Tuesday, November 6
विकासको अवरोधक लैङ्गिक हिंसा-प्रतिभा पन्थी
- विकास सकारात्मक दिशातर्फको परिवर्तन हो जसलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मानवीय सम्पूर्ण पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विकासले देशको त्यस्तो दक्षतालाई अनुभूत गराउँछ जहाँ जनता वा नागरिकको जीवनयापनमा गुणस्तर वृद्धि सहज हुन्छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि, आधारभूत आवश्यकताको सहज पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा समान अवसर तथा विभेदमुक्त र न्यायपूर्ण समाजतर्फको उन्मुखता नै समग्रतामा विकास मान्नु पर्दछ । सो प्रक्रियालाई स्वचालित र दिगो बनाउनको लागि समावेशी विकासको रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
- विकास जनकेन्द्रित र सम्पूर्ण जनताले अपनत्व ग्रहण गरी विकासका स्वस्फूर्त रूपमा साझेदार हुन सके मात्र दिगो विकास सम्भव छ ।
- कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको प्राकृतिक लिङ्गलाई आधार मानी निर्माण गरिने सामाजिक भूमिका र विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहार नै लैङ्गिक हिंसा हो जुन समाजको असमान शक्ति सम्बन्धको कारणले उत्पन्न हुन्छ । समाजमा कमजोर लैङ्गिक अवस्थामा रहेका व्यक्ति, खासगरी महिला बालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यसको बढी शिकार हुने गर्दछन् । शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, यौनिक आदि हिंसाहरू यसभित्र पर्ने सन्दर्भमा यसको उच्च लागत राष्ट्रिय विकासमा पर्ने गर्दछ ।
- संसारभर नै तीनमध्ये एकजना महिला हिंसा प्रभावित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण एसियामा हाल प्राकृतिक रूपमा रहनुपर्ने महिलाको संख्या भन्दा छ करोड महिला कम छन्, जसको प्रमुख कारण छोरीको भु्रण हत्या तथा अन्य असामान्य विभेद रहेका छन् । बाल विवाह, बलात्कार, सम्पत्ति तथा आफ्नो जीवन र शरीरमाथि नै नियन्त्रणको कमी, प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित जस्ता समस्या नेपाली महिलाका कठोर तस्वीर हुन् ।
- कुनै पनि राष्ट्रले लैङ्गिग हिंसाको लागतलाई भर्पाइ गर्न सक्दैन । संसारमा तह, मात्रा र प्रकारको हिसाबले विविधता भए पनि यो हिंसा जताततै रहेको छ ।
- हिंसाले परिवारलाई आर्थिक रूपमै प्रत्यक्ष भार पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सेवा लगायतमा गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष खर्च साथसाथै सो कारणले गुम्न जाने खर्चको भार परिवार हुँदै राष्ट्रलाई पर्दछ । यसको असर पुस्तान्तरण हुने गर्दछ ।
- हिंसाको कारणले पीडितको आत्मसम्मानमा पुग्ने धक्का एकातिर रहन्छ भने पीडकको पनि मानसिकता र उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । जसको प्रभाव व्यक्ति परिवार हुँदै राष्ट्रिय विकासमा पर्दछ ।
- हेर्दा हिंसाको एउटा पाटो प्रभावित व्यक्ति मात्र देखिन्छ तर यसको असर बहुआयामिक हुन्छ । हिंसा अन्त्यको लागि सामाजिक सुरक्षा, प्रभावितको सेवा व्यवस्थापन तथा विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा अन्य विकासका प्रयासमा लगाउनुपर्ने स्रोत साधनको क्षयीकरण हुन्छ ।
- नेपालमा हिंसा सम्बोधनका प्रयास भइरहे पनि प्रभावितले उपयुक्त मात्रामा सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा र पीडकलाई उत्तरदायी बनाउने गरी सामाजिक तथा कानुनी संरचनाको समेत अभाव रहँदा पीडितमा समग्र राज्य प्रणाली र समाजमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र राष्ट्रप्रति अपनत्व नहुन सक्छ ।
- लैङ्गिक हिंसा सभ्य समाजको बाधक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
- लैगिक हिंसाले राष्ट्रिय विकासमा कसरी असर पारिरहेको छ भन्नेबारे सोच्नु र सो अनुसार उचित प्रतिकृया देखाउन व्यक्ति, परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रले तत्परता देखाउनै पर्छ ।
सुशासनको मूल ध्येय -डा.नारायणप्रसाद भट्ट
- सुशासन एउटा यस्तो औजार हो जस विना न उत्पादन गर्न सकिन्छ, न त उत्पादन विना समृद्विको यात्रा तयार हुन्छ, न आम नागरिकले सेवा अनुभति नै गर्न सक्छन् ।
- नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दैछौँ भनिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
- प्रशासनलाई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने चुनौती तीनै तहका सरकारका सामु छन् ।
- संविधानले जनतालाई आर्थिक सामाजिक हकहरू प्रदान गरेको छ, ती हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले धेरै बजेट खर्चनुपर्ने हुन्छ । रोजगारीको हक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य आदि मौलिक हकमा पर्छन् । यी हकहरूको प्रचलन गर्ने सुशासनबाट नै बलियो अर्थतन्त्र देशमा आउन सक्छ । सुशासनका लागि बलियो व्यवस्थापिका, प्रभावकारी सरकार, सरल न्याय प्रणाली हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ ।
