राजनीति गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका नाममा-सम्पादकिय

• २०७८ मंसिर पहिलो साता निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अघिल्लो साता उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतले हिजो सोमबार शिक्षकलाई राजनीतिक दलको उम्मेदवार/मतदाता नबन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । मुलुक र जनताका निम्ति यी आदेश सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन् ।
• राजनीतिक दलहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नमानी आफ्नै ढंगले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्यता दिलाउने, प्रतिनिधि बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उठ्न दिने, जिताउने आदि काम गर्दै आएका छन् । दलहरू नै गम्भीर नहुँदा अदालत र संवैधानिक निकायहरूले पटक–पटक आदेश र निर्देश गर्दा पनि पालना गर्दैनन् ।
• सरकारी तलब भत्ता लिने, तोकिएको काम नगरी दलको झन्डा बोक्नु करदाता नेपाली जनता र मुलुकप्रति गरिएको अर्काे बेइमानी पनि हो ।
• राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कबोल गरिएका वाचाहरूको १० प्रतिशत पनि पूरा गरेका छैनन् । निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गरेर जनताको मन जित्न सक्ने दलको अभाव यसले देखाउँछ । त्यही भएर यिनीहरूले सकेसम्म आफ्नो संगठनमा संख्या बढाउन उद्यत रहन्छन् र शिक्षक अनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि आबद्ध तुल्याउँछन् ।
• २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारविरुद्ध मुख्य विपक्षी एमालेले कर्मचारी आन्दोलन गराएको नेपालको राजनीतिमा कसैले बिर्सेको छैन ।
• जसले जे भूमिकाका लागि राखिएको वा नियुक्ति गरिएको हो, उसले त्यो लक्ष्मणरेखामा बस्नैपर्छ । नबस्दा थिति बिग्रन्छ, पद्धति फेल खान्छ । आज हाम्रा सरकारी विद्यालय त्यसै खस्केको होइन । जनतालाई सेवा गर्न बस्नुपर्ने कर्मचारी दलको झन्डा लिएर सडकमा उत्रन्छ भने सेवा प्रवाह विचलित हुने नै भए । तसर्थ शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा ढिम्किनै दिनु हुँदैन । 
• https://ekagaj.com/article/editorial/34027/

घरभित्र व्यवहार नबदलेसम्म लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका प्रवचन खोक्रा लाग्छन्-सुनिल नन्दा

• काभ्रेमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको बोहरे र रसुवा जिल्लाको उत्तरगयाबाट नेपालमा यो कार्यक्रमको सुरुवात
• अभियानमा घरमा छोरीहरूको नेमप्लेट राख्‍ने र अर्को घरमा महिला सदस्यहरूको महिनावारी चार्ट राख्‍ने र नियमित महिनावरी भए/नभएको र केही समस्या भएमा समयमा उपचारका लागि परिवारमा छलफल हुने र अर्को महत्वपूर्ण अभियानचाहिं ‘छोरी पञ्चायत’ यसमा छात्रा (छोरी)ले नेतृत्व गरेका हुन्छन् र त्यो पञ्चायतमा युवा र प्रौढहरू पनि सहभागी हुन्छन् तर सिङ्गो पञ्चायतको सञ्चालन छोरीहरूले नै गर्छन् । र पञ्चायतको प्रमुखलाई हामीले ढाका टोपी लगाएर पञ्चायत सञ्चालन गर्न लगायौं । यहाँ ढाका टोपी पुरुषले मात्र लगाउनुपर्छ भन्ने परम्परा छ । पञ्चायत प्रमुखको आइकनका रूपमा हामीले यो अभ्यास गर्‍यौं ।
• महिलाहरूलाई पनि पुरुषलाई सरह कानुनी अधिकार, मानव अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार छ । तर त्यो अधिकार उनीहरूले कहिले उपभोग गर्ने ? त्यत्तिकै त कसैले दिदैंन । त्यसकारण उनीहरू आफैं सचेत भएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
• महिलाहरूमा परम्परागतमात्र होइन नयाँ प्रविधि सहितका र विद्यमान एवं उदीयमान आवश्यकताका क्षेत्रमा सीप विकास गराउनुपर्छ । परम्परागत भन्दा पनि धेरै माग भएका क्षेत्रका सीप सिकाउनुपर्छ । महिला शिक्षित भए, सीपयुक्त भए भने उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ र यसले महिला सशक्तीकरणको गति तीव्र हुन्छ । महिला आर्थिक रूपमा सशक्त भएनन् भने उनीहरू परिवारमा पुरुष सदस्यमा आश्रित हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा फेरि पुरुषको प्रभुत्व हुन्छ र महिलाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । यहाँ समुदायको सहयोग र सरकारको पहलसँगै लैंगिक सशक्तीकरणको पाटोमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ ।
• घरभित्र व्यवहार नबदलेसम्म लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका प्रवचन खोक्रा
• नेपालमा पनि लैंगिक सशक्तीकरणको पक्षमा जबर्दस्त काम गर्न सकिन्छ किनकी यहाँ पनि भारतमा जस्तै पृष्ठभूमि, पुरुषहरूको प्रभुत्व, चालचलन, व्यवहार र पम्परा कायम छ ।सुनिल नन्दा, इण्डिया स्कील्सका पूर्व सीईओ हुन् । उनी अहिले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूले नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा काभ्रे (नमोबुद्ध), रसुवा (उत्तरगया) लगायतका जिल्लामा भारतमा ‘सेल्फी विद् डटर’ अभियानझैं घरमा छोरीहरूको नेम प्लेट राख्‍ने, महिलाहरूको महिनावारी चार्ट राख्‍ने तथा महिलामा आउनसक्ने समस्याबारे परिवारमा छलफल गर्ने अभियान चलाइरहेका छन् । भारतमा यो अभियानका लागि सेल्फी विद् डटर फाउण्डेसन निकै लोकप्रिय छ ।
• https://ekagaj.com/article/interview/34645/

