खरिदमा प्रतिस्पर्धा !-ध्रुव नेपाल

• ठूलो होस् या सानो, निजी होस् या सार्वजनिक, सबैखाले खरिदबाट चाहने कुरा एउटै हुन्छ– गुणस्तरीय कुरा (मालसामान, निर्माण, परामर्श वा सेवा) तुलनात्मकरूपमा कम मूल्यमा र अनुकूल सर्तमा प्राप्त गर्नु। यसका लागि तुलना गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ।
• बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो। प्रतिस्पर्धाविना सार्वजनिक कोष खर्च गरेर किन्न पाइन्न।
• सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अत्यन्त ऊर्वर भूमि खरिद हो। एक त, खरिदमा सरकारी अधिकारीहरूले लिने निर्णयको स्वेच्छाचारी अधिकार परिधि ठूलो हुन्छ। दोस्रो, खरिदमा प्रायः रकम धेरै हुन्छ। तेस्रो, खरिदमा संलग्न हुने अर्को पक्ष अर्थात् बिक्रेता पक्षले समेत कर्मचारीको बेइमानीबाट फाइदा पाउने हुँदा उनीहरूले नै बदमासीका लागि उक्साउँछन् र त्यस्ता बदमासी गुपचुप राख्छन्, खुला गर्दैनन्। 
• ऐनले मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा बोलपत्रहरू रद्द हुने भनिए पनि मिलेमतो भएको मान्ने आधार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन आएको १३ वर्ष पुग्दासम्म बनाएको छैन, त्यसैले मिलेमतो भएको थाहा हुँदा पनि आजसम्म कुनै बोलपत्र मिलेमतो भएको भन्ने आधारमा रद्द भएको छैन।
• मिलेमतो भएको मान्न सकिने एक संकेत : भेन्डर (बिक्रेता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायकलाई प्रयोग गरिने साझा शब्द) को स्पेसिफिकेसन वा योग्यता अनावश्यकरूपमा साँघुरो बनाइ केही भेन्डर मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने प्रावधान राख्नु। म्भावित प्रतिस्पर्धी को–को छन् भनी थाहा पाउन सक्ने भएपछि मिलेमतो गर्न सजिलो हुने नै भयो। 
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/322361-1598936262.html?click_from=category

सन्धि सम्झौताबाट निर्देशित सम्बन्ध-ध्रुवहरि अधिकारी

• बहु–आयामिक र निकट द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको नेपालबारे कुरा उठ्नासाथ भारतका शासकहरू सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलाई आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गर्न अघि सर्छन् ।
• झण्डै एकै समयमा दिल्लीले सन् १९४९ मा भुटानसँग र सन् १९५० मा संरक्षित अधिराज्य सिक्किमसँग सन्धि ग¥यो । सन् २००७ मा भुटानसँगको पुरानो सन्धिलाई विस्थापित गरियो ।
• नेपालसँगको सन् ५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान असमान, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुनाले काठमाडौंले तिनको कार्यान्वयन गरेन । दिल्लीले पनि सन्धिले सिर्जना गरेका कतिपय दायित्व पूरा गर्न आवश्यक ठानेन । 
• सात सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मोहनशम्शेरको पालाको (त्यो पनि असमान प्रकृतिको) सन्धिको उपादेयता थिएन, छैन । भारतकै कतिपय लेखकले यो सन् ५० को सन्धि सन् १९४८ मा सोभियत संघले फिनल्याण्डमाथि थोपरेको सन्धिभन्दा पनि गए–गुज्रेको दस्तावेज हो भनेर लेखेका छन् । तर उताका शासक–प्रशासकहरूले ढिपी कायम राखे र बेला–बखत नेपालले सन्धिको पालना गरेन भन्ने शिकायत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।
• सन्धि, सम्झौताहरू आवश्यकता अनुसार गरिन्छन् फेरिन्छन् । फेरि सन्धि नहुँदैमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू नहुने पनि होइन ।हाम्रो सन्दर्भको सन् ५० को सन्धिमा यसरी म्याद तोकिएको छैन, चिरकालपर्यन्त बहाल रहने प्रकृतिको छ । 
• निर्वाचित नेता र सरकारका मन्त्रीहरू प्रशासनिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीताका कारण अलोकप्रिय भएका हुन सक्छन् । तर त्यसको दोष अन्ततोगत्वा नेतागण आफैंले लिनुपर्छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/323321-1599023349.html?click_from=category

