Negotiation Skills

“effective negotiation is 90% attitude and 10% technique"

Five Elements of Negotiations
1. PERCEPTION : Perception is the process by which man ascribes meaning to information.
2. POWER : Power can be defined as ability to influence the negotiating results. Power in the negotiation process is influenced by basic elements such as manipulators, power builders.
3 CREDIBILITY : Credibility can be defined as image of source in any communicative situation.
4. PERSONALITY : Negotiation is the face to face interaction between 2 or more persons with aim to reach an agreement. The parties are not representatives but people with emotions and values and who live in real world.
5 ACTIVE LISTENING : Mutual understanding is a result of maximal communication through mutual empathy. Without understanding each other case negotiation is not possible. If every party is concerned about his own gain then chances to reach an agreement is minimal.

All negotiations share four common characteristics:

• The parties involved are somehow interdependent
• The parties are each looking to achieve the best possible result in the interaction for themselves
• The parties are motivated and capable of influencing one another
• The parties believe they can reach an agreement

Mistakes in Negotiation

Preparation and planning are key in avoiding common negotiation mistakes, but even the most experienced negotiator can still make them. Perceptual bias and poor decisions account for most of them. Let’s look at a couple:

• Winner’s curse. This is when a negotiator makes a high offer quickly and it’s accepted just as quickly, making the negotiator feel as though he is being cheated. Lack of information and expertise are chief among the issues that cause this mistake.
• Mythical fixed pie. The negotiator assumes that what’s good for the other side is bad for his side. For instance, imagine that two parties that want an orange. If a negotiator makes the mythical-fixed-pie mistake, he divides that orange in half and gives each party a piece. He’s let competitiveness get in the way of coming up with a creative solution, and if he’d listened, he’d have understood that one party wanted the meat of the orange and the other wanted the rind.
• Overconfidence. The negotiator puts too much stock in his ability to be correct, and thus uses high anchors for his initial offers and adjustments. His lack of information and distorted self-perception will cost him a fairly negotiated deal.
• Irrational escalation of commitment. This is when the negotiator continues a course of action long after it’s been proven to be the wrong choice. Causes of this include an insatiable need to win and ego, and it shows a lack of commitment to actually arriving at a fair deal.

Again, preparation and planning can help a negotiator avoid these issues, but practice is another way to get better at avoiding mistakes!

https://courses.lumenlearning.com/wmopen-organizationalbehavior/chapter/negotiation/

