सरकारी काममा ढिलाइ किन ?-डा. हरिप्रसाद लम्साल

• हामीलाई जे काम जिम्मा लगाइएको छ, त्यो काम हामीले समयमै गरेका छौँ त ? साना काम निपूणताका साथ सम्पन्न गर्दै गएपछि न ठूला काम देखिने हुन् । यहाँ त कामै नगरी ठूलो परिणामको अपेक्षा गरिन्छ । 
• घरपरिवार, संगठन, मुलुक जे भने पनि त्यहाँभित्र एउटा दृश्य, अदृश्य सञ्जाल हुन्छ । सबै त्यसमा बाँधिएका हुन्छन् । सञ्जालका साथमा पदसोपान वा पद शृंखला पनि हुन्छ । सञ्जालले जोड्छ भने शृंखलाले सबैलाई काममा लगाइरहेको हुन्छ ।
• पदसोपान वा पदशृंखलामा रहेका व्यक्तिको बीचमा अनौपचारिक सम्बन्ध हुन सक्छ । यस्तो सम्बन्ध कसैको बीचमा गाढा खालको हुन सक्छ भने कतिका बीच नहुन पनि सक्छ ।
• काम सम्पन्न हुनका लागि धेरै पक्ष आवश्यक हुन्छन् । प्रणाली चलायमान बनाउने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• संगठनमा विभिन्न तह हुन्छन्, जति–जति तल्लो तहमा जान्छौँ, कामको विशिष्टीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैगरी जति–जति माथिल्लो तहमा जान्छौँ, काम नीतिगत स्वरूपको बन्दै जान्छ, नतिजा बदलिन्छ । मुख्य काम समन्वय, अनुगमन र निर्देशन एवम् सहजीकरण गर्नेमा बदलिन्छ । 
• उच्च नेतृत्वले मन्त्रालय तथा विभागमा गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलाप मलाई सोधेर मात्र गर भन्नु पनि कामलाई अल्झाउनु मात्र हो ।
• नेतृत्वले सबै काम गर्छु भन्दा दुईवटा अवस्था आउन सक्छन् । पहिले जे काममा ध्यान दिनुपर्ने हो सोका लागि समय कम हुन सक्छ भने दोस्रोमा तल्ला तहको काम माथिल्लो तहले हस्तक्षेप गर्दा जवाफदेहिताको शृंखला खलबलिन सक्छ ।
• उच्च तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई सोझै काम लगाउँदा व्यक्तिगत र मानवीय सम्बन्धमा त सुधार आउला, तर यसले संगठनभित्रको सम्बन्ध र जवाफदेहितालाई खलबलाउने निश्चित छ । यसबाट संगठनभित्रका सबै संरचना उत्तिकै मात्रामा क्रियाशील बन्न सक्दैनन् । व्यक्ति देखावटी रूपमा काममा संलग्न भएजस्तो गर्छ, तर आन्तरिक रूपमा प्रतिबद्ध भई काम गर्दैन । यसले संगठनको जीवनमा नकारात्मक ढंगले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
• मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएपछि काम हुन सक्दैन । हरेक कर्मचारीले आफ्नो सुविधा अर्कोसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब आफूलाई न्याय नभएको ठान्छ अनि उसले गरिआएको काम पनि छोड्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीले काम गर्न चाहँदैनन् । समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि समग्र प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
• मन्त्रालयमा दुई स्वरूपको नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनादेश लिएर आएको हुन्छ । तर, जनादेश छ भन्दैमा जे पनि हुने भन्ने होइन । यसका पनि निश्चित सीमा तथा बन्धन छन् । यसैगरी स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गरिरहेको हुन्छ । यी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेर पनि पूर्णरूपमा जोडिन वा छुट्टिन सक्दैनन् । यो अवस्था हुनु भनेको दुवैका लागि अवसर र बाध्यता दुवै हो । प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुँदा प्रणाली बस्दैन । यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा नीतिगत सुधार हुन सक्दैन ।
• प्रकृतिमा मानिसलाई सबैभन्दा विवेकी भनिए पनि यो प्राणी सबैभन्दा जटिल छ । 
• मानिसका कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै विधि, पद्धति तथा प्रक्रिया तय गर्ने हो । फेरि यस्ता काम गर्ने वा बनाउने पनि व्यक्ति नै हो । अवस्थामा सुधार ल्याउने पनि व्यक्तिले नै हो । व्यक्तिको स्वभाव फरक–फरक हुन्छ । उसले आफूलाई अरूसँग पनि तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब अन्याय महसुस गर्छ, उसको मन बटारिन्छ । कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नका लागि विधि, पद्धति र प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको सुधारको गति बढाउनका लागि चाहिने औषधि यही नै हो । यसबाट काम पनि हुन्छ र प्रणाली पनि सबल बन्दै जान्छ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/52659/2020-10-08

