राष्ट्रसंघीय महासभाबाट २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा अनुमोदित दिगो विकासको लक्ष्य समृद्ध, शिक्षित र सुरक्षित मानव सभ्यताका लागि विश्वका साढे सात अर्ब मानिसको साझ संकल्प हो ।
दिगो विकासका लागि विकासका सबै आयाम (आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरणीय) लाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मान्यताका साथ विश्व विकासको मार्गचित्रका रूपमा दिगो विकास लक्ष्य जारी गरिएको हो । यसले सन् २०३० सम्मका लागि राष्ट्रिय सरकारका नीति कार्यक्रम र विकास साझेदारहरूको व्यवहारलाई निर्दिष्ट गरेको छ । यसको ध्येय मानव समृद्धि हो भने मानव समृद्धिका लागि उसको आश्रय पृथ्वीको संरक्षण पूर्व शर्त हो । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको कार्यसूची र यसको माध्यम शान्ति र सहकार्य भनिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यका पाँच रणनीतिक स्तम्भ छन्ः पहिलो– पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि समेत संरक्षण, दोस्रो– सबै प्रकारका गरीबी र भोकमरीको अन्त्य गरी मानव मर्यादा एवम् समानता कायम, तेस्रो– प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता, चोथौ– शान्त, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण र पाँचौं– सशक्त विश्वव्यापी साझ्ेदारीद्वारा दिगो विकासको अजेण्डा कार्यान्वयन ।
सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका तुलनामा यसका लक्ष्य र सहायक लक्ष्यहरू पनि धेरै छन् । दिगो विकासका १७ लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य र करीब ३०० मापनयोग्य सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।
नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारवाला तथा विषयविज्ञ समूहसँगको छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । र, चालू चौधौं योजनादेखि यसको कार्यान्वयन थालिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजनाको विश्लेषण गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि दिगो विकास लक्ष्य सूचक अभ्यासमा ल्याइएको छ ।
विकासका लक्ष्यहरू त्यसै कार्यान्वयन हुँदैनन् । लक्ष्यमा पुग्नका लागि उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, संस्थागत व्यवस्था, क्रियाकलाप सञ्चालन र प्रभावकारी अनुगमन पूर्वशर्त हुन् । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई समयवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालीन विकास गन्तव्य भएकोले यसलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय योजना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समाहित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिंदैन ।
योजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको वार्षिक बजेट हो । चौधौं योजना र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमाको प्रमुख आधार नै दिगो विकासलाई मानिएको थियो भने तर्जुमाको क्रममा रहेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शक मान्नुको विकल्प छैन । सन् २०३० सम्म कार्यान्वयनमा आउने सबै तहका वार्षिक विकास कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेट्नेछन् । साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यान्वयनमा आउने योजना, क्रियाकलाप सबैले दिगो विकासको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि यो विस्तृत र सबैका लागि मार्गदर्शक छ ।
विभिन्न तहमा भएको छलफल र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाबाट दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ । किनभने योजनाहरूलाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न स्रोत, सामथ्र्य, अठोट र सहकार्य चाहिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यले विकासका चुनौतीहरू विषयगत, स्थानगत, देशगत नभएर समष्टिगत हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गरेको छ । यसबाट समन्याय र दिगोपनाका लागि विश्व तहमा छलफल र सहकार्यको आधार दिएको छ भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘सबैको प्रयास सबै ठाउँमा’ भन्ने साझ स्वर मुखरित गरेको छ ।
विकासको यो अभियान कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी तहमा केही प्रश्न र चुनौती छन् । जस्तो कि राष्ट्रिय स्वामित्वका साथ दिगो विकास लक्ष्यको अभियानलाई कसरी उत्साहित पार्ने ? निजी क्षेत्रलाई दिगो विकासको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने ? स्थानीय तहको भूमिकालाई कसरी सक्रिय बनाउने ? स्थानीय समुदायलाई कसरी समेट्ने ? प्रति वर्ष आवश्यक हुने करीब रु.२०२५ अर्बको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? वित्त, प्रविधि तथा अन्य स्रोतको कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने ? सबै प्रकारका भूमिका निर्वाहकर्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ?
नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा पनि थुप्रै चुनौती छन् । जसमध्ये केही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखिएका थिए भने मौजुदा अवस्थामा ती दोहोरिने संभावना त्यत्तिकै छ । केही नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन् ।
चुनौतीका चाङ
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई योजना तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमले सम्बोधन गरेनन् भने ती बेवारिसे बन्नेछन् । त्यसैले पहिलो चुनौती, दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजना, प्रदेश तथा स्थानीय योजना साथै सबै तहका वार्षिक विकास कार्यक्रममा कसरी समाहित गर्ने भन्ने छ ।
दोस्रो, दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने हो । किनभने संघीय तह केवल नीति नियामक र उत्प्रेरक मात्र हो, कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमै सञ्चालन हुन्छन् । यसर्थ दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र आन्तरिकीकरण जरूरी छ । उता स्थानीय तह आफैंमा धेरै जिम्मेवारी र थोरै क्षमता भएको तह हो । स्थानीय तहका ती सबै जिम्मेवारीभित्र दिगो विकासलाई समाहित गर्न जरूरी छ ।
तेस्रो, कार्यान्वयन स्तरलाई कसरी प्रभावकारी र विस्तृत पार्ने भन्ने चुनौती छ । परम्परागत शैलीबाट मात्र यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिंदैन । सम्पादित कामहरू स्तरीय बनाउन नयाँ सोच, शैली र प्रविधि कार्यान्वयन स्थलसम्म पुग्नुपर्छ ।
चौथो, आन्तरिक र बाह्य साधन परिचालनको चुनौती छ । दिगो विकास लक्ष्य आफैंमा नेपाल विकासको पन्ध्रवर्षे मार्गचित्र पनि हो । यसका प्रत्येक लक्ष्य र ती लक्ष्य अन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको एकमुष्ट लागत खर्बौं रुपैयाँको छ । सरकारी बजेटबाट मात्र ती कार्यक्रम पूरा हुने होइनन् । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत, ऋण र अनुदानका साथै निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन पनि आवश्यक छ । थोरै साधन र न्यून खर्च क्षमता भएको मुलुकमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समुदाय, निजी र बाह्य पूँजी परिचालन गर्न नसके यो केवल अपेक्षाको सूची मात्र बन्नेछ ।
पाँचौं चुनौती निजी तथा सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने छ । क्षमता, स्रोत र क्रियाशीलता निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायमा भए पनि प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । जनस्तरमा फैलिसकेको सहकारी अभियानलाई अभिमुखीकरण गर्न सके मात्र पनि समुदायस्तरको ठूलो स्रोत र प्रयास लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित हुने निश्चित छ ।
छैटौं, विभिन्न तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने हो । हामीसामु भूकम्प तथा बाढीजन्य विपत्को व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तह कार्यमूलक सरकार हो । प्रदेश सरकार भने समन्वय, व्यवस्थापन र पूर्वाधारको सहजीकरणमा रहन सक्छ । तर, प्रदेश सरकारमा संरचना र क्षमता विकास भइसकेको छैन । प्रणाली निर्माणका लागि केही समय चाहिए पनि समयले हामीलाई पर्खंदैन । योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने समस्या थपिंदै गएर अतिरिक्ति साधन र प्रयासको माग हुनसक्छ ।
सातौं, राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तारसँगै समन्वय र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । अर्को चुनौती भनेको लक्ष्य सूचकहरूको अनुगमन कसरी गर्ने, यसका लागि विभिन्न तहमा एकीकृत कार्यढाँचा कसरी बनाउने र प्रतिवेदन प्रणाली कसरी अबलम्वन गर्ने भन्नेमा छ ।
आठौं, नागरिक स्तरमा दिगो विकासमूलक सोच र संस्कृति निर्माण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । नागरिक नै सबैभन्दा शक्तिशाली पात्र हो र सोच–संस्कृति शक्तिशाली साधन । यसका लागि समुदाय, परिवार, घर र नागरिक तहमा शिक्षाको अभियान चाहिन्छ । प्रबुद्ध वर्ग, सार्वजनिक बौद्धिकहरू, विकास अभियन्ता, सामाजिक अगुवा लगायतबाट यो अभियान स्वयं चल्नुपर्दछ ।
सुरक्षित, स्वस्थ्य र समृद्ध समाज निर्माणका लागि दिगो विकास लक्ष्य आफैंमा एक अवसर पनि हो । दिगो विकासको महान् लक्ष्यलाई सामान्य रूपमा लिने र उल्लिखित चुनौतीलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो लक्ष्य अपेक्षा मात्र बन्नेछ । र, हामीले चाहे जस्तो समाज साथै विश्व निर्माणको अवसर गुम्नेछ ।
