कसरी गर्ने निजामती सेवाको सुधार ? यी हुन् अनिवार्य शर्त-गोपीनाथ मैनाली

• सेवा व्यावसायिक भएन, विज्ञता भए पनि कार्यसम्पादनमा त्यो देखिएन, भएको विज्ञता र दक्षतालाई प्रणालीले आफ्नो बनाउन सकेन, निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता नभएकाले परिवर्तनको अपेक्षा पूरा भएन, सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाएनन् जस्ता आलोचनाबीच निजामती सेवाले काम गर्दै आएको छ । तर वास्तविकता के हो र व्यावसायिकता कसरी विकास गरिन्छ भन्ने विषयमा भने गहन रूपमा कहिल्यै सोचिएन ।
• निजामती सेवाको व्यावसायिकता अरु केही नभएर निजामती सेवाका सिद्धान्त र ती सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हो । निजामती सेवाका सिद्धान्तको व्यावहारिक अभ्यास हो ।
• राज्यका तर्फबाट आमनागरिकलाई दिइने सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा वितरणको कार्यकुशलता, कार्यसम्पादनमा सार्वजनिक जीवनका आचरणको अवलम्बन, कार्यालय व्यवहारमा पदीय भूमिका निर्वाह, तथ्यपरक निर्णय, सेवाप्रतिको निष्ठा र निष्पक्षता निजामती सेवाका सिद्धान्त हुन् ।
• नर्थकोट ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनमा राजनीतिक रूपमा मूल्यतटस्थ, गैरसैनिक चरित्र, योग्यता प्रणालीमा आधारित वृत्ति अवलम्बन गर्ने विवेकशील प्रणालीलाई नै निजामती सेवा भनी परिभाषा गरिएको थियो । परिभाषाले नै सेवाको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।
• निजामती सेवामा व्यावसायिकताका लागि सिद्धान्त र मूल्यको अभिमुखीकरण पहिलो शर्त हो भने त्यसलाई कार्यरूप दिने क्षमता विकास सहितको कार्यवातावरण दोस्रो शर्त । सारमा भन्दा निजामती सेवा मूल्यमा आधारित हुनु नै निजामती सेवाको पेशागत व्यावसायिकता हो ।
• प्रशासन सुधार, व्यवस्थापन सुधार, शासकीय सुधार वा अन्य जे भनौं, सबैको केन्द्रविन्दुमा रहने विषय भनेको संस्थागत क्षमता विकासमार्फत नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा वितरण हो । यी कुरा पात्रको क्षमता, उत्प्रेरणा, इमान्दारिता र आचरण जस्ता पक्षबाट प्राप्त गर्न सकिने हो ।
• निष्पक्षता, इमान्दारिता र व्यावसायिकता नै निजामती कर्मचारीका धर्म हुन् ।
• कर्मचारीका काम २ प्रकारका हुन्छन् । पहिलो करारी काम, जुन स्पष्ट देखिन्छ । नियम, कानून, कार्यविवरण र करारबाट सुम्पिएको हुन्छ । व्यावसायिक कर्मचारीहरू करारी दायित्व पूरा गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा रहन्छन् । दोस्रो हो, सांकेतिक काम । जुन कानूनहरूमा देखिँदैन तर आचरणबाट अपेक्षा गरिन्छ । किनकि निजामती कर्मचारी समाजको अब्बल प्रतिभा, पढालेखा, योग्यताबाट परीक्षित र अनुभवबाट खारिएको हुनाले उसको व्यवहार, आनीबानी, शीलसौकत पनि उदाहरणीय भइदिएहुन्थ्यो भन्ने सामाजिक अपेक्षा हुन्छ, संस्थाको अपेक्षा हुन्छ । त्यसो गर्नु उसको नैतिक दायित्व पनि हो ।
• निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको कानूनी एवं कार्यक्रमिक दायित्व पूरा गर्ने क्षमता र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्ने स्वभावको समष्टि हो । कानूनी र नैतिक दुवै रूपमा उत्तरदायी कर्मचारी नै व्यावसायिक ठहर्छ । 
• निजामती सेवामा पेशागत व्यावसायिकता विकास गर्नुछ भने त्यसको शुरूआत माथिल्ला पदबाट गरिनुपर्छ । हरेक सुधारको प्रवेशविन्दु उच्च तह हो । उच्च पदाधिकारी उदाहरणीय, नियामक र प्रतिनिधित्वको भूमिकामा रहन्छन् । पेशागत जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन, जागरुकता लगायत सबै विषयमा उच्च पदसोपानका पदहरू बढी जिम्मेवारीमा छ
• न् । सुधार र राम्रा कुराको थालनी माथिबाट तलतिर सर्दै जान्छ, पानीजस्तै । त्यसैले व्यावसायिकता विकास नेतृत्व तहमा पहिला र त्यपछि क्यास्केडिङ गरिनुपर्छ । तर अल्पविकसित मुलुकमा सुधारमा बोटलनेक हुन्छ, ‘वोटलनेक इज अल्वेज दी भेरी टप अफ दी बोटल’ । 
• निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
• कर्मचारीलाई नीति, विधि र प्रविधि अभ्यासको क्षमता विकासमार्फत परिवेशमा अनुकूलित बनाउँदै लाने व्यवहारोपयोगी तालिम चाहिन्छ ।
• कर्मचारी निष्ठामा विभाजित र आग्रही देखिनुहुन्न ।
• कार्यव्यवहारबाट सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ कि निजामती सेवा राष्ट्रसेवा र वृत्तिसेवा एकसाथ गर्ने अपूर्व अवसर हो । तब मात्र निजामती सेवा साँच्चै व्यावसायिक बन्ने गर्दछ ।
• https://lokaantar.com/story/121613/2020/10/18/gopinath-mainali

