Sunday, November 1

गाउँपालिकामा पहिलोपटक मजदूर सञ्चय कोष स्थापना- अनलाईन खबर-२०७७ कार्तिक १६ गते ७:०७ मा प्रकाशित

१६ कात्तिक, स्याङ्जा । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र काम गर्ने मजदुरका लागि मजदुर सञ्चय कोष स्थापना गरेको छ । यस्तो पहल सम्भवतः स्थानीय तहस्तरमा मुलुकमै पहिलो हो ।
गाउँपालिकाले सञ्चय कोषमा सूचीकृत हुनसमेत मजदुरलाई आग्रह गरेको छ । दुःख गरेर अरुको लागि खट्ने मजदुरहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला कतैबाट पनि सहयोग नपाउने अवस्था आउने भएकोले सञ्चय कोषको शुरुआत गरिएको पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए ।
पालिकाको मजदुर सञ्चय कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम पालिका भित्रका १८ देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्षित गरी कोष स्थापना गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजानिक विकास निर्माणका काममा मजदुरलाई संलग्न गराई उनीहरुको बैंक खातामा ज्याला रकमबाट १५ प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ भने पालिकाले १५ प्रतिशत थप गरिदिनेछ ।
-------------------------------------
टिप्पणी:
  • सामाजिक सुरक्षाको माध्यम
  • मजदुरको परिभाषा के र समेटने क्षेत्र गाउँपालिका हुँदा बाहिरबाट गाउँपालिका बाहिरबाट आएर काम गर्नेको हकमा के हुने?
  • गाउँपालिकाको आर्थिक सक्षमताको सीमा के हो?
  • आयकर आकर्षित हुने कि नहुने?
  • वितरण कसरी गर्ने?

Friday, October 30

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नागरिक बडापत्र-खगेन्द्र साउद

परिचय
राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवर्द्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो । यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ।

सार्वजनिक सेवाको प्रकृति:

♦ नियमनकारी सेवा नागरिकता, पासपोर्ट, कम्पनी दर्ता, संस्था दर्ता, न्याय प्रशासन, सुरक्षा ।
♦ जीवन निर्वाहसम्बन्धी सेवा राहत वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, प्रकोप व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण आदि।
♦ मानव सशक्तीकरण सम्बन्धी सेवा विद्युत्, यातायात, सञ्चार, खाने पानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय स्रोत साधन प्रशोधन ।
♦ अन्य सेवा मनोरञ्जनात्मक, कल्याणकारी, व्यावसायिक, प्रशासनिक, वस्तु वितरण सेवा ।

सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षेत्र

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र नियमन गर्ने ।
♦ राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन ।
♦ स्रोत सङ्कलन तथा परिचालनः कर सङ्कलन, सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन, सहायता व्यवस्थापन, विकासको लागि लगानी ।
♦ कल्याणकारी कार्यहरू ।
♦ जनतालाई सशक्तीकरण ।
♦ अनुगमन र मूल्याङ्कन सेवा ।
♦ सामाजिक न्यायको निर्माण साधन स्रोतको उपभोग तथा लाभको सम न्यायिक वितरण ।
♦ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास ।
♦ गैर-सरकारी क्षेत्रको परिचालनः प्रवर्द्धक, नियामक अनुगमनकारी भूमिकामा रहँदै सेवा प्रवाहमा संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा कस्तो हुनुपर्छ ?

♦ जनताको माग, वास्तविक आवश्यकता तथा इच्छाबमोजिमको ।
♦ गुणस्तरीय, भरपर्दो र टिकाउ ।
♦ न्यायोचित मूल्य । सेवा प्राप्तिको न्यून लागत ।
♦ प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको ।
♦ उचित व्यवहार र गुनासो सुनुवाइ ।
♦ उपयुक्त क्षतिपूर्ति र सहज प्राप्ति ।
♦ सरल, सहज तथा समयमै प्राप्त गर्न सकिने ।
♦ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना ।
♦ कानुनी आधार ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो ?

♦ राज्यको दायित्व
♦ जनताको अधिकार
♦ वैधानिकताको पुष्टि
♦ सरकारप्रति अपनत्वबोध गराउने आधार
♦ सरकारको अभिभावकत्व
♦ सुशासनको पाटो
♦ लोकतन्त्रको वितरण प्रक्रिया

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका पक्षहरू

♦ सेवा वितरक निकाय, लक्षित सेवाग्राही, सेवा सर्त
♦ सेवा प्राप्त हुने विन्दु/स्थान
♦ सेवा प्रदान हुने समय
♦ सेवाको लागत
♦ सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/प्रक्रिया
♦ सेवा प्रवाहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चरणहरू

♦ सेवाग्राहीको पहिचान
♦ सेवाग्राहीको आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान
♦ सेवा प्रवाहको मापदण्ड निर्धारण
♦ सेवा प्रवाह सुधारका क्षेत्रको पहिचान
♦ सेवा प्रवाहका लागि क्रियाशीलता
♦ सेवा प्रवाह स्तरको मापदण्ड निर्धारण
♦ सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका/माध्यमहरू

♦ सरकारी संयन्त्र सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय, विभागहरू, सचिवालय, आयोग, न्यायालय, प्रादेशिक कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, अस्पताल, सेना, प्रहरी, आदि ।

♦ निजी क्षेत्र :

⇒ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, व्यापार तथा व्यवसाय
⇒ उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन
⇒ यातायात तथा सञ्चार सेवा
⇒ भौतिक पूर्वाधार निर्माण
⇒ पर्यटन व्यवसाय, होटेल व्यवसाय
⇒ बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन
⇒ व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी

♦ गैर सरकारी संयन्त्र :

