संघीयतामा आधारित संविधानको मर्म
१. वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । नेपालमा लागू भएको संघीयताको मूल मर्म राज्यका शक्ति र अधिकारको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा समुचित बाँडफाँड गर्नु हो ।
२. यो अधिकारको बाँडफाँडको सिद्धान्त कुन–कुन विकास निर्माणका काम राष्ट्रियस्तरको हो, कुन प्रदेशस्तरको हो र कुन स्थानीयस्तरको हो भनी पहिचान गरेर सो काम सोही तहको सरकारबाट सम्पादन गर्ने हो । यसैगरी आमजनतामा प्रवाह हुने सेवाहरू के–कति कारण र आधारले कुन सेवा संघीयस्तरबाट, कुन सेवा प्रदेशस्तरबाट र कुन सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्दा जनतालाई पायक पर्छ भनी अधिकारको बाँडफाँड गर्ने हो ।
३. जनजिब्रोको सहजताका लागि सिंहदरबार गाउँमा आयो भनिएको हो । तर, समग्र मुलुकको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, नोट छाप्ने काम, राहदानी जारी गर्ने काम, केन्द्रीयस्तरको कर संकलन, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको सञ्चालन संघीय सरकारबाटै हुन्छ । यी कुरामा सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारमै छ, गाउँमा आएको छैन ।
४. यसैगरी प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, प्रदेश विश्व विद्यालयको सञ्चालनलगायत संविधानको अनुसूची ६ मा वर्णित अधिकारहरू सिंहदरबारबाट गाउँमा होइन, प्रदेशमा आएका छन् ।
५. यसै सन्दर्भमा संविधानको अनुसूची ८ मा लेखिएका २२ प्रकारका अधिकारहरू, जो साबिकमा सिंहदरबारमा थिए, ती गाउँमा आएका छन् । संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको साझा अधिकारको सूचीबाट पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार स्थानीय तहमा थप अधिकार प्राप्त भएका छन् । यसरी संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरेको पहिलोपटक हो, जो सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । यसलाई संस्थागत गरी जगेर्ना गर्ने कर्तव्य हामी सबैको हो ।
सत्र वर्ष नतिरेको कर तिर्नुपर्ने भयो
१. हाल गाउँमै सिंहदरबार आयो भनिएको छ । यसरी गाउँमा सिंहदरबार आउँदा अधिकार मात्रै आएको छैन, कर्तव्य पनि साथमै आएको छ । करिब १७–१८ वर्ष स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । जसका कारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाउन सकेका थिएनन् र तिर्नुपर्ने कर पनि तिर्नुपरेको थिएन ।
२. सो बखत गाउँपालिकाका सचिव सदरमुकाममा बस्थे, जसका कारण सेवा लिन सदरमुकामको होटेलमा सचिव खोज्दै हिँड्नुपरे पनि आमजनताले कर तिर्न सचिव खोज्नुपर्ने बाध्यता थिएन ।
३. नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले स्थानीय तहका नेताहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्थे । ती नेताहरूले कर्मचारीलाई कर उठाउनु पर्दैन भन्दै केन्द्रबाट आएको रकम बाँडफाँड गर्न उक्साउँथे ।
४. यस कुरामा अभ्यस्त जनताले हालका पालिकाहरूसँग पनि वडागत र टोलगत रकम बाँडफाँडको माग गर्दै कर नउठाउन घोषित–अघोषित आग्रह गरिरहेका छन् ।
५. यस स्थितिलाई गम्भीरतासाथ मनन्, चिन्तन गरेर पालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधि अघि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू पनि चनाखो हुनुपर्छ ।
स्थानीय तहको करको आलोचना
१. हाल पालिकाहरूले लगाएका करका विषयमा अनेक चर्चा भइरहेका छन् । केहीले प्रश्न उठाइरहेका छन्, पहिला सेवा कि कर ? निश्चय पनि जवाफ हुनेछ, पहिला सेवा ।
२. जनताले अपेक्षा गरेको सेवा भनेको के ? चौबीसै घन्टा वडा कार्यालय खुलोस् । अपेक्षित सेवा बिहान–बेलुकी पनि पाइयोस् । गाउँ र सहर सफा होस् । सूर्य नउदाउँदै फोहोर गायब भइसकोस् । पूरै गाउँ र सहर हरियालीले छाओस् । सबै बस्तीका सडकमा राति झलमल्ल बत्ती बलून् । सबै बाटो पिच होस्, धुलो नउडोस् । सबै कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा प्राप्त होस्, लोडसेडिङ नहोस् । कुनै पनि अभिभावकले बच्चालाई स्कुल र कलेजमा पठाएबापत कुनै दस्तुर तिर्नु नपरोस् । रोग लाग्दा निःशुल्क उपचार पाइयोस् । बुढेसकालमा महिनाभरि मनमौजीले खर्च पुग्ने गरी वृद्धभत्ता बुझ्न सकियोस् । जताततै खुला क्षेत्र हुन् । बाल बगैँचा होस् । वृद्धाश्रम बनोस् । वाचनालयमा गएर पढ्न पाइयोस् । जिमखानामा गएर शरीर तन्काउन पाइयोस् । गाउँमै म्युजियम, चिडियाखाना हुन् । कुनै पनि वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा कमी महसुस नहोस् । निजी मोटर, मोटरसाइकल निर्बाध चलाउन पाइयोस्, कर तिर्नु नपरोस् आदि–इत्यादि जनताका इच्छा छन् ।
