अराजक शब्दहरु

Tuesday, October 6

व्यक्ति कि प्रणाली ?-पुरुषोत्तम शर्मा

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रत्येक कृयाकलापहरु निश्चित ‘प्रणाली’ बाट सञ्चालित हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न ‘व्यक्ति’ होइन ‘प्रणाली’लाई मुख्य तत्वका रुपमा स्वीकारिएको हुन्छ ।‘व्यक्ति’ शक्तिशाली र ‘प्रणाली’ कमजोर हुनु भनेको राज्य कमजोर भएको संकेत हो ।
‘प्रणाली’कार्यविधिहरुको त्यस्तो समुच्च स्वरुप हो, जसले संगठनलाई समानरुपले स्थापित विधि र प्रकृया अनुसार निरन्तर उद्देश्य प्राप्तिमा कृयाशील राख्छ । संगठनका कृयाकलापहरुलाई स्वचालित बनाउँछ ।
असल प्रणाली स्थापना र सुदृढीकरण कुशल नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । निरन्तरको असल अभ्यास र कार्यसंकृतिले ‘प्रणाली’हरु मजबुत हुँदै जान्छन् । धेरै नेतृत्वहरुको योगदानले मात्र एयटा असल ‘प्रणाली’युक्त सवल संगठन निर्माण हुन्छ ।
नेपालमा सवैले ‘प्रणाली’हुनुपर्दछ भन्ने तर व्यबहारमा ‘प्रणाली’ मा बस्न नचाहने र ‘व्यक्ति’ हावी हुने प्रवृत्ति छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा ‘प्रणालि’प्रतिको विश्वास कमजोर छ । सवल प्रणालीको अभाबमा योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञताको उपयोग हुन सकेको छैन । नेतृत्वमा ‘प्रणाली’ भन्दा ‘व्यक्ति’मा विश्वास गर्ने परिपाटी छ ।
नेतृत्व वर्ग ‘प्रणाली’ विकासमा भन्दा क्षणिक लाभ र स्वार्थमा रमाउने संकृतिको विकास भएको छ ।
नेपालका अधिकांश संगठनहरु प्रणालीमा चलेका छैनन् भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । नेपालमा पद्दतिमा चलेका वा भनौं असल प्रणाली स्थापना भएका थोरै संस्थाहरुको नाम लिनुपर्दा लोक सेवा आयोगको नाम अग्रणी स्थानमा आउँछ । यो विश्वसनीय कार्यप्रणालीको छवि कसैको एकल प्रयासमा वा एक निश्चित समय सीमामा सम्भब भएको होइन । एक निश्चित प्रणालीमा चलेका संस्थामा ‘व्यक्ति’ फेरिँदैमा संस्थाको प्रभाकारिता, कार्यकुशलता र कार्यसम्पादनमा खासै फरक पर्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो।
असल व्यक्ति र असल प्रणाली विना सुशासन र विकास सम्भव छैन । नेपालमा हरेक संगठन र नेतृत्व ‘व्यक्ति’केन्द्रित सोचबाट बाहिर आउन र असल ‘प्रणाली’ स्थापनाका लागि कृयाशील हुन जरुरी छ । यसैबाट ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/08/892982

Integrity and Ethics

एकलजातीय संविधानमा अन्तरनिहीत चार विभेद-प्रा.महेन्द्र लावती

२०७२ सालको संविधान राजनैतिक सवालमा केही प्रगतिशील -गणतन्त्र, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, सशक्त स्थानीय सरकार) भए पनि सीमान्तकृत समुदाय र लिंगको सवालमा विभेदकारीमात्र होइन, केही सवालमा अगाडिका संविधानभन्दा पनि पश्चगमनकारी छ ।
आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायीहरुको संगठन लाहुरनिप -सन् २०१६) ले आदिवासी जनजातिको हकमा ८८ र दीपेन्द्र झा (२०७३) ले मधेसीको हकमा ३५ वटा विभेदकारी प्रावधानहरू औंल्याएका छन् ।
यो संविधानको विशेषता भनेको एकातिर सीमान्तकृत समुदायहरूलाई विभिन्न तरिकाले विभेद गर्नु हो भने, अर्कोतिर खस-आर्य जातिको पक्षपोषण र त्यसका सदस्यलाई (विशेष गरेर पुरुष) तुलनात्मकरूपले फाइदा दिलाउनु हो ।

