अराजक शब्दहरु

Saturday, November 20

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ-डा. भीमार्जुन आचार्य

आजसम्म २ सय देशमा संविधान लेखिएको छ । संविधान लेख्न मूलतः दुई विधि प्रयोग भएका छन् । एउटा विज्ञहरूले संविधान बनाउने प्रक्रिया जसलाई एक्सपर्ट कन्स्टिच्युसन मेकिङ भन्छौँ । विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसले संविधान बनाउने र संविधान जारी गर्ने गरिन्छ ।
अर्को जनताको सहभागितामा संविधान बनाउने प्रक्रिया हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘पार्टिसिपेटरी कन्स्टिच्युसन मेकिङ’ भनिन्छ । संविधानसभा भनेको दोस्रो विधिको प्रक्रिया भनिन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिकरूपमा यसमा जनताले संविधान बनाउँछन्, जनताले आफूले बनाएको संविधानमा आफ्नो स्वामित्व हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ ।
दुई पटकको आठ वर्षको संविधान सभाको विधिमा छ सय अर्ब जति पैसा खर्च भएको छ । यो गरिब मुलुकमा यति खर्च गरेर ३०८ को संविधान बनाउनुको एउटै तर्क थियो, यसरी संविधान बनाउँदा जनताको स्वामित्व हुन्छ । सीमान्तकृत वर्ग समुदायले पनि संविधानलाई आफ्नो ठान्नेछ । जनताले त्यसैलाई मानेका थिए । नेताहरूले पनि हामीलाई त्यस्तै कुरा गरेका थिए ।
संविधानलाई हामी नागरिकको आस्थाको दस्तावेज भनी पढ्छौँ । देशको घोषणापत्रको काम संविधानले गर्छ । त्यसकारण संविधानलाई ‘ल अफ द ल्यान्ड’ अथवा ‘सर्वोच्च कानुन’ भनिएको हो । यसको अर्थ वा दर्शन के हो भने नागरिकले संविधानलाई आफ्नो दस्तावेज मान्ने भएकाले स्वतःस्फुर्त सम्मान त्यसप्रति व्यक्त हुन्छ भन्ने हो ।
आलोचनात्मकरूपमा हेर्दा यो संविधान अलि अनौठो खालको दस्तावेज पनि छ । संविधान बन्दा संविधानसभामा राष्ट्रवादी शक्तिको उपस्थिति थियो । तथापि तीन वटा दल–एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व थियो । उहाँहरूले संविधानमा यति कुरा काङ्ग्रेसको र यति कुरा कम्युनिष्टको राखेर संविधानलाई उँट जस्तो बनाउनुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादमा आधारित समाज’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । संविधानको धारा–४ मा ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने शब्द उल्लेख छ । ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादमा आधारित’ भनेका फरक कुरा हुन् । संविधानमा लेखिने एउटा अल्पविराम र पूर्णविरामको पनि अर्थ हुन्छ । संविधान जारी भएपछि कम्प्युटरमा यस्तो गल्ती भयो, मानवीय त्रुटि भयो भन्न पाउन हुन्न । त्यसमा जे लेखियो, त्यो प्रावधान मानिनेछ । त्यसलाई बाध्यकारी मानिन्छ । समाजवादमा आधारित, समाजवादउन्मुख हुँदै धारा ५० उपधारा ३ मा नेपाली समाज समाजवादउन्मुख हुने तर स्वतन्त्र र खुला हुने भनी लेखिएको छ । खुला र स्वतन्त्र भन्ने शब्द काङ्गे्रसको लागि राखियो अनि कम्युनिस्टको लागि समाजवाद राखियो । यस्ता खालका परस्परविरोधी कुरा संविधानमा अनगिन्ती छन् ।
आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा गइरहेको छ । सम्पूर्णरूपमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण होइन, सम्पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ । देशलाई माया गर्ने इमानदार जनप्रतिनिधि भएका केही अपवादबाहेक सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनिएकोमा भ्रष्टाचार घर घरमा पुर्‍याइएको छ, वडा वडामा पुर्‍याइएको छ ।
हिजो सबै गरिब नेपालीको लागि आफ्नो गाउँमा एउटा वडा थियो । शासक दलहरूले जान्ने भएर ठूला ठूला गाविस मिलाएर एउटा वडा बनाएका छन् । पहाड–हिमालतिर वडा कार्यालय पुग्न दुई तीन दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । के सिंहदरबार गाउँमा पुग्ने भनेको यही हो ? नागरिक दोहोरो तेहोरो करबाट पिल्सिएका छन्, मारमा परेका छन् । हामीले बुझाएको कर विकासको लागि होइन, उनीहरूको तलब र लुटको लागि भएको छ ।
जनताले तलब खुवाउनुपर्ने ८८५ त सांसदमात्र छन् । अरू आसेपासेको त कुरै भएन ।
सरकारले सङ्घीय व्यवस्था सञ्चालनको भनी तीन वटा देशबाट तीन अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । संसारमा राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न भनी कुनै देशले ऋण लिएको तपाईलाई थाहा छ ? पुल बाटोको लागि ऋण लिन सकिन्छ । तर, राज्य व्यवस्था सञ्चालनकै लागि भनेर विदेशबाट ऋण लिएपछि त्यो देशको सार्वभौमिकता बाँकी रहन्छ ? त्यो देशको निर्णय क्षमता रहन्छ ? ऋण दिने साहुले बिनाकारण ऋण दिन्छ ? राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
देशको एक जना सक्षम नागरिकले यदि ठूला दलसँग लसपस छैन भने उसको क्षमताले यहाँ कुनै अवसर पाउँदैन । शासक दलले सम्पूर्णरूपमा नागरिकको अवहेलना गरिरहेको छ ।
के यो देश शासक दलको निजी देश हो ? हाम्रो देश होइन यो ? नागरिकको देश होइन यो ? नागरिक भएर देशमा बाँच्न पाउँदैन ? सबभन्दा ठूलो स्थान भनेको नागरिक हुनु हो । मेरो सबभन्दा ठूलो सम्मानको पद भनेको नागरिक हुनु हो । भिन्न मतप्रति सरकारलाई त्रास छ, डर छ ।
अहिलेको संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकार उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाली जनतालाई यति धेरै अधिकार कहिल्यै पनि दिइएको थिएन । नेपालमात्र होइन, संसारकै संविधान अध्ययन गर्दा धेरै अधिकार दिने संविधानमा नेपालको संविधान दोस्रोमा पर्दछ । अधिकार दिनु छैन, त्यसकारण पृथ्वीमा सुनेका सबै अधिकार संविधानमा समावेश गरिएको छ ।
संविधानमा कुनै कुरा सजावटको लागि लेखिंदैन, कार्यान्वयनको लागि लेखिन्छ । मौलिक अधिकार भनेको त सुनिश्चित गरिएको अधिकार भनिन्छ । जुन समय संविधान घोषणा हुन्छ, त्यही समयदेखि नै त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
संविधानको आयु भनेको जनताको आस्थामा निर्भर रहन्छ । संविधान बनाउँदा विधिको महत्व हुन्छ । बनिसकेपछि कुन विधिले बन्यो, त्यसको महत्व हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिलेको संविधानमा चार कुराबाहेक सबै कुरा संशोधनीय छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनता र जनताको सार्वभौम अधिकारबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ ।

https://onlinemajdoor.com/?p=39289

राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन-उमेशप्रसाद मैनाली

राजतन्त्र र तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरूमा शासकलाई ‘सुपरम्यान’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा देवत्वकरण गर्नु सामान्य नै भए पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती मान्नेहरूले पनि विविधखाले ‘ब्रान्डिङ’ मा रुचि राखेको देखिन्छ । राजनीतिमा विशेष गरी सहर वा स्थानविशेषको, नेताको, दलविशेषको, शासन प्रक्रियाको ‘ब्रान्डिङ’ गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिन्छ । यस्तो किन गरिन्छ भने, नागरिकहरूको बिस्तारै राजनीतिप्रतिको चाख कम हुँदैछ, नेता र व्यवस्थाप्रतिको मोहभंग भइरहेको छ ।जनतामा हास्यकलाकारलाई मन पराउने र नेताहरूलाई व्यंग्यको विषय बनाउने रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएको यो संकटको दोस्रो लहर(सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) ले गर्दा आकर्षक ‘ब्रान्डिङ’ द्वारा जनताको धारणा परिवर्तन गराउने प्रयास गरिन्छ ।
आफ्नो दल वा आफ्नो नेतृत्वले जनताको मन जित्न नसकेपछि यो रणनीति लिइन्छ वा कुनै ठूलो सफलतापश्चात् आफूलाई ‘स्वयम्भू’ नेताका रूपमा स्थापित गराउन यसो गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तामा आएका नेताहरूले आफूलाई महान् देखाउन ‘ब्रान्डिङ’को सहारा लिएका थिए ।
फ्रान्सेली क्रान्तिकारी हेबर्टले ‘बुद्धिको उपासना’ भनिने नयाँ धर्म चलाएका थिए ।यस क्रममा गिर्जाघरका सबै शिखर भत्काइए र त्यसमा बुद्धिका प्रतीकहरू राखिए । उनीपछिका रोब्सपियरले भने यसलाई उल्टाएर ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ को नारा दिए । यी दुवै आफूलाई सर्वोच्च नेतामा स्थापित गराउन चाहन्थे । बंगलादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) र पाकिस्तानबीचको युद्धमा सफलतापछि इन्दिरा गान्धीले ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को नारासाथ यो सफलताको जस लिएर आफूलाई चामत्कारिक नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेकी थिइन् । पोल्यान्डका ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का नेता ज्याकेकले आफ्नो दलले सफलता हासिल गर्न नसकेपछि आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको समर्थक र योग्यतातन्त्रको विरोधीका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेका थिए ।
तानाशाहहरूले गर्ने ‘प्रोपगान्डा’ र ‘ब्रान्डिङ’ बीच झिनो अन्तर मात्र छ ।
टोनी ब्लेयरले ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ को नारासाथ पुराना नेताहरू थ्याचर र लेबर पार्टीकै अन्य नेताभन्दा आफूलाई फरक देखाउन ‘थर्ड वे’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । डेभिड क्यामरुनले आफ्नो फोटोसाथ ‘इअर फर चेन्ज’ का नाममा यसको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीले आफूलाई आकर्षक र युवा देखाउन अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी नै गरेका थिए । पहिले प्रख्यात पत्रकार रहेका उनी ‘विश्वलाई म्याक डोनाल्ड र डिज्नेजस्तै खुसी, सुखी र रमाइलो बनाउने’ नारा दिएर चर्चामा आएका थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीले आफूपछाडि मजदुरहरूको ‘मानव वालपेपर’ राखेर भाषण गर्थे ।यसो गर्नुको अर्थ मजदुरहरूको प्रिय नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नु थियो ।
पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘ब्रान्डिङ’ शैली निकै फरक थियो ।आफूलाई चामत्कारिक नेताकारूपमा देखाउन उनले आफ्नै नामको ‘ओ’ अक्षरको आधा भाग रातो र आधा भाग नीलो बनाएका थिए । रिपब्लिकनबहुल ‘रेड स्टेट’ र डेमोक्राट्सको प्रभाव क्षेत्रलाई ‘ब्लु स्टेट’ भन्ने गरिएकाले ओबामा यी दुवैको साझा नेता भएको देखाउन यो ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको थियो ।
नेताहरू र राजनीतिक दलबाहेक सहर, संगठन र शासन प्रक्रियालाई समेत ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने लहर चलेको देखिन्छ । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक छविलाई सुधार गर्न ‘आई लभ न्युयोर्क’ को नारासहित ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको धेरै पहिलेदेखि हो । स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरलाई ‘ग्लास्गो–स्कटल्यान्ड विथ स्टाइल’ को नारामा र हङकङलाई ‘एसियाज वल्र्ड सिटी’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर पर्यटक र लगानीको आकर्षण बढाउन खोजिएको देखिन्छ । संगठनको पनि ‘ब्रान्ड’ वनाउन थालिएको उदाहरण डच ट्याक्स अफिसलाई लिन सकिन्छ । यस संगठनले ‘हामी अझ बढी आनन्दित त बनाउन सक्दैनौं, तर यसलाई सरल बनाउन सक्छौ’ भन्ने मन छुने नारा दिएको थियो ।
‘ब्रान्डिङ’ले प्राय: अवास्तविक विशेषता र गुणहरूको प्रदर्शन गरेरजनतामा प्रायोजित सन्देश सञ्चार गर्न खोज्छ । व्यक्ति वा नेताविशेषको असाधारण चित्र प्रस्तुत गरेर जनतालाई उल्लु बनाउन खोजिने भएकाले ‘ब्रान्ड’ भन्नु नै वास्तविकताको विकृत रूप हो भनिन्छ । यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी परेका उदाहरणहरू देखिन्छन् ।
इलब्रिज गेरीले ‘भ्रष्ट,षड्यन्त्रकारी, अयोग्य, उत्तेजक व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाहिर राख्नुपर्छ’ भनेका थिए ।
जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरूलाई अन्योलमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा नेताहरूले काम गर्न थालेका छन् ।
नेपालीहरूको दोस्रो जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा बिस्तारै निराशाको मौन क्रान्तिमा बदलिँदैछ । चोकचौतारीदेखि हरेक जमघटमा नेताहरूबारे नकारात्मक कुरा मात्र सुन्न पाइन्छ । सरकार निकम्मा छ, विपक्षी दलहरू गैरजिम्मेवार छन् र नागरिक समाज ‘डोनर्स डार्लिङ’ हुँदैछ भने जनताले कसको भर पर्ने?

