अराजक शब्दहरु

Tuesday, October 13

प्रियतावाद र ‘प्रोपागान्डा’ को पीडा-उमेशप्रसाद मैनाली

बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि राजनीतिमा उदारवादले साम्राज्य नै खडा गरेको थियो।
भूमण्डलीय राजनीतिक परिदृश्यबाट लोकतान्त्रिक उदारवाद आन्तरिक र बाह्य चनौतीबाट घेरिँदै गएको छ। उदारवादले अनिवार्य मानेका संस्थाहरू (स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, विधिको शासन र स्वतन्त्रता) माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।यसको सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त यस वादले ‘योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी)’ लाई कमजोर पार्दै छ।
प्रियतावाद (पपुलिज्म) युरोपको सन् २००७ को आर्थिक संकटपछि विकसित भएको हो। युरोप र अमेरिकी केही देशहरूमा ‘पपुलिस्ट’ हरूले चुनाव जितेपछि यसको लहर चल्न थालेको हो।
हंगेरीका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै शैलीको ‘अनुदार लोकतन्त्र’ ले लोकप्रियतावादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ।
पपुलिज्म’ को अवधारणा भनेकै संस्थापनाका सम्भ्रान्त वर्ग (एलाइट) ले सर्वसाधारण नागरिकका सरोकारलाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने हो। त्यसैले यो ‘वाद’ जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। बहुमतको शासनले ‘सम्भ्रान्त’ हरूको मात्र स्वार्थ हेर्छ।
प्रियतावादको सबभन्दा खतरनाक रणनीति भनेकै योग्यतातन्त्रको विरुद्धमा उत्रिनुलाई मानिन्छ। उनीहरूको भनाइमा शिक्षामा आधारित योग्यता प्रणालीले नयाँ वर्गको जन्म हुन्छ। औपचारिक शिक्षा कम भएका ग्रामीण भेगका जनता यसबाट सीमान्तकृत हुँदै जाने आशंका उनीहरूको छ। यस्तो किन हुन्छ भने ‘मेरिटोक्रेसी’ मा उत्तम मानिएकामा अरूभन्दा माथिल्लो वर्गको हुँ भन्ने अहम् बढ्दै जान्छ। समान प्रतिष्ठा नमानेर आफूलाई फरक सोच्नुले विभाजनको रेखा कोर्छ।
आधुनिक योग्यता प्रणालीका मान्यता ‘उत्कृष्टले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ (वन्ली द वेस्ट साल सर्भ द स्टेट्)’ कमजोर बन्दै छ। व्यक्तिको योग्यताका आधारमा शक्ति र सुविधा (पावर एण्ड प्रिभिलेज) पाउनुपर्छ नकि सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा भन्ने माइकल योङको सिद्धान्तलाई प्रियतावादले ओझेलमा पार्दै लगेको छ।
उचाइमा पुगेका नेताहरू अरूले हिँडेको बाटोमा हिँंड्दैनन् (टावरिङ लिडर डिस्डेन द विटेन पाथ), उनीहरू आफैं पृथक् बाटो निर्माण गर्छन्।
कानुन निर्माणमा समेत भीडको प्रभाव पर्नु संसद्कै अपमान हो।
लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउनु छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गराउनुपर्छ र त्यसमा पनि संवैधानिक निकायहरू भताभुंग बनाउनुपर्छ। किनकि, यी संस्थाहरूको प्रभावकारितामा लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। राज्यमा संकट पर्दासमेत यी निकायले अटोपाइलटका रूपमा मुलुकलाई सफल अवतरण गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले देशमा व्यवस्था (रिजिम) ढाल्नु छ भने पहिले यी संस्थाहरूमा घुन, किराहरू लगाइदिनुपर्छ। ताकि, यसको मुटु नै खाइदेओस्।
आयोगका केही आन्तरिक कमजोरी देखिए रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ, तर यसलाई कमजोर पारेर योग्यताका आधार लत्याएर राजनीतिक र सामाजिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भित्र्याउनु न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ।
संघीय निजामती सेवाको अहिलेकै पदपूर्ति व्यवस्थामा पनि राजपत्र अनंकितको आरक्षणलगायत बढुवाको हिसाब जिल्लागत रूपमा हुने गरेको छ जबकि सबै जिल्लाका कार्यालय संघमातहतका अधीनस्थ एकाइ हुन्।
नयाँ संविधानको सामाजिक न्यायअनुरूपको आरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी छलफल संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छ। यसमा पहिलेभन्दा बढी वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले अहिले आन्दोलन गर्नेहरूको कोटा अझ घट्ने प्रबल सम्भावना छ।
समावेशीकरणको सबभन्दा बढी समर्थक लोक सेवा आयोग हो। आयोगले निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा समावेशीतर्फ १६९३९ सिफारिस गरेको छ भने खुलातर्फ २४१२९ लाई सिफारिस गरेको छ। संगठित संस्थाहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिँदा समावेशीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस गर्ने आयोग नै हो। तर, सिट कम भएको अवस्थामा सबै वर्गलाई आरक्षण दिन नसकिने भए पनि पछिल्ला मागमा एक सयको संख्या नपुगेसम्म जोड्दै पहिले आरक्षण नपाउने वर्गलाई क्रमशः आरक्षण दिने गरिने व्यवस्था छ।
लोक सेवा आयोगको यो विरोध सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, यो योग्यतातन्त्र भत्काउने ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’ नै हो। नत्र विज्ञापन रद्द गर्न आदेशको साथै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय किन हुन्थ्यो। प्रशासनमा लुटतन्त्र वा अर्धलुटतन्त्र लागू गर्ने कुत्सित उद्देश्यले यी सब काम भएको छैन भन्न सक्ने स्थिति छैन। आफ्नो छदम उद्देश्य पूरा गर्न गलत तर्क दिइएको देखिन्छ।
तिमीले सम्झाउन सकेनौं भने अन्योलमा पारिदेऊ (इफ यु कुदनट कन्भिन्स कन्फ्युज देम)। प्रियतावादीहरूको शैली नै गलत सूचना दिएर जनताको मन खिच्ने हो। अहिले लोकसेवा आयोग यस्तै गलत प्रचारको सामना गरिरहेको छ।
http://annapurnapost.com/news/133331

