खरिद ऐनसम्बन्धी पढ्नै पर्ने आलेखः ‘सार्वजनिक खरिद ऐन साँच्चै विकास विरोधी वा विकासको बाधक नै हो त ?’-डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ जारी हुनुभन्दा अघिसम्म आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा भएको 'सरकारी खरिद तथा सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था' बमोजिम सार्वजनिक निकायहरुले खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। उक्त नियमावलीले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ लाई खारेज गरेको हो।
• नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वर्तमान खरिद ऐन जारी हुनुपूर्व नै कानुनतः व्यवस्थित गर्न थालिसकिएको थियो। त्योभन्दा अझ अगाडि जाने हो भने सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी (कार्यविधि) नियम, २०१६ लागू भए देखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको नियमन सुरु भएको देखिन्छ।
• खुला प्रतिष्पर्धा (Open Competition), समान अवसर र व्यवहार (Equal Treatment), जवाफदेहीता (Accountability), मूल्यको प्रतिफल (Value for money) र पारदर्शिता (Transparency) जस्ता कुराहरुलाई सार्वजनिक खरिदका मुख्य आधार स्तम्भको रुपमा मानिने भएकोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले विधि र पद्धतिको माग गर्दछ।
• देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २०५ तथा वार्षिक बजेटको करिब ६० देखि ७० ५ रकम सार्वजनिक वित्तको प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायहरुबाट मुलुकको हितमा खर्च हुने भएकोले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रहिआएको देखिन्छ।
• नेपालको खरिद कानुन निकै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र यसलाई विकास बिरोधी र विकासको बाधक ऐनको रुपमा समेत हेर्न थालेको देखिएको छ।
• सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुमा नियमसंगत खरिद प्रतिको झुकाव बढ्दै गएको भएतापनी राजनैतिक नेतृत्वमा पलाएको लोभको अघिल्तिर आफुलाई काविल सावित गरी उच्च पदमा जान वा टिकिरहनका लागि केहि महत्वाकांक्षी कर्मचारीले, जानेर वा नजानेर, नियतवस वा स्वस्पूर्तरुपमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको अपव्याख्या गर्न थालेको ।
• इमान्दार कर्मचारीहरु खरिद प्रक्रियाबाट क्रमशः पछि हट्न थाले भने महत्वाकांक्षी कर्मचारीहरु वा कतिपय अवस्थामा दवावमा परेका कर्मचारीहरु खरिद प्रक्रियामा सरिक हुने स्थिति ।
• व्यवसायी र राजनैतिक नेतृत्वको बीचमा विभिन्न प्रकारका विचौलिया खडा हुने परिस्थिति सृजना भएको ।
• सामान्यतयाः दशजोड दुई (+२) मा पढ्ने बच्चाहरुले अभिभावक र शिक्षकहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको बाधक ठान्छन् किनकि उनीहरुलाई अव्यवस्थित ट्राफिक भएको सडकमा पनि अनियन्त्रित गतिमा मोटरसाइकल हाँक्नु परेको हुन्छ तर उनीहरुको त्यस इच्छामा अभिभावक र शिक्षकहरु सहमति जनाउन सक्दैनन्। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि अनियन्त्रित तवरबाट सार्वजनिक कोषलाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट चलाउन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन।
• सार्वजनिक खरिद विधि र पद्धतिमा आधारित हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ। बिधि र पद्धतिको व्यवस्था गरेको कारण खरिद ऐनलाई विकास विरोधी र विकासको बाधकको रुपमा व्याख्या गर्न थालियो।
• सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गर्दाको पृष्ठभूमि सन्दर्भमा सन् २००३ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययन 'Financial Accountability in Nepal: A Country Assessment' नै वर्तमान खरिद ऐन तर्जुमाको श्रोत मानिन्छ।
• नेपालको खरिद प्रक्रियामा समसामयिक सुधारको लागि ल्याइएको ऐन हो सार्वजनिक खरिद ऐन।
• यो ऐन संयुक्त राष्ट्र संघीय नमूना खरिद कानुन (UNCITRAL Model) आधारित भएर निर्माण गरिएको हो। कानुनी राज्यले स्पष्ट कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछ।
• उच्च आदर्श एवम् नैतिक तथा विश्वसनीय व्यवहार हुने हो भने लिखित कानुनको आवश्यकता नपर्न सक्छ। तर उल्लिखित आदर्श स्थापनाकै लागि पनि स्थापित कानुन (लिखित वा अलिखित मूल्य र मान्यता) आवश्यक पर्दछ।
• विकास अनुकुल हुने गरी र प्रदेश र स्थानीय तह-मैत्री खरिद कानुन निर्माणको लागि प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरुको सकारात्मक एवम् सृजनशील हस्तक्षेप जरुरी छ भन्ने कुराको बोध हुनु जरुरी छ ।
• खरिद ऐनले खोज्ने योजनाबद्ध एवम् व्यवस्थित कार्य प्रणालीलाई खरिद ऐनको कारण सृजित बाधा र अवरोधको रुपमा व्याख्या गर्ने र खरिद ऐनले काम गर्न नदिएको आरोप लगाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ।
• ऐनमा संशोधन गरेपछि सोही अनुसार नियमावलीमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। खरिद नियमावलीमा बैशाख २०७७ सम्ममा दशौं संशोधन भईसकेको अवस्था छ।
• संघीयतामा गई सकेको हुँदा अबको खरिद कानुन संघीय ढाँचामा बन्न जरुरी पनि छ। यसैगरी अबको खरिद ऐन नीतिप्रधान (Policy oriented) बनाएर खरिद नियमावली चाँहि प्रक्रियाप्रधान (Process oriented) हुन सक्ने तर्फ सोच्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। संघीय नेपालको विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्ने सवल ऐन तर्जुमाको आवश्यकता देखिएको छ।
• वस्तु, निर्माण, परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै खरिद ऐन बनाउनु पर्ने विषय पनि चर्चामा आउन थालेको ।
• 'लो बिड' (न्यूनतम् रकम कबोल गर्ने) लाई ठेक्का नदिई दोश्रो वा तेश्रो न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने स्थिति भएको कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको भए त्यसलाई सहि निर्णय मान्न सक्ने क्षमता हामी सबैले विकास गर्न पनि जरुरी छ।
• खरिद प्रक्रियामा बदमासी भएकै हो त भन्ने सन्दर्भमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु अगाडि खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निर्णयकर्ताको कामप्रतिको निष्ठा (Integrity), उसको विगतको कार्य सम्पादन (Track record) र खरिद कानुन बमोजिमको पद्धति र प्रक्रिया अपनाइएको छ कि छैन भनेर राम्ररी विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ।
• प्रतिष्पर्धी बोलपत्र माग गरिएकोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हुने गरी कुनै व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले 'लो बिड' (न्यूनतम् रकम कबोल) गरेको छ भने प्रभावकारी ढंगबाट ठेक्का कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानु पर्छ र त्यस्तो व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो करारीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा करार र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको कारबाही गर्ने क्षमता चाँहि सार्वजनिक निकायले विकास गर्नै पर्दछ

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)

संविधानका २५ उपलव्धिहरु-डा खिमलाल देवकोटा

नेपाली जनताको लामो संर्घष, त्याग र वलिदानीपूर्ण आन्दोलनको उपलव्धिका रुपमा संविधान सभाबाट संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको हो । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको आधा दशक पुरा भएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्नु संविधानको उपलव्धि हो ।

संविधान जारी पश्चात मुलुकको राज्यसंरचना र शासनसत्ता लगायतमा ठूलो परिवर्तन तथा सुधार भएको छ । यस आलेखमा संविधानका उपलव्धि र विशेषताका वारेमा चर्चा गरिएको छ ।

१. राज्य संरचनामा उथलपुथल

मुलुकको राज्यसंरचनामा नै ठूलो उथलपुथल भएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून वमोजिम तिनै तहले गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । संविधानतः आधा भन्दा वढी कार्यजिम्मेवारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा छ । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासंगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका संगठन संरचनाहरु तयार भएका छन ।

२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा

यो संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने उल्लेख गरेको छ । यसभन्दा अगाडिका संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता राजामा निहित हुने व्यवस्था थियो । वास्तमा यस संविधानले जनतालाई मालिक वनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्वन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखी कानूनको तर्जुमा समेत गरिएको छ ।

३. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाईए अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सभासद निर्वाचित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन तहमा आएको छ । निर्वाचनका लागि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा मुलुकलाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३०) मा विभक्त गरिएको छ । संविधानले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता, जनघनत्व, भौगोलिक विशिष्टता लगायतलाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख गरिए अनुसार जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार निर्धारण गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिट संख्या निर्धारण गरी संघीय संसदमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व वढाएको छ । यसै गरी कुल ३३० प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा तराई–मधेशमा मात्रै १५६ वटा कायम गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन भने वाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका छन । यसै गरी ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा समेत २२० जना समानुपातिक निर्वाचन विधीबाट आएका छन ।

४. उत्साहजनक समावेशी प्रतिनिधित्व

संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तिमा पनि एक तिहाई महिला छन । संघीय र प्रदेश संसदमा मात्र हैन स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा दुईजना महिला सदस्य हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन । यसै गरी कुल निर्वाचितमा करिव २० प्रतिशत दलित महिला छन ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन मुुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता छ । जस्तो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यसको कार्यान्वयन भएको छ । यसै गरी सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुखमध्ये एक जना अनिर्वाय रुपमा महिला हुनुपर्ने संविधानिक व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन भएको छ । सवै किसिमका संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । वास्तमा स्थानीय देखि केन्द्रसम्मको यति धेरै सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता संसारको कुनै पनि देशमा छैन ।