⇒ NGOs and INGOs
⇒ सचेतना, जागरण र सशक्तीकरण
⇒ समन्वय तथा साझेदारी

♦ सार्वजनिक संस्थानहरू

⇒ खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।

♦ साझेदारी, करार वा सम्झौता

⇒ सार्वजनिक निजी साझेदारी
⇒ करार
⇒ लाइसेन्सिङ्ग

♦ नागरिक समाज

⇒ खबरदारी, पक्षपोषण तथा जनदबाब
⇒ जनपरिचालन, नेतृत्व तथा क्षमता विकास

♦ विकास साझेदारहरू

⇒ अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्र वा विकास साझेदारहरू मार्फत पुँजी, प्रविधि र परामर्श सेवा ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका

♦ आफ्नो निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको बारेमा जानकारी राख्ने ।
♦ सेवा प्रवाह गर्ने कार्य योजना तयार गर्ने ।
♦ सेवाग्राहीको माग, आवश्यकता तथा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने ।
♦ सेवामा सबैको समान पहुँच कायम राख्ने ।
♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने ।
♦ दक्ष र अद्यावधिक हुने ।
♦ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र सम्मान गर्ने ।
♦ कानुन एवं कार्यविधिको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने ।
♦ सेवाग्राहीप्रति समान तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने ।
♦ देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिने ।
♦ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने ।
♦ सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम गर्ने ।
♦ सार्वजनिक स्रोत र साधनको मितव्ययी परिचालन तथा उच्चतम उपयोग गर्ने ।
♦ कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने । प्रक्रियालाई छोट्ट्याउने ।
♦ आधारभूत मानवीय मूल्यमान्यताप्रति सम्मान गर्ने । शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित सेवा वितरण गर्ने।
♦ सम्पूर्ण जातजाति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायप्रति समान भाव राखी सेवा वितरण गर्ने ।
♦ सामाजिक न्याय कायम हुने गरी जनतामाझ सेवा पुर्‍याउने ।
♦ कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासनको पालना गर्ने ।
♦ कानुन, न्याय तथा सदाचार र नैतिकताको मान्यतामा रही कार्यसम्पादन गर्ने ।
♦ जनताको गुनासोको समयमै सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने ।
♦ परिणाममुखी तथा नतिजामुखी कार्य गर्ने ।
♦ नवीनतम तौरतरिका तथा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने ।
♦ नागरिक सन्तुष्टिलाई ध्यान दिने ।
♦ सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्ने ।
♦ निष्षक्ष, तटस्थ, प्रतिबद्ध भएर सेवा वितरण गर्ने ।
♦ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
♦ शासकको भावनाले होइन सेवकको भावनाले सेवा वितरण गर्ने ।

सेवा वितरण प्रक्रियामा सेवाग्राहीको भूमिका

♦ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
♦ मुलुकको संविधान तथा ऐन कानुनको अध्ययन गर्ने ।
♦ आफूले लिने सेवाको बारेमा जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा माग्ने ।
♦ सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने तथा सेवा वितरणमा सहयोग गर्ने ।
♦ असन्तुष्ट सेवाप्रति गुनासो गर्ने ।
♦ असल काम र प्रभावको प्रचारप्रसार गर्ने ।
♦ सेवा प्रदायक कर्मचारीप्रति वैयक्तिक रिस, तथा आक्षेप नलगाउने ।
♦ नियम, कानुन र प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
♦ धैर्यताका साथ सेवा लिन पालोमा बस्ने ।
♦ सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
♦ वस्तु तथा सेवाको छनौट र सदुपयोग गर्ने ।
♦ सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
♦ गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।
♦ राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखा परेका कमजोरी कहाँ र कसमा ?

♦ सेवाको परिमाण र गुणस्तर तथा दिगोपनमा कमजोरी

⇒ सेवाग्राहीलाई सेवा छनौटको पर्याप्त अवसर छैन ।
⇒ सेवाको गुणस्तरीयता तथा दिगोपना नहुनु ।
⇒ सेवाको प्रस्ट मापदण्ड नहुनु ।
⇒ पर्याप्त मात्रामा सेवाहरू नहुनु ।
⇒ सेवाको नक्सांकन नगरिनु ।

♦ सेवा वितरण प्रक्रियामा कमजोरी

⇒ घुमाउरो तथा पट्यारलाग्दो प्रक्रिया ।
⇒ परम्परागत तथा कागजमुखी ।
⇒ सेवाको लागत उच्च ।
⇒ बढी समय लाग्ने ।
⇒ असमानता र विभेद ।
⇒ कार्यसम्पादन र सरुवा बढुवा तथा सजायबिच आबद्धता नहुनु ।
⇒ गुनासो सम्बोधन नहुने ।

♦ संरचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिमा कमजोरी

⇒ सेवा वितरण केन्द्रहरूको अपर्याप्तता ।
⇒ कर्मचारीको अभाव हुने ।
⇒ विद्यमान संरचनामा कर्मचारीलाई बस्न समेत समस्या हुने ।
⇒ भौतिक संरचनाको अभाव रहने।
⇒ आर्थिक स्रोतको अभाव ।
⇒ उपलब्ध साधन स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी प्रयोग नहुनु ।
⇒ सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको न्यून प्रयोग तथा नवीन प्रविधि आत्मसाथ गर्न नचाहने र नसक्ने।
⇒ फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचनाको अभाव ।