- जिम्मेवारीवोधका साथ कार्य गर्ने सरकार हुनुपर्छ । राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार हुनपर्छ । उनीहरूको जिम्मेवारी हो–संविधानप्रति जनउत्तरदायी किसिमको सेवा सुविधा दिन तयार हुनु ।
- न्यायपालिकाको क्षमता संविधान पालना र कार्यान्वयन गराउने क्रममा देखिनुपर्छ ।
- सुशासनका लागि व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व हुनु जरूरी हुन्छ ।
- विकासमा जनसमुुदायको सहभागिता नै सुशासनको मूल तìव हो । सुशासनको मूल ध्येय नै जनसमुदायको सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हो ।
- सङ्घीय (केन्द्र) सरकार छरितो, कामकाजी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय तह पारदर्शी हुनुपर्छ ।
- स्थानीय तह बलियो भयो भने नै विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो पर्छ । बलियो स्थानीय सरकारले समग्र राष्ट्रमा समृद्धि छाउँछ । सङ्घीय सरकार भद्दा भयो, काम नगर्ने, कुरा मात्रै गर्ने भयो भने स्थानीय सरकारले प्रशासनिक अल्झोकै कारण पनि राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । जनताले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र अन्तमा निराशा पैदा हुन्छ ।
- आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनलाई नै ‘समृद्धि’ मान्न सकिन्छ । न कि सीमित धनाढ्य, कर्मचारी, नेता आदिले मात्रै महसुस गर्ने ‘समृद्धि’ । चलनचल्तीको समृद्धि शब्दको शाब्दिक अर्थ आर्थिक, सामाजिक विकास नै हो ।
- सरकारले जनसमुदायलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गयो भने मात्रै त्यो सरकारले वैधानिकता प्राप्त गर्छ ।
- क्वान्टिटी, क्वालिटी, टाइम बाउण्ड एण्ड प्रोसेस (क्यू, क्यू, टी एण्ड पी) योजना स्पष्ट राखेर मात्र सुशसन भए नभएको, कति भएको कति मात्रामा नभएको, किन भएन, अब अगामी (बाँकी) योजना पूरा गर्न के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा के कसरी लाग्ने भन्ने विषयमा मनदेखि नै लाग्न सके समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव हुने देखिन्छ ।
- जनसमुदायले विश्वास गरेको ‘शासन’, ‘प्रशासन’ र ‘विकासात्मक कार्य’लाई मात्र वास्तविक अर्थमा सुशासन मान्न सकिन्छ । सरकार नै सुशासनको शिर (टाउको) भएकोले सरकारले सुशासनमार्फत ‘समृद्धि’ ल्याउन असल नियत राख्नुपर्छ । समस्या जनसमुदायले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभव गर्न पाएको नदेखिनु र नियत नै हो ।
- आम सहभागितामूलक साझा मञ्च प्रजातन्त्र हो । आम जनसमुदायको रुचिकर कार्य गरेमा मात्र हातेमालो गरेर विकास निर्माण सरल ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । समान्य जीवन यापन तर उच्च विचारबाट मात्र सुशासन प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसैमा सबैको भलो हुन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानका औचित्य-गणेश पौडेल
- सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारमाथि अत्याधिक आर्थिक बोझ पारेको, उत्पादन र वितरण लागत निजी क्षेत्रको तुलनामा अत्यधिक रहेको, प्रशासनिक अराजकताले कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, कार्यकुशलता र सेवा प्रवाहको गतिलाई विश्लेषण गरी कतिपयले सार्वजनिक संस्थानलाई सेतो हात्तीको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । संस्थानबाट प्राप्त आय सरकारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगानीको तुलनामा कम हुँदै गएको अवस्था यथावत छ । यस्तो अवस्थामा रहँदासमेत सरकार आफैँले व्यापार व्यवसाय गर्ने वा निजीकरण गर्ने ? नीतिगत अस्पष्टता र अन्योलता कायमै छ । साथै तत्काल नीतिगत र संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानमाथि औचित्यको प्रश्न उठ्ने अवस्था विद्यमान छ ।
- नेपालमा सार्वजनिक संस्थान शुरुमा मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाउँदै स्थापित भएका हुन् । नेपालमा योजनावद्व विकासको थालनी भए लगत्तै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने क्रम बढेता पनि यसपूर्व नेपाल बैङ्क लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका थिए । विशेषत नेपालमा आर्थिक विकासको दरलाई वृद्वि गर्ने, पूर्वाधार सेवाहरू उपलब्ध तथा विस्तार गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र निर्माण सामग्रीको उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनतालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय योजनाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, स्थानीय