गरीबको पहिचान-शरच्चन्द्र वस्ती

फाटेका लुगामा, नांगै खुट्टा दरवारसामु फुटपाथमा हिंडिरहेका, ख्याउटे अनुहार र जीउडालका चार जना मानिसलाई देखेर महाराजले आफ्ना प्रिय मन्त्रीलाई सोधनी गरे, ‘यी को हुन्, मन्त्री ?’

‘यी गरीब हुन् महाराज,’ मन्त्रीले हच्कँदै निवेदन गरे ।

‘त्यसो भए पर्यटक होलान् । कुन देशबाट आएका ?’

‘यी हाम्रै देशका गरीब हुन्, महाराज !

‘के भन्दैछौ तिमी ? हाम्रो देशमा पनि गरीब छन् र ?’ महाराजले आश्चर्य जनाए ।

आश्चर्य नजनाउन् पनि किन ? तीन वर्ष अघि राजगद्दीमा बसेपछि उनले एउटै गरीब देखेका थिएनन् । हरेक दिन मानिसहरू उनलाई भेट्न दरवार आइरहन्थे, तर ती सबै सुकिलामुकिला र सम्पन्न हुन्थे । बेलाबखत उनको सवारी दरवार बाहिर पनि चलाइन्थ्यो, तर दरवारमा झैं त्यहाँ पनि मन्त्री र भारदारहरूले गरीबगुरुवा महाराजका छेउछाउ पुग्न नसक्ने प्रबन्ध मिलाएका हुन्थे । उनले जतिलाई देख्थे, ती सबै चिरिच्याँट्ट परेका, पुगीसरी आएकाहरू नै हुन्थे । त्यसैले उनलाई लाग्न थालेको थियो— मेरो प्रतापले देशबाट गरीबी समाप्त भएको छ । अब देशमा कोही गरीब छैन ।

मन्त्रीको कुरा महाराजलाई नपच्नु स्वाभाविक थियो । ‘यो कसरी सम्भव छ ?’ उनले आशंका जनाए, ‘कतै यो शत्रुदेशको मलाई अलोकप्रिय बनाउने षडयन्त्र त होइन ? तुरुन्त पत्ता लगाऊ ।’

मन्त्रीले त्यसै दिन प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर हप्काए, ‘गरीबलाई दरवारको एक किलोमिटर घेराभित्र छिर्न नदिनू भन्ने गम्भीर निर्देशन हुँदाहुँदै दरवार अगाडि गरीबहरू कसरी आइपुगे ? तिमीलाई जागीर खान मन छ कि छैन ?’

प्रहरी प्रमुखले भकभकाउँदै क्षमायाचना गर्‍यो र भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहुने विश्वास दिलायो । साथै त्यस दिन ड्यूटीमा रहेका चार अधिकृत समेत दुई दर्जन प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्‍यो । साँझ पर्नु अगावै फुटपाथका चार जना गरीब गिरफ्तार गरेर अनुसन्धानका लागि खोरमा थुनिए ।

साँझ गुप्तचर विभागको प्रमुख मन्त्रीकहाँ उपस्थित भयो । मन्त्रीको निर्देशन पश्चात् विभागले गहन अनुसन्धान गरेर एक महीनामा पत्ता लगायो— उनीहरू शत्रुदेशको षडयन्त्र वा कसैको उक्साहटले होइन, आफ्नै हैसियतमा गरीब भएका रहेछन् ।

अनुसन्धानको निष्कर्ष मन्त्रीले जाहेर गरेपछि महाराजले टाउको हल्लाउँदै भने, ‘गरीब यति मात्र हुन् कि अरू पनि छन् ?’

