संविधानका २५ उपलव्धिहरु-डा खिमलाल देवकोटा

नेपाली जनताको लामो संर्घष, त्याग र वलिदानीपूर्ण आन्दोलनको उपलव्धिका रुपमा संविधान सभाबाट संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको हो । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक पुरा भएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नु संविधानको उपलव्धि हो ।

संविधान जारी पश्चात मुलुकको राज्यसंरचना र शासनसत्ता लगायतमा ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ । यस आलेखमा संविधानका उपलव्धि र विशेषताका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।

१. राज्य संरचनामा उथलपुथल

मुलुकको राज्यसंरचनामा नै ठूलो उथलपुथल भएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून वमोजिम तिनै तहले गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । संविधानतः आधा भन्दा वढी कार्यजिम्मेवारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा छ । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासंगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका संगठन संरचनाहरु तयार भएका छन ।

२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा

यो संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा अगाडिका संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता राजामा निहित हुने व्यवस्था थियो । वास्तमा यस संविधानले जनतालाई मालिक वनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्वन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखी कानूनको तर्जुमा समेत गरिएको छ ।

३. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाईए अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सभासद निर्वाचित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन तहमा आएको छ । निर्वाचनका लागि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा मुलुकलाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३०) मा विभक्त गरिएको छ । संविधानले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, जनघनत्व, भौगोलिक विशिष्टता लगायतलाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख गरिए अनुसार जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार निर्धारण गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिट संख्या निर्धारण गरी संघीय संसदमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व वढाएको छ । यसै गरी कुल ३३० प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा तराई–मधेशमा मात्रै १५६ वटा कायम गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन भने वाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका छन । यसै गरी ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा समेत २२० जना समानुपातिक निर्वाचन विधीबाट आएका छन ।

४. उत्साहजनक समावेशी प्रतिनिधित्व

संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तिमा पनि एक तिहाई महिला छन । संघीय र प्रदेश संसदमा मात्र हैन स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा दुईजना महिला सदस्य हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन । यसै गरी कुल निर्वाचितमा करिव २० प्रतिशत दलित महिला छन ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन मुुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । जस्तो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यसको कार्यान्वयन भएको छ । यसै गरी सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुखमध्ये एक जना अनिर्वाय रुपमा महिला हुनुपर्ने संविधानिक व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन भएको छ । सवै किसिमका संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । वास्तमा स्थानीय देखि केन्द्रसम्मको यति धेरै सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता संसारको कुनै पनि देशमा छैन ।

५. राजनीतिक स्थायित्व

यो संविधानको महत्वपूर्ण उपलव्धि राजनीतिक स्थायित्व हो । यस संविधान पूर्वका पछिल्ला १० वर्षमा झण्डै १० वटा सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरवदल गर्ने र सामुहिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा वढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रुपमा अहिले मुलुकमा स्थायीत्व छ । ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हँुदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ । अव राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

६. सिमित मन्त्रीको संख्या

संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त वमोजिम प्रधानमन्त्री सहित वढीमा २५ जना मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । विगतका सरकारले चार दर्जन भन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल समेत वनाएका थिए । संघीय संसद जस्तै प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त वमोजिम नै प्रदेश संसदको वढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

७. अविश्वाशको प्रस्तावमा नियन्त्रण

विगतमा सत्ता साझेदार दलले नै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावले संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाएको थियो । यस संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेको छ ।

८.सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल संसद विघटनमा रोक

विगतमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधी निर्वाचन सामान्यजस्तो थियो । यी विषयलाई प्रधानमंत्रीको विशेषाधिकारका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर हाल यो व्यवस्थालाई संविधानले नियन्त्रण गरेको छ । सरकार वन्ने विकल्प भएसम्म संसदको विघटन गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा ७६ अनुसार विभिन्न पाँच चरण पारगर्दा समेत प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्र संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था मात्र छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत छ ।

