अराजक शब्दहरु

Tuesday, October 6

अदालतमा भ्रष्टाचार : इतिहास र वर्तमान-महेश गौतम

न्याय पाउनेले न्याय नपाउनु र अन्याय गर्नेले न्याय पाउनु भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक पक्षसँग मात्र होइन, नैतिक पक्षसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जोकोही पनि आर्थिक प्रलोभनमा पर्‍यो भने उसले आफ्नो नैतिकता बिर्सन्छ । आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार हो ।
पवित्र संस्थाका रूपमा सुदृढ हुँदै जानुपर्ने न्यायिक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने क्रम बढेको छ ।
विसं २००८ सालमा पहिलो प्रधानन्यायाशीशको रूपमा हरिप्रसाद शर्माले तत्कालीन शासकसँग ‘सरकार भनेको चील हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो । चल्लाको संरक्षण गर्न एवं चीलबाट जोगाउन माउलाई स्वतन्त्रसँग हिँड्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । त्यसका लागि राज्य पक्षबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’
अदालतमा भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुआत २०३३ सालमा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि सुरु भएको हो । उनको कार्यकालमा तल्लो तहका अदालतहरूमा धेरैले घुस खुवाएर न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाएका थिए ।
सक्षम र योग्यभन्दा आफ्ना मान्छेलाई न्यायालयमा लगेर नैतिक भ्रष्टाचारको सुरुआत प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए ।
न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका प्रयासहरू लामो समयदेखि चले पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति अन्त्य हुन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदका लागि सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यका कारण उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएकाले सो बैठक पार्टी बैठकजस्तो देखिने मात्र हैन, न्यायपालिका कार्यपालिकाभित्रको अंगजस्तै देखिएको छ ।
न्यायाधीशलाई अझै पनि हिन्दुहरूले देवताकै रुपमा मान्ने गर्छन् ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र निरंकुशतन्त्रलाई रोक्न, अख्तियारजस्तै अधिकारसम्पन्न निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सके अदालतभित्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने मात्र हैन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा अन्य निकायहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाउन सक्दैन ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/895086

Monday, October 5

आकर्षक छान्ने कि हितकारी हेर्ने ?-ध्रुवहरी अधिकारी

चलनचल्तीको बाटो छाडेर अग्रगामी हुन खोज्दा त्यस्तो गोरेटो मात्र भेटिन सक्छ, जसको डोब समेत गन्तव्य नपुग्दै हराउने सम्भावना रहन्छ।
‘सन् १९४५ मा ढाका सहरमा जन्मेको मानिसलाई अंग्रेज समेत सबैले ‘इन्डियन’ (भारतीय) मान्थे। त्यो मानिस सन् १९४७ मा पाकिस्तानी कहलियो। अनि सन् १९७१ मा आएर उही व्यक्ति बंगलादेशी हुन गयो। मान्छे उही हो, कतै गएको छैन, खाए–बिराएको पनि केही होइन तर उसको राष्ट्रियता तीनपल्ट फेरियो !
सिक्किम उदाहरण छ, यद्यपि भारतमा गाभिनुअघि सिक्किमको हैसियत ‘संरक्षित अधिराज्य’को मात्र थियो। भुटानको स्तर अलिक माथिको हो, नेपालको त सर्वथा बेग्लै। वास्तवमा नेपाल दक्षिण एसियाको जेठो देश हो। यसै तथ्यलाई बुझेर सन् १९२३ मा बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा सकारेको थियो, जसलाई सन् १९४७ मा जन्मेको गणतन्त्र भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत मान्यता प्रदान गरेको हो।
भूराजनीतिको हेक्का नगरीकन दौडाइएका क्रान्ति र आन्दोलन देशको दीर्घकालीन हितमा नहुने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/346011-1601183014.html?click_from=category

Sunday, October 4

फुटाउने भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फुटाऔ-डा. खिमलाल देवकोटा

