Tuesday, December 1

पहुँचवालाका पोल्टामा आरक्षण -रोजिना पोखरेल

  • निजामती सेवामा २०६४ सालदेखि खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशतमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ । अन्य सरकारी निकायले पनि त्यहीअनुसार आरक्षण व्यवस्था गरी पदपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
  • सरकारी सेवामा इच्छुक जनशक्तिलाई आरक्षणले आकर्षण बढाएको र सहजता थपेको छ  ।
  • समाजमा स्पष्ट देखिने शक्तिशाली र कमजोर वर्ग, आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न जनता, सामाजिक रूपमा सक्रिय र कम सक्रिय समुदाय एवं प्रभावशाली र निरीह वर्गबीचको गहिरो खाडल कम गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम समावेशीकरण मानिन्छ । समावेशीरणको एक प्रमुख औजार आरक्षण राज्यको शासन प्रणालीलाई समावेशीतर्फ अग्रसर बनाउने तत्कालीन उपाय/पद्धति हो । 
  • आरक्षणले सबै जातजातिको सम्मान दर्साउँदै समतामूलक राज्य निर्माण गर्न अधिक सहभागिता बढाएर सबै जनतामा स्वामित्व, अपनत्व महसुस गराउन एवं मूल प्रवाहमा ल्याउन सशक्तीकरणका रूपमा भूमिका खेल्छ । राज्य संयन्त्रमा पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वमा खासै अवसर नपाएका, विभिन्न माध्यमबाट वञ्चितीकरणमा परेका जात, जाति, लिंग, धर्म, भाषा, समुदाय, सम्प्रदायका नागरिकलाई ससम्मान प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागी गराउन साथै तत्काल सकारात्मक नतिजा देखिने गरी क्षतिपूर्तिको मान्यताका आधारमा आरक्षण व्यवस्था कायम गरिएको हो । यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट देखिन्छ । 
  • आज कर्मचारीतन्त्रमा सबै जात, वर्ग, लिंग, समुदायका नागरिकले आआफ्नो उपस्थिति देख्न र खोज्न सक्ने भएका छन् तर आरक्षणले जसका लागि ल्याइएको हो, त्यस वर्ग, समुदाय, क्षेत्रमा पनि केही सीमित उच्च, पहुँचवालाले मात्र र एउटैले पटक पटक उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । पछाडि परेको वर्ग, जात, समुदाय, लिंग, क्षेत्रका पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहुँचबाट टाढा रहेको अधिक संख्या आरक्षण सुविधाबाट कैयौं टाढा देखिन्छन् । केही हदसम्म आरक्षित समुदायकै प्रभुत्वशाली वर्गले बारम्बार लाभ लिने र कमजोर वर्ग सुविधा भोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
  • कर्मचारी छनोट, वृत्तिविकासमा रहने योग्यता प्रणाली संरक्षण गर्दै आरक्षणलाई अझ सशक्त स्वरूपमा परिणत गर्नुपर्ने चुनौती छ । आरक्षण व्यवस्थालाई समष्टिगत बास्केट प्रणालीमा लागू नगरी तथ्य, तथ्यांक र आवश्यकतामा आधारित बनाई यथार्थपरक रूपमा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुर्‍याई आकर्षित बनाउनुपर्छ ।
  • सरकारी सेवामा शैक्षिक रूपले पिछडिएको समुदाय, वर्गले जति आरक्षण भए पनि अवसर पाउन सक्दैनन् । त्यस्ता समुदाय, सीमान्तकृत वर्गलाई सशक्तीकरण गरेर मात्र लाभको फल दिलाउन सकिन्छ । थप लक्षित कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, समुदायको उत्थान गरी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको विशेष लाभ, अवसर, जिम्मेवारी प्रदान गरी राज्य संयन्त्रका अवसर प्राप्त गर्न सक्ने बनाई समावेशीकरणलाई मूर्तरूप दिन जरुरी छ ।
  • पिछडिएको क्षेत्र भनेर नौ वटा जिल्लाछुट्याइएको छ । ती जिल्लाको स्थिति अझै उस्तै छ ? अन्य पहाडी, हिमाली, तराईका जिल्लाका सबै स्थान ती जिल्लाका सबै स्थानभन्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक रूपमा सबल छन् ? ती जिल्लाका सबै बासिन्दा नेपालका सबै भागका भन्दा पिछडिएकै छन् ? पक्कै छैनन् । अब जिल्लागत रूपमा होइन, स्थानीय तहगत रूपमा पिछडिएको क्षेत्र र समुदाय पहिचान गर्नुपर्छ र यसको वस्तुपरक र यथार्थपरक तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
  • एकपटक आरक्षण कोटाको सुविधा उपभोग गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि सामान्यत: ऊ विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरणबाट माथि उठी सक्षमताका बाटामा लम्केको मानिन्छ । उसले फेरि आरक्षणकै कोटामा दाबी गर्दा अरू वञ्चितीकरणमा परेकाको हक हनन हुन सक्छ । कुनै एक व्यक्ति निजामती सेवामा कुनै आरक्षणको कोटाबाट नायब सुब्बा उत्तीर्ण भई कामकाज थाल्छ अनि फेरि माथिका शाखा अधिकृत, उपसचिवजस्ता पदमा आरक्षण कोटामा आफैं हक कायम गर्न थाल्ने पद्धतिले सामावेशीकरण सीमित व्यक्तिमा सीमित हुन्छ ।
