Sunday, May 17

सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण र प्रभावकारिता-डा. सोमलाल सुवेदी

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सर्वाधिक महत्तवको विषय हो। राज्यशक्ति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादनमूलक र जवाफदेही सवल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनबिना कुनै पनि तहको शासक सफल हुँदैन। कोभिड—१९ को विश्वव्यापी सर्वक्षेत्रीय सन्त्रास र र असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सबै सरकारको कार्यशैली तथा मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको अवाश्यकता देखिएको छ ।
भनिन्छ, देखिन्छ र भोगिएको पनि छ, सरकार नयाँ संरचना र खर्च दायित्त्व बढाउन सिपालु हुन्छ। संगठन खारेज गर्न एवं खर्च दायित्व घटाउन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा राणाकालीन सोच र संगठनका लुप्त अवशेष खोेज्दा नपाइने हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनका ठूला–ठूला आदर्श र बखान कानै दुख्ने गरी सुन्न पाइए पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र व्यवहारमा पञ्चायतकालीन सोच, व्यवहार र संरचनालाई ढाकछोप र थपथाप गरी संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ।
रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र आयवृद्घि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको विद्यमान अवस्था एवं कोभिड–१९ को अकल्पनीय असर सम्बोधन गर्न सर्वाजनिक वित्त, सेवाप्रवाह, विकास योजना र सक्षमताका लागि खर्चको प्रभावकारिता तथा न्यूनीकरण समयका आवश्यकता र बाध्यता दुवै हुन्। नेपालमा सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरकारी खर्चको अनुपात २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो। आव ०७४/०७५ मा यो अनुपात २४ दशमलव ५७ प्रतिशत हुन आएको थियो। नयाँनयाँ खर्चका क्षेत्र र अनपेक्षित अवस्थाका कारण चालु खर्च बढिरहेको र यसले निरन्तरता पाउने अवस्था छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहमा भएको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा भयावह स्थिति देखिन सक्छ। यसै सिलसिलामा खर्च न्यूनीकरणका उपाय बुँदागत रूपमा यस लेखमा प्रकाश पारिनेछ।
संगठन पुनर्संरचना
राजनीतिक परिवर्तनसँगै संगठन संरचना बोझिलो हुँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयन र तहगत स्वायत्ताताको उपयोग गरिरहेका सरकारहरू आआफ्नो संगठन संरचनागत साम्राज्य बढाउन प्रतिस्पर्धामा छन्। वर्तमान अवस्थामा तीनै तहको संगठन, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नु परमावश्येक छ। यसको सुरुवात् कार्यकारी निकायहरूबाट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हालमा संघीय मन्त्रालयहरू घटाई १६ वटा कायम गर्नुपर्छ। यसैगरी विगतको अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम विभागहरू २७ वटा कायम गरी खारेजीमा पर्न जाने विभागहरूको जनशक्ति आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरेर मात्र विद्यमान जनशक्तिको सदुपयोग हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले सिर्जना गरेका समिति, प्रतिष्ठान र आयोगहरू पुनरावलोकन गरी समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र संगठन संरचना चुस्त/दुरुस्त बनाउन जरुरी छ।
निजी सचिवालय र सल्लाहकार व्यवस्थापन
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनाबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा सबै तहमा निजी सचिवालय र सल्लाहकारहरूको समानान्तर सञ्जाल र प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। कुनै योग्यता परीक्षण नगरी जवाफदेही बन्न नपर्ने तरिकाले काम गराउँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा परेको असर छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तापनि यी दुई तत्तवको पालिका तहदेखि सिंहदरबारसँगको प्रभाव पहुँच र दबाबलाई कम खर्चिलो र जिम्मेवार बनाउनु नितान्त जरुरी छ। सल्लाहकार र निजी सचिवालयमा राखिने व्यक्तिहरू क्षमता, योग्यता र अनुभवभन्दा पनि नियुक्ति गर्ने/गराउने अधिकारीसमक्ष ‘तपाईंले जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई सत्य मान्छु’ भन्ने खालका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन शासन व्यवस्था प्रादुर्भाव हुँदादेखिकै हो। यस्तो क्रोनी समूहबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा पद्घतिगत योगदान कमै भएको अनुभवले देखाउँछ।
२० वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा एक सचिवले ‘हामी सचिवहरू मन्त्रीको स्वकीय सचिवको सचिवका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छौं’ भनेका थिए। यो प्रवृत्तिामा कति सुधार आएको छ ? अथावा औपचारिक प्रणाली र संगठनसँगको व्यवहारमा कति कार्यमैत्री हुन सकेको छ ? त्यसको आंकलन गरी व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ। यसक्षेत्रमा सुधार गरी खर्च घटाउने हो भने मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको निजी सचिवालयमा औपचारिक रूपमा संगठनभित्रकै कर्मचारी राख्नु उपयोगी हुन्छ। यसैगरी मन्त्रीको पहिलो सल्लाहकार सचिव नै हुने भएकाले सल्लाहकारहरूमा भन्दा पद्घति र संगठन सुधारमा ध्यान पुर्‍याउन उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि पालिकादेखि उच्च तहसम्म कार्य वैशिष्ट्यका आधारमा नभईनहुने वा संगठनभित्र नभएको विज्ञमात्र लिन सक्ने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नु फलदायी हुनेछ।
सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, केन्द्र, समिति र बोर्ड
नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा संघीयता कार्यान्वयनले पनि छुन नसकेको क्षेत्र सार्वजनिक संस्थान, समिति, कोष र प्रतिष्ठान आदि हुन्। यस्ता निकायहरू र पटके अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पद्घतिभन्दा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीप्रति जवाफदेही हुने चलन छ। यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र संविधानको कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक, सेवामूलक, मितव्ययी, निक्षेपण गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने पहिचान गरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन समेतका आधारमा सञ्चालन, निक्षेपण र खारेजी गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ।
विधायकी मितव्ययिता
कानुन बनाउने काम संघीय संसद्, प्रदेशसभा र पालिका सभासद्ले गरिरहेका छन्। मितव्ययिता र प्रभावकारिता मनन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु युक्तिसंगत हुनेछ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले तत्काललाई कम खर्चिला विधायिकाहरूको अभ्यासमा जानु प्रासंगिक हुन्छ। यसैले संसदीय समितिहरूको संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशका माननीय सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएका निजीसचिव हटाउने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिलाई दामासायी र कुनै सीमा तोेकेर योजना र आवश्यकताले होइन पदले पैसा वितरण गर्ने पद्घति खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
बजेट तथा योजना प्रणाली
हाम्रो बजेट प्रणालीमा योजनाको प्राविधिक तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्नुका अतिरिक्त बजेट विनियोजन गरेर प्राविधिक तयारीलगायत कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन सबै तहमा देखिन्छ। यसले गर्दा हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या बढ्ने र अधुरा आयोजनाको संख्या पनि बढिरहने क्रम जारी छ। अझ तीनै तहमा ‘पहिला पैसा अनि काम’ पद्घतिले योजना सम्पन्न गर्नेभन्दा सरकारी बजेटमा योजना समावेश गर्ने (सरकार फसाउने) होड छ। अर्कोतर्फ बजेट विनियोजनमा नपरेका र ‘अवन्डा’ राखिएको बजेटबाट आर्थिक वर्षभरी नै बीचबीचमा आयोजना थपिने र पहुँच हुनेले वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म करिब एकदर्जन ठाउँबाट योजना लिनसक्ने भएकाले कोभिड—१९ को असर न्यूनीकरण गर्न तहगत र विषय क्षेत्रगत प्राथमिकता, कार्यक्रम र आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी तर्जुमा गरी कार्यावन्यन गर्नु अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भमा पध्रौं योजना परिमार्जन गरी विद्यामान परिवेशअनुकूल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु फलदायी हुनेछ।
खर्चको मापदण्ड र आर्थिक अनुशासन