गणतन्त्र कार्यान्वयनका रोचक घटना-उमेशप्रसाद मैनाली

राज्य र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि एक युग अत्यन्त अल्प अवधि मानिन्छ।
बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘जनमत अन्धो बलवान् दानवजस्तै हो। यसलाई सजिलैसँग काममा लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ।’ यही नबुझ्दा नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य हुन गयो।
गणतन्त्र राजनीतिक दर्शनमा उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ। यो यस्तो प्रणाली हो, जहाँ ईश्वरका सृष्टिका कोही पनि अरूभन्दा निकृष्ट हुँदैनन्।
राजतन्त्रमा जति समानताका कुरा गरे पनि राजसंस्था कानुनभन्दा माथि हुन्छ। गणतन्त्र मात्रै यस्तो व्यवस्था हो, जुन प्राकृतिक अधिकारसम्मत छ।
प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक ओ हेनरीले एउटा काल्पनिक राज्य ‘अन्चुरिया’ को वर्णन गर्दै उक्त राज्यमा अस्थिरता, ल्युटोक्रेसी अत्यन्त सीमित स्रोतसाधन भएको र केराको निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र भनेर ‘बनना रिपब्लिक’ को व्याख्या गरेका छन्।
दार्शनिक लाओत्सेले भनेका थिए, ‘ श्रद्धाविनाको उत्सव, हैसियतविनाको पदवी र दुःखविनाको शोकको के अर्थ ? ’।
http://annapurnapost.com/news/128375

