हामी सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुराको चर्चा गर्न र सुन्न मन पराउँछौँ । नकारात्मक कुरा दोहोर्याई–तेहेर्याई भनिरहने प्रवृत्ति छ । तथ्यांकमा टेकेर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कमै हुन्छ, जसकारण गणतन्त्रविरुद्धमा रहेको सानो आवाज चर्को बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।तथ्यांक हेर्दा देश बर्बाद भएको देखाउँदैन । गणतन्त्रले नागरिकलाई जुन अधिकार दिएको छ,
त्यो
अधिकार प्रयोग गरेर धेरै परिवर्तन भएका छन् । भलै अपेक्षित प्रगति नभएको हुन सक्छ, तर हुँदै नभएको भन्न
मिल्दैन । नेपालले प्रगति गर्न थालेको ०४८ पछि मात्र हो ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी
·
विकास,
समृद्धि
र जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने एउटा मापक ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ हो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आव ०६१/६२ मा ३२९ अमेरिकी डलर थियो । त्यसको पाँच वर्षअघि ०५७/५८ मा २६० डलर
थियो । चालू आव ०८१/८२ को अन्त्यसम्म एक हजार ४५६ डलर पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति आय ३२९ डलरबाट बढेर एक हजार ४५६ डलर पुग्नु राम्रो नै हो ।
·
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९७१ मा पहिलोपटक अतिकम
विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसी)को श्रेणी वर्गीकरण गरेको थियो । त्यो श्रेणीमा नेपालसहित २५ देश थिए । पछि अरू देश पनि थपिएर ५२ पुगे । अहिले पनि ४४ देश त्यो सूचीमा छन् । जसमध्ये आठ एसियाली मुलुक छन् । हालसम्म बोत्सवाना, काबो भर्डे, माल्दिभ्स, सामोआ, इक्वेटोरियल गिनी, भानुआटु, भुटान र साओ टोम एन्ड
प्रिन्सिपे गरी आठ देश मात्र स्तरोन्नति भएका छन् । नेपाल, बंगालदेश, लाओ जनवादी गणतन्त्र सन् २०२६ मा बाहिर निस्कँदै
छन् । एलडिसी श्रेणीका देशमध्ये उत्कृष्ट १० भित्र नेपाल परेको छ । नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यो सूचीमा रहेका अधिकांश देश जहीँको तहीँ छन् ।
·
नेपालले कहिल्यै फालाफाल धान उत्पादन भएर निर्यात गरेको होइन । ०२८/२९ तिर पहिलो कृषि सर्भे गरिएको थियो । त्यसवेला २४ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन भएको रेकर्ड छ । प्रतिहेक्टर १.९ टन र प्रतिव्यक्ति १८७ किलो धान उत्पादन भएको थियो । अहिले चालू आवमा ५९.५ लाख टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर ४.१३ टन र प्रतिव्यक्ति १९६ किलो पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकले इतिहासमै सर्वाधिक धान उत्पादन यो वर्ष भएको देखाउँछ ।
·
पहिला तराईमा फलेको धान–चामल पहाड र हिमाली भेगमा
पुग्दैनथ्यो । तराईकै पनि धेरै उपभोक्तासँग चामल किन्ने सामथ्र्य थिएन । चामल हत्तपत्त बजारमै पाइँदैनथ्यो, पाइए पनि ज्यादै महँगो
हुन्थ्यो । मान्छेले स्थानीय स्तरमा जे उपलब्ध छ त्यही खान्थे । बरु छाक काटेर बस्थे । नेपालमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा धेरै धान फल्ने जिल्ला हुन् । ती जिल्लामा पनि खाद्यान्न अभाव हुने परिवार भएर ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम चलाइएको थियो । धानका मालिक सीमित परिवार थिए । उनीहरूले गरिबलाई सित्तैमा बाँड्ने कुरो भएन,
