Monday, November 12

सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ बहस - प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय

  • नेपालको सार्वजनिक प्रशासन हेर्दा कुनै नियम, प्रक्रिया वा संरचना फेर्ने विषय प्रायः चुनौतीका रूपमा आउने गरेको छ ।
  • निजामती सेवामा कुनै संशोधनको विषय होस् वा नयाँ संरचना निर्माण र मिलानको विषय वा अधिकारको बाँडफाँडको विषय वा स्रोत व्यवस्थापनको विषय होस् व्यवस्थापनले निर्णय लिइसकेपछि कार्यान्वयनसम्म पुर्‍याउन नसकेर निर्णय नै फिर्ता लिनुपरेका धेरै उदाहरण विगतमा आएका छन् ।
  • फेरिने परिस्थितिबाट सिर्जना हुन सक्ने विपरीत प्रभावले परिवर्तन लागू गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनी संगठनले पहिले नै बुझेर योजना बनाउन नसक्दा परिवर्तन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तसर्थ, व्यवस्थापनले संगठनको प्रकृति बुझेर परिवर्तन योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । संगठनको प्रकृतिलाई चिसो वा तातो गरी वर्गीकरण गर्न सकिने र परिवर्तनका लागि संगठनमा जाँगरलाई पनि चिसो खालको वा तातो खालको हो त्यो पनि व्यवस्थापनले राम्ररी बुझेर उत्तम रणनीति तय गर्नुपर्ने भनी वानडेन्बर्ग र पिटर्समा (२०१४)ले बताएका छन् ।
  • यस्तो संगठन जहाँ नियम–कानुन, पद्धति, संरचना र प्रक्रियाले सीधै नियन्त्रण, दिशानिर्देश र समन्वय गरी परिणाम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ र कुनै व्यक्तिगत आन्तरिक इच्छाशक्ति लगाएर कर्मचारी विशेषले तोकेभन्दा बढी काम गरी परिणाम देखाउने कुनै स्थान हुँदैन त्यस्ता संगठन चिसा प्रकृतिका संगठन मानिन्छन् । अर्कोतर्फ, लक्ष्यप्राप्तिमा साझा मूल्य र मान्यता राख्ने र संगठनलाई जसरी पनि उत्कृष्ट बनाउन हिँड्ने दिशाबारे एक सामूहिक समझदारी रहेको संगठन तातो संगठन मानिन्छ ।
  • त्यस्तै, कुनै संगठनमा आउने कुनै परिस्थिति वा आपत्काल, संगठन नै ध्वस्त हुने अवस्था, बजारमा संगठनको ख्याति निरन्तर घटेको अवस्था, नाफा कमाउन नसकेको परिस्थिति वा नयाँ प्रतिस्पर्धीका अगाडि टिक्न असक्षम भएको वेलाजस्ता विषय परिवर्तनका लागि जाँगर चिसो रहेकोअन्तर्गत पर्छन् । परिवर्तनका लागि जाँगर तातो रहेको भन्नाले संगठनमा कार्य गर्नेहरूमा संगठनको प्रगतिका लागि व्यक्तिगत रूपमा दृढ चाहना र महत्वाकांक्षा भएको अवस्था हो । यसरी संगठनको प्रकृति र जाँगरको तातो–चिसो पक्ष संयोजन गरी चार प्रकारका रणनीतिसहितको परिवर्तन चतुर्थांशयोजना तयार गरिन्छ । यी चार रणनीतिक क्षेत्र हुन्ः १) हस्तक्षेपकारी रणनीति, २) कार्यान्वयनमुखी रणनीति, ३) रूपान्तरण रणनीति, र ४) नवीन खोज रणनीति ।
  • यी परिवर्तन चतुर्थांशका मद्दतले संगठनमा परिवर्तनका वाहक निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । साथै, त्यसमा क्रियाशील भएर लाग्न सक्नेको पनि पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापनले परिवर्तनबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी कति क्षेत्र र कुन समयमा लागू गर्ने भन्ने पनि थाहा पाउँछ, परिवर्तन प्रयासलाई दह्रो रूपमा बढाउन सही रणनीति पनि यसका मद्दतले अपनाउँछ ।
  • परिवर्तनबारे संगठनको प्रकार तथा जाँगरका आधारमा माथि भनिएका चारप्रकारका रणनीतिको प्रभावकारी सञ्चार महत्वपूर्ण हुन्छ :
) हस्तक्षेपकारी सञ्चार : यो व्यवस्थापनले माथिबाट तलतिर हस्तक्षेप गरी परिवर्तनको जानकारी दिने सञ्चार रणनीति हो । यो एकदम स्पष्ट र सीधा हुन्छ । यस्तो सञ्चारमा आमसञ्चार र व्यक्तिगत सञ्चार दुवैको सन्तुलन कायम गर्न व्यवस्थापकले जान्नुपर्छ । व्यवस्थापकलाई परिवर्तन लाद्ने एक चरित्रका रूपमा हेरिने हुँदा उसले विचार पुर्‍याएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । कर्मचारीले व्यवस्थापकको अनुहार हेर्छन्, व्यवस्थापक नै परिवर्तनको स्पष्ट संवाहक देखिन्छ । व्यक्तिका भावना र सञ्चारशैलीका आधारमा यो रणनीति सफल–असफल हुने तय हुन्छ ।
२) कार्यान्वयन सञ्चारः जब परिवर्तन आवश्यकताभन्दा पनि महत्वाकांक्षाबाट निर्र्देिशत हुन्छ, तब यो रणनीति देखिन्छ । परिवर्तनले गर्दा यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ भनेर व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई त्यसप्रति उत्साहित गर्ने कार्य यसमा पर्छ । तसर्थ, सम्भाव्य परिणामबारे सबैलाई अवगत गराउने र सो परिणाम प्राप्त गर्नमा सबैको सहयोग चाहिने भनी व्यवस्थापनले भन्छ । यस शैलीमा जनसम्पर्क बढी चाहिन्छ र परिवर्तनको जानकारी व्यवस्थापकका अतिरिक्त व्यवस्थापन टिमले नै दह्रो गरी दिन्छ । व्यवस्थापक आफैँ एक उदाहरण (रोल मोडल) देखिन्छ ।
३) रूपान्तरण सञ्चार : व्यवस्थापनले संगठनमा के कसरी परिवर्तन लागू गर्न सकिन्छ भनी कर्मचारीलाई नै स्वतःस्फूर्त योगदानका लागि आह्वान गर्छ । परिवर्तनको अन्तिम लक्ष्य उनीहरूलाई अवगत गराइन्छ र बृहत् सहभागिता माग गरिन्छ । कर्मचारीलाई परिवर्तनका फाइदाबारे स्पष्ट रूपमा सम्झाइन्छ र संगठनमा समन्वयपूर्वक सूचना सम्प्रेषण होस् भनी एक निश्चित सूचना केन्द्र  पनि राखिन्छ ।
४) नवीन खोजद्वारा सञ्चार : जुनसुकै संगठनमा कुनै महत्वाकांक्षाले मात्र परिवर्तनतर्फ डोर्‍याउने हो । तसर्थ, परिवर्तन कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनी तल्लो तहलाई संलग्न गरी लैजाने सञ्चार रणनीति यो हो । यस सञ्चारमा कडा अनुगमन भने आवश्यक मानिन्छ । तर, परिवर्तनको योजनाकार नेतृत्वले विशेष निर्देशन र सहजीकरण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । परिवर्तनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्दै दोहोरो सञ्चार कायम गरेर व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई उत्साहित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/11/112955/

कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताका पाँच कारण -प्रकाश दाहाल

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र विकास र समृद्धिको संवाहक बन्नुको साटो बाधक बनेको छ ।
व्यावसायिकता, योग्यता प्रणाली, विशिष्टीकरण, आदेशको कठोर शृंखला, तटस्थता र प्राविधिक चरित्रजस्ता विशिष्ट गुण हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र दिनप्रतिदिन थप अकर्मण्य बन्दै जानुका पछाडि मूलतः देहायका पाँचवटा कारण जिम्मेवार छन् ।
१. स्वार्थकेन्द्रित नेतृत्व
प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान सरुवा, बढुवा र अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सके रिझाउने नसके पनि नचिढ्याउनेतर्फ बढी केन्द्रित छ । सबैलाई खुसी बनाइराख्ने नाउँमा आफ्नो विभागीय मन्त्रीको निर्देशन र आदेशसमेत अन्य प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानको प्रतिकूल नभए मात्र पालना गर्ने अवस्था छ । फलस्वरूप कुनै पनि निर्णय हुनुपूर्व त्यसबाट राज्य र नागरिकलाई पुग्न सक्ने लाभहानिका आधारमा तथ्य, कारण र अनुभवलाई प्रयोग गरी विज्ञका रूपमा मन्त्रीसँग तर्क–वितर्क गर्न सक्ने, तर निर्णय भइसकेपछि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ‘न्युट्रल कम्पिटेन्ट’ प्रशासनिक नेतृत्व पछिल्लो समयमा दुर्लभप्रायः बनेको छ ।
मन्त्रालय एवं निकायहरूबीच सुविधा, अवसर र प्रतिष्ठामा व्यापक असमानता भएकाले सरुवा कर्मचारी नेतृत्वको पहिलो चासोको विषय बनेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा राजनीतिको छनोटमा हुने गरेको छ । सचिव बढुवा र पदस्थापन, मुख्य सचिवमा बढुवा र अवकाशपछिका नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, उनीहरूको छनोटमा योग्य र क्षमतावान्भन्दा आज्ञाकारी व्यक्ति पर्ने गर्छन् । अर्कातर्फ अवकाशपछिको जागिरको आशामा प्रशासनिक नेतृत्वले केही समयपहिल्यैदेखि दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नचिढ्याउने गरी काम गर्न चाहन्छन् । यस्तै कारणले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वले व्यावसायिकता र विज्ञतालाई भुल्न पुग्यो र अपेक्षित नतिजा दिन सकेन ।
२. कर्मचारीको दलीयकरण
आफ्नो योग्यता, ज्ञान, सिप र अनुभवको उच्चतम प्रयोग गरी राजनीतिक रूपले तटस्थ रहेर सरकारलाई असल नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमामा निःस्वार्थ सहयोग गर्दै तिनको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो । गोप्य मतदान गर्ने अधिकारबाहेक कर्मचारीको सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक पहिचान हुनु हुँदैन ।  हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन खोल्ने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेका कारण कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमै राजनीतिमा सरिक हुने वातावरण बन्यो । मन्त्रीले आफ्नो पार्टीको नजिक रहेका भनिएका कर्मचारीलाई आफूसँग लाने र फरक विचारधाराका कर्मचारीलाई हटाउने प्रचलन सामान्य बन्दै गएको छ । तटस्थ हुँदा कसैको रोजाइमा नपरी अरूले छोडेको स्थान वा जगेडामा बस्नुपर्ने हुनाले कर्मचारी स्वयं कुनै न कुनै दलको नजिक देखिन तथा राजनीतिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन् ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्ने हो भने सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन हुनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छन् । प्रशासनिक नेतृत्व त सायदै यसको पक्षमा होलान् । तथापि राजनीतिक नेतृत्व केही भोटको लोभमा र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेको ठाउँमा सरुवा वा टिकाउ हुने आसमा ट्रेड युनियनसँग अप्रिय हुन चाहँदैनन् । ०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा ०६२/६३ को आन्दोलन नै किन नहोस्, हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहभागिता र समर्थन गरेकै कारण सफल भएका हुन् । तर, आज लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनमा कर्मचारीले गरेको योगदानको लाभका रूपमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन रहिरहनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । आमकर्मचारीको साझा हितका विषयमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसहितको गैरराजनीतिक एकल ट्रेड युनियन भए पुग्छ । हामीले यो तथ्यलाई मनन गर्दै व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको मूल्यलाई आत्मसात् गरी यसलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्न सकेनौँ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक छातामुनि उभिएर आफ्नो विवेक र क्षमताको महत्तम प्रयोग गर्न सकेन र यो निकम्मा साबित भयो ।
३. व्यावसायिकताको विनाश
व्यावसायिक चरित्रले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिभन्दा पृथक् राखेको हुन्छ । व्यावसायिकताकै कारण कुनै पनि मुलुकको राजनीति त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा सक्षम हुन सक्दैन भनिएको हो । विशेषज्ञता, उद्देश्य केन्द्रित, तटस्थता र वस्तुगतता, सदाचार, तार्किक क्षमता एवं अडान, प्रणालीबद्ध र उत्तरदायित्व व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रका गुण हुन् । विशिष्टीकरणमा आधारित कामको विभाजन तथा वृत्ति प्रणाली र निर्दिष्ट प्रक्रिया (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदि) मा आधारित कार्य प्रणालीबाट मात्र कर्मचारीतन्त्रमा उल्लिखित गुण कायम हुन सक्छन् ।