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:१८
https://ekantipur.com/opinion/2021/10/29/163542456334823687.html?author=1

निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल-उमेशप्रसाद मैनाली

निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ गर्ने मात्र हो । त्यसैले माला, मञ्च, मान नेताहरूलाई दिएर कर्मचारीहरूले वास्तविक शासनको छडी आफ्ना हातमा लिएका हुन्छन् ।
स्थायित्वको शक्ति, ज्ञानको शक्ति, विशेषज्ञता र सूचनामा पहुँचले गर्दा यो वर्गले नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा ‘कर्मचारीतन्त्रको साम्राज्य’ (ब्युरोक्रेटिक अफिसियल्डम) निर्माण गरिसकेको छ ।
कर्मचारीहरूले कानुन कार्यान्वयन गरेर समाजमा रहेका व्यक्तिहरूका आचरणको नियमन गर्छन्, नीति कार्यान्वयन गरेर वाचा गरिएका सेवा वितरण गर्छन्, सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गरेर सामाजिक स्थायित्वको प्रवर्द्धन गर्छन । यसै महत्त्वले गर्दा उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म हुन्छ र यसलाई आफूअनुकूल बनाउन दबाब सृजना गर्न खोज्छन् ।
निजामती कर्मचारीहरू राज्यभित्रको फरक स्वार्थ, मूल्य र आफ्नै जीवन भएको फरक शक्ति समूह भएकाले उनीहरूको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकहरूलाई समेत निकै सकस हुने गर्छ । सेवाभित्रकै फरकफरक समूहका आ–आफ्नै स्वार्थले गर्दा राम्रा नीति बन्न नसकेका रोचक उदाहरणहरू छन् । निजामती सेवा ऐन–२०४९ पहिलो संशोधन पारित गर्ने बेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाब दिँदा ढोका बन्द गरेर कर्मचारी नराखी सांसदहरू मात्र बसेर निर्णय गरेका थिए । २०६४ मा यस ऐनको दोस्रो संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारी युनियनहरूको यस्तो प्रभाव परेको थियो, अरूका कुरै नसुन्ने अवस्था बन्यो । यसअघिको उदाहरण टंकप्रसाद आचार्यको पालाको छ ।
निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएपछि राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिएर नतिजा प्रकाशित गरेपछि टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो । अझ आश्चर्यको कुरो त यो टेस्टमा असफल हुनेहरू पदमा कायम मात्र गरिएनन्, धेरैलाई बढुवासमेत गरियो । आचार्यलाई हटाउन पुराना कर्मचारीहरूले राजालाई प्रभाव पारेका थिए भनिन्छ । केआई सिंहको सरकार पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूको असहयोगमा गएको भनिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापासहित केही सचिवलाई कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गर्न थालेपछि मुख्यसचिव र केही सचिव बिदामा बसे । फाइल लिएर आएका गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव अग्निप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले त्यही फाइलले पिटेर घाइते बनाइदिए । मुख्यसचिवबाट यसबारे सुनेपछि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको भवेश्वर पगेनी लिखित ‘डा. केआई सिंह’ शीर्षक किताबमा उल्लेख छ । यी उदाहरणहरूबाट कर्मचारीहरूको शक्ति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रबारे डाइमन्टको रोचक भनाइ छ, ‘गणतन्त्र गयो तर प्रशासन उस्तै रह्यो (रिपब्लिक पासेस बट एडमिनिस्ट्रेसन रिमेन्स) ।’ मन्टेस्क्युले जागिरदारबारे लेखेका छन्, ‘एउटा महान् जागिरदार त्यो हो जो सम्राट्सँग भेट्ने गर्छ, उनका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्छ, जसका अग्रज छन् र जसले पेन्सन पाउँछ ।’ यस्तो शक्ति समूहलाई प्रभाव पार्ने अध्यादेश जारी गर्न सजिलो भने छैन ।
निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारितामा समग्र शासन–प्रशासन निर्भर हुन्छ । निजामती सेवाले नै सार्वजनिक सेवाका अन्य सेवालाई दिग्दर्शन र नियन्त्रण गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ‘नागरिक संस्कार’ (सिभिक कल्चर) कायम गरेर नागरिक सर्वोच्चताको अनुभूति गराउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिने, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रशासनिक–न्यायिक निरूपण गर्ने र राजनीतिक शून्यतामा शासन–प्रशासनलाई निरन्तरता दिने गहन जिम्मेवारी यही सेवाले वहन गर्छ । सरकार राज्यका अन्य अंग नभए पनि चल्न सक्छ, तर कर्मचारीबेगर चल्न सक्दैन ।
जेके कोरीले यसलाई ‘राज्यको चौथो शाखा’ (फोर्थ ब्रान्च) भनेका छन् । सुशासनका लागि त निजामती सेवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । यस सम्बन्धमा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इज्रा सुलेमनको यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो जसबाट लोकतन्त्र बलियो वा कमजोर हुन्छ । यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’ निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ । अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिहरूको संक्रमण हुन जान्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ ।
नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मसौदा विधेयक संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक पहिलो त संघीयताको मर्मविपरीत थियो, केही प्रावधान समानताको हकविरुद्ध थिए, पद वर्गीकरण गर्ने कि श्रेणीगत वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मसौदाउपर लोक सेवा आयोगले एक्काइसबुँदे परामर्श दिएको थियो । तर कुनै पनि परामर्श नसमेटीकन संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक विवादबीच छलफल भएको थियो । समितिले यस विषयमा विज्ञ परामर्श लिन आवश्यक ठानेन । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले यससम्बन्धी विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो अनि अन्तमा बहुमतका आधारमा संसद‌मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो ।
सहसचिव तहमा केही प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नराख्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट खटाउनेजस्ता विधेयक मसौदाका केही प्रावधान सच्याएर समितिले संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यीबाहेक कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउनेजस्ता पक्षमा समिति असफल रहेको देखियो । केही समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा तीनै तहका सरकारको प्रशासन व्यवस्थित नभएर विविध समस्या सृजना हुँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । आशय राम्रो भए पनि सेवाभित्रकै विविध स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न सुरु गरिसकेकाले सरकार सचेत नभएमा यो विधेयक अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशविपरीत आउने शंका बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक नीतिमा प्रतिविम्बित राज्यको इच्छा (स्टेट विल) कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरू नागरिकहरूमा वितरण गर्ने मुख्य संयन्त्र भनेकै यही निजामती सेवा हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई विज्ञ परामर्श र सरोकारवाला निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उपभोक्ताहरूका संघसंस्थाको धारणा बुझेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूसँग उनीहरूका वृत्ति विकास, सुरक्षा र मनोबल बढाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अवकाश, पदोन्नतिका आधार, निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, राजनीतिक र अन्य नियन्त्रण, मूल्यांकनजस्ता विषयमा बहालवाला कर्मचारीहरूको निजी स्वार्थ गाँसिने हुँदा उनीहरूबाहिरका विज्ञहरूसंग परामर्श लिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीले सहायक सचिवको पद नै हटाइदिएको, केन्द्रमा मात्र बस्न रुचाउने प्रशासनिक नेतृत्वले दुर्गमको अंक घटाएको, आफू बढुवा हुन लेखा र राजस्व समूहमा सहसचिवस्तरको पद राखी पछि उक्त पद हटाएर उपसचिवसम्म मात्र राखेको, हुलाक समूह नै खारेज गरेको जस्ता उदाहरण छन् ।
अहिलेको निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्तको कानुन पहिलेको ‘नकारात्मक उपागम’ मा आधारित गर्न सकिँदैन । यस अवधारणाले सेवा सुरक्षा, संरक्षणवाद र लुटतन्त्रको खराबीबाट संस्थालाई बचाउन मात्र ध्यान दिन्थ्यो । अबको बदलिँदो ‘सकारात्मक उपागम’ ले मानवीय संवेदना–उन्मुख, जनतालाई सेवा दिएर उनीहरूको सम्मति, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छ । अबका प्रशासकहरूले आदेश र शासन शैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूल मन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यअनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।
राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन र अहिले चर्चामा आएका केही विषय निकै नकारात्मक छन् । जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधानले अहिले सीमित रूपमा भए पनि कायम रहेको विशेषज्ञता र व्यावसायिकता पनि हराउनेछ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउनुको कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन । आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाएर सहसचिव तहमा खुलाबाट छड्के प्रवेश रोक्न लोक सेवा आयोगले तर्कसहित दिएको परामर्शभन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखिएका छन् । बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिएमा पहिलेको नोकरी नजोडिने प्रावधान आपत्तिजनक नै छ । खुला प्रतियोगितामा बहालवाला र बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । उमेरको हद र अन्य योग्यता समान हुने प्रावधान राख्नु समानताको मौलिक अधिकारअनुकूल हुन्छ । यी आधारहरूमा बहालवाला कर्मचारी खुलामा अरूसरह भाग लिँदा पहिलेको नोकरी गणना हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संरचना र प्रक्रियामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने विषय परेको देखिएन । बढुवालाई योग्यता प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसके मूल्यांकनमा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकलाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरे बरु न्यायसंगत हुन्छ । विगतमा अल्जाइमरको बिरामीलाई पनि पूर्णांक दिएर सचिवजस्तो पदमा बढुवा गर्नुपरेका उदाहरण छन् ।
पदोन्नतिको अवसर कम भएको भनेर हरेक श्रेणीमा एकएक तह थप गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । यसो गर्नुभन्दा तहगत प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत निजामती सेवामा जानु उपयुक्त हुन्छ । सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिवको व्यवस्था किन विगतमा खारेज गरिएको हो ? अध्ययन नगरी यस्तो तह थप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मै तहगत प्रणाली र एकीकृत निजामती सेवामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
हाम्रा उच्च तहका प्रशासकहरू यसमा पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् । नत्र २०२७ सालको ‘पद वर्गीकरण योजना’ देखि प्रशासन सुधार आयोगहरूसम्मले सुझाव दिँदा पनि लागू हुन नसक्नुको कारण के हो ? तहगत प्रणाली लागू गर्न २०६४ मै अध्ययन भएको हो, जसको प्रतिवेदन सरकारसँग छँदै छ । यो लागू भएमा बढुवाको अवसर बढ्ने, कुनै पनि सेवालाई भेदभाव नहुने र विभिन्न श्रेणीबीच अहिलेको जस्तो मनोवैज्ञानिक पृथकताको अन्त हुने हुन्छ ।
जनताको विश्वास आर्जन गर्नु, समाजका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ लाई यस सेवामा भित्र्याउनु र परम्परागत सेवाका मूल्यहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारीका सेवासुविधालाई आकर्षक बनाइनुपर्छ । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै भाग नै राखिनुपर्छ ताकि को कसप्रति जवाफदेही हुने र एकभन्दा बढी उत्तरदायित्व केन्द्रबीच यस सम्बन्धमा द्वन्द्व भएमा कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्नेमा द्विविधा नरहोस् । सिंगापुरको विकासको रहस्यबारे ली क्वान यूले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘सिंगापुरको विकासका मुख्य निर्णायक नै मन्त्रीहरूको सक्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्च योग्यताका कर्मचारीहरू हुन् ।’ नेपालले पनि यसलाई मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ ०८:०५
https://ekantipur.com/opinion/2021/11/18/163720034758345549.html

