महिला असमान नागरिकको दर्जामा - सरिता गिरी अन्नपूर्ण पोष्ट
महिला असमान नागरिकको दर्जामा
- समाज वा राजनीतिमा महिलासँग सम्बन्धित विषयलाई भावनात्मक वा हलुका रूपमा लिइन्छ। संवेदनशील र भावनात्मक विषयमा धेरैजसो मौन बस्न रुचाउँछन्।
- महिला समानता र महिला मुक्तिका लागि सबैमा चेतना जगाउने र नयाँ चेतनाको विकास गर्ने महिलावादी आन्दोलनको प्रमुख विधि हो। यस विधिअन्तर्गत महिला विभेदमा आधारित समाजमा आफ्नो जीवनको भोगाइ र यथार्थ अभिव्यक्त गर्छन्। त्यसका आधारमा शोषण, हिंसा र दासत्व अन्त्यका लागि कानुनलगायत समाजका सबै संरचनामा समान हक र अधिकारको माग राज्यसँग गर्छन्।
- संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलनका लागि महिलाविरुद्धको सबै प्रकारको विभेदको उन्मूलनबारेको महासन्धि सीडा सन् १९७९ मा आयो। उक्त महासन्धि नेपालले २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् गर्यो। हाल संसद्बाट सर्वस्वीकृत अनुमोदन भएको प्रस्ताव मूलतः सीडा महासन्धि, सुरक्षा परिषद्को रेजोल्युसन १३८५ र नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप रहेको छ।
- हाम्रो संविधानले महिलाप्रति विभेद गरेको छ। सीडा महासन्धिकोको धारा ९ विपरीत संविधानले उत्पत्ति र लिंगका आधारमा महिलाको नागरिक र राजनीतिक अधिकार संकुचित गरेको छ। त्यसो गर्दा नेपालले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लंघन गरेको छ, जसअनुसार कुनै देशले सीडा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेपछि देशको कानुन अथवा संविधान त्यसविपरीत बनाउनु मिल्दैन।
- संविधानले महिलालाई समान र सार्वभौम नागरिक बनाएको छैन। यस अवस्थामा संविधान र सम्बन्धित कानुनमा संशोधन नगरी सीडालगायत अन्य महासन्धिलाई आधार बनाई जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बेइमानी मात्र हुने छैन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत बिग्रनेछ।
- देशभित्र सीडा महासन्धिबारे प्रचार कार्य १९९१ देखि नै हुँदै आएको हो। द्वन्द्वकालदेखि सुरक्षा परिषद्को रेजोल्युसन १३८५ बारे धेरै प्रचार भइसकेको छ, तर सन्तोषजनक परिणाम देखिएको छैन। किनभने चेतनाको विषयवस्तु र सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी यथार्थमा भिन्नता छ।
No comments:
Post a Comment