स्थानीय तहको विकासमा कठिनाइ-कृष्णचन्द्र न्यौपाने

• राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ (धारा ५६ को ६ बमोजिम)।
• अहिलेको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिले आफू कार्यान्वयनको काममा भन्दा पनि जिल्लाभित्रका पालिकाहरूको विकासनिर्माणका कार्यमा समन्वय, सन्तुलनका साथै अन्तरपालिका, पालिका र प्रदेश तथा संघसँगको समन्वयका लागि कार्य गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पाएको छ।
• जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सांगठनिक संरचना तथा आवश्यक योग्य, दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यकताअनुसारका विज्ञ सेवा उपलब्ध हुने गरी प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
• चालू आव २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यको वित्तीय संघीयताअन्तर्गत दफा ३०७ मा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख हुनाले यसको आवश्यकता महसुस भएको प्रस्ट हुन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/168181