♦ सेवा वितरकमा कमजोरी

⇒ काम गर्न नचाहने।काम पन्छाउने बानी । ( Buck Passing )
⇒ सरकारको नीति, कानुन तथा आफूले सम्पादन गर्ने कार्यको जानकारी नराख्ने ।
⇒ काममा असहयोग गर्ने । आलोचना मात्रै गर्ने ।
⇒ कार्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने । अनुशासनको कमी ।
⇒ सेवा वितरण गर्दा शासकको भावना ।
⇒ सेवाग्राहीसँग असल व्यवहारको कमी । सेवाग्राहीका समस्या तथा पीरमर्का नसुन्ने ।
⇒ भनसुन, नातावाद, कृपावादमा रमाउने ।
⇒ अन्य सहकर्मीका कुरा काट्ने, रिस/ईर्ष्या गर्ने, अनावश्यक कुरा फैलाउने ।
⇒ सुधारको लागि प्रयत्न नगर्ने ।
⇒ न्यून क्षमता र दक्षता ।
⇒ आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने । भ्रष्टाचार गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग ।
⇒ सदाचार र नैतिकतामा क्षयिकरण ।
⇒ सामूहिकताको भावनाको अभाव । गुटबन्दी ।

♦ सेवा प्रापकमा कमजोरी

⇒ आफूले लिन चाहेको सेवाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सेवा लिन खोज्ने ।
⇒ सेवा लिन आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने ।
⇒ सेवा लिन धैर्यताको कमी । हरेक कुरा छिटो चाहने ।
⇒ भनसुन गरेर सेवा लिन चाहने ।
⇒ सकारात्मक कार्य र प्रभावको प्रचार नगरी नकारात्‍मकता र विरोधमा रमाउने ।
⇒ कुरा नबुझिकनै बोल्ने । अभद्र व्यवहार गर्ने ।
⇒ सेवाको सही समय र स्थानमा गुनासो गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा रुचि नराख्ने ।
⇒ सरकार तथा देशप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने ।
⇒ कर समयमै नतिर्ने ।
⇒ विकास निर्माण तथा कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहभागी नहुने ।
⇒ राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर बोल्ने । त्रसाउने। धम्काउने ।
⇒ रचनात्मक सुझाव नदिने ।

♦ नीति, कार्यक्रम तथा कानुनमा कमजोरी

⇒ समसामयिक परिमार्जन तथा सुधार नहुनु ।
⇒ समन्वयको अभाव ।
⇒ कार्यान्वयनमा फितलोपना ।
⇒ दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी व्यवस्था ।

सार्वजनिक सेवा किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कारणहरूको खोजी

♦ सरकारी सेवाको मापदण्ड र स्तर निर्धारण नगरिनु ।
♦ सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रिया सरल र सहज छैन ।
♦ नतिजा उन्मुख भन्दा प्रक्रियामा अल्झिएको ।
♦ परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न नसक्नु ।
♦ सेवाग्राहीहरुमा सचेतना तथा सशक्तीकरणको कमी ।
♦ सेवाग्राहीसँग सेवा छनौटका न्यून अवसर ।
♦ सेवा वितरण विन्दुमा सरल तथा सहज पहुँच नहुनु ।
♦ सेवा प्रदायकहरूमा सञ्चार सीपको अभाव ।
♦ शिष्ट र नम्र व्यवहारको कमी ।
♦ व्यावसायिक सीप र गुणको कमी ।
♦ स्थानीय भाषा, र संस्कृतिलाई बेवास्ता ।
♦ सेवा प्रवाहमा सरकारी संयन्त्रको एकाधिकार ।
♦ गोप्यतामा रमाउने बानी ।
♦ अनियमितता र भ्रष्टाचार ।
♦ तहगत संरचना र जिम्मेवारी पन्छाउने शैली ।
♦ प्रभावकारी अनुगमनको कमी ।
♦ सेवा वितरणमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा कमी ।
♦ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव ।
♦ सेवक नभई शासकको भावना ।
♦ समूहगत कार्य संस्कृतिको अभाव ।
♦ नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी ।
♦ सेवा वितरणको सम्बन्धमा सार्वजनिक पृष्ठ पोषण लिने संस्कार नहुनु ।
♦ सूचनाको पहुँचको अभाव ।
♦ सेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा कमी ।

सार्वजनिक सेवा वितरणलाई कसरी सुधार्ने कुन पक्षको भूमिका के रहने ?

♦ सरकारको भूमिका

⇒ आधारभूत र नियमनकारी सेवाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने ।
⇒ उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्ने ।
⇒ आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ सहजीकरण, नियामक तथा अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
⇒ उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम तथा मितव्ययी उपयोग तथा वितरण गर्ने ।
⇒ एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्ने ।
⇒ सरकारी निकायले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा वितरण गर्ने ।
⇒ सेवा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने ।
⇒ वैकल्पिक सेवा प्रवाहका तरिका अवलम्बन गर्ने ।
⇒ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार सूचीमा रहेका तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयनको लागि कानुन, नीति तथा संरचना तयार गरी प्रभावकारी सेवा वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने । सेवा वितरणमा अवरोध तथा ठगी, मिलेमतो गर्नेलाई कारबाही गर्ने ।
⇒ पर्याप्त रूपमा सेवा वितरण केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने ।
⇒ सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
⇒ सेवा प्रवाहमा निजी र गैर सरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने ।
⇒ E-governance policy
⇒ One Stop Service

♦ सेवा वितरक निकाय तथा सङ्गठनको भूमिका

⇒ सेवा वितरकको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने ।
⇒ श्रव्य-दृश्य नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ।
⇒ कार्य विशिष्टिकरण र कार्य मापदण्ड बनाई लागु गर्ने ।
⇒ प्रक्रियाका चरणहरू कम गर्ने ।
⇒ नतिजामा जोड दिने ।
⇒ कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासँग जोड्ने ।
⇒ कार्यसम्पादनका लागि स्षष्ट कार्य योजना तयार गरी समय सीमा तोक्ने ।
⇒ कर्मचारी सरुवा बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउने ।
⇒ कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड सजाय र पुरस्कार ।
⇒ समय समयमा कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको अवसर दिने ।
⇒ सेवा प्राप्तिका विकल्पहरूको विस्तार गर्ने ।
⇒ सेवाको लागत कम गर्दै गुणस्तरमा सुधार गर्ने ।
⇒ कानुनहरूको समसामयिक संशोधन गर्ने । कानुनी अवरोध हटाउने ।
⇒ छिटो निर्णय गर्ने । कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
⇒ गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । सार्वजनिक सुनुवाइ ।
⇒ सेवाको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने ।
⇒ कारोबारको तुस्त दुरुस्त लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने ।
⇒ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, स्वच्छ, विश्वसनीय, तथा सहज, मितव्ययी बनाउने।
⇒ सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने ।
⇒ सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सेवा प्रवाह गर्ने ।
⇒ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग भएका नवीनतम मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्ने ।

