Wednesday, October 21

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सुधारले बढाउँछ कर्मचारीको कामको नतिजा-गोकर्ण राज सुयल

  • पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती र भष्टाचार कमजोर कार्यसम्पादनका कारक हुन् । 
  • श्रमको प्रभावकारिता लाभ, लागत, गुणस्तर, समय आदिका आधारमा मापन गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा समेत कार्यसम्पादन मापनका आधारको रूपमा यिनै विषयलाई आधार बनाइएको छ । 
  • निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापनयोग्य नहुनुका पछाडि धेरै कर्मचारीले आफ्नो कार्य विवरण प्राप्त गरेको हुँदैन र कतिपयले लिन रुचाउँदैनन् पनि । कार्यसम्पादनको लागि चाहिने अधिकार तथा दायित्वको समेत बोध हुँदैन ।
  • कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी र स्वीकारयोग्य बनाउन कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यलाई साना–साना एकाइमा खण्डित गर्नुपर्छ । कामलाई टुक्र्याउने, त्यसको लक्ष्य तोक्ने र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वघोषणा गर्न दिनुपर्छ ।
  • प्रत्येक कर्मचारीले आवको पहिलो हप्तामा आफ्नो कामको लक्ष्य सहितको कार्यविवरण तयार गर्छ, मूल्यांकनका आधार तयार गर्छ, सोको लिखित सम्झौता सुपरीवेक्षकसँग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुपरीवेक्षकले समेत यसैलाई आधार बनाई मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो कार्य र प्रतिवद्धताको समीक्षा गर्छन् । हालको कार्यसम्पादन करार यसैको एउटा रूप हो ।
  • कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मापनयोग्य बनाउन कार्यलाई सरलीकरण एवं खण्डीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सूचक, लक्ष्य समेत तोक्न लगाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्छ । आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैं गर्ने परिपाटीले कर्मचारीमा प्रतिस्पर्धा हुने र प्रणालीप्रति विश्वास आर्जन हुन्छ । 
  • https://lokaantar.com/story/118887/2020/9/22/sarkari-karmachari#

