अराजक शब्दहरु: संविधान

Showing posts with label संविधान. Show all posts

Wednesday, September 23

संविधान कार्यान्वयन : पाँच वर्षका उपलब्धि र चुनौती-चन्द्रदेव जोशी

संविधान राष्ट्रको प्रमुख कानुन
संविधानसँग असंगति राख्ने अन्य कानुन खारेज हुन्छन्।
संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण र शक्तिको सीमांकन गर्छ। यसले राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ।
२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन थालेको हो। तत्पश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रचलनमा आए।
नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको छ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूका आधारमा यो विश्वकै लागि अनुकरणीय र उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान हालसम्म दुईपटक संशोधन भइसकेको छ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। खासगरी सीमित स्रोतसाधनबाट व्यापक रूपमा परिकल्पना गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, श्रम र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तथा क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारको अंगका रूपमा रहेका निजामती सेवा, सुरक्षा संगठनहरू र सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको कार्य प्रक्रियालाई विधि, पद्धति र मापदण्डमा आधारित तथा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने चुनौती अझै कायम छ।
वर्तमान नेपालको राजनीति, प्रशासन र समाजका विभिन्न अंगमा आफ्नो र पराईको भनी विभाजन गर्ने चरित्र विकसित भएको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकासमा यो चरित्र बाधक छ।
http://annapurnapost.com/news/166580

संविधान : आधा गिलास भरी, आधा खाली-डा. बाबुराम भट्टराई

संघीयताजस्ता कुरा, बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा उत्पीडित जातिहरूका आधार र पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ
संघीयताको बनोट पुरातन शैलीकै छ।
यो संविधान संशोधन भएर पूर्णता दिने दिशातिर गएन वा संविधानको मर्मलाई बुझ्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरूको हातमा राजनीतिक नेतृत्व रहेन भने आगामी दिन झन् कष्टकर भएर जाने सम्भावना छ। त्यसलाई रोक्नु जरुरी छ।
http://annapurnapost.com/news/166583

संविधान संशोधनको विकल्प छैन-लक्ष्मणलाल कर्ण

तत्कालीन आन्दोलनरत पक्षहरू मधेसी, थारू, जनजाति, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व यो संविधानबाट हुन सकेको छैन। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनबाटै यो संविधान एकीकृत एवं सर्वस्वीकृत दस्तावेज हुनसक्छ।
सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यसत्ताले आफ्नो हितमा चाल्ने कदमकै कारण २०४७ साल र अहिलेको संविधान जनताबीच असफल भएको हो। यसको कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट पक्षसँग अलग रहनेभन्दा पनि ऊसँग सहकार्य र सहमतिको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ।
बहिष्कृतहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको विकल्प छैन।
संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुनसम्म निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ।
नागरिकताले निकास नपाउनु सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या हो।
बजेट, सुरक्षा, प्रशासनको उपयोगको अधिकार अझै प्रदेशले पाएको छैन। यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको संघीयताप्रति सत्ता प्रतिबद्ध नरहनु हो।
सबै कुराको सञ्चालन केन्द्रले गर्नुको मनशाय संघीय गणतन्त्र असफल गराउनु हो।
संविधान गीता, बाइबल, कुरानलगायतका कुनै धर्मग्रन्थ होइन; यसलाई संशोधनमा लैजानै पर्छ। तत्कालीन संविधान निर्विकल्प देखेकै परिणाम २०७२ को संविधान जन्मिएको कुरामा सिंहदरबार स्पष्ट छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जन्मिएको संविधानले द्वन्द्वलाई जारी राख्ने कार्य गरिरहेको छ।
व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, आफ्नै आत्मा परिवर्तन गर्न नसक्ने शीर्ष नेतृत्वका कारण संविधान सर्वस्वीकृत हुन सकेन। संविधानलाई सर्वस्वीकृत गराउन मधेसलगायतका बहिष्कृतहरूको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नै पर्छ।
http://annapurnapost.com/news/166582

Tuesday, September 22

संविधान ढोगेको त्यो दिन-डा. रामवरण यादव

संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसको संस्थागत कार्यान्वयन भइरहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता चरित्र बोकेर संविधान आएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन हुँदै जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भई अहिले तीनै तहका सरकार चलेका छन्। जनताका आन्दोलनको बलबाट स्थापित एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ।
सँगसँगै सबैले आआफ्ना खेलका नियमभित्र बसेर आफ्नै परिधिभित्रका कानुनी व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्न खोजियो भने मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सक्छ। सबै अंगहरू लोकतन्त्रको विधिमार्फत चल्नुपर्छ। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिएन भने त्यो नाम मात्रको लोकतन्त्र हुन जान्छ।
संविधान निर्माण गरिरहँदा नै यसको लामो अभ्यासको जरुरत ठानिन्छ। त्यहीअनुसार निर्माण गरिएको हुन्छ।
सबैलाई समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढौं। त्यसो हो भने हामी हाम्रो समृद्धि, हाम्रो विकास, हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार, न्यायमा पहुँच, सबैको समान आर्थिक पहुँच सबैमा जनताले आआफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो भएको खण्डमा मात्र यो संविधान सफल हुन्छ।
लोकतन्त्रमा कसैको हारजित हुँदैन। सबैले जितेका हुन्छन्। सबैले जिते देश सफल हुन्छ। संविधान पनि सफल हुन्छ। संविधानले लामो अभ्यासको माग गर्छ। पात्र, प्रवृत्ति असल हुनुपर्छ। असल भएन भने विकृति आउँछ। लोकतन्त्रका खम्बा भनेकै राजनीतिक दल हुन्। दलहरूले अझ यसलाई उन्नत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै जानुपर्छ। प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक हुन्छ। नत्र लोकतन्त्र हुँदैन।
विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण मिलाउने, प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर जाने काम लोकतन्त्रको मूल पक्ष हो। सरकारमा भएकोले कहीँ बाटो बिरायो भने प्रतिपक्षले कमजोरी औंल्याउँछ। सरकारलाई झकझक्याउँछ। सरकारले पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्छ। तब मात्रै लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढ्छ।
शासन प्रशासन विधिअनुसार चलोस्। पारदर्शी होस्। उत्तरदायीपूर्ण शासन होस्।
खर्चिलो चुनावलाई सुधार नगरे लोकतन्त्र कमजोर भएर जान्छ। लोकतन्त्रले माग गर्छ, स्वतन्त्र र भयरहित चुनाव। त्यसबाट कस्ता जनप्रतिनिधि आउँछन् ? दलहरूले समानुपातिकमा कस्तालाई लैजान्छन् ? लोकतन्त्र र संविधानको मर्मअनुसार भएको छ कि छैन ? त्यसलाई मनन् गरी कमजोरी भए सुधार गरेर जानुपर्छ।
http://annapurnapost.com/news/166574