- सरकारले विगत १५ वर्षको अवधिमा ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्यो । सरकारको ढुकुटीमा जम्मा नहुँदै विभिन्न सुविधा, प्रोत्साहन र चोरीपैठारी नियन्त्रणका नाममा ब्यापारीले यती ठुलो रकम फिर्ता लिए । भ्याट फिर्ता दिइएको रकम राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा राखिँदैन ।
- विज्ञहरुका अनुसार ब्यापारीलाई नै सिधै छुट दिने व्यवस्था विश्वका अन्य कुनै मुलुकमा छैन । नेपालमा भने तेल, चिनी, मैदा, कपडा, वनस्पति घिउ, मोबाइल फोन सेटलगायतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको ५५ अर्ब रकम उद्योगी–ब्यापारीको गोजीमै फर्कियो ।
- सरकारले २०५२ सालमा भ्याट र ऐन लागू गरेको थियो । त्यसकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता दिने वस्तु तथा सेवाको सूची पनि थियो । पूर्व अर्थसचिवहरु यस्तो भ्याट फिर्तालाई करको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था मान्छन् । यो व्यवस्था हटाउन निकै जोडबल गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिने इच्छाशक्ति देखाएन । बरु यस्तो भ्याट फिर्ता पाउने वस्तुका सूची थपिए, फिर्ता पाउने प्रतिशतका व्यवस्था हेरफेर भए ।
- महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा पटक–पटक यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गर्यो । विभिन्न समयमा गठित अध्ययन तथा छानबिन कार्यदल तथा समितिहरुले पनि यो व्यवस्था सही नभएको ठहर गरेका थिए ।
- डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०५९ मा गठित वित्तीय सुधार कार्यदलले यो व्यवस्था खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कसैले खारेज गरेनन् ।
- झण्डै १६ वर्षपछि आफैं अर्थमन्त्री भएको बेला डा. खतिवडाले जोखिम मोलेरै निर्णय लिए । उनले विभिन्न वस्तुमा ४० देखि १०० प्रतिशतसम्म भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था हटाई दिएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको पनि पक्षपोषक मानिएकाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था खारेजीलाई अर्थविदहरुले पनि स्वागत गरेका छन् ।
- भ्याट फिर्ताले सरकार र उपभोक्ताले कुनै लाभ नपाएको स्वीकार गर्दै पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।’
- अन्तर्राष्ट्रिय कर विज्ञ रुपबहादुर खड्का संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले पनि यो व्यवस्था हटाउन सिफारिस गरेको थियो । बालगोविन्द विष्ट नेतृत्वको राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन कार्यदलले पनि यो व्यवस्थालाई गलत भनेको थियो । आयोग र कार्यदलहरुको निश्ष्कर्ष थिए– ब्यापारी तथा उद्योगीले नागरिकबाट भ्याट उठाइदिने हो । त्यस्तो भ्याट सरकारको ढुकुटीमा नराखी उठाउने आफैंले लिनु सिद्धान्ततः गलत हो ।’
कसरी हुन्थ्यो भ्याट फिर्ता ?
- मोबाइल सेटको उदाहरण लिऊँ । ५० हजार पर्ने सेटलाई उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याटसहित ५६ हजार ५ सयमा किन्छन् । त्यसबापत ब्यापारीले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटअघिसम्म ब्यापारीले त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् २६ सय रुपैयाँ आफैं राख्न पाउँथे । यसबाट ब्यापारीलाई फाईदै फाईदा र सरकार तथा उपभोक्तालाई घाटा भइरहेको थियो । त्यसकारण बजेटले यो व्यवस्था खारेज गरिदियो ।
के भन्छन् कपडा उद्योगी ?
- दिइरहेको सुविधा कटाउँदा के असर पर्छ भन्ने अध्ययन नगरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेका कारण समस्या आएको हो ।
- भ्याट छुट नदिए नगद अनुदान दिने बताएको सरकारले बजेट विनियोजन नगरी धोका दिएको उनको आरोप छ ।
No comments:
Post a Comment