३. यी सबै आफैँमा अपेक्षा गर्न नपाइने विषय भने होइनन् । विकसित मुलुकका जनताले यी र यीबाहेकका अतिरिक्त सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् ।
४. तर, ती विकसित मुलुकका जनताले प्रत्यक्ष कर तिर्नुपरेको अनुभूति गरेका छैनन् । जनताबाट कर असुली नगरी यी सेवा निःशुल्क प्रवाह गर्न कसरी सक्षम हुन सकिन्छ ? के यो असम्भव विषय हो ? यी कुरामा पालिकाहरू घोत्लिन जरुरी छ ।
५. नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ खडा भएका छन्, सम्भवतः यी संयन्त्र नै यस्ता चिन्तनका मुख्य थलो हुन सक्छन् । यस्ता विषयमा विज्ञहरूको राय सुझाब पनि लिनुपर्छ ।
संघीय बजेटमा नबोल्ने स्थानीय बजेटको उछितो काढ्ने
१. नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष असुली गर्ने राजस्वको आकार बढाउँदै लगेको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकारले करिब साँढे नौ खर्बबराबर राजस्व असुली गर्दै छ । यो लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो ।
२. यसरी संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत भएका २–४ दिन केही अर्थशास्त्रीले मुख खोले । केही लेख छापिए । संसद्मा विपक्षीले आफ्नो धर्म निर्वाहस्वरूप विरोध गरेझैँ गरे । तर, संघीय सरकारको बजेट पारित भयो ।
३. प्रदेश सरकारले केही करोडमा मात्रै करको अपेक्षा गरेजस्तो लाग्छ । खासै मानिसको ध्यान प्रदेश सरकारको करमा गएको छैन ।
४. नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको राजस्व लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब राजस्व पनि उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, हेर्न बाँकी नै छ । तर, स्थानीय तहले लगाएको करले समाचारमा राम्रै स्थान पायो ।
५. जसअनुसार करको कहर, परेवा र कुखुरामा पनि कर, जताततै करको लफडा, मरेको बाख्रामा कर, करमा गलत कदम, करको बोझले जनता आक्रोशित, करको कचकच र करमा करकरले संघीयताप्रति निराशासम्मका समाचार र लेखका शीर्षक बनेका छन् । यसैगरी तहपिच्छे फरक दस्तुर, करमा मनोमालिन्य, नागरिकलाई कर, नेतालाई कार, पोहोर डेढ सय यसपालि अठ्तीस सय पचास, सुविधा सिटामोल नि छैन, तिर्नु छ करमाथि कर, कर बढ्यो, सुविधा बढेन, कृषि उपजमा पनि कर, करको बबन्डर, करको झमेला, करकापपूर्ण कर, करको भद्रगोल र नयाँ कर आतंकसम्मका शीर्षकका समाचार र विचार छापिएका छन् । यसबाट स्थानीय तहहरू गम्भीर हुनैपर्छ । कहीँ कतै कमी–कमजोरी भएको भए सच्याउन पनि तयार हुनुपर्छ ।
तीन तहको सरकारको कर उठाउने अधिकार
१. वर्तमान नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारमा अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । जसको चौथो नम्बरमा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड–जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन लेखिएको छ । यी कर स्थानीय तहले उठाउन पाउनेछन् ।
२. यसैगरी संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीको नं. ४ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना लेखिएको छ । यी कर प्रदेश सरकारले उठाउन पाउनेछन् ।
३. यसैगरी संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूची छ । जसको ९ मा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना लेखिएको छ । यी कर संघीय सरकारले उठाउन पाउनेछन् ।
४. यसरी संविधानको अनुसूचीको अध्ययन गर्दा करको नामसहित नै तीन तहका सरकारले कर उठाउने अधिकार पाएका छन् । संघीय सरकारको कर शीर्षक र प्रदेश एवं स्थानीय तहको कर शीर्षकमा खासै द्विविधा छैन, ती फरक छन् ।
५. तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउने करको शीर्षक लगभग उस्तै छ । जसका कारण केही द्विविधा सिर्जना भएको छ । यसरी संविधानमै रहेको द्विविधाको दोष स्थानीय सरकारलाई मात्रै थुपार्नु हुँदैन ।