जति पनि मन्त्री हुने व्यवस्थालाई संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर सीमित गर्‍यो । अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा लेखियो । यो हाम्रो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष पनि हो ।
मन्त्रीको सन्दर्भमा प्रदेशमा कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने लेखियो । तर प्रदेशको सन्दर्भमा इक्वल फुटिङ्ग नियम लागू गरियो ।
सामान्य विश्लेषणमा साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने करिब ६० प्रतिशत कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । काम तथा जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासन संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, कर्मचारी, आदि ) र वित्तीय स्रोत साधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
राज्यका कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन हो ।
प्रशासनिक निकायहरू अनुशासित, जनमुखी, उत्तरदायी, लगनशील, परिणाममुखी हुन सकेन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्दैन । मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुँदासमेत नेपालको प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन सकेन भन्ने आमगुनासो छ । साँच्चिकै नेपालको प्रशासन संयन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान र उत्पादनशील छैन ।

आयोग र समिति	मन्त्रालय संख्या	कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्र	कार्यान्वयन अवस्था
वि.सं ०४८ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग	मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ बनाउने	कर्मचारीको संख्या ७७ हजार गराउने लगायतको सिफारिस गरेको	अधिकांश सिफारिसको कार्यान्वयन नै भएन
०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति	मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक संरचनापश्चात् बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतको सिफारिस
०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति	संघमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने लगायत सिफारिस	प्रदेश मन्त्रालयमा संगठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीको दरबन्दी संख्या समेत निर्धारण गरेको	साँच्चिकै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने डा. खनालको प्रतिवेदन लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
डा. डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग	आयोगले संघीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट झारेर १६ वटा बनाउने लगायतको सिफारिस गरेको	केन्द्रीयस्तरका विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू, कर्मचारी संख्या आदि अत्यधिक रूपले कटौती गर्ने सिफारिस गरेको

कर्मचारी प्रशासन, कानुन तर्जुमा, स्रोत स्राधनको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गा प्राप्ति लगायतमा प्रदेशले अपेक्षित रूपमा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशविनाको संघीयताको कल्पना नै हुन सक्दैन । जब प्रदेशसँग समन्वय गर्न सकिँदैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कामलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले हेर्ने गरी खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाउँदा पनि हुन्छ ।
संविधानले प्रदेशलाई कम राजस्व अधिकार दिएको छ । अन्य भूमिका पनि खासै धेरै छैन । प्रदेशको अधिकारका बारेमा एकपटक सरकारीस्तरबाट नै बहस पैरवी गर्नु जरुरी छ । संघले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने गरी सुधार हुन जरुरी छ ।
तीनै तहका सरकारका संगठन संरचनाहरू पुनरावलोकन आवश्यक छ । विशेष गरी संघमा बढी संगठन संरचना राखिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशमा धेरै विषयमा नीतिगत अस्पष्टता छ ।
समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो संघीयता हाम्रो आफ्नै विशेषता र मौलितकतामा छ । सरकारीस्तरबाट (क्याबिनेट) संघीयता अध्ययन केन्द्र निर्माण गरी यसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899684

आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढा (बूढी) को !-कृष्णहरि बास्कोटा

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ अक्टोवर १ देखि इन्टरनेशनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स (अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस) को घोषणा गरेको हो । नेपालले सन् १९९६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
विश्वमा ६० वर्ष माथिको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ भने नेपालमा २०६८ को जनगणनामा ८.१३ प्रतिशत देखिएको थियो । हाल, २०७७ सालमा करिब २५ देखि ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या रहेको अनुमान छ ।
सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कूल संख्या १० वर्ष मुनिका कूल बालबालिकाभन्दा बढी हुनेछ । नेपाली समाज सन् २०३० देखि एजिंग सोसाइटीमा प्रवेश गर्नेछ भने सन् २०५६ देखि एज्ड सोसाइटीमा प्रवेश गर्ने अनुमान रहेको छ ।
आम मानिसहरुलाई बुढेसकाल जीउने कलाको विषयमा तालीम दिनुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तीमा उहांहरुकै आफुखुसी गर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धीे स्रोत केन्द्रको स्थापना र प्रोफाईल तयार गरी उनीहरुको क्षमता राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिककोसबै उपचारमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क र निजी अस्पतालमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदन प्रदान, मनोरन्जन लगायतका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका/पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । एकीकृत आरोग्य आश्रम खोल्नु पर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले व्यबसाय गर्न सक्ने गरी बैंक र बीमा कम्पनीहरुसँग सहजिकरण गर्नुपर्छ । सरल व्यजदारको ऋण दिने गरीे च्यालेन्ज फण्ड खडा गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले सार्वजनिक यातायातमा दिएको छुट सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । सबै प्रकारका भौतिक संरचनाहरु ज्येष्ठ नागरिक मैत्री तुल्याउनु पर्छ ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/10/900395