हामीले कर्मचारीतन्त्रमा विशिष्टीकरणलाई सधैँ बेवास्ता ग-यौँ । निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न यसभित्रका सेवा, समूह र उपसमूहहरूलाई पटकपटक गाभ्ने र टुक्र्याउने काम ग-यौँ । विगतमा हुलाक सेवा र राजप्रासाद सेवाको खारेजी र त्यहाँका कर्मचारीको प्रशासन सेवामा मिलान, अलगै संसद् सेवा गठन गर्ने क्रममा सो सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा जान वा सोही सेवामै एक श्रेणी बढुवा हुन दिइएको अवसर, छुट्टै स्वास्थ्य सेवा गठन गर्ने नाममा सो सेवाभित्र फरक वृत्ति प्रणालीको अवलम्बन, सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरको व्यवस्था र पुनः खारेजीको प्रयास, विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरको प्रशासन सेवामा बढुवा, लोकतन्त्रको लाभ बाढ्ने बहानामा स्वतः बढुवा गर्ने २४ घ १ को व्यवस्था र पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजनको निहुँमा सेवा समूहलाई भत्काउने, स्वतः बढुवा दिने तथा निजामती, स्थानीय तह र अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई एउटै सेवामा मिलान गर्ने प्रयास यसका उदाहरण हुन् । यस्ता विकृत अभ्यासकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक चरित्रको विनाश भयो र यसले आफ्नो सक्षमता देखाउन सकेन ।
४. मौलाउँदो संरक्षणवाद
कर्मचारीतन्त्रको गतिहीनता र अक्षमताको अर्को कारण संरक्षणवादले प्रश्रय पाउनु पनि हो । यसमा खासगरी राजनीतिक, भेगीय र पारिवारिक संरक्षणवाद हाबी छन् । राजनीतिक दलहरूले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने र विज्ञतालाई भन्दा भक्तिलाई कदर गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिक नेतृत्व होस् वा प्रशासनिक दुवै कर्मचारीका सम्बन्धमा भेगीय रूपमा पूर्वाग्राही हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय मन्त्रालय वा निकायमा जुन भेगको राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व छ, त्यही भेगका कर्मचारीको बाहुल्य देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा सीमित भेगको वर्चस्व र आरक्षणको त्रुटिपूर्ण पद्धतिको अभ्यासबाट पारिवारिक संरक्षणवादसमेत बढ्दै गएको छ । जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नाले सम्बन्धित समूहको टाठाबाठा परिवारका बहुसदस्यले यसको लाभ उठाएका छन् । यसबाट कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी, सरुवा, अवसरको बाँडफाँड, मूल्यांकन, पुरस्कार तथा प्रोत्साहनलगायत सबै कुरामा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध, नातागोता, आफन्त र भेगीयतामा आधारित पूर्वाग्रह देखिन थालेको छ । यसले गर्दा योग्यता प्रणालीको अवमूल्यन भई कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको छ ।
५ . आत्मपरक मूल्यांकन प्रणाली
कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउन वैज्ञानिक र वस्तुगत मूल्यांकन प्रणाली प्रयोग गरी यसलाई पुरस्कार र दण्डसँग जोडिनुपर्छ । हामीले प्रयोग गरिरहेको मूल्यांकन प्रणाली कर्मकाण्डी छ । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्तरलाई कत्ति पनि प्रतिविम्बित गर्दैन । बढुवाको प्रमुख आधार रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुपरिवेक्षकले व्यक्तिगत रिसिइबीको अवस्थाबाहेक सबैलाई शतप्रतिशत अंक दिने प्रचलन छ । पुरस्कार तथा दण्ड र कार्यसम्पादनबीच कुनै सामञ्जस्य छैन । मागेर पुरस्कार लिनुपर्ने व्यवस्था र यसको छनोट प्रक्रियाका चरम विकृतिले गर्दा एउटा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले कुनै पुरस्कार र तक्मा नलिई बहिर्गमन हुन सकियोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरुवा, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, अवसरको वितरण केही पनि कार्यसम्पादनमा आधारित छैनन् । मूल्यांकनको यस्तो आत्मपरक व्यवस्थाका कारण कर्मचारीमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा शून्यप्रायः छ । काम गर्दा भन्दा चाकडी, चाप्लुसी, ट्रेड युनियनका गतिविधि र राजनीतिक सम्बन्ध विकासमा केन्द्रित हुँदा बढी लाभ हुने कारण अधिकांश कर्मचारी कामलाई महत्व दिँदैनन् । यसले गर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र लक्ष्यविमुख र नतिजाविहीन बनेको अवस्था छ ।
कर्मचारीतन्त्रका यी यावत् विकृति हामी सबैलाई थाहा छ किनकि यिनको सिर्जना पनि हामीले नै गरेका हौँ । समस्याको समाधान दोषारोपणबाट हुँदैन । यस्ता विकृतिको कुशल शल्यक्रिया गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण रूपले योग्यता प्रणालीमा आधारित, सार्वजनिक मूल्यकेन्द्रित, नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउन यसमा तत्कालै सुधार र शुद्धीकरणका रूपान्तरणकारी कदम चाल्नु जरुरी छ । अनि मात्र कर्मचारीतन्त्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपनालाई साकार पार्ने गति र दिशामा काम गर्न सक्छ ।