गरिबसँग
किन्ने सामथ्र्य हुन्थेन । त्यो धान भारततिर निर्यात गर्थे ।
विकास निर्माण : पहिले विदेशीको भर, अहिले आफ्नै स्रोतबाट
·
०४८ अघि विकास निर्माणको अवस्था दुरूह थियो । त्यसअघि आफ्नै राज्यस्रोतबाट कुनै पनि ठुला सडक, सिँचाइ योजना, हवाईमैदान बनेको उदाहरण छैन । त्रिभुवन विमानस्थल विदेशी सहायताबाट बनाइएको हो । त्यतिखेर देशभरि बनेका सडक विदेशी सहायताबाट हो । सरकारले आफ्नै स्रोतबाट कोहलपुर–सुर्खेत सडक मात्र खनेको थियो । ०६१/६२ सम्म पनि विकासले
गति लिन सकेकै थिएन । अहिले नेपाल आफ्नै स्रोतमा ठुल्ठुला परियोजना सम्पन्न गर्न सक्षम भइसकेको छ । अहिले कुल खर्चको अधिकतम १२/१३ प्रतिशत रकम मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन हुन्छ । त्यसमा पनि अनुदान सहायता क्रमिक रूपमा कम हुँदै गएर अहिले आउनै छाडिसक्यो ।
·
देशमा टेलिफोन सेवा विस्तारदेखि जलविद्युत् आयोजना
निर्माणसम्म विदेशी सहायताकै भर पर्नुपरेको थियो । ठुला भवन पनि विदेशी सहायताबाट बनेका हुन् । विदेशी सहायता प्राप्त नभए विकास ठप्प हुन्थ्यो । अहिले आफ्नै स्रोतबाट देशकै ठुलो अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बन्दै छ । देशभर सडक विस्तारको काम जारी छ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ ।
·
०६१ सम्म पनि कतिपय जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक नपुग्दा निकै
विकट थिए । अहिले ७७ वटै जिल्लामा सडक पुगेको छ । ०७२ को संविधानसँगै ०७४ को चुनावपछि जब संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गयो,
त्यसपछि
ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सहरमा पनि फुटपाथ, हरियाली पार्क, वृद्ध तथा बालबालिकाका
लागि खेलकुद स्थान, मठमन्दिर
जीर्णोद्धारलगायत धेरै काम भएका छन् । ७५३ वटै पालिकाको सक्रियताले सहरी पूर्वाधार, ग्रामीण सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यमशीलता विकासमा
राम्रो प्रगति देखिन्छ ।
·
०६१/६२ तिर जलविद्युत् प्रसारणलाइन दुई हजार ६२४ किलोमिटर
मात्र थियो । अहिले साढे ६ हजार किलोमिटर पुगेको छ । ७५३ पालिकामध्ये ७३२ वटा अर्थात् ९६ प्रतिशत जनतामा केन्द्रीय ग्रिडको विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सडक र बिजुली पुग्नेबित्तिकै ग्रामीण अर्थतन्त्र फस्टाउन थालेको छ । सडकसँगै बजारको पहुँच विस्तार भएको छ ।
·
०६१/६२ सम्म पनि गाउँका महिलाको दैनिकी कहालीलाग्दो थियो । अहिले गाउँमा सडक,
बिजुली र
घरघरमा खानेपानी पुगेपछि महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । महिलाको उत्पादकत्व पनि बढेको छ, आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।
·
जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम समयमै काम नभएको होला, तर देशमा विकास निर्माणको काम भइरहेका छन् । समयमै काम सम्पन्न नगर्दा ढिलासुस्तीले जनतामा आक्रोश बढेको हो । ०४८ अगाडि देश धेरै पछाडि थियो । ०४६ पछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर ०५२ पछि देश फेरि
१० वर्षसम्म द्वन्द्वमा फस्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन । ०६/६२ पछि राजनीतिक संक्रमणका बाबजुद पनि पूर्वाधारको कामले गति लिएको छ ।
के सिंगो देश बाहिरिँदै छ ?