‘होलान् नि फाट्टफुट्ट, हरेक जिल्लामा ।’

‘त्यसो भए गरीबको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाऊ । तिनलाई गरीब परिचयपत्र दिनुपर्छ,’ महाराजले निर्देशन दिए र जनता समक्ष घोषणा गरे, ‘अब गरीबको पहिचान गरिनेछ र उनीहरूलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनेछ ।’

गरीब पहिचान टोली गठन गर्न लाग्दा कसलाई गरीब मान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो । एक जनाले भने, ‘हामीकहाँ आजसम्म गरीबको मापदण्ड बनेकै छैन । मापदण्ड नै नभएपछि केका आधारमा गरीबको पहिचान गर्ने ?’

त्यो कुरा महाराजकहाँ पुगेपछि उनले विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी गरीबको परिभाषा तथा मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा दिए । कार्यदलले हप्तौंसम्मको घनीभूत छलफल र विभिन्न स्थानको अध्ययन भ्रमण पश्चात् निष्कर्ष निकाल्यो, ‘जोसँग धनसम्पत्ति छैन त्यो गरीब हो ।’ त्यसका साथै विशेषज्ञहरूले गरीबीका २५ सूत्रीय मापदण्ड तयार पारे र अधिकांश मापदण्ड पूरा गर्नेलाई गरीबको मान्यता दिन सकिने सिफारिश गरे । त्यही अनुसार मन्त्रालयले फारम तयार गर्‍यो र गरीब पहिचान टोलीहरूलाई कार्यस्थलमा रवाना गर्‍यो ।

एउटा टोली गरीब खोज्दै दुर्गम गाउँमा पुग्यो । त्यहाँ छाप्राछाप्री मात्र थिए । पक्की त के, जस्तापाताको छानो भएको पनि एउटै घर थिएन । स्कूल, पसल, धारो अथवा शौचालयको नामनिशाना थिएन । भिरालो ठाउँको एउटा छाप्रो नजीकै फाटेको भोटो र कछाड लगाएको एकजना अधबैंसे रूख चढेर घाँस झार्दै थियो । टोली नेताले झोलाबाट फारम निकालेर उसलाई सोध्यो, ‘तपाईंको आफ्नो घर छ ?’

‘छ । ऊ त्यही त हो नि,’ छाप्रो देखाउँदै उसले जवाफ दियो ।

‘जग्गा छ ?’

‘साहूले नखोसेसम्म यो मेरै जग्गा हो । धान हुँदैन । आधा मकैबाली साहूलाई बुझाउनुपर्छ । आधाले तीन महीना जेनतेन टरिहाल्छ ।’

‘खानेपानीको व्यवस्था छ ?’

‘छ नि । तल नदीमा जति भने पनि पानी छ । खुरुर्र ओरालो झर्दा आधा घण्टामै पुगिन्छ । मलाई पनि प्यास लाग्या छ, जाने हो ?’

‘चौपाया पाल्नुभएको छ ?’

‘नपालेको भए किन घाँस झार्थें ? आफूले खान हुँदैन क्यारे । बाख्रा छन् दुइटा ।’

फारममा रेजा लगाउँदै टोली नेताले अर्को प्रश्न गर्‍यो, ‘तपाईं कुन सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ?’

अधबैंसे अलमल्ल पर्‍यो, ‘त्यो भनेको के हो ?’

घर, जग्गा, चौपाया सब भएको, स्वच्छ खानेपानीको अभाव नभएको मानिसलाई गरीब भन्न सकिने कुरै थिएन । टोली नेताले फारममा त्यही जनायो ।

अर्को टोली अलि सुगम गाउँमा एउटा साहूकहाँ पुग्यो । टोलीको उद्देश्य बुझेपछि साहूले मासु–चिउराको खाजाले खातिरदारी गर्‍यो । ढ्याउअ डकार्दै एक सदस्यले सोध्यो, ‘तपाईंको आफ्नो घर छ ?’

‘छैन ।’

‘यो घर कसको हो त ?’

‘बुबाको,’ आँगनमा घाम ताप्दै गरेका वृद्धलाई देखाएर साहूले भन्यो, ‘उहाँकै घरमा बस्तैछु ।’

‘खानेपानीको व्यवस्था छ ?’

