नेपालले सन् १९९० दशकमा व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि यहाँ दक्षिण एसियाकै राम्रो कर प्रणाली स्थापित भएको थियो। यसले विगत दुई दशकमा वार्षिक औसत १८ प्रतिशत हाराहारी राजस्व वृद्धि हुनुका साथै कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि राम्रो रह्यो।
तर केही वर्षयता हाम्रो कर नीतिमा विचलन आएको छ। राजस्व प्रशासनका महत्वपूर्ण पदमा बारम्बार हुने परिवर्तनको असर बिस्तारै राजस्व संकलनमा देखिन थालेको छ। कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनमा उल्लेखनीय सुधार गरिएन भने राजस्व वृद्धिको विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण भएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा राजस्व बढाउन कर व्यवस्था तथा कर प्रशासनको सुधार आवश्यक छ।
मुलुकको वर्तमान वित्त अवस्था खराब स्थितिमा छ। नेपाल सरकारको कुल आयको करिब दुईतिहाइ मात्र राजस्व प्राप्त हुने गरेको छ। यो चालू खर्च पूर्ति गर्न पनि पर्याप्त छैन। चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था स्वस्थ वित्त व्यवस्थाको परिचायक होइन। यस्तो प्रवृति बढ्दै गए मुलुकले ठूलो आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
यसमा सुधार ल्याउन एकातिर साधारण खर्चमा हदैसम्म मितव्ययी हुनु जरूरी छ भने अर्कातर्फ व्यापक कर सुधार लागू गरेर राजस्व परिचालन बढाउन आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउने हिसाबले कर सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
त्यसो भए कर सुधार गर्न उपयुक्त समय कहिले हो त?
कर सुधार गर्न राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ। मुलुकमा केही महिनाअघि मात्र संसदीय चुनाव भएको छ र अर्को चुनाव हुन अझै पाँच वर्ष बाँकी छ। सामान्यतया चुनाव नजिकिँदै गएपछि उल्लेख्य कर सुधार कार्यक्रम लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक हिसाबले यो वर्ष र आउँदा दुई वर्ष सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन हित विचार गरेर उल्लेख्य कर सुधार गर्न उपयुक्त समय हुनेछ।
मुलुकमा अहिले विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ र नयाँ उल्लेख्य कार्य गर्न सरकार राजनीतिक हिसाबले सहज अवस्थामा छ। यसै पनि कर लगाउने सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच कहिले पनि ठूलो विमति भएको पाइँदैन। मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गर्दा र यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राष्ट्र्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए। मूल्य अभिवृद्धि करप्रति सबैले प्रतिबद्धता देखाएका थिए। यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि विरोध भएको थिएन। यही स्थिति आयकर ऐन २०५८ लागू गर्दा देखा परेको थियो।
कर सुधार गर्न आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण तत्व प्राविधिक हिसाबले उच्चकोटीको कर सुधारसम्बन्धी प्याकेजको तर्जुमा हो। यसका लागि कर प्रणालीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गतिलाई तीव्रता दिन लगानी तथा व्यापरमैत्री कर प्रणाली स्थापना गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।
छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा बढी कर नलगाउने, करका दरमा हचुवाका आधारमा बराबर परिवर्तन नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान दरलाई कम्तिमा आगामी पाँच वर्ष परिवर्तन नगर्ने, करसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रिया लागू गर्दा निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालासँग अनिवार्य रूपमा छलफल गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्र्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ।
तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावलाई सही तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासनको विकास हो। नेपालको राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन राजस्व सेवा वा भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा झै राजस्व बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यस प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
कर सुधार प्याकेज तर्जुमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन
कर प्रणालीलाई राजस्व उत्पादक, सरल, सहज, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउन विभिन्न मुलुकले विभिन्न समयमा कर सुधार गरेको पाइन्छ। यस्तो सुधार मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य स्वस्थ र अस्वस्थ दुवै भएको अवस्थामा गरिन्छ। यस्तो सुधार अल्पकालमा बढी राजस्व परिचालन गर्नेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा राजस्वको दीगो स्रोत स्थापित गर्न लागू गरिएको हुन्छ।
उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सन् १९९० दशकको सुरूमा वस्तु तथा सेवा करका नामले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा व्यापक कर सुधार गरेको थियो।