५. राजनीतिक स्थायित्व

यो संविधानको महत्वपूर्ण उपलव्धि राजनीतिक स्थायित्व हो । यस संविधान पूर्वका पछिल्ला १० वर्षमा झण्डै १० वटा सरकार बने । सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरवदल गर्ने र सामुहिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा वढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रुपमा अहिले मुलुकमा स्थायीत्व छ । ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हँुदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ । अव राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्दछ ।

६. सिमित मन्त्रीको संख्या

संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त वमोजिम प्रधानमन्त्री सहित वढीमा २५ जना मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । विगतका सरकारले चार दर्जन भन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल समेत वनाएका थिए । संघीय संसद जस्तै प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त वमोजिम नै प्रदेश संसदको वढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

७. अविश्वाशको प्रस्तावमा नियन्त्रण

विगतमा सत्ता साझेदार दलले नै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावले संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाएको थियो । यस संविधानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेको छ ।

८.सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल संसद विघटनमा रोक

विगतमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधी निर्वाचन सामान्यजस्तो थियो । यी विषयलाई प्रधानमंत्रीको विशेषाधिकारका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर हाल यो व्यवस्थालाई संविधानले नियन्त्रण गरेको छ । सरकार वन्ने विकल्प भएसम्म संसदको विघटन गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा ७६ अनुसार विभिन्न पाँच चरण पारगर्दा समेत प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्र संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था मात्र छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत छ ।

९. स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका

संविधानले एकीकृत न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । सर्वोच्च सहित विभिन्न अदालत र कानूनी निकायको व्यवस्था संविधानमा छ । २१ जना स्थायी न्यायाधीश सहितको सर्बोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा ५ सदस्य रहने संवैधानिक इजलास, प्रत्येक प्रदेशहरुमा एक उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरु र स्थानीय अदालतको व्यवस्था छ । यसै गरी विशिष्ट किसिमका मुद्धाहरु सुनवाई गर्न विष्टिकृत अदालतको समेत परिकल्पना गरिएको छ । संविधनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र,प्रभावकारी, जनमुखी, सक्षम, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ ।

१०. मौलिक हकसम्बन्धी

संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था छ । मौलिक हकलाई संविधानको मेरुदण्डको रूपमा राखिएको छ । स्वच्छ वातावरणको, शिक्षासम्बन्धी ,रोजगारी, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लगायतका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु मध्ये करिव डेढ दर्जन कानूनहरु निर्माण समेत भईसकेको अवस्था छ । तर मौलिक हकका नाममा स्थानीय र प्रदेशका अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु हुदैन ।

११. सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा

नेपालमा वोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने र सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुने व्यवस्था संविधानमा छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफनो प्रदेशभित्र वहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा वढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून वमोजिम प्रदेशको कामकाजको भाषा वनाउन सकिने व्यवस्था समेत संविधानमा छ ।

१२. लचिलो संविधान

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान स्थापित धार्मिक ग्रन्थ हैन । यो आवश्यकता अनुसार लचिलो पनि छ । संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानमा रहेका असन्तुष्ठीहरु सुधार गर्ने प्रशस्त स्थान संविधानले दिएको छ ।

१३. संवैधानिक इजलास

तीन तहका सरकारका विच अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद निरुपण लगायतका लागि सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था संविधानमा छ । अधिकारक्षेत्रको सही व्याख्याका कारण अन्तरतहसमन्वय तथा सहकार्यलाई कसिलो बनाउने निकायका रुपमा पनि यसलाई हेर्ने गरिन्छ । अहिले प्रदेश २ लगायत विभिन्न पालिकाहरुका अधिकारका सम्वन्धमा ईजलासमा मुद्धाहरु रहेको वुझिएको छ ।

१४. आमाको नामबाट पनि नागरिकता

वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यस भन्दा अगाडिको संविधानमा बाबुको नामबाट मात्र नागरिकता लिन पाउने प्रावधान थियो । नागरिकता सम्वन्धी विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ ।

१५. महिला, दलित, मधेशी लगायतका आयोगको व्यवस्था

संविधानमा महिला, दलित,मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लगायतका समुदयाहरुको हक अधिकार संरक्षणका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोग बनाइने प्रावधान छ । तर हालसम्म पनि केही आयोगहरु आँशिक वा पूर्णरुपमा खाली छन । यस सम्वन्धमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

१६. साविक स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना र चलायमान स्थानीय सरकार

साविकका करिव चार हजार स्थानीय निकायको संख्यालाई ७५३ वटा स्थानीय तह वनाईएको छ । स्थानीय निकायलाई हाल स्थानीय तह भनिन्छ । साविकमा नेपाल सरकारको मातहत÷ अन्तगर्त स्थानीय निकाय थिए । अहिले त्यस्तो छैन । माओवादी द्धन्द लगायतका कारण लामो समयसम्म साविक स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेन । नयाँ संविधान जारीसँगै संघीय र प्रदेशतह भन्दा पनि अगाडि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । झण्डै २० वर्षको रिक्तता पछि नागरिकले आफनो घर दैलोमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरण लगायतका काममा स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सवै वर्ग एवँ समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रंसंसनीय छ । स्थानीय तहको तदारुकता र सक्रीयता लगायतका कारण नै मुलुक ठूलो संकटवाट जोगिन सफल भएको छ ।

१७. संघीयताको संस्थागत स्वरुप धारण

संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेअनुसार सातवटा प्रदेशले विधीवत रुपमा कार्यआरम्भ गरेसंगै संघीयताले संस्थागत स्वरुप धारणा गरिसकेको छ । प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने भने अनुसार अधिकाँशले सम्पन्न गरिसकेका छन । प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय, आयोग र निकायहरु गठन भएका छन । प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतको विविध पक्ष झल्कने वस्तुस्थिती विवरण र दीर्घकालीन सोच सहितको प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार पहिलो आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका छन । यसै गरी मध्यमकालीन र्खच संरचना र दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरुको आन्तरिकरण गर्ने काम पनि भएको छ । प्रदेश विकास परिषद र प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति लगायतका संरचनाहरुको पनि गठन भएको छ । प्रारम्भिक समयमा ७ वटै प्रदेशले जम्मा कुल रु ७ अर्वको वजेट ल्याएकामा प्रदेशले हाल रु २६४ अर्वको वजेट ल्याएका छन । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्यआरम्भ गरेको अवस्था समेत छ ।

१८. वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारवटै अनुदान वित्तीय समानीकरण, शशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गरेका छन । यसै गरी राजश्व वाँडफाँड र प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयाल्टी समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सवैधानिक अंगका रुपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था भए अनुसार आयोग गठन भई कार्य आरम्भ गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र राजश्व वाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा वजेट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्व र राजश्व वाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नवढने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था अनुुसार प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र वजेट पेश गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संचित कोषहरु र राजश्व वाँडफाँटका विभाज्य कोषहरु संचालनमा आएका छन । संघको लेखा र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीसँग सामन्जस्यता कायम हुने गरी प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न एकल खाता कोषको अवधारणा अनुसार लेखाँकन गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ ।

१९. नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह

साविक एकात्मक व्यवस्थामा सामान्य कामका लागि पनि पटक—पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने वाध्यतावाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन । सानो–तिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम र काठमाडौ धाँउदा हुने खर्चसँग तुलना गर्ने हो भने जनताले घरदैलोमा नै सयौ गुणा वढी सेवा प्राप्त गरेका छन । घरदैलोमा नै आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएका छन । अहिले स्थानीय तहहरु विगतमा भन्दा स्रोत र साधनको दायरामा आएको परिवर्तनका कारण सक्षम छन । अधिकार तथा जिम्मेवारीहरु पनि प्रशस्तै छ । स्थानीय तहमा नहुने कामहरु प्रदेश स्तरमा हुन थालेको छ । सिंहदरवारबाट कहिल्यै पनि मोफसल नजाने÷नझर्ने नेपाल सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरु अहिले तल गएका छन । माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरु तल जानु भनेको अधिकार र जिम्मेवारीहरु सिंहदरवार भन्दा वाहिर गएको छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।

२०. आन्तरिक वसाई सराईमा कमी

विगतमा द्धन्द, आम्दानी, रोजगारी, वालवच्चाको शिक्षा, सुरक्षित उधोग व्यवसाय, आदि लगायतका कारण कैयौ मानिसहरुले गाँउघर छाडे । वसाई सरे । यसरी अधिकाँशले गाँउघर छाडदा हाम्रो कृषिभूमि वाँझोमा परिणत हुनुका साथै ग्रामीण कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु विस्थापित हुँदा ग्रामिण अर्थतन्त्र नै खुम्चियो ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पश्चात वसाई सराईमा पनि विस्तारै कमी हुदै छ । सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरु देखा परेका छन । विकास निर्माण लगायतका हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । वास्तवमा आफनो क्षेत्रको विकास आँफै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ ।

२१.ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन

संविधानले आँफै काम गर्दैन । संविधानले डोराएको वाटोमा हिड्र्न दर्जनौ ऐन कानूनहरुको आवश्यक पर्दछ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट गत साता प्राप्त विवरण अनुसार नेपालको संविधान जारी भएपछि १५८ वटा ऐनहरु बनेका÷ परिमार्जित भएका छन । ४९ वटा विधेयकहरु विचराधीन र २९ वटा कानून मन्त्रालयले संसदमा दर्ताका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अत्यावश्यक कानूनहरु वनेका छन । बन्ने क्रममा छन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन सुधारको प्रक्रियामा समेत छन ।

