Sunday, December 26

कर्मचारीतन्त्रमा छड्के प्रवेश : कहिले, किन र कसरी ?-उमेशप्रसाद मैनाली

  • कुनै पनि संगठन मानिसहरूको योगबाट बन्दछ । त्यसैले तीव्ररूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने काम त्यसमा कार्यरत मानिसहरूको सिर्जनशीलता, सीप, दक्षता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
  • मानवीय संसाधनको जति प्रयोग गर्‍यो यसको मूल्य बढ्दै जाने हुन्छ जबकि अन्य साधनहरू प्रयोग साथसाथै मूल्यमा हास हुँदै जान्छन् ।
  • भर्नादेखि अवकाशसम्मका कर्मचारी प्रशासनको क्रियाकलापहरूको मूल उद्देश्य मूल्य वृद्धिलाई मानिन्छ । अमूक व्यक्तिले सेवा वा वस्तु उत्पादनमा बढीभन्दा बढी योगदान गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य संगठनले लिने गर्दछ । यो उद्देश्य मध्यनजर गरी कर्मचारी व्यवस्थापनका विविध मोडेल र अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने गरिन्छ । कर्मचारी कामदारलाई दायित्व मान्ने पुरानो सोचाइ अब व्यावसायिक क्षेत्रमा भने पूरै परिवर्तन भइसकेको छ । अब यिनीहरू संगठनका सम्पत्ति हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
  • कर्मचारी भर्नाकै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले प्रतिभा व्यवस्थापन र सिर्जनात्मक भर्नाका नवीन विधिहरू प्रयोगमा ल्याएर बजारका असाधारण प्रतिभाहरूलाई आफ्नो संगठनमा भित्र्याउँदै छ । यो विधि प्रयोग गर्न सार्वजनिक प्रशासनको कर्मचारी प्रशासनमा किन मिल्दैन भने संविधान, कानुन र कैँयन् संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत बन्धनभित्र भर्ना नीति तय गर्नुपर्छ ।
  • कर्मचारी प्रशासनको सबभन्दा महत्वपूर्ण चरण भनेको भर्ना र छनौटलाई मानिन्छ । भर्ना र छनौटले नै कुनै पनि संगठनको स्वर र शक्ति निर्धारण गर्दछ भनिन्छ । यस चरणमा सक्षम, गतिशील र सिर्जनशील व्यक्तिहरू भित्र्याउन सकेमात्र संगठनमा नयाँ रक्तसञ्चार हुन्छ । विपरीत स्थितिमा सुस्त र अक्षमहरूको आश्रयस्थल बन्न जान्छ ।
  • बाह्य स्रोतलाई खुला गरेर विस्तृत चयन क्षेत्रबाट छनौट गरिने कार्यलाई खुला वृत्ति प्रणाली र आन्तरिक स्रोतबाट छनौट गरिने प्रणालीलाई बन्द वृत्ति प्रणाली भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक भाषामा छड्के प्रवेश भनेर बुझिने छनौटलाई खुला वृत्ति प्रणालीकै एक रूप मानिए पनि सुुरु प्रवेश बिन्दुका पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्नुलाई ‘छड्के प्रवेश’ मानिँदैन । ‘छड्के’ शब्दले नै तहगत शृङ्खलाको माथिल्ला पद र श्रेणीमा बाह्य बजारबाट पदपूर्ति गर्नुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा छड्के प्रवेशको प्रयोग
  • नेपालमा छड्के प्रवेशको सुरुआत २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त र प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भएको हो । त्यसबेलाको सरकारको प्रमुख चुनौती नै राणाकालीन प्रशासनलाई खारेज गरेर आधुनिक प्रशासनको जग बसाउनु थियो । बुच कमिसनको रिपोर्टले राणाकालीन कार्यालयहरू खारेज गरी विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरू गठन गर्न सुझाव दिएअनुरूप मन्त्रालयहरू गठन गरिए । मन्त्रालय गठनसँगै सचिवहरूको नियुक्ति गर्नु पर्दथ्यो ।
  • २००८ को गजेटअनुसार १५ जना सचिवहरूको नियुक्ति गरियो । यसरी नियुक्ति गर्दा राणाहरूको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा सेनाका उच्च अधिकृतहरूबाट नियुक्ति गरियो भने कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा बाहिरबाट शिक्षित युवाहरू सिधै सचिवमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
  • सचिवहरूको नियुक्ति भए पनि अन्य पदहरूमा योग्य कर्मचारीहरू पाउन गाह्रो थियो । त्यसैले २००९ सालको प्रारम्भतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग केही कर्मचारी पठाइदिन माग गरेको देखिन्छ । उक्त माग गरिएको पत्रमा स्टेनोग्राफर, असिस्टेन्ट, क्लर्क, टेलिफोन अपरेटरसम्म पठाइदिन लेखिएको देखिन्छ ।
  • यसबाट त्यसबेलाको सरकारलाई सिधै बाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्यता थियो भन्न सकिन्छ । २००८ असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन गरी नेपाल सरकारका सबै जागिरदारहरूको भर्ना गर्ने र विभिन्न विषयमा परामर्श दिने व्यवस्था भए पनि २०१९ सम्म यस कमिसनको भूमिका खास प्रभावकारी हुन सकेन । संक्रमणकालीन राजनीतिको निहुँमा ‘कमिसन’लाई छलेर आफ्ना मानिसहरूलाई सरकारी सेवामा भर्ना गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो । प्रशासन पुनर्गठनको नाममा कर्मचारी खोसुवा गर्ने र सरकार निकटकाहरूलाई नियुक्ति र बढुवा गर्ने विकृत्तिले जरा गाड्न थाल्यो । निजामती सेवाका उच्च पदमा समेत कमिसनको परामर्शबेगर सिधै नियुक्ति दिइन्थ्यो ।
  • प्रशासन पुनर्गठन योजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भई केही उपलब्धिपूर्ण कामसमेत भएको थियो । तर, उनको अध्यक्षताको ‘स्क्रिनिङ कमिटी’ले सफल भनी सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइएन र असफल हुनेहरूलाई पद मात्र राखिएन बढुवा समेत गरियो ।
  • विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भएपछि विकासका कर्मचारीका नाममा ७५ जना ‘ब्लक डेभ्लपमेन्ट अफिसर’ भर्ना गरिएको थियो । पछि यिनीहरूलाई साधारणतर्फको दरबन्दीमा मिलान गरियो । अन्तरिम कालमा नै बडाहाकिमहरूको राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो शाही परामर्श समितिबाट बडाहाकिम बर्खास्त गरिए र ती स्थानमा शाह एवं राणाहरूबाट नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । २०१५ वैशाख ३१ मा कर्मचारी पुनर्गठन गरियो, जसमा १३ जनाको जागिर खोसियो र १२ जनालाई नियुक्ति दिइयो यी सबै प्रक्रियामा ‘कमिसन’को परामर्श आवश्यक ठानिएन ।
  • यसबाट त्यस बखतका सरकारहरू सबै नै योग्यता प्रणाली भत्काएर प्रशासन संयन्त्रमा आफ्ना पिछलग्गुहरू भित्र्याउन लागेको स्पष्ट हुन्छ । २०१५ को संविधानमा ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’लाई लोक सेवा आयोगका रूपमा रूपान्तरण गरियो । यस संविधानअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकारले पनि ११ जना सचिवहरूको सिधै नियुक्ति गयो । २०१६ साउन १० देखि प्रशासनिक पुनर्गठन सुरु गरेको थियो आफ्नो परामर्श नलिई पुनर्गठन गरिएको गैरसंवैधानिक भयो भनी लोक सेवा आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि सरकार र आयोगबीच सहमति भई आयोगलाई परीक्षा लिन दिइएको देखिन्छ ।
  • राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरी तीन चरणमा कर्मचारीको ‘पजनी’ गरेका थिए । त्यस क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी खोसुवा गरी आफ्ना आसेपासेहरूलाई महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति बढुवा गरेका थिए । यस क्रममा २८ जना त मजिस्ट्रेट नै नयाँ नियुक्ति गरे । नेपाली सेना र प्रहरीबाट निजामती सेवामा सचिव, महाप्रबन्धक आदि पदमा सरुवा गरी ल्याएका थिए । पछि अञ्चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, पञ्चायत निर्देशन अधिकारी आदि पदहरूमा सिधै राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो । यसबाहेक पञ्चायतकालमा विकासका नाममा आफ्नालाई भर्ना गरी पछि लोक सेवा आयोगको सामान्य प्रक्रियाबाट साधारणतर्फ ल्याइन्थ्यो ।
  • यसरी योग्य नेपालीलाई अवसर नदिई छड्के प्रवेश गराउने ‘ल्याटरल इन्ट्री’को परिभाषाको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको देखिँदैन । यो राजनीतिक प्रकृतिको ‘ल्याटरल इन्ट्री’का भएकाले ‘लुट प्रणाली’ नै हो भन्ने गरिन्छ । प्रशासनिक भाषामा आफ्ना मानिसहरूलाई बर्कोभित्रबाट छिराउने ‘ब्ल्यान्केटिङ इन’ भनिन्छ । त्यसैले यसलाई अहिलेको छड्के प्रणालीको अवधारणासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।
  • यो राजनीतिक लुटतन्त्रको अवशेष २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदासम्म थियो भन्ने कुरा लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनबाट बुझ्न सकिन्छ । पेन्सन प्रयोजनका लागि र बढुवा प्रयोजनका लागि अझ पनि निजामती सेवा नियमावलीमा विकासतर्फको नोकरी जोड्ने प्रावधान छ । डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग, २०३२/३३ को प्रतिवेदनले राजनीतिक नियुक्तिको विकृति रोकेर सही अर्थको छड्के प्रवेश गराउन निम्न सुझावहरू दिएको थियो :
  • राजनीतिक नियुक्तिलाई श्री ५ को सरकारले २०२९/९/१० मा गरेको निर्णयबमोजिम ‘अञ्चलाधीश पदबाहेक अरु कुनै पनि पदमा राजनैतिक नियुक्ति नगर्ने’ भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको कुरा हुँदा यस सम्बन्धमा कुनै खास समस्या हाल परेको देखिएको छैन । प्रशासन सेवालाई वृत्ति विकासको दृष्टिबाट विकास गरेमा यसले आफ्नो जिम्मेवारी सुरक्षा र दक्षताका साथ गर्न सक्ने भएको र राजनैतिक नियुक्तिबाट नयाँ विचारको समावेश हुन सके पनि प्रशासन सेवाभित्र व्यापक रूपमा असुरक्षा र नैराश्य बढ्न गई प्रशासनयन्त्रमा समेत निष्क्रियता आउनेछ ।
  • हाम्रो निजामती सेवा प्रणाली वृत्ति सेवामा आधारित छ । यसबाट सेवामा सुरक्षा र स्थिरता आउने प्रस्ट छ । निजामती कर्मचारीहरूको कार्यमा प्रतिस्पर्धाको सट्टा शिथिलता आउने यस प्रणालीको कमजोर पक्ष मानिन्छ । तसर्थ, वृत्ति सेवाको मूलभूत सिद्धान्त प्रतिकूल नहुने गरी सेवाभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणका लागि हुन छड्के प्रवेशको व्यवस्था हुन वाञ्छनीय छ । तर, यस प्रकारको छड्के प्रवेशमा सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति अनिवार्य छ । अन्यथा, सेवाभित्रका कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुने वा उनीहरूमा नैराश्यको भावना बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, छड्के प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक छ ।
  • छड्के प्रवेशका लागि यस आयोगको सिफारिस अत्यन्त सान्दर्भिक भए पनि यो लागू भने भएन । बरु आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २५ प्रतिशत ‘फास्ट ट्रयाक’ बढुवा गर्न थालियो । २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् गठन गरिएको ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८’ले उच्च व्यवस्थापन स्तरको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत निर्धारित योग्यता पुगेको र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरूबाट खुला प्रतियोगिताको आधारमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
  • त्यस्तै प्राविधिकतर्फ पनि वरिष्ठ पेशावीदस्तरको पहिलो तहमा २० प्रतिशत यही प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति गर्ने सिफारिस थियो । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पहिलो तहमा यही प्रक्रियामा २० प्रतिशत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । यही सिफारिसका आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले योग्यतामा आधारित छड्के प्रवेशलाई एक हदसम्म समावेश गरेको छ राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति व्यवस्था गरियो । सम्बन्धित सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रथम श्रेणीको लागि सात वर्ष र द्वितीय श्रेणीको लागि पाँच वर्षको अनुभव तोकिएको छ । वि.सं. २०५३ देखि यो पदपूर्ति प्रक्रिया चालू र उल्लेख्य संख्यामा खुलाबाट उत्तीर्ण भएकाहरू सेवामा प्रवेश गरेको स्थिति छ ।
  • अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सबभन्दा चर्को बहस भएको यही विधेयक र नागरिकता ऐनको विधेयक मस्यौदा नै देखिएको छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा राजपत्रांकित मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्ने गरी पठाएको थियो ।
  • यसमा पछि समितिमा निकै चर्को विवादपछि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पनि राख्ने, यसमा विभागीय कर्मचारीले भाग लिई सिफारिस भएमा पहिलेको नोकरी अवधि नजोड्ने प्रावधान थप गरिएको थियो । प्रस्तावित ऐनको प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीका संगठन विरोधमा उत्रिएको, कर्मचारी वृत्तमा यसको विरोधको हुँदै गएकाले अन्योल छ । अहिले उक्त विधेयक नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
  • निजामती सेवा ऐन, २०४९ को छड्के प्रवेशको प्रावधानपश्चात् युवा प्रतिभाहरू सहसचिव, उपसचिवमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । यो प्रावधानबाट आएकाहरू महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव पदसमेतमा रही आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, ऐनको आशय अनुरूपबाह्य प्रवेश गर्नेहरू औँलामा संख्यामा मात्र भने सिफारिस भइरहेको स्थिति छ । यस व्यवस्थाबाट उच्च नेतृत्वमा पुग्नेहरूको कार्यसम्पादनको तुलनात्मक अध्ययन भएको छैन । तर, सामान्य रूपमा हेर्दा औसतभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन भएको देखिन्छ । खुलाबाट आउनेहरू सेवाभित्रबाटै नियुक्ति पाउनेहरू बाह्य बजारबाट प्रवेश गर्नेभन्दा नेतृत्व क्षमता परिपक्वतामा उम्दा देखिएको बाह्य विश्लेषण भइरहेको छ ।
  • यसर्थ, यसमा विस्तृत अध्ययन नै हुनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा सुदृढ, सक्षम परिणाममुखी बनाउन योग्यता र अनुभवको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ । वृत्ति विकासमा त्यति असर नपर्ने गरी यी दुवै गुणहरूको उचित सन्तुलन मिलाएर छड्के प्रवेशलाई निरन्तरता दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/35377/