संविधानको जगमा यसरी गर्न सकिन्छ आर्थिक समृद्धि-गोपीनाथ मैनाली

  • संविधानले समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।
  • राजनीतिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन जति सहज छ, त्योभन्दा जटिल आर्थिक उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नमा रहन्छ । संवैधानिक आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लामो समयसम्म आर्थिक प्रक्रिया र पात्रहरू क्रियाशील भएपछि मात्र सम्भव छ ।
  • संविधान कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय भावनाको मजबुतीकरण गर्न हो । राष्ट्र निर्माण वा राष्ट्रिय भावनाको विकास भनेको साझा पहिचान, साझा बर्चश्व, साझा समृद्धि निर्माण र समृद्धिको समन्यायिक वितरण हो । संविधान सबै नेपालीको आशा र आकांक्षाको बिम्ब हो ।संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा राज्यका नीतिहरू तिनै आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील हुन्छन् ।
  • छिमेकी मुलुकहरू समृद्धिको रफ्तारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामी भने गरीबी हटाउने, असमानता घटाउने र विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता सामान्य अवस्था प्राप्त गर्न संघर्षरत छौं ।
  • संघीय तहहरू राष्ट्रिय समृद्धिका साझेदार हुन् । शासकीय इकाइहरू धेरै हुनु भनेको आर्थिक सम्भावना र प्राकृतिक स्रोतको पहिचान गरी समृद्धिका लागि अभ्यास गर्ने स्थलहरू धेरै छन्, भन्नु पनि हो । विकेन्द्रीत आवश्यकतामा उपलब्ध क्षमताको उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक जग निर्माणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि विस्तार गर्छन् भन्नु हो । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा इकाइहरूको क्षमता, अधिकार तथा कामको बाँडफाँड यही उद्देश्यका लागि गरिएको हो । सार्वभौमशक्तिलाई एकस्थानमा नराखी सीमित विभाजन गर्नुको अभिष्ट स्थानीय सम्भावनाको भरपुर उपयोग गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो ।
  • संविधान वा संघीयता राजनीतिक व्यवस्थापनभन्दा नागरिक हितका लागि स्रोतसाधनको आदर्श अभ्यास गर्ने अवसरको वडापत्र हो । राज्यका अंग र इकाइहरू यही भावनालाई जीवन्त क्रियाशील बनाउने भूमिकामा रहन्छन् ।
  • आर्थिक निर्णय र नीति कार्यक्रमका लागि आ–आफ्ना सभाहरू छन्, कार्यान्वयनको कार्यकारी संयन्त्र छ । शासकीय इकाइबीच ठाडो तथा समतलीय रूपमा सहकार्य गर्ने प्रणाली पनि छ । नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको जवाफदेहिताको स्वचालित संयन्त्र छ ।
  • सम्भावनाको उपयोग गरेर नै आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गरिने हो । पहिलो कुरा नेपालको अवस्थिति नै रणनीतिक किसिमको छ । २ विशाल र उदीयमान अर्थतन्त्रबीच नेपाल भुपरिवेष्ठित रूपमा रहेको छ । नेपालभित्र वस्तु सेवा उत्पादन गर्न सके विश्व जनसंख्याको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने बजारको उपलब्धता हामीसँग छ । यो अवस्थिति नै हाम्रो ठूलो सम्भावना हो ।
  • २ मुलुक एकअर्काका महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बनेका छन् । नेपाल मध्यस्थ (ट्रान्जिट) को फाइदा लिन सक्छ । उदार व्यापार नीति, उत्तरदक्षिण कोरिडोर र २ मुलुकबीचको सन्तुलित सम्बन्धले नेपाल ‘ल्याण्लक्ड’बाट ‘ल्याण्डलिंक्ड’को अवस्थामा पुगी दुवै अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेसको फाइदा लिनसक्ने अवस्थामा छ ।
  • र्थतन्त्र समावेशीभन्दा पनि कृषिमा आधारित छ, कृषि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ, अस्वस्थ्य भूसम्बन्धको हाबी छ, खेती मनसुन प्रभावित छ र कृषिभित्र मनोवैज्ञानिक समस्या पनि छ । जग्गा सम्पत्तिको स्रोत मानिएको छ, उत्पादनको साधन होइन ।
  • आधुनिक प्रविधि र पढालेखा युवाहरू कृषिमा उपयोग गरी कृषिको आमूल परिवर्तनका लागि जबरजस्त अभिमुखीकरण नगरी हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार पनि हुँदैन र सामाजिक सम्बन्ध, सकारात्मकतासहित स्वाबलम्बनको संस्कृति विकास गर्न पनि सकिँदैन ।
  • राजनीतिक समाजमा मतैक्य निर्माण र तहगत इकाइमा तत्काल क्षमता विकास गरी विदेशमा सिकेको सीप (सामाजिक विप्रेषण) उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
  • प्रविधि विकास हुँदै जाँदा सौर्यखेतीको लागत घट्दैछ । छिटो नगरे पर्याप्त सम्भावना बोकेको जलसम्पदाबाट हामी सधैका लागि ठगिने छौं ।
  • जीवित देवी कुमारी, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्ध तथा सीताको जन्मभूमि हाम्रा एकाधिकारका वैभव हुन् । मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र डोलेश्वर हाम्रा संस्कृतिका वैभव हुन् ।
  • कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, जलसम्पदा तथा प्राकृतिक स्रोतमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि र पर्यटनमार्फत वृद्धिको दीगोपना हाम्रा विशिष्ट सम्भावना हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र यिनै हुन् ।
  • बाराक ओवामा भन्छन्, ‘आर्थिक विकासले कवच दिन सकिएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ भनेको समृद्धिको निर्माण र समन्यायिक वितरण हो ।
  • स्थानीय स्तरदेखि नै व्यापक रूपमा आर्थिक संरचना विस्तार नगरी संविधान र संघीयताको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन नै हुँदैन । के भुल्नु हुन्न भने स्वतन्त्रता पनि धेरै हदमा समृद्धिको विस्तार हो, लोकतन्त्रले समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई साथै लान सकेन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
  • https://lokaantar.com/story/118529/2020/9/19/economic-prosperity#

कोभिड नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीप्रतिको दायित्व-नन्दाराम कँडेल/तीर्थराज आचार्य

  • कोभिडलाई प्राणघातक भाइरससमेत भनिन्छ।
  • देशका विभिन्न ६४ (४ चाँडै थपिने क्रममा छन्, जसले गर्दा ६८) प्रयोगशालाबाट परीक्षण कार्य भइरहेको छ। सुरुमा आरडीटी र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिए पनि हाल आएर पीसीआर विधिबाट यसको परीक्षण भइरहेको छ। 
  • अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएका छन्। उद्योगधन्दा धराशायी बन्दै गइरहेका छन्। बेरोजगार समस्याले गॉज्दै गइरहेको छ। करिब ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योल छ।
  • कोभिड संक्रमणको यस विषम घडीमा सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य सम्पादनमा लाग्ने कर्मचारीलाई राज्यका तर्फबाट पर्याप्त सुविधासहितको प्याकेज निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
  • http://annapurnapost.com/news/168692