सबैलाई रोजगार-शरदचन्द वस्ती

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

https://ekantipur.com/bibidha/2020/11/28/16065312208311630.html

राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली एकता-उमेशप्रसाद मैनाली

• राजनीतिले हामीलाई विभाजित गर्छ, धर्मले हामीबीच पर्खाल खडा गर्छ, संस्कृतिले हामीलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्छ, तर देशको प्रेमले सबैलाई एकसूत्रमा बाँध्न सक्छ । आफ्नो राष्ट्रप्रतिको प्रेम मानिसको दोस्रो धर्म हो जसको अभिव्यक्ति राष्ट्रियताको भावनामा हुने गर्छ ।
• मानिसले राजनीति, परिवार, धर्म र दार्शनिक सिद्धान्त बदल्न सक्छ, राष्ट्रियता बदल्न सक्दैन । यो राष्ट्रियता संकुचित जातीय–सांस्कृतिक राष्ट्रियता होइन जसले कहिलेकाहीँ ‘राष्ट्रभित्रको राष्ट्र’ को परिकल्पना गर्न थाल्छ । नेपाली राष्ट्रियता यस्तो भावनात्मक एकता हो जसमा देशभित्रका भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक रूपमा विभाजित विविध ‘पेटी नेसनालिज्म’ हरू एउटै नेपाली ‘राष्ट्र’ को भावनामा एकीकृत भएका हुन्छन् । यो भनेको आफ्नो माटो, आफ्नो संस्कृति र स्थापित भौगोलिक अखण्डताप्रतिको गहिरो भावनात्मक आसक्ति हो ।
• फ्रेन्च विद्वान् अर्नेस्ट रेनम भन्छन्, ‘राष्ट्रको सार के हो भने, यसमा सबै व्यक्तिका धेरै साझा कुरा हुन्छन् र हरेक व्यक्तिले धेरै कुरा बिर्सिएका हुन्छन् ।’
• ‘मौरीमा खील मात्र हुँदैन, मह पनि हुन्छ’ भन्ने आहान नै छ ।
• राष्ट्रियता भावना र यथार्थ दुवै हो । यो हाम्रो पहिचान हो, स्वाभिमान हो र गौरव हो । यसको भावनात्मक अभिव्यक्ति चिह्न (सिम्बोल), प्रतीक, गान, संगीत, उत्सव र संस्कृतिमा हुने गर्छ । यथार्थमा राष्ट्रियताको सुदृढीकरण सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सामाजिक एकीकरण, साझा राष्ट्रिय मनोवैज्ञानिक सञ्चयनबाट हुने गर्छ । अहिले नेपाल भावनात्मक राष्ट्रियताको चरणमा छ ।
• ‘राम्रो कसिएको गाँठोलाई फुकाउन सकिन्न, लट्ठीको मुठोलाई भाँच्न सकिन्न’ भन्ने उखान छ ।
• हाम्रो राष्ट्रियता स्व–चेतन (सेल्फ कन्सस) हो, भारत र केन्या लगायतको जस्तो उपनिवेशविरोधी जगमा विकसित भएको होइन । हाम्रो राष्ट्रियता आक्रामक राष्ट्रियता पनि होइन, जुन जर्मनी र जापानले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अवलम्बन गरेका थिए ।
• एकअर्काको प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका सिद्धान्त हुन् ।
• समयअनुसार नरम र कठोर बन्न जान्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै काम सफल पार्छन् ।’ हामीलाई उत्तेजित हुनु छैन, गालीगलौजको दोहोरी खेल्नु छैन ।
• उग्र राष्ट्रवाद वा ‘जिंगोइज्म’ लामो समय टिक्दैनन् । अहिले रोमन साम्राज्य कहाँ छ ? शक्तिशाली स्पेनको अवस्था के छ ? गौरवशाली युनान कहाँ छ ? कहिल्यै सूर्यास्त नहुने बेलायत कुन साइजमा छ ?
• https://ekantipur.com/opinion/2020/06/19/159253231768757883.html?author=1

