सन्धि सम्झौताबाट निर्देशित सम्बन्ध-ध्रुवहरि अधिकारी

• बहु–आयामिक र निकट द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको नेपालबारे कुरा उठ्नासाथ भारतका शासकहरू सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलाई आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गर्न अघि सर्छन् ।
• झण्डै एकै समयमा दिल्लीले सन् १९४९ मा भुटानसँग र सन् १९५० मा संरक्षित अधिराज्य सिक्किमसँग सन्धि ग¥यो । सन् २००७ मा भुटानसँगको पुरानो सन्धिलाई विस्थापित गरियो ।
• नेपालसँगको सन् ५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान असमान, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुनाले काठमाडौंले तिनको कार्यान्वयन गरेन । दिल्लीले पनि सन्धिले सिर्जना गरेका कतिपय दायित्व पूरा गर्न आवश्यक ठानेन । 
• सात सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मोहनशम्शेरको पालाको (त्यो पनि असमान प्रकृतिको) सन्धिको उपादेयता थिएन, छैन । भारतकै कतिपय लेखकले यो सन् ५० को सन्धि सन् १९४८ मा सोभियत संघले फिनल्याण्डमाथि थोपरेको सन्धिभन्दा पनि गए–गुज्रेको दस्तावेज हो भनेर लेखेका छन् । तर उताका शासक–प्रशासकहरूले ढिपी कायम राखे र बेला–बखत नेपालले सन्धिको पालना गरेन भन्ने शिकायत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।
• सन्धि, सम्झौताहरू आवश्यकता अनुसार गरिन्छन् फेरिन्छन् । फेरि सन्धि नहुँदैमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू नहुने पनि होइन ।हाम्रो सन्दर्भको सन् ५० को सन्धिमा यसरी म्याद तोकिएको छैन, चिरकालपर्यन्त बहाल रहने प्रकृतिको छ । 
• निर्वाचित नेता र सरकारका मन्त्रीहरू प्रशासनिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीताका कारण अलोकप्रिय भएका हुन सक्छन् । तर त्यसको दोष अन्ततोगत्वा नेतागण आफैंले लिनुपर्छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/323321-1599023349.html?click_from=category

सेवामुखी निजामती सेवा-पुरुषोत्तम शर्मा

• निजामती सेवा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संयन्त्र हो। निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचार, व्यावसायिकता यसका आधारभूत मान्यता हुन्। यिनै मान्यताको जगमा यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रारम्भिक खाका निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मै यसले आफ्नो व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्छ।
• माथिको आदेश र भनसुनमा विश्वास गर्ने, शक्तिको वरिपरि बस्न रमाउने, सेवा प्रवाहमा भन्दा सेवा÷सुविधामा केन्द्रित हुने, नातावाद, कृपावाद, चाकडी चाप्लुसीमा जकडिएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपले एकातिर सेवाभित्र नैतिकता, इमानदारी, क्षमता र योग्यतालाई ओझेलमा पारेको छ भने अर्कातिर निजमती सेवा मात्र होइन, समग्र शासकीय संयन्त्र नै आलोचित बनेको छ। 
• निजामती सेवा समाजकै एक अंग भएकाले सामाजिक मूल्य÷मान्यता र रीतिथितिको प्रभाव निजामती सेवामा देखिनु स्वाभाविकै हो। भड्किलो जीवनशैली, छिटो धनी हुन खोज्ने प्रवृत्ति, सम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा मान्ने, विभिन्न दबाब, प्रभाव र प्रलोभन देखाएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने जस्ता विकृत सामाजिक मनोविज्ञान मौलाउँदै जाँदा यसको असर  निजामती सेवामा पनि परेको देखिन्छ। जसले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरूपयोग बढाएको छ भने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा कमजोर तुल्याएको छ।
• राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न एकअर्कालाई उपयोग गर्ने परिपाटीले हाम्रा संयन्त्र र तिनमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी अपेक्षितरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष बन्न सकेका छैनन्। कर्मचारीको पदस्थापना, तालिम, सरुवा, बढुवा एवं अवसरहरूको वितरण जस्ता समान्य र आधारभूत प्रशासनिक कार्यलाई प्रणालीमा आधारित बनाउन नसक्दा सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन सकिएको छैन।
• नेपालमा पनि प्रशासनिक सुधारका निम्ति ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन गर्ने र सुझावहरू लिने कार्य नभएका होइनन्। तर ती सुझावको प्रभाकारी कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत प्रशासकीय सोच र कार्यशैलीमा भने परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेकाे छैन । 
• समयमै कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मूल कानुन ल्याएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा जाँदा धेरै सहज हुनेमा सेवा सञ्चालन ऐनविनै कर्मचारीलाई समायोजनमा लगिँदा भविष्यमा सेवा सर्त के हुने भन्ने अनिश्चितताका कारण कर्मचारी खुलेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु भनेको प्रशासनिक क्षेत्रका लागि निकै चिन्ताको विषय हो।
• संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सेवासमेतका लागि मार्गदर्शक ऐन हो। अब बन्ने ऐनले संघीय संरचनामा तीनै तहमा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाबीच के÷कस्तो प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध हुने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। यसैको आधारमा समग्र मुलुकको कर्मचारी प्रशासन निर्देशित हुने हुँदा समग्र सरकारी सेवालाई सक्षम, सवल, जवाफदेही र प्रणालीमा आधारित बनाउन यो ऐनमा समावेश हुने आधारभूत संरचनाका विषयको विषेश महत्व छ। 
• निजामती सेवा राजनीतिको प्रतिस्पर्धी होइन यो त राजनीतिको हरेक पाइलामा साथ दिने सहयोगी हो।
• निजामती सेवालाई सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै उच्च नैतिक मूल्य÷मान्यता, मर्यादित कार्यसंस्कारसहितको सक्षम र नागरिकमैत्री सेवाका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/329251-1599535465.html?click_from=category

