- अवैध र आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने काममा सुस्तता छाएको छ। शक्तिशाली कानुनसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको एक दशक बितिसकेको छ। यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याइएको तथा मुद्दा दायर भएका घटना अत्यन्त नगण्य छन्।
- भ्रष्टाचार, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, तस्करी, राजस्व छली, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा अन्य वित्तीय अपराधबाट आर्जन भएको वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नु र तिनलाई सजाय दिलाउनु विभागका मूलभूत उद्देश्य हुन्, तर उपलब्धि शून्यप्रायः देखिन्छ। यो यति प्रभावशाली भए र रहेको अनुभूति दिलाउनसमेत सकेको पाइँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध कसुरहरू अनुसन्धानको दायरामा नआउनु र अनुसन्धान फितलो हुँदा यी संयन्त्र ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ सावित भएका छन्।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा प्राथमिक अपराध होइन। यो अनेकखाले अपराधको सहउत्पादन हो, जुन आर्थिक कारोबारसँग गाँसिएको हुन्छ। यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने अपराध न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र पारदर्शी हुनुका साथै अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारित हुन पाउँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उल्लिखित नकारात्मक पक्षमाथि काबु राख्न सक्दा यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको महत्ततालाई आत्मसात गर्दै विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूले सन् १९८९ मा गठन गरेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलाप नियन्त्रणलाई मुख्य मुद्दाका साथ अघि बढाए। नेपालले पनि सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
- सतहमै देखिने गरी भइरहेको पुँजी स्थानान्तरण, राजस्व छली, भ्रष्टाचार मुद्दा, लागूऔषध कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान नहुनु विडम्बना हो। केही समयअघि जग्गाको न्यून मूल्यांकन (मालपोत कार्यालयमा कारोबारभन्दा कम थैली राख्ने) र घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त स्रोत देखाउन नमिल्ने सम्पत्ति हुन्डीमा लगाउने गरेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागले त्यी मुद्दालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। तर राजनीतिक दबाबका कारण यसको अनुसन्धान तुहाइयो। त्यस्तै, डनहरूले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक दबाब हुँदाहुँदै पनि विभागले यस्ता सम्पत्तिको स्रोत खोजेर अनुसन्धान अघि बढाउन हिच्किचायो। राजस्व छलीका मुद्दा बिरलै यस कानुनको दायरामा आएका छन्।
- स्विस बैंकको खातामा नेपालीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा होस् या पनामा पेपर्स लिकको घटनामा होस्, यसमा सूचना लिने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निगरानी गर्ने काम भएन। अझै सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको दायरामा राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिज्ञसँग जोडिएका र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा समेत निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारको मातहतमा रहेको यो संस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेका प्रभावशालीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनका लागि गठन भएका संयन्त्रहरूले पुष्टि नै गरिसकेका छन्।
- स्रोतसाधन साथै संस्थागत तथा कानुनी आधारले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापमा निगरानी, अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन कुनै हिसाबले कम छैन भन्ने यसअघि सन् २०१२ मा एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूहले गरेको समीक्षाले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलाप नियन्त्रणमा नेपालले प्रारम्भिक कदम चालेकाले प्राविधिक पक्षहरू ठीक छन् या छैनन् भनेर हेरिएको थियो, जुन समीक्षाका क्रममा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बाहिर परेको थियो। तर सन् २०२० मा प्रभावकारितालाई आधार बनाएर समीक्षा हुँदैछ।
- प्रभावकारिता कानुनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ, तर हामीकहाँ सतहमै देखिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा समेत अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्दा यसले नेपालको छवि धुमिल बनाएको छ। कार्यान्वयन पक्षमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै टड्कारो कमजोरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पनि देखिएको छ भनेर सरकारकै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले स्विकारिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रतिबद्धतामा कमजोर उपलब्धिको असर असर भयावह हुन सक्छ। सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जाओस्।
http://annapurnapost.com/news/112649
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारितासम्बन्धी सरकारी प्रतिवेदनले निराशाजनक अवस्था देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि संलग्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण इकाइले हालै तयार गरेको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले कानुन कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कानुनमा सुधार, कानुनले परिकल्पना गरेको नयाँ सयन्त्रको गठन, आर्थिकसम्बन्ध रहेका देशसँग पारस्पारिक कानुनी सम्झौता तथा जाहेरवाला निकायबाट समयमै जानकारी दिने व्यवस्थालगायत सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णयलाई उच्च सरकारी नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको प्रतिबद्धता र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुखको छोटो समयमा अदलबदल नहुनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सशक्त पक्षका रूपमा औंल्याएको छ।
- विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठन भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन् २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गर्दैछ। उक्त समीक्षाका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहे नरहेको तय हुन्छ। यसअघि सन् २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्राविधिक पक्षको अनुपालनाका सम्बन्धमा समीक्षा भएको थियो।
- प्राविधिक पक्षको अनुपालनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन, छुट्टै विभागको स्थापनाले नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। तर, आठ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक संक्रमण, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनु तथा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहको पूर्णबैठकमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। यसका कारण सन् २०२० मा हुने मूल्यांकनमा जोखिमबाहिर रहनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही समयअघि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको न्यून मूल्यांकनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिनको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका आधारमा यो अनुसन्धान रोकिएको बताइन्छ।
- सरकारले जग्गाको रजिस्ट्रेसन हुने मालपोत कार्यालयलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै वित्तीय कारोबारको जानकारी दिने जाहेरीवाला निकायका रूपमा नियमन गरिने बताएको थियो। सरकारले १० लाख रुपैयाँ माथिको जग्गा कारोबारलाई अनिवार्यरूपमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन। घरजग्गा करोबारको न्यून मूल्यांकनका कारण समानान्तर अर्थतन्त्रले बढावा पाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा मालपोतमा मूल्यांकन भएभन्दा माथिको रकम औपचारिक रूपमा देखाउन नमिल्ने भएकाले यस्तो रकम हुण्डीमा प्रयोग भइरहेको गरेको आशंका गरिएको छ।
- खासगरी करमुक्त क्षेत्र (ट्याक्स हेवन)बाट नेपालमा स्थानान्तरण भएको ठूलो रकम राष्ट्र बैंकले शंकास्पद भनेर रोक्दारोक्दै अदालतको आदेशबाट खुला गरिनु, स्विस बैंक तथा ट्याक्स हेवनमा स्थानान्तरण गरिएको रकम पनामा पेपर्सलगायतबाट सार्वजनिक हुँदा पनि अनुसन्धान हुन नसक्दा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा नेपालको छवी धुमिल भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छानबिन तथा अदालतमा दायर भएका मुद्दा नगण्य छन्।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भने पुँजी हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित देशसँग नेपालको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि नभएका कारण अनुसन्धान प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन्। ‘पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिको अभावमा हामीले यस्ता तथ्यको पुष्टी गर्न सम्बन्धित देशसँग पहल गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइको मद्दतबाट लिइने सूचनालाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेश गर्न नमिल्ने हुँदा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि अत्यावश्यक छ।’
- सिटौलाले यसैसाता अर्थसचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानुन, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्याधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक सहभागी हुने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकमा प्रतिवेदनबारे समीक्षा गर्दै आगामी डेढवर्षभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार गरिने बताए।
- प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन, वनसम्बन्धी कानुन, सहकारी कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। यस्तै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (नियामक निकाय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो)बीच प्रभावकारी समन्वयका साथै जाहेरवाला निकाय (वित्तीय कारोबार गर्ने सबै निकाय)लाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्नेछ भने केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई अनुसन्धान इकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- सरकारले तत्कालै सुनचाँदी कारोबार गर्ने तथा लेखापरीक्षकको नियामक निकाय तत्काल तोक्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिकरूपले मुछिएका र तिनीहरूसँग आवद्ध व्यक्तिको निगरानी, सम्पत्तिको नियमित अवलोकन समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बच्न महत्वूर्ण कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश गरेको छ। यदि, नेपालले उल्लेखित विषयमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको खण्डमा नेपाल एफएटीएफ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुनरवलोकन समूह (आईसीआरजी)को कालोसूचीमा दर्ज हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न, प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने जानकार बताउँछन्।
http://annapurnapost.com/news/112600