Sunday, July 11

विधिको शासन कि शासकको विधि ?-सम्वृद्ध घिमिरे

कानुन समाज नियन्त्रणको एक उपकरण हो, जुन सार्वभौम नागरिकद्वारा स्वीकृत भएका कारण सर्वमान्य हुन्छ ।
पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न मात्र प्रयोग नभई उत्पीडनलाई जायज ठहर्‍याउन पनि कानुनकै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
म्पूर्ण सार्वभौम नागरिकद्वारा समर्थित तथा स्वीकृत कुनै पनि कानुन केही आदर्श वा न्यायका सिद्धान्तद्वारा नियन्त्रित हुने गर्छ । जुन राज्य यस किसिमको कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ, त्यसलाई विधिको शासनबाट शासित राज्य भन्न सकिन्छ । प्रत्येक राज्य विधिको शासनबाटै शासित हुनुपर्ने हो ।
राणाशासन र पञ्चायतीराजका दौरान कानुनलाई राजनीतिक दमनको औजारका रूपमा प्रयोग गरियो । कानुनमार्फत देशमा असमानता लागू गरियो अनि शासक वर्ग र प्रजाका लागि भिन्न–भिन्न नियम बनाइयो । यो एउटा यस्तो संयन्त्र थियो, जो ‘विधिको शासन’भन्दा ‘विधिमार्फत शासन’ तथा ‘शासकको विधि’का रूपमा प्रख्यात थियो, जसको मुख्य लक्ष्य नेपाली जनतालाई नियन्त्रण गरी उनीहरूमाथि शासन गर्नु थियो ।
कानुनी सकारात्मकतावादको परिप्रेक्ष्यमा विधिको शासनका धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । वर्तमानमा यी चारवटा सिद्धान्ततर्फ ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त

कानुन स्पष्ट र सुलभ हुनुपर्छ : प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा कानुनहरू के र कसो हुन् या छन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । कुनै पनि कानुन गोप्य हुन सक्दैन । किनकि कानुनहरू समाजका लागि हुन् । यस सिद्धान्तको अर्को प्रभाव यो हो कि तिनीहरू सरल र स्पष्ट शब्दमा परिभाषित हुनुपर्छ ।
कानुनअघि समानता : कानुनअघि समानताको एक महत्वपूर्ण पक्ष न्यायमा समान पहुँच हो । यदि कमजोर वर्ग आफ्नो गरिबी, अशिक्षा वा अन्य कुनै प्रकारको कमजोरीका कारण आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न अक्षम भए भने त्यहाँ समान न्यायको यो प्रत्याभूति निरर्थक हुन जान्छ । महिलाको कानुनी सशक्तीकरणले उनीहरूलाई समाजमा आफ्नो अधिकार र आवश्यकताको वकालत गर्न मात्र सक्षम नबनाई कानुनी सुधार प्रक्रियामा समेत उनीहरूको सहभागिता बढाउँछ । र, व्यवहारतः समाजका हरेक तह र तप्कामा महिलाको समान सहभागितालाई पनि यसले बढावा दिन्छ । पूर्वाग्रहले अन्यायतर्फ अग्रसर गराउँछ, खासगरी जब यो अल्पसंख्यक, उत्पीडित वर्ग र वर्णसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
कानुन निर्माण र संशोधनमा भाग लिने अधिकार : लोकतन्त्रको सार नै यो हो कि यसमा नागरिकको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले जनता स्वयंलाई नियन्त्रित गर्ने देशका कानुन निर्माण र संशोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । हाम्रो संविधानमा यस्तो अभ्यास चुनावमार्फत गर्ने व्यवस्था छ, जहाँ जनताले आफ्नो सार्वभौमिक मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसद्को हिस्सा बनाउँछन् र संसद्ले कानुन बनाउँछ । हालसम्म सम्पन्न सातवटा आमचुनावमा जनताले ६ पटक सत्तापक्ष वा सत्ता चलाउने दल परिवर्तन गरेका छन् । पञ्चायतका राजा महेन्द्र र ‘पञ्चायतका आमा’ तुलसी गिरीले लोकतन्त्र नेपालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने धारणा राखेका थिए । ठूलो मात्रामा असमानता, निरक्षरता, गरिबी र कथित अज्ञानका बाबजुद नेपाली जनताले आफूलाई सबल र सक्षम साबित गरेका छन् । राजा महेन्द्र र पञ्चायतराजका दिग्गजहरूको आकलनविपरीत नेपाली जनताले बारम्बार सत्ताधारी शासकको अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी चरित्रलाई परास्त गरेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छन् । चाहे त्यो सत्ताधारी दललाई चुनावमा पराजित गरेर होस् वा अन्यायविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेर होस्, जनताले आफ्नो कर्तव्य यथोचित प्रदर्शन गरेको तथ्य जगजाहेर छ । जनताले यस मुलुकमा पटक–पटक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका : न्यायपालिका भनेको त्यस्तो प्राथमिक निकाय हो, जसले यो सुनिश्चित गर्छ कि बनाइएका ऐन, कानुन या नियमावली संविधानअनुरूप छन् । न्यायपालिकाको मुख्य काम हो– कानुनको न्यायिक समीक्षा । यसलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको अंशका रूपमा राख्नुपर्छ । संसद्ले समेत यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर, न्यायपालिकाको महत्वले हामीलाई यो तथ्यबाट विमुख हुने अनुमति दिँदैन कि संवैधानिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको मात्र होइन । राज्यका तीन अंगहरू, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संवैधानिक विश्वासका समान अंग हुन् । न्यायपालिकाको भूमिका र न्यायिक कारबाहीको दायरा सीमित छ, किनकि यो यसअघि राखिएको तथ्यसँग मात्र सम्बन्धित छ । यो सीमितताले गर्दा अन्य अंगलाई संवैधानिक मूल्य कायम गर्ने र न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ । न्यायपालिकाले यो महत्वपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलनका रूपमा काम गरिरहेको छ । न्यायपालिकाले सरकारी शक्ति र कार्यमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । नियोजित आवाज र बहुमतले केमा विश्वास गर्छ, त्यो न्यायिक निरूपणको आधार बन्न सक्दैन ।

रेनेसाका ज्ञानी लियोनार्दो दा भिन्चीले भनेका छन्– एकपटक तपाईंले आकाशको स्वाद चाख्नुभएपछि तपाईं सधैँ त्यतै हेर्नुहुनेछ ।
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/66775/2021-07-09