Friday, October 2

खल्तीबाट नियुक्ति गरेपछि कसरी हुन्छ सुशासन!-शंकरप्रसाद अधिकारी

कसैको चाहनामा सार्वजनिक पदमा गरिने नियुक्ति यो अवैज्ञानिक र अन्यायी छ, सुशासनको प्रमुख बाधक पनि हो।
सपनाहीन बिहारमा सन् २००५ मा उदाएका नितिशले बिहारी जनतामा सपना भरे, आशा जगाए। उनको सफलताको एउटै अस्त्र तथा प्रस्थान विन्दु थियो- सुशासन।
तयारी नगर्ने, चिन्तन-मनन नगर्ने विचारहीन राजनीतिको अब काम छैन।
हामीकहाँ 'स्वविवेकीय अधिकार' प्रयोग गर्दा राजनीतिले 'विवेक' गुमाउँछ, 'स्व'ले मात्र काम गर्छ। स्व' को शाब्दिक अर्थ निजी, आफ्नो, आफ्नो वर्ग वा जातको र आफन्त हो। फलतः स्वविवेकीय अधिकार आफ्नो अधिकारमा झर्छ। यस्तो अवस्थामा पद्धतिले मात्र विवेक स्थापित गर्न सक्छ।
नेपालले विगतमा गन्दै नगन्ने भुटान आज हामीलाई नगन्ने भइसक्यो।
समुद्रसम्मको खर्चिलो पहुँच तथा अर्थतन्त्रको उच्च लागत हाम्रा कठिनाइ हुन्। त्यसैले, हाम्रो प्रस्थान विन्दु सुशासन नै हो।
राजनीतिक नेतृत्वका लागि जनविश्वास जगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय सुशासनै हो। सुशासनको प्रस्थान विन्दु नै निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली स्थापना हो।

यसाे गराै ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्याय सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
संवैधानिक अंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सबै राजनीतिक नियुक्तिका पद, संस्थानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत पद खुला प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट नियुक्ति गरौं।
संवैधानिक पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता परीक्षण गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गरौं।

योग्यता परीक्षणको संयन्त्रः विषय विज्ञहरू सदस्य रहने योग्यता परीक्षण गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई दिऔं। हामीकहाँ निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको प्रतीकका रूपमा स्थापित एक मात्र सम्मानित संस्था हो यो। आयोगले स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा स्थापित गरेको मानक अनुकरणीय छ।

योग्यता परीक्षण पद्धतिः राजदूत र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति त लिखित परीक्षाबाट पनि गर्नुपर्ने हो। तर यो व्यावहारिक हुँदैन भने व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट छनोट गरौं। त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी, गभर्नर, सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्षका लागि पनि व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता व्यवस्था गरौं। संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोकेर अन्तर्वार्ता मात्र लिए पुग्छ।

कार्यकारीको अधिकार संकुचन त हुँदैन? : हो, स्वेच्छाचारी अधिकार संकुचन हुन्छ। तर देशमा संस्थागत विकासको जग बसाली राजनीति निष्पक्ष, जनभावना अनुकूल हुन राजनीतिले यति त्याग त गर्नैपर्छ।
डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए। तर कार्यकारी आदेशमा गठित उक्त वोर्ड सबल कानुनी आधार नहुँदा पछि राजनीतिक नेतृत्व आफैंले निष्क्रिय बनायो। त्यसैले, अब लोक सेवा आयोगकै संलग्नताको विकल्प देखिएन।
अबदेखि सार्वजनिक पदमा निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न योग्यता परीक्षण विधि र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरिने छ।
नियुक्तिको नियतिले निथ्रिएको सुशासनमा प्राण भर्न अबदेखि सार्वजनिक पदमा निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न योग्यता परीक्षण विधि र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्नु वाञ्छनिय छ ।