राज्यको संवेदनहीनता-वीणा झा

• नागरिक र राज्यबीचको सुमधुर सम्बन्धका विभिन्न आधारमध्ये मुख्य आधार भनेको राज्यको आफ्नो नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता हो, जहाँ उसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी दुवै इमानदारीका साथ प्रयोग गरिनुपर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। एक सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी राज्यको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन। त्यसले राज्य कतिको संवेदनशील छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ।
• सरकारले समाजलाई विधिको शासनमार्फत दिशानिर्देश गर्नुको सट्टा आपसका कमीकमजोरी छोप्न प्रयासरत देखिन्छ । 
• सरकारको मुख्य दायित्व भनेको विधि व्यवस्थापनमार्फत थिति बसाल्दै नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र समृद्ध बनाउने हो बने अर्कातिर सरकारको गन्तव्य र मन्तव्यबीच कुनै तालमेल भेटिँदैन। शब्दमा पटकपटक ‘नेपाली जनताका चाहना’ भनी प्रयोग गरिए पनि कार्य र व्यवहारमा तिनलाई केन्द्रमा राखी तिनीप्रति कुनै संवेदनशीलता भेटिँदैन।
• स्वार्थले मिल्नेहरूको अप्राकृतिक एकताभित्रको सनक र स्वार्थपूर्तिका लागि सिर्जित तान्डवले अहिलेको विषम परिस्थितिमाथि झन् विषमता थपेको
• विगतदेखि वर्तमानसम्म पद्धति फेरिए पनि व्यक्ति नफेरिँदा उही प्रवृत्ति हावी भइरह्यो र राज्यको नागरिकप्रतिको संवेदनहीनताको निरन्तरता चलिरह्यो।
• http://annapurnapost.com/author/1340

भ्रष्टाचारको सुरक्षित माध्यम बिचौलिया-शिवराम न्याैपाने

• सुशासन ऐन तथा नियमवलीमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं जिम्मेवारीका साथै नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालन विधिसमेतको व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पदमा रहने कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाहका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं अनुशासनको व्यवस्थासमेत भएको छ।
• कार्यालयमा उपलब्ध सुविधालाई गुमराहमा राखी सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सम्पर्कमा जान बाध्य गराउने कार्यमा कार्यालयका कर्मचारीका साथै बिचौलियासमेतको भूमिका रहेको पाइएको छ। कानुनतः बिचौलियाहरू सार्वजनिक कार्यको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छैन।
• बिचौलियाहरूको सहभागिताले कार्यसम्पादनमा केही सहजता आउने भए पनि कर्मचारीका साथै बिचौलियाहरूसमेतको लुकेको स्वार्थ हासिल गर्न बिचौलियाको माध्यम सहज र सुरक्षित भएको छ। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपरेसनसमेत कमजोर हुने कारण भ्रष्टाचार समस्या क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, कानुन, पद्धति, परम्परा वा अन्य कुनै पनि आधारले सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको गैरउपस्थितिलाई स्विकारेको छैन। सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न बहानामा गैरआर्जन गर्ने निहित स्वार्थका साथ बिचौलियाहरू सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा उपस्थित हुने गरेका हुन्छन्। सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाहको पद्धतिका साथै कर्मचारीबारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी सेवाग्राहीलाई आफूसमक्ष आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति भएका बिचौलियाबाट कर्मचारीले समेत लाभ लिने गरेकाले बिचौलियाको उपस्थिति मजबुत भएको छ। फलस्वरूप सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सेवाग्राहीलाई कार्यालयको सहायता कक्षमा पुग्नै नदिने, कार्यप्रक्रिया वा कार्यालयबारेमा अन्योलपूर्ण र भ्रामक सूचना दिने कार्य बिचौलियाबाट हुने गरेको गुनासा रहेका छन्।
• सार्वजनिक सेवालाई भष्टाचाररहित गराउनेतर्फ सरकारको प्रयास निरन्तर रहेको छ। विद्युतीय सेवा पद्धति, सेवा प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोकन प्रणालीबाट सेवा वितरण, गुनासाको तत्काल सम्बोधन, निगरानी निकायहरूको निरन्तर निगरानी, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिलगायतका सकारात्मक प्रयास हुँदै आएका छन्।
• भष्टाचारविरुद्धको निगरानी एवं कारबाही बढेका सन्दर्भमा बिचौलियाको कार्यालयमा हुने उपस्थिति साथै कार्यप्रक्रियामा हुने संलग्नताले घुस लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीका लागि सजिलो र सुरक्षित माध्यम भएको छ।
• http://annapurnapost.com/news/163852

लोकतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र-डा. रामचन्द्र अधिकारी

• तानाशाहीभन्दा लोकतन्त्र हजार गुणा राम्रो हो। तर अहिले हामीकहाँ चलिरहेको लोकतन्त्र सच्चा लोकतन्त्रको मर्म, भावना र आदर्शअनुरूप चलेको छैन।  
• ‘द फ्रिडम एप्ल्याइड द रेस्पोन्सिविलिटी’, ‘स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी थपिन्छ’ भन्ने हामीले कहिल्यै महसुस गरेनौं। 
• जब असजिलो अवस्था आउँछ आत्तिने र सत्ताको आज्ञा शिरोपर गर्ने स्वार्थी मुर्खहरूको स्वभाव हो।
• हिन्दुराष्ट्र पुनः स्थापनाको सम्भावना के छ ? २०६३ मा अन्तरिम संविधानमा राखिएको धर्म निरपेक्षताले २०७२ मा घोषित नयाँ संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा धर्मनिरपेक्षता लाद्नमा मुख्य भूमिका निभाएका सीमित नेताबाहेक अहिले देश विदेशमा रहेका नेतागण युवा बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक प्राध्यापक, पत्रकार, महिलाहरू सबै सकारात्मक रूपमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उत्सुक देखिन्छन्। 
• चन्द्रसूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एउटा देशको झण्डा मात्र नभएर यो नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिको प्रतीक पनि हो। वैदिक वाङ्मय अनुसार ह भनेको सूर्य र इन्दु भनेको चन्द्रमा हो। 
• धर्म कुनै देशमा सीमित हुने विषय होइन। यो विश्वव्यापी भावना र आस्थाको विषय हो। 
• धार्मिक आस्था र भावनाको कुरा सार्वकालिक र सार्वदेशिक हुन्छ। यसको कुनै सीमा हुँदैन। सनातन धर्म संस्कृति पनि विश्वव्यापी साझा भावना र आस्था हो। 