♦ सेवा वितरणमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका

⇒ सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।
⇒ सेवा वितरण गर्ने । वितरित सेवाको अनुगमन गर्ने ।
⇒ देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिई सेवा प्रदान गर्ने ।
⇒ सेवा वितरणमा पारदर्शिता अपनाउने ।
⇒ कार्यशैली र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने ।
⇒ कार्यालयमा नियमितता, अनुशासन र आचरणको परिपालना ।
⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको तटस्थ प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक कोषको सम्मान र सदुपयोग गर्ने ।
⇒ सदाचार र नैतिकता आत्मसाथ गर्ने ।
⇒ सबै वर्ग तथा समुदायका जनतालाई विना भेदभाव सेवा वितरण गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।
⇒ जनतालाई सेवाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने ।
⇒ शासक होइन, सेवकको भावनाले सेवा प्रवाह गर्ने ।
⇒ निर्धारित समयमा सेवा वितरण गर्ने ।
⇒ सुधारको लागि तत्पर रहने ।
⇒ सही र पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने ।
⇒ सेवा प्रापक तथा जनताको भूमिका
⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒ मुलुकको विद्यमान संविधान तथा कानुनको सामान्य अध्ययन ।
⇒ आफूले लिने सेवाको जानकारी राख्ने र सोका लागि आवश्यक कागजात, शुल्क तथा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सेवा लिने ।
⇒ सेवा प्रदायक कर्मचारीसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा प्रवाहमा सक्दो सहयोग गर्ने।
⇒ सेवामा कमजोरी तथा असन्तुष्टि रहेमा प्रक्रिया रहेर गुनासो राख्ने ।
⇒ नियम, कानुन र तोकिएको प्रक्रियाको पालना गर्ने ।
⇒ सेवा लिँदा धैर्यता । पालो कुर्ने ।
⇒ भनसुन तथा विचौलियाको सहयोगमा सेवा नलिने ।
⇒ सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।

♦ निजी क्षेत्रको भूमिका

⇒ कानुनको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने।
⇒ वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने ।
⇒ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने ।
⇒ सेवा वितरणमा सम्झौता तथा साझेदारी गर्ने ।
⇒ कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट हटाउने ।

♦ नागरिक समाज तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका

⇒ प्रभावकारी सेवाको लागि दबाब दिने ।
⇒ आवश्यक सेवाको माग गर्ने ।
⇒ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्र : 

♦ कानुन र नीतिगत सुधार
♦ जनताको आवश्यकता तथा समसामयिक, स्पष्ट र भविष्योन्मुख नीति तयार गर्ने ।
♦ सेवा वितरणमा सरलीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने ।

♦ संरचना/संस्थागत सुधार

⇒ आर्थिक, भौतिक, मानव स्रोत, सूचना प्रविधिको कुशल र दिगो उपयोग गर्ने ।
⇒ सेवा वितरण केन्द्रहरूको विस्तार तथा विकेन्द्रिकरण गर्ने ।
⇒ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीमैत्री भौतिक पूर्वाधारको स्थापना ।

♦ प्रक्रियामा सुधार

⇒ कार्यविधि सरलीकरण गर्ने ।
⇒ निर्णयका तहहरू कम गर्ने ।
⇒ सरुवा, बढवालाई अनुमानयोग्य बनाउने ।
⇒ विद्युतीय शासन ।
⇒ गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र ।
⇒ प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

♦ व्यवहारमा सुधार

⇒ नियमितता र अनुशासन ।
⇒ सदाचार र नैतिकता अवलम्बन ।
⇒ पारदर्शी र जबाफदेही हुने ।
⇒ सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सदुपयोग गर्ने ।
⇒ सेवाग्राहीको गुनासोलाई पृष्ठपोषणको रूपमा लिने ।
⇒ सेवाग्राहीसँग उचित व्यवहार गर्ने ।

♦ सेवाग्राहीमा सुधार

⇒ आफूले लिने सेवाको सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒ सेवा लिँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने ।
⇒ सेवाप्रदायकसँग उचित व्यवहार गर्ने । सेवा वितरणमा सक्दो सहयोग गर्ने ।
⇒ भनसुन र आर्थिक प्रलोभन पारेर सेवा नलिने ।
⇒ सेवा लिँदा पालो कुर्ने ।
⇒ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे सामान्य जानकारी राख्ने ।
⇒ गुणस्तरीय सेवाको माग गर्ने । असन्तुष्ट सेवाको सम्बन्धमा गुनासो राख्ने र रचनात्मक दबाब दिने।
⇒ सार्वजनिक सुनुवाइ तथा छलफलमा सहभागी हुने ।
⇒ राज्यलाई समयमै कर तिर्ने ।
⇒ राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने ।

प्रभावकारी सेवा वितरणले ल्याउने परिवर्तन/सुधार :

