श्रमक्षेत्रमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली : एक चुनौती -प्रेमलकुमार खनाल

• नवउदारवादी अर्थनीतिले कम खर्च गरेर धेरै मुनाफा कमाउने (सुपर प्रोफिट) को नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा श्रमक्षेत्रमा करार सेवा प्रणाली, नो वर्क नो पे, हायर एन्ड फायर, छिटो अवकाश नीति (अर्ली रिटायरमेन्ट पोलिसी), घर आधारित काम (होम बेस वर्क) जस्ता नीतिसँगसँगै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली पनि अवलम्बन गर्दै आएको छ । यी नीतिहरूले सारमा श्रमिकहरूबाट थोरै रकममा धेरै काम लिन सकिने हुन्छ । 
• नेपालमा नवउदारवादी अर्थ नीतिलाई २०४८ देखि अवलम्बन गरिएको । 
• श्रम ऐन–२०७४ भित्रको आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली (श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट रोजगारदाताले काम लगाउने) को व्यवस्थाले अब नेपालमा आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली वैधानिक भएको छ । आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली नेपालमा दुई दशकअगाडिदेखि नै सुरु भएको हो र अहिले आएर यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । 
• सरकार तथा रोजगारदाताको कोणबाट यसरी काम गराउँदा श्रमिकको खर्चमा कमी आई मुनाफा वृद्धि हुने श्रमिक कर्मचारी भर्ना गर्ने समय कटौती भई अन्य काममा कम्पनीको व्यवस्थापन केन्द्रित हुन पाउने, बजारमुखी र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारको नीतिबाट निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न पाउने, श्रमिकहरू संगठित हुने र युनियन गतिविधिबाट हुने जोखिम न्यून हुने आदि तर्क गरेर अहिले विश्वव्यापी रूपमै आउटसोर्सिङ कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिएको छ ।  

काराेबार दैनिकबाट