साखको संकट-उमेशप्रसाद मैनाली

• युनानी दार्शनिक अरस्तुले ‘जनताको जीवन र धनको रक्षाका लागि राज्य बन्छ र उनीहरूकै सुखका लागि राज्य जीवित रहन्छ’ भनेका थिए । राज्य र यसका जेजस्ता संस्थाहरू बने पनि यी सबैको साध्य भनेको जनताको हित नै हो । यी संस्थाहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन् र उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्न असफल भए भने औचित्यहीन हुन पुग्छन् ।
• सैद्धान्तिक भाष्यमा यसबाट राज्य र जनताबीचको सामाजिक सम्झौता भंग भएको मानिन्छ भने, व्यावहारिक रूपमा सरकारको वैधानिकता गुम्छ र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सिद्धान्त, संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूबाट एउटा व्यवस्था बन्ने गर्छ । यसर्थ व्यवस्थाका संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापन गरेर जनताबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको अविश्वासले सरकार मात्र होइन, व्यवस्था नै निलिदिन्छ ।
• अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेको भनाइ छ— सरकार ट्रस्ट हो र यसका अधिकारीहरू ट्रस्टी । यी दुवै जनताको हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् । सबै पदाधिकारी, चाहे निर्वाचित होऊन् वा नियुक्त, समाजका लागि हुन् । कोही ‘आइभोरी टावर’ मा बस्दैनन् ।
• सरकारलाई स्वनियन्त्रण गर्न, स्वसंयमित बनाउन, कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्रका संवेदनशील कार्यहरू स्वेच्छाचारी रूपमा गर्न नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ । तर, राज्य संयन्त्रभित्रका सबै संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।
• हन्टिङ्टनको भनाइ छ, ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्तिपछि बढ्दो निराशाको क्रान्ति हुने गर्छ ।’
• व्यवस्थापिकाप्रति समाजको मागअनुरूप विधि निर्माण गर्नमा भन्दा ‘पोर्क ब्यारलिङ’ गर्नमा, आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउनमा र शासकीय काम गर्नमा बढी रुचि राख्ने गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
• सरकारको चौथो शाखा भनिने कर्मचारीतन्त्र कहिल्यै जनताको प्रिय हुन सकेन । सरकारका तीनवटै अंगको सञ्चालन गर्ने हुनाले यस संस्थाको सरकार र व्यवस्थाको लोकप्रियता बढाउन अहं भूमिका हुन्छ । कर्मचारीहरू नै ‘सरजमिनका सरकार’ हुन् र उनीहरू नै ‘जनता र जनप्रतिनिधिबीचको मध्यस्थ भूमिका (बफर रोल)’ मा रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा सरकारलाई जनताले हेर्छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र जति कुशल, प्रभावकारी र निष्पक्ष हुन सक्यो, त्यति नै सरकारको लोकप्रियता बढ्न जान्छ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यसका मूल्यमान्यताको वितरण गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो ।
• कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनसँग लय मिलाउन सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि, प्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाअनुरूप यस संस्थालाई रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कर्मचारीहरू टाउको नभएको किला हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ, निकाल्न सकिँदैन भन्ने भनाइ छ । स्थायी वृत्ति सेवाका रूपमा सुरक्षा बढी हुँदा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व अभावमा यो संस्था बढी नै सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्दै गएको देखिन्छ । अझ पनि कर्मचारीहरूमा आफूलाई जनताभन्दा फरक सोच्ने हाकिमी शैली गएको छैन ।
• जनता र सार्वजनिक निकायहरूबीचको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुनुका कारणहरू पहिचान गरेर विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकेमा मात्र यी संस्थाहरूले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा पनि सबभन्दा बढी वैधानिकताको खाँचो सरकारलाई हुनुपर्छ । 