‘साइकलमन्त्री’सँग गाडीको लस्कर कार्तिक २४, २०७५अब्दुल्लाह मियाँ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई गत चैत २९ मा सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा लेखेका थिए– सवारीसाधनका नाममा पुरानो साइकलमात्र ।
त्यतिबेला ‘सादगी नेता’ भनेर उनको प्रशंसा भयो । यतिबेला तिनै मन्त्रीको निवासदेखि सचिवालयसम्म गाडीको लस्कर छ ।
मन्त्री नहुँदा सार्वजनिक बस, टेम्पो तथा साइकल प्रयोग गरेका उनै पण्डितले पत्नीदेखि स्वकीय, निजी सचिव र कार्यकर्तासम्मलाई सरकारी गाडी उपलब्ध गराएका हुन् । उनको घरायसी काममा समेत सरकारी गाडी, इन्धन र चालक छन् ।

उनी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको फोर्डको सुविधायुक्त गाडीमा हुँइकिन्छन्, जसको चालक रमेश लम्साल छन् । यसबाहेक उनलाई गृह मन्त्रालयले बा २ झ १०७५ नम्बरको कार पनि दिएको छ । गृहले मन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ३ फागुनमा सशस्त्र प्रहरीका एक चालकसहित यो गाडी उपलब्ध गराएको थियो । यो गाडी अधिकांश समय मन्त्री निवासमै हुन्छ ।

पत्नी विमला महतका लागि मन्त्रालयकै नाममा रहेको बा १ झ ९८४७ नम्बरको गाडी तानेका छन् । यसअघि उक्त गाडी तत्कालीन स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाही चढ्थिन् । सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार कृष्ण भण्डारीले चलाउने यो गाडीलाई हरेक दिन मन्त्रीपत्नी विमलाले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्छिन् । मन्त्री पण्डितकै आग्रहमा उक्त गाडीको रातो–नीलो प्लेट हटाएर सेतो राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

मन्त्री पण्डितले आफूले प्रयोग गर्ने दुइटासहित निवासमा थप दुई गाडी प्रयोग भएको स्विकारे । ‘सुविधाले पाउने गाडीबाहेक मसँग अरू छैन,’ उनले भने, ‘क–कसले कुन–कुन चढ्छन्, मलाई थाहा छैन ।’ उनको निजी सचिवालयले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) को बा २ झ ५५५ नम्बरको हाइलक्स गाडीसमेत दुरुपयोग गरिरहेको छ ।

‘यो गाडी मन्त्रीकै मान्छे/कार्यकर्ताले प्रयोग गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालक र इन्धन अनावश्यक काममा प्रयोग भएको देखेर पनि मन्त्रीज्यूले चाल नपाएजस्तो गर्नुभएको छ ।’ कार्यकर्ता र निजी सचिवालयले निवास र मन्त्रालय आउजाउ गर्न यो गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । साढे तीन महिना पहिले यसलाई मन्त्री पण्डितका निजी सचिव होम लुइँटेलले प्रयोग गर्थे । उनको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सरुवा भए पनि गाडी सचिवालयमै छ । स्वकीय सचिव मनोज राईका लागि फोर्डको बा २ झ ३९६३ नम्बरको गाडी उपलब्ध छ । यसका चालक शंकर घले हुन् । यसअघि मोरङका ओसिम आलम स्वकीय सचिव हुँदा पनि यही गाडी प्रयोग गर्थे । पण्डितले उनलाई गत असारमा हटाएर आफ्नै क्षेत्रका राईलाई स्वकीय सचिव बनाएका हुन् ।