साधन स्रोतहरूको सदुपयोग गर्ने लगायत समग्रमा आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले भएको देखिन्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा ज्यादै अविकसित रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको मागबमोजिमको वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने तत्कालीन परिस्थितिमा यिनीहरूको भूमिका महìवपूर्ण थियो । राजनीतिक आधारमा पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई बढी लोकप्रिय बनाउन तत्कालीन शासकले राज्यको भूमिकालाई महìव दिए र राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि समेत सरकारले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लग्ने रणनीति अंगालेका कारण सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा जोड दिइयो । तत्कालीन अवस्थामा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा नागरिकलाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको उल्लेख्य भूमिका रह्यो ।
- नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको महìवपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो दशकमा विस्तारै देशले गरेको आर्थिक प्रगति, निजी क्षेत्रको क्रमिक विकास, सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलतामा आएको ह्रास, संस्थानमा अनावश्यक रूपमा सरकारले लगानी गर्न बाध्य भएको परिस्थिति र सरकारको भूमिकामा आएको नयाँ सोच, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहरले गर्दा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
- नेपाल सरकारले संस्थानमा गरेको शेयर लगानी र ऋण लगानीसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित संस्थानको अभिलेखसँग अझै पूर्णरूपमा भिडान हुन सकेको छैन । यी उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ ।
- सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति स्वस्थ राख्नका लागि यिनको वस्तु र सेवाको उचित मूल्य निर्धारणको स्वायत्तता नै एक प्रमुख शर्त हुने देखिन्छ ।
- सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्बन्धमा सरकारी स्वामित्वमा राखेर गर्ने वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी निजीकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये पहिलो सार्वजनिक स्वामित्वमा नै रहन दिएर यस क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, जसबाट बढी कार्यकुशलता प्राप्त गर्न सकियोस । संस्थानलाई स्वायत्तता दिएर सुधारले काम गर्न सक्छ, स्वामित्वले मात्रै कुनै फरक पर्दैन, जवाफदेहिता बढाएर कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ र सार्वजनिक संस्थानको निरन्तरता हुन सक्छ । दोस्रो, जस्तोसुकै सुधार गरिए पनि जबसम्म सेवा र व्यापार गरी दुई वटा विरोधाभाषी उद्देश्य लिएर सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिन्छ तबसम्म यिनीहरूबाट कुनै चाहेजस्तो परिणाम पाउन सकिँदैन तसर्थ यस्ता संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर निजीकरण गरिनु पर्छ । यी दुवै धारणाहरूलाई समय सापेक्षरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । साथै देश र अवस्था विशेषको मूल्याङ्कन गरी दुवै धारणालाई सँगसँगै लैजानु उपयुक्त हुन सक्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा निजीक्षेत्र सक्षम नहुन्जेल सरकारले नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनी खडा गरिएका कैयन संस्थान जो हाल वर्षौं वर्षदेखि घाटामा गई रहेका छन्, तिनलाई अब सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । सरकारी क्षेत्रमै कायम राख्नुपर्ने संस्थानलाई स्वायत्तता दिई कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने । त्यस्तै संस्थानलाई सञ्चालन गर्न सक्ने पूँजी, व्यावसायिकता र उद्यमशिलता निजी क्षेत्रमा समेत क्रमशः विकास भइरहेकोले त्यस्ता संस्थानलाई क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक रूपले निजी क्षेत्रले समेत लिन उपयुक्त नभएका संस्थानलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
मानव विकास प्रतिवेदन समृद्धिको साधक -राजन पाण्डे
- मानव विकास प्रतिवेदनले विकासको बहुआयामिक मुद्दालाई समेटेर विश्व विकासको अवस्थाको होल बडी चेकअप (सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण) गर्ने सामथ्र्य राख्दछ भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले यसले फराकिलो स्वीकृति र विश्वास आर्जन गरेको छ । सन् १९९० बाट शुरु गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनको शृङ्खला हालसम्म २६ अङ्क प्रकाशन भएको छ । पछिल्लोपटक “मानव विकास प्रतिवेदन–२०१८” सार्वजनिक भएको छ ।