हेजिङ नियमावली

नयाँ हेजिङ नियमावली : नीति खरिदको एक ज्वलन्त नमुना

• वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थायी स्रोत भने होइन । एक अर्ब निर्यात हुँदा आयात एक खर्ब रुपैयाँको हुन्छ । रेमिट्यान्सकै कारण करिब १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई सामान्य मानिन्छ । अहिले आयात उच्च र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।
• अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा यस्तो विदेशी मुद्रा अर्बाैं रुपैयाँमा लुटाउने गरी कथित ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
• पहिलो हेजिङ नियमावलीअनुसार अधिकतम १५ वर्षका लागि विदेशी विनिमयको जोखिम हेजिङ फण्डले गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो भने अर्थमन्त्री शर्माले त्यो अवधिलाई २० वर्षसम्म पुर्‍याएका छन् ।
• नेपालको पहिलो हेजिङ गरिएको कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को हेजिङ शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरेका छन् । उसले बहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत शुल्क पनि बिजुलीसँग विनियम गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ को हेजिङ लागत प्रतिमेगावाट सात करोड रुपैयाँ परेको छ । यसलाई आधार मान्दा र हेजिङ अवधिलाई १५ बाट २० वर्ष पुर्‍याउँदा नयाँ हेजिङ नियमावलीले प्रतिमेगावाट शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअनुसार बीपीसीले अघि सारेका तीनवटै आयोजनाको हेजिङ शुल्क ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ, जुन नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
• अबको दुई र बढीमा तीन वर्षपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै छ ।
• यो वर्ष मात्र बर्खायाममा बिजुली खपत हुन नसकी सात सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अझ भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । स्वदेशमै तत्काल बिजुली खपत हुने न नीति छ, न संयन्त्र । अर्काेतर आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावमा एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हेजिङको सुविधासहित डलरमा पीपीए गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन खान खोज्नु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी हो, गद्दारी हो ।
• नेपालको व्यवासायिक समुदायमा एउटा भनाइ चर्चित छ- नेपालमा त राज्यले बनाउने नीति (पोलिसी) खरिद गर्नुपर्छ । अर्थात् जसो जसो व्यापारिक स्वार्थ हुन्छ, उसो उसो नीति बन्छ । यसरी कमिसन वा घूस लिएर बनाइने नीति नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जुन केपी ओलीको पालामा अचाक्ली भएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिए । तर विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा कर बढाए । स्वदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत्को टर्बाइन बनाउन चाहिने स्टिलमा कर बढाएर आयातीत टर्बाइनमा कर घटाइदिए । माथिल्लो त्रिशुली १ लाई यिनै खतिवडाले ६० अर्ब रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी मिन्हा गरिदिए । यी त केही साना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । यसैलाई भन्छन् नीति खरिद । अनि यो हेजिङ पनि त्यही नीति खरिदअन्तर्गत आएको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
• नेपाललाई बिजुली चाहिएकै हो भने स्वदेशी लगानीकर्ता तयार छन् । पीपीएका लागि याचना गरेर बसेका छन् । विदेशीको पाउ परेर उनीहरूले चाहेजस्तो नीति बनाइदिने हाम्रा नेताले ती विदेशी लगानीलाई दिएको सुविधाको जम्मा १० प्रतिशत मात्र सुविधा दिने हो भने स्वदेशको निजी क्षेत्र यति कष्टसाध्य झेल्न बाध्य हुने थिएनन् । अर्थ मन्त्री शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट, जलाशययुक्त) आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बेचबिखन गरे ।
• https://ekagaj.com/article/editorial/34960/

भ्रष्टाचारको अर्काे भेरियन्ट : राष्ट्रघाती हेजिङ नियमावली

• ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारी रहेको र यो नियमावली लागू भएमा विदेशी कम्पनीको विदेशी विनिमय जोखिम जति नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणका विद्युत् उपभोक्ताका थाप्लामा पारी अर्बाैं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
• हेजिङ्कग- कम्पनीले लगानी गरेको स्वपुँजी र स्वपुँजीको प्रतिफल (नाफा) मा समेत हेजिङ (ग्यारेन्टी) गर्नु
• नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, सञ्चालन खर्च, सामाजिक कल्याणकारी खर्च लगायत मूल्यांकन गरेर हेजिङ लागत निकालिन्छ ।
• सय मेगावाट र त्योभन्दा माथिका आयोजनामा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राइट सेयर जारी गर्न दिने हो भने तत्कालका लागि पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्छन् ।
• जलविद्युत्मा स्वदेशी निजी क्षेत्र नै आत्मनिर्भर भइसकेको, बर्खायामको बिजुली उपयोग गर्न नसकी खेर गइरहेको, स्वदेशी लगानीका तीन हजार मेगावाटका पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा ठूलो कमिसनको कुम्ल्याउने नियतका साथ यो नियमावली आएको देखिन्छ ।
• आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै गरेर धमाधम विदेशी लगानीका कम्पनीलाई उनीहरूले जे जे भन्यो त्यही माग पूरा गर्ने सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई सम्झौतामा उल्लेख भएका सुविधासमेत पाउँदैनन् । राज्य सञ्चालकहरू विदेशीका दलालसामु लम्पसार परेको प्रतीत हुन्छ । विदेशीसँग मोटो रकम कमिसन आउँछ, स्वदेशीले दिन त्यो अनुपातमा दिन सक्दैनन् ।
• अहिलेको आवश्यकता भनेको बूढीगण्डकी, तमोर, मादीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको हो । यस्ता प्रकृतिका आयोजना संसारका कुनै पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् । यी आयोजना बनाउने भनेकै राज्यले हो ।
• https://ekagaj.com/article/editorial/32990/