९. स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका

संविधानले एकीकृत न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च सहित विभिन्न अदालत र कानूनी निकायको व्यवस्था संविधानमा छ । २१ जना स्थायी न्यायाधीश सहितको सर्बोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा ५ सदस्य रहने संवैधानिक इजलास, प्रत्येक प्रदेशहरुमा एक उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरु र स्थानीय अदालतको व्यवस्था छ । यसै गरी विशिष्ट किसिमका मुद्धाहरु सुनवाई गर्न विष्टिकृत अदालतको समेत परिकल्पना गरिएको छ । संविधनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र,प्रभावकारी, जनमुखी, सक्षम, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ ।

१०. मौलिक हकसम्बन्धी

संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था छ । मौलिक हकलाई संविधानको मेरुदण्डको रूपमा राखिएको छ । स्वच्छ वातावरणको, शिक्षासम्बन्धी ,रोजगारी, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लगायतका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु मध्ये करिव डेढ दर्जन कानूनहरु निर्माण समेत भईसकेको अवस्था छ । तर मौलिक हकका नाममा स्थानीय र प्रदेशका अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु हुदैन ।

११. सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा

नेपालमा वोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुने व्यवस्था संविधानमा छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफनो प्रदेशभित्र वहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा वढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशको कामकाजको भाषा वनाउन सकिने व्यवस्था समेत संविधानमा छ ।

१२. लचिलो संविधान

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान स्थापित धार्मिक ग्रन्थ हैन । यो आवश्यकता अनुसार लचिलो पनि छ । संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानमा रहेका असन्तुष्ठीहरु सुधार गर्ने प्रशस्त स्थान संविधानले दिएको छ ।

१३. संवैधानिक इजलास

तीन तहका सरकारका विच अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपण लगायतका लागि सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानमा छ । अधिकारक्षेत्रको सही व्याख्याका कारण अन्तरतहसमन्वय तथा सहकार्यलाई कसिलो बनाउने निकायका रुपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ । अहिले प्रदेश २ लगायत विभिन्न पालिकाहरुका अधिकारका सम्वन्धमा ईजलासमा मुद्धाहरु रहेको वुझिएको छ ।

१४. आमाको नामबाट पनि नागरिकता

वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यस भन्दा अगाडिको संविधानमा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता लिन पाउने प्रावधान थियो । नागरिकता सम्वन्धी विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ ।

१५. महिला, दलित, मधेशी लगायतका आयोगको व्यवस्था

संविधानमा महिला, दलित,मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लगायतका समुदयाहरुको हक अधिकार संरक्षणका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोग बनाइने प्रावधान छ । तर हालसम्म पनि केही आयोगहरु आँशिक वा पूर्णरुपमा खाली छन । यस सम्वन्धमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

१६. साविक स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना र चलायमान स्थानीय सरकार

साविकका करिव चार हजार स्थानीय निकायको संख्यालाई ७५३ वटा स्थानीय तह वनाईएको छ । स्थानीय निकायलाई हाल स्थानीय तह भनिन्छ । साविकमा नेपाल सरकारको मातहत÷ अन्तगर्त स्थानीय निकाय थिए । अहिले त्यस्तो छैन । माओवादी द्धन्द लगायतका कारण लामो समयसम्म साविक स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेन । नयाँ संविधान जारीसँगै संघीय र प्रदेशतह भन्दा पनि अगाडि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । झण्डै २० वर्षको रिक्तता पछि नागरिकले आफनो घर दैलोमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरण लगायतका काममा स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सवै वर्ग एवँ समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रंसंसनीय छ । स्थानीय तहको तदारुकता र सक्रीयता लगायतका कारण नै मुलुक ठूलो संकटवाट जोगिन सफल भएको छ ।