Friday, December 24

राजनीति गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका नाममा-सम्पादकिय

  • २०७८ मंसिर पहिलो साता निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अघिल्लो साता उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतले हिजो सोमबार शिक्षकलाई राजनीतिक दलको उम्मेदवार/मतदाता नबन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । मुलुक र जनताका निम्ति यी आदेश सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन् ।
  • राजनीतिक दलहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नमानी आफ्नै ढंगले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्यता दिलाउने, प्रतिनिधि बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उठ्न दिने, जिताउने आदि काम गर्दै आएका छन् । दलहरू नै गम्भीर नहुँदा अदालत र संवैधानिक निकायहरूले पटक–पटक आदेश र निर्देश गर्दा पनि पालना गर्दैनन् ।
  • सरकारी तलब भत्ता लिने, तोकिएको काम नगरी दलको झन्डा बोक्नु करदाता नेपाली जनता र मुलुकप्रति गरिएको अर्काे बेइमानी पनि हो ।
  • राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कबोल गरिएका वाचाहरूको १० प्रतिशत पनि पूरा गरेका छैनन् । निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गरेर जनताको मन जित्न सक्ने दलको अभाव यसले देखाउँछ । त्यही भएर यिनीहरूले सकेसम्म आफ्नो संगठनमा संख्या बढाउन उद्यत रहन्छन् र शिक्षक अनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि आबद्ध तुल्याउँछन् ।
  • २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारविरुद्ध मुख्य विपक्षी एमालेले कर्मचारी आन्दोलन गराएको नेपालको राजनीतिमा कसैले बिर्सेको छैन ।
  • जसले जे भूमिकाका लागि राखिएको वा नियुक्ति गरिएको हो, उसले त्यो लक्ष्मणरेखामा बस्नैपर्छ । नबस्दा थिति बिग्रन्छ, पद्धति फेल खान्छ । आज हाम्रा सरकारी विद्यालय त्यसै खस्केको होइन । जनतालाई सेवा गर्न बस्नुपर्ने कर्मचारी दलको झन्डा लिएर सडकमा उत्रन्छ भने सेवा प्रवाह विचलित हुने नै भए । तसर्थ शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा ढिम्किनै दिनु हुँदैन । 
  • https://ekagaj.com/article/editorial/34027/

घरभित्र व्यवहार नबदलेसम्म लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका प्रवचन खोक्रा लाग्छन्-सुनिल नन्दा

  • काभ्रेमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको बोहरे र रसुवा जिल्लाको उत्तरगयाबाट नेपालमा यो कार्यक्रमको सुरुवात
  • अभियानमा घरमा छोरीहरूको नेमप्लेट राख्‍ने र अर्को घरमा महिला सदस्यहरूको महिनावारी चार्ट राख्‍ने र नियमित महिनावरी भए/नभएको र केही समस्या भएमा समयमा उपचारका लागि परिवारमा छलफल हुने र अर्को महत्वपूर्ण अभियानचाहिं ‘छोरी पञ्चायत’ यसमा छात्रा (छोरी)ले नेतृत्व गरेका हुन्छन् र त्यो पञ्चायतमा युवा र प्रौढहरू पनि सहभागी हुन्छन् तर सिङ्गो पञ्चायतको सञ्चालन छोरीहरूले नै गर्छन् । र पञ्चायतको प्रमुखलाई हामीले ढाका टोपी लगाएर पञ्चायत सञ्चालन गर्न लगायौं । यहाँ ढाका टोपी पुरुषले मात्र लगाउनुपर्छ भन्ने परम्परा छ । पञ्चायत प्रमुखको आइकनका रूपमा हामीले यो अभ्यास गर्‍यौं ।
  • महिलाहरूलाई पनि पुरुषलाई सरह कानुनी अधिकार, मानव अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार छ । तर त्यो अधिकार उनीहरूले कहिले उपभोग गर्ने ? त्यत्तिकै त कसैले दिदैंन । त्यसकारण उनीहरू आफैं सचेत भएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
  • महिलाहरूमा परम्परागतमात्र होइन नयाँ प्रविधि सहितका र विद्यमान एवं उदीयमान आवश्यकताका क्षेत्रमा सीप विकास गराउनुपर्छ । परम्परागत भन्दा पनि धेरै माग भएका क्षेत्रका सीप सिकाउनुपर्छ । महिला शिक्षित भए, सीपयुक्त भए भने उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ र यसले महिला सशक्तीकरणको गति तीव्र हुन्छ । महिला आर्थिक रूपमा सशक्त भएनन् भने उनीहरू परिवारमा पुरुष सदस्यमा आश्रित हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा फेरि पुरुषको प्रभुत्व हुन्छ र महिलाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । यहाँ समुदायको सहयोग र सरकारको पहलसँगै लैंगिक सशक्तीकरणको पाटोमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ ।
  • घरभित्र व्यवहार नबदलेसम्म लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका प्रवचन खोक्रा
  • नेपालमा पनि लैंगिक सशक्तीकरणको पक्षमा जबर्दस्त काम गर्न सकिन्छ किनकी यहाँ पनि भारतमा जस्तै पृष्ठभूमि, पुरुषहरूको प्रभुत्व, चालचलन, व्यवहार र पम्परा कायम छ ।सुनिल नन्दा, इण्डिया स्कील्सका पूर्व सीईओ हुन् । उनी अहिले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूले नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा काभ्रे (नमोबुद्ध), रसुवा (उत्तरगया) लगायतका जिल्लामा भारतमा ‘सेल्फी विद् डटर’ अभियानझैं घरमा छोरीहरूको नेम प्लेट राख्‍ने, महिलाहरूको महिनावारी चार्ट राख्‍ने तथा महिलामा आउनसक्ने समस्याबारे परिवारमा छलफल गर्ने अभियान चलाइरहेका छन् । भारतमा यो अभियानका लागि सेल्फी विद् डटर फाउण्डेसन निकै लोकप्रिय छ ।
  • https://ekagaj.com/article/interview/34645/