Monday, October 12

के नेपाल ‘डिप स्टेट’ हुँदैछ ?-उमेशप्रसाद मैनाली

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताका प्रतिनिधिका रूपमा छानिएका राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माणमा आफ्ना विषयसूची (एजेन्डा) स्थापित गर्न नसक्ने र कर्मचारीतन्त्र भित्रको सञ्जालले आफ्नै स्वार्थ अनुकूलको विषयसूची प्रवेश गराउने, तर नदेखिने हेराफेरिलाई ‘डिप स्टेट’ भन्ने गरिन्छ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनतासँगका प्रतिबद्धता अनुरूप प्रस्तुत नीति÷कार्यक्रमलाई कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रिया, परम्परा, परामर्शकै नाममा तोडमरोड गरी पूरै ध्वंस गरिदिन्छन् भन्ने गरिन्छ। त्यसैले त कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अनिर्वाचित सिनेट (नन्इलेक्टेड सिनेट)’ समेत भन्ने गरिन्छ।
राजनीतिक आन्दोलनकारी एलान केएस्ले त यतिसम्म भनेका छन् कि ‘कर्मचारीतन्त्र जन्मजात रूपमा अलोकतान्त्रिक हुन्छ, कर्मचारीहरूले पदको कारण शक्ति प्राप्त गर्दछन् न कि उनीहरूले सेवा दिनुपर्ने जनताबाट’ सूचनामा पहुँच, विशेषज्ञता र स्थायित्वका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई छुट्टै शक्ति समूहको रूपमा स्थापित गरेको हुन्छ। यही शक्ति र सामथ्र्यले गर्दा उसले निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत चुनौती दिने गर्दछ।
विकासशील र अल्पविकसित मुलुकमा भने ‘साला मोडेल’को कर्मचारीतन्त्र हुन्छ। जसले नीति निर्माणदेखि जनचाहनाको पञ्जीकरण र राजनीतिक भूमिकामा समेत आफ्नो सक्रियता देखाउने गर्छ।
‘विपक्षी दलहरू वास्तविक विपक्षी होइनन्, तिनीहरू निर्वासनका विपक्षी हुन्। कर्मचारीतन्त्र घरभित्रको वास्तविक विपक्षी हुन्।’ राजनीतिक नेतृत्वले यिनै जटिल सम्बन्धलाई ‘डिप स्टेट’ को संज्ञा दिने गरेको छ। कर्मचारीहरू टाउको नभएका किलाहरू हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ झिक्न सकिँदैन। यसले गर्दा समग्र प्रशासनमा उनीहरूको साम्राज्य हुन गई ‘ब्युरोक्रेटिक अफिसियलडम’ मा रूपान्तरण हुन जान्छ भन्ने राजनीतिज्ञको तर्क छ।
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनताका दुई थरी प्रतिनिधि निर्वाचित (राजनीतिक नेतृत्व) र नियुक्त (कर्मचारीतन्त्र) बाट चल्ने गर्छ।
कर्मचारीहरूले जति वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति वफादार हुनुपर्छ त्यति नै पछि आउने नेतृत्वप्रति पनि आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यसलाई ‘क्रमिक दाम्पत्यको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ सिरियल मोनोगामी)’ भनिन्छ। यही सिद्धान्तको कारण मन्त्रीहरूका आदेश कर्मचारीतन्त्रले सोचविचार गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्छन् किनकि पछि आउने नेतृत्वलाई जवाफ दिन सकियोस्।
कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै जीवन हुन्छ र मन्त्रीहरूको मर्जीले पद प्राप्त गरेका हुँदैनन्। त्यसै उनीहरूको उत्तरदायित्व मन्त्रीबाहेक संविधान, कानुन र जनताप्रति पनि हुन्छ।
परम्परागत कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा ढाल्ने प्रयास भए पनि संस्कृतिको रूपमा संस्थाले यसलाई आन्तरिकीकरण गरिसकेकाले विकसित देशहरूमा पनि पूर्णतः यसमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन।
‘जब मानिस कमजोर हुन्छ, लान्छना लगाउन रुचि राख्छ, (ह्वेन पिपुल आर लेम दे लभ टु ब्लेम)’ रोबोर्ट कावाशाकी
आक्रोशबाट बच्न र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पन्छ्याउन कर्मचारी र राजनीतिकर्मी एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने नराम्रो परम्परा बसेको छ।
कर्मचारीतन्त्रको कारण संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा परेको राजनीतिक नेतृत्वको लाञ्छना छ। अझ प्रादेशिक सरकारहरूको ईष्र्या संघीय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति देखिएको छ।
संघको कर्मचारीलाई संघ र प्रदेश दुवैको आदेश मान्नुपर्ने हो भने ‘आदेशको एकता’ को सिद्धान्तको खिलाफ हुन जान्छ। संघीयता यस्तो जटिल प्रणाली हो जहाँ सञ्जालीकृत शासन (नेटवर्क गभर्नेन्स) मा काम गर्नु पर्दछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
राजनीतिक नेतृत्व अर्को गलत अभ्यासमा समेत प्रवृत्त हुँदैछ जुन न त सभ्य राजनीतिमा सुहाउँछ न त मानवीय नै छ। कर्मचारीहरूलाई तर्साएर (ब्युरोक्रेट्स ब्यासिङ) आफू अनुकूल यो संस्थालाई दुरुपयोग गर्न प्रयास गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्।
नेतृत्व परिपक्व हुन नसक्दा स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई शारीरिक र मानसिक हिंसाद्वारा तर्साएर सरकारी स्रोतसाधनमा आफ्नो रजगज गर्न चाहन्छ।
कर्मचारीतन्त्रको अभिभावक भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो। अभिभावक निर्दयी भएपछि कर्मचारीहरूको संरक्षण कसले गर्ने ? शारीरिक आक्रमणबाहेक अपमान गर्ने, जिम्मेवारी नदिने, बेला कुबेला सरुवा गरिदिएर मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना गरी दिएर आत्मसमर्पण गराउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ जुन लोकतन्त्र र सुशासनका लागि शुभ लक्षण होइन।
कर्मचारीतन्त्र पवित्र संस्था पनि होइन न खराब तत्त्व नै हो। यो एउटा औजार हो। अरू औजार जस्तै मर्मत सुधार गरेर उपयोगी बनाउन सकिन्छ। अझ करौंती जस्तै हो, चलाउनेले जता चलायो उतै काटिदिन्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि परम्परागत रुढी जड्ता, मूल्य तटस्थता, नियम र प्रक्रियाको धुन, गोपनीयताको आवरण, तहगत उत्तरदायित्वजस्ता अवगुणहरू छन्, जसले यस संस्थालाई यथास्थितिवादी बनाइरहेको छ।
नागरिकहरू कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने संस्थाको रूपमा हेर्छन्, निजी संस्थाहरू बढी नियन्त्रणकारी भएको आरोप लगाउँछन्, वैज्ञानिक र विद्धानहरू अल्पज्ञान भएको संस्थाको रूपमा लिन्छन्।
चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेले झन्डै दुई हजार वर्षअघि कर्मचारीहरूबारे भनेका थिए– ‘एक–एक रौं कोरेर कपाल मिलाउने, एक–एक गेडा चामल पकाएर भात पकाउने।’ कर्मचारीतन्त्र यस्तै अति प्रक्रियामुखी छ।
‘हरेक चिजसँग खराबी वा कमजोरी गाँसिएको हुन्छ जसले यसलाई नष्ट गर्छ। अन्धोपनले आँखालाई, ढुसीले मकैलाई र धमिराले काठलाई नास गर्छ’, प्लेटो
कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र (काउन्टर ब्युरोक्रेसी)’ मात्रै हो। यसका लागि पुराना प्रणालीलाई रचनात्मक ध्वंस वा विनिर्माण गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका जे जस्ता कमजोरीहरू रहे पनि राष्ट्रिय एकीकरणमा, ठूला राजनीतिक परिवर्तनको सफल अवतरणमा, द्वन्द्वको स्थितिमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको छ।
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। विपक्षीको जस्तो व्यवहार नभई दुवैको अस्तित्व रहने एकअर्काका सहयोगी रहने ‘भिलेज लाइफ मोडेल’ को सम्बन्ध हुनुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई रचनात्मक विनाशद्वारा विनिर्माण गरेर नयाँ जगमा नवनिर्माण गर्नुपर्छ।
http://annapurnapost.com/news/124836