यसको कारण के भने, सन् १९८० दशकको मध्यान्तरपछि अमेरिका लगायतका विभिन्न मुलुकमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर दरको संख्या र तहमा भारी कटौती गरिएको थियो। सिंगापुरले पनि भविष्यमा आफ्नो आयकरमाथिको राजस्व निर्भरता घटाएर वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ भन्ठान्यो। सिंगापुरका जनतालाई वस्तु तथा सेवामा आधारित कर तिर्ने बानी बसाल्न सन् १९९४ मा ३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।
त्यसताका सिंगापुरको वित्तीय अवस्था राम्रो थियो। बजेट बचत थियो। कर सुधारबाट राजस्व वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थिएन। त्यसैले यो कर लगाउने सन्दर्भमा सिंगापुरले १९९४ मा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर दर घटाएको थियो। संस्थागत आयकर र सम्पत्ति करको दर घटाइएको थियो भने घर बहालमा पनि केही सहुलियत दिइएको थियो।
यस किसिमको सुधार प्याकेजबाट करको आधार विस्तार गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने, सिंगापुरको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्नेजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो।
कतिपय मध्यपूर्वी देशले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व भविष्यमा सुक्न सक्ने सम्भावना विचार गरेर वित्तीय अवस्था राम्रो भएकै बेला आफ्ना नागरिकलाई करप्रति अभ्यस्त गर्न न्यून दरका कर लगाउन सुरू गरेका छन्। साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमरेट्सले सन् २०१८ मा, बहाराइनले २०१९ मा र ओमानले २०२१ मा ५ प्रशित मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरू गरेका थिए। साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमरेट्स र बहाराइनले २०१७ मा र ओमान तथा कतारले २०१९ बाट सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउन सुरू गरेका छन्।
कतिपय मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर सुधार गरिएको पाइन्छ। केही मुलुकमा सरकार फेरबदल भएपछि कर सुधार भएका छन्। यसैगरी कतिपय मुलुकमा सरोकारवाला वा अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाहरूको दबाबका कारण पनि कर सुधार गरिएका छन्।
धेरैजसो कर सुधार युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक वित्त स्थिति बिग्रेको समयमा लागू गरिएका उदाहरण छन्। जस्तो- बेलायतले आयकरको सुरूआत फ्रान्ससँगको युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन गरेको थियो भने युरोपका फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशले प्रथम विश्वयुद्ध सञ्चालन निम्ति स्रोत जुटाउन बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाउन सुरू गरेका थिए।
बहुस्तरीय बिक्रीकरबाट आर्थिक जगतमा अनेक विकृति तथा विसंगति उब्जिएपछि त्यसको निराकरण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालिएको थियो। यसैगरी कतिपय मुलुकले अन्य विभिन्न कारणले सिर्जना भएका आर्थिक तथा वित्तीय संकट सुधार्न पनि कर सुधार गरेका थिए।
कर सुधार प्याकेजको तर्जुमा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमले हुने गरेको छ। सामान्यतया कर सुधारको थालनी सार्वजनिक वित्तको जिम्मेवारी बोक्ने सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। यस मन्त्रालयमा कर नीति शाखा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस शाखाले मुलुकको आर्थिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिति, कर व्यवस्थामा देखापरेका विकास तथा समसामयिक कर सुधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास विचार गरेर कर सुधार प्याकेज तर्जुमा गर्छ। कर सुधारका लागि कर प्रशासनले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई खुराक प्रदान गर्छ।
कर सुधार गर्न कतिपय मुलुकमा आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ। यस्तो आयोग स्वदेशी वा विदेशी विज्ञको अध्यक्षतामा गठन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय विद्वानहरू सम्मिलित विभिन्न आयोगमा जोन मथाईको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९५३-५४, न्यायाधीश वान्चुको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७१, एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोग १९७८, प्राध्यापक राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र विजय केलकरको अध्यक्षतामा गठित प्रत्यक्ष कर आयोग २००२ प्रमुख छन्।
यसैगरी श्रीलंकामा एचएस वानासिंगेको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोग १९९१ र बंगलादेशमा एम मुस्ताफिजुर रहमानको अध्यक्षतामा गठित राजस्व सुधार आयोग २००३ पनि पर्छन्।
स्वदेशी विशेषज्ञहरू सम्मिलित प्रसिद्ध अन्य आयोगमा क्यानाडाको करसम्बन्धी शाही आयोग (कार्टर आयोग) १९६६, बेलायतको प्राध्यापक जेइ मिडको अध्यक्षतामा गठित आयोग १९७७ र अस्ट्रेलियाको राल्फ कमिटी १९९९ छन्।
विदेशी विद्वानहरूको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा जापानको शुप आयोग १९४९, भेनेजुयलाको शुप आयोग १९५९, कोलम्बियाको मस्ग्रेभ आयोग १९६९, बोलिभियाको मस्ग्रेभ आयोग १९७७, कोलम्बियाको इन्टर-गभरमेन्टल फाइनान्स मिसन १९८१ र जमैकाको वाल आयोग १९८८ प्रमुख छन्।
