Friday, January 15

भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर-दिपेश घिमिरे

  • सामाजिक सम्बन्ध बलियो भएको पञ्चायतकालिन समाजमा सामाजिक पुँजीकै बलमा टोल-छिमेक तथा आफ्नो समुदायमा आवश्यक पर्ने काम हुन्थ्यो । समुदायकै मानिसहरू मिलेर हरेक वर्षको खेती अगाडि कुलो मर्मतसम्भार गर्ने, सफा गर्ने, बर्खा सकिएसँगै भलबाढीले भत्काएका-बिगारेका बाटोघाटो मर्मतसम्भार गर्ने, पाटीपौवा, पुलपुलेसा मर्मतसम्भारका काम हुन्थ्यो । गाउँ पञ्‍चायतको भूमिका खासै हुँदैनथ्यो । बजेट आउँदैनथ्यो । स्थानीयले जनश्रमदान गर्थे ।
  • गाउँ विकास समितिबाट बजेट आउन थाल्यो । अनि यस्ता कामका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, अध्यक्ष-उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी चयन गर्न थालियो । अनि यस्ता समितिका पदाधिकारीहरू अलिअलि काम गर्ने र बाँकी पैसा आफैंले लिन थाले । बिस्तारै भ्रष्टाचार, अनियमितता गाउँ पस्यो । 
  • नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नाम दिइए पनि पञ्‍चायत एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था थियो ।
  • पञ्‍चायती शासनको सुरुआतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । महेन्द्रले शासन लिएलगत्तै देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०१७ फागुन २७ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी गरेका थिए ।
  • २०२३ माघमा पञ्‍चायती संविधान संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि थापाले तत्काल पञ्‍चायत सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तीन वटा नीतिगत निर्णय गरेका थिए । पहिलो, राष्ट्रिय पञ्‍चायत सदस्यलाई विभिन्‍न सामग्रीहरूको आयात-निर्यात गर्न इजाजतपत्र दिए । दोस्रो, राष्ट्रिय पञ्‍चायतका सदस्यहरूले विदेश भ्रमण नै नगरे पनि वार्षिक रूपमा दुई सय डलर साट्न मिल्ने व्यवस्था गरे । तेस्रो, जंगल फडानी गर्न मिल्ने गरी वन ऐनलाई खुकुलो बनाए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०२५ ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी निर्णयले राष्ट्रिय पुँजीमाथि क्षति पुर्‍याएको र आर्थिक दोहन भएको उल्लेख छ ।
  • पञ्‍चायतकालीन एक हस्ती नवराज सुवेदीको पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा उल्लेख भएअनुसार, २०३८ सालमा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा वाचको फ्याक्ट्री खोल्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसको आधा सेयर माग गरेपछि ओमेगा घडीले नेपालमा कम्पनी खोलेन (पेज १२) ।
  • जनमतसंग्रहमा पञ्‍चायतलाई विजयी गराउन करिब तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक थियो । यसका लागि तत्कालीन शासकले तस्कर भारतीय नागरिक चोथमाल जाटियाबाट उक्त पैसा लिएका थिए । जाटियाले उक्त पैसा दिन तीनवटा सर्त राखेका थिए । पहिलो– उनलाई नेपाली नागरिकता दिइनुपर्ने, दोस्रो– उनलाई काठमाडौँमा कपडा कारखाना खोल्ने लाइसेन्स दिइनुपर्ने र तेस्रो ऊसँग भएको सर्पको छाला निर्बाध रूपमा विदेश लैजान दिइनुपर्ने । नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तकको पेज ४३ मा लेख्छन्— तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जाटियाको तीनवटै सर्तलाई स्वीकारेर उनीबाट पैसा लिएका थिए । त्यसपछि थापाले जाटियालाई पाँच लाख थान सर्पको छाला विदेश लैजान अनुमति दिएका थिए ।
  • २०२९ मा बोइङ खरिदमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको विषय २०३५ सालमा उजागर भएको थियो । अमेरिकी अदालत नै कमिसनको खेल भएको प्रमाणसहित छानबीन गर्न नेपाललाई पठाएको थियो । 
  • ४ वैशाख २०५९ मा प्रतिनिधिसभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अदुअआ, महाभियोग र विशेष अदालतसम्बन्धी गरी चार वटा ऐन एकै पटक पास गर्‍यो । यी ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अत्यन्तै धेरै अधिकार दिएर शक्तिशाली बनायो । सामान्यतया २०५९ अघि राजनीतिककर्मीभन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनको भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले यो संशोधनसँगै संसद्का कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद्का नीति निर्णय र अदालतका न्यायिक कारबाहीबाहेकका सबै अंग वा निकायबाट हुने वा भएका कामको छानबिन गर्ने अधिकार पायो ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित राजनीतिक ‘कू’ गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा संस्थागत तवरमै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको थियो । माघ १९ को शाहीघोषणापछि अत्यन्तै अपारदर्शिता तबरबाट राज्य सञ्‍चालन गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य र शासनकर्ताको सम्पत्तिको सीमारेखा नछुट्टिने राणाकालीन शासनको पुनरावृत्ति गरेका थियो ।
  • कालोको अर्थ अपारदर्शिता हो । अपारदर्शितामा भ्रष्टाचार अनियमितता तथा राज्यकोषको दोहन बढ्ने नै हो ।
  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई उज्यालो अर्थात् पारदर्शी व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो पारदर्शी शासन अवधिमा पनि सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन सकेन । केन्द्रमा हुनै भ्रष्टाचारको मात्रा बढेर गयो । शक्ति, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि डरलाग्दो गरी विकेन्द्रीकरण गरिदियो । यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीदेखि सामुदायिक वनका अधिकारीसम्मै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएका देख्‍न सकिन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पद धारण नै नगरेका व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्‍न हुँदै गएका छन् ।
  • लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र राजनीतिक दलदेखि अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू समेतको सहकार्यमा राज्यको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म ‘राज्य कब्जा’को अवस्था सिर्जना भएको छ । यो झन् डरलाग्दो तवरमा अगाडि बढिरहेको छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/1913

No comments:

Post a Comment