• संस्थाहरू अप्रिय हुँदै जानुमा अर्को कारण हो— ‘मिम’ । अर्थात्, ब्लगर, बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले सिर्जना गरिदिने प्रतिमा (इमेज) । यी माध्यमहरूबाट लगातार नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरह्यो भने सरकारको छविमाथि गम्भीर असर पर्न जान्छ । 
• रुसमा उन्नाइसौं शताब्दीमा सरकारको नीतिको विरोधका नाममा युवाहरूको निरंकुश व्यक्तिवादका नामले चिनिने शून्यवाद (निहिलिज्म) को जन्म भएको थियो । सत्ता नस्विकार्ने, धर्म नमान्ने, पारिवारिक जीवनमा नबस्ने एक किसिमको ‘विनाशवाद’ थियो यो, जसलाई सबै युरोपेली सरकार मिलेर दमन गरे ।
• भीडको टाउको मात्र हुन्छ मस्तिष्क हुँदैन भनिन्छ, तर भीडको बुद्धि (विज्डम अफ क्राउड) बाट धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ ।
• हात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तबिनाको राजनीति, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन ।’ राजनीति सिद्धान्तहीन भयो वा सेवाभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुन गयो भने यसप्रति समाजको सोच नै नकारात्मक हुन जान्छ । अर्को कुरा, सरकार र दलबीचको भिन्नता नबुझ्ने, व्यवस्था र सरकारबीचको भिन्नता नबुझ्ने आलोचकहरूबाटै समस्या बढ्दै जान्छ ।
• सिद्धान्तमा आधारित राजनीति, व्यावसायिकतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र र नैतिकतामा आधारित समाज भयो भने मात्र देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा दलगत राजनीति र शासकीय कामलाई पृथक् राख्ने नैतिक संहिता लागू गरिएको छ । यी यस्ता विषय हुन्, जुन सामान्यजस्ता लाग्छन्, तर गम्भीर अर्थ राख्छन् ।
• समर्सेट मौमले भनेका थिए, ‘पैसा छैटौं इन्द्रिय हो र योबिना अन्य पाँच इन्द्रिय चल्दैनन् ।’ अहिले यही छैटौं इन्द्रियले बढी काम गर्दै छ सबै संस्थामा । 
• सक्षम र निष्कपट, हार्दिक, उत्तरदायी, इमानदार, वफादार, सिद्धान्तनिष्ठ र यथार्थपरक हुनेजस्ता गुणहरूले विश्वसनीयता बढाउँछन् । यी गुणहरू बढाउन राजनीतिक दलहरूको प्रशिक्षण र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । नैतिक आचरण र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन जटिल छैन । यसले लामो समय चाहिँ लिन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जर्मनीको एकीकरण गर्ने बिस्मार्कको यो भनाइ हृदयंगम गर्नु आवश्यक छ, ‘जनमत दृष्टिविहीन बलवान् दानवजस्तै हो जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ ।’ 
• कर्मचारीहरूमा नैतिक र अध्यात्मको अनुशिक्षण आवश्यक देखिएको छ ।
• जापानमा नयाँ भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई ‘डाउन टु अर्थ ट्रेनिङ’ नाममा पहिले एउटा प्रशिक्षण संस्था ‘निप्पन रिक्रुट सेन्टर’ मा पठाइन्छ जहाँ मानवीय मूल्यहरू सिकाइन्छन् । त्यहाँ चुरोट, मद्यपान, टेलिभिजन सबै प्रतिबन्धित हुन्छन् । बिहानको नास्तापछि कसैलाई गाई हेर्न, कसैलाई दुहुन लगाइन्छ, यसबाट उनीहरूलाई समूहमा कार्य गर्न सिकाइन्छ । त्यसपछि क्योटोमा रहेको ‘क्लिनिङ सर्भिस अर्गनाइजेसन’ मा पठाइन्छ । त्यहाँ उनीहरूलाई बाथरुम सफा गर्ने काममा लगाइन्छ । यसबाट उनीहरूले विनयशीलता, शालीनता र नम्रता सिक्छन् । त्यसपछि ‘जेन टेम्पल’ अर्थात् अध्यात्म शिक्षाका लागि खटाइन्छ, जहाँ उनीहरूले धार्मिक प्रवचन सुन्ने, मन्दिर प्रांगण सफा गर्ने गर्छन् । यी सबै प्रशिक्षणको उद्देश्य उनीहरूलाई नैतिक आचरणमा बस्न प्रेरित गर्नु र मानवीय संवेदनशीलताप्रति सचेत गराउनु हो । थाइल्यान्डमा पनि नयाँ भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बौद्ध गुम्बाहरूमा भिक्षुहरूसँग राखेर आध्यात्मिक शिक्षा दिने गरिन्छ । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र व्यवहारजन्य कुरामा सुधार ल्याउन नेपालका कर्मचारीलाई यस्तै प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ । 
• राजनीतिमा शुद्धीकरण र प्रशासनमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएमा जनतासँगको ‘मिसिङ लिंक’ फेरि भेट्टाउन सकिन्छ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/08/17/1597628521249281.html?author=1