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षता, खर्चको विश्वसनियता र दिगो प्रतिफलको संयोजन अत्यावश्यक हुन्छ। चालु खर्चको मापदण्ड र विकास आयोजनाको लागत अनुमान जति यथार्थपरक बनाउन सकियो त्यति बजेट वास्तविक हुन गई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रा खर्चका मापदण्ड र आर्थिक अनुशासनलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट मापन गर्न सकिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को जम्मा ६ हजार ६ सय ४४ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ। यो बेरुजु समेत गरी अध्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उक्त कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चालु खर्च र वित्ताीय खर्च यथार्थ राजस्व असुलीभन्दा ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी हुन आएको छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थात आयातमा निर्भर राजस्वमा कोभिड–१९ ले गम्भीर धक्का दिने सम्भावना एकातिर छ भने तिनै तहका ७ सय ६१ सरकारहरूको खर्चमा न्यूनीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्घि गर्दै कोरोनाले पारेका असरका लागि राहत, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार सुधार, उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारीमा वृद्घि गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खर्च एवं चालु खर्चमा अधिक मितव्ययिता अवलम्बन गरी प्रभावकारिता बढाउन नितान्त जरुरी छ।
यसका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले चालु खर्च न्यून गर्ने र दक्षता बढाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु खर्च न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन र इन्धन खर्च घटाउन विशेष ध्यान दिने, मासिक पारि श्रमिक तथा भत्ताा लिने पदाधिकारीले बैठक भत्ताा नलिने, दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बहुसीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन बढाउँदै जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ताा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गर्ने, अब उपरान्त नगद सामाजिक सुरक्षा भत्ताा नबढाउने र यसको सट्टा सेवा प्रदान गर्ने, कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले नगद वितरण नगर्ने, संगठन संरचना सबै तहमा छरितो बनाउने, आर्थिक सहायता (नगद) सिधै वितरण नगर्ने र अब उपरान्त राज्यकोषबाट कसैलाई पनि विदेशमा उपचार नगराउने, सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने, नेपालले सहभागिता जनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म राजदूतहरूलाई नै प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसैगरी २०५७ सालदेखिका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन पुनरावलोकन र एकीकृत गराई कार्यान्वयन गरेमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
उपसंहार
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सक्षमताले मुलुकको शासकीय दक्षता देखाउँछ। सार्वजनिक खर्चको विश्वसनियता र नतिजालाई निरन्तरता दिन सरकारका सबै तहमा सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्ताीय जवाफदेहीलाई प्रभावकारी बनाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई व्यवहारिक, स्वायत्ता र जिम्मेवार बनाउन ढिला भइसकेको छ। सरकारको तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीलाई लोकतन्त्रको शास्वत मूल्य र मान्यताअनुरूप क्रियाशील बनाई सार्वजनिक खर्चलाई यथार्थपरक बनाउन नितान्त जरुरी छ। यसैगरी चालु खर्च न्यूनीकरण गरी सोको बचत समेतलाई ध्यानमा राखेर कोभिड—१९ बाट परेको र पर्नै जाने असर सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्‍याउने गरी कार्य गर्नु/गराउनु आवश्यक छ। पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा र पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्नेगरी योजना छनौट स्वीकृति कार्यान्वयन गर्ने र सम्पत्तिा व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी राजस्व परिचालनमा विशेष प्रयत्न गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ।
http://annapurnapost.com/news/155895

प्रशासनको रूपान्तरण किन ?-उमेशप्रसाद मैनाली




प्रशासन राज्य जतिकै पुरानो मानिन्छ। राज्यलाई सरल परिभाषामा कानुनका लागि संगठित समाज भनिन्छ भने कानुनको व्यवस्थित कार्यान्वयन नै प्रशासन हो। कानुन आफैं कार्यान्वयन हुँदैन, राज्यका अन्य नीतिहरू स्वतः लागू हुँदैनन्। यसका लागि एक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। यसैको अर्को नाम हो, ‘प्रशासन।’ यो संस्था राज्य सञ्चालनमा अपरिहार्य मानिए पनि यसको स्वरूप, ढाँचा र ढंगमा (डिजाइन एन्ड डेलिभरी) मा भने समरूपता छैन। ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा यसको शक्ति र स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्राचीन एथेन्समा व्यावसायिक प्रशासन सेवा थिएन। त्यहाँ चुनाव वा चिट्ठाको माध्यमबाट भर्ना गरिएकाहरूबाट प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो। गणतन्त्र रोममा कुलिन वर्गलाई यस काममा लगाइन्थ्यो।