हेजिङ नियमावली

नयाँ हेजिङ नियमावली : नीति खरिदको एक ज्वलन्त नमुना
  • वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थायी स्रोत भने होइन । एक अर्ब निर्यात हुँदा आयात एक खर्ब रुपैयाँको हुन्छ । रेमिट्यान्सकै कारण करिब १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई सामान्य मानिन्छ । अहिले आयात उच्च र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।
  • अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा यस्तो विदेशी मुद्रा अर्बाैं रुपैयाँमा लुटाउने गरी कथित ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
  • पहिलो हेजिङ नियमावलीअनुसार अधिकतम १५ वर्षका लागि विदेशी विनिमयको जोखिम हेजिङ फण्डले गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो भने अर्थमन्त्री शर्माले त्यो अवधिलाई २० वर्षसम्म पुर्‍याएका छन् ।
  • नेपालको पहिलो हेजिङ गरिएको कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को हेजिङ शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरेका छन् । उसले बहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत शुल्क पनि बिजुलीसँग विनियम गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ को हेजिङ लागत प्रतिमेगावाट सात करोड रुपैयाँ परेको छ । यसलाई आधार मान्दा र हेजिङ अवधिलाई १५ बाट २० वर्ष पुर्‍याउँदा नयाँ हेजिङ नियमावलीले प्रतिमेगावाट शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअनुसार बीपीसीले अघि सारेका तीनवटै आयोजनाको हेजिङ शुल्क ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ, जुन नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
  • अबको दुई र बढीमा तीन वर्षपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै छ ।
  • यो वर्ष मात्र बर्खायाममा बिजुली खपत हुन नसकी सात सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अझ भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । स्वदेशमै तत्काल बिजुली खपत हुने न नीति छ, न संयन्त्र । अर्काेतर आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावमा एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हेजिङको सुविधासहित डलरमा पीपीए गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन खान खोज्नु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी हो, गद्दारी हो ।
  • नेपालको व्यवासायिक समुदायमा एउटा भनाइ चर्चित छ- नेपालमा त राज्यले बनाउने नीति (पोलिसी) खरिद गर्नुपर्छ । अर्थात् जसो जसो व्यापारिक स्वार्थ हुन्छ, उसो उसो नीति बन्छ । यसरी कमिसन वा घूस लिएर बनाइने नीति नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जुन केपी ओलीको पालामा अचाक्ली भएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिए । तर विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा कर बढाए । स्वदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत्को टर्बाइन बनाउन चाहिने स्टिलमा कर बढाएर आयातीत टर्बाइनमा कर घटाइदिए । माथिल्लो त्रिशुली १ लाई यिनै खतिवडाले ६० अर्ब रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी मिन्हा गरिदिए । यी त केही साना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । यसैलाई भन्छन् नीति खरिद । अनि यो हेजिङ पनि त्यही नीति खरिदअन्तर्गत आएको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
  • नेपाललाई बिजुली चाहिएकै हो भने स्वदेशी लगानीकर्ता तयार छन् । पीपीएका लागि याचना गरेर बसेका छन् । विदेशीको पाउ परेर उनीहरूले चाहेजस्तो नीति बनाइदिने हाम्रा नेताले ती विदेशी लगानीलाई दिएको सुविधाको जम्मा १० प्रतिशत मात्र सुविधा दिने हो भने स्वदेशको निजी क्षेत्र यति कष्टसाध्य झेल्न बाध्य हुने थिएनन् । अर्थ मन्त्री शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट, जलाशययुक्त) आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बेचबिखन गरे ।
  • https://ekagaj.com/article/editorial/34960/
भ्रष्टाचारको अर्काे भेरियन्ट : राष्ट्रघाती हेजिङ नियमावली
  • ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारी रहेको र यो नियमावली लागू भएमा विदेशी कम्पनीको विदेशी विनिमय जोखिम जति नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणका विद्युत् उपभोक्ताका थाप्लामा पारी अर्बाैं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • हेजिङ्कग- कम्पनीले लगानी गरेको स्वपुँजी र स्वपुँजीको प्रतिफल (नाफा) मा समेत हेजिङ (ग्यारेन्टी) गर्नु
  • नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, सञ्चालन खर्च, सामाजिक कल्याणकारी खर्च लगायत मूल्यांकन गरेर हेजिङ लागत निकालिन्छ ।
  • सय मेगावाट र त्योभन्दा माथिका आयोजनामा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राइट सेयर जारी गर्न दिने हो भने तत्कालका लागि पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्छन् ।
  • जलविद्युत्मा स्वदेशी निजी क्षेत्र नै आत्मनिर्भर भइसकेको, बर्खायामको बिजुली उपयोग गर्न नसकी खेर गइरहेको, स्वदेशी लगानीका तीन हजार मेगावाटका पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा ठूलो कमिसनको कुम्ल्याउने नियतका साथ यो नियमावली आएको देखिन्छ ।
  • आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै गरेर धमाधम विदेशी लगानीका कम्पनीलाई उनीहरूले जे जे भन्यो त्यही माग पूरा गर्ने सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई सम्झौतामा उल्लेख भएका सुविधासमेत पाउँदैनन् । राज्य सञ्चालकहरू विदेशीका दलालसामु लम्पसार परेको प्रतीत हुन्छ । विदेशीसँग मोटो रकम कमिसन आउँछ, स्वदेशीले दिन त्यो अनुपातमा दिन सक्दैनन् ।
  • अहिलेको आवश्यकता भनेको बूढीगण्डकी, तमोर, मादीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको हो । यस्ता प्रकृतिका आयोजना संसारका कुनै पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् । यी आयोजना बनाउने भनेकै राज्यले हो ।
  • https://ekagaj.com/article/editorial/32990/