- यो सारभूत रूपमा मानव कल्याणका लागि अगाडि सारिएको दृष्टिकोण हो, जसले मानिस, उसको रुचि एवं अवसरहरूको सापेक्षतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र आयमा विषेश ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ ।
- स्तरयुक्त–सभ्य, स्वस्थ–दीर्घ, ज्ञान, सीप, क्षमता, सूचना र संस्कारयुक्त मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने समतामूलक आर्थिक समृद्धि, निश्चित मानकभित्रको स्वतन्त्रता, क्षमता विकास र त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर, सुरक्षा र समन्यायिक व्यवहार एवं आफ्नो विवेक र सामथ्र्यको आधारमा प्रस्फुटित हुन पाउने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना नै मानव विकासको पछिल्ला प्रधान मुद्दा हुन् ।
- विकास सम्बद्ध मुद्दामा विश्वव्यापी रूपमा फराकिलो प्रभाव पर्ने यस प्रतिवेदनले विकास सम्बन्धमा हाम्रा गतिविधिहरूको समीक्षा, आत्ममूल्याङ्कन तथा तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्न महìवपूर्ण आधार प्रदान गरेको हुन्छ । यति मात्र होइन, व्यवस्था र अवस्थाबीच रहेको खाडललाई पहिचान गरी नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारगत रूपमा सुधार गर्न सकिने सम्भावनाहरूलाई औंल्याइदिएकोे छ ।
- प्रतिवेदनले मानव विकासको अवस्थालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, लैङ्कि विकास, समानता, काम, रोजगारी, मानव सुरक्षा, वित्तीय अवस्था, सञ्चारमा पहुँच, वातावरणीय दिगोपना, जनसांख्यिकीय अवस्था जस्ता पक्षहरूको विविध सन्दर्भलाई बहुसूचकहरूका आधारमा मापन गरी स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपाल, मानव विकास सूचाकाङ (एचडीआई) शून्य दशमलव ५७४ सहित १८९ देशमध्ये १४९ औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१६ मा प्रकाशित योभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल एचडीआई शून्य दशमलव ५५८ सहित १८५ देशमध्ये १४४ औं स्थानमा रहेको थियो । यसरी सन् २०१६ र पछिल्ल्लो सन् २०१८ को प्रतिवेदनले देखाएको परिणामबीच तुलना गर्दा एचडीआई शून्य दशमलव ०१६ ले बढे पनि श्रेणी भने पाँच स्थानले घटेको छ । यसो हुनुमा अरु देशले मानव विकासमा हाम्रो भन्दा प्रगति गर्नु तथा प्रतिवेदनले समेटेको देशको सङ्ख्या बढ्नु दुवै कारण हुन सक्छन् ।
- पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन (सन् १९९०) देखि हाल (सन् २०१८) सम्म आउँदा नेपालले कतिपय सूचकहरूमा रहर लाग्दो प्रगति पनि गरेको छ । औसत आयु, विद्यालय शिक्षामा बालिकाको पहुँच, महिला श्रम शक्तिको सहभागिता, मोबाइल फोनमा पहुँच जस्ता विषयहरू प्रगतिको उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौँ । तर हाम्रोजस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्थामा रहेका देशहरूले २५–३० वर्षमा गरेको प्रगतिको तुलनामा भने हामी पछाडि भयौँ ।
- प्रतिवेदनले उजागर गरेका तथ्यहरूलाई हेर्दा असमानताको पारो उच्च देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको असमानता उच्च रहेको देखिन्छ । आय असमानतामा छिमेकी देश चीन र भारतभन्दा कमी देखिए पनि चित्त बुझाउन हुने ठाउँमा हामी छैनौं । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानता सार्क मुलुकमध्ये मानव विकासमा अगाडि रहेको श्रीलंकाको भन्दा निकै बढी देखिन्छ ।
- १६० देशको तथ्यलाई लैङ्गिक दृष्टिका आधारमा तुलना गरेर हेरेको यस प्रतिवेदनले हाम्रो देश नेपाललाई लैङ्गिक असमानता सूचक शून्य दशमलव ४८ सहित ११८ औं स्थानमा रहेको देखाउँछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा महिला शून्य दशमलव ५५२ र पुरुष शून्य दशमलव ५९८ रहेको अवस्था छ । मातृ मृत्यु दर, किशोरी आमाबाट बच्चा जन्माउने दर एवं बालिका र महिला हिंसाको दर हेर्दा विषेश महìवका साथ सुधारमा लाग्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा प्रस्ट देखिन्छ । महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा भने प्रतिनिधिसभामा रहेको महिलाको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा रहरलाग्दो देखिन्छ । तर अधिकांशलाई समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराउने तथा सक्रिय सहभागिता सहितको स्वविवेकले निर्णायक मत राख्न पाउने अवस्थाका विषयमा भने सुधारिएर जानपर्ने अवस्था रहेको बौद्धिक बहसहरूमा उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