कालो धन र रातो समाजवाद-डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

• विगत १५ वर्षको विकासे इतिहास स्वयं प्रमाणस्वरूप देखिन्छ कि नेपालमा विकासे बजेटको भेल जेठ र असारमा यति बढ्छ कि एकै दिन एक अर्बदेखि खर्बको विकास निर्माण हुन्छ ।
• नेपालमा कालो धनको स्रोत खोज्‍न अन्यत्र जानै पर्दैन किनकि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म दिनहुँ करिब करिब १ अर्ब खर्च हुने योजनाहरू कस्ता हुन्छन् ? सिंहदरबारका सबै रैथानेहरूलाई थाहा छ, बजेटको मैजारो कसरी गरिन्छ भनेर ?
• हुण्डीवालामार्फत अथवा विदेश बस्ने व्यक्ति (एनआरएन) हरूसँगको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारमार्फत जम्मा भएका कालोधनलाई ‘सेल/अफसोर बैंक’हरू जस्तो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केमेन आइल्यान्ड खोलिएका व्यक्ति विशेष वा तिनका कम्पनी नामका खाताहरू पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि फेरि त्यही पैसा नेपालभित्र वैदेशिक लगानीको नाममा छिराउने प्रक्रिया नेपालमा स्थापित छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१९ मा गरेको एउटा सर्भेले भर्जिन आइल्यान्डबाट मात्रै नेपालमा ८३ अर्ब रुपैयाँ (४५ प्रतिशत) सम्म विदेशी लगानी आइपुग्यो । भर्जिन होस् वा केमेन आइल्यान्ड, त्यस्ता धनी देशहरू होइनन् तिनीहरू ‘कर छल्ने स्वर्ग’रूपी आइल्यान्ड हुन् । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने ती कर छल्ने व्यक्तिहरूका बारेमा २०१७ को पानामा पेपर्स् र २०१९/२०२० प्याराडाइज पेपर्स् स्पष्ट प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।
• नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ (पूरक ?) बजेटमा आगामी अप्रिल २४, २०२४ (अरु साढे २ वर्ष बाँकी) सम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई हड्डा, रेल बाटो, टनेल, कृषिजन्य, पर्यटन, लगायत ३०० जनाभन्दा बढी कामदार र ५० प्रतिशत आन्तरिक कच्चा पदार्थमा स्रोत नखुलेको आम्दानी लगानी गर्न सकिने गरी कालो धनलाई रातो ढोकामार्फत छिराएर नेपालमा रातो समाजवादको खेती गर्दैछन् ।
• एनआरएन, नेपाली राजनीति एवं तिनका बिचौलिया वा आसेपासेहरूबीचको कालो धन शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ ।
• नेपालको कालो धन थेग्रिने अर्को स्थान स्वीस बैंक हो । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छानबिन अनुसार २०६२/०६३ पछि नेपालीहरूको स्वीस बैंक खाता पनि मोटाउँदै गएको देखिन्छ । जसअनुसार, माओवादीहरूको सन् १९९६ देखिको कथित जनयुद्ध, नेपाली जन र धनको क्षति र स्वीस बैंकको खाता स्थिति एकैसाथ बढेको पाइन्छ ।
• सन् १९९६ मा नेपालीहरूको स्वीस बैंकमा करिब एक करोड स्वीस फ्रैङ्क थियो भने १० वर्षपछि सन् २००६ मा करिब ९ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुग्यो । गत वर्ष सन् २०२० मा त्यो रकम चार गुणा बढेर करिब ३६ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुगेको छ ।
• २०६२/०६३ पछि मौलाएको राज्य लुट्ने प्रवृत्ति र कालो धनको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निगरानी गरिराखेको थियो । फलस्वरूप २०६५ मा जी-७ राष्ट्रहरूको अगुवाइमा स्थापित अन्तर-सरकारी ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो ।
• सन् २०१४ डा. रामशरण महतको पालामा नेपाल ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिरियो र पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसको शब्दचित्र प्रकाशित (२०१७) गरेर शासकहरूलाई ‘ग्रे-लिस्ट’का परिणामबारेमा सजग गराए पनि नेपाल पुनः ‘ग्रे-लिस्ट’ वा ‘कालो सूची’मा पर्ने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ । किनभने विगत ५ वर्षमा जुन किसिमले आर्थिक अराजकता र अपराध बढेका छन् तिनको न त अनुगमन छ, न त नियमन नै । दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने राजनीति नै संस्थागत भइसकेपछि ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल’ले नेपाल सरकारलाई सावधान गराइसकेको छ ।
• देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अख्तियार भन्‍ने संस्थाहरू छन् । तर हालसम्म मनिलन्डरिङका कुनै पनि गिरोह कानुनी दायरामा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन, बरु फरार गरिएका छन् ।
• नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालो धन निवारण निम्ति अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचनालाई समायोजन गर्दै एउटा अत्यन्त स्वतन्त्र, पारदर्शी र अधिकार सम्पन्‍न स्वायत संस्थासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पेस गरेर खाता बैंकहरू नियमन, हुण्डी व्यापारीहरू सिधै जेल चलान, स्थापित बैंकहरूलाई ‘ब्लकचेन इकोसिस्टम’मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई पारदर्शी’ गर्ने कानुन र नियमकारी संस्था आवश्यक छ ।
• वडाध्यक्षदेखि राजदूत बन्‍न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँबाट बोल कबोलको प्रथा थालनी भएयता बीपीले भनेझैँ भुइँफुट्टा वर्ग आज ‘तरमारा’मा रूपान्तरित अनि स्थापित भइसके ।
• https://ekagaj.com/article/thought/35165/