२२.समन्वय र सहकार्यको थालनी

तीन तहका सरकारको सम्वन्धलाई कसिलो वनाउन संघीय संसदले समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध सम्वन्धि कानून स्वीकृत गरिसकेको छ । केही हदसम्म भएपनि अन्तरप्रदेश परिषद, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय तथा प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिहरु क्रियाशील भएका छन । राष्ट्रिय समन्वय परिषद र विषयगत समितिहरुको व्यवस्था समेत समन्वय कानूनमा छ । जिल्ला समन्वय समितिले समेत जिल्लामा विकास निर्माण लगायतमा समन्वय गरेका छन ।
संघीय इकाईहरुका विच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा वनाउन र एक आपसमा हुने विवाद, असमझदारी र मतभिन्नतालाई समाधान गर्ने विभिन्न संयन्त्रको क्रियाशीलताले मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सही दिशाउन्मुख छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

२३. संकटको सारथी

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प आउदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन । राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या थियो । कुनै स्थानमा आवश्यक भन्दा वढी राहत हुने र कुनैमा राहत नै नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सरकारले राहत वितरणमा एकद्धार पद्धति लागू गरेको छ । मुलुकमा संकट आँउदा अहिले साँच्चिकै नागरिकले आफनो घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन । कोरोना भाईरस र यसवाट सृजित लकडाउनका कारण हामीमा अव आफू नै सक्षम भै केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई वलियो वनाउनका लागि अहिले स्थानीय तहहरु जुर्मुराउन थालेका छन । कार्यकालको दुई तिहाई समय व्यतित गरीसकेका र आवधिक चुनावको काउन्टडाउन शुरुहुँदा पदाधिकारीहरुले आफनो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन ।

२४ सकारात्मक विभेद व्यवस्थाको कार्यान्वयन

संविधानमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त वा असहाय लागयतका पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाको केही कार्यान्वयन भएको अवस्था समेत छ ।

२५. समस्याहरुको स्थानीयकरण

साविक व्यवस्थामा गाँउघरतिरका साना तिना झैझमेलाहरुको समाधानार्थ लगायतमा पनि नेपाल सरकार अल्झिन्थ्यो । तर हाल अधिकार र जिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय स्तरमा संवैधानिक रुपमा विकेन्द्रिकृत भएसंगै समस्याहरु पनि स्थानीयकरण भएका छन । पालिकास्तरका समस्याहरु स्थानीय सरकार र प्रदेशतहका समस्याहरु प्रदेश सरकारले समाधान गर्न थालेका छन ।
अन्तमा,
संविधान जारी भएको छोटो अवधीमा धेरै उपलव्धिहरु भएका छन । तर उपलव्धिका वावजुद पनि नागरिकहरुमा ठूलो असन्तोष छ । नागरिकका सपना र तिव्र आकांक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतमा कुनै पनि तहका सरकारले अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन । आफनो काम र व्यवहारको तीनै तहका सरकारले गंभिर रुपले समिक्षा गर्न जरुरी छ । यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वीच अधिकारक्षेत्र कार्यान्वयन र अन्तरतह समन्वय लगायतमा पनि प्रशस्तै समस्याहरु छन् । यी समस्याहरुको समाधानार्थ लाग्न समेत जरुरी छ । जनताको ब्यापक सहभागितामा संविधानसभाले बनाएकोे संविधान भएकोले संविधानप्रति निश्चय पनि जनताको अपनत्व बढेको छ । तर पनि केही वर्ग र क्षेत्रको संविधान प्रति असन्तुष्टि कायमै छ । यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई पनि क्रमश सम्वोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ र संविधानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन तथा सो को लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानूनहरुको निर्माण लगायतमा तदारुकताकासाथ लाग्न समेत आवश्यक छ ।

https://www.janapatra.com/archives/42576?fbclid=IwAR30y2hpwDP-GRXMDRc815KDXAWTbHQ5zNpN25NdIylU2hrMmk_ToQQPNag

राष्ट्र–राज्य कि राज्य–राष्ट्र-दिनेश सापकोटा

• एसिया र अफ्रिकामा सन् १९५० को दशकतिर शुरु भएको गैरउपनिवेशीकरण प्रक्रियादेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा राष्ट्र निर्माण, विनिर्माण र पुनर्निर्माणको क्रम झनै विश्वव्यापी सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाका रूपमा बहसमा छ । अहिले पनि धेरै राज्य राष्ट्र निर्माणको जटिल प्रक्रियामा छन् भने कैयौं राष्ट्र त्यसको संघर्षमा । राज्यले राष्ट्र र राष्ट्रले राज्य निर्माण गर्न खोज्नुको उद्देश्य एकै हो भन्ने आम सहमति राष्ट्र र राष्ट्रियता अध्येताहरूमा देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार राज्य वा राष्ट्र दुवैको अन्तिम उद्देश्य राष्ट्र—राज्य निर्माण गर्नु हो ।
• राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्य युरोपेली समाजले विकास गरेका अवधारणा हुन् । तिनको प्रयोग गैरयुरोपेली मुलुकमा औपनिवेशिक अभियानसँगै भित्रिएको हो ।
• नेपालमा राष्ट्र–राज्य निर्माणको इतिहास दुई सय ६० वर्षको भयो भन्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । राष्ट्र–राज्य निर्माणको अभियानलाई सही तवरले बुझ्न राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यको परिभाषा तथा ऐतिहासिक विकासक्रमलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
• बेनेडिक्ट एन्डर्सनले आफ्नो पुस्तक ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज्’मा राष्ट्रलाई एक मानव समूह भनेका छन्, जुन समूहका सदस्यमा साझा सांस्कृतिक पहिचान हुन्छ । जस्तै: भाषा, धर्म, जात आदि । उनका अनुसार साझा सांस्कृतिक पहिचान हुने मानिसले एकअर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैनन् । तर पनि, उनीहरूमा ‘हामी’ भन्ने एक प्रकारको अपनत्व (सेन्स अफ बिलङ्गिङ) हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली भाषा एक भाषिक पहिचान हो र सोही आधारमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूमा हुने ‘हामी नेपाली’ भन्ने अनुभूति राष्ट्रियता हो । 
• राज्य भनेको सरकार हो, जसले निश्चित क्षेत्रमा शासन गर्छ । प्रशासन, सेना, प्रहरी र कानूनजस्ता कुरा मिलेर राज्यको निर्माण हुन्छ ।
• अर्नेस्ट गिल्नरले एक राज्य वा राष्ट्र ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्न आवश्यक आधारभूत कुराका सम्बन्धमा आफ्नो पुस्तक ‘नेसन एन्ड नेस्नालिजम’मा कुनै एक राष्ट्र राष्ट्र—राज्य हुनका लागि कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको संस्कृतिको अभ्यास हुने र राज्यले शासन गर्ने क्षेत्र सहिष्णु हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
• अहिले पनि युरोप अतिवादी राष्ट्रवादको छायाँमा छ । राष्ट्र–राज्य निर्माणको क्रममा रोपिएको विषालु ‘एन्टिसेमिटिजम’जस्ता मनोवैज्ञानिक तर नश्लमा आधारित शत्रुताको जोखिम अझै युरोपमा विद्यमान छ । हान्स कोहेन (१९४४) ले परिभाषित गरेजस्ता ‘सिभिक’ (संविधानका अनुसार राष्ट्रियताको कल्पना गर्ने मुलुक) र ‘इथ्निक’ (जातीय आधारमा राष्ट्रियताको कल्पना गर्ने मुलुक) दुवैखाले राष्ट्रियता भएका मुलुक युरोपमा छन् ।
• नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा यी दुवै ‘सिभिक’ र ‘इथ्निक’ राष्ट्रियताको कल्पनाको माध्यमद्वारा राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्न खोज्नु वस्तुपरक हुन सक्दैन ।
• राष्ट्रियता भनेको संस्कृतिलाई आधार बनाउँदै गरिने कल्पना हो । नेपालभित्र दर्जनौं सम्भावित राष्ट्र छन् । नेपालजस्तो बहुसांकृतिक मुलुकलाई जबर्जस्ती राष्ट्र–राज्य बनाउन खोज्नु सयौं संस्कृतिको अस्तित्व समाप्त गरी एक मात्र संस्कृतिको प्रभुत्व स्थापना गर्नु हो । त्यो हिंसात्मक प्रयास हो । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने राजा महेन्द्रको पञ्चायती अभियान त्यसको उदाहरण हो ।
• नेपालको सन्दर्भमा राज्य पहिले अस्तित्वमा आउँछ । त्यसकारण नेपालको उत्पत्ति राज्य–राष्ट्रको अवधारणासँग मिल्दो छ । नेपाल राष्ट्र अझै पनि निर्माण नभएको तर्क सर्वत्र छ ।
• नेपाल उत्पत्तिको इतिहास र यसको सांस्कृतिक विविधतालाई हेर्दा राज्य–राष्ट्रको अवधारणा व्यावहारिक देखिन्छ । रेजाइ र इन्लोइ (१९६९)ले राज्य–राष्ट्रसम्बन्धी अवधारणाको विकास गर्दै यसमा राष्ट्रभन्दा पहिले राज्य अस्तित्वमा आउने बताएका छन् । नेपाल गोर्खा राज्यको विस्तारित रूप हो ।
• राज्य विस्तारको क्रममा प्राप्त नयाँ भू–भागमा बसोबास गर्ने जनताबाट भएको विद्रोहलाई सफल रूपमा दबाउन सकेका कारण नेपाली इतिहासमा नेपाल राज्यको विस्तार सबै समुदायको आम चाहनामा सम्पन्न भएजस्तो भ्रम सिर्जना गरिएको छ । तर, त्यसो नभई राज्यद्वारा प्रायोजित ‘हामी नेपाली’ भन्ने भावना राज्य एकीकरणपछि मात्रै यसका संयन्त्रहरूको प्रयोगद्वारा निर्माण गरिएको हो ।
• अक्स्फोर्ड शब्दकोशका अनुसार ‘राष्ट्र एक ऐतिहासिक रूपमा निर्मित, स्थिर मानव समुदाय हो, जुन साझा भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन, जातीय समूह अथवा मानसिक आत्मीयतामा आधारित भई एक साझा संस्कृतिको रूपमा प्रकट हुन्छ ।’ यो परिभाषाअनुसार नेपाल राज्यभित्र धेरै राष्ट्र बसोबास गर्छन् भन्ने स्पष्ट छ ।
• ‘राष्ट्र–राज्य निर्माण र लोकतन्त्रको विकास आपसमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भएका तर्क हुन् । किनकि, राष्ट्र–राज्य निर्माण एक निषेधक प्रक्रिया हो, जसले अल्पसंख्यकलाई सीमान्तकृत गर्छ ।’ गहिरो सांस्कृतिक विविधता भएको नेपालजस्तो मुलुकमा जुनसुकै बेला जुनसुकै सांस्कृतिक समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि संघर्ष गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न र सबै समुदायलाई नयाँ राष्ट्रियताको कल्पनामा सहभागी गराउन राज्य–राष्ट्रको अवधारणा विकास गर्नु आवश्यक छ ।
• संविधानमाथि जेजति असन्तुष्टि भएता पनि यो मुलुकका सामुन्ने उपलब्ध एक मात्रै वैकल्पिक मार्ग हो ।
• आम नेपालीको समस्या आर्थिक परनिर्भरता र राजनीतिक अस्थिरता हो । त्यसको निवारण पुरानो पहिचान खोजेर वा खोसेर अवश्य हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व पहिचानको द्विविधाबाट मुक्त भएर विश्वव्यापी मानवताका अवधारणालाई स्वीकार्दै सन्तुलित विकासमा लाग्नु जरुरी छ ।
• http://today.annapurnapost.com/dristikod/270?fbclid=IwAR0BDUEXwwOZN-yP_RVKuSekMPpbwC0L0QWnp_7WBx5727_0yCtkkdInNQE

