएको खर्च छिटो छिटो कटाउन बोनस ह्रासकट्टीको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्थाअन्तर्गत बोनस ह्रासकट्टी र साधारण ह्रासकट्टी दुवै सुविधा एकसाथ उपयोग गर्न पाइने हुँदा पुँजीगत खर्च छिटो छिटो कटाउन पाइन्छ। यसले लगानी आकर्षित गर्छ। यस सन्दर्भमा वर्तमान ह्रासकट्टीको दर बढाउने सम्भावनाबारे पनि मन्थन गरिनुपर्छ।

यसैगरी छोटो अवधिका लागि पूरै कर छुट दिनुको सट्टा लामो अवधिका लागि आंशिक छुट दिने नीति (जस्तै- ५ वर्षको पूरै कर छुट दिनुभन्दा १० वर्षका लागि आयकरका दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने) अपनाइनुपर्छ। यसका साथै सामान्य किसिमका छुटभन्दा लक्षित-परिभाषित (डिफाइन्ड) छुट (जस्तै- विविधीकरणलाई प्रोत्साहन दिने वा स्थानीय लिंकेजलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छुट) दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसैगरी कर तथा लगानी कट्टी प्रकृतिका अन्य लागतमा आधारित कर छुट दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

यसैगरी सरकारले करदातालाई फिर्ता दिनुपर्ने संस्थागत करको रकम तुरून्त फिर्ता दिने वा अन्य कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्ने र समयमा फिर्ता गर्न नसकिएको रकममा सरकारले व्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

हाम्रोजस्तो पुँजी अभाव भएको मुलुकमा आर्थिक विकास गर्न वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरण हुने, श्रमिकको सीप अभिवृद्धि भई मानव पुँजी निर्माण हुने, उद्यम विकासमा सहयोग हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्र्रिय व्यापारसँग आबद्ध भई कारोबार विस्तार हुने भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न कर छुट तथा सुविधा दिने नीति पनि अवलम्बन गरिनुपर्छ।

कर छुट तथा सुविधा दिँदैमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने होइन र सबै किसिमका कर छुट तथा सुविधा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने पनि होइन। उदाहरणका लागि, नेपालले वैदेशिक लगानीमा कुनै निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिए विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने भए पनि नेपालमा आर्जन गरेको आयमा आफू बासिन्दा भएको मुलुकमा कर तिर्नुपर्छ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटबाट लगानीकर्तालाई फाइदा हुँदैन। नेपाल सरकारले राजस्व गुमाउँछ भने नेपालमा कर छुट भएको आयमा विदेशी लगानीकर्ता बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले कर लगाउँछ। यसरी नेपालले दिएको कर छुटको फाइदा विदेशी लगानीकर्ताले नभई निज बासिन्दा भएको मुलुकको सरकारले पाउँछ र यस्तो छुटबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदैन।

यस्तो छुटबाट वास्तवमा विदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा होस् र त्यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफामा कर छुट पाएको रकम निजको देशको सरकारले नेपालमा कर तिरेसरह मानेर विदेशी लगानीकर्तालाई त्यस देशमा लाग्ने करबाट कटाउन दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि नेपालले विभिन्न मुलुकसँग गर्ने दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा ट्याक्स स्पेरिंग प्रावधान राख्न कोसिस गर्नुपर्छ।

वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सबभन्दा ठूलो सुविधा भनेको करको न्यून दर हो। यस्तो दर नेपालका छिमेकी तथा अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको संस्थागत आयकर दरको तुलनमा कम हुनुपर्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धी संस्थागत आयकरको दर भए त्यसले करदातालाई कर कम लाग्ने मुलुकमा लगानी वा मुनाफा सार्न र कर छल्न उत्प्रेरित गर्दैन, करको आधार विस्तार गर्छ र संस्थागत आयकर राजस्वमा स्थिरता ल्यान मद्दत गर्छ।

वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न कर छुट तथा सुविधाभन्दा आर्थिक नीतिमा थप उदारता, स्पष्टता र स्थिरता कायम गरिनुपर्छ। त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई सरल, सहज र स्पष्ट बनाइनुपर्छ। लगानीकर्तालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। र, सबै किसिमको मुनाफामा छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको संस्थागत आयकर दरको तुलनामा न्यून तहको लगानीमैत्री समदर लागू गर्नुपर्छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १८, २०८०, १७:२०:००