कर सुधारसम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा प्राध्यापक निकोलस काल्डरले भारतको कर सुधारका लागि १९५३ मा तयार गरेको प्रतिवेदन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीले १९८४ मा तयार गरेको ब्लुप्रिन्ट फर बेसिक ट्याक्स रिफर्म पर्छन्।
केही मुलुकमा कर प्रस्ताव तयार गर्न स्थायी संयन्त्र व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। जापानमा सन् १९५३ मा स्थापना भएको स्थायी कर आयोगले करसम्बन्धी विविध पक्षबारे अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, छलफल गरेर कर प्रस्ताव तयार गर्दै आएको छ। भारतमा न्यासनल इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक फाइनान्स एन्ड पोलिसीले करबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण आदि गरेर भारतको विभिन्न तहका सरकारलाई कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ। यस आधारमा कतिपय कर प्रस्ताव तयार हुने गर्छन्।
यसैगरी कर सुधार प्रस्ताव तयार गर्न विभिन्न मुलुकमा विदेशी दाताहरूद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूले सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ।
नेपालमा कर सुधार तर्जुमासम्बन्धी अभ्यास
नेपालमा कर सुधार प्याकेज तयार गर्न अनेक अभ्यास भएका छन्। भन्सार महसुल सुधारबारे सुझाव पेस गर्न २००८ सालपछि प्राय: बर्सेनि एउटा केन्द्रीय ट्यारिफ बोर्ड गठन गर्ने प्रचलन थियो। मुलुकमा अन्य करहरू लागू भएपछि यस बोर्डले भन्सारका साथै अन्य करसम्बन्धी सुझाव पनि दिने गरेको थियो।
तर यो बोर्ड दुई-तीन महिनाका लागि मात्र गठन गरिन्थ्यो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले सचिवालयका रूपमा काम गरे पनि राजस्व बोर्डसम्बन्धी पूर्ण समय काम गर्ने कर्मचारी थिएन। विभिन्न निकायका प्रमुख नै बोर्डका पदेन सदस्य थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अभाव रहेकाले बोर्डको काम केही छलफल कार्यक्रममा कर छुट तथा सुविधाबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक राजस्वसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्भावना नै थिएन।
यस पृष्ठभूमिमा करका विभिन्न पक्षमा निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान, नयाँ कर पद्धतिको खोजी, तिनको कार्यान्वयनका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास, विद्यमान कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सुधार एवं समायोजन, कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रका विविध पक्षमाथि पर्न गएको असर अनुमान, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कर प्रणालीबाट पर्न गएका असुविधा निराकरणको उपाय खोजी, राजस्वसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन, राजस्व प्रक्षेपण आदिका लागि एक उच्चस्तरीय स्थायी राजस्व बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक भएको व्यहोरा २०४७-४८ तिर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ।
त्यसमा उहाँको सहमतिपछि मैले बोर्डको उद्देश्य, कार्य, संगठन आदि समेटेर प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ। त्यसै आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाउने क्रममा बोर्डको अवधारणा अवमूल्यन भई अर्थ मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व भएको राजस्व अनुगमन समिति जन्मिएको थियो। उक्त समितिले केही महिना काम गरेर विभिन्न प्रतिवेदन तयार गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेन।
त्यसपछि नेपाल सरकारले २०५६ साउनमा एक स्थायी राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। सुरूमा यस समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका विशेष सचिव रहने व्यवस्था भएकोमा २०५७ असारदेखि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि सदस्य थिए।
राजस्व परामर्श समिति स्थायी भएकाले यसले करका विभिन्न पक्षबारे निरन्तर छलफल गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भए पनि यसका संरचना तथा कार्य प्रणालीमा थुप्रै सीमितता थिए। यसका अधिकांश सदस्य योग्यता, दक्षता वा अनुभवभन्दा पदेन सदस्य भएकाले तिनीहरूले मुलुकको वृहंगम हितभन्दा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हितमा बढी ध्यान दिने अवस्था थियो।
यसैगरी समितिको छुट्टै सचिवालय र त्यसमा पूर्ण रूपमा काम गर्ने विज्ञ तथा कर्मचारी र आवश्यक साधनको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यसैले उक्त समितिले पनि कर सुधारसम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यास तथा मुलुकको आवश्यकताका आधारमा कर सुधारमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गरेर उपयुक्त प्याकेज ल्याउन त्यति सफल भएन।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले २०७७ मा स्थायी नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले पनि विगतको राजस्वसम्बन्धी परम्परागत किसिमको प्रतिवेदन पेस गर्नेबाहेक करसम्बन्धी वृहंगम अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने किसिमको प्रतिवेदन दिन सकेन। सरकाले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो २०७९ असोजमा नेपाल राजस्व परामर्श समिति नै खारेज गर्यो।