रूपान्तरणको बाधक को ?-उमेशप्रसाद मैनाली

• विश्व तीव्र परिवर्तनको गतिसँगै अकल्पनीय जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको
• सकारात्मक रूपान्तरणका लागि नवीनतम औजार र विधिहरूको असीमित प्रवर्तन भइरहेको
• परिवर्तन र रूपान्तरणलाई पृथक् रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । रूपान्तरण यथास्थितिमा आएको फरकपन मात्र होइन । सुविचारित, आशययुक्त, सकारात्मक र तीव्र परिवर्तन भएको छ भने त्यो रूपान्तरण हो ।
• सानो र भ्रष्ट बन्दरगाहका रूपमा रहेको सिंगापुर ‘एसियन टाइगर’ को दर्जामा पुगेको 
• पश्चिमी युरोपको गरिब राष्ट्र आयरल्यान्ड युरोपको चौथो बढी गार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने देशमा विकसित भएको 
• सन् १९६० सम्म ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको मुलुक दक्षिण कोरिया अहिले विकसित देश मात्र होइन, कृषिमा आश्रितको संख्या ४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको 
• पूर्वसोभियत राष्ट्र इस्टोनिया केही ल्यान्डलाइन टेलिफोन भएको देशबाट अहिले सबभन्दा सफल ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ भएको मुलुक बनेको 
• तेल निर्यात गर्ने सामान्य दुबई अहिले विश्वव्यापार, लगानी, पर्यटन र नवीन अन्वेषणको केन्द्र बन्दै छ । 
• निजी क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय रूपान्तरण : अलिबाबा, उबर, गुगल, माइक्रोसफ्टले विश्वलाई नै प्रभावित गर्दै छन् । फेसबुकलाई अहिले कुनै पनि देशको सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली मानिँदै छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीको चमत्कारले समग्र समाजलाई नै रूपान्तरण गर्न सकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि स्विडेनको स्वास्थ्यसेवा, फिनल्यान्डको शिक्षा र सिंगापुरको आवास कार्यक्रम साँच्चै आकर्षक देखिएका छन् । 
• सिंगापुरका ली क्वान यू होऊन् वा फेसबुकका जुकरबर्ग वा माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स वा एप्पलका स्टिभ जब्स वा सर्बियाकी अन्ना बर्नाबिक, ती सबै ‘भिजनरी लिडर’ थिए र यो सम्भव भएको हो । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ— नेतृत्वले चमत्कार गर्न सक्छ ।
• दोस्रो जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले नयाँ नेपालको ‘म्यान्डेट’ दिएको थियो । यसलाई मूर्तरूप दिन अहिले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिइएको छ । तर, दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको चौध वर्ष र संविधान जारी भएको पाँच वर्ष नाघे पनि सुख र समृद्धि हासिल गर्नमा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । यही गतिले २०७९ सालसम्म विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, २०८७ सालसम्म उच्चमध्यम आय भएको मुलुक र २१०० सालसम्म समुन्नत राष्ट्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य जनता झुक्याउने गफ मात्र हुनेछ ।
• राष्ट्रको रूपान्तरणका लागि ‘भिजनरी’ नेतृत्व र सुशासन अनिवार्य हुन्छ । अहिलेको दुरवस्थाका लागि नेतृत्व जिम्मेवार हो कि सुशासनका अन्य पात्र हुन्, बहसको विषय हुनुपर्छ । 
• तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई : हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर निकै सक्षम, इमानदार, लगनशील व्यक्तिको राम्रै उपस्थिति छ भने प्रशासन संयन्त्रचाहिँ मूलतः जनउत्तरदायी र परिणाममुखी हुनुसट्टा आदेशात्मक र प्रक्रियामुखी छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा राम्रै चिरफार नगरी सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण हुने 
• के नेपालको कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त ‘डल’, ‘डम्ब’ र ‘डल्ट’ नै छ त ?
• राजनीतिक नेतृत्वले असफलताको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन लाञ्छित गरेको हो भने यस्तो ‘आक्षेप संस्कृति’ को अन्त गर्न कर्मचारीतन्त्र पनि अगाडि आउन हिम्मत गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको चरित्र नै ‘यथास्थितिवादी’ हो । स्थायित्व, समाजको शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न यो संस्था उपयोगी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको मातहत काम गर्ने हुनाले करौंतीले जस्तै राजनीतिक नेतृत्वले जता काट् भन्छ, यो संस्थाले त्यतै काटिदिन्छ । आमूल वा तीव्र परिवर्तन गर्ने काम न यसको वैधानिक भूमिकाभित्र पर्छ न त क्षमताभित्र । अझ ‘बिग ब्याङ’ परिवर्तन गर्नमा कर्मचारीतन्त्रले प्रतिरोध नै गर्ने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रायोजक (चेन्ज स्पोन्सर) हो भने कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनको वाहक (चेन्ज एजेन्ट) । त्यसैले साधनलाई दोष दिएर चालकले उन्मुक्ति पाउँदैन । नेपालको रूपान्तरणका लागि रूपान्तरकारी नेतृत्व (ट्रान्सफर्मेसनल लिडर) को आवश्यकता छ ।
• कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले र राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीले असफलताको दोष दिनु भनेको जनताप्रति कोही पनि उत्तरदायी नहुनु हो । राजनीतिक नेतृत्वले ह्यारोल्ड लास्कीको ‘लाइटिङ रड थ्यौरी’ बाट शिक्षा लिनुपर्छ, जसले सदैव जिम्मेवारी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । 
• राजनीतिक नेतृत्वका राजनीतिक नीतिहरूलाई विस्तृत कार्यक्रम, योजना र निर्णय निर्माणद्वारा सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो । जनताको नजरमा दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने छ ।
• राष्ट्रको रूपान्तरणको काम ज्यादै जटिल र गहन हुनेहुँदा एकले अर्को पात्रलाई दोष दिनुभन्दा समाजमा विश्वासको पुनःस्थापना गर्नु नै पहिलो र मुख्य पूर्वसर्त हो । 
• नागरिकहरूको एकअर्काप्रति विश्वास र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास नै रूपान्तरणको शक्तिशाली चालक मानिन्छ । 
• जनताको विश्वास आर्जन गरेर उनीहरूको समर्थन र सहयोगबाट नागरिक पुँजी (सिभिक क्यापिटल) निर्माण गरेमा तीव्र रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । यसमा सबभन्दा महत्त्व राजनीतिक विश्वास (पलिटिकल ट्रस्ट) को हुन्छ ।
• सरकारप्रतिको विश्वासले नीति–स्वीकार्यता बढाउँछ, लागत घटाउँछ एवं कानुन र नियमको अनुपालन गर्न प्रेरित गर्छ ।
• कर्मचारी र नेताहरूको विश्वासमा त्यस बेला कमी आउँछ जब दलभित्रका आसेपासे (क्रोनिज) हरूबाट काम लिन थालिन्छ र स्थायी संस्थालाई उपेक्षा गरिन्छ । 
• नागरिकका लागि सरकार भनेको निर्वाचित र नियुक्त दुवै हुन् । यी दुई पक्षबीच पारस्परिक विश्वासबिना जतिसुकै राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
• कर्मचारीतन्त्र त सरकारको काट्ने धार हो, जसलाई बेलाबेला तिखारेर राम्रो काम लिन सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण विकल्प छैन । यसलाई परिवर्तनअनुरूप काम गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन यसको विनिर्माण गर्न सकिन्छ । यसलाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाएर वा जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/12/03/160700339169234018.html