Monday, July 5

हाम्रो कमजोरी- आवेगमा, रिसमा, उत्तेजनामा प्वाक्क बोल्छौँ-प्रदीप गिरि

बीपी कोइरालाले सिकाउनुभए अनुसार नै ‘राजाको विरोध नगर्नू र कम्युनिस्टसँग नमिल्नू’ भन्‍ने सिद्धान्तलाई कुल्चेर २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । बीपीले भन्‍नुभएको थियो, ‘राजालाई नतर्साउनू, भारतलाई विश्वास नगर्नू अनि कम्युनिस्टसँग नमिल्नू ।’ यी तीनै कुरालाई पदधरण गरेर कांग्रेसले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याएको हो ।
चर्चित भारतीय लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाले लेखेका छन्, ‘संविधान नामक एक किताब, कागजका एक पुलिन्दा देश नहीं होता ।’
मुलुकको परिचय त त्यहाँको भाषा, संस्कृति, जनजाति, तिनीहरूको आशा तथा आकांक्षासहितको जीवन्त भूगोल हो । देह व्यवसाय गर्ने बादीदेखि कसैले छोएको नखाने ब्राह्मणसम्म देश हुन् । ती सबैका आशा आकांक्षा, स्वतन्त्रता व्यक्त गर्न संविधानमा जे सुकै लेखे पनि जो मुलुकको कार्यकारी पदमा रहन्छ, त्यो संवेदनशील हुनुपर्छ ।
यदि राष्ट्रलाई आफ्ना खुट्टामा उभ्याउने र आत्मनिर्भर बनाउने र राष्ट्रलाई साँच्चिकै राष्ट्र बनाउने हो भने एकसाथ धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ ।
न भारत, न अमेरिका, न फ्रान्स, न बेलायत । कसैले पनि प्रजातन्त्रलाई कहीँ पनि सहयोग गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसरण गर्छन् । उनीहरूका पनि आफ्ना रणनीतिक समझदारी हुन्छन् । के गर्दा म सुरक्षित हुन्छु, के गर्दा बढी लाभ हुन्छ । भूगोल, नदी, घाटी, जल, पानी, हेरेर उनीहरूले आफ्नो नीति तय गर्छन् ।
किसिन्जरले स्पष्ट लेखेका छन्, ‘वी डोन्ट माइन्ड कल्टिभेटिङ डेमोक्रेसी, इनकरिङ डेमोक्रेसी, हेल्पिङ डेमोक्रेसी; इफ इट कोइन्साइड्स विद् आवर फरेन पोलिसी ।’ (हाम्रो विदेश नीतिसँगै मेल खाने हदसम्म प्रजातन्त्रलाई विकसित गर्न, यसलाई दीगो बनाउन, सहयोग गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन), भएन भने (विदेश नीतिसँग मेल खाएन भने) त उनीहरूले आफ्नो बाटो छोड्दैनन् ।
यति हुँदा पनि हाम्रो समाज कस्तो हो ? हाम्रो क्रियाकलाप हेर्नुस् न ! हामी नागरिकले सत्तामा फेरि उही पुरानै मानिसहरूलाई पुर्‍याइदियौँ । त्यो हो भने क्रान्तिको के मतलब । त्यी पुराना मानिसहरूले केही सबक त लिनुपर्‍यो । त्यो पनि भएन, यो त फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिजस्तो भयो । फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि फेरि राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो, उही काटिएका महाराजकै वंश- बुर्बान वंशका व्यक्तिलाई ल्याएर राजा बनाइयो । त्यत्रो रक्तपातबाट आएको परिवर्तनपछि त सिक्नुपथ्र्यो नि ! त्यो पनि भएन । इतिहासकारहरूले कति राम्रोसँग लेखेका छन्- उनीहरूले बिर्सेका पनि केही थिएनन्, सिकेको र सम्झेको पनि केही थिएनन् । उस्तै राजकाज, उस्तै श्रीपेच, उस्तै अगाडि-पछाडि बग्गी ।
क्रान्तिको काम भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला वा मरीचमान सिंहको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल बसाउने होइन । बहुदलकालमै लोकेन्द्रबहादुर चन्दभन्दा तल रहेर पनि एमालेका वामदेव गौतम जानुभएको थियो नि शासन गर्न, त्यस्तो पनि होइन । क्रान्ति भनेको सोच्ने तरिका, मानसिकता बदल्ने कुरा हो ।
त्यसकारण तरिका बदलौँ । व्यवहार बदलौँ र देशलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा जीवन्त राख्न आम जनताको आशा, अपेक्षा र आकांक्षालाई सम्बोधन गरौँ । आयातित सोच र सबै विचारधाराका उही आयातित नीति, कार्यक्रम र बजेटले हाम्रो मुलुकको रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।
https://ekagaj.com/article/thirty-thirty/18620/

Friday, July 2

कम पुँजीगत खर्चको सकस-शान्तराज सुवेदी

बजेट प्रस्ताव गर्दा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र उत्साहित हुने तर कार्यान्वयनमा उदासीन हुने हाम्रो गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समय, गुणस्तर र नतिजालाई सधैं बेवास्ता गरेको देखाउँछ ।
विगतमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीअनुरूप वर्गीकरण गरी बाँडफाँट गर्न २०७६ सालमा नेपाल सरकारले मापदण्ड नै बनायो । तर त्यसअनुरूप विकास कार्यक्रम तथा आयोजना स्रोतसाधनसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएनन् ।
यसका अलावा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानुन–२०७७ को दफा ४(१) ले एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने र तीनै तहको साझा अधिकारका विषयमा कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका वा एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएको पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा मात्र संघले हात हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै क्रियाकलाप हेर्दा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै त्याग्न नसकेको छर्लङ्ग छ । यो मानसिकता नै संघीय बजेट तथा आयोजना प्रस्तावमा देखिएको आधारभूत र जड समस्या हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पुँजीगत खर्च बढाउन धेरै नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन गरिए । बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकादेखि आयोजनाको पूर्वतयारी, डीपीआर निर्माण, कार्यविधि/निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन एवम् ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौता गर्नेसम्मको समय तोकी सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने उद्घोष गरियो ।
दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता (समर्पण) गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको दफा २१ ले गरेको छ । यसको पालना भने पटक्कै भएको छैन ।
छानिएका आयोजनाहरूको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने, आयोजना सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्ने, कार्यान्वयनको प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम नभएसम्म आयोजना अवधिभर सम्बद्ध प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण र बजेट कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा साबित हुने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै निकायले चासो देखाएन ।
जेठ र असारको खर्च हेर्दा बजेटको औसत ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा खर्च हुने गरेको छ । दस–एघार महिना कुम्भकर्णलाई माथ गर्ने गरी शीतनिद्रामा लीन हुने र असारमा आएर प्रगति देखाउनकै लागि हतारहतार काम गर्दा एकातिर कामको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ भने, अर्कातिर आर्थिक अनुशासनसमेत उल्लंघन भएका घटना बारम्बार बाहिरिने गरेका छन् । यसरी प्रगति देखाउनकै लागि हतारमा गरिने असारे विकास पनि आवश्यक ठाउँमा नपुगी सुगम र छिटो खर्च गर्न सकिने ठाउँमा केन्द्रित भएको तथ्य उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा पिच सडकमाथि पुनः पिच थप्ने कार्यले पुष्टि गरेको छ ।
बजेटको कहिल्यै निको नहुने अर्को रोग रकमान्तरप्रतिको मोह हो । बजेट खर्च नहुने आयोजनामा मन फुकाएर रकम विनियोजन गर्ने अनि सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, आफ्नो सहजता र अनुकूलताका आयोजनामा वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटीले प्रत्येक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत बजेट औसत ३५.७ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ भने, कुल बजेट खर्चमा यो हिस्सा २३.८ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय नीतिअनुरूप आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरी पहिलो प्राथमिकतामा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने थोरै आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सबैलाई भाग पुर्‍याउने गरी बजेट छर्ने परिपाटीले ९१ प्रतिशत आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका छन् भने दोस्रोमा ९ प्रतिशत मात्र ।
आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पार्न आपसमा मिलेमतो गर्ने र काम सम्पन्न गर्नेभन्दा आयोजना ओगटेर धेरैतिर हात हाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । समयमा कार्य थालनी नगर्ने, विभिन्न बहानामा आयोजनाको लागत बढाउने भेरिएसनमा जोड दिने र यसलाई सरकारी पक्षबाटै मलजल हुनुले औंलामा गन्न सकिने निकै कमबाहेक सबैजसो आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । गुणस्तरमा बेवास्ता गर्दा टेकुमा बनिसकेको र बानेश्वर–कोटेश्वर जोड्ने वाग्मती पुलमा निर्माण थालिएको पक्की पुलको हालत हाम्रा अगाडि नै छ ।
समय थप गर्ने र भेरिएसनका माध्यमबाट आयोजनाको लागत वृद्धि गर्ने रोग जलविद्युत्, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत प्रायः आयोजनामा जटिल बन्दै छ । कार्यार्देशअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूकै जोडबलमा २०७३ मा दुई पटक र २०७६ सालमा एक वर्षमै चार पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सरकारले काम नगर्ने अटेरी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको जगजाहेर नै छ । एकातिर निर्माण व्यवसायीको वित्तीय र प्राविधिक परीक्षणबिना ठूला ठेक्का दिने, अर्कातिर समयमा काम नगर्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर चम्पट ठोक्ने र अन्तिम समयमा आएर विभिन्न बहाना बनाई जोगिन खोज्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन हुनु एवं त्यस्ता कार्य दण्डनीय नहुनुले आगामी दिनमा आयोजना कार्यान्वयनमा थप समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ  ।
बजेट कार्यान्वयन विभागीय मन्त्रीको प्राथमिकतामा नपरेको तथ्यलाई मनन गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन–२०७६ ले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन मन्त्रीले गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बजेट प्रस्तावदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्मको वित्तीय उत्तरदायित्व विभागीय मन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने, मातहतका जिम्मेवार अधिकारीको कार्यसम्पादनको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने र विभागीय मन्त्रीको निगरानी प्रधानमन्त्रीबाट हुने थप व्यवस्था पनि यस ऐनले गरेको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा/शाखा र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति छन्, जसले मातहतका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या छलफल गरी निकास दिनुपर्छ र मन्त्रालयस्तरमा समाधान गर्न नसकिने भएमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै विभागीय मन्त्री सदस्य रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पुर्‍याई समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तर, यी दुवै निकायले चौमासिक समीक्षामा रमाउनेबाहेक केही निकास दिन सकेका छैनन् ।
दस वर्षदेखि विकास आयोजनामा देखिएका साझा समस्याका रूपमा प्रत्येक समीक्षामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा, वन तथा निकुन्ज क्षेत्र, स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको मोडालिटी, ठेक्का व्यवस्थापन, साइट क्लियरेन्स, निर्माण सामग्री आपूर्ति, जनशक्ति आपूर्ति तथा व्यवस्थापन, निकायगत समन्वय र ठेकेदारबाट समयमा काम नहुनुजस्ता विषयबारे निरन्तर छलफल मात्रै भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पटकपटक गरियो तर २०७५ सालमै सरकारकै अनुरोधमा नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय प्रथामिकताप्राप्त केही आयोजनाहरूको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी ऐन–२०७५’ को मस्यौदा कुन निकायको दराजमा थन्किएको छ, कसैलाई थाहा छैन ।
योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै गर्ने अनुगमनको प्रतिवेदन समयमै पेस नहुने, अनुगमनबाट देखिएका कैफियत समयमा सम्बोधन नहुने र गलत गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नहुनेजस्ता कार्यले अनुगमनप्रतिको विश्वसनीयता क्रमशः घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा अत्यधिक रूपमा परामर्शदाताको भर पर्ने तर अनुगमनकर्ता दातृ निकायप्रति नै उत्तरदायी हुने परिपाटीले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा विकास साझेदारका कामकारबाहीले गर्दा पनि ढिलो हुने गरेको छ । खासगरी खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक तहमा स्वीकृति लिनुपर्ने, स्थानीय मिसनहरूमा पर्याप्त अधिकारको अभावमा मुख्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिँदा लामो समय लाग्ने, सानातिना समस्या र प्रक्रियामा समेत चासो राख्ने, शोधभर्ना र निकासा प्रक्रियामा समय लाग्नेजस्ता समस्या विकास साझेदारका तर्फबाट देखिएका छन् । वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारीमा समय लाग्ने, त्यसको प्रतिवेदनबिना थप रकम निकासा नदिने, सार्वजनिक खरिदमा दाताको छुट्टै कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा आयोजना छनोटकै चरणमा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय नीतिविपरीत स्थानीय जनताको अधिकार, स्वामित्व, मानव अधिकारजस्ता विषयहरूसँग जोडी समस्या उत्पन्न गराउनसमेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने गरेको पनि देखिएको छ । यी र यस्तै समस्या र कारणहरूले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका उल्लिखित जटिलतालाई हाम्रो समग्र शासकीय प्रणाली र सुशासन एवम् कानुन कार्यान्वयनको पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । विकासमा राजनीति, कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता र पक्षपात एवं गलत काम गर्नेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन रहिरहेसम्म एउटा क्षेत्रमा गरिने सुधारको कुनै औचित्य रहँदैन । आयोजना छनोटदेखि नै राजनीति सुरु हुने, जग्गाप्राप्ति, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा पृष्ठभूमिमा बसेर जनता उचाल्ने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरी यस्ता कार्यलाई राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठनले प्रोत्साहन गरेमा बिनामोलाहिजा तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।
संसदीय समिति, खासगरी सार्वजनिक लेखा समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निगरानी गर्ने निकाय (ओभरसाइट एजेन्सी) ले पनि काम सुरु नगर्दै वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेलामै फाइल झिकाउनुभन्दा काम सकिएपछि विस्तृत छानबिन गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन । नतिजामूलक अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गरी समय, लागत र गुणस्तरलाई ध्यानमा राखी राम्रो काम गर्ने ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई पुरस्कृत एवं काम नगर्ने, दायित्वबाट पन्छिने तथा जिम्मेवारी नलिने ठेकेदार र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम समयमै कारबाही गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो ।
उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा वस्तुगत सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन करार, रकमान्तरलाई निरुत्साहन, तोकिएको समयमा बजेट समर्पण नगर्ने–नगराउनेलाई कारबाही, निकायगत समन्वय, कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता एवम् आफूले सम्पादन गरेको कामको जवाफदेह हुने संस्कृतिको विकास गर्नैपर्छ । यी कार्यका अतिरिक्त केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी संघीय शासन प्रणालीअनुरूप सोच र व्यवहार देखाउन सकेमा मात्र आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने मात्र होइन, मुलुकमा सुशासन नै कायम हुनेछ ।
https://ekantipur.com/opinion/2021/07/02/162519075540051341.html