संघीयता : भ्रम र यथार्थ-अम्बिकाप्रसाद जोशी

• भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता चाहिन्छ । 
• नेपालभन्दा एकतिहाइ सानो स्विट्जरल्यान्डमा २६ क्यान्टन (प्रदेश) छन् ।
• सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य निर्माण गर्दा सम्झौताको एकाइ व्यक्ति मात्रै हुँदैन, उस्तै भाषा, संस्कृति, इतिहास र क्षेत्रीयता बोकेका सम्प्रदायहरू पनि हुन्छन्, जसलाई पहिचान या राष्ट्रियता भनिन्छ । संघीय गणराज्य यस्तै व्यक्ति र साम्प्रदायिक राष्ट्रियताहरूको गठबन्धन हो, जसमा व्यक्ति एकैसाथ दुई राजनीतिक समुदायहरूको सदस्य हुन्छ । यो फरक, तर आपसमा बाझिने पहिचानहरू भएका विविधतायुक्त र बहुल राजनीतिक समाजमा आइरहने आन्तरिक तनावहरू मत्थर पार्न खोजिएको राजनीतिक विकल्प हो । संघीयता व्यक्ति र अन्तरनिर्भर समुदायहरूको गठबन्धन भएको हुँदा संघीय गणराज्य समाजहरूको पनि समाज हो । यो ‘इथ्निक युनिटी’ (सम्प्रदायको विस्तार) र ‘जोग्राफिक युनिटी’ (भूगोलको सीमा) को संयोजनले दिएसम्म बहुसंख्यक समुदायको वर्चस्वबाट अल्पसंख्यक समुदायहरूको पहिचान र स्वायत्तता जोगाउँदै सहअस्तित्वमा सँगै बाँच्ने प्रयास हो ।
• राज्य सानो हुँदा विदेशीले खाइदिने डर हुन्छ भने, राज्य ठूलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने डर हुन्छ । त्यसैले ‘बेस्ट अफ द स्मल र बेस्ट अफ द लार्ज’ दुवैको लाभ लिन संघीयतामा जाने गरिन्छ । 
• स्थानीय एकताको भावना संरक्षण गर्दै प्रशासनिक सहजताका निम्ति वार्ड, पालिका र केन्द्रीय सरकार बनाएजस्तै राजनीतिक समाजको एक प्रशासनिक एकाइ हो, संघीयता । 
• राजाहरूको राज्यविस्तारका क्रममा पराजित, अपमानित, अल्पसंख्यक सम्प्रदायहरूको स्वायत्तता, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्दै राजनीतिक अन्तरनिर्भरताको संरक्षण गर्न, बहुराष्ट्रिय राज्यहरूमा शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास र सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, उग्र राष्ट्रियता व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न, व्यक्ति र समुदायको अधिकार एकैसाथ संरक्षण गर्न संघीयता चाहिन्छ ।
• नेपाल अझै राष्ट्र–राज्य बनिसकेको छैन र यसलाई शासकको नभई जनताको र केही सीमित जनताको नभई सबै वर्ग, जाति, लिंग, भाषाभाषी तथा क्षेत्रका जनताको साझा फूलबारी बनाउन इतिहासका गल्तीहरू र मौजुदा सामाजिक–आर्थिक र सम्प्रदायविशेषमा लादिएका विभेदहरू अन्त गर्नुपर्छ ।
• प्रत्येक व्यक्तिजस्तै सबै सम्प्रदायहरूको अस्तित्व समान, स्वायत्त र अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने मान्यता राख्नेबित्तिकै संघीयता जायज लाग्न थाल्छ । 
• पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा कतिपय सम्प्रदायका माग हुन सकेनन् । यसको प्रमुख कारण ‘इथ्निक युनिटी’ सित ‘जोग्राफिक युनिटी’ नमिल्नु नै थियो ।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्वले संघीयता बोझ भएको तर्क हो भने प्रतिनिधित्वको दायरा नघट्ने गरी संख्या घटाउन सकिन्छ
• कर्मचारीतन्त्र बोझ भएको हो भने ‘स्लिम एडमिनिस्ट्रेसन’ मा जान सकिन्छ । 
• काम बढ्दै जाँदा कर्मचारी बढ्नु स्वाभाविक हो । कर प्रशासन पनि परिमार्जनको विषय हो । व्ययभार संघीयताले नभई सार्वजनिक वित्तको शासककेन्द्रित दुरुपयोगले बढेको छ ।
• कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले आफैं विकास गर्दैन तर जनता र तिनका समुदायहरूको आत्मनिर्णय र स्वशासन स्थापित नगरी प्राप्त गरिएको आर्थिक वृद्धि तथा उच्च प्रतिव्यक्ति आय विकास मानिँदैन । सम्प्रदायहरूको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णय विकासको एक मापदण्ड हो । 
• संघीयताले विविधता र आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासको आधारशिला स्थापित गरिदिन्छ । 
• प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पुरानो सत्ताको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त भएर नेपालको विविधतालाई आत्मसात् गर्नेबित्तिकै संघीयता सफल हुनेछ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/07/05/15939205107404294.html

स्थानीय तहको विकासमा कठिनाइ-कृष्णचन्द्र न्यौपाने

• राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ (धारा ५६ को ६ बमोजिम)।
• अहिलेको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिले आफू कार्यान्वयनको काममा भन्दा पनि जिल्लाभित्रका पालिकाहरूको विकासनिर्माणका कार्यमा समन्वय, सन्तुलनका साथै अन्तरपालिका, पालिका र प्रदेश तथा संघसँगको समन्वयका लागि कार्य गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पाएको छ।
• जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सांगठनिक संरचना तथा आवश्यक योग्य, दक्ष कर्मचारी तथा आवश्यकताअनुसारका विज्ञ सेवा उपलब्ध हुने गरी प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
• चालू आव २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यको वित्तीय संघीयताअन्तर्गत दफा ३०७ मा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइने उल्लेख हुनाले यसको आवश्यकता महसुस भएको प्रस्ट हुन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/168181

भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुसन्धान-तारानाथ अधिकारी/सुशीलप्रसाद आचार्य

• ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सीपीआई (करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स) को मापनमा नेपालको स्कोर हालसम्म ३४ भन्दा बढी नहुनुले विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परिरहेको अवस्था छ। यस कुरालाई बिश्व बैंकको गभर्नेन्स सूचकमा नेपालले प्राप्त गरको ऋणात्मक स्कोरले झन् पुष्टि गर्छ।
• विभिन्न निकायको प्रयास हुँदाहुँदै पनि शासकीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण आउन नसक्नुको मुख्य कारणमा भ्रष्टाचारका निरोधात्मक संयन्त्रको फितलोपना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोगमा उदासीनता, भ्रष्टाचारीका रणनीतिहरूको पहिचान गर्न नसक्नु र वित्तीय अनुसन्धानमा रहेका कमजोरी आदि रहेका छन्
भ्रष्टले लिने रणनीति : 
रहस्यमयीकरण : आफूलाई प्राप्त अधिकार र त्यसको अभ्याससँग सम्बन्धित प्रकृयालाई जटिल रहस्यमय र चुनौतीपूर्ण रूपमा चित्रण 
दूरी कायम गर्ने : पदाधिकारी र नागरिकबीच दूरी सिर्जना गर्ने। बिचौलियामार्फत मात्र पदाधिकारी र नागरिकबीचको सम्बन्ध स्थापित हुनसक्ने किसिमका कानुन, संस्था र प्रकृया तर्जुमा गर्ने।
कथा वाचन/मिथकहरूको सिर्जना गर्ने : भ्रष्टाचार नभई काम हुँदैन। सबै भ्रष्टाचारी छन्। तपाईंको पनि काम गर्नु छ भने यति पैसा खर्च गर्नु,
सामसुम पार्ने : कुनै निकायमा संगठित भ्रष्टाचारको विषय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण भएको खण्डमा आक्रोशित हुने जनमानसलाई थामथुम पार्न विभिन्न जाँचबुझ समिति, कार्यदल गठन गर्ने केहीलाई निलम्बन गर्ने, केहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कसैलाई सरुवा गर्ने आदि काम सामसुम रणनीतिअन्तर्गत पर्छन्। भ्रष्टाचारको वास्तविक कारण र पात्रसम्म नपुगी केही पदाधिकारीलाई सामान्य दोषी देखाई घटना सामसुम पार्ने रणनीति भ्रष्ट प्रणालीले अवलम्बन गरेको हुन्छ।
अत्याधिक राजनीतीकरण : ‘क’ भन्ने दलका मन्त्रीको कर्तुत बाहिरियो भने ‘क’ भन्ने दलका कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धी ‘ख’ दलको षडयन्त्र हो, माफियाले काम गर्न दिएनन्, विदेशी षडयन्त्र भयो जस्ता सतही कुरा गर्दै हिँड्ने। आफू सम्बन्ध दलका नेताको कर्तुतलाई स्वीकार नै नगर्ने। स्वीकार गरिहाले पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताको उपज हो, नेता त आफैंमा असल हुन भनी प्रचार प्रसार गर्ने।
लिलाम बढाबढ : जुन विभाग वा कार्यालयमा अत्यधिक गैरकानुनी आर्जन हुन्छ त्यहाँ जान इच्छुकहरूबीचको अघोषित बढाबढको अवस्था हो। सरुवा भई त्यस्तो विभाग वा कार्यालयमा गएपछि लगानीभन्दा धेरै गुणा गैरकानुनी आर्जनमा संलग्न हुने र त्यस्तो आर्जनलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रमा वितरण गरी आफूप्रति ठूला बडाको सहानुभूति प्राप्त गरिरहने।
सय मुसा खाएको बिरालो : एउटा निश्चित तल्लो पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म अवान्छित गतिविधि गरी अकुत आर्जन गर्ने र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने, सहसचिव वा सचिव भएपछि आदर्श भनाइ राख्दै आम मानिसमा भ्रम छर्ने रणनीति।
कस्मेटिक काम र सेलिब्रेटी व्यक्तित्व निर्माण : एउटा कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीले दर्जनौं जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने रहेछ भने केही दुईतीनवटा कस्मेटिक तथा टोकन सुधार गर्ने, त्यसलाई केही सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने र आफ्नो देवत्वकरण गर्ने, तर मुख्य कार्यसम्पादनमा त्यति ध्यान नपुर्‍याउने। अन्य मुख्य जिम्मेवारी पालना गर्दा व्यक्तिगत लाभको अधिकीकरण गर्ने। सामान्य एउटा कामलाई निकै ठूलो बनाई आफूलाई असल छवि भएको पदाधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
टिम मिलाउने : अमूक मन्त्रालय, अमूक विभाग वा कार्यालय जाने नेतृत्वले टिम मिलाउने भन्दै कर्मचारीहरूको हेरफेर गर्ने, आफू अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई मात्र स्थान दिई संगठित भ्रष्टाचारको संजाल विस्तार गर्ने रणनीति।
नायकत्व : कुनै पदाधिकारीले कुनै गैरकानुनी कार्य गरेबापत आफूले व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ नलिने तर मन्त्री वा मन्त्रीको दलका कार्यकर्ता वा अन्य कुनै व्यक्ति वा समूहलाई आर्थिक लाभ मिलाउने भ्रष्टाचारलाई नायकी भ्रष्टाचार भनिन्छ। आफू शक्तिमा रहिरहन यस्तो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण : जग्गाको वास्तविक मूल्य र न्यूनतम मूल्यबीचको अन्तरबाट लाभ उठाउँदै अवैध आर्जन शुद्धीकरण गर्ने। परिवारका सदस्यको नाममा कुनै फर्म वा कम्पनी खडा गरी हुँदै नभएको फाइदाभन्दा ज्यादा फाइदा भएको देखाई कर दाखिला गर्ने र अवैध आर्जनको व्यवसायकरण गर्ने। छोराछोरीलाई विदेशतर्फ पलायन हुन प्रेरित गरी हुण्डिमार्फत कालो धनलाई सन्ततिको गन्तव्य मुलुकमा पुर्‍याउने। पुन: सन्ततिले आर्जन गरेको भनि बैंकिङ कारोबारमार्फत नेपाल भित्र्याउने आदि।
• भ्रष्टाचार गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै आर्थिक उपार्जन गर्नु हो। आर्थिक उपार्जन गरेको रकम शुद्धीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक उपार्जन गरेको रकम शुद्धीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि तिनीहरूले विभिन्न उपायको प्रयोग गर्छन्। जस्तै, ससाना डिपोजिटमा टुक्य्राउने, ठूलो रकम तस्करी गर्ने, नगद प्रधान रहने व्यापारमा लगानी गर्ने, न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरण गरी व्यापार एवं वाणिज्यमार्फत कालो धन सेतो बनाउने, नक्कली ऋण र साहूको सिर्जना गर्ने, विदेशमा राखेको कालो धन बैदेशिक लगानीको नाममा भित्र्याउने एवं घरेलु कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर चोख्याउने, घरजग्गामा न्यून वा अधिक थैली राखी आफ्नो खुद नाफा धेरै देखाउने, क्यासिनोबाट जितेको देखाउने, दाइजो वा बकसका मिथकीय विवरणहरू बनाउने, आर्जन नै नभएको कृषि आयको विवरण तयार गर्ने, आफू लुप्त भई कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, सहकारीको प्रयोग गरी लाभांश प्राप्तिको प्रमाण खडा गर्ने, आफन्त साथीभाइकोमा लुकाउने, हुण्डी आदिको माध्यमबाट विदेशमा भएका आफन्त र साथीभाइकोमा रकम पठाउने, गैरआवासीय नेपालीको माध्यमबाट विदेशमा पैसा पठाउने र भुक्तानी गराउने, सरकारको नियमन कम भएको क्षेत्रमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्तै घरजग्गा खरिद सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने, अवास्तविक अशंबन्डा गर्ने लगायतका तरिका
• ससाना विशिष्टिकृत एकाइहरूलाई जनसांख्यिक अनुपातमा समुदायसम्म पुर्‍याउन सकियो भने सेवाप्रवाहमा देखापर्ने अनियमितता स्वत: कम भएर जान्छ। थोरै कर्मचारी राख्ने अनि एकै दिनमा हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने गरी सेवाप्रवाहको संरचना निर्माण गरिन्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामको जवाफदेही सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी हुने नभई नीतिगत तहका उच्च पदाधिकारी जवाफदेही हुन्छन्।
• संगठित भ्रष्टहरूको उद्देश्य सबै पदाधिकारी र संस्थालाई भ्रष्ट देखाई भ्रष्टाचारलाई समान्य अभ्यास जस्तो बनाउने अनि आफ्नो दुनो सोझाउने हुन्छ।
• भ्रष्टचारीले शुद्धीकरण गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन गरिने अनुसन्धान नै वित्तीय अनुसन्धान हो।
http://annapurnapost.com/news/168226
भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुसन्धान-२
वित्तीय अनुसन्धानका सन्दर्भमा ‘फाइनानसियल एक्सन टास्क फोर्स’ को मार्गदर्शन महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ। नेपालमा यसको प्रयोग न त नीति निर्माण तहमा गरिएको छ न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेको छ।