सबल लोकतन्त्रका आधार-उमेशप्रसाद मैनाली

लोकतन्त्र अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएका राजनीतिक प्रणालीमा उत्तम मानिन्छ।
यो राज्य र समाजको एक व्यवस्था, एउटा राजनीतिक दर्शन हो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो एक जीवन पद्धति नै हो।
लोकतन्त्रले अँगालेका मूल्यहरू स्वतन्त्रता, समानता, विधिको शासन, लोकप्रिय सहभागिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वजस्ता तत्वहरूले लोकप्रिय व्यवस्थाका रूपमा स्थापित छ।
जेफर्सनले भनेका थिए, ‘जब जनता सरकारसँग डराउँछ त्यहाँ तानाशाही हुन्छ, जब सरकार जनतासँग डराउँछ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ।’
चर्चिलको यी भनाइ मननयोग्य छन्, ‘कसैले पनि लोकतन्त्र पूर्ण छ भनेर ढाँट्न मिल्दैन, अहिलेसम्म प्रयोग भएका व्यवस्था हटाउँदा यो खराब व्यवस्था नै हो।’
लोकतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्थाको आविष्कार हुन नसक्नुले यसको आकर्षण बढेको हो भन्न सकिन्छ।
एथेन्सको डेमोक्रेसी’ ले ‘डेमोस’ अर्थात् जनता र ‘क्रेसी’ अर्थात् शासनलाई बुझाउँथ्यो।
जोसेफ सुम्पिटरले स्रोत (लोकसम्मति), उद्देश्य (जनहित) र प्रक्रिया (लोकतान्त्रिक विधि) भनेर लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने गुणहरूमा व्याख्या गरेका ।
राजहाँसले सेतो हुन दैनिक नुहाउनु पर्दैन र कागले सेतो पेन्ट लगाउँदैमा राजहाँस हुन सक्दैन।
लोकतन्त्र पनि थरीथरीका हुन्छन्—‘थिन डेमोक्रेसी (दुब्लो लोकतन्त्र)’, ‘सेन्सिबल डेमोक्रेसी (संवेदनशील लोकतन्त्र)’, ‘सब्स्ट्यान्टिभ डेमोक्रेसी (सारवान लोकतन्त्र) यसका केही रूप हुन्। नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सम्मि श्रण भएको ‘सेन्सिबल डेमोक्रेसी’ र ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ‘सारवान लोकतन्त्र’ को व्यवस्था गरेको छ।
जित्नेले सबै लिने (विनर्स टेक अल) प्रणाली र सबैले केही पाउने समानुपातिक प्रणालीका राम्रा पक्षहरू समेट्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेपालले अवलम्बन गरेको छ।
मेकियावेलीले लेखेका थिए, ‘क्षयरोग सुरुमा पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ तर उपचार सजिलो हुन्छ, ढिलो भएमा पत्ता लगाउन सहज हुन्छ तर उपचार गर्न कठिन हुन्छ। राज्य व्यवस्थाको रोग पनि यस्तै हो।’ त्यसैले यसका आधारहरू मजबुत बनाउन अथक् प्रयास जरुरी हुन्छ।