फ्रान्समा ऐतिहासिक फ्रेन्च क्रान्ति अघिसम्म राज्य, चर्च र सेनाका उच्च पदहरूमा कुलिन वर्गको कब्जा थियो। उनीहरूलाई ‘सेकेन्ड स्टेट्’ भनिन्थ्यो र ठूला पदहरू यिनीहरू लिलाममा किन्ने गर्थे। केही देशमा विभिन्न पेसाबाट अवकाश भएकालाई स्वयंसेवकका रूपमा प्रशासनिक काममा लगाइन्थ्यो। बेलायतमा अठारौं शताब्दीसम्म पनि यस्तै व्यस्था थियो। चीन र भारतमा पनि लामो समय यस्तै प्रणाली कायम रह्यो। नेपालमा पनि किराँत कालमा ‘थुम’ प्रशासनदेखि लिच्छवीकालको ‘पाञ्चाली’ सम्म कुलिन वर्गीयहरूबाट प्रशासन चलाइन्थ्यो। पञ्च, सामन्त आदिले प्रशासनिक नेतृत्व लिन्थे।
अठारौं शताब्दीदेखि मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित सेवाका रूपमा विकास गरिएको हो। प्रशासन राजनीतिक साध्यका लागि एक साधन हो, यो सामाजिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने माध्यम मात्र हो भन्ने मान्यताले यसलाई फरक-फरक ढाँचा र आकारमा निर्माण गर्न थालियो। राजनीतिक प्रणालीअनुरूप परम्परागत निरंकुश प्रणाली, कम्युनिस्ट व्यवस्थाको पार्टी प्रतिबद्धदेखि योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रणालीहरू स्थापित भएका देखिन्छन्। निरंकुश प्रणालीमा प्रशासनिक संयन्त्र एक करौंतीजस्तै हुन्छ शासकले जता चलायो उतै काटिदिन्छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थामा ‘रेड एन्ड एक्सपर्ट’ ले प्रशासन चलाएका हुन्छन्, जहाँ राज्य कर्मचारीतन्त्रको समानान्तर रूपमा पार्टी कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको हुन्छ। रूसको ‘नोमेनक्लाटुरा’ यसको उदाहरण हो। यसका अतिरिक्त समाजको मनोविज्ञानअनुरूप प्रशासनको शैली र स्वरूप बन्न पुगेको उदाहरण देखिन्छन्।
जुनसुकै मोडेलको प्रशासन भए पनि निर्वाह गर्नुपर्ने वैध भूमिका भने समान छन्। सामान्यतः यसले नीति कार्यान्वयनद्वारा निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिन्छ, राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणमा शासकीय निरन्तरता दिन्छ। नागरिकले अनुभूत गर्ने पहिलो सरकार भनेको अग्रपंक्तिका कार्यालयहरू हुन्। यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूले राज्यका तर्फबाट वितरण हुनुपर्ने सेवा विनाहैरानी निष्पक्षरूपमा प्रदान गरेमा मात्र राज्यसँगको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन्छ र सरकारको वैधानिकता पनि सुदृढ हुन्छ। यी महत्वपूर्ण भूमिकाले नै प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सर्जमिनको सरकार’ भनिन्छ। यी औपचारिक भूमिकाबाहेक प्रशासकहरू कानुन कार्यान्वयनको कार्य (आइटपुट फंक्सन) मा मात्र होइन, एक हदसम्म कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्। सीमित भूमिकामा सामाजिक स्वार्थहरूको संकलन, अभिलेखीकरण र समष्टीकरणसम्बन्धी (इनपुट फंक्सन) मा समेत संलग्न हुने गरेका छन्। त्यसैले कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहभन्दा बढी भूमिका खेल्छन् भन्ने गरिन्छ।
फरक भूमिकाका रूपमा यसले राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरू समाजमा वितरण गरेर यसलाई वैधानिकता दिन मद्दत गर्दछ। तानाशाही व्यवस्थामा शासकको, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा दलको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र सरकारविना पनि चल्न सक्छ, तर सरकार योबेगर सञ्चालन हुन सक्दैन। राज्यका तीन अंगहरू सञ्चालन गर्ने नै कर्मचारीहरू हुन्। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्यको चौथो विभाग (फोर्थ ब्रान्च) वा चौथो बाहु (फोर्थ आर्म) समेत भन्ने गरिन्छ। बेलायती राजनीतिज्ञ जोसेफ च्याम्बर्लिनले प्रशासकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका यी उक्तिहरू मननयोग्य छन्, ‘तपाईंहरू हामीविना पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईंहरूविना हामी काम गर्न सक्दैनौं।’ संविधानले जतिसुकै स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि वास्तविक रूपमा यसको अभ्यास गराउने भनेको प्रशासनिक संयन्त्रले नै हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सरिक गराउने, नागरिकहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको ‘बफर रोल’ पनि प्रशासकहरूले नै निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रशासनलाई ‘सजीव संविधान (लिभिङ कन्स्टिच्युसन)’ र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अनिर्वाचित सिनेट (नन् इलेक्टेड सिनेट)’ भन्ने गरिन्छ।
प्रशासनको रूपान्तरण किन ?
नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्ने क्रममै छ। पुरानो एकात्मक राज्यबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण र लोकतन्त्रको उत्कृष्ट स्वरूप मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको संक्रमण जटिल कार्य मानिन्छ। यसका मूल्यमान्यता साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्न उच्च प्रशासकहरूको प्रतिबद्धता र क्षमताबेगर सम्भव हुन सक्दैन। पुरानो संस्कृतिबाट मुक्त हुन नसकेको हाम्रो प्रशासनले यो गहन चुनौती सामना गर्ने क्षमता राख्दैन। त्यसैले यस संस्थाको रूपान्तरण गरेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सक्ने संस्था बनाउन ढिलो भइसकेको छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासन सुधारका प्रयास विगतमा भएकै हुन्। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तनबाट आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइले परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य संयन्त्रमा तदनुरूप परिवर्तन गरिएन। त्यसैले परिवर्तनका लाभहरू अझ पनि नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गर्नु ज्यादै ठूलो परिवर्तन हो। यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र तयार पार्न सामान्य कर्मकाण्डी सुधारबाट सम्भव हुँदैन। दार्शनिक जे कृष्णमूर्तिका यी भनाइ मननयोग्य छन्, ‘चुनौती आफैंमा सर्वथा नयाँ हुन्छ, तर हामी यसको सामना अतीतको भाषामा गर्न खोज्छौं, जुन अधुरो र अपर्याप्त हुन्छ। हामी काँडे तारले घेरिएको चौरको एक कुनाबाट अर्को कुना पुग्छौं र परिवर्तित भयौं भन्छौं, तर त्यही काँडे तारभित्र घूमिरहेका हुन्छौं।’ हाम्रो अहिलेसम्मको प्रशासन सुधार यस्तै भएको छ। आवरणमा गरिएको सुधारले संस्थामा तात्विक अन्तर आउँदैन। यसका लागि आचरण र आधारहरूमै आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि परिवर्तन होइन, उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रशासनको समग्र रूपान्तरण अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि वातावरण पनि अनुकूल देखिन्छ। बृहत् रूपान्तरणका लागि तरलीकृत र अस्तव्यस्तता चाहिन्छ, जसले संस्था, समाज र व्यक्तिहरूलाई अवसर, छनोट व्यापक स्तरमा दिन्छ भन्ने मान्यता छ। अहिले नेपालको अवस्था करिब यस्तै देखिन्छ।
प्रवर्तक नेतृत्व
नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भनिन्छ। नेतृत्वको नवीन प्रवर्तन र सोचका कारण कैयन् संस्था उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा स्थापित भएका छन्। यस्ता उदाहरण निजी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। कोकाकोला, पेप्सी, गुगल, एप्पल, अलिबाबाजस्ता कम्पनी यसमा नेतृत्व लिनेहरूकै कमालले चम्किएका हुन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि यस्ता प्रवर्तनीय काम नेतृत्वबाट भएका कैयन् उदाहरण छन्। स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘संस्थालाई दोष दिन सजिलो हुन्छ किनकि सबै संस्था धेरथोर अपूर्ण हुन्छन्। तर मानव जातिको कल्याण गर्ने ती हुन्, जो संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सफल हुन्छन्।’ प्रवर्तक नेतृत्व अरूले हिँडेको बाटो हिँड्दैन, आफैं नयाँ बाटो निर्माण गर्छ। परिवर्तनको स्वयं सिर्जना गरेर संस्थाको प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछन्। उनीहरू कल्पनाशील हुन्छन् र आफ्ना विचार विनिमय गरेर संस्थालाई नयाँ रूप दिन्छन्। उनीहरू आफ्ना सहायकहरूलाई प्रोत्साहित गरेर नेतृत्वका गुणहरू विकास गर्न सहयोग गर्दछन्। आफ्नो रूपान्तरणको यात्रामा जनतालाई समावेश गरेर उनीहरूको ‘संवेगात्मक लगानी (इमोसनल इनभेस्टमेन्ट)’ गराउन सफल हुन्छन्। प्रशासनको रूपान्तरणका लागि यस्तै नेतृत्वको खोजी हुन आवश्यक छ।
सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैका केही विशेष तत्वहरू भए पनि यस यात्रामा जनतालाई साथ लिने र उनीहरूको संवेगात्मक लगानी गराउन सकेमा सरकारी संस्थाहरूमा नसोचेको परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि पूर्व अनुभव एक हदसम्म मात्र उपयोगी हुन सक्छ। अनुभवबाट एक प्रतिमा, पूर्वाग्रह, धारणा बन्न सक्छ, जसबाट मुक्त हुन नसके नयाँ विचारको जन्म नै हुन सक्दैन। त्यसैले सिर्जनशील नेतृत्वले यसरी काम सुरु गर्दछ कि उसमा यसको कुनै अनुभव नै छैन। अनुभवबारे मार्क ट्वेनका यी भनाइलाई मूल मन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ, ‘हामीले अनुभवबाट त्यसमा अन्तरनिहित बुद्धि मात्र लिनुपर्छ र त्यहीं रोकिनुपर्छ, त्यस्तो बिरालोजस्तो हुनुपर्छ, जो एकपटक तातो चुलोमा बस्यो र फेरि तातो चिसो चुलोमा कहिले पनि बसेन।’ रूपान्तरणका शिल्पकारहरूले माथिका शिक्षा ग्रहण गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निम्न परिवर्तन देखिने गरी सुधार गर्नुपर्छ-