http://annapurnapost.com/news/164974

रामराज्य अर्थात् वर्ण व्यवस्थासहितको आदर्श राज्य-रक्षाराम हरिजन

• एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्यका सरकार प्रमुखले कुनै एक धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यो बहसकै विषय हो । 
• गान्धीले ‘हरिजन’ नामक एक पत्रिकामा सन् १९३६ अगस्ट १५ मा प्रकाशित ‘वर्ण बनाम जाति’ नामक लेखमार्फत जातिप्रथाको बचाउ गरेका छन् । उनी वेद र मनुस्मृतिमा उल्लेखित वर्ण व्यवस्थालाई हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाको मुटु मान्छन् । गान्धीले जाति व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने अम्बेडकरको भनाइमा असहमति जनाएका छन् । 
• वेदलाई तर्कातीत मानिन्छ, वेदको कुनै पनि शब्दमाथि प्रश्नचिह्न लगाउन बन्देज छ । यसकारण आदर्श समाजको नमुना रूपमा (चतुर्वर्णय) वर्ण व्यवस्था पनि तर्कातीत मानिन्छ र त्यसमाथि प्रश्नचिह्न उठाउन सकिँदैन ।
• मनुवादी आदर्श समाजको केही कठोर नियम थिए । चतुर्वण्र्यको नियमलाई भगवान्ले बनाएको नियमको रूपमा हेरिन्छ । 
• पहिलो नियम, समाज चार भागमा विभक्त हुनुपर्छ– ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र । 
• दोस्रो नियम, यी चार वर्णमा सामाजिक समानता हुनुहुँदैन । 
• तेस्रो नियम, पेसा तथा जीविकाको साधनसँग सम्बन्धित । ब्राह्मणको पेसा पढ्नु, पढाउनु तथा धार्मिक संस्कार गर्नु थियो । क्षत्रीयको पेसा राज्यको लागि लड्नु, मर्नु र मार्नु थियो । वैश्यको पेसा थियो, व्यापार । शूद्रको पेसा यी तीन वर्णको सेवा गर्नु थियो । चारवटा वर्णका व्यक्तिलाई आफ्नो मात्रै पेसा गर्ने अधिकार थियो । 
• चौथो नियम शिक्षासँग सम्बन्धित थियो । वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यलाई मात्रै शिक्षाको अधिकार थियो । शूद्र र सबै जातिका महिलालाई शिक्षित हुन निषेधित थियो । 
• पाँचौँ नियम, जीवनलाई चार हिस्सामा बाँडिएको थियो– ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम र सन्न्यासाश्रम । यस नियमबाट शूद्र र महिलालाई सबै आश्रम निषेधित थियो । 
• छैटौँ नियम, सजातीय विवाह थियो । प्रत्येक वर्णका व्यक्तिले आफ्नो वर्णका महिला–पुरुषसँग मात्रै विवाह गर्न सक्थे । अपितु, अब समाज अनेकौँ जातमा विभक्त भएर सजातीय विवाह मात्र गर्न सक्छन् । 
• सातौँ नियम, आदर्श समाजले ‘जन्मवाद’लाई ग्रहण गर्छ । ‘कर्म’को सिद्धान्तलाई सर्वदा निरोध गर्दछ । 
• वर्ण व्यवस्थामा आधारित आदर्श समाजका उपरोक्त नियमहरूको परिपालना गर्नु नै ‘रामराज्य’ हो । हिन्दू धर्मको महाकाव्य ‘रामायण’मा यही आदर्श समाजलाई रामराज्य भनिएको छ । 
• नेपालको संविधानले सबै समानता, स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर, अहिले पनि मानिसको मस्तिष्कमा नेपालको संविधान वा कानुनले पूर्णतया शासन गर्न सकेको छैन । समाजको वास्तविक सञ्चालन मनुस्मृतिले नै गर्दै आएको छ । 
• गौतम बुद्धका अनुसार यो रामराज्यको व्यवस्था नियतवश थोरै व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्माण गरिएको सामाजिक व्यवस्था हो । कमजोरलाई दबाउने र उनीहरूको शोषण गर्ने यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हो । र, सबैभन्दा खराब र सबैभन्दा ठूलो कुरा यो व्यवस्था भगवान्द्वारा रचित सामाजिक व्यवस्था मानिएकाले यसमा कुनै सुधार गर्न सकिँदैन, गर्न दिइँदैन । 
• डा. अम्बेडकरले जाति व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न दुईवटा विकल्प दिएका छन् । 
• एउटा असमानतामा आधारित धार्मिक ग्रन्थलाई संशोधन गर्नुपर्छ, किनकि वेद वा मनुस्मृति धार्मिक ग्रन्थभन्दा बढी तत्कालीन व्यवस्थाको ऐन नियमको संहिता (कोडिफिकेसन) हो । संहिता वा कानुन समयानुसार परिवर्तनशील हुन्छ र परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । 
• अर्काे विकल्प, असमानतामा आधारित संहिता वा ग्रन्थको समूल नष्ट गर्नुपर्छ र समयसुहाउँदो धर्मग्रन्थको रचना गर्नुपर्छ । 
• अतः संविधानमा धर्मनिरपेक्षता तथा स्वतन्त्रता लेख्दैमा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुन सक्दैन । आजको मुख्य आवश्यकता रामराज्यको होइन, समतामूलक समाजको हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49528/2020-08-19

योग्यहरूको असक्षम सेवा-शंकरप्रसाद अधिकारी

नेपालको निजामती सेवालाई 'योग्यहरूको असक्षम सेवा' भनेर चिनिन्छ। कर्मचारी योग्य छन्, तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन। अर्थात, व्यक्तिगत क्षमता संस्थागत कुशलतामा रूपान्तरण हुन पाउँदैन।तर समस्या संस्थागत क्षमताको मात्र होइन, व्यक्तिगत दक्षताको पनि हो। सेवाको विशिष्टीकरण नहुनु पनि अदक्षताको एउटा प्रमुख कारण हो। यो लेख प्रशासन सेवा अन्तर्गतका राजस्व र लेखा समूहको विशिष्टीकरणका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित छ।निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कार्य प्रकृतिका आधारमा दस वटा सेवाहरू गठन गरेको छ। यीमध्ये संगठन र कर्मचारी संख्याका आधारमा सबभन्दा ठूलो आकार प्रशासन सेवाको छ। विशिष्ट प्रकृतिको काममा विशिष्ट योग्यता र अनुभव चाहिने सन्दर्भमा सेवाभित्र पनि समूह गठन गरिएको हुन्छ। इञ्जिनियरिङ लगायत अन्य कतिपय सेवामा त उपसमूह पनि छन्। प्रशासन सेवा अन्तर्गत हाल सामान्य प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह छन्।

सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गत विविध किसिमका संगठन तथा कार्य जिम्मेवारी पर्छ। जुनसुकै विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति उक्त समूहको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था औचित्यपूर्ण नै छ। तर राजस्व जस्तो विशिष्ट कार्य प्रकृतिको समूहमा जुनसुकै शैक्षिक योग्यताको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था स्वयं विरोधाभाषपूर्ण छ।राजस्व समूहका अधिकांश पदहरू अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छन्। त्यसमध्ये अधिकृत र उपसचिवको अधिकांश दरबन्दी आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत पर्छन्। कर प्रशासनमा कर अधिकृत पदको जिम्मेवारी कानुनतः र व्यवहारतः महत्वपूर्ण हुन्छ। कर अधिकृतको अधिकार मूलतः कानुनमै उल्लिखित हुन्छ, कार्यालय प्रमुखले प्रत्यायोजन गर्नु पर्दैन।सामान्य प्रशासन समूहमा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत काम गर्छ। प्रमुख मालपोत अधिकृतको प्रत्यायोजित अधिकार मालपोत अधिकृतले प्रयोग गर्छ।उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतबाट प्रत्यायोजित अधिकार तृतीय श्रेणीको अधिकृतले प्रयोग गर्छ। अन्य कार्यालयमा पनि कार्यालय प्रमुखको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग शाखा अधिकृतले गर्छ। तर राजस्व प्रशासनका कर अधिकृत वा भन्सार अधिकृतले मूलतः कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्छन्।कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने कर अधिकृत सामान्य प्रशासन समूहका अन्य अधिकृतभन्दा बढी जिम्मेवारीपूर्ण पद हो भन्ने अर्थ होइन। कर प्रशासनमा प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरू कर अधिकृतले गरेको काममा पूर्णतः निर्भर भई निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन्।कर परीक्षण वा अनुसन्धान क्रममा कर अधिकृतले विस्तृतमा हेरेको करदाताको लेखा वा हिसाब-किताब माथिल्लो अधिकृतले एक-एक गरी हेर्न सम्भव र व्यवाहारिक दुवै हुँदैन। कर अधिकृत वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न सक्षम वा इमानदार छैन भने माथिल्लो हाकिमले सुधार गर्न सक्ने अवस्था कम रहन्छ। यस्तो कार्य प्रकृतिको सन्दर्भमा कर अधिकृतको जिम्मेवारी र योग्यता बढी संवेदनशील हुन आउँछ।