Friday, June 18

पढ्नु र लेख्नुका दिग्भ्रमहरू-सौरभ

पढ्नेले लेख्छन् भन्ने छैन र पढ्ने कुलत कुनै कुरा लेख्नका निम्ति हो भन्ने ठान्नु डरलाग्दो भूल हो । र, लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा झनै मूर्खता हो । मूर्खता शब्द हचुवामा प्रयोग गरिएको होइन, दोषारोपणकै लागि लेखिएको हो । जसले मौलिक जानकारी (प्राइमरी डाटा) मा दखल राख्छ, उसले केही लेख्नका निम्ति पढ्नु किन जरुरी छ ?

नेपालमा चलेको प्रवृत्ति बेग्लै छ । ‘तिम्रो फोहोर तन्ना सार्वजनिक स्थानमा नधोऊ’ को माने नबुझेर हो वा त्यो काँठ संस्कृति नै आफ्नो मौलिक भएकाले हो, फोटोकपी गरेर आफ्ना भाइभतिजा, नातेदारलाई मात्रै बाँडे हुने घरायसी विवरणका एक दर्जन नमुना यतिबेला बजारमा छन् ।

बितेका केही वर्षमा पुस्तक–वार्ताका करिब आधा दर्जन प्रस्तावलाई टारेपछि तलको विवरण दिनु बढी सामयिक लागेर लेखिएको छ ।

पढ्नु र लेख्नु एउटै होइन

पढेपछि मात्रै लेख्न सकिन्छ वा लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणाले गर्दा नै हामीकहाँ ज्ञानको विकास नभएको हो । कहाँबाट कसले यस्तो भयावह अवैज्ञानिक मत हाम्रो मनमा स्थापना गरिदिएको हो ? भन्नै गाह्रो छ ।

कम्तीमा आधा दर्जन यस्ता मानिसलाई पंक्तिकार काठमाडौंमा चिन्दछ, जो राम्रै पढ्छन् तर लेख्दैनन् । एक मात्र त्यो पनि थोरैले अपवाद छन्, जसको लामो अन्तरालमा कहिलेकाहीं लेख आउँछ ‘द हिमालयन’ मा । अर्थात् पढ्नेले लेख्छन् भन्ने छैन र पढ्ने कुलत कुनै कुरा लेख्नका निम्ति हो भन्ने ठान्नु डरलाग्दो भूल हो ।

र, लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा झनै मूर्खता हो । मूर्खता शब्द हचुवामा प्रयोग गरिएको होइन, दोषारोपणकै लागि लेखिएको हो । जसले मौलिक जानकारी (प्राइमरी डाटा) मा दखल राख्छ, उसले केही लेख्नका निम्ति पढ्नु किन जरुरी छ ?

पढेर लेखेको राम्रो हुन्छ ?

पढेर लेखेको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म सही हो तर शतप्रतिशत सत्यचाहिँ किमार्थ होइन । पढेर लेखिएका तर देश, काल, समाज, युग कसैलाई कहीँ पनि पटक्कै डोहोर्‍याउन नसक्ने प्रशस्तै नेपाली किताबहरू सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ ।

तर, सबै टिपिएका जानकारी (सेकेन्डरी डाटा) मा आधारित पुस्तक पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुराको एक अद्वितीय उदाहरण जगदीशचन्द्र रेग्मीको ‘काठमाण्डू शहर’ हो । मध्यकालीन काठमाडौंको बारेमा लेख्न सुरुवात गर्दा चाहिने तथ्यांकका निम्ति यो जस्तो भरपर्दो पुस्तक अर्को छैन । ‘काठमाडौं नगरायण’ ले जुन हचुवामा यो सरहलाई टिपेको छ, त्यो देख्दा नलेखेकै बेस हुन्थ्यो भन्नुपर्ने हुन्छ । नगरायणजस्तो ओजनदार शब्दको दुरुपयोग नगरिएको भए पंक्तिकारले यति टिप्पणी गर्ने थिएन नै ।

पढ्नु विद्वता होइन

अथाह पढ्नु र अनवरत पढ्नु विद्वता होइन, मात्र जानकारी प्राप्त गर्न भएको एक दौड हो । त्योभन्दा धेरै पर छ ज्ञान । त्योभन्दा कता हो कता छ संज्ञान र अझ कहाँ हो कहाँ छ प्रज्ञान ।

तैपनि हामी पढिरहन्छौं पुस्तकलाई, प्रकृतिलाई र अनेक रहस्यलाई एउटै झिनो आशाले– त्यो हो ज्ञानको खुट्किलो चढ्दै गए प्रज्ञानसम्म कसो नपुगिएला ? बितेको दस हजार वर्षमा विश्वभरिबाटै प्रज्ञानसम्म पुगेका मानिसको गन्ती गर्ने हो भने सय पनि नपुग्ला । किनभने सय वर्ष उमेर नाघ्दा पनि ज्ञानसम्म पुग्नै नपाई बितेर गएका छन् कैयौं ।

मस्तिष्कको अधिकतम उपयोग गर्दा पनि पंक्तिकारको कल्पनाशीलताले शून्यको अन्त्य ठम्याउन सकेको छैन । अरू कसैले सकेको भए बताइदिओस् । यसैले बहुविषयविज्ञ (पलिम्याथ) र बहुभाषाविज्ञ (पलिग्लट) हुँ भनेर छापामा निरन्तरजस्तो भइरहने दाबी देखेर पंक्तिकारलाई दिक्क लाग्छ । बेल्जियनहरूले सामान्यत: नौवटा भाषा जानेका हुन्छन् र यतिबेला लेटिन अमेरिकामा कोही ५८ वटा भाषा जान्दछ । तिनलाई विद्वान् मानिएको छ ? योगी नरहरिनाथ २८ वटा भाषा जान्दथे भन्ने पढेको छ पंक्तिकारले कतै । तर, उनलाई २८ भाषा जानेकाले विद्वान् मानिएको होइन ।

थाहा पाउनु, बुझ्नु एउटै होइन

थाहा पाउनु र बुझ्नु अत्यन्तै फरक कुरा हुन् । थाहा पाउनुमा एउटा फलक छ जानकारीको भने, बुझ्नुका हजारौं फलक हुन्छन् । अनुमान (स्पेकुलेसन, हाइपोथिकेसन) र प्रक्षेपण अत्यन्तै फरक कुरा हुन् । पहिलो एउटा फलकमा आधारित हुन्छ । दोस्रो अनेकौं फलकको एक निचोड हो ।

हाम्रा इतिहासकार र अन्य गैरविज्ञान विषयविज्ञहरूले बुझ्नु र प्रक्षेपण गर्नुलाई जब एउटै ठान्न पुगेको देखिन्छ बारम्बार, बेचैन हुन्छ मन ।