·
अहिले धेरै सुनिन्छ, ‘एयरपोर्ट विदेश जाने युवाले खचाखच छ, स्वदेशमा बस्ने कोही भएनन्,
देशमा
बस्ने अवस्था रहेन । तर,
अराइभल
कक्षबाट देशभित्र भित्रिने मान्छे गणना गरिँदैन । तथ्यांक बोल्छ, ‘२० वर्षअघि ०६१/६२ मा श्रम स्वीकृति लिने तीन
लाखहाराहारी थिए, १० वर्षअघि संख्या
बढेर ६ लाख ५४ हजार पुगेको थियो,
पोहोर
सात लाख ४१ हजारले श्रम स्वीकृति लिए ।
·
०६१ देखि ०७१ को बिचमा श्रम स्वीकृति लिने दोब्बर (तीन लाख)ले बढेका रहेछन् । ०७१ देखि ०८१ को अवधिमा एक लाख मात्र थपिनु भनेको वृद्धिदर घट्नु हो । त्यही दरले बढेको भए १२ लाख पुग्नुपर्थ्यो । तथ्यांकले संविधान बन्नुभन्दा अगाडि देश छाड्ने क्रम तीव्र देखायो । ०६१ देखि ०७१ सम्म राजनीतिक संक्रमण थियो । संविधान निर्माण गर्न नसक्ने, सरकार परिवर्तन भइरहने, दिनदिनै बन्द–हडताल र
आन्दोलन भइरहँदा मान्छे आजित भएर देश छाड्ने क्रम बढेको थियो ।
·
०४८ तिर ३.४ प्रतिशत जनसंख्या देशबाहिर रहेछ । ०५८ मा त्यो संख्या ३.२ प्रतिशतमा झर्यो । ०५८ देखि ०६८ सम्म बढेर ७.३ प्रतिशत पुग्यो । त्योबिचमा दोब्बरभन्दा बढी मान्छे बाहिरिए । ०६८ देखि ०७८ को बिचमा ७.५ प्रतिशत मान्छे बाहिर रहेको देखियो । पछिल्लो १० वर्षको बिचमा विदेशमा बस्नेको संख्या ०.२ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । ०७१ पछि देशमा बस्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । बाहिर जुन भाष्य बनाइएको छ, त्यो पूर्णतः गलत छ । नेपाली बाहिर जाने सधैँ हुन्थ्यो । पहिला भारत जान्थे, अहिले खाडी मुलुक, जापान, कोरिया जान्छन् ।
आमनागरिकको जीवनमा के परिवर्तन
आयो ?
·
मान्छेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको तथ्यांकले जीवनस्तरमा
परिवर्तन आइरहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदन भन्छ– ‘३० वर्षअघि ५५ प्रतिशत नेपाली असाध्यै विपन्न अवस्थामा थिए । उनीहरूको आम्दानी प्रतिदिन २.१५ डलरभन्दा कम थियो । त्यही मापदण्डका आधारमा आज गरिबी ०.३७ प्रतिशतमा झरेको छ । सम्मानजनक आम्दानी भनेर प्रतिदिन ६.८५ डलरलाई आधार मान्ने हो भने ३० वर्षअघि ९० प्रतिशत नेपाली त्यो सीमाभन्दा तल थिए । अहिले ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ३० वर्षमा लाइफ एक्स्पेटेन्सी २२ वर्षले सुधार भएको छ । अहिले नेपालीको जीवन प्रत्याशा(मान्छे बिरामी नभई बाँच्ने) ७० वर्ष पुगेको छ । विश्वको औसत उमेर ७१ वर्ष छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देश सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया नेपालभन्दा सम्पन्न भए पनि जीवन
प्रत्यशा औसत ६८.४ वर्ष छ । स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (मान्छे बिरामी नभई बाँच्ने) विश्वको औसत ६१ वर्ष छ भने नेपालीको ६० वर्ष छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशको ५९.४ वर्ष छ । नेपाली बिरामी नपरीकन ६० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने रहेछ । बाल मृत्युदर ०४८ तिर प्रतिहजारमा १३८ जना थियो । अहिले २७ जनामा झरेको छ । यो भारतको भन्दा राम्रो हो । भारतमा प्रतिहजारमा बाल मृत्युदर २९ जना छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिङ, सञ्चार, सडक, सिँचाइ, खानेपानीको पहुँच विस्तारमा राम्रो प्रगति भएको छ ।