वित्तीय अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने केही उपाय

१. अनुसन्धान रणनीति : वित्तीय अनुसन्धान भनेको अपराध नियन्त्रणको समष्टिगत रणनीतिको भित्री पाटो हो। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा यसको अभावमा अनुसन्धान नै अपुरो हुनुका साथै अनुसन्धान अधिकृतसमेत अल्मलिने सम्भावना रहन्छ। 

२.समानान्तर अनुसन्धान : भ्रष्टाचार निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण एकअर्काका परिपूरक हुन्। प्रायः राज्यमा भ्रष्टाचार राज्यको सेवासुविधा लिएर बसेकाको मात्र अनुसन्धान हुने तर तिनीहरूले राज्यबाट चोरिएका सम्पत्ति (स्टोलन एसेटस) लाई माथि उल्लिखित विभिन्न उपाय अपनाएर व्यवस्थापन गरेको हुन सक्ने हुनाले कतिपय अवस्थामा सम्बद्ध कसुर (प्रेडिकेट अफेन्स) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई समानान्तर रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. विभिन्न विधाका विशेषज्ञसम्मिलित कार्यदल निर्माण : विशेषगरी ठूला तथा जटिल खालका वित्तीय अनुसन्धान गर्दा विभिन्न विषयका विज्ञसम्मिलित अनुसन्धान टोली निर्माण गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यस्तो समूहमा विशिष्टीकृत वित्तीय विश्लेषक, फरेन्सिक विज्ञ, कर विशेषज्ञ, प्रहरी, सूचना प्राविधिक आदिको संलग्नता आवश्यक पर्छ। यस्तो समूह वा टोलीबाट जटिल खालको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था भएमा वित्तीय, बैंकिङ, व्यवसाय व्यावसायिक लेखा, कर तथा भन्सारका विवरण, वायर ट्रान्सफर आदिको सही विश्लेषण भएर एउटा ठोस नतिजामा पुग्न सकिन्छ। यस्तो समूह बनाएर अनुसन्धान गर्ने पद्धति निर्माण गर्न सकेमा अन्तरनिकाय समन्वय तथा सूचना आदानप्रदानमा समेत नसोचेको उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ।

४. सम्पत्ति जफत : वित्तीय अपराधीको प्रमुख उद्देश्य भनेको सम्पत्ति आर्जन गर्नु हो। वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अन्तिम उद्देश्य भनेकै स्टोलन एसेट्सलाई राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउनु हो। अपराधीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेपछि बिगो र बिगोबमोजिमको जरिमानाको रकम राज्यकोषमा आउन सकेन भने अनुसन्धानमा खोट रहेको मानिन्छ। त्यसैले अनुसन्धान गर्ने निकायले पहिलो दिनदेखि नै एसेट रिकभरीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। एसेट रिकभरीका लागि एउटा पूर्ण कार्यान्वयनको खाकासहितको योजना चाहिन्छ। हिजोआज त अपराधीले त्यस्तो धन विदेशमा समेत शुद्धीकरण गर्ने हुनाले यसका लागि मुद्दाको ज्ञान, राम्रो अनुसन्धान टोली, विदेशीसँगको सम्पर्क र समन्वय, विभिन्न अवरोधको पूर्वज्ञानसमेत हुनुपर्छ।