मन्त्रीका निजी सचिव रमेश अधिकारीका लागि पनि मन्त्रालयले अलग्गै गाडी दिएको छ । यो गाडी अधिकारी आफै हाँक्छन् । ‘मन्त्री निवासका लागि केही आयोजनाका गाडी प्रयोग भएको सुनेको छु’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले दुइटा झन्डावाल गाडी नियमानुसार पाउने भए पनि अरू निकायबाट तानेर अनावश्यक प्रयोग भएको छ ।’

१५ औं पञ्चवर्षिय योजनामा सुख समृद्धिको खाका दिनेछौं-पुष्प कँडेल

  • हाम्रा योजना प्रणालीमा धेरै कमजोरी छन्। खासगरी तथ्यांक प्रणाली हामीसँग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो छैन ।
  • अहिले योजना आयोगले त्यसरी योजना वितरण गर्दैन। आयोगले मूलतः नीति मात्रै दिन्छ। योजना निर्माण गर्ने त प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो। ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै आयोगले तयारी गर्ने हो।
  • योजना आयोग अब नीतिगत कुरामै बढी केन्द्रित हुन्छ। परियोजनागत हिसाबले प्रादेशिक र स्थानीय तह नै बढी जिम्मेवार हुन्छन्। प्रदेशलाई जोड्ने राष्ट्रिय एकता हुने खालको परियोजना मात्रै आयोगले सञ्चालन गर्छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61238/

सरकारलाई कायल पार्ने आर्थिक चुनौती- डा. गोविन्दबहादुर थापा

  • पुँजीगत खर्च बढाउने प्रभावकारी कदम नचालेसम्म नेपालले हासिल गर्नसक्ने अधिकतम आर्थिक वृद्धि दर भनेको छ प्रतिशतकै हाराहारी हो। 
  • नेपालको अहिलेको स्थिति भनेको अधिक पुँजीगत खर्चको कारणले बजेट घाटा बढ्नुपर्ने स्थिति हो। समृद्धि प्राप्तिको निमित्त यसो हुनु अपरिहार्य छ। त्यसैले सरकारले आर्थिक वृद्धि दर घटाउने होइन पुँजीगत खर्च बढाउनमा जोड दिनुपर्छ। पुँजीगत खर्चको गाँठो नफुकाइ उच्च आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
  • अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनुपर्ने समयमा बैंकहरूमा लगानीयोग्य कोषको अभाव देखिनु अर्को चिन्ताको विषय हो। यसको अर्थ बजारमा कर्जाको मागलाई बैंकहरूले पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ। आपूर्तिको अभावमा कर्जाको माग खुम्चिनुपर्ने अवस्था नेपाल जस्तो ग्रोइङ अर्थतन्त्रको निमित्त शुभ संकेत होइन। 
  • उच्च ब्याज दर स्वयं नै लगानी निरुत्साहित गर्ने कारक हो। 
  • एकातिर सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने र अर्कोतिर बैंकहरू पनि लगानीयोग्य कोषको अभावमा लगानी गर्न नसक्ने भएपछि आर्थिक वृद्धि दर बढ्न नसक्नु स्वाभाविक हो।
  • अर्थतन्त्रमा आवश्यक तरलताको व्यवस्था गर्नु केन्द्रीय बैंकको प्राथमिक दायित्व हो। 
  • अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा अभावको समस्याको परिणाम गम्भीर हुनुका साथै दूरगामी पनि हुन सक्छ। किनभने यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हुने भएकाले त्यो समुदायमा नेपालको बारेमा नराम्रो सन्देश जान्छ।  
http://annapurnapost.com/news/112519