थिति नबसेको नीति-चन्द्र घिमिरे

• सार्वजनिक नीति देशको कम्पास हो । कुन दिशातिर मुलुक जाँदै छ, नीति हेर्दा थाहा लाग्छ । नीति विकासको राजमार्गमा दौडिरहेको देशको गति पनि हो । कुदेको देशको गति नीतिले ठम्याउन सकिन्छ । नकुदेको देशको सकिन्न । विडम्बना, हामीकहाँ कोट्याएर हेर्‍यो भने देश नकुदेको बयान हाम्रै नीतिहरूले दिन्छन् । नीतिमा सधैं एउटै अठोट बग्रेल्ती भेटिन्छ । अर्थात्, सधैं फेल भएर एउटै कक्षा दोहोर्‍याउने ल्वाँगे विद्यार्थीजस्ता नीतिहरू छ्यापछ्याप्ती छन् ।
• नीतिहरूलाई केलाएर हेर्दा उद्देश्य, नीति र कार्यनीति वर्षौंदेखि धेरैजसोमा एउटै देखिन्छन् । मानौं, लामो यात्रामा हिँडेका हामी पाइला अघि सार्न तयार नै छैनौं । जस्तै— वाणिज्य नीति हेर्दा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भन्ने वाक्य लेख्न र रट्न लागेको दशकौं भो । घाटा न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने भनेको दशकौं भो । आपूर्तिजन्य समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको दशकौं भयो । तर काकरभिट्टा हिँडेको यात्रीले कहिल्यै नागढुंगा नकटेजस्तो सधैं काकरभिट्टा पुग्ने गीत हाम्रा नीतिहरूले रटिरहेछन् । बैरागीले रूखका हाँगामा बसेर बजाएको मुरलीको एउटै पुरानो धुनजस्तो । यो हाम्रो सार्वजनिक नीतिको ‘ट्रेजिडी’ हो ।
• नीतिको घाटा कार्यान्वयन (पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन डेफिसिट) अन्यत्र ठूलो बहसको विषय हो । यसमाथि धेरै सिद्धान्त तय भएका छन् । भान मिटर र भान हर्नले सन् १९७५ मै अघि सारेको सिद्धान्तले नीति लागू हुन वा नहुनमा छवटा चर जिम्मेवार हुने बताएको छ । पहिलो, नीतिको गुणस्तर र उद्देश्य । दोस्रो, साधनस्रोत र प्रोत्साहनको उपलब्धता । तेस्रो, अन्तरसांगठनिक सम्बन्ध । चौथो, कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको विशेषता । पाँचौं, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण । र छैटौं, कार्यान्वयनकर्ताको स्वभाव र प्रतिक्रिया । तीमध्ये कुनकुन चर हामीकहाँ उपलब्ध छन् ? कुन चर अन्यभन्दा बढी हावी छ ? यस्ता जवाफ अमुक नीतिमाथि अनुसन्धान नगरी बताउनु हात्ती छामेजस्तो होला ।
• अन्यत्र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन किन भएन भन्ने बहस प्राज्ञिक दुनियाँले चलाउने गर्छ । हामीकहाँ त्यो स्तरमा यो विरलै हुन्छ । हामी सबै नीति लेख्नमा र लागू नगर्नमा रत्तिएजस्ता देखिन्छौं । पुँजीगत खर्च बढेन भन्नेसम्म चर्चा गर्छौं । त्यो पनि बजारमा तरलताको अभाव खड्किएपछि बढी हल्ला गर्छौं, अरू बेला बिर्सिन्छौं ।
• हामी कहिले पञ्चवर्षीय, कहिले त्रिवर्षीय योजना ल्याउँछौं । रोग यति सल्किसकेको छ, त्यस्ता योजना किताबमा मात्रै जीवित भेटिन्छन् । धन्न, लोकसेवाले सोध्छ भन्ने भयले परीक्षार्थीसम्मले त्यो किताब परीक्षाको खड्गो नकटुन्जेल हेर्छन् । मन्त्रालय वा विभागहरू त्यो आवधिक योजना पढेर विरलै वार्षिक बजेट बनाउँछन् । अरू त अरू, बजेट पास गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि उति साह्रो वास्ता गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय त ढिकुटीको साँचो बोकेको, सबै मन्त्रालयको ‘हेडसर’ नै भयो । बजेट बनाउँदा उसलाई अरू सरोकार नै हुन्न । ‘बलिया नेता’ ले अह्राएको जिल्लाका योजनामा कनिका छर्न पैसा नपुगेको प्रेसरमा कुन नीतिले केकति खर्च मागेको छ भन्ने सुन्दा पनि उसलाई झर्को लाग्छ । अनि कहाँबाट राष्ट्रिय महत्त्वका सडक बन्छन् ? कहाँबाट शैक्षिक सुधार हुन्छ ? कहाँबाट अस्पतालहरू सुध्रिन्छन् ? कहाँबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ ?
• कुनै पनि नीति सफल हुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । असफल हुन पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै चाहिन्छ । सफल बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायको एकमना र सर्तविहीन सहयोग चाहिन्छ । विडम्बना, सरकार एउटै हुन्छ तर त्यो सहयोग फिटिक्कै जुट्दैन । औद्योगिक नीतिले उद्योगधन्दा बढाउने भन्छ । उद्योग खोल्न कथंकदाचित् उद्योगी अघि बढ्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय के गरी उद्योगलाई तगारो तेर्स्याउन सकिन्छ, त्यसैमा आफ्नो वीरता देख्छ ।
• अर्थ मन्त्रालय खाइपाइरहेको भन्सारको अंक घट्न हुन्न भनेर खुल्न लागेको उद्योगसँग पनि तर्सन्छ । किनकि आयातकर्ताले उसलाई उत्पादनमा भन्दा भन्सार राजस्वमा रम्न सिकाएको हुन्छ । मन्त्रालयहरू उद्योगलाई बैरीजस्तो व्यवहार गर्छन् । हुँदाहुँदा उपभोक्तासम्बन्धी संघ–संगठन पनि संसारका सस्ता वस्तु उपयोग गर्न पाउनु हक–अधिकार हो भन्न अघि सर्छन् । कमसल गुणस्तरका सामानहरू नेपाली बजारमा ‘डम्पिङ’ गरेर सस्तोमा उपभोग गर्न आयातकर्ताले घरघरलाई पल्काएको छँदै छ, विदेशी फिरंगीहरूले उन्नाइसौं शताब्दीमा चिनियाँहरूलाई अफिम खान सिकाएर दुर्व्यसनी बनाएजस्तो ।
• कैयौं नीति छन् जो अल्पायुमै बितेका छन् । अरूको त कुरै नगरौं, स्वयं नीति ल्याउने माउ मन्त्रालयको वेबसाइट पनि उक्लिन नपाई तीमध्ये कतिपय बिर्सिइएका छन् । कतिपय नीति दाताको गर्भाशयबाट जन्मिन्छन् । देशको भन्दा विदेशका चासोमा गर्भाधान भएका हुन्छन् । त्यस्ता नीतिहरूले नेपालको हावापानी धान्न सक्तैनन् र त्यसै मर्छन् । रमाइलो त त्यस बेला देखिन्छ, जब दाताहरू ‘सरोगेट आमा’ ले झैं दौडधुप गर्छन् । छँदाखाँदाको नीति लागू हुन सहयोग गर्नुभन्दा अर्को नीति जन्माउन ‘लबिइङ’ तथा हानथाप गर्छन् । नीति जन्माउनमा कर्मचारीतन्त्रका टाठाबाठाहरूको चाख र करामतले बढी काम गर्छ ।
• हामीकहाँ कैयौं नीति केवल हल्ला कोरल्न अर्थात् दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न आएका थिए र छन् । नीति ल्याउनेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, यो टिक्नेवाला छैन र परिणाम दिनेवाला पनि छैन । तर भित्री उद्देश्य नै समाजमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा समाजको ठूलो पंक्तिलाई झुक्याउने हुन्छ । यसले लोकप्रियतावादको बर्को ओढेको हुन्छ । असफल हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकार प्रमुखको ठाडो आदेशमा यस्ता नीतिहरू भित्र्याइन्छन् । अर्को प्रवृत्ति, चुनावको मुखमा खल्ती विचार नगरी प्रियतावादी नीति कार्यक्रम ल्याइन्छ । शिलान्यास, उद्घाटनको लर्को लाग्ने गर्छ । ठूलठूला वाचा गर्ने यस्तो अवसर खोसाखोस गर्न चुनावअघि आफ्नो सरकार बनाउने लोभमा राजनीतिक दलहरू लछप्पै भिजेका हुन्छन् । सत्ता फेरिनासाथ यस्ता नीति–कार्यक्रम स्वतः घाटमा पुग्छन् ।
• दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ? यसले नीतिप्रति दलमा इमानदारी छैन भन्ने सन्देश छरिरहेको छ । यसो हुँदा नीतिहरू कुपोषित हुन्छन् । नीति लागू गर्न समर्थन जुट्दैन । नीतिगत धारणा पदसँग विनिमय गर्ने वस्तु हो र ? त्यस्तै, दलहरूमा राम्रा कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा मात्रै भन्ने बानी लागेको छ । तर आफू सत्तामा पुगेपछि चाहिँ हिजोको सत्तापक्षले जे गरेको थियो, त्यही गर्ने चलन बसेको छ ।
• केही वर्षयता नीतिलाई ठोस अध्ययनबिना बारबार गिजोल्ने काम हुँदै आएको छ । यसलाई स्वार्थसमूह र नीतिनिर्माताबीचको साँठगाँठले मलजल गरेको छ । खासमा यो आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को ज्युँदोजाग्दो नमुना हो । बन्द बाकस (ब्लाक बक्स) भित्र बसेर सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी यस्ता नीति बन्ने गर्छन् । ‘ब्लाक बक्स’ मार्फत नीति फेर्ने कार्यमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु आश्चर्यजनक भएन । नेपालमा यसका एक से एक उदाहरण छन् ।