- नेपालमा रोजगार जनसङ्ख्या ८१ द्यशमलव ९ प्रतिशत देखिन्छ । जुन रोजगार जनसङ्ख्यामध्ये ७१ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आम रूपमा निर्वाहमुखी र मौसमअनुुसारको १–२ बाली खेती गर्ने कृषि पेशामा रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा त केवल जम्मा रोजगारको २० प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था देखिन्छ । कुल रोजगारमध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतिशत रोजगारहरू असुरक्षित काम गर्ने अवस्थामा भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
- मानव सुरक्षा र विकासको आधारका रूपमा रहने पञ्जिकरणको अवस्था पनि निकै कमजोर देखिएको छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चाको जन्म दर्ता केवल ५६ प्रतिशतको मात्र भएको तथ्यले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति २४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको तथा अनुसन्धान र विकासमा गरिने खर्च जीडीपीको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहनुले विकासमा नवीनता, मौलिकता, मितव्ययिता र सहजता ल्याउन यी सूचकहरू मा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
- एकातर्फ प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ज्यादै न्यून छ भने अर्कोतर्फ आयात–निर्यातले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५१ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र जहाँ आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य मात्रामा रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जीडीपीको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत र विप्रेषण जीडीपीको २८ दशमलव ३१ प्रतिशत रहनुले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी राजस्व र विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छैन ।
- वातावरणीय दिगोपनाका लागि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनको मात्रा र जङ्गलले ढाकेको भूभाग जस्ता सूचकहरूमा सन्तोष लिने ठाउँ भए पनि वायु प्रदूषण, असुरक्षित पिउने पानी, स्वच्छता एवं सरसफाइको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, खनिज ऊर्जाको उपभोगको मात्रा जस्ता पक्षहरूमा भने सघन सुधारको आवश्यकता प्रतिवेदनले झल्काउँछ ।
- महिलाको शिक्षा तथा सीप विकास गर्ने, मर्यादित पारिश्रमिक सहितको सभ्य र स्तरीय रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सक्रिय सहभागितासहितको प्रतिनिधित्व बढाउने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा विस्तार गर्दै जाने, महिला तथा बालिका हिंसालाई कम गर्न निरोधात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीय वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध मिलाउँदै सामूहिक विवेकका साथ अगाडि बढ्ने, सम्भाव्य आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान, प्रबन्ध र समुचित परिचालन गर्ने, लगानी, औद्योगीकरण र व्यापारका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारगत अवस्था सुधार गर्ने, कर प्रणालीलाई स्तरीकृत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजाने तथा बसाइ सराइलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने काम गरिनु पर्दछ ।
- हाम्रो समस्या प्रतिबद्धतामा होइन । हामी संविधान, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता आदि मार्फत अधिकांश विषयमा प्रतिबद्ध छौँ तर हाम्रो व्यवहारमा विचलन छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा साबित गर्न सक्नुपर्छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/61662
Monday, November 5
कर्मचारी समायोजनमा चुनौती (सम्पादकीय)
- सङ्घीयता कार्यान्वयनको सबभन्दा जटिल विषय बनेको छ– कर्मचारी समायोजन । संविधान बनेको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत कर्मचारी समायोजनको काम अझै हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई विस्थापित गर्न तयार पारिएको अध्यादेश जारी हुने अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारकै आग्रहमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको नयाँ भर्ना लगायतका कामलाई दुई महिनाका लागि स्थगन गरेको छ भने थप दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने सरकारको तयारी प्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
- नेपालको संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन बमोजिम सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । धारा ३०२ मा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम कुनै पनि तहमा समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर तीन वर्ष बित्दासम्म कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोज २९ गतेदेखि लागू भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा छ महिनाभित्र सङ्गठन, संरचना र जनशक्तिको आँकलनलगायतका काम गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर लागू हुन सकेन ।
