अराजक शब्दहरु: संघियता

Showing posts with label संघियता. Show all posts

Friday, December 11

संघीयतामा भाषिक मर्म र धर्म-यमबहादुर दुरा

विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिएको भाषासँग नागरिकको अभिव्यक्तिको हक गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (धारा १९) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकको भाषिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ।
‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजका रूपमा आत्मसात गरेको छ। संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्।’ धारा ३१(५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ। यसैगरी धारा ३२(१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ।
भाषा मूलतः सांस्कृतिक वस्तु हो, जुन व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सिंगो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो। यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, समुदायको पहिचान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक चिन्तनधारा आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ। यस दृष्टिले भाषा सधैं गहन र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ।
नेपालको भाषिक विविधतालाई संघीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास भएको छ। संविधानको धारा ७(२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अवसर दिएको छ।
संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मसात गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ बाँकी देखिन्छ। अझै पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न। भाषिक मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय समस्याको गाँठो अझै फुक्न सकेको छैन। भाषाको नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षको समायोजन हुन बाँकी नै छ।
हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ। एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लबज, शब्दचयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ। नेपालमा बोलिने अनेक भाषा स्थानीयपनको अपवाद बन्न सक्दैनन्। भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ।
अघिल्लो जनगणनामा कतिपय भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ। मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अंगिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन्। यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अंकित हुन पुगेका छन्। यसो हुनु भाषिक विवधताका दृष्टिले राम्रै देखिन्छ, तर बहुधा भाषाविद्ले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय सार्वजनिक मञ्चमा दिएका छन्। भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्ट्याउन नसक्दा २०६८ सालको जनगणनामा भाषिका पनि भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ। यद्यपि, भाषा र भाषिकाबीचको वंशानुगत अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताबारे प्रस्ट पारिनुपर्ने पक्ष धेरै छन्।
भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिँदा भाषिक समीकरणमा के असर पर्छ ? भाषा र भाषिकाबीचको भेद के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा के हो ? यस्ता सवालमा समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कस्तो राय दिन्छ ? यी तमाम प्रश्नलाई विवादको जरोका रूपमा रहन नदिई समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ।
भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ। अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ। यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणनाअघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ। नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ। हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले मातृभाषाका रूपमा जनगणनामा अंकित गरे भन्ने सवाल उठे। आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ। मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ।
समयको कुनै कालखण्डमा पुर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ का रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली विरासतका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्यांकीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन। यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो निरूपाय पनि छैन।
२०७८ सालको प्रश्नावलीमा यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, जुन नितान्त सकारात्मक छ। प्रश्नावलीको भाषासम्बन्धी महलमा ‘पुर्खाको भाषा’, ‘मातृभाषा’ र ‘दोस्रो भाषा’ को व्यवस्था गरिएको छ। यसो गरिएमा अहिले आपूmले नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुख्र्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्यांक पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ।
यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा ‘पुख्र्यौली भाषा’ अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ। जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुल्छ। यहाँनेर भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप), २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण र संवद्र्धनलाई उच्च स्थान दिएको प्रसंग स्मरणीय हुन आउँछ।
जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो। जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन्। राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन्। अर्कातिर ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेड लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ। यो आँकडा राई समुदायको भाषा र जनसंख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। अब राई समुदायभित्र विद्यमान भाषिक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनको सही अभिलेखन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ। २०६८ सालको जनगणनामा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अंकित भएका छन्। अर्कातिर नेपाल पहिल्यैदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ। एकातिर विवाह तथा बाह्य दुनियाँसगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कातिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन्। यसले भाषिक बहसमा अर्को अजेन्डा थपिदिएको छ।
संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन्।’ यस आधारमा जनगणनामार्फत घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको श्रेणीमा पर्छन्। विश्वव्यापीकरणसँगै देशमा भित्रिएका विदेशी भाषाको अस्तित्व नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला, तर विवादास्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ।
यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले ‘भाषा आयोग’ लाई भाषिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णायक स्थान दिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ७(३) मा भनिएको छ, ‘भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ।’ यस आधारमा भाषाबारे नसुल्झिएका समाधान गर्ने दिशामा भाषा आयोगको जिम्मेवारी गहन देखिन्छ। संविधानले चित्रण गरेको बहुभाषिक समाजको मर्मलाई आत्मसात गर्दै लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालिएमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जुन भाषिक सम्पदा जोगाउने दिशामा दरिलो कदम सावित हुनसक्छ।
भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त संवेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ। जनगणनामा सही भाषिक तथ्यांक कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ। सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधता जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। यसका लागि विगतमा भाषिक क्षेत्रमा भएका तमाम कमीकमजोरी सच्याउँदै रचनात्मक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक छ।
http://annapurnapost.com/news/171307