‘ब्युरोक्रेसी’ होइन ‘एधोक्रेसी’
सरकारी संगठन जड, यान्त्रिक र अवैज्ञानिक भयो, जसको कारण कार्यात्मक हुन सकेन। निर्णयका लागि तह बढी भयो र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि तह कम भयो भनिन्छ। औपचारिक संरचनामा कार्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सम्बन्धमा दोहोरोपन, अस्पष्टताले अनैतिक आचरणलाई बढाएको देखिन्छ। एकात्मक ढाँचाको संरचना र एकल सांस्कृतिक मनोविज्ञान छाड्न नसकेको सरकारी संगठनहरूले अहिलेको बहुलवादी समाजको शासन गर्न सक्दैन। त्यसमाथि पनि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा एक मात्र आदेश (कमान्ड) मा काम गर्न सजिलो हुन्छ। अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आदेश दिने केन्द्रहरू धेरै हुन्छन्।
त्यसैले अबका सरकारी संगठनहरू बढी लचिलो, बहुल सांस्कृतिक, बहुसंगठन र सरोकारवालाहरू समेट्ने सञ्जालीकृत हुन आवश्यक छ। यस्ता संगठनहरू सन् १९६८ मा वारेन बेनिसले अगाडि ल्याएको ‘एधोक्रेसी’ मा आधारित गराउने प्रयास गरिनु पर्छ। लचिलो, अनुकूलन गर्न सक्ने, अनौपचारिक कार्यशैली भएका संगठनलाई उनले ‘एधोक्रेसी’ भनेका छन्, जुन ‘ब्युरोक्रेसी’ का खराबीबाट मुक्त हुन्छ। बढी अग्रपंक्तिका कार्यालयहरू र कम पृष्ठ भागका कार्यालयहरू, बढी गरम हातहरू कम चिसा हातहरू संगठन निर्माणका सूत्र हुनुपर्छ।
‘आदेश र शासन’ होइन ‘सल्लाह र सेवा’
सर ई ब्लन्टका यी भनाइ सान्दर्भिक छन्, ‘पहिलेका प्रशासक आदेश दिन्थे अहिलेकाले सल्लाह दिनुपर्छ, पहिले प्रशासकहरू शासन गरेर सेवा दिन्थे अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ’। तानाशाही व्यवस्था र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रशासनमा फरक नै यही हो। सर्वसत्तावादी सरकारका लागि सार्वजनिक सेवा सरकारको निगाहमा जनताले पाउने हुन्, लोकतन्त्रमा यो नागरिक अधिकार हो। तर, अहिलेसम्म पनि हामी जनताको सेवक हौं भन्ने भावना प्रशासकहरूमा आएको देखिँदैन। जनताको सेवक हुनुको अर्थ हरेक व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि काम गर्नु भने कदापि होइन। स्वार्थहरूको सामूहीकरण गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो। व्यक्तिगतरूपमा त व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ।
सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त (पब्लिक च्वाइस् थ्योरी) अनुसार व्यक्ति आफ्ना लाभ र उपयोगिता बढाउन चाहन्छ। ‘प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी’ अनुसार जनताका प्रतिनिधिहरू (एजेन्ट) उसको मालिक अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर प्रशासकहरूलाई के समस्या छ भने उनीहरूको बहुमालिक (मल्टिपल प्रिन्सिपल) छन्। ती सबैप्रति उत्तरदायी हुँदै यसमा द्विविधा भएमा यसको माथिल्लो सोपानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने राणाकालीन जर्नेलहरू र पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशहरूले जनहितमा प्रशस्त काम गरेका उदाहरण छन्। यी उपलब्धिहरू शासकीय आदेशमा गरिएका थिए। के संघीय लोकतन्त्रमा यस्तो शैली सम्भव छ ?   कदापि छैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व हरेक राज्यका संस्थाहरूमा हुनुपर्छ भन्ने सोचाइमा रूपान्तरणको खाका बनाइनु पर्छ।
जनताद्वारा प्रशासन
लोकतन्त्र जनताका लागि जनताको र जनताद्वारा शासन भन्ने सर्वमान्य परिभाषा अब्राहम लिंकनले दिएका हुन्। उनीभन्दा धेरै अगाडि अमेरिकी संविधानका निर्माताहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति कि प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित वा दूर चयन (रिमोट च्वाइस) बाट हुनुपर्छ भनेका थिए। यसको परिणामस्वरूप अहिलेसम्म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कैयन् काउन्टीहरूमा सरकारी पदका लागि चुनाव हुने गरेको छ। तर नेपाललगायतका अधिकांश देशहरूमा जनताका लागि जनताको भए पनि जनताद्वारा शासन हुन सकेको देखिँदैन।