पर्यटनमा पछाडि
·
नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । पर्वतारोहणमा नेपालको एकाधिकार नै छ भन्दा हुन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, साहसिक, वाइल्डलाइफ, सफारी, ध्यान, योग पर्यटनको सम्भावना
छ । तर,
जति
सम्भावना छ, त्यसको रत्तिभर लाभ
लिन सकेका छैनौँ । अहिले ४५–५० लाख पर्यटक आइरहेको हुनुपथ्र्यो । तर, १०–१२ लाख पर्यटकमा
रुमल्लिएका छौँ । कोभिड महामारीअघि सन् २०१९ मा बल्लतल्ल १२ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकियो ।
·
विदेशी पर्यटक भित्र्याउने राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सुदृढ बनाउन सकिएको
छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सुविधासम्पन्न एयरपोर्ट र चौडा राजमार्ग भएनन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स कमजोर बन्दा नेपाल उडान गरिरहेका विदेशी वायुसेवाले मनलाग्दी भाडा असुलेर यात्रु बोकिरहेका छन् । जसले नेपालको हवाईयात्रा विश्वकै सबैभन्दा महँगो रहेको पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ । निजी क्षेत्रका कारण आन्तरिक वायुसेवा राम्रो नै छ । तर,
तेस्रो
मुलुकका पर्यटक भित्र्याउने अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा सुधारमा कुनै पनि सरकारले पटक्कै ध्यान दिएनन् ।
·
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होटेल तथा रिसोर्ट खुलेका
छन् । देशैभर होटेलमा लगानी भइरहेको छ । अन्य पर्यटकीय प्रडक्ट पनि तयार भइरहेका छन् । पर्यटक बोक्ने वायुसेवालाई बलियो बनाउन र पर्यटकीय प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवर्द्धन गर्न चुकेका छौँ ।
औद्योगिक ढोका ०४८ मा खुल्यो, तर अपेक्षित विकास भएन
·
देशमा औद्योगिक ढोका ०४८ को नीतिगत परिवर्तनपछि खुलेको हो। ०५२/५३ सम्म स्वदेशी लगानी बढ्यो नै, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि धमाधम नेपाल
भित्रिन थाले । तर,
माओवादी
द्वन्द्व सुरु भएपछि नयाँ उद्योग खुल्नेभन्दा पनि भएकै उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो । जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि त्यतिखेरदेखि नै कमजोर हुँदै गयो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा उद्योगको योगदान झन्झन् घट्दो छ । ०६१/६२ को परिवर्तनपछि पनि औद्योगिक विकास हुन सकेन ।
·
लामो संक्रमणकालपछि देशले नयाँ संविधान पाएर निजी क्षेत्र
पनि उत्साहित हुँदा सिमेन्ट, आइरन एन्ड स्टिल, होटेल, टायल, मदिरा, खाद्यान्न उद्योग, सवारीसाधन एसेम्बल प्लान्टमा लगानी बढ्दै गइरहेको छ । जलविद्युत्मा लगानी बढ्न थालेको छ । सिमेन्ट र डन्डीमा आत्मनिर्भर नै भयौँ । टायलमा पनि आत्मनिर्भर बन्दै छौँ । खाद्य प्रशोधन उद्योगमा लगानी भइरहेको छ । बजारमा स्वदेशमै प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खाद्यान्न भेटिन्छन् । राजनीतिक मुद्दा टुंगिएको र सबै आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुने अपेक्षासहित लगानी गर्न हौसिएकाले यसरी उद्योग खुलेका हुन् ।
·