‘कहाँ हुनु ? पल्लो गाउँमा घरघरै धारा आइसक्यो । हामीकहाँ सार्वजनिक धाराबाट पानी ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि आँगनको पल्लो छेउमा छ । सारै दुःख छ हजूर ।’

‘चौपाया पाल्नुभएको छ ?’

‘छैन । भएका गाईवस्तु पनि रामेको जिम्मा लगाएको छु । उसैले पालेको छ । दूध–दही मात्र मेरो हुन्छ ।’

फारममा लागेका रेजा हिसाब गर्दा साहू गरीबमा दर्ता हुने ठहरियो ।

त्यही वेला रामे पनि आइपुग्यो । टोलीले ऊसँग कुरा गर्दा थाहा भयो, उसलाई गाँस–वास–कपासको कुनै समस्या रहेनछ । साहूकै गोठमा बस्दो रहेछ, साहूकै भान्साको जूठोपुरो खाँदो रहेछ, साहूकै छोराको लुगा लगाउँदो रहेछ— उसले लगाउन छाडेपछि । बीसवटा बाख्रा र चारवटा गाई पालेको रहेछ । साहूले दुई वर्षअघि १०० रुपैयाँको बैंक खाता पनि खोलिदिएका रहेछन्, अरू पैसा हालिदिन चाहिं भ्याएका छैनन् अरे । त्यस्तो मान्छे गरीबको मापदण्डमा पर्ने कुरै आएन ।

टोली साहूकहाँबाट निस्कँदा त्यहाँ बसेर चूपचाप कुरा सुनिरहेको एउटा मान्छे लुखुरलुखुर पछि लाग्यो । उसले भन्यो, ‘म यहाँको वडाध्यक्ष हुँ । तपाईंहरूको सबै खेल मैले बुझिसकें । म र मेरा २५ जना मान्छेको नाउँ गरीबमा दर्ता गरिदिनोस् । नत्र महाराजकहाँ उजूरी हाल्छु ।’

उसको माग पूरा गर्नु बाहेक टोलीसँग अर्को विकल्प थिएन । उसले ल्याएका सबै नाम गरीबको सूचीमा समावेश गरिए । वास्तवमा सबै टोलीले सबैजसो ठाउँमा त्यसै गरेका थिए ।

राजधानी फर्केपछि सकल टोलीले सल्लाह गरेर आफ्ना लागि गरीबको कोटा निर्धारण गरे । त्यस अनुसार प्रत्येक टोलीे नेतालाई ५० र सदस्यलाई २५ जनाको कोटा छुट्याइयो । उच्चपदस्थ हाकिमहरूको कोटा त्यही अनुसार तय भयो । कतिले कोटा बेचे पनि, तर धेरैजसोले आफू र आफ्ना आफन्तकै नाम गरीबको सूचीमा दर्ता गराए ।

यसैबीच एउटा मन्त्रीको सालो सय जना जतिको नामावली लिएर आइपुग्यो । उसको भनाइ थियो, ‘हाम्रो आफ्नै घर छैन, अर्काको घरमा डेरा बसेका छौं । निकाल्दैनन् र मात्र, नत्र आजसम्म भाडा पनि तिर्न सकेका छैनौं । भिनाजुले सारा सम्पत्ति पार्टीकरण गरिसक्नुभो, नेपालका बैंकमा त उहाँको एक पैसा पनि छैन । हामीजस्तो गरीब को होला ?’

ऊसँग सवालजवाफ गर्नु बेकार थियो । उसको नामावली स्वीकार नगरी सुख थिएन । तीन दिनको अन्तरालमा ऊजस्ता झन्डै दुई दर्जन साला आइपुगे । अन्ततः सबैको नामावली समावेश गरेर गरीबहरूको अन्तिम सूची तयार पारियो ।

गरीबको पहिचान गर्ने यो महान अभियान महाराजको सदिच्छाका कारण छ महीनामा सम्पन्न भइसकेको थियो । गरीबहरूका लागि राज्यले छुट्याएको मोटो बजेट त्यसको तीन महीना भित्रै बाँडिसकियो । ९० प्रतिशत गरीबले प्राडो, पजेरो, ल्यान्डक्रुजरदेखि मोटरसाइकलसम्ममा आएर रकम बुझिलिए । बाँकी १० प्रतिशत झ्याउरे, चाउरे, ख्याउटे र पैदलहिंडुवाहरू रकम लिन आएनन् । शायद तिनले थाहै पाएनन् । जे होस्, बजेट निमिट्यान्न भएको जानकारी पाएपछि महाराज दङदास भए । सोच्न थाले, ‘गरीबको पहिचान भइहाल्यो । सबैले परिचयपत्र पाइहाले । अब हरेक वर्ष यिनैलाई पैसा बाँड्छु र गरीबी निमिट्यान्न पार्छु ।’