कालो धन र रातो समाजवाद-डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

  • विगत १५ वर्षको विकासे इतिहास स्वयं प्रमाणस्वरूप देखिन्छ कि नेपालमा विकासे बजेटको भेल जेठ र असारमा यति बढ्छ कि एकै दिन एक अर्बदेखि खर्बको विकास निर्माण हुन्छ ।
  • नेपालमा कालो धनको स्रोत खोज्‍न अन्यत्र जानै पर्दैन किनकि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म दिनहुँ करिब करिब १ अर्ब खर्च हुने योजनाहरू कस्ता हुन्छन् ? सिंहदरबारका सबै रैथानेहरूलाई थाहा छ, बजेटको मैजारो कसरी गरिन्छ भनेर ?
  • हुण्डीवालामार्फत अथवा विदेश बस्ने व्यक्ति (एनआरएन) हरूसँगको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारमार्फत जम्मा भएका कालोधनलाई ‘सेल/अफसोर बैंक’हरू जस्तो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केमेन आइल्यान्ड खोलिएका व्यक्ति विशेष वा तिनका कम्पनी नामका खाताहरू पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि फेरि त्यही पैसा नेपालभित्र वैदेशिक लगानीको नाममा छिराउने प्रक्रिया नेपालमा स्थापित छ ।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१९ मा गरेको एउटा सर्भेले भर्जिन आइल्यान्डबाट मात्रै नेपालमा ८३ अर्ब रुपैयाँ (४५ प्रतिशत) सम्म विदेशी लगानी आइपुग्यो । भर्जिन होस् वा केमेन आइल्यान्ड, त्यस्ता धनी देशहरू होइनन् तिनीहरू ‘कर छल्ने स्वर्ग’रूपी आइल्यान्ड हुन् । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने ती कर छल्ने व्यक्तिहरूका बारेमा २०१७ को पानामा पेपर्स् र २०१९/२०२० प्याराडाइज पेपर्स् स्पष्ट प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।
  • नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ (पूरक ?) बजेटमा आगामी अप्रिल २४, २०२४ (अरु साढे २ वर्ष बाँकी) सम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई हड्डा, रेल बाटो, टनेल, कृषिजन्य, पर्यटन, लगायत ३०० जनाभन्दा बढी कामदार र ५० प्रतिशत आन्तरिक कच्चा पदार्थमा स्रोत नखुलेको आम्दानी लगानी गर्न सकिने गरी कालो धनलाई रातो ढोकामार्फत छिराएर नेपालमा रातो समाजवादको खेती गर्दैछन् ।
  • एनआरएन, नेपाली राजनीति एवं तिनका बिचौलिया वा आसेपासेहरूबीचको कालो धन शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ ।
  • नेपालको कालो धन थेग्रिने अर्को स्थान स्वीस बैंक हो । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छानबिन अनुसार २०६२/०६३ पछि नेपालीहरूको स्वीस बैंक खाता पनि मोटाउँदै गएको देखिन्छ । जसअनुसार, माओवादीहरूको सन् १९९६ देखिको कथित जनयुद्ध, नेपाली जन र धनको क्षति र स्वीस बैंकको खाता स्थिति एकैसाथ बढेको पाइन्छ ।
  • सन् १९९६ मा नेपालीहरूको स्वीस बैंकमा करिब एक करोड स्वीस फ्रैङ्क थियो भने १० वर्षपछि सन् २००६ मा करिब ९ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुग्यो । गत वर्ष सन् २०२० मा त्यो रकम चार गुणा बढेर करिब ३६ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुगेको छ ।
  • २०६२/०६३ पछि मौलाएको राज्य लुट्ने प्रवृत्ति र कालो धनको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निगरानी गरिराखेको थियो । फलस्वरूप २०६५ मा जी-७ राष्ट्रहरूको अगुवाइमा स्थापित अन्तर-सरकारी ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो ।
  • सन् २०१४ डा. रामशरण महतको पालामा नेपाल ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिरियो र पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसको शब्दचित्र प्रकाशित (२०१७) गरेर शासकहरूलाई ‘ग्रे-लिस्ट’का परिणामबारेमा सजग गराए पनि नेपाल पुनः ‘ग्रे-लिस्ट’ वा ‘कालो सूची’मा पर्ने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ । किनभने विगत ५ वर्षमा जुन किसिमले आर्थिक अराजकता र अपराध बढेका छन् तिनको न त अनुगमन छ, न त नियमन नै । दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने राजनीति नै संस्थागत भइसकेपछि ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल’ले नेपाल सरकारलाई सावधान गराइसकेको छ ।
  • देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अख्तियार भन्‍ने संस्थाहरू छन् । तर हालसम्म मनिलन्डरिङका कुनै पनि गिरोह कानुनी दायरामा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन, बरु फरार गरिएका छन् ।
  • नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालो धन निवारण निम्ति अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचनालाई समायोजन गर्दै एउटा अत्यन्त स्वतन्त्र, पारदर्शी र अधिकार सम्पन्‍न स्वायत संस्थासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पेस गरेर खाता बैंकहरू नियमन, हुण्डी व्यापारीहरू सिधै जेल चलान, स्थापित बैंकहरूलाई ‘ब्लकचेन इकोसिस्टम’मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई पारदर्शी’ गर्ने कानुन र नियमकारी संस्था आवश्यक छ ।
  • वडाध्यक्षदेखि राजदूत बन्‍न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँबाट बोल कबोलको प्रथा थालनी भएयता बीपीले भनेझैँ भुइँफुट्टा वर्ग आज ‘तरमारा’मा रूपान्तरित अनि स्थापित भइसके ।
  • https://ekagaj.com/article/thought/35165/