अब के गर्ने ?

• पहिलो, राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा इमानदारी मौलाउनुपर्‍यो । जे गरिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, नीतिको असफलताका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने नीतिगत उद्दण्डता निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने हुन्छ । अहिलेसम्म जनताले पुरस्कार वा सजाय दिन्छन् भनेर चुनावका भरमा मात्रै छाडिएको छ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने रहेछ । तेस्रो, नीतिको सफलता र असफलताका बारेमा प्राज्ञिक र सार्वजनिक बहस चल्नुपर्‍यो । जस्तो— ब्रेग्जिट बेलायती घरघरमा चासोको विषय बन्यो । प्राज्ञिक क्षेत्रले यस्ता विषयमा धार तिखारेर सक्रियता बढाउनुपर्‍यो । चौथो, कुन नीति केकति लागू भयो वा भएन भनी सरकार प्रमुख स्वयंले चासो दिनुपर्‍यो ।
• लागू नभए के कसको कारणले भएन, किन भएन, कसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । पाँचौं, तीनै तहका चुनाव नजिकिँदै गएको यो बेला नीतिगत विषयमा चुनावी बहस चलाउने प्रथा बसालौं । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, कसले के गरे वा गरेनन्, खोजीनिती होस् । यस्तो बहसलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाले जमेर सहयोग गर्न सक्छन् । कसले केकस्ता नीति लागू गरे वा गरेनन्, कति उपलब्धि हासिल गरे वा गरेनन्, कति लाभ दिलाए वा उल्टो नोक्सान गरे भन्ने तथ्यहरू समीक्षामा उधिन्न सकिन्छ ।
• अन्तमा, सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएको कुरा, केही नीतिगत विषय यस्ता हुन्छन् जससँग राष्ट्र र राष्ट्रियता गाँसिएको हुन्छ ।  देशको अस्मिता जोडिएको हुन्छ । कम से कम त्यस्ता विषयमा दलगत लाझहानिका लागि तँतँ–मम नगरिदिए हुन्थ्यो ।
• https://ekantipur.com/opinion/2021/12/16/163962225982746100.html

खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान-उमेशप्रसाद मैनाली

• सी चिनफिङले विश्वका १६० देशका नेताहरूलाई खुसी र प्रगति हासिल गर्ने तथा विकासका फलको समन्यायिक हिस्सा पाउने हक जनताको भएको र यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुने बताएका थिए । चिनियाँ नेताको यो राजनीतिक उपदेश केवल राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धको नवीकरण मात्र थिएन, यसको अन्तर्य दूरगामी अर्थ दिने खालको थियो ।
• चीनले अब आफू विकासशील मुलुकको नेताबाट सम्पन्न गौरवशाली चीन भएको संकेत गर्नु, सोभियत संघको विखण्डनपश्चात् एकलध्रुवीय विश्वलाई चुनौती दिने क्षमता प्रदर्शन गर्नु अनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाको संकेत गर्नु थियो । चीनले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले साँच्चै यसमा ऊ हकदार हुँदै गएको देखिन्छ । अब ड्रागनले चील, सिंह र मयूरलाई चुनौती दिन थालेको महसुस भएको छ ।
• मानिसहरू कुनै न कुनै सुखको खोजीमा हुन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । सुखप्राप्तिका माध्यमहरू व्यक्तिका अभीष्टअनुरूप असंख्य हुन सक्छन् । देखिने सुखले वा भौतिक समृद्धिले मात्र मानिस खुसी हुन सक्दैन । यसका लागि उसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र सन्तोष महसुस गर्न सक्नुपर्छ । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अन्तःसुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख–शान्ति पाउँछ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ, ऊ इन्द्रियजनित सुखमा उत्ति नै रमाउँछ; तर जो सुसंस्कृत र सुशिक्षित हुन्छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको विषय हो ।’
• धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको चर्चा बढी गरिन्छ । भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ भने उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही सुखको वितरण गर्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन सक्छ । सन् २०११ देखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानले प्रस्ताव गरेको ‘ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर’ (खुसीका सूचकहरू) स्विकारेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसका लागि बर्सेनि ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक दुबईमा सरकारप्रमुखहरूको विश्व सम्मेलन–२०१९ ‘सेपिङ द फ्युचर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
• अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादको विचारधाराका प्रवर्तक जर्मी बेन्थम, जेएस मिलले ‘अधिकतम मानिसको अधिकतम सुख’ को नारासहित सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, अति व्यक्तिवादी यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेकामा आलोचना हुन थाल्यो । विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ अहिले खुसी मापन गर्ने विभिन्न परिसूचक आधुनिक अध्ययन विधिको अवलम्बन गरेर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिन थालेका हुन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? मुख्यतः तीन पक्षबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ ।
• पहिलो, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति दिँदो रहेनछ । कैयौं धनी देशका मानिसहरू खुसी देखिँदैनन् र विश्वका धनाढ्यहरू खुसी र शान्तिका लागि भौंतारिएका समेत देखिन्छन् । पैसा धनीहरूका लागि कम महत्त्वको हुन्छ । रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसलाई बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धले बढाउँछ । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भएको देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र सुख प्रत्याभूति गर्न प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको छ ।
• संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा विश्वभर खुसीको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रत्येक देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसको मापन गर्न छवटा पक्ष छन्— कुल राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास । यी पक्षमा शून्यदेखि दससम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन्, तुलनात्मक क्रममा देखाउने गरिएको छ । विभिन्न देशले यसका लागि अनुकरणीय प्रबन्धहरू गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाको रूपमा समन्यायिक विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘जीएनएच कमिसन’ को स्थापना गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
• बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ क्रियाकलाप यसका लागि निर्धारण गरेको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारका सेवाहरूवाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन्, मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरिएको उदाहरणीय छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम र बजेटको संरचना लागू गरेको छ जसमा व्यष्टिनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ सुखका सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन छ । वेल्सले ‘फ्युचर जनरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरमा छुट्टै विभाग र बेलायतमा छुट्टै एजेन्सी (ह्वाट वर्क्स सेन्टर) गठन गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर नै यस्ता संस्था गठन गर्ने होड चलेको छ ।
• नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोचका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; सुशासन; सबल लोकतन्त्र; राष्ट्रिय एकता; सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक तथा प्रमुख लक्ष्यहरू हेर्दा आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । तर खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यान पुगेको छैन । खुसी बढ्छ वा घट्छ, यो सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना पनि छैन न त बजेट, कार्यक्रम निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खुसी र सुखका सूचकहरू नै निर्धारण भएका छन् ।
• नेपाली कति खुसी छन् ?
• वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२१ हालै सार्वजनिक भएको छ । १४९ देशको सर्वेक्षण गरिएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । यसअनुसार ‘शून्य’ पाउने देश सबभन्दा दुःखी र ‘दस’ अंक पाउने सबभन्दा खुसी र सुखी मानिन्छन् । सबभन्दा खुसी देश फिनल्यान्ड देखिएको छ र यसपछि पाँचौं क्रमसम्म पर्नेमा डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स छन् । नेपाल ५.२६ प्राप्तांकसहित ८७ औं स्थानमा छ ।
• सार्कमा भुटानबाहेक सबै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छ । यस वर्ष भुटान सर्वेक्षण गरिएका देशमा नपरेकाले तुलना गर्न सकिएन, तर गत वर्षसम्म नेपालभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो । माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९, भारत १४९ र अफगानिस्तान १४९ औं स्थानमा छन् । आन्तरिक युद्धमा फसेको अफगानिस्तान विश्वकै सबभन्दा दुःखी देशमा परेको छ । नेपालले खुसी मान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्थितिमा लगातार सुधार हुनु हो । सन् २०१३ मा नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेकामा सन् २०२१ मा ८७ औं स्थानमा रहनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
• नेपालीका लागि आश्चर्यलाग्दो के छ भने, सुशासनका अन्य प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति देखिँदा पनि, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा खास प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा समेत हामी सार्कमै बढी खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो वा भाग्यवादी भएर ? हाम्रो प्रयास राम्रो भएर हो वा सार्कका अन्य देशमा अव्यवस्थाका कारण ? साँच्चै विश्लेषणको विषय भएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्कमा अगाडि छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले कानुनको शासनमा विभिन्न देशको स्थिति देखाउने गर्छ ।
• यसको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ६१ औं स्थानमा परेर नेपाल सार्कका देशहरूमध्ये राम्रो देखिएको छ । अर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स’ को २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल ४२ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा आतंकवाद र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा निकै सुधार आएको मान्नैपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पनि यसका लागि पक्कै सहयोगी भयो होला ।
• खुसी यस्तो भावना हो जसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाउनुभयो, हिजो कति पटक हाँस्नुभयो भन्नेजस्ता मनोविज्ञानका विधिहरू पनि प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिन्छ । सन् २०१८ को दुबई सम्मेलनमा भुटानका मन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । अहिले संसारभर शक्तिको होडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट ती देशका नागरिकहरू नै खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन भनी ती देशहरूले बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।
• नेपालले पनि यसमा अझ सुधार गर्न अन्य देशले प्रयोग गरेका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । खुसीको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संरचना बनाउन अति आवश्यक छ ताकि सबै निकायमा जनताको खुसी र सुख बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रवाहीकरण गर्न सकियोस् । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, जसका कारण शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । आखिर राज्य र सरकार यसैका लागि अस्तित्वमा आएका त हुन् !