अर्को वर्ष शुरू हुन लाग्दा दरवारसामु फुटपाथमा फेरि चार जना गरीब देखा परे— फाटेका लुगामा नांगै खुट्टा हिंडिरहेका, ख्याउटे अनुहार र जीउडालका । तिनलाई देखेर महाराजले आफ्ना प्रिय मन्त्रीलाई सोधनी गरे, ‘यी को हुन्, मन्त्री ? हाम्रै देशका गरीब जस्ता छन् नि ?’

मन्त्रीले सविनय निवेदन गरे, ‘होइन महाराज, यी पर्यटक हुन् । अर्कै महादेशबाट हाम्रो देश घुम्न आएका ।’

https://ekantipur.com/bibidha/2020/10/03/160169064498962250.html

'सत्तामा बसेकाले अख्तियारलाई प्रभावमा पार्न शक्ति प्रयोग गर्छन्'-सूर्यनाथ उपाध्याय

• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना पञ्चायत कालमा २०३४ सालमा भएको हो। भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो बढेपछि यो संस्था स्थापना गरिएको हो।
• २०३६ साल अघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो मुद्दामा हात हाल्यो। कार्पेट काण्ड भनेर चिनिने उक्त प्रकरणमा सरकारका धेरै सचिवहरू ठाउँको ठाउँ पक्राउ गर्‍यो। यो प्रकरण त्यतिबेला निकै चर्चित भयो। त्यतिबेला अख्तियारले आफैं मुद्दा लगाउने र आफैं फैसला गर्ने गर्दथ्यो। उसले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका धेरैलाई पछि अदालतले सफाइ दियो। त्यो बेला कसलाई सजाय गर्ने कसलाई नगर्ने राजाको हातको कुरा थियो। अख्तियारको पहिलो कदममै ढुंगा लागेजस्तो भयो। त्यसपछि काम गर्न सकेन।
• २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले अख्तियारलाई कायम राख्यो। तर यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने खोस्यो। यसलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संस्था बनाइयो। 
• २०४८ सालपछि विभिन्न ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बनाएको थियो। हामीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा २२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेरै छानविन गर्‍यौं।
• म २०५७ सालमा अख्तियारको प्रमुख नियुक्त भएको थिएँ। त्यसको दुई वर्ष पछिमात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐन बन्यो। त्यसपछि कानुनी हिसाबले अख्तियार थप शक्तिशाली भयो। नयाँ कानुनले विशेष प्रहरी विभाग पनि भंग गरेको थियो। स्रोत साधनका हिसाबले पनि अख्तियार बलियो बन्यो।
• पछि राजाले शासन लिएका बेला अख्तियारलाई बाइपास गर्दै शाही आयोग बनाइयो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतलेनै खारेज गर्‍यो।  
• २०६३ सालसम्म त अख्तियार ठिकठिकै चलिरहेको थियो। त्यसपछि भने अख्तियारमा राजनीतिक दलहरूको चलखेल ज्यादा हुन थाल्यो।
• एक समय त अख्तियारमा कोही पनि आयुक्त थिएनन्।
• अख्तियारप्रति अहिले सबैको ठूलो गुनासो भनेको यसले साना साना ५/१० हजार घुस खानेलाई मात्र समात्यो ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेप्रति आँखा चिम्लियो भन्ने हो।
• सुशासन पनि राजनीतिले कस्तो चाहेको छ, त्यस्तै हुने हो। अख्तियारले चाहेरमात्र सुशासन हुने हैन।
• दबाब त आउँछन्। त्यो दबाब लिने कि नलिने भन्ने तपाईंकै हातमा हुन्छ। दबाब लिने हो भने दिनेले पनि दिन्छ। नलिने हो भने यसले टेर्दैन भनेर उनीहरू आफैं हच्किन्छन्।
• https://www.setopati.com/opinion/218615