संघीयताको खर्च व्यवस्थापनका केही उपाय-खिमलाल देवकोटा

मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि सुरु भएको छ । संघीयता प्रवेशको सुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ ।

यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिलकुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन्, तर संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । स्वयम् सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो भन्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।

हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । यस आलेखमा राजस्वलाई थाती राखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका केही पक्षबारे चर्चा गरिएको छ । निश्चय नै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनले संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोत र साधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका हैनन् । पच्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने जस्ता प्रयासहरू भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुस्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिव लगायतका वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो ।

संघीयताले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई घिसारेर जनताका घरदैलासम्म पुर्‍याएको छ । घरदैलोनजिकको सरकारले गरेका काम जनताले देख्छन्; टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर काम गराउन सक्छन् । सानोतिनो कामका लागि हजारौँ/लाखौँ खर्च गरेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य संघीयताले गरेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सबभन्दा पहिला सांगठनिक संरचनाहरू चुस्त हुनुपर्छ । हाल संघीय स्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ छ, जबकि १५ भन्दा बढी चाहिँदैन । मन्त्रालयको संख्या घटाउन नसके पनि बढाउनु हुँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, संघीय स्तरमा करिब ६० विभाग अनावश्यक छन् । यी विभागका अधिकांश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गएका छन् ।

प्रदेशस्तरमा हाल सात मन्त्रालय छन् । अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या नबढाए पनि त्यस्ता प्रयासहरू भएका छन् । संविधानतः प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ, जसअनुसार वाग्मती प्रदेशले २२, प्रदेश २ ले २१ र प्रदेश १ ले १८ जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्छन् । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाका आधारमा १० जनाभन्दा बढी नहुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसले खर्च व्यवस्थापनमा धेरै मद्दत गर्छ । संघीय संसद्देखि प्रदेशका संसदीय समितिहरूसम्म पनि निश्चित मापदण्ड जरुरी छ । धेरै समिति बनाइनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कतिपय समितिका कार्यक्षेत्रहरू दोहोरिएका छन्, आवश्यक समन्वय छैन ।

प्रदेशहरूले अहिले धमाधम नयाँ संरचना खडा गर्दै छन् । संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्न कार्यालय तथा निकायहरूको जरुरी पनि छ । जतिसुकै अधिकार भए पनि काम गर्न कार्यालय, कर्मचारी, कानुन र वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा सातै प्रदेशमा मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित ६७६ निकाय गठन गरिएका थिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, २०७६ असारसम्ममा सात प्रदेशमा करिब १,१०० निकाय छन्, जसको संख्या हाल १,५०० होला ।

संस्थागत संरचनाकै अनुपातमा प्रशासनिक खर्च पनि बढ्छ । संविधानतः कार्यजिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गए पनि संघीय सरकारले सांगठनिक संरचनामा खासै कमी नगर्ने, प्रदेशले पनि धमाधम कार्यालयहरू खोल्ने प्रवृत्ति पक्कै राम्रो हैन । सांगठनिक संरचना निर्माण लगायतमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय जरुरी छ । यसका लागि संघ र प्रदेश मात्र हैन, स्थानीय तहलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको पनि सांगठनिक संरचनाको स्पष्ट आधार जरुरी छ ।

नेपालको संघीयता सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ । कतिपय संघीय कार्यालयबाट प्रदेशले पनि समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्छ । प्रदेशका कार्यालयहरूलाई पनि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो– जिल्ला–जिल्लामा संघीय सरकारका लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू छन् । प्रदेशले यस्ता कार्यालय खोल्न जरुरी छैन, प्रत्येक जिल्लामा रहेका संघीय लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाटै राम्रोसँग काम हुन सक्छ । भइरहेको पनि छ । तर, एक–दुई प्रदेशले जिल्लाजिल्लामा यसको संगठन विस्तार पनि गरिसकेका छन्, जबकि त्योभन्दा समन्वयका आधारमा काम गर्ने परिपाटी बस्नु जरुरी छ ।

पछिल्लोपटक संघीय सरकारसँग समानान्तर हुने गरी प्रदेशमा पनि विभिन्न निकाय खोलिएका छन्, खुल्ने क्रममा छन् । जस्तो– प्रदेश लोकसेवा आयोग । केही प्रदेशमा करिब दुई वर्षदेखि आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । सबै कानुनी र संस्थागत व्यवस्था तयार हुँदा सुरुका दुई–चार वर्ष प्रदेशका आयोगका लागि राम्रै होला, तर यसपछि यी कामविहीन अवस्थामा नपुग्लान् भन्न सकिन्न । प्रत्येक प्रदेशमा अलग–अलग लोकसेवा आयोगभन्दा एउटै लोकसेवा आयोगमार्फत समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाउनेबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

संवैधानिक मान्यताप्राप्त लोकसेवा आयोग छँदै छ । यही आयोगलाई चुस्त बनाउने हो भने प्रत्येक प्रदेशका लोकसेवा आयोगमा हुने ठूलो धनराशिको बचत हुन सक्छ । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकामा पनि छलफल जरुरी छ । खर्चमा व्यवस्थापन प्रदेश योजना आयोगमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीयताको मर्मअनुसार संघीय योजना आयोग बनाउनुपर्छ । यस आयोगमा उपाध्यक्ष संघीय सरकार र सदस्यहरू प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका एक–एक जना हुने व्यवस्था गरे सहकारिता मोडलको नेपालको संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । यस विधिले प्रदेशका योजना आयोगमा हुने ठूलो खर्च बचत हुन्छ भने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र द्विविधाको समेत अन्त्य हुन्छ । कामको भार लगायतका आधारमा सदस्यहरूले प्रदेश तथा संघमा रही आवश्यक समन्वय गर्छन् भने, आयोग सचिवालयमा कर्मचारी तथा विज्ञ टोलीले काम गर्छन् । यस्तै व्यवस्था लगानी बोर्डमा पनि आवश्यक छ । अहिले प्रदेशहरूले धमाधम यस्तै संरचनाहरू खोल्दै छन् । योजना आयोगकै मोडलमा लगानी बोर्ड लगायतका निकायहरूको संरचनाबारे छलफल जरुरी छ । संघ र प्रदेशले समन्वयमै संस्थागत संरचना बनाई अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको संघीयता कसिलो हुन्छ । खर्च व्यवस्थापनमा निकै सहयोग पुग्छ भने जनताले पनि सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा पुनरवलोकन जरुरी छ । तीन तहका सरकारको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्दा कुल १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन थियो र करिब ५० हजार कर्मचारी संघका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । कुल समायोजित करिब १ लाख कर्मचारीमा ४० हजार संघमा राखिएका छन् । अहिले सिंहदरबारका आधाभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन छन् भने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनको कमी छ । अनावश्यक रूपमा संघमा धेरै कर्मचारी थुपारिएका छन् । साँच्चिकै संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइहाल्नुपर्छ ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक आयोगहरूको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसै त आवश्यकताभन्दा पनि धेरै आयोगको व्यवस्था छ, जबकि त्यति आवश्यक पर्दैन । आयोगमा पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने व्यवस्थालाई कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा तीन जनासम्म बनाउनुपर्छ । खर्च व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूमा बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि संस्थानभित्रकै विषयविज्ञहरूलाई अवसर दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । हरेक निकाय/संस्थानमा कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तिहरू अवसर नपाएर बसेका छन् । बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्तिहरू संस्थानको हित गर्नभन्दा पनि प्रायः आफ्नो दुनो सोझ्याउनतर्फ लाग्छन् । कुलमानजस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनमा सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानलाई साँच्चिकै उत्पादन र रोजगारीमूलक बनाउने हो भने यस विकल्पमा जानुपर्छ । यसले संघीयताको खर्च व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सवारी साधन, बैठकभत्ता लगायतमा पालिकाहरू धेरै खर्चिलो भएको आमगुनासो रहेकाले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षबाहेकलाई बैठकभत्ताबाहेक अन्य सुविधा दिन नहुने व्यवस्था जरुरी छ । सवारी साधन लगायतमा स्पष्ट मापदण्डसमेत आवश्यक छ । स्थानीय तहको सुशासन निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेका प्रदेशहरूले यससम्बन्धी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा सुधारका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म राखिने सल्लाहकार/विज्ञ समूहको स्पष्ट विधि आवश्यक छ । जस्तो– प्रधानमन्त्रीलाई योजना तर्जुमा, विकास–निर्माण र वित्त लगायतमा सल्लाह दिने निकाय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका लागि अलग्गै विकास सल्लाहकार र आर्थिक सल्लाहकार जरुरी छैनन् ।