त्यसैले सरकारी संगठनहरूमा जनताको स्वामित्व बढाउने प्रयास भइरहेको छ। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुबाट एक नयाँ सिद्धान्तले प्रभाव पार्दै छ- त्यो हो ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’। सरकारी संस्थाहरूमा र यसका प्रक्रियामा सेवाग्राही नागरिकहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको निचोड रहेको छ। यसका मुख्य विशेषता के छ भने सार्वजनिक सेवाको उत्पादनमा नै नागरिक संलग्नता रहन्छ, जसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ।
त्यस्तै सार्वजनिक नीति निर्माणमा ‘को-कन्स्ट्रक्सन अफ पलिसी’ का रूपमा सरोकारवाला नागरिक प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्। नेपालमा यसको आंशिक प्रयोग भइसकेको छ। सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक वन आदि यसतर्फका राम्रा कदम हुन्। अब सम्भव भएसम्मका सार्वजनिक सेवा वितरणका काममा ‘सहउत्पादन’ को यो अवधारणा लागू गर्न सक्नुपर्छ। परामर्श समिति, नीति समुदाय, नागरिक कचहरी जुनसुकै नाममा पनि जनताको स्वामित्व गराउन सकिन्छ।
सार्वजनिक प्रशासन यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर हुन्छ। यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ। यति महत्तवपूर्ण संस्था अहिले जनप्रिय हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ। परम्परागत शैलीको प्रशासन कायमै रहँदा नागरिक र प्रशासनकबीचको सम्पर्क रेखा टुटेको स्थिति छ। यसलाई पुनस्र्थापित गरेर जनताको मन जित्न सक्नु प्रशासनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। लोकतन्त्रको खुलापनमा जनताका आकांक्षा चुलिँदो छ। यसलाई सन्तुष्ट गराउन सामान्य सेवा प्रदायनले सम्भव हुँदैन। राजनीतिले असाधारण फट्को मारेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहले पनि त्यही लय समाउन असाधारण प्रबन्ध गर्न सक्नु पर्छ। त्यसैका लागि प्रशासनको रूपान्तरण जरुरी भइसकेको छ।

Monday, May 11

४० हजार कर्मचारी कटौती गरौँ, अनावश्यक कार्यालय खारेज गरौँ- डा. डिल्लीराज खनाल

काठमाण्डौ - सरकारी खर्च अचाक्ली बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न भन्दै सरकारले बि.स. २०७५ साल भदौ ३ गते मेरो नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । हामीले ठूलो मिहिनेत गरेर त्यही वर्षको फागुन ३ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युृवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझायौँ । तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 
आयोगले दर्जनौँ समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने, सरकारी कोषको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले कोष खारेज गर्नुपर्ने र केहीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो । हजारौँ सरकारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगले दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कोरोना सङ्कटको कारण सरकारको आम्दानी घट्ने र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अहिलेको अवस्थामा ठूलो स्रोत जुटाउन सक्छ । 
विकराल अनावश्यक खर्च 
पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक खर्चको अवस्था विकराल छ । हरेक वर्ष अन्धाधुन्ध खर्चको अवस्था झाँगिदै गइरहेको छ । कुनै क्षेत्रभन्दा पनि हाम्रो बजेटको सिङ्गो क्षेत्रको अवस्था नै भयावह छ ।  खर्चकेन्द्रित मानसिकता बढ्दै गएको छ । खर्च कति हुन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्ने र छुट्याउने तर त्यसको प्रतिफलबारे नसोच्ने । उपलब्धिमा आधारित अर्थात् ‘पर्फमेन्स बेस्ड बजेटरी सिस्टम’को बारेमा नेपालमा कसैले सोचेन ।
लगानी गरेपछि त्यसले कति प्रतिफल दिन्छ भनेर निश्चित आधार बनाएर मात्रै बजेट दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । साधारण खर्चको कुरै छोडौँ । हाम्रा आयोजनाहरुको प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । अनावश्यक रुपमा खर्च बढाउने चलन हरेक वर्ष घट्दै जानुपर्ने थियो । तर विडम्बना, हरेक वर्ष सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा खासै उपलब्धि भएको छैन । 
डरलाग्दो चालु खर्च 
हाम्रो चालु खर्चको अवस्था डरलाग्दो छ । यहाँ जिडिपीको २८ प्रतिशतको हाराहारीमा बर्सेनि चालु खर्च भइरहेको छ । यो संसारका कमै देशमा मात्र हुन्छ होला । चालु खर्चको लागि कयौँ मापदण्ड हुनुपर्थ्यो । चाहिने ठाउँमा मात्र खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो भएको छैन । कसैलाई मन लाग्यो भने खर्चको प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिने चलनले चालु खर्चको अवस्था भयावह बनेको छ । यसले फलानो काममा बजेट दिने, यो कारणले नदिने र खर्च गरेपछि यस्तो परिमाण आउँछ भन्ने सामान्य मापदण्ड पनि बनेको छैन ।
बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँका हजारौँ गाडी किनिएको छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको लागि पनि लाखौँ रुपैयाँ पर्ने टेबल कुर्सीले कोठा सजिसजाउ बनाइएको छ ।  हजारौँ कर्मचारी अनावश्यक रुपमा पालिएको छ । एक जना कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा १० जनासम्म राखिएको छ । यसरी चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।  
मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाऔँ
ठूलो पुनर्संरचनामा जाने हो भने हामीले केन्द्रमा जम्मा १६ वटा मन्त्रालय मात्रै राख्न सुझाव दिएका थियौँ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय हुने र त्यहाँबाट पनि काम हुने भएपछि केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय चाहिन्न भनेर हामीले बताएका थियौँ । 
यस्तै अनावश्यक विभागहरु पनि छन् । हामीले अध्ययन गर्दा ७० वटाजति विभाग थिए । तिनलाई ३० वटामा झार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि केन्द्रमा ७० वटा विभाग किन चाहिन्छ ?
विभिन्न समितिका नाममा राज्यले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । यस्ता समितिको काम छैन । हामीले अध्ययन गर्दा झण्डै तीन सय समिति थिए । अधिकांशको खासै काम थिएन । काम लाग्ने केही समिति छन् भने प्रदेशमा पठाउने नत्र खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ । तर समिति खारेज भएका छैनन् । नयाँ नयाँ समिति थपिएका छन् । 
कोषको खर्चको अवस्था उस्तै डरलाग्दो छ । बजेटमा फलानो कोष बनाइने छ भनिन्छ अनि बनाइन्छ । त्यसको लागि कानुन पनि बनाउन नपर्ने । पछि उनीहरुले गर्ने खर्चको खासै छानबिन या अध्ययन भएको मैले थाहा पाएको छैन । कामबिनाका कोषमा मान्छे थुपार्ने र जागिर दिने काम भइरहेको छ । 
थुप्रै सरकारी संस्थालाई खारेज र एकीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा ४० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ ।  कर्मचारी कटौती नगरे अरु कुरामा सरकारले चुस्त भएर काम गर्ने हो भने वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने हाम्रो निष्कर्ष थियो । 
संस्थानमा सरकार डुब्दै 
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सरकारले गरेको लगानी डुब्दै गएको देखिन्छ । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्छ तर त्यसको प्रतिफल आउँदैन । एकआधा संस्थानबाहेक अरु संस्थानले सरकारलाई दायित्व थप्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् । 
सुरक्षा भत्तामा सुधारको खाँचो
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि उत्तिकै विकृत्ति छन् । ठोस हिसाबले, दोहोरोपन नआउने ढङ्गले र एकीकृत रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । एकै जनाले अनेकौँ भत्ता पाउने अवस्था छ । मरेका मान्छे र हुँदै नभएका मान्छेका नाममा पनि भत्ता गइरहेको छ । अर्को, भत्ता भनेको निम्न आय भएका, जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएकाहरुले पाउने हो । तर यहाँ करोडपतिले पनि राज्यबाट भत्ता लिइरहेका छन् । बरु निर्वाह नचल्नेले पाएका छैनन् होला । धनीमानीले भत्ता छुटाउँदैनन् । आवश्यक परेकाहरुलाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था भएमा करोडौंँ रुपैयाँ बचत हुन्छ । 
बेला यही नै हो
कुनै पनि सङ्कटले पाठ सिकाउँछ । खर्च कटौती गर्न सरकारलाई कोरोना भाइरसले पाठ सिकाइरहेको छ । विदेशबाट अब रेमिट्यान्सको ठाउँमा बेरोजगार युवा आउँदैछन् । उनीहरुलाई देशमै रोजगारी दिनु छ । कोरोनाको कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदैछ । सरकारलाई आउने राजस्वमा ठूलो गिरावट हुनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च कटौतीको अवसर आएको छ ।
कर्मचारी कटौती नगरीकनै पनि हामीले चुस्त ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पुरानो ढर्रालाई परिवर्तन गर्न सके ४ खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ । यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देश आत्मनिर्भर बन्ने र हजारौँलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ । 
(अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. खनालसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
https://ujyaaloonline.com/story/36900/2020/5/10/corona-lockdown-government-needs-reforms