Sunday, November 11

सजिलो छैन कार्यान्वयन - गोपीनाथ मैनाली

राष्ट्रसंघीय महासभाबाट २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा अनुमोदित दिगो विकासको लक्ष्य समृद्ध, शिक्षित र सुरक्षित मानव सभ्यताका लागि विश्वका साढे सात अर्ब मानिसको साझ संकल्प हो ।
दिगो विकासका लागि विकासका सबै आयाम (आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरणीय) लाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मान्यताका साथ विश्व विकासको मार्गचित्रका रूपमा दिगो विकास लक्ष्य जारी गरिएको हो । यसले सन् २०३० सम्मका लागि राष्ट्रिय सरकारका नीति कार्यक्रम र विकास साझेदारहरूको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गरेको छ । यसको ध्येय मानव समृद्धि हो भने मानव समृद्धिका लागि उसको आश्रय पृथ्वीको संरक्षण पूर्व शर्त हो । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको कार्यसूची र यसको माध्यम शान्ति र सहकार्य भनिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यका पाँच रणनीतिक स्तम्भ छन्ः पहिलो– पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि समेत संरक्षण, दोस्रो– सबै प्रकारका गरीबी र भोकमरीको अन्त्य गरी मानव मर्यादा एवम् समानता कायम, तेस्रो– प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता, चोथौ– शान्त, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण र पाँचौं– सशक्त विश्वव्यापी साझ्ेदारीद्वारा दिगो विकासको अजेण्डा कार्यान्वयन ।
सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका तुलनामा यसका लक्ष्य र सहायक लक्ष्यहरू पनि धेरै छन् । दिगो विकासका १७ लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य र करीब ३०० मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।
नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारवाला तथा विषयविज्ञ समूहसँगको छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । र, चालू चौधौं योजनादेखि यसको कार्यान्वयन थालिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजनाको विश्लेषण गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि दिगो विकास लक्ष्य सूचक अभ्यासमा ल्याइएको छ ।
विकासका लक्ष्यहरू त्यसै कार्यान्वयन हुँदैनन् । लक्ष्यमा पुग्नका लागि उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, संस्थागत व्यवस्था, क्रियाकलाप सञ्चालन र प्रभावकारी अनुगमन पूर्वशर्त हुन् । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई समयवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालीन विकास गन्तव्य भएकोले यसलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय योजना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समाहित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिंदैन ।
योजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको वार्षिक बजेट हो । चौधौं योजना र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमाको प्रमुख आधार नै दिगो विकासलाई मानिएको थियो भने तर्जुमाको क्रममा रहेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शक मान्नुको विकल्प छैन । सन् २०३० सम्म कार्यान्वयनमा आउने सबै तहका वार्षिक विकास कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेट्नेछन् । साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने योजना, क्रियाकलाप सबैले दिगो विकासको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि यो विस्तृत र सबैका लागि मार्गदर्शक छ ।
विभिन्न तहमा भएको छलफल र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाबाट दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ । किनभने योजनाहरूलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न स्रोत, सामथ्र्य, अठोट र सहकार्य चाहिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले विकासका चुनौतीहरू विषयगत, स्थानगत, देशगत नभएर समष्टिगत हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गरेको छ । यसबाट समन्याय र दिगोपनाका लागि विश्व तहमा छलफल र सहकार्यको आधार दिएको छ भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘सबैको प्रयास सबै ठाउँमा’ भन्ने साझ स्वर मुखरित गरेको छ ।
विकासको यो अभियान कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी तहमा केही प्रश्न र चुनौती छन् । जस्तो कि राष्ट्रिय स्वामित्वका साथ दिगो विकास लक्ष्यको अभियानलाई कसरी उत्साहित पार्ने ? निजी क्षेत्रलाई दिगो विकासको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने ? स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी सक्रिय बनाउने ? स्थानीय समुदायलाई कसरी समेट्ने ? प्रति वर्ष आवश्यक हुने करीब रु.२०२५ अर्बको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? वित्त, प्रविधि तथा अन्य स्रोतको कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने ? सबै प्रकारका भूमिका निर्वाहकर्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा पनि थुप्रै चुनौती छन् । जसमध्ये केही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखिएका थिए भने मौजुदा अवस्थामा ती दोहोरिने संभावना त्यत्तिकै छ । केही नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन् ।
चुनौतीका चाङ
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई योजना तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमले सम्बोधन गरेनन् भने ती बेवारिसे बन्नेछन् । त्यसैले पहिलो चुनौती, दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजना, प्रदेश तथा स्थानीय योजना साथै सबै तहका वार्षिक विकास कार्यक्रममा कसरी समाहित गर्ने भन्ने छ ।
दोस्रो, दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने हो । किनभने संघीय तह केवल नीति नियामक र उत्प्रेरक मात्र हो, कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमै सञ्चालन हुन्छन् । यसर्थ दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण जरूरी छ । उता स्थानीय तह आफैंमा धेरै जिम्मेवारी र थोरै क्षमता भएको तह हो । स्थानीय तहका ती सबै जिम्मेवारीभित्र दिगो विकासलाई समाहित गर्न जरूरी छ ।
तेस्रो, कार्यान्वयन स्तरलाई कसरी प्रभावकारी र विस्तृत पार्ने भन्ने चुनौती छ । परम्परागत शैलीबाट मात्र यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिंदैन । सम्पादित कामहरू स्तरीय बनाउन नयाँ सोच, शैली र प्रविधि कार्यान्वयन स्थलसम्म पुग्नुपर्छ ।
चौथो, आन्तरिक र बाह्य साधन परिचालनको चुनौती छ । दिगो विकास लक्ष्य आफैंमा नेपाल विकासको पन्ध्रवर्षे मार्गचित्र पनि हो । यसका प्रत्येक लक्ष्य र ती लक्ष्य अन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको एकमुष्ट लागत खर्बौं रुपैयाँको छ । सरकारी बजेटबाट मात्र ती कार्यक्रम पूरा हुने होइनन् । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत, ऋण र अनुदानका साथै निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन पनि आवश्यक छ । थोरै साधन र न्यून खर्च क्षमता भएको मुलुकमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समुदाय, निजी र बाह्य पूँजी परिचालन गर्न नसके यो केवल अपेक्षाको सूची मात्र बन्नेछ ।
पाँचौं चुनौती निजी तथा सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने छ । क्षमता, स्रोत र क्रियाशीलता निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायमा भए पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । जनस्तरमा फैलिसकेको सहकारी अभियानलाई अभिमुखीकरण गर्न सके मात्र पनि समुदायस्तरको ठूलो स्रोत र प्रयास लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुने निश्चित छ ।
छैटौं, विभिन्न तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने हो । हामीसामु भूकम्प तथा बाढीजन्य विपत्को व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तह कार्यमूलक सरकार हो । प्रदेश सरकार भने समन्वय, व्यवस्थापन र पूर्वाधारको सहजीकरणमा रहन सक्छ । तर, प्रदेश सरकारमा संरचना र क्षमता विकास भइसकेको छैन । प्रणाली निर्माणका लागि केही समय चाहिए पनि समयले हामीलाई पर्खंदैन । योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने समस्या थपिंदै गएर अतिरिक्ति साधन र प्रयासको माग हुनसक्छ ।
सातौं, राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तारसँगै समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । अर्को चुनौती भनेको लक्ष्य सूचकहरूको अनुगमन कसरी गर्ने, यसका लागि विभिन्न तहमा एकीकृत कार्यढाँचा कसरी बनाउने र प्रतिवेदन प्रणाली कसरी अबलम्वन गर्ने भन्नेमा छ ।
आठौं, नागरिक स्तरमा दिगो विकासमूलक सोच र संस्कृति निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । नागरिक नै सबैभन्दा शक्तिशाली पात्र हो र सोच–संस्कृति शक्तिशाली साधन । यसका लागि समुदाय, परिवार, घर र नागरिक तहमा शिक्षाको अभियान चाहिन्छ । प्रबुद्ध वर्ग, सार्वजनिक बौद्धिकहरू, विकास अभियन्ता, सामाजिक अगुवा लगायतबाट यो अभियान स्वयं चल्नुपर्दछ ।
सुरक्षित, स्वस्थ्य र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दिगो विकास लक्ष्य आफैंमा एक अवसर पनि हो । दिगो विकासको महान् लक्ष्यलाई सामान्य रूपमा लिने र उल्लिखित चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो लक्ष्य अपेक्षा मात्र बन्नेछ । र, हामीले चाहे जस्तो समाज साथै विश्व निर्माणको अवसर गुम्नेछ ।