१७. संघीयताको संस्थागत स्वरुप धारण

संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेअनुसार सातवटा प्रदेशले विधीवत रुपमा कार्यआरम्भ गरेसंगै संघीयताले संस्थागत स्वरुप धारणा गरिसकेको छ । प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने भने अनुसार अधिकाँशले सम्पन्न गरिसकेका छन । प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय, आयोग र निकायहरु गठन भएका छन । प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतको विविध पक्ष झल्कने वस्तुस्थिती विवरण र दीर्घकालीन सोच सहितको प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार पहिलो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका छन । यसै गरी मध्यमकालीन र्खच संरचना र दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुको आन्तरिकरण गर्ने काम पनि भएको छ । प्रदेश विकास परिषद र प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति लगायतका संरचनाहरुको पनि गठन भएको छ । प्रारम्भिक समयमा ७ वटै प्रदेशले जम्मा कुल रु ७ अर्वको वजेट ल्याएकामा प्रदेशले हाल रु २६४ अर्वको वजेट ल्याएका छन । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्यआरम्भ गरेको अवस्था समेत छ ।

१८. वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारवटै अनुदान वित्तीय समानीकरण, शशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गरेका छन । यसै गरी राजश्व वाँडफाँड र प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयाल्टी समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सवैधानिक अंगका रुपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था भए अनुसार आयोग गठन भई कार्य आरम्भ गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजश्व वाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा वजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व वाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नवढने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था अनुुसार प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र वजेट पेश गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संचित कोषहरु र राजश्व वाँडफाँटका विभाज्य कोषहरु संचालनमा आएका छन । संघको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामन्जस्यता कायम हुने गरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखाँकन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।

१९. नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह

साविक एकात्मक व्यवस्थामा सामान्य कामका लागि पनि पटक—पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने वाध्यतावाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन । सानो–तिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम र काठमाडौ धाँउदा हुने खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने जनताले घरदैलोमा नै सयौ गुणा वढी सेवा प्राप्त गरेका छन । घरदैलोमा नै आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएका छन । अहिले स्थानीय तहहरु विगतमा भन्दा स्रोत र साधनको दायरामा आएको परिवर्तनका कारण सक्षम छन । अधिकार तथा जिम्मेवारीहरु पनि प्रशस्तै छ । स्थानीय तहमा नहुने कामहरु प्रदेश स्तरमा हुन थालेको छ । सिंहदरवारबाट कहिल्यै पनि मोफसल नजाने÷नझर्ने नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरु अहिले तल गएका छन । माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरु तल जानु भनेको अधिकार र जिम्मेवारीहरु सिंहदरवार भन्दा वाहिर गएको छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।

२०. आन्तरिक वसाई सराईमा कमी

विगतमा द्धन्द, आम्दानी, रोजगारी, वालवच्चाको शिक्षा, सुरक्षित उधोग व्यवसाय, आदि लगायतका कारण कैयौ मानिसहरुले गाँउघर छाडे । वसाई सरे । यसरी अधिकाँशले गाँउघर छाडदा हाम्रो कृषिभूमि वाँझोमा परिणत हुनुका साथै ग्रामीण कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु विस्थापित हुँदा ग्रामिण अर्थतन्त्र नै खुम्चियो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पश्चात वसाई सराईमा पनि विस्तारै कमी हुदै छ । सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरु देखा परेका छन । विकास निर्माण लगायतका हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । वास्तवमा आफनो क्षेत्रको विकास आँफै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ ।

२१.ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन

संविधानले आँफै काम गर्दैन । संविधानले डोराएको वाटोमा हिड्र्न दर्जनौ ऐन कानूनहरुको आवश्यक पर्दछ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट गत साता प्राप्त विवरण अनुसार नेपालको संविधान जारी भएपछि १५८ वटा ऐनहरु बनेका÷ परिमार्जित भएका छन । ४९ वटा विधेयकहरु विचराधीन र २९ वटा कानून मन्त्रालयले संसदमा दर्ताका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अत्यावश्यक कानूनहरु वनेका छन । बन्ने क्रममा छन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन सुधारको प्रक्रियामा समेत छन ।

