- भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालले पनि २३ डिसेम्बर २०११ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सोअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ ।
- दिगो विकास लक्ष्य १६.३ मा राष्ट्रियस्तरमा कानुनी शासनको प्रवर्द्धन गरी न्यायमा पहुँच हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले नेपालले पनि उक्त लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई फोकल प्वाइन्ट नै तोकेर आवश्यक तयारी गर्दै आएको छ ।
नीतिगत संरचना :
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक हैसियत
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा नियमावली, विशेष अदालत ऐन, सुशासन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, राजस्व अनुसन्धान ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलगायत सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनजस्ता विशिष्ट कानुनी संरचना
- संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति नै कानुन पर्याप्त भने हुँदैनन् ।
- नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि आधारभूत कानुन निर्माण गरेको भने मान्नुपर्छ ।
- नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर विश्वव्यापी आन्दोलनमा सामेल छ ।
- नेपालले महासन्धि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विशेष कानुन निर्माणलगायत धेरै संरचना पनि स्थापना गरेको छ ।
- उदाहरण : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन बनाएर संस्थागत संरचना पनि स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वित्तीय निगरानी एकाइ (फाइनान्सिएल इन्टेलिजेन्स युनिट) स्थापना गरेको छ ।
- तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन, पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुन पनि जारी गरेको थियो ।
- नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको एकाइ (क्वालिटी सर्कल) स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०६८, भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५, अदुअआको पाँचवर्षे रणनीति निर्माण, सरकारको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९ पनि ल्याएको थियो ।
- नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किनभने, हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका धेरै उजुरी परेको सुनिए तापनि न्यून संख्यामा मात्रै मुद्दा दर्ता हुने गरेकोबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यसो हुनुमा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनको निर्माणसँगै बलियो संयन्त्रको अभाव देखिएको छ । उदाहरणका लागि, विगतमा गरिएका फाइनान्सिएल एक्सन टास्कफोर्सको मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिँदै आएको छ ।
संस्थागत संरचना : मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि विशिष्ट खालको संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नका लागि बहुसंस्थाको अवधारणालाई आत्मसात् गरेकाले त्यस्ता संस्थाहरू छरिएर रहनुका साथै त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको अनुसन्धान, एवं अभियोजन क्षमता बढ्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि न्यायिक निरूपण गर्ने निकायहरूमा दायर गरिएका भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यसम्बन्धी बहुसंख्यक मुद्दामा असफलता हात लाग्ने गरेको छ ।
प्रभावकारिता : नेपालको समग्र राज्य सञ्चालनमा भ्रष्टाचार हुने गरेको आशंकाले गर्दा नागरिकमा तीव्र असन्तोष छ । मूलतः लोकतन्त्र, दिगो विकास र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार बाधक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालले ऐक्यबद्धता जनाए तापनि यसको प्रभावकारी रोकथामतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि हुँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अधिकांश संस्थामा स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना र सरकारी निकायकाबीचमा समन्वयको अभाव रहेको देखिन्छ । अख्तियारबाहेक अन्य निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ । साथै, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने खालका निकायहरूको पूर्वक्रियाशीलता नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, संसदीय समितिलगायत सरकारका माथिल्ला निकायहरूबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नभएकाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायहरू शिथिल र प्रभावहीन हुँदै गएका छन् । विशेषगरी राजस्व असुलीमा लापरवाही, सरकारी बजेट हिनामिना, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, घुस लेनदेन, कानुन पालना नगर्ने प्रवृत्ति, संगठित अपराधलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, भौतिक निर्माण, सार्वजनिक खरिद जस्ता क्षेत्रमा अनियमितताका गुनासा बढी आउने गरेका छन् ।