निहिलिज्म (शून्यवाद) को खतराबाट मुक्ति

लोकतन्त्र सबल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको संविधान र कानुनप्रतिको श्रद्धा हो। नागरिकहरूले संविधान र कानुनको उल्लंघन र अनादर गर्न थाले भने यसले समाजमा अराजकता फैलाउँछ। अराजकताले संविधान मात्र होइन, राष्ट्रको समेत अन्त्य हुन सक्छ। महाभारतमा यक्षले युधिष्ठिरलाई राष्ट्रको मृत्युको कारण सोध्दा ‘अराजकता’ भन्ने उत्तर दिएका थिए।
अहिले नेपालमा खट्किएको विषय नै संविधान र कानुनप्रतिको नकारात्मक सोचाइ भएको छ।
युवाहरूमा नकारात्मक मानसिकताको रोग देखिन्छ। जेलाई पनि नराम्रो देख्ने र आफू मात्र असल देख्ने मनोविज्ञानबाट युवा मुक्त नहुने हो भने ‘देवदूत’ नै शासन गर्न आए पनि यो देश उभो नलाग्ने निश्चित छ।
रूसमा जार अलेकज्यान्डर द्वितीयको निरंकुशताले नयाँ आन्दोलनको जन्म भएको थियो, ‘निहिलिज्म।’निरंकुश व्यक्तिवाद यसको सिद्धान्त थियो।
लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउने हो भने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ। नेपालको संविधान यस सिद्धान्तमा स्पष्ट छ।
नेपालको संविधानले राम्रो व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न असहज वातावरण बन्दै गएको हो जस्तो देखिन्छ। हाल विभिन्न संवैधानिक अंगसम्बन्धी कानुनको विधेयक मस्यौदा सरकारले संसद्मा पेस गर्दा उनीहरूको अधिकार केही संकुचन हुने गरी प्रस्तुत गरेबाट शंका बढाएको हो। ‘ग्रेटर एक्जिक्युटिभ’ को अवधारणा नेपालको संविधानले कहींकतै स्विकारेको छैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
नागरिक निष्क्रियता र उदासीनता लोकतन्त्रका मुख्य वाधक हुन्। अहिलेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकेनन् र सरकारका निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न असक्षम भए भने लोकतन्त्र क्रमश निरंकुशतातिर उन्मुख हुन्छ।
जेफर्सन भन्छन-‘जनताका चरित्र र जोसले नै गणतन्त्रलाई मजबुतीसाथ संरक्षण गर्छ, यसमा ह्रास हुनु भनेको घुन किराले प्रवेश पाउनु हो, जसले चाँडै संविधान र कानुनको मुटु नै खाइदिन्छ।’ त्यसैले लोकतन्त्र सबल बनाउने हो भने राज्यलगायतका सबै सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको स्वामित्व बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
लोकतन्त्र आफैंले आत्महत्या गरेन भने अरूले हत्या गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ छ।
दार्शनिक सोक्रेटिसले पनि राजनीतिको पाँच चक्रको व्याख्या गर्दै क्रमशः यही चक्रमा राजनीति घुम्ने गर्छ भन्ने निष्कर्ष दिएका छन्। पहिले कुलिनतन्त्र हुन्छ र यी कुलिनहरूको स्वार्थप्रेमले ‘टाइमोक्रेसी’ आउँछ, यसका सदस्यहरूको आपसी टक्करले ‘अल्पतन्त्र’ तिर लैजान्छ, उनीहरूप्रतिको जनताको असन्तुष्टिले विद्रोह भई ‘लोकतन्त्र’ स्थापना हुन्छ। जब लोकतन्त्रमा नेतत्व गर्नेहरूमा धन र सम्मानको भोक लालसा हुन्छ, त्यसैबाट तानाशाहीको जन्म हुन्छ। फेरि यही चक्रमा राजनीतिक प्रणाली घुम्छ।
अर्को आन्तरिक कमजोरी चुनाव प्रणाली हो। यो प्रभावकारी भएन भने ‘एरोज्इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ ले भनेजस्तै चुनावले गलत र अस्वच्छ विजेताहरू जन्माउँछ। यिनीहरूमा वैधानिकता नहुनाले प्रभावकारी शासन दिन सक्दैनन्, प्रभावकारी शासन दिन नसक्नाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसलाई ‘क्याच २२ सिच्युएसन’ भनिन्छ।
लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जसभित्र लोकतन्त्रकै विरोध गर्न पाइन्छ। यस्तो राम्रो व्यवस्थाको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र नै हो। कार्पेन्टरका यी भनाइ नै सही लाग्छ, ‘ए अनादरणीय लोकतन्त्र म तँलाई माया गर्दछु।’
http://annapurnapost.com/news/139842