♦ सेवामा गुणस्तर, लागत, पर्याप्तता, र छनौट अवसर ।
♦ प्रक्रियामा छिटो, सरल, सहज र समयमै उपलब्ध ।
♦ प्राविधिक क्षमता IT based, Online Service, E-governance
♦ Promotes Transparency: Audio-visual Citizen Charter, Public Hearing, Accountability.
♦ अपनत्वको भावना राज्य र जनताबिच सुमधुर तथा विश्वासको सम्बन्ध ।
♦ समन्वय/साझेदारी सरोकारवाला निकाय र सेवा वितरक निकायहरूबिच ।
♦ दक्षता क्षमता र कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि ।
♦ नैतिकता र सदाचारमा बढोत्तरी ।
♦ उपलब्ध स्रोतको महत्तम र मितव्ययी उपयोग ।
♦ शासनका लाभको सम न्यायिक वितरण सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन ।
♦ राज्यको मूलभावबाट सीमान्तकृत, पिछडिएका गरिब तथा कमजोर वर्गको संरक्षण ।
♦ सामाजिक परिचालन ।
♦ राष्ट्रिय एकता कायम । राष्ट्र र राज्य निर्माणमा सहयोग ।
♦ आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव ।
♦ सरकारको प्रभावकारितामा वृद्धि ।
♦ सुशासन कायम ।

नागरिक बडापत्र:

सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, प्रक्रिया, समय, लागत, स्थान, सेवा दिने जिम्मेवार अधिकारी, र क्षतिपूर्तिसहितको जानकारीको पूर्ण विवरण र सेवाको प्रतिबद्धता नै नागरिक सेवा बडापत्र हो । यसलाई सार्वजनिक सेवा बडापत्र पनि भनिन्छ ।
नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्र.म. जोन मेजरले अघि सारेका हुन् । नेपालमा वि. स. 2056 सालबाट यसको सुरुवात भयो । तर कानुनी व्यवस्था र मान्यता सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) ले गरेको हो । हाल क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, 2069 बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको अभ्यासको थालनी पनि भएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, 2064) र नियमावली, 2065 मा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४ मा नागरिक बडापत्रमा सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरूको उल्लेख गरेको हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक बडापत्रमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, र तोकिए बमोजिम कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ ।

नागरिक बडापत्रका विषयवस्तु:

१. सेवाग्राही
२. लागत
३. प्रक्रिया
४. व्यवस्थापन
५. गुनासो
६. क्षतिपूर्ति

नागरिक बडापत्रका विशेषता/ नागरिक बडापत्रले के/कस्तो सूचना दिन्छ ?

♦ राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी दिन्छ ।
♦ सेवा केन्द्र, सेवाको लागत, प्राप्तिको समय, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रियाको जानकारी ।
♦ सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारीको जानकारी, गुनासो संयन्त्रको व्यवस्था हुन्छ ।
♦ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छ ।
♦ सबै सेवाग्राहीले देख्ने ठाउँमा राखिन्छ ।
♦ श्रव्य-दृश्य दुवै खालको हुन्छ ।

नागरिक बडापत्रको उद्देश्य

♦ सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाको जानकारी प्रदान गर्नु ।
♦ सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु ।
♦ सेवा वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्नु ।
♦ सेवा प्रवाहमा सरलता, सहजता, छिटो छरितोपन, गुणस्तरियता र प्रभावकारिता कायम गर्नु ।
♦ सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउनु ।
♦ राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।

नागरिक बडापत्रको महत्त्व/आवश्यकता

♦ सेवा प्रवाहमा सहजता ।
♦ सेवामा नागरिकको सहज पहुँच ।
♦ छिटो, छरितो र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा प्राप्त ।
♦ सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच बलियो सम्बन्ध ।
♦ सरकार र राज्यप्रति आमनागरिकको अपनत्व भावमा अभिवृद्धि ।
♦ सेवा वितरण गर्ने निकाय र अधिकारीलाई जिम्मेवार, जबाफदेही बनाउँछ ।
♦ सेवामा नागरिक सर्वोच्चता र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
♦ नागरिक सचेतना। सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको जानकारी ।

नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती

♦ सबै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा नल्याउनु ।
♦ नागरिक बडापत्र राखे पनि सबैले देख्ने स्थानमा नराख्नु । सो अनुरूप सेवा प्रदान नगर्नु ।
♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक नगरिनु ।
♦ सेवा बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुनु ।
♦ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको पूर्ण रूपमा सबै सरकारी निकायमा कार्यान्वयनमा नआउनु ।
♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था नहुनु ।
♦ नागरिक बडापत्रलाई प्राथमिकता नदिनु ।
♦ सेवाग्राही पनि सेवा बडापत्र प्रयोगमा सचेत नहनु ।

नागरिक बडापत्रको सफल रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

♦ सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा जोड दिने ।
♦ नागरिक बडापत्र तर्जुमा गर्दा सबै आम जनता र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोग कसरी गर्ने बारे आम जनतालाई अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसको प्रयोग बारे प्रचार-प्रसार गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्र सबैले बुझ्ने स्थानीय भाषामा लेख्ने ।
♦ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
♦ सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र प्रयोगमा ल्याए/नल्याएको समय-समयमा अनुगमन गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको संरक्षण, समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदायकलाई उचित पुरस्कार र सेवा बडापत्र प्रयोग नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
♦ सबै कार्यालयमा श्रव्य दृश्य सेवा बडापत्रको व्यवस्था गर्ने ।
♦ नागरिक बडापत्रको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
♦ सेवा वितरणमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने ।
♦ सेवाप्रदायकले नागरिक बडापत्रबमोजिम सेवा वितरण गर्ने साथै सेवाग्राहीहरुलाई पनि सोही अनुरूप सेवा लिन आग्रह गर्ने ।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सुरक्षा अनुभूति, विकास, तथा शासन प्रशासनबाट सिर्जित लाभको वितरणको प्रक्रिया पनि हो । यो भौतिक र अभौतिक वस्तु र सेवा प्रवाहको कार्य हो । राज्यको चरित्र, शासन पद्धति, नेतृत्वको क्षमता र इच्छाशक्ति, तथा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता, आम नागरिकको चेतनाको स्तर तथा यस प्रति आमजनताको विश्वास र मुलुकको दीर्घकालीन सोच र सो अनुरूपको क्रियाकलापहरूमा सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ । र यिनै विषय, संस्था तथा पात्रहरूको सहकार्य तथा प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चरित्र, विधि र पद्धतिको परिपालना लगायतका विषयहरूले सेवा वितरणको सबलीकरण तथा सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्दछन् ।