कर सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन विभिन्न समयमा आयोग, समिति तथा कार्यदलहरू पनि गठन गरिएका थिए। त्यसमध्ये २०३६ सालमा गठित आर्थिक आयोग, २०४७ मा गठित राजस्व समिति, २०४८ मा गठित आर्थिक नीतिको सुधार कार्यदल, २०५१ मा गठित कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल र २०७१ मा मेरै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग पर्छन्।
आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कर सुधारका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले करका विविध पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गरेर विभिन्न विकल्प तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव तयार गर्दा करका दर बढाएर नभई आधार बढाएर थप राजस्व परिचालन गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्र बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बचत, लगानी तथा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने, कर कानुनमा भएका छिद्र टाल्ने र कर प्रणालीलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाई करबाट सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत घटाउनमा जोड दिनुपर्छ।
कर सुधार प्याकेजको कार्यान्वयन
कर सुधार प्रस्तावका आधारमा कानुन तय भएपछि नियमावली, निर्देशिका, ब्रोसर्स लगायतका करदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्री तयार गरेर कर प्रशासकलाई प्रशिक्षण तथा करदातालाई करदाता शिक्षा दिएर मात्र नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ।
नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गर्नुको सट्टा विभिन्न तयारी सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र लागू गरिनुपर्छ। यस्तो परम्परा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबाट सुरू गरिएको थियो र अन्य ऐन-नियमका हकमा पनि यसलाई लागू गर्दै जानुपर्छ।
ऐन संसदबाट पास भए पनि सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू गर्ने प्रचलन विश्वका विभिन्न देशमा कायम छ। न्युजिल्यान्डमा त ऐन पारित गरेको निकैपछि मात्र लागू गरिन्छ। त्यस मुलुकमा करको दरमा हुने परिवर्तन पनि कम्तिमा परिवर्तन भएको मितिले दुई महिनापछि मात्र प्रभावकारी हुने व्यवस्था छ। यो सुशासनको एउटा राम्रो उदाहरण हो।
हामीकहाँ पनि हाल सुशासनको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त तौरतरिका अपनाउनुपर्छ। नयाँ ऐन लागू गर्दा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन हुँदा त्यसबारे सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ। हाम्रोजस्तो सूचनाको अभाव र करसम्बन्धी चेतना कम भएको मुलुकमा त यसको झन् आवश्यकता पर्छ। नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नागरिकले थाहा पाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालमा राजपत्र प्राप्त गर्ने त के, यसबारे थाहासम्म पाउनेको संख्या नगन्य होला। फेरि राजपत्र वितरण व्यवस्थाका सीमितता आफ्नै ठाउँमा छन्।
त्यसैले कर सहभागिता बढाउन नयाँ ऐन वा विद्यमान ऐनमा गरिने संशोधन वा अन्य व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ। यो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रको परम्परागत र आधुनिक दुवै क्षेत्रका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। परम्परागत क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थापनबारे तुरून्तै थाहा नपाउने हुँदा तिनलाई जानकारी गराउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि समय लाग्छ।
परम्परागत क्षेत्रको तुलनमा आधुनिक क्षेत्रका व्यक्तिले नयाँ व्यवस्थाबारे छिटो थाहा पाउन सक्छन्। तर तिनले आफ्नो कारोबारको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीअन्तर्गत राखेको हुन सक्छ। आधुनिक क्षेत्रका कतिपय करदाताले कम्प्युटरअन्तर्गत बिल काट्ने, लेखा राख्ने, अग्रिम कर कट्टी आदि गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन लागू गर्न पनि कम्प्युटर प्रोग्राममा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसका लागि पनि समय लाग्छ।
त्यसैले कर व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तन तोकिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी हुने र कार्यान्वयन निम्ति आवश्यक तयारी गर्न सम्भव हुन्छ। हाल करका दरको तह तथा संख्या कटौती भएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आगामी चार-पाँच वर्षका लागि करका दर पहिले नै तोक्ने गरेको प्रचलन बढ्दै गएको सन्दर्भमा हामीकहाँ पनि त्यसैअनुरूपको व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्छ।
करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको कुनै समयदेखि (ब्याक डेट) लागू गर्ने कुरा कुशासनको नमूना भएकाले यस किसिमको व्यवस्था कुनै पनि करको सन्दर्भमा लागू गरिनु हुँदैन। सुशासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारी क्षेत्रका गतिविधिले सरकार र निजी क्षेत्रको कार्यबोझ बढाउने होइन, घटाउन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १९, २०७९, १५:५३:००
https://www.setopati.com/opinion/298051