एसेट रिकभरीको सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको अपराधबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित गर्ने कार्य हो। अनुसन्धानकर्ताको टाउको दुखाइ भनेकै प्राप्त सम्पत्तिलाई अपराधसँग जोड्नु र अपराध भेटिने तर सम्पत्ति नभेटिने हो। यसमा वास्तविक धनी पत्ता लगाउने कुरा अझ अप्ठ्यारो कार्य हो। आजको युग भनेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारको युग हो। लोकतन्त्र भन्नु नै सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको हकको रक्षा हो। त्यसैले कसैको सम्पत्ति रोक्का गर्नु र जफत गर्ने विषय एकदमै संवेदनशील विषय हो। तर समयमा सम्पत्ति रोक्का तथा जफत गर्न सकिएन भने एसेट रिकभरी हुन सक्दैन। वित्तीय अपराधमा एसेट रिकभरी एकदम महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। कतिपय अपराधी अदालतबाट दोषी ठहरे पनि एसेट रिकभरी नभएका धेरै उदाहरण नेपालमा रहेको छ। अभियोजनको समयमा अत्यधिक बिगो दाबी गर्ने तर चोरिएको सम्पत्ति नखोज्ने प्रवृत्ति प्रायः सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पाउँछौं। बिगोअनुसारको सम्पत्ति रोक्का राख्न नसक्नु आम समस्याका रूपमा रहेको छ। यसले कि त अनुसन्धान फितलो भएको वा वास्तविक धनी पत्ता लगाउन कठिन भएको कुराको संकेत गर्छ। नेपालमा मुद्दा फैसला गर्दा न्यायिक टिप्पणीको त्यति प्रचलन नभएकाले यसमा अनुसन्धान अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ भएको पनि हुन सक्छ।

५. वास्तविक धनीको पहिचान : वास्तविक धनी पत्ता लगाउने काम वित्तीय अनुसन्धानको सबैभन्दा जोखिम हो। अझ नेपालजस्तो सबै सूचना नपाइने र पाइने सूचना पनि गुणस्तरीय तथा समयमा प्राप्त नहुने देशमा वास्तविक धनी पत्ता लगाउनु असम्भव प्रायः छ। यसका लागि कम्पनी दर्ता, घरजग्गा तथा सवारी साधन दर्ता तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई सञ्चालन स्वीकृति दिँदा वास्तविक धनी घोषणा गर्ने व्यवस्था नभएबाट पनि यो कार्य अझ जटिल भएको छ। अझ ठूला र जटिल वित्तीय अपराधमा कर्पोरेट भेहिकल्सको प्रयोग गरेर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने हुनाले वास्तविक धनी पत्ता लगाउने विषय अनुसन्धान अधिकृतको सीपमा भर पर्ने हुन्छ।

६. सूचनाको स्रोत : वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा सूचनाको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ। गुणस्तरीय र समयमा सूचना प्राप्त हुन नसकेमा अनुसन्धान गर्न सकिँदैन। त्यसैले राज्यमा सूचनाको सञ्जाल हुनुपर्छ। यस्तो सूचनामा सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहज पहुँच हुनुपर्छ। वित्तीय सूचनामा कम्पनी दर्ता, घरजग्गा तथा सवारी साधन दर्ता तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई सञ्चालन स्वीकृति, कर तथा अडिट रिपोर्ट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण र शंकास्पद कारोबार विवरणसम्बन्धी सूचनाको सबल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

७. वित्तीय सूचना एकाइसँगको सहकार्य : सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको वित्तीय जानकारी एकाइसँग सक्रिय सहयोगको आदानप्रदान हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। वित्तीय सूचना एकाइमा केवल नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी मात्र नभएर सबै क्षेत्र जस्तै– कर, प्रहरी आदि क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने। शंकास्पद कारोबार विवरणको विश्लेषण वित्तीय जानकारी एकाइले गर्ने भएकाले त्यहीं वित्तीय अनुसन्धानमा निपुण जनशक्तिको व्यवस्था भएमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वास्तविक शंकास्पद कारोबार विवरण जाने भएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी र मितव्ययी हुन्छ।

८. विशेष अनुसन्धान विधि : माथि नै भनि सकियो– सम्पत्तिको वास्तविक धनी पत्ता लगाउने कार्य कठिन हो। यो कुरा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सक्षमतामा निर्भर गर्छ। यसका लागि एकातिर दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ भने अर्कातर्फ विभिन्न नयाँ अनुसन्धान पद्धतिसमेतको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। भौतिक निगरानी (फिजिकल सर्भिलेन्स), कन्ट्रोल डेलिभरी, सूचना उपकरणमा निगरानी, अन्डरकभर अपरेसन, सम्पत्तिको रोक्का र जफत, शकांस्पद स्थानको छापामारीजस्ता अनुसन्धान पद्धतिको आवश्यकताअनुसार समयमै उपयोग गरेमा मात्र अनुसन्धानले पूर्णता पाउने सम्भावना अधिक रहन्छ।

९. तालिम : अनुसन्धान गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश तालिम, मेन्टेनेन्स र नयाँ ज्ञान सीप दिलाउने तालिम बारम्बार दिनुपर्छ। यस्ता निकायका कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा तालिम दिइनुपर्छ। तालिम अभावमा अपराधी अघिअघि तथा अनुसन्धान गर्ने निकाय सधैं पछिपछि पर्ने हुन्छ। त्यसैले तालिमलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभिन्न अंगका रूपमा लिइनुपर्छ।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य : वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति एक देशवाट अर्को देशमा पु¥याउने प्रचलन बढ्दो छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभावमा चोरिएका धन राज्यमा फिर्ता ल्याउन असम्भव छ। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।। औपचारिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको आबद्धता र अनौपचारिक सहयोगमामा व्यक्तिगत र संस्थागत सम्पर्कको उपयोग आदि पर्छन्। नेपालजस्तो देशले अनौपचारिक सहयोग र सम्बन्धमा धेरै जोड दिन सकेको देखिँदैन तर अनौपचारिक सम्बन्ध र सहयोगबाट नसोचेको सफलता मिलेका प्रशस्त उदाहरण विश्वमा रहेको छन्।