Wednesday, September 23

केन्द्रीकृत सोचले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध-सुरेन्द्र काफ्ले

केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हाबी भएका कारण स्थानीय तहसम्म अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम ‘ओभर ल्यापिङ’ भए। कानुन बाझिएका छन्। अन्तरतह समन्वयको अभाव भयो। विकासका आयोजनामा ‘डुप्लिकेसन’ भए।
जनताले ९० किसिमका सेवा वडा तहमा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको
दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन यसको प्रमुख उद्देश्य हो तर दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा गर्न सक्ने जति काम नगरिएको ।
तीन सरकारसँग नागरिकको सपना नै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र मर्यादित रोजगारी हो।
संघमा १८ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने प्रदेशमा ३७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३८ प्रतिशत रिक्त छन्। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ।
संघले एक लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा हात हाले भने स्थानीय तह विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतिर लागे।
संविधानले परिकल्पना गरेको सहजकर्ताको भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्न नसकेको
तल्लो तहसम्मै सुशासन र अनुशासनको पक्षमा आर्थिक विचलन नै आएको
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा छलाङ नै मारेको छ। स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रतिशत (३५ हजार ४०) महिलाको सहभागिता छ। २० प्रतिशत त दलित महिलाकै प्रतिनिधित्व छ।
अन्तरसरकार समन्वयमा बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत राष्ट्रियसभाले भूमिका देखाउन सकेको छैन।
http://annapurnapost.com/news/166577

Monday, September 21

संघीयताको साङ्लाे-डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको देशको प्रशासनिक बनावटका आधारमा सबै संगठनले आफ्ना संरचना परिवर्तन गरेर अद्यावधिक गरिसक्दा पनि हाम्रो कार्यशैली पूरानै देखिन्छ ।
हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रादेशिक मर्यादाको पनि उच्च सम्मान गर्न सक्यौं भने मात्र संघीयता दिगो र विश्वसनीय हुन सक्छ, नत्र पञ्चायतीशैलीकै झझल्को आइरहनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रलाई शक्ति लथालिंग भएजस्तो लाग्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफूले केही नपाएको, हात बाँधेर काममा लगाएजस्तो लाग्ने । सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभए पनि प्रयोगमा आफ्नै पकड रहिरहे हुन्थ्योजस्तो व्यवहार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा देखिइरहेको छ ।
जीवनको उच्चतम बिन्दुमा अभ्यस्त कुरा नै मानिसको मुख्य आदर्श बन्छ । जीवनको मुख्य सिकाइलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्नु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो पुस्ताबाट आफूलाई अद्यावधिक गरी नयाँ पुस्तामा रूपान्तरण गराउन सक्नेले मात्र आफूलाई समयसापेक्ष बनाउन सक्छ, अन्यथा व्यक्ति बीचमै छाडिन्छ ।
शक्ति पृथकीकरणमा विधायिकी अधिकार केन्द्र–निर्देशित हुन्छ । तर संघीयतामा स्थानीय तहमा विधायिकी र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त हुन्छ ।
ठूलो चुम्बकमा पनि दुई ध्रुव हुन्छन् र त्यसलाई सानो बनाउँदै जाँदा पनि ती चुम्बकीय आकर्षण वा विकर्षणका मौलिक गुण हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । सरकार पनि एउटा चुम्बकजस्तै हो । उसका तीन अंग सबै स्थानीय तहसम्मै स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसैले ठूलो वा सानो जे भए पनि सरकार उत्तिकै महत्वका हुन्छन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार पनि यस्तै हो ।
स्वतन्त्रतालाई अराजकता सम्झनेहरू जति खतरनाक हुन्छन्, त्यो भन्दा सयौं गुणा बढी घातक स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता सम्झनेहरू हुन्छन् । सबै अराजकता देशका निम्ति आत्मघाती हुन्छन् । त्यसैले नौलो प्रयोगका रूपमा आएको संघीयतालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नत गराउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । शरीरका हरेक अंगको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएजस्तै राज्य संयन्त्रका प्रत्येक निकायको भूमिका पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छन् । तर पनि संवेदनशीलताका आधारमा बढी निगरानी राख्नुपर्नेमा भने द्विविधा छैन ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/261231-1593685633.html?click_from=category