Saturday, November 10

अमेरिकामा ह्यारीको विजय र नेपालमा समावेशीताको प्रश्न-डम्बर खतिवडा

  • विविधता र समावेशीताले बहुआयामिक विकासमा मद्दत गर्छ ।
  • नेपालमा समृद्धिको एउटा आधार नै समावेशीता हो । समावेशीताले समृद्धिलाई जोड मात्र दिँदैन, गुणन गर्छ । समावेशी विकास सामान्य आर्थिक विकासभन्दा फरक अवधारण हो । त्यसका लागि त्यसको राम्रो उदाहरण दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा, अष्टे«लिया र सिंगापुरमा देख्न सकिन्छ ।
  • सिंगापुर केवल आर्थिक र भौतिक विकास गरेको मुलुक मात्र हैन, उत्तिकै समावेशी मुलुृक पनि हो । मलेसियन, चाइनिज र इन्डियन त्यहाँको आन्तरिक समावेशीताको कम्पोनेन्ट थिए । त्यसपछि अमेरिकीलगायत सम्पूर्ण बाँकी विश्वलाई पनि उनीहरुले आफूमा समावेश गरे ।
  • नेपालको आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक भनिएको संविधानले अंगीकृत नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषबीच सिधै विभेद गरेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले विवाह गर्नेवित्तिकै नेपालको नागरिकता पाउँछे । महिलाले विवाह गरेको विदेशी पुरुषले १५ वर्ष पाउँदैन ।
  • संविधान भनेको राज्य र नागरिक बीचको सामाजिक सम्झौता हो । त्यो महिला र पुरुषले राज्यसँग गर्ने फरक–फरक सम्झौता हैन । नागरिक भन्नेवित्तिकै महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी सबै पर्दछन् ।
  • जनसंख्या सानो र समरुप हुँदा मात्रै अर्थतन्त्रको विकास हुने भए सम्भवतः नेपालमा सबैभन्दा बढी विकास कर्णालीमा हुनुपथ्र्यो । सबैभन्दा थोरै जनसंख्या कर्णालीमा छ । सबैभन्दा ठूलो भूभाग कर्णालीमा छ । जातीय तथा भाषिक विविधिता कर्णालीमा कम छ । सबैभन्दा बढी समरुप समाज कर्णालीमा छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतसाधन कर्णालीमा छ । तर, किन कर्णाली नै विकासमा सबैभन्दा कमजोर छ ?
  • विविधता र समावेशीतालाई हामी झर्कोका रुपमा लिन्छौं । तर, त्यो त मानव जातिका उत्कृष्टताहरुको संकेन्द्रण हो ।
  • समावेशीताले समाजलाई विस्तार गर्ने हो । मानव जीवनलाई समृद्ध पार्र्ने हो । मान्छेको सोच्ने तरिकालाई फराकिलो बनाउने हो । फरक–फरक भाषा, संस्कृति, स्वाभाव र परिस्थितिसँग अन्तरक्रिया गराउने हो । मान्छेको सोच जति फराकिलो हुन्छ, त्यति नै समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
  • नेपालमा कर्णाली र प्रदेश २ किन मानवीय विकास सूचकांकमा पछाडि छन् ? किनकि त्यहाँ सबैभन्दा बढी समरुप समाज र समावेशीता कम छ । प्रदेश ३, ४ र १ किन बढी विकसित छन् ? किनकि त्यहाँ सबैभन्दा बढी असमरुप समाज छ । असमरुप समाजमा विविधिकृत ट्यालेन्ट हुन्छ । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा र सिर्जना हावी हुन्छ । समरुप समाजमा संस्कृति हावी हुन्छ । त्यहाँ रुढीवाद र एकलकाँटे सोचले स्पेश पाउँछ । धरान, इटहरी, बुटवल, पोखरा र काठमाण्डौंमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी विविधिकृत बस्ती छ । विकास र अर्थतन्त्र पनि यही छ । यो कुरा सबै प्रदेश र शहरहरुले सिक्नुपर्छ ।