असंगत शैक्षिक योग्यताः

राजस्व समूहको खुला प्रतियोगितामा जुनसुकै विषयको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सेवा विशिष्टीकरणको उद्देश्यमाथि नै तुषारापात गरेको छ।उदाहरणका लागि कर अधिकृतको कार्य प्रकृति हेरौं।मूलत: कर अधिकृतले कर अनुसन्धान र कर परीक्षण (ट्याक्स अडिट) गर्छ। करदाताले स्वयं कर निर्धारण गरी बुझाएको कर विवरणको शुद्धता, खर्च कट्टीको अवस्था, विभिन्न उपायले कर छली गरे-नगरेको जस्ता विषयको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व कर अधिकृतको हुन्छ।बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै कर योजनामार्फत करको दायित्व कम गरेको अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्था पत्ता लगाउन कर अधिकृतमा करका अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति र असल अभ्यासको अद्यावधिक जानकारी हुनुपर्छ। कर दाताले पेश गरेको लेखा र वित्तीय विवरणको रौं-चिरा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता कर अधिकृतमा हुनुपर्छ।वर्षौंसम्मको अभ्यास र अनुभवले स्वयं करदाताहरू पनि करको विषयमा पोख्त भइसकेका हुन्छन्। विशिष्ट ज्ञान र सीपयुक्त कर अधिकृतले मात्र सक्षम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले चलाखीपूर्ण रूपमा दुरूस्त राखेका नाफा-नोक्सान खाता एवं वासलात लगायत वित्तीय प्रतिवेदनको दक्षतापूर्ण ढंगले सुक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्छ।अनुभवी करदाता र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले राखेको लेखा र कर विवरण परीक्षण गर्न हामीले जुनसुकै विषयको स्नातक (राजनीतिशास्त्र, विज्ञान, गणित, नेपाली, अंग्रेजी, जनप्रशासन आदि) लाई कर अधिकृतको नियुक्ति पत्र थमाएर पठाउने व्यवस्था गरेका छौं।यी विषयमा स्नातक गरी लोकसेवा उत्तीर्ण हुने व्यक्ति आफैंमा अयोग्य होइनन्। तर एक विषय र विधामा अब्बल हुँदैमा सबै विषय र क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छ भन्ने मान्यता नै गलत छ। किनकी राजस्व शाखा अधिकृतको वर्तमान पाठ्यक्रमले कर अधिकृतले व्यवहारमा गर्ने कामसँग निकै कम तादात्म्य राख्छ। पाठ्यक्रममा मूलतः अर्थतन्त्र र राजस्व सम्बन्धी नितान्त सैद्धान्तिक र अवधारणात्मक विषय मात्र राखिएको छ। विश्वविद्यालयमा लेखा विषय अध्ययन नगरी राजस्व समूहको अधिकृत उत्तीर्ण हुने व्यक्तिमा करको जटिल र भिन्न प्राविधिक कामप्रति अभिरूची तथा अन्तर्निहित योग्यता नहुनु स्वभाविकै हो। राजस्व समूह गठनका बावजुद पनि कर प्रशासनको दक्षता अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको यो प्रमुख कारण हो। र, यसप्रति नीति-निर्माता बेखबर र मौन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।भन्सारभन्दा कर प्रशासन तुलनात्मक रूपमा बढी प्राविधिक छ। भन्सार प्रशासनमा पेशागत इमानदारीको भूमिका धेरै हुन्छ। तर कर प्रशासनमा इमानदारीले मात्र पुग्दैन, दक्षता पनि त्यत्तिकै जरूरी हुन्छ। जत्ति नै इमानदार भए पनि करदाताले राखेको लेखाको विश्लेषण र अनुसन्धान गर्ने ज्ञान तथा क्षमता छैन भने राजस्व जोखिम नियन्त्रण सम्भव छैन।जुन मात्रामा नेपालको कर प्रणाली तथा कानुनी व्यवस्था सुदृढ मानिन्छ, सो अनुपातमा जनशक्तिको दक्षता र क्षमता छैन। कर अधिकृतले गर्ने पुनः कर परीक्षण तथ्यपूर्ण हुनु पर्छ। नभए करदाता कर अधिकृतको पुनः करनिर्धारणको आदेशविरूद्ध अदालतमा जान्छ। यो महालेखाले खर्चको लेखापरीक्षण गरे जस्तो सजिलो विषय होइन। कर अधिकृतका धेरैजसो निर्णय अदालतबाट बदर हुनुका कारणमध्ये कर अधिकृतको अदक्षता पनि एक हो।सेवा विशिष्टीकरणको महत्व नबुझी राजस्व समूह खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति राजनीति र प्रशासनमा अहिले पनि छ। राजस्व समूह खारेज गराउने आकांक्षा बेला कुबेला बौरिन्छ। राजस्व समूहको विशिष्टता नबुझेर हो वा असंगत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखी राजस्व समूह खारेजी गर्न नसकिएको रिस फेर्न खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन।कर प्रणालीको विशिष्टताका बारेमा एउटा जानकारको हैसियतले मलाई यी विचार आएका हुन्। अन्यथा, मलाई कुनै सेवा वा समूहप्रति मोह देखाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन।अब लेखा समूहबारे चर्चा गरौं।प्रशासन सेवामा सबभन्दा पुरानो समूह लेखा हो। लेखा समूह गठनको कारण सेवा विशिष्ट हुनु त हुँदै हो, खर्च प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य पनि हो। महालेखा नियन्त्रकबाट प्रशासित लेखा समूह स्वयंले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्वपूर्ण औजारको रूपमा पनि काम गर्छ भन्ने मान्यता हो।लेखा समूहमा रहने लेखा अधिकृतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा जनप्रशासनमध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण राखिएको छ। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लेखापाल पदमा पनि उपर्युक्त बमोजिमको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह राखिएको छ।कर प्रशासनभन्दा केही कम विशिष्ट जस्तो देखिए पनि सबभन्दा पहिले औचित्य स्थापित भई गठित लेखा समूहको विशिष्टता पनि न्यूनांकन गर्न सकिँदैन। यो समूह पनि शैक्षिक योग्यताको विषयले प्रताडित छ।साविकमा वाणिज्यशास्त्र वा व्यवस्थापनबाहेक अन्य शैक्षिक योग्यताको व्यक्ति यो समूहमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ। नितान्त लेखापालन र आर्थिक प्रशासनको काम गर्ने लेखा समूहको कार्य प्रकृतिसँग अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र र जनप्रशासनको साइनो कताबाट पर्छ, बुझ्न सकिँदैन। अंकसँग खेल्नेवित्तिकै लेखापालनसँग साइनो लाग्छ भन्ने सोच्नु तर्क संगत छैन।राजस्व र सार्वजनिक खर्चको आकार बर्सेनि बढ्दैछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुल खर्च वार्षिक २० खर्ब नजिक पुग्दैछ। सार्वजनिक खर्च क्षमता तथा सोको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामु छ। बर्सेनि बेरूजु बढ्दो छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा लेखापालनका नवीनतम पद्धति र मापदण्ड लागू गरी सार्वजनिक लेखापालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने छ।त्यसका लागि दक्ष लेखापाल र लेखापरीक्षक चाहिन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका यति धेरै चुनौती तथा बढ्दो खर्चका बीच पनि निजामती सेवामा एक जनासम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व्यवस्था छैन। फेरि सरकारी सेवाको न्यून तलबमा सिए जस्तो दक्ष जनशक्ति ल्याउनै गाह्रो, ल्याई हाले पनि टिकाउनै असम्भव। महालेखापरीक्षक कार्यालय आफैंले पढ्न पठाएर सिए बनेकाहरूलाई त संस्थामा टिकाउन सकेन।यी बग्रेल्ती चुनौतीबीच लेखाको आधारभूत ज्ञान नभएका जनशक्ति लेखा समूहमा हुलेर हामी कस्तो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परिकल्पना गर्दैछौं? लेखा समूह गठनको उद्देश्य र परिकल्पना लेखा विषय अध्ययन नगरेका व्यक्तिलाई लेखापाल र लेखा अधिकृत बनाउने निश्चय पनि थिएन। होइन, सबै ज्ञान अनुभवबाट मात्र आर्जन हुने भए विश्वविद्यालयमा यति धेरै अध्ययनका विधा किन राख्नु पर्थ्यो र!