Sunday, October 11

प्रशासनमा पुस्तान्तरणको बहस-उमेशप्रसाद मैनाली

देशको शासन र प्रशासन हाँक्न ‘डल’ प्रशासनको सट्टा फूर्तिलो र जीवन्त प्रशासन दिन यी पुस्ता—बेबी बुमर, एक्सर, मिलेनियल र जनरेसन जेड कुन पुस्ता प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा एकमत छैन र विश्वका उदाहरणसमेत मिश्रित देखिन्छन्।
जे कृष्णमूर्तिले भनेका छन्, ‘युवा र वृद्धमा तात्विक अन्तर छैन, दुवै आफ्ना इच्छा र सन्तुष्टिका दास हुन्। परिपक्वता उमेरसँग सम्बन्धित हुँदैन। यो त समझदारीबाट आउँछ। बुझ्ने र जान्ने उत्कट भावना युवामा हुन्छ। यो होइन कि वृद्धहरू सिक्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि कठिन भने हुन्छ। धेरै वयस्क अपरिपक्व मात्र होइन कि बचकना स्वभावका हुन्छन् र यसैले विश्वमा अन्योल र दुःख बढाइरहेको छ।’
दार्शनिक सिसेरोले वृद्ध पुस्ताबारे भनेका छन् कि ‘उनीहरू कुद्न र उफ्रिनै काम गर्दैनन् वा टाढाबाट भाला प्रहार गर्दैनन् वा नजिकबाट तरबार प्रहार गर्दैनन्, तर विचार, बुद्धि र विवेकपूर्ण तर्कहरू दिन्छन्।’
रोमन गणतन्त्रमा ‘सेनेक्स’ भन्ने शब्दबाट ‘सिनेट’ को उत्पत्ति भएको मानिन्छ, जसको अर्थ ‘वल्ड म्यान’ भन्ने हुन्छ।
फ्रान्सिस बेकनको शब्दमा ‘उमेर चार चिजमा मात्र राम्रो हुन्छ- पुराना काठ बाल्न, पुराना वाइन पिउन, पुराना साथी विश्वास गर्न र पुराना लेखकहरूका पढ्न।’
‘अक्टो जनरेसन’ आफ्नो विगतप्रति गौरव गर्ने र समयसँगै आफूलाई ढाल्न नसक्ने जिद्दी स्वभावको हुन्छ भनिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जन्मिएका ‘बेबी बुमर जनरेसन’ भनेको अलिबढी नै सुविधाप्राप्त वर्गमा पर्छ। परम्परागत मूल्यमान्यता अस्वीकार गर्ने उनीहरूको विशेषता भए पनि आफूहरू विशेष पुस्ता भएको घमण्ड गर्ने र बदलिँदो परिवेश तथा प्रविधिअनुरूप आफूलाई बदल्न भने यो पुस्ता त्यति सक्षम छैन भन्ने मानिन्छ।
त्याग, कठिन परि श्रम, नियम तथा अधिकारमा दृढ हुने यस पुस्ताको मुख्य विशेषता मानिन्छ। ‘जनरेसन एक्स’ अघिल्लो पुस्ता ‘बुमर’ ले ‘मिलेनियल’ लाई नजिक मान्नाले अलमलमा परिरहेको देखिन्छ। ‘मिलेनियल जनरेसन’ असीको उत्तरार्धपछि जन्मिएकाहरू हुन्। उनीहरूको विशेषता भनेकै भौतिक मूल्यमा बढी जोड दिने, आत्मकेन्द्रित मनोविज्ञानमा रमाउने, आफ्ना लागि धन, मान र स्थान खोज्ने यस पुस्ताको राम्रो गुण भनेको नयाँ कुरा सिक्ने क्षमतालाई लिने गरिन्छ।
‘जनरेसन जेड’ भर्खर दुई दशक पुगेका हुन्। यो पुस्ता खुला संवाद, सहकार्य र समूहकार्य रुचाउने, नवीन प्रविधि अत्यधिक मन पराउने ‘टेक्निकल स्याभी’ तथा प्रतिस्पर्धी ‘डिजिटल’ पुस्ताका रूपमा आएको छ। पुस्ताका यी सामान्य विशेषता विभिन्न अनुसन्धानको नतिजाका रूपमा आएको छ, तर सबैमा यी पुस्तौली गुण र विशेषता हुन्छ नै भन्न सकिँदैन।
नेपालमा पनि बीपी कोइराला ४४ वर्षमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए, वीरेन्द्र २८ वर्षमा राजा बनेका थिए र महेन्द्र ३५ वर्षमा राजा बनेका थिए। यी सबैले आफ्नो शासनकालमा फरक खालका छाप छाड्न सफल भएका थिए।
प्रशासनमा युवा पुस्ता
अफगानिस्तानमा असरफ घानी राष्ट्रपति भएपछि प्रशासनमा युवा नेतृत्वले भर्ने अभियान नै चलाएका छन्।
अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने यो पुस्ता अतिरिक्त आम्दानीका लागि अर्को काम गर्ने ‘साइड हस्टल्स’ पनि हुन्।