महासन्धिको भाग १२ मा उल्लेखित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुन बनाई लागू गर्ने काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लुकाएकालाई पारस्परिक कानुन बनाएर सम्बन्धित देशमा फिर्ता गराउने गरी पक्ष राष्ट्रले बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जनका साथै आवश्यताअनुसार नयाँ कानुन बनाउनमा पनि आलटाल गर्दै आएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संवैधानिक, कानुनी, न्यायिकलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक संरचना नै खडा गरी निरोधात्मक, दण्डात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको पनि छ । यसलगायत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विशेष अदालतसमेत १९ वटा देखावटी स्वरूपका भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने सरकारी संरचना स्थापना भएका छन् । यसबाट काममा दोहोरोपन आउनुका साथै राजस्व अपव्यय हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न विशिष्ट खालको संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । तर, यसको पदाधिकारी नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने कार्य विश्वासिलो बन्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी निकायहरू स्थापना गर्नु स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर, त्यस्ता निकायको कार्यविवरण स्पष्ट र समन्वय तथा सहकार्य भए मात्रै काममा दोहोरोपन आउँदैन । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बहुसंस्था नीति लिएर बनाएका संस्थागत संरचनाका बीचमा समन्वयको बढी नै अभाव छ । एकैखालका अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामा समानान्तर रूपमा विभिन्न निकायले ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचनागत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको प्रयास : मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वमा चार किसिमका संरचना (विश्वव्यापी, अनुसन्धानमूलक, संसदीय र बहुसंस्था मोडेल) स्थापना गरेको पाइन्छ । हङकङ र कोरियामा विश्वव्यापी संरचना छन् भने सिंगापुर, हङकङ र मलेसियामा अनुसन्धानमूलक मोडेलको अभ्यास गरिएको छ । त्यस्तै, इन्डोनेसिया र अस्ट्रेलियामा संसदीय मोडेलको अभ्यास गरिएको छ । तर, नेपालमा भने देखासिकी गर्दै संस्थाहरूको संख्या बढाएर वर्णशंकर मोडेल बनाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनमा नेपालको सुशासनको अवस्था : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर, २०२० मा ५८ प्रतिशत उत्तरदाताले गत एक वर्षमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको अभिमत दिएका छन् । ८४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचारका कारण राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा कार्यकर्ताको साख र आदर्श खस्कँदो छ । भ्रष्टाचारकै कारण भौतिक संरचनाहरू कमजोर बन्ने गरेका छन् । मुख्यतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको दायित्व हो । तर, अहिलेसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता संस्थागत नभइसकेकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्ने विशिष्ट संवैधानिक निकाय अख्तियारले पनि जनअपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । स्मरणीय छ, हरेकपटक परिवर्तन हुने सरकारको नेतृत्वबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आउने गरेका छन् । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद भएको जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । बरु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको कुशासनका विरुद्ध नागरिक तहबाट १९औँ पटकसम्म आमरण अनशन बस्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार कटौती : संवैधानिक निकाय अख्तियारले स्थापनादेखि नै निकै उतारचढावको स्थितिबाट गुज्रनुपरेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालनका नाउँमा अख्तियारलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको अचुक अस्त्रका रूपमा पनि प्रयोग गर्न खोजिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, तत्कालीन राजाले अख्तियारबाट आप्mनो स्वार्थअनुकूल कारबाही हुने नदेखेपछि २०६१ फागुन ५ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे । जसलाई एक वर्षपछि सर्वोच्चले गैरसंवैधानिक ठहर गरी खारेज गरिदियो । अहिले पनि अख्तियारको स्वतन्त्रता र नेतृत्व छनोटप्रति नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।
अख्तियारको संकुचित कार्यक्षेत्र : भ्रष्टाचारीहरूको सञ्जाल कतिसम्म संगठित र रणनीतिक छ भने नयाँ सविधानमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र कटौती गरी उसको दायरालाई थप संकुचन गर्नसमेत सफल भएका छन् । विगतमा अख्तियारले अवलम्बन गर्दै आएको ‘भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य’को जिम्मेवारीमध्ये अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने मात्रैमा सीमित गरी अनुचित कार्यको जिम्मेवारीबाट अख्तियारलाई अलग्याइएको अवस्था छ । यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ ।
नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यसम्बन्धी क्षेत्राधिकार अख्तियारबाट हटाइएकाले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप अहिले बढ्दै गएको छ । आफूले गर्नुपर्ने निर्णय पन्छाउने, आफ्ना मातहतका कर्मचारीप्रति अनुशासनको कारबाही गर्न हिच्किचाउने तथा कार्यालयको ‘चेन अफ कमान्ड’ सम्हाल्न नसक्नाले कर्मचारीमा ‘नेतृत्वदायी’ क्षमतामा ह्रास आएको देख्न सकिन्छ । त्यसो हुनुमा कर्मचारी संगठनभित्र हावी हुँदै आएको ‘ट्रेड युनियन’ अराजकताले पनि काम गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बहुसंस्था स्थापनाले पारेको प्रभाव घटाउन संस्थाहरूको समायोजन तथा स्तरीकरण ः यसअघि नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने धेरै संस्था स्थापना भएकाले कामकारबाहीमा दोहोरोपन आउनुका साथै ती संस्थाहरूको प्रभावकारितामा समेत प्रश्नचिह्न छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई अर्जुनदृष्टिका साथ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने छरिएर रहेका १९ भन्दा बढी संस्थामध्ये केही संस्थालाई एक–आपसमा समायोजन गर्ने तथा केही संस्थालाई विशेष कानुनी अधिकारसहित स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापना गर्नका लागि संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा छुट्टाछुट्टै विभागका रूपमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएपछि प्रमको कार्यालयमा अनावश्यक कार्यबोझ थपिएको छ । यसो गर्नु स्वार्थको द्वन्द्वको हिसाबले पनि उपयुक्त देखिन्न । त्यसैले कुन संस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र काममा दोहोरोपन हटाउने भन्ने बारेमा विकल्प सुझाउन खोजेको छु ।
सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको समाप्तिसँगै देखिएको आर्थिक उदारीकरण तथा सामाजिक विश्वव्यापीकरणले भ्रष्टाचारको रूप र प्रकृतिमा विविधता ल्यायो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि यो अभियानले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । विश्वमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा आएको युगीन चेतनासँगै नेपालमा २०४६ कोे प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि बनेका केही अपवादबाहेक अधिकांश सरकारका मन्त्री, सचिवलगायत प्रहरी प्रमुखसहित सरकारी उच्च अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखा पर्यो । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न तत्कालीन सरकारमाथि घनीभूत दबाब परेको थियो । तत्कालीन सरकारले व्यापक भ्रष्टाचारका कारण जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ अयोग’ गठन गर्यो । नेपालमा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने हेतुले पहिलोपटक यस्तो आयोग गठन गरिएको थियो । नेपालमा यो नै पहिलो भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन हो ।
लम्साल आयोगको प्रतिवेदन आएको केही महिनापछि नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छेड्न र बलियो कानुन तथा संरचना निर्माणका लागि ०५९ साल उल्लेख्य रह्यो । सोही सालको वैशाख ४ गते तत्कालीन संसद्बाट एकैपटक चारवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन अनुमोदन भए । ती कानुनमा भ्रष्टाचार निवरण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, महाअभियोग ऐन र विशेष अदालत ऐन थिए । विशेष अदालत ऐन पारित भएसँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न तीनजना न्यायाधीश रहेको विशिष्ट जिम्मेवारीसहितको विशेष अदालत गठन भयो ।
अख्तियारले सोही प्रतिवेदनमा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत तीन प्रहरी प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही अगाडि बढाएको थियो । साथै, ०५९ साउन ३१ गते केही ‘कमाउ कार्यालय’का २२ कर्मचारीका घरमा एकैपटक छापा मारेर अख्तियारले तहल्का मच्चाएको थियो । अख्तियारले एकैपटक धेरै सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च व्यक्तिउपर जाइलागेको घटना यही एक मात्रै हो । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिन अख्तियारले ०५९ भदौ ३१ गते नै ७२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आयोगको कार्यलाई विकेन्द्रीकृत गर्यो ।
स्मरणीय छ, सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध मुलुकहरूले १७ वटा लक्ष्यसहित दिगो विकास लक्ष्य २०३० पारित गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार बाधक रहेको विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । हरेक वर्ष विकासशील मुलुकमा एक खर्ब डलर र विश्वमा हरेक वर्ष दुई खर्ब डलर भ्रष्टाचार हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । विशेषतः भ्रष्टाचारले गरिब तथा विपन्नलाई असर गर्दछ । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकास अवरुद्ध गर्छ, असमानता बढाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचार रोक्न सकियो भने सुशासनका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा आर्थिक विकासमा बढोत्तरी ल्याउन सकिने अपेक्षा दिगो विकास लक्ष्यमा लिइएको हो । दिगो विकास लक्ष्यमा आबद्ध मुलुहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा विशेष योगदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । र, संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘लिभ नो बिहाइन्ड’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ ।
(खड्का सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियाशील ‘गोगो फाउन्डेसन’का संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/56196/2020-12-09
No comments:
Post a Comment