कर्मचारीतन्त्रमा छड्के प्रवेश : कहिले, किन र कसरी ?-उमेशप्रसाद मैनाली

• कुनै पनि संगठन मानिसहरूको योगबाट बन्दछ । त्यसैले तीव्ररूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने काम त्यसमा कार्यरत मानिसहरूको सिर्जनशीलता, सीप, दक्षता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
• मानवीय संसाधनको जति प्रयोग गर्‍यो यसको मूल्य बढ्दै जाने हुन्छ जबकि अन्य साधनहरू प्रयोग साथसाथै मूल्यमा हास हुँदै जान्छन् ।
• भर्नादेखि अवकाशसम्मका कर्मचारी प्रशासनको क्रियाकलापहरूको मूल उद्देश्य मूल्य वृद्धिलाई मानिन्छ । अमूक व्यक्तिले सेवा वा वस्तु उत्पादनमा बढीभन्दा बढी योगदान गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य संगठनले लिने गर्दछ । यो उद्देश्य मध्यनजर गरी कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध मोडेल र अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने गरिन्छ । कर्मचारी कामदारलाई दायित्व मान्ने पुरानो सोचाइ अब व्यावसायिक क्षेत्रमा भने पूरै परिवर्तन भइसकेको छ । अब यिनीहरू संगठनका सम्पत्ति हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
• कर्मचारी भर्नाकै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले प्रतिभा व्यवस्थापन र सिर्जनात्मक भर्नाका नवीन विधिहरू प्रयोगमा ल्याएर बजारका असाधारण प्रतिभाहरूलाई आफ्नो संगठनमा भित्र्याउँदै छ । यो विधि प्रयोग गर्न सार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारी प्रशासनमा किन मिल्दैन भने संविधान, कानुन र कैँयन् संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत बन्धनभित्र भर्ना नीति तय गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारी प्रशासनको सबभन्दा महत्वपूर्ण चरण भनेको भर्ना र छनौटलाई मानिन्छ । भर्ना र छनौटले नै कुनै पनि संगठनको स्वर र शक्ति निर्धारण गर्दछ भनिन्छ । यस चरणमा सक्षम, गतिशील र सिर्जनशील व्यक्तिहरू भित्र्याउन सकेमात्र संगठनमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन्छ । विपरीत स्थितिमा सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्न जान्छ ।
• बाह्य स्रोतलाई खुला गरेर विस्तृत चयन क्षेत्रबाट छनौट गरिने कार्यलाई खुला वृत्ति प्रणाली र आन्तरिक स्रोतबाट छनौट गरिने प्रणालीलाई बन्द वृत्ति प्रणाली भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक भाषामा छड्के प्रवेश भनेर बुझिने छनौटलाई खुला वृत्ति प्रणालीकै एक रूप मानिए पनि सुुरु प्रवेश बिन्दुका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्नुलाई ‘छड्के प्रवेश’ मानिँदैन । ‘छड्के’ शब्दले नै तहगत शृङ्खलाको माथिल्ला पद र श्रेणीमा बाह्य बजारबाट पदपूर्ति गर्नुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा छड्के प्रवेशको प्रयोग

• नेपालमा छड्के प्रवेशको सुरुआत २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त र प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भएको हो । त्यसबेलाको सरकारको प्रमुख चुनौती नै राणाकालीन प्रशासनलाई खारेज गरेर आधुनिक प्रशासनको जग बसाउनु थियो । बुच कमिसनको रिपोर्टले राणाकालीन कार्यालयहरू खारेज गरी विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरू गठन गर्न सुझाव दिएअनुरूप मन्त्रालयहरू गठन गरिए । मन्त्रालय गठनसँगै सचिवहरूको नियुक्ति गर्नु पर्दथ्यो ।
• २००८ को गजेटअनुसार १५ जना सचिवहरूको नियुक्ति गरियो । यसरी नियुक्ति गर्दा राणाहरूको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा सेनाका उच्च अधिकृतहरूबाट नियुक्ति गरियो भने कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा बाहिरबाट शिक्षित युवाहरू सिधै सचिवमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
• सचिवहरूको नियुक्ति भए पनि अन्य पदहरूमा योग्य कर्मचारीहरू पाउन गाह्रो थियो । त्यसैले २००९ सालको प्रारम्भतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग केही कर्मचारी पठाइदिन माग गरेको देखिन्छ । उक्त माग गरिएको पत्रमा स्टेनोग्राफर, असिस्टेन्ट, क्लर्क, टेलिफोन अपरेटरसम्म पठाइदिन लेखिएको देखिन्छ ।