२००७ को परिवर्तनपश्चात् मन्त्रालयका सचिवहरू नियुक्ति गर्दा राणाहरूका भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा सेनाका जर्नेलहरू ल्याइए पनि नेपाली प्रशासनमा यसले बहुपुस्ताको विविधता व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसबाहेक बहुपुस्ताबीचको फरक-फरक संस्कृतिको द्वन्द्व र टकरावको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। एकातिर ई-मेल अभ्यास पनि पछि मात्र गर्न पाएका पुस्ता ‘बेवी बुमर’ र ल्यान्डलाइन टेलिफोन नै नचलाएका ‘जनरेसन जेड’ र शब्दमा भन्दा संकेत (सिम्बोल) मा जवाफ दिने ‘मिलेनियल’ हरू एउटै संगठनमा सँगै काम गर्दैछन्।
कांग्रेसले २५ देखि ३० वर्ष उमेरका शिक्षित युवा प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, कुलशेखर शर्मा, प्रेमनरसिंह प्रधान, हिमालयशमशेर राणा आदिलाई सचिवमा नियुक्ति दिइएको थियो।
प्रशासनमा ‘कल्चर क्ल्यास’
नेपालको प्रशासनमा अहिले चार फरक पुस्ता काम गरिरहेको स्थिति छ। केही उच्च पदहरूमा अझ पनि ‘बेवी बुमर’ हरूको कब्जा देखिन्छ। प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनेहरूमा भने पूरै ‘बुमर’ को हालीमुहाली देखिन्छ। दलहरू र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको उमेर ७० वर्षको वरिपरि हुनु यसको उदाहरण हो।
नेपालको प्रशासनमा अहिले सबभन्दा बढी प्रभुत्व ‘जनरेसन एक्स’ को रहेको छ। ५० वर्ष लगभग उमेरकाहरूले अधिकांश निकायको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ। नवप्रवेशीहरू अधिकांश ‘मिलेनियल’ हरू छन्। लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सफल हुनेहरूको औसत उमेर २७ वर्ष देखिएको छ। यसबाट यी दुई पुस्ताको प्रशासनमा केही वर्ष प्रभुत्व रहने निश्चित छ। तर, यी दुई पुस्ताको विचार नमिल्ने र राजनीतिक नेतृत्वका ‘बुमर’ हरूसँग लय मिलाउन नसक्दा प्रशासन कमजोर हुँदै गएको छ।
बढी आशा गरिएका नवप्रवेशीहरू आत्मकेन्द्रित भइदिँदा व्यक्तिगत स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई विस्थापित गर्दै गएको देखिन्छ। नयाँ जोसका साथ सेवा प्रवेश गर्नेहरूको महत्वाकांक्षाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। केहीअघि मात्र प्रवेश गरेकाहरू भटाभट भ्रष्टाचारमा समातिनु दुःखद स्थिति हो र यसमा सुधार गर्नुभन्दा अझ दुस्साहस गर्ने ‘जुवाडे’ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
अब आशा ‘फिजिटिकल’ भनिने ‘जनरेसन जेड’ को छ’।
शासन-प्रशासनमा ‘जेरेन्टोक्रेसी’ ठीक कि ‘योङ्गर गभर्नमेन्ट’ भन्ने बौद्धिक बहसको विषय मात्र नभई राजनीतिक र व्यवस्थापकीय प्रवर्तनको विषयसमेत बन्दै गएको छ।
युवाको नेतृत्वको ‘तन्नेरी सरकार’ बनेमा पक्कै फरक शैलीमा काम गर्नेछ, तर यसले चमत्कार नै गर्छ भन्ने कुनै निश्चितता भने छैन। यसका लागि यस पुस्ताले आफूलाई अब्बल सावित गर्न भने सक्नुपर्छ।
युवा उमेरले मात्र हुन सकिँदैन, जोस, जाँगर र साहस पनि हुनुपर्छ। यसबाहेक नवीन र सिर्जनात्मक सोच भएन भने समाजमा रूपान्तरण ल्याउन सम्भव हुँदैन। यो पुस्ता न ‘जोखिम पन्छाउने (रिस्क एभर्टर)’ हुन मिल्छ न त जे पनि गर्ने ‘जुवाडे (ग्याम्बलर)’ हुन सक्छ। परिवर्तनकामी र रचनात्मक तनाव लिने युवा नेतृत्व आयो भने नसोचेको परिवर्तन हुन सम्भव छ।
नेतृत्व कुनै काम सहीरूपमा गरेर होइन कि सही काम गरेमा मात्र सफल हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
http://annapurnapost.com/news/150373