पर्यटनको सम्भावाना देखेरै होटेलमा लगानी ओइरिएको हो । यहाँ दिनकै साढे दुई लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने विश्वस्तरका होटेल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा छन् । तर, जुन विश्वास र
अपेक्षाका साथ निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो, सोबमोजिम आर्थिक गतिविधि नबढ्दा सिमेन्ट, डन्डी, होटेललगायत उद्योग
संकटबाट गुज्रिन थालेको पनि यथार्थ हो । अरू उत्पादनमूलक उद्योगमा त्यति लगानी बढ्न सकेन । संविधान निर्माणपछि पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसकेको देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक
विपत्ति बाधक
·
०४८ को परिवर्तनपछि जुन किसिमको विकास भइरहेको थियो, द्वन्द्व सुरु भएपछि ब्रेक लाग्यो । ०४८ पछि १० वर्ष जनयुद्ध र ०६१/६२ को परिवर्तनपछि करिब ८–१० वर्ष राजनीतिक संक्रमणमा बितायौँ । आर्थिक उदारीकरणपछिको ३४ वर्षको अवधिमा १८ वर्ष मुलुक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणमा बित्यो, अझै पनि राजनीतिक संक्रमण हटिसकेको छैन ।
·
०७२ मा संविधान निर्माण भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता
आउने र सबै राजनीतिक दल आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । तर, अझै पनि राजनीति
अग्रस्थानमा र आर्थिक मुद्दा ओझेलमै छन्, जसले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हो ।
·
संविधान निर्माणपछिको कालखण्डमा राम्रो आर्थिक विकास गर्न
सकिन्थ्यो । तर,
राजनीतिक
स्थिरतासँगै प्राकृतिक विपत्तिले पनि प्रहार गर्यो । ०७२ को सुरुवातमै भूकम्पले तहसनहस बनायो । ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान त जारी भयो, तर भारतले असन्तुष्टि देखाउँदै नाकाबन्दी गरिदियो । लगत्तै तराईकेन्द्रित राजनीतिक दल नाका बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिँदा देशमा चरम अभावको सामना गर्नुगर्यो ।
·
भूकम्प,
नाकाबन्दी
र तराईकेन्द्रित आन्दोलनको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र तंग्रिन पनि नपाउँदै कोभिड–१९
महामारीले आक्रान्त पार्यो, ज्यान जोगाउनै मुस्किल
गर्यो । उद्योग, व्यवसायदेखि रोजगारीसम्म चौपट भयो । महामारीबाट मुक्ति पाउन ठुलो धनराशि पनि खर्च गर्नुगर्यो । सिर्जित मन्दीको मारले अर्थतन्त्र अझै आक्रान्त छ ।
·
अहिले पनि पश्चिम नेपालमा भूकम्प गइरहेको छ । गत असोजमा बागमती प्रदेश बाढीपहिरोको चपेटामा गर्यो । पछिल्लो समय आमनागरिकदेखि उद्योगी, व्यवसायीसम्मले
आत्मविश्वास गुमाएका छन् । त्यो आत्मविश्वास नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने स्थिति छैन ।
·
आमजनताको प्रश्न छ– नेपालले किन तीव्र विकास गर्न सकेन ? योभन्दा राम्रो विकास गर्न सकिन्थ्यो कि ? छिमेकी चीनले लगातार १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
हासिल गर्यो । अर्को छिमेकी भारतले पनि लगातार ८–९ प्रतिशतको वृद्धि गर्यो । बंगलादेशले पनि उच्चदरको वृद्धि हासिल गर्यो, भलै पछिल्लो संकटले वृद्धिदर घट्ने देखिएको छ । तर, नेपालले मात्र किन
उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्न सकेन ?