त्यस्तै कानुनी विषयमा सल्लाह दिन महान्यायाधिवक्ता छँदै छन् । यस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि हुनुपर्छ । भनसुन र तोकका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने चलनबाट स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । खास अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विभिन्न तहका सरकारले गरेका कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईजस्ता वित्तीय जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासन लगायतमा प्रदेशले संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधा जनशक्ति (संरचनासहित) प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । धेरै प्रहरी प्रशासन संघीय स्तरमा राख्नाले खर्च मात्र बढाएको छ । परराष्ट्र, रक्षा, संसद्, अदालत लगायत राज्यको हरेक निकायका संस्थागत संरचनाको औचित्यबारे पुनः गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

अन्तमा, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सके सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा निकै सुधार आउँछ । एउटै योजनामा तीन तहकै सरकारको बजेट पार्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । खास परिस्थितिबाहेक संघ प्रदेशभन्दा तल नजाने (अन्तरप्रादेशिक) र प्रदेश पालिका (अन्तरपालिका) भन्दा तल नजाने विधिको अवलम्बन जरुरी छ । यसले जथाभावी भइरहेको खर्चमा व्यापक सुधार गर्छ ।

https://ekantipur.com/opinion/2020/10/21/160324578696874537.html

निजामती प्रशासन जनप्रिय नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ : उमेश मैनाली

नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै निजामती सेवा तीन वटा कालखण्डबाट गुज्रिएको छ । पहिलो कालखण्ड १९७० सम्मलाई मान्छौँ । १९ औँ शताब्दीको सुरुदेखि १९७० सम्म – जसलाई हामीले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन रिज्यूम’ भन्छौँ । त्यो भनेको प्रोफेसनलहरू अथवा ब्रिटिस सेवा क्यारियर सर्भिसमा भएका कर्मचारीहरूको राज्यको नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा व्यावसायिकताको विचारधारा त्यसले बोक्यो । ब्युरोक्रेसीलाई कसरी बलियो गराउने ? कसरी उनीहरूको मनोबल उच्च गराउने ? भन्नेतिर यो केन्द्रित भयो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन किसिमको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो त्यसमा यहीँ कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो । र, यसैको नायकत्व रह्यो ।

नेपालका सन्दर्भमा भने पहिलो कालखण्डकै अवशेषहरू बाँकी छन् । व्यवसायिकहरुलाई सेवा प्रवाहमा मुख्य भूमिका दिनुपर्छ । उनीहरूले नै नीति कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने धारणा रह्यो । तर १९७० पछि व्यवस्थापनका राम्रा पक्षको खोजी भयो । निजी क्षेत्रको जस्तो प्रशासनतर्फ आकर्षण बढ्यो । ‘सर्भिस डेलिभरी’को लागि राज्य प्रभावकारी नभए राज्यकै भूमिका खुम्च्याउनु पर्छ – भन्ने अवधारणा आयो । जसलाई व्यवस्थापनवाद अथवा ‘न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्ट’ भन्छौँ ।

र, तेस्रो २१ औँ शताब्दीको सुरुदेखि नयाँ अवधारणा आएको छ । त्यो भनेको अरूसँग मिलेर अर्थात् जसलाई हामीले सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर उनीहरूको समेत संलग्नतामा सेवाको डिजाइन र डेलिभरी गर्ने । अहिले प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् सरकारले जुन सेवा दिइरहेको छ त्यो सेवा सबैलाई एकै प्रकारको भयो । जुन प्रभावकारी हुन सकेन र उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनु पर्छ भनेर ‘नयाँ सार्वजनिक शासन’को अवधारणा आएको छ । हामी ती नयाँ अवधारणालाई लागू गर्न पनि खोज्छौँ तर पूर्णरुपमा लागू गर्न पनि सक्दैनौँ ।

१९७० सम्मको पुरातनवादी सार्वजनिक प्रशासनका शैलीहरू थिए त्यसलाई हामीले पूर्णरुपमा छोड्न सकेको अवस्था छैन जसले गर्दा प्रशासन जनप्रिय छैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन । त्यसो त हाम्रो निजामती सेवाका केही राम्रा पक्षहरू छन् । संकट व्यवस्थापनमा हामी नामी छौँ । तर कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा उपलब्धिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सेवा वितरण लाभदायी हुन सकेको छैन । तर यसमा राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?

पहिलो कुरा त जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुने ? कसरी नजिक हुने ? र दोस्रो कुरो अव हामीले नायकत्व आफ्नो मात्र हुँदैन, जसलाई सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि संलग्न गराएर त्यसको उपयोगिता मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त फाइदाहरूलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जसरी निजी क्षेत्रको एप्पल कम्पनीले युजरहरूको सिस्टम डिजाइन गरेर त्यसको भ्याल्यु बढाएको छ नि । त्यस्तै हो, सार्वजनिक निजामती सेवामा पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई नै त्यसमा संलग्न गरायौँ भने उनीहरूको ज्ञान त्यहाँ थपिन्छ । जसबाट उपयोगिता बढ्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले हामी अतीतको गौरवपूर्ण गाथाबाट माथि उठ्नु पर्‍यो । जनताको मन जित्ने गरी नयाँ सुरुवात गर्नु पर्‍यो ।

निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

विकसित देशहरुमासमेत पनि निजामती सेवा सिभिल सर्भिसलाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाका प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।

कर्मचारीका सेवा सुविधाबारे पनि बेला बेलामा अनेक थरी कुरा उठी रहन्छन् तपाईँको धारणा के हो ?

एउटा कुरा के स्पष्ट भए हुन्छ भने यो निजामती सेवा तलबी सेवा क्यारियर सर्भिस हो । क्यारियर सर्भिस भन्नासाथ के बुझ्नु पर्‍यो भने यहाँभित्र उसलाई बढी सेवा सुविधा दिएर आकर्षित गराउने यो संसारभरिका नीति हो । उनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गराउने ? भन्नेमा सधैँ सचेत रहनुपर्छ । उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिनैपर्छ । राज्य कहाँनेर होसियार हुनुपर्छ भने अवैधरुपमा कमाउने र टेबुलमुनिबाट हुने लेनदेन रोकिनु पर्छ । त्यसैले कर्मचारीहरूले धेरै सेवा सुविधा लिए भनेर आलोचना गर्नुभन्दा सेवा सुविधा पर्याप्त दिने र सेवा सुविधा अनुसार सर्भिस दिए की दिएनन् ? अनुगमनहरू गर्नुपर्छ ।

नेपालको ब्युरोक्रेसीले नागरिक र सरकारको बिच जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

बिलकुलै छैन । किनभने नागरिकसँग सबभन्दा नजिक गएर सेवा दिने भनेका कर्मचारी हुन् । त्यसैले सरकारको अनुहार त्यहाँ देखिन्छ भन्ने उखान नै छ । यदि पपुलर ब्युरोक्रेसी रह्यो भने ब्युरोक्रेसी जनतासँग प्रिय छ भने उसले बफर रोल खेल्नुपर्थ्यो । बफर रोल भन्नाले उसले यो केन्द्रीय जनताका मागहरू नीति निर्माता राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुर्‍याइदिने र राजनीतिक नेतृत्वका कुराहरू नीति निर्देशनहरू र लिइएका कार्यक्रमहरू जनतासम्म पुर्‍याइदिने । बफर रोल खेल्ने मान्छेसँग आफै प्रिय हुनुपर्‍यो यो संस्था । अहिले जनताले त्यति पत्याएको अवस्था छैन । अहिले त जनताहरूले के भन्छ भने ‘राजनीतिज्ञ पनि उही हुन् कर्मचारी पनि उही हुन् ।’ जनप्रिय हुनको लागि जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्‍यो । जनताप्रति उत्तरदायी हुन हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा र त्यसभित्रको प्रक्रियामा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो । त्यसपछि स्वतः रूपमा जनप्रिय हुँदै जान्छ यो संस्था । नागरिकहरू आफैले प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाइदिन्छन् । सल्लाहकार समिति, नागरिक परामर्श जे नाम दिए पनि हुन्छ तर यस्ता राम्रा अभ्यासको सुरुवात गर्नुपर्‍यो ।

पछिल्लो समय निजामती प्रशासन र राजनीति दुवै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको देखियो । यो रसातलबाट उकास्ने उपाय केही छ ?

