Monday, October 1

कर कार्यान्वयनका सूत्र-डा. बद्री पोख्रेल

  • जनआकांक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव राज्य पुन:संरचनाका पृष्ठभूूमि हुुन् । ढुुङ्गे युुगदेखि चिप्स युुगसम्म आइपुुग्दा कैयौं देशमा कति थरी संरचना र पुुुन:संरचना गरिए, अगणित छ । पुुन:संरचनाकै क्रममा नेपालले संघीयता भित्र्याएको हो । संघीयताकै सेरोफेरोमै बसेर राज्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प सरकारसँंग छैन । 
  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको अनुपात दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) छ । भारतमा १७ प्रतिशतमात्र छ । संघीय सरकारले लगाएको करमा हालका स्थानीय सरकारले लगाएका करसमेत जोडेर हिसाब गर्ने हो भने दोब्बर पुग्न सक्छ । 
  • यद्यपि कर र सरकारी सुविधाबारे सम्बन्ध खोज्नु हुंँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । त्यसरी हेर्दा सरकारले बाटो बनाइदिएन, म कर तिर्दिन भन्न पाइंँदैन । कर सदुपयोग भए–नभएको भने हेर्न र अध्ययन गर्न रोक्न सकिँंदैन र मिल्दैन पनि ।
  • बढी कर लगाउंँदा सरकारमात्र नभएर व्यवस्थै परिवर्तन भएको अर्जेन्टिना, क्युबा, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया आदिका आर्थिक इतिहास र अर्थशास्त्रीहरूको चिन्तन हाम्रा नेता र नीति निर्माताले नबुझेको देखिन्छ ।
  • संघीय राज्य व्यवस्था र सरकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष शक्ति र स्रोतको बांँडफांँड हो । नागरिक हक–अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सरकार–सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध जस्ता विषय शक्ति अन्तर्गत पर्छन् । राज्य सञ्चालन, जनहित र विकास निर्माणका लागि स्रोत, आम्दानी र राजस्वको बांँडफांँड र निरुपण सम्बन्धी विषय स्रोत अन्तर्गत पर्छन् । अधिकार र आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको संघीयता अपांग हुने भएकाले संघीय संरचना लागु गर्दा मूलत: यी दुई विषय विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
  • कर जहिले र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्युनतम आवश्यकता पुरा भएपछि मात्र लिनुदिनुपर्ने वित्तीय औजार हो । प्रशासन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिकूल जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन भनेर कर बढाउनु मिल्दैन । मासिक तलब लिने हो भने लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । तलब खानेलाई कर्मचारी भनिने कुरा म्याक्स वेवरजस्ता कर्मचारी प्रशासनका जनकका अभिव्यक्ति मात्र नभएर विश्वव्यापी मान्यता हो ।
  •  भूूगोल, आर्थिक क्षमता, जनस्तरको हैसियत आदिलाई हेरेर सुुविधा वृद्धि र करारोपण गर्ने हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता काँडामा फुलेको सुुन्दर फूूलजस्तै बन्न सक्छ । 
  • अन्तर–राज्यीय समन्वय भए दोहोरो र अप्रत्यासित करबाट जोगाउन सकिन्छ । 
  • लिएको कर गाडी किन्ने र तलब, सुविधा थप गर्ने नभई जनभलाइकै लागि उद्योग स्थापना, रोजगारी वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने जस्ता पारदर्शी प्रतिबद्धता आउने हो भने कर तिर्न कसैले आनाकानी गर्दैनन् । करको विरोध गर्दैनन् । 
  • https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/01/153836209072165823.html

No comments:

Post a Comment