अन्त्यमा,
भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा सम्पत्ति आर्जन एउटा प्रमुख उद्देश्यका रूपमा रहेको हुन्छ। अपराधबाट आर्जन गरेको धनलाई विभिन्न स्वरूप परिवर्तन गर्ने तथा लुकाउने–छिपाउने क्रियाकलाप सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको छ। अझ विश्व अर्थतन्त्रमा ग्लोबल भिलेजको मान्यतासँगै अपराधीलाई त्यस्तो धन लुकाउने प्रशस्त अवसर उपलब्ध भएका छन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकको संख्या र आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धिसँगै यसको जोखिम अझ बढ्दो छ। यिनै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राज्य र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले माथिका सुझाव आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा वित्तीय पारदर्शिता, स्थिरता र सुशासन कायम गर्ने एउटा र अन्तिम विकल्प भनेकै राज्यका सबै चोरिएका धनलाई राज्यकोषमा फिर्ता ल्याउनु हो। यसका लागि एकीकृत वित्तीय अनुसन्धानसम्बन्धी क्षमता विकास र सम्बद्ध निकायबीचको समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आदि महत्वपूर्ण हुन्छन्।

http://annapurnapost.com/news/168693

सुशासनको कसीमा नेताको जीवनशैली- धर्मेन्द्र झा

• राज्यसंयन्त्रहरू दृढ भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिन गर्न सकिँदो रहेछ र टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने रहेछ ।
• राज्यले साँच्चै नेपालमा सदाचारयुक्त राजनीति चाहेको छ भने पहिलो चरणमा कम्तीमा ०४६ पछिका मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएकाको सम्पत्तिको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
• भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले एक ठाउँ उल्लेख गरेका छन्, राजनीति गर्नेहरूसँग कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । चिदम्बरमको यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण छ । पानको पसल त स्व–व्यवसायको एक सांकेतिक बिम्ब मात्र हो । यस बिम्बले व्यक्तिको उद्यमशीलता र स्वआर्जनको पक्षमा वकालत गर्छ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/52967/2020-10-13