देखाउने र चपाउने दाँतहरू : छक्याउने प्रावधानहरू

भारतमा केन्द्रीय संसदको साधरण बहुमतले नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विभिन्न कालखण्डमा भारतले स्वायत्तताको आन्दोलन र द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा तुलनात्मकरूपमा सजिलै नयाँ प्रदेशहरू बनाउने प्रावधानको उपयोग गर्दै गरेको तथ्य विज्ञहरूले प्रकाश पारेका छन् । १४ बाट बढाउँदै २८ प्रदेश पुर्याएर अति विविधतापूर्ण देशलाई एकत्रित राखेको छ । सबैभन्दा सानो प्रदेश (गोवा) को क्षेत्रफल ताप्लेजुङ जिल्लाजत्तिकै मात्र छ ।
नेपालमा भने प्रकृयागत तरिकाले नयाँ प्रदेशहरू निर्माण गर्न प्रायः असम्भव नै छ । प्रकृयाले बाटो छेकेपछि मानिसहरू प्रकृयाबाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्छन् । नेपालको प्रावधानले विध्वंश निम्त्याइरहेको हुन सक्छ ।

ठाडै विभेद, प्रतिकात्मक विभेद, संरचनत्मक विभेद, छुटाएर विभेद

राष्ट्रिय प्रतीकहरू सबै नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा बाँधेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । तर, नेपालमा त तिनले असन्तुष्टि पैदा गरेर नागरिकबीच विभाजन कोरेको छ । सबैलाई समेट्ने र स्वीकार्य हुने प्रतीकहरू बनाउन पैसा लाग्दैन । उदार दिल भए पुग्छ ।
संरचनागत विभेदको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण बहुजातीय नेपालमा अपनाइएको एकल जातीय संघीयता हो । प्रदेशहरूको यस्तो प्रकारले सीमाङ्कन गरिएको छ कि जातीगत रूपमा केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो रहेको खस-आर्य -३१ प्रतिशत) ले आफ्नो जातिलाई सातवटामध्ये छवटा प्रदेशमा बहुमत या फराकिलो बाहुल्य बनाएको छ ।
संघीयता भनेको केन्द्र र प्रदेशबीच संवैधानिक शक्ति विभाजनमार्फत दुवै तहको सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा सार्वभौम बनाउनु हो । स्वशासनले प्रादेशिक नागरिको विशिष्ट चाहनाहरू पूरा गर्न सहज गर्छ । नागरिकहरू सन्तुष्ट भए समग्र देश एकत्रित बन्छ ।
नेपालले सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र पाकिस्तानजस्तो केन्द्र नियन्त्रित र नाम मात्रैको संघीयता निर्माण गरेको छ । केन्द्र नियन्त्रित संघीय देशहरूले ठूला संकट भोगेका छन, टुक्रेका पनि छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको माग र हितको निम्ति ल्याइएको हो । तर, यसले सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ
नेपालले अपनाएको समानुपातिकताभित्रको समानुपातिक -क्लस्टरमा आधारित) निर्वाचन प्रणालीले उल्लेखनीयरूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूलाई नेकपा र नेकामा अल्झाइरहेको छ, जसले सीमान्तकृत समुदायको हितका लागि उल्लेखनीय नीति ल्याएका छैनन् ।
प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ तर, न्यायपालिका खण्डमा समानुपातिकता मात्र होइन, समावेशी शब्द उच्चारण गरिएको छैन । सेना, संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषदमा समानुपातिक छुटाए पनि समावेशी राखिएको छ तर न्यायपालिकामा भने समावेशी पनि हटाइएको छ ।
कानुन, संरचना, राज्य पक्षपाति पनि हुन्छन् ।
संसारका संविधानहरूको तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा इलकिन्स, गिन्सवर्ग र मेल्टन -२००९) ले समावेशी संविधानहरू दिगो हुने गरेको पाए ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/897551