https://www.setopati.com/opinion/216321

स्थानीय सरकारका तीन वर्षः आश गर्ने ठाउँ छ है !-महेश पराजुली

७५३ स्थानीय सरकारहरूमा केही अब्बल देखिएका छन् त केहीको अवस्था दयनीय छ, दुर्बल छ।
स्थानीय सरकारहरू जनतानजिक रहेर काम गर्छन्। यस कारण यिनले स्थानीय समुदायका दैनन्दिन् आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग गरिदिऊन् र शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम रोजगारी जस्ता आधारभूत कुरा सरल सुलभ प्राप्त होस् भन्ने नै जनताको अपेक्षा रहन्छ।
नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा स्थानीय सरकारसँगका अपेक्षाका बारेमा नलेखिए पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई हेर्दा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता स्थापित गरी स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी सेवाप्रवाह होस् र प्रजातन्त्रका लाभबाट सबै वर्ग, लिंग, जातजातिले फाइदा लिनसकून् भन्ने चाहना राज्यले स्थानीय सरकारसँग राखेको देखिन्छ।
मुख्यतः प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सम्वर्द्धन होस्, शासनमा जनताको सहभागिता बढोस्, जनताले आधारभूत सेवाहरू सहजै पाऊन् र स्थानीयस्तरमा दिगो सामाजिक तथा आर्थिक विकासको अभियान नै सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने नै स्थानीय सरकारसँग गरिने विश्वव्यापी अपेक्षा देखिन्छन्।
लैंगिक र समावेशी हिसाबले आशलाग्दो प्रतिनिधित्व भएको वर्तमान अवस्थालाई विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक इतिहासमा कम मानिँदैन। स्थानीय लोकतन्त्र बलियो भएको अवस्था छ।
प्रजातान्त्रिक अभ्याससँगै स्थानीय नेतृत्वमा पनि निखार आइरहेको
स्थानीय तहको नेतृत्वमा नैतिकता कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको
जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि स्थानीय शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता बढेको छ।
स्थानीय तहमा अधिकांश विकास योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने भएकाले देशभर गठित हजारौं उपभोक्ता समिति माध्यमबाट लाखौं जनताले विकासमा सहभागिता जनाइराखेका छन्। यसमा चुनौती भनेको कसरी तिनको काम गुणस्तरीय बनाउने र सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने मात्र हो।
स्थानीय तहले जनतालाई दिइने सेवामा केही न केही नवीनता र छरितोपन ल्याउन खोजेका छन्।
केही कमी कमजोरीका बाबजुद कोरोना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन।
तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कतिपय सेवा वितरण प्रणालीमा अन्यौल पक्कै देखिन्छ।
राज्यको समग्र खर्चमा करिब एक-चौथाइ खर्च स्थानीय तहबाट भइराखेकाले पनि वित्तीय कार्यकुशलताको विषय सबैको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी भईसकेकाे छ ।
चालीसभन्दा बढी स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्न सकिराखेका छैनन्।
स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने आधारभूत कानुन निर्माणमा गरेका प्रगति र उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा विवादको निरुपणमा देखाएको सक्रियता सकारात्मक काम हुन्।
स्थानीयस्तरमा भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ, आफ्ना सेवासुविधा बढाउने कुरामा तँछाडमछाड, अनि 'डोजरे' र 'असारे' विकासका नाममा भइराखेका विकृतिले स्थानीय सरकारको छविमा दाग
निश्चय नै स्थानीय सरकारमा बेइमानहरू छन्। तर त्यस्ता बेइमान राष्ट्रिय सरकारमा पनि छन्।
खाँचो छ त मात्र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य। अनि एकअर्का प्रति इमानदारी !
https://www.setopati.com/opinion/217970-