Thursday, December 16

थिति नबसेको नीति-चन्द्र घिमिरे

  • सार्वजनिक नीति देशको कम्पास हो । कुन दिशातिर मुलुक जाँदै छ, नीति हेर्दा थाहा लाग्छ । नीति विकासको राजमार्गमा दौडिरहेको देशको गति पनि हो । कुदेको देशको गति नीतिले ठम्याउन सकिन्छ । नकुदेको देशको सकिन्न । विडम्बना, हामीकहाँ कोट्याएर हेर्‍यो भने देश नकुदेको बयान हाम्रै नीतिहरूले दिन्छन् । नीतिमा सधैं एउटै अठोट बग्रेल्ती भेटिन्छ । अर्थात्, सधैं फेल भएर एउटै कक्षा दोहोर्‍याउने ल्वाँगे विद्यार्थीजस्ता नीतिहरू छ्यापछ्याप्ती छन् ।
  • नीतिहरूलाई केलाएर हेर्दा उद्देश्य, नीति र कार्यनीति वर्षौंदेखि धेरैजसोमा एउटै देखिन्छन् । मानौं, लामो यात्रामा हिँडेका हामी पाइला अघि सार्न तयार नै छैनौं । जस्तै— वाणिज्य नीति हेर्दा ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भन्ने वाक्य लेख्न र रट्न लागेको दशकौं भो । घाटा न्यूनीकरणका लागि व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने भनेको दशकौं भो । आपूर्तिजन्य समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको दशकौं भयो । तर काकरभिट्टा हिँडेको यात्रीले कहिल्यै नागढुंगा नकटेजस्तो सधैं काकरभिट्टा पुग्ने गीत हाम्रा नीतिहरूले रटिरहेछन् । बैरागीले रूखका हाँगामा बसेर बजाएको मुरलीको एउटै पुरानो धुनजस्तो । यो हाम्रो सार्वजनिक नीतिको ‘ट्रेजिडी’ हो ।
  • नीतिको घाटा कार्यान्वयन (पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन डेफिसिट) अन्यत्र ठूलो बहसको विषय हो । यसमाथि धेरै सिद्धान्त तय भएका छन् । भान मिटर र भान हर्नले सन् १९७५ मै अघि सारेको सिद्धान्तले नीति लागू हुन वा नहुनमा छवटा चर जिम्मेवार हुने बताएको छ । पहिलो, नीतिको गुणस्तर र उद्देश्य । दोस्रो, साधनस्रोत र प्रोत्साहनको उपलब्धता । तेस्रो, अन्तरसांगठनिक सम्बन्ध । चौथो, कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको विशेषता । पाँचौं, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वातावरण । र छैटौं, कार्यान्वयनकर्ताको स्वभाव र प्रतिक्रिया । तीमध्ये कुनकुन चर हामीकहाँ उपलब्ध छन् ? कुन चर अन्यभन्दा बढी हावी छ ? यस्ता जवाफ अमुक नीतिमाथि अनुसन्धान नगरी बताउनु हात्ती छामेजस्तो होला ।
  • अन्यत्र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन किन भएन भन्ने बहस प्राज्ञिक दुनियाँले चलाउने गर्छ । हामीकहाँ त्यो स्तरमा यो विरलै हुन्छ । हामी सबै नीति लेख्नमा र लागू नगर्नमा रत्तिएजस्ता देखिन्छौं । पुँजीगत खर्च बढेन भन्नेसम्म चर्चा गर्छौं । त्यो पनि बजारमा तरलताको अभाव खड्किएपछि बढी हल्ला गर्छौं, अरू बेला बिर्सिन्छौं ।
  • हामी कहिले पञ्चवर्षीय, कहिले त्रिवर्षीय योजना ल्याउँछौं । रोग यति सल्किसकेको छ, त्यस्ता योजना किताबमा मात्रै जीवित भेटिन्छन् । धन्न, लोकसेवाले सोध्छ भन्ने भयले परीक्षार्थीसम्मले त्यो किताब परीक्षाको खड्गो नकटुन्जेल हेर्छन् । मन्त्रालय वा विभागहरू त्यो आवधिक योजना पढेर विरलै वार्षिक बजेट बनाउँछन् । अरू त अरू, बजेट पास गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि उति साह्रो वास्ता गर्दैनन् । अर्थ मन्त्रालय त ढिकुटीको साँचो बोकेको, सबै मन्त्रालयको ‘हेडसर’ नै भयो । बजेट बनाउँदा उसलाई अरू सरोकार नै हुन्न । ‘बलिया नेता’ ले अह्राएको जिल्लाका योजनामा कनिका छर्न पैसा नपुगेको प्रेसरमा कुन नीतिले केकति खर्च मागेको छ भन्ने सुन्दा पनि उसलाई झर्को लाग्छ । अनि कहाँबाट राष्ट्रिय महत्त्वका सडक बन्छन् ? कहाँबाट शैक्षिक सुधार हुन्छ ? कहाँबाट अस्पतालहरू सुध्रिन्छन् ? कहाँबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ ?
  • कुनै पनि नीति सफल हुन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । असफल हुन पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै चाहिन्छ । सफल बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायको एकमना र सर्तविहीन सहयोग चाहिन्छ । विडम्बना, सरकार एउटै हुन्छ तर त्यो सहयोग फिटिक्कै जुट्दैन । औद्योगिक नीतिले उद्योगधन्दा बढाउने भन्छ । उद्योग खोल्न कथंकदाचित् उद्योगी अघि बढ्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय के गरी उद्योगलाई तगारो तेर्स्याउन सकिन्छ, त्यसैमा आफ्नो वीरता देख्छ ।
  • अर्थ मन्त्रालय खाइपाइरहेको भन्सारको अंक घट्न हुन्न भनेर खुल्न लागेको उद्योगसँग पनि तर्सन्छ । किनकि आयातकर्ताले उसलाई उत्पादनमा भन्दा भन्सार राजस्वमा रम्न सिकाएको हुन्छ । मन्त्रालयहरू उद्योगलाई बैरीजस्तो व्यवहार गर्छन् । हुँदाहुँदा उपभोक्तासम्बन्धी संघ–संगठन पनि संसारका सस्ता वस्तु उपयोग गर्न पाउनु हक–अधिकार हो भन्न अघि सर्छन् । कमसल गुणस्तरका सामानहरू नेपाली बजारमा ‘डम्पिङ’ गरेर सस्तोमा उपभोग गर्न आयातकर्ताले घरघरलाई पल्काएको छँदै छ, विदेशी फिरंगीहरूले उन्नाइसौं शताब्दीमा चिनियाँहरूलाई अफिम खान सिकाएर दुर्व्यसनी बनाएजस्तो ।