सुशासनको संकट-उमेशप्रसाद मैनाली

सन् १९९० पछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै गएको सुशासन अवधारणाको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ।
ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई इंगित गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए।
सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। राम राज्य जस्तै हो, सुशासन, जहाँ सबै नागरिक सुखी, खुसी हुन्छन्।
शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा सरकारको वैधानिकता बढाउनुलाई सुशासन भनेको छ। सुशासनको प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सक्यो भने उसको जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। विपरीत स्थितिमा वैधानिकता गुमाउँछ। सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन्, अधिकारसम्पन्न हुन्छन्।
जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, समता र पूर्वानुमेयता सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन्। यसका तीन मुख्य अवयवको सरल अर्थबाट यो अवधारणालाई बुझ्न सकिन्छ। पहिलो अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउने खालको छ/छैन, दोस्रो यसको अन्तर्वस्तुले समाजमा मूल्य, न्याय र समताको अभिवृद्धि हुन्छ÷हुँदैन र तेस्रो सेवा प्रदायन जसले गरिब र पछि परेकाहरूको प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी गर्दछ वा गर्दैन। यी तीन अवयवको उत्तर सकारात्मक बनाउन सक्नुमै सुशासनको प्रवद्र्धन भएको मानिन्छ।
विश्व बैंकले भने कुनै पनि देशको सुशासनको स्थिति बुझाउन ६ वटा सूचक विकास गरेको छ – जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको स्थिति, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको स्थिति, पब्लिक इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
World Justice Report-59th out of 126- २०१९
Nepal: Happiness Index, 0 (unhappy) - 10 (happy)
The latest value from 2020 is 5.14 points. For comparison, the world average in 2020 based on 150 countries is 5.48 points
Global integrity Report
भ्रष्टाचारलाई सुशासनको विपरीत स्थिति र कुशासनको लक्षणका रूपमा लिइन्छ।
सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ। जनताको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’को चित्र बनाउँछ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो।
सरकारको भयशक्तिले मात्र समाज विकास गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमै निजीक्षेत्रको आर्थिक शक्ति र नागरिक समाजको सामाजिक ऊर्जासहितको बहुपक्षीय साझेदारीको सोचाइले ‘सरकार (गभर्नमेन्ट)’लाई ‘शासन (गभर्नेन्स)’ को अवधारणाले विस्थापति गरेको हो।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध दक्षिण एसियाकै कडा कानुन छ, संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ।
समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरू कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूप्रति जनविश्वास कम हुँदै जानु, नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउँदै जानु, शासन सुशासनसम्बन्धी नवीन प्रवर्तन नहुनु र सबभन्दा बढी राज्यका सबै अवयव अति राजनीतिकरणबाट ग्रसित हुनु सुशासनका चुनौती हुन्।
भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। तर यो सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एउटा पक्ष मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसका लागि सबभन्दा पहिलो प्रयास उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
सचेत नागरिक भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासनका सबै परिसूचक सुधार हुन्छन्।
पुरातन राज्य केन्द्रित सुशासनको ज्वरोबाट सरकारमुक्त भई ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’को अवधारणाअनुरूप बहुल बहुलवादी राज्यको अवधारणामा विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण बनेमा जनताको स्वामित्व हुने भई सबै विकृतिहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छन्। यस अवधारणामा सार्वजनिक सेवा वितरणमा मात्र होइन सेवाको उत्पादनमा नै सेवाग्राही नागरिकहरू संलग्न हुन्छन्। यसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ। त्यस्तै कुनै नीति निर्माणमा पनि उनीहरूकै संलग्नतामा ‘को कन्स्ट्रक्सन’को अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ। यी अवधारणा पश्चिमी देशहरूमा सफल रूपमा लागू भएका छन्।
भ्रष्टाचार बढाउने यसका प्रोत्साहन (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य) र मानवीय उत्प्रेरक (व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, आदि)हरूको विश्लेषण हुनुपर्छ। यी प्रोत्साहन र उत्प्रेरक घटाउने र जोखिम बढाउने रणनीति लिइनुपर्छ। कौटिल्यले भनेका थिए, ‘जसरी पानीमा भएको माछाले पानी खाएको हो कि श्वास फेरेको थाहा हुँदैन, त्यसै गरी सरकारी राजस्व खेलाउनेहरूले कहिले राजस्व हिनामिना गर्छन्, थाहा पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले थाहा पाउनासाथ कठोर दण्ड दिइनुपर्छ।’
रणनीतिक तहबाट इमानदार प्रतिबद्धतासहित स्वयं उदाहरण बन्ने, निर्णयलाई नीति हो भनी गलत व्याख्या नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सबल बनाउने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक विस्तार गर्ने, नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षामा जोड दिने, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा सबैलाई समेटने, सरकारका र बाह्य परीक्षण निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ।
http://annapurnapost.com/news/12018

कोरोना त्रासदी, मानवजाति र जिजीविषा-उमेशप्रसाद मैनाली

सम्पूर्ण मानव क्षमता, मस्तिष्क र सामर्थ्य यस प्रलयकारी ‘भाइरल’ सँगको लडाईंमा लागेको छ। जित पक्कै मानवहरूकै हुन्छ, तर यसले वनाएको घाउ निको हुन युगौं लाग्ने निश्चित छ।
मानिसमा सबभन्दा ठूलो डर नै मृत्युको हो।
राज्य र सरकार नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आविष्कार भएका मानिन्छन्। नागरिक सुरक्षाका विविध आयाममध्ये प्रमुख हो स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा।
अमेरिकी संविधान निर्माणको क्रममा जेफर्सनले लेखेका थिए—मानवीय जीवन र खुसीको हेरविचार गर्नु असल सरकारको पहिलो र वैधानिक काम हो।’
नेपालको कर्मचारीतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी हुने गरे पनि बेलाबेलामा आएका राष्ट्रिय संकट निवारणमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण अतीत छ।
कन्फ्युसियसका यी भनाइ मननयोग्य लाग्छन्, ‘देश व्यवस्थित हुँदा गरिब हुनु लाजको विषय हुन्छ, जब देशमा गडबड हुन्छ त्यस बेला धनी हुनु शरमलाग्दो हुन्छ।’
अन्य क्षेत्रमा जेजस्तो परिणाम आए पनि कोरोना महामारीले सामाजिक परिवर्तन भने सकारात्मक नै गर्ने संकेत देखिएका छन्। राजनीतिले गरेको विभाजन, धर्मले खडा गरिदिएको पर्खाल, संस्कृतिले ल्याएको सामाजिक पृथकता यसले एक हदसम्म भत्काइदिएको छ।
चिनियाँ ताओवादका प्रवर्तक लाओत्सेका यी दार्शनिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ, ‘प्रकोप समृद्घिको मार्ग हो भने समृद्घि प्रकोप छोप्ने पर्दा हो।’ ठूला प्रकोपपछि पक्कै सुख समृद्घि आउँछ जसरी ‘ब्ल्याक डेथ’ पछि युरोप प्रगतिपथमा गएको थियो। हामी पनि आशावादी हुनुपर्छ।
http://annapurnapost.com/news/152423