कर्मचारीसामु यक्ष प्रश्न: अस्तित्व जोगाउने कि विलीन हुने -समन्तमणि अाचार्य

• तीन तहका सरकार गठनसँगै देश संघीय संरचना निर्माण तथा भौतिक एवं जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको हकमा पूर्ववत् व्यवस्थापनले राज्यलाई केही सहयोग गरेकै हो तर प्रदेश सरकार भर्खर जन्मेको शिशु भएकाले यसको न्वारनदेखि सर्वांगीण पक्षको व्यवस्थापनमा हेरविचार गर्नुपर्ने दायित्व छ । आवश्यक संघीय कानुन हालसम्म बन्न नसक्दा संघ एवं अन्य दुई तहमै अन्योल छ ।
• यसरी गुज्रिरहेको संघीय गणतन्त्र नेपालका करिब तीन करोड नेपालीलाई हतारो छ । छिटो विकास देख्न पाइयोस्, सुख पाइयोस्, सबै काम समयमै सरल तथा सहज रूपमा होऊन्, भावी पिँढी कामका लागि अरबतिर भौँतारिनु नपरोस् जस्ता दर्जनौँ इच्छा छन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गरेर सकिँदैन ।
• यस्तै आकांक्षा राख्नेमध्ये ८५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत निजामती कर्मचारी विभिन्न १२ वटा सेवा समूहमा आबद्घ भई समान अस्तित्व र पहिचानका आधारमा कर्मशील भएर निर्वाचित तीनवटै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन जुटिरहेका छन् । तर विडम्बना, संघीय गणतन्त्र नेपालको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याउन जननिर्वाचित सरकारले गरेको पहल संसद्बाट पास हुन सकेको छैन ।
• अझ संसद्को वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य भएको अवस्था छ। सरकारले हाल विद्यमान १२ वटा निजामती सेवालाई घटाई उस्तै प्रकृतिका सेवा समूह मर्ज गरेर कम संख्यामा झार्ने, कर्मचारी समायोजनमा सरलता ल्याउने तथा सरल र सहज रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसाथ मस्यौदाका रूपमा आएको निजामती सेवा ऐनलाई गर्भमै खुँडा प्रहार गर्ने काम यो वा त्यो नाममा भइरहेको छ ।
• अझ केही कर्मचारी साथीका लेख एवं सामाजिक सञ्जालका स्टाटस हेर्दा त गर्भ नै तुहाइदिनुपर्छ वा नजन्मिँदै भ्रूणहत्या नै गर्नुपर्छ भन्ने आसयका अभिव्यक्ति आउन थालेको पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न शंका–उपशंका र प्रश्नहरू उब्जिनु स्वाभाविकै हो ।
• खास त्यसमा के छ, विगतका अभ्यास के–के थिए, हाल गर्न नहुने के–के कुरा हुन् ? गरेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ त, के यो अस्तित्व बचाउने कि विलीन हुने जस्तो ऐतिहासिक क्षण नै हो ? के प्रशासन सेवा साँच्चै अब्बल नै हो ? अन्यसँग छोइछिटोको अवस्था नै हो र ? विगतमा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी समायोजन प्रशासन सेवामा भई त्यसलाई सहर्ष स्वीकार पनि गरिएको होइन र ? जस्ता विविध प्रश्न आइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी एवं ट्रेड युनियनका साथीले संयुक्त छलफल एवं बहस गराउन पनि सकेको देखिँदैन ।
• सरकारका तर्फबाट कर्मचारीको तीनवटै तहमा समायोजन गर्न ढिला भइसकेको छ । जसलाई समयमै टुंग्याउन कर्मचारीलाई केही प्रोत्साहनसहित आकर्षणका प्याकेज ल्याउँदा सहज एवं प्रभावकारी हुने देखिन्छ । किनकि, हालसम्मको कर्मचारी खटनपटनलाई आधार मान्दा सात सय ५३ स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी करिब ५८ हजारमध्ये कार्यक्षेत्रमा पुग्ने कर्मचारीको तथ्यांक यकिन हुन सकेको छैन ।
• पुगेका समेत राम्रो ठाउँको खोजी गर्देै अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् । केहीलाई यो वा त्यो बहानामा फिर्ता गरिएको छर्लंगै छ । साथै, सिनियर कर्मचारीमा स्थानीय तह पहिलो रोजाइ बन्न नसकेको वा राज्यद्वारा खटनपटन गर्न नसकिएको, सिनियर कर्मचारीलाई जुनियरमातहत राख्ने प्रयत्न गरी हतोत्साही गर्न खोजिएको आभास भइरहेको छ । यसर्थ, हामी जो जहाँ छौँ, त्यहाँबाट संघीयता सफल बनाउन के–के पहल गर्‍यौँ, कस्ता नियम, मापदण्ड बनायौँ, किन सफल भएनौँ ? जस्ता प्रश्नका साथमा सबै तहका कर्मचारीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
• केवल सरकारले समायोजन, व्यवस्थापन गरेन, हाम्रो के दोष ? भनी कानमा तेल हालेर आफ्नो मात्र हितमा अगाडि बढ्ने वेला यो होइन । यस कार्यका लागि संघीय सरकार नै बढी क्रियाशील भई एकपटकका लागि उचित मापदण्ड निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिई कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारी समायोजन पेचिलो बन्नुमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको सन्दर्भ अर्को पाटो रहेको छ । किनकि हाल शिक्षा मन्त्रालयका करिब दुई सय उपसचिव कामविहीन भई हाजिर मात्र लगाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
• २५ सयभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरपालिकामा अस्थायी रूपमा खटाउन भनी दुई सय ४५ अस्थायी पद सिर्जना भएको पनि लामो समय भइसक्यो, तर हालसम्म खटनपटन हुन सकेको छैन । खटाइएमा पनि फेरि सिनियर जुनियरको विवाद नआउला भन्न सकिन्न । किनकि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
• शिक्षा सेवाका अधिकांश कर्मचारीले साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी समस्या भएको तथा समायोजनमा असहजता देखिएको मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो भन्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालयलगायत सबैलाई थाहा छ । तैपनि, किन शिक्षा मन्त्रालयमा दरबन्दी थप हुन सकिरहेको छैन ?
• किन स्थानीय तहका महानगर वा उपमहानगरमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको शिक्षा सेवाको दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन । किन शिक्षाका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा दसौँ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ? अन्य समूहका सबै कर्मचारी आआफ्नो काममा कसरी व्यवस्थित भइसकेका छन् ? यहाँ गम्भीर विषय लुकेको हुनुपर्छ, जसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारीसमेत वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । हामी यी सबै पक्षलाई नियालिरहेका छौँ ।
• निरीह बनेर अरू सेवाका कर्मचारीभन्दा कमजोर सावित भई बस्न सक्दैनौँ । हामी पूर्ण रूपेण प्राविधिक पनि होइनौँ । शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन हाम्रो समूह हो । नयाँ संघीय निजामती ऐनमा हामीलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन होस्, हामी विलय हुन अनुनय–विनय गरिरहेका छैनौँ ।
• राज्यबाट हामीलाई हैसियतसहितको उचित व्यवस्थापन हुनेमा विश्वस्त छौँ । आफ्नो पहिचान र अस्तित्व कायम गरेरै संघीय नेपालका सबै तहका सरकारको सेवा गर्ने अवसर पाउनेमा हामी आशावादी छौँ 
• http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/11/104361/