  • कैयौं नीति छन् जो अल्पायुमै बितेका छन् । अरूको त कुरै नगरौं, स्वयं नीति ल्याउने माउ मन्त्रालयको वेबसाइट पनि उक्लिन नपाई तीमध्ये कतिपय बिर्सिइएका छन् । कतिपय नीति दाताको गर्भाशयबाट जन्मिन्छन् । देशको भन्दा विदेशका चासोमा गर्भाधान भएका हुन्छन् । त्यस्ता नीतिहरूले नेपालको हावापानी धान्न सक्तैनन् र त्यसै मर्छन् । रमाइलो त त्यस बेला देखिन्छ, जब दाताहरू ‘सरोगेट आमा’ ले झैं दौडधुप गर्छन् । छँदाखाँदाको नीति लागू हुन सहयोग गर्नुभन्दा अर्को नीति जन्माउन ‘लबिइङ’ तथा हानथाप गर्छन् । नीति जन्माउनमा कर्मचारीतन्त्रका टाठाबाठाहरूको चाख र करामतले बढी काम गर्छ ।
  • हामीकहाँ कैयौं नीति केवल हल्ला कोरल्न अर्थात् दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न आएका थिए र छन् । नीति ल्याउनेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ, यो टिक्नेवाला छैन र परिणाम दिनेवाला पनि छैन । तर भित्री उद्देश्य नै समाजमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा समाजको ठूलो पंक्तिलाई झुक्याउने हुन्छ । यसले लोकप्रियतावादको बर्को ओढेको हुन्छ । असफल हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै सरकार प्रमुखको ठाडो आदेशमा यस्ता नीतिहरू भित्र्याइन्छन् । अर्को प्रवृत्ति, चुनावको मुखमा खल्ती विचार नगरी प्रियतावादी नीति कार्यक्रम ल्याइन्छ । शिलान्यास, उद्घाटनको लर्को लाग्ने गर्छ । ठूलठूला वाचा गर्ने यस्तो अवसर खोसाखोस गर्न चुनावअघि आफ्नो सरकार बनाउने लोभमा राजनीतिक दलहरू लछप्पै भिजेका हुन्छन् । सत्ता फेरिनासाथ यस्ता नीति–कार्यक्रम स्वतः घाटमा पुग्छन् ।
  • दलहरूमा खड्किएको अर्को पाटो भनेको कुनै नीतिगत मुद्दामा नअडिने बानी हो । सत्तामा छँदा एउटा मत, विपक्षमा पुग्दा अर्को मत ! किन पीँधबिनाको लोटाजस्ता भएका ? यसले नीतिप्रति दलमा इमानदारी छैन भन्ने सन्देश छरिरहेको छ । यसो हुँदा नीतिहरू कुपोषित हुन्छन् । नीति लागू गर्न समर्थन जुट्दैन । नीतिगत धारणा पदसँग विनिमय गर्ने वस्तु हो र ? त्यस्तै, दलहरूमा राम्रा कुरा प्रतिपक्षमा रहँदा मात्रै भन्ने बानी लागेको छ । तर आफू सत्तामा पुगेपछि चाहिँ हिजोको सत्तापक्षले जे गरेको थियो, त्यही गर्ने चलन बसेको छ ।
  • केही वर्षयता नीतिलाई ठोस अध्ययनबिना बारबार गिजोल्ने काम हुँदै आएको छ । यसलाई स्वार्थसमूह र नीतिनिर्माताबीचको साँठगाँठले मलजल गरेको छ । खासमा यो आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को ज्युँदोजाग्दो नमुना हो । बन्द बाकस (ब्लाक बक्स) भित्र बसेर सरोकारवालाहरूसँग छलफलै नगरी यस्ता नीति बन्ने गर्छन् । ‘ब्लाक बक्स’ मार्फत नीति फेर्ने कार्यमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु आश्चर्यजनक भएन । नेपालमा यसका एक से एक उदाहरण छन् ।
अब के गर्ने ?
  • पहिलो, राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा इमानदारी मौलाउनुपर्‍यो । जे गरिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, नीतिको असफलताका लागि नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने नीतिगत उद्दण्डता निकै हदसम्म नियन्त्रण हुने हुन्छ । अहिलेसम्म जनताले पुरस्कार वा सजाय दिन्छन् भनेर चुनावका भरमा मात्रै छाडिएको छ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने रहेछ । तेस्रो, नीतिको सफलता र असफलताका बारेमा प्राज्ञिक र सार्वजनिक बहस चल्नुपर्‍यो । जस्तो— ब्रेग्जिट बेलायती घरघरमा चासोको विषय बन्यो । प्राज्ञिक क्षेत्रले यस्ता विषयमा धार तिखारेर सक्रियता बढाउनुपर्‍यो । चौथो, कुन नीति केकति लागू भयो वा भएन भनी सरकार प्रमुख स्वयंले चासो दिनुपर्‍यो ।
  • लागू नभए के कसको कारणले भएन, किन भएन, कसलाई पुरस्कार वा दण्ड दिने भन्ने हेक्का राख्नुपर्‍यो । पाँचौं, तीनै तहका चुनाव नजिकिँदै गएको यो बेला नीतिगत विषयमा चुनावी बहस चलाउने प्रथा बसालौं । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा स्थानीय सरकार, कसले के गरे वा गरेनन्, खोजीनिती होस् । यस्तो बहसलाई प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाले जमेर सहयोग गर्न सक्छन् । कसले केकस्ता नीति लागू गरे वा गरेनन्, कति उपलब्धि हासिल गरे वा गरेनन्, कति लाभ दिलाए वा उल्टो नोक्सान गरे भन्ने तथ्यहरू समीक्षामा उधिन्न सकिन्छ ।
  • अन्तमा, सबैले बुझेर पनि बुझ पचाएको कुरा, केही नीतिगत विषय यस्ता हुन्छन् जससँग राष्ट्र र राष्ट्रियता गाँसिएको हुन्छ ।  देशको अस्मिता जोडिएको हुन्छ । कम से कम त्यस्ता विषयमा दलगत लाझहानिका लागि तँतँ–मम नगरिदिए हुन्थ्यो ।
  • https://ekantipur.com/opinion/2021/12/16/163962225982746100.html