INTOSAI SAI Audits of Donor Funds - 07October 2020

• Using poll is a good practice and represent participants opinion to the subject matter. 
• Global Donor Partner - World Bank
• Panelists : Catharina Cappellin, Nancy Gathungu, Mona EI-Chami
• Audit fatigue from donor funds audit

व्यक्ति कि प्रणाली ?-पुरुषोत्तम शर्मा

• लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रत्येक कृयाकलापहरु निश्चित ‘प्रणाली’ बाट सञ्चालित हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न ‘व्यक्ति’ होइन ‘प्रणाली’लाई मुख्य तत्वका रुपमा स्वीकारिएको हुन्छ ।‘व्यक्ति’ शक्तिशाली र ‘प्रणाली’ कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर भएको संकेत हो ।
• ‘प्रणाली’कार्यविधिहरुको त्यस्तो समुच्च स्वरुप हो, जसले संगठनलाई समानरुपले स्थापित विधि र प्रकृया अनुसार निरन्तर उद्देश्य प्राप्तिमा कृयाशील राख्छ । संगठनका कृयाकलापहरुलाई स्वचालित बनाउँछ ।
• असल प्रणाली स्थापना र सुदृढीकरण कुशल नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । निरन्तरको असल अभ्यास र कार्यसंकृतिले ‘प्रणाली’हरु मजबुत हुँदै जान्छन् । धेरै नेतृत्वहरुको योगदानले मात्र एयटा असल ‘प्रणाली’युक्त सवल संगठन निर्माण हुन्छ ।
• नेपालमा सवैले ‘प्रणाली’हुनुपर्दछ भन्ने तर व्यबहारमा ‘प्रणाली’ मा बस्न नचाहने र ‘व्यक्ति’ हावी हुने प्रवृत्ति छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा ‘प्रणालि’प्रतिको विश्वास कमजोर छ । सवल प्रणालीको अभाबमा योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञताको उपयोग हुन सकेको छैन । नेतृत्वमा ‘प्रणाली’ भन्दा ‘व्यक्ति’मा विश्वास गर्ने परिपाटी छ ।
• नेतृत्व वर्ग ‘प्रणाली’ विकासमा भन्दा क्षणिक लाभ र स्वार्थमा रमाउने संकृतिको विकास भएको छ ।
• नेपालका अधिकांश संगठनहरु प्रणालीमा चलेका छैनन् भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । नेपालमा पद्दतिमा चलेका वा भनौं असल प्रणाली स्थापना भएका थोरै संस्थाहरुको नाम लिनुपर्दा लोक सेवा आयोगको नाम अग्रणी स्थानमा आउँछ । यो विश्वसनीय कार्यप्रणालीको छवि कसैको एकल प्रयासमा वा एक निश्चित समय सीमामा सम्भब भएको होइन । एक निश्चित प्रणालीमा चलेका संस्थामा ‘व्यक्ति’ फेरिँदैमा संस्थाको प्रभाकारिता, कार्यकुशलता र कार्यसम्पादनमा खासै फरक पर्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो।
• असल व्यक्ति र असल प्रणाली विना सुशासन र विकास सम्भव छैन । नेपालमा हरेक संगठन र नेतृत्व ‘व्यक्ति’केन्द्रित सोचबाट बाहिर आउन र असल ‘प्रणाली’ स्थापनाका लागि कृयाशील हुन जरुरी छ । यसैबाट ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ ।
• https://www.onlinekhabar.com/2020/08/892982

Integrity and Ethics

 

एकलजातीय संविधानमा अन्तरनिहीत चार विभेद-प्रा.महेन्द्र लावती

• २०७२ सालको संविधान राजनैतिक सवालमा केही प्रगतिशील -गणतन्त्र, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, सशक्त स्थानीय सरकार) भए पनि सीमान्तकृत समुदाय र लिंगको सवालमा विभेदकारीमात्र होइन, केही सवालमा अगाडिका संविधानभन्दा पनि पश्चगमनकारी छ ।
• आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायीहरुको संगठन लाहुरनिप -सन् २०१६) ले आदिवासी जनजातिको हकमा ८८ र दीपेन्द्र झा (२०७३) ले मधेसीको हकमा ३५ वटा विभेदकारी प्रावधानहरू औंल्याएका छन् ।
• यो संविधानको विशेषता भनेको एकातिर सीमान्तकृत समुदायहरूलाई विभिन्न तरिकाले विभेद गर्नु हो भने, अर्कोतिर खस-आर्य जातिको पक्षपोषण र त्यसका सदस्यलाई (विशेष गरेर पुरुष) तुलनात्मकरूपले फाइदा दिलाउनु हो ।