पढेर लेखेको लेख

मौलिक जानकारीमा दखल राख्नेले अध्ययनको पनि सहयोग लिनु राम्रो कुरा हो । तर, पढेको कुरा मात्रै लेख्नुपर्छ ठानेकाहरूले लेखेका कुराहरू अदालती फैसलाका पूर्ण पाठजस्ता हुन पुगेका छन् । फरक के मात्रै हो भने पुनरावेदन हाल्न अर्को कुनै लेखक आउँदैन । माओ जीवनको सुरुवातकालमा पुस्तकालयाध्यक्ष थिए । तर, तिनको छवि अध्ययनशीलको बनेन, अर्कै बन्यो । अंक र आँकडाका लागि तथ्यांकशास्त्र भन्ने विषय पहिला नै छ । त्यतिले नपुगेर डाटाम्याटिक्स शब्द जन्मिएको पनि युग भइसक्यो । यति सामान्य कुरासमेत भनिराख्नुपर्ने थिएन, भन्नुपरेकोमा खेद लागिरहेको छ ।

हामी अब पाचक युगमा रहेनौं । के साल्मोनेल्ला हो, के सिजेल्ला हो, के अमिबा हो, के ट्रिप्नोसोमा हो, के जार्डिया हो ? पाँच कक्षाका छात्रले भनिदिन्छ अचेल । गुदी (क्रक्स) के हो ? पहिल्याउन नसक्ने लेखोटले जति नै पढेर लेखिएको भए पनि कागजको नोक्सान गर्छ, पृथ्वीलाई भार हुन्छ भन्ने आफैंले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

जान्नेहरूमा श्रेष्ठ

फलाना, फलाना र फलाना पनि यस विषयका विज्ञ हुन्, तर तीभन्दा जान्ने सर्वश्रेष्ठचाहिँ मै हुँ भन्ने दौड पनि काठमाडौंमा खुबै देख्न पाइन्छ ।

देउताका गतिविधि पुराणमा जति पाइन्छन्, पढिन्छन् तिनमा देउता ‘पर्फेक्ट’ छैनन् । देउता स्वयंले गतिविधि लेखेका भए आफूलाई पर्फेक्ट देखाउँथे होलान् तर मान्छेले उसको गतिविधि लेखेका हुन् । अनि लेख्नेले त्यो ‘इम्पर्फेक्सन’ किन दर्साइदिए होलान् ? भन्ने सामान्य ज्ञान पनि यी स्वयम्भू सर्वश्रेष्ठमा भेटिँदैन । उत्तर सरल छ— देउता पनि पर्फेक्ट छैनन् है भनेर हामीलाई पूर्वजहरूले जानकारी दिएका हुन् । त्यत्रो ज्ञान कम्तीमा ३५ सय वर्षदेखि प्रचलित हुँदा पनि यी स्वयं सर्वश्रेष्ठहरू आफू पर्फेक्ट भएको जुन दाबी गरिरहन्छन्, त्यो साँचो भन्ने हो भने ईष्र्या, दुष्ट्याइँ, निर्लज्जता र मूर्खताको स्वयं एक जिउँदो प्याकेज हुँ भन्ने प्रदर्शन हो । आफ्नो औसतपनको निरन्तर घोषणा हो ।

विद्वान् भनिने पात्रले आफैंले आफैंलाई श्री लगाएर सम्बोधन गरेको पनि देखेको छ, माननीय लगाएको पनि भेटेको छ, स्वामी भनाउनेहरू त प्रशस्तै भए । राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुँ भनेको पनि पाएको छ । रुकुममा दर्शनार्थीका हातबाट खोसेर आफैंले आफैंलाई माला लगाउँदै हिँडेका नेताहरूको दौडादौड पनि देखेको छ । त्यहाँ आफैंले आफैंलाई विद्वत्जन भनेर छापामा छापेको देख्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण त छैन । ज्ञानको सम्बन्धित हीन ग्रन्थिले पात्रहरू कति ग्रस्त छन् स्वयं भन्ने कुराको यो प्रमाण हो ।

जानकारी किताबमा हुँदैन

जानकारी पहिला मस्तिष्कमा हुन्छ किताबमा होइन । कसैले किताबमा दर्ता गरिदिए त्यो जानकारी सार्वजनिक हुने हो । तर, तैंले यो जानकारी कहाँबाट लिइस् ? जस्तो पटमूर्खतापूर्ण प्रश्न ‘हलिस्टिक स्कुल’ का औसतहरूले गर्दै आइरहेका छन् । यही कारण लगभग २०–२५ वर्षयता बहुसंख्यकले भन्छन्— सर्च इन्जिन, गुगलमा खोजे भइहाल्यो नि ।

तर, सर्च इन्जिनमा कसैले सामग्री ‘फिड’ गरे न खोज्दा पाइने हो ? त्यसमाथि नेपाल विषयक सामग्री कसले हालिदिने ?

सूचनाको प्राकृतिक स्थापनालाई नै अस्वीकार गरेपछि त्यसले जन्माउने भनेको सिन्थेटिक आलु हो । अर्को अर्थ पनि छ— मौलिकताको नितान्त निषेध । प्राइमेरी डाटालाई निषेध गरेर ज्ञानको उत्पादनको कुरा गर्नु बालुवा रोपेर धान फलाउँछु भन्नुजस्तै हो ।

: पुस्तकको विशाल संग्रहले व्यक्ति विद्वान्मा दर्ता हुने होइन— पुस्तक वार्तामा बोल्ने र अन्तर्वार्ता लिने दुइटैमा भयावह भ्रम छ । कसैसँग सयवटा मात्रै पुस्तक छन् भने त्यो अपठित, ज्ञानहीन, बेबकुफ होइन । बेबकुफ त्यसप्रति धारणा बनाउने व्यक्ति हो । किताबको थुप्रोबीच बस्नु विद्वान् हुने परिचायक हो भने हरेक लाइब्रेरियन र पुस्तक पसले विद्वान् हुन् ।

किताबको थुप्रो तक्मा होइन

यो मानिस त पढैया होइन रहेछ, मसँग जति पनि किताब रहेनछन्— उहिल्यै मनुजबाबु मिश्र बगैंचा गएको बेला पारेर लगभग ३ हजार जतिको उनको पुस्तकसंग्रहप्रति कसैले औंल्यायो । पंक्तिकारले मनमनै प्रश्न गर्‍यो— तिमीसँग ५ हजार होलान्, तर तिम्रो छवि के छ ?

पुस्तकको विशाल संग्रहले व्यक्ति विद्वान्मा दर्ता हुने होइन— पुस्तक वार्तामा बोल्ने र अन्तर्वार्ता लिने दुइटैमा भयावह भ्रम छ । प्रश्न— यी प्रत्येक पुस्तकको कुन हदसम्म उपयोग गर्न सकिएको छ, पानापाना, शब्दशब्द कति पार गर्न सकिएको छ ? भन्ने हो । यसैले कसैसँग सयवटा मात्रै पुस्तक छन् भने त्यो अपठित, ज्ञानहीन, बेबकुफ होइन । बेबकुफ त्यसप्रति धारणा बनाउने व्यक्ति हो । किताबको थुप्रोबीचमा बस्नु विद्वान् हुने परिचायक हो भने हरेक लाइब्रेरियन र पुस्तक पसले विद्वान् हुन् । बैंकहरूका नोगजा र टेलरहरू अर्बपति हुन्, हरेक मोटर मर्मत–सम्भार केन्द्रका कामदार कार कम्पनीका मालिक हुन् ।

तीन अत्यन्त सुन्दर लागेका पुस्तक वार्ता हुन्— सुगतरत्न कंसाकार, रामशरण दर्नाल र जयराज पन्तका । पछिल्ला दुई बितिसके । कंसाकारले पूरै अन्तर्वार्तामा दुई पुस्तकको मात्र नाम बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् व्यवस्थापन विषयका । उनको थरबाटै थाहा हुन्छ, उनी बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् । बौद्ध मतमा संग्रहलाई दु:खको कारक मानिन्छ, चाहे अनावश्यक ज्ञानकै होस् । उनले सायद त्यो नियम पालना गरेकाले नै होला आफूलाई दुई पुस्तकमा मात्र सीमित गरेका छन् । तर, उनको व्यवस्थापन क्षमतामा कसैले आजसम्म शंका गरेको छ र ? ज्ञानप्राप्तिको चरम उपयोग यहाँभन्दा के हुन सक्छ ?

दर्नाललाई जस्तोसुकै कोणबाट सोधियोस्, संगीतका पुस्तकबाहेक अरूमा उनी मानौं अज्ञानी छन् । अर्थात् जतिको नाम लिए, ती तिनले हृदयदेखि नै पढेका पुस्तक हुन् । पन्त डोटीका हुन् । हिजो डोटी राज्यअन्तर्गत महाकालीपारिको भूभाग थियो । यसैले पनि होला, उनले नाम लिएका सारा पुस्तक जुनसुकै भाषाका होऊन्, हिजोका डोट्याली साम्राज्यभित्रबाट उठेर आउँछन् । प्रत्येक उत्तरमा हृदयभित्रदेखिको ज्ञानको मौलिकता छ । पंक्तिकारलाई अब जान्नु नै छैन यी तीन पात्रका पुस्तक संकलन कति हजारका छन् ? संख्याको अर्थ के छ यहाँ ?

अहं र हीनताबोध

करिब १२ सय वर्षयता पण्डितराज जगन्नाथका कृतिजस्ता केहीबाहेक संस्कृतमा खास उल्लेखनीय कृति लेखिएको छैन भन्ने गरिन्छ । ज्ञानको उत्पादन शून्य छ । त्यसमाथि भएको ज्ञान आध्यात्मिक जगत्सँग सम्बन्धित छ भौतिक उन्नतिसँग होइन । वेदमा तैलयान छ र धुम्रयान छ भनिदिएर मात्रै भएन, अर्कोले चन्द्रमामा रकेट पुर्‍याइसकेपछि ।

तर, वाल्मीकि क्याम्पसका गुरुदेवहरूको क्याम्पस आउँदा र जाँदा आकाशतिर हेरेर हिँड्ने बडिल्याङ्ग्वेजले के भनिरहन्छ भने— वरिपरि गोलभेंडा बेच्न, फोहोर बटुल्न बसिरहेकाहरूले के जानेका छन् र ? अज्ञानीहरू, मूर्खहरू, खानका काल ! वेदमा के छ ? पुराणमा के छ ? चरकसंहिताको उपचारमा के छ ? विशुद्ध व्याकरणमा के छ ? त्यो ज्ञान यिनलाई के थाहा ?

त्यो भटमासको कोसा बेचिरहेको ठेलागाडावालालाई गुरुदेवको त्यो १२ सय वर्ष पुरानो ज्ञानकै के काम ? र, गुरुदेवको यो ग्रेटवाल माथ गर्ने अहं ?

‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ले यो शताब्दीका उल्लेखनीय सय शीर्षक छान्न एउटा मतदान गरायो, त्यसमा परेका आधाभन्दा बढी अंग्रेजीका पुस्तक पटक्कै उल्लेखनीय होइनन् । जस्तो : पंक्तिकारले १८ वर्षकै उमेरमा पढेको ‘द रोड टु नो ह्वेर’ र ‘काठमाण्डु ओ काठमाण्डु’ । रोड टु नो ह्वेरका लेखकको समवेदना सन्देश लेख्नेले पनि बडो महत्त्वपूर्ण किताब भनी लेखे । तर, यो सामयिक लेखहरूको सँगालो हो, जसका यावत् डाटाहरू थोत्रिसके । अर्थ के हो भने त्यो लेख्नेले यी किताबहरू पढेकै छैनन् । गोरा छालाहरूले लेखेका २–३ वटा पुस्तकहरू पनि बिनसित्तीकै छन् । अर्थात् ती किताबहरू जसले सिफारिस गरे तिनलाई अंग्रेजी बन्दुक पड्काइदिएजस्तो भएको हो । यो सिमाना नै नभेटिने हीनताबोध हो ।

त्यस मतदानका संयोजकलाई पंक्तिकारले आफ्नो टिप्पणी सुनाएपछि उनले दिएको जानकारी रिँगटा लाग्ने खालको थियो । उनले भने— ‘नेपाल निरुक्त’ एवं ‘निपजन र नेपाल’ दुइटै पुस्तक एउटै व्यक्तिले सिफारिस गरेका हुन् ।

यी दुई किताबबीचको के सम्बन्ध छ ? पढ्नेहरूले ती पुस्तकहरू एकैपटक सिफारिस गर्ने पात्रको बौद्धिक हविगत सहजै थाहा पाउनेछन् ।

यसैले यो लेख कोर्ने पंक्तिकार पढ्ने बानी भएको मानिस आफू होइन ठान्ने यावत् पाठकहरूलाई ठाडो सम्बोधन गर्छ— त्यस्तो हीनताबोध गर्नुपर्ने केही कारण छैन । नेपालमा असंख्य मानिसहरू पढेका होइनन्, पढेको छु भन्ने प्रदर्शन गर्ने स्वाँगे हुन् । सयवटा मात्रै किताब पढिएको छ भने पनि त्यो व्यक्ति विद्वान् हो, बोल्ने–लेख्ने आँट मात्रै नगरेको । मैदानमा आएपछि अर्को खेलाडीलाई उसले आफैंले चिन्छ ।

र, इन्डियाको ‘दूरदर्शन’ले धेरैअघि गरेको एउटा संवाद कार्यक्रममा आएको मन्तव्य दोहोर्‍याउँm— यी अंग्रेजी अखबारका रिपोर्टरहरू हामी भर्नाकुलरभाषी (गैरअंग्रेजी स्थानीयभाषी) हरूले खोजेर ल्याएको समाचार बटुलेर कट एन्ड पेस्ट गर्छन् । त्यो गाउँलेसँग कसरी जानकारी लिने क्षमता भए पो ? अब अंग्रेजी जानेको हुनाले नरेन्द्रमणि दीक्षित, रामप्रसाद मानन्धर, शंकरदेव पन्त हुने दिनहरू हिँडिसके । नेटले अंग्रेजी सच्याइदिन्छ । सम्भवत: ‘काठमाडौं पोस्ट’को सुरुका दिनहरूमा हृषीकेश शाहले म अंग्रेजी जानेकाले मात्रै ठूलो मान्छे भएको हुँ लेखिसकेकाले घैंटोमा घाम लाग्नुपर्ने समयले चौथाइ शताब्दी नाघिसक्यो । गैरआख्यानले खोज्ने कन्टेन्ट नै हो जब ।

अंग्रेजीका घाघ पत्रकार मनरञ्जन जोशीले एउटा प्रख्यात अंग्रेजी साप्ताहिकको सम्पादककै बारेमा भनेको सुनेको छ पंक्तिकारले— कट एन्ड पेस्ट हो त्यो ।

पुरस्कार पाएको पुस्तक

पुरस्कार पाएको पुस्तक एउटा समयको वा प्रतिस्पर्धीमध्येको एउटा राम्रो अवश्य होला । नभए त्यो पाउने कुरै थिएन । तर, त्यो पाएपछि, त्यसको प्रकाशक र पुस्तक पसलेले ढ्याङ्ग्रो पिटेको भरमा, बेस्ट सेलिङ भनिदिएको भरमा पुस्तक छान्ने र पढ्ने बानी बसाल्नु कान नछामेर कागको पछि लाग्नुजस्तै हो ।

एल्बर्ट आइन्स्टाइनले कहिले नोबेल पुरस्कार पाए र ? तर, सयौं–सयौं त्यो पुरस्कारका विजेताभन्दा पनि महान् मानिन्छन् उनी । प्रज्ञाको सदस्यता पुरस्कार हो ठान्नेहरूले पनि बुझे हुन्छ देवकोटा कहिले कुलपति भए प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ? क्षणिक मान्यताहरूले लेख्ने र लेखिएको वस्तुको शाश्वत मूल्य हुन्छ भन्ने छैन । जसले यो कुरा बुझ्दैन, त्यसले किताबहरू छिचोल्छ, तर ‘किताबहरू’ पढ्दैन । नाम ठूलो त रामचन्द्र पौडेल र वामदेव गौतम दुवैको छ नि नेपाली दुनियाँमा तर उनीहरूले लेखेको समाजवादको पुस्तक पढेर कुनै टुंगोमा पुगिन्छ ?

भागवत पाठ गर्नेहरूले एउटा थेगो निरन्तर दोहोर्‍याउने गर्छन्— त्यसभित्रको कुनै न कुनै पानामा व्यासको दारीको रौं भेटिन्छ । गोरखपुरको गीता प्रेसमा छापिएको, बट्टाबन्द भएर आएका सय थान पल्टाएर आजै हेरौं, रौं कहीँ पनि भेटिँदैन । आफ्नै दारी खसालेर फेरि टिपे मात्रै हो ।

वाचकहरू स्वयंले त्यो भनाइको रहस्य नबुझेको के हो भने— पुस्तक कुनै पनि खराबै किन नहोस्, त्यसमा ज्ञानको एउटा धर्सो भए पनि भेटिन्छ–भेटिन्छ भनिएको हो । अर्थात् पुस्तक पसलका अति सामान्य किताब पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसबाट ज्ञान टिपेर लिने क्षमता आफ्नो हुनुपर्छ ।

पढ्ने कुरा पुस्तक मात्रै हो र छ भन्ने गलत मान्यता पनि कसरी बन्न गएको हो बुझ्नै गाह्रो छ । स्लाइडमा हिलोको लत्को पोतेर माइक्रोस्कोपले नियाल्नु पनि पढ्नु हो, स्वयम्भूको अटालीबाट काठमाडौं सहर नियाल्नु पनि पढ्नु हो । टेलिस्कोपले राति ताराहरू हेर्नु पनि पढ्नु हो ।

र, बाह्र घन्टा पढ्नु, दुई घण्टा पढेको माथि चार घन्टा घोत्लिन नसक्नु पुङमाङ (माथि र तल दुवैपट्टि मुख खुला भएको भाँडा) हुनु हो । खास पढ्ने भनेको पंक्ति नै होइन, तीबीचको शून्य, खाली अर्थात् सेतो ठाउँ हो ।

लेखिने कुरा

नारायणबहादुर सिंहको एउटा उक्ति दोहोर्‍याइदिऊँ— एउटा स्तम्भको आयु एक वर्ष मात्रै हो । अर्थात् नियमित लेख लेख्ने पात्र महान् हो भन्ने आम धारणा नै एक असत्य हो । सिंहले त्यसो भन्नुको कारण छ— स्तम्भ लेख्नेसँग एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै मौलिक स्टकहरू सकिन्छन् । त्यसपछि चर्केको एलपी रेकर्डले एउटै ध्वनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेजस्तो पुरानै कुरालाई नयाँनयाँ वाक्यको लुगा मात्रै लाइदिन थाल्छन् ।

र, कन्टेन्ट भनेको हप्तैपिच्छे नयाँ जन्मिन पनि सक्दैन । स्तम्भ नपाउनेले हीनताबोध गर्ने होइन, स्तम्भ लिने गल्ती नै गर्नु हुँदैन । कुनै व्यक्तिको स्तम्भ हद भए ३ महिनासम्म मात्रै पढ्ने गरेको छ पंक्तिकारले ।

हावा र हुरी

तपाईंलाई पढ्ने मुड, लेख्ने मुड कति बेला आउँछ ? कस्तो आसनमा पढ्नुहुन्छ ? दिनको कति घन्टा पढ्नुहुन्छ ? जस्ता प्रश्न सोध्ने र त्यसमा एउटा रहस्यमयी गज्कानका साथ उत्तर दिइने चलन पंक्तिकारले २०२७/२०२८ देखि छापामा याद गर्दै आएको हो । किशोरकालको त्यो भावुकताले छोप्ने समयमा ती आसन र समयसारिणीका कुराहरू विष्मयकारी लाग्थे ।

तर, ती बेपत्ताका हावादारी स्वाङहरू रहेछन् भन्ने आज थाहा हुँदै छ । प्यान र कमोडमाथि बसेर पढे पनि हुन्छ, एउटा गोडा आकाशतिर फर्काएर पढे पनि हुन्छ, एउटा हातले दलिन समातेर झुन्डिँदै पढे पनि हुन्छ, बान्ता आउनै लागेको बेला पढे पनि हुन्छ, दिउसो ११ बजे पढे पनि हुन्छ, हातमा मदिरा लिएर पढे पनि हुन्छ । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने हाम्रो उखानै छ ।

त्यस्तै एक मुडवादी लेखकमाथि दुई–तीन जना अन्य लेखकले गरेको प्रतिभाहीन भन्ने टिप्पणी (जनकलाल र रमेशनाथका) पढेपछि यहाँ नाम उल्लेख गर्नुपर्ने नै लागेन । क्षमता नभएकाले गर्ने हो आसन र समयसारिणीका कुरा । हेमिङ्ग्वेले जीवनभर उभिएर लेखे, बाल्ज्याकले घ्याम्पोका घ्याम्पो कफी पिएर लेखे ।

डायलन टमस, टीएस इलियट, काफ्फाका कुरा गरिरहनु नियमितजस्तै थियो ईश्वरवल्लभको । एक दिन पंक्तिकारले सोध्यो— तपाईंले कलेजमा पढ्नुभएको चाहिँ के हो ? उनले उत्तर दिए— मैले फलानो र फलानो विषय गरी सातवटा विषयमा स्नातक उपाधि लिएको छु । त्यसको दुई वर्षपछि थाहा भयो— ती यथार्थमा एउटा विषयका मात्रै स्नातक थिए । हरेक पश्चिमा लेखकको बारेमा अभिव्यक्ति दिँदा अभिनयसहित अतिरञ्जना गरेर आफूलाई बुझक्की देखाउने तिनको क्रनिक रोग थियो । अहिले पनि नेपाली छापाहरूमा यो रोग देखिन्छ, देखिरहिएको छ ।