पहिलो कुरो राजनीतिज्ञ भनौँ अथवा व्यापारी भनौँ अथवा जुनसुकै वर्ग होस्, यही समाजबाट आउने हो । पहिले यो समाज नैतिक हुनुपर्‍यो । यो समाजमा नैतिक मूल्य मान्यता स्थापित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि क्रमशः सुध्रिने हुन् । समरसेन मुनको भनाइ छ नि –पैसा छैटौँ इन्द्रिय हो । यो नभई पाँच वटा इन्द्रिय चल्दैन, अनि यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? भ्रष्टाचार रोक्न २/३ वटा उपायहरू छन् । पहिलो हामीले दिने सेवाहरूको विकल्प बढाइदिने । विकल्पहरू भयो भने मानिसले घुस खुवाउँदैन । दोस्रो नागरिक सचेतता । नागरिक सचेत भए घुस खाने कसैको हिम्मत हुँदैन । तेस्रो प्रविधिको ज्यादा प्रयोग । जस्तो अटोमेसन, अनलाइन, जहाँ सेवा दिने र सेवा लिनेको भौतिकरुपमा भेटघाट नै नहुने भो । यसो भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । त्यसैले अब यस्ता खालका सुधारका उपायहरू पनि साथसाथै लान सक्यो भने मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

स्थायी सरकारसमेत भनेर चिनिने कर्मचारीमा सदाचार, नैतिकता, कर्तव्यपरायण, इमानदारिता भन्ने कुरा त एकादेशको कथाजस्तै भए । भोलिको दिन कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

अहिलेकै परिस्थिति हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने निकै नराम्रो अवस्था आउने निश्चित छ । निजामती सेवा भनौँ अथवा अरू अर्गानहरु भनौँ । संवैधानिक निकायहरू भन्नुस् अथवा न्यायालय भन्नुस् । अथवा एनजिओ भन्नुस् । यहाँ सम्मकी ट्रान्सपरेन्सी नेपालले निकालेको नेसनल इन्टिग्रीटी सर्भे हेर्नुस् त । सांसददेखि लिएर कर्मचारीसम्म, प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । चेतनाको स्तर बढाएर तत्काल यसलाई रोक्नु पर्छ ।

एउटा उदाहरण हामीले जुन बेलामा जागिर खान्थ्यौँ, भर्खरै अफिसर भइएको थियो । त्यो बेलामा दूरसञ्चारको एउटा लाइन लिनलाई की मन्त्रीको आदेश चाहिन्थ्यो की एक दुई लाख पैसा दिनुपर्थ्यो । नियमपूर्वक लिनको लागि दशौँ वर्ष कुर्नु गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा चरम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । जब दूरसञ्चारमा अन्य सेवा प्रदायकहरू आए, सेवा बढ्यो र भ्रष्टाचार घट्यो । अहिले कसैले घुस खुवाउनु पर्छ त ? पर्दैन । हो, के बुझिदिनु पर्छ भने त्यति ठुलो त्यो बेलामा एक लाखले घरै बन्थ्यो । एउटा ल्यान्ड लाइन लिनको लागि लाखौँ रुपैयाँ घुस खुवाउनुपर्थ्यो । यो वास्तविकता हो । सेवा प्रदायकहरू बढेपछि त्यो रोकियो । त्यसैले हामीले सबै सरकारी सेवाका विकल्प दिए हुँदैन ? जहाँ विकल्प छैन त्यसमा सेवा प्राप्त गर्ने वर्ग कै सहभागिता गराउन थाल्नुपर्‍यो । विकल्प बढाउने र जनसहभागिता गराएर भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ ।

दोस्रो, प्रशासनिकका नेतृत्वमा हुने मान्छेहरू नै आदर्शको रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्‍यो । उहाँहरूको आदर्श व्यक्तित्वले मातहतकाहरुलाई स्वच्छ बनाओस् । इथिकल अर्गनाइजेसन बनाउनलाई उहाँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । भनिन्छ नि लिडरसिप डज वन्डर अर्थात् नेतृत्वले चमत्कार गर्छ । नेतृत्वले केही गर्न खोज्यो भने ठुलो काम हुन्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा पनि कर्मचारीतन्त्र समयानुकूल हिँड्न नसकेको हो ? संघीयता कार्यान्वयनमा यस्तै देखियो नि हैन ? 

ठिकै हो, मैले बेला बेलामा भन्ने पनि गर्‍या छु । अब नेपालको राजनीति नसोचिएको रफ्तारमा अगाडि आयो । जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । हामीले त्यसलाई अङ्गीकार गर्‍यौँ । तर त्यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि प्रशासनिक रूपमा ठुलो परिवर्तन त्यसै गरी हुन सक्नु पर्थ्यो तर त्यो भएन । त्यति ठुलो आन्दोलनपछि एउटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगसमेत बनेन । २०४७ सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्यो । तर २०६३ सालपछि त्यस्तो केही भएन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको सुधार नगरीकन हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरू र हामीले गरेको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुँदैन भन्ने नै सोचेन । जसको फल अहिले देखिँदै छ । जतिसुकै राम्रा नीति ल्याए पनि ती कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

सङ्घीयताको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । यो सिस्टम राम्रो होस् नराम्रो होस् । तर जनताको नजिक पुग्ने व्यवस्था त हो नि । जनतालाई नजिकबाट सेवा दिने व्यवस्था हो । तर प्रशासनिकरुपमा सहयोग भएको देखिँदैन । त्यसैको उदाहरण हो – कर्मचारीहरू प्रदेशमा, स्थानीय तहमा जान नखोज्नु । केन्द्रले पनि आफ्ना अधिकारहरू छोड्न चाहेन । जसका कारण केन्द्रमा दरबन्दी बढ्दै गयो । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरर्‍यो । फेरि केन्द्रले आफ्नो एम्पावर ब्युल्डिङ् गर्दै गयो । पहिले दिइसकेका अधिकार पनि फेरि खिचेर केन्द्र मातहत राख्न थाल्यो । जस्तै स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी पहिले दिइसकेको अवस्था थियो तर मन्त्रालयले निर्णय गर्दै खिच्यो । जनस्वास्थ्य पनि चाहिन्छ, यो पनि चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ । त्यसैले जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था होस्, त्योसँग लय मिलाउने कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । कर्मचारी राजनीतिक इच्छाहरूको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले यो संयन्त्रतिर ध्यान नदिएको सत्य हो । त्यसको कारणले अहिलेसम्म पनि हामी त्यसको फल भोक्दै छौँ ।

हरेक वर्ष नयाँ नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ । यस पटक पनि ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ नारा दिइएको छ । निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम बनाउने कुरा त नारामै सीमित भयो होइन ? 

स्वच्छता हुनको लागि दुई थरी स्वच्छता हुन्छ एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य । आन्तरिकरुपमा स्वच्छता भनेको भित्र पनि स्वच्छ हुनुपर्‍यो । त्यही संयन्त्रभित्र बस्नेले पनि यहाँ कुनै गडबड छैन, यहाँ कुनै अनियमितता छैन भनी देख्नुपर्‍यो । त्यहाँ कुनै भेदभाव छैन भनेर देख्नुपर्‍यो । बाह्य भनेको बाह्य जगतले हेर्दा त्यो संयन्त्रभन्दा बाहिरका नागरिकहरूले र राजनीतिज्ञहरूले हेर्दा यो निजामती सेवा ठिक छ है भनेर देखिनुपर्‍यो । स्वच्छता भनेको त्यही हो । त्यो स्वच्छताले यति धेरै अर्थ बोकेको छ की त्यहाँ कुनै भेदभाव, अनियमितता, भ्रष्टाचार हुनु भएन ।

जहाँसम्म सक्षमताको कुरो छ । हामीले पहिले पहिले भन्ने गथ्र्यौं नेपालको कर्मचारीतन्त्र सक्षम छ । तर अहिले हाम्रो निजामती प्रशासन सक्षम छ भनेर पत्याउने अवस्था छैन । किनभने सक्षमता केलाई भन्ने ? किताबी ज्ञानलाई त सक्षम भन्न सकिँदैन । हाम्रो समाजको ग्रामीण भेगसम्मको वास्तविकता नै नबुझेपछि के ज्ञान छ त्यहाँ । जब हामी हाम्रो समाजमा घुलमिल गर्छौँ । समाजका अप्ठेराहरू, समाजका आकाङ्क्षाहरू, त्यहाँका अनुभवहरू, ती सबै बुझ्न सकेपछि मात्रै सक्षम हुन्छ । प्राविधिक ज्ञान हुँदैमा, प्रविधि विश्वसँग अभ्यस्त हुँदैमा कुनै सैद्धान्तिक कुरो पढ्नासाथै सक्षम होइँदैन । सक्षम हुन हाम्रो वास्तविकता, समाजको आवश्यकता, समाजभित्र रहेको ज्ञानको जानकारी हुनुपर्‍यो । त्यसको लागि तालिम, अभिमुखीकरण हुनुपर्‍यो । उनीहरूको वृत्ति यसरी विकास गर्नुपर्‍यो की समाजमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरू, चाहानाहरू थाहा पाउन । त्यो भयो भने मात्रै सक्षम हुने हो । अहिले धेरैसँग डिग्री छ तर ग्राउन्ड रियालिटी छैन ।

अहिले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा बाहिर अध्ययन गरेर, तालिम लिएर आएका कर्मचारीहरू भएकाले पोलिसी डकुमेन्टहरूमा त्यहाँका शब्दहरूको चयन र त्यहाँ अवलम्बन गरिएका नीतिहरू राख्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसले हाम्रो वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

कोरोना कहरकाबिच अग्रपङ्क्तिमामै रहेर कर्मचारीले सेवा दिइरहेको छ, यो विषम परिस्थितिमा कर्मचारीको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