कहाँ
चुक्यौँ त ?
·
यदि द्वन्द्वकालको १० वर्ष, संक्रमणकालको आठ वर्ष नगुमाएको भए, राजनीतिक स्थिरता भैदिएको भए कुन अवस्थामा पुग्थ्यौँ भनेर रेखाचित्र बनाउन
बस्ने हो भने त्यसको परिणाम अर्कै आउँछ । नेपाल ८–१० वर्षअघि नै अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भइसक्थ्यो । ढिला भएकै हो,
तैपनि १८
वर्ष गुमाउँदा पनि हासिल गरेको प्रगतिलाई ठिकठाक मान्नुपर्छ ।यदि ०७२ पछि पनि राजनीतिक दलमा निष्ठा भइदिएको भए
·
सम्भवतः विकासको गति अझ उच्च हुन सक्थ्यो । राजनीतिक दलमा निष्ठा भएन । सही तरिकाले शासन चलाइएन ।
·
कतिपय सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाइएको छ । कुनै पनि अयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । सार्वजनिक निकायले आमनागरिक र व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवा सही ढंगले दिएनन् । उद्योगी भन्छन्, ‘नेपालमा उद्योग खोल्नभन्दा व्यापार गर्न सहज छ, कमाइ पनि व्यापारमै हुन्छ, रिस्क पनि कम छ । एउटा सिमेन्ट उद्योग खोल्न ३७ ठाउँमा पुगेर स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ । खानीका लागि पटक–पटक सहमति लिनुपर्ने रहेछ । जलविद्युत्मा उस्तै झन्झट छ । सार्वजनिक संस्थाले सही ढंगले काम नगर्दा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत झन्झट धेरै हुँदा पनि विकासको
गतिमा कमी आयो ।
सरकार र
निजी क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्ता बोलाउँछन् । तर, लगानीकर्ता उद्योग
नखोल्दै झन्झट मानेर फर्किने अवस्था छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने, तर लगानी नभित्रिने
कारण यही हो । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, लगानी बढे मात्र
राजस्व बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, कर्मचारीको तलब पनि बढ्छ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्यो । त्यो दृष्टिकोण धेरै सार्वजनिक संस्थामा देखिँदैन । यसो हुनुको पछाडि संस्थामा योग्य व्यक्ति नियुक्त नहुनु हो ।
·
अर्को,
अपेक्षित
विकास हासिल नहुनुमा शासकीय समस्या छन् । निर्वाचन प्रणालीले पनि त्यो विकृतिलाई मलजल गर्न सहयोग पुर्याइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक वितृष्ण पनि यही कारण उब्जिने हो । अहिले संघीयता ठिक भनेर वकालत गर्नेको भन्दा राजतन्त्र नहुँदा सबै सक्कियो भन्ने वर्गको आवाज ठुलो बन्दै गइरहेको छ ।
विदेशी लगानीमा पनि पछाडि
·
विदेशी लगानी अपेक्षित मात्रामा भित्र्याउन सकिएको छैन । जबकि विदेशी लगानीका लागि नेपाल उर्वर भूमि रहेको प्रमाणित छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा चुकेका हौँ । लगानी गर्न भनेर आएको लगानीकर्तालाई निराश बनाएर फर्काउनुपरेको छ । यहाँको प्रक्रियागत झन्झटले लगानीकर्ता हैरान भएर अर्को देशतर्फ लाग्छ । विदेशी लगानी पर्याप्त भित्र्याउन नसक्दा औद्योगिक विकासमा पनि राम्रो प्रगति हुन सकेन । लगानीमैत्री वातावरण भाषणमा मात्र होइन, वास्तवमै तयार गर्नु
जरुरी छ ।
·
नेपालीमा धनी बन्ने चाहना तीव्र छ । धनी बन्ने चाहना, उन्नत लाइफ स्टाइल