स्थानीय सरकारले कर लगाउने अधिकार
१. करिब एक वर्षअघि संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा सहजता दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ जारी भएको छ ।
२. यस ऐनको दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार तोकिएको छ । जसको उपदफा (२) को प्रकरण (घ) मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको विस्तृतीकरण गरिएको छ ।
३. साथै उपदफा (४) मा संघ र प्रदेश कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको थप काम, कर्तव्य र अधिकार सोही उपदफाको प्रकरण (घ) मा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी थप विस्तृतीकरण गरिएको छ ।
४. यिनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर स्थानीय तहले कर असुली गरेमा कानुनसम्मत हुनेछ ।
५. यिनै परिवेशमा आमजनताले पनि स्वीकार गर्ने सिद्धान्ततर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको उजागर गर्छु, जसलाई स्थानीय तहले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाब
१. जनप्रतिनिधिको उपस्थिति र अनुमोदनबेगर कर लगाउन नपाइने सिद्धान्त सबै पालिकाले पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि हरेक वर्ष व्यापक छलफलसहित करका दर पारित गर्नुपर्छ । यस्तो कर लागू गर्नुपूर्व आममतदाता जनतालाई वडा–वडामा भेला गराई जनमतसंग्रह गर्न पालिकाहरू उत्सुक हुनुपर्छ ।
२. संविधान र कानुनमै के–के शीर्षकमा कर उठाउन पाइन्छ भनी लेखिएकाले सो शीर्षकबाहेकका कर उठाउन मिल्दैन । नेपालको संविधानमा अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकारमा मात्रै निहित छ । पालिकाहरूले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । मेरो बुझाइमा ०५५ सालमा जारी भएको स्थानीय स्वायत्त शासनलाई आधार मानी करको दर प्रस्ताव गर्दा केही पालिकाहरू ‘नाजवाफ’ हुनुपरेको हो ।
३. तीन तहका सरकारले एउटै शीर्षकमा दोहोरो–तेहोरो पर्ने गरी जनतासँग कर उठाउन मिल्दैन । आपसमा समन्वय गरेर एउटा सरकारले कर उठाउने र आपसमा वितरण गर्नुपर्छ ।
४. करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । जो करको दायराभित्रै छन्, उसैलाई करको दर बढाएर करको भार थोपर्नुको सट्टा कर नै नतिरेर करको दायराबाहिर बस्नेलाई करको दायराभित्र ल्याउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
५. जुन उद्योग, व्यापार वा कारोबार कुनै पालिकाभित्र भएकै छैन भने यस्तो क्षेत्रमा कर असुलीको घोषणा गर्ने होइन, कर छुटको स्किम ल्याउनुपर्छ । हुँदै नभएको कारोबारमा कर घोषणा गर्दा केबल ‘बदनाम’ मात्रै भइन्छ, रकम असुली हुँदैन ।
६. संघीय संरचनामा जनतासँग कर उठाउन स्थानीय तहहरू संवेदनशील हुनैपर्छ । उनीहरूले मदिरा, चुरोट र बिलासिताका सामानमा मजाले कर लगाए हुन्छ । तर, आमजनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाउँदा ‘होस’ पु-याउनैपर्छ ।
७. कुनै पनि कर उठाउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । हाटबजारमा बिक्री गर्न ल्याएको सामानमा कर लगाउनु स्वाभाविकै हो । तर, सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा पालिकाहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हाटबजार लाग्ने ठाउँ नगरपालिकाको स्वामित्वको स्थान हो, त्यसको भाडा उठाएका हौँ । हाटबजार लाग्ने ठाउँको सफाइ गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने र व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले कर उठाएको हो । यसरी उठेको करबाट सोही हाटबजार लाग्ने ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौँ । यसरी हाटबजारबाट उठेको करको छुट्टै कोष खडा गरेका छौँ । यसबाट तलब लिने, बैठक भत्ता खाने होइन भनी आमजनतामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । साथै वस्तु बिक्री नभए कर तिर्नु नपर्ने कुरा बताउन पछि पर्नु हुँदैन ।
८. पालिकाहरूले आँखा चिम्लिएर जे–जस्तो सिफारिस जारी गर्दा पनि दस्तुर लिएका कारण असजिलोमा परेका हुन् । वर्षांै वर्षदेखि हराएर घर फर्किएको मानिस नेपालमै २–४ जना होलान्, तिनको सिफारिसमा दस्तुर नलिनु नै बेस हुनेछ । साह्रै अतुलनीय काम गरेर विश्वस्तरको पुरस्कार सिफारिस गर्दा पालिकाहरूले गर्व गर्ने हो, दस्तुर लिने होइन । यसरी कुरो नबुझ्दा पालिकाको कोषमा रकम आएको पनि छैन, आलोचना रोकिएको पनि छैन ।