सेवामुखी निजामती सेवा-पुरुषोत्तम शर्मा

• निजामती सेवा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संयन्त्र हो। निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचार, व्यावसायिकता यसका आधारभूत मान्यता हुन्। यिनै मान्यताको जगमा यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रारम्भिक खाका निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मै यसले आफ्नो व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्छ।
• माथिको आदेश र भनसुनमा विश्वास गर्ने, शक्तिको वरिपरि बस्न रमाउने, सेवा प्रवाहमा भन्दा सेवा÷सुविधामा केन्द्रित हुने, नातावाद, कृपावाद, चाकडी चाप्लुसीमा जकडिएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपले एकातिर सेवाभित्र नैतिकता, इमानदारी, क्षमता र योग्यतालाई ओझेलमा पारेको छ भने अर्कातिर निजमती सेवा मात्र होइन, समग्र शासकीय संयन्त्र नै आलोचित बनेको छ। 
• निजामती सेवा समाजकै एक अंग भएकाले सामाजिक मूल्य÷मान्यता र रीतिथितिको प्रभाव निजामती सेवामा देखिनु स्वाभाविकै हो। भड्किलो जीवनशैली, छिटो धनी हुन खोज्ने प्रवृत्ति, सम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा मान्ने, विभिन्न दबाब, प्रभाव र प्रलोभन देखाएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने जस्ता विकृत सामाजिक मनोविज्ञान मौलाउँदै जाँदा यसको असर  निजामती सेवामा पनि परेको देखिन्छ। जसले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरूपयोग बढाएको छ भने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा कमजोर तुल्याएको छ।
• राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न एकअर्कालाई उपयोग गर्ने परिपाटीले हाम्रा संयन्त्र र तिनमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी अपेक्षितरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष बन्न सकेका छैनन्। कर्मचारीको पदस्थापना, तालिम, सरुवा, बढुवा एवं अवसरहरूको वितरण जस्ता समान्य र आधारभूत प्रशासनिक कार्यलाई प्रणालीमा आधारित बनाउन नसक्दा सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन सकिएको छैन।
• नेपालमा पनि प्रशासनिक सुधारका निम्ति ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन गर्ने र सुझावहरू लिने कार्य नभएका होइनन्। तर ती सुझावको प्रभाकारी कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत प्रशासकीय सोच र कार्यशैलीमा भने परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेकाे छैन । 
• समयमै कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मूल कानुन ल्याएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा जाँदा धेरै सहज हुनेमा सेवा सञ्चालन ऐनविनै कर्मचारीलाई समायोजनमा लगिँदा भविष्यमा सेवा सर्त के हुने भन्ने अनिश्चितताका कारण कर्मचारी खुलेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु भनेको प्रशासनिक क्षेत्रका लागि निकै चिन्ताको विषय हो।
• संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सेवासमेतका लागि मार्गदर्शक ऐन हो। अब बन्ने ऐनले संघीय संरचनामा तीनै तहमा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाबीच के÷कस्तो प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध हुने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। यसैको आधारमा समग्र मुलुकको कर्मचारी प्रशासन निर्देशित हुने हुँदा समग्र सरकारी सेवालाई सक्षम, सवल, जवाफदेही र प्रणालीमा आधारित बनाउन यो ऐनमा समावेश हुने आधारभूत संरचनाका विषयको विषेश महत्व छ। 
• निजामती सेवा राजनीतिको प्रतिस्पर्धी होइन यो त राजनीतिको हरेक पाइलामा साथ दिने सहयोगी हो।
• निजामती सेवालाई सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै उच्च नैतिक मूल्य÷मान्यता, मर्यादित कार्यसंस्कारसहितको सक्षम र नागरिकमैत्री सेवाका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/329251-1599535465.html?click_from=category