२२.समन्वय र सहकार्यको थालनी

तीन तहका सरकारको सम्वन्धलाई कसिलो वनाउन संघीय संसदले समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध सम्वन्धि कानून स्वीकृत गरिसकेको छ । केही हदसम्म भएपनि अन्तरप्रदेश परिषद, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिहरु क्रियाशील भएका छन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद र विषयगत समितिहरुको व्यवस्था समेत समन्वय कानूनमा छ । जिल्ला समन्वय समितिले समेत जिल्लामा विकास निर्माण लगायतमा समन्वय गरेका छन ।
संघीय इकाईहरुका विच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा वनाउन र एक आपसमा हुने विवाद, असमझदारी र मतभिन्नतालाई समाधान गर्ने विभिन्न संयन्त्रको क्रियाशीलताले मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सही दिशाउन्मुख छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

२३. संकटको सारथी

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प आउदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन । राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या थियो । कुनै स्थानमा आवश्यक भन्दा वढी राहत हुने र कुनैमा राहत नै नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सरकारले राहत वितरणमा एकद्धार पद्धति लागू गरेको छ । मुलुकमा संकट आँउदा अहिले साँच्चिकै नागरिकले आफनो घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन । कोरोना भाईरस र यसवाट सृजित लकडाउनका कारण हामीमा अव आफू नै सक्षम भै केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई वलियो वनाउनका लागि अहिले स्थानीय तहहरु जुर्मुराउन थालेका छन । कार्यकालको दुई तिहाई समय व्यतित गरीसकेका र आवधिक चुनावको काउन्टडाउन शुरुहुँदा पदाधिकारीहरुले आफनो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन ।

२४ सकारात्मक विभेद व्यवस्थाको कार्यान्वयन

संविधानमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा असहाय लागयतका पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको केही कार्यान्वयन भएको अवस्था समेत छ ।

२५. समस्याहरुको स्थानीयकरण

साविक व्यवस्थामा गाँउघरतिरका साना तिना झैझमेलाहरुको समाधानार्थ लगायतमा पनि नेपाल सरकार अल्झिन्थ्यो । तर हाल अधिकार र जिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय स्तरमा संवैधानिक रुपमा विकेन्द्रिकृत भएसंगै समस्याहरु पनि स्थानीयकरण भएका छन । पालिकास्तरका समस्याहरु स्थानीय सरकार र प्रदेशतहका समस्याहरु प्रदेश सरकारले समाधान गर्न थालेका छन ।
अन्तमा,
संविधान जारी भएको छोटो अवधीमा धेरै उपलव्धिहरु भएका छन । तर उपलव्धिका वावजुद पनि नागरिकहरुमा ठूलो असन्तोष छ । नागरिकका सपना र तिव्र आकांक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतमा कुनै पनि तहका सरकारले अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन । आफनो काम र व्यवहारको तीनै तहका सरकारले गंभिर रुपले समिक्षा गर्न जरुरी छ । यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वीच अधिकारक्षेत्र कार्यान्वयन र अन्तरतह समन्वय लगायतमा पनि प्रशस्तै समस्याहरु छन् । यी समस्याहरुको समाधानार्थ लाग्न समेत जरुरी छ । जनताको ब्यापक सहभागितामा संविधानसभाले बनाएकोे संविधान भएकोले संविधानप्रति निश्चय पनि जनताको अपनत्व बढेको छ । तर पनि केही वर्ग र क्षेत्रको संविधान प्रति असन्तुष्टि कायमै छ । यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई पनि क्रमश सम्वोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ र संविधानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन तथा सो को लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरुको निर्माण लगायतमा तदारुकताकासाथ लाग्न समेत आवश्यक छ ।

https://www.janapatra.com/archives/42576?fbclid=IwAR30y2hpwDP-GRXMDRc815KDXAWTbHQ5zNpN25NdIylU2hrMmk_ToQQPNag