असंगत पाठ्यक्रमः

राजस्व र लेखा समूहमा विशिष्टीकरणको मान्यता खण्डित हुनुको अर्को कारण हो- लोक सेवा आयोगले बनाएको उपसचिवको सामान्य प्रकृतिको सतही पाठ्यक्रम।विशिष्टीकरणको उद्देश्यले गठित समूह पाठ्यक्रमको सामन्यीकरणले ध्वस्त भएको छ। राजस्व समूहको उपसचिवले आय कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क, भन्सार, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, पोष्ट क्लियरेन्स अडिट, तथा कम्पनीका वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित जटिल तथा व्यावहारिक मुद्दाको रौं-चिरा विश्लेषण गर्ने क्षमता माग गर्छ। त्यस्तै, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको गहन विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ।लेखा समूहको उपसचिवले पनि आफ्नै खालको विशिष्टता माग गर्छ। तर विशिष्टिकृत भनिएका यी समूहको उपसचिवको पाठ्यक्रम देख्दा हाँसो सँगै दु:ख पनि लाग्छ। हामीले ज्ञानको विशिष्टीकरणको आवश्यकतालाई किन यति धेरै सामान्यीकरण गर्न खोज्छौं?नेपाली प्रशासकहरूलाई विषयगत ज्ञानको अभाव विदेशी गोष्ठी, सेमिनार र प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिँदा बढी नै अनुभूति हुन्छ। सायद नेपालका कर्मचारी आफ्नो विषयबाहेक अरू सबै जान्दछन् जस्तो भएको छ। यो अतिशयोक्ति होइन, यथार्थ हो। यसमा कर्मचारी दोषी छैनन्। हाम्रो सरूवा र पदोन्नति प्रणाली, परीक्षा पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली दोषी छ।उदाहरणका लागि, कर योजना (ट्याक्स प्लानिङ) वा अन्तर्राष्ट्रिय करारोपण (इन्टरनेशनल ट्याक्सेसन्) सम्बन्धी सेमिनारमा गएको राजस्वको उपसचिव यी दुई विषयबाहेक अरू सबै जान्दछ।'ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन्' विशेषतायुक्त कर्मचारी सायद नेपालबाहेक अरू कहीँका हुँदैनन्। ऊसले के मात्र पढेको हुँदैनः संवैधानिक व्यवस्थादेखि विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक विकास हुँदै दीगो विकाससम्म। राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धदेखि सांगठनिक व्यवहारसम्म।यी सबै विषयको सामान्य ज्ञान त शाखा अधिकृत उत्तीर्ण गर्दै भइसकेको हुन्छ। लेखा वा राजस्वको उपसचिव हुन पुनः ती नै विषय किन जान्नु पर्ने? के यी विषय उसको कार्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम लाग्ने हुन्? के उसको कार्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम लाग्ने अरू कुनै विषय छैनन्?लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम विशिष्टीकरणको मान्यताबाट विमुख भयो। राजस्व र लेखा समूहको उपसचिव आफ्नो विषयमा खारिएको विज्ञ हुनु पर्ने हो तर त्यस्ता कर्मचारी अपवादमा मात्र पाइन्छन्।पहिलो, शाखा अधिकृत तहको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामै हामी चुक्यौं।दोस्रो, लोक सेवाको उपसचिव तहको पाठ्यक्रममा विशिष्टीकरण गर्न जानेनौं, चाहेनौं।डा. रूप खड्का जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर विशेषज्ञ त्यत्तिकै बन्दैन। राजस्व र लेखा समूहमा विशिष्ट ज्ञान र सीप विकास हुने अवस्था र अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा राजस्व र लेखा समूह पनि सामान्यज्ञ (जनरलिस्ट) हरूको भीड जस्तो भएको छ।निजामती सेवाको पदोन्नति प्रणाली र लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीले हरेक अधिकृत र उपसचिवमा सचिवको भूत सवार गराई दिन्छ। ठीक छ, एउटा उपसचिव सचिव हुन पाउने अधिकार राख्छ, धेरै त सचिव हुने क्षमता पनि राख्छन्। तर पहिले तिनलाई राजस्व वा लेखाको सक्षम उपसचिव पनि त बनाउनु पर्ला नि! कि यो देश दक्ष सचिवले मात्र चल्ने हो?