- कतिपयले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन नबनेका कारण कर्मचारी समायोजन नभएको तर्क गरे । मूल कारण भने काठमाडौँ छोड्नपर्ने अवस्था नै हो । आफ्नो जागिरकालमा भनेभनेका ठाउँमा ‘पोष्टिङ’ हुन सफल कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्न असजिलो महसुस गरे । सरकार र नीति निर्माणसम्म उनीहरूकै पहुँच छ । उनीहरूकै जोडबलमा सङ्घमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी सिर्जना भएका छन् । सङ्घ र प्रदेशमा थोपरिएका दरबन्दी र शक्ति आफूमा सीमित राख्ने मानसिकताले संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन समस्या सिर्जना गरेको छ । यसको असर स्थानीय तहलाई पर्ने निश्चित छ ।
- सङ्घमा ४५ हजार आठ सय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ३७ हजार थप गर्नुपर्नेे अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनकै झमेलाले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका काम रोकेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेबमोजिम आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामति ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ र कर्मचारी नियुक्तिको काम रोकिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन ऐनले गर्ने वा सङ्घीय लोकसेवा आयोगकै अङ्गका रूपमा स्थापना गर्ने भन्नेबारे निक्र्यौल हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग सङ्घीय लोकसेवा आयोग जस्तै निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारको आदेशबाट गठन हुने आयोगले कर्मचारीतन्त्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्दैन ।
- प्रदेश र स्थानीय सरकार कर्मचारी नभएको गुनासो गर्छन् । काजमा पठाइएका आधाजसो कर्मचारी पुगेका छैनन्, केहीले हाजिर गर्न नदिई फर्काएका छन् । अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको ऐनमा कर्मचारीको मागबमोजिम सुविधा थप गरिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित भए स्थानीय, दुर्गम गाउँमा विगतमा कर्मचारी अपुग हुने अवस्थामा सुधार हुने देखिँदैन । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध गरेर सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव हुनुले जागिर छोड्ने मानसिकता बनाइसकेका कर्मचारीलाई मात्र आकर्षित गर्नेछ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना बढी छ । यसले केन्द्र र सुविधासम्पन्न ठाउँमा कर्मचारी थुप्रिने र दुर्गम ठाउँमा नपुग्ने अवस्था आउने निश्चित छ । प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन गरेर जतिसक्दो चाँडो स्थानीय रूपमै कर्मचारी भर्ना हुनुपर्छ । यो काम निष्पक्ष, विश्वसनीय ढङ्गले लोकसेवा आयोगबाटै हुनुपर्छ ।
भन्सार : भ्रम र यथार्थ -मुक्तिराम आचार्य
- सामान्य जनबोलीमा भन्सार भन्नाले सीमा नाकामा वस्तुको निकासी र पैठारीमा हुने जाँच मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको छ । अझ भनौँ, स्थानीय जनस्तरमा त आफ्नो नजिकको कार्यालयमा हुने चेक जाँचलाई नै भन्सार भनि बुझेको अवस्था छ ।
- भन्सारको प्रमुख कार्य भनेको नै व्यापार सहजीकरण गर्नु हो । यसका साथै यात्रुको आवागमन सहजीकरण, समाजको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यमा हानि नहुने वस्तुको मात्र आयात–निर्यात, अवैध व्यापारमा नियन्त्रण र राजस्व संकलनसमेत गर्छ । अतः सामान्य बुझाइमा नै भन्सारलाई साँघुरो दृष्टिबाट हेर्ने भ्रम छ ।
- भन्सारको विषयमा भनाइ छ, ‘बोर्डर डिभाइड्स, कस्टम जोइन्ट्स’ । यसले सीमा व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने, यात्रुहरूको आवतजावत व्यवस्थापन गर्ने, अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यापारको नियमन गर्ने, आर्थिक समृद्विका लागि राजस्व संकलन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीको विकास गर्ने समाजको सुरक्षाका लागि आवश्यक सजगता र क्रियाशीलता बढाउने कामसमेत गरेको छ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रिया
- भन्सार विन्दुमा आएको मालवस्तुलाई आवश्यक जाँच गरी तोकिएको महसुल लिएर मालवस्तु छोड्ने प्रक्रिया भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हो । नेपालमा सबैभन्दा भ्रम नै यस विषयमा छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले भन्सार विन्दुमा आएको मालसामान, गाडी, कन्टेनर जाँचपास भएर भन्सारबाहिर निस्कँदा सबै सामानको एक एक जाँच भएर मात्र आउँछ भन्ने आम बुझाइ छ । संसारका कुनै पनि देशमा भन्सार विन्दुको सबै सामानको भौतिक परिक्षण हुँदैन। यसलाई व्यवस्थित र वास्तविक बनाउन जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली अपनाइएको हुन्छ।