Tuesday, September 29

पूर्व प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्कि बाइट

कतिपय बेलामा अख्तियारले अधिकारको एकदमै धेरै दुरुपयोग गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरूले मन नपरेको व्यक्तिको घर भत्काएर सडक बनाएको, जंगलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पनि देंखे ।
दबंग शैलीको व्यक्ति जाँदा अधिकारीको अत्यधिक दुरुपयोग गरेको देखियो ।
एउटा जिमदारले आफ्नो कारिन्दा नियुक्त गरेजस्तो गरेको देखियो । जसले आफ्नो दाताकै सेवा गरिरहन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नोकरशाहहरूले गरेको अनियमितता वा कानून उल्लंघनको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, जसलाई अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार छ ।
सरकारी नोकरी गरेकालाई ल्याउँदै नल्याउने भन्ने होइन । तर, निजामती वा अरु यस्तै सेवामा काम गर्नेहरूमा चाकडी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले सबैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन, प्रवृत्तिको कुरा गरेकी हुँ ।
अदालत बलियो हुँदा देशको शासन शैलीमै फरक पर्दोरहेछ । मेरै पालाको कुरा किन गर्नु र ? केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलाशले शाही आयोग खारेज गर्‍यो ।
समानताको हक बहाली गर्ने भनेको अदालत, अख्तियार जस्ता संस्थाले नै हो ।
अख्तियारले बयानका लागि गएकै व्यक्तिहरूलाई पटक पटक अपमानित गरेको देखियो । शंकाकै भरमा वा बदला लिने उद्धेश्यले अमानवीय व्यवहार गरेका घट्ना सार्वजनिक भए ।
विकास, राजस्व, इन्जिनियरिङ, लेखा जुन पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तले अख्तियारमा गएपछि कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नुपर्दछ । अख्तियार पाएपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले जानु भएन ।
भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अख्तियारमा आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त कस्ता व्यक्ति जान्छन् भन्नेमा भर पर्छ ।

सेतोपाटी.कम

राज्य बलियो बनाउन यसको 'मेकानिजम' बलियो हुनुपर्छ। हामीले कस्तो राज्य बनाउन चाहेको हो भन्ने कुरामा यसका सञ्चालकहरू प्रष्ट हुनुपर्दछ ।
हाम्रो समाज र राज्यलाई अहिले कमजोर बनाइरहेको सबभन्दा ठूलो रोग हो, भ्रष्टाचार।
आजसम्म हाम्रो शासन सत्ताले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। सदाचारमा बसेर काम भएको छैन। सदाचारमा बस्ने मानिसहरूलाई काम गर्न प्रोत्साहित गरिएको छैन।
सामान्य मानिसका दैनिक कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा गरेर घुस लिएकालाई कारबाही गर्दा जनताले राहत पाउँछन्। यो कुरा आंशिक सत्य हो।
ती तल्ला तहका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न र घुस लिन कसले सिकाइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। भ्रष्ट संस्कृतिलाई कसले मलजल गरिरहेको छ? भ्रष्टाचारको मुहान कहाँ छ?
ठूला पद र घरानाका मुद्दामा अख्तियारले हात हाल्न नसक्नुका कारण 'ओपनसेक्रेट'नै छन्।
संवैधानिक संस्थाले आफ्नो जनआस्था गुमाउनु भनेको वैधानिकता पनि गुमाउनु हो। यो लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन।
अख्तियारमा दलीय प्रभाव र सत्ताको प्रभाव पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबभन्दा ठूलो बाधा हो। यही नहोस् भनेर नै संविधानले राजनीतिक व्यक्तिलाई त्यहाँ नलैजानु भन्छ।
आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिता र निष्ठापूर्वक पूरा गर्ने, भ्रष्टाचार वा अन्य चारित्रिक मामिलामा आरोप समेत नलागेको, विवेकपूर्वक काम गर्ने र अडान लिन सक्ने मान्छे अख्तियारमा पठाउनुपर्ने हो।
आफू त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी बिर्सने र जसले नियुक्ति गरेको हो उसैको स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारमा लैजाने परिपाटी बन्द गरौं। यो नै सही रूपमा अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला हुन्छ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899867

https://www.setopati.com/opinion/218418