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण-डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना

वित्तीय प्रणालीलाई अर्थव्यवस्थाको रक्तसञ्चार प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुँच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ। वित्तीय समावेशीकरणले जनताको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्छ। समावेशी वित्तीय प्रणालीले अनौपचारिक कर्जाको स्रोतको विकासलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु-याउँछ। तसर्थ आज सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरूका लागि वित्तीय समावेशीकरण मुख्य प्राथमिकताको विषयका रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालको गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सशक्त र समावेशी वित्तीय प्रणालीलाई मुख्य चालकका रूपमा लिन सकिन्छ।

वित्तीय समावेशीकरणले सर्वसाधारणको आय, कर राजस्वको आधार बढाइ वित्त प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्छ भने अर्कातिर उपभोक्ता र फर्मको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइ मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्छ। यसले ब्याजदर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ मूल्य स्थायित्व कायम गर्न पनि सहयोग पु-याउँछ। वित्तीय समावेशीकरण वित्तीय स्थायित्वको आधार पनि हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजनामा समेतसीमान्तीकृत वर्गमा वित्तीय सेवा पु-याउने विशेष प्रतिबद्धताका साथ मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र र जनतामा विनाभेदभाव वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिएकोछ।

वित्तिय संस्थालाई शाखा विस्तार गर्न दिईएको सुविधा र शर्त, अनिवार्य विपन्न कर्जा, वाणिज्य बैकको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना पनि वित्तिय समावेशीकरणका मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोगमा छन् । 

वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी सूचकहरू समावेश भएको इ म्यापिङलाई फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोर्टलमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ। 

सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु-याउने नीतिअनुसार २०७७असारमसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०७७असार मसान्तसम्ममा १५५ छ। यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ४४३६, विकास बैंकको १०२९, वित्त कम्पनीको २४३ र लघु वित्त वित्तीय संस्थाको ४०५७ छ। कुल शाखा संख्या ९७६५ छ।

करिब ८५ को संख्यामा रहेका लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि उल्लेख्यरूपमा वित्तीय पहुँचको कार्य अगाडि बढेको छ। नेपालमा लघु वित्तका विभिन्न मोडेल, जस्तै– ग्रामीण बैंकिङ मोडेल, विपन्न वर्ग कर्जा मोडेल, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष मोडेल, साना किसान सहकारी मोडेल, वित्तीय गैरसरकारी संस्था मोडेल, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मोडेल, परियोजनामा आधारित लघु वित्त मोडेल, थोक कर्जा प्रदायक मोडेलमार्फत् लघु कर्जा प्रवाह भइरहेका छन्। 

वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षसन् २०१७ मा एक्सेस टु फिनान्सले गरेको फिनस्कोप सर्बेका अनुसार ४० प्रतिशत नेपाली वयस्क व्यक्तिले बैंकिङ सेवा प्राप्त गरेका छन्। २१ प्रतिशत व्यक्तिले अन्य वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरेका छन्। १८ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवा लिएका छैनन्। २१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले अनौपचारिक वित्तीय सेवा मात्र प्राप्त गरेका छन्।

नेपालमा बैकिङ सेवा उपयोग गर्नमा मुख्य बाधा भनेको त्यसलाई किन्न सक्ने क्षमताको कमी हो। ४२ प्रतिशत जनसंख्याले बैंकमा न्यूनतम मौज्दात नै राख्न सक्दैनन्। ३३ प्रतिशत जनसंख्याले बैंकिङसेवा आफूलाई आवश्यक नै नभएको बताएका छन् भने २७ प्रतिशतको मात्र बचत खाता रहेको पाइयो। बैंकिङ सेवा लिने वयस्क नेपालीमध्ये ७४ प्रतिशतले बैंकिङ सेवाको उपयोग बचत गर्नका लागि मात्र गर्छन् भने २४ प्रतिशतले ऋण लिनका लागि मात्र गर्छन्।

चुनौती नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचका लागि केही चुनौती पनि छन्। ग्रामीण बस्ती छरिएका छन्, जसमध्ये धेरैले बैंकिङसेवा पाएका छेैनन्। त्यस्ता क्षेत्रमा आधारभूत सेवा, जस्तै– बिजुली, दूरसञ्चार र बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। त्यस्तै, बहुबैंकिङ अभ्यास, ऋणीबाट कर्जाको दुरुपयोग, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको समस्या, कर्जाको उच्च ब्याजदर, लघु वित्त र सहकारी संस्थाहरूको समुचित नियमन र सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षीय समस्याहरू, बैंकमा खाता खोल्न सक्ने आर्थिक क्षमता नै नहुनु आदि वित्तीय समावेशीकरणका मुख्य समस्या हुन्।

वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको व्यवस्था, बैंकिङरणनीतिहरूको नयाँ शिराबाट निर्माण,बैंकहरूमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वको बोध, राष्ट्रिय वित्तीय समावेशी रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय समावेशीकरण मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लघु वित्त संस्थाहरूको स्रोतको सुनिश्चितता आदिमार्फत् वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ। 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/395091-1606888841.html

Positive and Negative Rights

We are all aware that we have rights. Today we have a right to school, education, a job, property, life, freedom and personal security. However, there is a fundamental difference between rights. There are two types: Positive or «artificial» rights, to hear some describe them, and negative or «natural» rights.


Calling it «positive» and «negative» has nothing to do with an assessment of the rights, but describes the nature of each type of right.
Negative Rights

Negative rights, or negative freedom, means freedom from something. Your negative right imposes a negative duty on others, meaning a duty to do nothing and not interfere.

My negative freedom requires only that you respect the right by not preventing me in doing it. Examples of negative rights are the right to live, to be free, freedom of speech, freedom of religion, freedom from violence, freedom from slavery, and property rights.
Positive Rights

Positive rights, or positive freedom, means freedom to something. Thus, your positive right places a positive duty on others, i.e. a duty to offer something or act in a certain way.

My positive right requires you to respect it by complying with it. Examples of positive rights are the rights to free schooling, free healthcare, a job, and a minimum wage.
They are Incompatible

On a societal level, these two types of rights are incompatible. For instance, you cannot both have a right to be free, while still being forced to work for others (this does happen, obviously, but it is contradictory and inconsistent). Today, all states and the UN have a mixture of positive and negative freedoms among their human rights (if they have any at all).

Positive rights can still exist in a society or state built on negative rights, but in the form of voluntary solutions, such has having a right to medical care if you have health insurance.

Summary

Positive rights are the freedom to be supported or sponsored by others
Negative rights are the freedom to have life, property and being free
Positive rights necessarily violate negative rights on a public level
No one can be free and be a «slave» for others at the same time
Resources



Rights / Capitalism.org »
Positive and Negative Rights / LearnLiberty.org »
Negative and positive rights / Wikipedia »