देखाउने र चपाउने दाँतहरू : छक्याउने प्रावधानहरू

• भारतमा केन्द्रीय संसदको साधरण बहुमतले नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विभिन्न कालखण्डमा भारतले स्वायत्तताको आन्दोलन र द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा तुलनात्मकरूपमा सजिलै नयाँ प्रदेशहरू बनाउने प्रावधानको उपयोग गर्दै गरेको तथ्य विज्ञहरूले प्रकाश पारेका छन् । १४ बाट बढाउँदै २८ प्रदेश पुर्याएर अति विविधतापूर्ण देशलाई एकत्रित राखेको छ । सबैभन्दा सानो प्रदेश (गोवा) को क्षेत्रफल ताप्लेजुङ जिल्लाजत्तिकै मात्र छ ।

• नेपालमा भने प्रकृयागत तरिकाले नयाँ प्रदेशहरू निर्माण गर्न प्रायः असम्भव नै छ । प्रकृयाले बाटो छेकेपछि मानिसहरू प्रकृयाबाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्छन् । नेपालको प्रावधानले विध्वंश निम्त्याइरहेको हुन सक्छ ।

ठाडै विभेद, प्रतिकात्मक विभेद, संरचनत्मक विभेद, छुटाएर विभेद

• राष्ट्रिय प्रतीकहरू सबै नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा बाँधेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । तर, नेपालमा त तिनले असन्तुष्टि पैदा गरेर नागरिकबीच विभाजन कोरेको छ । सबैलाई समेट्ने र स्वीकार्य हुने प्रतीकहरू बनाउन पैसा लाग्दैन । उदार दिल भए पुग्छ ।
• संरचनागत विभेदको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण बहुजातीय नेपालमा अपनाइएको एकल जातीय संघीयता हो । प्रदेशहरूको यस्तो प्रकारले सीमाङ्कन गरिएको छ कि जातीगत रूपमा केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो रहेको खस-आर्य -३१ प्रतिशत) ले आफ्नो जातिलाई सातवटामध्ये छवटा प्रदेशमा बहुमत या फराकिलो बाहुल्य बनाएको छ ।
• संघीयता भनेको केन्द्र र प्रदेशबीच संवैधानिक शक्ति विभाजनमार्फत दुवै तहको सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा सार्वभौम बनाउनु हो । स्वशासनले प्रादेशिक नागरिको विशिष्ट चाहनाहरू पूरा गर्न सहज गर्छ । नागरिकहरू सन्तुष्ट भए समग्र देश एकत्रित बन्छ ।
• नेपालले सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र पाकिस्तानजस्तो केन्द्र नियन्त्रित र नाम मात्रैको संघीयता निर्माण गरेको छ । केन्द्र नियन्त्रित संघीय देशहरूले ठूला संकट भोगेका छन, टुक्रेका पनि छन् ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको माग र हितको निम्ति ल्याइएको हो । तर, यसले सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ
• नेपालले अपनाएको समानुपातिकताभित्रको समानुपातिक -क्लस्टरमा आधारित) निर्वाचन प्रणालीले उल्लेखनीयरूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूलाई नेकपा र नेकामा अल्झाइरहेको छ, जसले सीमान्तकृत समुदायको हितका लागि उल्लेखनीय नीति ल्याएका छैनन् ।
• प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ तर, न्यायपालिका खण्डमा समानुपातिकता मात्र होइन, समावेशी शब्द उच्चारण गरिएको छैन । सेना, संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषदमा समानुपातिक छुटाए पनि समावेशी राखिएको छ तर न्यायपालिकामा भने समावेशी पनि हटाइएको छ ।
• कानुन, संरचना, राज्य पक्षपाति पनि हुन्छन् ।
• संसारका संविधानहरूको तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा इलकिन्स, गिन्सवर्ग र मेल्टन -२००९) ले समावेशी संविधानहरू दिगो हुने गरेको पाए ।
• https://www.onlinekhabar.com/2020/09/897551