संविधान कार्यान्वयन : पाँच वर्षका उपलब्धि र चुनौती-चन्द्रदेव जोशी

• संविधान राष्ट्रको प्रमुख कानुन
• संविधानसँग असंगति राख्ने अन्य कानुन खारेज हुन्छन्।
• संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण र शक्तिको सीमांकन गर्छ। यसले राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ। 
• २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन थालेको हो। तत्पश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रचलनमा आए।
• नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको छ। 
• संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूका आधारमा यो विश्वकै लागि अनुकरणीय र उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको पाइन्छ।
• नेपालको संविधान हालसम्म दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। 
• नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। खासगरी सीमित स्रोतसाधनबाट व्यापक रूपमा परिकल्पना गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, श्रम र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तथा क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
• सरकारको अंगका रूपमा रहेका निजामती सेवा, सुरक्षा संगठनहरू र सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको कार्य प्रक्रियालाई विधि, पद्धति र मापदण्डमा आधारित तथा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने चुनौती अझै कायम छ।
• वर्तमान नेपालको राजनीति, प्रशासन र समाजका विभिन्न अंगमा आफ्नो र पराईको भनी विभाजन गर्ने चरित्र विकसित भएको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकासमा यो चरित्र बाधक छ।
• http://annapurnapost.com/news/166580