यसैले सार्वजनिक सेवा वितरण लोकतन्त्रको वितरण हो । यही सेवा वितरणको अवस्था, गुणस्तर र प्रक्रियाले नै सरकार र प्रशासनको प्रभावकारिताको मापन गरिन्छ । यसैले राज्यमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारजन्य, वातावरणीय, न्यायिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रको विकास, सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गरी सुशासन कायम गर्न सेवा वितरणलाई कानुन तथा विधिसम्मत बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।

यसको लागि सेवा वितरणमा स्थापित मान्यताको परिपालना, कानुनको कार्यान्वयन, सेवा वितरणमा समन्यायिकता, अविभेद, नागरिक चेतना, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, प्रक्रियाका चरणहरूमा कटौती, नागरिक बडापत्रको व्यापक प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार, तथा नतिजामा जोड दिनु पर्दछ । यस्तो गर्न सके सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण प्रक्रियामा आमजनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन गई राज्य, सरकार र जनताबिच बलियो र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम हुन गई आमजनतामा सन्तुष्टि तथा राज्यप्रति अपनत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ ।

https://www.prasashan.com/2019/06/12/122872/

Tuesday, October 27

संवैधानिक अराजकताका चुनौती-श्रीहरि अर्याल

सुशासन र सदाचारका हिसाबले सरकार असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संविधानको कसीमा यो सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण तर संविधानको मर्मविपरीतका कामका विषय यहाँ उठाउन खोजिएको छ।
झुट बोल्नु सपथविपरीत
सपथ खानेले सत्य र निष्ठाका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रण गर्छन्। देशहितसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयमा बाहेक सत्तामा बस्ने जोकोहीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत जनतासामु झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन। 
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विवादमा संसदीय समितिमा उभिएर आफ्नो बचाउ गर्दै महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेर रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए। त्यसलगत्तै महालेखा परीक्षकले आधिकारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरे। 
सामान्य मानिसले त झुट बोल्नु हुँदैन भने पद र गोपनीयताको सपथ खाएकोे मन्त्रीजस्तो राज्यको उच्च पदासीन सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले झुट बोल्नु सपथविपरीत हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् मन्त्री अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर। पद्धतिसामु व्यक्ति केही होइन भन्ने सिद्धान्तको हेक्का छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न सक्छन्। 
मन्त्री उत्तरदायी छैनन्
हाम्रो संघीय कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा आधारित छ। मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर, कतिपय मन्त्रीले यसअघि पनि गलत तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिएर ठाडै झुट बोल्ने गरेका छन्। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बोलेको बोलीले गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो। यस विषयमा गृहमन्त्रीले कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएनन्। 
शक्तिसन्तुलन खलबलियो
माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा चौधरीलाई अदालतको आदेश उल्लंघन हुनेगरी कारागारबाट संसद् भवनमा लगेर सपथग्रहण गराइयो। यस घटनाले भर्खरै आएको संविधान घाइते भएको छ। संविधानअनुसार देशका प्रमुख खम्बा मानिने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई मरक्क मर्काइएको छ। तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबलिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थामाथि गहिरो चोट पुर्‍याइएको छ। तल उल्लिखित केही बुँदाले यसको थप पुष्टि गर्छ।
१. न्यायिक हिरासतमा रहेको थुनुवा अपराधी होइन तर मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि अदालतको आदेशमा थुनिएको व्यक्ति हो। कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएपनि अदालतको आदेशले न्यायिक हिरासतमा राख्न पठाइएको थुनुवाको हैसियत अन्य बन्दीजस्तो होइन। अदालतको आफ्नो कारागार नहुने भएकै कारण चौधरीजस्ता थुनुवालाई सरकारी कारागारमा राखिएको हो।
 यस्तो थुनुवालाई अदालतको आदेशबिना सपथ ग्रहण गर्ने÷गराउने कृयाले अदालतको आदेशपालनामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा चुकेका छन्। न्यायपालिका सत्तारुढ दल र संसद्को पेलाइमा परेको स्पष्ट हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा न्यायपालिकाले अहिलेसम्म चुँसम्म नबोल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि उत्पन्न भएको खतराको संकेत होइन र ?
. संसद् कानुन निर्माण गर्ने मूल थलो हो। सार्वभौभ जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाका हैसियतले सरकारी कामकारबाहीको नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुखले थुनामा राखेको त्यस्तो व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा सपथ दिलाउनु संसद्कै अपमान हो। अदालतको मानमर्दन गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफूले चौधरीलाई सपथ गराएको भन्ने सभामुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट उनी पनि प्रधानमन्त्रीका लाचार छाया रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। सभामुखको यस्तो व्यवहार कायम रहिरहे सदनको गरिमा धान्न उनी कति सक्षम होलान् ? प्रतिपक्षको साथ र सहयोग लिएर चलाउनुपर्ने सदन कसरी सुचारु हुन सक्ला?
दक्षिण एसियाली मुलुकमा जुनसुकै दल हुन् सत्तामा पुगेपछि जनतासँग टाढिने र सत्ताको मातमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो पेलेर जाने अपसंस्कृति बढेको परिपे्रक्ष्यमा सभामुखको भूमिका कति र कुन हदसम्म भरोसायोग्य होला ? लोकतन्त्रको भविष्य कसरी उज्ज्वल होला ?
. प्रधानमन्त्री संविधानको दायराभित्र रहेर मुलुक हाँक्ने कार्यकारी प्रमुख हुन्। चौधरी उनकै सरकारअन्तर्गत रहेको कारागारमा अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका व्यक्ति हुन्। चौधरीको थुनाको आधार र स्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन्, उनले आफू अनभिज्ञ छु भन्न पनि पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट थुनुवा चौधरीलाई सपथ गराउन लागेको भन्ने सभामुख महराको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले संसद्को गरिमामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर्छ। 
न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सभामुखसमक्ष सपथग्रहण गराउन लगेको विषय पछि मात्र प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा आएको भन्ने विषय गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्तिभित्र पर्छ। यी र यस्ता गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रमाणित हुन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट सभामुखको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र भएको छैन कारागारका हाकिमसम्मलाई पनि कारबाही नगरेका कारण उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेशको खिल्लीसमेत उडाएका छन्।
माथिका विवेचनाबाट के सिद्ध हुन्छ भने रेशम चौधरी सपथप्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त थिलथिलो भएको छ। कानुनी राज्यप्रणालीमा आएको यो भूकम्पले हाम्रो शासन पद्धतिमाथि गहिरो चोट पुर्‍याएको छ।
अन्त्यमा, संवैधानिक निकायमा सत्तारुढ दल र सरकारको नकारात्मक प्रभाव देखापर्न थालेको छ। लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौती गरी त्यसले अभ्यास गर्दै आएको कामलाई संकुचित बनाइँदैछ भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकलाई वाइडबडी विमानप्रकरणमा झुटो बोलेर पर्यटनमन्त्रीले संसद्अन्तर्गतको बैठकबाट विवादमा तान्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारका बीच हिमचिम बढ्दै गएको भन्ने आसयसहित आउने गरेका खबर लोकतन्त्रको सुखद् भविष्यका द्योतक हुन सक्दैनन्। 
यो सरकारको पालामा निर्वाचन हुने अवस्था नभएकाले निर्वाचन आयोग सरकारी छायामा परेको छ/छैन भन्नेतर्फ टीकाटिप्पणी गर्नु परेन। न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया परे/नपरेको भन्ने कुरा यसपटकको संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस माननीय न्याधाधीशको प्रस्तुति र समितिका माननीय सांसदहरूका बीच भएका सवालजवाफबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको छाया संवैधानिक निकायलगायत यत्रतत्र सर्वत्र पर्न थालिसकेको छ। लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजको काँधमा आइसकेको छ।

