Thursday, November 1

किन संवैधानिक आयोगहरु गठन हुन सकेन ? कार्तिक १३, २०७५ -साविर अन्सारी

  • संविधान भनेको मुलुक सञ्चालनका निम्ति चाहिने दुरदृष्टिको एक महत्वपूर्ण मार्गचित्र हो ।
  • संविधान तथा कानून निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका राजनैतिक दलहरुले संविधानलाई गतिशील र सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाउन सोही अनुरूपको व्यवहारका साथैं संस्कार हुनुपर्दछ । 
  • संविधानमा लेखिएका व्यवस्था आफैँ सक्रिय वा चलायमान हुने गर्दैन किनभने त्यसलाई सक्रिय तथा गतिशील बनाउने कार्य राजनीति गर्नेहरूको मुख्य कर्म तथा धर्म पनि हो। यसका साथैं संविधानमा केही विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था रहेछन् भने पनि त्यसको सकारात्मक र निकास योग्य व्याख्या गर्नु संवैधानिक विधिशास्त्रको एक मान्य सिद्धान्त विश्वभरि नै रहेको छ।
  • संवैधानिक अंग आफैंमा राज्य सञ्चालनका निम्ति सरकार तथा नागरिकका निम्ति एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित रहेको छ। संवैधानिक निकायहरू राज्यको नियन्त्रण तथा सन्तुलनका सूत्रका रुपमा एक अहम् भूमिका खेल्ने अंगको रुपमा समेत रहेका छन्।
  • राज्यका संरचनाहरू बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित नगरिएमा नागरिकका अधिकार र अपेक्षाहरु पूरा हुने सम्भावना ज्यादै नै न्यून हुन जान्छ । यस्ता कारण तथा सम्भावनाहरुले गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिएका युगान्तकारी खोजहरूमध्ये संवैधानिक निकायहरू आफैंमा एक विशिष्ट उपलब्धि बनेको देखा परेको छ।
  • लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार्ने मुलुकमा संवैधानिक अंगको रुपरेखा आफैंमा एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, तटस्थ एवं निष्पक्ष हुने गर्दछ। सरकारको कामकारवाहीमा स्वच्छता ल्याई जनमुखी बनाउन, जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्न, सत्तारुढ दलबाट हुन सक्ने शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोकी पारदर्शीता ल्याउन तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नका निम्ति नै संवैधानिक अंगको आवश्यक्ता एकदमै महत्वपूर्ण तथा योगदानमूलक छ। यस्ता निकाय राज्य तथा नागरिकका निम्ति मानिसको मुटु झैं महत्वपूर्ण तथा नभई नहुने अंगको रुपमा समेत रहेको प्रमाणित भएको छ।
  • कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बाहेक संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायहरुलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ जसको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार, तिनमा रहने पदाधिकारीको संख्या, नियुक्ति एवं बर्खास्तीको सम्पूर्ण व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।
  • दुनियाँका ईतिहासका पाना पल्टाउँदै जाँदा संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था खास गरी सरकारका संरचनाहरूलार्ई जवाफदेही, कार्य चुस्तता, पारदर्शी, सन्तुलित एवं निष्पक्ष पार्नका निम्ति निर्माण गरिएका संयन्त्र हुन्। स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यसको निर्माणकारी अवधारणा भनेको सरकारका अधिकारलार्ई केही मात्रामा भए पनि सीमित पार्ने तथा उत्तरदायी बनाउने रहेको छ।
  • नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा २००७ को अन्तरिम संविधानदेखि यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गर्ने क्रम सुरु भएको हो र अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्म आइपुग्दा यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र र संख्या पनि बढेका थिए। अन्तरिम संविधानले महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता गरी सात संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको थियो।
  • साथैं वर्तमान संविधान २०७२ को भाग धारा ३०६ को परिभाषा र व्याख्या अनुसार “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा कुल १३ वटा संवैधानिक निकाय रहेका छन्।
  • यी निकाय सार्वभौम जनताका मार्गदर्शक हुन्, जसको क्रियाशीलतामा जनभावना अधिक मात्रामा कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो कि लोकसेवा आयोगको क्रियाशीलतामा सार्वजनिक पदहरूमा योग्यता प्रणाली र समान अवसर सुनिश्चतता भई सुशासनमा सहयोग पुग्दछ भने निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष चुनाव मार्फत राज्य प्रणालीमा जनमत संस्थागत हुन्छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलतामा सदाचारी र नैतिक कार्यप्रणाली कायम गर्न सहयोग पुग्दछ भने मानवअधिकार आयोगले नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन र महालेखा परीक्षकले स्रोत साधनको बैधानिकता कायम गर्न सघाउँछन्। यी सबै निकायले राज्य प्रणाली माथि नियन्त्रण र सन्तुलन समेत गर्ने कार्य गर्दछन्।
  • संविधानमै १३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उक्त्त संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि अधिकांश आयोग अस्तित्वमा नआएका हुन्। थारु, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेश र वित्त आयोग नयाँ संवैधानिक आयोगको रूपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दलित, मुस्लिम र महिला आयोग यसअघि स्थापना भए पनि नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरेको थियो। संविधानमा उल्लेख भएका आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले कार्यान्वयनको पक्षलाई एकदमै फितलो बनाएको देखिन्छ।
  • संविधान घोषणा भएको मितिले दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी बन्न लागेका सात संवैधानिक आयोग गठनबारे कुनै छलफल सुरु नभएको अवस्था रहेको छ। 
  • विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकार र सशक्तिकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग गठनमा विलम्ब हुनु भनेको तिनका अधिकारबाट वञ्चित पारिनु बराबर हो।
  • संवैधानिक आयोगहरु सरकारको ‘वाचडग’ को रुपमा उपस्थित हुने गरेकाले पनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन सरकारले आयोग गठनमा बदनियत देखाइरहेको बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला।
  • आर्थिक तथा सामाजिकलगायत अन्य विभिन्न कारणहरुले पछाडि परेकालाई समान रुपमा लोकतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/30/15408890312814376.html 

No comments:

Post a Comment