Sunday, November 21

खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान-उमेशप्रसाद मैनाली

  • सी चिनफिङले विश्वका १६० देशका नेताहरूलाई खुसी र प्रगति हासिल गर्ने तथा विकासका फलको समन्यायिक हिस्सा पाउने हक जनताको भएको र यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुने बताएका थिए । चिनियाँ नेताको यो राजनीतिक उपदेश केवल राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धको नवीकरण मात्र थिएन, यसको अन्तर्य दूरगामी अर्थ दिने खालको थियो ।
  • चीनले अब आफू विकासशील मुलुकको नेताबाट सम्पन्न गौरवशाली चीन भएको संकेत गर्नु, सोभियत संघको विखण्डनपश्चात् एकलध्रुवीय विश्वलाई चुनौती दिने क्षमता प्रदर्शन गर्नु अनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाको संकेत गर्नु थियो । चीनले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले साँच्चै यसमा ऊ हकदार हुँदै गएको देखिन्छ । अब ड्रागनले चील, सिंह र मयूरलाई चुनौती दिन थालेको महसुस भएको छ ।
  • मानिसहरू कुनै न कुनै सुखको खोजीमा हुन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । सुखप्राप्तिका माध्यमहरू व्यक्तिका अभीष्टअनुरूप असंख्य हुन सक्छन् । देखिने सुखले वा भौतिक समृद्धिले मात्र मानिस खुसी हुन सक्दैन । यसका लागि उसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र सन्तोष महसुस गर्न सक्नुपर्छ । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अन्तःसुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख–शान्ति पाउँछ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ, ऊ इन्द्रियजनित सुखमा उत्ति नै रमाउँछ; तर जो सुसंस्कृत र सुशिक्षित हुन्छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको विषय हो ।’
  • धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको चर्चा बढी गरिन्छ । भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ भने उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही सुखको वितरण गर्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन सक्छ । सन् २०११ देखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानले प्रस्ताव गरेको ‘ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर’ (खुसीका सूचकहरू) स्विकारेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसका लागि बर्सेनि ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक दुबईमा सरकारप्रमुखहरूको विश्व सम्मेलन–२०१९ ‘सेपिङ द फ्युचर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
  • अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादको विचारधाराका प्रवर्तक जर्मी बेन्थम, जेएस मिलले ‘अधिकतम मानिसको अधिकतम सुख’ को नारासहित सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, अति व्यक्तिवादी यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेकामा आलोचना हुन थाल्यो । विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ अहिले खुसी मापन गर्ने विभिन्न परिसूचक आधुनिक अध्ययन विधिको अवलम्बन गरेर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिन थालेका हुन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? मुख्यतः तीन पक्षबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ ।
  • पहिलो, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति दिँदो रहेनछ । कैयौं धनी देशका मानिसहरू खुसी देखिँदैनन् र विश्वका धनाढ्यहरू खुसी र शान्तिका लागि भौंतारिएका समेत देखिन्छन् । पैसा धनीहरूका लागि कम महत्त्वको हुन्छ । रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसलाई बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धले बढाउँछ । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भएको देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र सुख प्रत्याभूति गर्न प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको छ ।
  • संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा विश्वभर खुसीको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रत्येक देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसको मापन गर्न छवटा पक्ष छन्— कुल राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास । यी पक्षमा शून्यदेखि दससम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन्, तुलनात्मक क्रममा देखाउने गरिएको छ । विभिन्न देशले यसका लागि अनुकरणीय प्रबन्धहरू गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाको रूपमा समन्यायिक विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘जीएनएच कमिसन’ को स्थापना गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
  • बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ क्रियाकलाप यसका लागि निर्धारण गरेको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारका सेवाहरूवाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन्, मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरिएको उदाहरणीय छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम र बजेटको संरचना लागू गरेको छ जसमा व्यष्टिनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ सुखका सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन छ । वेल्सले ‘फ्युचर जनरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरमा छुट्टै विभाग र बेलायतमा छुट्टै एजेन्सी (ह्वाट वर्क्स सेन्टर) गठन गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर नै यस्ता संस्था गठन गर्ने होड चलेको छ ।
  • नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोचका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; सुशासन; सबल लोकतन्त्र; राष्ट्रिय एकता; सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक तथा प्रमुख लक्ष्यहरू हेर्दा आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । तर खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यान पुगेको छैन । खुसी बढ्छ वा घट्छ, यो सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना पनि छैन न त बजेट, कार्यक्रम निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खुसी र सुखका सूचकहरू नै निर्धारण भएका छन् ।
  • नेपाली कति खुसी छन् ?
  • वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२१ हालै सार्वजनिक भएको छ । १४९ देशको सर्वेक्षण गरिएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । यसअनुसार ‘शून्य’ पाउने देश सबभन्दा दुःखी र ‘दस’ अंक पाउने सबभन्दा खुसी र सुखी मानिन्छन् । सबभन्दा खुसी देश फिनल्यान्ड देखिएको छ र यसपछि पाँचौं क्रमसम्म पर्नेमा डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स छन् । नेपाल ५.२६ प्राप्तांकसहित ८७ औं स्थानमा छ ।
  • सार्कमा भुटानबाहेक सबै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छ । यस वर्ष भुटान सर्वेक्षण गरिएका देशमा नपरेकाले तुलना गर्न सकिएन, तर गत वर्षसम्म नेपालभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो । माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९, भारत १४९ र अफगानिस्तान १४९ औं स्थानमा छन् । आन्तरिक युद्धमा फसेको अफगानिस्तान विश्वकै सबभन्दा दुःखी देशमा परेको छ । नेपालले खुसी मान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्थितिमा लगातार सुधार हुनु हो । सन् २०१३ मा नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेकामा सन् २०२१ मा ८७ औं स्थानमा रहनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
  • नेपालीका लागि आश्चर्यलाग्दो के छ भने, सुशासनका अन्य प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति देखिँदा पनि, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा खास प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा समेत हामी सार्कमै बढी खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो वा भाग्यवादी भएर ? हाम्रो प्रयास राम्रो भएर हो वा सार्कका अन्य देशमा अव्यवस्थाका कारण ? साँच्चै विश्लेषणको विषय भएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्कमा अगाडि छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले कानुनको शासनमा विभिन्न देशको स्थिति देखाउने गर्छ ।
  • यसको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ६१ औं स्थानमा परेर नेपाल सार्कका देशहरूमध्ये राम्रो देखिएको छ । अर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स’ को २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल ४२ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा आतंकवाद र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा निकै सुधार आएको मान्नैपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पनि यसका लागि पक्कै सहयोगी भयो होला ।
  • खुसी यस्तो भावना हो जसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाउनुभयो, हिजो कति पटक हाँस्नुभयो भन्नेजस्ता मनोविज्ञानका विधिहरू पनि प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिन्छ । सन् २०१८ को दुबई सम्मेलनमा भुटानका मन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । अहिले संसारभर शक्तिको होडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट ती देशका नागरिकहरू नै खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन भनी ती देशहरूले बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।
  • नेपालले पनि यसमा अझ सुधार गर्न अन्य देशले प्रयोग गरेका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । खुसीको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संरचना बनाउन अति आवश्यक छ ताकि सबै निकायमा जनताको खुसी र सुख बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रवाहीकरण गर्न सकियोस् । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, जसका कारण शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । आखिर राज्य र सरकार यसैका लागि अस्तित्वमा आएका त हुन् !
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
https://ekantipur.com/opinion/2021/07/20/16267458697881618.html?author=1