निर्वाचित र नियुक्तको द्वन्द्व-उमेशप्रसाद मैनाली

• वर्तमान संविधानप्रति सहमत हुनेहरूको पनि संविधानका आधारभूत पक्षहरूमा भन्दा अझ सर्वस्वीकार्य बनाएर साझा राजनीतिक दस्ताबेज बनाउन खोजेको देखिन्छ।
• देङ सियाओ पेङले भनेका थिए कि ‘बिरालो कालो होस् वा सेतोको अर्थ छैन जबसम्म यसले मुसा समात्छ।’ उनले भनेजस्तै हामीले जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यो आफैं साध्य होइन। साध्य त जनताको सर्वोपरि हित हो। जनताको सुख र कल्याणमा उल्लेख्य सुधार भएन भने त्यसको विकल्पको खोजी हुनु स्वाभाविक हुन्छ।
• वास्तविक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भनेको राज्यका संयन्त्रहरूले नै हो। यसमा नीति निर्माण गर्ने र दिग्दर्शन (स्टेरिङ) गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति कार्यान्वयन गरेर सेवा वितरण (रोविङ) गर्ने प्रशासन संयन्त्रको मुख्य भूमिका रहन्छ। यी दुई पात्रहरूबीच लय मिल्यो भने संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन्छ र सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत हुन जान्छ। यिनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा, ईश्या र अविश्वास भयो भने कुशासनतिर राज्य जान्छ र जनतामा निराशाको सञ्चार हुन्छ।
• नेपालमा अस्वभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा, ईश्या र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ जुन सुशासनका लागि शुभ लक्षण होइन। 
• जनप्रतिनिधि आफूहरू जनताबाट निर्वाचित भएकाले प्रशासनले व्यावसायिक मूल्यमान्यताको वहानामा अवरोध गर्न नहुने भन्ने गर्छन्। जनताबाट निर्वाचित पनि नहुने र जनताका प्रतिनिधिले नियुक्त गर्न पनि नसक्ने कर्मचारीले कसरी ‘जनताद्वारा जनताको सरकार’ को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई विस्थापित गर्न सक्छन् ? भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको
• राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्ने काममा सबभन्दा नजिकको वाधकको रूपमा कर्मचारीलाई हेर्ने गर्छ। 
• यो कर्मचारीतन्त्र रहेसम्म परिवर्तन असम्भव छ, यसलाई ध्वंस नगरी नयाँ नेपाल सम्भव नै छैन, यिनीहरू सबभन्दा झुठ बोल्दछन्, नेपाल बनाउने आफ्ना सपना कर्मचारीका कारण पूरा हुन सकेन आदि आरोप हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हो। 
• हेराल्ड लास्कीले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्—लाइटिङ रड थ्योरी। राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि प्रत्यायोजन वा अन्य उपायद्वारा आफूलाई लाग्ने आक्षेप पन्छाउन खोज्छ। तर सदैव यो चलाखी सफल हुँदैन भन्ने यसको आसय देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना हो र ऐनामा अनुहार जस्तो छ त्यस्तै देखिने हो। आफ्नो अनुहार कुरुप छ भने ऐनालाई दोष दिन मिल्दैन।
• सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो संयन्त्रलाई ठीक गर्न नसक्नु वा राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु नेतृत्व असफल भएको स्वीकार्न सक्नुपर्छ।
• प्रशासनमा एउटा मान्यता बनेको छ कि ‘राजनीतिज्ञहरू राज गर्छन् प्रशासकहरू शासन’ (पलिटिसियन्स रेन ब्यरोक्रेट्स रुल)।
• राजनीतिज्ञमा दूरदृष्टि, साहस, संयम र उदाहरण बनेर देशलाई सकारात्मक विकासतिर डोर्‍याउने क्षमता हुनुपर्छ। उनीहरू सामाजिक माग सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्छन् र कर्मचारीका लागि मापदण्ड, सर्तहरू, मूल्यांकनका आधार तयार गर्छन्। यी सीमाभित्र रहेर कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयनको काममा स्वायत्तता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। कानुन कार्यान्वयन गरेर यसले व्यक्तिका आचरणको नियमन गर्छ, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट यसले सेवा र वस्तुहरू वितरण गर्छ, सामाजिक तनावको समाधान गरेर सामाजिक सामान्जस्यता कायम गर्छ। यसले नीति कार्यान्वयन मात्र गर्दैन समाजका विविध इच्छा र माग नीतिनिर्मातासम्म प्रशासन गर्छ। यी भूमिकाले गर्दा वास्तविक शासन कर्मचारीबाट हुने गर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई दिग्दर्शन गर्ने (स्टेरिङ) काम मात्र गर्छन्।
• शासन गर्नु निरस काम भएकाले प्राय कर्मचारी आलोचित हुने गर्छन्। नेताहरू मान सम्मान, माला मञ्चका हकदार हुने गर्छन्। अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा शासन गर्ने सोच बढ्दै गएको देखिन्छ। यसमा पनि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यो रोग बढी देखिएको छ। यसैका कारण कर्मचारीप्रति उनीहरूको ईश्या र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी तर्साउने (ब्युरिक्रेट्स ब्यासिङ) अनावश्यक झमेलामा फस्दै गएका देखिन्छन्। नीति निर्माण तहमा समेत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र स्थायित्व संकुचन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु यही ईश्र्याको परिणाम हो। यो स्थिति बढ्दै गएमा यी दुई वर्गबीचको ‘ईश्याको व्यवस्थापन’ (जिअलसी म्यानेज्मेन्ट) निकै चुनौतीपूर्ण हुनेमा शंका छैन।
• कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच र लोकतन्त्रमा समेत आफूलाई उच्च वर्गको ठान्ने दीर्घरोग लागेको छ। विशेषज्ञता, ज्ञान, सूचना र गोपनीयतामा पहुँचको कारण कर्मचारीतन्त्र एउटा शक्ति समूहको रूपमा स्थापित भएको छ जसका आफ्नै स्वार्थ, मूल्य र शक्तिका आधार छन्। राजनीतिबाट स्वीकृत नीति र योजना कार्यान्वयनका लागि आफ्ना एकाइहरू व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने वहानामा यसले राजनीतिको क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सबभन्दा खराब कुरा कर्मचारीतन्त्र न जनताको प्रिय छ न त राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास नै जित्न सकेको छ।
• पण्डित नेहरूले भारतको ‘सिभिल सर्भिस’ लाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए—यो सभ्य(सिभिल) पनि छैन र यसले सेवा ( सर्भिस) पनि दिन सकेको छैन। 
• हाम्रो कर्मचारीतन्त्र गोपनीयताको आवरण (क्लोक अफ सेक्रेसी) मा काम गर्न खोज्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्दयी अभिभावक ( एव्युसिभ प्यारेन्ट) भन्दै उनीहरूको हस्तक्षेपले निष्पक्ष सेवा वितरण गर्न नसकेको भन्ने कर्मचारीतन्त्रलाई जनताबाट ढिलासुस्ती, भेदभाव, भ्रष्टाचार र गलत कामका लागि नेताहरूसँगको मिलिभगतको आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ। 
• चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेले भनेजस्तै ‘एकएक रौं मिलाएर कपाल कोर्ने र अन्नका एकएक दाना पकाएर भात बनाउने’ जात हो कर्मचारीतन्त्र। कर्मचारीतन्त्र प्राविधिक पक्षमा जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि राजनीतिक आधारहरू परीक्षण गर्न प्रशिक्षित छैन र यसका सांगठनिक ढाँचा पनि राजनीतिक भूमिकाका लागि बनेका छैनन्। 
• हामीले योग्यता प्रणाली बेलायतबाट सिकेको मानिन्छ। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रका बारेमा बर्नार्ड सेफरको ‘पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी’ ले भन्छ कि उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच अघोषित सौदावाजी भएको थियो कि कर्मचारीले केही राजनीतिक अधिकार छाड्ने र यसबापत राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको ‘हायर फायर’ को अधिकार छाड्ने। अहिलेसम्म पनि यो मोडेलको कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने छुट छैन र उनीहरूको स्थायित्वको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रका प्रणेताहरूले नै कर्मचारी निर्वाचनमा जानु नपर्ने हुँदा यसको नेतृत्व निर्वाचितले गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। कर्मचारीले यस तथ्यलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। 
• विकासशील मुलुकहरूमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक भूमिका समेत निर्वाह गर्न लगाइन्छ जुन वैधानिक भूमिका मानिँदैन।
• राजनीतिले नै कानुनलगायतका अन्य नीतिहरू दिएर शासकीय दिग्दर्शन गर्ने हो। तर, जतिसुकै राम्रा कानुन बने पनि ती आफैं कार्यान्वयन हुँदैनन्, राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा आफंै वितरण हुँदैनन्। यसका लागि वितरण संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। कर्मचारीतन्त्र र यसलाई हाँक्ने प्रशासन संयन्त्र राज्यको ‘डेलिभरी विङ’ हो। यो जति प्रभावकारी भयो त्यति नै सरकार, व्यवस्था र राज्यकै पनि वैधानिकता सिद्ध हुन्छ र राज्यले गरेको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन्छ। त्यसैले दूरदर्शी नेताले यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर सफलता हात पार्छ। 
• गैरजिम्मेवार राजनीति र अदृश्य सरकारी संयन्त्र नै राम्रो प्रशासनका लागि वाधकको रूपमा देखिएको छ। प्रशासनको पुरातन मान्यता राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र विभाजन (डाइकोटोमी) अनुसार राजनीति र प्रशासन फरक जन्तुहरू हुन् जसलाई छुट्टै पिंजडामा राज्यको चिडियाखानामा राखिन्छ। यस मान्यतामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। अबको प्रशासन भनेको नीतिनिर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हो। नीति विश्लेषण गरेर नीति निर्मातालाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिनु र नीति कार्यान्वयन गरेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने काम यसको हो। राजनीतिले यही रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। हो यो संयन्त्र निष्प्रभावी वा भुत्ते भयो भने यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। अहिलेको प्रणाली ठीक लागेन भने कर्मचारीतन्त्रका अन्य मोडेलहरू पनि छन्। हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको ‘न्युट्रल कम्पिटेन्सी स्कुल अफ थट’ को प्रणाली हो। कार्यकारी नेतृत्व अनुकुलको प्रणाली अवलम्बन गर्ने ‘एक्जिक्युटिभ लिडरसीप स्कुल’ पनि छ। कर्मचारीलाई एकहदको राजनीति गर्न छुट दिने फ्रेन्च सिस्टम र माथिल्ला श्रेणीका पद राजनीतिक नियुक्त हुने जर्मनले अपनाएको प्रणाली वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको केही काउन्टीहरूमा जनताले चुन्ने कर्मचारीतन्त्र पनि छ। रुसमा पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने प्रणाली ‘नोमेनक्लाटुरा’ पनि छ। यी जुनसुकै प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यो ‘डेलिभरी विङ ’ चुस्त र उत्प्रेरित भने हुनुपर्छ। यसबाहेक यो देशको वातावरण अनुकूल पनि हुन जरूरी छ। हामीले चामल आयात गर्दछौं, तर चपस्टिकले खाँदैनौं, हामीले वेस्टमिन्सटर मोडेलको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौं, तर लर्ड र राजतन्त्र मानेनौं। यसर्थ एक अर्कालाई दोषारोपन गर्न छाडेर राजनीति र प्रशासनले सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ।
• http://annapurnapost.com/news/145903