- भन्सार ऐन, २०६४ का दफा २० ले हाल चारवटा लेनबाट वस्तुको जाँचपास गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भन्सार जाँचपासमा हाल आँसिकुडा वर्ल्ड (अनलाइन सिस्टम) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै सिस्टमभित्र जोखिम सूचकको आधारमा छनौट प्रणाली (सेलेक्टीभिटी मोडेल) लागू गरिएको छ । यस प्रणालीमा जोखिम सूचकको आधारमा भन्सार विन्दुमा आएको मालसामान हरियो लेन, रातो लेन र पहेँलो लेनमा लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । भन्सारमा सामान आइसकेपछि व्यवसायी वा निजको प्रतिनिधिले आसिकुँडा वल्ड सिटममा अनलाइनमार्फत सबै विवरण भरेपछि भन्सार अधिकृतले कम्प्युटरको माध्यमबाट नै त्यसको एसेसमेन्ट गर्दा जोखिम सूचकको आधारमा स्वतः अलग–अलग लेन लाग्ने गर्छ।
- भन्सार जाँचपासमा लेनअनुसार जाँचपासको विधि र प्रक्रियासमेत अलग–अलग रहेको छ । ग्रीन लेनबाट जाँचपास गर्दा भन्सार अधिकृतले सामान तथा कागजात केही जाँच नगरी महसुल लिएर मात्र सामानको निष्कासन गर्छ । यसै गरी पहेँलो लेनबाट जाँचपास गर्दा कागजातहरूको अध्ययन गरी महसुल लिएर सामान छोड्छ भने रातो लेनमा परेको मालवस्तुको सम्पूर्ण सामानको जाँच गरेर मात्र महसुल लिई छोड्ने गर्छ।
- हाल भन्सार जाँचपास गर्दा प्रज्ञापनपत्रको आधारमा ३५–४० प्रतिशत हरियो तथा पहेँलो लेनबाट जाँचपास भएको छ भने मूल्यको आधारमा करिब ५५ प्रतिशत मालसामान यस्तो हरियो र पहेँलो लेनबाट जाँचपास भएको छ । यसरी हरियो र पहेँलो लेनबाट जाँचपासमा व्यवसायीलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाई विश्वास गरीएको हुन्छ । यसलाई विभागीय नियन्त्रण गर्न जाँचपास पछिको (परीक्षण पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) समेत गरिने व्यवस्था रहेको छ । यदि यसरी जाँचपास भएको सामानमा घोषणा भएकामा फरक परेमा ऐनको दफा १८ बमोजिम ५०० प्रतिशतसम्म जरीवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संसारका विकसित र प्रविधियुक्त देशमा यस्तो जाँचपासको अंश ९०–९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हुन्छ । नेपालको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्ययोजना (२०१७–२०२१) ले हरियो र पहेँलो लेनको जाँचपासलाई ८० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ।
परम्परा तथा प्रविधि
- आम बुझाइमा भन्सार भन्नाले पुरानो संरचना, कागजी झन्झट, पुरानो मानसिकता, अव्यवस्थित कार्यालय जस्ता बुझाइ रहेको पाइन्छ । यस्तो भ्रमका बीचमा नेपालको भन्सार प्रशासन अहिले करिब करिब पूर्ण स्वचालनमा गएको छ । स्वचालन पद्धतिबाट सबै आयात र निर्यातकर्ता एवं तिनका प्रतिनिधिले मालसामानको घोषणा जुनसुकै स्थानमा रही कम्प्युटरबाट गर्न सक्छन् । यसैगरी भन्सार कार्यालयमा कुन सामानको जाँचपास कसले गर्ने भन्ने कम्प्युटर सिस्टमले नै तोक्ने व्यवस्था छ । भन्सार अधिकृतले एसेसमेन्ट गरेपछि त्यो प्रज्ञापनपत्रको सामान कुन लेन (हरियो, पहेँलो, रातो) बाट जाँचपास हुने भन्ने कम्प्युटर प्रविधिले तोक्ने गर्छ भने सोको जानकारी इमेलबाट सम्बन्धित आयात र निर्यातकर्तालाई जाने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी बारकोड रिडरको माध्यमबाट प्रज्ञापनपत्रको जाँचगरी सामानको निकासी हुँदा निष्काशन पत्र (एक्जिट नोट) आसिकुँडा वल्डबाट नै निस्कने र ती सबैको विवरण सिस्टममा रहने व्यवस्था रहेको छ।
- यसका साथै विभागबाट देशभरका सबै प्रज्ञापनपत्रहरू तत्काल हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । विभागबाट कुनै विषयमा कैफियत देखिएमा त्यस्ता प्रज्ञापनपत्रहरूलाई रोक्न, संशोधन गर्न लगाउन सक्ने, जरिवाना गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
- १५ वटा भन्सार कार्यालयमा आसिकुँडा वल्डको जडान भएको छ, १६ भन्सारमा आइपी क्यामेराको माध्यमबाट प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुको समेत जाँच गर्न सकिने र ७ वटा कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्ससमेत गर्न सकिने प्रविधिको प्रयोग भएको छ । सम्भवतः नेपालका सरकारी विभागहरूमध्ये भन्सार विभाग मात्र यस्तो विभाग हो, जसले अनलाइन रियल टाइममा सबै डाटाहरूको पहुँच र नियन्त्रण गर्न सकेको छ।
भन्सार महसुल र राजस्वमा यसको योगदान