क्राइसिसको समयमा यसभन्दा पहिलेको कर्मचारीतन्त्रले पूर्वतयारी नभए पनि राम्रै काम गरेका हुन् । अहिले पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई त्यति दोष दिन मिल्दैन । निजामती कर्मचारी हुन् अथवा त्यही भित्रका सार्वजनिक सेवा भित्रका चिकित्सक हुन् अथवा सुरक्षाकर्मी हुन् । आफ्नो ज्यान बाजी राखेर, आफू सङ्क्रमित भएर पनि सेवा दिइरहेका छन् । त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा दोष लगाउन सकिँदैन । तर पनि जे जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएको छैन । केही कसैले अनियमितता पनि गरेका होलान् । त्यसको छानबिन होला नै । तर कोरोना कहरमा समग्र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई दोष लगाउन मिल्दैन ।

https://www.prasashan.com/2020/11/15/206185/

सार्वजनिक यातायातमा रूपान्तरण-श्रीराम ढकाल

• ‘विकसित सहर त्यो होइन, जहाँका गरिब पनि कार चढ्छन्: विकसित सहर त्यो हो, जहाँका धनी पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्’, कोलम्बियाको राजधानी सहर बोगोटाका पूर्वमेयर तथा सहरी विकासका मुर्धन्य अभियन्ता इनरिक पेनलोसाको यो भनाइले सार्वजनिक यातायातको उच्च महत्त्व दर्शाउँछ। सुदृढ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थाले आमरूपमा यातायात सेवा किफायती हुने मात्र नभएर समाजका धनी–गरिब सबैलाई सुलभ र सहज आवतजावतको अवसर प्रदान गर्ने हुँदा कुनै समाजमा लोकतन्त्र कति समतामूलक छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा सार्वजनिक यातायातको अवस्थालाई लिइन्छ।
• विकल्पहीन निम्नवर्गीय नागरिक असुविधाजनक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यस हिसाबले पनि हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत मान्न सकिने अवस्था छैन। सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि जनचासो निरन्तर रूपमा प्रकट भइरहे पनि राज्यले सार्थक भूमिका निभाउन सकेको छैन।
• नेपालमा केही वर्षअघिसम्म विभिन्न यातायात समितिहरूका नाममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्थ्यो। सवारी धनीले समितिलाई पटके शुल्क तिरेर उनीहरूको तालिकामा यातायात सञ्चालन गर्थे। कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयनमा समिति बोलवाला हुन्थे। राज्यको भूमिका शून्यप्रायः हुन्थ्यो। त्यसैलाई सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट भन्ने गरियो।
• दुई वर्षअघि वर्तमान सरकार भर्खरभर्खर सत्तामा आएका बेला सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयले राष्ट्रिय तरंग सिर्जना गरेको थियो तर त्यो अभियान चुरो कुरोमा प्रवेशै नगरी सेलायो। समितिहरूका नाम देखावटी कम्पनीमा फेरिनुबाहेक पद्धति, सेवाको गुणस्तर तथा नियामक निकायको भूमिकामा केही परिवर्तन देखिएन। तामझामका साथ घोषणा गरिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारको मुद्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ मात्र बन्न पुग्यो।

सञ्चालन पद्धतिमा स्पष्टता

• सार्वजनिक यातायात दुईवटा शब्दबाट बनेको छ। ‘सार्वजनिक’ शब्दले यसको सामाजिक दायित्वको उजागर गर्छ भने ‘यातायात’ शब्दले यसको व्यावसायिक पाटो दर्शाउँछ।
• सार्वजनिक शब्दले विपन्न, असक्तलगायत समाजका सबै तप्काले सहज सेवा पाउनुपर्ने कुरा दर्शाउँछ। अर्थात् प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थाका लागि सामाजिक सेवा र व्यावसायिकताको उचित सन्तुलन आवश्यक पर्छ, जसका लगि राज्यको प्रभावकारी नियमन जरुरी हुन्छ।
• संसारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका विभिन्न विकल्प देखिन्छन्। विभिन्न देशमा निजी क्षेत्रमार्फत पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीदेखि राज्यले आफैं यातायात सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धाविहीन प्रणालीसम्मका विविधता पाइन्छ। पूर्ण बजारकेन्द्रित प्रणाली अँगालेका नेपालजस्ता देशमा सेवास्तर कमजोर रहेको पाइन्छ भने पूर्णरूपमा सरकारले यातायात सञ्चालन गरिरहेका देशहरूमा राज्यलाई ठूलो व्ययभार थपिएको छ। उन्नत किसिमको सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका देशहरूमध्ये अधिकांशले यी दुवै प्रणालीको मध्यमार्गी स्वरूपको सीमित प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अँगालेको देखिन्छ, जहाँ सीमित संख्यामा छनोट भएका निजी सेवाप्रदायकहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्छन् भने गुणस्तर कायम गराउन राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले नेपालका लागि पनि सीमित प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति उपर्यक्त देखिन्छ। यदाकदा सार्वजनिक बहसहरूमा सरकारले नै यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठ्ने गर्छन् तर नेपालमा सार्वजनिक निकायसँग यथेष्ट लगानी क्षमता नभएको तथा सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले आफैं आमरूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने उत्तम विकल्प हुँदैन। सार्वजनिक कम्पनी या सहकारीलाई सेवाप्रदायकका रूपमा अपनाउनैपर्दा पनि तिनीहरूको प्रभावकारी नियमन अनिवार्य छ।

स्वामित्व तथा सेवाप्रदायक

• सार्वजनिक यातायात भरपर्दो बनाउन यसभित्रको आर्थिक पाटो सबल हुनैपर्छ। यसका लागि सवारी साधनहरूको स्वामित्वले अहम् भूमिका खेल्छ। हाल सबैजसो सार्वजनिक बसहरूको स्वामित्व व्यक्तिगत र अत्यधिक छरिएको अवस्थामा छ। प्रायः एकजना व्यक्तिसँग एउटा सवारीको स्वामित्व छ। यसले गर्दा सवारीधनीहरू हरेक सवारीसाधनको सञ्चालनबाट मुनाफा चाहन्छन्। यसको सट्टा धेरैवटा सवारीको एकीकृत स्वामित्व हुँदा समग्रतामा मुनाफा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट एउटै रुटका सवारीसाधनबीच यात्रुका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन भने पिक आवरमा हुने अधिक यात्रु संख्याबाट हुने मुनाफाले अफ–पिक आवरमा हुनसक्ने घाटा परिपूर्ति हुन्छ। यसबाट समयतालिका तथा क्षमताअनुसार यात्रु बोक्ने नियम कार्यान्वयन सहज हुन्छ। राज्यको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत बहुस्वामित्वमा जानैपर्छ। त्यसैले अबदेखि नयाँ सार्वजनिक सवारीका साधन संस्थाका नाममा मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्छ।
• व्यक्तिको स्वामित्वसहित सञ्चालनमा रहेका हालका सवारीसाधनहरू पनि संस्थागत स्वामित्वमा जाने गरी नीतिनियम तर्जुमा गरिनुपर्छ। हाल समितिहरूबाट रूपान्तरित कम्पनीहरूले सवारीसाधनका आधारमा व्यक्तिहरूको सेयर कायम गर्न नसक्दा तिनीहरू देखावटी कम्पनीमा सीमित छन् भने सवारीधनीहरू पटके शुल्क तिरेर कम्पनीका नामबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन पहिला समितिहरूले सञ्चालन गर्ने पद्धतिसँग हुबहु मिल्छ। वैज्ञानिक सवारी मूल्यांकन संयन्त्रको व्यवस्था गरिदिँदा मात्र पनि धेरै सुधार सम्भव देखिन्छ।

रुट इजाजत र सञ्चालन प्रणाली

• हामीकहाँ सेवाप्रदायकलाई जारी गरिएको रुट इजाजत स्थायीजस्तै नवीकरण गर्दै लगिन्छ। यसले नयाँ सोच र प्रविधियुक्त सेवाप्रदायकलाई बजार प्रवेशमा रोक्छ। सुदृढ यातायात व्यवस्था भएका देशमा रुट इजाजत टेन्डरबाट प्रतिस्पर्धा गराएर दिइन्छ। हरेक रुटमा छुट्टाछुट्टै सेवाप्रदायकका लागि या फाइदाजनक र कम फाइदाजनक रुटहरूको प्याकेजिङ गरेर बोलपत्र आह्वान गरिन्छ र सेवाप्रदायकहरूबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्न आर्थिक प्रस्ताव मागिन्छ। उनीहरूबीच राज्यलाई तिर्न कबोल गरेको रोयल्टीको बढाबढ वा सरकारसँग माग गरिएको अनुदानको घटाघट वा उपभोक्तासँग असुलिने भाडादरको घटाघटका आधारमा तिनीहरूको छनोट गरिन्छ। अर्थात् गुणस्तरीय सेवाका लागि लाभ र जोखिम राज्य र सेवाप्रदायकहरूले संयुक्तरूपमा बहन गर्छन्। तर सेवाप्रदायकले तोकिएको मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन नगरे उसको रुट परमिट खारेज हुन्छ। यसरी छनोट भएको सेवाप्रदायकले मात्र यातायात सञ्चालन गर्ने हुँदा सवारी साधानबीचको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुन्छ, फलस्वरूप सेवाको गुणस्तर कायम राख्न सकिन्छ। हामीकहाँ पनि यसखालको व्यवस्थाविना सुधार गर्न सकिँदैन।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग

• सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर सार्वजनिक यातायातलाई छरितो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जस्तै– हरेक सवारीमा जीपीएस प्रविधि जडान गरेर त्यसको स्थान र गति थाहा पाउन सकिन्छ। यसलाई यात्रु सूचना प्रणालीका माध्यमबाट बसस्टपहरूमा सवारी कति समयमा आइपुग्छ भन्ने जानकारी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई मोबाइल एप्समार्फत प्रसारण गरेमा यात्रुहरू घरबाटै सुविचारित यात्रा योजनासाथ निस्कन सक्छन्। यसले सवारीहरूको उच्च गति नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउँछ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगबाट भाडा लेनदेनको असहजता अन्त्यका साथै आम्दानीमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यीबाहेक अन्य स्मार्ट पद्धतिको क्रमिक प्रयोगबाट सार्वजनिक यातायातलाई थप आकर्षक र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।