संवैधानिक निकायलाई ‘अलार्म’-उमेशप्रसाद मैनाली

• संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू विकसित गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने जेम्स मैडिसन, अलेक्जेन्डर हैमिल्टन, जोन जे, थोमस जेफर्सनहरूको ज्यादै ठूलो योगदान छ। उनीहरूबाहेक फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यू र रूसोका लेखहरूले निरंकुशता रोक्न र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विविध सिद्धान्तहरूको वकालत गरेका थिए। झन्डै अढाइ शताब्दीअघि उनीहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू आधुनिक संविधानवादीको लागिसमेत मूल मन्त्र जस्तै बनेका छन्।
• जेम्स मैडिसनले भनेका थिए—‘मानिस देवदूत भए सरकारको आवश्यकता नै पर्ने थिएन, देवदूतले मानिसको शासन गर्ने भए आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण चाहिने थिएन। तर, मानिसले मानिसमाथि शासन गर्ने सरकार बनाउँदा अप्ठेरो के हुन्छ भने पहिले सरकारलाई शासन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफैं नियन्त्रित हुन वाध्य बनाइनुपर्छ।’
• संवैधानिक निकायहरू कानुनद्वारा निर्मित संस्थाहरू (स्टाट्युटरी बडिज) भन्दा कार्यात्मक स्वायत्तता र हैसियतमा धेरै माथि हुन्छन्।
• संवैधानिक अंगहरूले शासकीय शक्तिको बाँडफाँट गर्दछन् भने संवैधानिक निकायहरूले कार्यकारीलाई आत्मसंयमित र नियन्त्रित हुन वाध्य पार्दछन्। जहाँ यी अंग र निकायहरू प्रभावकारी हुन्छन् त्यहाँ व्यक्तिका मौलिक हक अधिकार बढी संरक्षित हुन्छन्। संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्र बृहत राज्य शक्ति विभाजनमा कार्यकारिणीभित्रकै मानिएकाले यी संस्थाहरूले राम्रो कार्यसम्पादन गर्दा सरकार सफल हुने र विपरीत स्थितिमा सरकार बदनाम हुने गर्दछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूको सफलताको पहिलो सर्त नै यी संस्थाहरूको स्वायत्तता र प्रभावकारितालाई लिने गरिन्छ।
• ह्यामिल्टनको भनाइमा ‘मानिस प्राय अवसर पाइनासाथ स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवान्छित आग्रह राख्न थाल्छ।’ त्यसैले शक्तिमा रहनेहरूको गल्ती र छलछाम (इरर एन्ड इम्पोजिसन) तथा शक्तिको दुरुपयोग रोक्न कार्यकारीदेखि सबै राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न आवश्यक हुन्छ भन्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको छ। यसो गर्नुको आशय नै कार्यकारिणीको अनुचित दबाब थेग्न सक्ने बनाउनु हो। यी निकायका पदाधिकारीलाई ‘प्लेजर अफ दि गभर्नमेन्ट’ मा हटाइने वा राख्ने नभई संसद्को दुईतिहाइले मात्र महाभियोग पारित गरेर हटाउनुपर्ने कठोर व्यवस्था राख्नुको अभिप्राय नै सरकारको कोपभाजनबाट सुरक्षा दिनु हो। यसका पदाधिकारीले अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान संविधानमा राखेर भविष्यको कुनै पनि प्रलोभनमा पर्नबाट जोगाएको देखिन्छ। लोभले भय सिर्जना गरिदिन्छ, भयग्रस्त मानसिकता निष्पक्ष कार्यसम्पादनका लागि अवरोधक हो। तर, संवैधानिक प्रावधानहरू यी निकायको स्वतन्त्रताका लागि पर्याप्त आधार होइनन्। यसका लागि सक्षम कानुनलगायत अन्य आधारहरू पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ।
• स्वतन्त्र निकायका लागि केही मान्य पूर्वसर्त छन् जसको कसीमा यी संस्थाहरू कति स्वतन्त्र छन् परीक्षण गर्न सकिन्छ। १. कानुनी हैसियत २. प्रशासनिक स्वायत्तता ३.आर्थिक स्वायत्तता ४. संवैधानिक निकायहरूको जवाफदेहिता ५. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ६. आन्तरिक सक्षमता 
• प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन।’ मा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई आर्थिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
• महालेखा परीक्षकको यसअघिका अधिकार संकुचित हुने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन’ को विधेयक मस्यौदामा राखिएको पाइयो।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रका गहना हुन् र यिनीहरूको प्रभावकारिताले नै अन्ततः सरकारकै सफलता सुनिश्चित हुने हो। त्यसैले सरकार र संसद्ले यी संस्थाहरूको क्षयीकरण हुन दिनु हुन्न। सरकारको सकारात्मक सोच र उदार व्यवहारले मात्र यी संस्था प्रभावकारी भई संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ। 
• १९८६ मा राजनीतिज्ञ, प्रशासनविद्, राजनीतिशास्त्री लगायत विद्वत्वर्गको भेलाले ‘ब्ल्याक्सबर्ग डिक्लेरेसन १९८६’ जारी गरेको थियो। जसको रोचक निचोड थियो—‘लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्दछ, लोकसम्मति निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा मात्र प्रतिबिम्बित हुँदैन बरु संविधानले व्यवस्था गरेका वैधानिक संस्थाहरूमा समेत देखिन्छ।’
• राजनीति प्राय प्रतिस्पर्धा, ईश्या र शक्तिको खेलबाट ग्रसित हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सुदढ बनाउन, देशमा सुशासन कायम गर्न यी संस्थाहरूको सवलीकरण अति आवश्यक मानिन्छ। देशमा राजनीतिक अन्यौल र अस्थिरता भएको स्थितिमा त संवैधानिक अंग र निकायहरूले ‘अटो पाइलट’ को रूपमा सफल अवतरण गराउँछन्।
• http://annapurnapost.com/news/136236