राज्यको संवेदनहीनता-वीणा झा

• नागरिक र राज्यबीचको सुमधुर सम्बन्धका विभिन्न आधारमध्ये मुख्य आधार भनेको राज्यको आफ्नो नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता हो, जहाँ उसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी दुवै इमानदारीका साथ प्रयोग गरिनुपर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। एक सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी राज्यको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन। त्यसले राज्य कतिको संवेदनशील छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ।
• सरकारले समाजलाई विधिको शासनमार्फत दिशानिर्देश गर्नुको सट्टा आपसका कमीकमजोरी छोप्न प्रयासरत देखिन्छ । 
• सरकारको मुख्य दायित्व भनेको विधि व्यवस्थापनमार्फत थिति बसाल्दै नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र समृद्ध बनाउने हो बने अर्कातिर सरकारको गन्तव्य र मन्तव्यबीच कुनै तालमेल भेटिँदैन। शब्दमा पटकपटक ‘नेपाली जनताका चाहना’ भनी प्रयोग गरिए पनि कार्य र व्यवहारमा तिनलाई केन्द्रमा राखी तिनीप्रति कुनै संवेदनशीलता भेटिँदैन।
• स्वार्थले मिल्नेहरूको अप्राकृतिक एकताभित्रको सनक र स्वार्थपूर्तिका लागि सिर्जित तान्डवले अहिलेको विषम परिस्थितिमाथि झन् विषमता थपेको
• विगतदेखि वर्तमानसम्म पद्धति फेरिए पनि व्यक्ति नफेरिँदा उही प्रवृत्ति हावी भइरह्यो र राज्यको नागरिकप्रतिको संवेदनहीनताको निरन्तरता चलिरह्यो।
• http://annapurnapost.com/author/1340

भ्रष्टाचारको सुरक्षित माध्यम बिचौलिया-शिवराम न्याैपाने

• सुशासन ऐन तथा नियमवलीमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं जिम्मेवारीका साथै नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालन विधिसमेतको व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पदमा रहने कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाहका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं अनुशासनको व्यवस्थासमेत भएको छ।
• कार्यालयमा उपलब्ध सुविधालाई गुमराहमा राखी सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सम्पर्कमा जान बाध्य गराउने कार्यमा कार्यालयका कर्मचारीका साथै बिचौलियासमेतको भूमिका रहेको पाइएको छ। कानुनतः बिचौलियाहरू सार्वजनिक कार्यको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छैन।
• बिचौलियाहरूको सहभागिताले कार्यसम्पादनमा केही सहजता आउने भए पनि कर्मचारीका साथै बिचौलियाहरूसमेतको लुकेको स्वार्थ हासिल गर्न बिचौलियाको माध्यम सहज र सुरक्षित भएको छ। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपरेसनसमेत कमजोर हुने कारण भ्रष्टाचार समस्या क्रमशः चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, कानुन, पद्धति, परम्परा वा अन्य कुनै पनि आधारले सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको गैरउपस्थितिलाई स्विकारेको छैन। सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने विभिन्न बहानामा गैरआर्जन गर्ने निहित स्वार्थका साथ बिचौलियाहरू सार्वजनिक सेवा केन्द्रमा उपस्थित हुने गरेका हुन्छन्। सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाहको पद्धतिका साथै कर्मचारीबारेमा गलत सूचना प्रवाह गरी सेवाग्राहीलाई आफूसमक्ष आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति भएका बिचौलियाबाट कर्मचारीले समेत लाभ लिने गरेकाले बिचौलियाको उपस्थिति मजबुत भएको छ। फलस्वरूप सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। सेवाग्राहीलाई कार्यालयको सहायता कक्षमा पुग्नै नदिने, कार्यप्रक्रिया वा कार्यालयबारेमा अन्योलपूर्ण र भ्रामक सूचना दिने कार्य बिचौलियाबाट हुने गरेको गुनासा रहेका छन्।
• सार्वजनिक सेवालाई भष्टाचाररहित गराउनेतर्फ सरकारको प्रयास निरन्तर रहेको छ। विद्युतीय सेवा पद्धति, सेवा प्रक्रियाको पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, टोकन प्रणालीबाट सेवा वितरण, गुनासाको तत्काल सम्बोधन, निगरानी निकायहरूको निरन्तर निगरानी, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिलगायतका सकारात्मक प्रयास हुँदै आएका छन्।
• भष्टाचारविरुद्धको निगरानी एवं कारबाही बढेका सन्दर्भमा बिचौलियाको कार्यालयमा हुने उपस्थिति साथै कार्यप्रक्रियामा हुने संलग्नताले घुस लिएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीका लागि सजिलो र सुरक्षित माध्यम भएको छ।
• http://annapurnapost.com/news/163852

लोकतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र-डा. रामचन्द्र अधिकारी

• तानाशाहीभन्दा लोकतन्त्र हजार गुणा राम्रो हो। तर अहिले हामीकहाँ चलिरहेको लोकतन्त्र सच्चा लोकतन्त्रको मर्म, भावना र आदर्शअनुरूप चलेको छैन।  
• ‘द फ्रिडम एप्ल्याइड द रेस्पोन्सिविलिटी’, ‘स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी थपिन्छ’ भन्ने हामीले कहिल्यै महसुस गरेनौं। 
• जब असजिलो अवस्था आउँछ आत्तिने र सत्ताको आज्ञा शिरोपर गर्ने स्वार्थी मुर्खहरूको स्वभाव हो।
• हिन्दुराष्ट्र पुनः स्थापनाको सम्भावना के छ ? २०६३ मा अन्तरिम संविधानमा राखिएको धर्म निरपेक्षताले २०७२ मा घोषित नयाँ संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा धर्मनिरपेक्षता लाद्नमा मुख्य भूमिका निभाएका सीमित नेताबाहेक अहिले देश विदेशमा रहेका नेतागण युवा बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षक प्राध्यापक, पत्रकार, महिलाहरू सबै सकारात्मक रूपमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा उत्सुक देखिन्छन्। 
• चन्द्रसूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एउटा देशको झण्डा मात्र नभएर यो नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिको प्रतीक पनि हो। वैदिक वाङ्मय अनुसार ह भनेको सूर्य र इन्दु भनेको चन्द्रमा हो। 
• धर्म कुनै देशमा सीमित हुने विषय होइन। यो विश्वव्यापी भावना र आस्थाको विषय हो। 
• धार्मिक आस्था र भावनाको कुरा सार्वकालिक र सार्वदेशिक हुन्छ। यसको कुनै सीमा हुँदैन। सनातन धर्म संस्कृति पनि विश्वव्यापी साझा भावना र आस्था हो। 