Monday, October 26

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व समुदायकै लागि एक चूनौतीको रुपमा रहेको छ । सीमाविहिन अपराधको रुपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचारको स्वरुप र आयाम पनि दिनानुदिन परिवर्तन हुँदै एको छ । सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकासको प्रमुख वाधकको रुपमा रहेको यस विकृतिको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरुले विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वमा बिभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रुपमा स्थापित र क्रियाशिल छ ।
  • संवैधानिक निकायको रुपमा सुम्पिएको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगले मूलभूत रुपमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र नियमावली, २०५९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अन्य सम्बद्ध कानुनको परिधिभित्र रही गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यका साथ आयोगले निरोधात्मक, दण्डात्मक र प्रवर्दनात्मक रणनीतिहरु अवलम्वन गर्दै आएको छ ।
 अख्तियारको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६।८।१५ मा जारी)
  • चौधौं योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७५/७६) ले हेलो सरकार, गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार विरूद्धको कार्ययोजना, विकास आयोजनाको नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता परिपालना जस्ता कार्यहरू थप प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको थियो । 
  • पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोचका साथ भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मर्यादित एवम् स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ जसको उद्देश्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी नियन्त्रणका माध्यमबाट मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने रहेको छ । यसका लागि आधारपत्रले विद्यमान नीति र कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतनामूलक, निरोधात्मक एवम् दण्डात्मक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि तथा प्रक्रिया एवम् कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही एवम् पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय एव‌ं सेवामूलक बनाउने जस्ता रणनीति अंगीकार गरेको छ । आधारपत्रले योजनाको अन्त्यमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३१ बाट ४१ मा पुगेको हुने, राज्यका हरेक तहमा सदाचार प्रवद्र्धन भएको हुने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भई “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
  • नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) लाई सन् २०११ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । 
  • नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६९ समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
  • दगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लक्ष्य नं. १६ अन्तर्गत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानूनको शासनको प्रवद्र्धन गर्ने र न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सन्२०३० सम्ममा अवैध वित्तीय र हातहतियारहरुको प्रवाह पर्याप्त रुपमा कम गर्ने, चोरीको सम्पत्ति प्राप्त गरेर फिर्ता गर्ने कार्यलाई बलियो पार्ने तथा सबै खाले संगठित अपराधको अन्त्य गर्ने तथा सबै प्रकार/स्वरुपका भ्रष्टाचार/घूसखोरीलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउने परिमाणात्मक लक्ष्य लिइएका छन्। 
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगले गरेको सर्वेक्षण/अध्ययन अनुसार ६४ प्रतिशत नागरिकले मात्र तोकिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार समयमै सेवा प्राप्त गरेको बताएका थिए ।
  • आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले गरेकोस्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षण/अध्ययन अनुसार स्थानीय तहमा योजना छनौट/निर्माणको क्रममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको र भ्रष्टाचारका लागि नेतृत्व बढी जिम्मेवार रहेको देखिएको छ ।

आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरु
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोगका सुझावहरु