• यसबाट त्यसबेलाको सरकारलाई सिधै बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्यता थियो भन्न सकिन्छ । २००८ असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन गरी नेपाल सरकारका सबै जागिरदारहरूको भर्ना गर्ने र विभिन्न विषयमा परामर्श दिने व्यवस्था भए पनि २०१९ सम्म यस कमिसनको भूमिका खास प्रभावकारी हुन सकेन । संक्रमणकालीन राजनीतिको निहुँमा ‘कमिसन’लाई छलेर आफ्ना मानिसहरूलाई सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो । प्रशासन पुनर्गठनको नाममा कर्मचारी खोसुवा गर्ने र सरकार निकटकाहरूलाई नियुक्ति र बढुवा गर्ने विकृत्तिले जरा गाड्न थाल्यो । निजामती सेवाका उच्च पदमा समेत कमिसनको परामर्शबेगर सिधै नियुक्ति दिइन्थ्यो ।
• प्रशासन पुनर्गठन योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भई केही उपलब्धिपूर्ण कामसमेत भएको थियो । तर, उनको अध्यक्षताको ‘स्क्रिनिङ कमिटी’ले सफल भनी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइएन र असफल हुनेहरूलाई पद मात्र राखिएन बढुवा समेत गरियो ।
• विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भएपछि विकासका कर्मचारीका नाममा ७५ जना ‘ब्लक डेभ्लपमेन्ट अफिसर’ भर्ना गरिएको थियो । पछि यिनीहरूलाई साधारणतर्फको दरबन्दीमा मिलान गरियो । अन्तरिम कालमा नै बडाहाकिमहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो शाही परामर्श समितिबाट बडाहाकिम बर्खास्त गरिए र ती स्थानमा शाह एवं राणाहरूबाट नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । २०१५ वैशाख ३१ मा कर्मचारी पुनर्गठन गरियो, जसमा १३ जनाको जागिर खोसियो र १२ जनालाई नियुक्ति दिइयो यी सबै प्रक्रियामा ‘कमिसन’को परामर्श आवश्यक ठानिएन ।
• यसबाट त्यस बखतका सरकारहरू सबै नै योग्यता प्रणाली भत्काएर प्रशासन संयन्त्रमा आफ्ना पिछलग्गुहरू भित्र्याउन लागेको स्पष्ट हुन्छ । २०१५ को संविधानमा ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’लाई लोक सेवा आयोगका रूपमा रूपान्तरण गरियो । यस संविधानअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकारले पनि ११ जना सचिवहरूको सिधै नियुक्ति गयो । २०१६ साउन १० देखि प्रशासनिक पुनर्गठन सुरु गरेको थियो आफ्नो परामर्श नलिई पुनर्गठन गरिएको गैरसंवैधानिक भयो भनी लोक सेवा आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि सरकार र आयोगबीच सहमति भई आयोगलाई परीक्षा लिन दिइएको देखिन्छ ।
• राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरी तीन चरणमा कर्मचारीको ‘पजनी’ गरेका थिए । त्यस क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी खोसुवा गरी आफ्ना आसेपासेहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति बढुवा गरेका थिए । यस क्रममा २८ जना त मजिस्ट्रेट नै नयाँ नियुक्ति गरे । नेपाली सेना र प्रहरीबाट निजामती सेवामा सचिव, महाप्रबन्धक आदि पदमा सरुवा गरी ल्याएका थिए । पछि अञ्चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, पञ्चायत निर्देशन अधिकारी आदि पदहरूमा सिधै राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । यसबाहेक पञ्चायतकालमा विकासका नाममा आफ्नालाई भर्ना गरी पछि लोक सेवा आयोगको सामान्य प्रक्रियाबाट साधारणतर्फ ल्याइन्थ्यो ।
• यसरी योग्य नेपालीलाई अवसर नदिई छड्के प्रवेश गराउने ‘ल्याटरल इन्ट्री’को परिभाषाको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यो राजनीतिक प्रकृतिको ‘ल्याटरल इन्ट्री’का भएकाले ‘लुट प्रणाली’ नै हो भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक भाषामा आफ्ना मानिसहरूलाई बर्कोभित्रबाट छिराउने ‘ब्ल्यान्केटिङ इन’ भनिन्छ । त्यसैले यसलाई अहिलेको छड्के प्रणालीको अवधारणासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।
• यो राजनीतिक लुटतन्त्रको अवशेष २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म थियो भन्ने कुरा लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । पेन्सन प्रयोजनका लागि र बढुवा प्रयोजनका लागि अझ पनि निजामती सेवा नियमावलीमा विकासतर्फको नोकरी जोड्ने प्रावधान छ । डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग, २०३२/३३ को प्रतिवेदनले राजनीतिक नियुक्तिको विकृति रोकेर सही अर्थको छड्के प्रवेश गराउन निम्न सुझावहरू दिएको थियो :
• राजनीतिक नियुक्तिलाई श्री ५ को सरकारले २०२९/९/१० मा गरेको निर्णयबमोजिम ‘अञ्चलाधीश पदबाहेक अरु कुनै पनि पदमा राजनैतिक नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको कुरा हुँदा यस सम्बन्धमा कुनै खास समस्या हाल परेको देखिएको छैन । प्रशासन सेवालाई वृत्ति विकासको दृष्टिबाट विकास गरेमा यसले आफ्नो जिम्मेवारी सुरक्षा र दक्षताका साथ गर्न सक्ने भएको र राजनैतिक नियुक्तिबाट नयाँ विचारको समावेश हुन सके पनि प्रशासन सेवाभित्र व्यापक रूपमा असुरक्षा र नैराश्य बढ्न गई प्रशासनयन्त्रमा समेत निष्क्रियता आउनेछ ।