९. करका विषयमा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सबै पालिकाहरूलाई उचित मार्गमा हिँडाउन विशेष पहल गर्न जरुरी छ । यसै पंक्तिकारले पनि विभिन्न पालिकामा पुगी प्रत्येक कर शीर्षकका सिद्धान्तको व्याख्या गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सघाइरहेको छ । यसरी पालिकालाई सघाउनेहरूको कमी छैन । पालिकाहरूले सहयोग लिन पनि जान्नु प-यो ।
१०. अब पालिकाहरूले राजनीतिमा कम तर, विज्ञता, दक्षता र अनुभव बढाउने कुरामा बढी ध्यान दिन जरुरी छ । हाल पालिकाहरूले लगाएको करबाट केही स्थानमा भएको त्रुटि सच्याएरै जनताको मन जितेर आफूलाई साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिई मुलुकभरिका ७५३ पालिकाहरू पूर्ण रूपमा सफल भई मुलुकको समृद्धिका बाहक हुनुपर्छ, साथै सबै नेपालीले मन, वचन र कर्मले पालिकाहरूलाई सघाउनुपर्छ ।
करसम्बन्धी पालिकाका आलोच्य निर्णयहरू
मरेको बाख्राको बिमा दाबी गर्न सिफारिस गर्दा २५०।– दस्तुर लिने
– गौरादह नगरपालिका, झापा ।
हाटबजारमा बिक्री हुने कुखुराबापत ३, परेवामा २, बाख्रामा ७, पाठामा ७, गाईगोरुमा १०, बाँसमा प्रतिघना २ रुपैयाँ कर लिने
– अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा ।
बेपत्ता भएको भनिएको व्यक्तिलाई जीवित प्रमाणित गर्न पाँच सय र दुई सय दस्तुर लिने
– आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम र सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम पूर्व ।
गरिबी प्रमाणित दस्तुर रु. पच्चीस लिने
– आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम ।
विवाहित वा अविवाहित प्रमाणित दस्तुर रु. एक हजार र दुई सय लिने
– आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम पश्चिम ।
हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दैनिक रु. पैंतालीस कर लिने तथा हाँस, कुखुरा र परेवा बिक्रीको प्रतिगोटा रु. सोह्र कर उठाउने
– तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही ।
भैसी बिक्रीमा रु. एक हजार कर लिने तथा प्रतिखसी बिक्रीमा रु. एक सय पचास कर लिने
– त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा ।
हाटबजारमा डोकोमा राखेर साग बेच्नेसँग दैनिक रु. पैतीस कर लिने
– सिद्धार्थ नगरपालिका, रुपन्देही ।
हजामबाट दैनिक बीस, चनाचटपटेबाट तीस, मेहदी लगाउनेबाट दश र चटक देखाउनेबाट बीस रुपैयाँ
कर उठाउने
– बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ ।
भाडामा बस्ने विद्यार्थीले प्रतिमहिना ५० प्रतिशत छुट पाएर रु. पच्चीस फोहोर कर तिर्नुपर्ने तथा हाटबजारमा खुला रूपमा तरकारी बेच्नेसँग दैनिक रु. बीस कर लिने
– बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही ।
बन्दिपुर बजार क्षेत्रमा फिल्म सुटिङ गरेबापत प्रतिदिन रु. एक हजार कर उठाउने
– बन्दीपुर गाउँपालिका, तनहुँ ।
आप्mनै बारीको रूख काट्न सिफारिस गरेबापत रु. दुई सय दस्तुर लिने
– कुम्पाक गाउँपालिका, पाँचथर ।
क्यारेमबोर्ड खेलाउने पसलले वार्षिक रु. एक हजार कर तिर्नुपर्ने
– मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ ।
गुम्बाले विविध शीर्षकमा गरी वार्षिक करिब रु. दुई लाख कर तिर्नुपर्ने
– दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाडौं ।
चटपटे र बदाम बेच्नेसँग दैनिक रु. बीस र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग रु. तीस कर उठाउने
– गोदावरी नगरपालिका, कैलाली ।
कर उठाउनुपर्ने जनतासँग सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम कट्टी गर्ने
– कार्मारोङ गाउँपालिका, मुगु ।
आप्mनै बारीको रूख काट्नुपर्दा रु. पाँच सय र हाँगा काट्दा रु. दुई सय कर तिर्नुपर्ने
– भेरी नगरपालिका, जाजरकोट ।
प्रतिकुखुरा रु. बीस र प्रतिअन्डा रु. एक कर लाग्ने
– धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली ।
इवा, मेवा र काबेली खोलामा माछा मारेबापत वार्षिक एकमुष्ठ रु. डेढ लाखको ठेक्का लगाउने तयारी गर्ने
– यङबरक गाउँपालिका, पाँचथर ।