  • आरक्षणका नाममा हुनेखाने, पैसा खर्च गर्न सक्ने र ल्याकत भएकाका लागि सहज हुने गरी पद माग हुने पद्धतिको अन्त्य जरुरी छ ।
  • विशेषत: मधेसी समुदाय मधेसमा बस्छन्, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा सोही क्षेत्रमै बस्छन् भन्ने मान्यताबाट हेर्दा जुम्लामा खुलेको मधेसी कोटाको खरिदारको परीक्षा दिन सिरहाबाट एक गरिब मधेसी दलित परिवारका छोराले जान आर्थिक कारणले आँट गर्ला कि नगर्ला ?
  • कालीकोटबाट एक गरिब बेरोजगार युवतीलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यता मुताबिक अहेब पदको पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत आरक्षण कोटाका लागि परीक्षामा सामेल हुन इलाम जान आर्थिक कारणले रोक्ला कि नरोक्ला ? यात्रा, ३/४ दिन होटलबास खर्च गर्न सक्नेका लागि सहज होला । सबैलाई उत्प्रेरित गर्न नसक्ने यस प्रकारको विज्ञापन र परीक्षा प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ ।
  • लोक सेवा आयोगको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७४/७५ मा निजामती सेवाको कुल दरखास्तमध्ये ५२ प्रतिशत महिलाको थियो । सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ जिल्ला सप्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही र महोत्तरी सबै मधेसका छन् । प्रदेशगत रूपमा धेरै आवेदक र धेरै सिफारिस समेत प्रदेश नं. २ बाटै देखिन्छ । रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमध्ये ३२ प्रतिशत महिला छन् ।
  • सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै उम्मेदवार सर्लाही र त्यसपछि पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जुम्ला हुनु तथा आदिवासी/जनजाति वर्गीकरणभित्र पर्ने ५९ जातिमध्ये ३३ जातिबाट विभिन्न संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । सम्बन्धित समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस संख्याभन्दा अन्य विज्ञापनबाट महिला, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, आदिवासी/जनजाति उम्मेदवारहरू बढी संख्यामा सिफारिस भएको तथ्यांकले बिस्तारै सशक्तीकरण भएको देखाउँछ ।
  • पछिल्लो आठ वर्षमा निजामती सेवामा १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवार आरक्षण कोटाबाट मात्रै सिफारिस हुनुले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउँदै लगेको तथ्य उजागर गर्छ ।
  • अर्कोतिर पुरुषको तुलनामा मधेसी, दलित महिलाको उपस्थित न्यून छ । मुसलमान समुदायका लागि आरक्षित व्यवस्था छैन । जातिगत क्लस्टर स्पष्ट नहुँदा केही जातिले दुई, तीन आरक्षित समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छ । दलित कोटामा मधेसी दलितको उपस्थिति न्यून छ । आदिवासी/जनजातिमा लोपान्मुख, अति सीमान्तकृत समूहको कमजोर उपस्थिति छ । अपांग कोटाका लागि योग्य उम्मेदार हुन मापदण्डमा समस्या छ । प्राय: सबै आरक्षित कोटामा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच छैन ।
  • बढी आरक्षण र लामो समयसम्मको यस्तो व्यवस्थाले प्रतिभालाई विकर्षण गर्न सक्छ, गुणस्तरमा कमजोरी आउन सक्छ, योग्यभन्दा बढी मात्रामा सामान्य उम्मेदवार सिफारिस हुन सक्छन् भन्ने आवाज उठ्न सुरु भएको छ । आरक्षणले पहुँचवालालाई मात्र बढी फाइदा पुर्‍यायो, पढलेख गर्न नसेकेका कैयन समुदाय, व्यक्ति, समाजले कसरी फाइदा लिन सक्लान् भन्नेहरू बढ्दै छन् ।
  • आरक्षणमा नपरेका वर्ग, समुदायभित्र पनि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको असंख्य जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिंग, जातिको हित सन्तुलित हुने गरी आरक्षण व्यवस्थालाई थप सशक्त एवं सुधार गर्नुपर्छ । साथै, समावेशीकरणका अन्य थप नीति, कार्यक्रमगत पक्षतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/12/02/154371717232381578.html

No comments:

Post a Comment