http://annapurnapost.com/news/164974

रामराज्य अर्थात् वर्ण व्यवस्थासहितको आदर्श राज्य-रक्षाराम हरिजन

• एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्यका सरकार प्रमुखले कुनै एक धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यो बहसकै विषय हो । 
• गान्धीले ‘हरिजन’ नामक एक पत्रिकामा सन् १९३६ अगस्ट १५ मा प्रकाशित ‘वर्ण बनाम जाति’ नामक लेखमार्फत जातिप्रथाको बचाउ गरेका छन् । उनी वेद र मनुस्मृतिमा उल्लेखित वर्ण व्यवस्थालाई हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाको मुटु मान्छन् । गान्धीले जाति व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने अम्बेडकरको भनाइमा असहमति जनाएका छन् । 
• वेदलाई तर्कातीत मानिन्छ, वेदको कुनै पनि शब्दमाथि प्रश्नचिह्न लगाउन बन्देज छ । यसकारण आदर्श समाजको नमुना रूपमा (चतुर्वर्णय) वर्ण व्यवस्था पनि तर्कातीत मानिन्छ र त्यसमाथि प्रश्नचिह्न उठाउन सकिँदैन ।
• मनुवादी आदर्श समाजको केही कठोर नियम थिए । चतुर्वण्र्यको नियमलाई भगवान्ले बनाएको नियमको रूपमा हेरिन्छ । 
• पहिलो नियम, समाज चार भागमा विभक्त हुनुपर्छ– ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र । 
• दोस्रो नियम, यी चार वर्णमा सामाजिक समानता हुनुहुँदैन । 
• तेस्रो नियम, पेसा तथा जीविकाको साधनसँग सम्बन्धित । ब्राह्मणको पेसा पढ्नु, पढाउनु तथा धार्मिक संस्कार गर्नु थियो । क्षत्रीयको पेसा राज्यको लागि लड्नु, मर्नु र मार्नु थियो । वैश्यको पेसा थियो, व्यापार । शूद्रको पेसा यी तीन वर्णको सेवा गर्नु थियो । चारवटा वर्णका व्यक्तिलाई आफ्नो मात्रै पेसा गर्ने अधिकार थियो । 
• चौथो नियम शिक्षासँग सम्बन्धित थियो । वर्ण व्यवस्थाअनुसार ब्राह्मण, क्षत्रीय र वैश्यलाई मात्रै शिक्षाको अधिकार थियो । शूद्र र सबै जातिका महिलालाई शिक्षित हुन निषेधित थियो । 
• पाँचौँ नियम, जीवनलाई चार हिस्सामा बाँडिएको थियो– ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम र सन्न्यासाश्रम । यस नियमबाट शूद्र र महिलालाई सबै आश्रम निषेधित थियो । 
• छैटौँ नियम, सजातीय विवाह थियो । प्रत्येक वर्णका व्यक्तिले आफ्नो वर्णका महिला–पुरुषसँग मात्रै विवाह गर्न सक्थे । अपितु, अब समाज अनेकौँ जातमा विभक्त भएर सजातीय विवाह मात्र गर्न सक्छन् । 
• सातौँ नियम, आदर्श समाजले ‘जन्मवाद’लाई ग्रहण गर्छ । ‘कर्म’को सिद्धान्तलाई सर्वदा निरोध गर्दछ । 
• वर्ण व्यवस्थामा आधारित आदर्श समाजका उपरोक्त नियमहरूको परिपालना गर्नु नै ‘रामराज्य’ हो । हिन्दू धर्मको महाकाव्य ‘रामायण’मा यही आदर्श समाजलाई रामराज्य भनिएको छ । 
• नेपालको संविधानले सबै समानता, स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर, अहिले पनि मानिसको मस्तिष्कमा नेपालको संविधान वा कानुनले पूर्णतया शासन गर्न सकेको छैन । समाजको वास्तविक सञ्चालन मनुस्मृतिले नै गर्दै आएको छ । 
• गौतम बुद्धका अनुसार यो रामराज्यको व्यवस्था नियतवश थोरै व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्माण गरिएको सामाजिक व्यवस्था हो । कमजोरलाई दबाउने र उनीहरूको शोषण गर्ने यस व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हो । र, सबैभन्दा खराब र सबैभन्दा ठूलो कुरा यो व्यवस्था भगवान्द्वारा रचित सामाजिक व्यवस्था मानिएकाले यसमा कुनै सुधार गर्न सकिँदैन, गर्न दिइँदैन । 
• डा. अम्बेडकरले जाति व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न दुईवटा विकल्प दिएका छन् । 
• एउटा असमानतामा आधारित धार्मिक ग्रन्थलाई संशोधन गर्नुपर्छ, किनकि वेद वा मनुस्मृति धार्मिक ग्रन्थभन्दा बढी तत्कालीन व्यवस्थाको ऐन नियमको संहिता (कोडिफिकेसन) हो । संहिता वा कानुन समयानुसार परिवर्तनशील हुन्छ र परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । 
• अर्काे विकल्प, असमानतामा आधारित संहिता वा ग्रन्थको समूल नष्ट गर्नुपर्छ र समयसुहाउँदो धर्मग्रन्थको रचना गर्नुपर्छ । 
• अतः संविधानमा धर्मनिरपेक्षता तथा स्वतन्त्रता लेख्दैमा प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुन सक्दैन । आजको मुख्य आवश्यकता रामराज्यको होइन, समतामूलक समाजको हो । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/49528/2020-08-19