सबै उपसचिवलाई सचिव नै बनाउने मान्यता लोक सेवाको पाठ्यक्रमले राख्नु भएन। राजस्व वा लेखाको दक्ष उपसचिव हुन के कस्तो ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभव चाहिएला? लोक सेवा आयोगले यो किन विचार गर्दैन? प्रशासन र व्यवस्थापन विषयमा जाँच पास गरेको शाखा अधिकृतलाई पुन: तिनै विषयको ज्ञाता बनाएर राजस्व र लेखाको कस्तो उपसचिव बनाउन खोजेको हो? आफ्नो काममा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने सिद्धान्त र अवधारणा घोकाएर प्रशासकहरूको पेशागत दक्षता र सीप विकास हुँदैन, बरू मर्छ।राजस्व समूहको आजको एउटा उपसचिव जुनसुकै पदबाट सेवा निवृत्त हुँदा कर विज्ञ भएको राम्रो कि सामान्यज्ञ (जनरलिस्ट)? पचास वर्ष वरिपरिको उमेरमा कुनै विशेषज्ञता बिना सेवा निवृत्त हुने एउटा टपरटुइँया सचिवले भन्दा विशिष्ट विज्ञता भएको सहसचिव वा उपसचिवमै सेवा निवृत्त हुनेले संगठनमा कम योगदान गर्दैन।सबैले सचिव हुने आकांक्षा राख्ने, तर विषय विज्ञ हुने आकांक्षा कसैले राखेनन्। यसले गर्दा विशिष्टीकरणको लाभबाट संगठन वञ्चित हुने अवस्था छ। तर न सचिव हुने न त विषय विज्ञ हुने नियति धेरैले भोग्नु पर्ने अवस्था छ।निजामती सेवामा 'भर्टिकल' र 'होरिजन्टल' दुवै वृत्ति विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। 'भर्टिकल' वृत्ति विकासले सबभन्दा माथिसम्मको पदोन्नतिलाई जनाउँछ। 'होरिजन्टल' ले विशेषज्ञताका आधारमा सरकारी सेवा बाहिर बजारमा बिक्न सक्ने क्षमता बुझाउँछ।यस्तो विषय विज्ञ कर्मचारी बजारमा बिक्ने हुँदा सचिव नभएकामा असन्तोष पनि गर्दैन। तर हामीले पचास वर्ष नपुग्दै कुनै विज्ञता बिना सचिवबाट अवकाश हुने प्रणाली निर्माण गर्‍यौं।राजस्व र लेखा समूहमा प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा परिमार्जन जरूरी छ। यसका लागि प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५० को अनुसूची-४ मा संशोधन गर्नु पर्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अग्रसरता लिनु पर्छ। यी निकायले अग्रसरता नलिएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले चासो राख्नु पर्दछ।म अर्थ सचिव रहँदा शैक्षिक योग्यता परिमार्जनको प्रयास सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेवास्ताले सफल हुन सकेन। त्यस्तै, लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको राजस्व र लेखा समूहको उपसचिवको पाठ्यक्रम पूर्णत: विशिष्टिकरण गर्नु पर्छ। विशिष्ट ज्ञान र सीप भएको अधिकृत मात्र उक्त समूहको उपसचिव हुन सक्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन जरूरी छ। समूह गठनले मात्र विशिष्टीकरणको लाभ प्राप्त हुँदैन, अन्य पद्धति र प्रणालीले विशिष्टीकरणलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ।नेपालको राजनीति र प्रशासन जरूरी विषय र महत्वपूर्ण विषयको द्वन्द्व (अर्जेन्सी भर्सेस् इम्पोर्टेन्स्) मा रूमलिएको छ। नेतृत्वमा रहनेहरू जरूरी विषयमा काम गर्दागर्दै महत्वपूर्ण विषयमा प्रवेश नै गर्दैनन्। अर्थ मन्त्रालय त बाह्रै महिना जरूरी विषयमै हराएर सुधारको क्षेत्रमा सोच्ने फुर्सद नपाए जस्तो देखिन्छ।प्रशासनिक तहको अग्रसरताले मात्र पनि निर्णयमा पुर्‍याउन सकिने यस्ता सामान्य तर महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सुधारमा प्रशासकहरूको ध्यान कहिले जाला?(लेखक अधिकारी पूर्व अर्थसचिव हुन्।)