देवकोटालाई देवकोटा बन्न कुनै आसन र मुड चाहिएको थियो ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तर

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ फलानो किताब तपाईंले पढ्नुभए हुन्छ— यसो भन्ने पात्र र सम्बन्धित पुस्तकका लेखक दुवै बितिसके । तर, उतिबेला त्यो पुस्तक खोजेर पढेपछि सिफारिस गर्ने व्यक्तिकै स्तरमाथि पंक्तिकारको मनमा दया जाग्यो । किनभने विदेशी स्थान नामहरूको उल्लेख हुँदैमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुँदैन ।

खासगरी परराष्ट्र सेवाका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले लेखेका कृतिहरूमा नाम चलेका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, विदेशी राजधानी, स्तरीय खानपिन, पहिरनका प्रशस्त सन्दर्भ हुन्छन्, पेसा नै त्यस्तो प्रकृतिको भएपछि विवरण त्यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यस्तै संस्मरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठान्ने जुन भ्रम छ नेपालका बहुसंख्यकको— त्यो डरलाग्दो छ । हेनरी किसिंगरका पुस्तकहरू त्यही पाराका छन् ? आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्न नसकेको किन ? आफ्नो अवचेतन मनमा गढेका विदेश सम्बन्धित हीनताबोध पहिल्याउन नसकेको किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होइनन् ग्रामीण स्तरका हुन् चेखबका, ओ हेनरीका, मोपाँसाका कथाहरू । तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएको मात्र हो पश्चिमले । इस्मत चुगताई र सहादत हसन मन्टोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नसकेका हुन् इन्डिया र पाकिस्तानले । स्तर र मान्यताबीचको अन्तर छुट्टयाउन नसक्दा बेपत्ताको अन्योल छ कृतिको स्थानबारे नेपालमा । साहित्यिक रचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनेर खोज्नु र लेख्ने प्रयास गर्नु यतीलाई खोजेजस्तै हो । गैरआख्यानसमेत पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्ने हुँदैन, आईएसओ ९०० सिरिजको बाथटब भनेजस्तो । भौतिक उत्पादन होइन यो, प्रसिद्धि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचारप्रसार मात्रै विश्वव्यापक हुन्छ कतिपयको ।

‘कर्नाली ब्लुज’, ‘सेतो धरती’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका होइनन् भन्ने मापदण्ड के हो ? भर्नाकुलर भाषामा लेखिएकाले ? र, सलबेल्लोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उपन्यास लेखेको मानिने किन ? नोबेल पुरस्कार पाएकाले ? बुझाइको समस्यामा छन् नेपालीहरू ।

नाममा के छ ?

नाम चलेको मानिसको जीवनी भनेपछि त्यो पढ्न नेपाली मात्रै होइन, संसारै हतारिन्छ तर त्यस्ता ९९ प्रतिशतले स्वयं आफ्नै उक्ति ‘तिम्रो फोहोर तन्ना सार्वजनिक स्थानमा नधोऊ’ लाई उल्लंघन गरेका हुन्छन् । सरल कारण के हुन्छ भने सबैले आफूलाई दलाई लामा नै ठानेका हुन्छन् । आफ्ना सम्पूर्ण ‘ट्यान्ट्रम’ हरू बिक्न लायक छन्, प्रशंसा गरिन लायक छन्, अनुकरण गर्न लायक छन् भन्ने मनोविज्ञान छताछुल्ल हुन्छ त्यस्तो पुस्तकहरूमा ।

पोताला दरबारको दलाई लामा बस्ने माथिल्लो तलाको कक्षको पछाडिपट्टि शौचालय थियो, त्यसको प्वालबाट उनको दीर्घसंका भीरको तल सार्वजनिक स्थानमा खस्थ्यो, त्यसलाई टिपेर सुकाएर जडीबुटीको रूपमा प्रयोग गर्थे, हानथाप गर्दै तिब्बतीहरू भनेर लेखेका छन् ‘टिबेट’ शीर्षकको कृतिमा सेम्योर टपिङले ।

यसैले म हिलारी क्लिन्टनको जीवनी किन पढौं ? पंक्तिकारले पहिलोपल्ट डोनाल्ड ट्रम्पको नाम सुनेको सन् १९९१ मा जति बेला तिनकी पत्नी इभाना ट्रम्प थिइन्, ती ४ अर्ब डलरका मालिक थिए । तिनको जीवनी किन पढौं, नेहरूको जीवनी म किन पढौं ?

यथार्थमा कसैका जीवनी पनि अनुकरणीय हुँदैनन्, अनुकरणीय देखाइएका हुन्छन् । अनुकरणीय किन हुँदैनन् भने उसैको बाटो हिँडेर उसैले हासिल गरेको ठाउँमा पुगिन्छ ठान्नु नै गलत ठहर्‍याउँछ टाइम सिद्धान्त नामको चौथो आयामको सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने । बुद्धले हिँडेको बाटोबाट निर्वाण प्राप्त उनैले गरे होलान्, अरूका निम्ति त्यही बाटो सही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कसले देखेको ग्यारेन्टी छ निर्वाण प्राप्त गरेको ?

नाममा के छ ? सेक्सपियरले नै भनेका छन् । तर, असंख्य मानिसहरू नामका पछाडि कुद्छन् । यो पाइड पाइपर अफ हेमलिन भन्ने कविताको मुसा आफू भइरहेको थाहा नपाउनुजस्तै हो ।

नाममा के छ ?– २

यता नेपालमा चलेको प्रवृत्ति भने बेग्लै छ । तिम्रो फोहोर तन्ना सार्वजनिक स्थानमा नधोऊको माने नबुझेर हो वा त्यो काँठ संस्कृति नै आफ्नो मौलिक भएकाले हो फोटोकपी गरेर आफ्ना भाइभतिजा, नातेदारलाई मात्रै बाँडे हुने घरायसी विवरणका एक दर्जन नमुना यतिबेला बजारमा छन् ।

समाजमा नाम चलेको मानिस मैले लेखेको भनेपछि छाप्न किन हुँदैन ? भएको हो यहाँनिर । तर, जुन प्रसंगहरूबाट पाठकले आहा भन्न सक्दैन, केही सिक्न सक्दैन, केही महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न पनि सक्दैन, त्यस्ता कुराहरू समेटिएको ठेली पस्किदिनु पनि अपराध हो, अपराधलाई किन उत्साहित गर्ने ?

तिमीलाई किन पढूँ ?

‘राइजिङ नेपाल’ मा छापिएको एउटा धेरै पुरानो समाचारको सम्झना आइरहेको छ बिल गेट्ससम्बन्धी । आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट बन्द गर्दा उनले दिएको कारण थियो— दिनको दसौं हजारले म तिमीलाई साथी बनाउन चाहन्छु भनेर सन्देश पठाउँछन् तर मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ— के म तिमीलाई चिन्छु र ?

(पंक्तिकारले फेसबुक, ट्वीटर, ब्लग साइट, इन्स्ट्राग्राम जानाजान नचलाउनुको कारण भने अर्कै हो । उसको नामको फेसबुक अर्कैले चलाउँछ ।) ठीक त्यसैगरी एउटा पाठकले तिमीलाई किन पढूँ ? भनेर लेखकलाई निरन्तर सोधिरहन सक्दैन भने त्यो सक्कली पाठक होइन, पढ्ने प्रयास नगरे हुन्छ ।

पुछारमा

हिजो मात्रैको भाषा पाठशालाबाट सुरु भएको संस्थागत शैक्षिक संस्कारले पनि होला— अध्ययन र अध्यावसाय भन्ने कुरा नेपाली समाजमा उति गहिरोसँग भिजेको छैन । सय वर्षको हाराहारीमा पुगेका केही स्कुलहरू र एक शताब्दी पनि नपुगेको विश्वविद्यालय स्थापनाको कथाले ज्ञानको बलियो टेको मिलेको थियो हामीलाई भन्ने कुराको पुष्टि गर्दैन ।

कास्कीको चिसापानीमा कस्यप आश्रम (गुरुकुल) थियो भन्ने योगी नरहरिनाथको मन्तव्य र योगी याज्ञवल्क जनकपुरका थिए, जसको गार्गीसँग शास्त्रार्थ भएको थियो भन्ने कुराले यहाँ पनि नालन्दा थियो र तक्षशिला थियो भनिदिनु एकै छिन गफ गर्न अवश्य काम लाग्छ साँच्चै पुष्टि नहुन्जेल ।

काशीलाई एकथरीले र हार्वार्डलाई अर्कोथरीले बनाउने आदर्शका बीच च्यापिएको वर्तमान सोच प्रणालीमा मौलिक धरातल खोज्नु पनि आयरल्यान्डमा सर्प फेला पार्नुजस्तो कठिन कुरा हो ।

अध्ययन आफ्नै मनको सुखका लागि मात्र हो । नकि अरूको कुनै किसिमको अनुकरण गर्नका निम्ति भन्ने बोध नहुन्जेल चाहे नागरिकको नाममा होस्, चाहे देशको नाममा होस् चिन्तनको बलियो धरातल बन्दैन । र, जबसम्म त्यो धरातल निर्माण हुँदैन, लेखन भनेको अध्ययनको सहउत्पादन मात्र हो भन्ने अर्थ हाम्रो युगले बुझ्ने छैन ।

उखु पेलेर चिनी बनाउने क्रममा खुदो, अल्कोहल पनि सहउत्पादनका रूपमा आउँछन् । तिनलाई अरू उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसले नराम्रो नै गर्छ भन्ने छैन । तर, औषधिले शरीरमा पहिला नै विद्यमान रासायनिक तत्त्वसँग मिलेर बनाउने यौगिक पनि सहउत्पादन नै हो, त्यसले जे असर गर्छ साइड इफेक्ट भनिन्छ त्यसलाई भन्ने सबैलाई थाहै छ । यसैले लेखोटहरूले सधैं उपयोगी सहउत्पादनहरू गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसले साइड इफेक्ट पनि गर्छ । त्यहाँनेर चिन्तनको एउटा मौलिक धरातल नभएको मुलुकमा बहुसंख्यक लेखोटहरू पाठकहरूका निम्ति निरन्तर साइड इफेक्ट गर्ने प्रकृतिका हुन पुग्छन् । जे हामी देखिरहेछौं नै, त्यसमा के नै भन्नु छ र ?

https://ekantipur.com/koseli/2021/05/07/162039127812893827.html