• हाम्रो निजामती सेवा प्रणाली वृत्ति सेवामा आधारित छ । यसबाट सेवामा सुरक्षा र स्थिरता आउने प्रस्ट छ । निजामती कर्मचारीहरूको कार्यमा प्रतिस्पर्धाको सट्टा शिथिलता आउने यस प्रणालीको कमजोर पक्ष मानिन्छ । तसर्थ, वृत्ति सेवाको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी सेवाभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणका लागि हुन छड्के प्रवेशको व्यवस्था हुन वाञ्छनीय छ । तर, यस प्रकारको छड्के प्रवेशमा सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति अनिवार्य छ । अन्यथा, सेवाभित्रका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने वा उनीहरूमा नैराश्यको भावना बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, छड्के प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक छ ।
• छड्के प्रवेशका लागि यस आयोगको सिफारिस अत्यन्त सान्दर्भिक भए पनि यो लागू भने भएन । बरु आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २५ प्रतिशत ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवा गर्न थालियो । २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् गठन गरिएको ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८’ले उच्च व्यवस्थापन स्तरको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत निर्धारित योग्यता पुगेको र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरूबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
• त्यस्तै प्राविधिकतर्फ पनि वरिष्ठ पेशावीदस्तरको पहिलो तहमा २० प्रतिशत यही प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति गर्ने सिफारिस थियो । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पहिलो तहमा यही प्रक्रियामा २० प्रतिशत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । यही सिफारिसका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले योग्यतामा आधारित छड्के प्रवेशलाई एक हदसम्म समावेश गरेको छ राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति व्यवस्था गरियो । सम्बन्धित सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रथम श्रेणीको लागि सात वर्ष र द्वितीय श्रेणीको लागि पाँच वर्षको अनुभव तोकिएको छ । वि.सं. २०५३ देखि यो पदपूर्ति प्रक्रिया चालू र उल्लेख्य संख्यामा खुलाबाट उत्तीर्ण भएकाहरू सेवामा प्रवेश गरेको स्थिति छ ।
• अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सबभन्दा चर्को बहस भएको यही विधेयक र नागरिकता ऐनको विधेयक मस्यौदा नै देखिएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा राजपत्रांकित मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्ने गरी पठाएको थियो ।
• यसमा पछि समितिमा निकै चर्को विवादपछि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पनि राख्ने, यसमा विभागीय कर्मचारीले भाग लिई सिफारिस भएमा पहिलेको नोकरी अवधि नजोड्ने प्रावधान थप गरिएको थियो । प्रस्तावित ऐनको प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीका संगठन विरोधमा उत्रिएको, कर्मचारी वृत्तमा यसको विरोधको हुँदै गएकाले अन्योल छ । अहिले उक्त विधेयक नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ को छड्के प्रवेशको प्रावधानपश्चात् युवा प्रतिभाहरू सहसचिव, उपसचिवमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । यो प्रावधानबाट आएकाहरू महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव पदसमेतमा रही आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, ऐनको आशय अनुरूपबाह्य प्रवेश गर्नेहरू औँलामा संख्यामा मात्र भने सिफारिस भइरहेको स्थिति छ । यस व्यवस्थाबाट उच्च नेतृत्वमा पुग्नेहरूको कार्यसम्पादनको तुलनात्मक अध्ययन भएको छैन । तर, सामान्य रूपमा हेर्दा औसतभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन भएको देखिन्छ । खुलाबाट आउनेहरू सेवाभित्रबाटै नियुक्ति पाउनेहरू बाह्य बजारबाट प्रवेश गर्नेभन्दा नेतृत्व क्षमता परिपक्वतामा उम्दा देखिएको बाह्य विश्लेषण भइरहेको छ ।
• यसर्थ, यसमा विस्तृत अध्ययन नै हुनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा सुदृढ, सक्षम परिणाममुखी बनाउन योग्यता र अनुभवको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ । वृत्ति विकासमा त्यति असर नपर्ने गरी यी दुवै गुणहरूको उचित सन्तुलन मिलाएर छड्के प्रवेशलाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/35377/