अदालतमा भ्रष्टाचार : इतिहास र वर्तमान-महेश गौतम

न्याय पाउनेले न्याय नपाउनु र अन्याय गर्नेले न्याय पाउनु भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक पक्षसँग मात्र होइन, नैतिक पक्षसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जोकोही पनि आर्थिक प्रलोभनमा पर्‍यो भने उसले आफ्नो नैतिकता बिर्सन्छ । आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार हो ।
पवित्र संस्थाका रूपमा सुदृढ हुँदै जानुपर्ने न्यायिक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने क्रम बढेको छ ।
विसं २००८ सालमा पहिलो प्रधानन्यायाशीशको रूपमा हरिप्रसाद शर्माले तत्कालीन शासकसँग ‘सरकार भनेको चील हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो । चल्लाको संरक्षण गर्न एवं चीलबाट जोगाउन माउलाई स्वतन्त्रसँग हिँड्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । त्यसका लागि राज्य पक्षबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’
अदालतमा भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुआत २०३३ सालमा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि सुरु भएको हो । उनको कार्यकालमा तल्लो तहका अदालतहरूमा धेरैले घुस खुवाएर न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाएका थिए ।
सक्षम र योग्यभन्दा आफ्ना मान्छेलाई न्यायालयमा लगेर नैतिक भ्रष्टाचारको सुरुआत प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए ।
न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका प्रयासहरू लामो समयदेखि चले पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति अन्त्य हुन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदका लागि सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यका कारण उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएकाले सो बैठक पार्टी बैठकजस्तो देखिने मात्र हैन, न्यायपालिका कार्यपालिकाभित्रको अंगजस्तै देखिएको छ ।
न्यायाधीशलाई अझै पनि हिन्दुहरूले देवताकै रुपमा मान्ने गर्छन् ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र निरंकुशतन्त्रलाई रोक्न, अख्तियारजस्तै अधिकारसम्पन्न निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सके अदालतभित्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने मात्र हैन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा अन्य निकायहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाउन सक्दैन ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/895086

Monday, October 5

आकर्षक छान्ने कि हितकारी हेर्ने ?-ध्रुवहरी अधिकारी

चलनचल्तीको बाटो छाडेर अग्रगामी हुन खोज्दा त्यस्तो गोरेटो मात्र भेटिन सक्छ, जसको डोब समेत गन्तव्य नपुग्दै हराउने सम्भावना रहन्छ।
‘सन् १९४५ मा ढाका सहरमा जन्मेको मानिसलाई अंग्रेज समेत सबैले ‘इन्डियन’ (भारतीय) मान्थे। त्यो मानिस सन् १९४७ मा पाकिस्तानी कहलियो। अनि सन् १९७१ मा आएर उही व्यक्ति बंगलादेशी हुन गयो। मान्छे उही हो, कतै गएको छैन, खाए–बिराएको पनि केही होइन तर उसको राष्ट्रियता तीनपल्ट फेरियो !
सिक्किम उदाहरण छ, यद्यपि भारतमा गाभिनुअघि सिक्किमको हैसियत ‘संरक्षित अधिराज्य’को मात्र थियो। भुटानको स्तर अलिक माथिको हो, नेपालको त सर्वथा बेग्लै। वास्तवमा नेपाल दक्षिण एसियाको जेठो देश हो। यसै तथ्यलाई बुझेर सन् १९२३ मा बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा सकारेको थियो, जसलाई सन् १९४७ मा जन्मेको गणतन्त्र भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमार्फत मान्यता प्रदान गरेको हो।
भूराजनीतिको हेक्का नगरीकन दौडाइएका क्रान्ति र आन्दोलन देशको दीर्घकालीन हितमा नहुने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/346011-1601183014.html?click_from=category

Sunday, October 4

फुटाउने भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फुटाऔ-डा. खिमलाल देवकोटा

जति पनि मन्त्री हुने व्यवस्थालाई संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर सीमित गर्‍यो । अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा लेखियो । यो हाम्रो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष पनि हो ।
मन्त्रीको सन्दर्भमा प्रदेशमा कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने लेखियो । तर प्रदेशको सन्दर्भमा इक्वल फुटिङ्ग नियम लागू गरियो ।
सामान्य विश्लेषणमा साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने करिब ६० प्रतिशत कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । काम तथा जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासन संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, कर्मचारी, आदि ) र वित्तीय स्रोत साधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
राज्यका कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन हो ।
प्रशासनिक निकायहरू अनुशासित, जनमुखी, उत्तरदायी, लगनशील, परिणाममुखी हुन सकेन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्दैन । मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुँदासमेत नेपालको प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन सकेन भन्ने आमगुनासो छ । साँच्चिकै नेपालको प्रशासन संयन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान र उत्पादनशील छैन ।