नखोज्ने भए देश छाडेर कोही बाहिर जाँदैनथे । अवसर खोजेर गएका हुन् । यहाँ बस्नेले पनि केही न केही गरेका छन् । बन्द भएका सटर देखाउँदै अर्थतन्त्रमा मन्दी छायो भनेर दृष्टान्त देखाउँछौँ । तर,
देशका
कुनाकाप्चासम्म पसल खुलेको र आर्थिक गतिविधि बढेकातर्फ नजरअन्दाज गर्छौँ । कतिपय एउटा व्यवसाय छाडेर अर्कोतर्फ लागेका हुन्छन्, कतिपय सटर छाडेर
अनलाइन व्यापारतर्फ लागेका छन् । अनलाइन व्यापारमा नेपालले फड्को मार्दै छ । घरघर समान पुग्न थाल्यो । युवा उद्यमशीलता बढ्दै छ । महिला स्वरोजगार बन्दै छन् । स्टार्टअपमा भविष्य देख्न थालिएको छ ।
जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको
कारण
·
असन्तुष्टि बढ्नुका धेरै कारण छन्, जसमध्ये नेताहरूले ज्यादै महत्वाकांक्षा जगाइदिने
भाषण गर्ने, तर काम समयमै नहुनु
पनि एक हो । नेताहरूले सम्भव नहुने काम बोलिदिन्छन् । तर,
आफूले
बोलेका काम किन पूरा भएन भनेर आत्मालोचना गर्दैनन् । जनतालाई प्रस्ट पनि पार्दैनन् ।
·
०७४ को चुनावपछि शक्तिशाली सरकारले नै आफ्नो विरोध गर्ने
सबै खराब हुन् र तिनीहरूलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भनेर गालीगलौजमै उत्रियो, जसले गलीगलौजको संस्कृति सुरुवात भयो । राजनीतिक वृत्तबाट गालीगलौज गर्न थालेपछि समाज पनि गालीगलौजतिर रमाउन थाल्यो । एकले अर्कोलाई गाली गर्ने अनि सिध्याइदिने । शब्द पनि नयाँ–नयाँ जन्मिए । समाजमा सबैलाई गाली गर्ने, तथ्यांक नहेर्ने, वस्तुगत विश्लेषण
नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसकै आधारमा विचार सिर्जना हुन थाले । जसले समाजलाई अराजकतातार्फ लाग्यो र निराशा छाउन थाल्यो ।
·
अब देश खत्तम भयो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । थुप्रै क्षेत्रमा राम्रो भइरहेको छ । नयाँ संविधानले धेरै अधिकार र अवसर दिएको छ । कृषि, जलविद्युत्, वनस्रोत, खानीमा प्रगति हुँदै छ । चुनढुंगालगायत खानीजन्य प्रयोग बढ्दो छ । अबको १० वर्षमा १२–१३ हजार मेगावट बिजुली थपिने देखिन्छ । मुलुक बिजुली निर्यातकर्ता बनेको छ । हुनत बिजुली निर्यात हुनु राम्रो होइन,
तर देशमै
खपत हुने अवस्था नहुँदासम्म निर्यात गर्नुपर्छ । अब ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
·
देशमा सम्भावना धेरै छन्, तर लाभ लिन सकिएको छैन । ती सम्भावना पहिचान गरी लगानी गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । स्रोतमा सबैको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । अवसर खोज्दै बिदेसिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व सरकारको हो । सरकार र निजी क्षेत्र, सरकार र समुदाय
साझेदारी गरेर समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सुशासन ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । जबसम्म सुशासन दिन सक्दैनौँ, तबसम्म सार्वजनिक संस्था बलिया हुन सक्दैनन् । त्यो नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि रफ्तारमा विस्तार हुन सक्दैन । निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरिएन भने सार्वजनिक संस्था बलियो बनाउन सक्दैनौँ ।
https://nayapatrikadaily.com/news-details/165200/2025-04-16