- सामान्यतया भन्सार कार्यालयको मुख्य कार्य नै राजस्व संकलन गर्ने हो र यसले बढीभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । यसको सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रको कर राजस्वमा भन्सारको योगदान तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ । यस्तो योगदान दक्षिणी, मध्य र उत्तर अमेरिकी देशमा २७.९ प्रतिशत, मध्य र पश्चिम अफ्रिकामा ४०.५ प्रतिशत पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकामा ३३.३ प्रतिशत, उत्तर अफ्रिकामा ३६.२ प्रतिशत, युरोपमा २४.६ प्रतिशत र एसिया प्यासिफिक देशमा २९.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो योगदान करिब ४७ प्रतिशत रहेको छ । अतः यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो राजस्व संरचना आयातमा केन्द्रित छ र हामी अन्य देशको तुलनामा भन्सार विन्दुमा बढी राजस्व उठाउँछौँ । पछिल्लो समयमा नेपाल विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्य भएपछि भन्सारका दरहरूमा कमी हुँदै गएको छ र यस्तो योगदानसमेत घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यसको सार संक्षेप भन्सारको मुख्य कार्य व्यापार सहजीकरण हो न कि राजस्व संकलन भन्ने स्पस्ट हुन्छ । तर उद्योग नभई व्यापार (ट्रेड बेस) अर्थतन्त्र भएकाले राजस्व संकलन सम्बन्धी कार्य नेपालको सन्दर्भमा अझै महत्वपूर्ण नै रहेको छ।
- नेपालको भन्सार प्रशासनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता एवं जनअपेक्षा बमोजिम सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अझ थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । संगठन संरचना एवं जनशक्ति विश्वका भन्सार संगठनलाई हेर्ने हो भने ६१ प्रतिशत देशमा भन्सार एजेन्सी एवं अथोरिटीको रूपमा रहेका छन् । नेपाल जस्तो विभागीय संरचना ३६ प्रतिशत देशमा मात्र छ । विभागीय संरचना भएका देशमा समेत भन्सारको अलग विशेषज्ञ समूह रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै समूह एवं विशेषज्ञता एउटा चुनौती हो । अन्य छिमेकी देशमा हेर्दा विभागीय नेतृत्वसमेत एउटै व्यक्तिबाट लामो समय भएको, कर्मचारीहरूमा पेसागत व्यावसायिक दक्षता र विशेषज्ञता रहेको पाइन्छ।
- प्रविधिको उपयोग नै हरेक कामलाई स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाउने उत्तम उपाय हो । हामी अझै पनि भन्सार प्रक्रियाका सबै कामलाई पूर्ण स्वाचालित बनाउन सकेका छैनाैँ । इ–पेमेन्ट, डिजिटल सहीको उपयोग अझै हुन सकेको छैन । यसै गरी संस्कार र सोचसमेत अर्को चुनौती रहेको छ ।
- ‘तिमी जुनसुकै समस्यालाई त्यसको गहिराइसम्म खन, तिमी मान्छे पाउँछौ ।’ हाम्रा सबै सुधारका बाबजुत व्यक्ति, उसको सोच र सामाजिक संस्कार परिवर्तन नभई सुधार सम्भव छैन । हामी कर्मचारी र नागरिकहरू समेत कानुनको सीमाबाहिर लाइनमा नबसी सेवा लिने, ठूलो मान्छेले बडापत्र नहेरी भनसुन गरेर काम लिने, कानुनको पालना गर्दा आफू अपमान भएको ठान्ने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुको सट्टा माथिल्लो निकायमा भन्न लगाउने, सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमक्ष नगई सो भन्दा माथी पुग्ने जस्ता काममा अभ्यस्त भएका छौँ र यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छौँ । कर्मचारीमा समेत मैले राष्ट्रका लागि सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कम ज्ञान भएको पाइन्छ । अतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो सोचमा र संस्कारमा सुधारका पूर्वसर्त हुन्।
- विद्यमान भन्सार ऐनले भन्सार विन्दुमा आएको मालसामानको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनजस्ता विषय सम्बन्धित आयात र निर्यातकर्ता वा निजका प्रतिनिधि (ब्रोकर्स) ले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसकारण व्यापारलाई वास्तविक र यथार्थपरक बनाउने पहिलो जिम्मा व्यवसायीहरूमा नै रहेको छ । यसैगरी ग्रीन लेनमार्फत वस्तुको भन्सार जाँचपास गर्ने विभागीय लक्ष्यले समेत व्यवसायीको उच्च तहको इमानदारी माग गर्छ । ग्रीन लेन त विशुद्व व्यवसायीलाई विश्वास गरेको अवस्था हो । हाल व्यवसायीबाट वस्तुको परिमाण फरक पार्ने, एउटा वस्तु भनी अर्को मालवस्तु ल्याउने जस्ता अवस्थासमेत देखिएका छन् । हालै एउटा भन्सार तरकारी घोषणा गरी कुखुराको मासु ल्याएको एउटा दृष्टान्तसमेत छँदै छ । अतः मालवस्तुको उत्पत्ति, महसुल, मूल्यांकन र परिमाणजस्ता वस्तुको सही घोषणा गर्नु ठूलो चुनौतीका रूपमा अद्यापि छँदै छ।
निष्कर्ष
- भन्सारको क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका बाबजुद पनि समस्यामुक्त भने छैन । मूल्यांकनको विषय सदैव छलफल र विवादको विषय भएको छ । यसलाई दिगो रूपमै व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय डाटाबेस तयारी, ट्यारिफ स्पेसिफिकेसन कोडको कार्यान्वयन र यसको आवधिक अध्यावधिक गर्नु नै हो । साथै जोखिममा आधारित जाँचपास नै आगामी सुधारको गन्तव्य हो । अन्य सबै सुधारका बाबजुद सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक इमानदारी र नैतिकताविना ठूलो अपेक्षा भने गर्न सकिँदैन।
Subscribe to:
Posts (Atom)