आयोग र समिति	मन्त्रालय संख्या	कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्र	कार्यान्वयन अवस्था
वि.सं ०४८ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग	मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ बनाउने	कर्मचारीको संख्या ७७ हजार गराउने लगायतको सिफारिस गरेको	अधिकांश सिफारिसको कार्यान्वयन नै भएन
०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति	मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक संरचनापश्चात् बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतको सिफारिस
०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति	संघमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने लगायत सिफारिस	प्रदेश मन्त्रालयमा संगठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीको दरबन्दी संख्या समेत निर्धारण गरेको	साँच्चिकै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने डा. खनालको प्रतिवेदन लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
डा. डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग	आयोगले संघीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट झारेर १६ वटा बनाउने लगायतको सिफारिस गरेको	केन्द्रीयस्तरका विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू, कर्मचारी संख्या आदि अत्यधिक रूपले कटौती गर्ने सिफारिस गरेको

कर्मचारी प्रशासन, कानुन तर्जुमा, स्रोत स्राधनको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गा प्राप्ति लगायतमा प्रदेशले अपेक्षित रूपमा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशविनाको संघीयताको कल्पना नै हुन सक्दैन । जब प्रदेशसँग समन्वय गर्न सकिँदैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कामलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले हेर्ने गरी खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाउँदा पनि हुन्छ ।
संविधानले प्रदेशलाई कम राजस्व अधिकार दिएको छ । अन्य भूमिका पनि खासै धेरै छैन । प्रदेशको अधिकारका बारेमा एकपटक सरकारीस्तरबाट नै बहस पैरवी गर्नु जरुरी छ । संघले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्ने गरी सुधार हुन जरुरी छ ।
तीनै तहका सरकारका संगठन संरचनाहरू पुनरावलोकन आवश्यक छ । विशेष गरी संघमा बढी संगठन संरचना राखिएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशमा धेरै विषयमा नीतिगत अस्पष्टता छ ।
समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो संघीयता हाम्रो आफ्नै विशेषता र मौलितकतामा छ । सरकारीस्तरबाट (क्याबिनेट) संघीयता अध्ययन केन्द्र निर्माण गरी यसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ ।
https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899684

आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढा (बूढी) को !-कृष्णहरि बास्कोटा

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ अक्टोवर १ देखि इन्टरनेशनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स (अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस) को घोषणा गरेको हो । नेपालले सन् १९९६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो ।
विश्वमा ६० वर्ष माथिको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ भने नेपालमा २०६८ को जनगणनामा ८.१३ प्रतिशत देखिएको थियो । हाल, २०७७ सालमा करिब २५ देखि ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या रहेको अनुमान छ ।
सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कूल संख्या १० वर्ष मुनिका कूल बालबालिकाभन्दा बढी हुनेछ । नेपाली समाज सन् २०३० देखि एजिंग सोसाइटीमा प्रवेश गर्नेछ भने सन् २०५६ देखि एज्ड सोसाइटीमा प्रवेश गर्ने अनुमान रहेको छ ।
आम मानिसहरुलाई बुढेसकाल जीउने कलाको विषयमा तालीम दिनुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तीमा उहांहरुकै आफुखुसी गर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धीे स्रोत केन्द्रको स्थापना र प्रोफाईल तयार गरी उनीहरुको क्षमता राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिककोसबै उपचारमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निशुल्क र निजी अस्पतालमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदन प्रदान, मनोरन्जन लगायतका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका/पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । एकीकृत आरोग्य आश्रम खोल्नु पर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले व्यबसाय गर्न सक्ने गरी बैंक र बीमा कम्पनीहरुसँग सहजिकरण गर्नुपर्छ । सरल व्यजदारको ऋण दिने गरीे च्यालेन्ज फण्ड खडा गर्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले सार्वजनिक यातायातमा दिएको छुट सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । सबै प्रकारका भौतिक संरचनाहरु ज्येष्ठ नागरिक मैत्री तुल्याउनु पर्छ ।

https://www.onlinekhabar.com/2020/10/900395