संस्थागत संरचना

• अहिले नेपालमा यातायात क्षेत्रको संस्थागत संरचनामा ठूलो खाडल छ। नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी यातायात विभाग र यसको तालुकदार मन्त्रालयको थियो। तर सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नेबाहेक कुनै भूमिका यातायात विभागले निभाउन सकेन। कानुनले निर्दिष्ट गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रावधानसमेत कार्यान्वयन हुन सकेन। राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिइए पनि यसको संस्थागत अक्षमताले ठूलो भूमिका खेलेको छ। यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन वा ज्ञान हुनुपर्ने गरी विषयगत कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा विभागका गतिविधि विषयकेन्द्रित हुन सकेनन्।
• नयाँ संविधानमा यातायात क्षेत्र तीनै तहका सरकारहरूको अधिकारमा समाविष्ट छ। केन्द्र सरकारमा राष्ट्रिय यातायात नीतिनियम तर्जुमा गर्ने दायित्व रहेको छ भने यातायात सेवा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँग छ। तर हालसम्म प्रदेशहरूमा सवारी दर्ता र कर संकलनबाहेक कुनै पनि नियामक निकायहरूको व्यवस्था छैन। हालै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापनालाई अगाडि बढाएको छ, तर केन्द्रीय नीतिगत व्यवस्थाविना यसले गर्ने कार्यमै अन्योल छ। राष्ट्रिय स्तरका नीतिनियम तर्जुमाबाट धेरैखाले समस्या निराकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सोअनुरूपको प्रभावकारी संस्थागत संरचना संघसँग छैन।
• यस्तो परिदृश्यमा प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सशक्त र प्रभावकारी संस्थागत संरचनाको विकास अनिवार्य छ। यसका लागि प्रदेशहरूसमेतको संलग्नतामा केन्द्रीय स्तरमा यातायात क्षेत्रबारेको अधिकारसम्पन्न नीतिगत नियामक निकायको व्यवस्था हुन जरुरी छ। यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थासहित यस्तो निकायले विज्ञहरूको संलग्नतामा अवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै तीनै तहका मूलभूत यातायात व्यवस्थाको नियमन गर्नुपर्छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि यातायात क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्षम संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले केन्द्रीय संरचनासँगको समन्वयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकोस्।
• यसरी सार्वजनिक यातायातका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढेमा हाम्रा सडकमा अवश्य पनि सुविधाजनक तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर यी सबैका लागि राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्मातामा स्पष्ट भिजन र तीव्र इच्छाशक्ति अनिवार्य छ।
• http://annapurnapost.com/news/169935

स्थानीय तहको स्वायत्तता : मोलतोल गर्ने माध्यम वा रूपान्तरणको साधन ?-केशव कुमार आचार्य / सिर्जना वैद्य

• स्वायत्तताको अर्थ कुनै राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनले गठन भएका निकायहरूले आफ्नो निकाय (राजनैतिक वा भौगोलिक क्षेत्र वा संस्था) सञ्चालनका लागि आफै निर्णय गर्न पाउने भन्ने राजनैतिक व्यवस्था हो । यसका लागि राज्यबाट कानुनी मान्यता उपलब्ध हुनु पूर्व शर्तका रूपमा लिइन्छ ।राजनैतिक एकाइ वा संस्थाहरूको स्वायत्तता उदार लोकतन्त्रको आधार हो ।
• नागरिकहरूको राय लिनका लागि जनमत सङ्ग्रह उपयुक्त माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ ।
• तुलनात्मक रूपमा स्वायत्तता सम्बन्धि विशेष अधिकार संघीय प्रणालीमा तल्ला निकायहरूलाई बढी उपलब्ध गराइएको हुन्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा समुदाय–समुदायका बीचमा सामाजिक पुँजी विकास गर्न, सामाजिक विद्यमान विविधताहरूको सम्मान र व्यवस्थापन गर्न, विकासको प्रतिफल समग्र समुदायलाई समताका आधारमा उपलब्ध गराउन, सहभागितामा आधारित जनकेन्द्रित विकासलाई संस्थागत गर्न, नागरिकको गुणस्तरीय जीवन यापनको सुनिश्चितता गर्न, शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नका साथै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र सहज पहुँचको सुनिश्चताका लागि स्वायत्तताको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।
• संघीय प्रणालीको अभ्यास विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये २८ राष्ट्रहरूले मात्र यस शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सन् १७८९ मा सर्वप्रथम अमेरिकाले संघीय प्रणालीलाई नवीन आयामको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो । 
• स्वायत्तताको मुख्य उद्देश्य भनेको निश्चित क्षेत्रका नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र उनीहरूको स्थान विशेषको समेत विकास गर्दै राज्यको तल्लो तहसम्म कानुनी रूपमा अधिकारको हस्तान्तरण गर्नु हो । संघीयतामा विभिन्न राजनीतिक युनिटहरूको कानुनी रूपमा अधिकारहरू स्पष्ट विभाजन भएको हुन्छ ।
• यसमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक लगायत कानुन निर्माण, योजना तथा बजेट तर्जुमा, नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता जस्ता कामहरूको सबै इकाईहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरी उदार लोकतन्त्रको अभ्यासलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ ।
• नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शासन व्यवस्थामा स्वायत्तताको अवस्थालाई हेर्दा इशापूर्व ९०० वर्ष अगाडी गोपाल तथा आभिर बंशीहरूले राज्यको अवधारणा सुरुवात गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात्, इशापूर्व ९००–३०० वर्षतिर किराँतहरूले राज्य गरेका थिए । जस्मा, राजालाई शासनको केन्द्रमा राखिएको थियो भने ‘चुम्लुङ’ नागरिक सेवा प्रवाहका लागि प्रमुख इकाईको रूपमा सञ्चालित थियो ।
• इस्वी ८०० वर्षतिर लिच्छ्बीहरूले नेपालमा शासन गरे जहाँ उनीहरूले स्थानीय स्तरमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण सुरु गरे । शाही चार्टर, शाही कानुन र नियमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरे ।
• संघीयतामा जानु पूर्व राज्यका सबै स्तरमा पर्याप्त बहस, नागरिकका सुझाव र कुनै स्थापित सिद्धान्तको आधारमा गृहकार्य गरी राज्यलाई सकेसम्म समावेशी, सहभागितात्मक, र सबै तहहरूलाई शक्तिको बाँडफाँट समतामूलक ढङ्गले गरी राज्यको पुनर्संरचना हुन जरुरी थियो । यसले तल्लो तहमा स्वामित्व स्थापना हुने र माथिल्लो तहले तल्लो तहको स्वायत्तता माथि अनावश्यक प्रभाव नपारी सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन सक्दथ्यो ।
• नेपालको संविधानले संघीयतालाई सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सम्मिश्रणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटा तहहरूलाई सङ्घीय इकाईका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
• कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, कार्य विभाजन कानुन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०१७, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, र राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्तीय आयोग लगायतका तमाम कानुनहरूले स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् ।
• संघीयता कार्यान्वयन भएको आधा दशक बिती सक्दासम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरू आफूलाई प्राप्त स्वायत्तताको जिम्मेवारी र भूमिकाबारेमा स्पष्ट नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरिएका सरकार मध्ये स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध एकल अधिकार र साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनप्रति संघको केन्द्रीकृत मानसिकताले जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ ।
• साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघबाट स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, र थप अधिकारहरूको निक्षेपण हुँदै जानुपर्ने हो, सो देखिँदैन । तथापि, संघ तथा स्थानीय तह दुवै तहहरू स्वायत्ततालाई एक अर्कासँग मोलतोल गर्ने माध्यम र संघीयताको कार्यान्वयनप्रति एक अर्काको प्रतिबद्धतालाई कमजोर देखाउन लागिपरेका देखिन्छन् । 
• विषयगत क्षेत्रका विज्ञता, विज्ञहरू, स्रोतको ठुलो अंश संघमा केन्द्रीकृत गरियो र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र स्थानीय तहहरूलाई दिँदा कमजोर कार्यान्वयनका कारण संघबाट निरन्तर स्थानीय क्षमता र स्वायत्तताको अस्तित्वमा प्रश्न खडा गर्ने काम भइरह्यो ।
• स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा समेत समस्या देखिँदै गएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एकै व्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बन्दा त्यहाँ शक्तिको दुरुपयोग हुन जान्छ । स्थानीय तहहरू विगत जस्तै उपल्ला निकायहरूबाट प्रत्यायोजित काममा रमाई केन्द्रलाई रिझाउने कार्यशैलाई निरन्तरता दिईरहेको छन् । यसले नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर हुनुका साथै स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता माथि प्रश्न चिन्ह बिस्तारै खडा हुन लागेको देखिन्छ ।
• विविध कारणहरूले गर्दा संघीय निकायहरू स्थानीय तहलाई थप स्वायत्तता दिने भन्दा नियन्त्रण तर्फ उन्मुख भएका छन् । सहजीकरणको नाममा नमुना कानुनहरूको जारी, क्षमता विकास तालिमका नाममा केन्द्रीकृत नीतिहरूको बारेमा अनुशिक्षण, वित्तीय संघीयता माथि जटिलता निम्त्याउँदै जाने, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई यात कमजोर बनाउने या तिनको अस्तित्वलाई माथिल्ला तहका कानुन मार्फत जटिलता थप्दै जाने, र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थापनले एक आपसमा सन्तुलन भन्दा नियन्त्रणमा जोड दिएको देखिन्छ ।
• स्थानीय तहहरू प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी, र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा क्षमतावान् भएमा उनीहरू प्रति संघबाट हुने निर्देशन र नियन्त्रण गुम्न जाने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि स्थानीय तहहरूमा निहित अधिकारहरूलाई सकेसम्म केन्द्रतिर तान्ने र यसो हुन नसके अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा स्पष्टता नपार्ने यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा समेत नगर्ने संघीय सरकारको कार्यशैली स्थानीय स्वायत्तताको बाधक हो ।
• https://www.prasashan.com/2020/11/07/204834/