Sunday, October 25

लोकतन्त्र भर्सेज भोकतन्त्र-भेषराज घिमिरे

  • सायद कार्लमाक्र्सले नेपालको लोकतन्त्र देखेका भए उनी वर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई नयाँ शिराबाट व्याख्या गर्थे होलान्। पुँजीवादी शासन व्यवस्थाले आफ्नो खाल्डो आफैं खन्नेछ भन्नुको सट्टा जुनसुकै व्यवस्था पनि आफ्नै कारणले पतनको दिशामा जानेछ भनी पूरक व्याख्या आवश्यकता नै पर्ने थिएन। अरस्तुको क्रान्तिका सिद्धान्तहरू, प्लेटोको आदर्श राज्य, माओको सांस्कृतिक क्रान्ति र गान्धीको अहिंसावादी आन्दोलन त्यस समयदेखि अहिलेसम्मको सार्थक चिन्तन र वादहरू नै हुन् यद्यपि कुनै न कुनै रूपमा पूरक व्याख्याका लागि प्रतीक्षारत देखिन्छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणालीका सन्दर्भमा पनि त्यो मनोदशा आकृष्ट भएको देखिन्छ। निरंकुश सत्तादेखि वर्तमान लोकतन्त्रसम्म यस्तै उद्देश्यका साथ जनताको बलिदानले स्थापना गरेको यो पद्धति राजनीतिक नेतृत्वका कारण जनतामाझ वितृष्णाजन्य हुन गइरहेको छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जनता र संविधानप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन ? लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरुप्रयोग कहिलेसम्म ?
  • पुँजीवादी व्यवस्थाको सत्तोसराप गर्ने तर आफ्ना छोराछोरीको अमेरिकामा डीभी पर्दा ठूलाठूला फेसबुक स्टाट्स र गर्व गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ?
  • नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र अल्छी संगठनको पर्यायवाची बनिरहेको छ। कुनै सिर्जनशीलताको नामै छैन। उत्साह र जाँगर पनि नभएका, सुविधाभोगी सुकिलामुकिलाहरूको संगठन भएको छ कर्मचारीतन्त्र। यसरी सांगठनिक बदनाम गर्ने श्रेय तिनै संगठनका नेतृत्वहरूमाथि जान्छ। आफ्नै दैनिक लाभलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुलमखुला आमन्त्रण गरिरहेका छन्।
  • भाले नेतृत्व भनेको एउटा यस्तो संस्कृति हो, जसले संगठनलाई निरीह बनाउँदै छ र त्यस्तो नेतृत्व आफैं राजनीतिक गोटी बनिरहेको हुन्छ किनकि रिटायर्डको एक दिनअगावै राजदूत, आयोगको अध्यक्ष या कुनै महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न ऊ तल्लीन रहेको हुन्छ।
  • जनतालाई लाइनमा राखेर थकाउने र गलाउने एउटा सञ्जालजस्तै भएको छ कर्मचारी प्रशासन। प्रिय प्रशासकहरू दुईथरी कुरा नगर्नुस् किनकि तपाईंले गरेको व्यवहार एउटा पक्कै गलत हो। तपाईंले परीक्षामा लेखेका कुरा र तपाईंको कार्यशैली किन एउटै हुन सक्दैन ?
  • http://annapurnapost.com/news/168861

शासकीय शैलीले निम्त्याएका संकट !-विनोद न्यौपाने

  • सरकार आम नागरिकको अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको छ। 
  • राज्यको आवश्यकता भनेकै आपतविपत्मा नागरिकलाई सघाउन हो। राजनीति पनि त्यसैका लागि परिकल्पना गरिएको हो। आम नागरिकले संकटमा गुहार्ने भनेको राज्यलाई नै हो। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी नभए संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले अँगालेको व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै संसद्को सर्वोच्चता हो। 
  • सरकारको शासकीय शैली विद्रोह निम्त्याउने खालका छन्। 
  • संविधानतः नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन भनिरहँदा र क्रियाकलाप त्यसविपरीतका गरिँदा सिंगो लोकले के भनिरहेको छ र भोलि अवसानपछि मेरो इतिहास कस्तो लेखिएला भन्ने अलिकति सोच र चिन्तन सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग हुनैपर्छ। 
  • http://annapurnapost.com/news/168918

कता, के गर्दैछन् एनजिओ ?-रत्न प्रजापति

  • राज्यले गर्ने विकासको काममा सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ। 
  • राज्यले गर्ने विकासको काममा नेपालमा वि. सं. २०३४ सालमा तत्कालीन ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ स्थापनापश्चात परिषद्सँग आबद्ध भई कार्य गर्ने एनजिओहरूको संख्या क्रमशः बढेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध स्वदेशी एनजिओहरूको संख्या ५१ हजार ५ सय १३ पुगेको छ भने विदेशी एनजिओको संख्या २ सय २९ रहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकअन्तर्गत संघ÷संस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि एनजिओ खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो। सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ।
  • मुलुकको सबै क्षेत्रमा र सबै समयमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति सधैँ सम्भव नहुने भएकोले पनि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा स्थापना हुने र सोहीअनुसार कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुने यस्ता एनजिओको भूमिका सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिँदै आएको छ।
  • संकट र विपद्मा परेका नागरिकले सबैभन्दा पहिला सम्झने भनेको सरकारलाई हो भने त्यसपछिको अर्को निकाय भनेको एनजिओ नै हुन्। 
  • अवसर हेरेर मात्रै प्रकट हुने प्रवृत्तिले गर्दा एनजिओहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा पनि दिइन्छ।
  • दातृनिकायले कोरोनाकै नाउँमा साढे ८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
  • यसअघि प्राकृतिक विपद्का बेला निकै सक्रिय भएर देखापर्ने एनजिओहरू अहिलेको स्वास्थ्य संकटको बेलामा चाहिँ निष्क्रिय बस्नु साँच्चै उदेकलाग्दो भएको छ।
  • https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/364611-1602995554.html?click_from=category