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
https://ekantipur.com/opinion/2021/07/20/16267458697881618.html?author=1

समावेशीकरणका अवरोध-उमेशप्रसाद मैनाली

• लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको सबभन्दा जटिलता भनेकै बहुमतको शासनमा असर नपर्ने गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको छ ।
• तर, मतदानको ज्यादतीले बहुमतको आडम्बरलाई बढाउँछ र अल्पमतलाई उपेक्षा गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले अठारौं शताब्दीका ‘सोसल च्वाइस् थ्यौरी’ का प्रणेता कन्डरसेट र पछि यसलाई सन् १९५० मा परिमार्जन गर्ने केनेथ एरोले ‘थोरैले धेरैका लागि वैधानिक रूपमै बलिदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई चेतावनी दिएका थिए । केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ का माध्यमले निर्वाचन र मतदानले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ भन्ने गणितीय सूत्रमा सिद्ध गरिदिएका छन् । जित्नेले सबै लिने र हार्नेले शून्य पाउने मतदान प्रणालीले सामुदायिक र वर्गीय द्वन्द्वलाई बढाउँछ । यस्ता द्वन्द्व र पृथकतावादी हिंसा रोक्नु नै लोकतन्त्रको सफलता मानिन्छ । समावेशी शासन प्रक्रियाले यस्ता विभाजनकारी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
• समावेशी शासनको नीति भन्नासाथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशी नीति कार्यान्वयन, स्थानीय नीतिमा स्वामित्वदेखि विविधता व्यवस्थापनका रणनीतिहरूसम्मको व्यापक अर्थमा बुझ्नुपर्छ । सबभन्दा अर्थपूर्ण समावेशीकरण भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । नीति उत्पादन गर्ने राजनीतिले हो, यसैले यसमा प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य क्षेत्रमा दिइएको प्रतिनिधित्वको कुनै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले संसद्मा, सरकारमा, स्थानीय सरकारसहित निर्वाचित र मनोनयन हुने पदहरूमा देश र समाजका विविधतालाई समावेश गराउनुपर्छ । समावेशी शासनको अर्को पक्ष नीति निर्धारण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र निर्माण गर्नु हो । जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । यसो किन भनिन्छ भने, समावेशी प्रतिनिधिमूलक संगठनले समुदायविशेषको माग र आकांक्षा राम्ररी बुझ्दछ र त्यसप्रति संवेदनशील हुन्छ ।
• नेपालको संविधानले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी धारा ८४, राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी धारा २८३, संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सेवामा पदपूर्तिबारेको धारा २८५ का प्रावधानहरूले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । संविधानका यिनै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूले समावेशीकरणलाई समेटेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र निजामती सेवालगायत विभिन्न सेवाको सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐनले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका लगायतलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यीबाहेक संवैधानिक र कानुनी संगठनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । संवैधानिक आयोगहरू – राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग – गठन भई कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त थुप्रै कानुनी संगठन (स्टाट्युटरी बडिज) समावेशिताको प्रवर्धन गर्न गठन गरिएका छन् ।
• नेपालमा वास्तविक रूपमै समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै हो । २०६४ मा निजामती सेवा ऐनको संशोधन भएपछि व्यवस्थित आरक्षणमार्फत यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा समावेशिताका आधारमा संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएपछि यसले मूर्तरूप लिन थाल्यो । त्यसैले आरक्षण लागू गरिएको १४ वर्ष पुग्न लाग्दा यस नीतिको सफलता र असफलताको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छ र अन्य आरक्षित समूहतर्फ पनि तोकिएको प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्राप्त आरक्षणको कोटा पूरा भएकै छ । स्थानीय निकायहरूमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरू रहेको ‘नेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८’ ले देखाएको छ । तर, यो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आरक्षण अर्थपूर्ण नभई संवैधानिक र कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।
• संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ९६ प्रतिशत पुरुष चुनिनु, एक जना पनि मधेसी दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुनु, स्थानीय तहमा ९७ प्रतिशत प्रमुख पदमा पुरुष हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहको ९२ प्रतिशत उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित हुनु, तर १ प्रतिशतभन्दा कम वडा अध्यक्ष महिला हुनुले आरक्षणका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानुनी प्रावधानले मात्र यो प्रतिनिधित्व सम्भव भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ समावेशी सरकार बन्न नसकेको तथ्य कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७८ साउन १३ को ‘समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार’ शीर्षक रिपोर्टिङले स्पष्ट गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा एक जना महिला पनि मुख्यमन्त्री नहुनु, प्रदेश २ सरकारमा पहाडी र दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु, कर्णाली प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षत्रीको एकाधिकार देखिनु, गण्डकी प्रदेशको सरकारमा दलित नहुनु, वाग्मती प्रदेश सरकारमा दलित नपर्नु, प्रदेश १ को नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति पर्नुले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा परेको निचोड उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएकाले समावेशी गराउन प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
• निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाहरूमा आ.व. २०६४–६५ देखि आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको हो । खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । सरकारी सेवाको आरक्षणले भने केही सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । निजामती सेवातर्फ यस अवधिमा खुलातर्फ ३१८०१ पदपूर्ति भएकामा आरक्षणतर्फबाट २१६४९ पदपूर्ति भएको लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरक्षणभित्र पनि महिला ७३७०, आदिवासी जनजाति ५७८०, मधेसी ४७४५, दलित १९७८, अपांगता भएका ९९९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७७ पदपूर्ति हुन सकेको देखिन्छ । निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फ निजामतीको संख्याभन्दा तीन गुणा बढी आरक्षणबाट पदपूर्ति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी तथ्यांक हेर्दा अब सार्वजनिक सेवाहरूले प्रतिनिधिमूलक स्वरूप लिँदै गएको मान्नुपर्दछ ।
• केही वर्षपछि कर्मचारीतन्त्र विविधता झल्किने नेपालकै बहुल समाजको प्रतिबिम्ब हुन जाने अपेक्षा गरिन्छ । आरक्षणबाहेक राज्यले भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरेको छ । महिलाहरूको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतमा विशेष छुट दिने नीति लिइएको छ । विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण, मुलुकभरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्यक्रमको प्रभावको मूल्यांकन भइनसके पनि सकारात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
• समावेशी शासनको अहिलेसम्मको उपलब्धिको समीक्षा गर्दा मिश्रित परिणाम देखिएको छ । पहिलो त समावेशीकरणको नीतिको लाभमाथि ‘एलिट क्याप्चर’ भएको छ । मधेसी कोटाको लाभ लिनेमा त्यहाँका निश्चित चार–पाँच जात मात्र छन् । मधेसी दलितहरू र त्यहाँका अति सीमान्तकृत वर्गले यसको लाभ लिन सकेको देखिँदैन । दलिततर्फको लाभ पहाडे दलितहरूले लिएको देखिन्छ भने अरू दलितले अति नगण्य रूपमा मात्र अवसर लिन सकेका छन् । जनजातितर्फ उन्नत भनेर जनजाति महासंघले वर्गीकरण गरेको नेवार जातिले बढी अवसर लिइरहेको छ । यसबाहेक राई, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू र मगरले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन् । सूचीकृत गरिएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये पाँच–छ जातिले मात्र समावेशीकरणको लाभ लिनुले यस नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।
• महिलाको कोटामा पहाडे ब्राह्मण महिलाले अधिकांश सिट कब्जा गरेका छन् । अपांगता भएकातर्फ वास्तविक अपांगता भएकाले भन्दा सामान्य औंला बाँगिएका, केही अंश मात्र दृष्टि कमजोर भएका आदि नाम मात्रका अपांगता भएकाहरूले अवसर लिइरहेका छन् । कति प्रतिशत अपांगता भएकालाई आरक्षण दिने हो भन्ने कानुनले स्पष्ट नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं प्रतिवेदनको निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जातिगत विवरण मननयोग्य छ । यसअनुसार आ.व. २०७६–७७ मा धेरै संख्यामा सिफारिस हुने पाँच जातिमा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार, मगर र थारू छन् । सोनार डोम, बादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, हजाम–ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट एक/एक जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने ५९ जातिमध्ये ९ वटा मात्र सिफारिस हुन सकेका छन् । यो चित्रले नेपालको समावेशीकरणको नीति त्यति सफल नभएको स्पष्ट पार्छ ।
• समावेशी नीतिको उद्देश्य ती वर्गहरूको आवश्यकता, विशेष सरोकारका ‘एजेन्डा’ नीति र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुन सकुन् भन्ने हो । यसमा भने समावेशी कोटाको लाभ लिनेहरू पूर्णतः असफल भएका छन् । महिला ककस आफ्ना हितमा हुने गरी नागरिकता ऐनको विधायनमा प्रभाव पार्न असफल भएका छन् । आदिवासी जनजाति र दलितहरूको भूमिका पनि कमजोर छ । मेसिडोनिया, आयरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतमा ‘माइनरिटी भिटो’ को व्यवस्था छ । आफूसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा उनीहरूले ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहुमतको बलमा उनीहरूको सरोकारको बेवास्ता नहोस् भनेर यस्ता कडा प्रावधान राख्ने गरिन्छ । नेपालमा भने व्यवस्थापिकामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा भए पनि दलको ह्वीप मानेर मतदान गर्दछन् ।
• समावेशीकरणको अर्को अवरोध भनेको ‘ग्लास सिलिङ’ हो । यो यस्तो बाधा हो, जसले आरक्षितहरूलाई उच्च वा निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्दछ । अहिले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा ३ प्रतिशत मात्र महिला हुनु, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु यसका उदाहरण हुन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा तीन जना मात्र महिला हुनुलाई पनि यसैको असरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक तनावलाई कम गर्न र देशप्रति सबैको माया जगाउन पनि समावेशीकरण अनिवार्य छ । त्यसैले यस नीतिले के नराम्रो परिणाम दियो भन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर देशले विविधतामा गर्व गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । ‘सुधार गर, अन्त नगर’ (मेन्ड इट बट डु नट एन्ड इट) अहिलेको हाम्रो मन्त्र हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७८ ०८:१५
https://ekantipur.com/opinion/2021/08/04/162804273534864143.html?author=1