  • भाषिक हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धामा आउन ४-५ भाषा जान्नैपर्ने अन्यथा व्यक्तिगत जीवन सहज नहुने परिस्थिति आउँदैछ । भाषिक समावेशीता उत्तिकै आवश्यक हुँदै गएको छ । एउटा नेपालीले नै राम्ररी जिन्दगी चलाउन कम्तिमा ४ भाषा जान्नैपर्ने भएको छ ।
  • नेपालमा समावेशीताको सम्म कुरा गर्दा मानिसहरु ठीकै मान्छन्, जब पहिचानको कुरा आउँछ, धेरैलाई ज्वरो आउन थाल्छ । यो पनि ठीक उल्टो सोचको परिणाम हो । जसरी समावेशीताले स्वयं समावेश गर्ने व्यक्ति, समाज र देशलाई फाइदा हुन्छ, पहिचानले त्यही गर्छ । तर, हामीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण गलत अर्थ बुझाइएको छ । अन्यथा पहिचान र समावेशीता एकअर्काका परिपूरक हुन् ।
  • समावेशीताले समाजको अन्तर्घुलनको माग गर्छ । अन्तघुर्लन भनेकै विविध पहिचानहरुको अन्तर्घुलन हो । पहिचान भनेको विविधताको संरक्षण हो । जब विविधता हुन्छ अनि समावेशीता हुन्छ, जब विविधता नै छैन, विविधता नै समाप्त भएर गयो, केको समावेशीता गर्ने ? तसर्थ विविधतालाई रक्षा गर्न पहिचान चाहिने हो । कुनै भाषा नै हरायो, कुनै संस्कृति नै हरायो, कुनै जातीय समुदाय नै हरायो भने के समावेश गर्ने ? के–केबीच अन्तर्घुलन गर्ने ?
  • मावेशीताका लागि विविधताको संरक्षण चाहिन्छ । विविधताको संरक्षणका लागि पहिचान चाहिन्छ । अमेरिका संघीय मुलुक हो । पहिचानप्रति संवेदनशील मुलुक हो । नेपालीहरुले त्यहाँ गएर अमेरिकन नागरिकता लिने हुन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँसकृतिक अधिकार पाउँने हुन । सबै हिसाबले अमेरिकन हुने हैनन् ।
  • उनीहरुले आफूलाई ‘नेपलिज अमेरिकन’ भन्न पाउँछन् । नेपालकै चाडवाड र संस्कारहरु मान्न पाउँछन् । नेपालीमै पत्रपत्रिका निकाल्न र बोल्न पाउँछन् । मान्छेको सार्वभौम स्वभावका हिसाबले ती नेपाली नै रहन्छन्, तर राजनीतिक अधिकारका हिसाबले मात्र अमेरिकन हुन्छन् ।
  • नेपालमा समावेशीता, पहिचान र संघीयताको मुद्दा बरालिनुको कारण यिनै सरल सत्यहरु नबुझ्नु हो । ह्यारीले अमेरिकामा चुनाब जित्नुलाई हामी राम्रो मान्छौं । राजेन्द्र महतोले जनकपुरमा चुनाव जितेको हामीलाई भित्रभित्रै मन परिरहेको हुँदैन । यो हाम्रो मनमा गडेर बसेको, हामीले राम्ररी नियालेर नहेरेको हाम्रो द्धैध चरित्र हो । राजेन्द्र महतोको जित नेपालको स्ट्रेन्थ हो ।
  • नेपालका धेरै भाषा, संस्कृति र जातीय समूहहरु लोपोन्मुख छन् । त्यसको घाटा नेपाललाई नै हुन्छ । शेर्पा भन्ने जाति नै नासिएर गयो भने सगरमाथामा यति धेरै रेकर्ड नेपालको नाममा बन्ने छैन । नत नाम्चे र लुक्लामा पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो । कुनै भाषा हराउँदा कुनै भाषा मात्र हराउँदैन, हज्जारौं हजार वर्षको मानवीय इतिहास, सम्पदा, संस्कृति, ज्ञान र सीपहरु हराएर जान्छन् । त्यो घाटा नेपाललाई नै हो । तसर्थ मौलिकताहरुको रक्षा पनि गर्नु पर्छ । अन्तर्घुलन र समावेशीता पनि हुनुपर्छ । यी दुई चिजबीच गतिशील सन्तुलन हुनुपर्छ ।
  • खानामा पहिचान र समावेशीता स्वीकार गर्न गाह्रो नहुने । प्रविधिमा पहिचान र समावेशीता स्वीकार गर्न गाह्रो नहुने । पोशाकमा पहिचान र समावेशीता स्वीकार गर्न गाह्रो नहुने । संस्कृति, भाषा र राजनीतिमा पहिचान र समावेशीता स्वीकार गर्न किन गाह्रो हुने ? नेपालको डिस्कोर्समा बुझ्न नसकिएको कुरा यही हो ।
https://www.onlinekhabar.com/2018/11/718699